निर्णय नं. ११३१७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ 

फैसला मिति : २०७९।०२।०९

०७२-CI-०७४२

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / निवेदक : बलबहादुर के.सी. को नाति, भरतबहादुर के.सी. को छोरा ललितपुर जिल्ला, साबिक छम्पी गा.वि.स. वडा नं. ६ को परिवर्तित कार्यविनायक न.पा. वडा नं. १६ बस्ने वर्ष ६० को समिर गौतम के.सी.

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ललितपुरसमेत

 

एउटा कार्यालयमा कार्यरत रहँदारहँदैको अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले अर्को कार्यालयमा नियुक्ति लिएको र कार्यरत कार्यालयले अर्को कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी रमाना पत्र दिई सो रमाना पत्रमार्फत हाजिर भएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारी नोकरीमा अविच्छिन्न रूपमा सेवारत रहेकै मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

अवकाश हुँदाको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिदिएको कदर पत्रमा सेवा अवधिको एउटा मिति कायम गरेकोमा निजलाई अवकाशबापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने समयमा अर्को मिति कायम गरी विपक्षीहरूले गरेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. ८)

एकजना कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने तर अर्को कर्मचारीको हकमा सोही प्रकृतिको सेवा अवधि नजोडिने भनी निर्णय गर्नु तर्कसङ्गत र न्यायसङ्गत नहुने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अनिता जोशी मानन्धर र श्री अच्युतम कुमार ढकाल

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहको फैसला गर्ने :

मा.न्या.डा. श्री सलाहुद्धिन अख्तर सिद्दिकी

मा.न्या. श्री पदमराज भट्ट 

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भई सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

म निवेदक मिति २०३१/१२/०१ देखि खानेपानी तथा ढल निकास समितिलाई प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरी मुखिया पद सहायक स्तर तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति लिई ललितपुर उप-कार्यालयमा कार्यरत रहकै अवस्थामा ऐ. समितिको धरान उपशाखाले प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत विज्ञापन गरेको खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षामा सामेल भई सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) ना.सु. पदमा उत्तीर्ण भई मिति २०४०/०८/०१ देखि नियुक्ति पाई विराटनगर उपशाखामा हाजिर भई विभिन्न शाखा सरूवा हुँदै मिति २०७०/०२/११ मा अवकाश पाएकोमा विपक्षीहरूले मिति २०३१/१२/०१ देखि मिति २०७०/०२/१० सम्मको मेरो सेवा अवधिलाई गणना नगरी मिति २०४०/०८/०१ देखि मिति २०७०/०२/१० सम्मको सेवा अवधि कायम गर्ने गरी निर्णय गरी सोहीबमोजिम पत्राचार गरेको थाहा हुन आएकोले मिति २०३१/१२/०१ बाट मैले गरेको सेवा अवधिलाई नजोडी २०४०/०८/०१ गतेबाट मात्र सेवा अवधि जोड्ने भनी विपक्षीहरूले गरेको निर्णय, सोबमोजिम भएका पत्राचार र काम कारबाहीबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) च, १३(१) र १९(१), (२) ले प्रदान गरेको समानता, पेस रोजगार र सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६), (७) र दफा ९ तथा नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५(१), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम ६२(१०) र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा १०(४) समेतका कानूनी अधिकार आघातित भएको हुँदा मेरो मिति २०३१/१२/०१ गतेदेखि मिति २०४०/०८/०१ गतेको अघिल्लो दिनसम्मको सेवा अवधिलाई नजोड्ने गरी गरिएको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०३१/१२/०१ देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त मितिसम्मको अविच्छिन्न सेवा अवधिबमोजिम हुन आउने ३८ वर्ष २ महिना १० दिनको सेवा अवधि कायम गरी म निवेदकले पाउनुपर्ने उपदान, सञ्चित बिदाबापतका सुविधाहरूको पाउने रकम म निवेदकलाई भुक्तानी दिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक समिर गौतम के.सी. को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०/०८/१८ को आदेश ।

मिति २०३१/१२/०१ देखि मिति २०७०/०२/१० सम्म ३८ वर्ष २ महिना १० दिनको नोकरी सेवा अवधि कायम गरिपाउँ भनी माग गर्ने रिट निवेदकको दाबी निवेदनमा उल्लेख गरेको बेहोराबाटै स्वतः तथ्य र आधारहीन छ । निवेदकको सेवा अवधि मिति २०३१/१२/०१ देखि मिति २०४०/०८/०६ सम्मको अवधिलाई अविच्छिन्न कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी भए तापनि निवेदकले तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिको एक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई अर्को पदमा नियुक्त भएको तथ्य स्वयं निवेदनमा स्वीकार गरेका छन् । यसरी निवेदक मिति २०३१/१२/०१ देखि रा.प.अ. (तृतीय प्रशासन) पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहेको र मिति २०४०/०८/०१ बाट ना.सु. (रा.प. अनं. प्रथम) पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई ना.सु. पद पाएको अवस्था देखिन्छ । यसरी साबिकमा कार्यरत पदबाट पदोन्नति भई ना.सु. पद प्राप्त गरेको नभई निवेदक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएपछि निजको नोकरीको अघिल्लो पद र अवधि स्वतः नै खण्डित भई नयाँ पदमा नियुक्ति पाई नयाँ पदबाट नयाँ कार्यकाल सुरू हुने हुँदा निवेदक रा.प.अ. (तृतीय प्रशासन) मुखिया पदमा कार्य गरेको अवधि र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई नयाँ नियुक्ति भई कार्य गरेको अवधिलाई निरन्तर नोकरी अवधि मानी नोकरी अवधि जोडिने तत्कालीन अस्तित्वमा रहेको खानेपानी तथा ढल निकास समितिको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा सो व्यवस्थाको अभाव रहेकोले नोकरी अवधि जोड्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन दाबी स्वतः खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर-१, ऐ. को मानव स्रोत विकास शाखा-१, ऐ. को पदपूर्ति समिति-१, ऐ. को महाप्रबन्धक-१ ऐ. सञ्चालक समिति-१ समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित स्वायत्त एवं सङ्गठित संस्था हो । कम्पनी स्थापना भएपछि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पदस्थापन सोही कम्पनीमा नै भएको अवस्था छ । उक्त कम्पनीका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्ति विकाससम्बन्धी नीति नियम बनाउने सम्पूर्ण काम कारबाही काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट हुने गर्दछ । सोबमोजिम उक्त कम्पनीले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ तयार गरी लागु गरेको अवस्था भएको र सोबमोजिम नै उक्त कम्पनीको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुने र त्यस कार्यमा यस बोर्डको कुनै संलग्नता नरहने हुँदा यस बोर्डलाई अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी अलग फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र ऐ. का कार्यकारी निर्देशकको लिखित जवाफ ।

निवेदक मिति २०३१/१२/०१ गतेदेखि मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०४०/०८/०१ मा खुला प्रतियोगिताबाट प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति पाई मिति २०४०/०८/०६ गतेदेखि कार्यरत रहेको देखिन्छ । मिति २०३१/१२/०१ गतेदेखि मिति २०४०/०८/०५ को अवधिलाई जोडिपाउँ भनी मिति २०४०/०९/२५ मा खानेपानी ढल निकास कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा निवेदकले निवेदन दिएकोमा मिति २०४०/१२/०८ मा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ दफा १२(४) को प्रावधानबमोजिम गर्नु भनी लोक सेवा आयोगबाट ढल निकासलाई पत्र पठाएको देखिए पनि सोबमोजिम खानेपानी ढल निकास संस्थानले के कस्तो निर्णय गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले केही उल्लेख गर्न नसकेको, उक्त निवेदनको सम्बन्धमा तत्काल कारबाही गराउनेतर्फ निवेदकले कुनै पहल नगरेको र हाल अवकाश भएपछि मात्र नोकरी जोडिपाउँ भनी निवेदन गरेको देखिएको तथा निवेदकले खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी बनाएको समेत नदेखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/०५/०२ को फैसला ।

म पुनरावेदक खानेपानी तथा ढल निकास समितिलाई लोक सेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम विज्ञापित मुखिया पदको परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०३१/१२/०२ गते नियुक्ति पाई सोही समितिको धरान शाखाबाट विज्ञापित नायब सुब्बाको खुल्ला प्रतियोगितामा उत्तीर्ण भई मिति २०४०/०८/०१ गते नियुक्ति पाई सोही संस्थाको विभिन्न शाखाहरूमा अनवरत रूपमा सेवा गरी आएको थिएँ । मुखिया पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत नोकरी अवधिमा जोडिपाउँ भनी म निवेदकले निवेदन दिई सोउपर कारबाही हुँदा लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा १२(४) बमोजिम गर्नु भनी निर्देशनसमेत भइसकेको अवस्था रहेको, म निवेदक उक्त खानेपानी तथा ढल निकास समितिबाट नोकरी सुरू गरी सोही संस्थामा कार्यरत रहेको अवस्थामा विभिन्न समयमा भएका नीतिगत निर्णयबमोजिम उक्त संस्थानको नाम परिवर्तन भई खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान, खानेपानी संस्थान हुँदै हाल केयुकेएल भएको छ । उल्लिखित संस्थानहरूका भौतिक संरचनासहित सोसँग आबद्ध कर्मचारीहरूसमेत हस्तान्तरण भई हाल सोही केयुकेएलको मातहतमा रहेको, साबिक नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सम्झौतासम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५(१), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ (छैठौं संशोधनसहित) को विनियम ६२(१) र लोक सेवा आयोग संस्थान तथा समितिहरूको लागि नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त (संशोधित रूपमा), २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा १२(४) समेतमा कुनै पनि संस्थान वा समितिमा रीतपूर्वक सरूवा हुँदा अविच्छिन्न रूपले सेवा गरेको अवधिलाई जोड्ने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही संस्थामा कार्यरत इन्जिनियर डोल प्रसाद चापागाईँको हकमा यस्तै प्रकृतिको सेवा अवधिलाई जोडिरहेको अवस्थामा नोकरी अवधि जोड्नका लागि निवेदन दिई कुनै कारबाही नगराएको भन्ने जस्ता मनोगत आधारहरू देखाई मेरो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसलालाई बदर उल्टी गरी मेरो निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक समिर गौतम के.सी. ले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा निवेदक समिर गौतमले मिति २०३१/१२/०१ गतेदेखि खानेपानी तथा ढल निकास समितिको मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको भन्नेमा विवाद देखिएन । संस्थाको नाम परिवर्तन हुँदैमा सेवा अवधि नजोडिने भन्न नमिल्नेमा निवेदकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१/०५/०२ को फैसला सबुद प्रमाणको रोहमा विचारणीय देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७४/०७/२१ को आदेश ।

अदालतको ठहर

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक समिर गौतम खानेपानी तथा ढल निकास समितिलाई लोक सेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम विज्ञापित मुखिया (रा.प.अ.तृतीय) पदमा उत्तीर्ण भई मिति २०३१/१२/०१ गते नियुक्ति भई सोही पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सोही समितिद्वारा विज्ञापित सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) नायब सुब्बा पदको खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण गरी मिति २०४०/०८/०१ गतेदेखि उक्त पदमा नियुक्ति पाई सो संस्थाका विभिन्न शाखा उपशाखा कार्यालयहरूमा सरूवा भई मिति २०७०/०२/१० सम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रही मिति २०७०/०२/११ गतेदेखि अवकाश पाएकोमा अवकाश हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकको सेवा अवधि मिति २०३१/१२/०१ गतेबाट गणना नगरी मिति २०४०/०८/०१ गतेबाट मेरो सेवा अवधि गणना गरी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णयलाई बदर गरी मिति २०३१/१२/०१ गतेबाट नै सेवा अवधि गणना गर्नको लागि विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश गरिपाउँ भनी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी नहुने र निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई फैसला गरेको रहेछ । रिट खारेज हुने ठहर्‍याएको उक्त फैसला नमिलेकाले पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउन माग गरी प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।

पुनरावेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर चित्त नबुझेका बुँदाहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गरेको देखिन्छ:

(क) पुनरावेदक निवेदकले मुखिया पदमा काम गरेको अवधिलाई जोडी नोकरीको निरन्तरता कायम गरिपाउँ भनी मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको र सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरिएकोमा लोक सेवा आयोगबाट सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा १२(४) अनुसार गर्नु भनी निर्देशनसमेत दिएको अवस्थामा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित संस्थाको हुँदाहुँदै मैले नै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको भनी रिट खारेज गर्ने ठहर गरी भएको फैसला मनोगत रहेको,

(ख) खानेपानी संस्थानबाट २०४६ सालमा मलाई संस्थान सेवा पदक प्रदान गर्दा मेरो सेवा मिति २०३१/१२/०१ देखि नै गणना गरिएको अवस्था रहेको,

(ग) मैले सेवा सुरू गरेको खानेपानी तथा ढल निकास समिति विभिन्न समयमा भएका नीतिगत निर्णयबाट खानेपानी तथा ढल निकास संस्था, नेपाल खानेपानी संस्थान हुँदै हाल केयुकेएलमा रूपान्तरण भई सो संस्थानहरूको सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति तथा कर्मचारीहरूसमेत केयुकेएल मातहतमा रहेको अवस्थामा खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य नभएको स्थितिमा खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी नबनाएको भनी रिट खारेज गर्ने ठहर गरेको फैसला न्यायसङ्गत नरहेको,

(घ) साबिक नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सम्झौतासम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५(१), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ (छैठौं संशोधनसहित) को विनियम ६२(१) र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त (संशोधित रूपमा) २०३५ को दफा १२(४) समेतमा कुनै पनि संस्थान वा समितिमा रीतपूर्वक सरूवा हुँदा अविच्छिन्न रूपले सेवा गरेको अवधिलाई जोड्ने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी फैसला गरिएको,

(ङ) म कार्यरत रहेकै संस्थामा कार्यरत इन्जिनियर डोल प्रसाद चापागाईँको हकमा यस्तै प्रकृतिको सेवा अवधिलाई जोडिरहेको अवस्था रहेकोमा सो प्रमाणलाई अनदेखा गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको,

 

उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट आज बहसको लागि इजलाससमक्ष उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अनिता जोशी मानन्धर र श्री अच्युतम कुमार ढकालले पुनरावेदकले मिति २०३१/१२/०१ मा खानेपानी तथा ढल निकास समितिमा मुखिया पदमा नियुक्ति पाएको तथ्यमा विवाद नभएको, सेवारत रहेकै संस्थानबाट विज्ञापित सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) नायब सुब्बा पदको खुल्ला प्रतियोगितामा निजले पुनः उत्तीर्ण भई पदस्थापन भएको तथ्य पनि निर्विवाद रहेको, नायब सुब्बा पदमा नियुक्ति भइसकेपछि निजले मुखिया पदमा सेवा गरेको नोकरी अवधिलाई समेत जोडी नोकरी अवधि कायम गरिपाउँ भनी मुख्य कार्यालयमा निवेदन दिएको, निजको निवेदनको सम्बन्धमा मुख्य कार्यालयले राय माग्दा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को दफा १२(४) बमोजिम गर्नु भनी निर्देशन भएकोमा सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको रहेको, पुनरावेदक कार्यरत रहेको तत्कालीन अवस्थाको खानेपानी तथा ढल निकास समिति विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट भएको नीतिगत निर्णयबमोजिम खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान हुँदै हाल केयुकेएल नामको सार्वजनिक संस्थान कायम रहन आएको देखिएको र उल्लिखित नाममा संस्थान परिवर्तन हुँदा साबिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेका भौतिक सम्पत्तिहरू र कर्मचारीहरूसमेत परिवर्तित संस्थाको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था तथा विभिन्न समयमा भएका करार सम्झौताहरूसमेतबाट देखिएको, केयुकेएल कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम ६२(१), नेपाल खानेपानी संस्थान विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५(१) र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को दफा १२(४) ले पनि कुनै पनि संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको अविच्छिन्न सेवा अवधि गणना गरिने भनी उल्लेख भएको तथा पुनरावेदक कार्यरत रहेकै संस्थामा कार्यरत इन्जिनियर डोल प्रसाद चापागाईँको हकमा यस्तै सेवा अवधि जोडी निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुनरावेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्नेमा रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नमिलेकाले सो फैसला बदर गरी पुनरावेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी प्रत्यर्थी एवं विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिले गरेको सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) नायब सुब्बा पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट मिति २०४०/०८/०१ मा नियुक्त भई मिति २०७०/०२/११ गते अवकाश हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म अनवरत सेवा रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको र निजले २०३१ सालदेखि निरन्तर सेवारत रहेको भनी जिकिर लिएको भए पनि निजले २०३१ सालमा नियुक्ति लिएको पद छाडी २०४० सालमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट नयाँ पदमा नयाँ नियुक्ति लिएको हुँदा अगाडि सेवा गरेको अवधि यसै पनि खण्डित भएको अवस्था देखिएको, निजले सेवा गरेको अवधि जोड्ने सम्बन्धमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको समेतका आधारहरूबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

माथि  उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदकका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो:

क. पुनरावेदक समिर गौतम के.सी. को नोकरी अवधिको गणना निजले मुखिया पदमा नियुक्ति लिएको मिति २०३१/१२/०१ बाट गरिनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

ख. पुनरावेदकको निवेदन खारेज गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?

ग. पुनरावेदकको सुरू निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम पुनरावेदक समिर गौतम के.सी. को नोकरी अवधिको गणना निजले मुखिया पदमा नियुक्ति लिएको मिति २०३१/१२/०१ बाट गरिनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । सो सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदकको मुख्य जिकिर भनेकै एउटै संस्थामा अनवरत रूपमा सेवा गरिरहेको कर्मचारीको सेवा अवधि सुरू नियुक्ति मितिबाटै हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूले अवकाशपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा दोस्रो परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति लिएको मितिलाई मात्र आधार मानी गणना गरेकाले निजहरूको उक्त कार्य गैरकानूनी भएको हुँदा निजहरूको उक्त गैरकानूनी कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने रहेको देखिन्छ । निज पुनरावेदकको यो जिकिरका सम्बन्धमा निरूपण गर्नुपर्दा पुनरावेदकको नियुक्ति, निज कार्यरत रहेको संस्थान सञ्चालनका लागि जारी भएका ऐन, नियम एवं विनियमहरूमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतलाई विचार गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।

३. पुनरावेदकले तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिबाट विज्ञापित मुखिया (रा.प.अ.तृतीय प्रशासन) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी मिति २०३१/१२/०१ मा नियुक्ति पाएको र सोपछि उक्त संस्थामा कार्यरत रही आएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा सोही समितिबाट भएको विज्ञापनअन्तर्गत सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) नायब सुब्बाको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी पुनरावेदकले सो पदमा मिति २०४०/०८/०१ मा नियुक्त भई मिति २०४०/०८/०६ मा सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भई अवकाश पाउँदाको अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०७०/०२/१० गतेसम्म निजले सुरू नियुक्ति लिएको संस्थानकै निरन्तरतामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमै अविच्छिन्न रूपमा सेवारत रहेको देखिन्छ । निज पुनरावेदक कार्यरत रहेको संस्था खानेपानी तथा ढल निकास समिति विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयबमोजिम २०४१ सालमा खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान, २०४६ सालमा नेपाल खानेपानी संस्थान हुँदै २०६४ सालदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को नामबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ । उक्त संस्थाको संरचना एवं नाम परिवर्तन हुँदै जाँदा तत्‌तत् संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आफ्नो पदअनुसार रूपान्तरित संस्थानको कर्मचारीको रूपमा स्थान्तरित भई कार्य गरेको सम्बन्धमा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । हाल कायम रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पनि सो तथ्यलाई इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य विवादको रूपमा रहेको पुनरावेदकको सेवा अवधि गणनाको सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदकले मिति २०३१/१२/०१ मा तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिबाट मुखिया पदमा नियुक्ति लिई कार्यरत रहेको अवस्थामा निजले सोही समितिले विज्ञापन गरेको सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) को खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी मिति २०४०/०८/०१ गते सो पदमा नियुक्ति भएको भन्ने मिसिलसाथ रहेको निजको व्यक्तिगत फाइलबाट देखिएको छ । सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) पदमा नियुक्त भएपछि निजले मिति २०४०/०९/२० मा तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिमा आफ्नो नोकरीको पूर्व सेवा अवधि जोडिपाउन निवेदनसमेत दिएको देखिएको छ । उक्त निवेदनउपर कारबाही हुँदा पुनरावेदकले सेवा गरेको अवधि जोड्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा खानेपानी तथा ढल निकास समितिको मिति २०४०/१०/०२ को पत्रबाट लोक सेवा आयोगलाई सोधिएकोमा आयोगद्वारा पारित सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा १२(४) को प्रावधानअनुरूप गर्नुपर्ने भनी लोक सेवा आयोगको मिति २०४०/१२/०९ को पत्र खानेपानी संस्थानलाई प्राप्त भएको देखिएको छ । त्यसपछि पुनरावेदकको निवेदनउपर थप कारबाही भएको भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन ।

५. लोक सेवा आयोगले निर्देश गरेको लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ परिच्छेद ६ को दफा १२ (४) हेर्दा उक्त दफामा निम्न व्यवस्था रहेको पाइन्छः-

बढुवाको ज्येष्ठता गणनाको प्रयोजनको लागि संस्थान वा समितिको वा रीतपूर्वक सरूवा भएको भए अन्य सेवामा अविच्छिन्न रूपले स्थायी सेवा गरेको अवधिलाई सत-प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने छ र श्री ५ को सरकारको सेवामा काम गरेको कर्मचारी श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार सङ्गठित संस्थाको पदमा लगत्तै नियुक्ति भएकोमा निजले स्थायी पदमा काम गरेको अवधिको सत-प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने छ ।

 

६. उपर्युक्त दफाको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले २०४० सालमा खानेपानी तथा ढल निकास समितिको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति लिएको देखिएकोमा निजले सोभन्दा अगाडि सोही समितिको मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति लिई नोकरी गरेको देखिएको, निजलाई खानेपानी तथा ढल निकास समिति ललितपुर उप-कार्यालयले मिति २०४०/०८/०४ मा हाजिर हुन जानु भन्ने बेहोरा पारी रमाना पत्रसमेत दिएको र सोको बोधार्थ पुनरावेदकले सहायक स्तर (प्रथम श्रेणी) पदमा नाम निकाली निजको पदस्थापन भएको तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समिति विराटनगर उप-कार्यालयलाई दिएकोसमेत देखिएको छ । यसरी एउटा कार्यालयमा कार्यरत रहँदारहँदैको अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले अर्को कार्यालयमा नियुक्ति लिएको र कार्यरत कार्यालयले अर्को कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी रमाना पत्र दिई सो रमाना पत्रमार्फत हाजिर भएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारी नोकरीमा अविच्छिन्न रूपमा सेवारत रहेकै मान्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त दफामा पनि संस्थान वा समितिको वा रीतपूर्वक सरूवा भएको भए अन्य सेवामा अविच्छिन्न रूपले स्थायी सेवा गरेको अवधिलाई शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने छ र श्री ५ को सरकारको सेवामा काम गरेको कर्मचारी श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार सङ्गठित संस्थाको पदमा लगत्तै नियुक्ति भएकोमा निजले स्थायी पदमा काम गरेको अवधिको पनि सत-प्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा यी पुनरावेदकले पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थानमा मिति २०३१/१२/०१ बाट अविच्छिन्न रूपमा नोकरी गरिरहेकोले निजको सुरू नियुक्तिको मिति २०३१/१२/०१ बाट नै नोकरीको अवधि कायम हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदकको तर्कलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।

७. यसैगरी पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५(१) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम ६२(१) मा भएको व्यवस्थाले पनि मेरो सेवा अवधिको सुरू मिति २०३१/१२/०१ नै कायम हुनुपर्ने हो भन्ने जिकिर लिएको देखिँदा यहाँनिर ती कानूनी व्यवस्थाहरूलाई पनि हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल खानेपानी संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५ मा नोकरी अवधिको गणना भन्ने उल्लेख भई सोको उपविनियम (१) मा “नोकरी अवधिको गणना गर्दा संस्थानको कर्मचारीले संस्थानमा सेवा गरेको अटुट अवधि र श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको अन्य संस्थाबाट रीतपूर्वक सरूवा भई आएको भए सोअनुसारको हुन आउने अवधिलाई समेत गणना गरिने छ । पानी गोश्वारा, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास समिति, खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानबाट नेपाल खानेपानी संस्थानमा सरूवा वा परिणत भई आएकाहरूको हकमा निजहरूले सो गोश्वारा, विभाग, समिति वा संस्थानमा गरेको अटुट स्थायी सेवा अवधिलाई सत-प्रतिशत गणना गरिने छ । तर असाधारण बिदा र गयल भएको अवधि गणना गरिने छैन” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम ६२ मा पनि सेवा अवधिको गणना भन्ने उल्लेख भई सोको उपविनियम (१) मा “यस विनियमावलीको प्रयोजनको निमित्त कर्मचारीको सेवा अवधिको गणना गर्दा कम्पनीमा कर्मचारीले अटुट सेवा गरेको अवधिलाई लिने र त्यसरी अवधि गणना गर्दा अन्य सङ्गठित संस्थामा गरेको सेवा अवधि अविच्छिन्न राखी कम्पनीमा सरूवा भएका कर्मचारीको हकमा कम्पनीमा सरूवा हुनुअघिको अविच्छिन्न सेवा अवधिलाई समेत गणना गरिने छ । तर असाधारण बिदा वा गयल भएको अवधि गणना गरिने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

८. माथि उल्लिखित नियमावलीहरूको व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि कर्मचारीको सेवा अवधि गणना गर्दा सङ्गठित संस्थामा गरेको सेवा अवधि अविच्छिन्न राखी हालको कम्पनीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ भने निजको सेवा अवधि गणना गर्दा सुरू नियुक्ति मितिदेखिकै अवधिलाई आधार मानी गणना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदकले तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिमा मिति २०३१/१२/०१ मा स्थायी नियुक्ति लिएपछि हाल अवकाश हुनुभन्दा अघिल्लो मितिसम्म अविच्छिन्न रूपमा सेवामै रहेको देखिएको छ । निजले खानेपानी तथा ढल निकास समितिको धरान उप-कार्यालयले लिएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी माथिल्लो पदमा नियुक्ति लिएपछि निजले पहिले कार्यरत आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको वा कुनै तरहले निजले पहिले गरेको पदको सेवा अवधि टुटेको भन्ने देखिँदैन । निजले साबिकमा कार्यरत रहेको कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ नियुक्ति लिई पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर भएको भन्ने पनि देखिन्छ । यो स्थितिमा निजको नोकरी सङ्गठित संस्थामा अविच्छिन्न रहेको भन्ने नै देखिँदा उपर्युक्त विनियमावलीहरूको कानूनी व्यवस्था तथा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को आधारबाट समेत पुनरावेदकको नोकरी अवधि २०३१/१२/०१ बाटै प्रारम्भ भएको भन्ने देखिन आएको छ । यसका अलावा पुनरावेदकको नोकरीको अवधिलाई मिति २०३१/१२/०१ बाट विपक्षीले गणना गरेको भन्ने कुरा निजलाई सेवाबाट अवकाश हुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले दिएको कदर पत्रबाटै पनि देखिएको छ । उक्त कदरपत्रमा निजको सेवा सुरू अवधि भनी मिति २०३१/१२/०१ लाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी अवकाश हुँदाको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिदिएको कदर पत्रमा सेवा अवधिको एउटा मिति कायम गरेकोमा निजलाई अवकाशबापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने समयमा अर्को मिति कायम गरी विपक्षीहरूले गरेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न सकिने देखिएन ।

९. पुनरावेदकले प्रमाणको रूपमा तत्कालीन नेपाल खानेपानी संस्थानमा कार्यरत इन्जिनियर डोल प्रसाद चापागाईँको सेवा अवधि जोडिएको नेपाल खानेपनी संस्थानको च.नं. ३४९  मिति २०६१/०९/०८ को पत्र पनि पेस गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रको सम्बन्धमा बुझ्न भनी पटक पटक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट आदेश भई पत्राचार हुँदा उक्त निर्णयसम्बन्धीको फाइल प्राप्त भएको देखिँदैन । तथापि निजको उक्त जिकिर र पेस हुन आएको पत्रलाई विपक्षीहरूले अन्यथा हो भन्न सकेको स्थिति पनि देखिँदैन । यो स्थितिमा एकजना कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने तर अर्को कर्मचारीको हकमा सोही प्रकृतिको सेवा अवधि नजोडिने भनी निर्णय गर्नु तर्कसङ्गत र न्यायसङ्गत हुने देखिँदैन ।

१०. पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला गर्दा निवेदकले नोकरी अवधि जोडिपाउँ भनी तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानमा निवेदन दिएको र लोक सेवा आयोगबाट निर्देशन भएकोमा सो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउन चासो नराखेको भन्ने बुँदालाई पनि आधार बनाएको देखिन्छ । सेवा अवधि जोडिपाउन निवेदन दिएको र सो सम्बन्धमा सोधनी भई लोक सेवा आयोगबाट निर्देशनसहितको जवाफ प्राप्त भएको तथ्यलाई इन्कार गरिएको देखिँदैन । लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त निर्देशनसहितको जवाफ माग गर्ने तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास समितिको मुख्य कार्यालयमा दर्ता भएको पनि देखिएको छ । यसरी जवाफ माग गर्ने कार्यालयलाई जवाफ प्राप्त भएको अवस्थामा प्राप्त रायबमोजिमको कारबाही गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयकै हुन्छ । सो सम्बन्धमा निवेदकले थप पहल गरिरहनुपर्ने र पहल नगरेको कारणले सोबापतको सजाय निवेदकले भोग्नुपर्ने स्थितिलाई कदापि पनि युक्तिसङ्गत मान्न सकिँदैन । निवेदकले निवेदन दिइसकेपछि निजको निवेदन मागबमोजिम नहुने भएमा सोको जानकारी दिने कर्तव्य सम्बन्धित निकायकै हुन आउँछ । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा निवेदकले आफ्नो निवेदनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनको लागि पहल नगरेको कारण देखाई निजको सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने मागलाई इन्कार गरिएको पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेको देखिएन ।

११. यसैगरी पुनरावेदन अदालत पाटनले निवेदन खारेज गर्ने आदेश गर्दा खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी नबनाएको कारणलाई पनि आधार बनाएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयबमोजिम विभिन्न स्वरूपमा रूपान्तरण एवं स्थानान्तरण हुने गरेको देखिन्छ । संस्थानलाई गतिशील एवं सेवामुखी बनाउनका लागि सरकारबाट विभिन्न समयमा गरिने विभिन्न नीतिगत निर्णयको अधीनमा रही संस्थानहरूको स्वरूप, संरचना, सेवा प्रवाह आदिमा परिवर्तन हुने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तथापि त्यसरी परिवर्तन गर्दाको अवस्थामा साबिकमा रहेको त्यस्तो संस्थाको भौतिक संरचना तथा कर्मचारीहरूको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक कार्यरत रहेको साबिक खानेपानी तथा ढल निकास समिति २०४१ सालमा खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानमा रूपान्तरण भएकोमा उक्त खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान  पुन: २०४६ सालमा नेपाल खानेपानी संस्थानमा रूपान्तरण भएको पाइन्छ । यसैगरी उक्त नेपाल खानेपानी संस्थान नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४/०६/१३ को निर्णयबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा रूपान्तरण भएको देखिएको तथा उक्त काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबिच मिति २०६४/१०/२९ मा भएको भाडा करार र अनुमति पत्र (Lease Agreement and License) तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७४ को विनियम ६ मा भएको साबिक खानेपानी संस्थानमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म केयुकेएलले काजमा लिने र कम्पनीमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमै फिर्ता पठाउने प्रावधानअनुरूप पुनरावेदकलाई मिति २०६५/०७/२२ को निर्णयअनुसार मिति २०६५/०८/०१ गतेबाट लागु हुने गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको स्थायी सेवामा पदस्थापन गरिएको भन्ने मिसिल सामेल रहेको पुनरावेदकलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले दिएको पदस्थापन पत्रबाट देखिन्छ । जसबाट नेपाल खानेपानी संस्थानको भौतिक तथा कर्मचारी संरचना हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मातहतमा रहेको भन्ने प्रस्ट भएको र साबिकमा रहेको खानेपानी तथा ढल निकास समितिको कर्मचारीको रूपमा रहेका पुनरावेदक, खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हुँदै अन्तिममा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारीको रूपमा रही सोही संस्थानबाट निजले अवकाश पाएको देखिन आएको छ ।

१२. यसरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा यी पुनरावेदकको पदस्थापन भई सोही संस्थानबाट निजको अवकाशसमेत भएको देखिएको र निज पुरावेदकलाई हस्तान्तरण गर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र पदस्थापन गर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड दुवैलाई विपक्षी बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी नबनाइएको भनी पुनरावेदकको निवेदन खारेज गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई कानूनसम्मत मान्न सकिएन ।

१३. अतः माथि विवेचित तथ्य एवं आधारहरूबाट पुनरावेदक २०३१ देखि निरन्तर सेवामा रहेकोमा विवाद नभएको, २०७० सालमा अवकाश पाउँदा निजलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले दिएको कदर पत्रमा निजको सेवा अवधि मिति २०३१/१२/०१ देखि मिति २०७०/०२/१० सम्म भनी उल्लेख भएको देखिएको, मिति २०४०/०८/०१ मा नियुक्ति पाएपछि सोभन्दा अघिको सेवा अवधि जोडिपाउँ भनी पुनरावेदकले संस्थाको मुख्य कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर कारबाहीसमेत प्रारम्भ भएको देखिएको, लोक सेवा आयोगको समान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ दफा १२(४), नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ७५(१) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम ६२(१) ले पनि साबिकमा सेवा गरेका सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीहरूको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरेको, यस्तै प्रकृतिको विषयमा साबिक खानेपानी संस्थानका इन्जिनियर डोलप्रसाद चापागाईँको सेवा अवधि जोडिएको देखिएको समेतबाट निवेदकको सेवा अवधिको गणना मिति २०३१/१२/०१ बाटै गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा पुनरावेदक / निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/०५/०२ को फैसला मिलेको नदेखिएकाले सो फैसला उल्टी भई पुनरावेदकको निवेदन मागबमोजिम निजको सेवा अवधि मिति २०४०/०८/०१ देखि मिति २०७०/०२/१० गतेसम्म मात्र कायम गरेको विपक्षीहरूको निर्णय एवं पत्राचारसमेतका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै निज पुनरावेदकले सेवा प्रवेश गरेको मिति २०३१/१२/०१ गतेबाटै निजको नोकरी अवधि गणना गरी सो मितिदेखि निजले अवकाश प्राप्त गरेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म निजको नोकरी अवधि कायम गरी सो अवधिको निजले संस्थाको नियमानुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरूबापतको रकमसमेत पुनरावेदक / निवेदक समिर गौतम के.सी. लाई भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी अविलम्ब विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगतकट्टा गरी फैसला विद्युतीय सफ्टवेयरमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत:- लोकनाथ पराजुली / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ ९ गते रोज २ शुभम् ।