निर्णय नं. ११२८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७९।१२।८
०७९-WH-०१२७
विषय:– बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, साबिक वडा नं. ३४ शान्तिनगर (काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९) घर भई हाल कारागार कार्यालय पाल्पा, तानसेनमा थुनामा रहेका ध्रुबबहादुर श्रेष्ठको छोरा राजकुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : कारागार कार्यालय पाल्पा, तानसेनसमेत
मानिसको जीवन एउटै मात्र हुने भएकाले जीवनपर्यन्त थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई दुईवटा जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन हुने भन्नु न्यायोचित नहुने । कानूनतः पहिलो जन्मकैदको सजाय भोगी कैदबाट छुटेपछि फेरि अर्को जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेको अवस्थालगायतका तोकिएका केही अवस्थामा बाहेक जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई थप कैद वा जन्मकैदको सजाय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
प्रचलित कानूनमा दुईवटा मुद्दामा भएको फरक फरक जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा एउटा जन्मकैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्कोको गणना गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजायको अवधि गणना हुने गरी सजायको कार्यान्वयन गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं. २०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मोहनबहादुर बञ्जारा र श्री पुजा बञ्जारा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइटेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०५०, अङ्क २, नि.नं.४६९७
ने.का.प. २०६६, अङ्क ८, नि.नं. ८२००
ने.का.प. २०६१, अङ्क ९, नि.नं. ७४३२
ने.का.प. २०६७, अङ्क ८, नि.नं.८४२८
ने.का.प. २०७६ नि.नं.१०३०७
ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२८९
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
नेपालको संविधान
आदेश
न्या. नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:-
निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
टिकाराम कुँवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको मिति २०६५।०४।२३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०६७।०३।२८ गते फैसला हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम मलाई जन्मकैद ठहर भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०२।०९ र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२।०७।१९ गते सदर भई मुद्दा अन्तिम भई बसेको छ । त्यसैगरी, धनमाया लामासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई मिति २०६९।१२।२१ मा फैसला हुँदा कर्तव्य ज्यानतर्फ जन्मकैद र चोरीतर्फ मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं.बमोजिम १।१५।० दिन कैद र रू.१५,४३,४६७।– जरिवाना र जरिवाना तिर्न बुझाउन नसकेकाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. ले कैद वर्ष ४ समेत जम्मा २४ वर्ष कैद ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको फैसलाले लागेको कैद भुक्तान भएपछि धादिङ जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदबापत कानूनबमोजिम थुनामा राखी लागेको जरिवाना रू.१५,४३,४६७।– दाखिला नगरे सोबापत समेत कैदमा राख्नु भनी तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको फैसला उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई सोही फैसलाबमोजिम दुईवटा जन्मकैदको सजाय तोकी दिएको च.नं.२८८, मिति २०७५।१०।०१ को कैदीपुर्जी कानून एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेत विपरीत रहेको छ ।
म निवेदक मिति २०६५।६।११ मा पक्राउ परी हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको र सो मितिदेखि मिति २०८५।६।१० सम्मको कैदमा राख्नको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।५।१८ मा च.नं. ४४४ जन्मकैद ठेकी कैदीपुर्जी जारी गरिसकेपछि धादिङ जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तोकिएको कैद भुक्तान भई छुटी जाने मितिबाट प्रस्तुत मुद्दाबाट निजलाई कैदमा राख्नु भन्ने फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भई सोहीअनुसार धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।१ मा च.नं. २८८ को कैदीपुर्जी जारी गरी कानूनविपरीत ४४ वर्ष कैद हुने गरी कैद ठेकेको हुँदा सो कैदीपुर्जी गैरकानूनी रहेको स्पष्ट छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८, १० र ४१ नं.बमोजिम ठुलो कैद हद भई सानो कैद कायम हुने, यदि कैद बराबर भएमा कुनै एक कैदबापत थुनामा बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जम्मा २० वर्ष कैद भई सोमध्ये ४०% अर्थात् ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी बाँकी कैद नेपालको संविधानको धारा २७६, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९, फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतले मसरहका समान मुद्दाका कैदीहरूले ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी थुनामुक्त भइसकेकोले पनि म निवेदक मिति २०६५।०६।११ गतेदेखि मिति २०७३।०६।१० गतेसम्म अर्थात् ८ वर्षसम्म म थुनामा बस्नु वैध थुना हो । मिति २०७३।०६।११ गतेदेखि हालसम्म म गैह्रकानूनी थुनामा रहेको छु । सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्ड र सोही तपसिल खण्डमा आधारित भएर जारी भएको त्रुटिपूर्ण कैदीपुर्जी उल्लिखित ऐन, कानूनविपरीत भएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तसर्थ, म निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ को उपधारा (२)(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै, प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मिति २०६७।०३।२८ मा फैसला भएको २०६५ सालको स.फौ.नं.१५५२ को कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुरू सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र मिति २०६९।१२।२१ मा फैसला भएको २०६५ सालको फौ.मु.नं. ६९/१ नं.को कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दाको सुरू सक्कल मिसिल धादिङ जिल्ला अदालतबाट झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०७९।१०।६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
टिकाराम कुँवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजकुमार श्रेष्ठसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।२८ गतेको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीसमेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परी (मुद्दा नं. ०६८-CS-०३४७, ०६८-CS-०८५२ र ०६८-CS-०४०४) मा दर्ता भई मिति २०६९।२।९ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी कानूनसम्मत रहे भएको फैसलालाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी आफूअनुकूल नभएको कारणले मात्र यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन यस अदालतको हकमा बदरभागी भएकोले खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रतिवादी राजकुमार श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६९।१२।२१ गते फैसला हुँदा कर्तव्य ज्यानतर्फ मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद र ऐ. चोरीको महलको १४(२) नं.बमोजिम ४ महिना १५ दिन थप कैद र रू.१५,४३,४६७।- (पन्ध्र लाख त्रिचालिस हजार चार सय सतसट्टी रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी काठमाडौं जिल्ला अदालतको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको मिति २०६७।०३।२८ को फैसलाबमोजिम १५ वर्ष कैदबापत मिति २०८०।०६।११ सम्म कैदमा रहने देखिँदा उक्त मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं.बमोजिम कैद हुने भई ठुलो खत जन्मकैदतर्फको कैद ठेक्नुपर्दा निज छुटिजाने मिति २०८०।०६।११ बाट २० वर्ष कैद ठेक्नुपर्दा मिति २१००।०६।१० सम्म कानूनबमोजिम सिधा खर्च खान दिई कैदमा राखी निजलाई लागेको रू.१५,४३,४६७।- (पन्ध्र लाख त्रिचालिस हजार चार सय सतसट्टी रूपैयाँ) जरिवाना यस अदालतलाई दाखिला गरे मिति २१००।०६।११ मा कैदमुक्त गरिदिनु हुन र जरिवाना दाखिला नगरे मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं.बमोजिम जरिवानाबापत समेतमा थप ४ वर्ष कैद गर्नुपर्दा मिति २१०४।०६।१० सम्म कैदमा राखी थुनामुक्त गरिदिनु हुन भनी निज प्रतिवादी थुनामा रहेको कारागार कार्यालय पाल्पा, तानसेनलाई च.नं. २८८, मिति २०७५।१०।०१ गतेको कैदीपुर्जी पठाइएको हो । अतः यस अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम निजलाई रीतपूर्वक थुनामा राख्न कैदीपुर्जी कारागार कार्यालय, पाल्पालाई पठाइएको र निज प्रतिवादीको हकमा यस अदालतबाट कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर निजको मौलिक हक तथा कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हक हनन हुने किसिमको कार्य नगरिएको हुँदा निज प्रतिवादीले यस जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन यस धादिङ जिल्ला अदालतका हकमा खारेजभागी रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको धादिङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यसमा टिकाराम कुँवरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक राजकुमार श्रेष्ठसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतबाट भएको मिति २०७२।७।१९ को फैसलासहितको सक्कल मिसिल साथै राखी नियमानुसार गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।११।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मोहनबहादुर बञ्जारा र श्री पुजा बञ्जाराले देहायबमोजिम बहस प्रस्तुत गर्नुभयोः-
कुनै पनि व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय भइसकेपछि अर्को कैद सजाय भएमा सोही जन्मकैदको सजायमा खापिनेमा सो हद नगरी दुईवटा जन्मकैदको कैदी पुर्जी दिन मिल्दैन ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं.अनुसार दुवै मुद्दाबाट बराबर कैद सजाय भएको अवस्थामा एक मुद्दाको कैद मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै मुद्दामा जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेको अवस्थामा एक मुद्दामा लागेको जन्मकैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दुवै मुद्दामा भएको कैदसमेत तोकी ४४ वर्ष कैद ठेकी धादिङ जिल्ला अदालतबाट कैदीपुर्जी दिई निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ ।
यी निवेदक पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडिकै घटनाहरूमा एकै समयमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चली दुवै मुद्दामा थुनामा रहेको अवस्था छ । निवेदक राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेपछि भागी अर्को वारदात घटाएको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा दुईवटा जन्मकैदको सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था नै नभएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम मिति २०६५।६।११ देखि मिति २०८५।६।१० सम्म वर्ष २० को कैदीपुर्जी जारी भइसकेपछि धादिङ जिल्ला अदालतबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसारको कैदबाट छुटिजाने मितिबाट पुनः निजलाई कैदमा राख्नु भनी फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखी सोअनुसारको कैदीपुर्जी जारी गर्नु गैरकानूनी कार्य भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनी थुनामा रहेको निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ ।
विपक्षी धादिङ जिल्ला अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले कैद हद गर्ने विषय अदालतले दिने सुविधा भएको र सोको लागि व्यक्ति अदालत गई निवेदन दिएमा हेरिने विषय भएकोमा यी निवेदक सम्बन्धित अदालतमा नगई यस अदालतमा आएको अवस्था छ । यदि जन्मकैद हद गरी खापिदिएको अवस्थामा पनि यी निवेदकको कैद बाँकी नै रहेकोले मुक्त हुने अवस्था नहुँदा सो विषयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएकोले प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, यी निवेदक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सो अदालतबाट फैसला हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम निजलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट सदर हुने ठहरी फैसला भएको, यस्तै यी रिट निवेदकसमेत विरूद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा दायर कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा सो अदालतबाट मिति २०६९।१२।२१ मा कर्तव्य ज्यानतर्फ जन्मकैद हुने र चोरीतर्फ मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं.बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद हुने गरी भएको फैसलासमेत पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट सदर हुने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ । यी निवेदक मिति २०६५।६।११ मा पक्राउ परी हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको र मिति २०६५।६।११ देखि मिति २०८५।६।१० सम्मको कैदमा राख्नको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।५।१८ मा जन्मकैद ठेकी च.नं. ४४४ को कैदीपुर्जी जारी गरिसकेपछि धादिङ जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तोकिएको कैद भुक्तान भई छुटिजाने मितिबाट प्रस्तुत मुद्दाबाट निजलाई कैदमा राख्नु भन्ने फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भई सोहीअनुसार धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।१ मा कैदीपुर्जी जारी गरी कानूनविपरीत ४४ वर्ष कैद हुने गरी कैद ठेकेको हुँदा सो कैदीपुर्जी बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
यस्तै अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवानाबापतसमेत कैद भुक्तानका लागि कैदीपुर्जी दिई पठाइएको हो । अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कैदमा राखिएको अवस्थामा गैरकानूनी थुना हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने धादिङ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः-
क. जन्मकैदको सजाय के कस्तो प्रकारको सजाय हो ? तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा एकभन्दा बढी जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?
ख. कैद हद तोक्दा वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको कानूनबमोजिम तोकिने हो वा निर्णय गर्दाको अवस्थाको कानूनबमोजिम
गरिनुपर्दछ ? निवेदकका हकमा के कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हो ?
ग. निवेदक राजकुमार श्रेष्ठको थुना गैरकानूनी हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. अब, पहिलो अर्थात् जन्मकैदको सजाय के कस्तो प्रकारको सजाय हो ? तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा एकभन्दा बढी जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सजाय वा दण्डको उद्देश्य समाजलाई कानूनले निषेध गरेका अवाञ्छित क्रियाकलापबाट संरक्षण गर्नु रहेको हुन्छ । कसुरको प्रकृति, त्यसबाट पीडित र समाजलाई पर्न गएको असर, कसुरदारमा आएको पश्चातापको भाव र सामाजिक पुनःस्थापनाको सम्भावनालगायतका विविध पक्षहरूलाई हेरी दण्ड निर्धारणमा बदलाभाव (Revenge), प्रतिकारात्मक (Retribution), हतोत्साह (Deterrent) एवम् सुधारात्मक (Reformative) आदि विविध उपागम (approach) को अवलम्बन गरेको पाइन्छ । के कस्तो कसुरमा के कस्तो सजाय निर्धारण गर्न उचित हुन्छ भन्ने विषय मुलुकले अख्तियार गरेको दण्डनीतिमा भर पर्ने कुरा भए तापनि जन्मकैदको सजायलाई मृत्युदण्डको कानून भएको व्यवस्थामा मृत्युदण्डपछिको सबैभन्दा कठोर एवम् मृत्युदण्ड नभएको मुलुकको सबैभन्दा कठोर सजायको रूपमा मानिन्छ । सामान्यतः जन्मकैद भन्नाले कसुरदार जीवित रहेसम्म कारावासमा रहेर सजायको भुक्तान गर्नुपर्ने सजाय हो । तथापि, मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ ले खास किसिमका कसुरमा मात्र कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था र सोबाहेकको अन्य मुद्दामा ऐ. दफा ४२ बमोजिम जन्मकैदको सजाय गणना गर्दा २५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नुपर्ने गरी दुई किसिमका जन्मकैदको व्यवस्था देखिन्छ । सोपूर्व जन्मकैदको सजाय असुली गर्ने प्रयोजनका लागि जन्मकैद भन्नाले कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम बिस वर्ष कैद गरिने भन्ने व्यवस्था रही आएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी हुनुपूर्वका कसुरमा विगतमा जन्मकैदको ठहर भएका मुद्दामा सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा बिस वर्ष कैद गर्ने गरी कैदको गणना गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
३. अब, तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा एकभन्दा बढी कसुरमा जन्मकैदको सजाय ठहर भएकोमा सो सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा प्रचलित मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जन्मकैद (र सर्वस्वसहित जन्मकैदसमेत) बाहेकका अन्य कैद सजायका हकमा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं.अनुसार ठुलो कैद सजायमा सानो कैद सजाय गाभिई ठुलो कैद सजाय भुक्तान भएपछि कैद मुक्त हुने वा अघिबाट सानो कैद हुने कसुरमा सजाय भइसकेपछि ठुलो कैद हुने सजाय भएमा नपुग कैद मात्र ठेक्नुपर्ने देखिन आउँछ । दण्डसजायको महलको ४१ नं. को मुख्य व्यवस्था एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलममा सजाय गर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सोही कलममा कैद ठेकी अन्य कैद गाभिने, त्यसरी कैद भएकोमा कैद भुक्तान नहुँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भएमा जुन बढी छ सोमा हद गर्ने, बराबर छ भने एक कलमको मात्र कैद ठेके हुने तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा थुना वा कैदबाट छुटेको वा भागेको वा फरार अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा भने सो कसुरबापत थप सजायको भुक्तान गर्नुपर्ने, सजाय हद हुन नसक्ने भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट उक्त नम्बरमा तोकिएको माथि उल्लिखित खास अवस्थामा बाहेक अन्यमा ठुलो सजायमा सानो गाभिने र समानस्तरको सजाय भएमा कुनै एक मात्र सजाय भुक्तान गरेमा अर्को सजायसमेत त्यसैमा गाभिने कानूनी व्यवस्था देखिन आउँछ ।
४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अन्य कसुरमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा रहेको देखिएकोमा अब जन्मकैद (वा सर्वस्वसहित जन्मकैद) को सजाय ठहरेको वा जन्मकैद र अन्य कैद सजाय हुने कसुर गरेको ठहरेमा के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. मा देहायबमोजिमको व्यवस्था देखियोः-
"८. एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदमध्ये ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरूमध्ये कुनै सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिँदैन । सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने वा भएको, कसैले म्याद गुजारी फरार भएको वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको वा धरौटी जमानी तारेखमा छुटेको अवस्थामा ठुलो सजाय हुने खत गरे सोही ठुलो सजाय गर्नुपर्छ । फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चार वर्ष थपी र घटी सजाय हुने खत गरेकोमा खतअनुसार बढीमा चार वर्षसम्म थपी कैद गर्नुपर्छ" ।
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुरदारले जन्मकैदको सजाय हुने कसुरका साथै अन्य सजाय हुने कसुरसमेत गरेकोमा जन्मकैदको सजाय भएपछि अन्य सानो सजायको खत खापिँदैन, त्यसैमा सजाय गाभिन्छ । यस्तोमा जन्मकैदको सजाय ठेके पुग्ने तर जन्मकैदको सजाय पाएको कुनै कसुरदारले देहायको अवस्थामा फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेको अवस्थामा भने जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चार वर्ष थपी सजाय गर्नुपर्छ भन्ने देखिन आयोः-
क. म्याद गुजारी फरार भएको अवस्थामा,
ख. कैद थुनामा बसेको अवस्थामा,
ग. कैद थुनाबाट भागेको अवस्थामा र
घ. धरौट जमानी तारिखमा बसेको अवस्थामा ।
६. यसबाट जन्मकैद बाहेकको अन्य कैद सजाय हद गर्ने सम्बन्धमा भएको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को व्यवस्थाअनुरूप नै जन्मकैदको सजाय र अन्य कम सजायसमेत भएकोमा कम सजाय भएको खत छुट्टै नखापिने, जन्मकैदको सजायमा गाभिने तर एकभन्दा बढी कलममा जन्मकैदको सजाय भएको अवस्थामा माथि वर्णित चार अवस्थामा गरिएको कसुर हो भने जन्मकैदको सजायमा थप चार वर्षसम्म सजाय हुने तर सोबाहेकका अवस्थामा जन्मकैदको सजाय भोगिसकेपछि अन्य जन्मकैद वा थप कैद सजाय भोग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन आएन ।
७. मुलुकी ऐन विस्थापित भइसकेको सन्दर्भमा हाल प्रचलित कानूनमा एकभन्दा बढी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको अवस्थामा कार्यान्वयनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. र ४१ नं.को व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा पाउन सकिन्छ । उक्त संहिताको दफा ४३ मा कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरलाई एकीकृत कसुर (Integrated Offence) मानी त्यस्तो कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ भने फरक फरक कसुर (Multiple transaction offence) बापत गरिने सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा देहायको व्यवस्था रहेको देखियोः-
"दफा ३६: विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन: (१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नुपर्दा देहायबमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ:-
(क) पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसला कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
(ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
(३) एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको कैदको सजाय बराबर भएमा त्यस्तो सजायमध्ये कुनै एउटा मात्र सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पटके कसुरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुने छ ।"
८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, उपदफा (१) मा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को व्यवस्थाअनुरूप नै पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसला कार्यान्वयनमा पछिल्लो फैसलाबमोजिमको सजायसमेत गाभिने र पछिल्लो कैदको अवधि बढी भएमा बढी भएजतिको अवधि कैद थप गर्नुपर्ने गरी एकैसाथ कैद भुक्तान हुने, कैद नखापिने (concurrent) व्यवस्था देखिएकोमा सोही दफाको उपदफा (२) ले "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि" भन्ने विशेष कानूनी प्रावधान (overriding clause) राखी कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिको पहिलो सजाय भुक्तान नहुदै अर्को कसुरबापत सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी अर्को कैदको सजाय कार्यान्वयन गरिने भन्ने व्यवस्था देखिन आएबाट पहिले भएको कैद सजायको अवधि भुक्तान भएपछि मात्र अर्को कैद सजाय भुक्तान (consecutively) गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखेको देखियो ।
९. माथि उल्लिखित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्था हेर्दा उपदफा (२) ले उपदफा (१) लाई सीमित र निष्प्रभावी बनाउने गरी कैदमा बसेको व्यक्तिलाई अर्को कैदको सजाय भएमा सो सजाय पहिलो कैदमा नगाभिने छुट्टाछुट्टै कैदको अवधि गणना हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने (consecutively) व्यवस्था गरेको देखियो । तथापि, सो कानूनी व्यवस्थाले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. मा जस्तो जन्मकैदको हकमा छुट्टै बोलेको देखिएन । अपितु, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्था (Integrated Offence) मा सो दफाबमोजिम हुने थप सजाय र ऐ. दफा ४४ मा पटके (recidivist) कसुरमा हुने थप सजायसमेत जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा लागु नहुने विशेष प्रावधान देखिएको सन्दर्भमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको बहुव्यवहार कसुरका कसुरदारलाई एकैसाथ दुईवटा जन्मकैदको सजाय वा एउटा कसुरअन्तर्गतको जन्मकैदको सजाय भोगिसकेपछि पुनः अर्को जन्मकैदको सजाय गर्न मिल्ने देखिएन । विधायिकाले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) को व्यवस्था जन्मकैदबाहेकका अन्य कैद सजायको हकमा मात्र लागु गर्ने दृष्टिकोण लिएको देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा पहिले नै जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई उक्त कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछिबाट पुनः अर्को जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१०. दार्शनिक पक्षबाट हेर्दा पनि जन्मकैदको सजाय कसुरदारलाई आजन्म थुनामा राखिने सजाय हो । मानिसको जीवन एउटै मात्र हुने भएकाले जीवनपर्यन्त थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई दुईवटा जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन हुने भन्नु व्यावहारिक देखिँदैन । यस आधारमा हेर्दा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई उक्त जन्मकैदको सजायपश्चात् अर्को सजाय कार्यान्वयन हुने गरी (consecutively) दुईवटा जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन हुने भनी व्याख्या गरिनु तर्कसम्मत देखिन आउँदैन । यद्यपि, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले जन्मकैदको सजायलाई २५ वर्ष कैद बस्नुपर्ने जन्मकैद र आजन्म कैदमा बस्नुपर्ने जन्मकैद गरी दुई किसिममा विभाजन गरेको र सो संहिता लागु हुनुपूर्व जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारलाई बिस वर्ष मात्र कैद हुने एवम् जन्मकैदको सजायमा समेत प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद अवधि छुट भई तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै कैदबाट निस्कन सक्ने अवस्था हुँदा एकै व्यक्तिउपर एकभन्दा बढी जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यावहारिक पक्ष नभएका होइनन् तर यस्तो अवस्थामा कैद सजायमा छुट दिन पाउने अधिकारीले नै के कस्तो कसुरमा के कति सजाय पाएको कसुरदारलाई कैद छुट दिने भनी कसुरदारको आचरणलाई समेत हेरी जिम्मेवारीपूर्वक र विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनतः पहिलो जन्मकैदको सजाय भोगी कैदबाट छुटेपछि फेरि अर्को जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेको अवस्थालगायतका तोकिएका केही अवस्थामा बाहेक जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई थप कैद वा जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा एकभन्दा बढी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएका कसुरदारलाई सजायमा छुट दिने निर्णय गर्दासमेत कानूनी व्यवस्थाको नै उपहास हुने गरी एकै व्यक्तिउपर पटक पटक जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गरी सजाय छुट दिने निर्णय गर्नुसमेत सर्वथा न्यायोचित हुँदैन ।
११. भारतीय सर्वोच्च अदालतले Ranjit Singh vs. Union Territory of Chandigarh को मुद्दामा भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिता, १९७३ को दफा ४२७ को व्याख्या गर्दै जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई अर्को जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपरेमा सो सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अर्को कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । एकैसाथ भुक्तान हुन्छ । तर सजायमा छुट वा सहुलियत पाएको अवस्थामा अघिल्लो सजायमा छुट पाएकै आधारमा पछिल्लो जन्मकैदको सजायमा समेत छुट पाएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । पछिल्लो सजायको बाँकी कैद कसुरदारले भोग्नुपर्ने भनी गरेको निर्णय नेपालमा कैद छुट दिनेसम्बन्धी निर्णय गर्दा अवलम्बन गरिएको अभ्यासमा समेत अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ । यस पक्षलाई कैद छुट दिने निर्णय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीर रूपमा विचार गर्नु आवश्यक देखियो ।
१२. जन्मकैदको सजाय एकैसाथ वा एकपछि अर्को गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिता, १९७३ (The Code Of Criminal Procedure, १९७३) को व्यवस्थालाई समेत दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त संहिताको दफा ४२७ को उपदफा (२) ले "यदि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई पछि अन्य कुनै कसुरमा कैद वा जन्मकैदको सजाय भएमा अघिल्लो र पछिल्लो दुवै कैद एकैसाथ (concurrently) भुक्तान हुन्छ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१६ मा Muthuramalingam & Ors vs. State Rep. by Insp. Of Police को मुद्दामा कुनै कसुरदारलाई एकभन्दा बढी जन्मकैदको सजाय सुनाइयो भने सजाय कार्यान्वयन गर्दा लगातार नभई एकैसाथ सजाय भुक्तान हुने "…We hold that while multiple sentences for imprisonment for life can be awarded for multiple murders or other offences punishable with imprisonment for life, the life sentences so awarded cannot be directed to run consecutively. Such sentences would, however, be super imposed over each other so that any remission or commutation granted by the competent authority in one does not ipso facto result in remission of the sentence awarded to the prisoner for the other." भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । यद्यपि, प्रत्येक मुलुकले आफूले अवलम्बन गरेको दण्डनीतिअनुसार फौजदारी कसुरमा सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको
हुन्छ । तथापि, भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिताको उल्लिखित व्यवस्थासमेतबाट जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारलाई निज कैदमा नै रहेको अवस्थामा पुनः अर्को जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न नसकिने कमन ल प्रणालीको आधारभूत मान्यतालाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने देखियो ।
१३. अब, दोस्रो अर्थात् कैद हद तोक्दा वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको कानूनबमोजिम तोकिने हो वा निर्णय गर्दाको अवस्थाको कानूनबमोजिम गरिनुपर्दछ ? निवेदकका हकमा के कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हो ? भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको चर्चा गर्नुपूर्व रिट निवेदक राजकुमार श्रेष्ठउपर जन्मकैदको सजाय ठहर भएको वारदात मिति तथा फैसला मितिसमेतको तथ्यगत क्रमबद्धता (chronology) लाई हेर्न आवश्यक देखियो ।
१४. निवेदक राजकुमार श्रेष्ठउपर मिति २०६५।४।२३ मा जगतबहादुर कुँवरलाई कर्तव्य गरी मारेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निवेदकलाई जन्मकैद हुने गरी मिति २०६७।३।२८ मा भएको फैसला यस अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भइसकेको अवस्था छ । यी निवेदकलाई उक्त मुद्दामा पक्राउ परेको मिति २०६५।६।११ देखि २० वर्ष अर्थात् मिति २०८५।६।१० सम्म कैदमा बस्ने गरी कैद ठेकी मिति २०६८।।५।१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट च.नं.४४४ को कैदीपुर्जी जारी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी यी निवेदकले मिति २०६५।५।२ मा रामबहादुर लामालाई कर्तव्य गरी मारेको अभियोगमा धादिङ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान तथा चोरी मुद्दा चली उक्त अदालतबाट समेत निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद र ऐ. चोरीको महलको १४(२) नं.बमोजिम थप १ महिना १५ दिन कैद गरी जरिवाना रू.१५,४३,४६७।- बापतसमेत कैद हुने गरी मिति २०६९।१२।२१ मा फैसला भई सो फैसला पनि यस अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएको देखिन्छ । यी निवेदक मिति २०६५।६।११ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परी मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेकै अवस्थामा मिति २०६५।७।२९ मा निजलाई कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङ झिकाई मिति २०६५।८।३ मा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गराएको र धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।२६ मा बयान गराएको देखिन्छ । निवेदक मिति २०६५।४।२३ को पहिलो वारदातमा कसुरदार ठहरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको अवस्थामा नै धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।२१ मा जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकाले धादिङ जिल्ला अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयन भएपश्चात् मात्र अर्थात् मिति २०८५।०६।११ बाट गणना हुने गरी २० वर्ष अर्थात् संवत् २१०५।०६।१० सम्मको कैदीपुर्जी जारी गरेको देखियो ।
१५. यी निवेदकका नाउँमा जारी उल्लिखित कैद सजाय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन वा हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेत कुन कानूनको व्यवस्था आकर्षित हुने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा सजाय गर्दा वारदात हुँदाका बखतको कानूनबमोजिम सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको स्वीकार्य मान्यता हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय नदिइने व्यवस्थालाई हामीले नेपालको संविधानको धारा २०(४) मा नै सुनिश्चितता गरी उक्त मान्यतालाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेका छौं । कुनै कसुरमा वारदातभन्दा पछि बनेको कानूनले बढी सजाय तोकेको अवस्थामा कसुरदारलाई सो कानूनबमोजिम सजाय गरिएमा उक्त कानूनको पश्चात्दर्शी असर (Retrospective effect)
मानिन्छ । फौजदारी कसुरमा सामान्यतः कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी कसुरदारलाई सजाय गर्न मिल्दैन । सो मान्यतालाई यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । तर वारदात हुँदाका अवस्थामा भन्दा सजाय तोक्दाका अवस्थामा घटी सजाय हुने गरी कानून संशोधन भएमा भने घटी सजाय हुनुपर्ने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने फौजदारी कानूनको अर्को मान्यतासमेत रहेको छ । उक्त मान्यतालाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा समावेश गरी नेपाल कानूनले आत्मसात् गरेको देखियो । तदनुरूप यस अदालतबाट समेत सो सम्बन्धमा व्याख्या भई स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत स्थापित भइसकेको देखिन्छ ।
१६. यसबाहेक, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले समेत फौजदारी कसुरमा सजाय गर्नुपर्दा कसुर गर्दाका अवस्थामा कायम कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा तोकिएभन्दा बढी भएमा अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र हुने भनी ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको देखिन्छः-
"कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्दछ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" ।
१७. उल्लिखित व्यवस्थाले स्पष्टतः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु हुनुपूर्व भएका कसुरमा सोही बखत कायम रहेको कानूनबमोजिम सजाय हुने तर सो सजाय सोही कसुरमा अपराध संहितामा भएको सजायभन्दा बढी भएमा अपराध संहितामा भएको हदसम्म मात्र हुने भनी परस्पर फरक सजाय भएको अवस्थामा जुन घटी सजाय हुन्छ सोहीबमोजिम सजाय गरिनुपर्ने फौजदारी न्यायको मान्यतालाई हामीले कानूनी स्वरूप प्रदान गरेको अवस्था
छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट विनोदकुमार यादव विरूद्ध उच्च अदालत जनकपुरसमेत (०७८-WF-००२९) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा मिति २०७६।०१।०२ मा भएको पहिलो संशोधनले खण्ड (ख१) थप गरी "विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैद बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्ने वा कैद बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्ने प्रयोजनका हकमा सम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा फैसला भएकामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम हुने तर सोबाहेकका अन्य अवस्थामा मुलुकी ऐनकै प्रावधानलाई लागु गर्नुपर्ने देखिन आयो । पुर्वोक्त ऐनको दफा दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख१) को प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा मुलुकी ऐनअन्तर्गत फैसला भएका फौजदारी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
१८. अब, तेस्रो अर्थात् निवेदक राजकुमार श्रेष्ठको थुना गैरकानूनी हो वा होइन ? र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०३।२८ को फैसलाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको अवस्थामा धादिङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।२१ को फैसलाले समेत जन्मकैद ठहरेको हुँदा माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट पछिल्लो अर्थात् धादिङ जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिमको जन्मकैदको सजायको कार्यान्वयन तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ८ नं.बमोजिम हुनुपर्ने देखिन आयो । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकोमा अन्य सजाय नखापिने तर म्याद गुजारी फरार भएको वा कैद वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा कैदबाट भागेको वा धरौट जमानी वा तारेखमा छुटेको अवस्थामा फेरि जन्मकैदको सजाय हुने कसुर गरेको अवस्थामा सम्म जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चार वर्ष थपी कैद गर्न सकिने देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थाका जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कसुरदारलाई जन्मकैदलगायत थप सजाय गर्न सकिने व्यवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक राजकुमार श्रेष्ठ जन्मकैद हुने वा भएको कसुरमा फरार रहेको वा थुनामा बसेको वा कैदबाट भागी वा तारिखमा रहेको अवस्थामा जन्मकैद हुने कसुर गरेको अवस्था नदेखिँदा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ८ नं.बमोजिमको थप सजाय गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएन ।
१९. यसप्रकार, यी निवेदकका हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको र सोही कानून लागु हुने हो भनी मानेको खण्डमा पनि बहुव्यवहार कसुर (Multiple transaction offense) का सम्बन्धमा कैद सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले एकभन्दा बढी जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको
देखिएन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० ले कसुरदारलाई हुने सजायको प्रकारमा जन्मकैद र कैदलाई अलग गरेको र सोही संहिताको दफा ४३ तथा ४४ बमोजिम एकीकृत कसुर तथा पटके कसुरदारका हकमा कसुरदारलाई हुने थप सजायको व्यवस्था जन्मकैदको सजाय पाएका कसुरदारको हकमा लागु नहुने भनी कसुरदारलाई सजाय गर्ने सन्दर्भमा समेत जन्मकैदको सजायलाई अन्य कैदको सजायभन्दा फरक ढङ्गले हेरेको देखिएकोमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले एकभन्दा बढी कसुरमा भएको कैद सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था जन्मकैदको हकमा समेत लागु हुने र कैद सजाय भोगिरहेको कसुरदारका हकमा समेत पहिले भएको जन्मकैदको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र पछिबाट भएको जन्मकैदको सजाय गणना गर्ने गरी कैद सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने व्यवस्था देखिन आएन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले दुवै जन्मकैदको सजाय एकैसाथ (concurrently) भुक्तान हुने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको देखियो ।
२०. प्रचलित कानूनमा दुईवटा मुद्दामा भएको फरक फरक जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा एउटा जन्मकैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्कोको गणना गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजायको अवधि गणना हुने गरी सजायको कार्यान्वयन गर्नु प्रचलित कानूनविपरीत हुनुका साथै यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्न जाने देखियो । जतिसुकै क्रूर अपराधी भए तापनि अदालतले कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । तोकिएको सजायको कार्यान्वयन पनि कानूनबमोजिम नै गरिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी कैदमा राख्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन हुन जान्छ । अदालत र कानून कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले कानून कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा कानूनविपरीत आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ सदा सजग रहनुपर्दछ । यस स्थितिमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा समेत दोहोरो जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था नभएकाले यी निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकी कैदीपुर्जी जारी भइसकेपछि उक्त मुद्दाबाट छुटिजाने मितिबाट गणना हुने गरी कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु भनी धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।२१ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डका आधारमा धादिङ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको च.नं. २८८, मिति २०७५।१०।१ को कैदीपुर्जी कानूनसम्मत देखिएन ।
२१. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट निवेदक राजकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।२८ को फैसलाबमोजिम मिति २०६५।६।११ देखि कैदको सजाय भोगिरहेको अवस्थामा धादिङ जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय ठहरी मिति २०६९।१२।२१ मा फैसला भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तान भई छुटिजाने मितिबाट प्रस्तुत मुद्दामा कैदमा राख्नु भनी तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको बेहोरा र धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।१ मा जारी च.नं. २८८ को सोही बेहोराको कैदीपुर्जी कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदक राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेको मिति २०६५।६।११ देखि कैद गणना हुने गरी कैद हद गरी कैदीपुर्जी जारी गर्नु भनी विपक्षी धादिङ जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने
ठहर्छ ।
२२. निवेदक राजकुमार श्रेष्ठ मिति २०६५।६।११ देखि थुनामा बसेको र निजलाई लागेको जन्मकैदको सजाय भुक्तान हुन बाँकी नै रहेकाले सो कैद भुक्तान भएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने हदसम्म निवेदन मागदाबी खारेज हुने ठहर्छ ।
२३. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत: शिव वाग्ले / हेमराज शर्मा
इति संवत् २०७९ साल चैत्र ८ गते रोज ४ शुभम् ।