निर्णय नं. ११३२२ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल 

आदेश मिति : २०८०।११।१७

०७२-WO-११२५

 

मुद्दा:- उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : कञ्चनजङ्घा तामाङ ज्वाइन्ट भेन्चर, बसुन्धारा काठमाडौं नेपालका तर्फबाट अधिकारप्राप्त तामाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक केशव थोकर

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

 

कानूनमा उल्लिखित अवस्थाका साथै मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण भएमा, प्रचलित कानून तथा मान्यताविपरीत हुने गरी भएमा, कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएमा, निर्णय अस्पष्ट तथा अर्थहीन भई त्रुटिपूर्ण भएमा, पक्षहरूबिच भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै सर्तको विपरीत भएमा तथा निर्णय गलत सिद्धान्त अवलम्बन हुने गरी भएमा त्यस्तो मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

मध्यस्थ ट्राइब्युनलको क्षेत्राधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नमा प्रत्यर्थीले मौकामा प्रतिवाद नगरेको र दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबी सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मध्यस्थ ट्राइब्युनललाई रहेको भनी एक पटक स्वीकार गरिसेकपछि मध्यस्थको निर्णयपश्चात् परिणाम हेरी मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२)(ग) को अवस्था हो भन्ने कुरा वस्तु निष्ठ तवरले देखाउन सक्नुपर्ने । त्यस्तो अवस्थाको अभावमा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरेको मान्नु कानून र न्यायसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को मूलभूत उद्देश्य मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान वैकल्पिक प्रक्रियाबाट गर्ने रहेको देखिने । विवादहरूको वैकल्पिक रूपमा समाधान गर्दा स्वयम् पक्षहरूले मध्यस्थ चयन गर्ने हुँदा मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयहरू पक्षहरूका लागि बाध्यकारी हुने । मध्यस्थले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सोउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्दा वा पुनः निर्णय गर्न आदेश गर्दा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(१) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ट उल्लेखन गर्नुपर्ने ।

मध्यस्थ ट्राइब्युनलले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेझैं निर्णय गर्ने नभई प्रथम दृष्टिमा कानूनको गम्भीर त्रुटि भएको अवस्थामा संक्षिप्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्ने ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) बमोजिमको निवेदनउपर निर्णय गर्दा सोमा उल्लिखित आधारहरूमा सीमित हुनुपर्ने । तर ट्राइब्युनलको निर्णय (award) बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन सुनेसरह मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी यो वा त्यो दाबी (items) मा दाबी ठहर गरेको मध्यस्थको निर्णयमा प्रश्न उठाई गरेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५९, अङ्क ५, नि.नं.७०८९

ने.का.प.२०६७, अङ्क १०, नि.नं.८४७९

सम्बद्ध कानून :

मध्यस्थता ऐन, २०५५

 

आदेश

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : नेपालको संविधानको १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः-

संक्षिप्त तथ्य

निवेदक ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी र प्रत्यर्थी, सडक विभागका बिचमा जुलाई १० सन् २०१० का दिन जोरपाटी (दक्षिण ढोका) साँखु मेलम्ची (काउलेदोभान) सडकप्याकेज (KMO + 000 to KM 14 + 521) विस्तार तथा सुधारसमेत गर्न Contract No. RIP /JSM-12 को सम्झौता भई सडक सम्पन्न गरेको छ । निवेदक कम्पनी र विपक्षीबिच भुक्तानीसम्बन्धी विवाद भई सम्झौताको विशेष सर्त (SCC) दफा २५.४ बमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सोका लागि प्रत्यर्थीले बेवास्ता गरेको कारण पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७१।१२।२२ का दिन मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम निवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थीले मध्यस्थताको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा निजको असहमति नरहेकाले मध्यस्थ नियुक्ति स्वीकार छ भनी सहमत भएको हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१।११।२० मा उक्त निवेदन तामेलीमा राखिएको थियो । प्रत्यर्थी सडक विभाग मध्यस्थ नियुक्तिका लागि सहमत भई श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनालीलाई मध्यस्थमा नियुक्त गरेको हुँदा करारबमोजिम मध्यस्थको कारबाही अगाडि बढाइएको थियो । मध्यस्थ ट्राइब्युनलले मिति २०७२।०६।१२ मा प्रत्यर्थीले दाबीकर्तालाई साँवाबापत जम्मा रू. १,३१,९७,२०८।२१ तथा ब्याजबापत जम्मा रू. ५,५८,१५८।७५ गरी कुल जम्मा रू. १,३७,५५,३६६।९६ (अक्षरेपी एक करोड सैंतिस लाख पचपन्न हजार तीन सय छैसट्ठी रूपैयाँ छयानब्बे पैसा) भरिदिनुपर्ने र दाबीकर्ताले भराइपाउने ठहर्छ भन्ने बेहोराको निर्णय (अवार्ड) भएको छ ।

प्रत्यर्थी सडक विभागले मिति २०७२।०७।१७ का दिन विपक्षीले काम समाप्त भइसकेपछिको समयको लागि पनि ओभरहेड तथा आइडियल खर्च माग गरेको बिनाआधार र कारण समन्यायको सिद्धान्तअनुसार भनी सो समयको आधा आधा रकम दुवै पक्षले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्दै पुनरावेदन अदालतमा दायर गर्नुभएको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा मिति २०७२।१०।२४ का दिन पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२)(ग) अनुसार क्षेत्राधिकार बाहिर गई निर्णय गरेको देखिँदा मिति २०७२।०६।१२ को निर्णयउपर विचार गरी पुन: निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थता ट्राइब्युनलमा पठाइदिने ठहर्छ, तारेखमा उपस्थित पक्षलाई मध्यस्थता ट्राइब्युनलमा जानु भनी तारेख तोकी पठाइदिनु भन्ने बेहोराको आदेश भएको बेहोरा जानकारी भएको र सो फैसलाबमोजिम तारेखको लागि नेपाल मध्यस्थता परिषद् ललितपुरमा सम्पर्क राख्दा सो कार्यालयले तारेख नदिई मुद्दाको मिसिल ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिएको र साथै सोही अवधिमा मुख्य मध्यस्थ ईश्वरराज वन्तको निधन हुन गई मध्यस्थता ट्राइब्युनल क्रियाशील हुन नसक्ने जस्ता कारणले अलमलिन गई कानूनी उपचारको माग नै शून्य र विकल्पहीन अवस्थामा गएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।

पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा मध्यस्थ ट्राइब्युनलको निर्णयमा अन्तरिम हर्जानाबापतको रकम फिर्ताको निर्णयमा करारको कुन व्यवस्थाबमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो स्पष्ट खुल्न सकेको पाइँदैन जबकि करारमा नै तोकिएको समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई नै हर्जाना लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । गाडी प्रहरी कब्जामा राखेको सम्बन्धमा समन्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत दुवै पक्षले आधा-आधा दायित्व बेहोर्ने भनी भएको निर्णयसमेत करारको भावनाअनुकूल भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसैगरी आइपीसी १३ बाट रकम घटाएको सम्बन्धमा बेरूजु रकमको विषय दाबीकर्ताको परिधिभित्र पर्ने विषय नदेखिने भनी गरिएको निर्णय पनि संवैधानिक निकायले औंल्याएको बेरूजुलाई सोधभर्ना गर्ने कार्य सम्बन्धित सरकारी निकायको कर्तव्यभित्र पर्ने हुँदा सोबमोजिम कट्टा गरिएको रकमसमेत भुक्तानी गर्ने गरी भएको मध्यस्थ ट्राइब्युनलको निर्णय करारको व्याख्याका सम्बन्धमा मनासिब देखिएन । नेपाली कांग्रेसले काममा अवरोध गरेको कारण साधन र जनशक्ति कामरहित हुन पुगेको कारण भएको नोक्सानीबापत समेत कुन करारीय व्यवस्थाबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने हो भनी प्रस्ट खुलेको पाइँदैन । यसमा तीन सदस्यीय मध्यस्थता ट्राइब्युनलले महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको क्रममा अधिक भुक्तानी दिएको भनी औंल्याएका बेरूजु रकम, प्रहरी कार्यालयमा रहेको बोलेरो जिप र काम समाप्त भइसकेपछिको समयको ओभरहेड र आइडियल खर्च माग सिद्धान्तअनुसार भनी गरेकोमा सो आधार, कारण समन्यायको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को क्षेत्राधिकारअनुसार ३०(२) (ग) देखिँदा दफा गई गरेको मिति २०७२।०६।१२ को निर्णयउपर विचार गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थता ट्राइब्युनलमा पठाइदिने ठहर्छ भनी फैसला भएको छ ।

पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) वा ३०(२) अन्तर्गत प्रयोग गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अन्तर्गतको पुनरावेदकीय अधिकार होइन । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८ (२) ले मध्यस्थलाई प्राकृतिक समन्यायको सिद्धान्तबमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रत्यर्थी सडक विभागले पुनरावेदन अदालत पाटनमा आफ्नो निवेदन दायर गर्दा सो निवेदनमा स्पष्ट रूपमा मध्यस्थलाई कुनै अधिकार प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको अवस्था छैन र ऐनको दफा १८(३) ले विवादको निरूपण गर्दा व्यापारिक प्रचलनहरूसमेत ध्यान दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । करारको दफा ४३.१ ले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । उक्त क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको विपरीत पुनरावेदन अदालतको आदेशमा करारको कुन व्यवस्थाबमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो स्पष्ट खुल्न सकेको पाइँदैन र करारमा तोकिएको समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई नै हर्जाना लगाउन सकिने भन्ने जस्ता काल्पनिक र आधारविहीन आधार लिएको छ । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(३) लाई ध्यान दिएकै छैन भने प्रचलित कानून र करारको विपरीत कसरी भयो सो कुरा आदेशमा खुल्दैन । संवैधानिक निकायको निर्देशन वा आदेशमा करार संशोधन हुन सक्तैन । म निवेदकले गरेको निर्माण कार्य साइट इन्जिनियरले जाँच गरी पारित गरेबमोजिम लिएको भुक्तानी त्रुटिपूर्ण ठहर गर्न स्वयं निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी मात्र हुन सक्दछ । पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गर्नु मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३९ विपरीत हुन्छ ।

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(३) ले विवाद निरूपण गर्दा सम्बन्धित कारोबारमा लागु हुने व्यापारिक प्रचलनहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको अवस्थामा तथा विवादको समाधान NEPCA को नियमानुसार हुने भन्ने करारीय व्यवस्थाको विपरीत करारको भावनाविपरीत रहेको भन्नु कानूनको स्थापित मान्यता र करारको दफा ४३ विपरीत रहेको छ । अदालत आफैँले सम्झौता संशोधन गर्न कानूनत मिल्दैन । निर्माण कार्य बेरूजु नहुने तर सो निर्माण कार्यबमोजिम गरिएको भुक्तानी बेरूजु हुने गरी गरिएको तथ्यको व्याख्या मध्यस्थताको अवधारणा र करारविपरीत छ । पुनरावेदन अदालतले जारी गरेको आदेशको अर्को आधारमा लेखा परीक्षणको काममा अधिक भुक्तानी दिएको भनी औंल्याएको बेरूजु रकम, ओभरहेड र Ideal खर्च जस्ता कुरा राखी सो कुरा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) अनुसार क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भन्ने आधार लिइएको र समयसमेत थप गरेको कारण निर्णय बदर गरेको अवस्था छ । प्रहरी कार्यालयमा रहेको बोलेरो जिपको भाडा प्रत्यर्थीको कार्यमा लाग्दा प्रहरीले कब्जा गरेपछि सो भाडाको दायित्व निवेदकमाथि पार्नु पूर्वाग्रह हो । मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थ ट्राइब्युनलको प्रारम्भिक बैठकमा उपस्थित हुँदा र दाबीमाथि प्रतिवाद गर्दा एवं सुनुवाइको क्रममा प्रत्यर्थीले दाबीकर्ताको दाबी मध्यस्थको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको कुनै जिकिर नलिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ भने मध्यस्थता ऐनको दफा १६ ले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषय मध्यस्थले निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सडक विभागले मध्यस्थसमक्ष क्षेत्राधिकारभित्र छ भन्ने र पुनरावेदन अदालतमा जाँदा क्षेत्राधिकारबाहिर छ भनी दाबी फेर्न मिल्दैन । प्रतिदाबी नै परिवर्तन गरी दायर भएको निवेदन र सोही आधारमा गरिएको निर्णय कानून र करारसम्मत रहेको छैन ।

मध्यस्थता सम्बन्धमा लागु हुने कानूनका बारेमा करारको GCC (general conditions of contract) को २५(४) र SCC (Special Conditions of Contracts) को २५(४) र नेपाल मध्यस्थता परिषद्‌को मध्यस्थता कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीको नियम २(१) (क), नियम ६४ समेतले नेपाल कानून लागु हुने व्यवस्था गरेकोमा करारमा करार कानून लागु नहुने भन्नेतर्फ कानूनविपरीतको तर्क हो । करारको SCC ३.१, करार ऐन, २०५६ को दफा ७५ र दफा ८० बमोजिम करारको पारस्परिक परिपालना नभएको अवस्थामा प्रत्यर्थीलाई बोलेरो जिपको भाडा आधासम्म करारको SCC ३.१ बमोजिम तिर्नुपर्ने ठहर भएको र BOQ (Bill of Quantities) बमोजिमको काम SCC १.१ ले स्पष्ट पारेबमोजिम दाबीकर्ताले सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा करारको GCC ४६ अनुसार अग्रिम भुक्तानीको रकमबाहेक अन्य रकम कट्टा गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने करारीय दायित्व हुन आउँछ । जसमा प्रत्यर्थी सडक विभागलाई सोही कार्य गर्नका लागि मध्यस्थले निर्णय गरेकोमा क्षेत्राधिकार बाहिर भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । मध्यस्थतासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ३० ले निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा मात्र पुनरावेदन अदालतले ३०ग अन्तर्गतको आदेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम ११(च) ले समेत ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुन आधारमा मध्यस्थको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा पुन निर्णय हुनुपर्ने हो सो कुरा र त्यसको आधार तथा प्रमाण निवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेकोमा प्रत्यर्थी सडक विभागले पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको निवेदनमा त्यस्तो कुनै कुरा उल्लेख हुन सकेको छैन । मध्यस्थले निजलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको अवस्था निवेदनमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) उल्लेख गर्दैमा ऐनको सो दफाले समाविष्ट गरेको विषय प्रमाण, तथ्य र आधारले सम्पुष्टि नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा ३०(२)(ग) को व्यवस्थालाई चुनौती दिई गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२४ को आदेश त्रुटिपूर्ण छ । अतः क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्ने अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १६ ले मध्यस्थलाई नै दिएको र मध्यस्थले सोबमोजिम क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा कुनै प्रतिवाद नगर्ने प्रत्यर्थीले दाबी नै परिवर्तन गरी क्षेत्राधिकारको विषय उठाई निवेदन दायर गर्ने र सोमा पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी दफा ३०(२) (ग) अनुसार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भनी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२४ को आदेश बदर गरी मध्यस्थको ट्राइब्युनलको मिति २०७२।०६।१२ को निर्णय (Award) बमोजिम रकम भुक्तानी दिनु भनी प्रत्यर्थी सडक विभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोरासमेतको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३।०३।२१ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा तीन सदस्यीय मध्यस्थता ट्राइब्युनलले महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको क्रममा अग्रिम भुक्तानी दिएको भनी औंल्याएका बेरूजु रकम, प्रहरी कार्यालयमा रहेको बोलेरो जिप र ठेक्का काम समाप्त भइसकेपछिको समयको ओभरहेड र आइडियल खर्च माग गरेकोमा विनाकारण समन्यायको सिद्धान्तअनुसार भनी गरिएको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को उपदफा (२)(ग) अनुसार क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरेको देखिँदा मिति २०७२।०६।१२ को निर्णयउपर विचार गरी पुन: निर्णय गर्नु भनी ट्राइब्युनलमा पठाइदिने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०७२।१०।२४ मा फैसला भएको पाइन्छ । यसरी कानूनले अख्तियार गरेको मध्यस्थताको निर्णयउपर मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाणको आधारमा भएको फैसलाउपर रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा र फैसलाबमोजिम भए गरेको कार्यलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० मा मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरू र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सडक विभागबाट मध्यस्थ ट्राइब्युनलले मिति २०७२।०६।२२ मा गरेको निर्णय चित्त नबुझी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेको हो । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोजिम प्राप्त पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दाको रोहमा सबै पक्षको उपस्थितिमा सुनुवाइ गरी कानूनी आधारमा गरेको आदेशलाई विपक्षीले गैरकानूनी रूपमा आदेश भएको भनी दायर गर्नुभएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दाको रोहमा भएको आदेशको पालना गर्ने दायित्व यी विपक्षी रिट निवेदकको समेत रहने भएको, विनाकारण र आधार यस आयोजनालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको तथा विपक्षी रिट निवेदकको कानूनी हक अधिकारमा बाधा पुग्ने काम कारबाही यस आयोजनाबाट भए गरेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवरले निवेदक कम्पनी र विपक्षी सडक विभागका बिचमा जोरपाटी साँखु मेलम्ची सडक निर्माण कार्य गर्नको लागि सम्झौता भई सडक निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा भुक्तानी प्रक्रियामा विवाद भई मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरेकोमा मध्यस्थको निर्णय बदर हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२४ को आदेशले निवेदक कम्पनीलाई अन्याय परेको छ । उक्त मितिको आदेशमा मध्यस्थता ऐन, २०५५  को दफा १६ मा रहेको कानूनी व्यवस्थानुसार समयमा नै क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा सो उठाइको छैन । विपक्षी सडक विभागले मध्यस्थतामा प्रतिवाद गर्दा हदम्याद र एडजुडिकेसनमा नगई मध्यस्थतामा आएको मिलेन भन्नेबाहेक अन्य कुनै पनि प्रतिवाद गरेको पाइँदैन । मध्यस्थ ट्राइब्युनललाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार रहेको तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्ने अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १६ ले मध्यस्थलाई नै दिएको र सोबमोजिम क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा कुनै प्रतिवाद नगर्ने, दाबी नै परिवर्तन गरी क्षेत्राधिकारको विषय उठाई पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी मध्यस्थ ट्राइब्युनलको निर्णयबमोजिम रकम भुक्तानी दिनु भनी प्रत्यर्थी सडक विभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्कीले निवेदक विपक्षी कम्पनी र सडक विभागका बिचमा जोरपाटी साँखु मेलम्ची सडक निर्माण कार्य गर्नको लागि सम्झौता भएकोमा उक्त निर्माण कार्य समयमै सम्पन्‍न भएको थियो भनी विपक्षीले स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । विपक्षीले गरेको कार्यबापत भुक्तानी प्रक्रियामा विवाद भएपछि गठन भएको मध्यस्थता ट्राइब्युनलले लिक्विडिटी ड्यामेजलगायतको रकम फिर्ता दिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कुनै आधारविना समन्यायको सिद्धान्त भन्दै सडक विभागलाई दायित्व थोपर्ने कार्य मध्यस्थको निर्णयले गरेको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा महालेखापरीक्षकले विपक्षीलाई अधिक भुक्तानी भएको भनी औंल्याएको बेरूजु रकम विपक्षीले काम समाप्त भइसकेपछिको समयको लागि पनि माग गरेको ओभरहेड तथा आइडियल खर्चको रकम विपक्षीलाई तिर्न बुझाउनपर्ने गरी भएको मध्यस्थहरूको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको अवस्थामा कानूनी सिद्धान्त एवं करार तथा दुवै पक्षले गरेको सहमतिको व्यवस्थासमेतको विपरीत भएकाले मध्यस्थता ट्राइब्युनलले गरेको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको आदेश मनासिब रहेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी गरेको बहससमेत सुनियो ।

यसमा क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्ने अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १६ ले मध्यस्थलाई नै दिएको र सोबमोजिम मध्यस्थता ट्राइब्युनलले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा कुनै प्रतिवाद नगर्ने विपक्षीले दाबी नै परिवर्तन गरी क्षेत्राधिकारको विषय उठाई निवेदन दायर गरेको र पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी ऐ.ऐनको दफा ३०(२) (ग) बमोजिमको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२४ को आदेश बदर गरी मध्यस्थ ट्राइब्युनलको मिति २०७२।०६।१२ को निर्णयबमोजिम रकम भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी सडक विभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० मा मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सडक विभागबाट मध्यस्थ ट्राइब्युनलले मिति २०७२।०६।२२ मा गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरिएको र ऐ. ऐनको दफा ३० बमोजिम पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दाको रोहमा सुनुवाइ गरी गरेको उक्त मितिको आदेश कानूनसम्मत नै भएको हुँदा उक्त आदेश यथावत् कायम राखिपाउँ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

उल्लिखित निवेदन जिकिर तथा लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

क. मध्यस्थको निर्णय के कस्तो अवस्थाहरूमा बदर हुन सक्छ ?

ख. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो, होइन ?

 

२. निर्णय गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न मध्यस्थको निर्णय कस्तो अवस्थामा बदर हुन सक्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा, सडकसुधार आयोजना सडक विभागले जोरपाटी-साँखु-मेलम्ची खण्डको ठेक्‍का नं. RIP/JSM-१२ को सडक सुधार, विस्तार एवं स्तरोन्‍नतिसम्बन्धी टेन्डर आह्वान गरेअनुरूप विपक्षी कञ्‍चनजङ्घा- तामाङ जे.भी. बसुन्धरालाई ठेक्‍का परी निर्माण कार्य १८ महिनाभित्र सक्नुपर्ने गरी मिति २०६७।०३।३० मा सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त ठेक्काअनुसार मिति २०६८।११।१४ मा ठेक्‍काको काम सक्नुपर्नेमा विविध कारणले आयोजनाले मिति २०६९।०६।२८ सम्मको लागि सडक निर्माण कार्य सम्पन्‍न गर्नुपर्ने अवधि बढाएअनुरूप आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई मिति २०७०।०१।१५ मा आयोजना सञ्चालन गर्न भनी पत्र बुझेकोमा मिति २०७१।०३।२९ मा निर्माण सम्पन्‍न प्रमाणपत्र पाएको भन्ने देखिन्छ । करारअनुसारको काममा आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्‍न शीर्षकमा भुक्तानी नदिएको भनी विवाद उत्पन्न भई मध्यस्थ नियुक्त गरी ट्राइबुनल गठन भएको देखिन्छ । उक्त मध्यस्थ ट्राइबुनलसमक्ष दुवै पक्षको तर्फबाट दाबी प्रतिदाबी पेस भई निवेदककले १२ आइटमहरूमा गरेको दाबीमध्ये मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट अन्तरिम हर्जाना, गाडी प्रहरीले कब्जामा राखेको, आइपीसी १३ बाट रकम घटाएको, नेपाली काङ्ग्रेसले काममा अवरोध गरेको, आइटम नं.१.०१ बीमा र १.०२ प्रयोगशाला, आयोजना ढिलो जिम्मा लिएको, सम्भार एवं सुधारसमेतका ठेकेदार पक्षबाट राखिएको दाबीबमोजिम प्रत्यर्थीले दाबीकर्तालाई साँवाबापत जम्मा रू. १,३१,९७,२०८।९६  तथा ब्याजबापत जम्मा रू. ५,५८,१५८।७५  गरी कुल जम्मा रू. १,३७,५५,३६६।९६ (एक करोड सैंतिस लाख पचपन्‍न हजार तीन सय छैसठ्ठी र पैसा छयानब्बे) भराई दिनुपर्ने गरी मध्यस्थ ट्राइब्युनलबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको देखिन्छ । दाबीकर्ताले भराइपाउने ठहर गरी भएको उक्त निर्णयउपर विपक्षी सडक विभागले चित्त नबुझाई मध्यस्थ ट्राइब्युनलको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीनसमेत रहेकोले भनी मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा मध्यस्थको उल्लिखित निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थता ट्राइब्युनलमा जानु भनी भएको आदेशउपर यी निवेदक तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने भनी यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ ।

३. मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा रहेको समग्र व्यवस्थातर्फ हेर्दा प्राविधिक प्रकृतिको काम तथा विषयसँग सम्बन्धित सम्झौता वा ठेक्का जस्ता विषयमा उठेको विवादको निरूपण गर्दा प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा प्राविधिक तथ्यगत प्रक्रिया तथा अवस्थाको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी विवादको विषयवस्तुको रूपमा रहेको सम्पन्न भएको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य र के कति काम सम्पन्न भयो वा भएन भन्ने कुरा यकिन गरी विभिन्न अवस्थामा हुने चरणात्मक कामको नाप जाँच गर्नुपर्ने विषयमा नियमित अदालतका न्याय कर्ताभन्दा तालिम प्राप्त प्राविधिक रूपमा मध्यस्थ नै विज्ञ हुने भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । साथै, पक्षहरूबिच भएको कुनै सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा विवाद उत्पन्न भई उक्त सम्झौतासँग सम्बन्धित कुनै विवाद समाधानको लागि नियमित अदालतमा नगई करारका पक्षहरूले नै निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार विवादको निर्णय गर्न मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिको छनौट गरी विवादको निरूपण गराउन सक्ने तथा उक्त विवादसँग सम्बन्धित तथ्यको विश्लेषण गरी सो विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार मध्यस्थलाई प्रदान गरेको देखिन्छ भने गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा बाहेक विवादसँग सम्बन्धित तथ्यगत रूपमा मध्यस्थको निर्णयको परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतलाई नहुने भन्ने व्यवस्थासमेत पाइन्छ ।  

४. मध्यस्थको निर्णय कस्तो अवस्थामा बदर हुन सक्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था हेर्दा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) मा देहायका कुनै अवस्था रहेको भनी निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने छः- (क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् । सो कानूनअनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानूनबमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको, (ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको, (ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको सर्तविपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्र बाहिर गई निर्णय भएको, (घ)  नेपाल कानूनप्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको कामकारबाही पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐनअनुसार नभएको भन्ने तथा उपदफा (३) मा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्ने छः- (क) मध्यस्थले गरेको निर्णय विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरूपण हुन नसक्ने भएमा, (ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३०(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उल्लिखित चार अवस्था पक्षले प्रमाणित गरेमा अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न सक्ने वा पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने तथा दफा ३०(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उल्लिखित दुई अवस्थामा अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न सक्ने भन्ने देखियो । यसरी कानूनमा उल्लिखित अवस्थाका साथै मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण भएमा, प्रचलित कानून तथा मान्यताविपरीत हुने गरी भएमा, कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएमा, निर्णय अस्पष्ट तथा अर्थहीन भई त्रुटिपूर्ण भएमा, पक्षहरूबिच भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै सर्तको विपरीत भएमा तथा निर्णय गलत सिद्धान्त अवलम्बन हुने गरी भएमा मध्यस्थको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने नै हुन्छ ।

५. अब निर्णय गर्नुपर्ने निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा पक्षहरू मध्यस्थको नियुक्ति गरी निर्णय दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिगत प्रक्रियाको बारेमा विवाद उठाइएको नभई मध्यस्थले दिएको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठाई अधिकार क्षेत्रविहीन विषयमा समेत निर्णय दिएको भन्ने विषयमा कानूनी प्रश्न उठाएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १६(१) मा मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नुअघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने तथा ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले तिस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने देखिन्छ । मध्यस्थको मिति २०७२।०६।१२ को निर्णय हेर्दा सो निर्णयको प्रकरण ५ मा मिति २०७१।१२।१७ मा बसेको मध्यस्थ ट्राइबुनलको बैठकमा "दाबीमाथि प्रतिवाद गर्दा एवं प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा प्रत्यर्थीले दाबीकर्ताको दाबी मध्यस्थको अधिकार क्षेत्रभन्दा परको भन्ने कुनै जिकिर नलिएको" भन्ने देखिन्छ भने क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको निर्णयउपर मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा १६(२) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेमा विपक्षीले सो गरेकोसमेत देखिँदैन । यसरी मध्यस्थ ट्राइब्युनलको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नमा प्रत्यर्थीले मौकामा प्रतिवाद नगरेको र दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबी सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मध्यस्थ ट्राइब्युनललाई रहेको भनी एक पटक स्वीकार गरिसेकपछि मध्यस्थको निर्णयपश्चात् परिणाम हेरी मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदा मध्यस्थ ऐनको दफा ३०(२)(ग) को अवस्था हो भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ तवरले देखाउन सक्नुपर्दछ । त्यस्तो अवस्थाको अभावमा मध्यस्थले सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरेको मान्नु कानून र न्यायसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी मध्यस्थ ट्राइबुनलको प्रारम्भिक बैठकबाट नै अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा भएको विवाद समाधान भइसकेको र ऐनको दफा ३०(२)(ग) को अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने नदेखिँदा सो सम्बन्धमा मध्यस्थ ट्राइब्युनलको निर्णय क्षेत्राधिकारबाहिर गएको भनी विपक्षी सडक विभागको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भएको निवेदनको रोहमा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी जिकिर तथा सोही जिकिरउपर क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशलाई कानूनसम्मत मान्न सकिएन ।

६. मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३९  मा यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमित भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्रधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै दफा ३० को उपदफा (२) मा मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिको प्रकरणमा उल्लिखित चार अवस्थाको विद्यमानता प्रमाणित गरेमा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न वा आवश्यक्तानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने भन्ने पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाले सामान्यतः पक्षहरूबिच भएको सम्झौताबमोजिम मध्यस्थबाट निर्णय हुनुपर्ने वा भएको विवादको निरूपणको लागि सामान्य अदालतको सामान्य अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने, तर कुनै पक्षले दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लिखित चार अवस्था प्रमाणित गरेकोमा मात्र पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न वा आवश्यक्तानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने नै हुन्छ । त्यसरी निर्णय बदर भएमा त्यस सम्बन्धमा पुनः मध्यस्थद्वारा नै निर्णय गराउने गरी पुनरावेदन अदालतले निर्देशनसहित पुनः कारबाहीको लागि मिसिल पठाउन सक्ने नै देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार मध्यस्थले गरेको निर्णयमा माथि उल्लिखित अवस्था विद्यमान रहेको भनी सो निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनको आधारमा निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा ऐनको दफा ३०(२) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भए नभएको भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही सोमध्ये कुनै अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गराउन निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता पठाउन सक्नेसम्म देखिन्छ । यसरी निर्देशन दिँदा पुनरावेदन अदालतले ऐनको दफा ३०(२) को अधीनमा रहेर मध्यस्थको निर्णयमा त्रुटि भएमा मात्र सो निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी निर्देशन दिने अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सडक विभागले मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) को पूर्वावस्था भएको भन्ने बेहोरा पारी निवेदन दायर भएको भन्नेसम्म देखिन्छ । विपक्षी निवेदक सडक विभागले मध्यस्थको निर्णयमा उक्त ऐनको दफा ३०(२) (ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाको त्रुटि भएको भन्ने कुरासम्म उल्लेख गरेको भए तापनि प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरूबिच उत्पन्न विवाद निरूपण गर्ने मध्यस्थको नियुक्ति भएको कुरामा दुवै पक्ष मन्जुरी रहेको देखिन्छ भने मध्यस्थले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको वा भएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने कुराको प्रमाणसहित सडक विभागबाट निवेदन प्रस्तुत हुन सकेको पाइँदैन ।

७. यसै सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका अभ्यास सम्बन्धमा हेर्दा कृषि सामग्री संस्थान विरूद्ध मिलिमिलि इन्टरप्राइजेज भएको मुद्दा (ने.का.प.२०५९, अङ्क५, नि.न.७०८९)मा मध्यस्थले गलत निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सीमित आधारमा बाहेक अदालतलाई त्यस्तो गलत निर्णयको प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको नहुने भनी बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तैगरी सडक विभाग विरूद्ध वाइवा कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. भएको मुद्दा (ने.का.प.२०६७, अङ्क १०, नि.नं.८४७९) मा प्रत्यक्ष कानूनी गल्ती भएको नदेखिएको अवस्थामा अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित अदालती अभ्यासबाट मध्यस्थको निर्णयमा ऐनमा उल्लिखित कार्यविधि वा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई भएको निर्णय तथा ऐनमा उल्लिखित मध्यस्थको निर्णय बदर हुने अवस्थामा बाहेक मध्यस्थको निर्णय बदर गर्ने अधिकार अदालतलाई भए रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

८. प्रस्तुत रिट निवेदनका पक्षहरूबिच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको दाबीकर्ताले उक्त बा ७ च ५००२ नं.को बोलेरो जिप गाडी वर्ष दिनसम्म प्रहरी कब्जामा रहँदा आफूलाई के कति कसरी नोक्सानी भयो भनी प्रस्ट हुन नसकेको, महालेखा परीक्षकले रिट निवेदकलाई अधिक भुक्तानी भएको भनी औंल्याएका बेरूजु रकम कट्टी गरेको नमिलेको तथा काम समाप्त भइसकेपछिको समयको लागि पनि ओभरहेड तथा आइडियल खर्च माग गरेको भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा सडक विभागले यी रिट निवेदकलाई मिति २०१४ जुलाई १३ मा कार्य सम्पन्न भएको भनी पत्र दिएको देखिन्छ । मध्यस्थ ट्राइब्युनलसमक्ष प्रहरीले काममा रहेको गाडी कब्जामा राखेको भनी क्षतिपूर्ति माग दाबी सम्बन्धमा हेर्दा स्थानीय युवाले जङ्गल मासेर फुटबल मैदान बनाउन गरेको गैरकानूनी माग सम्बन्धमा प्रहरीमा जानकारी गराउँदा प्रहरीले गाडी छोड्न नमानी आफ्नो कब्जामा राखी पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गाडी छोड्न भनी अनुरोध पत्र लेख्दासमेत कुनै जवाफ नदिएको भन्ने भनाइमा अन्यथा प्रतिवाद गर्न सकेको देखिँदैन । राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जामा राखेको तथ्यलाई प्रत्यर्थीले अन्यथा भन्न सकेको समेत देखिँदैन । उजुर सुन्ने निकाय प्रहरी प्रशासनले नै नागरिक एवम् व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको तथा शान्ति सुरक्षा दिने सरकारी निकायले नै आवश्यक पर्दा शान्ति सुरक्षा दिएर भए पनि सडक निर्माण सुचारू गर्नुपर्नेमा कानून हातमा लिन खोज्ने समूहप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेजस्तो गरी उक्त गाडी फिर्ता नदिने कार्यलाई समेत कानूनसम्मत मान्न सकिँदैन । मध्यस्थ ट्राइब्युनलले अन्तरिम हर्जाना, गाडी प्रहरीले कब्जामा राखेको, आइपीसी १३  बाट रकम घटाएको, नेपाली काङ्ग्रेसले काममा अवरोध गरेको, आइटम नं. १०१ बिमा र १.०२ प्रयोगशाला, आयोजना ढिलो जिम्मा लिएको र सम्भार एवं सुधारबापत भनी जम्मा रू. १,३७,४४,३६६।९६ मात्र पाउने भनी भएको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) को अवस्था विद्यमान रहे भएको नपाइँदा प्रत्यर्थीको मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न भनी दिएको निवेदनउपरको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन ।

९. मध्यस्थता ऐन, २०५५ को मूलभूत उद्देश्य मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान वैकल्पिक प्रक्रियाबाट गर्ने रहेको देखिन्छ । विवादहरूको वैकल्पिक रूपमा समाधान गर्दा स्वयम् पक्षहरूको मध्यस्थ चयन गर्ने हुँदा मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयहरू पक्षहरूका लागि बाध्यकारी हुने रहेको देखिन्छ । साथै, मध्यस्थले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सोउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्दा वा पुनः निर्णय गर्न आदेश गर्दा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(१) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ट उल्लेखन गर्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयका लागि पठाउने निर्णय गर्दा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) बमोजिमको अधिकार क्षेत्रबाहिर निर्णय गरेको भनी उल्लेख गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट के कसरी अधिकार क्षेत्रबाहिर गयो भनी पुष्टि हुने आधार देखाउन सकेको समेत देखिँदैन । मध्यस्थ ट्राइब्युनलले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेझैं निर्णय गर्ने नभई प्रथमदृष्टिमा कानूनको गम्भीर त्रुटि भएको अवस्थामा संक्षिप्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्ने ऐनको समग्र कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाल पक्ष रहेको United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) को अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको ०९ डिसेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले ग्रहण गरेको प्रस्ताव नं. ७५।१०८ को "Expedited Arbitration Rules of the UN Commission On International Trade Law" को प्रस्तावनामा नै "Noting the value of expedited arbitration as a streamlined and simplified procedure for settling disputes that arise in the context of international commercial relations within a shortened time frame, and its increased use in international and domestic commercial practice for parties to reach a final resolution of the dispute in a cost- and time-effective manner" भन्दै मध्यस्थता विवाद समाधानको स्थायी तथा मितव्ययी प्रक्रिया हो भन्ने तथ्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पुनः स्मरण गराएको देखिन्छ । UNCITRAL को उल्लिखित व्यवस्थाको आलोकमा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गरी प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयका लागि फिर्ता पठाउने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा मूलतः अन्तरिम हर्जाना, गाडी प्रहरीले राखेको, आइपीसी १३ बाट रकम घटाएको, नेपाली काङ्ग्रेसले काममा अवरोध गरेको कारण साधन र जनशक्ति कामरहित हुन पुगेको कारण नोक्सानी भएको तथा आइटम नं. १.०१ बिमा र १.०२ प्रयोगशाला दाबीबमोजिम भुक्तानी पाउने भन्ने ट्राइब्युनलको निर्णय (Award) लाई क्षेत्राधिकार बाहिर गई निर्णय गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । वस्तुतः तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) बमोजिमको निवेदनउपर निर्णय गर्दा सोमा उल्लिखित आधारहरूमा सीमित हुनुपर्ने देखिन्छ । तर मुद्दामा ट्राइब्युनलको निर्णय (Award) बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलाले पुनरावेदन सुनेसरह मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी यो या त्यो दाबी (Items) मा दाबी ठहर गरेको मध्यस्थको निर्णयमा प्रश्न उठाई निर्णय गरेको छ जुन निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । ऐनको उद्देश्यविपरीत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पक्षहरूबिच भएको करारको व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरी गरेको निर्णय ऐन, कानूनसम्मत नहुनुका साथै मध्यस्थतासम्बन्धी स्थापित मान्यताहरूअनुकूलसमेत नदेखिएकोले मध्यस्थ ट्राइब्युनलको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश बदर हुने देखियो ।

१०. अतः माथि विवेचित आधार, कारणहरूबाट रिट निवेदक तथा विपक्षीबिच भएको सम्झौतानुसार कार्य सम्पन्न भएकै देखिई भुक्तानी प्रक्रियामा भएको विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा भएको मध्यस्थको क्षेत्राधिकारको विषयमा तत्कालीन अवस्थामा नै दुवै पक्षले सहमति जनाई मध्यस्थको अन्तिम निर्णय पाइसेकपछि सोही क्षेत्राधिकारको प्रश्न पुनरावेदनको रोहमा उठाएको जिकिर कानूनसम्मत नभएको तथा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) बमोजिमको मध्यस्थको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा समन्यायको सिद्धान्तअनुसार मध्यस्थले गरेको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२)(ग) अनुसार क्षेत्राधिकार बाहिर गई निर्णय गरेको भनी मध्यस्थको मिति २०७२।०६।१२ को निर्णयउपर विचार गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी मध्यस्थता ट्राइब्युनलमा पठाइदिने ठहरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२४ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब, मध्यस्थको ट्राइब्युनलको मिति २०७२।०६।१२ को निर्णयबमोजिम रकम भुक्तानी दिनु भनी प्रत्यर्थी सडक विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८० साल फागुन १७ गते रोज ३ शुभम् ।