निर्णय नं. ११२९३ - लिखत दर्ता बदर दर्ता
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०८०।०२।२५
०७६-NF-००३२
मुद्दा : लिखत दर्ता बदर दर्ता
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, साबिक गोंगबु गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल परिवर्तित टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने प्रणय श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : स्याङ्जा जिल्ला, बिरूवा अर्चले गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई काठमाडौं जिल्ला, मातातिर्थ गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल परिवर्तित चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. ७ बस्ने केशरी कुमारी थापा
आफ्नो पालामा आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरेको भन्ने आधारमा मात्र सगोलको सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको अंश हक नलाग्ने भन्नु मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय (२), अंशबन्डाको १८ नं., लेनदेन व्यवहारको १० नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा प्रयुक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । सगोलको सम्पत्ति बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सगोलका अन्य अंशियारको अनिवार्य रूपमा सहमति वा मन्जुरी लिएको हुनुपर्ने । अन्यथा त्यस्तो लिखत निज अंशियारहरूको हक हित प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री सविता भण्डारी बराल, श्री रमण श्रेष्ठ, श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवलाल वैद्य तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिनेशप्रसाद शर्मा, श्री सरिता शर्मा, श्री प्रकाश खनिया
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०४८ अङ्क १२ नि.नं. ४४३७
ने.का.प. २०५३, अङ्क ६, नि.नं. ६२०८
ने.का.प. २०५९, अङ्क ५, नि.नं. ७०८७
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. जि. न्या श्री किरणकुमार पोखरेल
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. मु. न्या. श्री केशरी राज पण्डित
मा. न्या. श्री विष्णुदेव पौडेल
पुनरावेदन अदालत पाटन
सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्नेः
सम्माननीय प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-
संक्षिप्त तथ्य
तिलकबहादुर थापा मेरो श्रीमान् हुनुहुन्छ । हामी श्रीमान् श्रीमतीबाट छोरा बुद्धिबहादुर थापा र छोरी मनमाया थापा गरी २ जनाको जायजन्म भएकोमा छोरी मनमाया थापाको विवाह भइसकेको छ । श्रीमान्को मृत्यु भइसकेको छ । म प्रतिवादी छोरा, बुहारी र नाति नातिनीसँग एकासगोलमा बस्दै आएकी छु । हाम्रो अंशबन्डा भएको छैन । एकासगोलमा छौँ । हामी एकासगोलमा भएको भए पनि प्रतिवादी छोरा आफ्नो घर व्यवहारप्रति उदासीन रही घर व्यवहारमा कुनै चासो नदिने र परिवारलाई दुःख दिने गरेको कारण घर व्यवहार बुहारीले सम्हाली आएकी थिइन् । यस्तैमा प्रतिवादी छोराले मेरोसमेत अंश हक लाग्ने काठमाडौं जिल्ला मातातिर्थ गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख), कि.नं. ७६ को १-१-०-० र ऐ. कि.नं. ८० को १-४-३-२ जग्गा र.नं. २१३८(ख) बाट मिति २०६६।५।२९ मा प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई मेरो मन्जुरीबेगर बिक्री गरेको कुरा गाउँघरमा हल्ला भएर थाहा भएकोमा बुहारीले उक्त मितिको लिखितको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालयबाट ल्याएपछि प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा जग्गा लिनुदिनु गरेको प्रस्ट थाहा भयो । हामी एकासगोलमै भएको हुँदा उक्त दुवै कित्ता जग्गामा मेरोसमेत अंश हक लाग्ने कुरामा विवाद छैन । मेरोसमेत अंश हक भएको जग्गामा मेरो मन्जुरीबिना हक हस्तान्तरण हुन सक्दैन । तर मसमेतको मन्जुरीबिना नै प्रतिवादी छोराले उक्त कि.नं. ७६ र ८० को जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठको नाममा हस्तान्तरण गरेको हुँदा मिति २०६६।०५।२९ को लिखत मेरो हकमा आधा अर्थात् २ भागमध्ये १ भाग बदर गरी १ भाग मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी केशरीकुमारी थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको फिराद ।
वादी मेरा एकाघर सगोलकी आमा हुन् । निजले हामीहरूबिच अंशबन्डा भएको छैन भनी लिएको दाबी सत्य हो । तथापि मैले प्रणय श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको जग्गा मेरो नामको जग्गा हो । आफ्नो नामको जग्गाको हक हस्तान्तरण र बिक्री वितरण गर्दा वादीको मन्जुरी लिनुपर्ने होइन । वादीको मन्जुरी लिनु नपर्ने हुँदा मिति २०६६।०५।२९ को लिखत बदर हुनुपर्ने होइन । मिति २०६६।०५।२९ मा पारित लिखत सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्र ।
काठमाडौं जिल्ला मातातिर्थ गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) कि.नं. ७६ को १-१-०-० र ऐ.ऐ. कि.नं. ८० को १-४-३-२ जग्गा बुद्धिबहादुर थापाको आफ्नो निजी आर्जनको भएको हुँदा निजबाट मैले खरिद गरेको हो । बुद्धिबहादुर थापाको निजी आर्जनको जग्गा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ र लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम निजले वादीलगायत अरू कसैको मन्जुरीबिना हक हस्तान्तरण गर्न पाउँछन् । त्यसमा पनि उक्त जग्गा सगोलको हो भनेर वादीले फिरादमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । निजी आर्जनको सम्पत्ति बिक्री गर्दा बुद्धिबहादुर थापाले वादीको मन्जुरी लिनु पर्दैन । तसर्थ वादी दाबीबमोजिम मिति २०६६।०५।२९ मा पारित राजीनामाको लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्र ।
विवादित जग्गाको स्रोत दान बकसको नभई बुद्धिबहादुर थापाले वादीसमेतसँग एकासगोलमा रहँदा नै राजीनामाबाट खरिद गरेको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने देखियो । एकासगोलको सम्पत्ति प्रतिवादी बुद्धिवहादुर थापाले प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा वादीको मन्जुरी लिएको देखिँदैन । एकासगोलको जग्गा अरू अंशियारको मन्जुरीबेगर बिक्री वितरण गर्न कानूनले निषेध गरेको छ । तसर्थ प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई मिति २०६६।०५।२९ मा हक हस्तान्तरण गर्दा पारित भएको लिखत आधासम्म बदर भई सोमध्ये बराबर गरी १ भाग वादी केशरीकुमारी थापाको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०९।२० को फैसला ।
सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छैन । किनभने मेरो दाता बुद्धिबहादुर थापाले आफ्नो ज्ञान सिप वा प्रयासबाट खरिद गरेको जग्गा मलाई बिक्री गरेको हो । एकासगोलको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको जग्गा मलाई बिक्री गरेको होइन । आफ्नो निजी ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको जग्गा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम एकासगोलको मान्न मिल्दैन । सुरू अदालतको फैसलाअनुसार दान बकसबाट प्राप्त भएको जग्गा मात्र निजी हुने होइन । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १८ नं.बमोजिम दाताको आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट खरिद गरेको जग्गा पनि अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ बमोजिम निजी हुन्छ । त्यसतर्फ सुरू अदालतले विवेचना गरेको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम पैतृक जग्गा मात्र एकासगोलको हुन्छ र जसको नाममा एकासगोलको जग्गा छ, त्यो जग्गा बिक्री वितरण हक हस्तान्तरण गर्दा मात्र अंशियारको मन्जुरी चाहिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मेरा दाता बुद्धिबहादुर थापाले आफैँले आर्जन गरेको जग्गा मलाई बिक्री गरेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सुरू अदालतले यसै लगाउको नि.नं. १५१ को मुद्दामा विवादित जग्गा पैतृक भई हक सर्दै आएको नभई दाता बुद्धिबहादुर थापा आफैँले खरिद गरेको भनी ठहर गरेको र यस मुद्दामा पैतृक ठहर गरेबाट सुरू अदालतको फैसला आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको हुँदा सुरू अदालतको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको मुद्दा नं. ०६९-DP-०५२५ को लिखत दर्ता बदर मुद्दामा आज यसै इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुँदा अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।११।०६ को आदेश ।
बुद्धिबहादुर थापाको नाममा रहेको विवादित जग्गा बुद्धिबहादुर थापाले निजी ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको होइन । एकासगोलको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको हो । छुट्टीभिन्न नभएको अंशियारमध्ये जोसुकैको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अदालतले एकासगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । एकासगोलको सम्पत्ति अंशियारको मन्जुरीबेगर बिक्री वितरण हुन सक्दैन । मेरो मन्जुरीबेगर एकासगोलको सम्पत्ति प्रतिवादी छोराले प्रणय श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको हुँदा कानूनबमोजिम मन्जुरी नदिने अंशियारको हकमा सम्म बदर हुने हुँदा सुरू अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको वादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको लिखित प्रतिवाद ।
विवादित कि.नं. ७६ र ८० का जग्गाहरू प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले भक्तबहादुर लामाबाट मिति २०६१।०२।२० मा राजीनामा पारित गरी लिएको र निज बुद्धिबहादुरले यी पुनरावेदक प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले "अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडिदिँदा ऐनले आफूखुस गर्न पाउने अरूको मन्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरूमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूले मन्जुरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ..." भन्ने व्यवस्था गरी सगोलका अंशियारले अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा आफूखुस गर्न पाउनेबाहेक अन्यमा एकाघरका अंशियारको मन्जुरी लिनुपर्ने देखिन्छ । आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिको हकमा भने अंशियारहरूबिचको मन्जुरी आवश्यक नरहने भन्ने स्पष्ट रहेको छ । त्यस्तै अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ ले आफ्नो पालामा आर्जेको सम्पत्ति...मन परेको स्वास्नी छोरा अविवाहित छोरीलाई दिन बाहेक आफ्नो खुसी गर्न पाउँछ...भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय २ को व्यवस्थाले आफ्नो पालाको आर्जनलाई अंशियारहरूको मन्जुरीबिना नै बिक्री व्यवहार गर्नलाई कुनै बन्देज गरेको नदेखिँदा प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले आफ्नै पालामा आर्जन गरेको विवादित जग्गाहरू बिक्री व्यबहार गर्न वादीको मन्जुरी लिनुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०३।१६ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला मिलेको छैन । किनभने छोरा बुद्धिबहादुर थापा घरको मुख्य मानिस होइनन् । म मुख्य हुँ । छोरा एउटा मात्र भएको र निजको कुनै रोजगारी नभएको, बुहारी नथकुमारी थापा सन् १९९८ र नाति गोकुलबहादुर थापा सन् २००० मा रोजगारीको लागि हङकङ गएकाले म नेपालमै बसी श्रम परिश्रम गरी कमाएको रकम र बुहारी एवं नातिले पठाएको रकमसमेत बुहारी र नाति विदेशमा भएकाले २०६१ सालमा छोराको नाममा खरिद गरेको हो । कि.नं. ७६ र ८० को जग्गा छोराको निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने होइन । हामी एकासगोलको भई अंशबन्डा नभएको कुरा प्रतिवादी छोराले प्रतिउत्तरपत्रमा स्वीकार गरेको छ । प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठले मेरो छोराको निजी आर्जन हो, निजको निजी आर्जनको जग्गा निजले आफूखुस गर्न पाउँछन् भनी जिकिर लिएको भए पनि छोराको निजी जग्गा हो भन्ने प्रमाण देखाउन सकेको देखिँदैन । यसरी छोराले प्रतिउत्तरपत्रमा हामी एकासगोलमा भएको, अंशबन्डा नभएको स्वीकार गरेको र प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठले कि.नं. ७६ र ८० को जग्गा मेरो छोराको निजी जग्गा हो भन्ने प्रमाण नदेखाएको अवस्थामा मेरो मन्जुरीबेगर जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी जग्गा खरिदको स्रोत नदेखिँदा सगोलमै खरिद गरेको मान्नुपर्ने हुँदा यस विवादमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) आकर्षित हुन्छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ को कानूनी व्यवस्था यस विवादमा आकर्षित हुँदैन । मेरोसमेत मन्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति बिक्री गरेको कार्यलाई अदालतले मान्यता दिने हो भने मेरो अंश हक समाप्त भई ने.का.प. २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तमा एकासगोलको सम्पत्ति अंशियारको मन्जुरीविना बिक्री गरेको कार्यले मान्यता नपाउने उल्लेख भएको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पालना गरेको छैन । अतः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सम्बद्ध कानून र प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा बदर गरी सुरू अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी केशरी कुमारी थापाले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको ०७०-RI-१४४६ को मुद्दामा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।०१।१९ को आदेश ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०३।१६ को फैसला प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सुरू अदालतले मिति २०६८।०९।२० मा वादी दाबी पुग्ने ठहर गरेको फैसला सदर हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसला ।
काठमाडौं जिल्ला मातातिर्थ गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. ७६ को क्षेत्रफल १-१-०-० जग्गा र ऐ. कि.नं. ८० को क्षेत्रफल १-४-३-२ जग्गा प्रतिवादीमध्येका बुद्धिबहादुर थापाले मिति २०६१।०२।२० गते र.नं. १०७३३ को राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको हुँदा मैले बुद्धिबहादुर थापासँग मिति २०६६।०५।२९ गते राजीनामा पारित गरी लिएको अवस्था हुँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छैन । सो जग्गा बुद्धिबहादुर थापाको निजी ज्ञान सिपबाट आर्जन गरेको जग्गा हो । त्यस किसिमको सम्पत्तिमा अंशबन्डाको १८ नं.अनुसार कुनै पनि अंशियारको हक लाग्न सक्दैन । किनकि अंशबन्डाको १८ नं. ले एकासगोलको अवस्थामा समेत निजी आर्जनको सम्पत्ति अंश हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति बिक्री गर्न अंशियारको मन्जुरी लिन नपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको र अंशबन्डाको १९(२) नं.बमोजिम आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिको सम्बन्धमा बिक्री गर्दा अंशियारहरूको मन्जुरी लिन नपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को मर्म र भावनाविपरीत एकासगोलको सम्पत्ति भनी व्याख्या गरेको संयुक्त इजलासको फैसला उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल भई यसै सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिनबहादुर बस्नेत विरूद्ध वेदकुमारी बस्नेत भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा त्यसतर्फ विचारै नगरी भएको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०८।२५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा मेरोसमेत अंश हक लाग्ने कि.नं. ७६ र कि.नं. ८० को जग्गाहरू छोरा बुद्धिबहादुर थापाले मिति २०६६।०५।२९ मा र.नं. २१३८(ख) को लिखतमार्फत बिक्री गरेको हुँदा उक्त लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी र उक्त जग्गाहरू आफैँले खरिद (आर्जन) गरेकोले बिक्री गर्दा वादीको सहमति मन्जुरी लिनु नपर्ने हुँदा लिखत सदर कायम हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा “अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडिदिँदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरूको मन्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरूमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूले मन्जुरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ... भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ मा “आफ्नो पालामा आर्जेको चल अचल सबै... मन परेको स्वास्नी छोरा अविवाहित छोरीलाई दिन बाहेक आफ्नो खुसी गर्न पाउँछ ।...” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू तथा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वादी मिनबहादुर बस्नेत विरूद्ध वेदकुमारी बस्नेतसमेत भएको बकसपत्र बदर मुद्दा (ने.का.प. २०५९, अङ्क ५, नि.नं. ७०८७) मा भएको व्याख्यासमेतको रोहमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी सुरू अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने ठहर गरी मिति २०६८।०९।२० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।११।०८ मा भएको आदेश ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।११।०८ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा आधार लिइएको नजिर मिनबहादुर बस्नेत विरूद्ध बेदकुमारी बस्नेतसमेत भएको बकसपत्र बदर (ने.का.प. २०५९, अङ्क ५, नि.नं. ७०८७) मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एकापसमा मेल नखाने हुँदा उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । विपक्षी छोरा बुद्धिबहादुर घरको मुली मानिस पनि होइनन् । घर व्यवहार सञ्चालन गर्न हामीलाई धेरै अप्ठेरो भएकै कारण मेरो बुहारी नथकुमारी थापा सन् १९९८ सालमा र जेठो नाति गोकुलबहादुर थापा सन् २००० मा विदेश हङकङमा गई सोही देशमा रोजगारी गरी आएका र म हजुरआमा तथा सासू नेपालमा श्रम गरी आएको रकमबाट उक्त जग्गा विपक्षी छोरा बुद्धिबहादुरको नाममा पास गरी लिएका हौं । बुहारी तथा नातिले कमाएको र उनीहरू विदेशमा भएको कारणले मात्र निज बुद्धिबहादुरको नाममा उक्त जग्गा राजीनामा पारित गरी लिएका हौं । विपक्षी बुद्धिबहादुरको निजी कमाईले खरिद गरेको सम्पत्ति होइन । साथै बुहारी नातिले कमाई गरेको स्रोतको प्रमाणसमेत पुनरावेदनसाथ पेस गरेको र विपक्षी बुद्धिबहादुर र मसमेत विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंशचलन मुद्दामा निजले आफ्नो तायदाती फाँटवारी पेस गर्दासमेत सो तायादातीमा स्पष्ट रूपमा बुहारी छोरासमेत सगोलको परिवारको आर्जनबाट खरिद गरेको उल्लिखित जग्गाहरू हो भनी आफ्नो तायदाती फाँटवारीमा स्वीकार गरी आउनुभएको र सोबाहेक निजसँग अन्य कुनै सम्पत्ति नरहेको र मसमेतसँग नरहेको अवस्थामा हामी नीरअंशी हुने स्पष्ट भई आएको अवस्था विद्यमान छ । उक्त हाम्रोसमेत अंश हकको सम्पत्तिमा हाम्रो मन्जुरी स्वीकृति नै नभएको अवस्थामा भएको राजीनामा पारित लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त नगर्ने स्पष्ट छ । हामी वादीहरूसमेतको हक लाग्ने सगोलको जग्गा प्रतिवादीलाई बिक्री गर्दा वादीको मन्जुरी लिएको भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन । अंशबन्डाको १८ नं., लेनदेन व्यवहारको ८ नं., तथा ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४३७, ने.का.प. २०४९ अङ्क ६ नि.नं. ४५५४, ने.का.प. २०५२ अङ्क ८, नि.नं. ६०५६, ने.का.प. २०५४ अङ्क २ नि.नं. ६३२४, ने.का.प. २०५४ अङ्क ११ नि.नं. ६४७१, ने.का.प. २०५५ अङ्क ४ नि.नं. ६५३३, ने.का.प. २०६२ अङ्क ७ नि.नं. ७५७४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत यस अदालतबाट मिति २०७६।११।०८ गते मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा लिइएको आकर्षित नै हुन नसक्ने नजिर र कानूनलाई आधार बनाई दिइएको अनुमतिको आदेश कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित माथि उल्लिखित नजिरहरूसमेतको प्रतिकूल भएको हुँदा उल्लिखित आदेश बदर खारेज गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।०९।२० मा भएको फैसला र सोही फैसला सदर हुने ठहर गरी भएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०८।२५ को फैसलाबमोजिम हुने गर्ने गरी न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको वादी केशरी कुमारी थापाको मु.स. गर्ने सन्जु थापाको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी, श्री सविता भण्डारी बराल, श्री रमण श्रेष्ठ, श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले विवादित कि.नं. ७६ र ८० को जग्गा २०६१।०२।२० मा बुद्धिबहादुर थापाले भक्तबहादुरबाट राजीनामा पारित गरी लिएको लिखतमा प्रत्यर्थी वादी केशरी कुमारी थापा साक्षी बसेको अवस्था छ । उक्त जग्गा बुद्धिबहादुर थापाको निजी आर्जनको हुँदा छोराको निजी आर्जनको जग्गामा आमाको अंश हक हुँदैन । यस अवस्थामा पनि लिखत बदर हुने भनी भएको संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवलाल वैद्य तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, श्री सरिता शर्मा, श्री प्रकाश खनियाले बुद्धिबहादुर थापाले भक्तबहादुरबाट राजीनामा पारित गरी लिएको लिखतमा वादी केशरी थापा साक्षी बसेको भन्ने झुठ्ठा हो । वादीहरूको अंश हक रहेको सम्पत्ति यही विवादित जग्गा मात्र रहेको अवस्था छ । वादीको समेत अंश हक रहेको जग्गा निजको मन्जुरी नलिई बिक्री गरेको अवस्था छ । साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. ले अचल सम्पत्तिमा आधाभन्दा बढी सम्पत्ति बिक्री गर्दा उमेर पुगेका अंशियारको मन्जुरी लिनुपर्ने कुरा अनिवार्य गरेको छ । पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख भएको नजिरमा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको मतैक्यता रहेको छैन । उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा ने.का.प २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३७ मा प्रतिपादित नजिर सान्दर्भिक हुन्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, काठमाडौं जिल्ला मातातिर्थ गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. ७६ र ८० का जग्गा एकासगोलको आर्जनले खरिद गरेको हुँदा मेरोसमेत मन्जुरी र सहमतिबिना नै प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई मिति २०६६।०५।२९ मा बिक्रीमार्फत हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा उक्त मितिको लिखत आफ्नो हकमा आधा बदर गरी १ भाग आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी वादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दिएकोमा सुरू अदालतले विवादित जग्गा एकासगोलको भएको हुँदा वादीको मन्जुरीबिना नै हक हस्तान्तरण भएकोले वादीको हकमा सम्म मिति २०६६।०५।२९ को लिखत आधा बदर हुने ठहर गरेउपर प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले सुरू अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०८।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठले मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०७६।११।०८ मा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ ।
अब, प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई मिति २०६६।०५।२९ मा राजीनामा गरिदिएको विवादित काठमाडौं जिल्ला मातातिर्थ गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) अन्तर्गतका कि.नं. ७६ र ८० का जग्गा निजको निजी आर्जनको वा एकलौटी हक भोग स्वामित्वको जग्गा हो वा उक्त जग्गामा अन्य अंशियारहरूको पनि हक निहित छ वा छैन ? भन्ने कुराको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । त्यसतर्फ विचार गर्दा विवादित कि.नं. ७६ र ८० का जग्गा प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले मिति २०६१।०२।२० मा भक्तबहादुर लामाबाट खरिद गरेको जग्गा रहेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । सोही जग्गा नै प्रतिवादी बुद्धिबहादुरले मिति २०६६।०५।२९ मा प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई राजीनामा गरी बिक्री गरेको देखिन्छ । बुद्धिबहादुर थापाले प्रणय श्रेष्ठलाई राजीनामा गरी बिक्री गरेको विवादित कि.नं. ७६ र ८० को राजीनामाको लिखत हेर्दा वादी केशरी कुमारी थापालाई साक्षी राखेको वा निजको मन्जुरी लिएको भन्ने देखिँदैन । वादी केशरी कुमारी थापा र प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापा आमा छोरा नाताका भएको र निजहरूबिच अंशबन्डासमेत नभएको भन्ने तथ्यमा पनि कुनै विवाद देखिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा "अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडिदिँदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरूको मन्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरूमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूले मन्जुरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मन्जुरीको लिखत पनि नभए मन्जुर नहुनेले रजिस्ट्रेसन भएको मितिले एक वर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मन्जुरी ठहरिएन भने निजको हकजति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराइदिनुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यी प्रत्यर्थी वादीले हदम्यादभित्रै उक्त राजीनामा लिखतमध्ये आफ्नो हकजति अर्थात् २ भागको १ भाग लिखत बदर गरिपाउन फिराद दाबी लिएको देखिन्छ । अतः प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठले प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले आफ्नो पालामा आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासले आर्जेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने हुँदा लिखत बदर हुने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर लिएको भए पनि बुद्धिबहादुर थापाले भक्तबहादुर लामासँग उक्त जग्गा खरिद गर्दा आफ्नो के कस्तो निजी आयबाट खरिद गरेको हो भन्ने पुष्टि हुने प्रमाण गुजार्न सकेको पाइँदैन । यिनै वादी केशरी कुमारी थापा र प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको २०७० सालको दे.नं. ०७०-CP-०४०९ को अंश मुद्दामा समेत उक्त जग्गा प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाको निजी आर्जनको भन्ने पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन भने सो अंश मुद्दामा भएको फैसलालाई प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले स्वीकार गरी पुनरावेदन गरेकोसमेत देखिँदैन ।
३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म "एकाघरसँगका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सगोलको सम्पत्ति नभई आफ्नो निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको पाइँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्था पैतृक सम्पत्तिबाट तह-तह हक सर्दै आएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने पुनरावेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको कुरामा अदालतलाई भ्रमित पार्ने किसिमको आत्मनिष्ट सो कुरामा सहमत हुन सकिएन । अंशबन्डाको महलको १८ नं.बमोजिम प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले आफ्नो निजी ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट आर्जित रकमबाट विवादित जग्गा खरिद गरेको पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्यवस्था आकर्षित हुने नै देखियो ।
४. अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक एकासगोलका अंशियारहरूमध्ये जो जसका नाउँमा सम्पत्ति रहे पनि सो सम्पत्तिमा सगोलका सबै अंशियारहरूको हक लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा यसै अदालतबाट यसअघि विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ । पुनरावेदक ललितमान तामाङ विरूद्ध चित्रबहादुर अधिकारीसमेत भएको लिखत बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "लिखत प्रमाणबेगर कुनै सम्पत्ति प्रतिवादीको भनाइकै भरमा निजी आर्जनको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । विवादित लिखतमा उल्लिखित अचल सम्पत्ति वादीहरूसमेतको अंश लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार अनुमान गर्नुपर्ने" भनी (ने.का.प. २०४८ अङ्क १२ नि.नं. ४४३७) । त्यसैगरी सन्तनुलाल श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सरिता श्रेष्ठसमेत भएको अंश मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "पुनरावेदकहरूले स्वआर्जनको भनी जिकिर लिए तापनि सोको ठोस सबुद प्रमाण निजहरूले गुजार्न सकेको पाइँदैन । सगोलका परिवारमध्ये जुनसुकै अंशियारहरूको नाउँमा सम्पत्ति रहे तापनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार सबै अंशियारहरूको हक लाग्ने मान्नुपर्ने हुँदा विवादित सम्पत्ति बन्डा नलाग्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर मनासिब नदेखिने" (ने.का.प. २०५३, अङ्क ६, नि.नं. ६२०८) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
५. प्रतिवादी बुद्धिबहादुर थापाले भक्तबहादुर लामाबाट खरिद गरी प्रतिवादी प्रणय श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको कि.नं. ७६ र ८० को जग्गा वादीको समेत अंश हक लाग्ने एकासगोलको जग्गा रहेको देखिन्छ । आफ्नो पालामा आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरेको भन्ने आधारमा मात्र सगोलको सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको अंश हक नलाग्ने भन्नु अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय (२), अंशबन्डाको १८ नं., लेनदेन व्यवहारको १० नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा प्रयुक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जान्छ । सगोलको सम्पत्ति बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सगोलका अन्य अंशियारको अनिवार्य रूपमा सहमति वा मन्जुरी लिएको हुनुपर्छ । अन्यथा त्यस्तो लिखत निज अंशियारहरूको हक हित प्रतिकूल हुन जान्छ ।
६. यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान हुँदा उल्लेख गरेको मिनबहादुर बस्नेत विरूद्ध वेदकुमारी बस्नेतसमेत भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा (ने.का.प. २०५९, अङ्क ५, नि.नं. ७०८७) प्रतिपादित सिद्धान्त बकसपत्र बदरको विवाद तथा हद म्यादको सन्दर्भमा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवाद उक्त सिद्धान्तसँग मेल खाने समान प्रकृतिको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त नजिर आकर्षित हुने देखिएन ।
७. अतः उपर्युक्त उल्लिखित आधार कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने ठहर गरेको फैसला सदर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई
न्या. प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
इजलास अधिकृत : कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २५ गते रोज ५ शुभम् ।