निर्णय नं. ८५३८ - संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ ।

निर्णय नं. ८५३८

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं.२०६३–WS– ००४७

आदेश मितिः २०६७।१।२।५

 

विषय– संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ ।

निवेदकः मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने रुद्रबहादुर हुमागाईं

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  के कुन विवादको विषयमा कुन अदालतको क्षेत्राधिकार हुने, शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने र गर्न पाउने अवस्था भएमा कुन निकायमा कसरी पुनरावेदन गर्ने भन्ने कुरा पक्षको इच्छा वा अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने विषय नभई विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुन विधायिकी विवेकको कुरा हो । पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानूनी अधिकार भएकोले यसको प्रयोग र पालना कानूनबमोजिम मात्र हुने ।

§  श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतको निर्णयउपर पुनरावेदन नै नलाग्ने, विशेष अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सीधै यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णयउपर अनुमतिको निवेदन मात्र लाग्ने, ऋण असूली न्यायाधिकरण र प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण वा प्रहरी विशेष अदालतमै पुनरावेदन लाग्ने पृथक पृथक व्यवस्था र अवस्थाको औचित्य यस अदालतबाट खोज्न नसकिने ।

§  ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा नभै अन्यत्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनी प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा असूल हुन नसेकेकोले प्रभावकारी ढंगबाट ऋण असूल गर्ने प्रयोजनको लागि आएको ऐनका प्रावधानहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा रहनु अस्वाभाविक नदेखिने ।

§  सर्वसाधारण जनताको निक्षेप रहेको बैंकबाट ऋण लिइ नतिर्ने खराव ऋणीको पक्षमा राज्यको कानून बन्न नसक्ने ।

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नेउपर मुद्दा दायर गर्न आएको ऐनले ऋण नतिर्ने ऋणीले उजूरी दावी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुनै कारण र औचित्य नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको र भाखाभित्र नतिरेको ऋण रकम असूलीका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा दावी गरी दुबै पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मुद्दाको निर्णय हुँदा ठहर भएको विगोको निश्चित अंश पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था स्वयंमा औचित्यपूर्ण भएकाले यसरी धरौट राख्ने व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउनुका साथै ऋण असूली प्रक्रियालाई अनावश्यक रुपमा लम्याउन नदिने उद्देश्य राखेको हुँदा यसलाई चुनौती दिनुको कुनै विवेकसम्मत आधार नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३३)

निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश गिरी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री युवराज सुवेदी र श्री किरण पौडेल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरहरि आचार्य, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सुदिप पौडेल र श्री भोलानाथ ढुङ्गाना

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६४, अङ्क ३, नि.नं. ७८१९, पृष्ठ २७२

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००, १०१, १०१(१), १०२, १०७(३)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२)

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४९

§  विशेष अदालत ऐन, २०३१

§  विशेष अदालत ऐन, २०५९

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९

§  राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१

§  श्रम ऐन, २०४८

§  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ख.

§  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

§  वन ऐन, २०४९

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

§  मालपोत ऐन, २०३४

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ८, ९, १९, २२, २३

§  राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

म निवेदक समेत सञ्चालक रहेको कञ्चनजङ्घा कृषि यन्त्र प्रा.लि.र जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगले उद्योगमा रहेको मालसामान र परियोजना नै धितो राखी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरूबाट केही कर्जा उपभोग गरेकोमा गोदाममा धितो रहेको सामान हिनामिना भएको भनी बैंकले मुद्दा दायर गरेकोमा मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट सजाय नहुने फैसला भएपछि मिति २०४९।३।२६ मा पुरानो सवै विवाद समाप्त गरी साँवा रु.४४,८३,७३६।४३ र व्याज रु.४६,४७,७८३।६९ गरी कूल साँवा व्याज रु.९१,३१,५२१।१२ तय गरी नयाँ सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताअनुसार थप धितो राख्ने, किस्ता तिरी धितो फुकुवा गर्ने लगायतका कार्यहरू भैरहेको र सो क्रम जारी नै रहेकोमा विपक्षी बैंकले एक्कासी मिति २०६३।३।३० र २०६३।३।३२ मा कञ्चनजंङ्घा कृषि यन्त्र उद्योग तर्फको साँवा रु.३७,५६,८२१।७८ र व्याज रु.९,०९,३२,९८६।४२ तथा जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगतर्फ साँवा रु.२५,९९,९४२।६० र व्याज रु.१०,२४,८९,८९६।२३ देखाई ऋण असूली न्यायाधिकरणमा फिराद दायर गरिएको रहेछ । उक्त न्यायाधिकरणबाट जारी भएको १५ दिने सूचना मिति २०६४।३।२ मा मलाई बुझाइएको छ ।

उक्त उजूरी फिराद हेर्दा पछिल्लो सम्झौता हुनुअघिको गतिविधिउपर सम्झौतामार्फत् सहमति कायम भैसकेको र तत्कालीन समयमा बैंकले गाडी सहित पक्राउ गरेका सामग्रीहरू बैंक स्वयंले विक्री गरी रकम लिई सकेकोमा त्यस्तो दाखिला भएको रकम सोही समयमा साँवा व्याजमा कट्टा गर्नुपर्नेमा नगरी २०६३ आषाढ मसान्तमा आएर मुद्दा दायर गर्ने समयमा मात्र कूल साँवा व्याजमा घटाई बाँकी रकम दावी गरिएको छ । जसले प्रचलित बैंकिङ्ग व्यवहारलाई चुनौति दिई गलत बैंकिङ्ग व्यवहारलाई उदाङ्गो रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसरी तत्कालीन समयमै बैंक दाखिला भएको रकमलाई हाल आएर मात्र उल्लेख गर्नु वा फिरादमा घटाउनुले उक्त रकममा समेत फिराद गर्दाको मितिसम्म व्याज, व्याजको व्याज र हर्जना व्याज निरन्तर जोडिएको कुरा इंगित गर्दछ । जसबाट विपक्षी बैंकले मेरो ऋण खातामा अनावश्यक ढंगले व्याज जोडी सो को भार ममाथि थोपरिएको अवस्था सिर्जना हुन गई Unlawful Burden को भागिदार हुन बाध्य बनाएको छ ।

धितो सामान हिनामिना गरेको भन्ने नं.९१÷३२८३ रुद्रबहादुर हुमागाई बिरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा–१, सो मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै फैसला कार्यान्वयनको लागि कारवाही चलाएकोले सोउपर मैले दिएको २०६४ सालको रिट नं.१०३० को रिट निवेदन–१, मेरो पत्नी शकुन्तलाको धितो फुकुवा नगरी दिए उपर परेको रिट निवेदन–१ समेत सम्मानीत अदालतमा विचाराधीन रहकै अवस्थामा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा उक्त मुद्दाहरू दायर गरिएको छ । त्यसै गरी ऋण असूली न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाउपर न्यायाधिकरणले असूल गर्नुपर्ने भनी ठहर गरेको रकमको ३० प्रतिशत धरौटी राखेपछि मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने ऋण असूली न्यायाधिकरण ऐन, २०५८ को दफा २२ को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल भएको भनी ऋणीहरूका तर्फबाट परेको रिट निवेदन समेत सम्मानीत अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।

मेरो सक्षम उद्योगलाई रुग्ण उद्योग बन्न बाध्य पार्ने काम विपक्षी बैंकबाट भएको छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नं.मा व्याजको व्याज लिन नमिल्ने र ७ नं.ले साँवाको दोब्बर भन्दा बढी व्याज असूल गर्न नपाइने भनी रोक लगाएको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण कारोवारको हकमा सो व्यवस्था लागू नहुने भनी यस अघि नै व्याख्या भएको  छ । तर साँवाको कति गुणासम्म व्याज लिन पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ ले नेपालमा ३ तहका अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका अदालत वाहेक विशेष प्रकारका मुद्दाहरूका लागि न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको भए तापनि सो न्यायाधिकरणको हैसियत शुरु तहको अदालत सरह हुने कुरा केही न्यायाधिकरणले गर्ने फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएबाट प्रष्ट छ । तर ऋण असूली न्यायाधिकरणको फैसलाउपर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोजिम गठन हुने पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने र सो न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न शुरु न्यायाधिकरणले ठहर गरेको ३० प्रतिशत रकम नगद धरौट राख्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको उक्त तहगत संरचनासँग बाझिएको छ । सो विषयमा परेका रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।

त्यसै गरी ऋण असूली न्यायाधिकरणको काम कारवाही हेर्दा यो एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरणभन्दा बैंकहरूको एजेण्ट वा बैंकभित्रको ऋण असूलीको कुनै अंग जस्तो प्रतीत हुन्छ । जसको क्षेत्राधिकारको थपघट विपक्षीमध्येकै नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था कानूनले गरेकोबाट न्यायाधिकरणले स्वतन्त्र चरित्र गुमाएको छ । ऐनको दफा १५ को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र उक्त न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिन पाउने तर ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाउपर कुनै प्रकारको उजूरी निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था एक पक्षीय भै समानताको हकविपरीत छ । भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा ऋण उपभोक्ताहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बिरुद्ध उजूरी गरी क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालले अनुमोदन गरी सकेको उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रका उपभोक्ताका लागि सम्बन्धित ऐनमा समाविष्ट गरिएको छैन । उक्त ऐनले ऋण उपभोक्ताहरूको हक अधिकारलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले बैकिङ्ग क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेट्न सकेको छैन । ऋण असूली न्यायाधिकरण संविधानको धारा २४(९) बमोजिम सक्षम अदालत वा न्यायिक निकाय नभएकोले त्यसतर्फ व्याख्या हुनु पर्दछ ।  

ऋण असूली ऐनको तर्जूमा एक पक्षीय रुपमा बैंङ्कको हितमा मात्र भएको छ । उक्त ऐनको दफा १९ ले शुरु न्यायाधिकरणको फैसलाउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने र दफा १४(६) ले पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरेबाट सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउनुका साथै सो व्यवस्था संविधानको धारा १०२ सँग बाझिएको छ । त्यस्तो एकपक्षीय ऋण असूली न्यायाधिकरणमा समपर्ण गर्न जानुभन्दा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतकै शरणमा आउनु उचित ठानी हुलाकमार्फत प्रतिउत्तर पठाई यो निवेदन गर्न आएको छु ।

अतः बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ३(घ), ८, ९, १४  (६), १५, १५(२), १९, १९(२), २२ र २३ लगायतको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०२(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९, १०, ११, १२, १४, १५, १७, २१ र ३० ले सर्वोच्च अदालत समेतलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारमा संकुचन पैदा गरी संविधानको धारा १३(१), २९(१) र (२), ३२, १०१, १०२(१),(२) र (४) तथा १०७(३) सँग बाझिएकोले धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै वदर घोषित गरिपाऊँ ।

साथै बैकिङ्ग क्षेत्रमा अत्यावश्यक देखिएका धितो मूल्याङ्कन, ऋण उपभोक्ता संरक्षण, रुग्ण उद्योग संरक्षण, निक्षेप सुरक्षा, बैंक, वित्तीय संस्था र उपभोक्ताका लागि क्षतिपूर्ति, व्याजदर निर्धारण, उद्योगी व्यवसायीका लागि उधारो असूली, लगायतका सहायक कानूनहरू यथाशक्य छिटो तर्जुमा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश मिश्रित निर्देशनात्मक आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । ऐनको व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाई परेको प्रस्तुत निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विपक्षी बैंकले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षी ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट एकपक्षीय कारवाही अघि बढाई निवेदकलाई घरवास, उद्योग व्यवसायबाट बेदखली गराउने सम्भावना भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म ऋण असूलउपर गर्ने कारवाही यथास्थितिमा राख्नु थप कारवाही अघि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, ऋण असूली न्यायाधिकरण, ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेकका अन्य विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।३।१८ मा भएको आदेश ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनु पर्ने साँवाव्याज रकम असूलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सोही ऐनको प्रावधानबमोजिम ऋण असूली न्यायाधिकरण समक्ष विपक्षीलाई प्रतिवादी बनाइएको भनी रिट निवेदनमै उल्लेख भएको हुँदा सो दायित्वबाट पन्छिने दुष्प्रयासले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदन खारेजभागी छ । उक्त ऐन विशेष प्रयोजनको लागि बनाइएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको मान्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन सामान्य कानून भएकोले विशेष ऐनमा लेखिएको कुरामा सो ऐन लाग्दैन । उक्त ऐनका विभिन्न दफा संविधानसँग बाझिएको भन्ने दावी भए पनि स्पष्ट आधार कारण विना लिइएको जिकीर कानूनसम्मत छैन । वस्तुतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने विषय प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पन्न हुने करार प्रकृतिको लिखतबाट नियमित हुने विषय हो । ऋण लिँदाका बखत सो ऋणलाई नियमित गर्ने कानून तथा ऋण सम्बन्धी करारका शर्तहरू मञ्जूर गर्ने र ऋण लिई सकेपछि ऋण चुक्ता नगरी त्यस्ता शर्तका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहन्न । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित  जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले आफू सम्बद्ध कञ्चनजंङ्घा कृषि यन्त्र उद्योग प्रा.लि., जय दुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगसमेतका फर्म तथा उद्योगहरूबाट यस बैंकको तत्कालीन शाखा रानी हाल विराटनगर र शाखा कार्यालय वरगाछीबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कर्जा लिनु भएको थियो । त्यसरी लिएको कर्जामध्ये कञ्चनजंङ्घा कृषि यन्त्र उद्योगको २०६२ साल चैत्र मसान्तसम्मको साँवा रु.३७,५६,८२१।७८ र व्याज रु.९,०९,३२,९८६।४२ समेत गरी जम्मा रु.९,४६,८९,८०८।२० र जय दुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगको नामको साँवा रु.२५,९९,९४२।६० र व्याज रु.१०,२४,८९,८९६।२३ गरी जम्मा रु.१०,५०,८९,८३८।८३ बाँकी रहेको छ । निवेदक सम्बद्ध दूधकोशी केमिकल्सले लिएको कर्जा र व्याज पनि हालसम्म लेना बाँकी भएपनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छैन ।

विपक्षीलाई कर्जा दिँदा बैंकको नीति, नियम, निर्देशिका, परिपत्र, म्यानुअल एवं प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्रदान गरिएकोमा विपक्षीले पारीत गरी दिएको धितो लिखत, आन्तरिक ऋणको तमसुक र प्रोमिसरी नोटमा उल्लिखित शर्तबमोजिम नतिरेकोले पटक–पटक तर–ताकेता गरी कर्जा चुक्ता गर्न सूचित गर्दा समेत कर्जा चुक्ता नगरेको कारणबाट जरीवाना र व्याज बढ्दै जाँदा ऋणको आकार बढ्दै गएको हो । विपक्षी स्वयंले सम्झौता पालना गरी कर्जा चुक्ता नगरेबाट सम्झौता बमोजिम नै बैंकले आफ्नो लेना असूली प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १४(७)(क) र (ख) मा बैंकले ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गर्न गराउन यथेष्ट छलफल र क्रियाकलाप गरेको हुनुपर्ने र त्यसो गर्दा समेत ऋण असूल हुन नसकेको अवस्थामामात्र ऋण असूली न्यायाधिकरणमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षीका विरुद्ध एकै पटक आकस्मिक रुपमा उजूरी गरेको होइन । बैंकले आफ्नो लेना असूलीका लागि विपक्षीसँग कानूनबमोजिम यथेष्ठ छलफल एवं पर्याप्त कोशिस गर्दा पनि असूलउपर हुन नसकेकोले उक्त न्यायाधिकरणसमक्ष उजूरी गरेको हो । बैंकका सबै शर्त बन्देजहरूमा सहमत भै ऋण सम्झौता गरी ऋण लिएपछि यथा समयमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नगरी बैंकलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिने र ऋण नतिर्ने नियत राखी अनेकौं बहाना देखाई दायर गरेको रिट निवेदन पूर्णतः आधारहीन भएकोले खारेजभागी छ ।

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ र ७ नं. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कारोवारमा आकर्षित हुने नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू हुने हुँदा सो सम्बन्धी जिकीर पनि आधारहीन छ । यो बैंक साविकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत निर्देशित भएकोले बैंकसँगको कर्जा कारोवारमा मुलुकी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित ऐन एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको अधिनमा रही कानूनबमोजिम व्याज लिने र कर्जा असूली गर्ने हुँदा गैरकानूनी रुपमा व्याज असूल गरेको छैन ।

निवेदनमा ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १५, ३(क),(ख),(ग) र (घ) समेतको व्यवस्था एकपक्षीय भै संविधानको धारा १३(१) प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिइएको छ । समानताको हक सम्बन्धी उक्त व्यवस्था नागरिक नागरिकबीच लागू हुने हो, बैंक र नागरिकबीच होइन । न्यायाधिकरणलाई एक तहमात्र मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार हुनेमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको व्यवस्था संविधानको धारा १०१(२) सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी पनि आधारहीन छ । कुन विषयमा पुनरावेदन सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको स्वविवेकको कुरा हो । विधायिकी कानूनले कतिपय अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नै नगर्न सक्छ । पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन, त्यसको काम कारवाही Due process of Law अन्तर्गत नै हुने हुँदा त्यसमा आपत्ति गर्ने ठाउँ छैन । ऐनको दफा २२ मा रहेको शुरुबाट ठहर भएको ३० प्रतिशत नगद धरौटी राखी पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानसँग बाझिएको छैन । एक तहबाट ठहर भैसकेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्दा ठहर रकमको ३० प्रतिशत धरौट राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई अन्यथा मान्नु पर्ने कारण छैन । विदेशी मुलुकहरूको न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ ऋण असूली न्यायाधिकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ अनुसार २०५८ सालमै गठन भएको हो । स्थापनाकालदेखि सो न्यायाधिकरणले हालसम्म थुप्रै मुद्दाहरू सुनुवाई गरी सकेको छ । अहिले यस बैंकले विपक्षीसँगको लेना असूलीको प्रक्रिया अघिबढाएपछि त्यसलाई प्रभावित पार्ने, अलमल्याउने र अदालतको समय अनावश्यक रुपमा बर्वाद गर्ने नियतले यतिका वर्षपछि परेको निवेदन सफा नियतबाट आएको छैन ।

निवेदकले आफ्ना सम्पूर्ण दावी जिकीरहरू सामान्य प्रक्रियाबाट ऋण असूली न्यायाधिकरणमा राख्न सक्ने अवस्था छ । सो प्रयोजनको लागि न्यायाधिकरणले विपक्षीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको भन्ने कुरा निवेदनमै उल्लेख भएको छ । बैंकले लिएको दावीउपर प्रमाण सहित खण्डन गरी सक्षम निकायमा प्रवेश गर्नुपर्ने निवेदकको कर्तव्य हो । ऋण असूली ऐन, २०५८ ले आफ्नो कुरा राख्न पाउने तथा पुनरावेदन गर्न पाउने पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्दागर्दै रिट क्षेत्राधिकार अवलम्बन गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ । विपक्षीले विभिन्न विषयमा कानून बनाउनु पर्ने भनी लिएका जिकीर विधायिकाको स्वविवेकमा निर्भर रहने हुँदा यस सम्बन्धमा कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, ऐजनको शाखा कार्यालय विराटनगर र बरगाछीका तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१(२) का आधारमा कानूनबमोजिम स्थापित भएको हो । उक्त न्यायाधिकरणको मुद्दा हेर्ने अधिकार, कार्यविधि एवं पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित ऐन नियममा नै गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी व्यक्तिबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा व्याज असूलउपर गर्ने उद्देश्यले सो ऐनको दफा ३ बमोजिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असूलीसम्बन्धी मुद्दाहरू सो न्यायाधिकरणबाट हेरिने व्यवस्था भएको हो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको निवेदन दावीको आधारमा मात्र न्यायाधिकरणले मुद्दाको निर्णय गर्ने होइन । न्यायाधिकरणले विपक्षीहरूलाई समेत झिकाई सुनुवाईको मौका दिई प्रमाण बुझेर मात्र मुद्दाको निर्णय गर्ने भएकोले न्यायाधिकरणलाई एकपक्षीय भन्नु विपक्षीको भ्रम र पूर्वाग्रही दृष्टिकोण मात्र हो । ऐनको दफा १५ र १९ र सम्बन्धित नियमावलीमा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरिएको हुनाले निवेदन दावी तर्कसँगत र औचित्यपूर्ण छैन ।

सो व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार संकुचन गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई पनि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने वा निवेदन सुन्ने अधिकार हुने भन्ने देखिन्छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतले पनि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विधायिककाले बनाएको अलग–अलग कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकार तोकिएको विषयलाई संविधानको धारा १०७(३) अनुकूल मान्नु पर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम अर्को उपचार नभएको वा सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा संविधानको धारा १०७ (१) र (२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने नै हुँदा उक्त ऐनबाट सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार संकुचन भएको भन्ने निवेदन दावी निराधार छ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा आवश्यक देखिएका कानूनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्ने दावीका सम्बन्धमा त्यस्तो प्रश्न राज्यको नीतिगत विषय भएकोले तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान भैरहेको तथा कतिपय कानूनहरू बनाउने तयारी समेत भैरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी सफा हात र खुल्ला दिल लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिएकोले प्रथम दृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनु पर्ने ऋणको साँवा व्याज रकम असूलउपर गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ जारी भएको हो । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगतिको मुख्य आधार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गरिने लगानी हो । यसरी भएको लगानी नउठेमा एकातर्फ अन्य उद्योग वा व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्ने र अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम डुब्ने खतरा हुन्छ । नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरूले गरेको लगानीहरू नउठेका कारण मुलुकको आर्थिक स्थितिमा नै नकारात्मक असर परेकोले विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ पनि यही उद्देश्यबाट जारी भएको हो । यस्तो सुधारको प्रयासलाई अन्यथा भनी ऋण तिर्न धिङ्न्याई गरी ऐन जारी भएको ६ वर्ष पछि दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यार्थी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश गिरीले निवेदकले विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको हो । प्रतिकूल आर्थिक अवस्था लगायतका कारणहरूबाट समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको भएपनि ऋण तिर्ने तर्फ प्रयास गर्दै आएको अवस्था थियो । करिव ४४ लाख कर्जा लिएकोमा गैरकानूनी रुपमा व्याजको व्याज र हर्जना लगाई दश करोड भन्दा बढीको दावी लिई ऋण असूली न्यायाधिकरणमा फिराद दायर गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ बैंकहरूको मात्र हित हुने गरी एक पक्षीय रुपमा बनाइएको छ । न्यायाधिकरणबाट शुरु कारवाही र किनारा हुने मुद्दाहरूमा नियमित अदालतबाट पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा दफा १९ बमोजिम शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने र दफा १४(६) बमोजिम उक्त न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था भएबाट सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार संकुचन हुन पुगेको छ । नेपालमा ऋण असूलीका सम्बन्धमा तर्जुमा गरिएका कानूनहरू बैंकहरूको पक्षमा मात्र भएकोले उपभोक्ताहरूको हकहितसँग सम्बन्धित कानूनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नं. ले व्याजको व्याज र ७ नं. ले साँवाको दोब्बरभन्दा बढी व्याज लिन नहुने व्यवस्था गरेकोमा बैंकहरूले सो विपरीत गैरकानूनी रुपमा व्याज असूल गर्ने गरेको अवस्था छ । ऋण असूली ऐन, २०५८ ले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले मात्र ऋण असूली न्यायाधिकरणसमक्ष उजूरी दिन पाउने एकपक्षीय व्यवस्था गरेको छ । भारत लगायतका मुलुकहरूमा ऋणीले समेत उजूरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ३(घ) ८, ९,१४(६), १५, १५(२), १९, १९(२), २२ र २३ लगायतका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २९, ३२, १०१, १०२ र १०७(३) समेतसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहस जिकीरको समर्थनमा लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ताहरू श्री युवराज सुवेदी र श्री किरण पौडेलले निवेदक सफा हात र स्वच्छ हृदयका साथ अदालत प्रवेश गर्नु भएको छैन । बैंकबाट ऋण लिएपछि सम्झौता बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्नेमा ऋण नतिरी असूली प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । न्यायाधिकरण गठनको प्रचलन संसारभर रहेको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा खास प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा ऋण असूली न्यायाधिकरणको गठन संविधान प्रतिकूल छैन । न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश भैरहेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिने र उजूरी दावी परेपछि प्रत्यर्थीलाई झिकाई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट निर्णय निरोपण हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकोले ऐनको व्यवस्था एकपक्षीय भएको भन्न मिल्दैन । उक्त ऐनको विषयलाई लिएर परेका निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत प्रत्यर्थी भएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भैसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरहरि आचार्य, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सुदिप पौडेल र श्री भोलानाथ ढुङ्गानाले निवेदकले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता नगरेको भन्नेमा विवाद छैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ समेतका विशेष कानूनबमोजिम स्थापित प्रत्यर्थी बैंकसँगबाट लिइएको ऋण सम्झौता बमोजिम चुक्ता गर्नुपर्नेमा बैंकसँगको कर्जा कारोवारमा लाग्दै नलाग्ने मुलुकी ऐनको प्रावधान देखाई पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीको उद्देश्य बैंकको ऋण नतिरी बैंकलाई दुःख दिने मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐन, २०५८ बैंकसँग कर्जा कारोवार गरी ऋण नतिर्ने ऋणीहरू उपर दायर गरिएका मुद्दा छिटो छरितो कारवाही किनारा गर्नकै लागि आएको हो । यस्तो अवस्थामा ऋणीले उजूरी गर्नुपर्ने कारण नै नहुने भएकोले बैंकले मात्र उजूर दावी गर्ने व्यवस्थालाई एक्तर्फी भन्न मिल्दैन । उक्त ऐनको व्यवस्था बैंकबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई समान रुपमा लाग्ने हुँदा संविधानको धारा १३ विपरीत रहेको छैन । ऋणी र बैंकलाई एउटै वर्ग मान्न मिल्दैन । पुनरावेदन कानूनबमोजिम लाग्ने हो । कानूनले पुनरावेदनको अवस्था नदिएमा अधिकारको रुपमा दावी गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि कानूनबमोजिम नै भएको हो । ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन, यसका मुद्दा हेर्ने अधिकारीको योग्यता तथा मुद्दा हेर्ने प्रक्रिया समेतका व्यवस्थाहरू हेर्दा यसलाई न्यायिक निकाय होइन भन्न मिल्दैन । यस न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने गरिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार कटौति भएको छैन । के कति कारणबाट उक्त ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने स्पष्ट आधार समेत नखुलाई केवल ऋण असूली प्रक्रियालाई लम्ब्याउने उद्देश्यबाट पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सुदिप पौडेल र भोलानाथ ढुङ्गानाले लिखित बहस नोट समेत पेश गर्नु भएको  रहेछ ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी पेश भएको लिखित बहस नोट, रिट निवेदन र लिखित जवाफ लगायतका सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ :–

१. न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी अवधारणा के कसरी आएको हो ? र ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन सम्बन्धी कानूूनी व्यवस्था संविधानसम्मत रहेको छ, छैन ?

२. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ वा छैन ?

२. निवेदकले ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई नै चुनौति दिई सो व्यवस्थाले न्याय प्रशासन ऐनले नियमित अदालतलाई दिएको क्षेत्राधिकार एवम् यस अदालतलाई संविधानको धारा १०२ को उपधारा (२) र (४) एवम् धारा १०७ को उपधारा (३) प्रदत्त क्षेत्राधिकारलाई संकुचित पारेकोले बदर हुनुपर्ने भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न कानूनद्वारा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(२) मा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रचलन रहेकोले निवेदन दावी आधारहीन छ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

३. उल्लिखित निवेदन दावी र लिखित जवाफ जिकीरका सन्दर्भमा प्रथमतः न्यायाधिकरण सम्बन्धी अबधारणाको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । न्यायाधिकरण भन्ने शब्दको मौलिक अर्थ A seat or raised platform for judges भन्ने लाग्दछ । यो शब्द ल्याटिन भषाको  “Tribunus” बाट आएको हो र यसको अर्थ “Head of a tribe” भन्ने बुझिन्छ । अदालत र न्यायाधिकरणमा वस्तुतः खास भिन्नता हुँदैन । न्यायाधिकरणले पनि न्यायिक प्रक्रियाको पूर्णतः अवलम्बन गरी आफूसमक्ष ल्याइएको विवादको निरुपण गर्दछ । न्यायाधिकरणमा न्यायाधिशका अतिरिक्त अन्य विषयगत विज्ञहरू पनि सदस्यका रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुनु नै यी दुईबीचको मुख्य भिन्नता हो । न्यायाधिकरणमा लामो अदालती प्रक्रियाको विकल्पमा सरल, छिटो र छरितो प्रकृतिको कार्यविधि अवलम्बन गरिन्छ । विशेष ज्ञान, सीप र अनुभवको आवश्यकता पर्ने तथा विषयगत रुपमा छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही किनारा गर्नुपर्ने विशेष प्रकृतिका विवादहरूको नियमित अदालतबाट प्रभावकारी रुपमा निरुपण हुन नसकेको महसूस भएका कारण न्यायाधिकरण मार्फत् सुनुवाई गर्ने प्रचलनको शुरुवात भएको हो । खास गरी कर, राजश्व, श्रम, व्यापार बाणिज्य, बीमा आदि विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू अन्य मुद्दाहरू भन्दा फरक हुने र यस्ता विवादहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही किनारा हुनुपर्ने कुरा समयसापेक्ष आवश्यकता हो । विज्ञान र प्रविधिको विकासले नयाँ नयाँ विषयहरू उजागर गर्दै गएको र विषयगत विशेषज्ञताको माग हुने त्यस्ता विषयहरूमा परम्परागत न्यायिक प्रक्रियाबाटै निर्णय निरुपण गर्न कतिपय अवस्थामा असहज समेत हुन गएको छ ।

४. वस्तुतः न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन सम्बन्धी अवधारणा फ्रान्सबाट शुरु भएको देखिन्छ । फ्रान्सको प्रशासकीय कानून (Droit Administrative) र प्रशासकीय अदालतहरू (Council de Etat) नियमित अदालतहरू (Regular court) को समानान्तर रुपमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको दृष्टान्त छ । खासगरी फ्रान्समा आम नागरिक र प्रशासकीय अधिकारीहरूको लागि छुट्टाछुट्टै अदालतको व्यवस्था छ । कानूनको शासन र समानताको हकमा जोड दिने बेलायतको कमन ल प्रणालीले हरेक नागरिकहरूले नियमित अदालतबाटै समान रुपमा आफ्नो विवादको निरुपण गर्न पाउनु पर्ने परम्परागत मान्यता बोकेको थियो । त्यसैले फ्रान्सको प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी अभ्यासलाई बेलायतमा शुरुशुरुमा कानूनको शासन (Rule of law) विपरीतको अभ्यास हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको थियो ।

५. तर दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यूरोप र अमेरिकामा आएको तीव्र औद्योगिकीकरण, विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकामा हुन गएको अभिवृद्धि जस्ता विविध कारणहरूले गर्दा न्यायाधिकरण र अर्धन्यायिक निकायको उपस्थिति र भूमिकालाई स्वयं बेलायत जस्ता कमन ल प्रणालीका कट्टर पक्षपाति मुलुकहरूले समेत लामो समयसम्म उपेक्षा गरी रहन सम्भव हुने कुरा थिएन । बेलायत मा सन् १९११ मा राष्ट्रिय बीमा ऐनद्वारा गठित अधिकरण (Tribunals) लाई अर्ध न्यायिक निकायको आरम्भ विन्दूका रुपमा लिइन्छ । प्रथम विश्वयुद्धको समाप्ति पछि निवृत्तिभरण सम्बन्धी विवाद हेर्ने गरी १९१९ मा निवृत्तिभरण अधिकरणको स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि रेलवे विद्युतलगायत अन्य थुप्रै विषयमा न्यायाधिकरण गठन गर्दै जाने क्रम बढेकोले यसबाट कानूनको शासनको मान्यतानै उल्लघंन भएको भन्ने टिकाटिप्पणीहरू आउन थालेकोले सन् १९२९ मा यस विषयलाई नियमित गर्नुपर्ने महसूस भई व्यापक रुपमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय Committee on ministers power नामक समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिले सन् १९३२ मा दिएको प्रतिवेदन पछि न्यायाधिकरणको महत्व थप उजागर हुन पुग्यो । त्यस प्रतिवेदनपछि न्यायाधिकरणको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाले बेलायतमा पूर्ण रुपमा स्थान पाई कानून प्रणालीको अभिन्न अंग बन्न पुगेको देखिन्छ । सन् १९५५ मा यस विषयमा थप अध्ययन गर्न Sir Oliver Franks को समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिको July 1957 मा प्रकाशित Franks प्रतिवेदनमा मुख्यतः न्यायाधिकरणहरूको साविकको कार्यकारिणी र प्रशासकीय स्वरुपमा परिवर्तन ल्याई न्यायिक जगमा खडा गरिनु पर्ने भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । यस समितिले मुख्यतया न्यायाधिकरण सञ्चालनको सम्बन्धमा Openness; Fairness; and Impartiality तीन सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्ने भन्ने प्रतिवेदन दिएको पाइन्छ । यस पछि पनि बेलायतमा न्यायाधिकरणको काम कारवाहीका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान भई कानूनी सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक गरिएको कानूनी सुधार अन्तर्गत Trubunal, Courts and Enforcement Act, 2007 जारी भएको छ । यस ऐनमा शुरु र पुनरावेदन दुबै तहका न्यायाधिकरणको गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

६. संयुक्त राज्य अमेरिकामा बेलयातमाभन्दा अघिदेखि नै कर, राजश्व, श्रम, बीमा लगायतका विवादहरू हेर्न न्यायाधिकरणहरूको स्थापना र गठन हुँदै आएको पाइन्छ भने छिमेकी भारतमा संविधानको धारा ३२३  A. र B. ले न्यायाधिकरणको मान्यतालाई संविधानतः स्वीकार गरेको अवस्था छ । भारतको The Recovering of Debts due to Banks and Financial Institution Act, 1993 को दफा ३ मा Debt Recovery Tribunal  र दफा ८ मा Debt Recovery Appellate Tribunal को गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिँदा शुरु र पुनरावेदन दुबै तहमा न्यायाधिकरण गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन रहेको देखिन आउँछ ।

७. यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १० मा अदालत भन्ने शव्द प्रयोग नगरी न्यायाधिकरण (Tribunal) भन्ने शव्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR, 1996) को धारा १४ मा पनि अदालत र न्यायाधिकरण भन्ने शब्द समान रुपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरूले नाममा नभई अदालत वा न्यायाधिकरणहरू स्वतन्त्र, निस्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने तथा नागरिकहरूको समान पहुँच र स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित हुनु पर्ने भन्ने कुरामा बढी जोड दिएको पाइन्छ ।

८. नेपालको सन्दर्भमा न्यायाधिकरणको गठन सम्बन्धी प्रावधान र अभ्यासको अवस्था सिँहावलोकन गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने उल्लेख भै धारा १०१ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत समेत तीन तहका नियमित अदालतहरू (Regular Courts) रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा १०१ को उपदफा (२) मा उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भन्दै सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर कुनै खास मुद्दाको लागि अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिको प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) मा समेत रहेको थियो ।

९. अन्तरिम संविधानमा रहेको उल्लिखित प्रावधानहरूबाट कुनै खास मुद्दामात्र हेर्ने गरी न्यायाधिकरण गठन गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिए तापनि खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्नको लागि कानूनबमोजिम न्यायाधिकरण गठन गर्न नमिल्ने कुनै कारण देखिदैन । नेपालमा खास प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्नका लागि विशेष अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणहरू गठन गर्ने प्रचलन नयाँ र नौलो नभई साविकदेखि नै यस प्रकारको अभ्यास रहँदै आएको दृष्टान्त छ । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ ले राजश्व सम्बन्धी विवादहरूको कारवाही र किनारा गर्न राजश्व न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन सम्बन्धी व्यवस्था २०३१ सालमै गरेको थियो । यस ऐनको व्यवस्थाअनुरूप विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्जमा राजश्व न्यायाधिकरण स्थापना भई यस प्रकृतिका विबादहरूको कारवाही र किनारा हुँदै आएको छ । त्यसैगरी श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गतका विवाद हेर्न श्रम अदालत गठन भएको छ भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत कर्मचारीउपर गरिएको विभागीय कारवाहीको सजायउपर पुनरावेदन सुन्न प्रशासकीय अदालतको स्थापना गरिएको छ । यसका साथै साविकमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ र हालको विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम समय समयमा विशेष अदालतहरू गठन भई तोकिएका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा हुँदै आएको अवस्था छ । प्रहरी ऐन, २०१२ ले सो ऐनको परिच्छेद–६ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न  दफा ३६ मा प्रहरी विशेष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिमका प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर दफा ३६ख. बमोजिम एक तहमाथिको प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले पनि सो ऐन अन्तर्गत कसूर र सजाय हुने मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१०. विभिन्न ऐन अन्तर्गत गठन भएका न्यायाधिकरण र विशेष प्रकृतिका अदालतहरूको शुरु र पुनरावेदन क्षेत्राधिकार समेत कानूनले नै तोकी दिएको अवस्था छ । खास गरी प्रहरी ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा एक तहमाथिका प्रहरी विशेष अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने ऋण असूली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नै देखिँदैन भने विशेष अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सीधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा सीधै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरी निश्चित आधार र अवस्थामा यस अदालतमा अनुमतिको निवेदन लाग्ने कानूनी प्रावधान रहेको स्थिति विद्यमान देखिन्छ । प्रायजसो अर्धन्यायिक निकायहरूबाट हुने निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

११. निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ अन्तर्गत गठन भएको ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी गठन भएको पुनरावेदन न्यायाधिकरणको प्रावधानलाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिनु भएको छ । खासगरी शुरु तहमा न्यायाधिकरण गठन हुने प्रचलन भएपनि शुरुबाट भएको निर्णयउपर नियमित अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा सो ऐन अन्तर्गतका विवादमा शुरु न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्न पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गरिएको कारण ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णयउपर न्यायिक नियन्त्रण नभएको र यस अदालतको क्षेत्राधिकार संकूचित हुन गएको भन्ने पनि जिकीर लिएको देखिन्छ ।

१२. निवेदकको उक्त जिकीरका सम्बन्धमा थप प्रष्ट हुन अन्तरिम संविधानमा गरिएका केही अन्य व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएबमोजिम खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही किनारा गर्न कानूनद्वारा विशेष अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबाट प्रष्ट भैसकेको हुँदा त्यस विषयमा द्विविधा रहनु पर्ने अवस्था छैन । संविधानको धारा १०२(१) ले यस अदालतलाई न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको रुपमा स्थापित गरी सोही उपधारा (२) ले संविधानसभा सम्बन्धी अदालत बाहेक नेपालका अन्य सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतको मातहत रहने व्यवस्था गरेकोबाट प्रत्यक्ष रुपमा न्यायाधिकरणहरू अदालतको तहगत संरचना अन्तर्गत परेको जस्तो नदेखिए पनि समग्रमा न्यायिक क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने अवस्था देखिँदैन । ऋण असूली न्यायाधिकरणले संविधान प्रतिकूल हुने गरी गरेका निर्णयहरूका सम्बन्धमा यस अदालतमा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने अवस्था भएकोले उक्त निकाय अनियन्त्रित हुने वा यस अदालतको कुनै नियन्त्रण नै नरहने अवस्था हुँदैन ।

१३. संविधानको धारा १०७ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहर्‍याउने, वा निवेदन सुन्ने अधिकार हुने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानतः यस अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मात्र शुरु मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहने देखिएकोले पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार कानूनबाटै व्यवस्थित हुने देखिन्छ । वस्तुतः अदालतको क्षेत्राधिकार संविधान र कानूनबमोजिम नै तोकिने वा निर्धारण गरिने विषय हो । कुन तहको अदालतलाई के कस्तो अधिकार दिने वा नदिने भन्ने विषय मुद्दाका पक्ष वा अदालत स्वयंले निर्धारण गर्न पाउने कुरा नभई विधायिकी कानूनद्वारा अभिनिश्चित हुने विषय हो । यसै प्रयोजनको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४९ को व्यवस्था भएको छ । विषय विषयमा बनेका ऐनहरूमा भएको अतिरिक्त कानूनी व्यवस्था बाहेक शुरु, पुनरावेदन, साधक, मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने र पुनरावलोकनका सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा व्यवस्था भएको छ । सोही ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम यस अदालतलगायत पुनरावेदन र जिल्ला अदालतहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त साधारण अधिकारका साथै यस अदालतलाई संविधानले केही असाधारण अधिकार पनि दिएको छ । त्यसको दायरा र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) र (२) मा गरिएको छ ।

१४. के कुन विवादको विषयमा कुन अदालतको क्षेत्राधिकार हुने, शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने र गर्न पाउने अवस्था भएमा कुन निकायमा कसरी पुनरावेदन गर्ने भन्ने कुरा पनि पक्षको इच्छा वा अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने विषय नभई विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुन विधायिकी विवेकको कुरा हो । पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानूनी अधिकार भएकोले यसको प्रयोग र पालना कानूनबमोजिम मात्र हुन सक्दछ । माथिल्लो प्रकरणहरूमा उल्लेख भए बमोजिम कतिपय विवादमा विभिन्न अदालत वा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नै नभएको, कुनै विषयमा सिधै यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको र कुनैमा सिधै पुनरावेदन नलागी अनुमतिको निवेदनसम्म गर्न पाइने फरक फरक अवस्था र प्रकृति विद्यमान रहेको पाइन्छ । श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतको निर्णयउपर पुनरावेदन नै नलाग्ने, विशेष अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सीधै यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णयउपर अनुमतिको निवेदन मात्र लाग्ने, ऋण असूली न्यायाधिकरण र प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण वा प्रहरी विशेष अदालतमै पुनरावेदन लाग्ने पृथक पृथक व्यवस्था र अवस्थाको औचित्य यस अदालतबाट खोज्न सकिँदैन । त्यो कुरा नितान्त रुपमा विधायिकी बुद्धिमता र विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो । त्यसकारण ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा नभै अन्यत्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनी प्रश्न उठाउन मिल्ने कुनै संवैधानिक आधार देखिन आउँदैन ।

१५. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठनमा आपत्ति गर्ने आधार यसमा नियुक्त हुने अधिकारी कानूनको ज्ञाता हुने वा नहुने, न्यायाधिकरणको काम कारवाहीमा उचित कानूनी प्रक्रिया (Due process of law) को अवलम्बन हुने वा नहुने, तथा यस्ता निकाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए वा नभएको भन्ने आदि हुन सक्दछन । तर निवेदकले त्यस्तो अवस्था र आधारको विद्यमानता रहेको भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ८ मा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकताअनुसार ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचनामा क्षेत्राधिकार समेत तोकिनु पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा १९ मा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने र पुनरावेदन दर्ता भएपछि प्रतिवादीलाई झिकाउने तथा सफाईको मौका दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । ऐनको दफा २३ ले पुनरावेदन किनारा लगाउनु पर्ने अवधि प्रतिउत्तर परेको वा सो पर्ने अवस्था व्यतीत भएको ९० दिन हुने भनिएको छ । उक्त ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही न्यायाधिकरणले आप्mनो कार्यविधि आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २४ मा गरिएको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन र काम कारवाहीमा न्यायिक प्रक्रियाकै अवलम्बन हुने स्थिति देखिँदा त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

१६. त्यसमा पनि निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाउन खोजेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १९ मा रहेको ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र त्यसरी पुनरावेदन गर्दा दफा २२ बमोजिम शुरु न्यायाधिकरणबाट असूल गर्नुपर्ने भनी ठहर गरेको रकमको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाहरू संविधान प्रतिकूल रहेको भनी यसअघि परेका रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहरी यस अदालतको विशेष इजलासहरूबाट निर्णय निरुपण भैसकेको अवस्था देखिन्छ । निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी भएको २०६२ सालको विशेष रिट नं. ५८ को उत्प्रेषण मुद्दामा उक्त ऐनको दफा ३ र २२ को व्यवस्था संविधानको धारा १३ समेतसँग बाझिएको भनी दावी लिइएकोमा उपरोक्त व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको भन्ने निर्णय भै (नेकाप २०६३, अङ्क ६, पृष्ठ ६७२, नि.नं. ७७०८) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १९ र २२ को प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी परेको निवेदक ओमप्रसाद तपडिया विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०६२ सालको रि.नं. ७५ को उत्प्रेषण मुद्दामा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू निवेदन मागबमोजिम संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको भनी निवेदन खारेज हुने निर्णय भै (नेकाप २०६४, अङ्क ३, पृष्ठ २७२, नि.नं.७८१९) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसै विषयमा यस अदालतको विशेष इजलासहरूबाट यसअघि नै निर्णय भई प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरू प्रति असहमति राख्नु पर्ने कुनै आधार र कारण देखिन आएको छैन ।

१७. न्यायाधिकरण र विशेष अदालतका अतिरिक्त नेपालमा विभिन्न ऐनहरूले विभिन्न निकाय र अधिकारीहरूलाई अर्धन्यायिक अधिकार समेत प्रदान गरेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ । खासगरी सुरक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकांश विषयहरूमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैदसम्म गर्न सक्ने गरी अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ भने वन ऐन, २०४९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, मालपोत ऐन, २०३४ तथा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सम्बन्धित अधिकारी वा अधिकृतले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ । यी बाहेक पनि नेपालमा अन्य विभिन्न ऐन अन्तर्गत अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग हुँदै आएको छ । ती सबैको चर्चा गरिरहनु प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रासंगिक हुँदैन ।

१८. अर्धन्यायिक निकायलाई न्यायिक अधिकार दिने गरी भएका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानसम्मत नभएको भनी परेका निवेदक अधिवक्ता ज्योति बाँनिया विरुद्ध प्रतिनिधि सभा समेत विपक्षी भएको संवत् २०५३ सालको रिट नं.२६७६ को निवेदन तथा निवेदक कृष्णप्रसाद सिवाकोटी विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३४२३ का निवेदनहरू यस अदालतको विशेष इजलासबाट खारेज भई क्रमशः नेकाप २०५६, पृष्ठ २३ र नेकाप २०५७, नि.नं.६९३०, पृष्ठ ६१९ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिएबाट यस सम्बन्धी विवादको समेत निरुपण भैसकेको देखिन आउँछ । यसबाट न्यायाधिकरण र अर्धन्यायिक निकायको स्थापना, गठन र क्षेत्राधिकारलाई यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका उपरोक्त सिद्धान्तहरू समेतबाट न्यायिक मान्यता प्राप्त भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

१९. निवेदकले उक्त ऐनको मुख्य उद्देश्य वा मर्म नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक पक्षीय हितमा भै ऋण उपभोक्तालाई उपेक्षा गरेकोले संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकीर प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ । निवेदनमा खास गरी सो ऐनको दफा ३ (घ), ८, ९, १४(६), १५, १५(२), १९, १९(२) २२ र २३ समेतका कानूनी व्यवस्थाहरू अन्तरिम संविधानको धारा १३ (१), २९(१) र (२), ३२, १०१, १०२(१), (२) र (४), १०७(३) समेतसँग बाझिएको तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारमा संकूचन पैदा गरेको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ ।

२०. संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा यस अदालतले विधायिकी कानून संविधानसम्मत रहेको प्रारम्भिक अनुमान गर्दछ । अदालतको त्यस्तो अनुमान खण्डन गर्ने दायित्व निवेदकउपर नै रहेको हुन्छ । कुनै पनि कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो दावी लिनेले दावी लिइएको कानून के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट आधारसहित आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न पनि सक्नु पर्दछ । अन्यथा शंकाको सुविधा विधायिकी कानूनको पक्षमा जाने गर्दछ ।

२१. प्रस्ततु निवेदनमा निवेदकले चुनौती दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ का विभिन्न दफाहरू संविधानको कुन धारासँग के कसरी बाझिन गएको हो भन्ने स्पष्ट र वोधगम्य आधार उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । निवेदनमा ऐनका दफावार व्यवस्था र संविधानका धाराहरूलाई उल्लेखन गर्दै ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने गोश्वारा दावी प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ । निवेदकले लिएको उक्त गोश्वारा माग दावीमा मुख्यतः ऐनको दफा ३ अनुसारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र दफा १५ बमोजिम निवेदन दावी गर्न पाउने व्यवस्था एक पक्षीय भै समानताको हक प्रतिकूल भएको, न्यायाधिकरणको निर्णयउपर नियमित अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने दफा ८, पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको नियुक्ति गर्ने दफा ९, पुनरावेदन दिने दफा १९, पुनरावेदन गर्दा शुरुबाट ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत धरौट राख्नु पर्ने दफा २२ र पुनरावेदन किनारा लगाउनु पर्ने अवधि सम्बन्धमा दफा २३ मा गरिएका व्यवस्थाले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले यस अदालत समेतलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारमा संकुचन पैदा भएको, एकपक्षीय व्यवस्थाले ऋण उपभोक्ताहरूको शोषण गरेको तथा न्यायाधिकरण स्वतन्त्र नभई राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित भएको तथा स्वच्छ न्याय प्राप्त हुने अवस्था नरहेको भन्ने समेत आधार प्रस्तुत गर्न खोजेको अवस्था छ ।

२२. ऐनको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा एकपक्षीय भएको, ऋणीलाई भेदभाव गरिएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा विचार गर्नु अघि उक्त ऐन जारी हुनुको उद्देश्य लगायतका पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को प्रस्तावना हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो, छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा व्याज रकम असूलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको उक्त व्यहोराबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही किनारा गरी ऋण असूलउपर गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु नै सो ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

२३. यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लगानी नउठ्दा उद्योग व्यवसायमा थप लगानी हुन नसकी सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने खतरा भएको तथा सरकारी र अर्धसरकारी स्वामित्वका दुई ठूला वाणिज्य बैंकको लगानी नउठेको कारण मुलुकको आर्थिक स्थितिमा नै नकारात्मक असर परेको हुँदा वित्तीय सुधारका लागि चालिएको कदमलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्ने समेत जिकीर लिइएको  पाइन्छ । त्यसैगरी प्रत्यर्थी वाणिज्य बैंकको लिखित जवाफमा निवेदककले बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौताबमोजिम समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको र ऋण असूलीका सम्बन्धमा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि असूल हुन नसकेकोले ऋण असूलीका लागि मुद्दा दायर गरिएकोमा न्यायाधिकरण समक्ष उपस्थित भै आफ्नो भनाई राखी प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ऋण तिर्न धिङ्न्याइ गरी दुखः हैरानी दिने नियतले मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

२४. निवेदकले प्रत्यर्थी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग कर्जा लिएको र भाखाभित्र कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको भन्ने तथ्यलाई निवेदनपत्रमा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । बैंकले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल विपरीत व्याजको पनि व्याज लगाई आफूले लिएको भन्दा ठूलो रकम दावी गरेको र प्रतिकूल अवस्थाका कारण कर्जा चुक्ता गर्न नसके पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको भन्ने जस्ता तर्कको सहारा लिई भाखा भित्र ऋण तिर्न नसकेको कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ ।

२५. निवेदन र लिखित जवाफ साथ पेश भएका कागजात हेर्दा २०४२।१०।२४ देखि विभिन्न मितिमा कर्जा कारोवार भएको देखिन्छ । उक्त कर्जा कारोवारको सम्बन्धमा बैंकले पटकपटक तर ताकेता म्याद थप र धितो लिलामीको प्रयास गरी कर्जा असूलीतर्फ कार्य गर्दा समेत असूल हुन नसकेको कारणबाट ऋण असूली न्यायाधिकरणमा उजूरी निवेदन गरेको भन्ने देखिन्छ । ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सूचना तामेल भएकोमा हुलाकमार्फत् लिखित जवाफ पठाएको भन्ने पनि निवेदनमा उल्लेख भएको छ । यस प्रकार निवेदकबाट आफ्नो लगानी असूलउपर हुन नसकेपछि प्रत्यर्थी बैंकले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा उजूरी निवेदन गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहेको पाइएन ।

२६. व्यावसायिक कारोवारमा उतार चढाव आउन सक्दछ । त्यसको लागि ऋणी र सम्बन्धित बैंक एवं वित्तीय संस्थाबीच परस्पर सम्बाद र सहमति भै कर्जाको भाखा बढाउने, जरीवाना छूट दिने, व्याज मिनाहा दिने, पुर्नतालिकीकरण गर्ने आदि व्यवसायिक चरित्र र प्रकृतिका कार्यहरू हुन सक्दछन् । कतिपय ऋणीले असल नियत साथ कार्य गर्दागर्दै पनि विभिन्न प्रतिकूलताले गर्दा समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्था आउन सक्छ । तर, कतिपय ऋणीहरू आफूले लिएको ऋण रकम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लाग्ने गरेको दृष्टान्त समेत नभएको होइन । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई बद्नियतपूर्वक नतिर्ने (Willful Defaulter) हरू पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेको कारण प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । खासगरी सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूको लगानी उठ्न नसकी सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने खतरा भएको तथा बैंकले अन्य थप लगानी गर्न नपाइ अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था आएको भन्ने प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ अन्यथा हो भन्ने देखिन आएको छैन । निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका हरहिसाव र व्याजका कुराहरू प्रत्यर्थी बैंकको तर्फबाट ऋण असूली न्यायाधिकरणसमक्ष परेको उजूरीको प्रतिवाद गर्दा सबूद प्रमाण सहित उठाई खण्डन गर्न सक्ने विषय देखिएकोले न्यायाधिकरण समक्ष विचाराधीन विषयमा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

२७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा असूल हुन नसेकेकोले प्रभावकारी ढंगबाट ऋण असूल गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऐन आएको भन्ने देखिँदा सो ऐनका प्रावधानहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा रहनु अस्वाभाविक देखिँदैन । सर्वसाधारण जनताको निक्षेप रहेको बैंकबाट ऋण लिइ नतिर्ने खराव ऋणीको पक्षमा राज्यको कानून बन्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने उपर मुद्दा दायर गर्न आएको ऐनले ऋण नतिर्ने ऋणीले उजूरी दावी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने कुनै कारण र औचित्य देखिन्न ।

२८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ३ मा सो ऐनको व्यवस्था लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा शर्तको वारेमा उल्लेख भएको छ । सोही क्रममा खण्ड (क) मा कृषि विकास बैंक, खण्ड (ख) मा वाणिज्य बैंक र खण्ड (ग) मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम एवं खण्ड (घ) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाको लागि उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै सोही प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले पाँच लाख रुपैया भन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असूल गर्दा सो ऐनको व्यवस्था लागू नहुने भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा (७) मा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा निवेदन गर्नको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गर्न, गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनु पर्ने र ऋण असूली सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कारवाही हुँदा समेत ऋण असूली हुन नसकेको हुनु पर्ने लगायतका पूर्व शर्तहरू तोकिएको देखिन्छ ।

२९. उपरोक्त व्यवस्थाहरूमध्ये निवेदकले दफा ३ को खण्ड (घ) को व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । तर ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाको लागि सो ऐनको व्यवस्था लागू हुने गरी खण्ड (क) देखि (ग) सम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोक्न सक्ने गरी खण्ड (घ) मा भएको व्यवस्था के कति कारणले संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुराको कुनै विवेकसम्मत आधार निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । ऋण असूली सम्बन्धी मुद्दाको लागि राष्ट्र बैंकले समय समयमा वित्तीय संस्था तोक्न पाउने व्यवस्थाले ऋण असूली न्यायाधिकरणको काम कारवाही प्रभावित वा निर्देशित हुने भन्ने समेत निवेदकले उठाएको कुनै अवस्था रहने देखिँदैन ।

३०. निवेदकले ऐनको दफा १५ र १५(२) को व्यवस्थालाई चुनौति दिएको अवस्था छ । दफा १५(१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असूलउपर गर्नुपर्ने रकम असूलउपर गर्न नसकेमा न्यायाधिकरण समक्ष उजूरी निवेदन दिने हदम्यादको व्यवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । जसमा सो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भाखा नाघी सकेको कर्जाको हकमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र र ऐन प्रारम्भ भएपछि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा भाखा नाघेको मितिले चार वर्षभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यायाधिकरण समक्ष उजूरी निवेदन दिनुपर्ने भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र ऋण असूलीका लागि न्यायाधिकरणमा उजूरी दिन पाउने ऋणीहरूले भने उजूरी गर्न नपाउने व्यवस्था एक पक्षीय र भेदभावपूर्ण भै संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक विपरीत भएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको ऋण सामान्य प्रक्रियाबाट असूलउपर नभएपछि ऋण असूल गर्ने प्रयोजनकै लागि मुद्दा दायर र कारवाही किनारा गर्नको लागि उक्त ऐनको व्यवस्था भएको भन्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई सामान्यतः न्यायाधिकरणसमक्ष उजूर गर्न जानुपर्ने अवस्था आउने नै देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हिसाव किताव यकीन वा फरफारक नगरी दिएको अवस्थामा सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाटै सो कार्य गर्न गराउन सम्भव हुन्छ । के कुन अवस्था र प्रयोजनका लागि ऋणीले न्यायाधिकरणमा उजूरी निवेदन गर्न पाउनु पर्ने हो भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट आधारसहित निवेदन दावी लिएको नदेखिँदा प्रयोजन र औचित्य नै नभएको ऋणीले उजूरी दिने व्यवस्था नगरेको भन्ने विषय उठाई उक्त ऐनको व्यवस्थालाई समानताको हक विपरीत भएको भन्ने निवेदन दावी आधारहीन देखिन आउँछ । यसका साथै संविधान प्रदत्त समानताको हक समानहरूको बीचमा आकर्षित हुने हो । बैंक र निवेदक एउटै वर्गका हुन भन्ने नभई फरक फरक वर्ग र हैसियतका कानूनी र प्राकृतिक व्यक्ति हुँदा यस्तोमा समानताको हकको प्रश्न उठाउनु प्रथमदृष्टिमा नै आधारहीन देखिँदा त्यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहन आवश्यक देखिएन ।

३१. त्यसैगरी निवेदकले असंवैधानिक भनी दावी लिएको उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दावी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असूली शुल्क वापत अग्रीम रुपमा न्यायाधिकरणसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऋण असूलीको लागि न्यायाधिकरण समक्ष दावी प्रस्तुत गर्दा लाग्ने शुल्कसँग सम्बन्धित उक्त व्यवस्था बोधगम्य नै देखिन्छ । न्यायाधिकरणको सेवा उपयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्कवापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने उक्त रकम सम्बन्धी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो र त्यसबाट ऋण नतिर्ने पक्ष निवेदकलाई के कसरी असर परेको हो भन्ने कुराको कुनै विवेकसम्मत आधार निवेदनमा उल्लेख भएको पाइदैन । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असूलीको उजूरी दावी प्रस्तुत गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा चुनौती दिएको अवस्था देखिँदैन । ऋण असूली न्यायाधिकरणमा उजूरी दावी प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार नै नभएका असान्दर्भिक व्यक्ति निवेदकले शुल्क सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई चुनौती दिएबाट निवेदक गैरजिम्मेवार ढंगबाट गोश्वारा दावी लिई प्रस्तुत भएको देखिन आउँछ ।

३२. निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गरेका ऐनको दफा ८, ९, १४(६), १९, २२ र २३ का व्यवस्थाहरू ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणसँग सम्बन्धित रहेका देखिन्छन् । ऐनको दफा ८ मा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ९ ले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको नियुक्तिका वारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १९ मा पुनरावेदन दिने व्यवस्था दफा १४ को उपदफा (६) मा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्था के कति कारणबाट संविधान प्रतिकूल छ भन्ने कुराको आधार निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई पनि निवेदकले असंवैधानिक भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । उक्त उपदफामा पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको निमित्त सबूद प्रमाण सहित प्रतिउत्तर गर्न ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था समेटिएको देखिन्छ । पुनरावेदन दर्ता भएपछि अर्को पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने अवसर दिने स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तअनुरूपको सो व्यवस्था संविधान प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन दावी नितान्त काल्पनिक र भ्रमित देखिन्छ । ऐनको दफा २३ मा पुनरावेदन किनारा लगाउनु पर्ने समयावधि तोकिएको छ । निवेदकले सो व्यवस्थालाई समेत असंवैधानिक भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऋण असूलीको मुद्दामा पुनरावेदन तहमा प्रतिउत्तर परेको वा पर्ने अवस्था नाघेको मितिले ९० दिन दिनभित्र पुनरावेदनको किनारा लगाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था स्वयंमा औचित्यपूर्ण छ । त्यस्तो विवेकसम्मत व्यवस्था विना आधार असंवैधानिक भन्ने निवेदन दावी स्वयंमा आधारहीन देखिन्छ ।

३३. निवेदकले असंवैधानिक भएको भनी दावी लिएको ऐनको दफा २२ मा पुनरावेदन गर्दा धरौटी वापत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । सो दफामा खास गरी पुनरावेदन गर्दा शुरु न्यायाधिकरणबाट असूलउपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटीवापत जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको र भाखा भित्र नतिरेको ऋण रकम असूलीका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा दावी गरी दुबै पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मुद्दाको निर्णय हुँदा ठहर भएको विगोको निश्चित अंश पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था स्वयंमा औचित्यपूर्ण छ । यसरी धरौट राख्ने व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउनुका साथै ऋण असूली प्रक्रियालाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउन नदिने उद्देश्य राखेको हुँदा यसलाई चुनौती दिनुको कुनै विवेकसम्मत आधार देखिँदैन ।

३४. निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको उल्लिखित पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटीका विषयमा यस अदालतको विशेष इजलासहरूबाट निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला र ओमप्रकास तपडियाको निवेदनहरूमा निर्णय निरुपण भै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ३, १९ र २२ समेतका व्यवस्थाहरू संविधानसम्मत रहेको भन्ने सिद्धान्त कायम भै रहेको अवस्थामा पुनः सोही दफाहरू र ती दफासँग सम्बद्ध अन्य दफाहरूको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी निर्णय निरुपण गरिरहन पर्ने अवस्था र औचित्य समेत बाँकी रहेको देखिएन ।

३५. अब, निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ का विभिन्न दफाको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिएको र निवेदनमा उठाइएका कर्जा कारोवारसँग सम्बन्धित अन्य तथ्यगत विषयहरू प्रत्यर्थी बैंकले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा पेश गरेको उजूरी निवेदनको सुनुवाईको क्रममा उठाउन सक्ने र सोही निकायबाट निर्णय निरुपण हुनुपर्ने देखिएकोले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको विषयमा असर पर्ने गरी यस अदालतको रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.अवधेशकुमार यादव

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति सवंत् २०६७ साल वैशाख २ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृतः–नारायणप्रसाद सुवेदी