निर्णय नं. ११३०६ - उत्प्रेषण, परमादेशलगायत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०८०।५।२४
०७२-वो-०४५०
विषय : नेपालको संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णय एवम् सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निवेदक : कानून अध्ययन केन्द्रका तर्फबाट अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत कानून अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष का । जि । तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं । ९ बस्ने अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया
विरूद्ध
विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले गरेको व्यवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी बनाइएको भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनु नहुने । यी प्रावधानहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् र एक सक्रिय नभएमा अर्को सक्रिय हुन सक्छ भन्ने मान्यताबाट हेरिनुपर्ने । तसर्थ, यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐनको दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं ।७)
निश्चित समयका लागि, पूर्वनिर्धारित निश्चित कार्यादेशका साथ स्थापना गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दीर्घकालीन संवैधानिक कार्यादेश तथा बृहत् क्षेत्राधिकार भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं ।९)
स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ भनी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपूर्व प्रचलित कानूनबमोजिम निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए नभएको विषयमा गहिरो अध्ययन र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न र चलाउन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै प्रचलित कानूनबमोजिम एक निश्वित ढाँचामा पूर्ण विवरणसहितको मुद्दा दायर गर्नु भनी सिफारिस गर्नुपर्ने । आयोगले बिना कुनै आधार र कारण वा पत्रमार्फत मात्र मुद्दा दायर गर्न फौजदारी प्रकृतिको कसुरमा कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने पनि नदेखिने । यदि घटना विवरण, प्रमाण तथा तथ्य र कानूनसहितका सिफारिसहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अवस्थामा पनि कुनै व्यक्तिको हक हनन भएको भन्ने जिकिर लिई त्यस विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति न्यायिक उपचारमा जान सक्ने । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ण फैसला तयार गरी पठाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिस प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन सक्नेसम्म नदेखिने ।
(प्रकरण नं ।२०)
नियमित प्रकृतिका वा द्वन्द्वकालका विशेष प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको देखिने । यसप्रकारको विशिष्ट जिम्मेवारी भएको महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएको मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सु-शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानूनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट संविधान र कानूनले दिएको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं ।२४)
मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आयोगबाट सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी निर्णय भई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी व्यवस्था तय गरेमा सोहीबमोजिम वा ऐनमा संशोधन भई त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित छेकबार लगाउने भन्ने प्रावधान आएमा सोहीबमोजिम वा नैतिकताको आधारमा समेत नियुक्ति गर्न नहुने तथा बढुवालगायतका वृत्ति विकासका कार्यमा संलग्न गराउन नहुने गरी प्रबन्ध वा व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको ठम्याइलाई अन्यथा भन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं ।३०)
मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत धारा २४९(३)(क) मा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइने । वस्तुतः त्यस्तो अदालतलाई भएसरहको अधिकार भन्नाले आफ्नो अवहेलना मानहानी भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने, उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा आयोगको अवहेलनामा अदालतको अवहेलनामा हुनेसम्मको सजाय वा आयोगलाई लागेको अन्य उपयुक्त सजाय किन नगर्ने भनी पुनःस्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो अवहेलनाको सम्बन्धमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको मान्नुपर्ने । तसर्थ, संविधानको उपर्युक्त प्रावधानमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अवहेलना मानहानीमा कारबाही गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेको मानी आवश्यक कार्य गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं ।४२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मी पोखरेल र श्री काशीराम ढुङ्गाना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार रञ्जित
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प ।२०४९, अङ्क ८, नि ।नं ।४६०४
ने ।का ।प ।२०५८, अङ्क ५, नि ।नं ।७००१
ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क २, नि ।नं ।७८१७
ने ।का ।प ।२०६४, नि ।नं ।७८४०
ने ।का ।प ।२०६८, अङ्क १, नि ।नं ।८५४१
ने ।का ।प ।२०६९, अङ्क १२, नि ।नं ।८९३३
ने ।का ।प ।२०७०, अङ्क १, नि ।नं ।८९४९
ने ।का ।प ।२०७०, अङ्क ७, नि ।नं ।९०२९
ने ।का ।प ।२०७०, अङ्क ९, नि ।नं ।९०५१
ने ।का ।प ।२०७१, अङ्क १२, नि ।नं ।९३०३
ने ।का ।प ।२०७३, अङ्क ११, नि ।नं ।९७१०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
सैनिक ऐन, २०६३
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
आदेश
न्या ।हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदनको बेहोरा
म निवेदक कानून तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कानून व्यवसायी हुँ र कानून अध्ययन केन्द्र नामक कानूनको शासन, लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेको छु । साथै म निवेदक मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रभावकारी उपचारको लागि निरन्तर वकालत गर्दै आइरहेको छु । नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (यसपछि आयोग भनी सम्बोधन गरिएको) ले सिफारिस, निर्णय तथा आदेशहरू गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर आयोगद्वारा गरिएका सिफारिस, निर्णय तथा आदेश भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत आयोगका सिफारिस निर्णय तथा आदेशहरूको कार्यान्वयन गरी, नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु गराउनुपर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व विपक्षीहरूबाट वहन नभएकोले आयोगबाट भएका त्यस्ता सिफारिस, निर्णय तथा आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । संविधानको धारा २४९(१) तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन एवं त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले आयोगलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र त्यसको दुरूत्साहन सम्बन्धमा उजुरी लिने, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने र दोषीउपर कारबाही गर्न एवम् पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत सुम्पिएको देखिन्छ । साथै, आयोगको त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा आदेश निर्देशनको पालना नगर्ने नगराउने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्नेसमेतका कामकारबाही गरी मानव अधिकारको प्रभावकारी रूपमा सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन गर्नु गराउनुपर्ने दायित्वसमेत आयोगलाई सुम्पिएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा २१ ले आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय पालना नगर्ने र आयोगको कार्यमा असहयोग गर्नेसमेतका पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा त्यसका दुरूत्साहनका विषयमा आयोगले गरेका सिफारिस निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन गर्न गराउन विपक्षीहरूलाई थप दायित्व सुम्पिएको छ । आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावले समेत मानव अधिकार आयोगबाट भएका निर्णय, सिफारिस तथा आदेशहरूको कार्यान्वयन प्रभावित भएको पाइएकाले यस सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगलाई समेत आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसका साथै नेपालको संविधानको धारा २४८ अन्तर्गत गठित मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार संविधानप्रदत्त क्षेत्राधिकार हो र यसको क्षेत्राधिकारलाई कुनै ऐनले गरेको व्यवस्थाबाट सङ्कुचन वा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन, तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) ले "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको उफा १३(३) ले "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरूमा आयोगले छानबिन गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित कानूनमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था मानव अधिकार आयोगसमेतमा विचाराधीन मुद्दामा ती निकायहरूले परामर्श नदिएको विषयमा के हुने वा ती मुद्दाहरूको छानबिन अनुसन्धान गर्ने दायित्व कसको हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्टता भएको पाइँदैन । साथै आयोग एक संवैधानिक अङ्ग भएको र यसले अनुसन्धान गरेको विषय सो हदसम्म अन्तिम निर्णय हुने हुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा १३(३) ले उक्त आयोगहरूलाई मानव अधिकार आयोगबाट भएका काम कारबाहीलाई अन्यथा गर्न सक्ने भएकोले उक्त ऐनको दफा १३(३) को व्यवस्था संविधानको धारा २४९ ले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको छ । अतः सो हदसम्मको उक्त ऐनको व्यवस्था खारेजभागी छ । अदालतद्वारा न्यायिक हस्तक्षेपको माध्यमद्वारा आवश्यक उपाय नअपनाउने हो भने मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक र कानूनी दायित्व वहन हुन नसकी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन हुन नसक्ने भएकोले निम्नानुसार आदेश जारी गरिपाऊँ :
(क) संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड (ज) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ अन्तर्गत आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गरी अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था यो मुद्दाको अन्तिम किनारा भएको पैंतिस दिनभित्र कानूनबमोजिम लागु गरी सार्वजनिक गर्नु गराउनु भन्ने आदेश गरिपाऊँ ।
(ख) आयोगको निर्णय तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई लागु गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई निरन्तर परमादेशको रूपमा हेरी प्रत्येक तीन तीन महिनामा कार्यप्रगति विवरण अदालतसमक्ष पेस गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(ग) उपर्युक्त आदेश भएको छ महिनासम्म भएको प्रगतिको अनुगमन गरी आगामी दिनमा आयोगका सिफारिस, निर्णय तथा आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने के कस्तो कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट समेत प्रतिवेदन लिई उक्त संरचना तयार गर्नु आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(घ) आयोगको निर्णय तथा सिफारिसमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश गरिपाऊँ ।
(ङ) आयोगको सिफारिस सोझै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष पठाउने र त्यस्तो निकायले पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय र कार्ययोजना बनाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न विपक्षी आयोग र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई आदेश गरिपाऊँ ।
(च) मिति २०६९।११।२३ मा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत भएको (रिट नं । ०६८-व्स्-००६३, ने ।का ।प । २०७०, अङ्क ७, पेज २४३) उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु भनी आदेश गरिपाऊँ ।
(छ) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी कारबाही गर्ने गरी सिफारिस गर्दा सम्बन्धित सरकारी वकिलको नाउँमा सोझै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न भनी आदेश गरिपाऊँ ।
(ज) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुको पछाडिका विभिन्न कारणहरूमध्ये आयोगलाई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गठन भएका विभिन्न जाँचबुझ आयोग र पछिल्लो समयमा गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई भएको आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्ने, गर्न सक्ने व्यवस्था नरहनु पनि एक हो । अतः आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार उक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिन वाञ्छनीय भएकोले सोहीबमोजिम आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(झ) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको छ । अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संविधानप्रदत्त क्षेत्राधिकार प्रतिकूल हुने गरी राखिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) लाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।०९।२९ गते भएको आदेश ।
व्यवस्थापिका संसद्को लिखित जवाफ
व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा उल्लिखित विधि र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्थापिका-संसद्लाई संविधानको कुनै धारासँग अमुक कानूनको कुनै दफा उपदफाको प्रावधान बाझिएको तथा कुनै संवैधानिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषय नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन नगरिएको भनी दायर गरिने यस किसिमका निवेदनहरूमा प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । व्यवस्थापिका-संसद्लाई अनावश्यक रूपमा प्रत्यर्थी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ । साथै रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार दिन आवश्यक र उपयुक्त आदेशसमेतको माग गर्नुभएको छ । आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानतः अदालतबाहेक अन्य कुनै निकायलाई हुन सक्ने प्रकृतिको अधिकार नै नभएकोले यस्तो अधिकारको दाबी गर्नु कुनै पनि रूपमा औचित्यपूर्ण हुन सक्तैन । यसैगरी विभिन्न ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐनको व्यवस्थाको लागि आदेश जारी हुन माग गरिएकोमा समयको परिवर्तन र राज्यको आवश्यकताअनुसार प्रचलित ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐनको निर्माण, व्यवस्थापिका-संसद्बाट विधि र प्रक्रियाबमोजिम हुने नै हुँदा यस्तो विषयमा रिट निवेदनको कुनै गुञ्जायस रहन सक्तैन । जहाँसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अमुक कानूनको अमुक दफा उपदफामा रहेको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भनी संविधानको कसीमा जाँच गर्ने एक मात्र स्वतन्त्र निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै भएकोले यस्तो विषयमा यस सचिवालयबाट प्रस्तुत गरिने लिखित जवाफले कुनै महत्त्व नराख्ने हुँदा यस व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको तथा यी रिट निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गत नरहेकोले व्यवस्थापिका संसद्को हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका संसद्को लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ
संविधान, प्रहरी ऐन नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने वा गराउने साथै असहाय महिला तथा बालबालिकाका हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने कार्य नेपाल प्रहरीको प्रमुख कार्य रहेकोले मानव अधिकारको संरक्षण संवर्द्धन र कानूनी शासन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी प्राथमिक कार्ययोजना बनाई कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठन कानून कार्यान्वयन निकायको रूपमा राज्यद्वारा निर्मित कानूनको पूर्ण पालना गर्ने गराउने तथा कानूनबमोजिम प्राप्त आदेश निर्देशनको अक्षरश: पालना गर्ने गराउने एक अनुशासित सङ्गठन भएको कुरामा दुईमत छैन र प्रहरी सङ्गठनबाट त्यस्तो कुनै आदेशको पालना नभएको भनी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको अवस्था पनि छैन । जहाँसम्म सम्मानित मानव अधिकार आयोगको निर्णय एवं सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर छ, आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका निवेदन, निर्णय एवं सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने गरेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत विरूद्धको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा ६ को खण्ड (ख) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य महान्यायाधिवक्ताले गरी आएको अवस्था हुँदाहुँदै आदेश कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल नगरेको भनी उठाइएको विषय निराधार छ । समग्रमा महान्यायाधिवक्तालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण रिट निवेदनमा उल्लेख हुन नसकेको र कानून निर्माणको विषय व्यवस्थापिकाको भएकोले व्यवस्थापिकाले उपयुक्त समयमा उपयुक्त कानून निर्माण गर्ने नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा संविधान देशको मूल कानून हो, संविधानसँग बाझिने कानूनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसँग बाझिएका कानून यो संविधानबमोजिमको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेसन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको छ । रिट निवेदकले दाबी गरे जस्तो संविधानसँग उक्त ऐनको दफा बाझिएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा (२) को खण्ड (ज) मा मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायका नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख छ । विल्कुलै भिन्न अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख राख्ने र ऐनले दिएको छानबिन गर्ने अधिकारसम्बन्धी विषय अलगअलग भएकोले यी दुई विषय एक अर्कामा बाझिएको भन्न मिल्ने होइन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार क्षेत्र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनमा व्यापक रहेको छ । यो आयोगको नियमित जिम्मेवारी पनि हो । तर, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग मात्र सम्बन्धित र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुन् । नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी बचाउसमेत गरेको अवस्था छ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधान एवं प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम यस मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ तर निवेदकले रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएका के कुन निर्देशन पालना नगरेको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेको र प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्न यस मन्त्रालय सक्षम भएको हुँदा सरकारका नियमित काम कारबाहीलाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनसमेत सान्दर्भिक देखिँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मन्त्रिपरिषद् एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी, गराई नागरिकका मानव अधिकार, मौलिक एवं कानूनी हक, अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको बिचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा ३३ को खण्ड (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको हो । उक्त ऐनको उद्देश्य नै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने रहेको छ । सोही मान्यताअनुरूप नै उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४९ मा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसँग बाझियो भन्ने जिकिर कानूनसम्मत देखिँदैन । नेपाल सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको साथै मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको छ । ती महासन्धिहरूमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप कानूनहरूको परिमार्जन गर्ने र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत बनाई कार्यान्वयन गरी रहेको अवस्थासमेत छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्ने निवेदन जिकिर छ, निवेदनको प्रकरण नं । ४ मा आयोगका १३ वर्ष, उजुरीउपर आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था, वि ।सं । २०५७-०७० मा प्रकाशित भनिएको तथ्याङ्कअनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा ७३५ सिफारिसहरूमध्ये १०५ पूर्ण कार्यान्वयन, ३५२ आंशिक कार्यान्वयन र २८७ वटा कार्यान्वयन नभएको भन्ने निवेदनमा उल्लिखित तथ्यले समेत खण्डित गरेको छ । साथै यस कार्यालयबाट गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा नेपाल सरकारसमक्ष गरिएको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन स्थिति विषयक एक अध्ययनले वि ।सं । २०५८-०७० सम्म आयोगबाट गरिएका ७७६ वटा सिफारिसहरूमध्ये ११८ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका, ४६९ सिफारिसहरू आंशिक कार्यान्वयन भएका र ५८ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको देखाएको छ । तसर्थ, आयोगको सिफारिसहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन नै नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेको छैन । आयोगको सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ र उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ
विपक्षीले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगसमेतलाई कानूनी रूपमा आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार प्रदान गरिए पनि आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई यससम्बन्धी अधिकार प्रदान नगरिँदा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा असर परेको भनी लिनु भएको मागदाबी सम्बन्धमा त्यस्तो कानून बनाउने क्षेत्राधिकार लिखित जवाफकर्तामा नभएको बेहोरा सादर अनुरोध छ । आयोगले आफूले गरेका सबै किसिमका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाउँदै आएको छ । आयोगबाट सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा तीन पटक कार्यान्वयनको अवस्थासमेत प्रकाशित भएको छ । यस्तै नीतिगत सिफारिसको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारलाई लिखित पत्राचार गरी कार्यान्वयन अवस्था सरोकारवालाको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा संस्था वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई नाम सार्वजनिक गर्ने रणनीति लिएको र सोबमोजिमको लक्ष्य प्राप्त गर्न आयोग तत्परताका साथ क्रियाशील रहेको बेहोरा सादर अनुरोध छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०६८ को दफा ३१, मृतक हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०६८ को दफा १७ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई राहत प्रदान गर्ने (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०६८ को दफा १५ समेतका व्यवस्थाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कुनै पनि किसिमले सम्बोधन नगरेको विषयमा आयोगको गम्भीर चासो रहेको बेहोरा सादर अनुरोध छ । राहत र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू फरक-फरक भए पनि सरकारबाट राहत र क्षतिपूर्तिलाई एकै स्थानमा राखी राहत रकमलाई पनि क्षतिपूर्ति भनी कटाउन पाउने हैन । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा आयोगले क्षतिपूर्ति रकम रू । ३००,००० ।- (तीन लाख) रूपैयाँ सम्म मात्र सिफारिस गर्न सक्ने भनी सीमा तोकी कार्यविधि तथा निर्देशिकाको व्यवस्थाबाट आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने रकमलाई निष्क्रिय पार्न खोजिएको व्यवस्थामा आयोगको गम्भीर चासो रहेको र सोसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा (१६-३) को व्यवस्थामा संशोधन हुन नेपाल सरकारलाई च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२०९२३ बाट लेखी पठाएको बेहोरा सादर अनुरोध छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७(१) ले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम अभिलिखित गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको र त्यसमा थप प्रस्ट गर्नको लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२०९२३ बाट ऐनको दफा ७(१) मा संशोधन गर्नको लागि लेखी पठाइसकेको हुँदा आयोगको हकमा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने हैन । फौजदारी कारबाहीमा आयोगले सिधै सरकारी वकिलमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको माग दाबी सम्बन्धमा पनि आयोगले च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२९२३ बाट ऐनको दफा दफा ४ र तथा दफा १७(१०) मा सोसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरी पठाइसकेको बेहोरा सादर अनुरोध छ । बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दा सो उपदफामा भएको व्यवस्थालाई हेरिनुपर्ने हुन्छ । सो उपदफामा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्ने छ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाले अन्य निकाय भनी उल्लेख गरेको भए पनि संवैधानिक निकाय वा आयोग भनी उल्लेख नगरेको अवस्था छ । साथै यस ऐनले स्थापना गरेका निकायहरू अस्थायी प्रकृतिका भएका र मानव अधिकार उल्लङ्घन जुनसुकै अवस्थामा भएको भए पनि त्यसको निरन्तर अनुगमन, अनुसन्धान छानबिन गर्ने कार्य स्थायी र संवैधानिक निकाय लिखित जवाफकर्ता भएको हुँदा यस विषयमा गम्भीर व्याख्या हुन सादर अनुरोध छ । रिट निवेदन जारी गरी राख्नु नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ । साथै यसै लिखित जवाफसाथ पेस गरिएको च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२९२३ को राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई लेखिएको पत्रसाथ संलग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू र त्यसका आधार तथा कारणहरू निम्नानुसार रहेको छः
दफा विद्यमान व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था आधार तथा कारणहरू
प्रस्तावना मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०९ बमोजिमको (व्यवस्थापिका-संसद्ले) यो ऐन बनाएको छ । पेरिस सिद्धान्तबमोजिम आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने भएको तथा त्यसैको आधारमा आइसिसि (इक्क्) बाट आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार भएको कारण प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र र स्वायत्त भन्ने शब्दहरू राख्नु उपयुक्त हुने ।
मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को प्रस्तावनामा पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त ऐनलाई खारेज गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ आएको हुँदा सो शब्दहरूलाई यस ऐनमा पनि समावेश गर्न आवश्यक भएको ।
दफा ४ (२) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छ । ४(२) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन तथा आर्थिक र कार्यगत रूपमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छ । पेरिस सिद्धान्तबमोजिम आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने भएको तथा त्यसैको आधारमा आइसिसि ((इक्क्) बाट आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने एक प्रमुख आधार पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समिति र मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा दोस्रो चरणमा (नोभेम्बर ४, २०१५) समेत आयोगको पूर्ण स्वायत्तता स्वतन्त्रताको लागि भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ।
दफा ४ मा उप दफाहरू थप नयाँ उपदफाहरू थप (३), (४) र (५) थप ४(३) आयोगको एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने छ ।
४(४) आयोगले व्यक्ति चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्नसक्ने छ ।
४(५) आयोगले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोगउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने छ । नेपालको संविधानको धारा २९३ मा थप गरिएको अनुकूलको व्यवस्था ऐनमा समेत समावेश हुनु आवश्यक भएकोले ।
आयोगको व्यावहारिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कायम राख्न ।
दफा
७(१) नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने छ । नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्नेः (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने वा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भनी आयोगद्वारा दोषी ठहर भएका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख र नाम सार्वजनिक गर्दा मानव अधिकार हननमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने पदाधिकारी वा व्यक्ति वा निकायको नाम पनि समावेश
गर्न ।
१०(५) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएकोमा सो भए गरेको, कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले छ महिनाभित्र आयोगमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएको विषयमा आयोगमा उजुरी गर्न हदम्याद लाग्ने छैन । मानव अधिकार हननको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम हदम्याद कायम गरी सीमित गर्न नमिल्ने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट नम्बर ०६८-व्स्-००६३ को उत्प्रेषणसमेतको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला हुँदा यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३२(२) (क) सँग बाझिएको भनी निर्णय भएको ।
दफा १२(५) थप नयाँ उपदफा थप १२(५): अनुसन्धान तथा छानबिन गर्दा कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेस गर्न वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले उचित सम्झेबमोजिम म्याद तोक्न सक्ने छ । मानव अधिकार हननको विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न ।
उक्त व्यवस्था मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ११ मा पनि रहेको र त्यसबाट अनुसन्धानको कार्यमा थप स्पष्टता भएको अनुभव भएको ।
दफा १३(३) थप नयाँ उपदफा थप १३(३) अनुसन्धान वा छानबिनपछि तामेली वा खारेज गर्न सक्ने उजुरीहरूको अन्तिम निर्णय गरिनुपर्ने उजुरी निर्णयार्थ आयोगले तोकेको कुनै सदस्यसमक्ष पेस गरिने छ ।
१३(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको निर्णयको जानकारी आयोगमा पेस गरिने छ । सो निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अन्यथा निर्णय गरेकोमा बाहेक अन्तिम हुने छ । यस व्यवस्थाबाट उजुरी निर्णय प्रक्रियामा सरल, सहज र छिटो हुने भएको र विगतको मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ बमोजिम यस प्रकारको प्रयोग भई सफल देखिएकोले ।
दफा१६ (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था हेरी बढीमा तीन लाख रूपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्ने छ । उपदफा ३ को सट्टा देहायको ३(क), ३(ख) र ३(ग) को व्यवस्था गर्ने
३(क) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था हेरी दश लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सक्ने छ ।
उपदफा (३)(ख) परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने: आयोगले उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्तिको अलावा पीडितलाई पुन: उद्धार वा पुनर्स्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न तथा पीडित वा अवस्थाअनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने छः-
(१) निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार,
(२) सिपमूलक तालिम,
(३) बसोबासको व्यवस्था,
(४ ) रोजगारको सुविधा,
(५) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत ।
उपदफा (३) (ग) मनोसामाजिक विमर्श उपलब्ध गराउने: आयोगले कुनै पीडितलाई मनोसामाजिक विमर्श उपलब्ध गराउन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित अधिकारी वा संस्थालाई मनोसामाजिक विमर्शकर्ताद्वारा मनोसामाजिक विमर्श उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्ने छ । बढीमा ३ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा पीडितले क्षति भएबमोजिमको रकम पाउन नसक्ने अवस्था रहने ।
नेपाल सरकारले विभिन्न घटनामा मानव अधिकार हनन भई पीडित भएकाहरूलाई १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको अवस्थामा आयोगको हकमा ३ लाख रूपैयाँकै हद कायम गर्दा समयानुकूल नहुने ।
मानव अधिकार हननबाट के कति क्षति भयो र त्यसमा कति दिँदा पीडितले परिपूरणको महसुस गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार मानव अधिकार हनन भएको ठहर गर्ने निकायलाई दिन उपयुक्त हुने ।
२०५३ सालमा पारित भएको ऐनमा तोकिएको सीमा २०७२ सालसम्म पनि कायम रहेमा त्यसको प्रभावकारिता नहुने ।
मानव अधिकार हननका पीडितहरूले परिपूरण पाउने अधिकारको सम्मान गरी पीडितहरूको अधिकार वास्तविक रूपमा संरक्षण गर्न ।
दफा १७(३) स्पष्टीकरण प्रावधान थप गर्ने स्पष्टीकरणः आयोगले यसअघि कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गरी पठाएको निर्णयको हकमा सो कार्यान्वयनका लागि अप्ठ्यारो परेको भए यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लागु भएको मितिले तिस दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायलाई कानूनी रूपमा नै एक पटक अवसर प्रदान गरी आयोगमा रहेका सिफारिसहरूको लगत कट्टा गर्न ।
दफा १७ (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगबाट संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सिफारिस भई आएको विषयका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी निर्णय गरेमा सोको कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । आयोगबाट संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सिफारिस भई आएको विषयका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई आयोगलाई सोको जानकारी दिनुपर्ने छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कारबाही हुने कुरा सुनिश्चित गर्न ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट नम्बर ०६८-व्स्-००६३ को उत्प्रेषणसमेतको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला हुँदा यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३२(२) (क) सँग बाझिएको भनी निर्णय भएको ।
नेपालको संविधानको धारा २९३ अनुकूलको व्यवस्था ऐनमा समेत समावेश हुनु आवश्यक भएकोले ।
दफा १७ पछि नयाँ दफा थप दफा १७(क) थप १७(क) आर्थिक व्यवस्थापनः (१) आयोगले वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने रकम एकमुष्ठ नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने छ ।
(२) आयोगले नेपाल सरकारबाहेक दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरी आफ्ना योजनाहरू सम्पादन गर्न वैदेशिक सहायता लिई खर्च गर्न सक्ने छ । जसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने छ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त रकम आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी विनियोजन र खर्च गर्ने छ ।
(४) उपदफा ३ बमोजिमको योजना र विनियोजित रकमको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई गराउने छ ।
५) आयोगले आफूले गरेको आयव्ययको विवरणको अभिलेख दुरूस्त राख्ने छ । आयोगबाट भएको आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने छ ।
६) आयोगको आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ । आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता नभएको भनी इक्क र अन्य संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिहरूले उठाइरहेको प्रश्नको स्थायी समाधान गरी आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्न ।
नेपालको संविधानको धारा २९३ अनुकूलको व्यवस्था ऐनमा समेत समावेश हुनु आवश्यक भएकोले ।
दफा २१ दफा २१ को उपदफा २ पछि उपदफा ३ र ४ थप दफा २१ उपदफा (३) अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्नेः आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर्याएमा बिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ । त्यस्तो सजायको कार्यान्वयन आयोगको आदेशबमोजिम सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले गर्नुपर्ने छ ।
उपदफा (४): उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा आयोगले सजाय माफ गर्न, गराउन सक्ने छ ।
दफा २५ पारिश्रमिक र सुविधाः अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा क्रमशः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीको सरह हुने छ । पारिश्रमिक र सुविधाः अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा क्रमशः सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासरह हुने छ । आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा सोसरहको व्यक्ति रहने र सदस्यको हकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश वा सोसरहको व्यक्ति रहने व्यवस्था भएको एवं उमेरको हदसमेत नभएको कारण यस प्रकारका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आयोगमा नियुक्ति गर्न अवश्यक पर्ने भएको कारण पदाधिकारीहरूको उच्च स्तर रहने कुरालाई मध्यनजर राखी पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।
मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउनेभन्दा कम नहुने भनी व्यवस्था गरेको र आयोगलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्तरोन्नति गर्दै संवैधानिक निकायको रूपमा खडा गरेको अवस्थामा पुरानो ऐन खारेज गरी हाल भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा भने पदाधिकारीहरूको मान सम्मान नै घट्ने गरी पारिश्रमिक र सेवा सुविधा घटाउन उपयुक्त नहुने ।
यसरी पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा निर्धारण नभएमा यस्ता उच्च व्यक्तित्वहरूले आयोगमा आउन इन्कार गर्ने सम्भावना हुने हुँदा पनि यस प्रकारको व्यवस्था राख्न आवश्यक देखिन्छ ।
दफा २६(२) २६(२) आयोगले आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छ । २६(२) आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित प्रदेशभित्र अन्य कार्यालयहरू खोल्न सक्ने छ । प्रत्येक प्रदेशमा आयोगको
उपस्थिति अनिवार्य हुन वाञ्छनीय भएकोले ।
दफा २८(६) पछि थप उपदफा (६) पछि उपदफा (७) थप २८(७) कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाः
(७) आयोगले आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तोकिएबमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने छ र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था नभएको तथा आयोगको आ ।व । २०६८०६९ को वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सो विषयलाई समस्याको रूपमा औंल्याइसकेको हुनाले ।
पेरिस सिद्धान्तबमोजिम आयोगलाई प्रशासनिक र कार्यगत स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गर्न ।
दफा ३२ नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ । त्यस्तो नियममध्ये नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय समावेश भएको नियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ । त्यस्तो नियममध्ये नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय समावेश भएको नियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने छ । आयोगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने र आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने क्रममा यस दफालाई महत्त्व दिई उठाइएकोले त्यसको समाधान गर्न पनि संशोधन गर्नुपर्ने ।
आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका विषयमा (सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९) को अनुसूची १ मा संशोधन गरी "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका मुद्दाहरू" भनी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आयोगले सिफारिस गरेको विषयमा मुद्दा चलाउन जाहेरी दर्खास्त नपरेको भए अनिवार्य चलाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार नेपाली सेना जङ्गी अड्डा भद्रकालीसमेतको लिखित जवाफ
द्वन्द्वकालीन प्रकृतिका घटनाहरूको सम्बोधन विशेष व्यवस्थाबाट हुने विश्वव्यापी मान्यता रही आएको छ । निवेदकले उठाएको नेपाली सेनाका व्यक्ति संलग्न भएको भनिएको घटना द्वन्द्वकालीन समयको नै भएकोले यस विषयको निराकरण पनि सोहीअनुरूप विशेष व्यवस्थामार्फत नै हुनुपर्दछ । यसको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई सो ऐनबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई त्यसले आफ्नो कामसमेत प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ । द्वन्द्वकालीन समयको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन तथा मुद्दा दायरको क्षेत्राधिकार उक्त ऐनबमोजिम उल्लिखित आयोगहरूलाई दिइएको छ । निवेदकले उठाएको विषयको सम्बन्धमा पनि के कसो भएको हो र उक्त घटना मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी हो वा होइन यदि मानव अधिकारको उल्लघनसम्बन्धी हो भने को कसको संलग्नता रहेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी गरेको निर्णयबमोजिम यकिन गर्ने नै हुँदा आयोगको छानबिन बिना नै सो विषयलाई लिएर अदालत प्रवेश गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यसअघि नै अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकाल विरूद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत भएको ने ।का ।प । २०६४ नि ।नं । ७८१७ को मुद्दालगायत सम्मानित अदालतबाट पटकपटक अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसला आदेश भई दिशानिर्देश भइसकेको छ । एकै प्रकृतिको विषयमा पटकपटक अदालतको समय बर्बाद पार्ने (रूमल्याई) बदनियतसाथ दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकको झुठ्ठा निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार नेपाली सेना जङ्गी अड्डा भद्रकालीको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक, काठमाडौंको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले बुँदा नं । ३(१) मा कानूनी कारबाहीसम्बन्धी निर्णय तथा सिफारिसहरूको (२) मा उल्लेख गरेका टोपबहादुर कार्की र निजका पिता भोजबहादुर कार्कीलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मिति २०५९९३० गते राति घर बाहिर निकाली कुटपिट गरी माओवादीको आरोप लगाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेकोले उक्त घटनामा संलग्न का ।मु । सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर सिहधनलाई रक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्न गठित बोर्डको रायबमोजिम केही सैनिक व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएको र घटनामा संलग्न सशस्त्र सुरक्षाकर्मीलाई कानूनअनुरूप कारबाहीको लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई सिफारिस पठाएकोले निज का ।मु । सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर सिहधनलाई सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय कानून तथा अनुगमन शाखाको च ।नं । ४० मिति २०६०४२६ गतेको पत्रले का ।मु ।सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा घटुवा गरिएको हुँदा रिट निवेदनमा भने जस्तो सिफारिसअनुसार कानूनी कारबाही नभएको दाबी आफैँमा कपोलकल्पीत भएकोले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । साथै नेपाल सरकार, सम्मानित आयोगबाट सङ्गठनलाई समयसमयमा दिएको निर्देशन तथा सिफारिस अक्षरश: पालन गर्दै आएको र आफ्नो मातहत कर्मचारीहरूबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन नहोस् भन्ने अभिप्रायले सङ्गठनमा केन्द्रीय मानव अधिकार सेल गठन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्रिवर्षीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना आ ।व । २०६७०६८-२०६९७० (तदनुसार २०१०११-२०१२१३) को प्रभावकारी कार्यान्वयन भइसकेको र चौथो पञ्चवर्षीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ ।व ।२०७१०७२-२०७५०७६) अनुरूप कार्यहरू गर्ने योजनासमेत रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मी पोखरेल र श्री काशीराम ढुङ्गानाले संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेस गरेको सिफारिस तथा निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको संविधान र कानूनप्रदत्त न्यायको हकको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २४९ सँग बेपत्ता छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) बाझिएको छ । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् र उक्त सिफारिस तथा निर्णयहरूको यथाशीघ्र रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र गराउनुसमेत भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसैगरी विपक्षी नेपाली सेना जङ्गी अड्डाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार रञ्जितले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कारबाहीका सिफारिसहरू नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै काम कारबाही गरी आएको अवस्थामा निवेदकको निवेदन खारेजभागी छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
साथै अन्य विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र प्रसाद पोखरेलले संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस र निर्णयहरूको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । भविष्यमा पनि कार्यान्वयन गरिने छ । त्यसैले निवेदन मागदाबीबमोजिमको अवस्था नरहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र त्यसको दुरूत्साहन तथा उल्लङ्घन सम्बन्धमा उजुरी लिने, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने र दोषीउपर कारबाही गर्न एवं पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक कार्यादेश सुम्पिएको देखिन्छ । आयोगको त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा निर्देशनको पालना नगर्ने नगराउने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्नेसमेतका कामकारबाही गरी मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, संवर्द्धन गर्नु गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत आयोगलाई सुम्पिएको पाइन्छ । आयोगले आफ्ना निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रभावकारी कानूनी कार्यादेश (लेगल मन्डेट) नरहेको हुँदा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनको लागि मूलतः निम्नानुसार आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकले माग गरेको देखिन्छ:
क । मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गरी अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
ख । आयोगको निर्णय तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई लागु गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरी प्रत्येक तीन तीन महिनामा कार्य प्रगति विवरण अदालतसमक्ष पेस गर्ने ।
ग । आयोगका सिफारिस, निर्णय तथा आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने ।
घ । आयोगको निर्णय तथा सिफारिसमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी नगर्ने नगराउने ।
ङ । आयोगको सिफारिस सोझै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउने ।
च । ओम प्रकाश अर्याल निवेदक भएको रिट नं । ०६८-व्स्-००६३ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट भएको आदेशअनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको आधारमा फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ।
छ । आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार उक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिन वाञ्छनीय भएकोले सोहीबमोजिम आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने ।
ज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संविधानप्रदत्त क्षेत्राधिकारमा समेत प्रतिकूल हुने गरी राखिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) लाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसमेत देखिन्छ ।
आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार संविधानत: अदालत बाहेक अन्य कुनै निकायमा नभएको, समयको परिवर्तन, राज्यको आवश्यकताअनुसार प्रचलित ऐनमा संशोधन, नयाँ ऐनको निर्माण व्यवस्थापिका संसद्बाट विधि र प्रक्रियाबमोजिम हुने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भन्ने सम्बन्धमा सोको जाँच स्वतन्त्र निकाय सर्वोच्च अदालतको भएकोले व्यवस्थापिकालाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी व्यवस्थापिका संसद्को लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका निवेदन, निर्णय एवं सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने गर्दै आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य महान्यायाधिवक्ताले गरिआएको अवस्था हुँदाहुँदै आदेश कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल नगरेको भनी उठाइएको विषय निराधार रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधान एवं प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम यस मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (३) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । विल्कुलै भिन्न अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख राख्ने र ऐनले छानबिन गर्ने विषय अलगअलग भएकोले यी दुई विषय एक अर्कामा बाझिएको भन्न मिल्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा नेपाल सरकारसमक्ष गरिएको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन स्थिति विषयक एक अध्ययनले वि ।सं । २०५८-०७० सम्म आयोगबाट गरिएका ७७६ वटा सिफारिसहरूमध्ये ११८ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका, ४६९ सिफारिसहरू आंशिक कार्यान्वयन भएका, ५८ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको देखाएको हुँदा आयोगको सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ र उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मन्त्रिपरिषद् एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । आयोगले आफूले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै सिफारिसहरू नेपाल सरकारसमक्ष पठाउँदै आएको, सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि आयोगबाट ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे तीन पटक कार्यान्वयन अवस्थासमेत प्रकाशित गरेको, नीतिगत सिफारिसको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारलाई लिखित पत्राचार गरी कार्यान्वयन अवस्था र जानकारीको लागि प्रकाशित गरेको, आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा संस्था वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई नाम सार्वजनिक गर्ने रणनीति लिएको र सोबमोजिमको लक्ष्य प्राप्त गर्न आयोग तत्परताका साथ क्रियाशील रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
द्वन्द्वकालीन समयको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन तथा मुद्दा दायरको क्षेत्राधिकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम आयोगहरूलाई दिइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धमा आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको, उक्त आयोगका निर्णयबमोजिम त्यस्ता उल्लङ्घनका घटनाहरू यकिन हुने नै हुँदा आयोगको छानबिन बिना नै सो विषयलाई लिएर अदालत प्रवेश गरिरहनुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा भद्रकालीसमेतको लिखित जवाफ तथा नेपाल सरकार, सम्मानित आयोगबाट सङ्गठनलाई समय समयमा दिएको निर्देशन तथा सिफारिस अक्षरश: पालन गर्दै आएको र आफ्नो मातहत कर्मचारीहरूबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन नहोस् भन्ने अभिप्रायले सङ्गठनमा केन्द्रीय मानव अधिकार सेल गठन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी बलको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायी तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गरी आदेश गर्नुपर्ने देखियो:
१ । निवेदकको जिकिरअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ बाझिएको छ वा छैन ?
२ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूको प्रकृति के-कस्तो हो ? आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा के-कस्ता कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन् ?
३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी-जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनीकरण गर्ने र अभिलेखमा राख्ने व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रकृति के-कस्तो हो ?
४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संविधानबमोजिमको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न आफ्नो अवहेलना तथा मानहानी गरेकोमा कारबाही गर्ने अधिकारको आवश्यकता पर्दछ वा पर्दैन ?
५ । निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन ?
२ । पहिलो प्रश्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ बाझिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, यसमा सर्वप्रथम संविधानको धारा २४९ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूलाई तुलना गरी हेर्नुपर्ने देखियो । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगहरूको उद्देश्यहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।
३ । मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधानप्रदत्त मौलिक तथा संवैधानिक हकहरू, नेपालका राष्ट्रिय कानूनबमोजिमका कानूनी हकहरू तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कानूनतः बृहत् रूपमा मानव अधिकार मान्नुपर्ने देखिन्छ । मानव अधिकारको अवधारणा मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक हकमा (किविल अन्द पोलिटिकल राईटस्) मात्र सीमित नभई यसले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हक (एकोनोमिक , सोकिअल अन्द कल्चरल राईटस्) का साथै केही सामूहिक प्रकृतिका अधिकारलाई (कोल्लेक्तिवे राईटस्) समेत समाहित गरेको पाइन्छ । मानव अधिकार भन्ने शब्दहरूले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरेका अधिकार र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारसमेतलाई जनाउने देखिन्छ । मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण, सवंर्द्धनको सुनिश्चितताको लागि संस्थागत संरचनाको निर्माणअन्तर्गत नेपालको संविधानमा नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरी सोको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यदि कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त भएमा आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न तथा सजाय गर्न आधार र कारण सहित सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गरी आवश्यकता भएमा कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिससमेत गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने जस्ता कार्यहरू आयोगबाट हुने देखिन्छ । मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनार्थ मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ जारी भएकोमा विधायिकी कानूनद्वारा नि:सृत आयोगको कार्यादेशलाई संवैधानिकीकरण गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा संविधानप्रदत्त अधिकार र दायित्वसहितको कार्यादेश प्रदान गरिएको देखिन्छ ।
४ । उल्लिखित कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानद्वारा प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराउन वा बयान लिन वा बकपत्र गराउन, प्रमाण बुझ्न, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउनलगायत अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिन सक्ने देखिन्छ । साथै तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने सम्मको अधिकार आयोगलाई रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानले मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्ने कार्यमा थप स्पष्ट पार्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ समेत जारी भएको देखिन्छ ।
५ । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनसमेतका विषयवस्तुलाई समेत लिएर २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी भएको र उक्त सशस्त्र द्वन्द्वबाट ठुलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भई द्वन्द्वबाट हजारौं मानिस बेपत्ता भई लाखौं मानिसहरू प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा प्रभावित भएको पाइन्छ । वि ।सं । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच मिति २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको देखिन्छ । उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऐनको दफा १३ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त आयोगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै उक्त आयोगले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्ने, कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्ने, ऐनबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्दा पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिएमा, आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, आयोगले छानबिन गर्न उपयुक्त सम्झेका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै आयोगमा उजुरी दिने कार्यमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने र आयोगसमक्ष उजुरी दिने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ ।
६ । नेपाल द्वन्द्व र शान्तिको एक विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिएकोले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा उक्त सम्झौताको धारा ५ ।२ ।४ मा "दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्" भन्ने प्रावधान उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को राज्यको दायित्वअन्तर्गत धारा ३३(ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको पाइन्छ । यसरी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रयोजनका लागि सत्यतथ्य पत्ता लगाई सोको सार्वजनिक गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तथा पीडितलाई परिपूरण प्रदान गरी न्यायको महसुस गराउने प्रयोजनार्थ दुई छुट्टाछुट्टै आयोगको गठन गर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
७ । नेपालको संविधानको धारा ३०४(२) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । संविधानमा दीर्घकालीन उद्देश्यअन्तर्गत स्थायी प्रकृतिको संरचनात्मक व्यवस्था भएको मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत परेका उजुरीहरूको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका अल्पकालीन व्यवस्थाअनुसार भएका प्रावधानहरूलाई संविधानसँग बाझिएको दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन । अस्थायी प्रावधानहरू निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न उल्लिखित हुन्छन् । त्यस्ता अस्थायी प्रकृतिका प्रावधानहरूको उद्देश्यमूलक व्याख्या (पुर्पोसेफुल इन्तेर्प्रेतसन) गरिनु पर्दछ । कथम्कदाचित् अल्पकालीन र निश्चित उद्देश्य भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन वा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा दीर्घकालीन वा नियमित प्रावधान स्वत: आकर्षित हुन्छन् । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट संविधानका प्रावधानअन्तर्गत स्थापित अदालतहरूमा चलेका मुद्दाहरू अस्थायी प्रकृतिका ऐनद्वारा स्थापित अर्धन्यायिक प्रकृतिका आयोगहरूमा सर्न नसक्ने भन्ने निर्णय भएको भए तापनि संविधान र ऐनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अदालत वा न्यायिक निकाय नभई एक अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय भएको हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाका उजुरीहरू सोही प्रयोजनका लागि बनाएका आयोगहरूमा सर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले मानव अधिकार उल्लङ्घनका एक विशेष समयका घटनाहरूलाई विशिष्ट प्रावधानअनुसार सम्बोधन गर्ने व्यवस्थासम्म गरेको हो । उक्त आयोगहरू गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा यस अदालतबाट समेत विभिन्न समयमा आदेशहरू जारी भई सम्बन्धित कानून र आयोगका मापदण्डहरूको बारेमा बोलेको पाइन्छ । उक्त परिवेशमा यदि यस अदालतबाट आदेश भएअनुसार ऐनमा संशोधन भएमा वा त्यस्ता आयोगहरू सक्षम र स्वतन्त्र छन् भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासँग सम्बन्धित उजुरीहरू सम्बन्धित आयोगहरूमा सरी जान सक्ने नै देखिन्छ । यसकारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले गरेको व्यवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी बनाइएको भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन । यी प्रावधानहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् र एक सक्रिय नभएमा अर्को सक्रिय हुन सक्छ भन्ने मान्यताबाट हेरिनुपर्दछ । तसर्थ, यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐनको दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
८ । पेरिस सिद्धान्तको अद्दिसनअल
प्रिन्सिपलस् कोन्केर्निङ थे स्ततुस् ओफ कोम्मिस्सनस् विथ कुअसि-जुरिस्दिक्सनअल कोम्पेतेन्के मा "हेअरिङ्ग अन्य कोम्प्लैन्त्स् ओर पेतिसनस् ओर त्रन्स्मित्तीनग थेम तो अन्य ओथेर कोम्पेतेन्त औथोरिती विथिन थे लिमित्स् प्रेस्कृबेद ब्य थे लव्" भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणाको व्यवस्था भएकाले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि विशिष्टीकृत उद्देश्यका साथ स्थापित आयोगहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रहेका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरू सरेर जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यादेशको बर्खिलाप हुने देखिँदैन ।
९ । यसैगरी संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको र उक्त धाराको उपधारा (२) को खण्ड (ज) मा मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायका नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यी व्यवस्थाहरू विल्कुलै भिन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान रहेको तथा मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख राख्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले छानबिन गर्ने विषय अलगअलग भएकोले यी दुई विषय एक अर्कामा बाझिएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को मुख्य उद्देश्य भनेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नु, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु रहेको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका घटनाहरूको अन्वेषण तथा छानबिन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका मूलभूत मान्यताअनुरूप द्वन्द्वको दिगो व्यवस्थापन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन यस प्रकारका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकहरूमा समेत रहेको पाइन्छ । सोही मान्यताअनुरूप नै उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४९ मा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसँग बाझियो भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत देखिँदैन । तसर्थ, निश्चित समयका लागि, पूर्वनिर्धारित निश्चित कार्यादेशका साथ स्थापना गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दीर्घकालीन संवैधानिक कार्यादेश तथा वृहत् क्षेत्राधिकार भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
१० । दोस्रो प्रश्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूको प्रकृति के-कस्तो हो ? आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा के-कस्ता कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन् ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कुन प्रक्रियाबाट निर्णय भई सिफारिसहरू गरिएका हुन्छन् भनी हेरिनुपर्ने देखिन्छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र पालना गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व मानिन्छ । राज्यबाट मानव अधिकारको यथोचित रूपमा सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन हुन नसकेको अवस्थामा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र पालना तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संविधानत: स्थापना भएको पाइन्छ । राज्यले मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र संवर्द्धन सन्तोषजनक रूपमा निर्वाह नगरेको अवस्थामा आयोग संविधान र ऐनमा उल्लिखित कार्यादेशभित्र रही राज्यलाई सजग र उत्तरदायी बनाउन प्रयत्नशील रहनुपर्दछ । मानव अधिकारको संरक्षणअन्तर्गत आयोगले उजुरी ग्रहण गर्ने, अनुगमन गर्ने, उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीउपर कारबाही तथा मुद्दा चलाउन सिफारिसलगायतका कार्यहरूको कार्यादेश भएको पाइन्छ । यसरी, आयोगले संवैधानिक कार्यादेशबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि गर्ने कार्यहरू सिफारिसजन्य प्रकृतिका रहेकोमा मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको दायित्व भने कानूनतः सम्बन्धित निकायमा नै रहने देखिन्छ ।
११ । संविधानले नै परिकल्पना गरी गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आफ्नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष पर्ने उजुरीहरूको कारबाही प्रक्रिया निर्धारण गरी उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत उक्त निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ । यसरी संविधान, ऐन, कानून, नियमावली तथा निर्देशिकासमेतबाट निर्धारण भएका प्रक्रियाहरू पूरा गरी भएको अनुसन्धान, छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको सम्पूर्ण सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा हाल १५ ।३ प्रतिशत पूर्ण र ३९ ।२ प्रतिशत आंशिक र ४५ ।५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई आयोगको सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको सन्तोषजनक अवस्थाका रूपमा लिन सक्ने देखिँदैन । यसरी आयोगबाट विधि तथा प्रक्रिया पूरा गरी भएका निर्णयबमोजिमका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था विचारणीय देखिन्छ ।
१२ । नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(क) मा कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएकोमा पीडित आफैँ वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १०(१) मा मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैँले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को दफा ४ मा उजुरी दर्ता, तथा कारबाही र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ को नियम ३ मा समेत उजुरी दिन सक्ने भनी सोको कार्यविधि निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।
१३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सम्बन्धमा सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायसमक्ष लेखी पठाउने, कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिने, कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई जानकारी आयोगसमक्ष पठाउने, आयोगले पुन: विचार गरी पुनः निर्णय कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने, पुनः निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसका आधारमा नाम सार्वजनिक भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई सो मितिबाट तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा एवं वैदेशिक तालिममा सहभागी नगर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू भएको देखिन्छ ।
१४ । यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ को नियम १८ मा आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्ने, कारबाही गर्न नमिल्ने भए सोको कारणसहित तीन महिनाभित्र आयोगलाई प्रतिवेदनसहितको जानकारी पठाउन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने, मेलमिलापको कागजमा तोकिएको म्यादभित्र सर्त पूरा गरी आयोगलाई जानकारी दिने तथा पक्षले सर्त पूरा नगरेमा आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई कायमै राखी कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५ । संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाई निर्णय प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा सोको कारण खुलाई प्राप्त भएको मितिले २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । आयोगको निर्णय सिफारिसको कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारलगायत सबैको कर्तव्य हुने भन्ने देखिन्छ । आयोगबाट भएका निर्णय अन्तिम भई सोउपर आयोगमा पुनरावेदन समेत लाग्ने नभए तापनि कुनै स्रोतबाट पछि प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत देखिन्छ । आयोगले गरेको निर्णय र सिफारिस आयोगको लागि अन्तिम भए तापनि सम्बन्धित सरोकारवालाले चित्त नबुझाएमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने वा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले गरेका कार्यान्वयनका निर्णयउपर चुनौती दिने अवस्था विद्यमानता रहे तापनि सम्बन्धित व्यक्तिले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा सरकारको सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नै नगर्ने भन्ने अनुमान कानूनको शासन मान्ने प्रणाली भएको मुलुकमा गर्न सक्ने देखिँदैन ।
१६ । आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनलाई अगाडि वढाउन नेपाल सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको सहभागितामा छलफल गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सिफारिस कार्यान्वयनको कार्ययोजना निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता उक्त कार्यदलले पहिचान गरेको पाइन्छ । उक्त सुझावहरूको आधारमा आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था पछिल्लो समयमा १५ ।३ प्रतिशत पूर्ण र ३९ ।२ प्रतिशत आंशिक र ४५ ।५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिन्छन् । आयोगका यस्ता सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण नेपालको मानव अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा विश्वस्तरीय क्षितिजीय सरोकार देखा पर्न सक्ने देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही बढोत्तरी भएको देखिए तापनि ठुलो सङ्ख्यामा सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई प्रणालीगत सुधारको आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने देखिन्छ ।
१७ । यसै सन्दर्भमा निवेदनले अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसमेत वि । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशअनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतबाट "नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको भए तापनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरूत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरी पठाएपछि सामान्यतया महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी अन्तरिम संविधानको धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको निस्प्रयोजन हुने देखिन्छ" भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
१८ । उल्लिखित आदेशमा भएको व्याख्याअनुसार महान्यायाधिवक्ता सामान्यतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्णय र सिफारिस भएको अवस्थामा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न बाध्यातमक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । कथम्कदाचित् विशिष्ट अवस्था देखिँदा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भन्ने निर्णय गरेमा पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उक्त कार्यालयको लागि मात्र अन्तिम हुने भन्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा बद्रीबहादुर कार्की वि । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको मुद्दामा "महान्यायाधिवक्ताले सदाशयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका त्यस्ता कार्यउपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार रहँदैन । त्यस सम्बन्धमा निजलाई व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ ।" भनी व्याख्या गरिएको भए तापनि यस अदालतले नारायण सिंह राजपुत वि । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा "नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छा (प्लेअसुरे) मा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ । अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शङ्कित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने ।" भनी व्याख्या भएको तथा सुन्तली धामी वि । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा "महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सरकारी निकायको लागि मात्र अन्तिम हुन सक्दछ । धारा १३५ ले महान्यायाधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार दिएको भए तापनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ" भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पूर्ण न्यायको निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई जुदिकिअल रिभ्यु गर्न सक्ने भनी व्याख्या भएकाले यस अदालतको पछिल्लो व्याख्याअनुसार महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेसम्बन्धी निर्णय सो कार्यालयको लागि मात्र अन्तिम हुने देखिन्छ । यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबाट कसैको मौलिक हकको हनन भएमा त्यस्तो निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे तापनि यस अदालतले त्यस्तो निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन गरी पुन:विचार गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
१९ । संविधानले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी व्यक्तिउपर मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नुको खास औचित्य र प्रयोजन रहेको देखिन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका कतिपय कसुरलाई राज्यको सीमाभित्र मात्र सीमित गरी हेर्नेभन्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तर वा क्षितिजीय रूपमा समेत विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (उनिवेर्सल जुरिस्दिक्सन) भएको कसुरको रूपमा मानी त्यस्ता कतिपय कसुरलाई नियन्त्रित गर्ने र दोषीउपर कारबाही गर्न निश्चित अवस्थामा प्रत्येक राज्यलाई, क्षेत्राधिकार रहेको पाइन्छ । त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूका विरूद्ध राष्ट्रिय कानूनले पर्याप्त कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिमसमेत सो विषयको निरूपण गर्ने व्यवस्थाहरू प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो संवैधानिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधानले नै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्थापना गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन र दुरूत्साहनका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीउपर कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपुर्ति दिलाउनेलगायतका गहन जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई सुम्पिएको देखिन्छ । यसै क्रममा यस अदालतबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत वि । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको मुद्दामा "मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरूत्साहनको घटनामा दोषी व्यक्तिउपर आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक देखी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेपछि सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको कुनै सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य कसुरमा जस्तो मुद्दा चलाउन आवश्यक छ वा छैन भनी आयोगको सिफारिसको औचित्यमाथि अन्यथा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था संविधानतः नदेखिने ।" भनी व्याख्या भएकोमा मानव अधिकार आयोगबाट मुद्दा चलाउनु भनी भएको सिफारिसबाट महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक रूपमा नै सो कार्य गर्न बाध्य रहेको देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरूमा थप प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा अन्य निकायबाट त्यस सम्बन्धमा थप प्रमाण सङ्कलनको लागि आयोगलाई पत्राचार गर्न तथा आयोगले सो सम्बन्धमा आफ्नो सम्बन्धित विभागमार्फत त्यस्ता प्रमाण सङ्कलन गरी वा मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा प्रायजसो हुने परिस्थितिजन्य प्रमाणको अवस्था दर्साई पुनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरी आयोगको सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको प्रयोजनका लागि एक प्रकारको समन्वयात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
२० । स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ भनी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपूर्व प्रचलित कानूनबमोजिम निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए नभएको विषयमा गहिरो अध्ययन र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न र चलाउन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै प्रचलित कानूनबमोजिम एक निश्वित ढाँचामा पूर्ण विवरणसहितको मुद्दा दायर गर्नु भनी सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगले बिना कुनै आधार र कारण वा पत्रमार्फत मात्र मुद्दा दायर गर्न फौजदारी प्रकृतिको कसुरमा कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने पनि देखिँदैन । यदि घटना विवरण, प्रमाण तथा तथ्य र कानूनसहितका सिफारिसहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अवस्थामा पनि कुनै व्यक्तिको हक हनन भएको भन्ने जिकिर लिई त्यस विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति न्यायिक उपचारमा जान सक्ने नै देखिन्छ । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ण फैसला तयार गरी पठाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिस प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन सक्ने सम्म देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूका सिफारिसहरूले सिर्जना गर्ने आर्थिक दायित्वका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अन्य त्यस्तै तालुक निकायमा बजेट विनियोजन नभएको हुन सक्छ र वर्षौंसम्म त्यस्ता सिफारिसहरू कार्यान्वयनका सम्बन्धमा द्विविधा सिर्जना भएको हुन सक्छ । कतिपय पुराना सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हदम्यादका नियमहरू वा वस्तुगत प्रमाणको उपलब्धताका आवश्यकता हुन सक्दछन् । यदि यस्ता कार्यात्मक रूपमा देखापरेका उल्झनहरूमा निकास दिन आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि विद्यमान राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो विषयको संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा विचार गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हेर्ने नै हुँदा यस सम्बन्धमा विश्लेषण गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । त्यस्तै बजेट विनियोजन वा हदम्याद कायमका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले उपयुक्त निकास निकाल्न सक्ने नै हुँदा यस सम्बन्धमा पनि थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
२१ । माथि उल्लिखित विषयहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो ऐनद्वारा निर्धारित संरचनामा केही फेरबदल गरी ऐन संशोधनका लागि तीन महलेसहितको मस्यौदा तयार गरी मिति २०७२०९२३ मा च ।नं । लड ५०५ को पत्रसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामा पठाएको भन्ने आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । आयोगले आफ्नो निर्णय वा सिफारिस कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को विभिन्न दफाहरूमा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सङ्घीय संसद्मा पेस गरी पारित भएमा ऐनको दफा १७ मा रहेका प्रावधानअनुसार आयोगबाट संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा कारबाहीको सिफारिस भई आएको सम्बन्धमा नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई आयोगलाई सोको जानकारी दिनुपर्ने सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिँदैन ।
२२ । यसैगरी मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मुद्दा दायर गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता, समाधानका विकल्प तथा सुझावहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ ले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा दायर गर्नको लागि आयोगबाट भएका सिफारिसहरूमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपश्चात् घटेका घटनाहरूका सम्बन्धमा भएका र भविष्यमा समेत हुन सक्ने सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि रहेका कानूनी, प्रक्रियागत र प्राविधिक कठिनाइहरूको अध्ययन गरी समाधानका विकल्पहरू पहिचान, विश्लेषण र सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुझावहरूसहितको देहायका विकल्पहरू देखाएको पाइन्छः
विकल्प नं । १:
आयोगको सिफारिसबमोजिम मुद्दा दायर गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ग) बमोजिम संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप नयाँ ऐन बनाउने वा विद्यमान कानूनहरूमा नै आवश्यक संशोधन गर्न सकिने, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूको अनुसन्धान एवं अभियोजनसँग सम्बन्धित कानूनको रूपमा (तत्कालीन) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा सो ऐनको नियमावलीमा नै आवश्यक संशोधन गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक देखिन्छ । साथै, मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा प्रारम्भिक कारबाही गर्दा फौजदारी प्रकृतिको देखिएमा सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी प्रचलित कानूनले अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, रायसहित आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सोको आधार र कारणसहितको सिफारिसको पूर्ण पाठ राखी सिधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यसरी आयोगको सिफारिस प्राप्त भएपश्चात् थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा महान्यायाधिवक्ता वा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सोको लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने ।
विकल्प नं । २:
पहिलो विकल्पमा ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिएको र सो कार्य प्रक्रियागत रूपमा लामो समय लाग्ने हुँदा विकल्प नं । १ मा रहेका व्यवस्थाहरूलाई मानव अधिकार ऐन तथा (तत्कालीन) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअन्तर्गतका नियमावलीहरू संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गराई विद्यमान केही कठिनाइहरूलाई हटाउन सकिने ।
विकल्प नं । ३:
आयोगबाट मुद्दा दायर गर्नको लागि किटानी सिफारिस नभई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नको लागि लेखिआएकोमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रचलित कानूनबमोजिम छानबिन गर्ने, दोषी देखिएमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भए गर्ने र मुद्दा चलाउनुपर्ने समेतको अवस्था देखिएमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित घटना भए सरकारी वकिलको राय लिई मुद्दा दायर गर्नेसम्मको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
विकल्प नं । ४:
आयोगबाट कतिपय घटनाका सम्बन्धमा भएका सिफारिसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान तथा कसुरसमेत स्पष्ट गरी पठाइने, केही सिफारिसहरूमा व्यक्तिको नाम मात्र पठाई थप अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम गर्नका लागि पठाइने पाइएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगबाट प्राप्त सिफारिसहरूलाई निर्णय गरी कानूनबमोजिम अनुसन्धानको कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयमा पठाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा पठाई प्रहरीले जाहेरीको रूपमा लिई अनुसन्धान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने तथा नेपाली सेनाले सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम गर्ने ।
विकल्प नं । ५:
आयोगको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अघि नबढेको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए मुद्दा चलाउने कारबाही प्रारम्भ गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुरोध गरी पठाउने र आयोगको सिफारिसहरूमा उल्लिखित घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान वा प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीतिगत निर्णय गरी आयोगसमक्ष त्यस्ता सिफारिसहरूको बारेमा पुन:र्विचार गर्न वा घटनाको पुन: अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गरी पठाउनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग गरी सकारात्मक राय प्राप्त भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो सिफारिसहरूको सन्दर्भमा पुन:र्विचार गर्न वा घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान वा प्रमाण सङ्कलन गरी पठाउन आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने र आयोगले त्यस्तो अनुरोधलाई विचार गरी उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने र सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउने ।
उल्लिखित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा संशोधनको प्रस्ताव गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा माथि उल्लिखित विकल्पहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले पुनर्विचार गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मुद्दा चलाउनेलगायतका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।
२३ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित गरी प्रत्येक राष्ट्रमा स्थापना गरिने राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थामा मानव अधिकारका मूलत: ६ वटा तत्त्वहरू जस्तै बृहत् कार्यादिश, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, बहुलवादमा आधारित, पर्याप्त स्रोत र अनुसन्धानको पर्याप्त अधिकारलाई मानव अधिकार राष्ट्रिय संस्था स्थापनाको अनिवार्य सर्त मानिएको देखिन्छ । उक्त महासभाबाट पारित प्रस्तावलाई पेरिस सिद्धान्तसमेतबाट चिन्ने गरिएको छ । उल्लिखित अनिवार्य सर्तहरूलाई मूर्त रूप दिनको लागि नै नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस किसिमको व्यवस्थाले नेपालमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनलाई महत्त्व दिइएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । पेरिस सिद्धान्तहरूको अनिवार्य पालनाले नै आयोगको प्रभावकारितामा बढोत्तरी हुने मान्यता प्राय: राष्ट्रहरूले अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लिखित कार्यदलबाट विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको भए तापनि आयोगका सिफारिसहरू न्यूनतम रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित ऐनमा सुधार वा संशोधनको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।
२४ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन आवश्यक भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा २९ मा मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रही उपदफा (१) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडकउपर आधार र कारण खुलाई निर्णय गरी उक्त मुद्दा चलाउने निर्णयअनुसार सम्बन्धित सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार तथा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार नियमित अदालतमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने भन्ने देखिन्छ भने द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयबाट विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने देखिन्छ । तसर्थ नियमित प्रकृतिका वा द्वन्द्वकालका विशेष प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको देखिन्छ । यसप्रकारको विशिष्ट जिम्मेवारी भएको महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएको मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सु-शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानूनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट संविधान र कानूनले दिएको मान्न सकिने देखिँदैन ।
२५ । तेस्रो प्रश्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी-जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनीकरण गर्ने र अभिलेखमा राख्ने व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रकृति के-कस्तो हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा नेपालको संविधानको धारा २४९(२) को (ज) मा "मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धमा आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति, वा निकायको नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेखमा राख्ने" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैअनुरूप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ मा नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने भन्ने व्यवस्था रही आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नु अघि आयोगबाट भएको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति, वा निकायलाई सफाइ पेस गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लेखी पठाउने, उल्लिखित समयावधिभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा गरेको सफाइ मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने र यसरी नाम सार्वजनिक गरिएका कुनै व्यक्तिलाई नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा तथा पदाधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिँदा निजको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले उक्त अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी, मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस, आदेश वा निर्देशनहरूको जानी-जानी पालन नगर्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने, विल्ल्फुल दिसोबेदिएन्के गर्ने निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्दै जाँदा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनमा प्रतिकूल असर पर्न गई नेपालको संविधान, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनद्वारा सुनिश्चित मानव अधिकारहरू निरर्थक हुन जाने तथा आयोगको संवैधानिक कर्तव्य नै निस्तेज हुन जाने भएकोले संविधानमा नै मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानूनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । आयोगले यस प्रकार राख्ने अभिलेखमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी अभिलिखित गर्ने कार्यले त्यस्ता व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूको वैयक्तिक वृत्ति विकासमा छेकबार लाग्न सक्ने, विभागीय कारबाहीको भागेदार हुनसक्ने जस्ता परिणाम सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीले भोग्नुपर्ने भएकाले आयोगको यसप्रकारको कार्यको दण्डात्मक (पुनितिवे) उद्देश्य रहेको मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
२६ । यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ को नियम ५० मा मानव अधिकार उल्लङ्घनको उजुरी परेको वा नपरेको सम्बन्धमा जानकारी दिने भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त प्रावधानमा आयोगले कोही व्यक्तिउपर आयोगसमक्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनको उजुरी परेको वा नपरेको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा निकायले जानकारी माग गरेकोमा सबै तथ्यगत आधार प्रमाण सङ्कलन गरी गराई प्राप्त हुन आएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई दिन सक्ने छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को दफा ४२ मा नाम सार्वजनिक गर्ने भन्ने व्यवस्था रही ऐनको दफा ७(१) बमोजिम आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशन जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२७ । मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने रणनीति रहेको भन्ने पाइन्छ । यसका अतिरिक्त न्याश्नल ईन्स्टिच्युसनस् फोर थे प्रोतेक्सन ओफ ह्युमन राईटस् अस् पेरिस प्रिन्सिपलस् अन्तर्गत रहेको कोम्पेतेन्के अन्द रेस्पोन्सिबिलितिएस् को धारा ३(अ) मा टो सुब्मित तो थे गोवेर्न्मेन्ट, पार्लियामेन्ट अन्द अन्य ओथेर कोम्पेतेन्त बडी, ओन अन अद्विसोरी बसिस् एइथेर अत थे रिक्वेस्ट ओफ थे औथोरितिएस् कोन्केर्नेद ओर थ्रोउघ थे एक्सर्साइज ओफ इत्स् पावर तो हेअर अ मत्तेर विथोउत हाईएर रेफेर्अल्, ओपिनिओन्स्, रेकोम्मेन्डटीओन्स्, प्रोपोसल्स् अन्द रिपोर्टस् ओन अन्य मत्तेर्स् कोन्केर्निङ थे प्रोमोसन अन्द प्रोतेक्सन ओफ ह्युमन राईटस्; थे न्याश्नल ईन्स्टिच्युसन मे देकिदे तो पब्लिकइजे थेम्; थेसे ओपिनिओन्स्, रेकोम्मेन्डटीओन्स्, प्रोपोसल्स् अन्द रिपोर्टस्, अस् वेल्ल अस् अन्य प्रेरोगतिवे ओफ थे न्याश्नल ईन्स्टिच्युसन, भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामा पठाएको च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२०९२३ को पत्रबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७(१) मा रहेको नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने प्रावधानमा आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी-जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने वा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भनी आयोगद्वारा दोषी ठहर भएका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ भनी संशोधनको बेहोरा थप गरेको दखिन्छ । यद्यपि आयोगद्वारा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा आयोगद्वारा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूको नाम, कार्यालय, उल्लङ्घनको विषय तथा कारबाहीको विवरणसहित प्रकाशन भएको नै देखिन्छ ।
२८ । आयोगले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान तथा छानबिन गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्ने कार्य गर्दछ । यसको अतिरिक्त उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य आयोगबाट भई आयोगले निजहरूको नामसमेत सार्वजनिक तथा अभिलेखीकरण गरेको देखिन्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सीमित नगरी आयोगबाट भएका सिफारिस तथा आदेशहरूको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी तथा निकायहरूलाई समेत मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
२९ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी आयोगले नाम सार्वजनिक गरेका व्यक्तिलाई संवैधानिक तथा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त, बढुवालगायतका वृत्तिविकासको सन्बन्धमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलिखित हुँदा केकस्तो असर पर्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा यस अदालतबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल वि । सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितलनिवास, काठमाडौंसमेत भएको रिट निवेदनमा कस्तो अवस्थामा व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी भएको व्याख्या यस विषयमा सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा "सामान्यतयाः कुनै मानिसलाई चारित्रिक दृष्टिले तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छः (१) उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, (२) सामान्य नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, र (३) चरित्रहीन वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उल्लिखित दोस्रो र तेस्रो वर्गको अवस्था सम्बन्धमा विचार गरी रहन आवश्यक देखिँदैन । निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न उच्च नैतिक चरित्र भन्ने रहेको हुँदा यसै विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई "उच्च नैतिक चरित्र" भन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकरूपमा तथा व्यावसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (पर्सन ओफ कोम्मोन प्रुदेन्के) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि "उच्च नैतिक चरित्र" निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ । तथापि, यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरूलाई समेटी सूचीकृत गर्नु व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरूपण गरिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई नकारात्मकरूपमा परिभाषित गरी (णेगतिवे देफिनिसन गरी) सन्दर्भअनुसार निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागि कुनै राष्ट्रसेवकउपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ वा निजले पदीय अनुशासन पालना नगरेको भनी पदबाट हटाइएको छ वा कानूनबमोजिम गठन भएको आयोग, समिति आदिले छानबिन गरी शक्ति, सत्ता, पद आदिको दुरूपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ भनी प्रतिवेदन दिएको छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई "उच्च नैतिक चरित्र" भएको व्यक्ति मान्न मिल्ने देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । साथै, सुनिलरन्जन सिंह वि । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट "मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सत्ताको उपयोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप सङ्कटमा पर्न सक्ने" भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
३० । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी कारबाही भएका वा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक वा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान तथा ऐन कानूनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भएको पाइँदैन । यद्यपि संविधानमा नै कुनै संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा नियुक्ति हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको तथा सो सम्बन्धमा उल्लिखित मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । थप मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा अन्य कुनै सुविधा उपलब्ध गराउँदासमेत यस सम्बन्धमा ध्यान पर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आयोगबाट सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी निर्णय भई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी व्यवस्था तय गरेमा सोहीबमोजिम वा ऐनमा संशोधन भई त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित छेकबार लगाउने भन्ने प्रावधान आएमा सोहीबमोजिम वा नैतिकताको आधारमा समेत नियुक्ति गर्न नहुने तथा बढुवालगायतका वृत्ति विकासका कार्यमा संलग्न गराउन नहुने गरी प्रबन्ध वा व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको ठम्याईलाई अन्यथा भन्न सक्ने देखिँदैन ।
३१ । चौथो प्रश्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संविधानबमोजिमको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न आफ्नो अवहेलना तथा मानहानी गरेकोमा कारबाही गर्ने अधिकारको आवश्यकता पर्छ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अवहेलना भनेको के हो भन्ने प्रश्नबाटै यस विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त देखिन्छ । न्यायिक निकायको स्वतन्त्रताविपरीत अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा र सम्मानमा आँच आउने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने गम्भीर प्रकृतिका क्रियाकलापलाई अदालतको वा न्यायिक निकायको अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ । अदालत वा कुनै न्यायिक निकायले भविष्यमा गर्ने, वर्तमानमा गरिरहेको वा विगतमा गरिसकेको न्याय सम्पादनको कार्यका सम्बन्धमा न्यायिक विश्वासमा नै अनास्था वा अविश्वास प्रकट हुने गरी गरिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कार्यबाट अदालत वा न्यायिक निकायको निष्पक्षतामा आक्षेप लगाएको मानिने र त्यस्तो कार्यबाट अदालतको गरिमा र प्रतिष्ठामा आघात पुग्न जाने कारण भएमा अदालत वा न्यायिक निकायको अवहेलना हुने मानिन्छ । अदालतको अवहेलना भन्नाले न्याय प्रशासनको सन्दर्भमा कुनै अदालत वा न्यायाधीशलाई अपमानजनक आरोप लगाई वा कुनै कार्य गरी, गरिएको कुनै काम वा प्रकाशित गरिएको लेख वा अदालतको अधिकार एवं मर्यादालाई होच्याउने काम भनी बुझिने गरेको पाइन्छ । अदालतको अवहेलनाको सन्दर्भमा "आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नपाइने" भन्ने सिद्धान्त लागु हुँदैन र यसमा अपनाइने कार्यविधि पनि अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक निकायले आफैँ निर्धारण गर्दछ ।
३२ । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालको संविधानद्वारा "न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा" अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार तीनै तहका अदालतहरूलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । यससँगै सङ्घीय कानूनअन्तर्गत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले समेत तीनै तहका अदालतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो ऐनको दफा १७(१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १७(२) मा उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ भनेर व्यवस्था गर्नुका साथै दफा १७(३) मा जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ भनी व्यवस्था गरको देखिन्छ । यस्तो अधिकार अदालतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी सीमित रहेको देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा अर्धन्यायिक निकायमा हुने मानहानीका सम्बन्धमा भने सम्बन्धित निकाय आफैँले कानूनअनुसार वा आफूमा अन्तर्निहित अधिकारको आधारमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३३ । ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको "अवहेलना" मा कारबाही हुने भन्दै अवहेलनालाई नेपालको दोस्रो संविधान (नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७) को धारा ५७(५) मा न्यायिक स्वरूप लिइएको पाइन्छ । न्यायिक अवहेलनाका लागि दण्डित गर्ने शक्तिलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतालाई मूल्यबोध गराउने अवधारणाका रूपमा मानिन्छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको काम, कर्तव्य तथा निर्देशनमा अनावश्यक हस्तक्षेप वा बाधाहरू आउन नदिनका लागि अवहेलनाको कारबाही चलाउन अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छ ।
३४ । अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा विधायिकी कानूनको रूपमा भारतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐन, १९७१ (कोन्टेम्प्त ओफ कोर्ट अक्त्, १९७१) रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनले अवहेलनालाई देवानी प्रकृतिको (किविल कोन्टेम्प्त्) र फौजदारी प्रकृतिको (कृमिनल कोन्टेम्प्त्) भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । देवानी प्रकृतिको अवहेलनाले अदालतको आदेशको अवज्ञालाई जनाउने तथा फौजदारी प्रकृतिको अवहेलनाले अदालतसम्बन्धी अनर्गल प्रचार, अवाञ्छित लाञ्छना जस्ता कार्यलाई जनाउने गरेको पाइन्छ ।
३५ । नेपालमा अदालतको अवहेलनाका सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिँदैन । के कस्तो कामले अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैँले ठहर गर्ने कुरा हो । सन्तोष भट्टराई वि । सञ्चयकोष भवन पुलचोक ललितपुर स्थित हिमाल मिडिया प्रा ।लि । का प्रकाशक कनकमणि दिक्षीतसमेत भएको मुद्दामा देहायको कामहरू जस्तै अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान विल्ल्फुल अवज्ञा गर्ने, अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञा जानाजान विल्ल्फुल भङ्ग वा अवज्ञा गर्ने, बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा काण्ड मच्चाउनु अर्थात् स्कन्दलिजे गर्ने, बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रशासनमा अवरोध गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हुने काम गर्ने, मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने कार्य र अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्यलाई अदालतको अपहेलना मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार रहेको पाइँदैन । अदालतले अवहेलनाजन्य कार्य हो वा होइन भनी निर्धारण गर्दा प्रत्येक मुद्दालाई फरकफरक प्रकृतिबाट लिइने गरिएको पाइन्छ । कतिपय मुद्दामा कुनै पनि कार्य अवहेलनाजन्य हो वा होइन भनी निरूपण गर्दा जनरल प्रुदेन्के टेस्ट को प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
३६ । यसका साथै, आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार अदालतबाहेक सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभालाई समेत प्रदान गरिएको देखिन्छ । सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाको संविधानप्रदत्त विशेषाधिकारको हनन भएमा अवहेलनाजन्य कार्य भएको मानिने भनी संविधानले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, अदालत, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाहेक अन्य कुनै पनि निकायलाई संविधानले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार व्यक्त रूपमा (एक्स्प्लिकित्ली) प्रदान गरेको देखिँदैन ।
३७ । अब, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो निर्णय, सिफारिस वा आदेशको पालना वा कार्यान्वयन नगरेमा पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई मानहानी वा अवहेलनाको कारबाही गर्ने अधिकार रहेको वा नरहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा अर्ध न्यायिक प्रकृतिका संवैधानिक निकायहरू जस्तै; मानव अधिकार आयोगलाई अवहेलना मानहानीसम्बन्धी कारबाही चलाउन सक्ने भनी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए तापनि त्यस्तो कारबाही चलाउन सक्ने सम्बन्धमा संविधान र कानूनमा भइरहेका व्यवस्थाको प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन ।
३८ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि स्थापित संस्थागत संरचनाहरूको अवहेलनाजन्य कार्यमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारको सन्दर्भमा तुलनात्मक विधिशास्त्रीय अध्ययनबाट विभिन्न मुलुकहरू जस्तै: गाम्बिया, सिरिआलियोन (सिएर्अ लेओने) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो अवहेलना र मानहानी सम्बन्धमा कारबाही गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । गाम्बियाको कानूनी व्यवस्थामा " । । । । । थत इफ पर्सन फैल्स् तो अन्स्वेर अ क्वेश्चन अस्केद ओफ हिम ओर हेर बेफोरे अ हेङे ओफ थे कोम्मिस्सन विथोउत लेगल जुस्तिफिकसन मे बे कितेद तो बे इन कोन्टेम्प्त ओफ थे प्रोकीदिङ्स् ओफ थे कोम्मिस्सन ।" भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै, कोम्मिस्सन कन अल्सो कोम्मित अन्य पर्सन फोर कोन्टेम्प्त ओफ इत्स् अर्डर भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने सोही प्रावधानको फोर्म ४ मा गाम्बियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोन्टेम्प्त को विरूद्धमा वर्अन्त समेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३९ । यसैगरी सिरिआलियोन (सिएर्अ लेओने)मा कोम्मिस्सन शल्ल हवे थे पावर तो इस्सुए ओर मेक अर्डर ओर दिरेक्सन तो एन्फोर्स इत्स् देकिसनस् भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर सेक्सन ८(क्) मा पावर तो रेफेर तो हाई कोर्ट फोर कोन्टेम्प्त्: अन्य पर्सन व्हो रेफुसेस्, विथोउत जुस्तिफिअब्ले कौसे, तो कोम्प्ली विथ अ देकिसन, दिरेक्सन ओर अर्डर ओफ थे कोम्मिस्सन विथिन अ स्पेकिफिएद टाईम । भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसलाई हेर्दा आयोगले आफ्नो निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनको लागि आदेश दिन सक्ने भने तापनि आदेशको अवहेलना भएको खण्डमा उच्च अदालतमा जानुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
४० । अब, नेपालको कानूनी प्रणालीमा न्यायिक निकाय, सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाबाहेक अन्य कुनै निकायलाई मानहानी वा अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ वा छैन भनी हेर्दा जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम गठित आयोगले आफनो अवहेलनामा कारवाई चलाउन सक्ने र आयोगको अवहेलना ठहराएमा पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्ने छ भन्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरी आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर्याएमा पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने र यद्यपि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको सर्तमा सजाय मुलतबी राखी त्यस्तो सर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिनसमेत सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसका साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सो ऐनबमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ भन्ने व्यस्था रहेकाले राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत आफ्नो निर्णयको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अवहेलनासरह कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । यसरी अस्थायी प्रकृतिको लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगसमेतलाई आफ्नो अवहेलना मानहानीमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको र निश्चित उद्देश्य भएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई समेत सो किसिमको अधिकारप्राप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा नै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा अदालतसरह अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था भएकोमा मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो अवहेलना मानहानीमा कारबाही गर्ने अधिकार रहेकै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
४१ । साधारणतयाः अहरणीय (नोन्-देरोगब्ले इनलिएनब्ले) अधिकारको रूपमा लिइने जन्मसिद्ध प्रकृतिका मानव अधिकारलगायतको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने संवैधानिक कार्यादेश भएको आयोगको सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोगको सिफारिसहरू १५ ।३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लिखित तुलनात्मक क्षेत्राधिकार जस्तै नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई समेत कानूनमै उल्लेख गरी अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्ने विषयमा विचार गर्न सकिने नै देखिन्छ । आयोगको सिफारिस, निर्णय तथा आदेशको कार्यान्वयन तथा पालना प्रत्यक्ष रूपमा मानव अधिकारको प्रचलन तथा उपभोगसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । आयोगको सिफारिस, निर्णय तथा आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुनुले समाजमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र संवर्द्धनको सम्बन्धमा प्रतिकूलता सिर्जना हुने अवस्थालाई दर्साउँदछ । तसर्थ,आयोगको सिफारिस, आदेश तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नका लागि आयोगलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हुनुपर्ने विषयलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
४२ । नेपालको संविधानअन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएकोमा दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा २४९(२) लाई हेर्ने हो भने यसमा केवल सिफारिसको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वयंले दोषीउपर कारबाही गर्न सक्ने देखिँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अन्तर्गत दफा ११ मा प्रारम्भिक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा दफा ११(१) मा मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भएको सम्बन्धमा उजुरी परेमा वा जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो विषयमा आफ्नो स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिएबमोजिम तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । दफा ११ (२) मा कारबाही गर्दा प्रथमदृष्टिमा नै कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरूत्साहन भइरहेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दिन सक्ने छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत धारा २४९(३)(क) मा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । वस्तुतः त्यस्तो अदालतलाई भएसरहको अधिकार भन्नाले आफ्नो अवहेलना मानहानी भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने, उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा आयोगको अवहेलनामा अदालतको अवहेलनामा हुने सम्मको सजाय वा आयोगलाई लागेको अन्य उपयुक्त सजाय किन नगर्ने भनी पुनःस्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो अवहेलनाको सम्बन्धमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार मान्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, संविधानको उपर्युक्त प्रावधानमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अवहेलना मानहानीमा कारबाही गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेको मानी आवश्यक कार्य गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
४३ । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेको पेरिस सिद्धान्तको कार्यक्षमता तथा दायित्व (कोम्पेतेन्के अन्द रेस्पोनैबिलित्य्)सम्बन्धी सिद्धान्तमा "अ न्याश्नल ईन्स्टिच्युसन शल्ल बे गिवेन अस् ब्रोड अ मन्डेट अस् पोस्सिब्ले, व्हिच शल्ल बे क्लेअर्ली सेत फोर्थ इन अ कोन्स्तितुसनअल ओर लेगिस्लतिवे टेक्स्ट । । ।" भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसै सिद्धान्तको मर्मअनुरूपसमेत आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने बृहत् कार्यादेशअन्तर्गत आफ्नो सिफारिस, निर्णय तथा आदेश पालन तथा कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी तथा निकायलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने मान्यतालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।
४४ । यद्यपि यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामा पठाएको च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२०९२३ को पत्रबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ को संशोधन प्रस्तावमा दफा २१ को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) र (४) थप गर्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत उपदफा (३) मा अवहेलनामा कारबाहीमा गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा "आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर्याएमा बिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ । त्यस्तो सजायको कार्यान्वयन आयोगको आदेशबमोजिम सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले गर्नुपर्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था थप गरिएको र उपदफा (४) मा "उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा आयोगले सजाय माफ गर्न, गराउन सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था थप गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः हाल कायम रहेको संवैधानिक प्रावधानअनुरूप आयोगले सिफारिस गरेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रस्तावलाई अनुचित मान्न सकिने देखिँदैन ।
४५ । अब अन्तिम एवं पाचौँ प्रश्न निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून सङ्घीय संसद्ले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ र सोअनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ" भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरोषण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ दफा १३ को उपदफा (३) बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिन्छ ।
४६ । निवेदकको उल्लिखित मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नका निमित्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को पृष्ठभूमि, त्यसको उद्देश्य र सो ऐनको उक्त दफामा गरिएको व्यवस्था प्रतिको विधायिकाको मनसायलगायतका विषयलाई मध्यनजर गरी उक्त दफाको वास्तविक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्याख्याले मात्र सो दफा नेपालको संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्छ ।
४७ । मिति २०६३।८।५ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रकरण ८ ।४ मा सो सम्झौतालगायतका सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत आवश्यकताअनुसार अन्य संयन्त्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको र तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र उक्त सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्ध अपराधसम्बन्धी घटनाको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनलगायतका कार्य गर्नको लागि "बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१" बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको देखिन्छ । उक्त ऐन विशेष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने विशिष्ट प्रयोजनको लागि रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत बनेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेपछि विघटन हुने हुँदा सो ऐनको प्रयोजन तत्पश्चात् स्वतः समाप्त हुने देखिन्छ । सो ऐनअन्तर्गत गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एक अस्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको देखिन्छ । विभिन्न देशहरूमा यस्तो अभ्यास भएको पाइन्छ । यसरी विशेष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन र सत्य तथ्य पत्ता लगाउनेका लागि खडा गरिएको अस्थायी संयन्त्रले गर्ने काम कारबाही तथा कर्तव्य र समग्रमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि संवैधानिक अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कारबाही र कर्तव्य प्रथम दृष्टिमा हेर्दा उस्तै देखिए तापनि उक्त संस्थाहरूको आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा भने भिन्नता रहेको हुँदा उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) ले गरेको व्यवस्था संविधानको प्रावधानको विपरीत रहेको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी ऐनको उक्त प्रावधान बदर गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तै निवेदकले उठाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनीकरण गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने विषय, आयोगको निर्णय तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय, आयोगको निर्णय तथा सिफारिसमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी नगराउने विषय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकारलगायतका विषयवस्तुहरूमध्ये कतिपय विषयहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को संशोधनको विषयवस्तुमा उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको देखिन्छ भने अन्य कतिपय विषयहरू विभिन्न लिखित जवाफहरूमा सकारात्मक भई आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने जस्ता नितिगत विषयमा स्वीकारोक्ति नै देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम तत्काल परमादेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । तसर्थ, निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट खारेज हुने ठहर्छ ।
४८ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको नदेखिए तापनि मानव अधिकार आयोगबाट पठाइएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको हुँदा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नको लागि मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानूनमा सुधार र संशोधनको आवश्यकता देखिएकोले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक र अभिलेखीकरण गर्नुको साथै आयोगले गरेको कारबाहीको सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थासमेतमा अपहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरी कानूनमा संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको संविधान, पेरिस सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट यसभन्दा अघि भएको आदेशहरू तथा आयोग आफैँले ऐन संशोधनका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरी सिफारिस गरेको भन्ने देखिएकाले यस सन्दर्भमा निम्न बुँदाहरूमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छः-
१ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामा पठाएको च ।नं । लड ५०५ मिति २०७२०९२३ को पत्रसाथ ऐन संशोधनको लागि पठाएको प्रस्तावमा आवश्यक परामर्श गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्नू ।
२ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन भई फैसलासहित मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस भई आएका विषयहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस गर्नू । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु भनी पत्राचार गर्नू ।
३ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा मानी निजहरूको नियुक्ति, बढुवा वा प्राप्त गर्ने अन्य अवसरहरूका सम्बन्धमा छेकबार लगाउने कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउनू ।
४ । विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने कुनै निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई अवहेलना मानहानीसम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने नै भए तापनि कानूनी स्पष्टताका लागि ऐनमा उपयुक्त संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।
५ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रहेका वा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन, आयोगको सक्षमता र स्वतन्त्रता तथा यस अदालतको आदेशबमोजिम कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्ता उजुरीहरूको नक्कल आफूसँग राखी सम्बन्धित आयोगहरूमा सक्कल उजुरीहरू पठाइदिनु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्नू ।
६ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा दुरूत्साहनको उजुरी तथा सूचना, तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा राख्न विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्राचार गर्नू ।
तपसिल खण्ड
माथि आदेश खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भए तापनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले उक्त आदेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी पठाउनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।१
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७(४) बमोजिम प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि आदेश कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।२
प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।३
सरोकारवालाले प्रस्तुत आदेशको नक्कल माग गरेमा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई प्रमाणित प्रतिलिपि
दिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।४
प्रस्तुत आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।५
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या । सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : मैना माझी
अनुसन्धान सहयोगीः रोदिप सुनाम (शाखा अधिकृत), समिता श्रेष्ठ (शाखा अधिकृत)
इति संवत् २०८० साल भाद्र २४ गते रोज १ शुभम् ।