निर्णय नं. ११२९७ - अंश चलन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७९।११।१६

 

मुद्दाः- अंश चलन

 

०७२-CI-१४२३

पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ नक्साल घर ब्लक नं.९३ नारायणचौर मार्ग बस्ने गौतममान शाक्यको श्रीमती अलबेला शाक्यसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ नक्साल घर ब्लक नं.९३ नारायणचौर मार्ग बस्ने धर्मवीरका नाति कालुमान तथा कयदेवीको छोरा गौतममान शाक्य

 

०७३-CI-१३६६

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ नक्साल घर ब्लक नं.९३ नारायणचौर मार्ग बस्ने धर्मवीरका नाति कालुमान तथा कयदेवीको छोरा गौतममान शाक्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ नक्साल घर ब्लक नं.९३ नारायणचौर मार्ग बस्ने गौतममान शाक्यको श्रीमती अलबेला शाक्यसमेत

 

जग्गा निजी आर्जनको हो भनी वादीले जिकिर लिएको भए तापनि यिनलाई बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिहरू वादीको नजिकको नाताभित्रको भएको नदेखिने । बकसपत्र दिने अलग अलग उनाउ व्यक्तिहरूलाई कसरी वादीले खुसी पार्नुभयो र यति धेरै जग्गा आफूखुस गर्न पाउने गरी बकसपत्र गर्नुभयो भन्ने तथ्य र प्रमाण फिरादबाट नखुल्ने । बकसपत्र पाएकै आधारमा सगोलमा रहँदा कुनै अंशियारले प्राप्त गरेको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तिर्थ बसौला

पुनरावदेक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७५, अङ्क ६, नि.नं.१००३५ 

ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, नि.नं.१०२१७

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जि. न्या. श्री सीताप्रसाद पोखरेल

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्या. श्री शिवनारायण यादव

मा. न्या. श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. कुमार रेग्मी : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ:

तथ्य खण्ड

म र विपक्षी गौतममान शाक्यबिच सामाजिक तथा जातीय परम्पराअनुसार विवाह भई ३ छोरीहरू र १ छोरा अवलोकमान शाक्यको जन्म भई छोरीहरूको विवाह दान भइसकेको हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा ३ अंशियारहरू रहेको अवस्था छ । छोरीहरू मात्र जन्माएको आरोपमा पतिबाट बारम्बार मार्ने प्रयास गरेकोमा मेरो ६ पटक गर्भपतन गराएको छ । मेरो जिउ र धनको असुरक्षा भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरीसमेत दिई कारबाहीसमेत चलाएको छु । पतिले पत्नीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार नगर्ने, खान लाउन नदिई कुटपिट गर्ने गरेउपर घरेलु हिंसा मुद्दा दायर गरी एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने र तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा सोउपर मैले पुनरावेदन गरेको छैन । विपक्षीको अत्याचार र अन्यायमा परी अंशमा फिराद गर्न आएको छु । अतः अंशबन्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्ति विपक्षीकै जिम्मामा रहेको हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अवलोकमान शाक्यको विवाह खर्च पर सारी ३ भाग गरी सो ३ भागको २ भाग हामी फिरादीलाई अंश छुट्याई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्ने बेहोराको वादी अलबेला शाक्य र अवलोकमान शाक्यको फिरादपत्र ।

फिरादी मेरो पत्नी परे तापनि विगत २० वर्षदेखि हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिनुमा मेरो दोष होइन । हामी जीवनको उत्तरार्धमा सुखमय हिसाबले बाचौँ भन्दा उल्टै मलाई गाली गलौज गर्ने गरेकोमा सो गाली गलौज सहेर नै बसेको थिएँ । विपक्षीको इच्छाविपरीत मैले कुनै कार्य नगरेकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी गौतममान शाक्यको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादीलाई सबै सुविधा प्रतिवादीले दिएको हुँदा प्रतिवादीले वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादीको साक्षी मोहन श्रेष्ठले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।

वादीलाई प्रतिवादीले खान लाउन उपचार खर्च नदिएको हुँदा प्रतिवादीले वादीलाई अंश दिनुपर्छ भनी वादीको साक्षी सारदा रानाले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।

यसमा वादी प्रतिवादीबिच नाता पुस्तावलीमा विवाद नभई मुख मिलेको र वादीले अंश पाइसकेको भन्ने कुरा मिसिलबाट नदेखिँदा मानो छुट्टिएको लिखत प्रमाणको अभावमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी / प्रतिवादी जिम्माको अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई वादी प्रतिवादीबाट मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको देहाय २०, २१, २२ र २३ बमोजिम तायदाती फाँटवारी मागी एकआपसमा सुनाइ नियामानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०७०।०६।०६ को आदेश ।

यसमा यी वादी / प्रतिवादी पति पत्नी र छोरा नाताको भई सगोलको अंशियार रही हालसम्म अंशबन्डा हुन बाँकी रहेको देखिएकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी माग भएको तायदाती फाँटवारीमा अलबेला शाक्यले देखाएको ऋण चुक्ता भइसकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने । सम्पत्तिको हकमा कि.नं.४२४, ११६७, ११६८, १३४ र ११३ को जग्गाहरू अलबेला शाक्यले निजी तवरले बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको देखिँदा निजी आर्जनको ठहरी अंशबन्डा गर्नु नपर्ने ठहर्छ । कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ मा बनेको घर निजी आर्जनको भनी दाबी लिए तापनि सोलाई पुष्टि गर्ने निजी आर्जनको स्रोत पेस हुन नसकेको हुँदा ती जग्गाहरूमा रहेको घर टहराहरू अंशबन्डा हुने ठहर्छ । अत: अलबेला शाक्यको नाममा रहेको कि.नं. ४२४, ११६७, ११६८ मा रहेको घर टहराहरू र गौतम मान शाक्यको नाममा रहेको घर जग्गाहरू अलबेला शाक्यको नाममा रहेको कि.नं. ४२४१, ४२३८ को जग्गा र बा. २ च. ३७ नं. को कारलाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको १/१ भाग सम्पत्ति वादीहरूले अंश पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०७।२६ को फैसला ।

हामीले देखाएका ऋण बन्डा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ऋण चुक्ता भइसकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भनी गरेको उक्त फैसला अंशबन्डाको १८ नं. र २० नं. तथा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र २१ नं.समेतको विपरीत छ । हामीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा म अलबेला शाक्यले हालैदेखिको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिमध्येका कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ का जग्गाहरूमा बनेको घर मेरो दाइजो धनले बनाएको मेरो निजी आर्जनको भनी उल्लेख गरेकै छौं । सो तायदाती फाँटवारी विपक्षीलाई सुनाउँदा वहाँले अन्यथा भन्न नसकी स्वीकार गर्नुभएको छ ।

यसबाट उल्लिखित जग्गाहरूमा बनेको घर मेरो निजी आर्जनको भन्ने तथ्य प्रस्ट रूपले प्रमाणित भएको छ । यस्तोमा कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ मा बनेको घर निजी आर्जनको भनी दाबी लिए तापनि सो पुष्टि हुन नसकेको हुँदा ती जग्गाहरूमा रहेको घर टहराहरू अंशबन्डा लाग्ने ठहर्छ भनी गरेको उक्त फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ (ग) र ५४, अदालती बन्दोबस्तको १८४ (क) नं. र १८५ नं., स्त्री अंशधनको १, ४ र ५ नं. र अंशबन्डाको १८ नं.लगायतको  कानून प्रतिकूल फैसला भएकोले सो फैसला बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अलबेला शाक्यसमेतको उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको पुनरावेदन-पत्र ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ को जग्गामा बनेको घर बन्डा हुने तर सो जग्गा बन्डा नहुने फैसला गरेको छ । सो कि.नं. मध्ये कि.नं. ११६८ को जग्गा मिति २०३८।२।२२ मा बलराम भट्टराई, कि.नं. ४२४ को जग्गा केशवराम शर्मा भट्टराई र कि.नं. ११६७ र ४१९ को जग्गा कुमारी शर्मा भट्टराईबाट बकसको बेहोराले हक छुट्टाई लिएको जग्गा हो । सो जग्गाका दाताहरू विपक्षी तथा म पुनरावेदकको केही नाताका मानिसहरू होइनन् । काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ को जग्गा निजी बकसबाट पाएकोले बन्डा नलाग्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । सो जग्गामा प्लट मिलान गर्ने उद्देश्यले मिति २०५५।६।२ मा कि.नं. ४२४१, ४२३८ को जग्गा राजीनामाको बेहोराले खरिद गरेका हौं, उक्त कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ को जग्गा सगोलको बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो, विपक्षीको निजी होइन भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातले प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा हचुवाको आधारमा विपक्षीको निजी हो भनी बन्डा नलाग्ने गरी गरेको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी गौतममान शाक्यले उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको पुनरावेदन-पत्र ।

यसमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादीहरूको ०७१-DP-१३७४ को र प्रतिवादीको ०७१-DP-२०३५ को पुनरावेदन परेको देखिँदा छलफलको निम्ति मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ दुवै पुनरावेदन पत्रहरू एक अर्कालाई सुनाई प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदक महिलासमेत रहेका पाइँदा महिला वादी रहेको कैफियत जनाई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७१।०५।३१ को आदेश ।

यसमा तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता भइसकेको भन्ने देखिएको, तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. १३४, ११३, ४२४, ११६७ र ११६८ को घरजग्गासमेत बन्डा लाग्ने सम्पत्ति भएको देखिएको र कि.नं. ४१९ को जग्गा बाटोको भई बन्डा लाग्ने नदेखिएको हुँदा कि.नं.१३४, ११३, ४२४, ११६७ र ११६८ को जग्गा बन्डा नलगाउने गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०७।२६ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. ४१९ को बाटोको जग्गाबाहेक तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट तीन भागको एक एक भागका दरले हुने दुई भाग वादीहरूले अंश भाग छुट्याइपाउने र वादीहरूको अंश भागको सम्पत्ति वादीहरूले चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्छ अरू कुरामा पुनरावेदक वादीको र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७२।०९।२२ को फैसला ।

२०५० सालदेखिको बहालबाट प्राप्त करिब सत्र करोड रूपैयाँ विपक्षी पति / पिताले लुकाइ छिपाइ राख्नुभएको छ । विपक्षी पिताले म अवलोकमान शाक्यको विद्यालय तथा कलेजको शुल्क तिर्नेदेखि बाहेक अरू खर्च नदिने गर्नुभएकाले सो शुल्कदेखि बाहेकको मलाई जो लाग्ने सबै खर्च फिरादीमध्येकी मेरी आमाले दिने गर्नुभएको छ । हामी वादीहरूको आम्दानीको बाटो केही छैन । म अलबेला शाक्य विभिन्न रोगहरूले ग्रसित भएको हुनाले नियमित रूपमा चेकजाँचको लागि डाक्टरकहाँ गइरहनुपर्ने, औषधी सेवन गरिरहनुपर्ने भएको छ । सोको लागि विपक्षीसँग खर्च माग्दा बिरामी भनेर नाटक गर्छ भन्दै पैसा दिनुहुन्न । घरमा आउने पाहुनाहरूको स्वागत सत्कार तथा हाम्रो पारिवारिक तथा जातीय संस्कारको लागि लाग्ने खर्च, मैले गर्ने धार्मिक कार्यलगायतका मेरो आफ्नो व्यक्तिगत खर्च र छोरा छोरीहरूको लागि लाग्ने खर्च माग्दा विपक्षीले नदिई, हामीलाई कुटपिट गर्ने गरी आउनु भएको वर्षौं भइसक्यो । हाम्रो दैनिक आवश्यकताका साथै औषधी उपचारसमेतको खर्च र घरको इज्जत जोगाउन एवम् पाहुनाको स्वागत तथा पारिवारिक संस्कारसमेतका उल्लिखित कार्यहरू गर्न अर्थात् घर व्यवहार चलाउनको लागि म अलबेला शाक्यले बाध्यतावश लिएको बैंक कर्जाको साँवा ब्याज करिब दुई करोड बिस लाख रूपैयाँ भइसकेको छ । यसरी विपक्षीले हाम्रो हेरविचार नै नगरी इज्जत आमदअनुसारको खान लगाउन र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालगायतका आवश्यकतानुसारको उचित खर्चसम्म पनि नदिई कुटपिट गरी सम्पत्ति तिमीहरूलाई दिनुको सट्टा बेचिदिन्छु, अरूलाई खान दिन्छु भनी तर्साउने गरिआउनु भएको र हाम्रो अंश हामीलाई छुट्ट्याइदिनुहोस् भन्दा ठाडै अस्वीकार गर्नुभएकोले मिति २०७०।०२।१९ मा फिराद दिनुपरेको हो । मिति २०७०।११।०५ को आदेशबाट तायदाती फाँटवारी माग भएकोमा काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०७१।०७।११ को पत्रबाट मिति २०७१।०२।२१ मा र युनिभेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०७१।०७।१० को पत्रबाट मिति २०७१।०३।०२ मा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी भएको भन्ने स्पष्ट छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लिएको कर्जाको दिन प्रतिदिन ब्याज बढेकोले लिलाम बिक्री हुनबाट जोगाउन सो कर्जा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सार्न परेको अवस्था थियो । यस्तोमा हामीले देखाएको ऋण बन्डा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ऋण चुक्ता भइसकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भनी गरेको सुरूको फैसलालाई उल्टी नगरी सो सम्बन्धमा सदर पनि भन्न नसकी उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

हामीले मिति २०७०।१२।०५ मा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा म अलबेला शाक्यलाई मिति २०४३।०२।२९ को हालैदेखिको बकसपत्रबाट प्राप्त काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० कि.नं. १३४ र ११३ का क्षेत्रफल क्रमशः ०-५-०-२ र ०-९-२-० का जग्गाहरू र मिति २०३८।०२।२२ को ऐ. बेहोराबाट प्राप्त ऐ. ऐ. वडा नं. १, कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ का क्षेत्रफल क्रमशः ०-८-३-२, ०-५-१-० र ०-६-३-२ का जग्गाहरू र तिनमा (दोस्रो तीन कित्ता जग्गामा) मेरै दाइजो धनले बनाएको घर मेरो निजी आर्जनको भएको हुनाले मैले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो । तर म अवलोकमानको विवाह खर्च नछुट्याइएको अवस्थामा पनि सो सम्बन्धमा केही नगरी, ऋण बन्डा गर्ने सम्बन्धमा भने ऋण चुक्ता भइसकेको देखिँदा केही गर्नु नपर्ने भन्दै उक्त कि.नं. ४२४, ११६७, ११६८, १३४ र ११३ का जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०७।२६ को फैसलालाई उल्टी गरी उक्त कि.नं. का जग्गाहरूमा बनेको घरसमेत बन्डा लाग्ने सम्पत्ति देखिएकोले वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्दैन भन्ने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी म अवलोकमान शाक्यको विवाह खर्च पर सारी हामीले देखाएका कर्जा बन्डा लाग्ने र म अलबेला शाक्यले हालैदेखिको बकस पत्रबाट प्राप्त गरेको उक्त कि.नं. ४२४, ११६७, ११६८, १३४ र ११३ का जग्गाहरू र ती पाँच कित्ता जग्गाहरूमध्येका कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ का जग्गाहरूमा मैले आफ्नो दाइजो धनबाट बनाएको घरसमेत म अलबेला शाक्यको निजी आर्जनको ठहर्‍याई बन्डा नलाग्ने फैसला गरी पाऔं भन्नेसमेत बेहोराको अलबेला शाक्यसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

कि.नं.४१९ को जग्गा विपक्षी अलबेला शाक्यको नाममा कायम भएको जग्गा हो । विपक्षीले तायदाती पेस गर्दा सो जग्गा तायदातीमा पेस गर्नुभएको छैन । म पुनरावेदकले तायदाती पेस गर्दा मैले कि.नं. ४१९ को जग्गा बन्डा लाग्ने भनी तायदातीमा पेस गरेको थिएँ । मैले पेस गरेको तायदातीमा विपक्षीले असहमति जनाई मिति २०७१।०१।२८ मा निवेदन पेस गर्दा कि.नं. ४१९ को जग्गा बाटोमा परी सोको तिरो तिरानसमेत छुटिसकेको छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ तर सोको कुनै प्रमाण पेस गर्नुभएको छैन । विपक्षीले हचुवाको आधारमा धनी पुर्जाभित्रको जग्गामा बाटो छ भनी लेखिदिएको आधारमा नै बाटो भएकोले बन्डा नलाग्ने भनी गरेको फैसला बदरभागी छ । कि.नं. ४१९ को जग्गाभन्दा पूर्वतर्फ बाटो छ भनी सो जग्गा खरिद गर्दा लिएको मिति २०३८।०२।२२ को लिखतमा उल्लेख छ । यदि बाटो भएको भए सोही लिखतमा बाटो भनी उल्लेख गरी बाटो कायम हुने थियो । ज.ध.प्र.पुर्जाभित्रको जग्गालाई बाटो कायम गरी बन्डा नलाग्ने गरी गरेका फैसला अ.बं. १८४क, १८५ नं. को विपरीत भएकोले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।२६ को फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत पाटनले मिति २०७२।९।२२ मा कि.नं. ४१९ को जग्गा बाटो भएकोले बन्डा गर्न मिलेन भनी गरेको हदसम्मको उक्त दुवै फैसलाहरू सो हदसम्म बदर गरी कि.नं. ४१९ को जग्गा बन्डा लाग्ने ठहराई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गौतममान शाक्यले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन-पत्र ।

यसमा बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्तिसमेत बन्डा लाग्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८, १९ नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न विद्यमान रहेको र वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ पुनरावेदन पत्रको जानकारी एक अर्को पक्षलाई गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।०८।०६ को आदेश ।

यसमा विपक्षीसँगको अंश चलन मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर चित्त नबुझी यस अदालतमा पुनरावेदन गरी मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा हामी निवेदक र विपक्षीसमेतका नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २२ को कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल १-१०-२-१ जग्गा र सोमा बनेको घरहरूका साथै ऐ.ऐ. वडा नं. १० को कि.नं. ३२९ को क्षेत्रफल ०-३-०-३ र ऐ ऐ. कि.नं. २३५ को क्षेत्रफल ०-५-०-१ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेतका घर जग्गाहरूमध्ये ३ भागको २ भाग जग्गाहरू रोक्का राखिपाउँ भनी हाम्रो निवेदन मागबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०२।२८ मा भएको आदेशले रोक्का रहेको छ । हाम्रो घर व्यवहारसमेत चलाउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा उक्त बक्यौता कर्जा चुक्ता गर्न भनी सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट मेरो तस्विरसहितको सूचना निस्केको हुँदा हाम्रो सल्लाहबमोजिम आदेशानुसार रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन देखियो । फुकुवा गरी कर्जा भुक्तान गर्न विपक्षीसमेत सहमत हुनुभएको हुँदा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक अलबेला शाक्यसमेतको निवेदन देखियो ।

वादी दाबीबमोजिम निवेदनमा उल्लिखित जग्गा बन्डा लाग्ने ठहरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको र सोमा यस अदालतबाट मिति २०७४।०८।०६ मा विपक्षी झिकाउने आदेशसमेत भई मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रोक्का माग गरी रोक्का राख्ने पक्षले नै फुकुवाको लागि निवेदन दिएको र पुनरावेदकले दिएको निवेदन मागबमोजिम जग्गाहरू फुकुवा गरेमा मेरो मन्जुर छ भनी विपक्षी गौतममान शाक्यले सनाखतसमेत गरेको देखिएको हुँदा पछि मुद्दा फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदनमा उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.  २२ को कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल १-१०-२-१ जग्गा र सोमा बनेको घरहरूका साथै ऐ.ऐ. वडा नं. १० को कि.नं. ३२९ को फल ०-३-०-३ र ऐ ऐ. कि.नं. २३५ को क्षेत्रफल ०-५-०-१ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेतका घरजग्गा अन्य कारण वा मुद्दाबाट रोक्का राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको रजिस्ट्रारबाट मिति २०७४।१२।२२ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तिर्थ बसौलाले वादीले कि.नं. १३४ र ११३ का जग्गाहरू मिति २०४३।०२।२९ मा र कि.नं. ४२४, ११६७, ११६८ का जग्गाहरू मिति २०३८।०२।२२ मा हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेकोले बन्डा लाग्ने सम्पत्ति होइन । त्यसैगरी, वादीले लिएको ऋण चुक्ता भइसकेकोले बन्डा नलाग्ने भनी उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसलालाई बदर गरी उल्लिखित जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने भनी सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरी ऋणको हकमा भने बन्डा लाग्ने गरी फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदीले कि.नं. ४१९ को जग्गाको पूर्वतर्फ बाटो भएको बेहोरा मिति २०३८।०२।२२ को लिखतमा उल्लेख भएकोले वादीले एकतर्फी रूपमा उक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाभित्रको जग्गालाई बाटो भनेको आधारमा उच्च अदालत पाटनले उक्त कित्ता जग्गालाई बाटो कायम गरी बन्डा नलाग्ने ठहर गरेको फैसला बदर गरी उक्त कित्तालाई पनि बन्डा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस गर्नुभयो । 

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका कि.नं. ४१९ को जग्गा बाटो भई बन्डा नलाग्ने तर कि.नं. १३४, ११३, ४२४, ११६७, ११६८ का घरजग्गा बन्डा लाग्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०७२।०९।२२ मा गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादीले आफूलाई पति, बुबाले गर्नुपर्ने हेरचाह, रेखदेख नगरी म पत्नीलाई नियमित घरेलु हिंसामा राखी सोउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परी प्रतिवादीबाट एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति र तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना भराइपाउने गरी फैसलासमेत भइसकेकोले विवाहित ३ छोरी र १ छोराको आमा, म अब प्रतिवादीसँग बस्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा छोराको विवाह खर्च छुट्याई प्रतिवादीको जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ३ भाग लगाई सोको २ भाग सम्पत्ति आफ्नो नाममा छुट्याई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्ने बेहोराको फिरादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारीमा खुलाइएका कि.नं. ४२४, ११६७, ११६८, १३४, ११३ का जग्गाहरू वादीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको निजी आर्जनको भएको देखिएकोले बन्डा नगाल्ने तर कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ मा बनेको घरको स्रोत खुलाउन नसकेकोले बन्डा लाग्ने गरी मिति २०७१।०७।२६ मा गरेको फैसलामा चित्त नबुझाई वादीले घर बन्डा लाग्नुपर्ने होइन र प्रतिवादीले कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ का जग्गाहरू आफ्नो र वादी पत्नीको नाता सम्बन्धभित्रको मानिसबाट प्राप्त नभएकोले सो निजी आर्जन होइन बन्डा लगाइपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा दोहोरो पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतले कि.नं. ४१९ को हकमा बाटो देखिएकोले बन्डा नलाग्ने तर अन्य कि.नं. वादी प्रतिवादीबिच बराबर बन्डा लाग्ने भनी मिति २०७२।०९।२२ मा गरेको फैसलामा पनि चित्त नबुझाई वादी र प्रतिवादी दुवैको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर भएको देखियो ।

३. सो सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का कि.नं. १३४, कि.नं. ११३ र ऐ.ऐ. वडा नं. १ का कि.नं. ४२४, कि.नं. ११६७, र कि.नं. ११६८ को जग्गा आफूले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेकोले सो आफ्नो निजी आर्जनको जग्गा बन्डा हुनुपर्ने होइन तर आफूले लिएको ऋण भने बन्डा हुनुपर्ने हो भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । कि.नं. ४१९ वादीले बाटो हो भन्दैमा हुने होइन सो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाभित्रको जग्गा भएकोले बन्डा होस् भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो ।

४. वादी प्रतिवादीबिच पति / पत्नी, बुबा / छोराको नाता रहेको र दुवै पक्ष सगोलमा रहँदै बस्दै आएको भन्ने तथ्यलाई फिरादको प्रकरण नं. २ मा रहेको “हामी वादी र प्रतिवादीबिच हालसम्म अंशबन्डा भएको छैन । हामी सगोलमा नै छौं” भन्ने बेहोरा, त्यसैगरी, फिरादकै प्रकरण नं. ५ मा “हाम्रो बसोबास रहेदेखि बाहेकका हाम्रा घरजग्गाहरू सबै भाडामा दिइएको छ ।” भन्ने बेहोराले स्पष्ट पार्दछ । त्यसैगरी, प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण नं. २ को खण्ड (ख) मा यी वादी र प्रतिवादीबिच मिति २०६२।०४।२१ मा “वादीलाई घरको भाडा उठाउन दिई, उनैले खर्च तथा आम्दानीको विवरण राख्नुपर्ने” भनी भएको सम्झौतासमेतले वादी प्रतिवादी सगोलमा रहे बसेको तथ्यलाई पुष्टि गरेकोले वादी / प्रतिवादी सगोलमा रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । त्यसैगरी, यी वादी / प्रतिवादी सगोलमा बस्ने क्रममा नै वादीले कि.नं. ४२४ को क्षे.फ. ०-८-३-२ जग्गा केशवराम शर्मा भट्टराई र तेजराम भट्टराईबाट मिति २०३८।०२।२२, कि.नं. ११६७ को क्षे.फ. ०-५-०-१ जग्गा मेलकुमारी शर्माबाट मिति २०३८।०२।२२ मा बकसपत्रबाट, कि.नं. ११६८ को क्षे.फ. ०-६-३-२ जग्गा कुशलराम भट्टराईबाट मिति २०३७।०२।२२ मा बकसपत्रबाट र कि.नं. १३४ को क्षे.फ. ०-५-०-२ जग्गा, कि.नं. ११३ को क्षे.फ. ०-९-२-० जग्गा मिति २०४३।०२।२९ मा बकसपत्रबाट प्राप्त गरी हाल उक्त दुवै कित्ता (कि.नं. १३४ र कि.नं. ११३) जग्गाहरू दुवै पक्षको सहमतिमा बिक्री भइसकेको र नक्सालको कि.नं. ४२४, ११६७ र ११६८ का घर जग्गाहरू बसोबासको लागि प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ ।

५. फिरादको प्रकरण नं. २ को तेस्रोदेखि आठौं हरफमा "मसमेतको परिश्रम र सिपबाट काठमाडौं जिल्ला खिचापोखरीमा साठी कोठे चार तल्ले घर बनायौं र त्यसैमा हामीले नै लज सञ्चालन गर्‍यौं । ...सोही लजको आम्दानीबाट खिचापोखरीमा अर्को पाँच तल्ले घर बनाई नयाँ बानेश्वरमा घरजग्गा पनि खरिद गर्‍यौं" भन्ने उल्लेख भएबाट यी वादी / प्रतिवादीहरूको सगोलमा तीन स्थानमा घर जग्गा रहेको कुरालाई स्पष्ट पार्दछ ।

६. प्रतिवादीले बन्डा हुनुपर्छ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको कि.नं. ४१९ को जग्गा बाटोमा परेको तथ्य डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७२।०३।०३ मा गुठी संस्थानलाई लेखेको "जग्गाधनी नन्दीकेशर गुठी मोहीमा निवेदक अलबेला शाक्यको नाममा रहेको नगर १, सि.नं. १०२-१०६५-१४, कि.नं. ४१९ को पूरै जग्गा सडक विस्तार गर्ने क्रममा सडकमा पर्न गएकोले लगतकट्टा गर्नको लागि जो जे रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने हो सो मोहीबाटै असुलउपर गरी उक्त कित्ता जग्गा सडकको नाममा कायम गरिदिनु हुन" भन्ने बेहोराको पत्रबाट स्पष्ट भएकोले बाटोमा परेको जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. कि.नं. ११३, १३४, ४२४, ११६७ र ११६८ का जग्गाहरू निजी आर्जनको हो भनी वादीले जिकिर लिएको भए तापनि यिनलाई बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिहरू वादीको नजिकको नाताभित्रको भएको देखिँदैन । बकसपत्र दिने अलग अलग उनाउ व्यक्तिहरूलाई कसरी वादीले खुसी पार्नुभयो र यति धेरै जग्गा आफूखुस गर्न पाउने गरी बकसपत्र गर्नुभयो भन्ने तथ्य र प्रमाण फिरादबाट खुल्दैन । बकसनाम दिएकै आधारमा सगोलमा रहँदा कुनै अंशियारले प्राप्त गरेको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भन्न मिल्दैन । हालैको बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्ति निजी तवरबाट पाएको आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हो र कि.नं. ४२४, कि.नं. ११६७ र ११६८ मा निर्माण भएका घरहरू वादीले दाइजोबाट पाएको सम्पत्तिले बनाएको हो भन्ने फिराद तथा पुनरावेदन जिकिर रहेको भए तापनि त्यसको तथ्ययुक्त प्रमाण वादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निजी आर्जन प्रमाणित हुने आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेकोले वादीको उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिरसमेत पुग्न सक्ने देखिएन ।

८. सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७५, अङ्क ६, नि.नं.१००३५ मा "स्वआर्जन गरेको भन्ने कुरा सो सम्बन्धमा जिकिर लिने पक्षले नै प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसरी अन्यथा प्रमाणित गरिएको अवस्थामा बाहेक एकाघर सगोलमा रहँदा आर्जन गरेको जुनसुकै अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको भए पनि सबै अंशियारको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने ।... पारित लिखतमा "बकसपत्र" भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भन्दैमा एकासगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको, बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति भन्न हुँदैन । बकसपत्र दिनुको प्रयोजन पनि तार्किक रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने ।” भनी व्याख्या गरिएको अवस्था छ । त्यसैगरी, ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, नि.नं. १०२१७, मा "...वास्तविक बकस पाएको भन्ने कुराको पुष्टि विश्वसनीय कागज प्रमाणहरूबाट हुनुपर्ने । बकस पाएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट हुने खालको कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा विवादको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति मान्न नमिल्ने" भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको छ ।

९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारणहरूबाट वादीले आफ्नो निजी आर्जनको भनी दाबी लिएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा चित्त बुझ्दो प्रमाण पेस गर्न नसकेकोले दाबी लिइएको जग्गाहरू वादी प्रतिवादीबिच बन्डा लाग्ने र बाटो परेको जग्गा बन्डा नलाग्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०९।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत:  दीपशिखा मुनाकर्मी

इति संवत् २०७९ साल फागुन १६ गते रोज ३ शुभम् ।