निर्णय नं. ११३२८ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०८०।०४।३२

०७८-WO-१६०६

 

मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : जिल्ला बागलुङ सिगाना गा.वि.स. वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कलंकी बस्ने केदारनाथ गौतमसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : कर्मचारी सञ्चय कोष, केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोक, ललितपुरसमेत

 

अवकाश कोष हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति (प्रस्तुत सन्दर्भमा रोजगारकर्ता वा कर्मचारी) ले अवकाश लिएको अवस्थामा वा सो रकम नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको आश्रितलाई दिने भुक्तानीको प्रयोजनको लागि स्थापना भएको कोष रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने । उक्त परिभाषाबाट अवकाश भुक्तानीको रकम तलब वा भत्ता जस्तो प्रतिमहिना गरिने भुक्तानी नभई हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सेवाबाट अवकाश लिने अवस्थामा एक पटक र अन्तिम रूपमा पाउने भुक्तानी भन्ने बुझिने ।

(प्रकरण नं. ४)

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाबाट समेत हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा गरेको योगदान सो व्यक्तिको सो वर्षको करयोग्य आयमा गणना गरिँदैन भन्ने नै अर्थ लाग्ने हुँदा अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने लाभलाई रोजगारीको आयमा राखी गणना गर्न नमिल्ने । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२), दफा ८(३)(क), दफा ६३(२)(३) र दफा ९२(१) को समन्वयात्मक अर्थ गर्दा आयकरको प्रयोजनको लागि अवकाश कोषको रकममा कर चाहिँ लाग्ने रहेछ तर यो रोजगारीको आयमा भने गणना नहुने हुँदा पारिश्रमिक करको रूपमा हेर्न र सो हिसाबबाट करको रकम निर्धारण गरी कट्टी गर्न मिल्ने रकम होइन रहेछ; अर्थात्, यो अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी भई हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको अन्त्यमा एकपटक गरिने भुक्तानी हुँदा सोही रूपमा बुझी करकट्टीको हिसाब गरिनुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

नेपालको संविधानको धारा ३४(२) ले नै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी श्रमसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश कोष साबिकदेखि कट्टा हुँदै आएको रकममा मिति २०७५।३।३२ पछि १५ प्रतिशतले कर कट्टी हुन्छ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको विपरीत हुने देखिने ।

२०७५ सालमा आएर आर्थिक ऐन, २०७५ मा मात्र "योगदानमा आधारित अवकाश कोष" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिने । आयकर निर्देशिका, २०६८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा हाल कायम रहेको ऐनमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई दफा ८८(१) को मूल व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली तथा श्री हरिशंकर ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

आयकर ऐन, २०५८ 

आर्थिक ऐन, २०७१ 

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

तथ्य खण्ड

हामी निवेदकहरू विभिन्न मितिमा सेवा प्रवेश गरी निम्नानुसारको तपसिलमा उल्लिखित मितिमा अवकाश लिँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी रकम लिएको पूर्वकर्मचारीहरू हौँ ।

तपसिल

क्र.सं. निवेदकको नाम अवकाश मिति

१ सुमती ताम्राकार २०६८।८।३

२ केशव प्रसाद ढकाल २०६८।९।१७

३ त्रिलोचन बिक्रम शाह २०६८।१०।१०

४ महेश्वर श्रेष्ठ २०६८।११।२९

५ हरीप्रसाद अर्याल २०६९।१।४

६ याम प्रसाद पौडेल २०६९।३।२

७ बिना भण्डारी रिमाल २०६९।३।१०

८ किशोरी शर्मा २०६९।४।३

९ शान्ति मानन्धर ब्याहुत २०६९।५।१

१० कृष्ण देवी श्रेष्ठ २०६९।५।८

११ शम्भुराज मास्के २०६९।६।२४

१२ कृष्ण बदन मुनकर्मी २०६९।७।२१

१३ महेन्द्रकृष्ण डंगोल २०६९।८।८

१४ गोपालकृष्ण संजेल २०६९।८।१२

१५ चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २०६९।११।१८

१६ कृष्णबहादुर श्रेष्ठ २०६९।१२।१

१७ श्रीधर पौडेल २०७०।१।१४

१८ शान्ता राणा बिष्ट २०७०।१।२३

१९ राजकाजी कंसाकार २०७०।३।१२

२० निर्जला गौतम २०७०।४।१५

२१ नारायणी सिलवाल क्षेत्री २०७०।८।१८

२२ मनमोहन सिंह श्रेष्ठ २०७०।९।५

२३ नारायण प्रसाद शर्मा २०७०।९।१०

२४ प्रभा शर्मा पौडेल २०७०।९।१६

२५ बिमला श्रेष्ठ २०७०।११।१६

२६ शिवशंकर श्रेष्ठ २०७०।११।१९

२७ श्याम कुमार खत्री २०७१।१।२६

२८ पुष्पराज लामिछाने २०७१।२।२

२९ रामलाल श्रेष्ठ २०७१।३।२०

३० माणिकमान शाक्य २०७१।३।२४

३१ पुर्ण बहादुर महर्जन २०७१।३।३०

३२ किशोर मल्ल २०७१।४।७

३३ सुरेन्द्रबहादुर के.सी. २०७१।४।२३

३४ भामा सापकोटा २०७१।५।४

३५ बिना पाण्डे २०७१।५।११

३६ कैलाशभक्त कारन्जित २०७१।५।१८

३७ प्रेमबहादुर खड्का २०७१।५।२१

३८ मिनादेबी बैद्य २०७१।८।१८

३९ राधाकृष्ण पोते श्रेष्ठ २०७१।११।३

४० बिष्णुदेवी मानन्धर २०७१।११।४

४१ कविता राणा २०७१।११।१४

४२ लिला प्रसाद अधिकारी २०७१।१२।५

४३ गोबिन्द प्रसाद दाहाल २०७१।१२।२८

४४ विजय विक्रम राणा २०७२।१।४

४५ प्रबिन्द्र लाल प्रधान २०७२।१।२०

४६ टीकाराम उपाध्याय लामिछाने २०७२।१।२७

४७ हरि प्रसाद भूर्तेल २०७२।२।९

४८ मुरारी आचार्य २०७२।२।२०

४९ रितादेवी चित्रकार २०७२।२।२०

५० शान्ति खनाल २०७२।३।६

५१ निर्मला न्यौपाने २०७२।४।१५

५२ निर्मल प्रसाद ढुंगेल २०७२।४।१८

५३ जगदिश्वर घिमिरे २०७२।४।४

५४ दिल्लीहिरा बानियाँ २०७२।५।२९

५५ सोमनकुमार कुँवर २०७२।६।२६

५६ निला पौडेल २०७२।७।५

५७ नरेन्द्रकुमार बस्याल २०७२।७।५

५८ ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ २०७२।७।२३

५९ युवराज घिमिरे २०७२।८।२०

६० शम्भुमान श्रेष्ठ २०७२।८।२७

६१ इन्द्र कुमार राई २०७२।१०।१५

६३ मनोहरी भट्टराई २०७२।११।४

६२ नारायण बहादुर खड्का २०७२।११।२५

६४ मधुसुदन कमाचार्य २०७२।१२।२६

६५ शान्तादेवी पन्त (पाण्डेय) २०७३।१।३

६६ हसना शर्मा सुबेदी २०७३।१।२९

६७ अम्बिका शर्मा भण्डारी २०७३।१।३१

६८ कृष्णबहादुर कार्की २०७३।३।२७

६९ परमात्मा न्यौपाने २०७३।४।३

७० दुर्गाप्रसाद सापकोटा २०७३।५।२५

७१ पम्फा सिलवाल बस्नेत २०७३।६।५

७२ श्याम कुमार मल्ल २०७३।६।१२

७३ ज्योत्सना श्रेष्ठ प्रधान २०७३।७।७

७४ दङ्गध्वज खोयाहाङ्ग २०७३।८।१८

७५ सनिला सुवेदी २०७३।८।२०

७६ सुमन बिष्ट २०७३।११।१०

७७ देवराज कार्की २०७३।१२।१०

७८ लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ २०७३।१२।२०

७९ कृष्णप्रसाद दाहाल २०७४।१।०५

८० जीवनाथ खनाल २०७४।१।२४

८१ अर्जुन कुमार खड्का २०७४।३।९

८२ भवानी श्रेष्ठ २०७४।३।११

८३ हिमालय प्रसाद शिवाकोटी २०७४।३।२३

८४ मनलक्ष्मी प्रधान २०७४।३।२५

८५ श्रीरामशेखर अधिकारी २०७४।४।१

८६ गुरू प्रसाद अधिकारी २०७४।४।१०

८७ माधवप्रसाद कोईराला २०७४।४।१४

८८ शिवकुमार अर्याल २०७४।४।२२

८९ रोशनी कपाली २०७४।४।२४

९० मोहन कसपाल २०७४।६।१५

९१ निर्मला मानन्धर २०७४।६।२८

९२ मुकुन्द श्रेष्ठ २०७४।६।२८

९३ पर्शुराम कोईराला २०७४।७।५

९४ श्यामकृष्ण नेपाल २०७४।७।०७

९५ दामोदरप्रसाद उपाध्याय २०७४।७।१४

९६ भोलानाथ उपाध्याय २०७४।८।५

९७ लक्ष्मीप्रसाद खरेल २०७४।८।१०

९८ रामगोपाल श्रेष्ठ २०७४।८।१०

९९ राजिव शम्सेर ज.व.रा. २०७४।८।१९

१०० हेमन्तराज अधिकारी २०७४।८।२६

१०१ प्रतिमा बज्राचार्य २०७४।९।४

१०२ प्रेमबहादुर गुरूङ २०७४।९।५

१०३ उत्तरा सिंह श्रेष्ठ २०७४।९।८

१०४ बिरेन्द्र मोहन भट्टराई २०७४।१०।१७

१०५ सुरेस देव भट्टराई २०७४।११।१७

१०६ रामेश्वरी बैद्य श्रेष्ठ २०७४।१२।२६

१०७ श्यामनाथ सुवेदी २०७५।१।१३

१०८ मधुसुधन अधिकारी २०७५।१।१४

१०९ जिवहरी गुरागाई २०७५।१।१६

११० रविनाथ पौडेल २०७५।२।१०

१११ निर्मला स्थापित २०७५।२।११

११२ निरञ्जनकुमार भट्टराई २०७५।२।२०

११३ शसिकला के.सी. २०७५।३।१६

११४ जगन्नाथ खड्का २०७५।३।२४

११५ सुमन रूपाखेती २०७५।३।२५

११६ मधुकुमार कार्की २०७५।५।१५

११७ कटक बहादुर मगर २०७५।५।१९

११८ केदारनाथ गौतम २०७५।६।१८

११९ थानेश्वर गिरी २०७५।७।२९

१२० शारदा बस्नेत २०७५।७।५

१२१ नारायण प्रसाद राजभण्डारी २०७५।८।४

१२२ रूपा तिवारी २०७५।८।१३

१२३ तीर्थबहादुर थापा २०७५।८।१३

१२४ शम्बु खत्री क्षेत्री २०७५।८।१७

१२५ बालकृष्ण लुईटेल २०७५।९।६

१२६ प्रदिपकुमार हाडा २०७५।९।११

१२७ बिश्वनाथ राजभण्डारी २०७५।१०।११

१२८ रघुनाथ थापा २०७५।११।१०

१२९ रञ्जिता श्रेष्ठ २०७५।११।१८

१३० बिष्णु प्रसाद पौडेल २०७५।११।२६

१३१ साधना हमाल शाह २०७५।१२।५

१३२ केदार बहादुर क्षेत्री २०७५।१२।९

१३३ चन्द्रबहादुर महर्जन २०७६।१।१

१३४ शिवप्रसाद शर्मा पौडेल २०७६।१।१५

१३५ मन के.सी. २०७६।२।१५

१३६ उत्तम धिताल २०७६।२।२३

१३७ शान्ति श्रेष्ठ २०७६।३।३

१३८ सुरेशबहादुर श्रेष्ठ २०७६।३।१८

१३९ आर्यानन्द शाक्य २०७६।४।९

१४० रोहिणी कोईराला २०७६।५।८

१४१ बिष्णुप्रसाद ढुङ्गाना २०७६।५।१५

१४२ रबिन्द्र न्यौपाने २०७६।५।१५

१४३ शिवलाल प्रधान २०७६।५।२२

१४४ रबिकुमार अर्याल २०७६।५।२४

१४५ रविराज श्रेष्ठ २०७६।६।८

१४६ गोपाल श्रेष्ठ २०७६।६।२८

१४७ सर्वज्ञ रत्न तुलाधर २०७६।७।१

१४८ भोलानाथ भण्डारी २०७६।७।७

१४९ भेषनाथ भट्टराई २०७६।७।१०

१५० गोबिन्दप्रसाद मरासिनी २०७६।७।१५

१५१ बालमुकुन्द न्यौपाने २०७६।८।३

१५२ पदमबहादुर शाही २०७६।८।२०

१५३ केशवबहादुर आचार्य २०७६।८।२२

१५४ गंगादेवी उप्रेती २०७६।८।२८

१५५ मोहनकुमार श्रेष्ठ २०७६।९।१

१५६ डिल्लीराज के.सी. २०७६।९।२६

१५७ सुधिर थापा २०७६।१०।१०

१५८ कृष्ण बदन सैंजु २०७६।११।२०

१५९ जमुना ढकाल २०७६।१२।२४

१६० रमिता प्रधान २०७७।२।५

१६१ ध्रुवप्रसाद हुमेगाई २०७७।३।१३

१६२ राजकुमार लामा २०७७।३।१५

१६३ कल्पना ओझा पौडेल २०७७।३।१५

१६४ रामकृष्ण खड्का २०७७।३।१७

१६५ प्रमोदप्रसाद जोशी २०७७।४।१५

१६६ रामेश्वर सिग्देल २०७७।४।२२

१६७ रामशरण लुईटेल २०७७।४।३१

१६८ कुशेश्वर श्रेष्ठ २०७७।५।२

१६९ राजिवलाल मुलेपति २०७७।५।९

१७० गमला के.सी.(थापा) २०७७।६।१

१७१ ज्योति कुमार के.सी. २०७७।६।२५

१७२ राजु बज्राचार्य २०७७।६।२६

१७३ दिपक निरौला २०७७।७।८

१७४ टिका बहादुर कार्की २०७७।७।९

१७५ मोहन बहादुर के.सी. २०७७।८।३

१७६ सुमना स्थापित २०७७।८।५

१७७ निर्मला खनाल पौडेल २०७७।८।१४

१७८ बिजयानन्द धिताल २०७७।८।१४

१७९ उद्धवप्रसाद पौडेल २०७७।९।२७

१८० धनकाजी बज्राचार्य २०७७।१०।१५

१८१ ऋषिराम बुढा २०७७।१०।१७

१८२ बन्दन भट्टराई २०७७।१०।१७

१८३ राजाराम श्रेष्ठ २०७७।११।७

१८४ अनुपनरसिँह राणा २०७७।१२।१४

१८५ हरिप्रसाद शर्मा खनाल २०७८।२।१६

१८६ कुमार प्रसाद प्रधान २०७८।२।१८

१८७ गुणराज श्रेष्ठ २०७८।३।१५

१८८ बिशेश्वर श्रेष्ठ २०७८।३।२३

१८९ भवानी श्रेष्ठ २०७८।४।१६

१९० धन बहादुर बोहरा २०७८।५।२

१९१ दिपकुमार बिष्ट २०७८।५।९

१९२ दीपक प्रसाद सापकोटा २०७८।५।११

१९३ उदयबहादुर सुनुवार २०७८।५।१९

१९४ रामसुन्दर कर्माचार्य २०७८।६।५

१९५ योगेन्द्रकुमार कुँवर २०७८।६।२८

१९६ टोपाराम पण्डित २०७८।७।२५

१९७ केशव खतिवडा २०७८।७।३०

१९८ शेखर थापा २०७८।८।१

१९९ रमेशराज पोखरेल २०७८।९।२०

२०० प्रविणबहादुर श्रेष्ठ २०७८।१०।१

२०१ शिवबहादुर सिलवाल २०७८।१०।५

२०२ हरिप्रसाद भण्डारी २०७८।१०।१५

२०३ सानोकान्छा देउजा २०७८।१०।१५

२०४ जगतबहादुर रेग्मी २०७८।११।२३

२०५ गोबिन्दबहादुर कुँवर २०७८।१२।५

२०६ श्रीराम बराल २०७८।१२।५

२०७ धर्म प्रसाद खनाल २०७८।१२।६

२०८ शिवशंकर मानन्धर २०७९।१।२५

 

हामी सबै निवेदकहरूको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गर्ने क्रममा सबैको १० प्रतिशतका दरले बढी करकट्टी गरेको हुँदा सो रकम बढी कट्टा गर्नुपर्ने कारण र आधारको सम्बन्धमा पटक-पटक विपक्षीहरूसमक्ष व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा उपस्थित भई मौखिक तथा लिखित रूपमा अनुरोध गर्दासमेत कुनै ठोस निर्णय गर्ने नभएकाले बाध्य भई सम्मानित अदालतसमक्ष अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नभएकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश भुक्तानी गर्दा विपक्षहरूले जस्तो सुविधालाई अनावश्यक वर्गीकरण गरी थप कर कट्टा गरेर अवकाश भुक्तानी गरेको पाइँदैन । निजामती सेवालगायतका सेवामा सेवारत कर्मचारीहरूले करकै रूपमा सिधै सङ्कलन गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा सङ्कलित रकमबाट अवकाश सुविधा प्राप्त गर्दा ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने तर हामी निवेदकहरू कोषमा काम गर्ने भएकाले के कसरी १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा गरी भुक्तानी भएको हो, सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूसँग कुनै तर्क एवम् तथ्यसङ्गत आधार नभएको स्पष्ट छ । विपक्षीहरूले मिति २०६८ साल मङ्सिर महिनासम्मको अवकाश कोषको भुक्तानीमा ५ प्रतिशतमात्र कर कट्टी गरेकोमा २०६८ साल पौष १ गतेपछिको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरेको छ । यसरी विपक्षीहरूबाट गैरकानूनी रूपमा वर्गीकरण नै नगर्नुपर्ने अवकाश सुविधालाई वर्गीकरण गरी बढी कर असुलउपर गरी गरेको भुक्तानी गलत तथा सो कार्य संविधानविपरीत समेत छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले अवकाश भुक्तानी र अवकाश कोषको भुक्तानी भनी फरक फरक (१५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत) करकट्टी गरेर कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधा सञ्चित बिदा, जीवन सुरक्षण रकम, उपदान, एकमुष्ठ निवृत्तिभरण, औषधी उपचार, अनुदान, सञ्चित औषधी उपचार, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष जस्ता रकमलाई विभाजन गरी फरक-फरक कर लगाई अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीलाई विभाजन गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । त्यसैले उक्त विभेदकारी निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । त्यसैगरी विपक्षीहरूले हामीबाट गैरकानूनी करको रूपमा कट्टा गरिएको बढी रकम र त्यो रकमलाई हालसम्म उपयोग गरी अनुचित लाभ प्राप्त गरेकाले हामीबाट कट्टा गरिएको रकम र सो रकम हामीलाई फिर्ता गर्दाको दिनसम्मको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कब) बमोजिम अवकाश कोषमा दिने ब्याजसरह सामान्य ब्याजसमेत जोडी एकमुष्ट रकम निवेदकहरूलाई तुरून्त फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । अब अवकाश हुनु हुने कर्मचारीहरूबाट पनि करकट्टीको बहानामा गैरकानूनी रूपमा रकम सङ्कलन गर्नसक्ने भएकाले यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हालसम्म करकट्टी गरी सङ्कलन गरिएको रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरमा नपठाउनु, अब करको रूपमा आय कर ऐन, २०५८ बमोजिमको ५ प्रतिशत करबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप रकम कट्टा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम (४९)(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी मिति २०७९।३।३० को केदारनाथ गौतमसमेतको यस अदालतमा गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. ४ र ५ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा लाभमा ५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्ने व्यवस्था भएकोले बढी कट्टी गरी राखिएको धरौट रकम यथास्थितिमा राखी अब ५ प्रतिशतबाहेक थप रकम कट्टा नगर्नु ऐनले तोकेअनुसारको ५ प्रतिशत मात्र करकट्टा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७९।०३।३१ को यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा अवकाश भुक्तानी र अवकाश कोषको भुक्तानी सम्बन्धमा कानूनद्वारा करको दर गणना गर्ने अधिकारप्राप्त निकायबाट गरिएको गणनाको आधारमा तय भएको रकम कोषले करको रूपमा दाखिला गरेको विषयलाई कोषले कानूनविपरीतको कार्य गरेको भनी दाबी लिएको देखिए पनि करको दर निर्धारण गरी निर्धारित कर रकम जम्मा गराउने अधिकार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग नरहेको अवस्थामा साधिकार प्राप्त निकायबाट गणना गरिएको करको रकम चुक्तासम्म गर्ने कानूनी दायित्व कोषले वहन गरेको अवस्थामा त्यसरी कानूनबमोजिम दायित्व वहन गरी कर रकम सम्बन्धित निकायमा दाखिला गरेको विषयमा कोषलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्थासमेत नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । कानूनबमोजिम करको गणना गरी निर्धारण गरिदिएको रकम दाखिला गर्ने कार्य कोषको दायित्वभित्रको विषय भएको र सोहीअनुसार सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले गणना गरेको कर रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिलासमेत भइसकेको विषयमा कोषले निवेदकको मागबमोजिम दोहोरो भुक्तानी गर्न मिल्ने अवस्था नरहनुका साथै सोही करको दरका विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको ०७५-०-०५१२ को उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।९।२१ मा भएको आदेश कोषका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा समेत आकर्षित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएपछि सो विषयमा निराकरण नहुँदासम्म मिति २०७८।९।२१ पछि कोषबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरूको हकमा १५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषले धरौटी राखेकोसम्म अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको हुँदा सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम हुने नै हुँदा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कोषले सधैं व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरी निवेदकहरूलाई दुःख हैरानी दिएको भन्ने बेहोरा सत्य नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०७९।४।१८ मा कर्मचारी सञ्चय कोष केन्द्रीय कार्यालय तथा कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिसमेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस विभागबाट निवेदकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा उठाइएका विषयमा निर्णय गरिएको अवस्था नहुँदा यस विभागबाट गरिएका कार्यबाट निवेदकको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक अधिकार प्रभावित भएको अवस्था नभएको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी नै बनाउनु नपर्नेमा विपक्षी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ मा उल्लिखित अवकाश भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक कर गणना गर्ने क्रममा आफ्नो निर्धारणयोग्य आयबाट तोकिएको सीमाभित्र रही योगदान गरेको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी हुँदा गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशत र यदि व्यक्तिको वार्षिक कर गणना गर्ने क्रममा निर्धारणयोग्य आयमा समावेश नगरी रोजगारदाताबाट सोझै रोजगारकर्ताको नाममा जम्मा गरिएको कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानीमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको, अवकाश कोषलाई वर्गीकरण गरी योगदानमा आधारित कोषबाट भएको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत र रोजगारकर्ताको कुनै योगदान नहुने कोषबाट भएको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेको कार्य विगतदेखि नै भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप गरेको देखिएकाले निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी मिति २०७९।०४।२२ को आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले निवेदकहरू कर्मचारी सञ्चय कोषका अवकाश प्राप्त कर्मचारी भई अवकाश लिँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी रकम लिएको पूर्वकर्मचारीहरू रहेको भन्ने बुझियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) अनुसार निवेदकको २०५८ सालपछिको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाउनुपर्नेमा १५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी गरेको यस अदालतबाट वेदबहादुर लावतीसमेत विरूद्ध आन्तरिक राजस्व विभागसमेत भएको ०७५-WO-०५१२ को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । यसरी स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश रकम ५ प्रतिशतको दरले मात्र कट्टी हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशतको दरले कट्टी गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी ५ प्रतिशतबाहेकको १० प्रतिशत अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको रकम निवेदकलाई भुक्तानी दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली तथा श्री हरिशंकर ज्ञवालीले उपदान रकममा १५ प्रतिशतको दरले कर लाग्ने भन्ने सम्मानित अदालतबाट ०६७-WO-००२६ को रिट निवेदनमा निर्णय भएको छ । आयकर ऐन, २०५८ मा अवकाश कोष र अवकाश भुक्तानीबारेमा परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा ८(२)(च) अनुसार अवकाश कोषको रकममा ५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्थाहरू छन । यदि कोषमा रकम पठाउँदा व्यक्तिको तलबको रकम कट्टा गरी पठाएको छ, अर्थात् हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको योगदान छ भने त्यस्तोमा दफा ८८(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) बमोजिम ५ प्रतिशत कर लाग्ने हो तर यसको विपरीत रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट अवकाश कोषमा रकम दाखिल गरेको छ भने त्यस्तो रकम हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको योगदानमा आधारित नहुँदा र रोजगारदाताले तत्काल कर नतिरी प्रोभिजनिङ मात्र गर्ने हुँदा र कोषको रकमबाट लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशतले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरिदिने रकम योगदानमा आधारित नहुने हुँदा त्यस्तोमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्छ भन्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासबाट ०७५-WO-०५१२ को रिट निवेदनमा भएको व्याख्याले यो विषयलाई नसमेटेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

त्यसैगरी प्रत्यर्थी कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सोमनाथ सापकोटा, श्री डम्बरबहादुर अर्याल र श्री विनोद श्रेष्ठले कानूनबमोजिम करको गणना गरी निर्धारण गरिदिएको रकम दाखिला गर्ने कार्य कोषको दायित्वभित्रको विषय भएको र सोहीअनुसार सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले गणना गरेको कर रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिलासमेत भइसकेको विषयमा कोषले निवेदकहरूको मागबमोजिम दोहोरो भुक्तानी गर्न मिल्ने अवस्था नरहनुका साथै संयुक्त इजलासबाट ०७५-WO-०५१२ को रिट निवेदनमा आदेश भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई पूर्वादेशको लागि पत्राचार गरिएकोमा जुन रिट निवेदनमा आदेश भयो सोमा मात्र ५ प्रतिशत कट्टा गर्नु अन्यमा १५ प्रतिशतको दरले आयकर कट्टा गर्नु भन्ने जवाफ प्राप्त भएबाट सोहीबमोजिम गरिआएको छ । अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक नागरिक लगानी कोषले हालसम्म अवकाश कोषको रकममा १५ प्रतिशत आयकर कट्टा गरेर भुक्तानी गरेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

रिट निवेदक र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिक्ताहरू तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी र मिसिल कागज अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरू कर्मचारीको हितमा भुक्तानी गरिएको अवकाश कोष (उपदान) को रकममा १५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशतको दरले आयकर कट्टी गरी भुक्तानी गरिनुपर्ने हो, प्रत्यर्थी कर्मचारी सञ्चय कोषले १५ प्रतिशतको दरले कट्टी गरी निवेदकहरूलाई भुक्तानी गरेको मिलेको छ वा छैन, निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ हेर्दा, निवेदकहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित सेवामा रही विभिन्न मितिमा अवकाश पाई उक्त कार्यालयले आफ्नो अवकाश कोषबाट पाउनुपर्ने अवकाश कोष (उपदान) रकम भुक्तानी दिँदा २०५८ सालपछिको उपदान रकममा ५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्नेमा कम रकम रकमान्तर गरी १५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी गरेको जानकारी दिइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) अनुसार निवेदकहरूको २०५८ सालपछिको उपदान रकममा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्नुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरिनु सरासर गल्ती छ, यसो गरिनु संविधानको धारा ११५(१) समेतको विपरीत हुँदा विपक्षीहरूको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कानूनबमोजिम ५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी रकम निवेदकहरूलाई भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकहरूको निवेदन जिकिर देखिन्छ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) मा बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वक्यांश को खण्ड (१) मा नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको रकममा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) समेतको व्यवस्थाका आधारमा सरकारबाट भुक्तानी भएको रकम र योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र उक्त ऐनको दफा ८८(१) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) आकर्षित हुने हो । रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरेको रकम उपर्युक्त दुवै अवस्थाको रकम भएको नदेखिँदा सोही ऐनको दफा ८८(१) बमोजिम नै १५ प्रतिशत करकट्टी गरेको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ देखिन्छ । त्यसैगरी यस कोषबाट सञ्चालित अवकाश कोषमा रकम भुक्तानी दिँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१) को देहाय खण्ड (ख) अनुसार आयकर कट्टा गरी भुक्तानी दिँदै आएकोमा यस कोषको मिति २०७५।६।२४ को अनुगमनको क्रममा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनबाट कर्मचारीहरूको निवृत्त वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुँदाका बखत रकम फिर्ता भुक्तानी गर्दा योगदानमा आधारित कोषका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(ख) अनुसार ५ प्रतिशतका दरले र रोजगारकर्ताको योगदान नहुने भएमा सोही ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) अनुसार १५ प्रतिशतका दरले आयकरबापत कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने मौखिक निर्देशन प्राप्त भएअनुसार नै रोजगारकर्ताको योगदान नभएको अवकाश कोषअन्तर्गतको उपदानको भुक्तानी दिँदा आयकर कट्टा गर्दै आइरहेको हो भन्नेसमेत कर्मचारी सञ्चय कोषको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

३. उपर्युक्त रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित सेवामा रही माथि तथ्य खण्डको तपसिलमा उल्लिखित विभिन्न मितिमा अवकाश पाई उक्त कार्यालयले आफ्नो अवकाश कोषबाट पाउनुपर्ने अवकाश कोष (उपदान) को रकममा १५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशतका दरले आयकर कट्टी गरी भुक्तानी गरिनुपर्ने हो भन्ने नै मूल प्रश्न रहेको छ । सोतर्फ हेर्दा, निवेदकहरू सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको अवकाश कोषद्वारा सञ्चालित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएअनुसार कर्मचारी सञ्यय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कोष हुँदा स्वीकृति लिनु नपर्ने कोष रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोष मान्नुपर्ने भएबाट यस्तोमा के कति प्रतिशतका दरले करकट्टी गरिनुपर्ने हो र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा भएको संशोधनको सन्दर्भमा रिट निवेदकहरूले लिएको जिकिरलाई के कसरी हेरिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठेका छन् । 

४. निवेदकहरूले पाउने भुक्तानीमा के-कति प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुअघि अवकाश कोषसम्बन्धी व्यवस्था के हो, यसको अवधारणा के हो भन्नेबारे बुझ्ने र आयकर ऐन, २०५८ मा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे गहिरिएर विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । सामान्य भाषामा भन्दा सेवारत कर्मचारीको अवकाशको समयमा भुक्तानी गर्ने रकमको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि खडा भएको कोष नै अवकाश कोष भनी बुझ्न सकिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(घ) मा अवकाश कोषको परिभाषा गरिएको छ जहाँ "अवकाश कोष" भन्नाले निकायको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको आश्रितलाई कोषबाट अवकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अवकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय सम्झनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थामा रहेको अवकाश भुक्तानी भन्ने शब्दहरूको परिभाषा दफा २(ङ) मा गरिएको छ र "अवकाश भुक्तानी" भित्र (१) प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिइने भुक्तानी वा (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रितलाई दिइने भुक्तानी भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट अवकाश कोष हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति (प्रस्तुत सन्दर्भमा रोजगारकर्ता वा कर्मचारी) ले अवकाश लिएको अवस्थामा वा सो रकम नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको आश्रितलाई दिने भुक्तानीको प्रयोजनको लागि स्थापना भएको कोष रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । उक्त परिभाषाबाट अवकाश भुक्तानीको रकम तलब वा भत्ताजस्तो प्रतिमहिना गरिने भुक्तानी नभई हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सेवाबाट अवकाश लिने अवस्थामा एक पटक र अन्तिम रूपमा पाउने भुक्तानी रहेछ भन्ने पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

५. आयकर ऐनको माथि उल्लिखित दफा २(घ) मा अवकाश योगदान रकम भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग भएको छ । अवकाश कोष, अवकाश योगदान रकमबाट खडा हुने हुँदा अघि बढ्नुअघि उक्त दफामा प्रयुक्त अवकाश योगदान रकम भन्ने शब्दहरूबारे पनि स्पष्ट हुनु जरूरी देखिन्छ । यसबारे स्पष्ट गर्दै दफा २(च) मा "अवकाश योगदान रकम" भन्नाले अवकाश भुक्तानीको अवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी सम्झनुपर्छ" भनिएको पाइन्छ । यसबाट यस्तो रकमको व्यवस्था हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश पाउने अवस्थामा तत्काल वा निजको भविष्यमा हुने अवकाशको लागि कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको भुक्तानी रहेछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने देखियो ।

६. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ को उपदफा (२) मा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिइएका पारिश्रमिकको रूपमा गणना गरिनुपर्ने भुक्तानीमध्ये देहाय खण्ड (च) मा "अवकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले सो कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकमसमेतको अवकाश योगदानलाई पनि गणना गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भए तापनि उपदफा (३) मा "उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको गणना गर्दा देहायका कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने छैन" भन्ने उल्लेख भई देहाय खण्ड (क) मा "अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । उपदफा (३) अपवादात्मक व्यवस्था (overriding provision) हुँदा उपदफा (३) को व्यवस्था नै कायम हुने र अवकाश कोषको रकम अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने विषय हुँदा रोजगारीबाट भएको आयमा गणना हुने आय रहेनछ भन्ने देखिन्छ । यो कुराको समर्थन दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाबाट पनि हुन्छ । उपदफा (२) मा "स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो कोषमा थप गरेको अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाइपाउन दाबी गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (३) अनुसार त्यस्तो दाबी गरिएको रकम तोकिएको अवकाश योगदानको सीमाभित्र रहेमा सो दाबी सम्बन्धित व्यक्तिको सो आय वर्षको आयमा गणना नगरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी दुबै कुरा हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था हुन । उपदफा (२) बमोजिम करयोग्य आयमा घटाइपाउन दाबी गर्ने वा नगर्ने कुरा निजले गर्ने हो र दाबी गरेमा उपदफा (३) ले तोकेको सीमासम्म आयमा गणना नगरिने व्यवस्था हो । तर अवकाश कोषको रकमको भुक्तानी र त्यसमा के कति कर लाग्छ भन्ने अलग्गै व्यवस्था हो । यो अन्तिम भुक्तानीको विषय हुँदा यसलाई वार्षिक आय गणना गर्ने वा नगर्ने कुरासँग जोडेर हेर्न मिल्ने हुँदैन । दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाबाट समेत हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा गरेको योगदान सो व्यक्तिको सो वर्षको करयोग्य आयमा गणना गरिँदैन भन्ने नै अर्थ लाग्ने हुँदा अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने लाभलाई रोजगारीको आयमा राखी गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन । रोजगारीको आयमा गणना नगरिने र माथि उल्लेख गरेअनुसार अवकाश कोषको रकम अवकाश अवस्थामा प्राप्त हुने आय हुँदा यसलाई दफा ८(३)(क) बमोजिम "अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी" भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ९२(१) मा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीबारे व्यवस्था गर्दै देहाय खण्ड (छ) मा नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानीसमेत सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानी (नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्तिभरणबाहेक) भन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट पनि अवकाश कोषको रकमलाई रोजगारीको आयमा गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन । अर्को शब्दमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२), दफा ८(३)(क), दफा ६३(२)(३) र दफा ९२(१) को समन्वयात्मक अर्थ गर्दा आयकरको प्रयोजनको लागि अवकाश कोषको रकममा कर चाहिँ लाग्ने रहेछ तर यो रोजगारीको आयमा भने गणना नहुने हुँदा पारिश्रमिक करको रूपमा हेर्न र सो हिसाबबाट करको रकम निर्धारण गरी कट्टी गर्न मिल्ने रकम होइन रहेछ; अर्थात्, यो अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी भई हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको अन्त्यमा एकपटक गरिने भुक्तानी हुँदा सोही रूपमा बुझी करकट्टीको हिसाब गरिनुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

७. यहाँ मुख्य विवाद अवकाश कोषको रकम भुक्तानी गर्दा कति प्रतिशतले कर कट्टी गर्नुपर्ने हो भन्ने रहेबाट हेर्दा निवेदकहरूका अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) अनुसार आफ्नो २०५८ सालपछिको उपदान रकममा ५ प्रतिशतले मात्र कर लाग्नुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरियो भन्ने छ भने प्रत्यर्थी अन्तरिक राजस्व कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा सरकारबाट भुक्तानी भएको रकम र योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र ऐ.को दफा ८८(१) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) आकर्षित हुने हो । रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरेको रकम उपर्युक्त दुवै अवस्थाको रकम भएको नदेखिँदा सोही ऐनको दफा ८८(१) बमोजिम नै १५ प्रतिशतले करकट्टी गरेको कानूनसम्मत छ भन्ने जिकिर रहेको छ । यहाँ दुवै पक्षको जिकिर दफा ८८ मा आधारित देखिँदा सो कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दखियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को  उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छः 

"(१) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ ।" 

 

८. उक्त व्यवस्थामा विभिन्न शीर्षकमा गर्नुपर्ने भुक्तानीहरूमध्ये "अवकाश कोषको भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल र अवकाश भुक्तानी" प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको सरसर्ती अध्ययन गर्दा अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर यो व्यवस्था यतिमा मात्रै सीमित छैन । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने छ" भन्दै देहाय खण्ड (१) मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छः 

"(१) नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले" 

 

९. उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा दुईवटा स्थिति देखिन्छ । पहिलो, नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी; अर्थात् नेपाल सरकारबाट हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको अवकाशको समयमा गरिने अवकाश भुक्तानी चाहे उपदान होस् वा सञ्चय कोषको रकम होस् वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च, वा बिमाको रकम वा अन्य कुनै भुक्तानी होस त्यस्तो भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत दरले करकट्टी हुने देखिन्छ । यसमा कुनै विवाद वा संशय रहन सक्ने देखिँदैन । तर यदि त्यस्तो भुक्तानी नेपाल सरकारबाट गरिएको नभई स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानी रहेछ भने त्यसमा पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी हुने वा पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरिनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावलीको अर्थ गरिनुपर्ने हुन आयो । यो रोजगारकर्ता वा रोजगारदाता कसको योगदान हो, यदि रोजगारकर्ताबाट नभई नेपाल सरकारबाट गरिने अवकाश भुक्तानीमा जस्तै रोजगारदाताबाट रकम योगदान गरिएकोमा त्यसलाई योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी भन्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरू यहाँ उत्पन्न हुन आएका छन् । यस सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्तले के भन्छ, न्यायले के भन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । 

१०. सो सन्दर्भमा हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(घ)(ङ) र (च) मा क्रमशः अवकाश कोष, अवकाश भुक्तानी र "अवकाश योगदान रकम" को परिभाषा दिइएको छ जसको उल्लेख माथि गरिसकिएको छ । दफा २(च) मा गरिएको अवकाश योगदान रकमको हकमा हेर्दा, दफा २(च) मा "अवकाश भुक्तानीको अवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिको अवकाशको अवस्थामा कोषमा गरिएको भुक्तानी पनि अवकाश योगदान रकम हुन सक्ने देखियो । अवकाशको अवस्थामा हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति आफैँ अवकाश हुन लाग्ने हुँदा सो अवस्थामा निजले कोषमा रकम योगदान गर्ने कुरा स्वाभाविक र यथार्थपरक हुँदैन । किनभने अवकाशको अवस्थामा योगदान गर भन्नु एकहातले दिने र अर्को हातले लिने जस्तै हुन्छ । त्यसैले अवकाशको अवस्थामा गरिने योगदान यथार्थमा रोजगारदाता निकायले नै गर्ने हुँदा सो योगदानलाई पनि "अवकाश योगदानको रकम" मान्नुपर्छ भन्ने उक्त परिभाषाको आशय देखिन्छ । 

११. माथिको व्याख्यासँग सुसङ्गत अर्थ आयकर निर्देशिका, २०६६ ले पनि गरेको छ । अवकाश योगदान रकमबारे व्याख्या उक्त निर्देशिकाको पृष्ठ १० मा "प्राकृतिक व्यक्ति आफैँले वा सम्बद्ध व्यक्ति अर्थात् रोजगारकर्ताको हकमा रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएको योगदान रकमलाई जनाउँछ" भन्ने उल्लेख भएको छ । आयकर निर्देशिकामा गरिएको उपर्युक्त व्याख्यासमेतको रोहमा हेर्दा स्वीकृति प्राप्त अवकाशको हकमा योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी हुनको लागि रोजगारकर्ता वा रोजगारदातामध्ये जसले अवकाश कोषमा योगदान गरेको भए पनि हुने देखिन्छ । यो व्याख्या सञ्चयकोषबाहेक अवकाश कोषबाट गरिने अन्य भुक्तानीहरू जस्तो उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च, आदिको हकमा मिल्दो देखिन्छ किनभने यीमध्ये कुनै शीर्षकमा पनि रोजगारकर्ताले प्रत्यक्षतः योगदान गरेको हुँदैन, तर रोजगारकर्तालाई सेवामा आकर्षित गर्न र अवकाशको समयमा एकैपटक भुक्तानीको भार नपरोस् भनी रोजगारदाताले कोषमा रकम योगदान गरेको हुन्छ ।

१२. नेपालको संविधानको धारा ३४(२) ले नै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी श्रमसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश कोष साबिकदेखि कट्टा हुँदै आएको रकममा मिति २०७५।३।३२ पछि १५ प्रतिशतले कर कट्टी हुन्छ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतको विपरीत हुने देखियो । त्यसैगरी आयकर ऐनको विकासलाई हेर्दा पनि अवकाश भुक्तानीको विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को व्यवस्थामा समयअनुसार परिवर्तन भएको देखिन्छ । सो दफाको मूल व्यवस्था हेर्दा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चयकोष र उपदानमा छ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नुपर्ने छ" भन्ने रहेकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०५९ ले सञ्चय कोष र उपदानको सट्टा "भुक्तानी" भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०६३ मा "अवकाश भुक्तानी" भन्ने र आर्थिक ऐन, २०७१ ले "स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको देखिन्छ । पछि २०७५ सालमा आएर आर्थिक ऐन, २०७५ मा मात्र "योगदानमा आधारित अवकाश कोष" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । आयकर निर्देशिका, २०६८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च, आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा हाल कायम रहेको ऐनमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई दफा ८८(१) को मुल व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

१३. यही प्रश्न यसअघि वेदबहादुर लावतीसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेत भएको रिट निवेदन (०७५-WO-०५१२) र रामवृक्ष मण्डल विरूद्ध कृषि विकास बैंकसमेत भएको रिट निवेदन (०७५-WO-०६१३) मा समेत उठेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट "वस्तुतः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को व्यवस्था व्यक्तिको आयमा गणना हुने स्रोतमा गरिने कर कट्टाको मूल नियम हो तर सो उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उक्त मूल नियमको अपवादात्मक वा विशेष व्यवस्था हो । उपदफा (१) ले नेपालमा स्रोत भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनसलगायत अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफलको रकम भुक्तानीमा सामान्य तवरले लागु हुने गरी पन्ध्र प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको देखिन्छ भने उक्त उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मूल नियममा उल्लेख भएका फरक फरक स्रोतको भुक्तानीमा फरक करको दर तोकेको देखिन्छ । यो करको दर तोक्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था हो । कानूनमा भएको अपवादात्मक वा विशेष व्यवस्था (proviso) लाई विधायिकाको अन्तिम आशय (last intention of the makers) का रूपमा लिइन्छ । कुनै कानूनमा एकै विषयमा सामान्य र विशेष दुई फरक प्रावधान देखिएमा विशेष कानूनी व्यवस्था मान्य (overriding effects) हुन्छ र यसले सामान्य कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रिय वा सङ्कुचित गराउँछ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिन्छ, भने उक्त रिट निवेदनमा "निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करको दर ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) ले पाँच प्रतिशत तोकेकोमा उपदफा (१) को मूल व्यवस्थाले तोकेको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था निवेदकहरूका हकमा आकर्षित हुने देखिएन" भन्दै निवेदकबाट करबापत भनी बढी कर रकम असुल गर्ने अवकाश कोष प्रबन्ध समितिसमेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै अब निवेदकले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानूनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकबाट कट्टा गरिसकेको धरौटी खातामा रहेको १० प्रतिशत रकम निवेकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरेको पाइन्छ । 

१४. उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७८।८।२१ मा निर्णय भएपछि सो निर्णयलाई आधार गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । रिट निवेदकहरू २०८ जनामध्ये रहेकोमा निजहरूमध्ये ११५ जना मिति २०७५।३।३२ पूर्वअवकाश लिएको देखिन्छ भने ९३ जनाले मिति २०७५।३।३२ पछि अवकाश लिएको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्तमान व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७५ मिति २०७५।३।३२ बाट लागु भएको र सोपूर्व "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उक्त प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा नभई "स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्द प्रयुक्त हुँदा २०७५।३।३२ भन्दा पहिला अवकाश लिएको स्थितिमा सोही समयमा विद्यमान व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । त्यस्तोमा परिवर्तित व्यवस्था आकर्षित नहुने हुँदा २०७५।३।३२ पूर्वअवकाश लिएका रोजगारकर्ताहरूको हकमा वर्तमान व्यवस्थाको रोहबाट विचार गर्नुपर्ने देखिँदैन । साथै २०७५।३।३२ पूर्वअवकाश लिएका रिट निवेदकहरू जुन रोह रीतबाट अवकाश भुक्तानी लिनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने कट्टा गर्नुपर्ने हो कर कट्टी गरी यतिका वर्ष चुप लागी बसेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट वेदबहादुर लावतीसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेत भएको रिट निवेदन (०७५-WO-०५१२) र रामवृक्ष मण्डल विरूद्ध कृषि विकास बैंकसमेत भएको रिट निवेदन (०७५-WO-०६१३) मा मिति २०७८।८।२१ मा निर्णय भएपछि मात्र आफ्नो हकमा समेत ५ प्रतिशतको दरले करकट्टी हुनुपर्ने हो भनी सम्बन्धित निकायहरूमा निवेदन दिने र निजहरूको निवेदन अस्वीकार भएपछि वा सोझै अदालतमा रिट निवेदन लिएर आएको स्थिति छ । आर्थिक ऐन, २०७५ ले दफा ८८(१) मा संशोधन गर्नुपूर्वको स्थितिमा करकट्टीको विषय लामो समयसम्म टुङ्गिएको विषय देखिन्छ र संयुक्त इजलासबाट भएका निर्णयहरू पनि तत्-तत् निवेदकहरूको हकमा सम्म जारी भएको पाइएबाट वर्षौं पछि परेका निवेदनहरूमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था देखिन्छ । वस्तुतः करको दायित्व व्यक्तिगत तहमा हेरी निर्णय हुने विषय हो । त्यसैले संयुक्त रूपमा निवेदन दिएको माग आधारले आर्थिक ऐन, २०७५ जारी हुनुपूर्व अवकाश भएको निवेदकहरूको विषयलाई मिति २०७५।३।३२ पछि अवकाश लिनेहरूको निवेदनसँग मिसाई हेर्न मिल्ने देखिएन । 

१५. अब, निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा फर्की हेर्दा रिट निवेदकहरूको कर्मचारी सञ्चय कोषको अवकाश कोषको रकम आफ्नै कोषअन्तर्गत व्यवस्थापन भएको रहेछ भन्ने देखियो । यस्तोमा माथि तपसिलमा उल्लिखित क्र.सं. ११५ देखि २०८ सम्मका ९३ जना निवेदकहरू मिति २०७५।३।३२ पछि अवकाश भएको देखिन्छ । यी निवेदकहरूको हकमा सम्म आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) ले पाँच प्रतिशत करकट्टी हुनुपर्ने देखिँदा पन्ध्र प्रतिशतको दरले करकट्टी गरेको कानून प्रतिकूल देखिन आयो । यस स्थितिमा निजहरूको करकट्टीसम्बन्धी विपक्षी कर्मचारी सञ्चय कोषबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूमध्ये माथि तथ्य खण्डमा क्र.सं. ११६ र सोपछि नाम उल्लेख भएका निवेदकहरूका हकमा निजहरूले मिति २०७५।३।३२ पछि अवकाश लिएको हो भन्ने यकिन गरी सो यकिन भएको अवस्थामा निजबाट बढी करकट्टी भएको रकम निजले फिर्ता पाउने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी भई सञ्चय कोषमा नै रकम रहेकोमा सोकोषबाट र सरकारी राजस्वमा जम्मा भइसकेको अवस्थामा अन्य विपक्षीहरूबाट निवेदकलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । माथि तथ्य खण्डको तपसिलमा उल्लिखित क्र.सं. १ देखि ११५ सम्मका निवेदकहरू मिति २०७५।३।३२ अघि अवकाश भएको देखिएकाले यी निवेदकहरूको हकमा तत्कालमा नै के कति कर कट्टी हुने हो भन्ने टुङ्गो लागिसकेको आर्थिक ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधित व्यवस्थाको कारण निजहरूलाई मर्का परेको हो भन्ने नदेखिएको र निजहरूलाई अवकाश लिँदाको समयमा कानून विरूद्ध काम भई मर्का परेको भए आ-आफ्नो हकमा तत्कालै उपचार खोज्नुपर्नेमा सो नगरी विलम्ब गरी बसेको समेत पाइएकोबाट निजहरूको हकमा करकट्टीसम्बन्धी विपक्षी कर्मचारी सञ्चय कोषबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरू कानूनविपरीत भनी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन । अतः क्र.सं. १ देखि ११५ का निवेदकहरूको हकमा रिट खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाई निर्णय आदेश अपलोड गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत: दिप्ती पौडेल / उमेशप्रसाद पाण्डेय

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३२ गते रोज ५ शुभम् ।翺ग瑕सᶐ܈翺瑕瑕ᶐ܈翺왐तᶐ܈翺瑕ता慳ᶐ܈翺瑕瑕慳瑕ᶐ܈翺瑕瑕ᶐ܈翺瑕慳瑕瑕慳瑕ᶐ܈翺瑕ᶐ܈翺瑕瑕瑕瑕瑕ᶐ܈翺瑕瑕瑕瑕慳瑕慳瑕慳瑕慳瑕ᶐ܈翺瑕瑕瑕ᶐ܈翺瑕瑕慳瑕瑕慳瑕慳ᶐ܈翺瑕瑕瑕瑕瑕瑕慳瑕瑕瑕