निर्णय नं. ११३२६ - परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

आदेश मिति : २०७८।१०।०२

०७३-WO-१०९० (र.नं.०१-०७३-०८१५०)

 

विषयः- परमादेशसमेत

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.३२ स्थित सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का. निर्देशक ऐ.ऐ. वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेका नागरिकहरूले विदेशी भूमिमा समेत न्यायिक प्रक्रियामा निजहरूको कानूनी प्रतिनिधित्वलगायत नि:शुल्क कानूनी सहायता एवम् सजाय भएको खण्डमा समेत उनीहरूको मानव अधिकारलाई राज्यले उचित संरक्षण दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६) 

आफ्नो मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाय नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशी मुलुकमा गएका आफ्ना नागरिकहरूलाई मृत्युदण्डको सजायबाट जोगाउनसमेत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने । आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि राज्यले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरू तथा स्रोतसाधनको परिचालन गरी आवश्यक पहल र व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७) 

हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा गई सजाय पाएका आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई स्वदेशमा नै बसी कैद भुक्तान हुनेलगायतको व्यवस्था गरेको वा सो सम्बन्धमा कुनै मुलुकसँग ठोस पहल गरेको नदेखिँदा राज्यको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न आफ्ना नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समेत आघात परेको देखिने । वैदेशिक रोजगारमा कैद सजाय पाएका आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई स्वदेशमै कैद भुक्तानको व्यवस्था गरेमा परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्न पाउनुका साथै मानसिक तनाव कम भई rehabilitation, socialization र reintegration समेतमा प्रभावकारी हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको सम्बन्धित देशको फौजदारी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा रोजगारमा जानुपूर्व कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको बारेमा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने । साथै मृत्युदण्डको सजाय भएको अवस्थामा पनि उक्त सजायबापत पीडित पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम (blood money) तिरेर सजाय कम वा मिन्हा हुनसक्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने । यस्तो व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारहरूले नै योगदान गरी स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोग तथा परिचालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री बरूण घिमिरे, श्री अनुराग देवकोटा, श्री आशिष उप्रेती र श्री अन्जु उप्रेती फुयाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०४८, अङ्क १२ र नि.नं ४४३०

ने.का.प. २०५१, अङ्क ४ र नि.नं. ४८९५

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको संविधान

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० 

 

आदेश

न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश देहायबमोजिम रहेको छः-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको बेहोरा

विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू विभिन्न देशमा जाने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूबाट राज्यले इजाजत दिएबापत व्यक्तिगत रूपमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, श्रम स्वीकृति, प्रहरी रिपोर्टका लागि लाग्ने दस्तुरसमेत बुझाई जाने गर्दछन् तर एजेन्सीले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल गरेको देखिन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूमध्ये कतिपयले जन्मकैदको सजायसमेत भोगिरहेका छन् । कामदारले यसरी कैद सजाय भोग्नुमा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा प्रतिरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु हो । कामदारहरूले विदेशी बन्दीगृहमा कहाली लाग्दो नारकीय जीवन बिताएको अवस्थाको जानकारी स्वदेशमा उनीहरूको परिवारजनलाई समेत भएको देखिँदैन । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता पाउने हक जस्ता संवैधानिक हकसमेतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । गन्तव्य मुलुकमा गर्न हुने र नहुने काम, अपराध र सजायको बारेमा जानकारी गराउनु, आफूमाथि कुनै प्रकारको कानूनी कारबाहीको परिस्थिति आइपरेमा त्यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने र त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित देशले अपनाई आएका कानूनी पद्धति र उपचारका विधिहरू के कस्ता छन् भन्ने जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अभिमुखीकरण तालिम दिने र त्यसका बाबजुद कुनै कामदार कानूनी द्वन्द्वमा परे उसको संरक्षण के कसरी गर्न सकिन्छ भनी पहल गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरूमध्येको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्गतका श्रम सम्बन्धित निकायहरूको भए पनि सो दायित्वबाट निज विपक्षीहरूले कार्य गरेको देखिएको छैन । न्यायिक कार्यको सिलसिलामा नेपाल र विदेशी राज्यबिच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० रहेको भए पनि कानूनी सहायता आदानप्रदानको सम्बन्धमा विपक्षीहरूले हालसम्म कुनै प्रबन्ध गरेको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आफ्नो देशको नागरिक कुनै देशमा कैदमा रहेको भए MUTUAL LEGAL ASSISTANCE AGREEMENT द्वारा एकआपसका देशमा भएका कैदीहरूलाई आफ्नै देशमा कैदमा बस्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने प्रचलन रहेको र जसलाई SENTENCE TRANSFER भनिन्छ । नेपालले हालसम्म कुनै देशहरूसँग वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गएका व्यक्ति कैदमा परेमा निजलाई स्वदेशमा ल्याई सजाय कटाउने व्यवस्था गरेको पाइँदैन । साथै ब्लड मनी तिरी सजाय भुक्तानी हुने देशमा रहेका यस्ता कामदारहरूका लागि चाहिने रकमसमेतको व्यवस्था राज्यले नगरी निजहरूको जीवन रक्षा गरी बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ती बन्दीहरू नेपालमै भएमा परिवारका सदस्यसँग भेटघाट गर्न पाउनका साथै मानसिक तनाव कम भई पुन:स्थापना, सामाजिकीकरण र पुनर्घुलमिलसमेतका दृष्टिकोणबाट पनि यो प्रक्रिया उपयुक्त र प्रभावकारी देखिन्छ । नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को ICCPR को दोस्रो इच्छाधीन अभिलेखको पक्ष राष्ट्र पनि हो । तसर्थ नेपाली नागरिकलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउनु नेपालको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्वमा पर्दछ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको सजायलाई जन्मकैदका सजायमा परिणत गर्ने गरी MUTUAL LEGAL ASSISTANCE AGREEMENT लगायत जो गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूले यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जान लागेका हरेक नेपाली कामदारहरूको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्न गएको देखिन्छ । तर उनीहरूको उद्धार तथा कानूनी सहायताका लागि कुनै पहल र चासो विपक्षीहरूले नगरी नागरिकहरूप्रतिको दायित्वबाट राज्य विमुख भएको देखिन्छ । अत: उल्लिखित हनन भएका संवैधानिक हकहरूको प्रचलन गराई वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरूको जीवन रक्षासमेत गर्नका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.४ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत विषय मूलत: विदेशमा बन्दी जीवन बिताउन बाध्य असंख्य नेपालीहरूको हकहितसँग देखिएको र यस्तो विषयमा राज्यको स्पष्ट नीति तत्काल बन्न आवश्यक देखिँदा प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।१२।३१ मा भएको आदेश ।

 

विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ

विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने र कुनै मुलुकमा अपराध गरी सो मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय भुक्तान गरिराखेका व्यक्तिलाई निजको नागरिकता रहेको देशमा रही बाँकी कैद वा सजाय भुक्तान गर्नको लागि पठाउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र पारस्परिकता तथा नेपाल सरकारको क्षमताको आधारमा नीतिगत निर्णयबाट कार्यान्वयन र व्यवस्थित हुने विषय हो । पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबिच हुने सन्धि सम्झौता मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व यस मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने  व्यवस्था नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम ९ को उपनियम (१) मा उल्लेख भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि विभागबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको संस्थाबाट तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ । 

 

विपक्षी गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ

मुलुकमा भएको न्यून रोजगारीको कारणबाट ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि अनुमति पत्र प्राप्त गरेको संस्थाबाट तोकिएबमोजिम अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, कामदारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र निजलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्यबाहेक अन्य कार्य गर्न निरूत्साहित गर्ने, कामदारको लागि असर पार्न सक्ने क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण गर्ने र करार सुविधा नपाएको कारण अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत कामदार फिर्ता हुने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले कार्य गरिरहेको अवस्था छ । न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबिच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० कार्यान्वयन रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा नेपाल र विदेशी राज्यबिच पारस्परिक सहायता आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबिच पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । साथै ऐ. ऐनको दफा ५(ज) मा फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितको संरक्षण गर्न केही देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ भने अन्य देशहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि गर्ने प्रयास भइरहेको छ । साथै क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क तथा विमस्टेक क्षेत्रीय सङ्गठनको पहलमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धि गर्नका लागि प्रयास भइरहेको छ । Mutual Legal Assistance Agreement द्वारा एक आपसका देशमा भएका कैदीहरूलाई आफ्नै देशमा कैद बस्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा छलफल गरी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक उल्लङ्घन हुन गएको हो ? स्पष्ट रूपमा किटान गर्न नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ ।

 

परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ

नेपालबाट विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूमा कामदारका रूपमा जाने नेपाली नागरिकको हक एवं हितको संरक्षण सम्बन्धमा तिनीहरूका कन्सुलर क्षेत्रसम्बन्धी कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने एवं व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा त्यस्ता मुलुकस्थित नेपाली नियोगहरूबाट काम कारबाही गरिँदै आइरहेको छ । नेपाली कामदार रोजगारका लागि जाने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुटनीतिक पहल भइरहेको छ । गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगहरूले बकपत्र प्रमाणीकरण गर्ने, खोजतलास एवं उद्धार गर्ने, शव झिकाउने क्षतिपूर्ति एवं बिमा रकम दिलाउने, रोजगारदाता कम्पनीहरू र सम्बन्धित कामदारबिचमा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेलगायतका नेपाली कामदारहरूलाई आईपर्ने समस्या समाधानमा नियोगले दायित्व निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । कामदारहरूलाई आइपर्ने कानूनी सल्लाह, परामर्श र अन्य समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित नियोगमा राजदूतलगायत कन्सुलर अधिकृत, श्रम सहचारी तथा स्थानीय भाषा बोल्न सक्ने जनसम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा कुनै कारणले बिरामी परेका नेपाली कामदारहरूलाई औषधी उपचारको व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता व्यक्तिका नेपालमा रहेका आफन्तजनलाई त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने, कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भए तापनि विदेशमा कानूनको उल्लङ्घनका आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिकलाई कानूनी सहायता पुर्‍याउने, कैदमा रहेका व्यक्तिको अवस्था बुझ्ने सम्बन्धमा कैदी गृहको भ्रमण गर्ने, सम्बन्धित मुलुकका सरकारी निकाय एवं त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूबिचमा वार्ता गराई कैद मिनाहा गराउने सम्बन्धमा पहल गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा गएका कामदारको हक एवं अधिकार सुनिश्चित र संरक्षण गर्न र त्यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून साथै नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा त्यस सम्बन्धमा गरिने, निर्णय लागु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको छ । तसर्थ, यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ 

मुलुकमा हाल भएको न्यून रोजगारी अवसरको कारणबाट ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जानु बाध्यता बनेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीसँगै जोखिम पनि बढिरहेको तथा विभिन्न कारणले नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न कारणले बन्दी जीवन बिताउन परेको विषयमा विमति राख्नुपर्ने अवस्था नरहे तापनि वैदशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुद्दामा बन्दीलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने र कानूनबमोजिम सहयोग पुर्‍याउने कुरामा सरकारी निकायहरू क्रियाशील छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको संस्थाबाट तोकिएबमोजिम अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने, करारबमोजिमको सुविधा नपाएको कारण अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने तथा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत कामदार फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार र यसका निकायहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको हक हितको संरक्षणको लागि क्रियाशील रहेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता गर्ने नीति लिई सोअनुरूप कार्य अगाडि बढाइरहेकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ ।  

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ

वैदेशिक रोजगारीमा गई करार अवधिभित्र अङ्गभङ्ग तथा मृत्यु भएका कामदार तथा तिनका नजिकका हकदारलाई आर्थिक सहायता रकममा वृद्धि एवं थप व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, यस मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन र विदेशमा अलपत्र परेका कामदार र शवलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को तेस्रो संशोधन गर्नको लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको र विदेशमा गएको अवस्थामा कुनै गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागी जेलमा परेका कामदारलाई निजको तर्फबाट प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको लागि सहयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका निर्माणको लागि गृहकार्य भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ । 

 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको लिखित जवाफ

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम गठित यस बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरूको हकहित, कामको सुरक्षा तथा समस्या र अलपत्र परेकोलाई उद्धार गर्नेलगायत अन्य सहायताहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा संवेदनशील र सतर्क रही काम गर्दै आइरहेको छ । कामदारलाई फौजदारी मुद्दाहरू लगाउने र कैद सजाय भोग्नुपर्ने समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी विदेशमा अलपत्र परेको र मुद्दाहरू लागी कैद सजाय भोगिरहेको नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्यहरू नेपाली दूतावासहरूको पहल र सहकार्यमा हुँदै आएको छ । नेपाली कामदारहरूको हकहित र सुरक्षाको लागि युएई, कतार, बहराइन, दक्षिण कोरिया, इजरायल र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको अवस्था रहेको र मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, जोर्डन, लेबनानलगायत नेपाली कामदारहरू रहेको अन्य मुलुकहरूसँग पनि तत्कालै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गर्ने कार्य अघि बढिरहेको अवस्था छ । नेपाली दूतावास तथा श्रम सहचारी रहेको मुलुकबाट अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वा जेलमा कैद सजाय भोगी आएको नेपाली कामदारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सकुसल उद्धार तथा रिहाई गरी स्वदेश फिर्ता गराउने र केही मुलुकहरूमा नेपाली दूतावासमार्फत कानून व्यवसायीको सहयोगमा कानूनी सहायताहरू उपलब्ध गराउने कार्य सुरू गरिएको छ । निवेदनमा माग गरेको विषयवस्तुहरू नेपाल सरकार र यस बोर्डमार्फत हाल कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था प्रति रिट निवदेकले गहन अध्ययन नै नगरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ ।  

वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौंको नाममा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद मिति २०७४।०१।०५ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको देखिएन ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री बरूण घिमिरे, श्री अनुराग देवकोटा, श्री आशिष उप्रेती र श्री अन्जु उप्रेती फुयालले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरूले आफूलाई परेको मर्काको समाधान गर्न नि:शुल्क कानूनी सहायता पाउनुपर्ने हुन्छ । कामदारहरूको हकहितको लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्छ । विभिन्न कसुरमा कैदी जीवन बिताएका कामदारहरूले आफ्नै मुलुकको कैदमा बसी सजाय भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मृत्युदण्डको सजाय भुक्तानीका लागि Blood money को लागि चाहिने रकमको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । कामदारलाई गरिएको  कारबाही तथा सजाय र कामदार को कहाँ छन् ? तिनको जानकारीसमेत परिवारजनलाई दिइनुपर्छ । यसरी आफ्ना नागरिक वैदेशिक रोजगारमा बन्दी जीवन बिताउनुपरेको कहालीलाग्दो अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको सेवाको ग्यारेन्टीलगायत उनीहरूको हकहितको संरक्षण गरी राज्यले अभिभावकीय भूमिका वहन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लागु भएका ऐन, कानून, निर्देशिकाको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तसर्थ उल्लिखित प्रावधान लागु गर्नका लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले राज्यले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको हकहितको लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अघि अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने र कुन मुलुकमा जाने हो ? सो मुलुकको भाषा, संस्कृति, कानूनी व्यवस्था, रहनसहनको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले गरेको छ । उल्लिखित कार्यबाट रिट निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम संवैधानिक रूपमा प्राप्त कानूनी हकको कहीँकतै उल्लङ्घन भएको देखिँदैन । कामदारलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता, नियमित भेटघाट, परिवारजनलाई मुद्दाको जानकारीलगायतका कार्यहरू दूतावासमार्फत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरूको प्रतिरक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, २०७५ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावलीमा समेत भएको व्यवस्थालाई अध्ययन नै नगरी सरोकारवाला पक्ष नै उपस्थित नभई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट भएकोले परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू हेरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले स्वदेशमा रोजगारीको अभावका कारण लाखौँको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य छन्, जसमध्ये अधिक संख्या अदक्ष र अशिक्षित वर्गहरू छन् । यस स्थिति रहे तापनि गन्तव्य मुलुकमा गर्न हुने र नहुने काम, अपराध र सजायको बारेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानकारी गराउनु, आफूमाथि कुनै प्रकारको कानूनी कारबाही भएमा त्यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने र त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित देशले अपनाएका कानूनी पद्धति र उपचारका विधिहरू के कस्ता छन् भन्ने जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अभिमुखीकरण तालिम दिने भए पनि सो कार्य गरेको देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आफ्नो देशको नागरिक कुनै देशमा कैदमा रहेको भए MUTUAL LEGAL ASSISTANCE AGREEMENT द्वारा एकआपसका देशमा भएका कैदीहरूलाई आफ्नै देशमा कैदमा बस्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने प्रचलन रहेको छ । नेपालले हालसम्म कुनै देशहरूसँग वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गएका व्यक्ति कैदमा परेमा निजलाई स्वदेशमा ल्याई सजाय कटाउने व्यवस्था गरेको पाइँदैन । साथै ब्लड मनी तिरी सजाय भुक्तानी हुने देशमा रहेका यस्ता कामदारहरूका लागि चाहिने रकमसमेतको व्यवस्था राज्यले नगरी निजहरूको जीवन रक्षा गरी बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको हुँदा विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेतको दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो ।

३. वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक, हितको संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली र निर्देशिका लागु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको सेवाको सुरक्षा तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता, अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था, परिवारजनलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पाएको सजायको जानकारी तथा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । कैदमा रहेका कामदारहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने पहललगायतका Blood money का बारेमा समेत आवश्यक व्यवस्था राज्यबाट भइरहेकोले निवेदकले यथार्थ विषयवस्तु नै उठान नगरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात परेको देखिँदैन । तसर्थ सरोकार पक्ष नै नभई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने एकै बेहोरा मिलानको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. सर्वप्रथम रिट निवेदक सरोकार पक्ष भए, नभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएको विवादको विषयवस्तु सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय भनी दाबी लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा उठान गरेको विषयवस्तु कुनै खास व्यक्ति वा वर्गको हितको कुरा नभई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदानकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सर्वसाधारण नागरिक वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकार गाँसिएको विषय भएको देखिन्छ । मुलुकभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न र कानूनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नभएका वर्गलाई राज्यद्वारा स्थापित न्याय प्रशासनको संयन्त्रको पहुँचबाहिर रहनु सक्षम न्याय प्रणालीको विशेषता होइन । सबैको लागि न्यायमा पहुँच दिलाउन एवं कानूनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वविहीन स्थितिको अन्त्य गरी निष्पक्ष न्याय दिनु, दिलाउनु कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यस अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उचित उपचार प्रदान गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । यस निवेदनका निवेदक सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चले विधिको शासनको सुनिश्चितता, मानव अधिकारको संरक्षण एवम् सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको र हाल वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेका नागरिकको मानव अधिकारको सन्दर्भमा परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । आफ्नो र परिवारको गर्जो टार्न वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता भएको नेपाली नागरिकले विदेशी भूमिमा समेत आफूमाथि लागेको कसुरको प्रतिरक्षालगायतको न्यायिक प्रक्रियामा नि:शुल्क कानूनी सहायता पाउनुपर्ने र मृत्युदण्डको सजाय हुने देशहरूमा नेपाली नागरिक कसुर ठहर भएको अवस्थामा समेत आवश्यक समन्वय गरी मृत्युदण्डलाई जन्मकैदमा सजाय परिणत गरी कैद हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाई दायर गरेको हुँदा यसलाई निवेदकको हकदैया नभएको भनी अदालतले आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन मिल्ने देखिँदैन । यससम्बन्धमा राधेश्याम अधिकारी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको निवेदन (ने.का.प. २०४८, अङ्क १२ र नि.नं. ४४३०) तथा  गोपाल सिवाकोटी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०५१, अङ्क ४ र नि.नं. ४८९५) लगायतका रिट निवेदनहरूमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न दर्साई दायर भएकोमा यस अदालतबाट "सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्नमा उजुर गर्ने हकदैया प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई हुने" भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिएबाट प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निवेदक सरोकारवाला पक्ष नभएको भन्ने जिकिरलाई ग्रहण गर्न सक्ने देखिएन ।

५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूमध्ये कतिपयले मृत्युदण्डसमेतको सजाय पाइरहेको र उनीहरूले सो कैद सजाय भोग्नुमा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा प्रतिरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु हो भनी विषय उठान भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको लिखित जवाफमा नेपाली कामदारहरूको हकहित र सुरक्षाको लागि युएई, कतार, बहराइन, दक्षिण कोरिया, इजरायल र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको अवस्था रहेको र मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, जोर्डन, लेवनानलगायत नेपाली कामदारहरू रहेको अन्य मुलुकहरूसँग पनि तत्कालै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गर्ने कार्य अघि बढिरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारले नेपाली कामदारको रूपमा जाने देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राखेको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क हेर्दा, २०७७ साल फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको संख्या ४४ लाख ६६ हजार ९ सय ७३ रहेको देखिन्छ । यस्तै नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेत रहेको देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गरेको विप्रेषणको आँकडा हेर्दा, कुल विप्रेषणको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खाडी मुलुकहरू र मलेसियाबाट मात्रै प्राप्त भएको भनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रतिवेदन मा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै नेपालका घरधुरीमध्ये ५५.८ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्याङ्कहरूबाट नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नागरिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्ने देखिन्छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको ठुलो हिस्सा रहेको विप्रेषणमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता भएका वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत नेपाल सरकारको सक्रिय रूपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषय निर्विवाद नै देखियो ।

६. नेपाली नागरिकको हक अधिकारको सम्बन्धमा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ" भन्ने र धारा १६(२) मा "कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन" भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा १८ मा "सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन" भन्नेसमेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । धारा २० को न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा १० मा "असमर्थ पक्षलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । धारा २१ मा अपराध पीडितको हकअन्तर्गत अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानूनबमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने उल्लेख भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गत देहायको खण्ड (झ) (५) मा "वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने" श्रम तथा रोजगार नीति रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, संविधानले नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवम् नि:शुल्क कानूनी सहायतालगायतको संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यले आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउँदै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दैं नागरिकको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्न नागरिकलाई विभिन्न अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूको अधिकारको संरक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना नागरिकको पीडा, दर्द र जोखिमप्रति सरकार मुकदर्शक बन्ने अवस्था हुनुहुँदैन । यसर्थ वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेका आफ्ना नागरिकहरूले विदेशी भूमिमा समेत न्यायिक प्रक्रियामा निजहरूको प्रतिनिधित्वलगायत नि:शुल्क कानूनी सहायता एवम् सजाय भएको खण्डमा समेत उनीहरूको मानव अधिकारलाई राज्यले उचित संरक्षण दिनुपर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आयो ।

७. यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ मा "Everyone has the right to life, liberty and the security of person." भन्ने व्यवस्था भएबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने देखिन्छ । यसैगरी नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (ICCPR) को धारा ६(१) मा व्यक्तिको जीवनको अधिकारलाई कानूनद्वारा संरक्षित हुने र स्वेच्छाचारी रूपमा कसैको अधिकार हनन गर्न नहुने (Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.) भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही अनुबन्धको धारा ६ (४) मा मृत्युदण्डको सजाय पाएका व्यक्तिले क्षमादान वा कैदमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिने अधिकार हुने र सबै प्रकारका मुद्दामा यस्तो सुविधा हुने (Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.) भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त अनुबन्धको धारा ६(५) मा अठार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नगरिने (Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.) भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धहरूले कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मृत्युदण्डको सजाय भएको अवस्थामा समेत क्षमादान वा कैदमा रूपान्तरण गर्न सकिने र बालबालिका तथा गर्भवती महिलाहरूउपरको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरिन नहुने गरी व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको देखियो । यी प्रबन्धहरू केवल स्वदेशमा रहेका नागरिकको हकमा मात्र लागु हुने नभई विदेशी भूमिमा रहेका आफ्ना नागरिकको सन्दर्भमा समेत लागु गराउने गरी नागरिकता रहेको राज्यले यथासम्भव प्रयत्नहरू जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । अझ नेपालले ४ मार्च १९९८ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको दोस्रो इच्छाधीन आलेख, १९८९ (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, 1989) को सम्मिलन (Accession) बाट पक्ष राष्ट्र भएको देखिन्छ । उक्त इच्छाधीन आलेखको धारा १ मा "Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction." भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबमोजिम पक्ष राष्ट्रले आफ्नो मुलुकभित्र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून निर्माण गर्न नपाइने गरी बन्धनकारी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी आफ्नो मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाय नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशी मुलुकमा गएका आफ्ना नागरिकहरूलाई मृत्युदण्डको सजायबाट जोगाउनसमेत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि राज्यले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरू तथा स्रोतसाधनको परिचालन गरी आवश्यक पहल र व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धबाट समेत स्वीकार गरिएको व्यक्ति जुनसुकै अवस्थामा रहेको भए पनि हुने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सम्मान गर्नुपर्ने नेपाल राज्यको दायित्व रहेको देखिन आयो ।

८. यस सम्बन्धमा नेपालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समेत हकहितको संरक्षण गर्नसमेत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलगायतका नेपाल सरकारका निकायहरू क्रियाशील रहेको देखिन्छ । त्यस्तै न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबिच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्नका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० समेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी वैदेशिक रोजगार थप चुस्तदुरूस्त र मर्यादित बनाउन एवम् उनीहरूको सेवाको सुरक्षालगायतका कार्य गर्न सकिने नै देखिन्छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको सन्दर्भमा समेत राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीति नियमको निर्माणका साथै स्वदेशमा रहेका नेपाल सरकारका निकायहरू र विदेशमा रहेका नियोगहरूको परिचालनबाट वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक हुन्छ । देशको आर्थिक परिवर्तनका लागि योगदान गरिरहेका यस्ता वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नियम, निर्देशिका, नीतिहरूको निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न तदारूकता देखाउनु जरूरी देखिन्छ ।

९. विदेशी भूमिमा फौजदारी कसुरमा कारावासको सजाय भोगिरहेको नागरिकले निजउपरको अभियोग दाबीको चरणदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्मको न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको हकअधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ । राज्यले यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत न्यायिक कारबाहीको विषयमा आफ्नो देशको नागरिक कुनै देशमा कैदमा रहेको भएमा पारस्परिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट एकआपसका देशमा भएका कैदीबन्दीहरूलाई आफ्नै देशमा बसी कैद भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्था (Sentence transfer) लगायतका विभिन्न सहयोग आदानप्रदान गर्न सकिने हुन्छ । नेपालको प्रचलित पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३ मा "नेपाल र विदेशी राज्यबिच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबिच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्न सकिने" व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरूले सम्बन्धित कार्यस्थलको देशमा फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा निजहरूलाई सम्बन्धित देशको कानूनबमोजिम सजाय हुने भए तापनि सो सजाय कार्यान्वयन गर्नेलगायतको विषयमा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामार्फत वा पारस्परिकताको आधारमा समेत कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ । विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने र कुनै मुलुकमा अपराधमा उक्त मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय भुक्तान गरिराखेका व्यक्तिलाई निजको नागरिकता रहेको देशमा रही बाँकी कैद वा सजाय भुक्तान गर्नको लागि पठाउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र पारस्परिकता तथा नेपाल सरकारको क्षमताको आधारमा नीतिगत निर्णयबाट कार्यान्वयन र व्यवस्थित हुने विषय भनी उल्लेख गरे तापनि सो नीतिगत निर्णय नागरिकको आवश्यकता भएको क्षेत्रमा कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुने हो स्पष्ट गर्नु जरूरी छ । नीतिगत विषय भनेर राज्यले आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति लिनको लागि नभई त्यस्ता प्राथमिकताको क्षेत्रमा तदारूकताका साथ लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौता नभएको अवस्थामा पारस्परिकताको आधारमा समेत यस्तो सहायता आदानप्रदान गर्न सकिने देखिन्छ । तथापि हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा गई सजाय पाएका आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई स्वदेशमा नै बसी कैद भुक्तान हुनेलगायतको व्यवस्था गरेको वा सो सम्बन्धमा कुनै मुलुकसँग ठोस पहल गरेको भन्ने विपक्षीहरूको जवाफ रहेको देखिँदैन । यसबाट राज्यको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न आफ्ना नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समेत आघात परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा कैद सजाय पाएका आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई स्वदेशमै कैद भुक्तानको व्यवस्था गरेमा परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्न पाउनुका साथै मानसिक तनाव कम भई Rehabilitation, Socialization र Reintegration समेतमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अधिकारको संरक्षणजस्तो संवेदनशील विषय राज्यको प्राथमिकतामा रहेको देखिएन । 

१०. यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ समेत जारी भएको देखिन्छ । यस निर्देशिकाको व्यवस्थाबाट फौजदारी अभियोग लागेका कामदार वा निजको परिवार आफैँले निवेदन दिनसक्ने र उक्त निवेदन नदिए वा दिन सक्ने अवस्था नभएमा उक्त विषयमा नियोग लाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूउपर कुनै अभियोग लागेको अवस्थामा निजहरूको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने देखियो । तथापि विभिन्न परिस्थितिवश विदेशी भूमिमा फौजदारी मुद्दा मामिलामा परेका नेपाली कामदारहरूलाई नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने यस्ता नि:शुल्क कानूनी सहायता कम झन्झटिलो भएको र उक्त सेवा प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय हुने सुनिश्चित गर्न सकेको देखिँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारको देशभित्र रहेका सम्बन्धित निकायहरू तथा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूको परिचालनमार्फत वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरूको उचित रूपमा व्यवस्थापनका लागि तर्जुमा गरिएका ऐन, कानूनहरूको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखियो । 

११. वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू कार्यरत कतिपय देशमा कुनै फौजदारी कसुरमा सजाय पाई सो देशको कानूनबमोजिम मृत्युदण्डको सजाय भएको अवस्थामा पनि उक्त सजायबापत पीडित पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम (Blood money) तिरेर सजायको मिन्हा हुनसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सामान्य कामदारको रूपमा विदेशी भूमिमा रोजगार गर्ने व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारले यस्तो रकम (ब्लड मनी) तिर्नसक्ने क्षमता रहेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तै सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि उक्त कोषको रकम उल्लिखित ब्लड मनीको व्यवस्था गर्न परिचालन गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान भएको देखिँदैन । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट समेत वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकको जीवन सुरक्षालगायत सजाय भुक्तानको लागि तिरिदिने रकमका सम्बन्धमा कुनै योजना वा कार्यक्रम रहेको भन्नेसमेत देखिएन । देशको आर्थिक क्षेत्रको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकको जीवनको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न राज्य मौन बसेर समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको यस्तो अत्यन्त भयावहको स्थितिमा अभिभावकीय जिम्मेवारी रहेको राज्यको मौनता कल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको सम्बन्धित देशको फौजदारी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा रोजगारमा जानुपूर्व कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको बारेमा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा समेटिनु जरूरी हुने देखिन्छ । साथै मृत्युदण्डको सजाय भएको अवस्थामा पनि उक्त सजायबापत पीडित पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम (Blood money) तिरेर सजाय कम वा मिन्हा हुनसक्ने व्यवस्था रहेका देशहरूसँगको द्विपक्षीय सम्झौतामा त्यस्ता रकमको कसरी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारहरूले नै योगदान गरी स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोग तथा परिचालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने देखियो । 

१२. वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको सेवाको सुरक्षालगायत ब्लड मनीसमेत सरकारले तिरिदिने व्यवस्थाको माग गरिएको प्रस्तुत निवेदनमा राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारको लागि रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण गर्ने, नि:शुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था, कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा शव व्यवस्थापन गर्ने जस्ता आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको भनिए तापनि सो कार्यहरू प्रभावकारी रहेको देखिन आएन । विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट निवेदनमा उठान गरेको विषयमा के कस्ता कामकारबाही भएका छन्, सोबारेमा प्रस्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूले अनेक दु:ख कष्ट सहेर काम गरेको अवस्था रहेको र कामदारको विषम परिस्थितिमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको जीवनरक्षा गरी उद्धार गर्ने दायित्वसमेत रहेको हुँदा उक्त दायित्वबाट विमुख हुन मिल्ने हुँदैन । यसबाट प्रस्तुत निवेदनमा उठान गरेको विषय सम्बोधन भएको भनी रिट खारेज हुनुपर्ने विपक्षीहरूको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन ।  

१३. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट देशको आर्थिक अवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकहरू आफू कार्यरत देशमा कुनै कसुरमा संलग्न भएको कारणबाट कारागारमा रहेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा न्यायिक कारबाहीमा निजहरूको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधित्वलगायत नि:शुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था गर्न तथा मृत्युदण्डको सजायलाई नेपाली नागरिकको हकमा कैदमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नेलगायतको कार्य विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा भएको नदेखिँदा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकहरूको सेवाको सुरक्षालगायतका कार्यहरूका लागि विपक्षी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसमेतको नाममा देहायबमोजिमका कामहरू तत्कालै गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ:-

(क) वैदेशिक रोजगारमा गई न्यायिक कारबाहीको क्रममा विदेश स्थित कारागारमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराई परिवारका सदस्यसँग दूतावासमार्फत नियमित भेटघाट तथा सम्पर्कका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,

(ख) विदेशी कारागारमा रहेका कामदारहरू के कसरी कुन मुद्दामा कति समयको लागि कारागारमा रहने हो र कारागारबाट छुट्ने समय कहिले हो ? सो कुरासमेत निजका परिवार र आफन्तलाई अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनू,

(ग) कामदारलाई लागेको कैद भुक्तानीका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम आफ्नै मुलुकमा नै कैदमा बसी सजाय भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि मृत्युदण्डको सजायलाई कैदमा परिणत गरी कैदी हस्तान्तरण गर्ने तथा कामदारहरूको जीवनरक्षा गर्न Blood Money तिरिदिनेसमेतका लागि संस्थागत र कानूनी व्यवस्था मिलाउनू,

(घ) वैदेशिक मुलुकमा कामदारको रूपमा जाँदा दिइने अभिमुखीकरण तालिममा गन्तव्य मुलुकमा गएर गर्नुपर्ने काम र अपराध गरेमा पाउने सजायसम्बन्धी तथा सो मुलुकको बारेमा समेत जानकारी दिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी भएका ऐन, नियम, निर्देशिकाहरूमा समसामयिक रूपमा परिवर्तन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।

(ङ) वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहत रहने गरी भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु, गराउनू ।

 

१४. यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी सरकारी निकायहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत : प्रकाश सुवेदी

इति संवत् २०७८ साल माघ २ गते रोज १ शुभम् ।