निर्णय नं. ११३१८ - लेनदेन
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०८०।६।९
०७५-CI-०५७६
मुद्दा:- लेनदेन
पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.१२ स्थित भन्सार मार्ग, टेकु काठमाडौंमा कार्यालय रहेको पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक समितिबाट अख्तियारप्राप्त प्रबन्धक पदमा कार्यरत काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.१० मा बस्ने भरतबहादुर प्रधान
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सर्वज्ञमान मल्लको नाति दुर्गेशमान मल्लको छोरा काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.१ बस्ने रविन्द्रमान मल्ल
सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबिच विश्वास र आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिएको ऋणबाहेक अन्य ठुला प्रकृतिका ऋणहरूमा सामान्यतया धितोले खाम्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र राखिएको धितोबाट लिलामी गरी सोहीबाट ऋण असुली गर्नुपर्ने । धितोले नखामेमा जुन व्यवसाय गरिएको हो सोहीबाट वा अन्य जायजेथाबाट उक्त ऋण असुली हुन सक्ने भए सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने । सहकारीमा जायजेथा राखिएको सम्पत्तिबाट ऋण असुली नभएमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको प्रक्रियाबाट वा अन्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य सामान्य कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा लेनदेन व्यवहारअन्तर्गत नियमित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य अन्तिम उपाय हुने । यस्तो अन्तिम उपायअन्तर्गत लेनदेनसम्बन्धी कानून र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अदालतले सम्बन्धित कानूनले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भराउन नसक्ने । जुन कानून जुन प्रयोजनको निम्ति बनेको हो, त्यस कानूनले सो प्रयोजनभन्दा बढी गरी वादी दाबीबमोजिम निजको सुविधामा निर्णय गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री छविलाल घिमिरे
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश सापकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३
ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी ऐन, २०५८
सुरू फैसला गर्ने :-
माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री प्रकाश खरेल
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन फैसला गर्ने :-
माननीय न्यायाधीश श्री रेवन्तबहादुर कुँवर
माननीय न्यायाधीश श्री बलभद्र बास्तोला
उच्च अदालत पाटन
फैसला
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
विपक्षी रविन्द्रमान मल्लले फिरादी संस्थाबाट मिति २०६१।६।४ मा रू.१०,००,०००।- मिति २०६२।३।३ मा रू.७,९८,०००।-, मिति २०६२।३।३ मा रू.१०,५०,०००।- र मिति २०६२।४।४ मा रू.१०,००,०००।- गरी जम्मा रू.३८,४८,०००।- होटल माउन्टेन सञ्चालन गर्न भनी कर्जा लिनुभएको र मिति २०६२।४।५ मा आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.१ को कित्ता नं.२८६१ को क्षे.फ.०-०-१-१ र कि.नं.२८६२ को क्षे.फ.०-०-१-१ घरजग्गा संस्थाको नाममा धितो राखी दिनुभएको थियो । संस्थाले मिति २०७१।४।२१ सम्म निजबाट साँवा, ब्याज र हर्जानासमेत गरी रू.९२,७२,१०३।- असुल गर्नुपर्ने थियो । बारम्बार कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गर्दा पनि कर्जा असुल हुन नसकेपछि विपक्षीले यस संस्थामा राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी संस्थाले आफ्नो लेना असुल गर्ने गरी लिलाम सूचना प्रकाशित गरेकोमा कोही पनि लिलाम सकार गर्न नआएपछि संस्था आफैँले रू.१६,९४,७२०।- मा सकार गरेको थियो । बाँकी रहेको कर्जा तिर्न मिति २०७२।३।१६ मा ऋण तिर्न आउने सूचना प्रकाशित गर्दासमेत विपक्षीले कुनै सम्पर्क नराख्नु भएको हुँदा बाँकी रहेको कर्जा रकम रू.७५,७७,३८३।- र मिति २०७१।४।२१ देखि २०७२।३।२३ सम्मको ब्याज रू.१३,९५,०६९.४३ गरी जम्मा रू.८९,७२,४५२.४३।- (उनानब्बे लाख बहत्तर हजार चार सय बाउन्न रूपैयाँ त्रिचालिस पैसा) फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्मको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिरादपत्र ।
मैले विपक्षीसँग कर्जा लिएपश्चात् मिति २०७१।१०।३० सम्ममा साँवा रू.१८,५८,७२१।- र ब्याजबापत रू.४४,९६,४९४।- बुझाई जम्मा रू.६३,५५,१७५।- चुक्ता गरी विपक्षीलाई जम्मा रू.१३,४०,८२५।- मात्र तिर्न बाँकी रहेकोमा विपक्षी संस्थाले मेरो घरजग्गा रू.१६,९४,७३२।- मा लिलाम गरी निजको कर्जा चुक्ता भइसकेको छ । विपक्षी संस्थाले कर्जाभन्दा बढी रकम असुल गरिसकेको अवस्थामा साँवा ब्याज भन्दै कानूनविपरीत माग दाबी गरिएको प्रस्तुत फिराद खारज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्रमान मल्लको प्रतिउत्तरपत्र ।
साँवा रू.३८,४८,०००।- को साँवा ब्याजबापतको रकम वादीले प्रतिवादीबाट असुल गरिसकेको हुँदा लिखतबमोजिमको ब्याज जरिवानासमेतको रकम वादीलाई प्रतिवादीबाट भराइदिनु परेन । असुलउपर गर्न बाँकी रू.७५,७७,३८३।- र सोको ब्याज रू.१३,९५,०६९।४३ पैसासमेत भराइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२४ मा भएको फैसला ।
यस सहकारी संस्थाले नेपाल सरकार तथा नियमनकारी निकाय सहकारी विभागले तोकिदिएअनुसार कारोबारको हिसाब किताब दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित गरी राख्दै आएको छ । पेस गरिएको सक्कल हिसाब स्टेटमेन्टलाई विश्लेषण नगरी साँवा बराबर ब्याज तिरेको उल्लेख गरी असम्बन्धित कानूनको प्रयोग गरी यस संस्थाको माग दाबीलाई खारेज गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यस सहकारी संस्थाका ऋणी रविन्द्रमान मल्लसँग २० प्रतिशत ब्याज लिने गरी सहमति भई कर्जा लगानी गरेअनुसार सहकारी ऐन नियम र ऋणीले कर्जाको सुविधा लिँदा सहमत भएको ब्याजदरसमेतलाई विश्लेषण तथा विचार नगरी मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलअनुसार भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यस पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई हराई गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी फिराद मागदाबीअनुसार रकम दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदक पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र ऋणी रविन्द्रमान मल्लबिच भएको तमसुकमा र सुरू जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लिखित सावाँ एवं ब्याजको रकम फरक पर्न गएको अवस्थामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला विचारणीय देखिँदा छलफलको निम्ति अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी झिकाई हाजिर भए वा अवधि नाघे पनि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१२।८ मा भएको आदेश ।
एकपटक मेरो सम्पत्ति लिलाम गरी लगिसकेपछि पुनः अदालतमा प्रवेश गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छैन । विपक्षीले रू.३,५३,००५।- बढी नै रकम लगिसकेको हुँदा विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर खारेज गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादीलाई जम्मा रू.३८,४८,०००।- होटल माउन्टेन सञ्चालन गर्न भनी कर्जा लगानी भएकोमा प्रतिवादीले वादीलाई आफूले लिएको साँवा ब्याज गरी रू.६३,५५,१७५।- बुझाएको जिकिर लिई प्रतिउत्तर फिराएको र उक्त कुरा मिसिल संलग्न Statement of Account बाट समेत पुष्टि भएको छ । प्रतिवादीको धितो संरक्षणमा रहेको जग्गा वादीले रू. १६,९४,७२०।- मा लिलाम स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले वादीलाई रू. ८०,४९,८९५।- बुझाइसकेको भन्ने देखियो । साँवा र सोको सयकडा दशले दश वर्षको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट वादीले असुल गरिसकेको अवस्था देखिएकोले साँवा रू.३८,४८,०००।- को साँवा ब्याजबापतको रकम वादीले प्रतिवादीबाट असुल गरिसकेको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।९।४ मा भएको फैसला ।
प्रतिवादीले सहकारी संस्था ऐन, २०४८ अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट सहकारी संस्थाको नियमअनुसार लिएको कर्जाको २० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्ने र पाकेको ब्याज तथा साँवा निर्धारित समयमा तिर्न नसके हर्जानासमेत तिर्न मन्जुर छु भनी कर्जा तमसुक गरी, लिखतहरू गरी सहीछाप गरी कर्जा तिर्ने समय तालिका र ब्याज तथा अन्य कुरामा संस्थासँग सहमति गरी पटक-पटक गरी कर्जा लिई कारोबार गर्नुभएको हो । सहकारी संस्थाले कर्जा दिँदा सर्त गरी दिन सक्ने र सोही सर्तअनुसार ब्याज हिसाब गरी असुली गर्न सक्ने, धितो राखी दिएको कर्जामा ऋणीले कर्जा समयमा नतिरेका कारण धितो लिलाम गर्दासमेत संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुली नभएमा सोही कर्जा दिँदाको सर्तअनुसार नै हिसाब गरी बाँकीमा ऋणीका अन्य जायजेथाबाट कानूनबमोजिम असुलउपर गर्ने अधिकारमा आघात हुने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्दा यस सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको खाता स्टेटमेन्टतर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नगरी सहकारी संस्थाबाट स-सर्त ऋणीले लिएको कर्जा रकम ऋणीले गरेको सर्तअनुसार पाकेको ब्याज हिसाब गरी आएको हिसाबलाई मात्र लेनदेनमा फिराद गर्दा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ६ नं. फिरादमा उल्लेख भएकै कारणले, सहकारी ऐन, २०४८, सहकारी नियमावली, २०४९ अनुसार भए गरेको ब्याजको हिसाब किताब, असुलीका काम कारबाही तथा प्रक्रिया, मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडिको ऋणीले स्वीकार गरेको सर्त बन्देजअनुसारको ब्याजको हिसाबसमेत १० प्रतिशत ब्याज नै हुन्छ भनी मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नं. को प्रावधानलाई मात्र समाई गरिएको फैसला र सोही सुरू फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतको फैसला सहकारी ऐनको मक्सदलाई सहकारी संस्थाको मुद्दामा अनदेखा गरी गरिएको फैसला कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । यस सहकारी संस्थामा ऋणी प्रतिवादीले कर्जा लिँदा गरिदिनुभएको लिखत साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं. २४ नं., नं., मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४४, सहकारी ऐन र नियमावलीबमोजिम कानूनसम्मत नै भएको हुँदा उक्त लिखतमा विपक्षी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विबन्धित हुने हुँदा सुरू अदालत काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला बदर गरी निवेदकको फिराद तथा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुने गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जामा कर्जाको लिखितबमोजिमको ब्याजको दर आकर्षित हुने हो वा त्यस्तो कर्जाको ब्याज सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४ र ६ नं. आकर्षित हुने हो भन्ने व्याख्याको विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा यथोचित व्याख्या नगरिएको कारण गम्भीर कानूनी त्रुटिको विषय समावेश भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को (क) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।८।१८ मा भएको आदेश ।
विपक्षी वादीले आफू कानूनी व्यक्तिको हैसियतमा सामान्य कानून मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३, ६ नं. को दाबी लिई फिराद गरेको हो भने निजले फिराद पत्रमा मिति २०६१।६।४ गतेको तमसुकबमोजिमको रू.१०,००,०००।-१, २०६२।३।३ मा रू.७,९८,०००।- र १०,५०,०००।- र मिति २०६२।४।४ मा रू.१०,००,०००।- गरी जम्मा रू.३८,४८,०००।- साँवा रकमको दाबी लिई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३ नं.अनुसार १० वर्षको हदम्यादलाई टेकेर मिति २०७२।३।२४ मा मात्र फिराद पत्र दायर भएको छ । फिराद दाबीमा लेनदेन व्यवहारको ६ नं.को दाबी गरिएको छ । मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको ३, ६, नं.को दाबी लिई अदालत प्रवेश गर्नेलाई सोही ऐनको कानूनी व्यवस्थाबाट मात्र उपचार प्राप्त हुने हुँदा सम्मानित अदालतबाट सयकडा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भराउन नमिल्ने भएको र यी वादीले आफ्नो दाबी, जिकिरमा ब्याजको ब्याज, हर्जाना र अन्य रकमसमेत भराइपाउँ भनी दाबी गरेको भए पनि मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ६ नं. ले ब्याजको ब्याज, हर्जाना र अन्य रकम भराउन पाउने व्यवस्था नगरेको, नरहेको अवस्थामा वादीको साँवा रू. ३८,४८,०००।- कर्जाको समयावधि हाल १० वर्ष नाघिसकेकोले सोको दोब्बर रू. ७६,९८,०००।- मात्र मबाट वादीले भराइलिन पाउनेमा वादीले मेरो घर जग्गा लिलामबाट रू.१६,९४,७२०।– र विभिन्न मितिमा मैले बुझाएको रकमको वादीले फिरादसाथ पेस गरेको Statement of Account मा उल्लिखित रू.६३,५५,१७५।- गरी रू.८०,४९,८९५।- बुझाइसकेकोले वादीले मबाट बढी लिएको रकम रू.३,५१,८९५।- अक्षरूपी तीन लाख एकाउन्न हजार आठ सय पन्चानब्बे रूपैयाँ मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहोरको ६ नं.बमोजिम मैले फिर्ता पाउने भएकोले फिर्ता दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्रमान मल्लले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित प्रतिवाद ।
ठहर खण्ड
यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको साँवा रू.३८,४८,०००।- को साँवा ब्याजबापतको रकम वादीले प्रतिवादीबाट असुल गरिसकेको हुँदा लिखतबमोजिमको ब्याज जरिवानासमेतको रकम वादीलाई प्रतिवादीबाट भराइदिनु परेन । असुलउपर गर्न बाँकी रू.७५,७७,३८३।- र सोको ब्याज रू.१३,९५,०६९।४३ पैसासमेत भराइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने फैसलामा चित्त नबुझी वादीले उच्च अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदनउपर उक्त पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेकोमा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाउँको निवेदन परेकोमा मिति २०७५।८।१८ मा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जामा कर्जाको लिखितबमोजिमको ब्याजको दर आकर्षित हुने हो वा त्यस्तो कर्जाको ब्याज सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४ र ६ नं. आकर्षित हुने हो भन्ने व्याख्याको विषय मा उच्च अदालतको फैसलामा यथोचित व्याख्या नगरिएको कारण गम्भीर कानूनी त्रुटिको विषय समावेश भएको भन्ने आधारमा अनुमतिको निस्सा प्राप्त गरी प्रस्तुत मुद्दा इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदनमा निर्णय प्रयोजनको लागि प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री छविलाल घिमिरेले सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको खाता स्टेटमेन्टतर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नगरी सहकारी संस्थाबाट स-सर्त ऋणीले लिएको कर्जा रकम ऋणीले गरेको सर्तअनुसार पाकेको ब्याज हिसाब गरी आएको हिसाबलाई मात्र लेनदेनमा फिराद गर्दा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ६ नं. फिरादमा उल्लेख भएकै कारणले ब्याजको हिसाब १० प्रतिशत ब्याज नै हुन्छ भनी गरिएको फैसला र सोही सुरू फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतको फैसला कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादी रविन्द्रमान मल्लको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश सापकोटाले साँवा रू.३८,४८,०००।- र सोको दोब्बर रू.७६,९८,०००।- म बाट वादीले भराइलिन पाउनेमा मेरो घर जग्गा लिलामबाट रू.१६,९४,७२०।– र विभिन्न मितिमा मैले बुझाएको रकमको फिरादसाथ पेस गरेको Statement of Account मा उल्लिखित रू.६३,५५,१७५।- गरी रू.८०,४९,८९५।- बुझाइसकेकोले निज प्रतिवादीले कुनै थप रकम दिन बाँकी नरहेको अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गरिपाउँ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी वादी तथा प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी विचार गर्दा निम्न विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो:-
क. प्रतिवादीले फिरादी सहकारी संस्थासँग लिएको जम्मा ऋण कर्जा र बुझाएको रकम के कति हो ?
ख. सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा असुल गर्ने ब्याज के कति प्रतिशत हुने हो ?
ग. सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा ऋणबापतको धितो के कति र कुन प्रक्रिया पूरा गरी राख्नुपर्ने हो ?
घ. सहकारी संस्थाले राखेको धितो ऋण रकम असुली नभए के कस्तो कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उक्त ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने हो ?
ङ. उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७५।८।१८ मा मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भन्ने अनुमति प्रदान गर्दा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जामा लिखतबमोजिमको ब्याजदर आकर्षित हुने हो वा उक्त कर्जाको ब्याज मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३ र ६ नं.बमोजिम हुने हो भन्ने व्याख्याको प्रश्न उठाई पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा यस मुद्दाको प्रतिवादी श्री रविन्द्रमान मल्लले फिरादी सहकारी संस्थाबाट के कति रकम कर्जा लिएका हुन् र के कति रकम बुझाएका हुन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने देखियो । प्रतिवादीले फिरादी सहकारी संस्थासँग लिएको कर्जा रकमका सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०६१।६।४ मा रू.१०,००,०००।- मिति २०६२।३।३ मा रू.१०,५०,०००।-, मिति २०६२।३।३ मा रू.७,९८,०००।– र मिति २०६२।४।४ मा रू.१०,००,०००।– लिएको र जम्मा साँवा रकम रू.३८,४८,०००।- भएकोमा वादी प्रतिवादीबिच विवाद रहेको देखिएन । सहकारी संस्था र ऋणीका बिचमा भएका विभिन्न मितिका लिखतमा ब्याज १७ प्रतिशत र १६ प्रतिशत उल्लेख भए तापनि सहकारी संस्थाको Statement of Account मा २० प्रतिशतका दरले ब्याजको हिसाब गरेको देखियो । प्रतिवादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा संलग्न भएको सहकारी संस्थाको Statement of Account हेर्दा प्रतिवादीले सहकारी संस्थालाई साँवा र ब्याजसमेत बुझाएको भन्ने देखिएको र उक्त रकम साँवामा रू.१८,५८,७२१।– र ब्याजबापत रू.४४,९६,४९४।– गरी जम्मा रू.६३,५५,१७५।– चुक्ता भएको भन्ने देखियो । फिरादी तथा पुनरावेदक पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सहकारीले उपलब्ध गराएको खाता स्टेटमेन्टको विवेचना र विश्लेषण नगरेको र ऋणीको खाता स्टेटमेन्टअनुसार भुक्तानी भयो नभनेको रकमलाई भुक्तानी भइसकेको मानेको भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा, ऋणीले पेस गरेको Statement of Account (printed Date 2071/04/18) मा Pachali Multipurpose Co-operatives Ltd; Teku-12, Bhansarmarga, Kathmandu, Tel No 01-4245482 भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त Statement of Account लाई उक्त सहकारी संस्थाको होइन वा फर्जी हो भनी दाबी जिकिर लिएको समेत नदेखिँदा उक्त Statement of Account भएको विवरणलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।
३. उक्त साँवा र ब्याजबाहेक फिरादी सहकारी संस्थाले प्रतिवादीको धितो राखेको कित्ता नं.२८६१ को क्षे.फ.०-०-१-१ र कि.नं.२८६२ को क्षे.फ.०-०-१-० घरजग्गालाई मिति २०७१।०३।१३ मा लिलामको सूचना निकाली सहकारी संस्थाले मूल्याङ्कनको डिस्ट्रेस भ्याल्यु रू.१६,९४,७२०।– मूल्याङ्कन गरी मिति २०७१।०५।११ मा उक्त घर जग्गा सहकारी संस्थाले नै सकार गरी दुवैतर्फबाट जम्मा (रू.६३,५५,१७५ - १६,९४,७२०।-) असुलउपर गरिसकेको देखियो । सहकारी संस्थाले ऋणीसँग लिखतमा उल्लेख भएको भन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरेको र ऋणीले तिरेको साँवा तथा ब्याजको हिसाब नगरी एकतर्फी रूपमा साँवामा ब्याज थपेको र ब्याजमा समेत ब्याज र हर्जाना लगाई हिसाब गरेको देखियो ।
४. अब, सहकारी संस्थाहरूले ऋणीलाई ऋण दिँदा असुलउपर गर्ने ब्याज के कति प्रतिशत हो भन्ने हेर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत विवादमा रहेको सहकारी संस्था सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम सहकारी संस्थाद्वारा सम्बन्धित सदस्यहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २६(२) अनुसार सहकारी सदस्यहरूमा सीमित रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिनेलगायतका बैङ्किङ पद्धतिका कारोबारसमेत गर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि उक्त ऐनमा सहकारी सदस्यहरूबाट निक्षेप लिँदा र ऋण दिँदा के कति ब्याज लिने दिने भन्ने सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावली मौन रहेको देखिन्छ ।
५. सहकारी कानूनमा ब्याजको बारेमा मौनता देखिए तापनि दफा ३९ मा कर्जाको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ ले कर्जा असुलउपर गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरेको देखिन्छ । त्यस्तै नियम २७(१) ले असुलउपर हुन नसकेको रकम अन्य जाय जेथाबाट असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सहकारी अर्थात् सहकार्य गर्ने उस्तै उद्देश्य र हैसियत भएका व्यक्तिहरूले एक आपसमा आर्थिक परनिर्भरतालाई सुल्झ्याउन संस्था स्थापना गरी सो संस्थाबाट कुनै एक सदस्यलाई होटल सञ्चालन गर्न ऋण रकम दिएको देखिन्छ । उक्त सहकारीबाट ऋणीलाई ऋण दिने प्रयोजनको लागि लिखत गर्दा कतिपय लिखतमा १७ प्रतिशत र कतिपयमा १६ प्रतिशत ब्याज उल्लेख गरेको भए तापनि सहकारीको Statement of Account मा २० प्रतिशतका दरले ब्याज हिसाब गरेको देखिँदा प्रस्तत मुद्दाको प्रयोजनको लागि Statement of Account मा उल्लेख भएको ब्याज अर्थात् २० प्रतिशतलाई नै मान्नुपर्ने देखियो ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा ऋणीले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिँदा कि.नं.२८६१ को क्षे.फ.०-०-१-१ र कि.नं.२८६२ को क्षे.फ.०-०-१-० गरी जम्मा ०-०-२-१ घर जग्गा धितो राखी विभिन्न मितिमा रू.३८,४८,०००।– ऋण लिएको र उक्त ऋण लिएबापत सहकारी संस्थालाई मिति २०६२।०४।०५ मा उक्त कि.नं. भएका जग्गाहरूको डिस्ट्रेस मूल्य रू.१६,९४,७२०।– उल्लेख गरी धितोमा राखेको देखिन्छ । सामान्यता प्रवाह गरिएको ऋणभन्दा बढी मूल्याङ्कन हुने सम्पत्ति धितोमा राखिनुपर्नेमा ऋण प्रवाह गर्दा नै सहकारीले त्यसविपरीत धितो स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५(ङ) को व्यवस्थालाई हेर्दा, "धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चल अचल सम्पत्तिको पञ्चकृति मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृति गर्नुपर्ने छ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९(१) मा, "कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जना असुलउपर गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. सहकारी संस्थाले राख्ने धितोसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा अन्य देशहरूको प्रावधान र अभ्यास हेर्दा, भारतको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई मुलत Corporative Societies Act, १९१२ द्वारा नियमन गरिएको पाइन्छ भने उक्त ऐनअन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको आ-आफ्नो सहकारी ऐन तथा नियम रहेको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूको निम्ति एउटा छुट्टै मन्त्रालय; सहकारिता मन्त्रालय समेत रहेको पाइन्छ । यसका साथै भारतमा एक सहकारी संस्था एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित नभई एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूको लागि भने छुट्टै ऐन, Multi State Co-operative Societies Act, २००२ जारी गरिएको देखिन्छ । भारतमा यी दुई ऐनअन्तर्गत सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई सञ्चालन भए तापनि सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारहरू भने Reserve Bank of India द्वारा समय समयमा जारी हुने सर्कुलर (circular) द्वारा नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ । Reserve Bank of India द्वारा बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति लिई बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको हकमा Banking Regulation Act, 1949 समेत आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ । यसका साथै बैंक तथा बैंक जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको हकमा सहज ऋण असुलीका लागि विशेष ऐन, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFESI Act 2002) को व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असुल नभएका कर्जा (non-performing assets) निश्चित कम्पनी (asset reconstruction company) द्वारा खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने त्यस्ता asset reconstruction company सोही ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता asset reconstruction company ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणबापत धितो राखिएको सम्पत्तिलाई पुनर्निर्माण (reconstruction) को निम्ति उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिई उक्त सम्पत्ति बेच्न अथवा भाँडा (lease) मा दिन सक्छन् भने उक्त सम्पत्तिलाई सेयरमा परिणत गर्नसमेत सक्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माणको (asset reconstruction) को लागि त्यस्ता कम्पनीले अन्य थप उपायहरू अपनाउन उक्त कम्पनीलाई सो ऐनले अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस ऐनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल नभए धितो राखिएको सम्पत्ति, कृषिजन्य भूमि (agricultural land) बाहेक अदालतको आदेशबिना नै उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसका साथै धितो राखिएको अचल सम्पत्ति ऋण प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वामित्वमा लिन लागेको अवस्थामा उक्त अचल सम्पत्तिको मूल्य संस्थाले लिन बाँकी रकमसँग समायोजन (adjust) गर्नुपर्ने भनी ऐनमा प्रावधान रहेको पाइन्छ । यसका साथै अचल सम्पत्तिको हकमा Banking Regulation Act, १९४९ मा समेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ, जसअनुसार कुनै धितोबापत स्वामित्वमा लिइएको अचल सम्पत्ति कुनै सहकारी संस्था वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रयोजनको लागि बाहेक सात वर्षभन्दा बढी होल्ड (hold) गर्न नपाउने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
८. नेपालको सन्दर्भमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ५७(७) मा, "यस दफाबमोजिम धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुरू कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण रहेको देखिन्छ । जससम्बन्धी छुट्टै ऐन, ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी ऐन, २०५८ रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनअनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणले ऋणको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्ने क्रममा धितो राखिएको वा नराखिएको चल अचल सम्पत्ति लिलाम वा बिक्री गर्ने तथा उक्त ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको समेत चल अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सहकारीको सम्बन्धमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) तोक्न सक्ने भनी सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सहकारी विभागद्वारा मिति २०६८।०१।०१ मा जारी भएको सहकारी संघ / संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा समेत कर्जामा समदर तथा चक्रवृद्धि ब्याज लगाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
९. अब सहकारी संस्थाहरूको ब्याज दरका सम्बन्धमा हेर्दा, सहकारी संस्थाहरूको ऋणबापतको ब्याज के कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित विश्वव्यापी मापदण्ड रहेको देखिँदैन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि प्राय: सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य, सदस्यता र प्रयोजनका आधारमा आफैँले ब्याज निर्धारण गरेको देखिन्छ । कतिपय देशहरूमा सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको ब्याजदर आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकारी समान उद्देश्य भएका मूलत: न्यून आय स्तरका व्यक्तिहरूले स्वयंमा जम्मा गरेको रकमबाट एक अर्काको वित्तीय अवस्थामा सहयोग गर्न खोलिने संस्था भएका कारण त्यस्ता संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त गरी गरिएको वित्तीय लगानी वा कारोबारमा सामान्यतया बढी ब्याज लिनु उपयुक्त देखिँदैन । परिवर्तित कानूनी अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(५) मा, "सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाउने छैन" भनी व्यवस्था भएको पनि पाइन्छ । सहकारीको उद्देश्य र प्रयोजन विचार गर्दा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रचलित बैंकिङ ब्याजदरभन्दा पनि न्यून ब्याजमा ऋण लगानी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यस्तै ऋण असुली गर्दा ब्याजलाई साँवामा जोड्ने फेरी ब्याज लगाउने जस्ता कार्यहरू आफ्नै समूहको सदस्यलाई शोषण गर्ने प्रकृतिको हुने देखिन्छ ।
१०. अब, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा राख्ने धितोबाट ऋण असुली नभएमा के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, सहकारी नियमावली, २०४९ मा धितो राखिएको सम्पत्तिबाट ऋण असुल नभएमा ऋणीको स्वामित्वमा रहेको अन्य सम्पत्तिबाट समेत ऋण असुल गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ मा ऋणीले ऋणबापत राखेको धितोमार्फत ऋण असुली नभएमा ऋणीले थप धितो राख्न सक्ने तथा थप धितो नराखेमा वा राखिएको धितोबाट समेत ऋण असुली नभएमा ऋणीको हकमा रहेको अन्य जायजेथाबाट उक्त ऋण सहकारी संस्थामार्फत असुल गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रचलित सहकारी नियमावली, २०७५ मा समेत सोही व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबिच विश्वास र आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिएको ऋणबाहेक अन्य ठुला प्रकृतिका ऋणहरूमा सामान्यतया ऋण प्रवाह गर्दा नै धितोले खाम्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्दछ र राखिएका धितोबाट लिलामी गरी सोहीबाट ऋण असुली गर्नुपर्दछ । धितोले नखामेमा जुन व्यवसाय गरिएको हो सोहीबाट वा अन्य जायजेथाबाट उक्त ऋण असुली हुन सक्ने भए सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ । सहकारीमा जायजेथा राखिएको सम्पत्तिबाट ऋण असुली नभएमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको प्रक्रियाबाट वा अन्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लेनदेन व्यवहारअन्तर्गत नियमित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य अन्तिम उपाय हुने देखिन्छ । यस्तो अन्तिम उपायअन्तर्गत लेनदेनसम्बन्धी कानून र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अदालतले सम्बन्धित कानूनले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भराउन सक्ने देखिँदैन । जुन कानून जुन प्रयोजनको निम्ति बनेको हो त्यस कानूनले सो प्रयोजनभन्दा बढी गरी वादी दाबीबमोजिम निजको सुविधामा निर्णय हुन सक्ने देखिँदैन ।
११. अब प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सहकारीको मूल उद्देश्य र महत्त्व बारेसमेत बुझ्न आवश्यक रहन्छ । सरल भाषामा सहकारी एक सदस्य केन्द्रित व्यवसाय रहेकोले यसको नियन्त्रण तथा सञ्चालनको भार सदस्यहरूमा नै रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघअनुसार, "सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो, जो संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायमार्फत स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकांक्षाहरूको परिपूर्ति गर्न चाहन्छन् ।" सहकारी संस्था वा संघ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धन तथा यसको महत्त्वबारे विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा समेत समावेश गरिएको पाइन्छ भने सहकारी संस्थाद्वारा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई अझ पहुँचयोग्य बनाएको देख्न सकिन्छ । प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा, "सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले" भनी सहकारी संघ तथा संस्थाको महत्त्वलाई इङ्गित गरिएको देखिन्छ । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक क्रियाकलापहरूको साथसाथै सामाजिक विकासको कार्यहरूसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य संस्थाहरूले अधिकतम नाफा आर्जन हुने हिसाबमा आधारित भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्दछन् भने सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको दिगोपनको साथसाथै सदस्यको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका साथै नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेत, "सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने छ" भनी सहकारी संस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिई सहकारी संस्थाको महत्त्वलाई उजागर गरेको देखिन्छ । मूलत: विश्वभर एक अर्ब मानिसहरू विभिन्न रूपमा सहकारी संस्थामा सम्बद्ध रहेको पाइन्छ भने सहकारी संस्थाद्वारा करिब दश करोड मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान भएको देखिन्छ । इटलीको सन्दर्भमा सहकारी संस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिइएको पाइन्छ भने सहकारी संस्थाको विभिन्न वर्गीकरण भई सोहीअनुरूपको कानूनमार्फत ती सहकारी संस्थाहरू परिचालन भएको पाइन्छ । युरोपका कतिपय देशहरूको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई बैंकसरह नै मानिन्छ भने बैंकहरूसरह नै सहकारी संस्थाहरू Basel III अन्तर्गत नियमन हुने गरेको पाइन्छ । सन् २००७-०९ को आर्थिक मन्दीपश्चात् लागु गरिएको Basel III, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणबारे निश्चित नियमहरू हुन् । सहकारी संस्थाहरूलाई बैंकसरह नै मानी बैंक सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरूद्वारा नियमन गरिए पनि अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा सहकारी संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन फरक प्रकृतिको हुन्छ । सहकारी संस्था सदस्यहरूद्वारा सञ्चालन हुने गर्दछ भने यसको मूल फाइदा र उद्देश्य भनेको संस्थाका सदस्यहरूलाई सुलभ र सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्नु हो ।
१२. संस्थाको कारोबारलाई सन्तुलित राख्न ऋण प्रवाह मात्र नभई उक्त प्रवाह गरिएको ऋण असुली गर्नु (loan recovery) उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने उक्त ऋण असुली गर्दा निश्चित ऐन तथा नियमबमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणीले ऋण लिई समयमा ऋणको किस्ता तथा ब्याज चुक्ता नगर्नु वा गर्न नसक्नु ऋण कारोबारसम्बन्धी जोखिम हो । यसबाट संस्थाले गर्ने आम्दानी तथा संस्थाको कोषमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ । यसले एकातिर ब्याज आम्दानी नहुने देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रवाह गरेको ऋणको साँवा रकम नै डुब्ने सम्भावना हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा सहकारी संस्थाको ऋण सानो आकारको, छोटो अवधि र असुरक्षित प्रकृतिको हुने हुनाले ऋणसम्बन्धी जोखिमको उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीको अनुगमनपश्चात् मात्र ऋण लगानी गर्ने वा कम्तीमा चरित्र (character), क्षमता (capacity to pay), अवस्था (condition), पुँजी (capital) र धितो (collateral conversation) जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको विश्लेषण गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्ने, पहिलोपटक सदस्यलाई ऋण दिँदा कम रकम दिने, अधिकतम ऋणको सीमा तोक्ने, संस्थाले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सीमा तोक्ने कर्जा लगानी नीतिको अक्षरशः पालना गर्ने, सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा / वित्तीय शिक्षा आदि प्रदान गरेर मात्र ऋण प्रवाह गरेमा ऋण जोखिम कम हुन सक्ने देखिन्छ ।
१३. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा, कर्जामा दोहोरो ब्याज लगाउनु नहुने भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मा, "कर्जा लेनदेन भएकोमा ब्याजको ब्याज लिन हुँदैन, लिइसकेको भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । लिखतमा ब्याज नलेखिएकोमा ब्याज पाउँदैन । वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा घटी ब्याज लेखिएकोमा लिखतबमोजिम नै हुन्छ । लिखतमा ब्याज लिने दिने कुरा लेखी ब्याजको अङ्क नकिटिएकोमा वा वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा बढी ब्याजको अङ्क लेखिएकोमा वा ऐनबमोजिम ब्याज भराउनुपर्ने अरू अवस्थामा साहुलाई असामीबाट ब्याज भराउँदा वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा बढी भराउनु हुँदैन । ब्याज नलेखी मुनाफा लिने दिने कुरा लेखिएकोमा पनि ब्याजसरह नै हुन्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । ऋणी र उल्लिखित सहकारी संस्थाबिच भएको तमसुकमा भएको ऋणसम्बन्धी सर्तअन्तर्गत मिति २०६१।६।४ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.१०,००,०००।- रकमको वार्षिक १७ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाइने, मिति २०६२।३।३ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.१०,५०,०००।- रकमको वार्षिक १७ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाइने, मिति २०६२।३।३ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.७,९८,०००।- रकमको वार्षिक १७ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाइने, मिति २०६२।४।४ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.१०,००,०००।- रकमको वार्षिक १६ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाइने भनी लिखत तमसुक भएको देखियो । मिसिल संलग्न पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा भएको रविन्द्र मान मल्लको नामको Statement of Account हेर्दा मिति २०६१।६।४ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.१०,००,०००।- रकमको Principal, Regular Interest, Interest of Interest and Overdue Interest लगायतको शीर्षकमा मिति २०७२।३।३१ सम्म जम्मा रू.१९,३१,६२८।- (अक्षरूपी उन्नाइस लाख एकतिस हजार छ सय अठ्ठाइस रूपैयाँ) ऋणीले बुझाएको देखियो । त्यसैगरी मिति २०६२।३।३ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.१०,५०,०००।- रकमको Principal and Regular शीर्षकमा मिति २०६९।३।३१ सम्म जम्मा रू.१३,२७,८७३।- (अक्षरूपी तेह्र लाख सत्तइस हजार आठ सय त्रिहत्तर रूपैयाँ) ऋणीले बुझाएको देखियो । मिति २०६२।३।३ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.७,९८,०००।- रकमको Principal, Regular Interest, Interest of Interest and Overdue Interest लगायतको शीर्षकमा मिति २०७२।३।३१ सम्म जम्मा रू.१०,२४,९८२।- (अक्षरूपी दस लाख चौबिस हजार नौ सय बयासी रूपैयाँ) ऋणीले बुझाएको देखियो । मिति २०६२।४।४ मा कर्जा स्वरूप लिएको रू.१०,००,०००।- रकमको Principal and Regular शीर्षकमा मिति २०६९।३।३१ सम्म जम्मा रू.१२,७६,४६१।- (अक्षरूपी बाह्र लाख छयहत्तर हजार चार सय एकसठ्ठी रूपैयाँ) ऋणीले बुझाएको देखियो । प्रतिवादी रविन्द्रमान मल्लले सहकारी संस्थालाई ऋणको सुरक्षणबापत धितो दिएको कि.नं. २८६१ र २८६२ को घरजग्गा संस्थाले लिलाम गरी आफैँले सकार गरी रू.१६,९४,७२०।- (अक्षरूपी सोह्र लाख चौरानब्बे हजार सात सय बिस रूपैयाँ) प्रतिवादीबाट असुल भएको देखियो । विपक्षीले यस संस्थामा राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी संस्थाले आफ्नो लेना असुल गर्ने गरी लिलाम सूचना प्रकाशित गरेकोमा कोही पनि लिलाम सकार गर्न नआएपछि संस्था आफैँले रू.१६,९४,७२०।- मा सकार गरेको देखियो । यसरी सहकारी संस्थाले प्रतिवादीबाट रू.५५,६०,९४४।- र रू.१६,९४,७२०।- समेत गरी रू.७२,५५,६६४।- (अक्षरूपी बहत्तर लाख पचपन्न हजार छ सय चौसठ्ठी रूपैयाँ) असुल गरिसकेको देखिन आयो ।
१४. हालको परिवर्तित अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागद्वारा सहकारी संघ संस्थाहरूको लागि मिति २०७८।११।१५ गतेदेखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको पाइन्छ । सबै सहकारी संघ संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम सीमा १६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम हुने गरी र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै संघ संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन सूचित गरेको देखिन्छ भने यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संघ संस्थाहरूका लागि निर्देशक ब्याजदरको रूपमा रहने भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी ऋणमा अधिकतम ब्याजको सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा उक्त कानूनी प्रावधानभन्दा अगाडिको भए तापनि उक्त प्रवाह गरिएको ऋणमा १७ प्रतिशत बयाजदार भनी तमसुकमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने Statement of Account मा ऋणीसँग २० प्रतिशत ब्याजदर असुलउपर गरेको देखिन्छ । ऋणीद्वारा धितो राखिएको जग्गासमेतबाट प्रवाह गरिएको ऋण असुलउपर भइसकेको अवस्थामा साँवा र सोको सयकडा दशले दश वर्षको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट वादीले असुल गरिसकेको अवस्था देखिएकोले साँवा रू.३८,४८,०००।- को साँवा ब्याजबापतको रकम वादीले प्रतिवादीबाट असुल गरिसकेको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन्छ । बाँकी रहेको कर्जा रकम रू.७५,७७,३८३।- र मिति २०७१।४।२१ देखि २०७२।३।२३ सम्मको ब्याज रू.१३,९५,०६९/४३ गरी जम्मा रू.८९,७२,४५२/४३।- (उनानब्बे लाख बहत्तर हजार चार सय बाउन्न रूपैयाँ त्रिचालिस पैसा) फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्मको लिखतबमोजिमको ब्याजसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे (शाखा अधिकृत)
अनुसन्धान सहयोगः मेजुमी गुरुङ (शाखा अधिकृत)
इति संवत् २०८० साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम् ।