निर्णय नं. ११२९५ - अंश नामसारी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

फैसला मिति : २०८०।३।१२

०७४-CI-०४६९

 

मुद्दा:- अंश नामसारी

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला रूपन्देही, तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने मानबहादुर कार्कीको छोरा हरिबहादुर कार्कीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. २० को परिवर्तित तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने अर्जुन कार्कीको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत गोपाल कार्कीको श्रीमती लक्ष्मी पौडेल कार्की

 

विवाह गर्नु भनेको आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु होइन । न त यो कुनै प्रकारको दासत्व वा अपहेलनाजन्य व्यवहारप्रतिको समर्पण हो । साबिक मुलुकी ऐन र हाल मुलुकी देवानी संहितामा अंशको हक जियजियै र समान गरिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य परिवारभित्र सबैलाई सम्मान गरिन्छ, समान व्यवहार गरिन्छ, सम्मान एवं प्रतिष्ठालाई कुण्ठित गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष व्यवहारलाई स्वीकार गरिँदैन भन्ने हुने । समानताको हकभित्र पारिवारिक सम्पत्तिमा समान हक पनि पर्ने । संयुक्त परिवारमा पुस्ताबमोजिम अंशको हक हुने भए पनि समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा अंश पाउने हक नमर्ने । संयुक्त परिवारको कुनै पुस्ताका कुनै सदस्यले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफूबाट अंश पाउनुपर्ने पुस्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुण्ठित हुने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कार्य संविधान र कानूनविपरीत हुने र यस्तोमा पुस्ता फरक परेको कारणले पति / बाबुबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले अंश दिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । नगद रकम बुझेको देखाई अंश भरपाई गरेबाट निजका श्रीमती र छोराको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुण्ठित हुने कार्य भएको स्पष्ट देखिने । यस स्थितिमा वादीहरूले कोबाट अंश पाउने भन्ने कुरा गौण हुने । तसर्थ प्रतिवादीहरूबिच अंश भरपाई भएको छ भन्ने मात्र आधारले अंशको हक कुण्ठित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालचन्द्र आचार्य

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू श्री केशरमणी अर्याल र श्री शोभा पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने: 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकरराज बराल

रूपन्देही जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः  

माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त

माननीय न्यायाधीश श्री शकुन्तला घिमिरे

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास

 

फैसला

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को देहाय (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनसरह दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

मूल पुरूष विपक्षी हरिबहादुर कार्की, निजको श्रीमती जेठी विष्णु कार्की र कान्छी धन कार्की भएकोमा जेठी विष्णु कार्कीको तर्फबाट एक छोरा र दुई छोरीको जन्म भएकोमा निजहरू म वादी लक्ष्मीको विवाह हुनुपूर्व नै आफ्नो अंश हक लिई निज जेठी सासूको परिवार अलग बस्नुभएको छ भने कान्छी हाम्री सासू तथा हजुरआमा धनको तर्फबाट २ छोरा जेठा गोपाल कार्की र कान्छा माधव कार्की र  तीन छोरीहरूको जन्म भएकोमा तीनै छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ । अन्य हामी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा छौं । हामीहरूबिच अंशबन्डा भएको छैन । म वादी लक्ष्मीको विवाह विपक्षीमध्येका गोपाल कार्कीसँग मिति २०६८।११।२६ मा सामाजिक परम्पराअनुसार भई १-२ महिनापश्चात् दाइजो कम ल्याएको भनी मानसिक यातना दिई मैले लगाएका सम्पूर्ण गरगहना खोसी लगी जानुभएको र घर परिवारका सासू‚ ससुरा‚ देवर, आमाजूसमेतले मलाई अनेक यातना दिने गर्भवती अवस्थामा समेत मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरे पनि सही आएकोमा मिति २०६९/१/१७ मा छोरा अर्जुन कार्कीको जन्मपछि पछिल्ला दिनमा गरेका व्यवहार सहन गर्न नसक्ने भई प्रहरी कार्यालय मंगलापुरसमेतबाट सम्झाउँदा बुझाउँदा झनै उग्र भई हामीलाई खान लाउन नदिई लछार पछार गरी घरबाट निकाला गरेकाले माइतीको शरणमा बसी आएका छौं । नाबालकसहितकी नारीलाई अलपत्र पारेकाले मिति २०७१।६।२१ गते विपक्षीहरूसँग हामीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुहोस् नभए हाम्रो अंश हक दिनुहोस् भन्दा विपक्षीहरू एक मुख भई अंश दिन इन्कार गरेकाले विपक्षीहरूलाई झिकाई मुलुकी ऐन अंशबन्डाको २०‚ २१‚ २२‚ २३‚ २४ नं.बमोजिम विपक्षीहरूबाट सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी दाखिला गर्न लगाई मूल अंशियारा सासू-१‚ ससुरा-१‚ पति / पिता-१, देवर-१ गरी ४ भाग लगाई सासू ससुरा देवरको अंश पर सारी हाम्रा पति पिताको १ भागलाई ३ भाग गरी पति पिताको १ भाग पर सारी २ भाग हाम्रो भाग हिस्साको अंश हामीलाई दिलाई नामसारीसमेत गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।

वादी दाबी झुठ्ठा एवं बनावटी हो । हामी सासू ससुराले निजलाई मानसिक यातना दिएका छैनौं । विपक्षी र छोरा गोपालबिच मिति २०६८।११।२६ मा विवाह भएपश्चात् केही समय राम्रै भए पनि निजले बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकी हामीलाई गाली गलौज गरी घरको काम व्यवहार सम्हाल्नतर्फ ध्यानै नदिने गरेकीले सम्झाउँदा उल्टै आवेशमा आई हामीलाई गाली गरी झगडा गरी विवाह भएको छ महिना नपुग्दै माइत गएकी हुन् । बुहारीलाई माइतबाट झिकाई छलफल गर्दा विपक्षी बुहारी हामीसँग सगोलमा नबस्ने भनी जवाफ दिएकाले अंश दिनुपर्ने बाध्यता भई जेठो छोरा गोपाल र कान्छो छोरा माधव कार्कीले जनही ४०/४० लाख रूपैयाँ नगदै लिई मिति २०६९।८।२१ गते मालपोत कार्यालयबाट अंशबन्डा गरी छुट्टीभिन्न भएको हो । विपक्षीले छुट्टीभिन्न हुनुपरेको वास्तविक कुरा लुकाइ दु:ख हैरानी दिएकी हुन् । विपक्षीको पतिले हामीसँग अंश लिइसकेको हुँदा निजले आफ्नै पति बाबुबाट अंश पाउने हुँदा हामीउपरको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू धनकुमारी कार्की र हरिबहादुर कार्कीको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

विपक्षी वादीले देखाएको नाता पुस्तेवारी बाहेक अन्य सम्पूर्ण कुरा झुठ्ठा हुन् । दशैंको दिन टिका लगाउन छोरालाई लिई माइत गएकी वादी आजसम्म घर नआएकीले २०७१।६।२१ गते अंश माग गरेको र घरबाट निकाला गरेको भन्ने कुरा गलत हो । नाबालक छोराको भविष्यसमेत ख्याल नगरी अरूको बहकाउमा लागी दिएको उजुर गलत छ । घरमा आई बसेमा खान लाउन दिन मन्जुर नै छु । अंश लिई अलग बस्दा मलाई एक्लो जीवन बिताउन समस्या हुने र छोराको भविष्यसमेत अन्धकार हुने हुँदा दाबीअनुसार अंश दिन मन्जुर छैन । म प्रतिवादी बाबु आमासँग अंशबापतमा नगद लिई अंश बुझेको भरपाई मालपोत कार्यालयबाट पारित भएको छ । वादीलाई मैले अंश लिएको कुरा जानकारी हुँदाहुँदै बुबा आमा र भाइलाई दु:ख दिन प्रतिवादी बनाएकी हुन् । वादीले छोराको समेत अंश माग गरी दुवैको नाममा नामसारी गरिपाउँ भन्नुपर्नेमा सो नभनी आफ्नो नाउँमा मात्र नामसारी गरिपाउँ भनेको हुँदा वादीले सफाहात लिई अदालतमा प्रवेश गरेकी रहेनछिन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अंश दिनुपर्ने होइन फिराद दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गोपाल कार्कीको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादीहरूको म देवर र काका नाता पर्छु । मैले आफ्नो अंश लिई अलग भइसकेको हुँदा वादीहरूलाई घरमा बस्न नदिने र खान लाउन नदिने भनी मेरो उपर लिइएको दाबी झुठ्ठा हो । वादीलाई मैले अंश दिनुपर्ने होइन । निज वादीहरूले आफ्ना बाबु पतिबाट अंश भाग पाउने हुँदा निज गोपाल कार्कीलाई मात्र प्रतिवादी बनाई फिराद दिनुपर्नेमा हामीलाई दु:ख दिन मात्र प्रतिवादी बनाएकी हुन् । वादीका लोग्ने गोपाल र म माधव कार्कीसमेत बाबु आमासँग मिति २०६९।८।२१ मा अंशबापत रू.४०/४० लाख बुझी अंश भरपाई पारित गरेका छौं । मेरोउपर उजुर गर्नुपर्ने केही कारण नहुँदा मउपरको दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी माधव कार्कीको प्रतिउत्तरपत्र । 

वादी प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारी र दर्ता स्रेस्ता उतार मिसिल सामेल रहेको ।

 प्रतिवादीहरूले मिति २०६९/८/२१ मा प्रतिवादीहरू गोपाल कार्की र मनोज कार्कीले आ-आफ्नो अंश भागबापत रू. ४०/४० लाख नगदै बुझी लिई छुट्टीभिन्न भएको भने पनि सो सम्बन्धमा वादीले दिएको प्रस्तुत अंश मुद्दामा प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर लगाइपछि मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा मात्र उक्त अंश बुझेको भरपाई पारित भएको बारेमा थाहा भएको भनी यिनै प्रतिवादीउपर अंश बुझेको भरपाई बदर मुद्दा दायर गरेकी र उक्त मुद्दासमेत साथै पेस भएको आधारले सो सम्बन्धमा वादीलाई पहिला नै प्रतिवादीहरूबिच भएको अंश बुझेको भरपाईबारे थाहा थियो भनी मान्न मिलेन । त्यसैगरी यसैसाथ लगाउमा रहेको यिनै वादीले यिनै प्रतिवादीहरूउपर दिएको अंश बुझेको भरपाई बदर मुद्दामा आज यसै इजलासबाट दाबीको मिति २०६९/८/२१ को र.नं. २४०४(ग) बाट पारित अंश बुझेको भरपाई बदर हुने ठहरी फैसला भइसकेको यस स्थितिमा यी वादीका पति बाबु गोपाल कार्की र माधव कार्कीले अंश बुझी छुट्टीभिन्न भएको भनिएको लिखत नै बदर भइसकेबाट यी वादी र सबै प्रतिवादीहरू एकासगोलका अंशियारा हुन् भन्ने देखिन आई वादीले सबै प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने देखिन आयो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा ऋणका हकमा साहुको नालेस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा वादी प्रतिवादीहरूबाट दाखिल मिसिल संलग्न तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता मिले भिडेका सम्पत्तिमा ४ भागको १ भागबाट ३ भाग गरी सोको २ भाग अंश वादीले दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट भरिलिन पाउने ठहर्छ । वादीमध्येका अर्जुन कार्की नाबालक भन्ने देखिँदा निज बालिग नभइन्जेलसम्म निजको हकको अंश कुनै तरहले हक हस्तान्तरण हुन नसक्नेसमेत ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।२७ को फैसला ।

विपक्षी वादी लक्ष्मी कार्कीको एकाघर सगोलमा सँगै बस्न नसक्ने भनी निजको पति गोपाल कार्कीले अंशबापत नगद रू. ४०,००,०००।– लिई मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट मिति २०६९।८।२१ मा र अंश भरपाई गरी छुट्टी भिन्न भई अलग बसेका र सो रकमबाट छुट्टै जग्गा खरिद गरी बसेका र गोपाल कार्कीको व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत निजहरू जिम्मा रहेको छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको ३० नं.बमोजिम कुल अंशियारहरू व्यवहार प्रमाणबाट अलग भइसकेकोमा आफ्नो पति पिताको अंशमा मात्र दाबी गर्नुपर्नेमा अलग भई बसेका हामी पुनरावेदकबाट यी वादीले अंश पाउने नभएकोमा सुरू अदालतबाट अंश भरपाईको लिखत बदर गरी सबै हामीसमेतबाट अंश पाउने ठहर गरेको सुरू अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू धनकुमारी कार्की र हरिबहादुर कार्कीसमेतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा गरेको संयुक्त पुनरावेदन ।

विपक्षीको सहमतिअनुसार मेरो भागमा पर्ने ४ भागको १ भाग अंशमध्ये नगदै रू. ४०,००,०००।– बुझिलिई अंश भरपाईको लिखत पास गरिएको र सो अवस्थामा विपक्षीसमेत सँगै बस्ने सहमति भएको हो । सो रकमबाट पाल्पा जिल्लामा घर जग्गा खरिद गरी सोही घर जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरी आएको र सोबाट प्राप्त रकम र केही जग्गासमेत विपक्षी वादीकै मागबमोजिम बिक्री गरी आएको रकमसमेत बैंकमा जम्मा गर्छु भनी लिई माइतमा गई माइतीबाट माइतीहरूको उक्साहटमा अंश नामसारीसमेतका मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उक्त लिखत बदर हुने अवस्थाको होइन । मूल अंशियारबिच भएको अंश भरपाईको लिखत बदर गराउने हकदैया यी वादीहरूलाई छैन । विपक्षीले अंशबापत पाउनेभन्दा बढी नै सम्पत्ति लिई माइतीमा बस्दै आएकोले निजले अंश नपाउने भएकोमा सुरू अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गोपाल कार्कीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।

मूल अंशियारका बिच असल कमसल नरम गरम चल अचल ऋणधनसमेतलाई हिसाब एवं मूल्याङ्कन गरी आधिकारिक निकायबाट पारित अंश भरपाईको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भई हामी मूल अंशियारहरू अलग भई आएकोमा दोहोरो अंश लिन पाउने अधिकार वादीलाई नभएकोमा सुरू अदालतबाट वादी दाबीअनुसार अंश पाउने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले सुरू अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी माधव कार्कीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा गरेको पुनरावेदन पत्र । 

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको सुरू अदालतबाट फैसला गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण बन्डा नलगाई दिएकाले बन्डा गरिपाउँ भन्‍ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदक हरिबहादुर कार्की र धनकुमारी कार्कीको पुनरावेदन जिकिरमा हामीलाई जग्गा जमिन चाहिँदैन, नगदै चाहिन्छ भनेकाले तत्काल हामीसँग रकम नभएका कारण विभिन्‍न व्यक्ति र संघसंस्थाहरूबाट ऋण धन गरी विपक्षीको पति पिता गोपालको अंश हकबापतमा नगद रू.४०,००,०००।- र अर्को छोरा माधवको अंश हकबापत नगद रू.४०,००,०००।- दिई मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट मिति ०६९।८।२१ मा अंश भरपाई पारित गरी छुट्टी भिन्‍न भई अलग बसेको भनी उल्लेख गरेको देखिएको अवस्थामा छोराहरूलाई बैंकबाट ऋण लिएर नगदै अंशबन्डा गरिदिएको भनी स्वीकारेका प्रतिवादीहरूले उक्त ऋण वादीहरूसमेतले खाए मासेका हुन् भनी पुष्‍टि गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त ऋण स्वरूप लिएको नगद प्रतिवादीहरूको जिम्मा नै रहे भएको देखियो । वादीहरूले को कसबाट अंश पाउने हुन् भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीहरूले प्रतिवादीहरूउपर सुरू अदालतमा दिएको ०७१-CP-०५०९ नि.नं. ३६४ को अंश बुझेको भरपाई बदर मुद्दामा मिति ०६९।८।२१ मा र.नं. २४०४ (ग) बाट पारित भएको अंश बुझेको भरपाई बदर हुने ठहर्‍याई ०७३-DP-०४९८ समेतको मुद्दा फैसला भएकोमा सोउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परी उक्त मुद्दामा सुरू अदालतबाट अंश बुझेको भरपाई बदर हुने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई आजै यसै इजलासबाट फैसला भएकाले सुरू फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई १ भागलाई ३ भाग लगाई २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याएको सुरू फैसलालाई अन्यथा मान्‍न सकिएन । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्‍नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४/०२/१० को फैसला ।

वादी लक्ष्मी कार्कीले मिति २०६९।११।१७ मा जन्मेको नाबालक छोरा अर्जुन कार्कीको हकमा समेत भनी हामी मिति २०६९।८।२१ म अंश गरी अलग बसेका हजुरबा हजुरआमा र काकाउपर फिराद गर्ने हक नै रहँदैन । निज जन्मनुपूर्व नै म पिता गोपाल कार्कीले अंश लिई अलग भएको अवस्थामा मेरो नाममा भएको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने कुरामा विवाद छैन । फैसला अंशबन्डाको ११ को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले बदरभागी छ । हामी प्रतिवादीहरूले वादीको हकदैया र हदम्यादको विषयमा प्रश्न उठाई प्रतिवाद गरेकोमा कानूनी प्रश्नको निरूपण नै नगरी तथ्यको आधारमा असमान बन्डापत्रको लिखत भनी बदर गर्ने गरी भएको फैसलाले प्रमाण एनको दफा ५४,  अ. बं. १८४ (क) र १८५ नं. को कानूनी प्रश्न निरूपण नगरी तथ्यमा मात्र प्रवेश गरी फैसला गर्न नहुने भन्‍ने यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तसमेत विपरीत भएको फैसला बदरभागी भएकोले दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी इन्साफ पाउँ भन्ने हरिबहादुर कार्कीसमेतको मिति २०७४/०६/२३ को निवेदन । 

यसमा यिनै निवेदकले समेत दर्ता गरेको ०७४-RI-०६११ को अंश भरपाई बदर मुद्दामा आजै यस इजलासबाट दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा सोही आधार कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा समेत उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७४/०२/१० गते भएको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको १० र ४० नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, अ.बं.१८४क र १८५ नं. को त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४/०९/१९ को आदेश । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू हरिबहादुर कार्की, धनकुमारी कार्की, गोपाल कार्की र माधव कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालचन्द्र आचार्यले विपक्षी वादीका पति गोपाल कार्की र देवर माधव कार्कीले आफ्ना बाबु आमासँग आ-आफ्नो अंश हकबापत नगद ४०/४० लाखका दरले बुझी लिई छुट्टी भिन्न बसेको कुरा मिति २०६९/८/२१ मा र.नं. २४०४(ग) बाट मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट कानूनी रूपमा पारित बन्डापत्रबाट देखिइरहेको अवस्थामा विपक्षी वादी र बाबुको अंशबन्डापछि जन्मिएको नाबालक छोराले निजको बाबुको अंश हकमा रहेको सम्पत्तिबाट अंश पाउनुपर्नेमा कानूनबमोजिम साधिकार निकायबाट पारित भएको बन्डा पत्रलाई समेत बिनाकानूनी आधार बदर गरी भिन्न भएका हजुरबुबा, हजुरआमा र काकासमेतको अंश हकबाट अंश पाउने ठहर गरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, अस्थायी इजलास बुटवलबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विपक्षी वादीहरूले निजका पति / पिता गोपाल कार्कीको अंश हकबाट मात्र अंश पाउने गरी फैसला हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी वादी लक्ष्मी पौडेल कार्कीसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू श्री केशरमणी अर्याल र श्री शोभा पौडेलले विपक्षी प्रतिवादीहरूले बदनियतका साथ वादी लक्ष्मी पौडेल र निजको नाबालक छोराको अंश मार्ने नियतले अस्वाभाविक रकम लिनु दिनु गरेको विवरण राखी वादीलाई जानकारी नै नगराई अंशबन्डाको लिखत पारित गरेको हुँदा उक्त लिखत बदर गरी वादीको फिराद दाबीबमोजिम अंश पाउने गरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट तुलसीदेवी कुँवरसमेत विरूद्ध हिरालाल कुँवरसमेत भएको २०६६ सालको दे.पु.नं. ०७७८ को अंश मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी वादीहरूले प्रतिवादी गोपाल कार्कीबाट अंश पाउनुपर्ने भए तापनि निजसमेतले बदनियतपूर्वक वादीहरूको अंश हक मार्ने नियतले आफूले पाउने अंशको अनुपातमा अस्वाभाविक रूपमा थोरै रकम अंशबापत बाबु आमाबाट लिएको देखाई अंश भरपाई पारित गरिदिएको र सोको जानकारी वादीले प्रतिवादीहरूका विरूद्ध अंश मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर परेपछि मात्र पाएको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरूबिच चलेको प्रस्तुत अंश नामसारीसमेतका मुद्दाहरूमा सुरू फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला परिवर्तन हुने अवस्था छैन सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाको फैसला मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के रहेछ, सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म वादी लक्ष्मीको विवाह विपक्षीमध्येका गोपाल कार्कीसँग मिति २०६८।११।२६ मा सामाजिक परम्पराअनुसार भई १-२ महिनापश्चात् दाइजो कम ल्याएको भनी मानसिक यातना दिई मैले लगाएका सम्पूर्ण गरगहना खोसी लगी जानुभएको र घर परिवारका सासू‚ ससुरा‚ देवर, आमाजूसमेतले मलाई अनेक यातना दिने गर्भवती अवस्थामा समेत मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरे पनि सही आएकोमा पछिल्ला दिनमा गरेका व्यवहार सहन गर्न नसक्ने भई प्रहरी कार्यालय मंगलापुरसमेतबाट सम्झाउँदा बुझाउँदा झनै उग्र भई हामीलाई खान लाउन नदिई लछार पछार गरी घरबाट निकाला गरेकाले माइतीको शरणमा बसी आएका छौं । नाबालकसहितकी नारीलाई अलपत्र पारेकाले मिति २०७१।६।२१ गते विपक्षीहरूसँग हामीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुहोस् नभए हाम्रो अंश हक दिनुहोस्‌ भन्दा विपक्षीहरू एक मुख भई अंश दिन इन्कार गरेकाले विपक्षीहरूलाई झिकाई मुलुकी ऐन अंशबन्डाको २०‚ २१‚ २२‚ २३‚ २४ नं.बमोजिम विपक्षीहरूबाट सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी दाखिला गर्न लगाई मूल अंशियारा सासू-१‚ ससुरा-१‚ पति / पिता-१ देवर-१ गरी ४ भाग लगाई सासू ससुरा देवरको अंश पर सारी हाम्रा पति पिताको १ भागलाई ३ भाग गरी पति पिताको १ भाग पर सारी २ भाग हाम्रो भाग हिस्साको अंश हामी फिरादीलाई दिलाइपाउँ भन्ने वादी लक्ष्मी पौडेल कार्कीको फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू धनकुमारी कार्की र हरिबहादुर कार्कीको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र बेहोरा हेर्दा विपक्षी बुहारी हामीसँग सगोलमा बस्न नमानेपछि अंश दिनुपर्ने बाध्यता भई जेठो छोरा गोपाल र कान्छो छोरा माधव कार्कीले जनही ४०/४० लाख रूपैयाँ नगदै लिई मिति २०६९।८।२१ गते मालपोत कार्यालयबाट अंशबन्डा गरी छुट्टी भिन्न भई निजहरूको पति/बाबुले हामीसँग अंश लिइसकेको हुँदा हामीबाट नभई आफ्नै पति / बाबुबाट अंश पाउने भएकोले हामीउपरको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेको छ । उल्लिखित फिराद दाबी तथा प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो नाबालक छोरा अर्जुन कार्कीको हकमा समेत लक्ष्मी पौडेल कार्कीले हरिबहादुर कार्कीसमेत उपर दिएको अंश नामसारी मुद्दामा २०६९/८/२१ को र.नं. २४०४(ग) बाट पारित अंश बुझेको भरपाई बदर गरी ऋणका हकमा साहुको नालेस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी वादी प्रतिवादीहरूबाट दाखिल मिसिल संलग्न तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता मिले भिडेका सम्पत्तिमा वादीले दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट भरी लिन पाउने र वादीमध्येका अर्जुन कार्की नाबालक भन्ने देखिँदा निज बालिग नभइन्जेलसम्म निजको हकको अंश कुनै तरहले हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने भन्नेसमेत सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र सोही फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।०२।१० मा भएको फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरू हरिबहादुर कार्कीसमेतले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनसरह दर्ता हुन आएको देखियो ।

३. पुनरावेदन पत्रमा, अंशबन्डा नभएको अवस्थामा सबै सासू, ससुरासमेतलाई प्रतिवादी बनाई सासू, ससुरा, देवर, जेठाजुको अंश पर सारी आफ्नो पतिको अंश भागबाट अंश पाउँ भनी दाबी गर्न पाउँछ । तर सासू ससुरासँग छुटिएको लोग्नेको हकमा सबैलाई प्रतिवादी बनाई सासू, ससुरा र देवरको अंश लगाएको मिलेन भन्ने हक बुहारीलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । वादी लक्ष्मी कार्कीले मिति २०६९।११।१७ मा जन्मेको नाबालक छोरा अर्जुन कार्कीको हकमा समेत भनी हामी मिति २०६९।८।२१ म अंशबन्डा गरी अलग बसेका सासू, ससुरा, देवर, हजुरबुबा, हजुरआमा र काकाउपर फिराद गर्ने हक नै रहँदैन । निज जन्मनुपूर्व नै म पिता गोपाल कार्कीले अंश लिई अलग भएको अवस्थामा मेरो नाममा भएको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने कुरामा विवाद छैन । प्रतिवादीहरू हरिबहादुर कार्की र धनकुमारी कार्कीका छोराहरू गोपाल कार्की र माधव कार्कीले वादीकै मागबमोजिम मिति २०६९/८/२१ मा आफ्ना आमा बाबुसँग आ-आफ्नो अंशबापत रू. ४०/४० लाखका दरले बुझिलिई मिति २०६९/८/२१, र.नं.२४०४(ग) बाट मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट अंश बुझेको भरपाई पारित गराई छुट्टी भिन्न भइसकेको अवस्थामा वादीले अंश बुझेको भरपाई बदर मुद्दा दर्ता गराएकै आधारमा उक्त अंश बुझेको भरपाई बदर गरी लोग्नेको अंश भागबाट स्वास्नी / छोराले अंश पाउनेमा वादी प्रतिवादीको लेखबाट प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने विषयमा मौन रही पहिले नै कानूबमोजिम अंश लिई भिन्न भइसकेका सासू, ससुरा, बाजे बज्यै, काका देवरसमेतको अंश हकबाट अंशबन्डा हुनुभन्दा पछि जन्मेका नातिसमेतले अंश पाउने ठहर गरी सुरू जिल्ला अदलतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखियो ।

४. वादीहरूले को-कसबाट अंश पाउने हुन् भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीहरूले प्रतिवादीहरूउपर सुरू अदालतमा दिएको ०७१-CP-०५०९ नि.नं. ३६४ को अंश बुझेको भरपाई बदर मुद्दामा मिति ०६९।८।२१ मा र.नं. २४०४ (ग) बाट पारित भएको अंश बुझेको भरपाई बदर हुने ठहर्‍याई ०७३-DP-०४९८ समेतको मुद्दा फैसला भएकोमा सोउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परी उक्त मुद्दामा सुरू अदालतबाट अंश बुझेको भरपाई बदर हुने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई आजै यसै इजलासबाट फैसला भएकाले सुरू फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई सोको १ भागबाट ३ भाग लगाई २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याएको सुरू फैसलालाई अन्यथा मान्‍न सकिएन भन्दै सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट फैसला भएको देखियो ।

५. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा वादी लक्ष्मी र प्रतिवादीहरूमध्येका गोपालबिच मिति २०६८/११/२६ मा विवाह भई निजहरूको दाम्पत्य जीवनबाट मिति २०६९/११/१७ मा एक छोरा अर्जुनको जन्म भएको विषयमा विवाद देखिएन । प्रतिवादीहरूमध्येका गोपालको अंश भागबाट वादीहरूले अंश पाउने भन्ने विषयमा पनि मुख मिलेकै देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले गोपाल कार्कीबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूले अंश नपाउने र अंश बुझेको भरपाई बदर नहुने जिकिर लिएको देखिन्छ भने वादीले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर परिसकेपछि मिति २०६९/८/२१, र.नं. २४०४(ग) बाट मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट पारित अंश बुझेको भरपाईबारे जानकारी पाएकोले सोबाट आफ्नो अंश हकमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७१/९/८ मा यिनै प्रतिवादीहरूउपर अंश भरपाई बदर मुद्दा दायर गरेकोसमेत देखिन्छ । उक्त मुद्दामा विपक्षी वादीको फिराद दाबीबमोजिम उक्त अंश भरपाई बदर हुने ठहर गरेको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला आज यसै इजलासबाट सदर हुने ठहर भएको छ ।

६. यहाँ मुख्य विवादको विषय वादी लक्ष्मी र निजको नाबालक छोरा अर्जुनले को-कसबाट अंश पाउने, निजका बाबु प्रतिवादी गोपाल वा अन्य प्रतिवादीहरू हरिबहादुर, धनकुमारी र माधवसमेतबाट अंश पाउने हो भन्ने रहेको सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १ नं. मा "अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा छोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने ऐ. को २ नं. मा  "यस महलमा अन्यथा लेखिएको बाहेक यसै महलको १ नं.बमोजिम अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार प्रतिवदीहरू चार जना हरिबहादुर, धना, गोपाल र माधव समान हैसियतका (बाबु, आमा र छोरा) अंशियारा रहेको देखिन्छ र वादीहरू प्रतिवादीमध्येका गोपालबाट अंश पाउने पत्नी र छोरा रहेको कुरासम्ममा विवाद देखिँदैन । वादीले आफ्ना पिता / पतिले आफ्नो अंश हकलाई संकुचन गरी समानुपातिक, न्यायपूर्ण र समन्यायिक रूपमा अंश प्रदान गर्ने कानूनी दायित्वबाट उम्किनको लागि अस्वाभाविक रूपमा कम रकम अंशबापत बुझेको देखाई भरपाई गरेकोले सो बदर गरी आफ्ना पति / पिताले समानुपातिक रूपमा प्रतिवादीहरूबाट पाउने अंश हकबाट कानूनबमोजिम आफूहरूले पाउने अंश भाग प्रस्तुत मुद्दाबाट दिलाइपाउँ भन्ने जिकिर लिई प्रस्तुत मुद्दा दिएको अवस्था छ । साथै वादीले प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा मिति २०६९।८।२१ मा र.नं. २४०४ (ग) बाट मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट पारित भएको अंश बुझेको भरपाईको बारेमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर परेपछि मात्र सोबारेमा जानकारी भएको भन्दै सो भरपाई बदरको लागि मिति २०७१/९/८ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत देखिन्छ । 

७. प्रस्तुत मुद्दामा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीबाट वादीका ससुरा प्रतिवादी हरिबहादुर कार्कीका नाउँमा जिल्ला रूपन्देही सा. मधवलिया गा.वि.स. वडा नं.१(क) कि.नं. ८६२, ज.वि.०-१-१ र ऐ को कि.नं.१३०५ ज.वि. ०-६-४ गरी जम्मा ज.वि.०-७-५ जग्गाको मूल्य रू.५०,७५,०००।– रहेको देखिन्छ । निजको एकासगोलकी पत्नी धनको नाउँमा ऐ.ऐ. कि.नं.१६०३ ज.वि.०-६-१५३/४ जग्गाको मूल्य रू.७२,५०,०००।-, उक्त कित्तामा रहेको घरको मोल रू.२५,००,०००।- र सोही कित्तामा रहेको समिलको मूल्य रू.१,५०,०००।- गरी जम्मा मूल्य रू.९९,००,०००।– देखिन्छ भने प्रतिवादीमध्येका वादीका पति पिता गोपाल कार्कीका नाउँमा जिल्ला पाल्पा चिर्तुङ्गधारा गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. ११०५ ज.रो. ४-११-२-० को मूल्य प्रतिरोपनी रू.१०,००,०००/- देखाएको भए तापनि मालपोत कार्यालय पाल्पाबाट मिति २०७०।८।२०, र.नं. १५१८ बाट पारित राजीनामाको लिखतले उक्त जग्गा जम्मा मोल रू.२,२०,०००।– मा खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ भने प्रतिवादीमध्येका माधव कार्कीले आफ्ना जिम्मामा चल अचल सम्पत्ति केही नभएको बेहोराको तायदाती पेस गरेको देखिन्छ । यसबाट अंशबन्डाको १ नं. मा उल्लिखित अंशियारहरूबिच ऐ. २ नं.बमोजिम बराबर अंशबन्डा हुनुपर्नेमा सोबमोजिम प्रतिवादीहरूबिच बराबर हुने गरी समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा अंशबन्डा भएको अवस्था देखिँदैन ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विषयसँग समान प्रकृतिको विषय रहेको तुलसीदेवी कुँवरसमेत विरूद्ध हिरालाल कुँवरसमेत भएको २०६६ सालको दे.पु.नं. ०७७८ को अंश मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट "महिलाले प्राप्त गर्ने अंश हकको स्रोत भनेको वैवाहिक नाताले पतितर्फको पैतृक सम्पत्ति र अविवाहित अवस्थामा जन्मको नाताबाट बाबुतर्फको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने कानूनबमोजिमका अंशका हकदार हुन् । यिनीहरूले कसैको कृपा वा दया-मायाबाट अंश पाउने नभई कानूनी प्रावधानबाट नै अंश पाउने हकदार भएकाले महिला तथा बालबालिकालाई नाम मात्रको अंश दिने कलुषित भावना तथा उद्देश्यले अभिप्रेरित भई गरिएका त्यस्ता लिखतलाई आधार मानी नाम मात्रको अंश दिने किसिमले निचोडमा पुग्नु भनेको न्यायको मार्ग अवरोध गर्नु समान हो । पैतृक सम्पत्ति हाँगाको नाताले पहिला बाबु र त्यसपछि सन्ततिमा सरी आउने भए तापनि त्यस्तो पैतृक सम्पत्ति बाबुको एकलौटी मान्नुपर्ने ऐनको मनसाय कदापि होइन । अंशको हक अंशियार भएका नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हुँदा यसरी स्वतः प्राप्त गर्ने अंशजस्तो नैसर्गिक कानूनी हकलाई निष्क्रिय वा सङ्कुचित पार्ने गरी भएको कुनै लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन" भन्नेसमेत व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त व्याख्यालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

९. महिला र नाबालकको अंशको हकबारे विचार गर्दा हाम्रो समाजमा विद्यमान विवाहको मान्यता, जीवन, स्वतन्त्रता र समानताको हकबारे पनि दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । हालसम्मको प्रचलित मान्यताअनुसार विवाहपश्चात् महिलाहरू नै पतिको घरमा आउँछन् । पतिको घर स्वाभाविक रूपले पराया घर नै हुन्छ र यस्तो घर परिवार र वातावरणमा घुलमिल हुन, मिलेर बस्न महिलालाई केही समय लाग्छ । परिवारमा मेलमिलापको लागि विवाह भएको परिवारले विवाहित महिलालाई कसरी हेर्छ, व्यवहार गर्छ, उसका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र विभेदहीनतासम्बन्धी अधिकारहरूको सम्मान गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समाजमा आएको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विशेषत: जीवन, प्रतिष्ठा, समानता र विभेदहीनताका अधिकारलाई संयुक्त परिवारका हरेक सदस्यले बुझ्न र सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । विवाह गर्नु भनेको आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु होइन । न त यो कुनै प्रकारको दासत्व वा अपहेलनाजन्य व्यवहारप्रतिको समर्पण हो । साबिक मुलुकी ऐन र हाल मुलुकी देवानी संहितामा अंशको हक जियजियै र समान गरिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य परिवारभित्र सबैलाई सम्मान गरिन्छ, समान व्यवहार गरिन्छ, सम्मान एवं प्रतिष्ठालाई कुण्ठित गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष व्यवहारलाई स्वीकार गरिँदैन भन्ने हो । समानताको हकभित्र पारिवारिक सम्पत्तिमा समान हक पनि पर्छ । संयुक्त परिवारमा पुस्ताबमोजिम अंशको हक हुने भए पनि समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा अंश पाउने हक मर्दैन । संयुक्त परिवारको कुनै पुस्ताका कुनै सदस्यले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफूबाट अंश पाउनुपर्ने पुस्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुण्ठित हुने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कार्य संविधान र कानूनविपरीत हुन्छ र यस्तोमा पुस्ता फरक परेको कारणले पति / बाबुबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले अंश दिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुँदैन । यहाँ गोपाल कार्कीले नगद रकम बुझेको देखाई अंश भरपाई गरेबाट निजका श्रीमती र छोरा यी वादीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुण्ठित हुने कार्य भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस स्थितिमा वादीहरूले कोबाट अंश पाउने भन्ने कुरा गौण हुन गएको छ । तसर्थ प्रतिवादीहरूबिच अंश भरपाई भएको छ भन्ने मात्र आधारले अंशको हक कुण्ठित हुन सक्ने देखिएन । 

१०. प्रस्तुत मुद्दासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यिनै वादी प्रतिवादीहरूबिच मिति २०६९/८/२१ मा र.नं. २४०४(ग) को अंश बुझेको भरपाई बदर गरिपाउँ भनी चलेको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा देखाइएको सम्पत्तिको वितरणको स्थितिसमेतलाई हेर्दा वादीको अंश हकमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले उक्त भरपाई पारित गरिएको भन्नेसमेतका आधारमा सुरू जिल्ला अदालतबाट बदर हुने ठहर गरेको र सोही फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला सदर हुने गरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको अवस्था छ । परिणामत: वादीहरू प्रतिवादीहरूसँग सगोलमा रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा फिराद परेको मितिको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई सोबाट गोपाल कार्कीलाई प्राप्त हुने १ भागलाई पुन: ३ भाग लगाई सोको २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४/२/१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरू हरिबहादुर कार्कीसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुष्मालता माथेमा 

 

इजलास अधिकृत:- उमेश प्रसाद पाण्डेय

इति संवत् २०८० साल असार १२ गते रोज ३ शुभम् ।