निर्णय नं. ११३१९ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०७९।११।१२

०७९-WO-०५०४

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : हर सिंह धामीको छोरा जिल्ला दार्चुला साबिक भगवती गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई रानीस्थान आधारभूत विद्यालयको कार्यालय सहयोगी वर्ष ४० को माधव सिंह धामी

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा कर्मचारी छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र छनौट समितिको व्यवस्था भएकोमा सोही व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारी नियुक्ति गरिनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो नियुक्तिले वैधता पाउन नसक्ने । कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई पालना नगरी वा अनदेखा गरी निहित उद्देश्यले आफूले इच्छाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित गराई गरेको नियुक्ति कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर ढकाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा ऐन, २०२८ 

 

आदेश

न्या. कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

 

तथ्य खण्ड

म रिट निवेदक मालिकार्जुन गाउँपालिकाको मिति २०७९।०३।२९ को कर्मचारी भर्ना अनुमति प्राप्त गरी श्री रानीस्थान आधारभूत विद्यालय सिराड, दार्चुलाको विज्ञापन नं. १/०७८/०७९ मिति २०७२।०३।३० बमोजिम कार्यालय सहायक पदको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन भई मसमेतको दरखास्त परी अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारी म निवेदकलाई उक्त विद्यालयको मिति २०७९|४|३१ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा नेपाल सरकार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दार्चुलाको मिति २०७९।४।१६ को विद्यालय कर्मचारी भर्ना सम्बन्धको परिपत्र, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४४(ख) बमोजिम हुने गरी विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०६८ को परिच्छेद ४ विनियम १९ बमोजिम २०७९|४|३१ गतेदेखि सेवा गणना हुने गरी श्री रानीस्थान आधारभूत विद्यालय सिराड मालिकार्जुन २ दार्चुलाको कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्ति भई कामकाज गर्दै आएको छु । म निवेदक उक्त पदमा छनोट हुँदा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छनौट भई कामकाज गर्दै आएकोमा विपक्षीहरूले हालसम्म पनि कुनै पनि सेवा सुविधा, तलब भत्ता प्रदान गरेको छैन । यसरी शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा रानीस्थान प्रा.वि. सिराडको विद्यालय विनियमावली, २०६८ बमोजिम म निवेदकलाई मिति २०७९/०४/३१ गतेदेखि सेवा सुविधा गणना हुने गरी नियुक्ति भएकोमा विपक्षीहरूले हालसम्म पनि कुनै पनि सेवा सुविधा, तलब भत्ता प्रदान नगरेको र प्रदान गर्नेतर्फ पनि कुनै चासो नदिएको हुँदा मेरो नियुक्ति मितिदेखि लागु हुने गरी तलब भत्ता सेवा सुविधा दिई निरन्तर कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्न लामो समय लाग्ने हुँदा तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा म निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने काम गरेको रूपैयाँ प्राप्त नगरेमा म तथा मेरा आश्रित जहान परिवारलाई समेत पालन पोषण गर्न नसक्ने, बेरोजगार रहेसरह हुने कामकाज मात्र गर्नुपर्ने पारिश्रमिक नपाउने जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निवेदकलाई कामकाज गरेबमोजिमको तलब भत्ता सेवा सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माधव सिंह धामीको निवेदन पत्र ।

यसमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. २ र ४ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत तथा विपक्षी नं. ३, ५ र ६ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनार्थ मिति २०७९।८।११ गतेको पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै निवेदकले काम गरेको अवधिको तलब भत्तासमेत नपाएको भन्ने बेहोरा निवेदनमा उल्लेख भएकोमा विषयवस्तुको गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेशको छलफल छिटो गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।०७।२८ को आदेश ।

विपक्षीले यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्नुको औचित्य देखिँदैन । नयाँ नियुक्त भई विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीका सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता विषयमा स्थानीय तहबाट समेत सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै विषयमा कुनै समस्या भएको अवस्थामा छानबिन गर्नुपर्ने भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारी वा निकायको निर्णयबमोजिम त्यस्तो छानबिन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । तथापि अख्तियारीबिना कुनै कार्य भएको अवस्थामा त्यस्ता कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । विद्यालय शिक्षाका यस्ता विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट आवश्यक समन्वय हुने भएकोले कुनै प्रशासनिक समस्या भए त्यस्ता कार्यालयहरूमा समेत निवेदन गरी उपचार प्राप्त गर्न सकिने नै हुन्छ । प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान हुने विषयहरूमा रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी उपचार माग गरिहनुपर्ने भन्ने तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

दार्चुला जिल्ला मालिकार्जुन गा.पा. वडा नं. २ सिराड स्थित रानीस्थान आधारभूत विद्यालयको कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त हुन आएकाले सो पदपूर्ति गर्न आह्वान गरिएको विज्ञापनमा जम्मा ६ जना आवेदकहरू रहेकोमा केवल १ जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गरी ५ जनालाई परीक्षामा बस्न नदिई लिएको कथित परीक्षाबाट विपक्षीलाई पहिल्यैदेखि नियुक्ति गर्ने हिसाबले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिली दिएको नियुक्ति र लगाएको कामका सम्बन्धमा ५ जनाको उजुरी परी बुझ्दा उजुरी सत्य देखिएकोले मिति २०७९।०५।०६ मा विद्यालयलाई पत्र लेखी उक्त नियुक्ति बदर गरी सबै आवेदकहरूलाई परीक्षामा सम्मिलित गराई स्वच्छ रूपले नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्ति गर्नु भनी लेखिएको पत्र बुझ्न नमानेकोले ऐ. ९ गते विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस मुचुल्का गरे तापनि हालसम्म अटेरी गरी गैरकानूनी नियुक्ति पाई काम गरेको भनेको भए पनि उक्त नियुक्तिको यस गा.पा.समेतले स्वामित्व नलिएकाले जसले नियुक्ति गरेको छ उसैले उक्त कुराको जिम्मेवारी दायित्व तथा व्ययभार बेहोर्नुपर्ने कुरामा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा उक्त जिम्मेवारी गा.पा. तथा गा.पा. अध्यक्षले लिनुपर्ने होइन । विपक्षीलाई नियुक्ति गर्न बनेको समितिमा वडा सदस्यको झुठ्ठा हस्ताक्षर भएको छ र सो नियुक्ति प्रक्रियामा यस गाउँपालिका तथा मेरो सहमति र स्वीकृति नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मालिकार्जुन गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष हिरा सिंह धामीको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक माधवसिंह धामी उक्त पदमा छनोट हुँदा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छनौट भई मिति २०७९।४।३१ गतेदेखि नै कामकाज गर्दै आएकोमा विपक्षीमध्येको श्री मालिकार्जुन गा.पा. वडा नं. २ को कार्यालयबाट छानबिन समिति गठन गर्ने, छानबिन पनि नगर्ने, तलब भत्तासमेत नदिएबाट निवेदकलाई अन्याय भएको स्पष्ट हुन्छ । अतः शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा रानीस्थान प्रा.वि. सिराडको विद्यालय विनियमावली, २०६८ बमोजिम निज निवेदकलाई मिति २०७९।०४।३१ गतेदेखि सेवा सुविधा गणना हुने गरी नियुक्ति भएकोमा विपक्षीहरूले हालसम्म पनि कुनै पनि सेवा सुविधा, तलब भत्ता प्रदान नगरेको र प्रदान गर्नेतर्फ पनि कुनै चासो नदिएको हुँदा निवेदकले काम सुरू गरेदेखि निज निवेदकले नियुक्तिबमोजिम २०७९।०४।३१ गतेदेखि लागु हुने गरी तलब भत्ता प्रदान पाउनुपर्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेशको जारी हुनुपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको रानीस्थान आधारभूत विद्यालयको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ.का प्रधानाध्यापक कल्यान सिंह धामीको लिखित जवाफ ।

दार्चुला जिल्ला मालिकार्जुन गा.पा. वडा नं. २ स्थित रानीस्थान आधारभूत विद्यालय सिराडका विद्यालयको कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त हुन आएकाले सो पदपूर्ति गर्न आह्वान गरिएको विज्ञापनमा जम्मा ६ जना आवेदकहरू रहेकोमा केवल १ जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गरी ५ जनालाई परीक्षामा बस्न नदिई लिएको कथित परीक्षाबाट विपक्षीलाई पहिल्यैदेखि नियुक्ति गर्ने हिसाबले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलिदिएको नियुक्ति र लगाएको कामका सम्बन्धमा ५ जनाको उजुरी परी बुझ्दा उजुरी सत्य देखिएकोले मिति २०७९।०५।०६ मा विद्यालयलाई पत्र लेखी उक्त नियुक्ति बदर गरी सबै आवेदकहरूलाई परीक्षामा सम्मिलित गराई स्वच्छ रूपले नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्ति गर्नु भनी लेखिएको पत्र बुझ्न नमानेकोले ऐ. ९ गते विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस मुचुल्का गरे तापनि हालसम्म अटेरी गरी गैरकानूनी नियुक्ति पाई काम गरेको भनेको र उक्त नियुक्तिको यस गा.पा. समेतले स्वामित्व नलिएकाले जसले नियुक्ति गरेको छ उसैले उक्त कुराको जिम्मेवारी तथा व्ययभार वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा निजलाई हामीले तलब दिनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख लोकेन्द्र सिंह धामीको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको रिट निवेदनमा प्रशासकीय प्रमुखले विपक्षीको हक हननको के कार्य गर्‍यो सो खुल्दैन र अवस्था पनि भएन । मालिकार्जुन गाउँपालिकाको सम्बन्धित शाखासमेतको सहमति स्वीकृतिबेगर उक्त विद्यालयले गरेको कर्मचारी नियुक्तिको कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । कानूनी रूपले वैधानिकता प्राप्त नगरेको विपक्षीको नियुक्ति स्वत: बदरभागी भएकाले निजले तलब सुविधा पाउने अवस्था छैन । यस गा.पा. को समर्थन र सहयोगबाट निजले नियुक्ति पाएको होइन । गलत तरिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग साँठगाँठ मिलेमतो एवं मोलाहिजाद्वारा परीक्षा प्रक्रियालाई नै विकृत गरी ५ जना आवेदकहरूलाई निर्ममतापूर्वक पन्छाई एक जनालाई नियुक्ति गरेको र सो सम्बन्धमा परेको उजुरी र सोको तथ्यगत आधारबाट विपक्षीको नियुक्तिले कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्था रहँदैन । गाउँपालिकालाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा नियमसङ्गत नभएको विपक्षीको नियुक्तिको अभिलेख यस गाउँपालिकामा छैन । यस गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ५६(३) बमोजिम गलत नियुक्ति भएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले सोको भरपाई गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले विपक्षीले मलाई तथा यस गा.पा.समेतलाई विपक्षी बनाउने हकदैया नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरजप्रसाद जोशीको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर ढकालले निवेदक रानीस्थान आधारभूत विद्यालय सिराड दार्चुलाको विज्ञापनबमोजिम कार्यालय सहायक पदको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मिति २०७९।०४।३१ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट कार्यालय सहायक नियुक्त भई कामकाज गर्दै आएकोमा काम गरेबापतको तलब भत्ता प्राप्त गर्न सकेको छैन । विधिसम्मत तरिकाले नियुक्त भई कामसमेत गरेको हुँदा तलब भत्ता दिलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी शिक्षा, विज्ञान तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले निवेदकको नियुक्तिको सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने हुँदा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी मालिकार्जुन गाउँपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमराज सुवेदीले रानीस्थान आधारभूत विद्यालयको रिक्त कार्यालय सहायक पदपूर्तिको लागि मिति २०७९।०३।३० मा विज्ञापन भई मिति  २०७९।०४।२६ को लागि परीक्षा मिति तोकिएको थियो तर परीक्षामा दरखास्त परेका सबै परीक्षार्थीलाई संलग्न हुन नदिएको कारण निष्पक्ष तरिकाले परीक्षा सञ्चालन भएको थिएन । एक जना मात्र परीक्षार्थी सहभागी गराई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निवेदकलाई मिति २०७९।०४।३१ मा नियुक्तिपत्र दिएको कारण सो कुरामा चित्त नबुझेकोले व्यवस्थापक समितिका सदस्यहरूले बेथिति भयो भनेर राजीनामा समेत गरेको छ । गलत तरिकाबाट नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई तलब सुविधा दिनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजातसमेत अध्ययन गरी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रानीस्थान आधारभूत विद्यालय सिराड दार्चुलाको कार्यालय सहायक पदको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन भई मिति २०७९।०४।३१ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा नेपाल सरकार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दार्चुलाको मिति २०७९।०४।१६ को विद्यालय कर्मचारी भर्नासम्बन्धी परिपत्रअनुसार सहयोगी पदमा नियुक्ति भई कामकाज गर्दै आएकोमा हालसम्म पनि कुनै पनि सेवा सुविधा, तलब भत्ता प्रदान नगरेको हुँदा मेरो नियुक्ति मितिदेखि लागु हुने गरी तलब भत्ता सेवा सुविधा दिई निरन्तर कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन मागदाबी रहेको देखियो । रानीस्थान आधारभूत विद्यालय सिराडका विद्यालयको कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त हुन आएकाले सो पदपूर्ति गर्न आह्वान गरिएको विज्ञापनमा जम्मा ६ जना आवेदकहरू रहेकोमा केवल १ जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गरी ५ जनालाई परीक्षामा बस्न नदिई लिएको कथित परीक्षाबाट विपक्षीलाई पहिल्यैदेखि नियुक्ति गर्ने हिसाबले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिली गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफ १६(ठ) मा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४४(ख) मा सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । रानीस्थान आधारभूत विद्यालयमा रिक्त रहेको कार्यालय सहायकको पदपूर्ति गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मालिकार्जुन गाउँपालिकाको कार्यालयमा मिति २०७९।०३।२९ मा अनुमतिको माग गर्दै पत्राचार गरेकोमा गाउँपालिकाको कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रिक्त पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि मिति २०७९।०३।२९ मा अनुमति प्रदान भएको रहेछ । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त अनुमतिका आधारमा कर्मचारी भर्नाका लागि मिति २०७९।०४।२६ दिउँसो १२:०० बजे परीक्षा लिइने भनी मिति २०७९।०३।३० मा विज्ञापन गरिएकोमा परीक्षा हुने मितिमा सो दिनको लागि तय गरिएको परीक्षा स्थगन गरी २०७९।०४।३१ गते बिहान १०:०० बजे परीक्षा सञ्चालन हुने भनी सूचना प्रकाशन गरिएको पाइयो । यसरी विद्यालयको लेटरप्याडमा परीक्षा स्थगनको सूचना लेखी जारी गरिएको भए तापनि परीक्षा स्थगन गर्नुपर्नाको कारण सूचनामा खुलाउन सकेको देखिँदैन । परीक्षा हुने भनी तोकिएको मिति २०७९।०४।३१ गते बिहान १०:०० बजेको समयमा भएको परीक्षामा एक जना मात्र उम्मेदवार निवेदक माधव सिंह धामी उपस्थित भएकोमा निवेदकको मात्र परीक्षा लिई सोही दिन निजलाई नै रिक्त पदमा नियुक्त गरेको पाइयो ।

४. मिति २०७९।०४।३१ मा भएको परीक्षामा माधव सिंह धामी मात्र उपस्थित भएको र सो पदका लागि निज नै नियुक्त भएको भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सूचनामा भनिएकोमा सो सूचना र नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रश्नको दायरमा रहेको पाइन्छ । मिति २०७९।०४।२६ मा तोकिएको परीक्षाको लागि ६ जना निवेदकहरूको दरखास्त परेकोमा माधव सिंह धामीलाई नै परीक्षामा उत्तीर्ण गराउने मनसायले अन्य परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतले शिक्षा अधिकृतलाई धम्की दिएको साथै ५ जना दरखास्तवालाहरूलाई विद्यालयमा बोलाई दरखास्त फिर्ता लिन दबाब दिएकोले परीक्षाको प्रक्रियाबाट वञ्चित गराई भएको नियुक्ति बदर गराई दरखास्तवाला सबैलाई समावेश गराई पुनः परीक्षा सञ्चालन गरी कार्यालय सहायकको नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू गरिपाउन सुनपती धामीसहितका ५ जना उम्मेदवारहरूले मिति २०७९।०५।०५ मा मालिकार्जुन गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सोही बेहोरा उल्लेख गर्दै गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले रानीस्थान आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कल्याण सिंह धामीलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी मिति २०७९।०४।१५ र मिति २०७९।०४।२६ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । सो पत्रहरूको जवाफ प्रधानाध्यापकबाट प्राप्त नभएकोले निवेदक माधव सिंह धामीलाई कार्यालय सहायक नियुक्ति गरेको कार्य मालिकार्जुन गाउँ शिक्षा नियमावली, २०७७अनुसार नभएको हुँदा उक्त विद्यालय सहयोगीको छनौट तथा नियुक्ति तत्काल बदर गरी गाउँपालिकालाई जानकारी गराउन मिति  २०७९।०५।०६ मा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले पत्राचार गरेको देखिन्छ । सो पत्र प्रधानाध्यापकले बुझ्न नमानेका कारण मिति २०७९।०५।०९ मा विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन्छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले माधव सिंह धामीलाई रानीस्थान आधारभूत विद्यालयको कार्यालय सहायकमा नियुक्त गरेको प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी गराउन पटक पटक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पत्राचार गरेको भए तापनि प्रधानाध्यापकले उक्त सूचनाहरूलाई बेवास्ता गरी जवाफ नफर्काई बसेको देखियो । यसरी कुनै तर्कयुक्त कारण उल्लेख नगरी परीक्षा सञ्चालन हुने दिनमा नै परीक्षा स्थगन गर्नु, परीक्षामा आवेदन दिएका सबै परीक्षार्थीहरूलाई सहभागी हुन नदिनु, परीक्षा हुने दिनमा एक जना मात्र आवेदक परीक्षामा उपस्थित भई निजले नै नियुक्तिसमेत पाउनु र सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गाउँपालिकाको कार्यालयबाट पटक पटक गरिएको पत्रलाई बेवास्ता गरी बस्नुले नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी र प्रक्रियायुक्त तवरबाट सञ्चालन नभएको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

५. मालिकार्जुन गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ५४(१) मा शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समितिको व्यवस्था गरिएको छ जसनुसार कर्मचारी छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, गाउँ शिक्षा अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्षले मनोनीत गरेको सदस्य दुई जना र विद्यालयको प्रधानाध्यापकसहित पाँच सदस्यीय कर्मचारी छनौट समिति रहने र सो समितिले नै शिक्षक तथा कर्मचारीको छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकलाई नियुक्त गर्न बसेको समितिमा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख र गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यहरूको उपस्थितिबिना नै नियुक्त गरेको गाउँ कार्यापालिकाको अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको लिखित जवाफ तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयहरूबाट देखिन्छ । कानूनमा स्पष्ट रूपमा कर्मचारी छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र छनौट समितिको व्यवस्था भएकोमा सोही व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारी नियुक्ति गरिनुपर्दछ अन्यथा त्यस्तो नियुक्तिले वैधता पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई पालना नगरी वा अनदेखा गरी निहित उद्देश्यले आफूले इच्छाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित भई गरेको नियुक्ति कानूनसम्मत भएको भनी मान्न सकिँदैन । यसरी रिट निवेदकलाई कार्यालय सहायकको पदमा नियुक्त गर्ने सुरू नियुक्ति प्रक्रिया नै कानूनसम्मत ढङ्गबाट भएको भन्ने देखिन नआएको स्थितिमा त्यसरी वैधानिक रूपमा नियुक्त नभएको पदमा काम गरेको अवधिको तलब सुविधासमेत प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको तर्कसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।

६. तसर्थ निवेदक माधव सिंह धामी विधिसम्मत तरिकाले रानीस्थान आधारभूत विद्यालयको कार्यालय सहायकको पदमा नियुक्त भएको भन्ने देखिन नआएकोले स्वच्छ, निष्पक्ष र कानूनसम्मत प्रक्रियाविना भएको नियुक्तिअनुसार काम गरेको समयको तलब दिलाउनु भन्ने निवेदन माग बेहोरा हक प्रचलन हुने अवस्थाको देखिन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत: दीक्षा प्रधानाङ्ग

इति संवत् २०७९ फागुन १२ गते रोज ६ शुभम् ।