निर्णय नं. ११२९० - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

आदेश मिति : २०७९।०५।३०

०७८-WO-०५२८

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला, लवटोली गाउँ विकास समिति वडा नं. २ हाल परिवर्तित गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने सन्तोष पुर्वे सुडीको छोरा अनिल पुर्वे

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत

 

नागरिकता राज्यसँग सम्बन्ध जोड्ने, व्यक्तिको पहिचानको महत्त्वपूर्ण प्रमाण 

हो । यो व्यक्तिको राष्ट्रियताको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित रहेको हुने । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने नागरिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका अधिकारप्राप्त गर्ने आधार नै नागरिकता हो । नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारभित्र रहेको हुँदा नागरिकता नहुँदा राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

वंशजको नागरिकता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । विवाह वा सन्तान जन्मेको आधारमा व्यक्तिको वंशजको नागरिकतामा असर नपर्ने । निजले आफ्नो नागरिकता नलिएमा वा परित्याग गरेको अवस्थामा बाहेक रिट निवेदकको आमा वंशजको नेपाली नागरिक नै रहने । केवल प्रमाण पत्र पछि लिएको भन्ने विषयले वंशजको आधारमा पाउने नागरिकताको पहिचानलाई असर पार्दछ भन्न नमिल्ने । रिट निवेदकको आमा वंशजको नागरिक भई नेपाली नागरिकतालाई योग्य भएको तर नागरिकता प्रमाण पत्रसम्म पछि लिएको आधारमा मात्र निजको नागरिकतालाई अन्यथा भन्न नसकिने । यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नेपालको वंशजको नागरिक ठहर्ने नै देखिने । 

(प्रकरण नं. १५)

नेपालमा नै जन्मी नेपालमा नै हुर्की स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्न, प्राप्त शिक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने अवस्थामा एउटा व्यक्ति पुग्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । अधिकारको अधिकारपत्रको रूपमा रहेको नागरिकताको संवैधानिक अधिकारबाट कार्यविधि अड्चनको नाममा लामो समय वञ्चित बनाउनु संविधानअनुकूल नहुने ।

(प्रकरण नं. २०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रक्षाराम चमार

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी.

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५८ अङ्क ११ नि.नं ७०४४

ने.का.प. २०६५ नि.नं.८०३५ अङ्क १२

ने.का.प. २०७४ नि.नं.९८१८ अङ्क ५

ने.का.प. २०७७ नि.नं.१०५७३ अङ्क ९

ने.का.प. २०७७, नि.नं. १०४५८

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ 

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ 

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :

म निवेदक धनुषा जिल्ला, लवटोली गाउँ विकास समिति वडा नं. २ मा मिति २०५३।१०।२० गते (जन्मदर्ता नं. १०५ जारी मिति २०५७।०९।१०) जन्म भई हाल परिवर्तित गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ मा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुँ । मेरो बुबा सन्तोष पुर्वे सुडीले मिति २०६४।०१।०८ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ०१७०३०४६/४४ र आमा गितादेवी पुर्वे सुडीले मिति २०६४।०१।०९ मा वंशजको आधारमा ना.प्र.नं. ०१७०३०४६/३९६ प्राप्त गर्नुभएको छ । मैले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउँ भनी मिति २०७८ साउन १८ मा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा वडा कार्यालयले कानून बनेको छैन । अहिले नागरिकता बन्दैन भन्ने मौखिक जवाफ दिएकोले सो कुराको जानकारीसहित २०७८ असोज १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउनको लागि निवेदन दिँदा सो कार्यालयबाट समेत अहिले कानून बनेको छैन, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नमिल्ने भनी नागरिकता प्रदान गर्न ठाडै इन्कार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको 

छैन । नागरिकता नभएको कारणले गर्दा अध्ययनमा बाधा पुग्नुको साथै बैंकमा खाता खोल्ने, रोजगारी प्राप्त गर्न पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित भएको छु । सगरमाथा उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिराहाबाट माध्यमिक शिक्षा (एस.एल.सी.) उत्तीर्ण गरेको छु भने सन् २०१८ सालमा इस्टवेस्ट पोलिटेक्निक, ब्याङ्गलोर भारतबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको छु । मैले सो डिप्लोमा परीक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्र बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌मा मिति २०७८।०६।२० गते निवेदन दिन जाँदा नागरिकता अनिवार्य छ भन्दै निवेदन दर्ता गर्नुभएको छैन । जसले गर्दा मैले डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङको आधारमा कुनै काम गर्ने तथा उच्च तहमा अध्ययन गर्ने मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको छु । 

नेपालको संविधानको धारा १०(१) मा "कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन" । ऐ. धारा ११(२)(ख) मा "कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने", त्यस्तै धारा ११(३) मा "यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म नागरिकता पाउन पूर्ण योग्य सक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले कुनै पनि कानूनी बाधा अड्चन नरहेको तथा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) बमोजिम तत्काल नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्नु भनी विपक्षी नं. ३ तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरू १ र २ को नाउँमा परमादेशलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दासम्म संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात पर्न गई सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले समेत मेरो शिक्षा, पेसा / व्यवसाय तथा रोजगार गर्न पाउने हकको सुनिश्चितताको लागि निवेदन दर्ता गरी नागरिकताबाहेकका कागजातको आधारमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको समकक्षता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन-पत्र ।

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा रिट निवेदकले बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न गरी रिट निवेदन गरेको पाइयो । यस स्थितिमा निवेदन र कागजातहरू पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रसम्म पेस नगरेको कारणले मात्र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको समकक्षता प्रमाणपत्र दिने कार्य नरोक्नु भनी विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमीलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०८।२३ मा भएको आदेश ।

नेपालको संविधान एवं कानूनहरूले सिर्जित नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न गृह मन्त्रालय सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा छलफलको क्रममा रहेको र नेपालको संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मिति २०७८।०२।०९ मा जारी भई अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मिति २०७८।०२।२४ मा नेपाल सरकारबाट नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत भई लागु भएकोमा सो अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन नं. ०७७-WC-००७४ को मिति २०७८।०२।२७ मा माथि उल्लिखित अध्यादेश हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्‌बाट पारित भएपछि त्यस्तो कानूनबाट निर्धारित सर्त प्रक्रिया पूरा गरेमा रिट निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने नै हुँदा हाल रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । यस मन्त्रालयबाट नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु भनी मातहतका निकायलाई कुनै पनि आदेश, निर्देशन वा परिपत्र गरेको अवस्था छैन । वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव टेकनारायण पाण्डेले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्थापित यस परिषद्ले ऐनको दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तर्जुमा गरेको परीक्षा सञ्चालन पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ (दोस्रो संशोधनसहित) को विनियम २८ मा स्तर निर्धारण समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रही ऐ. विनियम ३० मा स्तर निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा ऐ. विनियम ३१ मा स्तर तथा समकक्षता निर्धारणको लागि दरखास्त दिने र ऐ. विनियम ३२ मा स्तर तथा समकक्षता निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित परीक्षा सञ्चालन पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ (दोस्रो संशोधनसहित) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा Diploma अध्ययन गरी यस CTEVT बाट समकक्षता लिन आवश्यक तथा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूको सूची (क्र.सं. १ देखि २१ सम्म) समावेश गरी यस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण महाशाखाबाट प्रकाशित भएको NOTICE FOR EQUIVALENCY को सूचनामा क्र.सं. १ देखि १६ सम्मका कागजातहरू रूजु गराएपछि मात्र लेखा शाखामा रू.१०००।- दस्तुर दाखिल गराई रसिद काट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको 

छ । 

विपक्षी निवेदक यस परिषद्को पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण महाशाखामा डिप्लोमा परीक्षाको समकक्षताको लागि आवेदन नै दिन नआएको स्थितिमा रिट निवेदन पत्रको प्रकरण नं. ३ मा डिप्लोमा परीक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्र बनाउनको लागि मिति २०७८।०६।२० मा निवेदन दिन आएको र नागरिकता अनिवार्य छ भन्दै निवेदन दर्ता नगरेको भन्ने बेहोरा पूर्णत: झुठा एवं निराधार छ । कानूनले तोकेको काम कारबाही नगरी यस परिषद्को स्तर निर्धारण समितिले ठिक बेठिक के रहेछ भनी छानबिन गरी अध्ययन गर्नुपूर्व नै विपक्षीले सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सम्मानित अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७८।०८।२३ मा यस परिषद्को नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । विपक्षीले नागरिकता के, कति कारणले प्राप्त गर्न नसकेको हो सो यस परिषद्को सरोकार र सम्बन्धित विषय होइन । यस परिषद्को स्तर निर्धारण समितिले नागरिकतालाई अनिवार्य गरेको छ । निजले नागरिकता पेस गरी समकक्षताको लागि आवेदन गर्ने हकउपर यस परिषद्ले कुनै बन्देज लगाएको छैन । कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रियाभित्र प्रवेश नगरी झुठा बेहोराको आधारमा रिट जारी हुने अवस्था र स्थितिसमेत नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन तथा प्रत्यर्थीहरूबाट पेस भएका लिखित जवाफसहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस सुनियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रक्षाराम चमारले निवेदक अनिल पुर्वेको धनुषा जिल्ला, लवटोली गाउँ विकास समिति वडा नं. २ मा मिति २०५३।१०।२० गते (जन्मदर्ता नं १०५ जारी मिति २०५७।९।१०) जन्मभै हाल परिवर्तित गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ मा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुन् । निजका  बुबाले नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै जन्मको आधारमा र आमाले पनि संविधान जारी हुनुपूर्व नै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । निवेदकको बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा निजले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनु निजको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने र धारा ११(३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यस अवस्थामा प्रक्रियागत कारण देखाई निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी.ले कुनै पनि नागरिकले संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा छलफलको क्रममा रहेको र नेपालको संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भई अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत भई लागु भएकोमा सो अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन नं. ०७७-WC-००७४ मा माथि उल्लिखित अध्यादेश हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्‌बाट पारित भएपछि त्यस्तो कानूनबाट निर्धारित सर्त प्रक्रिया पूरा गरेमा रिट निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामसुन्दर श्रेष्ठले परिषद्को स्तर निर्धारण समितिले नागरिकतालाई अनिवार्य गरेको छ । निजले नागरिकता पेस दाखिल गरी समकक्षताको लागि आवेदन गर्ने हकउपर यस परिषद्ले कुनै बन्देज लगाएको छैन । परिषद्को काम कारबाहीबाट निवेदनमा माग दाबी लिएजस्तो निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन नभएको हुँदा मिति २०७८।०८।२३ मा जारी भएको एकतर्फी अन्तरिम आदेशसहित परिषद्को हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा,  मेरो जन्म मिति २०५३।१०।२० गते धनुषा जिल्ला, लवटोली गाउँ विकास समिति वडा नं. २ स्थित घरमा भएको हो । मेरो बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक 

हुनुहुन्छ । आमाले वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । मैले नागरिकता बनाउनका लागि मिति २०७८ साउन १८ मा मेरो स्थायी ठेगानाको स्थानीय तह गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा वडा कार्यालयले कानून बनेको छैन, अहिले नागरिकता बन्दैन भन्ने मौखिक जवाफ दिएकोले सो कुराको जानकारीसहित २०७८ असोज १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउनको लागि निवेदन दिँदा सो कार्यालयबाट समेत अहिले कानून बनेको छैन, जन्मको आधारका नेपाली नागरिकता दिन नमिल्ने भनी म निवेदकलाई नागरिकता जारी गर्न इन्कार गरेको हुँदा हालकै कानूनी व्यवस्थाबमोजिम म निवेदकलाई वंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । 

३. विपक्षी निवेदकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा निजको बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुँदा मागबमोजिमको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा छलफलको क्रममा रहेकोले संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्‌बाट पारित भएपछि त्यस्तो कानूनबाट निर्धारित सर्त प्रक्रिया पूरा गरेमा रिट निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको र विपक्षीले नागरिकता के कति कारणले प्राप्त गर्न नसकेको हो, सो यस परिषद्को सरोकार र सम्बन्धित विषय होइन । यस परिषद्को स्तर निर्धारण समितिले समकक्षताको लागि नागरिकतालाई अनिवार्य गरेको हुँदा निजले नागरिकता पेस दाखिल गरी समकक्षताको लागि आवेदन गर्ने हकउपर यस परिषद्ले कुनै बन्देज नलगाएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. रिट निवेदक अनिल पुर्वेको पारिवारिक पृष्टभूमि हेर्दा निजको जन्म धनुषा जिल्ला, लवटोली गा.वि.स. वडा नं.२ मा मिति २०५३।१०।२० मा भएको भन्ने तथ्य निजले निवेदनसाथ पेस गरेको लवटोली गा.वि.स. ले प्रदान गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा विद्यालयका चारित्रिक प्रमाणपत्रहरूसमेतका कागजातहरूबाट देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको निजको एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रसमेतका कागजातहरूबाट रिट निवेदकको बाबु सन्तोष पुर्वे सुडी र आमा गितादेवी पुर्वे सुडी भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट निजका बाबु र आमाले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा बाबु सन्तोष पुर्वे सुडीले मिति २०६४।०१।०८ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ०१७०३०४६/४४, र आमा गितादेवी पुर्वे सुडीले मिति २०६४।०१।०९ मा वंशजको आधारमा ना.प्र.नं. ०१७०३०४६/३९६ बाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

५. अब, रिट निवेदक नेपाली नागरिकता पाउन योग्य छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा,  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्ति सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदकले माग गरेको विषयहरूको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ११(३) सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको पाइन्छः- 

"यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछ भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ" । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा भएको उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि त्यस्ता सन्तानका बाबु आमा दुवैले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्ता नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने छ भनी संविधानको धारा ३०७ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार रिट निवेदकको बाबु सन्तोष पुर्वे सुडीले मिति २०६४।०१।०८ मा जन्मको आधारमा र आमा गितादेवी पुर्वे सुडीले मिति २०६४।०१।०९ मा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी यी रिट निवेदकका बाबु र आमा दुवैले नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुअगावै नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ।

 

६. त्यसैगरी नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्तिका विषयमा र दफा ८ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने सर्त र प्रक्रियाहरूको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ३ को उपदफा (१) मा "कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा ८ (१) मा "दफा ३ बमोजिम वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने छः

क. बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, 

तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।

ख. जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस ।" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

 

७. नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा रहेको वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत "वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष देहायका कागजात संलग्न राखी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छः 

क. बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,

ख. जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,

ग. खण्ड क बमोजिम तीनपुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र" भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

 

८. उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक अनिल पुर्वेको जन्म मिति २०५३।१०।२० मा भएको देखिँदा निजको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कानूनबमोजिमको निजको उमेर पुगेको देखिन्छ ।

९. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(१) तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा उल्लिखित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधिअन्तर्गत पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूमा "बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र" भनी उल्लेख भएबाट ऐनले आमाको वंशजको आधार लिई व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने परिकल्पनासमेत गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३८(१) मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने छ भन्ने व्यवस्थासमेत गरेबाट वंशजको नामकरण वा पहिचानको मामिलामा महिलालाई समान हक दिएको भन्ने देखिन्छ । साथै नेपालको संविधानको धारा ११(७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन्" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १८(२) मा "सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । 

१०. जन्मसिद्धको र वंशजको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत विवेचना गर्न आवश्यक देखियो । नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले समेत नागरिकताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights), १९४८ को धारा १५ ले "प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार हुने छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढङ्गले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (International Covenant on Civil and Political Rights), १९६६ को धारा २४ ले "प्रत्येक बालकलाई जन्मेपछि तत्कालै दर्ता गरिने र निजको नाम राखिने छ । प्रत्येक बालकलाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकार छ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the Child), १९८९ को धारा ७ ले "जन्मनासाथ बालबालिकालाई दर्ता गरिने छ र बालबालिकाले जन्मेपछि आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार र सम्भव भएसम्म आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरूबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउने छन्" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले व्यक्तिको राष्ट्रियताको अधिकार सुनिश्चित गरी राज्यविहीनताबाट संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको देखिन्छ । 

११. महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), १९७९ को धारा ९(२) मा "पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई आफ्ना बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पुरूष‍सरहको समान अधिकार प्रदान गर्ने छन्" भनी र धारा १६ को उपधारा ४ मा "पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरि राखी वैवाहिक स्थिति जस्तोसुकै भए तापनि पुरूष र महिलालाई आमाबाबुको रूपमा समान अधिकार र जिम्मेवारीहरू सुनिश्चित गर्ने छन्" भनी उल्लेख रहेकोमा उक्त महासन्धिले पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने सन्दर्भमा नेपाली महिलालाई नेपाली पुरूषसरह समान अधिकारको सुनिश्चितता गरेकोसमेत देखिन्छ । आमा वंशजको नागरिकसमेत रहेको र कानूनले नै आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेकोमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेकै देखिन्छ ।

१२. नेपाल ICCPR १९६६, CEDAW १९७९, CRC १९८९ को पक्षधर रहेको र सन्धि ऐनको दफा ९(१) मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि नेपालको राष्ट्रिय कानूनसरह लागु हुनेछ भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको अवस्था रहँदा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा उल्लिखित दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । Vienna Convention on the Law of Treaties, १९६९ को धारा २६ ले "Pacta Sunt Servanda" को अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ जसअनुसार "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith" अर्थात् कुनै महासन्धि वा सन्धिका पक्ष बनेपछि महासन्धि वा सन्धिका व्यवस्था अक्षरश: Good Faith मा लागु गर्नुपर्दछ । साथै Vienna Convention on the Law of Treaties, १९६९ को धारा २१ अनुसार पनि कुनै सन्धि वा महासन्धिमा पक्ष बनेपछि घरेलु वा आन्तरिक कारण देखाएर पक्ष राष्ट्रले महासन्धि वा सन्धि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन । यसर्थ कुनै राष्ट्रले कुनै महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरेपछि त्यस्तो राष्ट्र महासन्धिको पक्ष बन्छ र पक्ष बन्ने राष्ट्रहरूले महासन्धि वा सन्धिका प्रावधानहरू कानूनसरह अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनत निवेदक चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिवादी श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०५८ अङ्क ११ नि.नं. ७०४४) मा "नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको व्यवस्थाले सन्धिका व्यवस्थाहरू प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म कानूनको व्यवस्था अमान्य हुने सन्धिको व्यवस्था कानूनसरह लागु हुने व्यवस्था गरेको देखिने, भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भए तापनि सोही मुद्दामा संविधानमा नै फरक व्यवस्था भएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको सामु सन्धिको व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भए तापनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय अर्थात् रिट निवेदकको वंशजको नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूलको अवस्थासमेत देखिएन । 

१३. नागरिकता राज्यसँग व्यक्तिले सम्बन्ध जोड्ने दस्ताबेज हो, व्यक्तिको पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यो व्यक्तिको राष्ट्रियताको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित रहेको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने नागरिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका अधिकारप्राप्त गर्ने आधार नै नागरिकता हो । नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारभित्र रहेको हुँदा नागरिकता नहुँदा राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्दछ । हाल यी रिट निवेदकले लामो समयसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी राज्यविहीन भई बस्नुपर्दा निजले बैंकमा खाता खोल्न मात्र नसकेको नभई निजको पहिचानको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, जीविकोपार्जनको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बसोबासको अधिकारलगायत सम्पूर्ण जीवनमा नै यसको गम्भीर असर परेको देखिन्छ । रिट निवेदक नेपालमा जन्मेको नेपाली नागरिकको सन्तान रहेको तथ्यमा विवाद 

छैन । नेपालले एकल नागरिकताको पहिचानको व्यवस्था गरेको र यी निवेदकले अन्य देशको नागरिकता पनि नलिएको अवस्थामा निवेदकलाई राष्ट्रियताको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत पनि राज्यको नै रहेको देखिन्छ । 

१४. रिट निवेदकको आमा वंशजको नागरिक रहेको तर उक्त नागरिकता विवाहपश्चात् लिएको आधारमा निवेदकको वंशजको नागरिकताको हकमा फरक पर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा पनि छलफल गर्नुपर्ने देखियो । कुनै पनि महिला विवाहित भए पनि बाबुबाट नागरिकता लिने वा पतिबाट नागरिकता लिने चयन गर्ने अधिकार महिलामै रहेको भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै "विवाहिता महिलाले बाबुको नामबाट नागरिकता लिने कि पतिको नामबाट नागरिकता लिने भनी छनौट गर्ने अधिकार महिलालाई भएको, श्रीमान्को नागरिकता परिवर्तन हुँदैमा महिलाको नागरिकता परिवर्तन हुनु हुँदैन अथवा राज्यविहीन बनाउनु हुँदैन । महिलालाई श्रीमान्‌को नागरिकता जबरजस्ती थोपरिनु हुँदैन । लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा निवेदकलाई भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी सिफारिस नदिने गरी भएको कार्यलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने ।" भनी नक्कली महर्जनसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६५ नि.नं.८०३५ अङ्क १२) मा, "अतिरिक्त बाबुको नामबाट नागरिकता लिएकै आधारमा कुनै महिला विवाहित वा अविवाहित छुट्याउने आधार हुन नसक्ने" भनी धनबहादुर भण्डारीसमेत विरूद्ध विष्णुकुमारी पराजुली भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०७४ नि.नं.९८१८ अङ्क ५) मा, "महिलाले पतिको थर लिने वा बाबुको थर चयन गर्ने महिलाको अधिकार हो" भनी नारायणलाल मानन्धरसमेत विरूद्ध शक्तिकुमार बस्नेत भएको अंशचलन मुद्दा (ने.का.प. २०७७ नि.नं.१०५७३ अङ्क ९) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । 

१५. माथि उल्लिखित नजिरहरूको आधारमा रिट निवेदकको आमाले नेपालीको छोरीको नाताले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने नै देखियो । रिट निवेदकका आमाले बाबुभन्दा पछि नागरिकता लिएको भए तापनि रिट निवेदकको जन्म हुँदा पनि निजको आमा वंशजको नेपाली नागरिक ठहर्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले नागरिकताको निवेदन दिँदा निजको आमासँग वंशजको नागरिकताको परिचयपत्र रहेकै अवस्था छ । वंशजको नागरिकता रगतको नाता (Jus Sanguinis) बाट पाउने नागरिकता 

हो । वंशजको नागरिकता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । विवाह वा सन्तान जन्मेको आधारमा व्यक्तिको वंशजको नागरिकतामा असर पर्न सक्दैन । निजले आफ्नो नागरिकता नलिएमा वा परित्याग गरेको अवस्थामा बाहेक रिट निवेदकको आमा वंशजको नेपाली नागरिक नै रहन्छिन् । केवल प्रमाणपत्र पछि लिएको भन्ने विषयले वंशजको आधारमा पाउने नागरिकताको पहिचानलाई असर पार्दछ भन्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकको आमा वंशजको नागरिक भई नेपाली नागरिकतालाई योग्य भएको तर नागरिकता प्रमाणपत्रसम्म पछि लिएको आधारमा मात्र निजको नागरिकतालाई अन्यथा भन्न सकिने देखिएन । यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नेपालको वंशजको नागरिक ठहर्ने नै देखिन्छ । 

१६. Montevideo Convention on Nationality, 1993 को धारा १ ले "There shall be no distinction based on sex as regards nationality, in their legislation or in practice" अर्थात् राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लिङ्गको आधारमा कानून अथवा व्यवहारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सन् १९५७ मा नै विवाह वा विवाह विच्छेदबाट पति वा पत्नी वा उनको सन्तानको राष्ट्रियतामा असर पर्न नसक्ने अवधारणालाई स्वीकार्दै "Each contracting state agrees that neither the celebration nor the dissolution of marriage… nor change of nationality by husband during marriage shall automatically affect the nationality of wife" भनी Convention on the Nationality of Married Woman, १९५७ को धारा ३ मा व्यवस्था भएकोसमेत देखिन्छ । माथि उल्लिखित सन्धिको नेपाल पक्षधर राष्ट्र नरहे पनि नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(२) मा "व्यवस्थापिका-संसद्‌बाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको तर नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल वा नेपाल सरकारउपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानून बनाउने कारबाही चलाउनुपर्दछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१७. संविधानमा वंशजको नागरिकताको अधिकारको व्यवस्था गरिएको तर कानून नबनेकै कारणले रिट निवेदकले पहिचानविहीन, नागरिकताविहीन नै भएर बस्नुपर्ने हो त भन्ने प्रश्नमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखियो । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट लक्ष्मीकुमारी शर्मा विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत (ने.का.प. २०७७, नि.नं. १०४५८) रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा "विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन नभएको वा सङ्घीय कानून नबनेको भन्ने कारण देखाई अनन्तकालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्नु संविधानअनुकूल हुने नदेखिने", यसैगरी प्रिया दास विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०७३-WO-१३६२ को उत्प्रेषण मुद्दामा "यी निवेदकहरूका बाबु र आमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता रहेको र निवेदकहरूको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रसमेतलाई विचार गर्दा निवेदकहरू वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य देखिन आएकोले संविधान र कानूनको प्रावधानविपरीत निवेदकहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७४।०३।०६ मा गरेको दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ" तथा सार्थक राउत विरूद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ०७३-WO-१११५ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा "संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको उपभोगमा सरकारी निकायद्वारा प्रतिबन्ध वा बन्देज लगाउनु कानूनी शासन र विधिशास्त्रीय मान्यतासमेतको विपरीत 

हुन्छ । संविधान र कानूनबमोजिमको हक अधिकार र सोको उपचार निवेदकले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भएकोले निवेदकले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने अवस्था हुँदा निवेदकलाई रीतपूर्वक वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू" भनी सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी यस अदालतबाट माथि उल्लिखित विभिन्न रिट निवेदनहरूमा कानून वा कार्यविधि नबनेकै भन्ने आधारमा संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकताको हक लामो समय वञ्चित गर्न नमिल्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको 

देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकको बाबुले जन्मको आधारमा र आमाले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको देखिएकोले निवेदकलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न मिल्ने नै देखियो । 

१८. निवेदकको बाबु सन्तोष पुर्वे सुडीले नेपालको संविधान जारी हुनु अगावै जन्मको आधारमा र आमा गीतादेवी पुर्वे सुडीले पनि नेपालको संविधान जारी हुनु अगावै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको र निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उमेरसमेत पुगिसकेको, नेपालको संविधानको धारा ११(३) मा नै स्पष्टरूपमा "यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छ" भन्ने उल्लेख भइरहेको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ (१) ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ भनी प्रचलित नेपालको कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म भन्ने कारण देखाई निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको कार्य न्यायोचित देखिएन । निवेदकले प्रस्तुत गरेका निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आमाको नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको वंशजको नेपालको नागरिकताको प्रतिलिपि, बाबुको यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघिको जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रतिलिपि तथा निजलाई विद्यालयले दिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट निज सारभूतरूपमा नेपाली नागरिक हो भन्ने स्पष्ट देखिइरहेको अवस्थामा कार्यविधिगत बाधा अड्चनहरू देखाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान नगर्नु माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्था, नेपालको संविधान तथा कानूनविपरीत हुन जाने देखिन्छ । 

१९. जहाँसम्म ०७७-WC-००७४ को रिट निवेदनमा जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता दिने अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको र हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकोले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिन नमिल्ने लिखित जवाफको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०७८।१२।०२ मा ०७७-WC-००७४ को मुद्दामा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नै निष्क्रिय भई रिटसमेत खारेज भइसकेको छ । यस अवस्थामा ०७७-WC-००७४ को मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्ने आधारमा नागरिकता दिन नमिल्ने भन्ने अवस्था रहेको देखिएन ।

२०. नेपालको संविधानको धारा ११ ले नै "कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति संविधानको धारा ११(२)(ख) बमोजिम नेपालको नागरिक हुन सक्ने" व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै नेपालको संविधानको धारा ११(३) ले "यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ" तथा संविधानको धारा ११(७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले "नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ" भन्ने उल्लेख भएबाट नेपालको संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान र वंशजको नागरिकको सन्तानको हकमा वंशजको नागरिकता प्राप्तिमा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको वा भेदभाव गरेको देखिँदैन । बाबु जन्मसिद्ध र आमा वंशजको आधारमा नागरिक देखिएको अवस्थामा निजको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी बाबुआमाले कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गरिसकेको र नेपालको नागरिक रहेको अवस्था देखिँदादेखिँदै र संविधानमा नै स्पष्ट रूपमाः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने उल्लेख भइरहेको अवस्थामा निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको प्रचलित कानून तथा संविधानविपरीतको कार्य हुन आउँदछ । नेपालमा नै जन्मी नेपालमा नै हुर्की स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्न, प्राप्त शिक्षाको समकक्षता प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने अवस्थामा एउटा व्यक्ति पुग्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । अधिकारको अधिकारपत्रको रूपमा रहेको नागरिकताको संवैधानिक अधिकारबाट कार्यविधि अड्चनको नाममा लामो समय वञ्चित बनाउनु संविधानअनुकूल हुने देखिएन ।

२१. तसर्थ, उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त तथा विवेचनासमेतको आधारबाट रिट निवेदकले नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ बमोजिम वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिँदा कानूनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी निवेदकलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत:- दामोदर रेग्मी, मतिना शाक्य

इति संवत् २०७९ साल भदौ ३० गते रोज ५ शुभम् ।