निर्णय नं. ११२९२ - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

आदेश मिति : २०८१।५।२०

०८०-FN-१२१९ (०७८-RB-०४१४)

 

विषयः बैंकिङ कसुर

 

निवेदक / प्रतिवादी : महेन्द्रप्रसाद मिश्र

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : डोमा याङछेनको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै वा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रको टुङ्गो नलाग्दै दफा १६२(१) र (४) को व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुन नसक्ने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) मा जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मानी धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकका हकमा निजको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७(६) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री दिनमणी पोखरेल र श्री नवराज तिमिल्सिना

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।३।११ को आदेशानुसार यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री दिनमणी पोखरेल र श्री नवराज तिमिल्सिना तथा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोलाको बहस सुनियो ।

२. निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको निवेदनको बेहोरा हेर्दा, निज निवेदकका विरूद्धमा उच्च अदालत पाटनमा ०७६-CB-०५३३ नं. को बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोग पेस भएकोमा उच्च अदालतबाट मिति २०७६।८।२२ मा फैसला हुँदा निजलाई ७ दिन कैद र रू. ५२,००,०००।- (बाउन्न लाख) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा ०७८-RB-०४१४ को पुनरावेदन पत्र मिति २०७८।४।१८ मा दायर हुन आएकोमा निजलाई हुने ठहरेको सजायबापतमा धरौट वा जमानत दिन नसकेको कारण कैदमा बसेको अवस्था रहेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) मा धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुरूप आफूलाई पनि कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी प्रस्तुत पुनरावेदनको पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने माग दाबी लिई निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।

३. प्रस्तुत निवेदन यसभन्दा अगाडि मिति २०६१।३।११ मा यसै अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस भएकोमा यसै विषयमा यसअघि ०७७- RF-०००१ को मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।५।१७ मा आदेश हुँदा माथि उल्लिखित दफा १३७ (६) बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र फैसला नसकेमा हुन कैदबाट मुक्त भई तारिखमा बसी पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश भएको भए पनि सो आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ (१) र (४) को कानूनी व्यवस्थालाई आबद्ध गरी व्याख्या हुन नसकेको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ (२)(च) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएअनुसार आज यस इजलासमा पेस हुन आएको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश हुँदा एकातर्फ अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिवानाको असुली र पीडितको बिगो तथा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालनाको पत्र छ भने अर्कोतर्फ धरौट वा जमानत राख नसकी थुनामा परेका व्यक्तिको छिटो छरितो फैसला गरी न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य अदालतलाई विधायिकाले सुम्पेको स्थिति देखिन आउँछ भन्दै यी दुवै पक्षमा रहेका कानूनी व्यवस्थाको सन्तुलित व्याख्या र प्रयोग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको पाइन्छ ।

४. उपर्युक्तअनुसार यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएको विषयलाई ध्यानमा राखी निवेदकले आधार लिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (६) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा “उपदफा (२) वा (४) बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दफा १३७(६) मा उल्लिखित उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने उपदफा (४) मा कैदमै बसी पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी उपदफा (१) मा तोकिएका र उपदफा (२) बमोजिम अदालतको अनुमतिले धरौट वा जमानत दिई पुर्पक्षको लागि तारिखमा रहन पाउनेबाहेकका अन्य व्यक्तिले फैसलाबमोजिम आफूलाई भएको सजायबापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को यो व्यवस्था पुनरावेदन तहको मुद्दाको पुर्पक्षसँग सम्बन्धित रहेको, पुनरावेदन तहको मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाको मुद्दामा कैदमै बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने, उपदफा (२) को अवस्थाको मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलाई कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भए पनि पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतको अनुमतिले तारिखमा रही पुर्पक्ष गर्न पाउने तथा उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका अन्य व्यक्तिले निजलाई हुने ठहरेको सजायबापतमा अधिकारकै रूपमा धरौट वा जमानत दिई पुर्पक्षको लागि तारिखमा रहन पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकले उठाएको दफा १३७ (६) को व्यवस्था पुनरावेदन तहको मुद्दामा कैदमै बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उपदफा (१) को अवस्थाको मुद्दाका सन्दर्भमा आकर्षित हुने नदेखिई उपदफा (२) बमोजिम अदालतको अनुमतिले धरौट वा जमानत लिई पुर्पक्षका लागि तारिखमा रहन पाउने अवस्थाका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमै बसी पुर्पक्ष गरी आएका तथा उपदफा (४) बमोजिम अधिकारकै रूपमा धरौट वा जमानत दिई पुर्पक्षका लागि तारिखमा रहन पाउने व्यक्तिले धरौट वा जमानत दिन नसकी पुर्पक्षका लागि कैदमा बसी आएका व्यक्तिहरूका हकमा आकर्षित हुने देखिन्छ । यसरी उपदफा (२) वा (४) बमोजिम धरौट वा जमानत दिई पुर्पक्षको लागि तारिखमा रहन पाउने अवस्थाको व्यक्ति धरौट वा जमानत दिन नसकी पुनरावेदन तहको मुद्दामा पुर्पक्षको लागि कैदमा बस्नुपरेको अवस्था रहेछ भने दफा १३७(६) ले त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दा पुनरावेदन दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने र यदि ६ महिनाभित्र फैसला हुन सक्दैन भने कैदमा रहेका व्यक्तिलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी पुर्पक्षको लागि तारिखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो दफा १३७ (६) को व्यवस्था आफैँमा प्रस्ट छ । कानून आफैँमा प्रस्ट छ भने सोहीबमोजिमको अर्थ दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । यो व्यवस्थाले धरौट या जमानत दिन नसकी कैदमा बस्नुपरेका व्यक्तिहरूको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुनरावेदन तहको अदालतलाई सुम्पेको देखिन्छ । यदि ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता यो दफा १३७(६) ले राखेको पाइन्छ । यो दफा १३७ ले कैदमै बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको मुद्दा र धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई फरकफरक ढङ्गबाट हेरेको देखिन्छ । थुनामा बसी पुर्पक्ष गरेका सबै थुनुवाहरूको मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन । हाम्रो प्रचलित कानूनले यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिएको देखिएकै पनि छ तर धरौट वा जमानत दिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा रहन पाउने अवस्थाका व्यक्तिहरू धरौट जमानत दिन नसकेको कारण कैदमा बस्नुपरेको अवस्था छ भने त्यस्ता व्यक्तिको मुद्दाहरू ६ महिनाभित्रै फैसला गर्नुपर्ने गरी अदालतलाई थप बाध्यात्मक कर्तव्य तोकेको र यो कर्तव्य पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो अवधिपछि पुर्पक्षको लागि तारिखमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि यो दफा १३७ को उपदफा (६) ले गरेको देखिन्छ । त्यसैले निवेदकको प्रस्तुत निवेदन जिकिर कानूनविपरीत रहेको देखिएन ।

५. जहाँसम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (६) को व्याख्या गर्दा दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) सँग पनि सामञ्जस्यता हुने गरी व्याख्या हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषय छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा जुन सन्दर्भको विषय उठाइएको छ, त्यो पुनरावेदन तहको मुद्दामा फैसला नहुँदैको अवस्थामा सम्बन्धित पुनरावेदक पुर्पक्षमा रहने व्यवस्था र धरौट वा जमानत दिन नसकेको कारण पुक्षको लागि कैदमा बस्नुपरेको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) को व्यवस्था फैसला अन्तिम भएपछि जरिवानाको सजायको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । दफा १६२ मा भएको यो व्यवस्थालाई सोही संहिताको दफा १५३ का सन्दर्भमा समेत हेरिनुपर्ने हुन्छ । दफा १५३ मा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म अदालतले फैसला कार्यान्वयनको काम स्थगित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । दफा १५३ लाई पनि सँगसँगै राखेर दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा यी व्यवस्थाहरू पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेपछि मात्र आकर्षित हुने देखिन आयो । यस अर्थमा, प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै वा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रको टुङ्गो नलाग्दै दफा १६२(१) र (४) को व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुन सक्दैनन् । यस हिसाबले हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मानी धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकका हकमा निजको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७(६) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिँदैन भन्न मिल्ने देखिएन ।

६. तसर्थ, निवेदक महेन्द्रप्रसाद मिश्रले निजलाई फैसलाले लागेको कैद अवधि भुक्तान गरिसकेको देखिएको र जरिवानाबापतमा धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी मिति २०७८।४।१८ मा पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन सकेको नदेखिँदा अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (६) बमोजिम निजलाई कैदबाट मुक्त गरी प्रस्तुत मुद्दाना तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु, गराउनू ।

७. संयुक्त इजलासको माथि उल्लिखित आदेशले फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना असुलीको सुनिश्चितताको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेतर्फ संवेदनशीलता औंल्याएको सम्बन्धमा विचार गर्दा वास्तवमा दण्ड जरिवाना असुलीलगायतका फैसला कार्यान्वयनको विषयहरू समग्र न्यायपालिका के गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो । मुद्दाको फैसला गर्नमा अदालतबाट जति गम्भीरता देखाइन्छ त्यति नै गम्भीरता फैसलाको कार्यान्वयनमा देखाइएको छैन भन्ने आम गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ । त्यसैले अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिवानाको असुली यथासमयमा हुनुपर्ने विषय युक्तियुक्त रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने कुरामा यो इजलासको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी जरिवाना असुल गर्दा सम्बन्धित कसुरदारको सम्पत्तिबाट असुल गरिनुपर्ने र निजको सम्पत्तिबाट असुल नभएमा मात्र जरिवानाबापत कैद गर्न सकिने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(१) मा व्यवस्था भएको, त्यस्तो जरिवाना असुली प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने गरी दफा १५६ मा व्यवस्था भएको र जमानत दिएको सम्पत्तिसमेत लिलाम बिक्री गरी जरिवाना असुली गर्नुपर्ने गरी दफा १५७ मा व्यवस्था भएको देखिँदा यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेतर्फ आवश्यक निर्देशन हुन मनासिब हुनेदेखिन आयो । किनभने कुनै कसुरदारको सम्बन्धमा थुनछेक वा पुनरावेदन दर्ताको क्रममा पनि पुर्पक्षको लागि नगद रकम धरौट वा जेथा जमानत लिने गरिएको तर फैसला अन्तिम भएपछि अदालतमा राखिएको नगद धरौट तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने वा जमानतमा राखिएको जेथा लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्ने अभ्यास ज्यादै कम मात्र हुने गरेको देखिएको छ ।

८. तसर्थ, जरिवाना असुलीका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६, १५७ र १६२ लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा कसुरदारले राखेको नगद धरौट वा जमानत राखेको जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै नगद धरौट सञ्चित कोषमा दाखिला गराई र जमानतबापत दिएको जेथा लिलाम गरी असुलउपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु गराउनु भनी यसै अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशानुसार गर्नु भनी अविलम्ब सम्बन्धित अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीका नाममा लेखी पठाउनू ।

 

न्या.शारङ्गा सुवेदी

न्या.महेश शर्मा पौडेल

न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल

 

इति संवत् २०६१ साल भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।