निर्णय नं. ११२९९ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

आदेश मिति : २०७८।११।१६

०७४-WO-०८३३

 

विषय : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३५ बुद्धनगरमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्‍चालक कार्यकारी अध्यक्ष खोमबहादुर के.सी.समेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

जनचाहना एवम् आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा सरकारले दीर्घकाल र तत्कालमा समेत विभिन्न नीतिहरू अख्तियार गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएका समस्याका निम्ति आवश्यक नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो सरकारमा रहने अन्तरनिहित अधिकारसमेत हुने । औचित्यता पुष्टि हुने गरी गरेका हरेक नीतिगत निर्णय सरकारको अधिकारक्षेत्रका विषय हुने । सेवा सुविधा, छुट प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले केही मापदण्ड, सर्तसहितका व्यवस्थाहरूसमेत राख्न सक्ने । व्यवहारतः सरकारको नीतिगत विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप अपेक्षित नहुने । सिद्धान्ततःसरकारको नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने । 

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, श्री विकास भट्टराई, श्री अनन्तराज लुइटेल, श्री प्रतिभा उप्रेती

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ:-

तथ्यगत बेहोरा

हामी निवेदकहरू विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने व्यवसायी हौं । हामीहरूको २० मेगावाटको माथिल्लो मादी जलविद्युत्‌ आयोजनाले मिति २०७३।९।२५ गतेबाट, ११.२ मेगावाटको थापाखोला जलविद्युत्‌ आयोजनाले मिति २०७४।८।२२ गतेबाट, १० मेगावाटको मद्क्यु खोला जलविद्युत्‌ आयोजनाले मिति २०७४।१२।१९ बाट विद्युत्‌ उत्पादन कार्य सुरू गरिसकेका छन् भने हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडअन्तर्गतको १२ मेगावाटको नामार्जुन मादी जलविद्युत्‌ आयोजना २०७६ सालको आषाढ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । यी आयोजनाहरू सुरू हुनुपूर्व विभिन्न असहज परिस्थितिले समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाई हुन गयो भनेपछि पनि अकस्मात आएको भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थिति तथा निर्माण सामग्रीहरूमा भएको निरन्तर मूल्य वृद्धि जस्ता विविध कारणले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको समयसीमा २०७१ साल चैत मसान्तभित्र विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सकिएन । सोपश्चात् केही समय सीमा थप भएको थियो ।

हामी निवेदकहरूको सञ्चालनमा रहेका उल्लिखित आयोजनाहरूको विद्युत्‌ खरिद बिक्री (Power Purchase Agreement) को दर वर्षायाममा प्रति कि.वा. घण्टा रू.४ र सुख्खायाममा रू.७ थियो । मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६८।१०।१७ को निर्णयबाट घोषित लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ घोषणाबमोजिम नयाँ आयोजनाहरूको निर्माण कार्य गर्दा नयाँ दर रू.४.८० र रू.८.४० तोकियो । हामीले पनि नयाँ आयोजनाहरूसँगै निर्माण कार्य गर्नुपरेको र हरेक सामानमा भएको मूल्यवृद्धि, बैंकहरूको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारणले हामीहरूको लागत बढन गएकोले पुरानो Power Purchase Agreement (PPA) दर पुनर्विचार गरी नीतिगत निर्णयबमोजिमको नयाँ दर कायम गरिपाउन निवेदन दिएको भए तापनि सो सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ भएन । साथै विद्युत्‌ उत्पादनका सन्दर्भमा सरकारबाट घोषणा भएको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ ले विद्युत्‌ उत्पादनका सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट पुनः समयसीमा बढाएर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म १०,००० मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादनको लक्ष्य (target) पुर्‍याइयो तर हामीहरूले विद्युत्‌ उत्पादन गर्नुपर्ने अवधि (Payback Period) भने २०७१ चैत मसान्तसम्म नै कायम गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरियो । यसबाट एकातिर हामी विद्युत्‌ उत्पादक कम्पनीहरू विशेष गरी लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ बमोजिम विद्युत्‌ उत्पादकको हैसियतबाट प्राप्त हुनुपर्ने सुविधाहरूबाट वञ्चित हुन पुगेका छौँ भने अर्कातिर विपक्षीको यस कार्यबाट विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement) को दफा १(छ)(ज), १०, १२, १६ को उल्लङ्घन हुन पुगेको छ । दुई पक्षबिच उठेका समस्याको समाधानको विषयमा सम्झौताको दफा २९ र ३० बमोजिम उपचार खोजिने व्यवस्था भए पनि प्रस्तुत विषय सम्झौताअन्तर्गतको विषय नभई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६८।१०।१७ को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको र वैकल्पिक समाधानको विषय प्रभावकारी नभएकोले यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपस्थित भएका छौँ; अतः निम्न विषयवस्तुहरू सम्बोधन हुने गरी आदेश जारी गरिपाऊँ:- 

(क) हामीहरूबिच सम्पन्न विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौताको दफा ३२ मा व्यवस्था भएअनुसार सम्झौताको दफा १४ अनुसार गठित समन्वय समितिको सिफारिसमा आवश्यक समस्याहरूको निराकरणका लागि बैठक बसी कार्यकारी निर्देशक वा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा निर्णयको लागि सिफारिस गर्ने प्रचलन भए तापनि यसमा सो हुन सकेन । जसले गर्दा यी आयोजनाहरूलाई व्यापारिक उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने मिति (Required Commercial Operation Date) को तुलनामा व्यापारिक उत्पादन सुरू हुने मिति (Commercial Operation Date) गर्न ढिलाई हुन गएको कारणले विलम्बबापत जरिवाना लाग्ने हुँदा उक्त जरिवाना रकम पूरै मिनाहा गर्न र निवेदकमध्ये माथिल्लो मादी जलविद्युत्‌ आयोजनासँग लिइएको जरिवानाबापतको रकम पूरै फिर्ता गर्न विपक्षी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र विद्युत्‌ विकास विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(ख) हामीले थप (extra) विद्युत्‌ उत्पादन गर्दा विपक्षी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले ५० प्रतिशत मात्रै थप भुक्तानी दिने गरेको छ भने हामीले विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौतामा (Power Purchase Agreement) घोषणा गरेकोभन्दा कम विद्युत्‌ उत्पादन गरेको अवस्थामा सोबापत जरिवाना लिने गरेको छ । विपक्षीको यस विभेदकारी कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब यस्ता अन्यायपूर्ण विभेद नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

(ग) नदीमा पानीको बहाब घट्न गई विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement) मा उल्लिखित ऊर्जा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको प्रशारण प्रणालीमा आपूर्ति हुन नसकेमा सो परिणामको ऊर्जाबापत नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले लिने जरिवानालाई पूरै छुट गरी १० मेगावाटसम्म दिँदै आएको सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिई २५ मेगावाटसम्म क्षमता भएका आयोजनाहरूको विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement) मा भएको विभेदजन्य कार्य रोक्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

(घ) हिउँद महिनामा उत्पादन हुने विद्युत्‌को हकमा Contract Energy भन्दा बढी Energy उत्पादन गर्दा Total Excess Energy को ५० प्रतिशत मात्र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणबाट भुक्तानी हुने गरेकोमा यस आदेशपछि शतप्रतिशत नै Excess Energy को भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(ङ) राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२ मा समेत यी आयोजनाहरूको माग छुट्न गएकोले पनि सोमा संशोधन गरी समावेश गरिपाउन विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

 

यसरी हामी निवेदकलाई व्यापारिक उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने मिति २०७१ चैत मसान्तसम्म मात्रै दिने हाम्रो हकमा पुरानो दररेट नै कायम गर्ने तथा dry season मा पानीको बहाब घट्न गएको अवस्थामा कम विद्युत्‌ उत्पादन हुँदा हामी निवेदकहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था र विद्युत्‌को परीक्षण उत्पादन भनी हामीले १५ दिनको अवधि नि:शुल्क नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई विद्युत्‌ उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका सर्त विभेदकारी हुनुका साथै विपक्षीको उक्त कार्य विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ९ र १६, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६), नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा रहेको पेसा व्यवसाय वा रोजगारसम्बन्धी अधिकार, धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार तथा धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसमेतमा अनुचित बन्देज लगाउने कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीहरूको कर्जा भुक्तानी अवधि १० वर्षसम्म कायम गरी, पुरानो दरको सट्टा हाल कायम रहेको विद्यमान नयाँ दररेट कायम गरिपाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै हामी निवेदकहरूको हकमा उत्पादन मितिदेखि लागु हुने गरी १० वर्षसम्म पुरानो दरको सट्टा हाल कायम रहेको नयाँ दररेट (रू.४.८० र रू.८.४०) को सुविधा तत्काल उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै, प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा लगाउन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्‍नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।०२।०९ को आदेश ।

विपक्षी निवेदकहरूको विद्युत्‌ खरिद सम्झौता यस विभागसँग नभई नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग भएको हो । नेपाल सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि २०७२ मा ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाले तोकिएको मितिभन्दा अगावै कार्यसम्पन्‍न गरिसक्ने आयोजनाका हकमा लागु हुने भनी गरिएको व्यवस्था तोकिएको मितिभन्दा पछाडि अर्थात् लामो समय लगाई काम गर्ने निज आयोजनाहरूका हकमा लागु हुने होइन । राष्ट्रिय आवश्‍यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट लागु गरिएको नीतिगत विषयमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल नभएकोले आफ्ना आयोजना, सम्झौता र आफ्नो फाइदा हुने गरी सम्झौतामा परिवर्तन गरिनुपर्ने निवेदक विपक्षीहरूको माग निहित स्वार्थमा आधारित छ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र निवेदकहरूबिच भएको विद्युत्‌ खरिद सम्झौतासम्बन्धी विषयमा करार ऐन, २०५६ आकर्षित हुने र सम्झौताको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा करार ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाउन वा करारको यथावत परिपालना गरी पाउनका लागि उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी आएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्‌ विकास विभागको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि २०७२ मा ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाले तोकिएको मितिभन्दा अगावै कार्य सम्पन्‍न गरिसक्‍ने आयोजनाका हकमा मात्र लागु हुने गरी सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो । तोकिएको मितिभन्दा पछाडि लामो समय लगाई काम गर्ने आयोजनाहरूका हकमा लागु हुने होइन । निवेदकले उल्लेख गरेको सम्झौतासम्बन्धी विषय करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत समाधान हुनुपर्ने विषय भएको र दुई पक्षको सहमतिमा त्यसका प्रावधानहरू संशोधन गरेर विवाद समाधान गर्न सकिने नै हुन्छ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र निवेदकहरूबिच विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता भएकोले सो सम्झौता (करार) उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सोही ऐनबमोजिम करारको परिपालना गरिपाउन साधारण उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दिएको निवेदन करार कानूनको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । साथै रिट निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कामकारबाही नभएको समेतका कारणबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के, कुन काम कारबाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो हकाधिकार हनन भएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र निवेदक कम्पनीहरूबिचको जलविद्युत्‌ आयोजनालाई प्रदान गरिने गरी भएको भनिएको सुविधासम्बन्धी सम्झौताको विषय छ, उक्त विषय करार / सम्झौताका पक्षहरूको बिचमा हुने र ती पक्षहरूको लागि मात्र बाध्यात्मक हुने करार कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । करारबमोजिम नभएको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत सम्बन्धित कानूनमा रहेको छ । साथै, करार गरेको लामो समयपश्‍चात् उक्त करारमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भयो भनी दाबी लिनु आफैँमा औचित्यहीन रहेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

प्राधिकरण आफैँले उत्पादन गरेको, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको तथा विदेशबाट आयात गरी विद्युत्‌ बिक्री वितरण गर्ने अधिकार राख्ने हुँदा निवेदक कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने योजना गरिएको विद्युत्‌ यस प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव राख्‍नु भएबमोजिम विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता भएको हो । दुवै पक्षको पटकपटकको अध्ययन, छलफल, बार्ताबाट सहमति भएको सर्तहरू समावेश गरी सम्झौता भएको र निवेदकले सहमति गरी सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेको विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गराई संशोधन गरिपाउन लिएको दाबी कानूनसम्मत छैन । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सरोकारको विभिन्‍न विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने र ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नीतिगत व्यवस्था नेपाल सरकार स्वयंले वा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधिमार्फत कार्यान्वयन गर्दछ । जलविद्युत्‌ सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने वा प्रोत्साहन स्वरूप दिने रकम आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ भने तोकिएको अवधिभित्र ऊर्जा उत्पादन गर्नेलाई दिने सूचीकृत दर प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गराएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा प्राधिकरणको हैसियत करार ऐन, २०५६ को दफा ५६ बमोजिम एजेन्टसरह हुने कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, दरबारमार्ग काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो ।

रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, श्री विकास भट्टराई, श्री अनन्तराज लुइटेल, श्री प्रतिभा उप्रेतीले निवेदकहरू हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायतका विभिन्न जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूमार्फत विद्युत्‌ उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायी हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६८।१०।१७ को निर्णयबाट लागु भएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ ले विद्युत्‌ खरिद बिक्रीका लागि नयाँ दररेट (रू.४.८ र रू. ८.४) कायम गरेको छ । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाबाट प्राप्त हुनुपर्ने नयाँ दररेटलगायतका सुविधा निज निवेदकका कम्पनीहरूले समेत पाउनुपर्ने हुन्छ । साथै कार्ययोजनाले बढाएको ऊर्जा सङ्कट अवधि (Payback Period) को समय सीमालगायतका सुविधाहरू विद्युत्‌ उत्पादक निज निवेदकहरूका कम्पनीहरूले समेत समान रूपमा पाउनुपर्ने अवस्थामा विपक्षीहरूबाट उक्त सुविधा उपलब्ध नगराउँदा निवेदकहरूमाथि अन्याय हुन गएको छ । राज्यद्वारा असमान र विभेदकारी व्यवहार हुने कुराको परिकल्पनासम्म गर्न नसकिने सन्दर्भमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ ले कायम गरेको नयाँ दररेट र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ ले प्रदान गर्ने कर्जा भुक्तानी अवधि आ.व. २०८२/०८३ सम्म कायम भएकोले सो अवधिसम्मको जरिवाना मिनाहालगायतका सुविधा निवेदकहरूद्वारा सञ्चालित विद्युत्‌ उत्पादक कम्पनीहरूले समेत पाउने गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी ऊर्जा मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले प्रस्तुत विवादको विषय निवेदकहरू र विद्युत्‌ प्राधिकरणबिच सम्पन्न भएको विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement) सँग सम्बन्धित छ । यो विशुद्ध व्यापारिक कारोबारको विषय हो । निजहरूबिचको सहमतिमा भएको करार सम्झौताले निर्धारण गरेको दररेट दुई पक्षीय करारको विषय हुँदा अदालतको आदेशबाट उक्त सम्झौताको दररेट परिवर्तन हुने होइन । साथै तत्कालीन ऊर्जा सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ ले निर्धारित मितिभन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गरी सक्ने विद्युत्‌ उत्पादकहरूको हकमा सर्तसहित छुट तथा केही सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको सरकारको नीतिगत व्यवस्थाबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा असर परेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन; निवेदकका कम्पनीहरूले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको स्थितिमा ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विद्युत्‌ उत्पादक नयाँ कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाले गरेका छुट सुविधा निज कम्पनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने भन्ने माग जायज छैन; रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन तथा उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिरसमेतबाट यसमा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदकहरूद्वारा सञ्चालित मादी जलविद्युत्‌लगायतका आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र निवेदकका कम्पनीहरूबिच वर्षायाममा रू.४ र सुख्खायाममा रू.७ प्रति कि.वा. घण्टाको दरमा सम्झौता (Power purchase agreement) भएको देखियो । पछि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६८।१०।१७ को निर्णयबाट लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्य योजना, २०६८ पारित भई सो कार्ययोजनाले नयाँ विद्युत्‌ उत्पादकहरूको हकमा विद्युत्‌ खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा वर्षायाममा रू. ४.८० र सुख्खायाममा रू. ८.४० को नयाँ दर कायम गरेको, साथै वि.सं. २०७२ सालमा सरकारले लागु गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाले नयाँ विद्युत्‌ उत्पादक कम्पनीहरूका हकमा केही छुटलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको भए तापनि आफूहरूलाई उक्त सुविधाहरू प्रदान नगरेको विपक्षीको कार्य विभेदपूर्ण तथा विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता (Power purchase agreement) को दफा १ (छ) (ज), १०, १२, १६ को विपरीतसमेत रहेकोले उक्त कार्य बदर गरी मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६८।१०।१७ को निर्णयबमोजिमको नयाँ दररेटको सुविधा, विलम्बलगायतका कारणले हुने जरिवाना मिनाहा तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ ले घोषणा गरेको समयसीमालगायतका अन्य सुविधाहरू आफूहरूलाई समेत समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने विषयमा परमादेशसमेतको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखियो ।

३. यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, विद्युत्‌ उत्पादक निवेदकका कम्पनीहरू र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणबिच भएको विद्युत्‌ उत्पादन र बिक्रीसम्बन्धीको सम्झौता निजहरूबिचको करारको विषय भएकोले सहमतिमा कायम भएको विद्युत्‌ खरिद बिक्री (Power Purchase Agreement) को दर अदालतबाट परिवर्तन हुनुपर्ने होइन; साथै नेपाल सरकारले एउटा कुनै खास अवस्था र समयमा देशमा उर्लेको ऊर्जा सङ्कट एवम् लोडसेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्ने रणनीतिक उद्देश्यले विभिन्न सर्त, बन्देज र पूर्वावस्थाहरू तोकी विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने नयाँ कम्पनीहरूको हकमा केही छुट सुविधा, सहुलियत घोषणा गरेको हो; यी कार्ययोजनाहरूले निवेदकहरूका आयोजनाहरूका हकमा केही छुट, सहुलियत घोषणा गरेको छैन । निवेदकका कम्पनीहरूले २०७१ सालसम्ममा आयोजना सम्पन्‍न गर्ने भनी प्रारम्भिक सम्झौता गरी उत्पादन सुरू गर्नुपर्नेमा पटकपटक म्याद थप गरी तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो मात्रै विद्युत्‌ उत्पादन सुरू गरेका र यसरी ढिलो गरी उत्पादन सुरू गर्ने कम्पनीलाई समेत त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने भन्‍ने सरकारको कार्ययोजनाको मनसाय र भावना होइन । सरकारको नीतिगत व्यवस्थाबाट निजहरूबिचको करार सम्झौताका विषयमा कुनै असर परेको छैन, साथै करारको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको करिब एकै मिलानको लिखित जवाफ फिराएको देखियो । 

४. विवादको विषय करार सम्झौतासँग सम्बन्धित छैन भन्ने निवेदकको नै दाबी रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः दररेटको र payback Period लगायतको सुविधा निवेदकका कम्पनीहरूले पनि पाउनुपर्ने हो वा होइन अथवा उक्त विषय सरकारको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित हो र यस नीतिगत व्यवस्थाबाट रिट निवेदकहरूको समानताको हक, पेसा, रोजगार व्यवसायको हक, सम्पत्तिसम्बन्धीलगायतका मौलिक हकमा असर परेको छ, छैन भन्ने विषयको निर्क्यौल नै प्रस्तुत विवाद निरूपणको मूल विषय देखिन आयो । यसका लागि प्रस्तुत विवाद सिर्जनाको परिवेशलाई समेत विश्लेषण गरी हेर्नु मनासिब हुने देखियो । 

५. मूलतः यसमा प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र निवेदकहरूद्वारा सञ्चालित  हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडसमेतका विभिन्न विद्युत्‌ कम्पनीहरूबिच विद्युत्‌ उत्पादन र खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा फरक फरक मितिमा सम्झौता भएको देखिन्छ । जसअनुसार नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र माउन्ट कैलास इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडबिच भएको थापाखोला जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट उत्पादन हुने ११.२ मेगावाटको विद्युत्‌ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता मिति २०६७।१०।११ मा, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र सिक्लेस हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडबिच भएको मद्क्यु खोला जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट उत्पादन हुने १० मेगावाटको विद्युत्‌ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता मिति २०६६।०८।०३ मा, त्यसैगरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र हिमालयन हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडबिच भएको नामार्जुन मादी जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट उत्पादन हुने १२ मेगावाटको विद्युत्‌ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता मिति २०६६।०५।३० मा र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र मादी पावर प्राइभेट लिमिटेडबिच भएको माथिल्लो मादी जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट उत्पादन हुने २० मेगावाटको विद्युत्‌ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता मिति २०६६।०५।२१ मा भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न उक्त सम्झौताहरू हेर्दा, थापाखोला जलविद्युत्‌ आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने मिति (Required commercial operation date) २०७१।०२।०५ र अन्य आयोजनाहरूको हकमा मिति २०७१।०४।०१ रहेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीहरूले सम्झौतामा उल्लिखित मितिमा विद्युत्‌ उत्पादनको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारले उक्त व्यापारिक उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने समयसीमा मिति २०७१ चैत्र मसान्तसम्म थप गरेको देखिन्छ । सो थप भएको अवधिभित्रसमेत निवेदकका कम्पनीहरूले विद्युत्‌ उत्पादन गर्न नसकी केही समयसीमा पुनः थप हुन गएको कुरा निवेदकहरू स्वयंको स्वीकारोक्ति रहेको देखिन्छ । यसरी निवेदकका कम्पनीहरूले सम्झौताबमोजिमको मितिमा विद्युत्‌को व्यापारिक उत्पादन सुरू गर्न नसकी मादी जलविद्युत्‌ आयोजनाले मिति २०७३।०९।२५ देखि, थापाखोला जलविद्युत्‌ आयोजनाले मिति २०७४।०८।२२ देखि, मद्क्यु खोला जलविद्युत्‌ आयोजनाले मिति २०७४।१२।२९ देखि व्यापारिक उत्पादन गरेको देखियो भने निवेदकहरूको कम्पनीमध्येको नामार्जुन मादी जलविद्युत्‌ आयोजनाले २०७६ सालसम्ममा विद्युत्‌ उत्पादन गरी सक्ने भनी उल्लेख गरेको देखियो । 

६. यस सन्दर्भपश्चात् अब निवेदकहरूको मूल जिकिर रहेको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट पारित भएको २०६८ सालको कार्ययोजनाले विद्युत्‌ खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा कायम गरेको नयाँ दररेट (रू.४.८० र रू.८.४०) आफूहरूको हकमा समेत लागु हुनुपर्ने भन्ने जिकिरतर्फ हेर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकहरूबिच सम्पन्न भएको मिसिल संलग्न सम्झौताको बुँदा नम्बर १२ मा विद्युत्‌ खरिद मूल्यदरअन्तर्गत विद्युत्‌ प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन सुरू गरेको मितिदेखि हरेक महिना कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराएको कन्ट्रयाक्ट इनर्जीको परिमाणसम्मको ऊर्जा खरिदबापत वर्षायाममा प्रति कि.वा. घण्टा रू. ४ र सुख्खायाममा प्रति कि.वा. घण्टा रू. ७ कायम हुने र व्यापारिक उत्पादन सुरू हुने मिति (Commercial Operation Date) पर्ने वर्षलाई आधार वर्ष मानी त्यसपछिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि ३(तीन) प्रतिशतका दरले नौ पटकसम्म मूल्यवृद्धि दिई विद्युत्‌ ऊर्जा खरिद दर कायम गरी व्यापारिक उत्पादन सुरू हुने मिति (Commercial Operation Date) पछिका प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि थप हुँदै जाने गरी छुट्टाछुट्टै दररेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने निवेदकका कम्पनीहरू र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणबिच सम्पन्न भएको सम्झौतामा उल्लिखित दर रेटलगायतका अन्य विषयहरूमा समेत दुवै पक्ष राजीखुसी भई स्वतन्त्र सहमति तथा लाभ, लागत र प्रतिफल र हुन सक्ने परिणामसमेतमा दुवै पक्षको चित्त बुझी, बुझाई कानूनबमोजिम सम्झौता भएको भन्ने देखिन्छ । निजहरूबिच सम्पन्न भएका उल्लिखित विभिन्न मितिका सम्झौताहरूपश्चात् मात्रै नेपाल सरकारले मिति २०६८।१०।१७ मा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ लागु गरेको देखियो र यस कार्ययोजनाले उक्त मितिपश्चात् विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूका हकमा विद्युत्‌ खरिद बिक्रीका लागि नयाँ दररेट प्रति कि.वा घण्टा रू. ४.८ वर्षायाममा र रू. ८.४ सुख्खायामका लागि तोकेको देखिन्छ ।

७. अब, उक्त नयाँ अर्थात् पछि कायम हुन आएको दररेट आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने भन्ने बेहोराको निवेदकहरूको दाबी सम्बन्धमा हेर्दा, निज निवेदकका कम्पनीहरूबिच विद्युत्‌ उत्पादन, दररेटलगायतका विषयमा विभिन्न मितिमा सम्झौताहरू सम्पन्न भइसकेपश्चात् मात्रै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६८।१०।१७ को निर्णयबाट १० बुँदे लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ लागु भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट पेस भएको उक्त कार्ययोजना हेर्दा नेपालमा चरम लोडसेडिङ (प्रतिदिन २१ घण्टासम्म) हुन सक्ने अवस्थाको सम्बोधन गर्न तथा लोडसेडिङको न्यूनीकरणका निम्ति कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्ने देखिन्छ । कार्ययोजनाले निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत्‌ महसुल समायोजन गर्ने, जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, विद्युत्‌ आयात वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, वैकल्पिक ऊर्जा, क्याप्टिभ र रेन्टल प्लान्टमार्फत विद्युत्‌ खरिद, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्ने र आयात वृद्धि गर्ने, जलविद्युत्‌ विकासमा रहेका बाधा अवरोध हटाउने, लाइसेन्स प्रदान गर्ने कार्यलाई नदी, बेसिनको आधारमा व्यवस्थित गर्नेलगायतका १० वटा मूल कार्यक्रमहरू तथा अन्य सहायक कार्यक्रमहरू र सोको लागि आवश्यक पर्ने गतिविधि, कार्यक्रमका लागि जिम्मेवार निकायलगायतको व्यवस्था गरेको देखियो । तत्कालीन र भविष्यमा हुन सक्ने लोडसेडिङको समस्यालाई योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्न सरकारले ल्याएको देखिने यस कार्ययोजनाले निवेदकका कम्पनीहरूको हकमा समेत नयाँ दररेट लागु हुनेलगायतका अन्य कुनै सुविधा निजहरूलाई समेत प्रदान गरेको सम्बन्धमा केही खुलाएको देखिँदैन । 

८. त्यसै गरी निवेदकहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ ले व्यवस्था गरेको payback period लगायतका सुविधा आफूहरूको हकमा पनि लागु हुनुपर्ने, जरिवाना मिनाहा र लगाइसकेको शुल्क जरिवाना फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका सुविधाहरू आफूहरूले समेत पाउनुपर्ने भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको उक्त राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्‌ विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ को प्रकरण नं. ५ मा लोडसेडिङसम्बन्धीका समस्या तथा व्यवधानहरू निराकरण गरी आ.व. २०७२/०७३ देखि २०८२/०८३ को अवधिलाई जलविद्युत्‌ विकासको दशकको रूपमा लिई तत्कालीन ऊर्जा सङ्कटलाई निवारण गर्नुका साथै विद्युत्‌ क्षेत्रको समग्र दिगो तथा दीर्घकालीन विकासलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्न उक्त नीतिगत योजना ल्याएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । योजनाले देशमा व्याप्त लोडसेडिङको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रकरणहरूमा नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । विद्युत्‌ विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो योजना आवश्यक रहेको भन्ने सरकारको उद्‍घोष रहेको देखिन्छ । यसबाट लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि विभिन्न रणनीतिक कदमहरूसहितको यस नीतिगत योजनाले तत्काल र दीर्घकालमा चालिनुपर्ने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै देशलाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त गर्ने सरकारको ध्येय रहेको देखियो । जसले विद्युत्‌ उत्पादक नयाँ नयाँ कम्पनीहरूलाई विद्युत्‌ उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न दररेट तथा सर्तसहितका नयाँ केही छुट सुविधाको रणनीति अख्तियार गरेको भन्ने देखियो । केही पूर्वावस्था एवम् स-सर्तसमेत रहेको देखिने सरकारको उक्त रणनीति तोकिएको मितिअगावै विद्युत्‌ उत्पादन गरी सक्ने कम्पनीहरूका हकमा लागु हुने भन्ने देखिन्छ ।   

९. लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा जनताको आधारभूत सेवा सुविधा तथा पूर्वाधारका विषय सरकारको न्यूनतम प्राथमिकताका विषय हुन् । यी विषयहरू सरकारको प्रभावकारिता पुष्टिका मापदण्डसमेत बन्ने गर्दछन् । चुस्त, दुरूस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै सरकारको आवश्यकता र प्रभावकारिता पुष्टि हुन जान्छ । यस सन्दर्भसमेतलाई विचार गर्दा सरकारले आफ्नो लोकप्रियता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका निम्ति जनसरोकारका दैनन्दिन विषयहरूलाई विकासात्मक तवरले सम्बोधन गर्ने रणनीति लिन सक्छ । अर्थात् जनचाहना एवम् आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा सरकारले दीर्घकाल र तत्कालमा समेत विभिन्न नीतिहरू अख्तियार गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएका समस्याका निम्ति आवश्यक नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनसमेत गर्न सक्ने नै हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो सरकारमा रहने अन्तरनिहित अधिकारसमेत हो । अतः औचित्यता पुष्टि हुने गरी गरेका हरेक नीतिगत निर्णय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रकै विषय हुने र सेवा सुविधा, छुट प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले केही मापदण्ड, सर्तसहितका व्यवस्थाहरूसमेत राख्न सक्ने नै हुन्छ । व्यवहारतः सरकारको नीतिगत विषय न्यायिक हस्तक्षेपको विषय होइन भने सिद्धान्ततः सरकारको नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने संवैधानिक मर्यादासमेत हो ।

१०. यस अवस्थामा सरकारले सुझबुझपूर्ण रूपमा अर्थात् सोच विचार गरी उपयुक्त र आवश्यक लागेका कुरामा कानूनी, संरचनागत र व्यवस्थापकीय प्रबन्धमार्फत चुलिँदो लोडसेडिङको समस्या समाधानको रणनीतिअन्तर्गत तत्काल नीतिगत निर्णय गरी केही सर्तसहितका सुविधा नयाँ विद्युत्‌ उत्पादक कम्पनीहरूको हकसम्ममा दिने व्यवस्था गरेको हो, कार्ययोजनाले निवेदकहरूका कम्पनीहरूको हकमा कुनै छुटलगायतका सुविधाहरूको घोषणा गरेको छैन, साथै सम्झौतामा उल्लिखित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका निज निवेदकहरूका कम्पनीहरूले नीतिगत व्यवस्थाले गरेको छुट स्वतः पाउनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र सोही बेहोराको विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर अन्यथा देखिएन । किनकि आफूले कर्तव्य पूरा गरेपछि मात्रै अधिकारको खोजी गरिनुपर्छ भन्ने प्रचलित विधिशास्त्रीय मान्यता हो । आफूले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न नसकी दायित्वमा चुकेका निज निवेदकहरूले अधिकारको चाहिँ दाबी गर्नु जायज मान्न सकिँदैन (failing to perform duty is Failing to claim right) । यस स्थितिमा निवेदक कम्पनीहरूले समेत निजहरूको सम्झौतापश्चात् लागु हुन गएको कार्ययोजनाले तोकेको नयाँ दररेटको सुविधा, र २०७२ सालमा ल्याइएको कार्ययोजनाले ल्याएका केही छुट, सहुलियतका व्यवस्थाहरू आफूहरूले समेत समान रूपमा पाउनुपर्नेमा नपाउँदा राज्यले आफूहरूमाथि विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको भन्ने बेहोराको जिकिर मनासिब देखिएन । महत्त्वपूर्ण कुरा त निवेदक कम्पनीहरूले आफूजस्तै हैसियत र कार्य सम्पादनस्तर भएका अन्य कम्पनीहरूलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराइएको तर आफूले नपाएको भन्न सकेका छैनन् । यसबाट सरकारको उक्त निर्णय आफूहरूको हकमा समान रूपमा लागु नभएको अर्थात् विभेदकारी रहेको भन्ने निजहरूको जिकिर प्रतीतलायक नदेखिँदा दररेटलगायतका सुविधा आफूहरूले समेत पाउनुपर्ने विषयको निवेदन दाबी र सोही बेहोराको निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँगसमेत सहमत हुन सकिएन । 

११. अतः उल्लिखित विवेचित आधार, कारणबाट प्रस्तुत विवादको विषय सरकारको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको र नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्नेलगायतका आधार कारणबाट यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृतः- कुमार खतिवडा

फैसला लेखनमा सहयोग गर्नेः- कमलकान्त जोशी / नबिन आचार्य

इति संवत् २०७८ साल फागुन १६ गते रोज २ शुभम् ।