निर्णय नं. ११३०२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री  सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश डा । श्री कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०७९।०२।११ 

०७८-WH-०१९८

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदिका : नाबालक छोरी मेहेर गोयलको हकमा ३ लुथ्रा फर्म्स्, रजोकारी, कपशेर, साउथ वेष्ट, दिल्ली, ईन्डिया स्थायी बसोबास रही हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं । २६ स्थित होटेल कृष्ण काठमाडौंमा बस्दै आएको कनिका गोयल

विरूद्ध

विपक्षी : ३६० ए रन्दोल्फ स्त्रीत्, उनित २८०५ शिकागो, इल्लिनोइ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं । १, कान्तिपथ स्थित अमेरिकन सेन्टरमा बस्दै आएका करण गोयल (कारण गोएल्) समेत

 

प्राकृतिक रूपमै जैविक आमाजति नजिक आत्मीय सम्बन्ध नाबालिग बच्चाको लागि अरू कोही हुन नसक्ने । कानून र कानूनी सम्बन्धले मात्र बच्चाको हित नहुने । कानूनी अधिकार र दायित्वले मात्र बच्चाको आमासँगको नजिकको सम्बन्ध तोड्न र आमासँगको माया विस्थापित गर्न नसक्ने । आमा र बच्चाको आत्मीय सम्बन्धको संरक्षण गरी मानवीय र मातृत्व दृष्टिकोणबाट आमाको जैविक संरक्षकत्वको विषयमा समेत बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत बालकको सर्वोत्तम हितको आधारबाट अदालत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने । अर्कोतर्फ प्रस्तुत विवादको विषय जुदिकिअल्ली म्यानेज गर्नुपर्ने भए पनि जुदिकिअल्ली रेस्टरैन पनि राख्नुपर्ने हुँदा कानून र न्याय दुवैको रोहमा हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।२३)

विपक्षीले आफ्नो छोरीलाई नेपालमा ल्याई नेपाललाई ट्रान्जिट देशको रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको र विपक्षीहरूबाट नेपाल आफ्नो मुलुकमा जाने बाटो मात्र बनाइएको, बच्चा भारतीय नागरिक नरहेको, बच्चालाई बाबुले नेपाल प्रवेश गराई तत्कालै अमेरिकन दूतावासमा उपस्थित गराई पासपोर्टसमेत प्राप्त गरी निजको प्रवेशलाई वैधानिकता प्रदान गरी बसेको देखिएको र अमेरिकन दूतावासबाट यात्राको सहजीकरणको निमित्त जारी गरिएको यात्रा दस्ताबेज (ट्रवेल दोकुमेन्ट) मा उल्लिखित निषेधित सर्त प्रतिकूल हुने गरी अन्य देशमा जान बाध्य गर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं ।२७)

नाबालक बच्चालाई अदालतमा उपस्थित गराई भेट गरी छलफल गराउने क्रममा आमा बुबा दुवैसँग हुँदा छुट्टै बसी भेट्दासमेत बच्चाले आमासँग बस्दाको सहजता र बच्चालाई बाबु-आमा दुवैजना चाहिन्छ, आफ्नो बुबा भारतमा जान सुरक्षित छैन भन्ने जस्ता बालिकाको अभिव्यक्ति र आमालाई भेट्दा आमा र बच्चाबिच भएको मातृत्व, आत्मीयता र मनोदशापूर्ण अभिव्यक्तिलाई यो इजलासले अनदेखा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं ।२९)

 

निवेदकाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री सतिषकृष्ण खरेल र श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री रक्षा बस्याल, श्री प्रकृत श्रेष्ठ, श्री राजु शाक्य, श्री अपेक्षा कोइराला, श्री डिचेन गुरूङ र श्री निखिल 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सुशिल पन्त र श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुनिल पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री राजेन्द्रप्रसाद सेढाई, श्री अपूर्व खतिवडा, श्री मो । अफ्ताब आलम र श्री सरोज सिलवाल

अवलम्बित नजिर : 

ने ।का ।प । २०६७ नि ।नं । ८३९३

ने ।का ।प ।२०७०, नि ।नं ।८९७९

ने ।का ।प । २०७५ नि ।नं । १००७४

ने ।का ।प । २०७६ नि ।नं । १०३९१

सम्बद्ध कानून :

मुलकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

अध्यागमन ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या । सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ:-

संक्षिप्त तथ्य

मेरी छोरीको प्राकृतिक पिता करण गोयललाई उच्च अदालत, दिल्लीले सर्तसहित छोरी मेहेर गोयलसँग भेटघाट गर्ने आदेश दिएकोमा उक्त सर्तअनुसार विपक्षी पतिले बच्चा २२ अप्रिल, २०२२ मा ३ बजे स्कुलबाट लैजाने र २४ अप्रिल, २०२२ मा ८ बजे आमाको संरक्षणमा दिनुपर्ने र विपक्षीको पासपोर्ट अदालतको रजिस्ट्रार कहाँ जम्मा गरी बच्चालाई फर्काएपछि पासपोर्ट लिन पाउने व्यवस्था थियो । तर विपक्षीले अदालतको सर्तविपरीत छोरीलाई नेपाल प्रवेश गराई गैरकानूनी तवरबाट काठमाडौं आई छोरी मेहेर गोयललाई लुकाइ छिपाइ शरीर बन्धक बनाइराखेको जानकारी पाएँ । उक्त कुराको जानकारी अध्यागमन विभागलाई गराई मेरो नाबालक छोरीको प्रस्थान अनुमति पत्र जारी नगर्न अनुरोध गर्दा मेरो कुराको सुनुवाइ भएन । यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ र २१२ को बर्खिलाप हुने गरी अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर गरेको हुँदा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न जाँदा विदेशीको विषय भएको हुनाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी मेरो कानूनी हक अधिकारबाट वञ्चित गर्दै हदैसम्मको अन्याय गरेको छ । यसरी मेरो संरक्षणमा रहँदै आएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, भारतको आदेशबमोजिमसमेत मेरै संरक्षणमा रहनुपर्ने मेरो नाबालक छोरीलाई जबरजस्ती भारतबाट बन्धक बनाई नेपाल ल्याई नेपाली भूमिमा समेत निरन्तर बन्धक बनाई निज नाबालक छोरीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा मेरो नाबालक छोरीको हित र जीवन रक्षाको लागि निज नाबालिका छोरी मेहेर गोयललाई सम्मानित यस अदालतमा स-शरीर उपस्थित गराउन लगाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गराई निज छोरीलाई म निवेदिका आमाको संरक्षणमा रहने आदेश गराइपाऊँ । साथै मेरो नाबालक छोरीलाई नेपाल वा भारतबाहेकका अन्य देशमा लगी निज नाबालक छोरीलाई बन्धक बनाई निरन्तर निजको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नाबालक छोरीलाई अन्य देशमा नलानु, लैजाने कार्यमा सहयोग नगर्नु, लैजान नदिनु भनी अन्तरिम वा अन्तरकालीन प्रकृतिको वा अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदिका कनिका गोयलको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदिकाको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण भए सोसमेत खुलाई ३ (तीन) दिनभित्र लिखित जवाफसहित बालिका मेहेर गोयललाई विपक्षी करण गोयल र जस्लिन कौर गोयलले अनिवार्य रूपमा अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन र विपक्षी नं । ६, ७ र ८ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीहरू करण गोयल र जस्लिन कौर गोयलले बच्चालाई अदालतसमक्ष अनिवार्य उपस्थित गराउनु दायित्व रहेको र विपक्षीहरू अध्यागमन विभाग तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको समेत सो कुरा जानकारीमा रहेको अवस्था स्थिति हुँदा तत्काललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । सबै विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको भोलिपल्ट नै प्रस्तुत मुद्दाको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।

निवेदिकाको नाबालक छोरी मेहेर गोयलका सम्बन्धमा निजले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्कल पासपोर्ट लिई आगमन प्रमाणित तथा भिसा नियमित गर्ने सेवा माग गर्न विभागमा उपस्थित भएकोमा उल्लिखित विषय हाल विचाराधीन रहेको छ । निवेदिकाको छोरीलाई यस विभागबाट भाग्न उम्कन दिएको र विभागसँग समन्वय तथा मिलेमतो नरहेको र निवेदिकाको मागबमोजिम बाबुको साथमा रहेकी बालिका मेहेर गोयललाई आमाको जिम्मा लगाउने कार्य यस विभागको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी अध्यागन विभाग र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयवाट कुनै पनि किसिमको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य नगरिने हुँदा कार्यालयमा आउने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई कार्य प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित निकायमा जान सुझाउने गरिएको, रिट निवेदिकाले आफू हाल बसोबास गरेको क्षेत्रअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंसमेतमा कुनै किसिमको जाहेरी दिएको भन्ने बुझिन नआएको, अतः झुट्टा र आधारहीन बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तर्फबाट हरिबहादुर पालको लिखित जवाफ ।

निवेदिकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको निवेदनको समग्र अध्ययनबाट निजले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट अधिकारक्षेत्रबाट विदेशी व्यक्ति सम्मिलित विवादमा नाबालक छोरीको संरक्षकत्वको विवाद समाधान गर्न अनुरोध गर्नुभएको रहेछ । उक्त विषय बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट पर्ने विवाद समाधान हुन सक्ने होइन, बरू उक्त विवाद प्रस्ट रूपमा मुलुकी देवानी संहिताको भाग ६ अन्तर्गत पर्ने विवाद हो । यसैगरी संरक्षकत्वको विवाद समाधान गर्ने अधिकारप्राप्त अदालतबाट विवाद निरूपण भइसकेको अवस्थामा सो निर्णयलाई प्रभावहीन बनाउने गरी सम्मानित अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनु उचित एवं निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभुत सिद्धान्तअनुकूल हुन सक्दैन । पारस्परिक सिद्धान्त एवं कोमिती को सिद्धान्तबमोजिम अमेरिकाको अदालतको फैसला प्रभावहीन नहुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । जहाँसम्म अपहरण गरेको भन्ने विषय छ, सहोदार बाबुले आफ्नो नाबालक छोरीको अपहरण गर्न नसक्ने कुरा भारतीय कानूनी अभ्यास रहेको छ । साथै नेपाल कानूनबमोजिमसमेत सहोदर बाबुले आफ्नो नाबालक छोरीको अपहरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइँदैन । त्यसैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट क्षेत्राधिकारबाट मैले नाबालक छोरी अपहरण गरेको हो वा होइन भन्ने तथ्यगत एवम् कानूनी विवाद समाधान हुन सक्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी करण गोयलको लिखित जवाफ ।

विपक्षीमध्येको मेरो छोरा करण गोयलले आज यस अदालतमा विस्तृत लिखित जवाफ बुझाएकोमा सोही लिखित जवाफमा उल्लिखित आधार र कारणबमोजिम विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ साथै अधिकारप्राप्त सक्षम अदालतले मेरो नातिनी मेहेर गोयलको संरक्षकत्व मेरो छोरा करण गोयललाई प्रदान गरेको छ । यस अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०२ र ७०४ बमोजिम विदेशी तत्त्व समाहित रहेको विषयमा मेरो नातिनी मेहेर गोयलको नागरिकता भएको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानूनबमोजिम संरक्षकत्व निर्धारण हुनेमा संरक्षकत्वको निर्धारणसम्बन्धी निर्णय भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जस्लिन कौर गोयलको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका रेमण्ड सिसिल स्क्रम्प (रय्मोन्द केकिल स्च्रुप्म ईइ), ब्रायन लि स्टकेर्ट (बृअन ली स्ट्रकएर्त्) र क्रिस्टोफर फ्रान्जटिष्ट (चृस्तोफेर फ्रन्ज्तिस्त्स्) हाल नेपालमा रहे नरहेको प्रस्ट हुन नसकेको हुँदा निजहरूलाई यस मुद्दाको विपक्षी कायम गरिराख्नुपर्ने नभएकोले निजहरूको नाम हटाई प्रस्तुत मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदिका कनिका गोयलले दायर गरेको पूरक निवेदन ।

यसमा रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका रेमण्ड सिसिल स्क्रम्प (रय्मोन्द केकिल स्च्रुप्म ईइ), ब्रायन लि स्टकेर्ट (बृअन ली स्ट्रकएर्त्) र क्रिस्टोफर फ्रान्जटिष्ट (चृस्तोफेर फ्रन्ज्तिस्त्स्) हाल नेपालमा रहे नरहेको नै प्रस्ट हुन नसकेको हुनाले निजहरूका नाम प्रस्तुत निवेदनबाट हटाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदिका कनिका गोयलको निवेदन परेको र यस अदालतको मिति २०७९०१२८ को आदेशबमोजिम बुझ्दा उल्लिखित व्यक्तिहरूको वतन फेला पर्न नसकेकोले म्याद तामेली हुन नसकेको भनी तामेलदार धनशरण जैसीको मिति २०७९०२०४ को प्रतिवेदनसहित म्याद फिर्ता भएको पाइएकोले निवेदन मागबमोजिम उल्लिखित व्यक्तिहरूको नाम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विपक्षी खण्डबाट हटाइदिएको भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।२।५ मा आदेश ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको निवेदनपत्रसमेतको सम्पूर्ण  मिसिल अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस सुनियो ।

निवेदिकाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री सतिषकृष्ण खरेल र श्री पूर्णमान शाक्य तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रक्षा बस्याल, श्री प्रकृत श्रेष्ठ, श्री राजु शाक्य, श्री अपेक्षा कोइराला, श्री डिचेन गुरूङ र श्री निखिल डंगोलले उच्च अदालत दिल्लीले सर्तसहित बच्चालाई भेट्न पाउने भनी दिएको आदेशको पालना नगरी विपक्षी करण गोयल, निजको आमा जस्लिन कौर गोयलले निवेदिकाको छोरीको अपहरण गरी नेपाल प्रवेश गराई गैरकानूनी तवरबाट काठमाडौं ल्याई मेहेर गोयललाई लुकाइ छिपाइ शरीर बन्धक बनाइराखेको छ । नेपालमा स्मुग्ग्लिङ गरेर लिएर आउनुअगाडि छोरी कानूनी तवरले आमाको कानूनी संरक्षकत्व (कुस्तोदी) मा रहेको थियो । आमासँग बालिका छोरी मेहेर रहेकोलाई गैरकानूनी संरक्षकत्व भन्न नमिल्ने भनी भारतीय उच्च अदालत तथा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बोल्दाबोल्दै विपक्षीले हाई कोर्ट ओफ दिल्ली लाई गलत प्रतिनिधित्व (मिस्रेप्रिजेन्ट) गरेर बच्चालाई अमेरिका लान खोजेको छ सो कार्य कानूनी एवं फैसलाको विपरीत छ । बाबुलाई बच्चाको संरक्षकत्व (कुस्तोदी) को अधिकार छ वा छैन भन्ने प्रस्तुत निवेदनमा हेरिने विषय नभई बच्चा बाबुसँग रहेको वा बाबुले बच्चालाई नेपाल ल्याइराखेको तरिका कानूनअनुकूलको छ वा छैन भन्ने मात्रै हेर्ने हो । भारतबाट बन्धक बनाई नेपाल ल्याई नेपाली भूमिमा समेत निरन्तर बन्धक बनाई निज निवेदिकाको नाबालक छोरीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा नाबालक छोरी मेहेर गोयललाई यस अदालतमा स-शरीर उपस्थित गराउन लगाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निज छोरी निवेदिका आमाको संरक्षणमा रहने गरी आदेश जारी गरी नेपाल र भारतको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार विपक्षी करण गोयललाई भारतमा सुपुर्दगी गर्नेसमेत आदेश होस् भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सुशिल पन्त र श्री गोपालकृष्ण घिमिरे तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिल पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री राजेन्द्रप्रसाद सेठाई, श्री अपूर्व खतिवडा, श्री मो । अफ्ताब आलम र श्री सरोज सिलवालले प्रस्तुत विषय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग जोडिएको विषय हो । जुन बच्चालाई अपहरण वा अब्दुक्त गरी नेपालमा बन्दी बनाइराखेको भनी निवेदन परेको छ सो विषयमा भारतको अदालतबाट समेत अब्दुक्सन भयो वा भएन भनी जुलाई १८, २०२२ सम्ममा प्रहरीलाई आफ्नो प्रेलिमिनरी रिपोर्ट बुझाउनु भन्ने मात्र आदेश जारी भएको अवस्थामा बाबुले बच्चालाई अपहरण गरी नेपाल ल्याएको भन्न मिल्दैन । ७थ मार्च २०१९ मा  ठे किर्कुइत कोर्ट ओफ कूक कोउन्ती,  इल्लिनोइ, उस ले बाबुलाई बच्चाको एकल संरक्षकत्व (सोले कुस्तोदी) रहने गरी निर्णय गरिसकेको छ भने भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि बच्चाको संरक्षकत्व (कुस्तोदी) को विषयमा हामीले निर्णय गर्ने होइन भनी फैसलामा उल्लेख गरेको अवस्थामा भारतीय अदालतले आमालाई बच्चाको संरक्षकत्व (कुस्तोदी) दिएको भन्नु अदालतलाई भ्रममा पार्नु मात्रै हो । भारतको अदालतको आदेशको पालना भयो वा भएन भन्ने विषय यो अदालतबाट हेर्ने विषय होइन । बच्चा अमेरिकाको नागरिक हो जो भारतमा अहिलेसम्म बिना कुनै इदेन्तिफिकसन बस्दै आइरहेको थियो । बाबुले भारतबाट बच्चालाई नेपालमा लिएर अमेरिकन दूतावासमा लगेको छ र अमेरिकन दूतावासबाट परेन्स् पतृअए को सिद्घान्तबमोजिम आफ्नो नागरिकलाई पस्स्पोर्ट इस्सुए गरेको कुरालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । विदेशी तत्त्व (विषयवस्तु) समावेश भएको हुँदा नेपालमा प्रचलित निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले के भन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६९२, ६९३, ७०१, ७०४ र ७०६ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको पाइन्छ । आमाले बच्चालाई जन्म दिएको हुँदा बच्चाप्रति पहिलो अधिकार आमाको हुन्छ भन्दैमा बाबुको आफ्नो सन्तानप्रतिको अधिकार शून्य अवस्थामा रहन सक्दैन । अमेरिकाको नागरिक भएको छोरीलाई अमेरिकाको नागरिक रहेको बाबुले आफ्नो देशमा लिएर जान खोजेको कार्य कानून प्रतिकूल हुँदैन । हाल बच्चा खुसीसाथ आफ्नो बाबुसँग रहेको हुँदा निवेदन जिकिरबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२ । यसमा नाबालिग छोरीको आमा निवेदिका कनिका गोयलको संरक्षकत्वमा भारतमा रहेको नाबालिग छोरी मेहेर गोयललाई विपक्षी बाबु करण गोयलसमेतले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाई भारतबाट नेपाल ल्याई नेपालको भूमिमा समेत निरन्तर बन्धक बनाई निज नाबालक छोरीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा सो थुनामुक्त गरी निज छोरीलाई निवेदिका आमाको जिम्मा लगाइपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । सबै पक्षहरू अमेरिकन रहेको अवस्थामा अमेरिकन अदालतबाट बच्चाको अन्तरिम संरक्षकत्व बाबुलाई प्रदान गरिएको, पारस्परिक सिद्धान्त एवं सामाजिक सद्‌भाव (कोमिती) को सिद्धान्तबमोजिम अमेरिकन अदालतको फैसला प्रभावहीन हुने अवस्था नरहेको, नेपाल र भारतमा समेत प्रचलित कानूनबमोजिम जैविक बाबुले अपहरण गर्न नसक्ने हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत लिखत जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३ । प्रथमतः निवेदिका एवं विपक्षीको छोरी नाबालिग मेहेर गोयलको कानूनी संरक्षकत्व कोसँग रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदिका कनिका गोयल र विपक्षी करण गोयलबिच भारतमा हिन्दु एवं सिख परम्पराअनुसार सन् २०१० मा विवाह भएको र ठे किर्कुइत कोर्ट ओफ कूक कोउन्ती, इल्लिनोइ, उस मा सन् २०११ मार्च १९ मा दर्ता भएको देखिन्छ । विवाहपश्चात् निवेदिका र विपक्षी संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आएको र निजहरूको तर्फबाट एक सन्तान छोरी मेहेर गोयलको सन् २०१४ फेब्रुवरी १५ मा जायजन्म भएको भन्ने देखिन्छ । छोरीको जन्मपश्चात् निवेदिका कनिका गोयल छोरी मेहेर गोयललाई लिई सन् २०१६ डिसेम्बर २५ मा सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भनी भारत आएको भन्ने देखिन्छ ।

४ । भारत स्थित फेमिली कोर्ट, पतिअल हाउस न्यू दिल्ली ले २०१७ मार्च २५ मा आमाको बच्चामाथिको अन्तरिम संरक्षकत्वको निवेदनमा “ठे चाईल्ड मेहेर गोएअल व्हो इस् अमेरिकन कितिजेन हस् कोमे तो ईन्डिया ओन २५ ।१२ ।२०१६ अन्द वस् तो गो ओन ०७ ।०१ ।२०१७ । ठे अप्प्लिकसन ओफ पेतिसनएर इस् पुरेली इन्तेरिम इन नचर अन्द थिस् कोर्ट डिक्लेअरस् थे उसे ओफ दिस्क्रेसनअरी पावर इन फवोर ओफ पेतिसनएर्स्” भन्ने आदेश दिएको देखिन्छ ।

५ । प्रत्यर्थी बाबुले भारतको उच्च अदालत दिल्लीमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा उच्च अदालत दिल्लीले २०१७ नोभेम्बर १६ मा प्रस्तुत रिट निवेदिका आमा कनिका गोयललाई नाबालिग ‘म्’ को सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी आफ्नै वातावरणमा हुर्किन, अमेरिका फर्किने आदेश दिएको देखिन्छ । बच्चाको संरक्षकत्व, भेटघाटको तथा संयुक्त अभिभावकत्व (को-परेन्टइङ्) को विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्षम अदालतले निर्णय गर्ने हुँदा सोको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

६ । निवेदिका कनिका गोयलले उक्त उच्च अदालत दिल्लीको सन् २०१७, नभेम्बर १६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशउपर भारतीय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको भन्ने देखिन्छ । सो पुनरावेदनमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८, जुलाई २० मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशमा “इन थत थे कुस्तोदी ओफ थे मिनोर गिर्ल चाईल्ड ‘म्’ वोउल्द रेमैन विथ थे अप्पेल्लन्त उन्तिल शे अत्तैन्स् थे अगे ओफ मेजरइती ओर थे कोर्ट ओफ कोम्पेतेन्त जुरिस्दिक्सन, त्र्यिङ थे इस्सुए ओफ कुस्तोदी ओफ थे मिनोर चाईल्ड, अर्डरस् तो थे कोन्त्ररी, विथ विसितसन अन्द अक्केस्स् राईटस् तो थे बिओलजिकअल फादर व्हेन्यूएर हे वोउल्द विसित ईन्डिया । । ।” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ जैविक आमाको संरक्षणमा रहेको अवस्थालाई गैरकानूनी भन्न नसकिने भन्दै बच्चाको उमेर बालिग अवस्था नपुगेसम्म आमाकै संरक्षणमा रहन सक्ने एवं बच्चाको संरक्षण सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सक्षम क्षेत्राधिकार (कोम्पेतेन्त जुरिस्दिक्सन) भएको अदालतबाट अन्यथा आदेश भएकोमा बाहेक जैविक बाबुको भेटघाट र सम्पर्कको अधिकार भने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

७ । सोही समयमा निवेदिका र विपक्षीबिचको सम्बन्धमा मनमुटाव आई निवेदिका अमेरिका नफर्की निज निवेदिकाले भारत स्थित फेमिली कोर्ट, पतिअल हाउस न्यू दिल्ली मा २०१७ जनवरी ७ मा विपक्षी करण गोयल विरूद्ध सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेको भन्ने देखियो । निवेदिका कनिका गोयलले दर्ता गरेको उल्लिखित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा “इन थे भ्यू ओफ अफोरेसैद डिस्कस्इओन्, अल्ल अल्लेगसन ओफ क्रुएल्ती हस् नोत बीन प्रोवेद । ठेरे इस् नोत मतेरिअल ओन रेकोर्ड तो सजेस्ट थत रेस्पोन्देन्त सुब्जेक्तेद थे पेतिसनएर्स् तो अन्य किन्द ओफ क्रुएल्ती दुरिङ्ग थेइर मतृमोनिअल लाईफ । पेतिसनएर सीक्स् दिवोर्के तो सेकुरे हेर पर्सनअल ओब्जेक्तिवेस् व्हिच अरे नोत जुस्तिफिएद अन्द थेरेफोरे थे रेलिएफ फोर दिवोर्के कन्नोत बे ग्रन्तेद । भन्दै सम्बन्ध विच्छेदको याचनालाई इन्कार गरेको देखिन्छ । यद्यपि हिन्दू मऋअगे अक्त्, १९५५ को दफा २४ अन्तर्गत भरणपोषण (मैन्तेनन्के) सम्बन्धी  र हिन्दू मऋअगे अक्त १९५५ को दफा २६ अन्तर्गत भनी बच्चाको अन्तरिम संरक्षण सम्बन्धमा निवेदिका कनिका गोयलले दायर गरेको निवेदनको सन्दर्भमा सोही अदालतबाट सन् २०२१ जनवरी ३० मा “सिमिलर अप्प्लिकसन ओफ इन्तेरिम कुस्तोदी ओफ दौघ्तेर अन्द रिपोर्ट ओफ पस्स्पोर्ट वस् मोवेद ओन ०४ ।०१ ।२०१७ अन्द दिमिस्सेद विदे अर्डर २५ ।०३ ।२०१७ । ठेरेआफ्टर थे मत्तेर वस् हेअर्द ब्य होनोरब्ले हाई कोर्ट ओफ दिल्ली अन्द होनोरब्ले सुप्रेमे कोर्ट ओन इस्सुए ओफ कुस्तोदी ओफ दौघ्तेर अन्द विदे अर्डर डेटद २० ।०७ ।२०१७ ओफ अपेक्स् कोर्ट, थे कुस्तोदी विथ मदर वस् हेल्द तो बे लेगल्, होवेवेर विसितसन राईटस् वेरे ग्रन्तेद इन फवोर ओफ रेस्पोन्देन्तफादर … कुस्तोदी रेमैनेद विथ मदर थ्रोउघोउत अन्द नोव थे प्रोकीदिङ हवे अल्रिडएए कोमे तो अन एन्द सिन्के जुद्ग्मेन्ट हस् बीन प्रोनोउन्केद टूडे । ठेरेफोरे, थे कोर्ट कन्नोत प्रोकीद तो पस्स् अन्य पेर्मनेन्त अर्डर रेलतीनग तो इस्सुए ओफ कुस्तोदी ओफ चाईल्ड ।” भनी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा बालिका आमासँग रहेकोलाई अनुकूल मानी हाल मुद्दाको कारबाही अन्त्य भइसकेको साथै यस सम्बन्धमा भारतीय उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत आमासँग बच्चा रहेकोलाई गैरकानूनी नठहराई बाबुलाई भेटघाटको अधिकार दिने गरी निर्णय भइसकेको देखिँदा बच्चाको संरक्षकत्वको अधिकारको विषयमा सो पारिवारिक अदालतले कुनै स्थायी आदेश (पेर्मनेन्त अर्डर) जारी गर्न नमिल्ने उल्लेख भई निर्णय भएको देखिन्छ ।

८ । त्यसैगरी रिट निवेदिका र विपक्षीबिच उल्लिखित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा विपक्षी करण गोयलले ठे किर्कुइत कोर्ट ओफ कूक कोउन्ती, इल्लिनोइ, उस मा सन् २०१७ जनवरी ९ मा बच्चाको “हबितुअल रेसिदेन्त्” को आधारमा जैविक बाबु र अन्तरिम एकल संरक्षकत्व (इन्तेरिम सोले कुस्तोदी) को विषयमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । सो अदालतमा सन् २०१७ जनवरी १३ मा आदेश जारी हुँदा विपक्षी करण गोयललाई अन्तरिम एकल संरक्षकत्व (इन्तेरिम सोले कुस्तोदी) प्रदान गरिएको छ । उक्त आदेशमा बालिकाको संरक्षकत्वको सम्बन्धमा यसप्रकार उल्लेख भएको देखिन्छः “२) ठे चाईल्ड इस् अ हबितुअल रेसिदेन्त ओफ थे स्तते ओफ इल्लिनोइ, उस हविङ न्यूएर रेसिदेद अन्य्व्हेरे एल्से । इल्लिनोइ इस् थे होम स्तते ओफ थे चाईल्ड पुर्सुअन्त तो थे उनिफोर्म चाईल्ड कुस्तोदी जुरिस्दिक्सन एन्फोर्समेन्ट अक्त । ३) कारण गोएल इस् थे नतुरल फादर ओफ थे मिनोर चाईल्ड अन्द ग्रन्तेद इन्तेरिम सोले कुस्तोदी ओफ थे मिनोर चाईल्ड, चाईल्ड इस् तो बे इम्मिडियाटेलि रेतुर्नेद तो थे रेसिदेन्के लोकेतेद इन कूक कोउन्ती, इल्लिनोइ, उस ब्य देफेन्दन्त ।” उक्त मुद्दामा सन् २०१९ मार्च ७ मा फैसला हुँदा बाबुको संरक्षकत्वमा बच्चा रहनु बच्चाको सर्वोत्तम हित हुने हुँदा बाबुलाई नै प्राइमरी रेसिदेन्तिअल परेन्ट भनिएको र सोही अदालतले बच्चा आमाको गैरकानूनी संरक्षणमा रहेको तथा आमाले एकपक्षीय ढङ्गले भारतमा लगी फर्काउन इन्कार गर्ने कार्यले अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको भन्दै सो अदालतबाट सन् २०१९  सेप्टेम्बर ९ मा निवेदिका र विपक्षीबिच सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णयसमेत भएको देखिन्छ । उक्त ठे किर्कुइत कोर्ट ओफ कूक कोउन्ती, इल्लिनोइ, उस ले छोरी मेहेर गोयलको सम्बन्धमा प्राथमिक अधिकार र दायित्व बाबुको हुने भन्ने ठहर गरेको छ । सो फैसलामा “परेन्टइङ रेस्पोन्सिबिलिती: थे कोर्ट हविङ कोन्सिदेरेड थे एविदेन्के प्रिजेन्टएद अन्द टेस्टइमोनी ओफ थे वित्नेस्स्, इन्क्लुदिङ थे एविदेन्के ओफ परेन्टअल अलिएनेशन ब्य थे मदर, थे कोर्ट फिन्द्स् थत इत इस् इन मेहेर्’स् बेस्ट इन्तेरेस्ट थत फादर शल्ल हवे प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिती ओफ मेहेर्, सुब्जेक्त तो थे स्पेकिफिक तेर्म्स्, कोन्दिसनस्, इन्तेर्प्रेतसन अन्द देफिनिसन सेत फोर्थ इन थिस् अल्लोकेसन जुद्ग्मेन्ट अ परेन्टइङ प्लन । फादर शल्ल बे थे प्राइमरी रेसिदेन्तिअल परेन्ट । फादर शल्ल हवे प्रिन्सिपल औथोरिती अन्द रेस्पोन्सिबिलिती फोर डेली अन्द ओर्दिनरी सुपरभिजन अन्द कारए ओफ मेहेर्” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

९ । माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्यको विवेचनासमेतको आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालत र भारतीय अदालतले नाबालिग मेहेर गोयलको अन्तरिम संरक्षकत्वको सम्बन्धमा फरक-फरक प्रकृतिको आदेश भएको अवस्थामा नेपालमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट संरक्षकत्वमा कुन देशको क्षेत्राधिकार भन्ने प्रश्नमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसमेत हेर्न आवश्यक देखिन्छ । भारतीय अदालतले निज नाबालिग मेहेर गोयलको अन्तरिम संरक्षकत्वको अधिकार निवेदिका आमालाई र अमेरिकन अदालतले विपक्षी बाबुलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । भारतीय अदालतले विपक्षी बाबु करण गोयललाई बच्चासँग भेटघाट र सम्पर्कको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । भारतीय अदालतले सक्षम अदालतले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म बच्चा भारतमा बस्न सक्ने र भारतमा रहेसम्म संरक्षकत्व आमामा रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नाबालिगको संरक्षकत्वको निमित्त निर्णय गर्ने सक्षम अदालत संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालत ठे किर्कुइत कोर्ट ओफ कूक कोउन्ती, इल्लिनोइ, उस ले आदेशमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

१० । अब, मेहर गोयललाई आमाको संरक्षणमा रहने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भन्न निवेदन मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालत र भारतीय अदालतले नाबालिग मेहेर गोयलको अन्तरिम संरक्षकत्वको सम्बन्धमा फरक-फरक प्रकृतिको आदेश भएको देखिएकोले नाबालिग मेहेर गोयलको संरक्षकत्वको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र कुन अदालतमा रहने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिका कनिका गोयल, गैरकानूनी थुनामा रहेको भनिएको मेहेर गोयल तथा विपक्षी करण गोयलको नागरिकता र बासस्थान पहिचान गर्नुपर्ने देखियो । निवेदिका एवं विपक्षीको छोरी मेहेर गोयलको जन्म अमेरिकामा भएको, भारतमा आउँदा अमेरिकन पासपोर्टमा आएको र रहेको तथ्य भारतको पारिवारिक अदालत पटियाला हाउस दिल्ली (फेमिली कोर्ट, पतिअल हाउस, न्यू दिल्ली), उच्च अदालत दिल्ली (हाई कोर्ट ओफ दिल्ली) र भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रेमे कोर्ट ओफ ईन्डिया) को मिसिल संलग्न फैसला एवं आदेशमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । साथै यस अदालतमा उपस्थित हुँदासमेत निज बालिकाको साथ अमेरिकन पासपोर्ट नै रहेको भन्ने सन् २०२२ अप्रिल १८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासले अध्यागमन विभागमा प्रस्तुत गरेको पत्र तथा निज बालिकाको पासपोर्ट नं । ७२०१६१६६३ बाट समेत देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदिका कनिका गोयल भारतीय नागरिक रहेको, विपक्षीसँग विवाह भएपश्चात् अमेरिकामा नै बसोबास गर्दै आएको, अमेरिकन ग्रिनकार्ड होल्डर रहेको र अमेरिकन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको भन्ने तथ्यसमेत मिसिल संलग्न भारतीय एवं अमेरिकन अदालतको आदेश  फैसलाबाट समेत देखिन्छ । साथै विपक्षी करण गोयल पनि भारतीय मूलको अमेरिकन नागरिक रहेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । बच्चाको संरक्षकत्व (चाईल्ड कुस्तोदी) को सम्बन्धमा विवाद हुनुपूर्व यो परिवार अमेरिकाको इलिनोइस राज्य (इल्लिनोइ स्तते) मा स्थायी बसोबास गर्दै आएको तथ्यसमेत निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।

११ । त्यसैगरी नाबालिग मेहेर गोयलको जैविक आमाले आफ्नो छोरीको जैविक बाबुले बन्दी बनाइराखेको भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखिएकोले बाबु नाबलिगको प्राकृतिक, जैविक संरक्षक हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा समेत विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा भारतको हिन्दू मिनोरिती अन्द गुअर्दिअन्शिप अक्त्, १९५६ को दफा ६(अ) मा ५ वर्षभन्दा माथिको बालबालिकाको हकमा बाबु प्राकृतिक रूपमा संरक्षक हुने व्यवस्था गरेको छ । सो दफा ६(अ) मा “इन थे केस ओफ अ बोय ओर अन उन्मऋएद गिर्ल्—थे फादर, अन्द आफ्टर हिम्, थे मदर: प्रोविदेद थत थे कुस्तोदी ओफ अ मिनोर व्हो हस् नोत कोम्प्लेतेद थे अगे ओफ फिवे एअर्स् शल्ल ओर्दिनरिली बे विथ थे मदर ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ८ मा “ठे नतुरल गुअर्दिअन ओफ अ हिन्दू मिनोर हस् पावर, सुब्जेक्त तो थे प्रोभिजनस् ओफ थिस् सेक्सन, तो दो अल्ल अक्त्स् व्हिच अरे नेकेस्सारी ओर रेअसनअब्ले अन्द प्रोपेर फोर थे बेनेफित ओफ थे मिनोर ओर फोर थे रेअलिजसन, प्रोतेक्सन ओर बेनेफित ओफ थे मिनोर्’स् एस्तते; बुत थे गुअर्दिअन कन इन नो केस बिन्द थे मिनोर ब्य अ पर्सनअल कोवेनन्त ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थाले बच्चाको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्दै संरक्षकले उचित हुने सबै कार्यहरू गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै भारतको सर्वोच्च अदालतले गिथ हरिहरन & अन्र । व्स् । रेसेर्वे बैंक ओफ ईन्डिया & अन्र । भएको मुद्दामा हिन्दू मिनोरिती अन्द गुअर्दिअन्शिप अक्त्, १९५६ को दफा ६ लाई व्याख्या गर्दै आमा बाबुमध्ये जो सक्षम छ र बच्चाको हेरचाह गर्न सक्दछ उसले संरक्षकत्व प्रदान गर्न सक्ने कुरालाई प्रस्ट पारेको छ । कानूनमा प्रयुक्त “आफ्टर” शब्दको व्याख्या गरेको छ । सो फैसलामा “ठे सुप्रेमे कोर्ट, रेल्यिङ ओन गेन्देर एकुअलिती प्रिन्सिपलस् एन्श्रीनेद इन थे ईण्डियन कोन्स्तितुसन, केडव अन्द उढ्र्, विदेली इन्तेर्प्रेतेद थे वर्ड “आफ्टर” इन थे प्रोभिजन अन्द उफेल्द थे कोन्स्तितुसनअल वलिदिती ओफ सेक्सन ६(अ) ह्म्गा, १९५६ । इत हेल्द थत बोथ थे फादर अन्द मदर अरे नतुरल गुअर्दिअन्स् ओफ अ मिनोर हिन्दू चाईल्ड, अन्द थे मदर कन्नोत बे सैद तो बे नतुरल गुअर्दिअन ओन्ली आफ्टर थे देआठ ओफ थे फादर अस् थत वोउल्द नोत ओन्ली बे दिस्कृमिनतोरी बुत अल्सो अगैन्स्त थे वेल्फरे ओफ थे चाईल्ड, व्हिच इस् लेगिस्लतिवे इन्तेन्त ओफ ह्म्गा, १९५६ ।” भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ ।

१२ । साथै जजाभाइ व । पठान्खान को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले “व्हेरे थे मदर अन्द फादर हद फल्लेन ओउत अन्द वेरे लिभिङ सेपरटेलि अन्द थे मिनोर दौघ्तेर वस् उन्देर थे कारए अन्द प्रोतेक्सन ओफ हेर मदर, थे मदर कोउल्द बे कोन्सिदेरेड अस् थे नतुरल गुअर्दिअन ओफ थे मिनोर गिर्ल्” भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी, प ।ट । चथु चेत्तिअर व । क । क । कनरन भएको मुद्दामा “व्हेन थे फादर इस् अलाईभ अन्द इस् नोत दिस्कुअलिफिएद तो अक्त अस् थे गुअर्दिअन ओफ थे मिनोर्, इत इस् इन्कोम्पेतेन्त फोर थे मदर तो इन्तेर्पोसे हेर्सेल्फ अस् थे गुअर्दिअन ओफ थे मिनोर ।” भनी भारतको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

१३ । नेपालको प्रचलित कानूनले बालबालिकामा संरक्षकत्वको प्राथमिक अधिकार जैविक आमामा नै राखेको र नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटअन्तर्गत बालकको संरक्षकत्व विषय जोडी आएको मुद्दामा जैविक आमाले पहिलो संरक्षकत्व पाउने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । विशेष गरी दुध खुवाउने उमेरको बच्चाको हकमा आमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने (ने ।का ।प । २०६७ नि ।नं । ८३९३) भनिए तापनि बालबालिकालाई बालमनोविज्ञानको कसीमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै न्यायको आधार बनाउनुपर्ने (ने ।का ।प ।२०७०, नि ।नं ।८९७९, ने ।का ।प । २०७५ नि ।नं । १००७४, ने ।का ।प । २०७६ नि ।नं । १०३९१)  भन्ने सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।

१४ । उल्लिखित भारतीय कानून तथा भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट समेत बाबुको संरक्षकत्वलाई समेत अस्वीकार गरेको अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा नाबालिका मेहेर गोयलको उमेर हाल आठ (८) वर्षको रहेको र संरक्षकत्वको विषयमा निर्णय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गरी बालबालिकाको हित बाबु आमामध्ये कोसँग रहँदा उचित हुन्छ र के कसरी दुवैको माया, ममता र हेरचाह एवं कसरी नाबालिकाको विकासको सुनिश्चितता हुन्छ सोही आधारमा नै निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय देखियो ।

१५ । सामान्यतः नाबालिग सन्तानलाई आमाकै संरक्षकत्वमा दिइनुपर्ने भए तापनि बाबुलाई समेत सन्तानको प्राकृतिक अभिभावकको रूपमा इन्कार गर्न मिल्दैन । बाबुआमा दुवैलाई सन्तानको प्राकृतिक अभिभावक मानिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु सामान्य अवस्थाको नभई विशेष एवं जटिल पारिवारिक अवस्थाको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा कानूनको प्रयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी जटिल प्रकृतिको कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिन्छ । साथै उद्‌गम (ओरिगिन्) राज्य, गन्तव्य (डेस्तीनअसन) राज्य र ट्रान्जिट (ट्रन्सित्) राज्यसमेत फरक-फरक रहेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यबाट बालिका मेहेर गोयल अमेरिकी नागरिक रहेको र अमेरिकाको स्थायी बासिन्दा रहेको भन्ने प्रस्ट छ । निज बालिका आफ्नो जैविक आमाको संरक्षकत्वमा भारतमा रहेको, निज बालिकको अन्तरिम संरक्षकत्वको अधिकार आमामा रहेको अवस्थामा बालिकाको जैविक बाबु जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालतले निज बालिकाको अन्तरिम संरक्षकत्वको अधिकारसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षी करण गोयललाई भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रेमे कोर्ट ओफ ईन्डिया) ले भेटघाटको अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सोही अधिकार प्रयोग गरी खुला सीमाको प्रयोग गरी बालिकालाई भारतबाट नेपाल ल्याएको भन्ने देखिन्छ । यसरी भारतमा रहेको संरक्षक आमा र अदालतसँग स्वीकृति नलिई भारतबाट नेपाल ल्याई आफूसँग राखी निजको पासपोर्ट र अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा राखेको कार्यलाई गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१६ । सामान्यतः कुनै एक देशको सक्षम अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (रेकोग्निसन) नदिने भन्ने र कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानूनबाहेक अन्य देशको कानून लागु नगर्ने (एक्स्क्लुसिवे जुरिस्दिक्सन) भन्ने विषय विगतमा सम्भव भए तापनि आजको विश्वव्यापीकरण र पारस्परिक निर्भरतायुक्त (इन्तेर्देपेन्देन्त्) विश्वमा सम्भव हुने देखिँदैन । विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा आजका राष्ट्रहरूले  क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ता (टेऋतोरिअल सोवेरेइग्न्ती) को नाममा विदेशको कानून र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने र सार्वजनिक नीति  (पब्लिक पोलिसी) विपरीत नभएका विदेशी अदालतको फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्‍याई पारस्परिकता (रेकिप्रोसिटी), सामाजिक सद्‌भाव (कोमिती) समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बालकको संरक्षकत्व जस्ता विषयसँग जोडिएको निजी व्यक्तिहरूको सम्बन्धको प्रस्तुत विषय प्रत्येक देशको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (पृभाते इन्तेर्न्याश्नल लव्) सँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१७ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय कानून तथा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखियो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११४ मा “प्रत्येक नाबालकलाई आमा बाबुले संयुक्त रूपमा हेरचाह र स्याहारसम्भार गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र धारा ११५ मा “कानूनबमोजिम पतिपत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएकोमा निजहरूबाट जन्मिएको नाबालक पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभए पनि निजले चाहेमा आमाको जिम्मा, पाँच वर्षभन्दा माथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेकोमा निजले चाहेमा निजको जिम्मा र अन्य अवस्थामा बाबुको जिम्मा रहने तथा कानूनबमोजिम पति-पत्नी भिन्न भए त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पति-पत्नीबिच सहमति भए सोहीबमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथि दश वर्ष पूरा नभएको नाबालक भए बाबुको जिम्मा रहने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा न त बालिका न त निजको बाबु-आमा नै नेपाली नागरिक रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सबै पक्षहरू विदेशी रही नेपाललाई ट्रान्जिट (त्रन्सित्) देशको रूपमा प्रयोगसम्म गरेको देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत सन्दर्भमा बालकको संरक्षकत्वको सम्बन्धमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्थासमेत अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०२ को उपदफा (१) मा “मातृक तथा पैतृक अख्तियारीलगायत आमा, बाबु र छोरा छोरीको सम्बन्ध छोरा, छोरीको नागरिकता रहेको मुलुकको कानूनबमोजिम नियमित हुने छ” भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी ऐ । को दफा ७०४ को उपदफा (१) मा “असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक वा माथवरको निर्धारण गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानूनबमोजिम निर्धारण हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थासमेतको आधारमा नाबालिका मेहेर गोयल संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक रहेको र निजको स्थायी बसोबाससमेत अमेरिका रहेको देखिँदा तथा भारतीय अदालतको निर्णयहरूको आधारमा समेत नाबालिग मेहेर गोयलको संरक्षकत्वको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालत र निजको बासस्थान रहेको क्षेत्रको अदालतलाई रहेको देखिन्छ ।

१८ । वस्तुतः निवेदिका एवं विपक्षी करण गोयल आमा बाबुको रूपमा नाबालिग मेहेर गोयलको अभिभावक रहेको अवस्थामा निजहरूबिचको बासस्थान र बालकको हितलाई कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजको समेत अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९९०) मा नेपाल र भारतसमेतले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धिमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त (बेस्ट इन्तेरेस्ट ओफ थे चाईल्ड) समेटिएको छ । उक्त महासन्धिको धारा ३(१) मा “इन अल्ल अक्सनस् कोन्केर्निङ चिल्ड्रेन व्हेथेर उन्देर्तकेन ब्य पब्लिक ओर पृभाते सोकिअल वेल्फरे ईन्स्टिच्युसन, कोर्टस् ओफ लव्, अद्मिनिस्त्रतिवे औथोरितिएस् ओर लेगिस्लतिवे बोदिएस्, थे बेस्ट इन्तेरेस्ट ओफ थे चाईल्ड शल्ल बे अ प्राइमरी कोन्सिदेरसन ।” भन्ने व्यवस्था छ । ऐ । महासन्धिको धारा ७(१) ले बालबालिकाको आमाबाबुद्वारा हुर्काउने वा उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकारलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । उक्त धारा ७(१) मा “ठे चाईल्ड शल्ल बे रेगिस्तेरेड इम्मिडियाटेलि आफ्टर वीरथ अन्द शल्ल हवे थे राईट फ्रम वीरथ तो अ नेम, थे राईट तो अक्कुइरे अ न्याश्नलइती अन्द । अस् फर अस् पोस्सिब्ले, थे राईट तो क्नोव अन्द बे कारएद फोर ब्य हिस् ओर हेर परेन्टस्” भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐ । महासन्धिको धारा ९(३) मा पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थितिमा बाहेक आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैबाट अलग गरिएका बालबालिकाको बाबुआमासँग नियमित रूपमा व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने भन्ने विषय उल्लेख छ । यस ऐ । महासन्धिको धारा १०(२) मा बाबु आमा अलग-अलग देशमा बसोबास गरेको अवस्थामा समेत दुवै अभिभावकको माया, हेरचाह र प्रत्यक्ष सम्पर्कको हकमा बालबालिकाको अधिकार हुने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । (अ चाईल्ड व्होसे परेन्टस् रेसिदे इन दिफ्फेरेन्ट स्ततेस् शल्ल हवे थे राईट तो मैन्तैन ओन अ रेगुलर बसिस्, शेभ इन एक्स्केप्सनअल किर्कुम्स्तन्केस् पर्सनअल रेलसनस् अन्द दिरेक्त कन्ट्याक्ट्स् विथ बोथ परेन्टस्) भन्ने उल्लेख छ ।

१९ । प्रस्तुत विवादमा बालिका मेहेर गोयलको सर्वोत्तम हित (बेस्ट इन्तेरेस्ट ओफ थे चाईल्ड) लाई विचार गर्दा बाबुआमा दुवैको अस्वस्थ सम्बन्ध र संरक्षकत्वको विवादले बालकको हितमा असर परिरहेको अवस्था देखिन्छ । विपक्षीतर्फको कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा पेस गरेको कागजातअनुसार बाबु करण गोयलको विरूद्धमा इन्तेर्पोल ले २१ अप्रिल २०२२ मा एल्लो कोर्नेर नोटिके समेत जारी गरी बाबु भारत गई आफ्नो सन्तानलाई भेट्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको देखिएन । साथै २०२२ अप्रिल २२ मा उच्च अदालत दिल्लीले भारत र नेपालबिचको सुपुर्दगी सन्धिको आधारमा करण गोयल विरूद्ध णोन्-बैलब्ले वर्‍अन्त जारी गर्ने किब लाई आदेश दिएको देखिन्छ । नाबालिका छोरीको बाबु-आमा दुवै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बस्ने र दुवैको हेरचाह र मायाको अधिकार रहेको छ जुन वर्तमान कानूनी बन्देजको सन्दर्भमा असम्भव देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत विषयको निष्कर्षमा पुग्दा नाबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२० । त्यसैगरी छोरीलाई बाबुले अपहरण (अब्दुक्त्) गरी ल्याएकोले उक्त कार्य गैरकानूनी थुना (इल्लेगल डेतेन्सन) रहेको भन्ने निवेदन दाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट विपक्षी करण गोयलउपर अपहरण (अब्दुक्सन) वा अध्यागमन कानूनको उल्लङ्घन (इम्मिग्रसन लव विओलते) गरेको मुद्दाहरू दायर भएको देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ को २(ख) मा आमाबाबुलाई प्राकृतिक अभिभावकको रूपमा व्याख्या गर्दै निजहरूको मन्जुरीबिना कुनै ठाउँमा लिएर जानु अपहरण भएको भन्ने परिभाषित गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले क्याप्टेन विपिन मेनोन व । ठे स्तते ओफ कर्णतक भएको मुद्दामा “अ फादर ओफ थे चाईल्ड इस् अ पर्सन व्हो इस् एन्तित्लेद तो थे लव्फुल कुस्तोदी ओफ थे चाईल्ड अन्द हे विल्ल नोत कोमे विथिन थे स्कोपे ओफ सेक्सन ३६१ । इ ।प । क । एवेन इफ हे तकेस् अवे थे चाईल्ड फ्रम थे कीपिङ ओफ थे मदर ।” भन्ने उल्लेख छ ।  त्यसैगरी चन्द्रकला मेनोन व । विपोन मेनोन भएको मुद्दामा “बेइङ अ नतुरल गुअर्दिअन ओफ थे चाईल्ड, कोउल्द नोत बे चारगेद विथ थे ओफ्फेन्से ओफ किद्नप्पिङ्” भन्दै बाबुसमेत आफ्नो बच्चाको प्राकृतिक अभिभावक हुने भन्ने नै व्याख्या भएको पाइन्छ । हुन त प्रस्तुत मुद्दामा आमाको संरक्षकत्वमा रहेको छोरीलाई भारतीय अदालतको आदेशविपरीत विपक्षी बाबुले नेपाल ल्याएको देखिन्छ भने अर्कोतिर अमेरिकन अदालतले बाबुलाई नै छोरीको अन्तरिम संरक्षक मानेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हगुए कोन्वेन्सन ओन थे किविल अस्पेक्त्स् ओफ इन्तेर्न्याश्नल चाईल्ड अब्दुक्सन, १९८० लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने बालबालिकाको अपहरणको विषयमा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको रूपमा लिइन्छ । उक्त महासन्धिको धारा ३ मा “ठे रेमोवल ओर थे रेतेन्सन ओफ अ चाईल्ड इस् तो बे कोन्सिदेरेड व्रोङ्फुल व्हेरे - अ)   इत इस् इन ब्रेअच ओफ राईटस् ओफ कुस्तोदी अत्तृबुतेद तो अ पर्सन, अन ईन्स्टिच्युसन ओर अन्य ओथेर बडी, एइथेर जोइन्त्ली ओर अलोने, उन्देर थे लव ओफ थे स्तते इन व्हिच थे चाईल्ड वस् हबितुअल्ली रेसिदेन्त इम्मिडियाटेलि बेफोरे थे रेमोवल ओर रेतेन्सन; अन्द ब्)   अत थे टाईम ओफ रेमोवल ओर रेतेन्सन थोसे राईटस् वेरे अक्तुअल्ली एक्सर्साइजद्, एइथेर जोइन्त्ली ओर अलोने, ओर वोउल्द हवे बीन सो एक्सर्साइजद बुत फोर थे रेमोवल ओर रेतेन्सन । ठे राईटस् ओफ कुस्तोदी मेन्टइओनेद इन सुब्-परग्राफ अ) अबोवे, मे अरिसे इन पर्तिकुलर ब्य अपरेसन ओफ लव ओर ब्य रेअसन ओफ अ जुदिकिअल ओर अद्मिनिस्त्रतिवे देकिसन, ओर ब्य रेअसन ओफ अन अग्रीमेन्ट हविङ लेगल एफ्फेक्त उन्देर थे लव ओफ थत स्तते ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका हगुए कोन्वेन्सन ओन थे किविल अस्पेक्त्स् ओफ इन्तेर्न्याश्नल चाईल्ड अब्दुक्सन, १९८० को पक्ष रहे तापनि नेपाल र भारत सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको देखिएन । तसर्थ नेपालमा रहेको प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा उक्त हगुए कोन्वेन्सन ओन थे किविल अस्पेक्त्स् ओफ इन्तेर्न्याश्नल चाईल्ड अब्दुक्सन, १९८० को आधारमा हाल निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्थासमेत देखिएन ।

२१ । मिसिल संलग्न यात्राको कागजात (त्रवेल दोकुमेन्ट) अवलोकन गर्दा २२: कोदे ओफ फेदेरल रेगुलसन  (क्फ्र्) ५१ ।२८-मिनोर्स् (अ) ५ मा स्पेसल फेमिली किर्कुम्स्तन्के मा पस्स्पोर्ट प्रदान गर्न सकिने र उक्त पासपोर्टको माध्यमबाट सिधै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र जान पाउने व्यवस्था स्५१ ।६० ले गरेको देखिन्छ । रिट निवेदिका (बच्चा मेहरको आमा) कनिका गोयल भारतीय नागरिक रहेको, विवाहपश्चात् अमेरिकामा नै बसोबास गर्दै आएको, अमेरिकन ग्रिनकार्ड होल्डर र हाल भारतीय नागरिकता केअसे भएको एवं अमेरिकन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको भन्ने तथ्यसमेत उल्लिखित अदालतको फैसलाहरूबाट देखिएको छ । यसैगरी विपक्षी (बच्चा मेहरको बाबु) करण गोयल अमेरिकन नागरिक नै रहेको देखिन्छ । बच्चाको संरक्षकत्व (चाईल्ड कुस्तोदी) को विवाद हुनुअघि यो परिवार अमेरिकाको इलिनोइस राज्य (इल्लिनोइ स्तते) मा स्थायी बसोबास गर्दै आएको र छोरी अमेरिकन नागरिक रहेको तथ्यमा विवाद छैन । बाबुले भारतबाट बच्चालाई नेपालमा लिएर अमेरिकन दूतावासमा लगेको र अमेरिकन दूतावासबाट परेन्स् पतृअए को सिद्घान्तबमोजिम आफ्नो नागरिकलाई पस्स्पोर्ट इस्सुए गरेको देखिन्छ । डोक्तृने ओफ परेन्स् पतृअए को अवधारणाअनुसार समेत देशका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र संरक्षणको लागि राज्यले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले साफिन जहाँन व्स् असोकन क ।म । भएको मुद्दामा “इन लव परेन्स् पतृअए रेफेर्स् तो थे पावर ओफ थे स्तते तो इन्तेर्वेने अगैन्स्त अन अबसइवे ओर नेग्लिगेन्त परेन्ट, लेगल गुअर्दिअन ओर इन्फोर्मल कारयताकेर्, अन्द तो अक्त अस् थे परेन्ट ओफ अन्य चाईल्ड ओर इन्दिविदुअल व्हो इस् इन नीद ओफ प्रोतेक्सन” भनी व्याख्या गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालतले होवर्थ व । णोर्थ्कोत्त को मुद्दामा “इन हबेअस् कोर्पुष प्रोकीदिङ्स् तो देतेर्मिने चाईल्ड कुस्तोदी, थे जुरिस्दिक्सन एक्सर्साइजद ब्य थे कोर्ट रेस्टस् इन सुच केसस् ओन इत्स् इन्हेरेन्ट एकुइटेबल पावरस् अन्द एक्सेर्त्स् थे फोर्स ओफ थे स्तते, अस् परेन्स् पतृअए, फोर थे प्रोतेक्सन ओफ इत्स् इन्फ्यानत वार्ड, अन्द थे वेरी नचर अन्द स्कोपे ओफ थे इन्कुइरी अन्द थे रेसुल्त सोउघ्त तो बे अक्कोम्प्लिशेद कल्ल फोर थे एक्सर्साइज ओफ थे जुरिस्दिक्सन ओफ अ कोर्ट ओफ एकुइती ।” भन्ने उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्दै राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने धारणालाई प्रस्ट रूपमा व्याख्या भएको देखिन्छ ।

२२ । प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नाबालक मेहेर गोयलको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली भूमिमा रहँदा नाबालिग मेहरलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले राहदानी प्रदान गर्ने अधिकार पनि राख्छ । यसैगरी आफ्नो देशको सक्षम अदालत ठे किर्कुइत कोर्ट ओफ कूक कोउन्त्री, इल्लिनोइ अदालतले विपक्षी बाबुले बच्चाको “हबितुअल रेसिदेन्त्” को आधारमा जैविक बाबु र अन्तरिम एकल संरक्षकत्व (इन्तेरिम सोले कुस्तोदी) पाउने भनी २०१७ जनवरी १३ मै फैसला गरेको देखिएबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी परेन्स् पतृअए को सिद्धान्तबमोजिम संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशको नागरिक मेहेर गोयलको नाममा राहदानी जारी गरेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन ।

२३ । प्रस्तुत रिटमा आमासँग बसिरहेको नाबालिग जो बाबुआमाको बिचको असमझदारी र झगडाको कारण मुद्दाको दौरानमा आमासँग भारतमा समेत करिब साढे चार वर्ष बसिसकेको देखिन्छ । भारतीय संस्कृति, भारतीय बाजे-बजै परिवारसँग हुर्की त्यहीँ पठनपाठन गरी साथीहरू बनाई बसेको भन्ने देखिन्छ । प्राकृतिक रूपमै जैविक आमाजति नजिक आत्मीय सम्बन्ध नाबालिग बच्चाको लागि अरू कोही हुन सक्दैन । कानून र कानूनी सम्बन्धले मात्र बच्चाको हित हुँदैन् । कानूनी अधिकार र दायित्वले मात्र बच्चाको आमासँगको नजिकको सम्बन्ध तोड्न र आमासँगको माया विस्थापित गर्न सक्दैन । आमा र बच्चाको आत्मीय सम्बन्धको संरक्षण गरी मानवीय र मातृत्व दृष्टिकोणबाट आमाको जैविक संरक्षकत्वको विषयमा समेत बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत बालकको सर्वोत्तम हितको आधारबाट यस अदालत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रस्तुत विवादको विषय जुदिकिअल्ली म्यानेज  गर्नुपर्ने भए पनि जुदिकिअल्ली रेस्टरैन पनि राख्नुपर्ने रहेको छ । कानून र न्याय दुवैको रोहमा हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ ।

२४ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले समेत दिल्लीस्थित पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) ले निर्णय गरेपछि निवेदिका आमा बालकको संरक्षकत्व निमित्त कानूनी रूपमा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको अदालतमा जानुपर्ने देखिन्छ र रिट निवेदिकाको सक्षम अदालतमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको निमित्त मुद्दाको खर्च, प्लेन भाडा, बस्ने व्यवस्थासमेतको लागि विपक्षीले सहजीकरण गर्नुपर्ने भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परिच्छेद २८ (परा २८) उल्लेख भएको र सोको निमित्त अमेरिकन डलर (उस् डोल्लर्) २५,०००- एस्क्रोव अकाउन्ट मा विपक्षीले जम्मा गरिसकेको भन्ने कुरासमेत भारतीय अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । साथै भारतको सर्वोच्च अदालतले बालकको संरक्षकत्वको विवाद हाल भारतको पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) मा विचाराधीन रहेको भनिए तापनि त्यस्तो विवाद भारतको कुनै पनि अदालतमा नरहेको भनी उक्त फैसला संशोधनसमेत भएको देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदिकाले अमेरिकामा नै बस्न चाहेमा निजको चाहनाअनुसार अमेरिकाको स्थायी बसोबासको नवीकरण (उस् ग्रीन कार्ड रेन्यू) वा अमेरिकन नागरिकताको निर्णयको लागि वा मुद्दा चल्दा भिसाको व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण विपक्षी करण गोयलसमेतले गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

२५ । जहाँसम्म गैरकानूनी तरिकाबाट विपक्षीले छोरी मेहेरलाई नेपालमा उपस्थिति गराई प्रस्थानको बाटो बनाइएको छ, सो कार्य अध्यागमन सम्बन्ध कानूनको बर्खिलाप छ भन्ने निवेदन दाबीको सम्बन्धमा सोको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अध्यागमन ऐन, २०४९ र ऐ । नियमावली, २०५१ ले निर्देशित गरेको देखिन्छ । साथै विपक्षीले छोरी मेहेरलाई गैरकानूनी तरिकाबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ र २१२ को बर्खिलाप हुने गरी अपहरण तथा शरीर बन्धकमा लिई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने निवेदन दाबी सम्बन्धमा रिट निवेदिका स्वयम्‌ले हालसम्म सो विषयमा जाहेरी दर्ता नभएको तथ्य रिट निवेदनमा नै स्वीकारेको देखिन्छ ।

२६ । अब, निवेदिकाको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सिद्धान्ततः कुनै व्यक्तिको गैरकानूनी थुना विरूद्ध सक्षम अदालतद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुको मूल अभिप्राय व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रतालाई गैरकानूनी अतिक्रमण हुनबाट जोगाउनु नै हो । बालबालिकालाई संरक्षकत्वको आवश्यकता पर्छ र सो संरक्षकत्वको खातिर उनीहरू बालिग नभएसम्म कसै न कसैको साथमा रहनुपर्ने हुन्छ । बालबालिकामा यस्तो संरक्षकत्व र सुरक्षाको मनोवैज्ञानिक अनुभूति स्वाभाविक रूपले उनीहरूको नजिकको प्राकृतिक नाता सम्बन्धसँग जोडिएर आउने विषय हो । तसर्थ, बालबालिकाको संरक्षक प्राकृतिक नाताभित्रको हुन सर्वोत्तम श्रेयस्कर हुन्छ ।

२७ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा विपक्षी करण गोयलले आफ्नो छोरी मेहेर गोयललाई नेपालमा ल्याई नेपाललाई ट्रान्जिट देशको रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको र विपक्षीहरूबाट नेपाल आफ्नो मुलुकमा जाने बाटो मात्र बनाइएको, बच्चा मेहेर गोयल भारतीय नागरिक नरहेको, बच्चा मेहेर गोयललाई बाबुले नेपाल प्रवेश गराई तत्कालै अमेरिकन दूतावासमा उपस्थित गराई पासपोर्टसमेत प्राप्त गरी निजको प्रवेशलाई वैधानिकता प्रदान गरी बसेको देखिएको र अमेरिकन दूतावासबाट यात्राको सहजीकरणको निमित्त जारी गरिएको यात्रा दस्ताबेज (ट्रवेल दोकुमेन्ट) मा उल्लिखित निषेधित सर्त प्रतिकूल हुने गरी अन्य देशमा जान बाध्य गर्न सक्ने अवस्थासमेत देखिएन । यस अदालतको आदेशबमोजिम बालिकालाई अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा उपस्थित भएको र वर्तमान अवस्थामा विपक्षी बाबु जैविक बाबु रहेको र अमेरिकन अदालतबाट आमाको संरक्षकत्व अधिकारलाई आरक्षित (रेसेर्वे) राखी अन्तरिम संरक्षकत्वको अधिकार विपक्षी बाबुले प्राप्त गरी एकल अभिभावकत्वको अधिकारसमेत रहेको अवस्थामा नेपाल प्रवेश गैरकानूनी तवरबाट भएको भन्ने आधारमा मात्र बाबुसँग रहेको बालिकालाई गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।

२८ । अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त एवं विवेचनासमेतको आधारमा जैविक बाबुसँग रहेको नाबालिग मेहेर गोयललाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज हुने गरी विपक्षी बाबुले गैरकानूनी थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

२९ । तथापि रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भए तापनि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ९(३) ले आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैबाट अलग गरिएका बालबालिकाको बाबुआमासँग नियमित रूपमा व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरेको सन्दर्भमा बच्चासँग आमाको मातृत्वको सम्बन्ध र जैविक आमा रहेको कुरालाई अनदेखा गर्न सकिने देखिएन । नाबालक बच्चालाई अदालतमा उपस्थित गराई भेट गरी छलफल गराउने क्रममा आमाबुबा दुवै सँग हुँदा, छुट्टै बसी भेट्दासमेत बच्चाले आमासँग बस्दाको सहजता र बच्चा मेहेर गोयललाई बाबु-आमा दुवैजना चाहिन्छ, आफ्नो बुबा भारतमा जान सुरक्षित छैन भन्ने जस्ता बालिकाको अभिव्यक्ति र आमालाई भेट्दा आमा र बच्चाबिच भएको मातृत्व, आत्मीयता र मनोदशापूर्ण अभिव्यक्तिलाई यो इजलासले अनदेखा गर्न मिल्ने देखिँदैन । बालिका मेहेरको मनोविज्ञान र निजको सर्वोत्तम हितको विषयलाई यो इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । बाबु आमाको सम्बन्धमा जतिसुकै तितोपन रहे तापनि बच्चाको आमासँगको माया, सामिप्यता र बच्चाको सहज मानसिक र मनोवैज्ञानिक विकासको निमित्त बाबुले बच्चालाई आज निर्णय सुनाएपछि अमेरिका नजाँदासम्म सहज रूपमा यस अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख सहरजिस्ट्रार श्री विमल पौडेलको निगरानी र निर्देशनमा बच्चालाई सहज अनुभूति हुने स्थानमा आमा र बच्चालाई प्रत्येक दिन ४ (चार) घण्टा भेट्न दिई बाबु-आमा दुवैको बच्चाप्रतिको संवेदनशीलता र समझदारी देखाउने वातावरण मिलाउनु तथा आमा र छोरीको भेटघाट तथा कुराकानी गरी सम्पर्क रहन आवश्यक वातावरण मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको संक्षिप्त जानकारी विपक्षीहरूलाई दिइसकेको हाल पूर्णपाठ जारी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७(४) बमोजिम यो आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनू ।

३० । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या । कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृतः निराजन शर्मा, मतिना शाक्य

इति संवत् २०७९ साल जेठ ११ गते रोज ४ शुभम् ।