निर्णय नं. ११३११ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८० ।९।१३
विषय : उत्प्रेषणसमेत
०७९-WO-१०८२
निवेदक : जिल्ला रामेछाप मन्थली नगरपालिका वडा नं.९ निवासी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका टिकाराज आरणको छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत
०७९-WO-१०८३
निवेदक : जिल्ला गोरखा गण्डकी गाउपालिका वडा नं.४ निवासी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका नाबालक कृष्णप्रसाद अधिकारीको आमा गंगामाया अधिकारी
०७९-WO-१०८४
निवेदक : सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीको परिवार रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका वडा नं.७ निवासी रिता कार्कीसमेत
०७९-WO-१०८९
निवेदक : रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका वडा नं.१२ निवासी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित बनाइएका भुवानसिं बुढाथोकीको छोरा कल्याण बुढाथोकीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
०७९-WO-१०९०
निवेदक : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने सशस्त्र द्वन्द्वमा यातना र यौनजन्य हिंसाको शिकार बनाइएकी पूर्णप्रसाद पौडेलकी पत्नी खगिसरादेवी पौडेलसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
संविधानमा जे-जस्तो शब्दहरू प्रयोग भएका छन् र जुनरूपमा एवम् पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन् ती शब्दहरूको गहिराइमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा नहुने । कानून व्याख्याको नियमअनुसार कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा कानूनमा व्यवस्थित कुरालाई विधायिकी उद्देश्यलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी सिधा र तर्कसङ्गत (rational) रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने । संविधान विवाद समाधानको समेत दस्ताबेज भएकोले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधान सभाभित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
द्वन्द्व पीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत र सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने । यो राज्य नीतिको स्वविवेकीय विषय नभई बाध्यकारी दायित्व हो । नागरिकहरूलाई यस हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । यसरी जनयुद्ध दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने ।
(प्रकरण नं.२८)
द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रूपमा पीडितहरूलाई थप पीडा हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिई वैधता प्रदान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश बडाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री शिव कुमार यादव, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री राजिव बास्तोला
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५५, अङ्क ८, नि.नं.६५८८
ने.का.प.२०६७, अङ्क ३, नि.नं.८३२९
ने.का.प.२०६७, अङ्क ९, नि.नं.८४५२
ने.का.प.२०६८, अङ्क १, नि.नं.८५४१
ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, नि.नं.८५८९
ने.का.प.२०७०, अङ्क १०, नि.नं.९०५९
ने.का.प.२०७०, अङ्क १२, नि.नं.९०९१
ने.का.प.२०७१, अङ्क १२, नि.नं.९३०३
ने.का.प.२०७३, अङ्क ३, नि.नं.९५५१
ने.का.प.२०७३, अङ्क ६, नि.नं.९६१२
ने.का.प.संवैधानिक इजलास खण्ड, भाग २, अङ्क १, नि.नं.००१३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.महेश शर्मा पौडेल : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य खण्ड एवम् आदेश खण्ड यस प्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र तत्कालीन राज्य पक्षबिच भएको मिति २०५२।११।१ देखि मिति २०६३।८।५ सम्मको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य हौँ । सशस्त्र द्वन्द्वमा परी हजारौँ अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग तथा घाइते भए, लाखौँ विस्थापित भए, हजारौँको सम्पत्ति क्षति, आगजनी, लुटपाट र कब्जा गरियो । हजारौँ यातना पीडित, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका शिकार बनाइए, हजारौँ अपहरण, चन्दा असुली, श्रम कैदी, मानव ढाल तथा जागिरबाट वञ्चित गरिए, हजारौँ व्यक्ति हालसम्म पनि द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका अवस्थामा छन् । कथित जनयुद्धको प्रारम्भिक दिनमा गरेको हत्या राजनीतिक कार्य नभई कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्ने फौजदारी प्रकृतिको अपराध थियो । व्यक्ति हत्या, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र कब्जालगायतको पृष्ठभूमिमा सुरू भएको रक्तरञ्जित दिन "जनयुद्ध दिवस" उत्सव हुन सक्दैन । सरकारले अवैध आपराधिक कार्यलाई जनयुद्ध दिवसको बिल्ला लगाएर देशव्यापी बिदा दिँदा खुसी मनाउनु लज्जाको विषय हो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनकै प्रस्तावमा जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९।१०।२९ मा पारित गरियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले मिति २०७९।११।१ मा सार्वजनिक बिदा दिनेसम्बन्धी सूचना जारी गर्यो । विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृह मन्त्रालयको सूचना दुवै नेपालको संविधान र कानूनविपरीत छन् । संविधानले नचिनेको विवादित शब्द "जनयुद्ध" को नाममा सार्वजनिक बिदा दिनु विधिको विडम्बना र कानूनी शासनको खिल्ली उडाउनु हो । विपक्षीहरूबाट २०८० सालको क्यालेन्डरमा समेत "जनयुद्ध दिवस" लाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा अङ्कित गर्दै वर्षेनी यसै गरी मनाउने गरी सूचीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । यसरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।१०।२९ को "जनयुद्ध दिवस" शब्दावली राखी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिएको कार्य र यो साल (२०८०) को क्यालेन्डरमा समेत "जनयुद्ध दिवस" लाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा अङ्कित गरी गरेका निर्णयहरू शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधानसमेतद्वारा अस्वीकृत कानूनी प्रावधान र स्थापित मूल्य मान्यताविपरीत भई त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय जसबाट द्वन्द्व पीडितको योगदान र पहिचानको अवमूल्यन भइरहेकोले त्यस्तो गैरसंवैधानिक निर्णय नरोकिदा द्वन्द्व पीडितको पहिचानमा अपूरणीय क्षति पुग्ने, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा "जनयुद्ध दिवस" का नाममा दिइने अवैधानिक बिदालाई निरन्तरता दिने जस्ता गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी पाउँ र ती निर्णयमा प्रयुक्त "जनयुद्ध" शब्द उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विभिन्न व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै ५ वटा रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकहरूले यस अदालतबाट निर्णय भएको सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं.०७०-WO-००३२ (ने.का.प.२०७३, अङ्क ६, भाग ५८, नि.नं.९६१२) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, "जनयुद्ध दिवस" सरकारी स्तरमा मनाउने गरी आगामी वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य मागदाबी गरेको देखियो । निवेदकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७९।१०।२९ को "जनयुद्ध दिवस" मा सार्वजनिक बिदा दिने तथा मिति २०७९।११।४ मा उक्त सार्वजनिक बिदासमेत नेपाल सरकारको वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखियो । निवेदकहरूले पेस गरेको निवेदन तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा मूलतः यस अदालतबाट निर्णय भएको सुमन अधिकारीसमेत भएको नि.नं.९६१२(०७०-WO-००३२) को निवेदनमा भएको आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको, सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूको औपचारिक प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति स्वरूप "सशस्त्र द्वन्द्व" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा "जनयुद्ध" भन्ने शब्दावलीमा सम्बन्धित समितिमा मत विभाजन भई सो शब्द नलेख्ने भन्नेमा बढी मत प्राप्त भएको, संविधानको प्रस्तावनालगायतमा "सशस्त्र द्वन्द्व" भन्ने मात्र उल्लेख भएको, यस अदालतको उल्लिखित सुमन अधिकारीसमेत भएको नि.नं.९६१२(०७०-WO-००३२ को प्रकरण नं. ६) मा "जनयुद्ध" भन्ने शब्द प्रयोगका सम्बन्धमा आदेश भइसकेको तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र त्यसका नियमावलीहरूमा "जनयुद्ध" भन्ने शब्द प्रयोग नभई "सशस्त्र द्वन्द्व" भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट एकतर्फी रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको व्यक्ति बेपत्ता, सत्य निरूपणलगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू निरूपण नगरी र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना नगरी पीडितहरूको अपेक्षा र मेलमिलापको वातावरणमा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयवस्तुमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट "जनयुद्ध दिवस" भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस अदालतबाट सुमन अधिकारीसमेत भएको नि.नं. ९६१२ (०७०-WO-००३२ को प्रकरण नं.६) मा "जनयुद्ध" भन्ने शब्दको प्रयोगका सम्बन्धमा आदेश भइसकेको देखिएको र प्रस्तुत निवेदनमा उठान गरिएको विषयवस्तु सोसँग सम्बन्धित रहेको देखिएकोले यस निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बेला नै सो विषय सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भनी मिति २०७९।१२।२२ को यस अदालतको आदेश ।
वि.सं.२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था विरूद्ध सशस्त्र युद्ध सुरू भएको गौरवपूर्ण इतिहाससमेतलाई वर्तमान समयमा स्मरण तथा सम्मान गर्न वाञ्छनीय ठानी सो दिनको स्मरणमा यही मिति २०७९ फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९।१०।२९ मा निर्णय भएको हो । त्यस्तै, आगामी २०८० साल फागुन १ गतेलाई पनि जनयुद्ध दिवसको रूपमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम नेपाल राजपत्रको भाग ५, खण्ड ७२, संख्या ६५ को गृह मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट जनयुद्ध दिवससम्बन्धी भएको उपर्युक्त निर्णयबमोजिम नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०८०।१।४ को गृह मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोही धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोबमोजिम देशको शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा बिदा दिने वा नदिने विषयको अधिकारसमेत मन्त्रिपरिषद्लाई नै हुने हुँदा यस मन्त्रालयको काम कारबाहीले रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०८०।१।६ को रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूको निवेदन जिकिर हेर्दा, नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायको लागि सार्वजनिक, पर्व एवम् सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने गरी निर्णय गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ । सोही क्रममा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस उल्लिखित भएको सूचना मिति २०७९।१२।२ को प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा आएको छ । नेपाल राज्यभरको लागि सार्वजनिक, पर्व एवम् सट्टा बिदा र कार्यालय समय तोक्ने गरी निर्णय गर्ने कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको विषय भएको हुँदा सो विषयमा विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०८०।१।१० को सङ्घीय संसद् तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयसमेतको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको के-कस्तो काम, कारबाहीबाट निवेदकको के-कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक-अधिकारको हनन भएको हो? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । सोको अभावमा प्रत्यर्थी कायम गर्न र रिट जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०८०।१।१० को प्रतिनिधि सभाका सभामुखको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त गरी शान्ति कायम गर्ने गरी नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताको आधारमा समाधान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सो कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाका साथै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै सशस्त्र द्वन्द्वका प्रभावितहरूलाई नेपाल सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुको साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई आयोग गठनको व्यवस्थासमेत भएको थियो । त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३बमोजिमका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था गरी प्रस्तुत विषयलाई संवैधानिक निरन्तरतासमेत प्रदान गरिएको छ । जहाँसम्म नेपाल सरकारले मिति २०७९ साल फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरेको निर्णयको विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा आकस्मिक तथा वार्षिक रूपमा दिइने बिदाको निर्णय गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । निवेदकले जिकिर गरे जस्तो बिदा दिन नपाउने गरी संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा कुनै बन्देज लगाइएको छैन । साथै नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरेको निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन हुने अवस्थासमेत रहेको छैन । सार्वजनिक बिदा दिने विषय विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको भएकोले न्यायिक रोहबाट निरूपण हुने अवस्थासमेत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०८०।१।२१ को कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
निवेदन जिकिरमा उठान गरिएको सार्वजनिक बिदा दिने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विषय हो । आकस्मिक रूपमा दिइने बिदा तथा वार्षिक रूपमा दिइने बिदाको विषय नेपाल सरकारबाट निर्णय भई कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ४ ले नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियम ३ मा उल्लिखित मन्त्रालयहरूबाट हुने र नियम ५ ले मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची-२ मा उल्लेख भएका, मन्त्रालयबाट हुने र अनुसूची-२ को खण्ड ८ मा गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको प्रकरण २२ मा सार्वजनिक बिदा, उत्सवसमेतको कार्य सो मन्त्रालयबाट सम्पादन र व्यवस्थापन हुने जिम्मेवारी रहेको छ । सोही अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयानुसार २०८० सालको सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयको सूचना मिति २०७९।१२।२ मा नेपाल राजपत्र भाग ५, खण्ड ७२, सङ्ख्या ६५ मा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसरी नेपाल सरकारको कानूनी अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक बिदा तोक्ने विषय कार्यकारी अधिकारको विषय हो । निवेदकले जिकिर गरेको बिदा दिन नपाउने गरी संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन भने यसबाट रिट निवेदकलगायत कसैको कुनै पनि प्रकारको हक अधिकारको हनन हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । त्यसैगरी, कुन बिदा दिने वा नदिने, के-कसरी र कति दिन दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रूपमा परीक्षण हुने विषयसमेत नभएकोले प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षीको रिट निवेदनको औचित्य छैन भनी मिति २०८०।१।२७ को नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका परिवारको हक संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध ढङ्गले क्रियाशील रहँदै आएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ कार्यान्वयनको क्रममा रहेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका आदेशसमेतको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सो ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेस गरिएको छ । उक्त विधेयक कानूनमा परिणत भएपछि विपक्षी निवेदक जस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकको चासो एवम् निजहरूले उठान गरेका विषयसमेत सम्बोधन हुने अवस्था छ भनी मिति २०८०।१।२८ को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र तथा परिवर्तनका सवालमा विगतमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट सिर्जित परिस्थितिहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै मुलुकमा शान्ति, स्थायित्वसहितको सुव्यवस्था कायम गर्ने सवालमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक तथा मानव अधिकारको निर्वाध उपयोगको सुनिश्चितता गर्दै मुलुकले आगामी दिनमा कुनै पनि स्वरूपको सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भोग्नु नपरोस् भन्ने सवालमा नेपाल सरकार गम्भीर ढङ्गले सचेत भई अगाडि बढेको अवस्था छ । विगतमा राज्य एवम् सङ्घर्षरत शक्तिबिचको द्वन्द्वका कारण पीडामा परेका आम नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार कटिबद्ध रही सो सम्बन्धमा कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र खडा भई कार्य अगाडि बढेका छन् । समग्र रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याई मानवअधिकार तथा मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रा उन्मुख गराउने सवालमा नेपाल सरकार क्रियाशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको र यस क्रममा विगतको सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग तथा बलिदानसमेतको कदर गर्दै नेपाल सरकारले जनयुद्ध दिवसको रूपमा वि.सं.२०७९ साल फागुन १ गते नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । विपक्षीको निवेदन जिकिरमा उठान गरिएको सार्वजनिक बिदा दिने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विषय हो । निवेदकले जिकिर गरेको बिदा दिन नपाउने गरी संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन भने यसबाट रिट निवेदकलगायत कसैको कुनै पनि प्रकारको हक अधिकारको हनन हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । त्यसैगरी, कुन बिदा दिने वा नदिने, के-कसरी र कति दिन दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रूपमा परीक्षण हुने विषयसमेत नभएकोले प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षीको रिट निवेदनको औचित्य छैन भनी मिति २०८०।१।२७ को प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलफलका लागि पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३९ को उपनियम (४) बमोजिम लिखित जवाफ परिसकेको, अङ्ग पुगिसकेको र विषयवस्तुको प्रकृतिको दृष्टिकोणले तत्काल अन्तिम रूपमा निरूपण गर्न जरूरी देखिएको हुँदा निवेदनसहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
निवेदकमध्येका विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण तथा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश बडाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री शिव कुमार यादव, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री राजिव बास्तोलाले जनयुद्ध भन्ने शब्दलाई संविधान र कानूनले चिन्दैन । जनयुद्ध एउटा दलको मात्र हो सबै दलको होइन । जनयुद्ध शब्दका विषयमा राजनीतिक सहमति भएको पनि छैन । कथित जनयुद्धका दौरानमा हत्या हिंसा जस्ता कार्य भई फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएको र यस्तो कार्यलाई राजनीतिक स्वरूपमा मान्न मिल्दैन । सरकारले त्यस्तो अवैध आपराधिक कार्यलाई जनयुद्ध दिवसको नाम दिएर देशव्यापी बिदा दिँदा खुसी मनाउनु लज्जाको विषय हो । सरकारले यस्तो दिनलाई "जनयुद्ध दिवस" भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधानसमेतको प्रतिकूल छ । जनयुद्ध शब्दका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता नदिएको अवस्था हो । त्यसैले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यस्तो अवैधानिक बिदालाई निरन्तरता दिने जस्ता गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यस्तै प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले निवेदकले निवेदनमा जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिएको मिलेको छैन भनी जिकिर लिए पनि के-कारण र कसरी मिलेको छैन वा संविधानको कुन धारा वा कानूनको कुन दफा प्रतिकूल छ भनी खुलाउन सकेको देखिँदैन । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएकाले बिदा दिने निर्णय संविधान र कानून प्रतिकूल छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारिणीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रही गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन वा परीक्षण हुन सक्दैन । यो विषय राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले अदालतले यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । यो विषय अदालतबाट निरूपित हुनुपर्ने विषय होइन । यसैले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा "जनयुद्ध" शब्दलाई १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको वर्तमान संविधानले चिन्दैन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।१०।२९ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले मिति २०७९।११।१ मा सार्वजनिक बिदा दिनेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको एवम् "जनयुद्ध दिवस" निरन्तर रूपमा सरकारी स्तरमै मनाउने र २०८० सालको भित्तेपात्रोमा समेत "जनयुद्ध दिवस" शब्दावली राखी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय एवम् त्यसमा प्रयुक्त "जनयुद्व" शब्द उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा बिदा दिने वा नदिने, के-कसरी र कति दिन दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रूपमा परीक्षण हुने विषयसमेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदन दाबी, प्रत्यर्थीहरूको जिकिर र दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिरसमेतको आधारमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक बिदा दिएको विषयमा यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन ?
(ख) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सरकारबाट मिति २०७९।११।१ र २०८०।११।१ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयहरू संविधानको व्यवस्था, शब्द, मर्म र भावना प्रतिकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ग) सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिको न्यायको अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्यले कुनै असर पार्छ वा पार्दैन ?
(घ) जनयुद्ध दिवस भन्ने शब्दका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रूपमा कुनै सहमति बनेको छ वा छैन ?
(ङ) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्न अर्थात् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक बिदा दिएको विषयमा यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा कुन बिदा दिने वा नदिने, के-कसरी र कति दिन दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रूपमा परीक्षण हुन नसक्ने भनी जिकिर लिएकाले प्रस्तुत विवादको विषय अर्थात् सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा सर्वप्रथम हेर्नुपर्ने देखियो । संविधानवादको अवधारणाअनुसार राज्यका अङ्गहरूबाट सम्पादित हुने कार्यहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेका सीमामा रही गर्नुपर्ने र संविधान प्रतिकूल हुने गरी गरिने कार्यहरूले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने मानिन्छ । संविधानवादको तत्त्वमध्ये न्यायिक पुनरावलोकन पनि एक महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । संविधानलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने एक सशक्त माध्यमको रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनलाई लिइन्छ । राज्यका कुनै पनि निकायलाई संवैधानिक सीमा नाघ्ने वा संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गर्ने छुट प्राप्त हुँदैन । राज्यका अङ्गहरूबाट सम्पादित हुने कार्यलाई संविधानको सीमामा राख्ने र संविधानविपरीत भएका वा संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गई गरिएका काम कारबाहीलाई न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट बदर गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने कार्य गरिन्छ ।
३. संविधानले न्यायिक पुनरावलोकनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । यही जिम्मेवारीका आधारमा यस अदालतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफैँले सम्पादित गरेका काम कारबाहीको पनि संवैधानिकता परीक्षण गर्छ । संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट बदर गरी नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभारा न्यायालयकै हो । न्यायपालिकाले यही अभिभारा निर्वहन गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट राज्यका अन्य निकायहरूलाई उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानबाट रोकी व्यक्तिका हक अधिकारहरूको संरक्षण तथा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ । यसैले, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई न्यायपालिकाको अन्तरनिहित अधिकारका रूपमा लिइन्छ । अदालतमा निहित रहने यस अन्तरनिहित अधिकार र संविधानले नै न्यायिक पुनरावलोकनका लागि गरेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्य निकायबाट भएका संविधान र कानूनविपरीतका कार्यका सम्बन्धमा आफूसमक्ष उपस्थित विवादमा निरूपण गर्ने अदालतको दायित्व रहने भएकाले कुनै पनि अङ्गबाट भएका संविधान र कानूनविपरीतका कार्यमा अदालत मुकदर्शक भएर बस्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्यलाई सच्याउने संवैधानिक दायित्वबाट न्यायालय विमुख रहन सक्दैन ।
४. वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा कानूनको न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था रहेको छ भने सोही धाराको उपधारा (२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीनदेखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने र उपधारा (३) मा सो प्रयोजनका लागि असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अदालतले यही असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग कार्यकारिणीबाट भएका प्रशासकीय काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन गरी प्रशासकीय कार्यलाई संवैधानिक सीमामा बाँध्ने, प्रशासकीय कार्यमा स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
५. यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । जसअनुसार राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश कार्यमा नियन्त्रण गर्ने र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने जस्ता कार्यका लागि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायालयलाई आवश्यक हुने, सरकारका कार्यलाई संविधानसम्मत बनाउने र विधिको शासन कायम गराउने दायित्व न्यायपालिकाको हुने, सरकारका काम कारबाहीउपर न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अदालतलाई हुने, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक हकको संरक्षकको रूपमा मौलिक हकको विरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका शक्ति, अधिकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा रोकिने र कार्यपालिकीय अधिकारीले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने जस्ता व्याख्याहरू भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि यहाँ केही व्याख्या उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो ।
नागरिकको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा एवम् त्यसको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि, कानूनी राज्य वा विधिको शासनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा सार्थक तुल्याउनका लागि, सीमित सरकारको अवधारणालाई क्रियान्वित गर्नका लागि, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी प्रयोग र पालनाका लागि, सरकारको काम कारबाहीहरू तथा निर्णयहरूलाई वैधानिक दायराभित्र सीमित गर्नका लागि, न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमता सुनिश्चित गर्नका लागि, राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी एवम् निरंकुश कार्यमा नियन्त्रण गर्नका लागि, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी संविधानको संरक्षण गर्नका लागि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार आवश्यक हुन्छ ।
शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारमाथि सदैव चुनौती उत्पन्न भइरहेका अवस्थामा नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षक र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले अदालतले मुकदर्शक भएर कार्यपालिकाका संविधान प्रतिकूल कार्यहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन । संविधानबमोजिमको सरकार र विधिको शासन कायम गराउने दायित्व अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै आइपर्दछ ।
हाम्रो संविधान र कानूनी प्रणालीले संविधानवाद, कानूनको शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेकाले सरकारका काम कारबाहीका अलावा विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरालोकन गर्ने तथा पूर्ण न्याय गरी जुनसुकै प्रकारको उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकार प्रदान गरेको हो ।
यो अदालत देशको उच्चतम अदालत भएको कारण नागरिकहरूको हक प्रचलन गराउने काममा यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार संविधानद्वारा प्राप्त मात्र होइन न्यायिक पुनरावलोक गर्ने यस अदालतको अन्तरनिहित अधिकार मान्नुपर्छ । संविधानको धारा ३२ को हक नागरिकलाई प्राप्त भएपछि संविधानले नै यस अदालतको धारा १०७(२) को यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकारलाई बाहेक वा सीमित गर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था, मान्य सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक विषय समावेश भएको विषय वा विधायिकाको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको विषय र यस अदालत धारा १०७(३) अन्तर्गत अन्तिम भएका विषयहरूमा Writ Against Judiciary हुन नसक्ने मान्यसिद्धान्तको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्था र विषयमा मान्य सिद्धान्तमा रहेर कार्यपालिकातर्फका प्रत्येक अधिकारीले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।
६. सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणी अधिकारक्षेत्रको विषय हो भन्ने कुरामा यो इजलासले असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक बिदा प्रदान गर्ने क्रममा कार्यपालिकाबाट संविधान र संविधानको मूल भावना प्रतिकूल नहुने गरी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र ऐतिहासिकलगायतका विविध पक्ष, बिदाप्रति आम जनमानसको धारणा तथा उनीहरूको त्यस्तो बिदामा हुन सक्ने सहभागिता र स्वीकार्यताको अवस्था, बिदाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पार्ने प्रभाव, दिइने बिदाको औचित्य, बिदाप्रति राष्ट्रिय सहमति वा दृष्टिकोणको अवस्था र बिदाका कारण राज्यसामु उपस्थित रहेका समस्याहरूको सम्बोधनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थासमेतलाई विश्लेषण गरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न कार्यपालिकाले सक्ने हुन्छ । अपितु, त्यस्तो सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा भएको निर्णय संविधान र कानून प्रतिकूल तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघातपर्ने गरी स्वेच्छाचारी रूपमा भएको भनी यस अदालतमा विवाद आउँछ भने अदालतले त्यस्तो विवादलाई उपेक्षा गर्न वा त्यस्तो विवाद निरूपण गर्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । अदालतले न्यायिक निरूपण गर्ने कुरालाई इन्कार गर्दा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुन्छ ।
७. नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत उपधारा (१) र (२) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।
(१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ ।
(२) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने छ ।
८. संविधानमा कार्यकारिणी अधिकारका सम्बन्धमा गरिएका उल्लिखित व्यवस्थाले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा राखेको भए पनि संविधान र कानूनबमोजिम भन्ने शब्दावली राखेकोले सो अधिकार सीमा बन्देजरहित वा निरपेक्ष रूपमा प्रदान गरेको नभई संविधान र कानूनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने गरी सीमितता कायम गरेको छ । यसरी नै मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहे पनि सो अभिभारा संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर मात्र गर्नुपर्ने गरी सर्तबन्देज राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कार्यकारिणी कार्यहरू आत्मनिष्ठ वा स्वविवेकीय रूपमा गर्ने अधिकार नपाई संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर मात्र गर्न पाउने हुन्छ । मूलतः यस व्यवस्थाले सीमित सरकारको अवधारणालाई नै स्थापित गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट देहायबमोजिम व्याख्या पनि भएको छ ।
धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारलाई संविधान र कानूनको अधीनस्थ बनाएको छ ।
धारा ७५ को उपधारा (२) मा प्रयुक्त "यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही" भन्ने उल्लेखनले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग यही संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने कुराका सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।
९. यसरी मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्नका लागि संविधानले संविधान र कानूनको अधीनमा गर्नुपर्ने गरी सर्तबन्देज राखी सीमित सरकारको अवधारणा तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई स्थापित गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा संवैधानिक र कानूनी सीमा उल्लङ्घन गर्ने गरी वा संविधान र कानूनमा रहेका अन्य व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी वा स्वविवेकीय रूपमा प्रयोग गर्न छुट पाउन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी कार्य गर्दा संविधानका व्यवस्था, संविधानमा प्रयुक्त शब्द, संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुने गरी संवैधानिक वा कानूनी सीमा नाघिएको भन्ने प्रश्न उठेमा त्यो संविधानतः न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्दछ ।
१०. सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा अन्तरनिहित रहने भए पनि त्यस्तो बिदाको निर्णय गर्दा संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार संविधानतः यस अदालतलाई प्रदान भएको छ । यस्तो परीक्षणको लागि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार यस अदालतको अन्तरनिहित अधिकार (Inherent Power) को रूपमा पनि रहेको हुन्छ । सार्वजनिक बिदाको परीक्षण हुन नसक्ने गरी कुनै संवैधानिक व्यवस्था गरिएको अवस्था पनि छैन । यसैले, सार्वजनिक बिदा संविधानसँग सुसङ्गत नरहेको भन्ने विवाद उपस्थित भएको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने नै देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकनको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अवधारणा र यस अदालतबाट विकसित भएको न्यायिक विधिशास्त्र तथा अभ्यासका सापेक्षतामा प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन वा परीक्षण गर्ने अधिकार यस अदालतलाई नरहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. बहसका क्रममा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक बिदाको निर्णयको विषयमा राजनीतिक विषय पनि सन्निहित रहेकाले यस अदालतबाट निरूपण हुन नसक्ने भन्ने पनि जिकिर लिनुभएको छ । निश्चय नै न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्दा के-कुन हदमा के-कुन विषयमा प्रवेश गर्ने, के-कुन कुरामा प्रवेश नगर्ने भन्ने कुरा एवम् न्यायिक पुनरावलोकनको सीमाका सम्बन्धमा इजलास जानिफकार रहेको छ । न्यायिक पुनरावलोकनका सन्दर्भमा अदालत आफैँले के-कुन हदमा आत्मसंयमता अपनाउने भन्ने विषय पनि जोडिएर आउने र अदालतले त्यसमा संवेदनशील रूपमा दृष्टिगत गर्दै विवेकसम्मत रूपमा उपयुक्त निर्णय गर्दै आएको छ । आत्मसंयमताको विषय संविधान वा कानूनमा लिपिबद्ध विषयभन्दा पनि न्यायपालिकाले स्वयंले आवश्यक अवस्थामा वाञ्छित हदमा आफैँलाई सीमामा राख्ने एक विवेक र बुद्धिमत्तापूर्ण अभ्यास हो । आत्मसंयमता अरू कसैको आग्रह वा चाहनामा हुने नभई अदालत आफैँले यसको महसुस गरी विवादमा कुन हदमा प्रवेश गर्ने भनी निरूपित गर्ने विषय हो । विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न समावेश भएको विषय वा कार्यकारिणीको नीतिगत विषयमा प्रवेश गर्ने अदालतको इच्छा, चाहना, मनसाय र रहर हुँदैन । तर, यस्ता विषयसँग संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न वा मौलिक हकको विषय पनि सन्निहित रहेको अवस्थामा राजनीतिक प्रश्न समावेश भएको विषय भन्ने प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको आधारमा वा राजनीतिक प्रश्न वा नीतिगत विषयको आवरणमा वा त्यस्तो कुराको हवाला दिएर अदालतले आफ्नो न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वहनबाट विमुख रहने वा इन्कार गर्ने वा आत्मसंयमताको नाममा विवाद निरूपणबाट पन्छिन मिल्ने अवस्था हुँदैन ।
१२. यस अदालतबाट राजनीतिक प्रश्नको विषयमा रविराज भण्डारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमेतको संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा देहायबमोजिम व्याख्या भएको छ ।
विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनीतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनीतिक रंगमा रंगाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरूपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । संविधान वा कानूनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकार क्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणाको उपयोग गर्नु कदापि संविधानसम्मत नहुने । राजनीतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुतः अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले नै परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो । अदालतसमक्ष विचाराधीन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनुपर्छ भन्न नहुने ।
१३. यस अदालतबाट भएको उल्लिखित व्याख्या र न्यायिक पुनरावलोकनका मान्य अवधारणासमेतका आलोकमा प्रस्तुत निवेदनको विवादसँग सम्बन्धित विषय विशुद्ध रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको नभई संवैधानिक प्रश्न पनि समावेश भएको देखिएकाले विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।
१४. दोस्रो प्रश्न अर्थात् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सरकारबाट मिति २०७९।११।१ र मिति २०८०।११।१ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयहरू संविधानको व्यवस्था, शब्द, मर्म र भावना प्रतिकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी नै धारा ४२ को उपधारा (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । यसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा (५) मा "जनयुद्ध शब्द" प्रयोग नभई मा "सशस्त्र सङ्घर्ष" शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । संविधानको अन्य धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन । साथै जहाँ सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरू पनि प्रयोग भएका छन् । यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिँदैन । संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरी सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधान सभाले जानी बुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक जनयुद्ध शब्द नराखी त्यसको सट्टा सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा जे-जस्तो शब्दहरू प्रयोग भएका छन् र जुनरूपमा एवम् पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन् ती शब्दहरूको गहिराइमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफूअनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन । कानून व्याख्याको नियमअनुसार कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा कानूनमा व्यवस्थित कुरालाई विधायिकी उद्देश्यलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी सिधा र तर्कसङ्गत (Rational) रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने भएका साथै संविधान विवाद समाधानको समेत दस्ताबेज भएकोले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधानसभाभित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिन आयो ।
१५. कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरू संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुनुहुँदैन । संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसङ्गत मानिँदैन र त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन् । संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धमा यस अदालतबाट शेरबहादुर देउवा विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा देहायबमोजिमको व्याख्या भएको छ ।
संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएका मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भएका कार्यलाई स्वीकार गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । न्याय संवैधानिक नैतिकताको आत्मा हो । गरिएका कार्य न्यायपूर्ण, स्वच्छ र विवेकपूर्ण हुनु संवैधानिक नैतिकता दृष्टिले आवश्यक ठानिन्छ ।
१६. संवैधानिक नैतिकताको मान्यता र यस अदालतबाट भएको व्याख्याका सापेक्षतामा पनि विवादित निर्णय संविधानको मूल भावना वा मूल्य मान्यता प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।
१७. नेपालमा विगतमा २०५२ सालदेखि भएको सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरी सशस्त्र सङ्घर्ष वा द्वन्द्व शब्द प्रयोग हुँदै आएको तत्सम्बन्धी दस्ताबेजहरूबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । २०६३ साल मार्ग ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा समेत जनयुद्ध शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र द्वन्द्व शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । जनयुद्ध शब्द संविधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिलो संविधान सभामा छलफल भएको र संविधान सभाको संवैधानिक समितिको बैठक संख्या ७८ मिति २०६६।९।१० को बैठकले संविधानको परिच्छेद तीनमा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको मिसिल संलग्न सो समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बद्ध नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा पनि जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएको नदेखिई सशस्त्र द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द नै प्रयोग भएको देखिन्छ ।
१८. यस अदालतबाट सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटमा देहायको सिद्धान्त कायम भएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका व्यक्तिहरूको पीडित परिवारहरूलाई राहत दिनुपर्ने राज्यउपर दायित्व निरूपित गरेको देखिन्छ भने विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई विवादित परिचयपत्र निर्देशिकामा उल्लेख भएजस्तै "राजनीतिक द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्ध" जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरी सम्बोधन गरेको पाइँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका पीडितहरूलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पारिने हो भने आफ्नै विरूद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरूद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन पीडित बन्न जाने देखिन्छ ।
१९. उपर्युक्त व्याख्यामा जनयुद्ध शब्द प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा प्रयुक्त भाषा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाअनुसार भएको देखिएन भनी स्पष्ट रूपमा उद्घोष गरिएको, जनयुद्ध शब्दको प्रयोगमा आपत्ति जनाइएको र संविधानसँग असङ्गत मानिसकिएको अवस्था देखियो ।
२०. यसरी नेपालको वर्तमान संविधान तथा प्रचलित सम्बद्ध कानून र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बद्ध आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा कहीँकतै जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरिएको तथा यस अदालतबाट यस शब्द संविधानको भावनाअनुरूप नरहेको भनी स्पष्ट रूपमा उद्घोष गरिसकेको समेतका परिदृश्यमा नेपाली जनता आफैँले संविधान सभामार्फत निर्माण गरेको संविधानमा प्रयोग नै नभएको र संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावनाअनुकूल देखिन आएन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कार्यकारिणीले त्यस्तो निर्णय गर्ने कुरा न्यायिक, शोभनीय, वाञ्छनीय र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन ।
२१. तेस्रो प्रश्न अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिको न्यायको अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्यले कुनै असर पार्छ वा पार्दैन ? भन्नेतर्फ हेर्दा राज्यमा द्वन्द्वका समयमा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले न्याय पाउने अधिकार राख्दछन् । पीडितको न्याय पाउने अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकार अहरणीय र अनुलङ्घनीय हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा मीरा ढुङ्गानासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटमा देहायबमोजिम व्याख्या भएको छ ।
द्वन्द्वकालमा घटित भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन वा मानवीय कानून विरूद्धका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्बोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनर्स्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने संयन्त्रको रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुख्य अभीष्ट हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुकूलको भई कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्दछ । संविधानसमेतको प्रतिकूल कानून बनेमा त्यस्तो कानून संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने । यस अदालतबाट पटक-पटक गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन, परिपूरणको व्यवस्था गर्नु र मेलमिलापको वातावरण बनाइ दण्डहीनता अन्त्य गर्न आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन भइरहेमा विधिको शासनको अवमूल्यन हुन्छ ।
२२. सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मूलतः चारवटा आयामहरू वा पीडितका अधिकार रहेका हुन्छन् । पहिलो, सत्य उजागर जसअन्तर्गत द्वन्द्वका समयमा भएको मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्ने तथा पीडितले घटनाका बारेमा सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पर्दछ । दोस्रो, अभियोजन जसमा द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दोषीउपर सजायका लागि सक्षम अदालतमा अभियोजन गर्ने र अन्य सामान्य घटनामा पीडितको मन्जुरीमा मेलमिलाप गराइन्छ । तेस्रो, परिपूरण हो र यसमा पीडितको परिपूरण पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व हुन्छ । परिपूरण बृहत् अवधारणा हो । यो केबल आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्र होइन । परिपूरण पीडितको सन्तुष्टिसँग गाँसिएको विषय हो । चौथो, द्वन्द्व पुन: दोहरिन नदिने विषय रहेको हुन्छ । विगतमा भएको जस्तो द्वन्द्व दोहरिन नदिन आवश्यक संस्थागत र कानूनी सुधार, राज्यका नीति, कार्यक्रममा परिमार्जन जस्ता कुराहरू गर्नु पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको आयामकै रूपमा रहन्छ । द्वन्द्वोत्तर मुलुकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका यिनै आयाम र मान्यतालाई आत्मसात् गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई पीडितको न्यायको अधिकारलाई संरक्षण र प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वबाट पीडित भएको व्यक्तिले न्याय पाउने अधिकार हो भने उनीहरूको न्यायको त्यो अधिकारलाई सार्थक बनाउने वा पूरा गर्ने राज्यको दायित्वको विषय हो । पीडितको न्याय याचनाको विषय नभई अधिकारको विषय हो । द्वन्द्वका पीडितको न्यायका सम्बन्धमा यस अदालतबाट सुमन अधिकारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटमा देहायको व्याख्या भएको छ ।
जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम् निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकताअनुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निर्वाहको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोसिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव नहुने । यस अदालतबाट पटकपटक गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न राज्यका नाममा आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन गरिरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले विधिको शासनको मात्र अवमूल्यन गरेको होइन स्वयम् लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।
२३. यसरी नै गोविन्दप्रसाद शर्मा "बन्दी" विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान भएको रिटमा देहायको व्याख्या भएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को पक्ष राष्ट्र भएकोले त्यस प्रकारको उपचारको सुनिश्चितता गर्नु नेपाल राज्यको दायित्व हुन आउँदछ । आफू विरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा उचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गरिएन भने त्यस्तो समाजमा द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनपश्चात् पनि दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन । द्वन्द्वकालका सबै पीडितहरूले रोजेको न्याय पाउनुपर्दछ । पीडितले भोग्नुपरेका सबै प्रकारका आहतहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि पीडितले रोजेको न्यायप्रणालीमार्फत न्याय पाउने अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यस्तो कार्यमा राज्य उदासीनरूपमा बस्न पाउँदैन ।
२४. नेपालमा २०५२ साल फाल्गुण १ देखि २०६३ मार्गसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच मिति २०६३ साल मङ्सिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । यस सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूको पहिचान तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने कुराको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन बारेमा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेसमेतका उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मिति २०७१ साल माघ २८ गते गठन भएको भए पनि यी आयोगहरूले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको अवस्था छैन । बरू यी आयोगहरूमा केही समय पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुने र केही समय पदाधिकारीविहीन हुने निरासाजनक अवस्था रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितको न्यायको अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा राज्य संयन्त्रले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको कुरा प्रतीत भइरहेको छ ।
२५. नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले यस संविधानले शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तरिम संविधानअन्तर्गत भएका कामको स्वामित्व ग्रहण गरेको र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्य प्रारम्भ भएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । फलतः द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारूणिक अवस्था छ । उनीहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृग मरिचिका जस्तै बनेको छ । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानूनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन । मिति २०५२ साल फाल्गुण १ बाट सुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिहरूको न्याय सम्बोधित भई नसकेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पनि प्राप्त नगरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो द्वन्द्व सुरू भएको दिनलाई गौरवपूर्ण मानी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्यले त्यस्तो द्वन्द्वका कारण पीडित भएका व्यक्तिलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
२६. सङ्क्रमणकालीन न्यायको पूर्णता प्राप्त हुँदा राज्यले पीडितलगायत सम्बद्ध सबै पक्ष र सरोकारवालाको सहमतिमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी यस्तो द्वन्द्वलाई कुनै रूपमा स्मरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्छ तर सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षा भाव दर्साउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी द्वन्द्वको सुरूवात गर्ने सीमित संख्याको चाखका आधारमा संविधानविपरीत हुने गरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी बिदा दिने गरी भएको निर्णयले पीडितको न्यायको अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा अवरोध पुग्ने हुन्छ ।
२७. नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । विवादित बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत छ ।
२८. अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई अपराध निर्धारण गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट स्वच्छ तथा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने छ भन्ने प्रत्याभूति गरेको छ । यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक उसको आधारभूत मानवअधिकार हो । द्वन्द्वबाट पीडितहरूले पनि यस हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । द्वन्द्व पीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत र सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । यो राज्य नीतिको स्वविवेकीय विषय नभई बाध्यकारी दायित्व हो । नागरिकहरूलाई यस हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । यसरी जनयुद्ध दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सोसम्बन्धी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल हुने देखिन्छ ।
२९. माथिल्ला प्रकरणहरू विश्लेषण गरिएअनुसार द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रूपमा मुलुक विभाजित हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमत्ता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिई वैधता प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन ।
३०. सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा गरिएको आदेश र मार्गदर्शनको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । यस परिवेशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएका आदेश र मार्गदर्शनको बिना विलम्ब तत्काल कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेतलाई पुनः ध्यानाकृष्ट गराउन पनि आवश्यक र सान्दर्भिक हुने देखियो ।
३१. चौथो प्रश्न अर्थात् जनयुद्ध दिवस भन्ने शब्दका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रूपमा कुनै सहमति बनेको छ वा छैन? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट यस विषयमा द्वन्द्वबाट पीडित, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला पक्षहरूबिच जनयुद्ध दिवस शब्दका विषयमा कुनै छलफल भएको र सहमति रहेको भन्ने देखिँदैन । बरू पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको बैठक संख्या ७८ मिति २०६६।९।१० को बैठकले संविधानको परिच्छेद तीनमा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखियो । साथै, निवेदकले यस विषयम गम्भीर आपत्ति जनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको तथा यस विषयमा व्यापक विवाद र असन्तोष रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको परिमार्जनका लागि विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको विषय पनि बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ । यसरी संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको तर त्यहाँ यस विषयमा छलफल भएर सरकारलाई बिदा दिन मार्गदर्शन भएको अवस्था पनि छैन ।
३२. कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक बिदाको विषयमा विधायिकाले कानून नै निर्माण गरेको पनि पाइन्छ । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा व्यापक र सुविचारित रूपमा छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा सहमति भई त्यसले कुनै मार्गदर्शन दिएको तथा पीडितको चाख र सरोकार सम्बोधन भई उनीहरूको पनि सहमति भएको तथा उनीहरूको पीडालाई पनि समन र सम्मान गरी संविधान प्रतिकूल नहुने गरी सबै पक्षको स्वामित्वभाव र स्वीकार्यता हुने गरी सन्तुलित रूपमा कुनै दिनको स्मरण गर्ने कुनै उपाय अवलम्बन गरिएको भए फरक अवस्था पनि हुन सक्दथ्यो । परन्तु, यी कुनै पनि कुराको विद्यमानता नभएको तथा संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल रहेको अवस्थामा विवादास्पद बिदा दिने कार्यलाई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक मान्न सकिएन ।
३३. अब, अन्तिम प्रश्न अर्थात् निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा "जनयुद्ध" भन्ने शब्द प्रयोग नभई "सशस्त्र द्वन्द्व" भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६।९।१० मा छलफल हुँदा "जनयुद्ध शब्द थप गर्ने" भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा समेत जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको पाइन्छ । "जनयुद्ध" भन्ने शब्द प्रयोगकै विषयमा सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेत भएको रिट निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छा विरूद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको र वर्तमान संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज मान्नुपर्ने भएबाट संविधानमा नै प्रयोग नभएको शब्दहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन आयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासलगायत विभिन्न इजलासबाट भएका फैसलाहरूले पीडितहरूको न्याय पाउने हकलाई स्थापित गरेको अवस्थासमेत रहेको छ भने वर्तमान संविधानको धारा २० र २१ को व्यवस्थासमेतबाट स्वच्छ न्याय र पीडितको न्याय पाउने हक अक्षुण्ण रहेको स्थिति छ । यी निवेदकहरूले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वको पीडित हौँ भनी दाबी गरेको अवस्थासमेत देखिन्छ ।
३४. हाल शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागी नसकेको, सोसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको समेत सन्दर्भमा र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरूसमेतको भावनामा चोट पर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिएन । साथै नेपालको संविधानको मूल भावनाविपरीत निर्णय गर्ने आधिकार संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने हुँदा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
१. मिति २०८०।११।१ को सार्वजनिक बिदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको हुँदा आदेश कार्यान्वयनका गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई तत्काल दिनू ।
२. यस आदेशको प्रतिलिपि यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिई सबै अदालतमा मिति २०८०।११।१ को सार्वजनिक बिदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको परिपत्र गर्न लगाउनू ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: दिप्ती पौडेल
इति संवत् २०८० साल पौष १३ गते रोज ६ शुभम् ।