निर्णय नं. ११३०९ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति :२०८०।०४।३२
०७५-WO-०४७२
मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : जिल्ला काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने रमेशप्रसाद चालिसे
विरूद्ध
विपक्षी : नागरिक लगानी कोष सि.आई.टि. भवन नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसमेत
नेपालको संविधानको धारा ३४(२) ले नै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी श्रमसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश कोष साबिकदेखि कट्टा हुँदै आएको रकममा १५ प्रतिशतले करकट्टी हुन्छ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको विपरीत हुने ।
अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा आर्थिक ऐन, २०७५ मा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को मूल व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विशेष थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली तथा श्री हरिशंकर ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ता श्री सुमन पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आयकर ऐन, २०५८
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
आर्थिक ऐन, २०७५
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
नेपाल सरकार अधीनस्थ विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानबाट सेवा निवृत्त हुँदा मैले उपदानबापत पाउने रकम नियमानुसार करकट्टी गरी उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानबाट विपक्षी नागरिक लगानी कोषलाई लेखी पठाएकोमा कोषले उक्त पत्रको आधारमा म निवेदकलाई १५ प्रतिशत करकट्टी गरी अवकाश रकम भुक्तानी गरेकोमा के कति कारण तथा कानूनले १५ प्रतिशत करकट्टी गरी भुक्तानी गरेको भनी बुझ्न जाँदा अर्का अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई समेत १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गरी कोषले रकम भुक्तानी गरेको थाहा पाएपश्चात् संयुक्त निवेदन दिई के कुन कानून र निर्णयको आधारमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिएको हो सोको जानकारी माग गरेकोमा कोषबाट मिति २०७५।०७।१९ मा च.नं. २३४ मार्फत कोषलाई करको व्याख्या गर्ने र निर्धारण गर्ने अधिकार नभएको र आयकर ऐन, २०५८ मा पनि प्रस्ट उल्लेख नभएको हुँदा मिति २०७५।०४।१३, च.नं. ९२ र मिति २०७५/४/१४, च.नं. १०६ बाट आन्तरिक राजस्व विभाग, नीति शाखा, लाजिम्पाटमा पत्राचार गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार कर कट्टा गर्नु भन्ने आदेश भएअनुसार हाल कोषबाट सञ्चालित स्वीकृत अवकाश कोष उपदान योजना तथा लगानीकर्ता अवकाश कोष योजनामा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिएको जानकारी गराएपश्चात् उक्त करकट्टी प्रचलित आयकर ऐनसमेतको प्रतिकूल भएको र विपक्षीहरूको उक्त कार्य, निर्णय, आदेशले म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२) (घ) (च) १८ र २५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरू अपहरित हुन गएको र सोको प्रचलनार्थ अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले बाध्य भई नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा स्वीकृत अवकाश कोष भएमा कुनै अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कूल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर स्वीकृत अवकाश कोष भए तापनि ऐ. दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चय कोष र उपदानमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नुपर्ने छ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको र नेपाल खाद्य संस्थानको च.नं. २४० मिति २०७५।०६।२१ को पत्रानुसार मैले करसहित रू.१६,६६,९०८।४३ उपदान रकम पाउने लेखिएकोबाट मैले प्राप्त गर्ने रकम उपदान नै हो भन्नेमा विवाद रहेन । ऐ. ऐनको दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थानुसार उल्लिखित रकमबाट करबापतको ५ प्रतिशत रकम कर कटाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा १५ प्रतिशत कर कटाई भुक्तानी गर्ने विपक्षीहरूको कार्य ऐ.ऐनको दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था प्रतिकूल रहेकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ११५(१) समेतको विपरीत हुने गरी अवकाश (उपदान) भुक्तानीमा १५ प्रतिशत को दरले करकट्टी गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय आदेश पत्राचारसमेत, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आयकर ऐनको दफा २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ५ प्रतिशतको दरले मात्र करकट्टी गरी ब्याजसहित भुक्तानी गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जे जुन चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त करकट्टी गरिएको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिल नगर्नु नगराउनु र यदि अ. आदेश जारी हुनुपूर्व नै दाखिल गराइसकेको भए पनि यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सदरस्याहा नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रमेशप्रसाद चालिसेले यस अदालतमा मिति २०७५/०८/०४ मा पेस गरेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाण कागजातहरूसमेत साथै राखी विपक्षी नं. २, ३ र ५ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५/०८/०५ को आदेश ।
यस कोषबाट सञ्चालित अवकाश कोषको रकम भुक्तानी दिँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१) को खण्ड (ख) अनुसार आयकर कट्टी गरी भुक्तानी दिँदै आएकोमा यस कोषको मिति २०७५।६।२४ को अनुगमनको क्रममा श्री ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनबाट “कर्मचारी निवृत्तिभरणको वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुँदाका बखत रकम फिर्ता भुक्तानी गर्दा योगदानमा आधारित कोषका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(ख) अनुसार ५ प्रतिशतका दरले र रोजगारकर्ताको योगदान नहुने भएमा ऐ. ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) अनुसारको १५ प्रतिशतका दरले आयकरबापत कट्टा गर्नुपर्ने” भन्ने मौखिक निर्देशन प्राप्त भएअनुसार नै रोजगारकर्ताको योगदान नभएको अवकाश कोषअन्तर्गतको उपदानको भुक्तानी दिँदा आयकर कट्टा गरिँदै आएको हो । आयकर कट्टाको बारेमा प्रचलित कानून तथा सोबारेमा नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुसार नै गरिएकोबाट यस कोषको कुनै पनि काम कारबाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नागरिक लगानी कोषको मिति २०७५/०८/२६ को लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको कानून तथा संविधान प्रदत्त हक हनन हुन गएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा विनाआधार र कारण यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नभएको विषयमा समेत विपक्षी कायम गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायबाट सम्पादन भएको काम कारबाहीको विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि हुँदैन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७९/०९/०१ मा गरेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले लिएको जिकिरको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ मा “बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनस, भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानी रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका कट्टी गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ र सोही दफा तथा उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को दफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । साथै ऐ. ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) तथा सोही उपदफाको खण्ड (ख) समेतका आधारमा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधारित हितबाट वा नेपाल सरकारबाट एकमुष्ठ रूपमा अवकाश भुक्तानी गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास प्रतिशत वा पाँच लाख रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भुक्तानीलाई सो प्राकृतिक व्यक्तिको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभ मानिने व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा विपक्षीको हकमा नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाशबाट दफा ६३ को उपदफा (३) एवं आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २१ को अधीनमा रही भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी गर्दा ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र दफा ६५ उपदफा (१) को खण्ड (ख) आकर्षित हुने देखिन्छ । सोबाहेकको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ८८ को उपदफा (७) बमोजिम नै कूल भुक्तानी रकममा पन्ध्र प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्थाअनुरूप गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विपक्षीको निवेदन मागदाबी कानूनसम्मत नरहेको हुँदा निवेदकको जिकिर खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७५/०९/०५ को लिखित जवाफ ।
आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ मा उल्लिखित अवकाश भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक कर गणना गर्ने क्रममा आफ्नो निर्धारणयोग्य आयबाट तोकिएको सीमाभित्र रही योगदान गरेको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी हुँदा गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशत र यदि व्यक्तिको वार्षिक कर गणना गर्ने क्रममा निर्धारणयोग्य आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै रोजगारकर्ताको नाममा जम्मा गरिएको कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानीमा पन्ध्र प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निवेदकको जिकिरबमोजिम “राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, अवकाश कोष” ले समेत बैंकको सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई अवकाश भुक्तानी गर्दा शीर्षकअनुसार अवकाश कोषलाई वर्गीकरण गरी योगदानमा आधारित कोषबाट भएको भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत र रोजगारकर्ताको कुनै योगदान नहुने कोषबाट भएको भुक्तानीमा पन्ध्र प्रतिशत करकट्टी गरी भुक्तानी गरेको कार्य विगतदेखि नै भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विपक्षीको निवेदन मागदाबी कानूनसम्मत नरहेको हुँदा निवेदकको जिकिर खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७५/०९/११ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदक यस संस्थाको वरिष्ठ सहायक पदबाट मिति २०७५/६/१५ बाट अवकाश प्राप्त गरी नेपाल खाद्य संस्थान (कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ बमोजिम निज निवेदकले सेवा निवृत्त हुँदा उपदानबापत संस्थानबाट पाउनुपर्ने करसहित रू.१६,६६,९०८।४३ रकम उपलब्ध गराइदिन संस्थानले च.नं. २४०, मिति २०७५।६।३१ मा नागरिक लगानी कोषलाई लेखी पठाइसकिएको र करबापत ५ प्रतिशत रकम रू. ८,३३,४२५।४३ कटाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) विपरीत १५ प्रतिशत करकट्टी गरेको भनी निवेदकले निवेदन गरेको विषयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थानको कुनै संलग्नता तथा भूमिका नरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा संस्थानलाई समेत विपक्षी कायम गर्नुपर्ने आधार र कारण विद्यमानता छैन । संस्थानको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको मिति २०७५/०९/२९ को लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विशेष थापाले निवेदक नेपाल खाद्य संस्थानमा वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत रही मिति २०७५/६/१५ मा राजीनामा दिएपश्चात् उक्त कम्पनीले २०५८/१२/१९ गतेदेखि २०७५/६/१४ सम्मको उपदानको रकम नागरिक लगानी कोषबाट पाउनुपर्ने अवकाश कोष (उपदान) रकम भुक्तानी दिनु भनी रकम किटानी गरी लेखेकोमा उक्त उपदान रकममा ५ प्रतिशत करकट्टीपछि बाँकी रकम भुक्तानी पाउनुपर्नेमा कोषले कम रकम रकमान्तर गरी पठाएकोले बुझ्दा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गरेको भन्ने बुझियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) अनुसार निवेदकको उपदानबापतको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाउनुपर्नेमा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गरेको यस अदालतबाट वेदबहादुर लावतीसमेत विरूद्ध आन्तरिक राजस्व विभागसमेत भएको ०७५-WO-०५१२ को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । मेरो कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान रहेको र नागरिक लगानी कोषमा उपदानबापतको रकम जम्मा गरेको हुँदा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश रकममा ५ प्रतिशतको दरले मात्र करकट्टी हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशतको दरले कट्टी गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी ५ प्रतिशतबाहेकको १० प्रतिशत रकम निवेदकलाई भुक्तानी दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली तथा श्री हरिशंकर ज्ञवालीले उपदान रकममा १५ प्रतिशतको दरले कर लाग्ने भन्ने सम्मानित अदालतबाट ०६७- WO-००२६ को रिट निवेदनमा निर्णय भएको छ । आयकर ऐन,२०५८ मा अवकाश कोष र अवकाश भुक्तानीबारेमा परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा ८(२)(च) अनुसार अवकाश कोषको रकममा ५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्थाहरू छन् । यदि कोषमा रकम पठाउँदा व्यक्तिको तलबको रकम कट्टा गरी पठाएको छ, अर्थात् हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको योगदान छ भने त्यस्तोमा दफा ८८(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) बमोजिम ५ प्रतिशत कर लाग्ने हो तर यसको विपरीत रोजगारदाताले आफ्नोतर्फबाट अवकाश कोषमा रकम दाखिल गरेको छ भने त्यस्तो रकम हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको योगदानमा आधारित नहुँदा र रोजगारदाताले तत्काल कर नतिरी प्रोभिजनिङ मात्र गर्ने हुँदा र कोषको रकमबाट लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशतले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरिदिने रकम योगदानमा आधारित नहुने हुँदा त्यस्तोमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्छ भन्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासबाट ०७५-WO-०५१२ को रिट निवेदनमा भएको व्याख्याले यो विषयलाई नसमेटेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुमन पौडेलले नागरिक लगानी कोष आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम स्वीकृति लिइरहनुपर्ने संस्था होइन । नागरिक लगानी कोष ऐनको दफा ३२ बमोजिम यसले योगदानमा आधारित कोषहरू सञ्चालन गरी आएको छ । कोषले सञ्चालन गरेको अवकाश कोषअन्तर्गतको उपदान स्किममा ३०० भन्दा बढी संस्थाहरू आवद्ध छन् । संयुक्त इजलासबाट ०७५-WO-०५१२ को रिट निवेदनमा आदेश भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई पूर्वादेशको लागि पत्राचार गरिएकोमा जुन रिट निवेदनमा आदेश भयो सोमा मात्र ५ प्रतिशत कट्टा गर्नु अन्यमा १५ प्रतिशतको दरले आयकर कट्टा गर्नु भन्ने जवाफ प्राप्त भएबाट सोहीबमोजिम गरिआएको छ । अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक नागरिक लगानी कोषले हालसम्म अवकाश कोषको रकममा १५ प्रतिशत आयकर कट्टा गरेर भुक्तानी गरेको छ । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदक र प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी मिसिल कागज अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक कर्मचारीको हितमा भुक्तानी गरिएको अवकाश कोष (उपदान) को रकममा १५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशतको दरले आयकर कट्टी गरी भुक्तानी गरिनुपर्ने हो, प्रत्यर्थी नागरिक लगानी कोषले १५ प्रतिशतको दरले कट्टी गरी निवेदकलाई भुक्तानी गरेको मिलेको छ वा छैन, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ हेर्दा, निवेदक नेपाल खाद्य संस्थानमा वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत रही राजीनामा दिएपश्चात् उक्त संस्थानले नागरिक लगानी कोषबाट पाउनुपर्ने अवकाश कोष (उपदान) रकम भुक्तानी दिनु भनी रकम किटानी गरी च.नं. २४०, मिति २०७५।६।३१ को पत्र जारी गरेको र उक्त पत्रअनुसार निवेदकले पाउनुपर्ने रकम करसहित भनी किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ । उक्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसारको उपदान रकममा ५ प्रतिशत करकट्टापछि बाँकी रकम म निवेदकले भुक्तानी पाउनुपर्नेमा कोषले निवेदकको बैंक खातामा कम रकम रकमान्तर गरी पठाएकोले बुझ्दा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गरेको जानकारी दिइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) अनुसार म निवेदकको उपदान रकममा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्नुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरिनु संविधानको धारा ११५(१) समेतको विपरीत हुँदा विपक्षीहरूको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कानूनबमोजिम ५ प्रतिशत करकट्टी गरी बाँकी रकम म निवेदकलाई भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) मा बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको रकममा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) समेतको व्यवस्थाका आधारमा सरकारबाट भुक्तानी भएको रकम र योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र उक्त ऐनको दफा ८८(१) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) आकर्षित हुने हो । रिट निवेदककले प्राप्त गरेको रकम उपर्युक्त दुवै अवस्थाको रकम भएको नदेखिँदा सोही ऐनको दफा ८८(१) बमोजिम नै १५ प्रतिशत करकट्टी गरेको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको करिब एउटै बेहोराको अलग-अलग लिखित जवाफ देखिन्छ भने यस कोषबाट सञ्चालित अवकाश कोषमा रकम भुक्तानी दिँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१) को देहाय खण्ड (ख) अनुसार आयकर कट्टा गरी भुक्तानी दिँदै आएकोमा यस कोषको मिति २०७५।६।२४ को अनुगमनको क्रममा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनबाट कर्मचारीहरूको निवृत्त वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुँदाका बखत रकम फिर्ता भुक्तानी गर्दा योगदानमा आधारित कोषका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(ख) अनुसार ५ प्रतिशतका दरले र रोजगारकर्ताको योगदान नहुने भएमा सोही ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) अनुसार १५ प्रतिशतका दरले आयकरबापत कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने मौखिक निर्देशन प्राप्त भएअनुसार नै रोजगारकर्ताको योगदान नभएको अवकाश कोषअन्तर्गतको उपदानको भुक्तानी दिँदा आयकर कट्टा गर्दै आइरहेको हो भन्नेसमेत नागरिक लगानी कोषको लिखित जवाफ देखिन्छ । यस कार्यालयको के-कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको कानून तथा संविधान प्रदत्त हक हनन् हुन गएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा विनाआधार र कारण यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नभएको विषयमा समेत विपक्षी कायम गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायबाट सम्पादन भएको काम कारबाहीको विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि हुँदैन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको छ भने निवेदकले निवेदन गरेको विषयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थानको कुनै संलग्नता तथा भूमिका नरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा संस्थानलाई समेत विपक्षी कायम गर्नुपर्ने आधार र कारण विद्यमानता छैन । संस्थानको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
३. उपर्युक्त रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक नेपाल खाद्य संस्थानमा कार्यरत रही मिति २०७५/६/१५ देखि लागु हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भएपश्चात् निवेदकले नागरिक लगानी कोषबाट पाउनुपर्ने अवकाश कोष (उपदान) को रकममा १५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशतका दरले आयकर कट्टी गरी भुक्तानी गरिनुपर्ने हो भन्ने नै मूल प्रश्न रहेको छ । सोतर्फ हेर्दा, निवेदक सेवारत नेपाल खाद्य संस्थान अवकाश कोषको लागि आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त बासिन्दा कम्पनी हो भन्ने नदेखिए तापनि सो संस्थानबाट अवकाश कोषबापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको र नागरिक लगानी कोष आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को वाक्याशंमा व्यवस्था भएअनुसार नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ३२ बमोजिम स्थापित योगदानमा आधारित अवकाश कोष हुँदा स्वीकृति लिनु नपर्ने कोष रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोष मान्नुपर्ने भएबाट यस्तोमा के कति प्रतिशतका दरले करकट्टी गरिनुपर्ने हो र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा भएको संशोधनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले लिएको जिकिरलाई के कसरी हेरिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठेका छन् ।
४. निवेदकहरूले पाउने भुक्तानीमा के-कति प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुअघि अवकाश कोषसम्बन्धी व्यवस्था के हो, यसको अवधारणा के हो भन्नेबारे बुझ्ने र आयकर ऐन, २०५८ मा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे गहिरिएर विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । सामान्य भाषामा भन्दा सेवारत कर्मचारीको अवकाशको समयमा भुक्तानी गर्ने रकमको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि खडा भएको कोष नै अवकाश कोष भनी बुझ्न सकिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(घ) मा अवकाश कोषको परिभाषा गरिएको छ जहाँ "अवकाश कोष" भन्नाले निकायको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको आश्रितलाई कोषबाट अवकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अवकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय सम्झनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थामा रहेको अवकाश भुक्तानी भन्ने शब्दहरूको परिभाषा दफा २(ङ) मा गरिएको छ र "अवकाश भुक्तानी" भित्र (१) प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिइने भुक्तानी वा (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रितलाई दिइने भुक्तानी भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट अवकाश कोष हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति (प्रस्तुत सन्दर्भमा रोजगारकर्ता वा कर्मचारी) ले अवकाश लिएको अवस्थामा वा सो रकम नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको आश्रितलाई दिने भुक्तानीको प्रयोजनको लागि स्थापना भएको कोष रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । उक्त परिभाषाबाट अवकाश भुक्तानीको रकम तलब वा भत्ता जस्तो प्रतिमहिना गरिने भुक्तानी नभई हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सेवाबाट अवकाश लिने अवस्थामा एक पटक र अन्तिम रूपमा पाउने भुक्तानी रहेछ भन्ने पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
५. आयकर ऐनको माथि उल्लिखित दफा २(घ) मा अवकाश योगदान रकम भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग भएको छ । अवकाश कोष, अवकाश योगदान रकमबाट खडा हुने हुँदा अघि बढ्नुअघि उक्त दफामा प्रयुक्त अवकाश योगदान रकम भन्ने शब्दहरूबारे पनि स्पष्ट हुनु जरूरी देखिन्छ । यसबारे स्पष्ट गर्दै दफा २(च) मा "अवकाश योगदान रकम" भन्नाले अवकाश भुक्तानीको अवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी सम्झनुपर्छ" भनिएको पाइन्छ । यसबाट यस्तो रकमको व्यवस्था हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश पाउने अवस्थामा तत्काल वा निजको भविष्यमा हुने अवकाशको लागि कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको भुक्तानी रहेछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने देखियो ।
६. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ को उपदफा (२) मा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिइएका पारिश्रमिकको रूपमा गणना गरिनुपर्ने भुक्तानीमध्ये देहाय खण्ड (च) मा “अवकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले सो कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकमसमेतको अवकाश योगदानलाई पनि गणना गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भए तापनि उपदफा (३) मा "उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको गणना गर्दा देहायका कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने छैन" भन्ने उल्लेख भई देहाय खण्ड (क) मा "अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । उपदफा (३) अपवादात्मक व्यवस्था (overriding provision) हुँदा उपदफा (३) को व्यवस्था नै कायम हुने र अवकाश कोषको रकम अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने विषय हुँदा रोजगारीबाट भएको आयमा गणना हुने आय रहेनछ भन्ने देखिन्छ । यो कुराको समर्थन दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाबाट पनि हुन्छ । उपदफा (२) मा "स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो कोषमा थप गरेको अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाई पाउन दाबी गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (३) अनुसार त्यस्तो दाबी गरिएको रकम तोकिएको अवकाश योगदानको सीमाभित्र रहेमा सो दाबी सम्बन्धित व्यक्तिको सो आय वर्षको आयमा गणना नगरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी दुवै कुरा हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था हुन् । उपदफा (२) बमोजिम करयोग्य आयमा घटाइपाउन दाबी गर्ने वा नगर्ने कुरा निजले गर्ने हो र दाबी गरेमा उपदफा (३) ले तोकेको सीमासम्म आयमा गणना नगरिने व्यवस्था हो । तर अवकाश कोषको रकमको भुक्तानी र त्यसमा के कति कर लाग्छ भन्ने अलगै व्यवस्था हो । यो अन्तिम भुक्तानीको विषय हुँदा यसलाई वार्षिक आय गणना गर्ने वा नगर्ने कुरासँग जोडेर हेर्न मिल्ने हुँदैन । दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाबाट समेत हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा गरेको योगदान सो व्यक्तिको सो वर्षको करयोग्य आयमा गणना गरिँदैन भन्ने नै अर्थ लाग्ने हुँदा अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने लाभलाई रोजगारीको आयमा राखी गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन । रोजगारीको आयमा गणना नगरिने र माथि उल्लेख गरेअनुसार अवकाश कोषको रकम अवकाश अवस्थामा प्राप्त हुने आय हुँदा यसलाई दफा ८(३)(क) बमोजिम "अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी" भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ९२(१) मा अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीबारे व्यवस्था गर्दै देहाय खण्ड (छ) मा नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानीसमेत सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानी (नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्तिभरणबाहेक) भन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट पनि अवकाश कोषको रकमलाई रोजगारीको आयमा गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन । अर्को शब्दमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२), दफा ८(३)(क), दफा ६३(२)(३) र दफा ९२(१) को समन्वयात्मक अर्थ गर्दा आयकरको प्रयोजनको लागि अवकाश कोषको रकममा करचाहिँ लाग्ने रहेछ तर यो रोजगारीको आयमा भने गणना नहुने हुँदा पारिश्रमिक करको रूपमा हेर्न र सो हिसाबबाट करको रकम निर्धारण गरी कट्टी गर्न मिल्ने रकम होइन रहेछ; अर्थात्, यो अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी भई हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको अन्त्यमा एकपटक गरिने भुक्तानी हुँदा सोही रूपमा बुझी करकट्टीको हिसाब गरिनुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
७. यहाँ मुख्य विवाद अवकाश कोषको रकम भुक्तानी गर्दा कति प्रतिशतले करकट्टी गर्नुपर्ने हो भन्ने रहेबाट हेर्दा निवेदकहरूका अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) अनुसार आफ्नो २०५८ सालपछिको उपदान रकममा ५ प्रतिशतले मात्र कर लाग्नुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरियो भन्ने छ भने प्रत्यर्थी अन्तरिक राजस्व कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा सरकारबाट भुक्तानी भएको रकम र योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र ऐ.को दफा ८८(१) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) आकर्षित हुने हो । रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरेको रकम उपर्युक्त दुवै अवस्थाको रकम भएको नदेखिँदा सोही ऐनको दफा ८८(१) बमोजिम नै १५ प्रतिशतले करकट्टी गरेको कानूनसम्मत छ भन्ने जिकिर रहेको छ । यहाँ दुवै पक्षको जिकिर दफा ८८ मा आधारित देखिँदा सो कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दखियो । आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छः
“(१) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ ।”
८. उक्त व्यवस्थामा विभिन्न शीर्षकमा गर्नुपर्ने भुक्तानीहरूमध्ये "अवकाश कोषको भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल र अवकाश भुक्तानी" प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको सरसर्ती अध्ययन गर्दा अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर यो व्यवस्था यतिमा मात्रै सीमित छैन । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मा "तर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ" भन्दै देहाय खण्ड (१) मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छः
“(१) नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले”
९. उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा दुईवटा स्थिति देखिन्छ । पहिलो, नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी; अर्थात्, नेपाल सरकारबाट हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको अवकाशको समयमा गरिने अवकाश भुक्तानी चाहे उपदान होस्, वा सञ्चय कोषको रकम होस् वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च, वा बिमाको रकम वा अन्य कुनै भुक्तानी होस् त्यस्तो भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत दरले करकट्टी हुने देखिन्छ । यसमा कुनै विवाद वा संशय रहन सक्ने देखिँदैन । तर यदि त्यस्तो भुक्तानी नेपाल सरकारबाट गरिएको नभई स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानी रहेछ भने त्यसमा पाँच प्रतिशतका दरले करकट्टी हुने वा पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गरिनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावलीको अर्थ गरिनुपर्ने हुन आयो । यो रोजगारकर्ता वा रोजगारदाता कसको योगदान हो, यदि रोजगारकर्ताबाट नभई नेपाल सरकारबाट गरिने अवकाश भुक्तानीमा जस्तै रोजगारदाताबाट रकम योगदान गरिएकोमा त्यसलाई योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी भन्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरू यहाँ उत्पन्न हुन आएका छन् । यस सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्तले के भन्छ, न्यायले के भन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१०. सो सन्दर्भमा हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(घ)(ङ) र (च) मा क्रमशः अवकाश कोष, अवकाश भुक्तानी र "अवकाश योगदान रकम" को परिभाषा दिइएको छ जसको उल्लेख माथि गरिसकिएको छ । दफा २(च) मा गरिएको अवकाश योगदान रकमको हकमा हेर्दा, दफा २(च) मा "अवकाश भुक्तानीको अवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिको अवकाशको अवस्थामा कोषमा गरिएको भुक्तानी पनि अवकाश योगदान रकम हुन सक्ने देखियो । अवकाशको अवस्थामा हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति आफैँ अवकाश हुन लाग्ने हुँदा सो अवस्थामा निजले कोषमा रकम योगदान गर्ने कुरा स्वाभाविक र यथार्थपरक हुँदैन । किनभने अवकाशको अवस्थामा योगदान गर भन्नु एक हातले दिने र अर्को हातले लिने जस्तै हुन्छ । त्यसैले अवकाशको अवस्थामा गरिने योगदान यथार्थमा रोजगारदाता निकायले नै गर्ने हुँदा सो योगदानलाई पनि "अवकाश योगदानको रकम" मान्नुपर्छ भन्ने उक्त परिभाषाको आशय देखिन्छ ।
११. माथिको व्याख्यासँग सुसङ्गत अर्थ आयकर निर्देशिका, २०६६ ले पनि गरेको छ । अवकाश योगदान रकमबारे व्याख्या उक्त निर्देशिकाको पृष्ठ १० मा "प्राकृतिक व्यक्ति आफैँले वा सम्बद्ध व्यक्ति अर्थात् रोजगारकर्ताको हकमा रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएको योगदान रकमलाई जनाउँछ" भन्ने उल्लेख भएको छ । आयकर निर्देशिकामा गरिएको उपर्युक्त व्याख्यासमेतको रोहमा हेर्दा स्वीकृति प्राप्त अवकाशको हकमा योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी हुनको लागि रोजगारकर्ता वा रोजगारदातामध्ये जसले अवकाश कोषमा योगदान गरेको भए पनि हुने देखिन्छ । यो व्याख्या सञ्चय कोषबाहेक अवकाश कोषबाट गरिने अन्य भुक्तानीहरू जस्तो उपदान वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च, आदिको हकमा मिल्दो देखिन्छ किनभने यीमध्ये कुनै शीर्षकमा पनि रोजगारकर्ताले प्रत्यक्षतः योगदान गरेको हुँदैन, तर रोजगारकर्तालाई सेवामा आकर्षित गर्न र अवकाशको समयमा एकैपटक भुक्तानीको भार नपरोस् भनी रोजगारदाताले कोषमा रकम योगदान गरेको हुन्छ ।
१२. नेपालको संविधानको धारा ३४(२) ले नै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी श्रमसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश कोष साबिकदेखि कट्टा हुँदै आएको रकममा मिति २०७५।३।३२ पछि १५ प्रतिशतले करकट्टी हुन्छ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको विपरीत हुने देखियो । त्यसैगरी आयकर ऐनको विकासलाई हेर्दा पनि अवकाश भुक्तानीको विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को व्यवस्थामा समयअनुसार परिवर्तन भएको देखिन्छ । सो दफाको मूल व्यवस्था हेर्दा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चयकोष र उपदानमा ६ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नुपर्ने छ" भन्ने रहेकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०५९ ले सञ्चय कोष र उपदानको सट्टा "भुक्तानी" भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०६३ मा "अवकाश भुक्तानी" भन्ने र आर्थिक ऐन, २०७१ ले "स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको देखिन्छ । पछि २०७५ सालमा आएर आर्थिक ऐन, २०७५ मा मात्र "योगदानमा आधारित अवकाश कोष" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । आयकर निर्देशिका, २०६८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च, आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा हाल कायम रहेको ऐनमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई दफा ८८(१) को मुल व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
१३. यही प्रश्न यसअघि वेदबहादुर लावतीसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेत भएको रिट निवेदन (०७५-WO-०५१२) र रामवृक्ष मण्डल विरूद्ध कृषि विकास बैंकसमेत भएको रिट निवेदन (०७५-WO-०६१३) मा समेत उठेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “वस्तुतः आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को व्यवस्था व्यक्तिको आयमा गणना हुने स्रोतमा गरिने कर कट्टाको मूल नियम हो तर सो उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उक्त मूल नियमको अपवादात्मक वा विशेष व्यवस्था हो । उपदफा (१) ले नेपालमा स्रोत भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनसलगायत अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफलको रकम भुक्तानीमा सामान्य तवरले लागु हुने गरी पन्ध्र प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको देखिन्छ भने उक्त उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मूल नियममा उल्लेख भएका फरक फरक स्रोतको भुक्तानीमा फरक करको दर तोकेको देखिन्छ । यो करको दर तोक्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था हो । कानूनमा भएको अपवादात्मक वा विशेष व्यवस्था (proviso) लाई विधायिकाको अन्तिम आशय (last intention of the makers) का रूपमा लिइन्छ । कुनै कानूनमा एकै विषयमा सामान्य र विशेष दुई फरक प्रावधान देखिएमा विशेष कानूनी व्यवस्था मान्य (overriding effects) हुन्छ र यसले सामान्य कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रिय वा सङ्कुचित गराउँछ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिन्छ, भने उक्त रिट निवेदनमा “निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करको दर ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) ले पाँच प्रतिशत तोकेकोमा उपदफा (१) को मूल व्यवस्थाले तोकेको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था निवेदकहरूका हकमा आकर्षित हुने देखिएन” भन्दै निवेदकबाट करबापत भनी बढी कर रकम असुल गर्ने अवकाश कोष प्रबन्ध समितिसमेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै अब निवेदकले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानूनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकबाट कट्टा गरिसकेको धरौटी खातामा रहेको १० प्रतिशत रकम निवेकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरेको पाइन्छ ।
१४. माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा यो रिट निवेदनमा निवेदकले लिएको निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा करको दायित्वबारे देखिएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको निरूपणपछि अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा हेर्दा रिट निवेदकको नेपाल खाद्य संस्थानको अवकाश कोषको रकम नागरिक लगानी कोषअन्तर्गत व्यवस्थापन भएको रहेछ भन्ने देखियो । यस्तोमा निवेदक मिति २०७५।३।३२ पछि अवकाश भएकोसमेत देखिन्छ । यस अवस्थामा यी निवेदकको हकमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) ले पाँच प्रतिशत करकट्टी हुनुपर्ने देखिँदा पन्ध्र प्रतिशतको दरले करकट्टी गरेको कानून प्रतिकूल देखिन आयो । यस स्थितिमा निजको अवकाश भुक्तानीमा करकट्टीसम्बन्धी विपक्षी नागरिक लगानी कोषबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकले मिति २०७५।३।३२ पछि अवकाश लिएको हो भन्ने यकिन गरी सो यकिन भएको अवस्थामा निजबाट बढी करकट्टी भएको रकम निजले फिर्ता पाउने हुँदा उक्त रकम नागरिक लगानी कोषमा नै रहेको भए सो कोषबाट र सरकारी राजस्वमा जम्मा भइसकेको अवस्थामा अन्य विपक्षीहरूबाट निवेदकलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाई निर्णय आदेश अपलोड गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत:- उमेश प्रसाद पाण्डेय / दिप्ती पौडेल
इति संवत् २०८० साल साउन ३२ गते रोज ५ शुभम् ।