निर्णय नं. ११३१२ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।०३।२०
०७८-WO-०६२९
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
निवेदक : पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने सन्तोषकुमार चौरसियाकी छोरी वर्ष ८ की परिधि कुमारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जसमेत
अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयनबिच सकारात्मक सामञ्जस्यता हुन आवश्यक हुने । अदालतले घर जग्गा नै बन्डा हुने फैसला गरेपछि निर्विवादित रूपमा फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधि पूरा गरी पक्षको सहमति भएमा मात्र केही नरमकरम मिलाउन सकिन्छ तर पक्षको अनुपस्थितिमा जबरजस्ती गरिएको बन्डा मुचुल्का विवादित हुन सक्ने सम्बन्धमा अदालत पनि सचेत हुन आवश्यक हुने ।
रिट निवेदकले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिनुभन्दा पहिला प्रत्यर्थीले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिएको भन्ने आधारमा फैसलाअनुसारको अंशभाग पाउनबाट वञ्चित गर्न कानूनसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री बल्लभ बस्नेत, श्री मन्जु गौतम र श्री उज्वल घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
तथ्यगत बेहोरा
हामी रिट निवेदक वादी विपक्षी प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियासमेत प्रतिवादी भई चलेको अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) मा पर्सा जिल्ला अदालतले मिति २०७५।०१।३० मा फैसला गर्दा जिल्ला नगवा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ६७५, ७०७, १३४९ र १३४८ ऐ. जिल्ला नकटुवा बी गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. ९०५ र ऐ. जिल्ला वीरगन्ज न.पा. वडा नं. ६ कि.नं. २६१, २६३ र २६५ घरजग्गाहरूमध्येबाट प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियाले लिन पाउने आधा अंशमध्येबाट ४ भागको ३ भाग अंश उक्त अंश दर्ता मुद्दाका वादी हामी रिट निवेदकले लिन पाउने ठहर्याई भएको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । उक्त अंश दर्ता मुद्दाको फैसला भएपछि प्रत्यर्थीमध्येका सन्तोषकुमार चौरसियाले म मेनकादेवी चौरसियाउपर लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा सम्बन्ध विच्छेद नहुने ठहर्याई भएको सुरू फैसलाउपर प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियाले पुनरावेदन गरेको र उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।०२।११ मा सुरू फैसला उल्टी गरी लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर्याई फैसला भएको थियो । त्यसपछि उक्त फैसलाउपर म निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउन मिति २०७६।४।१६ मा निवेदन गरेको समेतका कारणले पर्सा जिल्ला अदालतबाट अंश दर्ता मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउन केही ढिला भएको थियो । अंश दर्ता मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउन हामी रिट निवेदकले निवेदन दिएपश्चात् प्रत्यर्थी फूलमतिदेवी वरैसमेत मिति २०७६।०६।२८ गते हाजिर हुँदा उक्त अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाबमोजिम वि.दे.नं. ७०७ को बन्डा कारबाही चली मिति २०७५।११।१६ गते बन्डा मुचुल्का भई हामी रिट निवेदक वादीको अंश हक पर सारी मिति २०७५।११।३० गते तामेली पर्चा खडा भएको र पुन: बन्डाको कारबाही चलाइराख्नुपर्ने होइन भनी दिएको जवाफ मिति २०७६।०९।२७ गते सारी हेर्दा जानकारी भएकोले मिति २०७६।०९।२८ गते उक्त मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का र सो मुचुल्काका आधारमा भएको तामेली पर्चालगायतका काम कारबाही बदर गरिपाउन पर्सा जिल्ला अदालतमा दिएको उजुरी निवेदनउपर मिति २०७८।०१।१० मा आदेश हुँदा उक्त मिति २०७५।११।१६ गतेको बन्डा मुचुल्का र सोही आधारमा भएको मिति २०७५।११।३० गतेको तामेली पर्चालगायतका कामकारबाही बदर गरी सो अंश दर्ता मुद्दाका वादी हामी रिट निवेदकलाई समेत रोहबरमा राखी बन्डा छुट्ट्याउने काम गर्नु भनी आदेश भएको थियो । सो आदेश बदर गरिपाउन प्रत्यर्थी फूलमति देवी वरैसमेतले गरेको उजुरी निवेदनमा मिति २०७८।०५।३१ मा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।१० को आदेश नै बदर गर्ने गरी आदेश भएको छ । उक्त आदेशबाट हामी रिट निवेदकहरूले पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०१।३० गतेको फैसलाले स्थापित अंश हक प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोले उक्त अन्यायपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी आदेश बदरभागी छ । अंश दर्ता मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट बन्डा छुट्याउन दरखास्त परेपछि म निवेदकको नामको ठेगाना वडा नं. ६ उल्लेख गरी घर दैलोमा टाँस गरेको भनी वडा नं. ५ का वडा सचिवलाई रोहबरमा राखी टाँस गरिएकोले समेत सो म्याद बेरितको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २५०(१) मा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र न्यायाधीश / इजलाससमक्ष उजुर गर्न हामी रिट निवेदक वादीको नाममा सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी म्याद सूचना जारी भई उपस्थित नभए मात्र लागु हुनेमा गैरकानूनी म्यादलाई नै वैधानिकता दिने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको आदेश बदरभागी रहेको छ । मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्काले बन्डा लाग्ने कि.नं. २६३ को पक्की घर हामी रिट निवेदकसमेतको भागमा बन्डा गर्नुपर्नेमा नगरी पश्चिमतर्फबाट जग्गा मात्र पर्ने गरी बन्डा गरिएकोले वीरगन्ज बजारको मूल्यवान् घर हामी रिट निवेदकको भागमा पारिएको छैन । कि.नं. २६५ मा घर टहरा नै नभएकोमा जस्ता पाताको घर हामी निवेदकको भागमा परेको भनी देखाइएकोले समेत उक्त बन्डा मुचुल्का सम्बन्धित अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाको विपरीत रहेको प्रस्ट छ । तसर्थ उक्त अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) का वादी हामी रिट निवेदकले दिएको उजुरी निवेदनउपर पर्सा जिल्ला अदालतले मिति २०७८।०१।१० मा आदेश गर्दा मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का र सोही बन्डा मुचुल्काका आधारमा भएको मिति २०७५।११।३० गतेको तामेली पर्चालगायतको काम कारबाही बदर गरिदिएकोमा सो आदेशउपर प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियासमेतले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उजुरी दिएकोमा सो अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।१० को आदेश बदर गर्ने गरी मिति २०७८।०५।३१ मा भएको आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी रिट निवेदकको अंश हक सम्बन्धित फैसलाअनुसार नै प्राप्त हुन सक्ने गरी पुन: बन्डा मुचुल्का गरी बन्डा लगाउने / छुट्याउने काम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ साथै कि.नं. ६७५, ७०७, १३४९ र १३४८, ९०५, २६१, २६३ र २६५ घरजग्गाहरू जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, बिक्री वितरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मेनकादेवी चौरसियासमेतको निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ३ र ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७८।९।२६ गतेको दिन अन्तरिम आदेश छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८/०९/१३ को आदेश ।
पर्सा जिल्ला अदालतको अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) को फैसलाबमोजिम अंशबन्डा छुट्याइपाउन उक्त अंश दर्ता मुद्दाका प्रतिवादी सन्तोषकुमार चौरसियासमेतले पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको तथा सो मुद्दाका प्रतिवादीहरू र यी रिट निवेदक वादीको वतन एउटै रहेको देखिन आएकोमा वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको निजको वतनमा साक्षी तथा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा मिति २०७५/०८/१६ मा रीतपूर्वक म्याद तामेल हुँदा वादी अनुपस्थित रहेकोले नरम गरम मिलाई मिति २०७५/११/१६ मा रीतपूर्वक बन्डा मुचुल्का भई वादीहरूको अंशबन्डा छुट्याइदिई मिति २०७५/११/३० मा तामेली आदेशसमेत भई फैसला कार्यान्वयन भएको, फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भए गरेको काम कारबाहीउपर मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २५०(१) बमोजिमको म्यादभित्र कोही कसैको उजुर परेको नदेखिएको, बन्डा मुचुल्का हेर्दा नरमगरम मिलाई फैसलाबमोजिमको घरबास अचल सम्पत्तिमा वादीहरूको अंश छुट्याएको देखिन आएको र मिति २०७५/०८/१६ को म्याद तामेली सम्बन्धमा वादी मेनकादेवी चौरसियाको कुनै दाबी उजुरीसमेत नभएकोमा प्रतिवादीकै घरमा म्याद टाँस भएको, वादीको अनुपस्थितिमा मनखुसीले बन्डा गरिएको भन्ने आधार लिई मिति २०७५/११/१६ को बन्डा मुचुल्का र सोही आधारमा भएको मिति २०७५/११/३० को तामेली आदेश, दा.खा. नामसारी पत्राचारसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/०१/१० मा भएको आदेश मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २५०(१) समेतको प्रतिकूल देखिँदा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।०५।३१ गते आदेश भएको हो । रिट निवेदक मेनकादेवी चौरसियासमेतको मौलिक हक तथा संवैधानिक हक अधिकारको हनन हुने कार्य यस अदालतवाट भए गरेको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको लिखित जवाफ ।
यस पर्सा जिल्ला अदालतको अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) को फैसलामा उल्लिखित कि.नं. का घरजग्गाहरूको २ खण्डको १ खण्डमध्येबाट ४ खण्डको ३ खण्ड अंश यी रिट निवेदक वादीहरूले पाउने ठहरी मिति २०७५/०१/३० मा फैसला भएकोमा प्रतिवादीहरू फूलमतीदेवी बरै र सन्तोषकुमार चौरसियाले मिति २०७५/६/२३ को फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइपाउँ भनी निवेदन दाखिल गरेको, सो प्रयोजनको लागि वादी संरक्षकसमेत मेनकादेवी चौरसियालाई अदालतसमक्ष उपस्थित हुन भनी निजको नाउँमा १५ दिने म्याद जारी भएकोमा उक्त म्याद निज म्यादवालाको घरदैलोमा टाँस भई मिति २०७५/०८/१६ मा तामेल भए तापनि उक्त मितिले थामिपाउने म्यादभित्र वादी अदालतसमक्ष उपस्थित नभएको, मिति २०७५/११/१६ मा बन्डा मुचुल्का हुँदा फाँटवारीमा उल्लेख भएको घरजग्गा नरमगरम मिलाई बन्डा गरेको, बन्डा मुचुल्का खडा गर्दा स्थानीय साक्षीहरू र जनप्रतिनिधिसमेत रोहबरमा बसी सहीछापसमेत गरेको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा ३ मा एक जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्याइदिने गरी फैसला भएकोमा कुनै अंशियार हाजिर नभएमा अदालतमा हाजिर नहुने अंशियारको नाउँमा अनुसूची २६ बमोजिमको ढाँचामा १५ (पन्ध्र) दिने म्याद पठाउनुपर्ने, ऐ. को दफा ४ मा उपदफा २ बमोजिमको म्यादभित्र अंश पाउने सबै अंशियार हाजिर हुन नआएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको भाग छुट्याई हाजिर हुने अंशियारको बन्डा छुट्याइदिनुपर्ने, ऐ. को दफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम बन्डा छुट्याइएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बन्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न नपाउने र ऐ. को दफा १९ मा वादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादी अंशियारले पनि आफ्नो अंश छुट्याइलिन दरखास्त दिएमा कानूनबमोजिमको लाग्ने अदालती शुल्क लिई फैसलाबाट ठहरेबमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिलाइदिनुपर्ने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/११/१६ मा भएको बन्डा मुचुल्का र सो मुचुल्काअनुसार भएका अन्य कामकारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण भएको भनी यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाइदिएको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ बमोजिम बन्डा छुट्याइएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बन्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको, विपक्षी वादीले दिनुभएको अंश दर्ताको फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको वतन ठेगानामा म्याद जारी भई मिति २०७५।०८।१६ गते विधिवत् म्याद तामेली भएको म्याद सूचना तामेलीलाई बदर गर्नको लागि यी विपक्षीले कानूनका म्यादभित्र चुनौती दिएको नभई म्यादलाई स्वीकार गरी बसेको, मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्काले पर्सा जिल्ला अदालतको अन्तिम भएको २०७५।०१।३० को फैसलाले निर्धारण गरेको अंशको सम्पत्ति घटी बढी नगरेको र फैसलाले कायम गरेको अंश भागको हद र सीमालाई पनि अन्यथा नगरिएको अवस्थामा अदालतबाट अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयनमा अनुपस्थित भई असहयोग गर्ने विपक्षीलाई फैसला कार्यान्वयनउपर कानूनी चुनौती दिन पाउने हकदैया नरहेकोले निवेदन खारेजभागी छ । कानूनबमोजिम तोकिएको कार्यविधिअनुसार भएको बन्डा मुचुल्कालगायतको काम कारबाही विरूद्ध असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नै होइन । पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०१।१० मा भएको आदेशलाई बदर गर्ने गरी मिति २०७८।०५।३१ मा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको आदेश कानूनसङ्गत भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियासमेतको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठले पर्सा जिल्ला अदालतले अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) मा मिति २०७५।०१।३० मा गरेको फैसलाअनुसार रिट निवेदकहरूले पर्सा जिल्ला नगवा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ६७५, ७०७, १३४९ र १३४८ ऐ. जिल्ला नकटुवा बी गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. ९०५ र ऐ. जिल्ला वीरगन्ज न.पा. वडा नं. ६ कि.नं. २६१, २६३ र २६५ घरजग्गाहरूमध्येबाट आधा प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियाले पाउने र सोमध्येको ४ भागको ३ भाग यी रिट निवेदक वादीहरूले पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । जबकि पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१६ मा भएको बन्डा मुचुल्का हेर्दा कि.नं. २६३ को पक्की घरसमेतको जग्गामध्ये घरबाहेकको पश्चिमतर्फको जग्गा मात्र र कि.नं. २६५ मा घर टहरा नै नभएकोमा जस्ता पाताको घर यी रिट निवेदकको भागमा पर्ने देखाई भएको बन्डा मुचुल्का प्रथमदृष्टिमै फैसलाविपरीत रहेको पुष्टि भएको छ । उक्त अंश दर्ता मुद्दाका वादी यी रिट निवेदकहरूले अंश छुट्याइपाउन निवेदन दिनुभन्दा पहिला प्रतिवादी रहेका प्रत्यर्थीहरूले निवेदन दिएकै कारण निज प्रत्यर्थीहरूले नरम गरम मिलाएको भनी रोजेकै अंश हक लिन पाउने होइन । रिट निवेदकहरूको नामको म्याद रीतपूर्वक तामेल भई उपस्थित नभए मात्र बन्डा मुचुल्का बदर गर्ने उजुरी निवेदन गर्न यी रिट निवेदकहरूले नपाउने हो । रिट निवेदकहरूको म्यादमा परिवर्तित ठेगाना उल्लेख नगर्ने तर परिवर्तित ठेगानमा नै म्याद तामेल गर्ने कार्य स्वत: त्रुटिपूर्ण छ । म्याद सही ढङ्गबाट तामेल नगरिदिँदा यी रिट निवेदकहरू बन्डा मुचुल्का गर्दा उपस्थित हुनबाट वञ्चित हुनुपरेकोमा सोसमेतका आधारमा अंश दर्ता मुद्दाका वादी यी रिट निवेदकले मिति २०७५।११।१६ मा भएको बन्डा मुचुल्का र सो मुचुल्काका आधारमा भएका काम कारबाहीहरू बदर गर्न दिएको उजुरी निवेदनअनुसार पर्सा जिल्ला अदालतको इजलासबाट मिति २०७८।०१।१० मा आदेश हुँदा उक्त मिति २०७५।११।१६ गतेको बन्डा मुचुल्का र सोही आधारमा भएको मिति २०७५।११।३० गतेको तामेली आदेश, दा.खा. नामसारी, पत्राचारलगायतको काम कारबाही बदर गरी वादी यी रिट निवेदकलाई समेत रोहबरमा राखी पुन: बन्डा छुट्ट्याउने काम गर्नु भनी सम्बन्धित अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाअनुसार यी रिट निवेदकहरूले अंश हक प्राप्त गर्न सक्ने मार्गलाई सुनिश्चित तुल्याउने गरी आदेश भएको थियो । तर रिट निवेदकहरूको अंश हक मार्ने कलुषित भावना लिएका प्रत्यर्थीहरूले पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।१० को सोही आदेश बदर गरिपाउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतले सम्बन्धित अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाअनुसार बन्डा मुचुल्का नभएको तर्फ ख्यालै नगरी पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।१० को आदेश बदर गरिदिएकाले यी रिट निवेदकहरूले फैसलाविपरीत भएको बन्डा मुचुल्कालगायतका काम कारबाही बदर गर्न अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको हो । अत: सम्बन्धित अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाविपरीतको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्कालगायतका कामकारबाहीहरू बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश र सम्बन्धित फैसलाअनुसारको अंश हक प्राप्त गर्ने मार्ग सुनिश्चितताका लागि यी रिट निवेदकहरूलाई समेत रोहबरमा राखी बन्डा छुट्याउन परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री बल्लभ बस्नेत, श्री मन्जु गौतम र श्री उज्वल घिमिरेले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ बमोजिम बन्डा छुट्याइएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बन्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, विपक्षी वादीले दिनुभएको अंश दर्ताको फिराद पत्रमा उल्लिखित ठेगानामा नै म्याद जारी भई विधिवत् म्याद तामेली भएको म्याद सूचना तामेलीलाई बदर गर्नको लागि यी विपक्षीले कानूनका म्यादभित्र चुनौती दिएको नभई स्वीकार गरेको, मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्काले फैसलाले कायम गरेको अंश भागको हद र सीमालाई पनि अन्यथा नगरिएको अवस्थामा अदालतबाट अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयनमा अनुपस्थित भई असहयोग गर्ने विपक्षीलाई फैसला कार्यान्वयनउपर कानूनी चुनौती दिन पाउने हकदैया नै छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम भएको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का र सो मुचुल्का आधारमा भएका अन्य काम कारबाहीहरूलाई सदर कायम गर्ने गरी मिति २०७८।०५।३१ मा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको आदेश कानूनसङ्गत नै भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्यगत अवस्थाहरू रहेको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न रहेका कागज प्रमाणहरूबाट भरपर्दो र विश्वसनीय देखिने तथ्यहरूका आलोकमा उचित निष्कर्षहरू निकाली निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का र सो मुचुल्काको आधारमा भएका आदेश पर्चालगायतका काम कारबाहीहरू बदरको मागदाबी लिई यी रिट निवेदकले मिति २०७६।०९।२८ मा दिएको उजुरी निवेदनउपर पर्सा जिल्ला अदालतको इजलासले मिति २०७८।०१।१० मा आदेश गर्दा सो अदालतको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का र सो मुचुल्काको आधारमा गरेको आदेश पर्चालगायतका काम कारबाहीहरू बदर गरिदिएकोमा सो आदेशलाई पनि बदर गरिपाउन पुन: प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियाले उजुरी निवेदन दिएको र सोउपर उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले मिति २०७८।०५।३१ मा आदेश गर्दा पर्सा जिल्ला अदालतको इजलासले मिति २०७८।०१।१० मा गरेको आदेश बदर गरिदिएकोमा सो आदेशलाई बदर गरिपाउन यी रिट निवेदकको मागदाबी रहेको देखियो ।
३. पर्सा जिल्ला अदालतले मिति २०७५।०१।३० मा अंश दर्ता मुद्दाको अन्तिम भई बसेको फैसलाले स्थापित अंश हक प्राप्त गर्न उक्त अंश दर्ताका वादी यी रिट निवेदकले मिति २०७६।०९।२८ मा निवेदन दिएको र सोभन्दा पहिला नै उक्त अंश दर्ता मुद्दाका प्रतिवादी यी प्रत्यर्थीहरूले मिति २०७५।०६।२३ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनबमोजिम नै मिति २०७५।०१।३० को फैसला कार्यान्वयनका लागि पर्सा जिल्ला अदालतले म्याद जारी गरेकोमा यी रिट निवेदकको ठेगाना वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ भन्ने उल्लेख गरेको तर उक्त वडा नं. ६ हाल परिवर्तित वडा नं. ५ हो भन्ने उल्लेख रहेको देखिँदैन । जबकि प्रत्यर्थीहरूले बन्डा छुट्याइपाउँ भनी मिति २०७५।०६।२३ मा दिएको निवेदनमा उक्त अंश दर्ता मुद्दाका वादी यी रिट निवेदकको ठेगाना वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ हाल परिवर्तित वडा नं. ५ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकबाट अंश मुद्दा दायर भएपछि प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसियाबाट सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर भई मिति २०७५।०१।३० मै अंश पाउने र सम्बन्ध विच्छेद नहुने भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको तथ्यसमेत खुल्न आएको छ । प्रत्यर्थी पर्सा जिल्ला अदालतले बिगो नं. ७०७ का लागि जारी गरेको म्याद तामेली मुचुल्का हेर्दा रोहबरमा बस्ने मानिस र प्रतिनिधिहरू वडा नं. ५ का देखिएका छन् । यसबाट पर्सा जिल्ला अदालतले यी रिट निवेदकको ठेगाना उल्लेख गर्दा प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौधरीले बन्डा छुट्याउन दिएको निवेदनअनुसार ठेगाना उल्लेख नगरी वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ भन्ने मात्र उल्लेख गरी त्रुटिपूर्ण रूपमा म्याद जारी गरेको र म्याद तामेली भने वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको परिवर्तित वडा नं. ५ मा गई गरेको देखिन आयो ।
४. पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१६ मा भएको बन्डा मुचुल्कालगायतका कामकारबाहीलाई बदर गर्ने गरी सोही अदालतको इजलासले मिति २०७८।०१।१० मा गरेको आदेश बदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७८।०५।३१ को आदेश मिलेको छैन भन्ने रिट निवेदन दाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा, पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०१।३० को फैसलाले पर्सा जिल्ला नगवा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ६७५, ७०७, १३४९ र १३४८ ऐ. जिल्ला नकटुवा बी गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. ९०५ र ऐ. जिल्ला वीरगन्ज न.पा. वडा नं. ६ कि.नं. २६१, २६३ र २६५ घरजग्गाहरूबाट २ खण्डको १ खण्ड प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौधरीले पाउने र सोमध्येबाट यी रिट निवेदकहरूले ४ खण्डको ३ खण्ड अंश पाउने ठहर्याएको देखिन्छ । सोमध्ये कि.नं. २६३ मा घर भएको देखिएकोमा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तयार गरिएको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्कामा फैसलाबमोजिम कि.नं. २६३ मा रहेको पक्की घरबाट निवेदकहरूले बन्डा नपाउने घरबाहेकको जग्गा मात्र पाउने गरी बन्डा मुचुल्का खडा गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूले अर्को कित्ताबाट थप सम्पत्ति पाएको देखिए तापनि घरको सट्टा अर्को कित्ताको जग्गामा यी निवेदिकाको मन्जुरी र सहमतिमा भएको भने देखिँदैन । बन्डा मुचुल्कामा यी रिट निवेदक रोहबरमा बसेको पनि देखिँदैन । यसबाट रिट निवेदक उक्त अंश दर्ता मुद्दाका वादीहरूले फैसलाअनुसार नै अंश भाग पाएको अवस्था देखिन आएन ।
५. अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयनबिच सकारात्मक सामञ्जस्यता हुन आवश्यक हुन्छ । अदालतले घर जग्गा नै बन्डा हुने फैसला गरेपछि निर्विवादित रूपमा फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधि पूरा गरी पक्षको सहमति भएमा मात्र केही नरम गरम मिलाउन सकिन्छ तर पक्षको अनुपस्थितिमा जबरजस्ती गरिएको बन्डा मुचुल्का विवादित हुन सक्ने सम्बन्धमा अदालत पनि सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । रिट निवेदकले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिनुभन्दा पहिला प्रत्यर्थीले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिएको भन्ने आधारमा फैसलाअनुसारको अंशभाग पाउनबाट वञ्चित गर्न कानूनसङ्गत हुँदैन । फैसला औपचारिकता पूरा गर्ने विषय मात्र पनि होइन । अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसला जुन रूपमा भएको छ सोलाई नै मुख्य आधार बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुमा नै सम्बन्धित फैसलाको सार र सफलता हुनेमा प्राविधिक वा कानूनी छिद्र खोजी अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलालाई नै अन्यथा (Distort) गर्ने गरी भएको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्कालगायतका कामकारबाहीहरूलाई कायम गरिदिँदा फैसलाअनुसार स्थापित यी रिट निवेदकहरूको अंश हकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन आयो । वस्तुत: यी रिट निवेदकले त्रुटिपूर्ण भनी दाबी लिएको पर्सा जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का सम्बन्धित फैसला, कानून, विवेक र न्यायसमेतको दृष्टिकोणबाट अस्वीकार्य हुन आयो ।
६. माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार यी रिट निवेदक वादी र प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसिया प्रतिवादी भएको अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) को मिति २०७५।०१।३० को फैसलाअनुसार बन्डा छुट्याउन पर्सा जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको म्यादमा यी रिट निवेदकको ठेगानामा परिवर्तित वडा नम्बर उल्लेख गरिनुपर्नेमा उल्लेख नभई जारी भएको म्याद तामेल भई त्रुटि गरिएको, यी रिट निवेदकले उक्त अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाअनुसार नै अंशभाग पाउनुपर्नेमा सोबमोजिम अंशभाग छुट्याउने गरी बन्डा मुचुल्का नभएको, यी रिट निवेदकहरूले फैसलाअनुसार पाउने देखिएको अंशभाग बन्डा गर्दा निजहरूको सहमति पनि नलिएको तथा नरम गरमको नाममा फैसला प्रतिकूल अंशभाग पर सारी दिएको, पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट मिति २०७५।११।१६ मा भएको बन्डा मुचुल्कालगायतका कामकारबाहीहरूलाई बदर गर्ने गरी सोही अदालतका इजलासले मिति २०७८।०१।१० मा गरेको आदेश सम्बन्धित अंश दर्ता मुद्दाको फैसला, न्याय र विवेकसमेतको रोहबाट नै भएको र पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०७५।११।१६ मा गरेको बन्डा मुचुल्का र सो बन्डा मुचुल्काको आधारमा भएको तामेली पर्चा, दा.खा. नामसारी पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरूलाई बदर गर्ने गरी गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको इजलासको मिति २०७८।०१।१० को आदेशलाई बदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको आदेश त्रुटिपूर्ण भई यी रिट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश र परमादेशसमेत जारी गर्नुपर्ने देखियो ।
७. तसर्थ, उपर्युक्त आधार कारणहरूबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा यी रिट निवेदक वादी र प्रत्यर्थी सन्तोषकुमार चौरसिया प्रतिवादी भई चलेको अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) को मिति २०७५।०१।३० मा भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइएको मिति २०७५।११।१६ को बन्डा मुचुल्का र सोही मुचुल्काका आधारमा भएको मिति २०७५।११।३० को तामेली पर्चा, दा.खा. नामसारी, पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरूलाई बदर गरी भएको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।१० को आदेशलाई बदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७८।०५।३१ को आदेश न्याय र कानूनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब सम्बन्धित अंश दर्ता मुद्दा (०७२-CP-१४७२) को मिति २०७५।०१।३० को फैसलाबमोजिम निवेदकहरूले पाउनुपर्ने अंश हक निवेदकहरूले पाउने गरी पुन: कानूनबमोजिम बन्डा मुचुल्का गरी अंशबन्डा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी पर्सा जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्ज र पर्सा जिल्ला अदालतलाई दिई आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको वेभसाइटमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृत : विमल रेग्मी
इति संवत् २०७९ आषाढ २० गते रोज २ शुभम् ।