निर्णय नं. ११३२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।०२।१३
०७८-WH-०२२१
विषय- बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
निवेदक : धर्मबहादुर कार्कीको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.०६ बौद्ध बस्ने प्रदिपकुमार कार्की
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
बसाइँसराइको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी / निकायको रूपमा कानूनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी / स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयलाई मान्यता दिएको देखिएको र आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरेको बसाइँसराइको प्रमाणपत्र केवल वतनको सूचना मात्र नभई व्यक्तिको वतनको सम्बन्धमा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा बुझ्नुपर्ने । यसबाट निवेदकको वतन साबिकमा धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ भएको देखिएको भए पनि निवेदनमा उल्लिखित मुद्दामा निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी हुँदाको अवस्थामा निजको स्थायी वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध कायम रहेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री केशव पाण्डे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
फैसला
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : म रिट निवेदक मिति २०५५।०७।२२ गते धनुषा जिल्ला, साबिक बटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ र हाल परिवर्तित बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ बाट बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ०६ बौद्धमा बस्दै आएको नेपाली नागरिक हुँ । जाहेरवाला धिरज घिमिरेले मलाई उजुरी दिई मेरो वतन काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ०३ सुकेधारास्थित सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सञ्चालन गरी बस्ने भनी मलाई विरूद्ध खण्डमा उल्लेख गरिएको रहेछ । उक्त सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्मले कोशी तथा बक्राहा नदीको तटबन्ध गर्ने काम सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्ममार्फत जिम्मा लिएको र सो क्रममा प्रोपाइटर सूर्यबहादुर खड्कासँग सल्लाह गरी धिरज घिमिरेले भुक्तानी पाउने गरी चौध लाखको चेक काटिएको थियो । यही अवस्थामा मलाई जाहेरवाला धिरज घिमिरे भई वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म रिट निवेदक प्रदिपकुमार कार्की भएको बैंकिङ कसुर (०७७-CB-०४३३) को मुद्दामा बिगो रू.१४,००,०००।- चौध लाख मात्र) बराबर जरिवाना गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम ५६,०००।- (छपन्न हजार मात्र) र ४ दिन कैद हुने गरी विपक्षी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भई सजाय निर्धारण भएको अवस्था छ । उक्त फैसलामा धनुषा जिल्ला बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने भनी मेरो नाममा जारी भएको म्याद घरदैलोमा टाँस भएको कुरा उल्लेख रहेछ । मेरो स्थायी वतन मिति २०५५।०७।२२ बाट काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ०६ बौद्ध रहेको बेहोरा मैले पेस गरेको कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । यसर्थ उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार मिति २०७८।०८।०६ गते श्री धनुषा जिल्ला अदालतबाट घरदैलोमा टाँस भएको म्यादका आधारमा उच्च अदालतबाट मिति २०७८।११।२३ गते भएको फैसलाबमोजिम ललितपुर जिल्ला अदालतबाट एकीकृत कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म रिट निवेदकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कानूनबमोजिम म्याद दिई मुद्दामा सामेल गराउनु भन्ने परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार राखी सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०२।०९ प्रदिपकुमार कार्कीको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रदिपकुमार कार्की भएको बैंकिङ कसुर (०७७-CB-०४३४) मुद्दा र यिनै वादी प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर (०७७-CB-०४३३) मुद्दाको सक्कल मिसिल उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०२।११ गते यस अदालतको आदेश ।
प्रतिवादी प्रदिपकुमार कार्कीको नाममा समाह्वान जारी गरी निजको स्थायी ठेगाना धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । प्रतिवादी प्रदिपकुमार कार्कीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम रू.१४,००,०००/- (चौध लाख रूपैयाँ) बिगो कायम गरी प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई उक्त बिगो भराई प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.१४,००,०००।- (चौध लाख रूपैयाँ जरिवाना र ४(चार) दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ, साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको ४% ले हुन आउने रकम रू. ५६,०००।- (छपन्न हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति शुल्कबापत बेहोर्ने गरी निर्धारण गरिदिएको भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।११।२३ मा फैसला भएको हुँदा निज प्रतिवादीको नाउँको म्याद सूचना स्थायी वतनमा रीतपूर्वक कानूनबमोजिम तामेल भई कानूनबमोजिम फैसलासमेत भइसकेको छ । अतः विपक्षी रिट निवेदकले दाबी लिए जस्तो निजलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराउने कार्य यस अदालतबाट नभएको हुँदा यस अदालतको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०२।१२ गते पेस भएको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
वादी धिरज घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार र यिनै निवेदकसमेत प्रतिवादी भई श्री उच्च अदालत पाटनसमक्ष चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-०४३३) मा मिति २०७८।११।२३ मा भएको फैसलाले निज प्रतिवादीलाई ०।०।४(चार) दिन कैद, रू.१४,००,०००।- (चौध लाख रूपैयाँ) जरिवाना र रू.५६,०००।- (छपन्न हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति हुने ठहरी फैसला भएको मुद्दा-१, किरण खड्काको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र ऐ.ऐ. प्रतिवादी भएको मुद्दा (०७७-CB-०४३४) मा ऐ. अदालतको ऐ. मितिको फैसलाले निज प्रतिवादीलाई ०।०।५ (पाँच) दिन कैद, रू.१९,००,०००।- (उन्नाइस लाख रूपैयाँ) जरिवाना र रू. ७६,०००।- (छहत्तर हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति हुने ठहरी फैसला भएको मुद्दा १ गरी जम्मा थान-२ मुद्दा फैसला अन्तिम भई बसेको देखियो । निज प्रतिवादीलाई फैसलानुसार उक्त थान-२ मुद्दामा ठहरेको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति बेरूजु भई फरार रहेकोमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जको टोलीले निज प्रतिवादीलाई मिति २०७९।०१।२८ मा पक्राउ गरी मिति २०७९।०१।२९ मा यस अदालतमा दाखिला गरेकोले उक्त थान-२ मुद्दामा ठहरेको जम्मा कैद ०।०।९ (नौ) दिन र जरिवाना रू. ३३,००,०००।- (तेत्तिस लाख रूपैयाँ) बापतमा उच्च अदालत पाटनबाट प्राप्त लगतले निज प्रतिवादीलाई यस अदालतको च.नं. ०७८-४०-००७८६७ मिति २०७९।०१।२९ को पत्रले संयुक्त एकीकृत कैदी पुर्जीमार्फत कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं पठाइसकेको हुँदा निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०२।१२ गते ललितपुर जिल्ला अदालत र तहसिल शाखाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई यस उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको तर्फबाट के कुन अधिकारमा के कसरी आघात पुर्याएको हो भनी निवेदनको कुनै प्रकरणमा उल्लेख गर्नसकेको अवस्था नहुँदा विनाकारण र आधारमा कार्यालयको नामसम्म स्पष्ट नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा सामान्य रूपमा जानकारी हुनुपर्ने रिटको सिद्धान्त तथा संवैधानिक तथा कानूनी निकायको अधिकारको बारेमा जानकारीसमेत नराखी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेज भागी रहेको छ । जहाँसम्म यी विपक्षी / निवेदकले उठान गरेको विषय छ निज उपर नेपालको संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी अधिकारक्षेत्र रहेको विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मुद्दा हेर्न क्षेत्राधिकार रहेको उच्च अदालत पाटनमा अभियोगपत्र दायर भई कार्यविधि कानूनको पूर्ण रूपमा पालना गरी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको अवस्था देखिन्छ । यस कार्यालयबाट विपक्षीको संवैधानिक र कानूनी हक हनन हुने, विधिको शासन उल्लङ्घन हुने कुनै कामकारबाही भए गरेको नहुँदा र क्षेत्राधिकार रहेको निकायले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरी कार्य सम्पादन गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०२।१२ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा धिरज घिमिरेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक विरूद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-०४३३) मा उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादीलाई ०।०।४ (चार) दिन कैद, रू.१४,००,०००/- (चौध लाख रूपैयाँ) जरिवाना र रू.५६,०००।- (छपन्न हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला गर्दा निवेदकको स्थायी वतन मिति २०५५।७।२२ देखि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ६, बौद्धमा रहेकोमा निजको नाममा म्याद जारी गर्दा धनुषा जिल्ला साबिक बटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ र हाल परिवर्तित बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा जारी गरी सोही वतनमा तामेल गराई फैसला भएको भन्ने आधारमा सुनुवाइको मौका नपाएको भनी उक्त फैसला र सो फैसलाबमोजिम तोकिएको कैदपुर्जीसमेतका काम कारबाही गैरकानूनी रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जारी गरी कानूनबमोजिम म्याद दिई मुद्दामा सामेल गराउनु भन्ने परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ ।
निवेदकका तर्फबाट दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन बेहोरा हेर्दा निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा मुख्यतः देहायबमोजिमका बुँदाहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ :
(क) म रिट निवेदकको स्थायी वतन मिति २०५५।७।२२ बाट काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ०६ बौद्ध रहेको बेहोरा मैले पेस गरेको कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको,
(ख) साबिकमा मेरो वतन धनुषा जिल्ला बटेश्वर गाउपालिका वडा नं. ४ मा रहेको भए पनि मिति २०५५।७।२२ बाट उक्त ठाउँबाट बसाइँसराइ गरी काठमाडौंमा बसोबास गरी आएको अवस्था रहेको,
(ग) तसर्थ म विरूद्धको बैंकिङ कसुरको मुद्दा (०७७-CB-०४३३) मा बेरितपूर्वक तामेल भएको म्यादका आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत निवेदनमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री केशव पाण्डेले धिरज घिमिरेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक विरूद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-०४३३) मा मिति २०७७।९।२ मा यी निवेदक प्रतिवादीको नाममा समाह्वान म्याद तामेल हुँदा निजको घर दैलोमा टाँस गरिएको भनी धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउपालिका वडा नं. ४ मा तामेल भएको तर मुद्दा चल्नुपूर्व नै निज बसाइँसराइ गरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्धमा बसोबास गरी आएको हुँदा उक्त म्याद रीतपूर्वक तामेल नभई मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएकोले उक्त म्यादको आधारमा भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उक्त म्याद र फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले निवेदकउपर बैंकिङ कसुरको मुद्दाको कारबाहीको क्रममा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा निज अनुपस्थित रहेको र उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजायबापतमा अधिकारप्राप्त निकायबाट पक्राउ गरी कारागारमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफको बेहोरा, दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ:-
(क) निवेदकउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा निजको नाममा जारी भई तामले भएको म्याद रीतपूर्वकको रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) निवेदन मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये निवेदकउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा निजको नाममा जारी भई तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक प्रदिपकुमार कार्कीउपर बैंकिङ कसुरको अभियोगपत्र दायर हुँदा धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ को वतन देखाई निजलाई फरार देखाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । सो अभियोगपत्रबाट कारबाही भई उच्च अदालत पाटनबाट समाह्वान म्याद जारी हुँदा धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ को वतनमा जारी भएको देखिएको छ । मिति २०७७।९।२ मा निज निवेदक प्रतिवादीको नाममा समाह्वान म्याद तामेल हुँदा निजको घर दैलोमा टाँस गरिएको भनी तामेल भएको बेहोरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तथापि प्रस्तुत निवेदनसाथ निज निवेदकले पेस गरेको काठमाडौं महानगरपालिका स्थित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट मिति २०६२।१२।१८ मा जारी भएको बसाइँसराइ दर्ताको प्रमाण पत्रबाट यी निवेदक मिति २०५५।७।२२ मा परिवारसहित काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ स्थित बौद्ध काठमाडौंमा बसाइँ सरी आएको देखिन्छ । बसाइँसराइको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी / निकायको रूपमा कानूनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी / स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयलाई मान्यता दिएको देखिएको र आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरेको बसाइँसराइको प्रमाणपत्र केवल वतनको सूचना मात्र नभई व्यक्तिको वतनको सम्बन्धमा आधिकारिक दस्ताबेजको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट यी निवेदकको वतन साबिकमा धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ भएको देखिएको भए पनि निवेदनमा उल्लिखित मुद्दामा निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी हुँदाको अवस्थामा निजको स्थायी वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध कायम रहेको मान्नुपर्ने हुन आयो ।
३. निवेदक प्रतिवादीका नाममा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा संहिताबमोजिम जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिने, सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिसमेत राखी आफ्नो तथा निजहरूको सहीछापसमेत गराई एकप्रति निजको घर दैलामा टाँसी एकप्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिमा बुझाई एकप्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिला गर्नुपर्ने तथा समाह्वानबमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित समाह्वान म्याद तामेलीको स्थितिलाई हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदक प्रतिवादीउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको कारबाही चल्नुभन्दा धेरै समयअगाडि नै निजले साबिक धनुषा जिल्ला, बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको बसोबास छाडी बसाइँसराइ गरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.६, बौद्धमा बसोबास गरी आएको देखिएकोमा निजउपरको मुद्दामा निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी गर्दा साबिककै वतनमा जारी भई सोही वतनको घर दैलोमा टाँस गरी तामेल भएको बेहोरालाई रीतपूर्वक मान्न मिल्ने देखिएन । आफू विरूद्धको अभियोगमा सुनुवाइको मौका पाउनु नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हककै विषय भएको र सोही धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूति पनि गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त आफू विरूद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रत्याभूत अधिकारको विषय पनि हो । यो स्थितिमा निज निवेदकका नाममा जारी भई तामेल भएको समाह्वान म्यादलाई मान्यता दिन मिलेन ।
५. अब, यी रिट निवेदकको निवेदन मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नतर्फ विचार गरौं । निवेदक प्रतिवादीउपर चलेको बैंकिङ कसुरको मुद्दाको कारबाहीको क्रममा मिति २०७७।९।२ मा निज निवेदक प्रतिवादीका नाममा जारी भई तामेल भएको समाह्वान म्यादलाई कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिल्ने नदेखिएको भन्ने सम्बन्धमा माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भइसकेको र त्यस्तो बेरितपूर्वक तामेल भएको समाह्वान म्यादको आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२३ मा भएको बैंकिङ कसुरको मुद्दा (०७७-CB-०४३३) मा भएको फैसलालाई पनि मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको मागबमोजिम निज निवेदक प्रतिवादीका हकमा पुनः अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिनेसमेतका कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी जो जे गर्नुपर्छ गर्नु भनी विक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट अभियोग पत्र दायर भई कारबाही हुने क्रममा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । निवेदक प्रतिवादीलाई निज विरूद्ध दायर भएको अभियोग पत्रमा आवश्यक कारबाहीको लागि उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित गराउनु भनी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइदिनु भनी मिति २०७९।०२।१३ गते यस अदालतबाट संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेको हुँदा हाल थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी नेपाल सरकारका निकायहरूलाई दिई आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- शिवबहादुर थापा
इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ १३ रोज ६ शुभम् ।