निर्णय नं. ११३०१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत,  संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

फैसला मिति : २०७९।११।१७

०७८-WO-०२०४

 

विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 

निवेदक : डडेलधुरा जिल्ला, वेलापुर गाउँपालिका वडा नं । ९ घर भई हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउद

विरूद्ध

विपक्षी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेत

 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको विषय फौजदारी कसुरको पाटो हुने । त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राखिने निर्णय भए तापनि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानको विषय प्रहरी आचरण विरूद्धको काम कारबाहीमा विभागीय कारबाहीको पाटो हुने भएकाले यी दुई फरक विषय हुने । 

प्रहरी कर्मचारीले ऐन, नियमले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आचरण र दायित्वको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेको अवस्थामा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रहरी ऐन एवं नियमावलीमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था र कार्यविधिबमोजिम त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सजाय गर्न सक्ने । 

भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी नभएको निकायले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तामेलीमा राख्‍नुको अर्थ विवादित विषय (मेरित्) मा प्रवेश नभएकै अवस्थामा दोहोरो कारबाही भएको भनी मान्‍न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं ।८)

विभागीय कारबाही प्रशासनिक निकायबाट हुने कारबाही हो र यो अदालतभन्दा भिन्न प्रकृतिको मुद्दाको सन्दर्भमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं ।९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शालिकराम सापकोटा र श्री गणेशप्रसाद शर्मा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क २, नि ।नं ।७८१६

सम्बद्ध कानून :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

प्रहरी ऐन, २०१२

 

आदेश

न्या ।सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:

संक्षिप्त तथ्य

म निवेदक प्रहरी कर्मचारीको रूपमा रही कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाँटमा डेरामा बसोबास गरिआएकोमा कीर्तिपुरकै एक स्थानीय दिपेन्द्र के ।सी ।ले आफ्नै दिदी विमला श्रेष्ठको साथबाट नगद रू ।२५,०००।- (पच्चिस हजार) र रेड्मी मोबाइलसहितको ब्याग कलंकीबाट चोरी भएको र प्रहरीमा जानकारी दिँदा कुनै कारबाही नभएकोले सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएकोले सहजीकरण गरी निजको दिदी विमला श्रेष्ठको मोबाइलसम्म पत्ता लगाउन मद्दत गरेको थिएँ । यसैबिच मिति २०७७।०४।११ गते आइतबार म निवेदक आफ्नो ड्युटी पूरा गरेर घर फर्कन लाग्दा साथीले आफ्नो वर्थ डे भएकोले आउनुपर्छ भनेकोले पार्टी प्यालेसमा पुगी पार्टीमा रहेकै समयमा साँझ ८ बजेको समयमा रिकेश श्रेष्ठले मलाई फोन गरेको र भेट्न खोजेको जानकारी दिएपछि आफू सतुंगलमा रहेको जानकारी दिएको थिएँ । करिब ८१० मिनेटमा रिकेश श्रेष्ठ त्यहाँ आई दिपेन्द्र के ।सी ।लाई आफूले रू ।१० हजार दिन खोजेको तर उहाँ कीर्तिपुर बल्खुतिर भएको भन्दै मेरो पाइन्टको खल्तीमा घुसार्दै १० हजार रूपैयाँ छ है सर भन्दै जानुभयो ।

यसैबिच सोही राति ठिक १ बजेको समयमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुर मातहतको महानगरीय प्रहरी प्रभाग, ट्याङलाफाँटका प्रहरी नायब निरीक्षक लक्ष्मण श्रेष्ठको कमान्डमा प्रहरी मेरो घरमा आइपुग्यो । के हो ? किन आउनुभयो ? भन्दा उहाँले तपाई विरूद्ध रिकेश श्रेष्ठले घुस रिसवत लिएको भनी थानकोट वृत्तमा जाहेरी दिएको भन्दै मिति २०७७।०४।११ गतेको च ।नं । १५५ को जरूरी पक्राउ पुर्जी र मिति २०७७।०४।१२ गतेको च ।नं । १५४ को खानतलासी पुर्जी दिएको भनी दुईवटा पुर्जी देखाउनु भई मलाई नियन्त्रणमा लिई घुस रिसवत लिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरियो । अख्तियारबाट मउपर निज रिकेश श्रेष्ठले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान एवं छानबिन हुँदा मेरो विरूद्ध खडा गरिएका प्रमाण क्षेत्राधिकार नभएको निकायले सङ्कलन गरेको, त्रुटिपूर्ण र संदिग्ध भएकोले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउन नसक्ने भनी अख्तियारबाट निर्णय भई मिति २०७७।६।२३ गते च ।नं । ६९८६ को पत्रसाथ प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा फिर्ता गरिएको अवस्था थियो ।

यसरी घुस रिसवत लिएको भनी मउपर लगाइएको आरोप ठहर नभएपछि पनि रिकेश श्रेष्ठको सोही जाहेरीलाई आधार मानी मलाई विभागीय कारबाही गर्ने कार्य गर्न मिति २०७७।०८।२४ गते च ।नं । ६९८ को पत्रानुसार मसँग २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण माग गरियो र मलाई भनेबमोजिम लेख्न लगाइयो । यसरी मैले उक्त स्पष्टीकरण विवरण पेस गरेपछि सफाइ दिनुको सट्टा प्रहरी निरीक्षक महेश बस्नेतले आफ्नो अनुकूल निर्णय गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १११ को (क) र (ग) को कसुरमा ऐ । नियमावलीको नियम १०९ को देहाय (क) को (५) बमोजिम २ (दुई) तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्काको कारबाही गर्ने भनी मिति २०७७।०८।३० मा निर्णय सुनाउनुभयो । तत्पश्चात् उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी मैले मिति २०७७।९।२७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखामा पुनरावेदन गरेको थिएँ । उक्त पुनरावेदन शाखाका पुनरावेदकीय अधिकारप्राप्त अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरले पनि प्रहरी निरीक्षक महेश बस्नेतको मिति २०७७।०८।३० गतेको निर्णय नै सदर गरी मिति २०७८।०३।२४ गते निर्णय सुनाउनुभयो ।

मलाई कारबाही गर्नुपर्ने नियत राखी मिति २०७७।०४।११ गते भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दाको सहारा लिएर फसाउन खोजिएको हो । म विरूद्ध घुस रिसवत लिएको भनी रिकेश श्रेष्ठको जाहेरी लिने तत्कालीन महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटमा मैले निज रिकेश श्रेष्ठ चोरीको मोबाइल कारोबार गर्ने व्यक्ति रहेको खुलेको छ भनी दिएको मौखिक जानकारीलाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभएको छ । रिकेश श्रेष्ठको बचाउका लागि मिति २०७७।०४।११ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटले योजनावद्ध ढङ्गले कार्य गरेको छ । यस विषयमा छानबिन समितिले केही बोलेको देखिँदैन । बदनियतपूर्वक तत्कालीन महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटमा मिति २०७७।०४।११ गते दिउँसो जाहेरी निवेदन दर्ता गर्न लगाएको र साँझ रू ।१०,०००।- रकम मेरो साथमा छोड्न पठाएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा प्रमाणको भार पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व दाबी लिनेले गर्नुपर्छ भनेको छ, तर महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटका बारेमा प्रहरी निरीक्षक महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित समिति मौन छ । अभियोग पुष्टि गर्न सकेको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि मप्रति प्रहरी अधिकृत भएर पारदर्शीरूपले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा सो नगरी लेनदेनजस्तो कार्यमा आवद्ध भई गैरव्यावसायिक कार्य गरेको आरोप लगाई मेरो २ (दुई) तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने निर्णय गरी भएको विभागीय कारबाही र उक्त कारबाही सदर गर्ने गरी पुनरावेदकीय तहबाट पनि निर्णय हुनु सरासर पूर्वाग्रही छ भन्ने प्रस्ट भएको हुँदा पहिलो दृष्टिमै उक्त निर्णय खारेजयोग्य छ ।

काल्पनिक स्टिङ अप्रेसनको योजना बनाई मिति २०७७।०४।११ गते रकम मेरो साथमा छोड्न लगाइएको छ भने सोही राति अपराह्न भइसकेपछि १ बजेको समयमा अर्को दिनको मिति पारेर मिति २०७७।४।१२ गते खानतलासी गरेको पुर्जी मलाई थमाइएको थियो । मेरो विरूद्ध जारी गरेको जरूरी पक्राउ पुर्जी मिति २०७७।०४।११ च ।नं । १५५ को छ भने भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०७७।०४।१२ गते जारी गरेको भनिएको खानतलासी पुर्जीको च ।नं । १५४ छ । यो च ।नं । क्रमबद्धतामा मेल छैन । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने म विरूद्ध कसैले दबाबपूर्ण रचनात्मक षड्यन्त्र गरिरहेको पुष्टि भएको छ । ममाथि विभागीय तथा पुनरावेदकीय तहबाट कारबाही गरी निर्णय लिँदा मेरोउपर लगाइएको आरोपमाथि घटनाका सरोकारवाला पक्ष रिकेश श्रेष्ठ तथा दिपेन्द्र के ।सी ।सँग बयान लिएको अवस्था छैन । अनुसन्धान नै नगरी ठोस प्रमाणबिना मेरो पेसाको वृत्ति विकासमा असर पार्ने गरी निर्णय भएको छ । म निवेदक नेपाल प्रहरीको एक जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतका नाताले यस सङ्गठनमा कार्यारम्भ गरेको करिब ८ वर्षको अवधिमा मैले आफ्नो मर्यादामा रही कर्तव्यनिष्ठ दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा कतै चुकेको छैन । मेरो कुनै खराब रेकर्ड पनि छैन । त्यसैले मेरो कार्यउपर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १११ को (क) र (ग) कुनै आकर्षित हुनै सक्दैन । मैले प्रहरी अधिकृत हुनुका नाताले "प्रहरी मेरो साथी" भन्ने भाव राखी सर्वसाधारणको सेवा मात्र गरेको थिएँ । मैले कुनै लेनदेन कारोबार गरेको होइन । तर निज रिकेश श्रेष्ठको जाहेरीका आधारमा मउपर कारबाही हुँदा निज जाहेरीकर्ताबाट विभागले सत्यतथ्य वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्थ्यो । निजले म विरूद्ध किन जाहेरी दिएका हुन् भन्ने कुनै सत्यतथ्य बुझ्ने कार्य भएको छैन । म एक प्रहरी अधिकृतका नाताले मैले मेरो दायित्वप्रति नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताले नेपाल प्रहरीको "प्रहरी मेरो साथी" भन्ने स्लोगनको अक्षरांश पालना गरी पीडितको पक्षमा सहजीकरण गर्दा मैले कुनै सजाय पाउनुपर्ने होइन । मैले कुनै गैरव्यावसायिक कार्य गरेको छैन ।

उल्लिखित तथ्य, प्रमाणसमेतका आधारमा प्रहरी निरीक्षक महेश बस्नेतको समितिको मिति २०७७।०८।३० गते म निवेदकलाई विभागीय कारबाही गरी २ (दुई) तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्काको कारबाही गर्ने भनी भएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखाका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेबाट मिति २०७८।०३।२४ गते भएको निर्णय गैरकानूनी, असंवैधानिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएको र सो निर्णयबाट म निवेदकको कानूनी हक तथा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको हनन भएकाले उक्त दुवै निर्णय, सो निर्णयको आधारमा भएका पत्राचार र सोको आधारमा भए गरेका काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकको तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशसहित अग्राधिकार प्रदान गरी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदले यस अदालतमा दिएको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार हुन उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७८।५।२७ गते छलफलको लागि तारेख तोकी सोको सूचनासमेत विपक्षीहरूलाई दिई प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०७७।८।३० र २०७८।३।२४ को निर्णय र सोको आधारमा भएका काम कारबाही तथा पत्राचारहरू कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।५।१७ को आदेश ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट क्षेत्राधिकार नभएको निकायले सङ्कलन गरेको प्रमाणबाट कसुर स्थापित गर्न, निर्देशन दिन नसकिने भएकोले त्रुटिपूर्ण एवं संदिग्ध कागज प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा चलाउन न्यायोचित नहुने भनी निर्णय भई फाइल फिर्ता भए तापनि प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउदलाई दिइएको विभागीय जिम्मेवारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय, विशेष ब्युरो, नक्सालको कार्य प्रकृति एवं निज प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी  आदेश पालना गर्नुपर्ने तथा समग्र सङ्गठनको नीतिविपरीतको कार्य भएको पाइएकोले छानबिन समिति गठन भई छानबिन समितिले पेस गरेको रायबाट समेत निज प्र ।स ।नि । गोविन्दबहादुर साउद दोषी देखिएको हुँदा निजलाई कारबाही गरिएको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद १० मा सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्था रहेको छ । ऐ । नियमावलीको नियम १११ (क) मा आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा लापरबाही गरेमा, ऐ । (ग) यस नियमावलीमा वा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा बढीमा पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने वा पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षकजस्तो पदमा रही प्रहरी ऐन  नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई गैरव्यावसायिक, अनुशासनहीन र पदीय दायित्वविपरीत कार्य गरेकोले निजलाई प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कानूनसम्मत रूपमा नै विभागीय कारबाही गरिएको हो । प्रहरी सङ्गठन निश्चित साङ्गठनिक मूल्य, मान्यता, आचरण, अनुशासन, आज्ञापालन तथा चेन अफ कमान्डमा रही २४ सै घण्टा प्रचलित ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेको चुस्त दुरूस्त सेवा प्रवाहमा समर्पित छुट्टै मौलिक चरित्र भएको संस्था हो । प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले यस सङ्गठनमा आवद्ध प्रत्येक कर्मचारी निष्ठावान्, उच्च नैतिक चरित्र, व्यावसायिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्दछ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यावसायिक आचरण पालना नगर्ने र आफ्नो पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीमाथि कानूनी कठोरता अवलम्बन गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

तसर्थ, निज प्रहरी सहायक निरीक्षकले पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्य गरेकोले यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही नगर्दा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले प्रहरी निरीक्षकबाट मिति २०७७।०८।३० गते ग्रेड रोक्का गर्ने गरी भएको निर्णय र सुरू निर्णय सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदकीय निर्णय प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यसमा प्रत्यर्थीहरू सबैको लिखित जवाफ परिसकेको र निवेदकले उठाएका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण अन्तिम सुनुवाइको समयमा हुनु मनासिब देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।०२।१३ को आदेश ।

यसमा, यी रिट निवेदकउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७७।६।२३ मा भएको कारबाहीसम्बन्धी मिसिल र प्रहरी निरीक्षक महेश बस्नेतको समितिले मिति २०७७।८।३० मा यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारबाही गरी २ तलब वृद्धि रोक्का गरेको निर्णय तथा सो निर्णय सदर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट मिति २०७८।३।२४ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल फायल सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।४।२५ को आदेश ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस सुनियो ।

निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शालिकराम सापकोटा र श्री गणेशप्रसाद शर्माले निवेदक गोविन्दप्रसाद साउदलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी क्लेअन चेअत दिएपछि बदनियत राखी पुन: निवेदकउपर विभागीय कारबाही गर्न भनी अनुसन्धान प्रारम्भ गरी निवेदकको २ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखाबाट भएको दुवै निर्णयहरू कानूनसम्मत छैनन् । निवेदकलाई अनुसन्धानको क्रममा थुनुवा पुर्जी र खानतलासी पुर्जी दिँदा चलानी नं । को क्रमबद्धता मिलेको नदेखिँदा कारबाहीको क्रममा विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गरिएको छैन । निवेदकको वृत्ति विकासमा असर पुग्ने गरी बदनियतपूर्वक भएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखाका प्रहरी निरीक्षकबाट मिति २०७७।८।३० मा भएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी सोही शाखाका प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०७८।३।२४ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको २ तलब वृद्धि रोक्का नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले रिट निवेदकउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको विषय फौजदारी कसुरको पाटो रहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानको विषय विभागीय कारबाहीको पाटो रहेकोले यी दुई फरक विषय हुन् । रिट निवेदक गोविन्दप्रसाद साउदको साथबाट बरामद भएको रू । १० हजार रिकेश श्रेष्ठलाई फिर्ता बुझाएको कुरामा मुख मिलेकै छ । रकम लिँदै नलिएको भन्ने होइन । निवेदक एकदमै इमान्दार प्रहरी कर्मचारी हुन् भन्ने निजको आचरण र व्यवहारबाट देखिन आउँदैन । यस अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले रिट निवेदकउपर विधि र प्रक्रियाबमोजिम अनुसन्धान कारबाही सुरू गरी बुझिएसम्मका प्रमाणको आधारमा प्रहरी ऐन, नियमावलीबमोजिम कारबाही स्वरूप निजको २ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी भएको दुवै निर्णयहरू कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२ । यसमा आफूउपर रिकेश श्रेष्ठले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान एवं छानबिन हुँदा आफ्नो विरूद्ध खडा गरिएका प्रमाण क्षेत्राधिकार नभएको निकायले सङ्कलन गरेको, त्रुटिपूर्ण र संदिग्ध भएकोले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउन नसक्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भए पनि आफूलाई सोही जाहेरीलाई आधार मानी दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने गरी भएको विभागीय कारबाहीको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक गोविन्दबहादुर साउदको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षकजस्तो पदमा रही प्रहरी ऐन  नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई गैरव्यावसायिक, अनुशासनहीन र पदीय दायित्वविपरीत कार्य गरेकोले निजलाई प्रहरी ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कानूनसम्मत रूपमा नै विभागीय कारबाही गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३ । काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी न ।पा । वडा नं । ११ बस्ने गोपाल श्रेष्ठको छोरा वर्ष ३० को रिकेश श्रेष्ठले अनलाइन कारोबारबाट मोबाइल किनबेच गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउदले निजको मोबाइल नम्बर ९८१८५२४५९० बाट मेरो मोबाइल नम्बर ९८२३८२९७४४ मा फोन गरी तपाइँले बिनाकागजात चोरी भएको मोबाइलहरू कारोबार गर्नुहुँदो रहेछ । तपाइँलाई कानूनी तवरले चोरी मुद्दा चल्छ, मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी पटकपटक फोन तथा निज रिकेश श्रेष्ठसँग भेट गरी मोलमोलाई गरी रू ।२५,०००।- घुस रिसवत रकम नदिए गाह्रो हुने भनी विभिन्न बहाना बनाई तथा डर, त्रास देखाई तत्कालको लागि रू ।१०,०००।- (दश हजार) घुस  रिसवत लिइसकेको हुँदा निजलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिपाउँ भनी रिकेश श्रेष्ठले महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोट, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ ।

४ । सो निवेदनका आधारमा रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउद बस्ने डेरा कोठा तथा निजको शरीर रीतपूर्वक खानतलासी गर्दा रिकेश श्रेष्ठले अभिलेखीकरणको लागि पेस गरेको नेपाली मुद्राको छायाँकपीको नम्बरसँग दुरूस्त खाने सक्कल नेपाली मुद्रा रू ।१०,०००।- (दश हजार रूपैयाँ) रिट निवेदकको साथबाट फेला परेकोले बरामद दशीसहित निज गोविन्दबहादुर साउदलाई आवश्यक कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुरको चलानी नम्बर १४९, मिति २०७७।०४।१२ गतेको पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा पठाएको देखिन्छ ।

५ । रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदउपर रिकेश श्रेष्ठले घुस  रिसवत सम्बन्धमा दिएको उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत, कीर्तिपुर, काठमाडौंबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा प्राप्त भएपश्चात् सो आयोगबाट मिति २०७७।०६।२० मा "क्षेत्राधिकार नभएको निकायले सङ्कलन गरेको प्रमाणबाट कसुर स्थापित गर्न नसकिने भएकोले त्रुटिपूर्ण एवं संदिग्ध कागज प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा चलाउन न्यायोचितसमेत नहुँदा हाल निज गोविन्द साउदउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले मुद्दा नचलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरीलाई तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने साथै अनुसन्धानको क्रममा मोबाइल तथा नगद चोरीको प्रसङ्गसमेत उठान भएको देखिएकोले खानतलासी  बरामदी मुचुल्काबाट बरामद भई दशीको रूपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोट काठमाडौंबाट प्राप्त हुन आएको नगद रू ।१०,०००।- (दश हजार) आवश्यक कारबाहीको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिने" भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

६ । उक्त निर्णयसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च ।नं । ६९८६ मिति २०७७।०६।२३ को पत्रसाथ मिसिल प्राप्त भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय (कानून शाखा) को च ।नं । ४०३ मिति २०७७।०६।२६ को पत्रद्वारा निलम्बित प्रहरी सहायक निरीक्षकउपर निजको कसुरको प्रकृतिअनुसार के कुन कानूनी प्रक्रिया अपनाई विभागीय वा अन्य कारबाही गर्नुपर्ने हो ? निजउपर आवश्यक छानबिन गर्ने प्रयोजनार्थ निजको कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजातहरू संलग्न राखी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी निरीक्षणालय, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण महाशाखामा पत्राचार भएको देखियो । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण महाशाखाबाट छानबिन समिति गठन भई सो समितिले निलम्बित प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउदउपर प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको भनी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय (कानून शाखा) को च ।नं । ६८९ मिति २०७७।०८।२४ गतेको पत्रबाट प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १११ को (क) र (ग) बमोजिमको कारबाही किन नगर्ने ? कारबाही गर्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण भए पत्र प्राप्त भएका मितिले २४ घण्टाभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधी थप अनुसन्धान एवं कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

७ । रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदले स्पष्टीकरण पेस गरेपश्चात् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम उजुरीलाई तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने भन्ने बेहोरासहितको पत्रमा उल्लेख रहेको देखिए तापनि प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउदलाई दिइएको विभागीय जिम्मेवारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय, विशेष ब्युरो नक्सालको कार्य प्रकृति एवं निज प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी  आदेश पालना गर्नुपर्ने निर्देशन, अनुशासन तथा समग्र सङ्गठनको नीतिविपरीतको कार्य भएको पाइएकोले यस सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भई छानबिन समितिले पेस गरेको राय तथा पेस भएको स्पष्टीकरण जवाफसमेतको आधारमा निजले गरेको कसुरको मात्राअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १११ को (क) र (ग) को कसुरमा ऐ । नियमावलीको नियम १०९ को देहाय (क) को (५) बमोजिम २ (दुई) तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्काको कारबाही गर्ने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखाका प्रहरी निरीक्षकबाट मिति २०७७।०८।३० गते भएको निर्णयउपर चित्त नबुझाई रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट समेत सुरू निर्णय नै सदर गर्ने गरी मिति २०७८।०३।२४ गते निर्णय भएको देखियो ।

८ । रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदको आफूउपर घुस  रिसवत कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेपछि सोही उजुरीलाई आधारमानी पुन: अनुसन्धान गरी विभागीय कारबाही गरेको निर्णयले अन्याय परेको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रिट निवेदकउपरको उजुरीमा "क्षेत्राधिकार नभएको निकायले सङ्कलन गरेको प्रमाणबाट कसुर स्थापित गर्न नसकिने भएकोले त्रुटिपूर्ण एवं संदिग्ध कागज प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा चलाउन न्यायोचितसमेत नहुँदा हाल निज गोविन्द साउदउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले मुद्दा नचलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरीलाई तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने साथै अनुसन्धानको क्रममा मोबाइल तथा नगद चोरीको प्रसङ्गसमेत उठान भएको देखिएकोले खानतलासी  बरामदी मुचुल्काबाट बरामद भई दशीको रूपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोट काठमाडौंबाट प्राप्त हुन आएको नगद रू । १०,०००।- (दश हजार) आवश्यक कारबाहीको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिने" भनी गरेको निर्णयले रिट निवेदकउपर थप अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि फिर्ता पठाएको देखिन आयो । रिट निवेदकउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको विषय फौजदारी कसुरको पाटो रहेको र हाल उक्त उजुरी तामेलीमा राखिने निर्णय भए तापनि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानको विषय प्रहरी आचरण विरूद्धको काम कारबाहीमा विभागीय कारबाहीको पाटो रहेकोले यी दुई फरक विषय हुन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी कर्मचारीको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी सजाय, पुरस्कार, सरूवा, बढुवालगायतका वृत्ति विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने अख्तियारी प्रहरी प्रमुखलाई तोकेको पाइन्छ । प्रहरी कर्मचारीले ऐन, नियमले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आचरण र दायित्वको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेको अवस्थामा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रहरी ऐन एवं नियमावलीमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था र कार्यविधिबमोजिम त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही सजाय गर्न सक्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी नभएको निकायले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तामेलीमा राख्‍नुको अर्थ विवादित विषय (मेरित्) मा प्रवेश नभएकै अवस्थामा दोहोरो कारबाही भएको भनी मान्‍न मिलेन ।

९ । कुनै कसुरमा एकपटक अदालती कारबाही गरिसकेपछि सोही कसुरमा विभागीय कारबाही गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० (क) मा "दफा ९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनअन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३५ मा पनि "यस ऐनबमोजिम सजाय हुने अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अरू ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरू ऐनबमोजिम सजायको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएको दण्ड सजायभन्दा बढी अरू सजायको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजाय हुन सक्दैन" भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रहरी ऐनबमोजिम सजाय हुने अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अरू ऐनबमोजिमसमेत मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको मनसाय एउटै अपराधमा अदालतमा दुईपटक मुद्दा चलाई दुईपटक सजायको भागी बनाउन हुँदैन भन्नेसम्म हो । दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्दा नेपालको संविधानले धारा २० को उपधारा (६) लाई उल्लेखन गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । धारा २०(६) मा "कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन" भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो प्रावधानअनुरूप दोहोरो खतराको सिद्धान्त एउटै कसुरमा दुई पटक "अदालत" मा मुद्दा चलेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । अब एकपटक अदालती प्रक्रिया भइसकेपछि विभागीय कारबाही गर्दा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा, विभागीय कारबाही प्रशासनिक निकायबाट हुने कारबाही हो र यो अदालतभन्दा भिन्न प्रकृतिको मुद्दाको सन्दर्भमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित भएको भनेर भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । यस सन्दर्भमा "सङ्गठनका कर्मचारीले आचरणविपरीत कारबाही गरेमा गरिने कारबाही विभागीय कारबाही हो र राज्यको फौजदारी कानून तोडेबापत राज्यको तर्फबाट पब्लिक प्रोसेकुसन भई अदालतबाट कानूनबमोजिम हुने कैद वा जरिवानासहितको कारबाही अदालती कारबाही हो र यी दुवै कारबाही भिन्दाभिन्दै हुन र एकपछि अर्को कारबाही हुँदा दोहोरो खतराको विरूद्धको हक हनन हुँदैन, यो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो", भनी रामप्रसाद सिटौला विरूद्ध टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन विभाग बबरमहलसमेत (नि ।नं । ७८१६ साल २०६४ भाग ४९ अङ्क २) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अदालती कारबाही भइसकेपछि विभागीय कारबाही गरेको कार्यले निवेदकको दोहोरो खतरा (दोउब्ले जेओपर्दी) विरूद्ध हक हनन भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

१० । दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४ को उपधारा (७) मा पनि समेटेको देखिन्छ जसमा "णो ओने शल्ल बे लिअब्ले तो बे तृएद ओर पुनिशेद अगैन फोर अन ओफ्फेन्के फोर व्हिच हे हस् अल्रिडएए बीन फाईनलली कोन्विक्तेद ओर अक्कुइत्तेद इन अक्कोर्डअन्के विथ थे लव अन्द पेनल प्रोकेदुरे ओफ एअच कोउन्त्री" भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो प्रावधानअनुरूप प्रत्येक देशको कानून र दण्ड कार्यविधिअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै कसुरमा अन्तिम सजाय दिइसकेपछि वा सोबाट निजले छुटकारा पाइसकेपछि सोही कसुरमा दोहोरो खतराको सिद्धान्तअनुरूप निज विरूद्ध पुनः मुद्दा चलाउन वा निजलाई दण्ड दिन पाइँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यही सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट उनिओन ओफ ईन्डिया अन्द अन्र व्स् प ।ओ । यदव (२००१) को मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई "…अन ओफ्फेन्देर कन्नोत बे पुनिशेद टिभीआईस फोर थे समे ओफ्फेन्के । ठिस् इस् देमन्द ओफ जुस्तिके अन्द पब्लिक पोलिसी सुप्पोर्त्स् इत । ठिस् प्रिन्सिपल इस् एम्बोदिएद इन थे वेल्ल्-क्नोव्न मक्सिम "णेमो देबेत बिस् वेक्सरी, सि कोन्स्तेत कुरिअए कुओद सित प्रो उन एत एअदेम कौस" मेअनिङ नो ओने ओउघ्त तो बे वेक्सेद टिभीआईस इफ इत अप्पेअर्स् तो थे कोर्ट थत इत इस् फोर ओने अन्द थे समे कौसे । डोक्तृने ओफ दोउब्ले जेओपर्दी इस् अ प्रोतेक्सन अगैन्स्त प्रोसेकुसन टिभीआईस फोर थे समे ओफ्फेन्के ।" भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । यहीअनुरूप कुनै व्यक्तिलाई एउटै कसुरमा दुई चोटि अदालतमा मुद्दा चलाई दोहोरो दण्डसजाय दिएर अन्यायबाट बचाउन दोहोरो खतराको सिद्धान्त आएको देखिन्छ । तर सो सिद्धान्त यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन ।

११ । प्रहरी कर्मचारीले ऐन, नियमले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आचरण र दायित्वको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेको अवस्थामा के कस्तो सजायको व्यवस्था रहेछ भन्ने सन्दर्भमा प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई अवलोकन गरी हेर्दा सो नियमावलीको परिच्छेद १० मा सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सो परिच्छेदअन्तर्गत नियम १०९ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिने छ:

(क) सामान्य सजाय

(१) शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने,

(२) नसिहत दिने,

(३) चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने,

(४) बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,

(५) बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,

(६) खाइपाई आएको बढीमा पाँच तलबवृद्धि घटुवा गर्ने,

(७) हालको पदको ज्येष्ठतासहित खाइपाइ आएको सुरू स्केलमा घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने,

(ख) विशेष सजाय

(१) भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,

(२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ।

 

त्यसैगरी सोही नियमावलीको नियम १११ मा "देहायको अवस्थामा सजायको आदेश दिने अधिकारीले बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न वा बढीमा पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्न सक्ने छ:" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ:

(क) आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा लापरबाही गरेमा,

(ख) -----

(ग) यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा,

(घ) माथिल्लो दर्जाको अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा कार्यान्वय नगरेमा,

(ङ) नियम ९३, ९४, ९७, ९८, १०४ र १०८ मा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा । 

 

१२ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई उचित र पर्याप्त कारण भएमा दुई किसिमका सजाय अर्थात् सामान्य सजाय र विशेष सजाय गर्न सकिने देखिन्छ । कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा लापरबाही गरेमा, यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, माथिल्लो दर्जाको अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा कार्यान्वयन नगरेमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न वा बढीमा पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्न सकिने देखिन्छ । रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्दबहादुर साउदबाट बरामद भएको रू ।१०,०००।- (दश हजार रूपैयाँ) सहित आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंमा पठाइएकोमा आयोगबाट भएको निर्णयानुसार रकमसहित फिर्ता प्राप्त भएपश्चात् महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटले उक्त बरामद भएको रकम रू । १०,०००।- रिकेश श्रेष्ठलाई मिति २०७७।१०।१४ मा भर्पाई गराई जिम्मा बुझाएको समेत देखियो । रिट निवेदकले आफ्नो साथबाट बरामद भएको नगद रिकेश श्रेष्ठले दिएको कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । उजुरीकर्ता रिकेश श्रेष्ठले आफूलाई जे प्रयोजनका लागि रकम दिएको हो भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको हो, सो जिकिर पुष्टि गर्न सकेको समेत देखिँदैन । यसप्रकार रिट निवेदकउपर रिकेश श्रेष्ठले दिएको उजुरीको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट रिट निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाहीमा त्रुटि रहे भएको देखिएन ।

१३ । अत: प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेका रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदले प्रहरी ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको आचरण, दायित्व एवं कर्तव्य पालना नगरेको भनी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखाका प्रहरी निरीक्षकबाट कारबाही भएको देखिएको, कानूनले तोकेको आफ्नो कर्तव्य, दायित्व एवं आचरण पालन नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई रहेको र कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून शाखाका प्रहरी निरीक्षक महेश बस्नेतबाट मिति २०७७।०८।३० मा रिट निवेदक गोविन्दबहादुर साउदलाई विभागीय कारबाही स्वरूप २ (दुई) तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्काको कारबाही गर्ने भनी भएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी सोही शाखाका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेबाट मिति २०७८।०३।२४ गते भएको पुनरावेदकीय निर्णयमा त्रुटि भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या ।सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल फागुन १७ गते रोज ४ शुभम् ।