निर्णय नं. ११३२१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी 

माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

आदेश मिति : २०८०।९।१७

०७४-WO-०८९७

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. १० स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको परियार सेवा समाजको अख्तियार प्राप्त ऐ. को महासचिव जिल्ला सोलुखुम्बु दुधकुण्ड न.पा. वडा नं.१ बस्ने बलबहादुर दर्जीको छोरा धर्मबहादुर दर्जी

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेत

सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाको गतिविधि प्रभावकारी तथा पारदर्शी हुनुपर्ने । समाज सेवाका नाउँमा सीमित व्यक्ति र समूहले स्रोतमाथि कब्जा गर्ने र लक्षित समुदाय र संस्थाको उद्देश्यप्रति कुनै जवाफदेही नहुने हो भने संस्थाले जनविश्वास गुमाउँदै जाने । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न र कानूनी शासन कायम राख्न नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने । यसरी संस्थालाई गतिशील बनाई घोषित उदेश्यअनुरूप कार्य गर्न गराउन नियामक निकायले कानूनबमोजिम दिएको निर्देशनलाई कानूनी अधिकार नै नभएको भनी मान्न नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सीताराम घले

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्ले, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री भावेश गौतम

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

संस्था दर्ता ऐन, २०३४

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

निवेदक परियार सेवा समाज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम २०५२।०९।५ मा द.नं. ३६०/०५२-५३ मा दर्ता भई सञ्चालन भएको संस्था हो । यो समाजको २०७३।०१।२७ को बुटवलमा सम्पन्न साधारण सभाले अ.प्रा. मेजर बलबहादुर सुन्दासको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन भएको उक्त समितिको सह-अध्यक्षमा विपक्षी डि.बी. परियार छानिनुभएको र उक्त कार्य समितिको ३ वर्ष कार्यकाल रहेको छ । उक्त साधारण सभाले कार्य समिति छनोट गरेपछि मिति २०७३।१२।२४, २०७४।०२।२८ र २०७४।३।१४ लगायतको निर्णय पुस्तिकामा विपक्षी डि.बी. परियार सह-अध्यक्षको रूपमा निर्णय पुस्तिकामा सहीछाप गर्नुभएको छ । मिति २०७५।०२।१८ को च.नं. १२९८ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्रमा यस कार्यालयको २०७५।०२।१८ को निर्णयअनुसार यहाँको अध्यक्षतामा गठित परियार सेवा समाजको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान बेहोरा अनुरोध छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र प्रचलित विधानबमोजिम संस्थालाई विशुद्ध रूपमा सामाजिक संस्थाको भूमिकामा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गर्न यहाँको अध्यक्षतामा गठित कार्य समितिलाई निर्देशनसमेत गरिन्छ भनी निवेदक संस्थाको अध्यक्ष बलबहादुर सुन्दासलाई निवर्तमान अध्यक्ष भनी बोधार्थ दिइएको रहेछ । उक्त मिति २०७५।०२।१८ को च.नं. १२९८ को पत्र अधिकार क्षेत्रविहीन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को विपरीत भई निवेदक संस्थाको संविधानको धारा १७ (२) (घ) धारा १८ (१) को हक हनन भएकोले उक्त निर्णय र पत्र बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विपक्षी निकायको काम कारबाही र निर्णय निम्न तथ्य र कानूनको विपरीत भई बदर भागी छ भनी निम्न निवेदन गर्दछ ।

मिति २०७३।०१।२७,२८ र २९ मा बुटवलमा सम्पन्न साधारण सभाबाट अ.प्रा. मेजर बलबहादुर सुन्दास अध्यक्ष र सह-अध्यक्ष विपक्षी डि.बी. परियार छनोट भएपछिको केन्द्रीय समितिको मिति २०७३।१२।२६, २०७४।०२।२५ र २०७४।०३।१४ को निर्णय पुस्तिकामा विपक्षी डि.बी. परियारले सह-अध्यक्षको रूपमा सहीछाप छाप गर्नुभएको छ । आफैँ सह-अध्यक्ष भएको समितिमा आफैँ अध्यक्ष बन्ने र निजलाई अध्यक्ष भनी अधिकारिकता दिने कुनै कानूनी अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन । डि.बी. परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको उपस्थितिमा कतिपय पदाधिकारी सदस्यहरूको हस्ताक्षर किर्ते रहेको छ । यसतर्फ पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान पुगेको छैन । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०७५।०२।१८ को पत्रमा डि.बी. परियारको अध्यक्षतामा गठित परियार सेवा समाजलाई अधिकारिकता प्रदान गरिएको छ भन्ने उल्लेख छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १० ले स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाब आफूले नियुक्त गरेको अधिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेबाहेक विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकारिकताको ठहर गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन । सोही कारणले मिति २०७५।०२।१८ को पत्रमा यो कानूनबमोजिम निर्णय गरिएको भन्ने उल्लेख छैन । अधिवेशनबाट सह-अध्यक्ष भएको विपक्षी डि.बी. परियारलाई अध्यक्ष र म निर्वचित अध्यक्षलाई नि.वर्तमान अध्यक्ष भनी ठहर गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । मिति २०७४।११।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउने भनेकोमा मिति २०७४।१२।०१ मा समाजको केन्द्रीय समितिमा रहेका पदाधिकारी सदस्यहरू पूर्व मेचीदेखि पश्‍चिम महाकालीसम्म भएकाले १५ दिनभित्र साधारण सभा बस्न नसक्ने कुराको जानकारी पत्र दर्ता गराई समाजको स्थापना दिवस ज्येष्ठ २६ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको कुरा नयाँ पत्रिकामा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी त्यसको जानकारी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएको थियो । साधारण सभाबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि मात्र साधारण सभा बस्ने भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएको संस्थाको अधिकारिकताको हक बेहको निर्णय गर्ने अधिकार र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई छैन । यस्तो निर्णय मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं.समेतले अधिकार क्षेत्रविहीन छ । बलबहादुर सुन्दासले नेतृत्व गरेको समितिलाई निवर्तमान अध्यक्ष भनी खारेज गर्ने र डि.बी. परियारलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि बलबहादुर सुन्दासले नेतृत्व गरेको समितिलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा सो मौका दिइएको छैन । यस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरिएको छ । यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन ।

अतः माथि उल्लेखित तत्थ्य तथा कानूनको आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७५।०२।१८ को च.नं. १२९८ को पत्र र सोसम्बन्धी काम कारबाही र निर्णयले निवेदक संस्थाको नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ) धारा १८ (१) को हक हनन भएकोले अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभावमा धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७५।०२।१८ को च.नं.१२९८ को पत्र सोही मितिको निर्णय र सोसँग सम्बन्धी काम कारबाहीसमेत बदर गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले अधिकार दिएबाहेक कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेतको विपक्षीहरूका नाममा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।

साथै मिति २०७५।०२।१८ को पत्र अधिकार क्षेत्रविहीन भएको यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिएको विपक्षीले कार्यलयमा आई काममा बाधा गर्ने र कार्यालय कब्जा गर्ने, बैंक खाता सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गर्न सक्ने भएकोले निवेदक कार्य समितिलाई काम गर्नलाई बाधा उत्पन्न गर्ने प्रबल सम्भावना भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मिति २०७५।०२।१८ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेतको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१)(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परियार सेवा समाजको अख्तियार प्राप्त महासचिव धर्मबहादुर दर्जीको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

अन्तरिम आदेशको माग गरे सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उपयुक्त देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७५।०२।३० गतेको पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद दिई झिकाई सो अवधिसम्म विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको मिति २०७५।०२।१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०७५।०२।२३ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले उठाएका कानून प्रश्नहरूको बारेमा पूर्णसुनुवाइ हुँदा विवेचना हुने नै छ । इजलाससमक्ष देखाइएको परियार सेवा समाज संस्थासम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्णयसहितको फाइल हेर्दा मिति २०७४।१२।२७ र २८ मा विशेष साधारण सभाको निर्णयबमोजिम ग़ठित कार्य समितिलाई आधिकारिकता दिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७५।०२।१८ को पत्रबाट देखिन आएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । यस अदालतबाट मिति २०७५।०२।२३ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०३।३० को यस अदालतको आदेश ।

निवेदकले यस कार्यालयको हकमा यस कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम २०५२।०९।०५ मा द.नं. ३६०/०५२-५३ दर्ता भई सञ्चालित परियार सेवा समाज नामक संस्थाको वार्षिक साधारण सभाले बलबहादुर सुन्दासलाई मिति २०७३।०१।२७ गते ३ वर्षका लागि कार्य समितिको अध्यक्ष चयन गरेकोमा यस कार्यालयले च.नं. १२९८ मिति २०७५।०२।१८ को पत्रबाट गैरकानूनी रूपमा डि.बी. परियारको अध्यक्षतामा गठित कार्य समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको भन्ने रहेकोमा उक्त संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित कार्य समितिले संस्थाको विधानविपरीत कार्य नगरेको हुँदा विधानबमोजिम विशेष साधारण सभा बसी बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा डि.बी. परियार अध्यक्ष भएको आवश्यक कागजात पेस हुन आएकोले उक्त कार्य गरिएको र यस कार्यालयबाट भए गरेको काम कारबाही कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकको कथन कानूनसम्मत नभएकाले प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा परियार सेवा समाज २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत् दर्ता रहेको र यो संस्थाले मिति २०७३।१२।२७, २८ र २९ मा बुटवलमा सम्पन्न साधारण सभाले अ.प्रा. मेजर बलबहादुर सुन्दासको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन भएको उक्त समितिमा म लिखित जवाफकर्ता सह-अध्यक्षमा र विपक्षी रिट निवेदक महासचिव छानिनु भएको हदसम्म मुख मिलेको छ । उक्त साधारण सभाबाट गठित कार्य समितिको अध्यक्ष र रिट निवेदक महासचिवले संस्थालाई धरासायी बनाउने र संस्थाको हितविपरीत र संस्थालाई विधानअनुरूप चल्न नदिने संस्थाको आय-व्यय हिसाब किताब नबुझाउने, कानूनबमोजिम विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नदिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनबमोजिम दिएको निर्देशनसमेतको पालना नगर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएकोमा यी सबै तथ्य ढाँटी सफाहात नलिई अदालत प्रवेश गरेकोले प्रथमदृष्टिमा नै विपक्षीको रिट निवेदन खारेज छ ।

परियार सेवा समाजको विधानअनुरूप विपक्षी रिट निवेदकले संस्थालाई गतिशील बनाउन नसकेको, संस्थाको सदस्यहरूको हक हितमा काम गर्नुपर्नेमा सो कार्य समितिले कुनै काम नगरेकोले हामी सदस्यहरूले संस्थाको गरिमा बचाउनको लागि पटकपटक मौखिक तथा लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाइ नै नगरी संस्थालाई धरासायी बनाउन लागेकोले संस्थाको विधानअनुरूप विशेष साधारण सभा गर्नु परेको थियो । साथै तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आर्थिक संयोजक तथा निवर्तमान महासचिवसमेत रहेको विपक्षी रिट निवेदकले संस्थाका आय-व्यय हिसाब किताब पटक-पटक केन्द्रीय समिति बैठक, सचिवालय बैठकले निर्णय गरी समय सीमा तोकी ताकेता गरी माग गर्दासमेत हिसाब किताबसमेत फछ्‌र्यौट नगरी आर्थिक हिनामिना गरेकोले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको हुनाले कानूनबमोजिम विशेष साधारण सभामा उपस्थित बहुमत सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा कानूनबमोजिम पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएकोले कानूनबमोजिम गरेको कार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन । तत्कालीन कार्य समितिले कुनै कार्य नगरेकोले हामी सदस्यहरूले संस्थाको गरिमा बचाउनको निमि मिति २०७४।११।१८ मा सम्पूर्ण बेहोरा खोली विशेष साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि आदेश जारी गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनउपर निर्णय गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौंले मिति २०७४।११।२० मा संस्थाको स्वीकृत विधानबमोजिम काम गरी १५ दिनभित्र सोको जानकारी माग गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उक्त निर्णयउपर तत्कालीन कार्य समिति मौन रहेकोले हामी सदस्यहरूको मिति २०७४।१२।०७ मा बसेको बैठकले मिति २०७४।१२।२७ र २८ गते विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो । सोको जानकारीको लागि मिति २०७४।१२।१० मा हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशित गरी त्यसको जानकारी जि.प्र.का.लाई समेत दिएको थियौं । परियार सेवा समाजको विधान, २०५२ को धारा ३३ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशन संस्थाले मान्नुपर्ने भएकोले निर्देशनअनुरूप नै विशेष साधारण सभा भई त्यसले तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिवलाई संस्थाको विधानको धारा २५(२) बमोजिम कुल सदस्य संख्या ७५ रहेकोमा १ सदस्यले राजीनामा दिएको र १ जना सदस्यको मृत्यु भएकोले हाल रहेको ७३ सदस्यमध्ये ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाएकोले विधानअनुरूप भए गरिएको कार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन । विपक्षी रिट निवेदकले आफूले आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा उल्लेख नगरी हामीले कानूनबमोजिम उठाएको कदमलाई गैरकानूनी भन्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७४।११।२० को निर्णयानुसार संस्थाको स्वीकृत विधानबमोजिम गरी गराई १५ दिनभित्र सोको जानकारी गराउनु भनी निर्णय भएकोले सोही पत्रलाई आधार मानी हामीले मिति २०७४।१२।२७ र २८ मा विशेष साधारण सभा गर्ने भनी मिति २०७४।१२।०७ मा निर्णय गरी गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संस्थाको नियमन गर्ने निकायको रूपमा रहेको र संस्था कानूनबमोजिम चलेको छ छैन भनी हेर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । संस्थाले गरेको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने र संस्थाको सदस्यहरूको बिचको विवाद सुन्ने त्यसतर्फ कारबाही गर्ने अधिकार पनि रहेको हुन्छ । संस्थाको विधानको धारा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्न संस्थाको कर्तव्य भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०७४।११।२० मा गरेको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको र प्रस्तुत रिट निवेदन विपक्षीले आफूलाई थाहा भएको सम्पूर्ण तथ्य लुकाइ अदालतमा प्रवेश गरेको र संस्थाको विधानभित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भनी प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त विरूद्ध भएकोले विपक्षीको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परियार सेवा समाजको अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष डि.बी. परियारको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री सीताराम घलेले यस निवेदक संस्थाको मिति २०७३।०१।२७ मा भएको साधारण सभाले बलबहादुर सुन्दासको अध्यक्षतामा कार्य समितिको चयन भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको मिति २०७५।०२।१८ को पत्रबमोजिम निवेदक संस्थाको अध्यक्ष बलबहादुर सुन्दासलाई निवर्तमान अध्यक्ष भनी बुटवलमा भएको साधारण सभाबाट निर्वाचित सह-अध्यक्ष विपक्षी डि.बी. परियारलाई आधिकारिकता प्रदान गरी अध्यक्ष बालबहादुर सुन्दासलाई निवर्तमान अध्यक्ष भनी बोधार्थ दिई पत्र लेख्ने कार्य भएको छ । साधारण सभाबाट निर्वाचित भएको कार्य समितिले निर्णय गरेपछि मात्र साधारण सभा बस्ने भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइको संस्थाको आधिकारिकताको हकबेहकको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तथा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा अघि बलबहादुर सुन्दासले गरेको नेतृत्व समितिलाई खारेज गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा सो मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासनको निर्णय भएको हुँदा उक्त मितिको निर्णय बदर हुनुपर्नेमा उक्त कार्य समितिको अवधिसमेत समाप्त भएकोले उक्त निर्णयपछिका काम कारबाहीलाई अवैध मानी उपयुक्त आदेश जारी गराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्लेले उक्त संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित कार्य समितिले संस्थाको विधानविपरीत कार्य नगरेको हुँदा विधानबमोजिम विशेष साधारण सभा बसी बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा डि.बी. परियार अध्यक्ष भएको समितिले आवश्यक कागजात पेस गर्ने कार्य गरिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भए गरेको काम कारबाही कानूनसम्मत नै भएको भन्ने तथा विपक्षी डि.बी. परियारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री टिकाराम भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री भावेश गौतमले  बुटवल सभाबाट निर्वाचित कार्य समितिले विधानविपरीत कार्य गरेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गराई विशेष सभाबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएको र सो अधिकारिकता प्रदान मात्र गरिएको उक्त कार्य समितिको कार्यकाल समाप्त भई प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

 यसमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम मिति २०५२।०९।०५ मा द.नं. ३६०/०५२-५३ दर्ता भई सञ्चालित परियार सेवा समाज नामक संस्थाको वार्षिक साधारण सभाले बलबहादुर सुन्दासलाई मिति २०७३।०१।२७ गते ३ वर्षका लागि कार्य समितिको अध्यक्ष चयन गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको च.नं. १२९८ मिति २०७५।०२।१८ को पत्रबाट गैरकानूनी रूपमा डि.बी. परियारको अध्यक्षतामा गठित कार्य समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको भन्ने विषयबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको उठान भई उक्त मितिको निर्णय बदर गराई बलबहादुर सुन्दासलाई मिति २०७३।०१।२७ गते ३ वर्षका लागि कार्य समितिको अध्यक्ष चयन गरेअनुसार काम कारबाही गर्न दिलाइपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।

प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको लामो समयसम्म पनि वार्षिक साधारण सभा नगरेको, आर्थिक हिसाब फछ्‌र्यौट नगरेको र विधानअनुरूप काम नभएकोले कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइहरूले हस्ताक्षर गरी मिति २०७४।०९।२३ मा विशेष साधारणसभाको माग गरी अध्यक्षलाई निवेदन दिएका विधानको धारा ११(ख) बमोजिम विशेष साधारण सभा नबोलाइएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई बोधार्थ दिई तत्कालीन कार्य समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएकोमा तत्कालीन कार्य समितिले कुनै वास्ता नगरेकोले संस्थाको गरिमा बचाउनको मिति २०७४।११।१८ मा विशेष साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि आदेश जारी गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मिति २०७४।११।२० मा संस्थाको स्वीकृत विधानबमोजिम काम गरी १५ दिनभित्र सोको जानकारी माग गरिएकोमा तत्कालीन कार्य समिति मौन रहेकोले मिति २०७४।१२।०७ मा बसेको बैठकले मिति २०७४।१२।२७ र २८ गते विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय भई सोको जानकारीको लागि मिति २०७४।१२।१० मा पत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशित गरी जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत दिएको थियौं । परियार सेवा समाजको विधान, २०५२ को धारा ३३ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशन संस्थाले मान्नुपर्ने भएकोले निर्देशनअनुरूप नै विशेष साधारण सभा भई त्यसले तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिवलाई संस्थाको विधानको धारा २५(२) बमोजिम कुल सदस्य संख्या ७५ रहेकोमा १ सदस्यले राजीनामा दिएको र १ जना सदस्यको मृत्यु भएकोले हाल रहेको ७३ सदस्यमध्ये ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्‍वासको प्रस्तावद्वारा हटाएकोले विधानअनुरूप भए गरिएको कार्य गैरकानूनी हुन नसक्ने भन्ने जवाफ रहेको पाइन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन र र लिखित जवाफसहितको मिसिल संलग्न कागजात तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७५।०२।१८ मा भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्‍ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक परियार सेवा समाज संस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था रहेको तथा मिति २०७३।१२।२७, २८ र २९ मा बुटवलमा सम्पन्न साधारण सभाले अ.प्रा. मेजर बलबहादुर सुन्दासको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन भएको तथ्यमा मुख मिलेको देखिन्छ । तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको लामो समयसम्म पनि वार्षिक साधारण सभा नगरेको, आर्थिक हिसाब फछ्‌र्यौट नगरेको र विधानअनुरूप काम नभएकोले भनी कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइहरूले हस्ताक्षर गरी विशेष साधारण सभाको माग गरी अध्यक्षलाई निवेदन दिएको भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर रहेको पाइन्छ । त्यसको एक महिनापछि उक्त समितिलाई पुनः स्मरण गराइएबमोजिम परियार सेवा समाजको विधानको धारा ११(ख) बमोजिम विशेष साधारण सभा नबोलाएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई बोधार्थ दिई तत्कालीन कार्यसमितिलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइएको बेहोरा कानूनसम्मत रहेको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. रिट निवेदन बेहोरा हेर्दा मिति २०७४।११।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउने भनेकोमा केन्द्रीय समितिमा रहेका पदाधिकारी सदस्यहरू पूर्व मेचीदेखि पश्‍चिम महाकालीसम्म भएकाले २०७५  साल १५ दिनभित्र साधारण सभा बस्न नसक्ने कुराको जानकारी पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराई ज्येष्ठ २६ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउन भनी निर्णय गरिसकेपछि निवेदकले के कुन तथ्य र परिस्थितिले मिति २०७५।०२।२२ मा अधिवेशन आह्वान गरेको भन्ने सम्बन्धमा यी निवेदकले कुनै प्रतिवाद नै नगरी उक्त कार्यालयको निर्णयलाई स्वीकार गरी सोही निर्णयबमोजिम १५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउन नसक्ने भन्नेमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएको भन्ने देखिन्छ भने विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्दा यी निवेदकउपर लामो समयसम्म पनि वार्षिक साधारण सभा नगरेको, आर्थिक हिसाब फछ्‌र्यौट नगरेको र विधानअनुरूप काम नभएको भनी लगाएको आरोपका कुनै प्रतिवाद गर्न सकेको देखिँदैन ।

४. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क) मा भएको संस्थाको परिभाषा हेर्दा "कुनै परोपकारी कार्यको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्था आदिलाई सम्झनुपर्दछ" भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यो सामाजिक संस्था आफ्नो सामाजिक हक हितको निम्ति स्थापित भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि सामाजिक संस्था घोषित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति सक्रिय हुनु आवश्यक हुन्छ । यिनको गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा सो समुदाय वा समूहका नागरिकसँग जोडिन्छ । तसर्थ नागरिकको सङ्गठित हुन पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्दै समावेशीकरण राज्य निर्माण गर्ने कार्यमा निवेदक जस्ता संघ संस्थाको भूमिका बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

५. यसमा रिट निवेदकले लिएको संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा दफा १० ले दिएको संस्थाको हिसाब आफूले नियुक्त गरेको अधिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेबाहेक अन्य कसैको कानूनी अधिकार नभएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक संस्थाको उद्देश्य सामाजिक कार्य गर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाको गतिविधि प्रभावकारी तथा पारदर्शी हुनुपर्छ । समाज सेवाका नाउँमा सीमित व्यक्ति र समूहले स्रोतमाथि कब्जा गर्ने र लक्षित समुदाय र संस्थाको उद्देश्यप्रति कुनै जवाफदेही नहुने हो भने संस्थाले जनविश्वास गुमाउँदै जान्छ । यस्तो प्रकृतिलाई रोक्न र कानूनी शासन कायम राख्न नियामक निकायले निर्देशन दिन सक्ने नै हुन्छ । यसरी संस्थालाई गतिशील बनाई घोषित उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न गराउन नियमक निकायले कानूनबमोजिम दिएको निर्देशनलाई कानूनी अधिकार नै नभएको भनी मान्न सक्ने हुँदैन ।

६. अब, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७४।११।२० मा भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७४।११।२० को निर्णयानुसार निवेदक संस्थाको विधानबमोजिम मिति २०७४।१२।२७ र २८ मा विशेष साधारण सभा गरी कार्यसमितिसमेत गठन भएको देखिएको र उक्त कार्य समितिको कार्यकालसमेत समाप्त भइसकेको देखियो । बहसका क्रममा उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७४।११।२० को निर्णयानुसार विशेष साधारण सभा गरी उक्त कार्यसमितिको अवधि समाप्त भइसकेको भन्ने जानकारी गराएको हुँदा जुन कार्य समिति गठन विरूद्धमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो सो कार्य समितिको कार्यावधि नै समाप्त भइसकेको देखिँदा त्यसको हालको वैधानिक हैसियतको सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिएन ।

७. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७४।११।२० को निर्णयानुसार निवेदक परियार सेवा समाज संस्थाको मिति २०७४।१२।२७ र २८ मा विशेष साधारण सभा गरी कार्यसमिति गठन भई निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको देखिई प्रस्तुत रिट निवेदन माग दाबीको औचित्यसमेत समाप्‍त भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान

 

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८० साल पुस १७ गते रोज ३ शुभम् ।