निर्णय नं. ११३०५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।९।२८

०७३-WO-०७६६

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : नारायणबहादुर प्रधानको छोरा जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने मणिरामबहादुर प्रधान

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत

 

विशिष्टीकृत कानूनको रूपमा रहेको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(ग) ले गरेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको निर्णयलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ एवं नेपाल ट्रष्ट ऐनको दफा ३ विपरीत भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

मोहीको मृत्युपश्चात् निजको हकवाला एकभन्दा बढी भई हकवालामा विवाद भएमा जग्गावालाले पत्याएको व्यक्ति मोही हुन सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को साबिक दफा २६(१) को कानूनी व्यवस्था हो । उक्त जग्गामा रहेको मोहीको हकवाला आफू पनि रहे भएको भनी कोही कसैको उजुरी गरेको वा तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति रहेको अवस्था नभएको, सो जग्गा राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने देखिएको र विशिष्टीकृत कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा भएको काम कारबाहीलाई सरोकारवालालाई नबुझी निर्णय भएकाले सो निर्णय बदर गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई बुझी मात्र निर्णय गर्नु भन्नु मनासिब नदेखिने । 

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री अनन्तराज लुइँटेल र श्री प्रतिभा उप्रेती

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा धारा १३३(२),(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

संक्षिप्त तथ्य

म निवेदक मणिरामबहादुर प्रधानको नाममा काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं. ३(क) कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० जग्गाको मोही महलमा तत्कालीन श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय वीरविक्रम शाह मोही कायम रहेकोमा निज कालगतिले पहिले नै परलोक भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम कानूनी हकदारसमेत नभएको र साबिक मोहीले पहिलेदेखि नै जग्गा कमाउन छाडेका हुँदा मोही लगतकट्टा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबमोजिम भूमिसुधार कार्यालयले ऐनबमोजिम लगत कट्टा नगरी ढिलाई गरेको साथै गैरकानूनी रूपमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको सञ्चालक समितिको अठ्तिसौं सञ्चालक बैठकले गैरकानूनी निर्णय गरी मेरो उक्त जग्गामा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई मोहियानी कायम गर्ने प्रयास गरिरहेकाले सो निर्णयका आधारमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्‌बाट समेत त्यसलाई अनुमोदन गरी मेरो हक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने गैरकानूनी काम भएको प्रस्ट छ । 

विपक्षीमध्ये नेपाल ट्रष्ट कार्यालयको उक्त अठ्तिसौं सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम मेरो नामको उक्त काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं. ३(क) कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० जग्गामा नेपाल ट्रष्टलाई मोही कायम गर्ने विषयको प्रस्ताव विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएकोमा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले समेत उक्त मेरो जग्गामा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयलाई मोही कायम गर्ने प्रबल सम्भावना भएकोले उक्त सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयको औपचारिक प्रति नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा निवेदन दिई माग गर्दा उपलब्ध नगराएको कारणले धारा २७ को सूचनाको हकसमेत उल्लङ्घन भई नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को विपरीत भई नेपालको संविधानको धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात पुर्‍याउने प्रबल सम्भावना भएकोले अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपायको अभावमा धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम गैरकानूनी रूपमा मेरो जग्गामा नेपाल ट्रष्टलाई मोही कायम गर्ने प्रबल सम्भावना भएकोले म निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनु, बढ्न नदिनु भन्नेसमेत बेहोराको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी, नेपाल ट्रष्ट कार्यालयको मिति २०७३।१।८ को अठ्तिसौं सञ्चालक समितिको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी, उक्त निर्णयमा टेकेर कुनै पनि गैरकानूनी निर्णयसमेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश तथा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१०।११  मा दायर हुन आएको रिट निवेदन । 

यसमा निवेदनमा उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका कालीमाटी वडा नं. ३(क) कि.नं. ७३ को जग्गाको विषयमा भइरहेको कारबाहीसम्बन्धी मिसिल आवश्यक देखिँदा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।१२ को आदेश । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । कित्ता नं. ७३ को जग्गामा नेपाल ट्रष्टलाई मोही कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७३।३।१६ मा निर्णय भइसकेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, यस सम्बन्धमा ०७३-WO-०८९५ को निवेदन साथै राखी पेस गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।११।१८ को आदेश । 

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम जारी भएको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रष्ट नामको एक ट्रष्ट स्थापना हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको सम्पत्ति ट्रष्टमा रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुन सक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्न सक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ले मिति २०७३।३।१६ मा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३(क) ताहाचल कालीमाटीस्थित कित्ता नं. ७३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० रोपनी जग्गाको मोही नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्ने गरी निर्णय भएको हो । उक्त जग्गाको मोही तत्कालीन राजपरिवारका सदस्य श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाहको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्ने गरी भएको निर्णयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । 

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ जारी भएपश्चात् निवेदकले उक्त जग्गाको मोही श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाह कालगतिले परलोक भएका र निजले पहिलेदेखि नै उक्त जग्गा कमाउन छाडेको हुँदा मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी मिति २०७२।७।१७ मा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको तथ्य रिट निवेदनमा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक दाबी वा दाबी सिर्जना हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै, उक्त ऐन एक विशेष किसिमको कानून भएकोले अन्य प्रचलित कानूनसँगै यस ऐनलाई जोडेर हेर्न मिल्ने देखिँदैन । तत्कालीन श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाहको नाममा मोही कायम भएको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३(क) ताहाचल, कालीमाटीस्थित कि.नं. ७३ को जग्गा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गरिएको कार्यलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदकले दाबी लिनुभन्दा अगावै उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको र ऐनले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌लाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम गर्ने गरी निर्णय भइसकेको हुँदा निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट मिति २०६७।१२।१३ मा पर्न आएको लिखित जवाफ । 

मोही नामसारी गर्ने, हटाउने तथा लगत कट्टा गर्ने कार्यक्षेत्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्दिष्ट गरेको र यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने एवं मोही नामसारी गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयमा यस कार्यालयको कुनै भूमिका नहुने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीको तर्फबाट मिति २०७३।१२।१५ मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।  

रिट निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ७३ को जग्गाको मोही श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाह भएको सन्दर्भमा नेपाल ट्रष्टभित्र पर्ने वा नपर्ने के हो ? उल्लेख गरी पठाइदिनु हुन भनी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई लेखी पठाउँदा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौंको च.नं. ७३१।०७३।७४ मिति २०७३।१०।२८ को पत्रबाट हिमालय विक्रम शाह मोही भएको कालीमाटीस्थित कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा मोही कायम गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइदिनु भनी लेखी आएकोले हकदार हुँदाहुँदै बेहकदार मोही लगत कट्टा गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट मिति २०६८।१।७ मा पर्न आएको लिखित जवाफ । 

आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री अनन्तराज लुइँटेल र श्री प्रतिभा उप्रेतीले निवेदकको नाम दर्ताको काठमाडौं कालीमाटी वडा नं. ३/क कि.नं. ७३ को जग्गाको मोही तत्कालीन अधिराज कुमार हिमालय बिक्रम शाहको नाम उल्लेख भए पनि निज मोहीले जग्गा कमाउन छाडेको, निज तथा निजको एकाघरकी पत्नी प्रिन्सेप शाहको समेत मृत्यु भइसकेको, निजहरूको तर्फबाट कुनै सन्तान नभएको, सोही कारण जनाई निवेदक रामानन्द श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०५४।१।६ मा निर्णय गरी निजहरूको नामबाट संशोधन गरी रामानन्द श्रेष्ठलाई मोही कायम गरिदिएको, मिति २०७२।२।२ मा प्रकाशित मोही लगतकट्टाको सूचनामा कोही कसैको दाबी नपरेको, नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारमा रहेका सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रष्टमा जानेमा विवादित जग्गामा वीरेन्द्रका काका नाताका हिमालय विक्रम शाहको नाम रहेको, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले मोहीको हक निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोराबुहारी, नाति, नातिनीबुहारी, दाजुभाइ वा दिदी बहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिमा मात्र सर्न सक्ने भएकोमा राजा वीरेन्द्र यी तोकिएका नाताभित्रको नपर्ने भएकाले राजा वीरेन्द्रको हक हुन नसकी नेपाल ट्रष्ट ऐन आकर्षित हुन नसक्ने भएकाले नेपाल ट्रष्टको अठ्तिसौं बैठकले काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं. ३/क कि.नं. ७३ को जग्गामा नेपाल ट्रष्टको मोहियानी कायम गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९(३) बमोजिम बनेको विशिष्ट कानून हो; यो ऐनको दफा ४(१)(ग) ले राजा वीरेन्द्रलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुन सक्ने, हक पुगेको वा पुग्न सक्ने अरू कसैको नाममा राखिएको सम्पत्ति ट्रष्टको सम्पत्ति हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ; हिमालय विक्रम शाह राजा वीरेन्द्रको काका नातामा व्यक्ति भएकोले विवादित सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रको हक पुग्ने नै देखिन्छ; काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं. ३/क कि.नं. ७३ को जग्गाको मोहीमा हिमालय विक्रम शाहको नाम रहेकोमा विवाद नभएकोले विशिष्टीकृत कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सो जग्गामा मोहियानी हक नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने गरी भएको नेपाल ट्रष्टको अठ्तिसौं बैठकको निर्णय कानूनसम्मत भई निवेदकको मौलिक हक अधिकारमा कुनै असर नपुग्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक एवं प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत भएको उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं.३/क कि.नं. ७३ को ज.रो. ३-७-०-० जग्गाको मोही तत्कालीन अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाह रहेकोमा निज र निजकी एकाघरकी पत्नी प्रिन्सेप शाहको समेत निधन भई निजहरूको कुनै सन्तान नरहेकाले बेहकदार मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिई दाबी विरोधको लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा समयभित्र कसैको दाबी विरोध पर्न नआएपश्चात्‌समेत कारबाही नगरेको कारण भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ बमोजिम नाताभित्रका मानिस नभएको अवस्थामा समेत मोहियानी हक नेपाल ट्रष्टमा लैजाने गरी भएको नेपाल ट्रष्टको मिति २०७३।१।८ को अठ्तिसौं बैठकको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत भएकाले बदर गर्न उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबी रहेको देखियो ।   

२. सोतर्फ हेर्दा, काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं. ३(क) कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० जग्गाको जग्गाधनी आफू भई मोही महलमा श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय वीर विक्रम शाह उल्लेख भएको, निजको कालगतिले पहिले नै परलोक हुनु भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कानूनी हकदारसमेत नभएको र साबिक मोहीले पहिलेदेखि नै जग्गा कमाउनसमेत छोडेको हुँदा बेहकदार मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकले भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०६९।१२।१५ मा फिराद दायर गरेको र मिसिल संलग्न रहेको मालपोत कार्यालय कलंकीको च.नं. ९३७९ मिति २०७०।१।३ को भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई लेखिएको जग्गाको विवरण पठाएको भन्ने पत्रमा उक्त कि.नं. को जग्गामा मोही श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय वीर विक्रम शाहदेव उल्लेख भएकोले कि.नं. ७३ को जग्गामा हिमालय वीर विक्रम शाह मोही भएकोमा विवाद देखिएन । 

३. तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २३, धारा १५९ को सम्पत्ति ट्रष्ट बनाई राखिने शीर्षकअन्तर्गत उपधारा (१) मा, "तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने छ ।" भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तुरून्त प्रारम्भ हुने गरी मिति २०६४।८।२२ मा जारी भएको देखिन्छ । विशिष्टीकृत कानूनको रूपमा रहेको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ ले नेपाल ट्रष्टको स्थापना गरेको देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न भनी नेपाल ट्रष्ट नामको एक ट्रष्ट स्थापना हुने गरी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

४. नेपाल ट्रष्टमा को कसको, के कस्तो सम्पत्ति रहने भन्ने सम्बन्धमा उक्त नेपाल ट्रष्ट ऐनको दफा ४ मा स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले राष्ट्रियकरण गरी छुट्टै व्यवस्था गरेकोमा बाहेक ट्रष्टमा देहायको सम्पत्ति रहने गरी विविध व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

क) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको सम्पत्ति,

ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको वा त्यस्तो सम्पत्तिबापत यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्राप्त भएको वा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने सम्पत्ति,

ग) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुन सक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्न सक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति,

घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएबाहेक राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुन सक्ने अन्य कुनै सम्पत्ति,

ङ) नेपाल सरकारले समय-समयमा उपलब्ध गराएको अन्य सम्पत्ति,

च) विदेशी सरकार वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सम्पत्ति ।

 

५. विवादित जग्गाको मोही अधिराजकुमार हिमालय शाह र राजा वीरेन्द्रबिच काका भतिजाको नाता भएकोमा विवाद देखिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको १ नं. ले हकवालाको सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको पाइन्छ । उक्त १ नं. मा, "हकवाला भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको सात पुस्तासम्मको सबैभन्दा नजिकको अंशियार हुन्छ । सात पुस्ता नाघेको टाढाको नातेदार हुन्छ ।" भनी हकवालाको सीमा निर्धारण गरिदिएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ मा छैटौं संशोधन नहुँदासम्म "निजको एकासगोलका पति, पत्नी,..............दाजुभाइ वा दिदी बहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त दफा २६ मा मिति २०७६।१०।२८ मा छैटौं संशोधन भई उल्लिखित व्यवस्थाको सट्टामा "अपुतालीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको हकवालालाई" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यस दफामा भएको संशोधनले मोहीको हकवाला सम्बन्धमा निर्णय गर्दा हकवालाको दायरा सीमित नराखी प्रचलित अन्य कानूनको समेत आधार लिन सकिने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको पाइन्छ । यसरी विशिष्टीकृत कानूनको रूपमा रहेको नेपाल ट्रष्ट ऐनको दफा ४(ग) ले गरेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको निर्णयलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिँदा सो निवेदन जिकिर एवं निवेदकतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदासँग सहमत हुन सकिएन । 

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को संवैधानिक व्यवस्था एवं सोही धाराबमोजिम बनेको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाह र प्रिन्सेप शाहको कुनै सन्तान नरहेको र निजहरूको देहावसानपश्चात् निजहरूको नाम दर्ता र हकभोगको चल अचल श्रीसम्पत्तिमा भतिजा नाताका राजा वीरेन्द्रको हक हुन सक्ने नै देखियो । मोहीको मृत्युपश्चात् निजको हकवाला एकभन्दा बढी भई हकवालामा विवाद भएमा जग्गावालाले पत्याएको व्यक्ति मोही हुन सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को साबिक दफा २६(१) को कानूनी व्यवस्था हो । यहाँ उक्त जग्गामा रहेको मोहीको हकवाला आफू पनि रहे भएको भनी कोही कसैको उजुरी परेको वा तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति रहेको अवस्था नभएको, सो जग्गा राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने देखिएको र विशिष्टीकृत कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा भएको काम कारबाहीलाई सरोकारवालालाई नबुझी निर्णय भएकाले सो निर्णय बदर गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई बुझी मात्र निर्णय गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसमेत मनासिब देखिन आएन ।    

७. अतः यी निवेदक मणिरामबहादुर प्रधानको नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, कालीमाटी वडा नं. ३/क कि.नं. ७३ को जग्गाको जोताहा (मोही) मा तत्कालीन अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाहको नाम उल्लेख भएकोले सो जग्गामध्ये मोहीको हैसियतले आधामा हक पुग्ने नै देखिएको, मोही हिमालय विक्रम शाह एवं निजको एकाघरकी पत्नी प्रिन्सेप शाहको समेत देहावसान भई निजको सन्तान नभएको, एकभन्दा बढी हकवाला भई हकवालामा विवाद नभएको अवस्थामा मोही सम्बन्धमा निर्णय गर्दा जग्गावालालाई बुझ्नै पर्ने गरी कानूनले बाध्यकारी नबनाएको, काका भतिजा नाता सम्बन्धको व्यक्ति भएकाले तत्कालीन अधिराजकुमार हिमालय शाहको सम्पत्तिमा राजा वीरेन्द्रको हक पुग्ने नै देखिएको र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल ट्रष्टको नाममा मोही नामसारी गर्ने गरी नेपाल ट्रष्टको मिति २०७३।१।८ मा भएको अठ्तिसौं बैठकको निर्णय कानूनसम्मत भई निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल पुस २८ गते रोज ५ शुभम् ।