निर्णय नं. ११३०८ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०८०।८।७
०७९-WF-०००९
विषय: उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : सर्लाही जिल्ला, साबिक लालबन्दी गा.वि.स. वडा नं. १ परिवर्तित लालबन्दी नगरपालिका, वडा नं. ७ घर भई हाल नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगालमा कार्यरत उषा पोखरेलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
समावेशीको अर्थ प्रतिस्पर्धासँग सम्झौता होइन । कानूनबमोजिम नै फरक रहेका समावेशी र खुलाका बिचमा फरक परीक्षाबाट प्रतिस्पर्धा गराई फरक मितिमा सिफारिस गरी योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्नुलाई कर्मचारीको क्षमता, योग्यतासँग सम्झौता गरिएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
एउटै तह र पदको लागि समावेशी एवं खुलातर्फ सिट संख्या बाँडफाँट गरी एउटै परीक्षा लिई सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू एकमुष्ठ योग्यताक्रमको आधारमा ज्येष्ठ हुने नीतिगत मापदण्डलाई अझ स्पष्ट बनाई सोको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई निजामती सेवालाई उत्साहित, न्यायिक, मर्यादापूर्ण, भेदभावरहित बनाउनुपर्ने । प्रचलित कानूनले योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने विधि प्रक्रिया तोकिदिएकोमा सो कानूनी व्यवस्था अन्यथा नभएसम्म सोहीबमोजिम नै योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
फरक-फरक प्रश्नपत्रबाट फरक-फरक मितिमा परीक्षा भएकोमा एउटै पाठ्यक्रम रहेको आधारमा एउटै परीक्षा मानी एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं. २०)
एउटै पाठ्यक्रमको आधारमा परीक्षा लिएकोलाई एउटै परीक्षाको माध्यम भनी बुझ्न नमिल्ने । एउटै परीक्षाको माध्यम हुनु एकै पटक अर्थात् एउटै प्रश्नपत्रको माध्यमबाट परीक्षा दिई सिफारिस भएको हुनुपर्ने । एउटै प्रश्नपत्र र परीक्षा भएको अवस्थामा मात्र एकै मानकबाट मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा फरक-फरक प्रश्नपत्र र परीक्षा भएको अवस्थामा समेत प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची तयार गर्नु तर्कसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं.२१)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रमण कुमार श्रेष्ठ र श्री टीकाराम भट्टराई एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री सुलभ खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
सरोकारवालाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री सतिशकृष्ण खरेल, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य र श्री जग्गन्नाथ महतो सिंह एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण थापा र श्री नारायणप्रसाद पराजुली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५२, अङ्क ७, नि.नं.६०३२
ने.का.प.२०६६, अङ्क ५, नि.नं.८१५३
ने.का.प.२०७६, अङ्क २, नि.नं.१०२०७
ने.का.प.२०७६, अङ्क १०, नि.नं.१०३७२
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा आदेश गर्नेः-
स.का.मु.प्र. न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।१०।१७ मा भएको आदेशमा फरक राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोराः हामी निवेदकहरू विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको मागअनुसार लोक सेवा आयोगद्वारा नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि समावेशी समूहतर्फ महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गतर्फ विज्ञापन नं. ११८२।०६४-०६५, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ विज्ञापन नं. ११८३।०६४-०६५ र खुला समूहतर्फ विज्ञापन नं. ११८४।०६४-६५ को लागि मिति २०६४।०९।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम समावेशी समूहतर्फ दरखास्त फाराम भरी लिखित, अन्तिम चरणको परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेतमा सफल भई मिति २०६६।०५।१९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भई मिति २०६६।०५।२३ देखि लागु हुने गरी नियुक्ति पाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीहरू हौं ।
यसैबिच विपक्षी लोक सेवा आयोगद्वारा समावेशीतर्फ विज्ञापन नं. ११८२।०६४-०६५ महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग र खुलातर्फ विज्ञापन नं. ११८४।०६४-६५, नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।१९ र २१ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा मिति २०७८।१०।११ को सूचना नं. ५६४।०७८-७९ मार्फत एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको रहेछ । उक्त एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची अन्यायपूर्ण भएकाले सच्याई पाउन मिति २०७८।१०।१७ मा निवेदन दिएकोमा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट उक्त योग्यताक्रम संशोधन नहुने भनी मिति २०७८।११।१५ मा निर्णय गरी मिति २०७८।१२।०७ को पत्रमार्फत हामीलाई जानकारी गराएको हो ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ र १९ बमोजिम हामी समावेशीतर्फका उम्मेदवार भएकाले समावेशीको लागि सञ्चालन भएका सबै परीक्षाहरूको प्राप्ताङ्क जोडी सोतर्फको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेमा विपक्षी लोक सेवा आयोगद्वारा समावेशीतर्फ र खुलातर्फको छुट्टाछुट्टै विज्ञापन तथा परीक्षाहरूको विषयप्रति बेवास्ता गरी नियुक्ति भएको १३ वर्षपछि आएर एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्ने निर्णय बदरभागी छ ।
हामी निवेदकहरूलाई विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०६६।०५।१९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा योग्यताक्रमसहित सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सो कुरालाई नजर अन्दाज गरी पुन: एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्ने विपक्षी आयोगको मिति २०७८।१०।११ निर्णय बदनियतपूर्ण हुनाको साथै निवेदकहरूको हकमा लागु हुने लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३० विपरीतसमेत भई त्रुटिपूर्ण छ ।
निवेदकहरूको नियुक्तिपश्चात् जारी भएका लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३७, लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३३, तथा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५(१) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्दा पहिलो विज्ञापन र विज्ञापनभित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसार योग्यताक्रम सूची पहिले प्रकाशन गरी सोही निर्देशिकाको दफा ५६ अनुसार विज्ञापनको क्रमानुसार नतिजा तथा सिफारिस पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला र समावेशी समूह मिसाई एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोक्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले गरेको निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६६, अङ्क ५, नि.नं. ८१५३ मा निर्णय गर्दा पश्चात्दर्शी (Retrospective) असर दिएर निर्णय गर्न नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत २०६६ मा हामी निवेदकहरूको नियुक्ति भएपश्चात् आएको लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५क. निवेदकहरूको हकमा लागु गर्न मिल्ने होइन । प्रस्तुत निवेदनमा समावेशी समूह र खुला समूहतर्फ विज्ञापन नम्बर, प्रश्नपत्र, परीक्षा मिति, अन्तर्वार्ता मिति र सिफारिस मिति भिन्नाभिन्नै भएकाले सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्देशिकाको दफा ५५क. का सम्बन्धमा लिएको निर्णयाधार हामी निवेदकहरूका हकमा लागु हुने अवस्था पनि छैन । साथै निवेदकहरूलाई लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस मिति २०६६।०५।१९ मा गरे पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोही सिफारिस मितिदेखि नै लागु हुने गरी नियुक्ति दिनुपर्नेमा मिति २०६६।०५।२३ देखि लागु हुने गरी नियुक्ति दिनु बदनियतपूर्ण भई हाम्रो ज्येष्ठतामा गम्भीर असर परेको अवस्था छ ।
हामी रिट निवेदकहरूको क्षमता, दक्षता, पदोन्नति तथा वृत्तिविकाससमेत माथि गम्भीर असर परेको हुँदा विपक्षीहरूको उल्लिखित गैरकानूनी तथा संविधानविपरीत भएको मिति २०७८।१०।११ को निर्णय, सोबमोजिम प्रकाशित सूचना र तत्पश्चात् विपक्षी लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम संशोधन नगर्ने गरी भएको मिति २०७८।११।१५ को निर्णय र सोबमोजिमको मिति २०७८।१२।०७ को पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ साथै हामी निवेदक राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्दा पहिलो विज्ञापन नं. ११८२।०६४-६५ र सो विज्ञापनभित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसार योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरेपछि मात्र खुलातर्फको विज्ञापन नं. ११८४।०६४-६५ को क्रमानुसार योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्नु गराउनु तथा लोक सेवा आयोगको मिति २०६६।०५।१९ को सिफारिस निर्णय र पत्रानुसार हामी रिट निवेदकको ज्येष्ठता कायम गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६, तथा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म विपक्षी लोक सेवा आयोगको माथि उल्लिखित एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र खुलातर्फका उम्मेदवारभन्दा अगाडि नै परीक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भई शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका समावेशी समूहतर्फका हामी निवेदकको ज्येष्ठता कायम हुने गरी योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्न कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु र पदोन्नतिमा कुनै किसिमको असर नपुर्याउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ साथै विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेसीको दिन तोकी सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शाखा अधिकृतहरू उषा पोखरेल, सीता बर्तौला कोइराला, ललिता ज्ञवाली, सावित्राकुमारी शर्मा (ढुङ्गाना), डम्बरबहादुर गुरूङ, प्रमोदकुमार श्रीवास्तव जना ६ (छ) ले मिति २०७९।०५।२१ मा यस अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदन ।
यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको लागि मिति २०७९।०६।०२ गतेको पेसी तोकी सोको जानकारी निवेदक र विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।०५।२७ को आदेश ।
लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफः लोक सेवा आयोगबाट ०७३-WO-०८०६ को निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०२।१६ मा भएको आदेशबमोजिम एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन गर्दै आएको र सोही फैसलाको आधारमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदको पनि एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफः नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेपालको संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हकअधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने एवं सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १६ को व्यवस्थाबमोजिम दिइएको नियुक्ति पत्रलाई अन्यथा मान्नुपर्ने होइन । साथै लोक सेवा आयोगले मिति २०७८।१०।११ मा प्रकाशन गरेको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तत्पश्चात् विपक्षी लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम संशोधन नगर्ने गरी भएको मिति २०७८।११।१५ को निर्णय र सोबमोजिमको पत्राचारमा यस मन्त्रालय तथा बढुवा समितिको कुनै पनि संलग्नता नरहेको, नभएको हुँदा विनाआधार कारण दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी बढुवा समितिको तर्फबाट समितिको सदस्य तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
सरिक हुन पाउँ भन्ने निवेदनः प्रस्तुत रिट निवेदनमा हाम्रोसमेत हक एवं स्वार्थ गाँसिएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७(२) बमोजिम सरिक गराई प्रतिरक्षा गर्न अनुमति पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनसमेत खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०८।०१ मा शाखा अधिकृतहरू अनन्तप्रसाद तिम्सिना, बुद्धिप्रसाद आचार्य, फणिन्द्र खतिवडा, युक्तप्रसाद सुवेदी, राजेन्द्र बस्नेत र ध्रुवराज शर्माले यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र ।
यस अदालतको सरिक हुने अनुमति आदेशः यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय हाम्रो हक, हित एवं स्वार्थसँग गाँसिएको हुनाले सरिक भई प्रतिरक्षा गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन माग रहेकोमा ०७९-WO-०२२४ को रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुमा निवेदकहरूको सरोकार रहेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७(२) बमोजिम निवेदकहरूलाई प्रस्तुत निवेदनमा सरिक हुने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।०८।१३ को आदेश ।
यस अदालतको साथै राख्ने आदेशः यसमा यिनै निवेदकहरू र विपक्षीहरू भएको प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ०७९-WO-०४०६ नं. को रिट निवेदन साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७९।०९।०४ को आदेश ।
सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायः लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०६७ र लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मा रहेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट रोशन खनाल र सुनित के.सी. को निवेदनमा भएका आदेशसमेतका आधारबाट एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची लोक सेवा आयोगबाट भएको लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेतमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने देखियो । निवेदकहरूको मागबमोजिम विज्ञापन नम्बर, सूचना नम्बर र लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसको क्रम संख्याका आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम निर्धारण गर्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोक्ने निर्णय कानूनसम्मत रूपमा भए गरेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदकहरूसमेतको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्ने विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७८।१०।११ मा भएको निर्णय र सो सूची संशोधन नगर्ने गरी भएको मिति २०७८।११।१५ को निर्णय र सोबमोजिम भएका काम कारबाही एवं पत्राचारसमेत कानूनसम्मत रूपमा भए गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीले रिट निवेदन जारी हुने भनी व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले राय फरक परेको हुँदा प्रस्तुत विवादमा सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय ।
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको रायः एउटै प्रश्नपत्र र परीक्षाको मात्र एकै मानकबाट मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्न सकिनेमा फरक प्रश्नपत्र र परीक्षालाई समेत प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ सूची तयार गर्नु वैज्ञानिक, न्यायोचित र तर्कसम्मत नदेखिएको र यस अदालतले रोसन खनालसमेतको मुद्दामा एउटै प्रश्नपत्रमा एउटै परीक्षा दिएका परीक्षार्थीहरूलाई मात्र प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्न आदेश भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा फरक-फरक प्रश्नपत्रमा परीक्षा सञ्चालन भई तथ्यमा समानता नहुँदा उक्त मुद्दामा भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा नजिरका रूपमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिएन । साथै सुनित के.सी. को मुद्दामा समेत फरक प्रश्नपत्रमा परीक्षा भएकोमा रोशन खनालको नजिर लगाई एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिँदा तथ्य नै फरक भएको मुद्दामा गरिएको व्याख्यालाई नजिरको रूपमा ग्रहण गरी आदेश भएको हुँदा सुनित के.सी. को मुद्दाको व्याख्यालाई नजिरको रूपमा ग्रहण गर्न सकिएन । यस अतिरिक्त तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम ज्येष्ठताको योग्यताक्रम निर्धारित हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा नियुक्ति भएको बाह्र वर्षभन्दा लामो समयपछि असान्दर्भिक नजिर तथा कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा रिट निवेदकहरूको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७८।१०।११ मा भएको निर्णय र सोउपरको निवेदकहरूको निवेदनमा भएको मिति २०७८।११।१५ को निर्णय सैद्धान्तिक, विधिशास्त्रीय, कानूनी, संवैधानिक दर्शन र व्यावहारिक दृष्टिकोणले समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।११ र मिति २०७८।११।१५ को निर्णय र सोबमोजिम भएका काम कारबाही एवं पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब तत्काल प्रचलनमा रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३० बमोजिम कायम गरिएको योग्यताक्रमको सूचीअनुसार ज्येष्ठता कायम हुने गरी पुन: योग्यताक्रमको सूची निर्धारण गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यूको रिट निवेदन खारेज गरेको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय ।
यस अदालतको बहस नोट पेस गर्न लगाई नि.सु. मा पेस गर्ने आदेशः यसमा प्रस्तुत मुद्दाहरू मिति २०८०।०५।२८ को दिन नि.सु. मा पेसी चढाई सरोकारवालालगायत दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूबाट मिति २०८०।०५।२१ गतेभन्दा अगावै लिखित बहस नोट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०८०।०५।०७ मा भएको आदेश ।
बहसनोटः निवेदकतर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठसमेतबाट पेस भएको, सरोकारवालातर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालसमेतबाट तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाबाट पेस भएका, विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट सचिव राजकुमार श्रेष्ठबाट पेस भएको र विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालबाट पेस भएको बहसनोटहरू मिसिल सामेल रहेको ।
आदेश खण्ड
मिति २०८०।०४।२५, मिति २०८०।०४।३२ र मिति २०८०।०५।०७ मा बहस, सुनुवाइ भई हेर्दाहेर्दैमा रही नियमबमोजिम आजको नि.सु. मा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबी तथा लिखित जवाफका बेहोरालगायतका मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेरियो ।
निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रमण कुमार श्रेष्ठ र श्री टीकाराम भट्टराई एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री सुलभ खरेलले कानून तथा नजिरको पश्चात्दर्शी असर हुँदैन । योग्यताक्रम सूची र एकमुष्ठ योग्यता फरक कुरा हो । नेपालको संविधानको धारा १८ बमोजिम असमानको बिचमा समानताको प्रावधान लागु हुँदैन । समावेशी र खुलातर्फको परीक्षा फरक मिति र फरक प्रश्नमा सम्पन्न भई सिफारिससमेत खुलातर्फको भन्दा समावेशीतर्फको अघिको मितिमा भएको हो । निवेदकहरू नियुक्ति हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३० का साथै लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५ बमोजिम पहिले सिफारिस भएका समावेशीतर्फ सफल भएका उम्मेदवारहरूको मात्र एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तोक्नुपर्नेमा समावेशीको भन्दा पछिको मितिमा सिफारिस भएका खुलातर्फका उम्मेदवारहरूलाई समेत मिसाई उनीहरूकै ज्येष्ठता कायम हुने गरी मिति २०७८।१०।११ मा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयबाट निवेदकहरूको आत्मसम्मान, क्षमता, दक्षता, वृत्ति विकास तथा पदोन्नतिसमेतमा गम्भीर असर परेको छ । निवेदकहरूको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति मिति २०६६।०५।२३ देखि लागु हुने गरी भएकोमा सोपश्चात् मिति २०६९।०६।१८ मा भएको लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को चौथो संशोधनबाट थप दफा ५५क.बमोजिम एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७४।०२।१६ मा भएको फैसला / आदेश र सो आदेशबमोजिम गरिएको भनिएको लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।११ को निर्णयसमेत पश्चात्दर्शी असर दिने गरी भएको छ । उक्त निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ विपरीतको समेत हुँदा विपक्षीको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्ने मिति २०७८।१०।११ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सूचना, विपक्षी लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम संशोधन नगर्ने गरी भएको मिति २०७८।११।१५ को निर्णय र सोबमोजिम भएको मिति २०७८।१२।०७ को पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी खुलातर्फका उम्मेदवारभन्दा अगाडिको मितिमा नै शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका समावेशीतर्फका निवेदकहरूलाई सिफारिस मितिको आधारबाट ज्येष्ठता वा वरिष्ठता कायम हुने गरी एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले निवेदकको संविधानप्रदत्त हक हनन हुनु पनि हुँदैन र लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी प्रणाली खल्बलिने अवस्था आउनु पनि हुँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा पनि लोक सेवा आयोगबाट भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र कानून तथा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, सरोकारवाला अनन्त प्रसाद तिम्सिनासमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री सतिशकृष्ण खरेल, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य र श्री जग्गनाथ महतो सिंह एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण थापा र श्री नारायण प्रसाद पराजुलीले रिट निवेदक सफाहातले अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । पहिलो रिटमा अन्तरिम आदेश नभएपछि दोस्रो रिट परेको देखिन्छ । दोस्रो रिटमा पहिलो रिटको कुनै उल्लेख छैन । मेरा पक्षलाई विपक्षी पनि बनाइएको छैन । रिट निवेदक र मेरो पक्षको सिफारिस मिति नै एउटै हो, जुन कुरा नियुक्ति पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै परीक्षा प्रणालीबाट एकै मितिमा सिफारिस भएकोमा योग्यताक्रम छुट्याउने आधार भनेको प्राप्ताङ्क नै हो । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानता, विभेदहीनता र सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको संवैधानिक परिलक्ष्यसमेतबाट सबै नागरिकहरूको कानूनले समान संरक्षण गर्दछ । समान संरक्षण समान पद र वर्गका उम्मेदवारहरूको हकमा समानता भनेको प्राप्ताङ्कको आधार नै हो । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५क. मा योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्दा एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुने खुला तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल अङ्कका आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । रोशन खनालसमेत वि. परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा विज्ञापन नम्बर, सूचना नम्बर र सिफारिसक्रम संख्यालाई योग्यताक्रमको आधार नबनाई अन्य कुराको अतिरिक्त लोक सेवा आयोगले उम्मेदवारको हकमा लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्कलाई आधार बनाउनु भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ५५क. र उल्लिखित न्यायिक सिद्धान्तसमेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०२।१६ मा भएको फैसला / आदेशबमोजिम सफल उम्मेदवारहरूले परीक्षामा प्राप्त गरेको कुल अङ्कलाई आधार मानी लोक सेवा आयोगबाट एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोकिएको हो । लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा योग्यताक्रम तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था भएको तर एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था नभएको स्थितिमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी अदालतबाट आदेश भएको र तत्पश्चात् लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मा दफा ५५क. एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था थप भई सोबमोजिम परीक्षामा प्राप्त कुल अङ्कलाई आधार बनाई एकै मितिमा नियुक्ति भएका समावेशी र खुलातर्फका सफल उम्मेदवारहरूको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोकिएको हो । सो निर्णयबाट निवेदकहरूले सेवा प्रवेश गर्दा प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेको सुविधा, सेवा सर्तमा असर हुने स्थिति पनि होइन । पश्चात्दर्शी असर दिने गरी निर्णय गरेको नहुँदा लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।११ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सूचना, योग्यताक्रम संशोधन नगर्ने गरी भएको मिति २०७८।११।१५ को निर्णयसमेत प्रचलित कानूनबमोजिम भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा, आफूहरू लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ११८२/०६४-०६५ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको समावेशी समूहको महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग आदितर्फको परीक्षामा उत्तीर्ण भई विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६६।०५।१९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकोमा सो आयोगले मिति २०७८।१०।११ मा योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा आफूहरूभन्दा पछिको मिति र फरक प्रश्नपत्रमा परीक्षा दिएका एवं आफूभन्दा पछि मिति २०६६।०५।२१ मा सिफारिस भएका विज्ञापन नं. ११८४/०६४-६५ को खुलातर्फको विज्ञापनबाट उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूलाई समेत एउटै डालोमा राखी एकमुष्ठ योग्यताक्रम निर्धारण गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको निर्णय तथा काम कारबाही रिट निवेदकहरूको नियुक्तिका समयमा प्रचलनमा रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३०, लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५ र दफा ५५क. तथा यस अदालतबाट निवेदक रोशन खनाल वि. परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७८।१०।११ मा भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची निर्धारण गर्नेसम्बन्धी निर्णयका साथै मिति २०७९।०६।२६ को राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव (अप्राविधिक) पदपूर्तिका लागि ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवाका लागि प्रकाशित गरिएको बढुवा सूचना नं. १६।०७९।८० र सूचना नं. ६९।०७९।८० को सूचना र सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाही एवं पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सिफारिस मितिअनुसारको ज्येष्ठता कायम गरी योग्यताक्रम निर्धारण गर्नु साथै मिति २०६६।०५।१९ र मिति २०६६।०५।२१ को योग्यताक्रम सिफारिसबमोजिम राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव (अप्राविधिक) पदपूर्तिका लागि ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवाका लागि अविलम्ब सूचना प्रकाशित गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको मागदाबी रहेको देखिन्छ । एकै मितिमा नियुक्ति भएका खुला र समावेशीतर्फ सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कका आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोकी भएको लोक सेवा आयोगको निर्णय न्यायोचित भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफको जिकिर रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय तथा निवेदकको मागबमोजम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुन्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय भई मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा यस पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको अवस्था देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा अब निम्नलिखित प्रश्नहरूको न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) लोक सेवा आयोगबाट यी रिट निवेदकहरू तथा सरोकारवाला विपक्षीहरूसमेतको नियुक्तिको सिफारिस भएको मिति एउटै हो वा फरक हो ?
(ख) नेपालको निजामती सेवाको कुनै पदको योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता कानूनी प्रावधान रहेका छन् ?
(ग) यी रिट निवेदकहरूको हकमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा के कुन कानून लागु हुने हो ?
(घ) प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्ने विषयको रोशन खनाल र सुनित के.सी. को मुद्दामा प्रतिपादित नजिर आकर्षित हुने हो वा होइन अर्थात् अलग-अलग विज्ञापनबाट अलग-अलग मितिमा परीक्षा भई पृथक्-पृथक् मितिमा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारी यी रिट निवेदकहरू र सरोकारवाला विपक्षीहरूसमेतको एकमुष्ठ / एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
(ङ) यस अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूका बिचमा रायबाझी भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुन राय सदर हुने हो तथा निवेदकको मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम, लोक सेवा आयोगबाट यी रिट निवेदकहरू तथा सरोकारवाला विपक्षीहरूसमेतको नियुक्तिको सिफारिस भएको मिति एउटै हो वा फरक हो भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको मागअनुसार लोक सेवा आयोगद्वारा नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि समावेशी समूहतर्फ विज्ञापन नं. ११८२।०६४-०६५ र खुला समूहतर्फ विज्ञापन नं. ११८४।०६४-६५ को लागि मिति २०६४।०९।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम यी निवेदकहरू समावेशी समूहबाट र प्रस्तुत निवेदनमा सरिक हुन आएका विपक्षीहरू खुला समूहबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीहरू रहेको देखिन्छन् । यस कुरामा कुनै विवाद रहेको पनि देखिँदैन । अब, विज्ञापन नं. ११८२।०६४-०६५ बाट सिफारिस भएका समावेशी समूहका यी निवेदकहरूले विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट आफूहरूको मिति २०६६।०५।१९ मा नियुक्तिको सिफारिस भएको भन्ने दाबी गरेकोमा विज्ञापन नं. ११८४।०६४-६५ बाट सिफारिस भएका खुला समूहका प्रस्तुत निवेदनमा सरिक हुन आएका विपक्षीहरूले विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट रिट निवेदकहरू तथा आफूहरूसमेतको मिति २०६६।०५।२३ मा एकैदिन नियुक्तिको सिफारिस भएको जुन कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको नियुक्ति पत्रबाटै स्पष्ट हुने; उक्त नियुक्ति पत्र बुझी रिट निवेदकहरू हालसम्म सेवारत रहेको हुँदा उक्त नियुक्ति पत्र हालसम्म पनि कायम रहिरहेको अवस्था छ भनी दाबी जिकिर लिएको देखिन्छ ।
३. मिसिल संलग्न निवेदकहरूसमेतको नियुक्ति पत्रका प्रतिलिपि हेर्दा, "तपाइँलाई लोक सेवा आयोगको मिति २०६६।०५।२३ को सिफारिस पत्र र नेपाल सरकारको मिति २०६६।०५।२३ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) को दफा १६ बमोजिमको अवधिभर परीक्षणकालमा रहने गरी नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।२३ देखि लागु हुने गरी स्थायी नियुक्ति गरी देहायबमोजिम पदस्थापना गरिएको..." भन्ने नियुक्ति पत्रको बेहोरा रहेको देखिन्छ । उक्त नियुक्त पत्र बुझी सोहीअनुसार यी निवेदकहरू हालसम्म सेवारत रहेको देखिन्छ । उक्त नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित "लोक सेवा आयोगको मिति २०६६।०५।२३ को सिफारिस पत्र" भन्ने वाक्यांशले सिफारिस मिति जनाएको हो वा पत्राचारको मितिसम्म जनाएको हो द्विविधा उत्पन्न भई यस सम्बन्धमा यकिन गर्नका लागि सुनुवाइको क्रममा यी निवेदकहरूसमेतको नियुक्ति सिफारिस भएको सक्कलै मिसिल विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट झिकाई अवलोकन गर्दा, लोक सेवा आयोगबाट समावेशीतर्फको सिफारिस निर्णय मिति २०६६।०५।१९ मा भएको र खुलातर्फको सिफारिस निर्णय मिति २०६६।०५।२१ मा भएको देखिन्छ ।
४. कानूनको व्याख्या गर्दा शाब्दिक व्याख्याले नै स्पष्ट अर्थ दिने भएमा प्रथमतः सोही शाब्दिक व्याख्यानुसार नै कानूनको मनसाय पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस मितिको सिफारिस पत्र भन्नेले सामान्य शाब्दिक अर्थमा सिफारिस भएको बेहोरा जनाउने पत्राचारको मिति भन्ने नै जनाउने हुन्छ । उल्लिखित तथ्य प्रमाणले पनि यी निवेदकहरूसमेतको नियुक्ति पत्रमा प्रयुक्त "लोक सेवा आयोगको मिति २०६६।०५।२३ को सिफारिस पत्र" भन्ने वाक्यांशले सिफारिस मिति जनाएको नभई सिफारिस भएको जनाउ दिने पत्राचारको मितिसम्म जनाएको देखिन्छ । सिधा अर्थमा पनि सिफारिस मिति भनेको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मिति भन्ने नै बुझिन्छ, जबकि सिफारिस पत्र निर्णय भएको मितिभन्दा फरक हुन सक्ने नै हुन्छ, जस्तैः यी निवेदकहरूसमेतको उक्त नियुक्ति पत्रमा पनि पत्र मिति २०६६।०५।२४ मा तयार भएको देखिन्छ भने नेपाल सरकारको निर्णय भने मिति २०६६।०५।२३ मा नै भएको भन्ने बेहोरा देखिन्छ । साथै, लोक सेवा आयोगकै सक्कल मिसिलबाट निवेदकहरूको सिफारिस निर्णय मिति २०६६।०५।१९ मा भएको देखिएको यस अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट निवेदकहरूको नियुक्तिको सिफारिस मिति यकिन रूपमै स्पष्ट हुन आई विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट यी रिट निवेदकहरूको नियुक्तिको सिफारिस मिति २०६६।०५।१९ मा नै भएको देखिन आयो ।
५. नेपालको निजामती सेवाको कुनै पदको योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता कानूनी प्रावधान रहेका छन् भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ दृष्टिगत गर्दा, यी रिट निवेदकहरू विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६४।०९।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम विज्ञापन नं. ११८२/०६४-०६५ बाट निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सो समयमा प्रचलित निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ख. मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवासम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जसअन्तर्गत उपनियम (२)(क) मा, "बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा समान सेवा अवधि हुने निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा हाल बहाल रहेको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा निर्णय भएको मितिका आधारमा कायम गरिने" व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यद्यपि त्यसरी ज्येष्ठता नछुट्टिएको अवस्थामा ऐ. ऐनको उपनियम (२)(ख) अनुसार हाल बहाल रहेको पदमा बढुवा समिति वा लोक सेवा आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रमको आधारमा ज्येष्ठता कायम गरिने, तर खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाको एकै मितिमा सिफारिस प्राप्त रहेको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भएको निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
६. त्यस्तै, योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा "उम्मेदवारको छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आयोगले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना सिफारिस गरिएको निकाय आदिसमेत उल्लेख गरी योग्यताक्रमअनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ" भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३१ को उपनियम (१) मा "ऐनको दफा ३६ बमोजिम अन्तिम नतिजा प्रकाशनको लागि आयोगबाट लिइएको विभिन्न चरणको परीक्षामा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा योग्यताक्रमको सूची तयार गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
७. तत्कालीन लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को निर्देशन नं. ३० को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, देहायबमोजिमको प्रावधानहरू रहेको पाइन्छः
(क) अन्तर्वार्ताको सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भएपछि ५ दिनभित्र योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।
(ख) पहिले अन्तर्वार्ताको कार्य टुङ्गिसकेको र प्रक्रिया पूरा भइसकेको विज्ञापनको योग्यताक्रम सूची तयार गरी सिफारिस गर्नुपर्ने छ । पहिले प्रकाशित विज्ञापनको अङ्ग नपुगेको अवस्थामा क्रममा पछि परेका विज्ञापनको अङ्ग पूरा भएमा योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गर्न बाधा पर्ने छैन । तर कुनै उम्मेदवार समान श्रेणीका एकभन्दा बढी विज्ञापनमा लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकोमा पछिल्लो क्रममा रहेको विज्ञापनको अङ्ग पूरा भए तापनि पहिले अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको विज्ञापनको योग्यताक्रम प्रकाशित नभएसम्म त्यस्तो विज्ञापनको योग्यताक्रम प्रकाशित गरिने छैन ।
(ग) कुनै उम्मेदवार आयोगबाट लिइएको समान श्रेणी वा पदका दुई वा सोभन्दा बढी विज्ञापनबमोजिमका लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकोमा पहिले नै अन्तर्वार्ताबाट समेत छनौट भई सिफारिस भएको व्यक्तिलाई पुनः सोही श्रेणीको पदमा सिफारिस गरिने छैन ।
(घ) अन्तर्वार्ता मिति एउटै भई ज्येष्ठता छुट्याउन नसकिएकोमा लिखित परीक्षा हुने विज्ञापनमा लिखित परीक्षाको नतिजा मिति र लिखित परीक्षा नहुने विज्ञापनमा विज्ञापन मिति र विज्ञापन मितिसमेत एउटै भएकोमा विज्ञापन नम्बरको आधारमा ज्येष्ठता कायम गरी योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिनुपर्ने छ ।
(ङ) खुला प्रतियोगिताको योग्यताक्रम तयार गर्दा लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तर्वार्ताको औसत अङ्क, शैक्षिक योग्यताको अङ्क र मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व परीक्षण, सामूहिक छलफल सोबाहेक अन्य परीक्षा हुनेमा त्यस्ता परीक्षाबापत प्राप्त गरेको अङ्कसमेत जोडी अनुसूची २१ बमोजिमको फाराममा योग्यताक्रम सूची तयार गर्नुपर्ने छ ।
(च) योग्यताक्रम सूची तयार गर्नको लागि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क तालिकाको सिलबन्दी खाम खोल्दा सोको मुचुल्का गरी समय उल्लेख गरी स्वीकृत गराएर मात्र खोल्नुपर्ने छ ।
८. लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को निर्देशन नं. ५५(१) मा "योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्दा पहिलो विज्ञापन र विज्ञापनभित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसार योग्यताक्रम सूची पहिले प्रकाशन गर्नुपर्ने छ" भनी सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर पहिले प्रकाशित विज्ञापन वा विज्ञापनभित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसारको अङ्ग पूरा भइसकेको रहेनछ भने क्रमशः सो क्रमपछिको अङ्ग पुगेका विज्ञापनहरू वा विज्ञापनभित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसारको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्न बाधा पर्ने छैन" भनी र ऐ. ऐ. ५५(२) मा "उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उम्मेदवार समान श्रेणी / तहका एकभन्दा बढी विज्ञापनमा लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकोमा पछिल्लो क्रममा रहेको विज्ञापनको अङ्ग पूरा भए तापनि पहिले अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको विज्ञापनको योग्यताक्रम प्रकाशित नभएसम्म त्यस्तो विज्ञापनको योग्यताक्रम प्रकाशित गरिने छैन" भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
९. यसका साथै, रोशन खनाल को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा, "एकैपटक एउटै प्रश्नपत्र तथा पद्धतिबाट चयन भएका परीक्षार्थीलाई एकै टोकरीमा राखी एकीकृत योग्यताक्रम निकाल्नुपर्ने हुन्छ" भन्ने कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भई मिति २०६९।०६।१८ को चौथो संशोधनमार्फत लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मा निर्देशन नं. ५५क. थप भएको देखिन्छ । उक्त निर्देशन नं. ५५क.(१) मा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्ने भनी "एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुने खुला तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूचीसमेत तयार गरी अनुसूची २९ख. को ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्ने" व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि प्रकरण २७, २८, २९, ३० मा उल्लिखित कानूनी प्रावधान तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलगायतका अन्य सान्दर्भिक व्यवस्थाहरूसमेत नेपालको निजामती सेवाको पदको योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा सान्दर्भिकतानुसार विवेचना गर्नुपर्ने आयो ।
१०. अब, उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा, यी रिट निवेदकहरूको हकमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा के कुन कानून लागु हुने हो भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विवेचना गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को निर्देशन नं. ३० लागु हुने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा, लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को निर्देशन नं ७८(१)(३) मा "यो निर्देशिका लागु हुनुपूर्व सुरू भएका परीक्षाका हकमा उपदफा १ बमोजिमका निर्देशिकाका प्रावधानहरू नै लागु हुने" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मिति २०६७।०६।०१ मा लागु भएको र चौथो संशोधन रोशन खनालको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम मिति २०६९।०६।१८ मा भई निर्देशन नं. ५५क. थप भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित विज्ञापनको परीक्षा भने सोअगावै मिति २०६६।०४।१४ मा भएको र नियुक्ति सिफारिस र नियुक्ति पनि सो अगावै भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ लागु हुनुपूर्वको अर्थात् निवेदकहरूको परीक्षा र नियुक्ति हुँदा कायम रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ नै लागु हुने देखिँदा योग्यताक्रमको हकमा पनि सोही निर्देशिकाको निर्देशन नं. ३० मा उल्लिखित प्रावधान नै आकर्षित हुने देखिन्छ ।
११. नेपाल कानूनी व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ग) मा "खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तत्कालीन कानूनको आधारमा खाइपाई आएको सुविधामा पछि बनाएको कानूनको केही असर हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा ३०१ को उपधारा (१) मा "यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका र यस संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक निकाय यसै संविधानबमोजिम गठन भएको मानिने छ र त्यस्ता निकायमा विचाराधीन रहेका विषयलाई यो संविधानको अधीनमा रही फछ्र्यौट गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन", उपधारा (२) मा "यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी यसै संविधानबमोजिम नियुक्त भएको मानिने छ र निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको सर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहने छ" र उपधारा (३) मा "यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्याभन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको सर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहने छ" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । साथै, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ७७ख.(२) मा "बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा समान सेवा अवधि हुने निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा (क) हाल बहाल रहेको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा निर्णय भएको मितिको आधारमा, (ख) खण्ड क बमोजिम ज्येष्ठता नछुट्टिएमा हाल बहाल रहेको पदमा बढुवा समिति वा लोक सेवा आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रमको आधारमा, तर खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाको एकै मितिमा सिफारिस प्राप्त भएको रहेछ भने खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भएको निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता कायम गरिने, (ग) उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसरी, उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूमा समेत सेवामा नियुक्ति हुँदाको सर्त सुविधा पदमा बहाल रहँदासम्म सुरक्षित रहने सुनिश्चितता रहेको पाइन्छ ।
१२. यसै सन्दर्भमा, शान्तिप्रसाद लुइँटेल को मुद्दामा, "कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरीबेगर "निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी" कटौती गर्न नहुने, एकपटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवा कालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागु हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिने । कर्मचारीको योग्यता, पदीय दायित्व, सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी, श्रेणी, तह आदि कुराको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पनि केही फरक हुन सक्दछन् । तर यसरी सुविधा प्रदान गर्दा अपनाउने सिद्धान्त भने समान किसिमको हुनुपर्ने । विधायिकाले आफ्नो अभिप्राय कानूनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिसकेपछि ग्रेड अङ्कको गणना गर्ने कुरामा कर्मचारीको सेवागत वर्गीकरण जस्ता कुराका आधारमा सरकारले आफ्ना समान हैसियतका कर्मचारीहरूबिच फरक-फरक सिद्धान्त अपनाउनु वाञ्छित नहुने" भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१३. पुण्यप्रसाद बराल को मुद्दामा "नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई सङ्कुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागु गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान नगर्ने" भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै, "निजामती सेवा ऐनमा सेवा, सर्त सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुको कारण कर्मचारीको सेवा सर्त, सुविधाको निश्चितताको लागि भएकाले सेवा सर्तको निश्चितता नहुने हो भने निजामती कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने मात्र नभई निजामती सेवामा बहाल रहेका वा सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेकाहरूले अनिश्चितताको महसुस गरी सेवाप्रति आकर्षित नहुन सक्ने । कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुर्याई सुविधामा असर पर्ने कर्मचारीहरूको मन्जुरीले मात्र सुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने । सेवाउप्रान्त पश्चात्दर्शी किसिमले असर पर्ने गरी अघि नै हासिल भइसकेको लाभ वा सुविधाको कटौती गर्न दिनुले सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो विश्वासमा धोखाको अनुभव गर्ने अवस्था खडा हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नेहरू पनि गैरजिम्मेवार ढङ्गले अरूलाई प्रभावित गर्न दुरूत्साहित हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने" भनी केशवबहादुर थापा क्षेत्री को मुद्दामा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१४. यी रिट निवेदकहरू विपक्षी लोक सेवा आयोगको २०६६ सालको विज्ञापनबाट नियुक्ति सिफारिस भई कार्यरत रहेकोमा हाल करिब १२ वर्षपछि आएर २०७८ सालमा निजहरूको योग्यताक्रम तथा ज्येष्ठतामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट एकमुष्ठ योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरेको अवस्था देखिन्छ । पहिले नै अर्थात् लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ कायम रहेको अवस्थामा २०६६ सालमा प्रकाशित भएको विज्ञापनमा सफल भएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूची प्रकाशनको विषयमा पछि जारी भएको लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को संशोधित प्रावधान लागु हुन्छ भन्नु कानूनको पश्चात्दर्शी असर (Retrospective effect) नहुने विधिशास्त्रीय मान्यतासमेतको विपरीत हुन्छ । यस दृष्टिबाट पनि यी रिट निवेदकहरूको हकमा योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ लागु हुने देखिन आयो ।
१५. अब, प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्ने विषयको रोशन खनाल र सुनित के.सी. को मुद्दामा प्रतिपादित नजिर आकर्षित हुने हो वा होइन अर्थात् अलग-अलग विज्ञापनबाट अलग-अलग मितिमा परीक्षा भई पृथक्-पृथक् मितिमा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारी यी रिट निवेदकहरू र सरोकारवाला विपक्षीहरूसमेतको एकमुष्ठ / एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा रोशन खनालसमेतको मुद्दाको विषयवस्तुलाई हेर्दा, "एकैपटक एउटै प्रश्नपत्र तथा पद्धतिबाट चयन भएका परीक्षार्थीलाई विज्ञापन नम्बर तथा सिफारिस मितिका आधारमा नभई सबै विज्ञापन नम्बरमा छनौट भएकाहरूलाई एउटा टोकरीमा हाली निज समावेश भएको परीक्षाको मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्कबाट नै तिनीहरूको योग्यताक्रमको निर्धारण हुनुपर्ने" भनी आदेश भएको पाइन्छ । अर्थात्, उक्त मुद्दामा एउटै प्रश्नपत्रमा एउटै पद्धतिबाट एउटै परीक्षा दिएको भन्ने आधारमा परीक्षार्थीको एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्न आदेश भएको भन्ने देखिन्छ । यद्यपि, प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा खुला र समावेशीको विज्ञापन एकैदिन प्रकाशित भई परीक्षाको पाठ्यक्रम एउटै रहेको भए तापनि दुवै विज्ञापनको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता फरक-फरक मितिमा भएको भन्ने देखिन्छ । समावेशीतर्फको लिखित परीक्षा मिति २०६५।०२।२६, २७ र २८ गते; अन्तिम चरणको परीक्षा मिति २०६६।०४।१६ गते र सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता मिति २०६६।०५।१२ गते भएको पाइन्छ भने खुलातर्फको लिखित परीक्षा मिति २०६५।०३।१३, १४ र १५ गते; अन्तिम चरणको परीक्षा मिति २०६६।०४।१९ गते र सामूहिक छलफत तथा अन्तर्वार्ता मिति २०६६।०५।१४ र १६ गते भएको पाइन्छ । त्यस्तै समावेशीतर्फको सिफारिस निर्णय मिति २०६६।०५।१९ मा भएको र खुलातर्फको सिफारिस निर्णय मिति २०६६।०५।२१ मा भएको देखिन्छ । अर्थात्, लोक सेवा आयोगबाट यी रिट निवेदकहरूको नियुक्तिको सिफारिस मिति २०६६।०५।१९ मा भएको तथ्य पहिलो प्रश्नमा विवेचना गरिएकै छ । साथै, समावेशी र खुला प्रतिस्पर्धाको हकमा फरक-फरक प्रश्नपत्रमा फरक-फरक दिन लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको र फरक-फरक दिन अन्तर्वार्ता तथा फरक-फरक दिन अर्थात् मिति २०६६।०५।१९ र मिति २०६६।०५।२१ मा सिफारिस भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु, कानूनी प्रश्न र निर्णयाधार (Ratio) रोशन खनालको मुद्दाको विषयवस्तु, कानूनी प्रश्न र निर्णयाधारभन्दा फरक रहेको देखिन्छ ।
१६. कुनै पनि मुद्दामा भएको निर्णय विषयवस्तु र तथ्यअनुसार नजिरको प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने हेरिनुपर्दछ । "वस्तुतः अदालतका सबै निर्णयहरूमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुँदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरू नजिर हुँदैनन् र मुद्दाका पक्षबाहेक अरूको लागि बाध्यात्मक पनि हुँदैनन्, कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूको लागि नजिर हुने" भनी प्रदीप कुमार अग्रवाल को मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै, सुनित के.सी. को मुद्दालाई हेर्ने हो भने उक्त मुद्दामा विपक्षी लोक सेवा आयोगद्वारा एकैदिनमा विज्ञापन प्रकाशित गरी फरक प्रश्न पत्रमा फरक मितिमा परीक्षा सञ्चालन भएको देखिन्छ । यद्यपि सफल उम्मेदवारहरूलाई एकै मितिमा सिफारिस र नियुक्ति दिएको देखिन्छ तर निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम एउटै रहेकोमा विज्ञापन नं. अगाडि हुँदैमा सो समूहमा उत्तीर्ण भई सिफारिस भएका उम्मेदवारको योग्यताक्रम अगाडि र खुला समूहको परीक्षामा उत्तीर्ण भई सिफारिस भएकालाई पछाडि राख्न नमिल्ने भनी रोशन खनालको मुद्दाको निर्णयाधारलाई अवलम्बन गरी सबै विज्ञापनको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची निर्धारण गर्नु गराउनु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । सुनित के.सी. को मुद्दामा एकैदिन सिफारिस र नियुक्ति दिइएको देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा पाठ्यक्रम एउटै भए पनि फरक प्रश्नपत्र र फरक-फरक मितिमा परीक्षा सञ्चालन भई फरक मितिमा अन्तर्वार्ता भई फरक-फरक मिति अर्थात् समावेशीको मिति २०६६।०५।१९ मा र खुलाको मिति २०६६।०५।२१ मा सिफारिस निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ ।
१७. न्याय सम्पादनको क्रममा मुद्दाको समग्र विषयवस्तु, तथ्य, प्रचलित कानूनी प्रावधान र निर्णयाधारलाई हेरी नजिरलाई मध्यनजर गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर यसको अर्थ मुद्दाको विषयवस्तु र तथ्यसँग मेल नखाने असान्दर्भिक कानून तथा नजिरको आधार लिई न्याय सम्पादन गर्नु भन्ने होइन । अदालतले सान्दर्भिक कानूनहरू, नियमहरू वा नजिरलाई ध्यानमा नलिई आकर्षित नहुने फरक किसिमको नजिर वा कानूनको आधारमा दिएका निर्णयहरू "Peri Incuriam" हुन्छन् । अर्थात्, त्यसरी प्रतिपादित नजिर तथा निर्णयहरू कम बाध्यकारी हुन्छन् । यस्तै सन्दर्भ रहेको एउटा मुद्दा मा भारतको सर्वोच्च अदालतले "The courts herein opined that where a decision has been rendered without analyzing the statutory provisions, such decisions would not be considered as binding and would be said to be decided as per incuriam." भनी संवैधानिक प्रावधानलाई विश्लेषण नगरी भएको निर्णय बाध्यकारी नमानिने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकृति नै रोशन खनाल र सुनित के.सी. को मुद्दाहरूको अवस्था र प्रकृतिभन्दा फरक रहेको देखिँदा ती नजिर प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुने देखिन आएन ।
१८. जहाँसम्म सेवा प्रवेश भइसकेपछि समावेशी, खुला जस्ता भेद गर्नु योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल भई उचित पनि नहुने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, एउटै पदमा समावेशी र खुलातर्फ एकैपटक परीक्षा लिई एउटै सिफारिसको माध्यमबाट पदपूर्ति गरिएकोमा एउटै बास्केटमा राखी परीक्षाको मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम निकाली योग्यता (Merit) को आधारमा ज्येष्ठता कायम गर्नु उपयुक्त र न्यायपूर्ण हुने देखिन्छ । समावेशीको अर्थ प्रतिस्पर्धासँग सम्झौता पनि होइन । तर कानूनबमोजिम नै फरक रहेका समावेशी र खुलाका बिचमा फरक परीक्षाबाट प्रतिस्पर्धा गराई फरक मितिमा सिफारिस गरी योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्नुलाई कर्मचारीको क्षमता, योग्यतासँग सम्झौता गरिएको अर्थमा बुझ्न मिल्ने देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनमा अघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी आफूभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीभन्दा ज्येष्ठ मानिने अभ्याससमेत रहिआएकै पाइन्छ ।
१९. लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को निर्देशन नं. ५५क. ले एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुने उम्मेदवारको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तयार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । एउटै तह र पदको लागि समावेशी एवं खुलातर्फ सिट संख्या बाँडफाँट गरी एउटै परीक्षा लिई सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू एकमुष्ठ योग्यताक्रमको आधारमा ज्येष्ठ हुने नीतिगत मापदण्डलाई अझ स्पष्ट बनाई सोको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई निजामती सेवालाई उत्साहित, न्यायिक, मर्यादापूर्ण, भेदभावरहित बनाउनुपर्दछ । प्रचलित कानूनले योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने विधि प्रक्रिया तोकिदिएकोमा सो कानूनी व्यवस्था अन्यथा नभएसम्म सोहीबमोजिम नै योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्दा कुन कानून प्रचलनमा रहेको थियो र निज कर्मचारीहरू कुन कानूनबमोजिम कुन योग्यताक्रममा रहेका थिए भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । राज्यका जिम्मेवार निकायबाट कुनै पनि काम कारबाही गर्दा कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवेश गर्दा र एकीकृत योग्यताक्रम निकाल्नुअघि एउटा योग्यताक्रम रहेका यी रिट निवेदकहरू कार्यरत रहिरहेको अवस्थामा एक्कासि लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।११ को निर्णयबाट ज्येष्ठता क्रममा तलमाथि गर्ने गरी भएको निर्णयले यी रिट निवेदकहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) मा समेत असर पर्न गएको देखिन्छ ।
२०. लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मा थप भएको निर्देशन नं. ५५क. को व्यवस्थाले खुला र समावेशी फरक-फरक समूह हुन सक्ने कुरालाई स्वीकारेको देखिन्छ तर यसले एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुनुपर्ने अवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिन्छ । रोशन खनालको मुद्दामा पनि एउटै परीक्षाबाट चयन भएका परीक्षार्थीलाई एकमुष्ठ योग्यताक्रममा राखिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यद्यपि सुनित के.सी. को मुद्दामा पाठ्यक्रम एउटै भएको हुँदा रोशन खनालको नजिर लागु हुने भनिएको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा एकै दिनको विज्ञापन रहे तापनि फरक-फरक प्रश्नपत्र र फरक-फरक मितिमा परीक्षा भएकोमा एउटै परीक्षा रहेको भनी बुझ्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन । साथै, एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस भएको हुनुपर्ने निर्देशन नं. ५५क. को व्यवस्थालाई एउटै पाठ्यक्रम भएकोलाई एउटै परीक्षा भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । फरक-फरक प्रश्नपत्रबाट फरक-फरक मितिमा परीक्षा भएकोमा एउटै पाठ्यक्रम रहेको आधारमा एउटै परीक्षा मानी एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन ।
२१. पाठ्यक्रम एउटै हुनु र एउटै परीक्षा हुनु दुई फरक-फरक कुरा हुन् । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को निर्देशन नं. ५५क.(१) ले योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्दा एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुने खुला तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल अङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. निर्देशिकाको निर्देशन नं. ५५क.(२) मा पनि एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत भएको परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुने खुला तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल अङ्कको आधारमा सेवा/समूह/उपसमूहको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी, एउटै पाठ्यक्रमको आधारमा परीक्षा लिएकोलाई एउटै परीक्षाको माध्यम भनी बुझ्न मिल्दैन । एउटै परीक्षाको माध्यम हुनु एकै पटक अर्थात् एउटै प्रश्नपत्रको माध्यमबाट परीक्षा दिई सिफारिस भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । एउटै प्रश्नपत्र र परीक्षा भएको अवस्थामा मात्र एकै मानकबाट मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा फरक-फरक प्रश्नपत्र र परीक्षा भएको अवस्थामा समेत प्राप्ताङ्कको आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची तयार गर्नु तर्कसम्मत हुँदैन । २०६६ मा सेवा प्रवेश गरेका यी रिट निवेदकहरूको २०७८ सालमा आएर योग्यताक्रममा फरक पर्ने गरी एकमुष्ठ / एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्नु न्यायसम्मत पनि हुँदैन । तसर्थ, अलग-अलग परीक्षाबाट पृथक्-पृथक् मितिमा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारी यी रिट निवेदकहरू र अन्यसमेतको एकमुष्ठ / एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्न मिल्ने देखिन आएन ।
२२. यस अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूका बिचमा रायबाझी भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुन राय सदर हुने हो तथा निवेदकको मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, लोक सेवा आयोगबाट यी रिट निवेदकहरूको नियुक्तिको सिफारिस मिति २०६६।०५।१९ मा भएको देखिएकोमा यी रिट निवेदकहरूको हकमा योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ लागु हुने तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्ने विषयको रोशन खनाल र सुनित के.सी. को मुद्दामा प्रतिपादित नजिर आकर्षित हुने देखिँदैन । साथै, अलग-अलग मितिमा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारी यी रिट निवेदकहरू र अन्यसमेतको एकमुष्ठ / एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा निज रिट निवेदकहरू र अन्यसमेतलाई एउटै डालोमा राखी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७८।१०।११ मा भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी निर्णय कानूनविपरीत देखिँदा उक्त निर्णय र मिति २०७८।११।१५ मा भएको योग्यताक्रम संशोधन नगर्नेसम्बन्धी निर्णयका साथै मिति २०७९।०६।२६ को राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव (अप्राविधिक) पदपूर्तिका लागि ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवाका लागि प्रकाशित गरिएको बढुवा सूचना नं. १६।०७९।८० र सूचना नं. ६९।०७९।८० लगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सबै कामकारबाही एवं पत्राचारसमेत रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।
२३. साथै, विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७८।१०।११ मा भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी निर्णय तथा बढुवा सूचना नं. १६।०७९।८० र सूचना नं. ६९।०७९।८० लगायतका काम कारबाही बदर भएको यस अवस्थामा तत्काल प्रचलनमा रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३० बमोजिम यी रिट निवेदकहरूको हकमा पुनः पुरानै योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरी बदर भएका उल्लिखित बढुवा सूचनाका हकमा पुनः सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक काम कारबाही गर्नु गराउनु भनी रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।११ निर्णयका साथै तदनुरूप भएका सूचना नं. १६।०७९।८० र सूचना नं. ६९।०७९।८० लगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सबै कामकारबाही एवं पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहर गरी यी रिट निवेदकहरूको हकमा पुनः पुरानै योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरी बदर भएका उल्लिखित बढुवा सूचनाका हकमा पुनः सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक काम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको राय सदर हुने देखिन आयो । लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०६७ र लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मा रहेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट रोशन खनाल र सुनित के.सी. को निवेदनमा भएका आदेशसमेतका आधारबाट विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तोक्ने निर्णय कानूनसम्मत रूपमा भए गरेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्ने सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
२४. अतः उल्लिखित आधार, कारणबाट, विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७८।१०।११ मा भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी निर्णय र मिति २०७८।११।१५ मा भएको योग्यताक्रम संशोधन नगर्नेसम्बन्धी निर्णयका साथै मिति २०७९।०६।२६ को राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव (अप्राविधिक) पदपूर्तिका लागि ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवाका लागि प्रकाशित गरिएको बढुवा सूचना नं. १६।०७९।८० र सूचना नं. ६९।०७९।८० लगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सबै कामकारबाही एवं पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहर गरी तत्काल प्रचलनमा रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३० बमोजिम यी रिट निवेदकहरूको हकमा पुनः पुरानै योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरी बदर भएका उल्लिखित बढुवा सूचनाका हकमा पुनः सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक काम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको रायसँग यो इजलास सहमत रहेको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली
इति संवत् २०८० साल मार्ग ७ गते रोज ५ शुभम् ।