निर्णय नं. ४३५३ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ४३५३    ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १०

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.इ.नं. १५

फैसला भएको मिति : २०४४।१०।१२।३ मा

निवेदक/वादी : जिल्ला कार्यालय बागलुङको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय बागलुङको लेखा उपसहायक कुलबहादुर           क्षेत्री

मुद्दा : भ्रष्टाचार

(१)    कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति बदनियत साथ मासेमा दफा १३(१) बमोजिम कारवाही हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. २५)

(२)   भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन बमोजिम र सो देखि बाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुने, प्र.उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३(१) (साविक पेज नं. ४७२) समेतको अभियोग लगाइएको र निजको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोबाट आफ्नो जिन्सी हिनामिना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानुन बमोजिम नालिश गरी असूल उपर गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २७)

(३)   जिम्मामा रहेको चामल तथा बोरा नपुग भई हिनामिना भएको स्थितिमा अन्यथा भएको हो भनी निजले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थामा बाहेक निजले मासेको हिनामिना गरेको हो भन्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निजको बदनियत थिएन भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. २८)

निवेदक वादीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट

विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     स.अ. डिभिजनबेञ्चको २०४२।४।२७ को निर्णयउपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट आपूर्ति सचिवको र महान्यायाधिवक्ताको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बेग्ला बेग्लै बिन्तिपत्र पर्दा बेहोरा साँचो भए त्यस अदालतको डि.बे.बाट छिनिएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्नेसमेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हु.प्र. बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    आ.ब. ०३६–०३७ को ने.खा.सं. उपशाखा कार्यालय बागलुड्डको गोदामको भौतिक परीक्षणको लागि प्रतिनिधि भई गएको र गोदाममा उसीना मोटो राम्रो चामल १४.१४३ मे.टन र खाली बोरा ३२६ थान नपुग भएकोले को बाट हिनामिना भएको हो ? सो को प्रतिवेदन श्रीमान समक्ष पेश गरेको छु भन्ने रमेशकुमारले जि.का.बागलुङमा दिएको प्रतिवेदन ।

३.    उसीना चामल १४.१४३ मे.टन र बोरा थान ३२६ म संग चावी नहुँदा मैले हिनामिना गरेको होइन भन्ने समेतको बयान र घर खानतलास हुँदा चामल गहुँ मकै मिसाई जाँड बनाएको कालिका साझा संस्थाबाट लिएको भन्ने समेतको रवीलाल चर्माकारको ततिम्बा बयान ।

४.    भौतिक परीक्षण हुँदा म बिदामा बसेको थिएँ । नपुग १४.१४३ मे.टन राम्रो उसीना चामल मध्ये ३.२०७ मे.टन महेन्द्र आचार्यले मलाई बरबुझारथ नगर्नु भएको हो । बुझ्नु अघि गोदाममा लगाइएको चार ताला मध्ये २ मैले बुझें २ महेन्द्रले लिए । केही दिनपछि सबै साँचो बुझाउनु भयो भन्ने समेतको कूलबहादुर क्षेत्रीको बयान ।

५.    मेरो सरुवा भई कुलबहादुर क्षेत्रीलाई बुझाउँदा ३.२०७ मे.टन र खाली बोरा ६८ थान मात्र नपुग भई मिन्हाको लागि खाद्य संस्थानमा लेखापढी भइरहेको छ । बरबुझारथ हुँदा ४ वटा साँचो कुलबहादुरलाई र ४ वटा मैले लिएको, काम सकिएपछि दिएको भन्ने समेतको महेन्द्र आचार्यले गरेको बयान ।

६.    बरबुझारथको काम सकिएपछि महेन्द्रले ४ थान चावी कुलबहादुरलाई दिएको र निजले किन आज दिनु भएको भन्दा घरमा परेको रहेछ भनी महेन्द्रले भनेको भन्ने समेतको चुडामणी शर्माको बयान । (साविक पेज नं. ४७३)

७.    महेन्द्र आचार्य प्यूठानमा सरुवा भएकोले निजले जिन्सी कुलबहादुर क्षेत्रीलाई बुझाउनु भएको हो । गते बारको याद छैन । ०३७ साल ज्येष्ठ महीनामा हो, म स्थानीय बासिन्दा हुँ सानो तिनो गल्ती गरें भने प्रशासनबाट जोगिन सक्छु, तपाईहरु बाहिरको हुँदा जोगिनु होला र तपाई कार्यालय प्रमुख भएर कुलबहादुर संग ताला लिन नहुने भनी महेन्द्र आचार्यले भन्नु भएको हो । ०३७।११।९ मा बिक्री बिल नं. ४२९ बाट कालिका संस्थालाई १०० क्वीन्टल उसीना मोटा चामल बिक्री गरेको देखिन्छ । कालिका साझा संस्थाको खरिद रजिष्टरमा खरिद भएको देखिँदैन । सो समेत छानविन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तिलकबहादुर खड्काले जिल्ला कार्यालय बागलुङमा गरेको बयान ।

८.    ०३६।११।९ मा ने.खा.सं.अ.शाखा का.बागलुड्डबाट १० मे.टन चामल खरिद गरी लिएको होइन । बिलमा गरिएको दस्तखत मेरो होइन भन्ने समेत व्यहोराको कालिका साझा संस्थाका व्यवस्थापक पूर्णकर सापकोटाले जिल्ला कार्यालय बागलुङमा गरेको बयान ।

९.    ०३६।११।९ गते ४२९ को लेखामा रहने बिल मैले महेन्द्र आचार्यबाट बुझी लिंदा ग्राहकको नाममा डि.कालिका साझा संस्था र ग्राहकको सहीमा पूर्णकर जस्तो सही कार्वनपेपरबाट डबल लेखेको जस्तो देखिन्थ्यो । चामलको परिमाण अनुसारको रकम जम्मा भएको बैंक भौचर भएकोले हेरी बुझी लिएको हुँ मैले महिन्द्र आचार्यबाट बुझिलिएपछि बीचमा कुनै थप केर गर्नु पर्ने कुनै प्रयोजन छैन भन्ने समेत व्यहोराको राजलालप्रसादले जिल्ला कार्यालय बागलुड्डमा गरेको बयान ।

१०.    मैले महेन्द्र आचार्यलाई ०३६ फाल्गुण महीनामा मौखिक आदेश दिई गाउँका जनताहरुलाई चामल दिनु भनी भनेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं. सभापति रणसिंह थापाले मिति २०३७।६।३ गतेमा गरेको कागज ।

११.    उसीना मोटा राम्रो खालको चामल स्थानीय बजारमा ०३६ फाल्गुण देखि हालसम्म १ के.जी.को ३।७५ खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने भिमसेनकुमार श्रेष्ठ समेत जना ७ ले गरिदिएको मुचुल्का ।

१२.   १०.९४३ मे.टन चामल र खाली बोरा २५८ नपुग भएकोमा कुलबहादुर सावितै भएका, ०३७।४।७ मा भएको भौतिक परीक्षणबाट उक्त कुरा समर्थन हुन आएबाट निज कुलबहादुरको भनाई सत्य देखिन्छ र निज जिम्माको १०.१४३ मे.टन चामल र २५८ खाली बोरा बदनियत साथ मासेको मान्नु पर्ने र महेन्द्र आचार्यको हकमा सो समयमा उसीना मोटा चामल प्रति के.जी.को दर २.२५ छ भने बजार भाउ ३।७५ रहेको र प्रत्येक के.जी.हुन आउने रकम रु. १।५० खानाका नियतले १० मे.टन बाहिर बिक्री गरी सो को २।२५ का दर्ले हुन आउने रकम रु. २२,५००।– बैंक दाखिल गरी अरु बाँकी रु. १५,०००।– गैरकानुनी तरिकाद्वारा आफूलाई लाभ हुने काम गरेको हुँदा निजै दुवैजना अपराधी सिद्ध हुन आएबाट कूलबहादुरबाट रु. ४१,५४८।– र महेन्द्र आचार्यबाट रु. १५,०००।– बिगो असूल उपर गरी निज दुवैजनालाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ र दफा २९ बमोजिम सजाय र उक्त चामल र बोरा हिनामिना गर्ने समयमा रातोदिन पालो बस्ने रविलाललाई उक्त कुरा थाहा हुन जाने र सो अवस्था कुराबाट निज अलग रहन नसक्ने हुँदा निजलाई उक्त भ्र.नि.ऐ.को दफा १६ (क) अनुसार सजाय गरी पाउन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय बागलुङको अभियोग–पत्र ।

१३.   ०३७।२।३ गते म सरुवा हुँदा समान पदका कुलबहादुरलाई कार्यालय प्रमुखका रोहवरमा नियम बमोजिम बुझबुझारथ गरी भर्पाई लिएको हुँ । मेरो पालामा नपुग भएको ३२ क्वी. चामल र छूट थान खाली बोराको लागि मिनाहाको लागि लेखापढी भएको छ र बरबुझारथ सकिंदा बित्तिकै के कति नपुग भयो सो मलाई थाहा छैन । ४२९ नं. को बील म आफैंले तयार गरेको हुँ पूर्णकर भन्ने सही मैले गरेको होइन र (साविक पेज नं. ४७४) मेरो अवस्था म कार्यालयमा रहँदा जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार चामल बोरा मैले हिनामिना गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको अभियुक्त महेन्द्र आचार्यले ध.अं.अ.मा ०३७।६।२१।१ मा गरेको बयान ।

१४.   बागलुङ खाद्य संस्थानमा ०३६।११।२६ गते नयाँ हाजिर हुन आएको हुँ । महेन्द्र आचार्य सरुवा भएपछि चैत्र २० बाट बरबुझारथ शुरु भई ०३७।३।३२ भन्दा अगावै भौतिक परीक्षण हुँदा म विदामा थिएँ । भौतिक परीक्षण भएको मलाई थाहा छैन । विदा जाँदा सम्पूर्ण जिन्सी सामान र चाबी तिलबहादुरको जिम्मा छाडी गएको हुँदा तिलबहादुरले के कसो गरे मलाई थाहा छैन । नोक्सानी मेरो पालामा भएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको अभियुक्त कुलबहादुर क्षेत्रीले ध.अं.अ.मा ०३७।६।१२।१ मा गरेको बयान ।

१५.   म कार्यालयको चौकिदार पदमा छु राती अफिसमा सुत्ने ठाउँ नहुँदा काम गरी घरमै जान्थँे, गोदामको चावी महेन्द्रको पालामा निजसंग र बरबुझारथ भएपछि कुलबहादुर जिम्मा हुन्थ्यो । हाकिम कर्मचारी भित्र बस्नु हुन्थ्यो मैले चामल जोख्ने काम गर्थें । चामल कसबाट हिनामिना भएको मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको रविलाल चर्माकारको ध.अ.अदालतमा गरेको बयान ।

१६.    बिगो मूल्य रु. २।२५ प्रति के.जी.ले हुन आउने रकम रु. २४,५२५।– चामलको रु. १५४८।– बोराको गरी जम्मा रु. २६,०७३।– मात्र बिगो कायम हुने हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार सोही कायम भएको बिगो बमोजिम प्र.कुलबहादुरलाई जरिवाना हुने ठहर्छ र प्र.महेन्द्र आचार्य र रविलाल चर्माकारले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु धवलागिरी अञ्चल अदालतको ०३८।१०।६ को फैसला ।

१७.   अपराधी कृया बेगरको अपराधी कायम गरी सजायँ समेत गरेको अञ्चल अदालतको फैसला मिलेन म निर्दोष छु अञ्चलको फैसला उल्टाई न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कुलबहादुर क्षेत्रीको प.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदन ।

१८.   खाद्य संस्थान कार्यालयमा दिएको स्पष्टीकरण, जिल्ला कार्यालयमा गरेको बयान र अदालतमा गरेको बयानबाट कूलबहादुरले जिम्मा लिएको र चामल बोरा नपुग भएको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । निरीक्षणमा निजले सहिछाप गरेको देखिएको सोलाई करकापबाट गराइएको भनी मौकामा भन्न सकेको नदेखिँदा आफ्ना जिम्माको मालसामान नपुग भएमा अपराधी जिम्मेदार छैन भन्न मिलेन तसर्थ प्र.कुलबहादुरको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । धवलागिरी अञ्चल अदालत (विशेष अदालत) को इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत प.क्षे.अ.को फैसला ।

१९.    उक्त निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्र.कुलबहादुरको निवेदन पर्दा नपुग भएको चामल तथा बोरा समेत प्रतिवादीले बदनियत साथ वा जालसाजी गरी मासेको वा अरु कुन तवरले निजी व्यवहारमा लगाएको वा अरुलाई लेखिए बमोजिम गर्न दिएको भनी अभियोग लगाउन सकेको देखिएन । यस स्थितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) आकर्षित हुन सक्ने नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको ०४१।४।५ को आदेश ।

२०.   निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा बलदेव उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको संस्थानलाई हानी आफूलाई फायदा पुर्‍यायो भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुँदा संस्थानबाट जिम्मा लिएको रकम दाखिल गर्न नसके संस्थानले कानुन बमोजिम नालेश गरी लिन सक्ने त्यसतर्फ भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ ।

२१.   उक्त सिद्धान्त अनुसार कुलबहादुर क्षेत्रीले नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय वागलुङको (साविक पेज नं. ४७५) गोदाममा रहेको चामल तथा बोरा हिनामिना गरेको भएमा कानुन बमोजिम निज उपर नालेश दिई संस्थानले उपर गर्न सक्ने नै हुँदा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत निजलाई कारवाही गरी जरिवाना गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भई उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०४२।४।२७ को फैसला ।

२२.   निवेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्टले प्र.कुलबहादुर नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय बागलुङमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २(१) मा गरिएको राष्ट्रसेवकको परिभाषा भित्र निज पर्दछन् । नेपाल खाद्य संस्थान श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था हुँदा निजको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ अनुसार सो ऐनमा लेखिए जतिमा सोही बमोजिम हुने र अरुमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको समेतबाट प्र.कुलबहादुरको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने नै हुँदा संस्थानले नालिश गरी असूल उपर गर्नु पर्ने भन्ने संयुक्तइजलासको निर्णय मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रतिवादी कुलबहादुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार संयुक्तइजलासबाट सिद्धान्त कायम भएको हुँदा उक्त सिद्धान्तले मान्यता पाउनु पर्छ । प्र.कुलबहादुरलाई भ्रष्टाचार ऐन बमोजिम कारवाही हुनलाई पनि सो ऐन बमोजिमको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । भौतिक परीक्षण निजको अनुपस्थितिमा भएको छ । निजको बदनियत प्रमाणित हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्र.कुलबहादुरलाई सजायँ गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

२३.   मिति २०४४।१०।५।३ मा यस इजलास समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा प्र.कुलबहादुर कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) बमोजिम कारवाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

२४.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय बागलुङको जिन्सी लेखा उपसहायक पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निज जिम्माको चामल १०.९४३। मे.टन र खाली बोरा २५८ बदनियत साथ मासेको भनी प्र.कुलबहदुर उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) र दफा २९ बमोजिम सजायँको माग दावी भई प्रहरी प्रतिवेदन परेको पाइन्छ ।

२५.   प्रतिवादी कुलबहादुर नेपाल खाद्य संस्थानको कर्मचारी भएको हुँदा खाद्य संस्थानको सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिएमा खाद्य संस्थानले कानुन बमोजिम नालिश गरी असूल उपर गर्नु पर्ने त्यस्तोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) को आरोप लगाई भ्रष्टाचार गरेमा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादीतर्फको जिकिर भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को तत्काल विद्यमान दफा १३(१) हेर्दा उक्त दफामा “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै सरकारी वा कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल कुनै सम्पत्ति बदनियतसाथ वा जालसाजी गरी मासेमा वा अरु कुनै तवरले निजी व्यवहारमा लगाएमा वा अरुलाई लेखिए बमोजिम गर्न दिएमा वा लेखिए मध्ये कुनै काम गर्न गराउन प्रयत्न गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार निजलाई १ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ र मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निज कसूरदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो (साविक पेज नं.४७६) जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति बदनियत साथ मासेमा उक्त दफा बमोजिम कारवाही हुन सक्ने देखिन्छ ।

२६.   निवेदक राष्ट्रसेवक हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २(क) मा राष्ट्रसेवक भन्नाले देहाय बमोजिमको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (१) मा “श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा कुनै संगठित संस्था प्रति लिएको शपथ, वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा कुनै संगठित संस्थासंग गरेको शर्त वा कबूलियत वा सम्झौताबाट प्राप्त भएको नियुक्ति हुने, मनोनयन हुने, वा निर्वाचन हुने कुनै लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कसूर गर्दाको अवस्थामा प्र.कुलबहादुर कार्की नेपाल खाद्य संस्थानको उपशाखा कार्यालय बागलुड्डमा कार्यरत कर्मचारी देखिएको उक्त नेपाल खाद्य संस्थान कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्था भएबाट राष्ट्रसेवकको उपर्युक्त परिभाषा भित्र पर्ने नै देखिन आयो ।

२७.   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन बमोजिम र सो देखि बाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । प्र.कुलबहादुर उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३(१) समेतको अभियोग लगाइएको र निजको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोबाट आफ्नो जिन्सी हिनामिना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानुन बमोजिम नालिश गरी असूल उपर गर्नु पर्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

२८.   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) बमोजिम सजायँ गर्नको लागि खाद्य संस्थानको सम्पत्ति जानी जानी बदनियत साथ मासेको प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरको हकमा भौतिक परीक्षण हुँदा १०.९४३ मे.टन उसीना चामल र खाली बोरा थान २५८ नपुग भएकोमा प्र.कुलबहादुर कार्कीले खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय बागलुड्डमा पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा अनुसन्धान अवस्था एवं अदालत समक्ष गरेको बयानमा स्वीकारै गरेको पाइन्छ । उक्त चामल निजको जिम्मामा रहेको कुरामा विवाद छैन । उक्त चामल यस किसिमले नपुग भएको हो भनी निजले कुनै सन्तोषजनक कारण उल्लेख गर्नसकेको पाइँदैन । निजको जिम्मामा रहेको चामल तथा बोरा नपुग भई हिनामिना भएको स्थितिमा अन्यथा भएको हो भनी निजले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थामा बाहेक निजले नै मासेको, हिनामिना गरेको हो भन्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निजको बदनियत थिएन भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

२९.   अतः उपर्युक्त कारणहरुबाट प्र.कुलबहादुर क्षेत्री निर्दोष रहेछ भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा निजलाई वादी दावी बमोजिम सजायँ हुने ठहराएको शुरु धवलागिरी अञ्चल (विशेष) अदालत तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मनासिब ठहर्छ । उक्त इन्साफ बदर भई उल्टी हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०४२।४।२७ को निर्णय मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०४२।४।२७ को निर्णय उल्टी हुने ठहरेकाले प्र.कुलबहादुर कार्कीलाई लागेको जरिवाना रु. २६,०७३।– र पुनरावेदन गरे बापतको रु. २,६०७।३० को लगत कट्टा गर्न गरेको सर्वोच्च अदालतको उपर्युक्त ०४२।४।२७ को निर्णय बमोजिमको ०४२।९।४ को लगत बमोजिम गर्नु पर्दैन, व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गरिदिनु र (साविक पेज नं. ४७७) निजलाई लागेको उक्त जरिवाना तथा निजबाट भराउने ठहराएको बिगो समेत कानुन बमोजिम असूल उपर गर्नु भनी बागलुड्ड जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु..१, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु..२

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला, न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

इतिसम्वत् २०४४ साल माघ १२ गते रोज ३ शुभम् ।