निर्णय नं. ११२९४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०७९।०६।२४

०७२-CI-०४८७

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / निवेदक : तनहुँ जिल्ला, पुर्कोट गा.वि.स वडा नं. ७ घर भई हाल लमजुङ जिल्ला, फलेनी गा.वि.स. वडा नं. ९ नागी स्थित हिमालचुली प्रा.वि. का प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत मुरारी सुनार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङ, बेसीशहरसमेत

 

कानूनले हेर्न छिन्न अधिकार दिएको निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने । अनधिकृत निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनी प्रभावहीन र शून्य (void) हुने । त्यस्तो निर्णय बदर नगराउँदैमा स्वत: क्रियान्वित हुन्छ भन्ने नहुने ।

(प्रकरण नं. ३)

कानूनबमोजिम स्थापित निकायले कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने । अनधिकृत निकायले विनाकानूनी अधिकार व्यक्तिको हक अधिकार वा सुविधा कटौती गर्ने गरी गरेका निर्णयहरू कायम रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनमुर्ती पन्त

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने:

मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही

मा.न्या.श्री श्रीमणकुमार गौतम

पुनरावेदन अदालत पोखरा

 

फैसला

न्या. नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

म नेपाल सरकारको, शिक्षा सेवाअन्तर्गत हाल लमजुङ जिल्ला, फलेनी गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित हिमालचुली प्रा.वि. मा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत छु । मेरो जेठी श्रीमती रामकुमारी सुनार र कान्छी सरस्वती भन्ने अप्सरा सुनार हुन् । रामकुमारी सुनारले मिति २०५८।४।१५ गते मालपोत कार्यालय तनहुँबाट र.नं.१२४ को लिखत पारित गरी अंश बुझिलिई भिन्न भई बसेकी छिन् । मबाट अंश बुझी भिन्न बसेको अवस्थामा २०५९ सालमा मेरो तलब रकम पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा उजुर गरी मलाई उपस्थित गराउन लगाई मेरो तलब रकमको ३ भागको १ भाग दिन कबुल गराई मिलापत्र गराई छाडियो । मैले इच्छाविपरीत जबरजस्ती मिलापत्र गरेबापत चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेकोमा “जबरजस्ती मिलापत्र गराएको भए सोउपर नालेस गर्न वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुने” भनी मिति २०६०।३।१९ गते आदेश भएको अवस्था थियो । मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं.अनुसार अनधिकृत अड्डाले हेरे छिनेको मुद्दा शून्यसरह भई बदर हुने हुनाले यस प्रकारको मिलापत्र बदर गराउनेतर्फ कुनै उजुर नगरी नियमानुसार शिक्षण पेसाबाट पाउने मेरो सम्पूर्ण तलब रकम नियमित भुक्तानी लिँदै आएको थिएँ । यसैबिच उल्लिखित मिलापत्रको आधारमा विपक्षीहरू मिली मेरो तलबबाट विपक्षी रामकुमारी सुनारलाई ३ भागको १ भाग रकम दिलाउन दबाब दिने उद्देश्यले विपक्षी राष्ट्रिय महिला आयोगसमक्ष उजुर गरी आयोगको तर्फबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङलाई पत्राचार तथा आदेश गरिएको रहेछ । सोही पत्रबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि म निवेदक कार्यरत विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलब भुक्तानी पाउने खाता नै रोक्का रहने गरी मसमेतलाई चौमासिक तलब भुक्तानी लिनबाट वञ्चित गरिरहेको हुँदा बाध्य भई यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छ । तसर्थ, आफ्नो अंश हक कानूनबमोजिम बुझिलिई चित्त बुझाई बसेकी रामकुमारी सुनारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलापत्रलाई आधार मानी मेरो तलबबाट रकम भुक्तानी दिनका लागि दबाब दिन मिल्ने होइन । अंश तथा मानाचामललगायतको नागरिकको देवानी प्रकृतिको विवादको सुनुवाइ सक्षम अदालतबाट मात्र हुन्छ । अत: मेरो तलब रकमबाट इच्छाविपरीत अनधिकृत निकायबाट भएको मिलापत्रबमोजिम विपक्षी रामकुमारी सुनारलाई ३ भागको १ भाग रकम नदिएको कारणबाट मेरो विद्यालयको खाता रोक्का राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू गैरकानूनी हुँदा सम्पूर्ण आदेश तथा निर्देशनहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म आर्थिक रूपमा क्षतिसमेत पुग्ने हँदा म निवेदकलगायतका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीहरूले पाउने तलब भुक्तानी दिनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क)  का आधारमा प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतका बेहोराको निवेदक मुरारी सुनारको निवेदन दाबी ।

यसमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदनको प्रकृतिबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा भएको मिलापत्रअनुसार ३ भागको १ भाग तलब आफ्नो छोरी र म श्रीमतीलाई पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षाका लागि दिलाउने उद्देश्यले विपक्षी पति तथा पिता मुरारी सुनारको तलब रोक्का गर्ने कार्य भएको हो । उक्त कार्यले विपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक हनन भएको छैन । जुन निकायले विपक्षीसमेतको उपस्थितिमा मिलापत्र गराइदिएको हो सोही निकायलाई रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाइएको छैन । विपक्षीबाट बरू हामी आमा छोरीको बाँच्ने र शिक्षादीक्षा लिन पाउने हकको हनन गर्ने कोसिस भइरहेको छ । विपक्षीको सो कार्यलाई निरूत्साहित गर्न महिला आयोगसमेतले गरेको पत्राचार एवं निर्देशन न्यायसङ्गत छ । विपक्षीबाट केन्द्रीयस्तरको निकाय राष्ट्रिय महिला आयोगलाई विपक्षी बनाउँदा क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल गरिएको छैन भने बन्दै नबनेको पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३३(क) को आधारमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरिएको विपक्षीको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतका बेहोराको विपक्षी रामकुमारी सुनारको लिखित जवाफ ।

आफूले नै स्वेच्छाले मन्जुर गरेको सर्त पनि पालना नगर्ने, सो सर्त (मिलापत्र) गैरकानूनी भए बदर गर्न पनि नजाने निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदनले मद्दत नगर्ने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ, निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।२।२० मा भएको फैसला ।

प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनारले मसँग मिति २०५८/४/१५ गते मा.पो.का. तनहुँबाट र नं. १२४ को अंश बुझेको भरपाई पास गरी आफनो अंश बुझिलिएकी हुन् । अंश बुझेको केही समयपश्चात् विपक्षीले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले मिति २०५९/१२/१३ मा आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा मेरो तलबको ३ भागको १ भाग भुक्तानी विपक्षीलाई दिने दिलाउने गरी मिलापत्र गराएको छ । अधिकार नभएको विषयमा गराएको निर्णयबाट मेरो हक अधिकारमा कुनै किसिमले असर पर्ने होइन । कानूनबमोजिम गठित महिला आयोगले विधिको शासनको पालना गर्नै पर्दछ । एक पटक आफ्नो हक कानूनबमोजिम अंश बुझिलिई त्यसमा चित्त बुझाई बसेकी राम कुमारी सुनारलाई मेरो तलबबाट कट्टा गरी भुक्तान गर्नु भनी महिला आयोगबाट निर्देशन गर्नु कानूनतः मिल्दैन । मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं.अनुसार अनधिकृत अड्डाले हेरे छिनेको मुद्दा शून्यसरह हुन्छ । सो फैसला वा आदेश, निर्देश बदर नगराउँदैमा सो अनधिकृत फैसला वा मिलापत्र स्वतः क्रियाशील भई कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्ने हुँदैन । तसर्थ, निवेदन दाबी नै खारेज हुने ठहर्‍याई मिति २०७२/२/२० मा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको आदेश उल्टी गरी निवेदन दाबीअनुसार प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकको तलब कट्टा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पूर्ण इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको पुनरावेदनपत्र ।

विपक्षी रामकुमारी सुनार २०५८।४।१५ मा र.नं. १२४ को बन्डापत्रद्वारा अंश लिई छुट्टीभिन्न भएको तथ्यमा विवाद नरहेकोले पुन: निवेदकले प्राप्त गर्ने तलबको ३ भागको १ भाग रामकमारी सुनारले बुझिलिन पाउने भनी मिति २०५९।१२।१३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय लमजुङमा परेको निवेदनअनुसारको रकम विपक्षी रामकुमारी सुनारलाई नदिएको कारणबाट विद्यालयको खाता रोक्का राख्ने गरी भएको कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने परेको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।२।२० को आदेश विचारणीय भएकोले हुँदा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई हाजिर भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।७ मा भएको आदेश ।

२०७४ असार मसान्तसम्मको निज निवेदकको पारिश्रमिक निज कार्यरत रहेको विद्यालयको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बेसीशहर शाखामा रहेको खाता नं.६९७ मा निकासा भएको र उक्त खाता बन्द नभएकोले सम्मानित अदालतलाई गुमराहमा पारी रिट दिएको पुनरावेदन पत्र यस कार्यालयका हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनमुर्ती पन्तले प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनार मिति २०५८।४।१५ मा अंश बुझेको भरपाई गरी अलग भएकी हुन् । तत्पश्चात् निजले निवेदन दिई मिति २०५९/१२/१३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा पुनरावेदकले भुक्तानी पाउने तलबको ३ भागको १ भाग प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनारले पाउने गरी मिलापत्र भएको हो । उक्त मिलापत्र गर्दा द्वन्द्वको समय थियो । आफ्नो राजीखुसीले उक्त मिलापत्रमा सही गरेको पनि होइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यसरी मिलापत्र गराउने अधिकार कानूनले दिएको छैन । अनधिकृत निकायले गराएको मिलापत्रको आधारमा कसैको हक अधिकार हनन गर्न मिल्दैन । सोको आधारमा महिला आयोगबाट कुनै निर्देशन दिन मिल्दैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।२।२० को फैसला उल्टी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको भनिएको मिलापत्र र बैंक खाताको भुक्तानी रोक्का राख्नेसमेतका कामकारबाही उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी अब तलब भत्ता भुक्तानी दिनु भनी परमादेशसमेत जारी पाउँ भनी र प्रत्यर्थी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले पुनरावेदकले स्वेच्छाले मिलापत्र गरेको हो । शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट निजको खातामा नियमित रूपमा तलब जम्मा भइरहेको छ । निजको खातासमेत रोक्का छैन । अदालतलाई झुक्याई दायर गरेको रिट खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला कानूनबमोजिम मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसार दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी इजलाससमक्ष पेस भएको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी, पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।२।२० को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनारले यी पुनरावेदक लोग्ने मुरारी सुनारसँग मिति २०५८।४।१५ मा अंश बुझेको भरपाई पारित गरी छुट्टीभिन्न भएको तथ्यमा विवाद छैन । सोको डेढ वर्षभन्दा पछि मिति २०५९।१२।१३ मा पुनरावेदकले पाउने तलब भत्ताको ३ भागको १ भाग प्रत्यर्थी रामकुमारीले पाउने भनी पुनरावेदक र प्रत्यर्थी रामकुमारीबिच मिलापत्र गरेको भन्ने बेहोरा पारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मिलापत्र भनिएको सोही लिखतको आधारमा राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र सो निर्देशनको आधारमा गरिएको तलब भत्ता कटौती तथा बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको देखिन्छ । पुनरावेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यसरी मिलापत्र गराउने र पत्राचार गर्ने अधिकार क्षेत्र नै नरहेको हुँदा अधिकारक्षेत्रविहीन निकायले गरेको उक्त कार्य कानूनी रूपमा प्रभाव शून्य हुन्छ । सो आधारमा गरिएका तलब भत्ता कटौती गर्ने तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएको पाइयो ।

३. वस्तुत: कानूनले हेर्न छिन्न अधिकार दिएको निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ । अनधिकृत निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनी प्रभावहीन र शून्य (VOID) हुन्छ । त्यस्तो निर्णय बदर नगराउँदैमा स्वत: क्रियान्वित हुने भन्ने हुँदैन ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा अंश लिई भिन्न भएकी श्रीमती प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनारले पुनरावेदकको तलबको तीन भागको एक भाग पाउने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा संयुक्त निवेदन दिएको देखिन्छ । अंश र मानाचामल प्रकृतिको कुनै विवादमा कुनै दरखास्त लिने वा कुनै बेहोराको निर्णय गर्ने गराउने अधिकार प्रचलित कानूनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको देखिँदैन । सो कार्यालयले मिलापत्र गराएको भनिएको लिखत हेर्दा, उक्त कागज मिलापत्र नभएर मिलापत्र गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनसम्म देखिन्छ । उक्त कागज कुनै अधिकारीले रीतपूर्वक प्रमाणित वा सनाखत गरेको पनि देखिँदैन । के कुन कानूनी आधारमा उक्त निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा पेस भएको हो ? कुन कानूनअनुसार पुनरावेदकले पाउँदै आएको तलब सुविधा प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनारले पाउने हो ? के कुन कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निवेदकको तलब रोक्का राखिएको हो ? सोको आधार, कारण उक्त कागज तथा मिसिल संलग्न अन्य कागजातबाट खुल्न आएको देखिँदैन । कानूनबमोजिम स्थापित निकायले कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अनधिकृत निकायले विना कानूनी अधिकार व्यक्तिको हक अधिकार वा सुविधा कटौती गर्ने गरी गरेका निर्णयहरू कायम रहन सक्दैन ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्राधिकार नै नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले पुनरावेदक र प्रत्यर्थी रामकुमारीबिच तीन भागको एक भाग तलब पाउने भन्ने बेहोराको निवेदन लिएको, सोही निवेदनलाई मिलापत्र मानी प्रत्यर्थी राष्ट्रिय महिला आयोगले निवेदकले पाउँदै आएको तलब भत्ताको तीन भागको एक भाग प्रत्यर्थी रामकुमारी सुनारलाई भुक्तानी दिनु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन गरेको तथा सो निर्देशनका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पुनरावेदकले पाउँदै आएको तलब भत्ता रोक्का गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक खाता रोक्का गर्न गरेको पत्राचार निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही क्षेत्राधिकारविहीन र कानूनप्रतिकूल देखिन आएको स्थितिमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्नेमा निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।२।२० को आदेश मिलेको नहुँदा उल्टी भई प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका मिलापत्रको दरखास्त लिने तथा पुनरावेदकको बैंक खाता रोक्का गर्नेलगायतका सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने र पुनरावेदकले नियमानुसार पाउने तलब भत्ताको रकममा कुनै कटौती नगर्नु र पुनरावेदकले अध्यापन गराइरहेको विद्यालयको रोक्का भएको बैंक खाता अविलम्ब फुकुवा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

६. यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू । आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

इति संवत् २०७९ साल असोज २४ गते रोज २ शुभम् ।