निर्णय नं. १५६० - उत्प्रेषण लगायतका रिट, आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारि गरी पाउँ ।
निर्णय नं. १५६० ने.का.प. २०३९ अङ्क ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १५१३
आदेश भएको मिति : २०३९।४।१५।६ मा
निवेदक : जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर मिल्स एरिया स्थित अशोक टेक्सटाइल इण्डष्ट्रीज (प्रा) लि.को सञ्चालक का.जि.का.न.पं.वा.नं.१ नक्साल बस्ने राजकुमार अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला मोरङ्ग बुधनगर गा.पं., वा नं.७ बस्ने अवैध नारायण मण्डल, श्रम कार्यालय कोशी अञ्चल पूर्वाञ्चल क्षेत्र विराटनगर
विषय : उत्प्रेषण लयातका रिट, आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
(१) जसको उपर उजुर पर्छ उसलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । प्रस्तुत केशमा श्रम कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको देखिँदैन । यो कम्पनीको निर्णय उपरको पुनरावेदन नभई उजुरी भएकोले यस्तोमा कम्पनीलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. विपक्षी कार्यालयको २०३७।३।१४ र २०३७।४।१० का आदेशहरु बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।
२. प्रतिरक्षी अवैध नारायण मण्डल २०३३।१२।८ देखि यस इण्डष्ट्रिजको मिटिङ विभागमा कामकाज गर्दै आउनु भएको थियो । २०३७।७।८ मा निजले कारखानामा आफ्नो कार्य समयमा मेशिन छाडी घुम्न जाने विभागीय प्रमुखले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि नमान्ने हेलचेक्र्याई गर्ने गरेको भनी विभागीय प्रतिवेदन परे पछि निजसँग स्पष्टीकरण लिँदा जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले सख्त चेतावनी दिँदै भविष्यमा खराब आच।ण गर्नु भएको देखिएमा सेवाबाट खारेज गर्न सकिने कुराको पत्र २०३५।७।१३ मा दिइयो । कारखानाको काममा कम चाख राख्ने र कारखानाको काममा समय समयमा अवरोध उत्पन्न हुने गरी अनुपस्थित भई दिने गरेको थियो। प्रतिरक्षी अवैध नारायण मण्डलले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ (२) (ख) (घ) र (छ) अन्तर्गतको खराव आचरणका कामहरु गरेको र मजदुरलाई देश व्यवस्था तथा राजसत्ताको प्रतिकुल हतियार बनाई कारखानाको काममा समेत अवरोध उत्पन्न गरेको हुनाले निजलाई पहिले नसिहत समेत दिई सकिएको हुनाले ऐ.को दफा ५१(१) अन्तर्गत बिना सूचना क्षतिपूर्ति नदिई कारखानाको सेवाबाट बर्खास्त गरियो । सो उपर प्रतिरक्षीले श्री अधिकृतज्यूले पुनः सहानुभूति पूर्वक विचार गरी काममा लगाई यस कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनी ०३७।३।१४ को पत्रद्वारा अनुरोध गर्नु भयो । उक्त पत्र अनुसार प्रतिरक्षीलाई काममा लगाउन नसकिने भनी पत्र लेखियो । अधिकृतज्यूले ०३७।४।१० मा निजलाई (प्रतिरक्षी) तुरुन्त हर्जाना सहित पुर्ववत काम दिनु हुन यो आदेश दिइएको छ । अन्यथा कानून बमोजिम कारवाई भई जाने कुरा पनि यसै पत्रद्वाारा सूचित गरिन्छ भनी निर्देशनात्मक पत्र दिनु भयो । नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्न मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा (५) ३ अन्तर्गत उजुरी परेपछि उभय पक्षको कुरा सुनी बुझी निर्णय गर्नु पर्ने कुरा ऐ.दफा (५१) ४ ले निर्दिष्ट गर्दछ । कुन ऐनको अख्तियारीबाट वहाँले क्षतिपूर्ति दिनु भनी आदेश गर्नु भएको छ त्यो कुरा न त वहाँको आदेशबाट खुल्दछ न ऐनमा नै तत्सम्बन्धमा कुनै प्रावधान भएको छ । प्रतिरक्षीले आफ्नो सेवा अवधीको ९३० कार्यदिनमा मात्र ७५ दिन स्वीकृत लिई ७१ दिन बिना स्वीकृतिको र ३७ दिन काम गर्दा गर्दै स्वीकृति बिना गयल रहनु भएकोले ऐनको दफा ५१ (२) अन्तर्गतको देहाय (ख) (ङ) र (छ) उल्लंघन गर्नुको साथै यो सम्बन्धमा सजाय समेत पाई सक्नु भएको छ । निज माथि राजकाज र (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको अञ्चलाधीशको विषय अदालतमा मुद्दा समेत चली राखेको हुनाले ऐनको दफा ५१ (२) (घ) को आचरण सम्बन्धी कुरालाई उल्लंघन गरेको हुनाले ऐनको दफा ५१ (१) अन्तर्गत बर्खास्त गरिएको हो । प्रतिरक्षीको उजुर परेपछि हामीलाई समेत सफाईको मौका दिई हाम्रो कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बिना गरिएको आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ । उक्त आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्नेसमेत स.अ.सिङ्गलबेञ्चको २०३८।१।२४।२ को आदेश ।
४. म उपर एकमात्र प्रष्ट दोष राजकाज मुद्दा चलेको हुँदा अपराधी मान्नु भएको राजकाज मुद्दामा मैले सफाई पाएको हुँदा विपक्षीको सो कारवाई कानूनी विहिन र रिट नै कानूनी प्रश्न तथा विलम्बको सिद्धान्तमा स्वयं बदरभागी हुँदा श्रम विभागले अन्य मजदुरहरुका उजुरी समेतको आधार देखाई विपक्षीको आदेशलाई गैरकानूनी देखिएको भन्दै दिएको आदेशबाट विपक्षीको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी हक मौलिक हकमा आघात नपुर्याइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अवैध नारायण मण्डलको लिखितजवाफ ।
५. मजदूर हितका विषयमा अगुवा भई व्यवस्थापकसँग वारम्बार कुरा गर्दा निजप्रति व्यवस्थापक क्रुद्व भई प्रतिशोधको भावना लिएर निज माथि खराब आचरणको अभियोग लगाई निजलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्म मौका नदिई एक्कासी बर्खास्तको पूर्जी बुझाउनु कहाँ सम्म उचित र न्यायसंगतको हो । यस प्रकार निज अवैध नारायण मण्डललाई खारेज गरेको सरासर गैरकानूनी देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा अनावश्यक पत्राचार गर्नुको सट्टा निजलाई तुरुन्त हर्जाना सहित पुर्ववत काम दिनु हुन आदेश दिएको छ भन्ने श्रम अधिकृतको आदेश कानूनी देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत श्रम कार्यालयको हकमा श्रम विभागको लिखितजवाफ ।
६. निवेदन तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी कार्यालय तर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
७. विपक्षी अवैध नारायण मण्डललाई रोहवरमा राखी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा निवदेकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ को उपदफा (३) ले कारखानाको कुनै कर्मचारीलाई बर्खासी गरे उपर श्रम अधिकृत भए श्रम अधिकृत समक्ष र निज नभएमा कारखाना निरीक्षक समक्ष उजुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
९. अशोक टेक्सटाइल इण्डष्ट्रीज (प्रा) लि.ले विपक्षी अवैधनारायण मण्डललाई कम्पनीको सेवाबाट बर्खास्त गरे उपर विपक्षी अवैधनारायण मण्डलको श्रम कार्यालय समक्ष उजुर परेकोमा श्रम कार्यालयले अशोक टेक्सटाईल इण्डष्ट्रीज (प्रा) लि.को उक्त निर्णय बदर गरेको पाइन्छ । जसको उपर उजुर पर्छ उसलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । प्रस्तुत केशमा श्रम कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको देखिँदैन । यो कम्पनीको निर्णय उपरको पुनरावेदन नभई उजुरी भएकोले यस्तोमा कम्पनीलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ ।
१०. अतः उपरोक्त कारणबाट श्रम कार्यालयको मिति २०३७।३।१४ र २०३७।४।१० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । अब अशोक टेक्सटाईल इण्डष्ट्रीज (प्रा) लि.लाई समेत बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्रम कार्यालय, कोशी अञ्चल पूर्वाञ्चल क्षेत्रको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०३९ साल श्रावण १५ गते रोज ६ शुभम् ।