निर्णय नं. ११३३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति: २०७९।०७।२०

०७९-WH-००४६

 

मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : जिल्ला सोलुखुम्बु महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने लाक्पा तेन्जिङ शेर्पाको छोरा लाक्पा सोनम शेर्पा

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं

 

अदालत आस्थाको धरोहर भएको हुँदा न्यायको लागि त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले तथा निजको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीले समेत लिखित र मौखिक रूपमा अदालतलाई सत्य तथ्य खुलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु अपेक्षित हुने । अदालतमा पेस गरिने कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण कानून व्यवसायीबाट हुन वाञ्छनीय हुने । कुन कागजातको आधिकारिकता छ, कुन शङ्कास्पद छ, के कुरा अदालतले विश्वास गर्दछ, के माथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा इजलासले हेर्नुअघि कानून व्यवसायीले स्वपरीक्षण गरेमा मात्र अदालतले छिटो न्याय दिन सहज हुने । आधिकारिकता प्रमाणित हुन नसक्ने वा अनधिकृत रूपमा हासिल गरिएका प्रतिलिपि कागजातहरूउपर पक्षसँग कानून व्यवसायीले नै प्रश्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो कागजात इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरी दर्ता हुनुअगावै आधिकारिक वा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेकोबारे सन्तुष्ट हुन कानून व्यवसायीका व्यावसायिक कर्तव्य हुने । अदालत झुक्किने गरी पेस भएका कागजातको आधारमा कुनै फैसला वा आदेश हुन गएमा त्यसले न्यायालयको साख र गरिमा नै स्खलन गर्दछ, यसो हुन गएमा कानून व्यवसायी र व्यवसायप्रतिको विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहन नसक्ने । 

विद्यालय वा स्थानीय सरकार यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने । कसैको दबाब प्रभाव वा पदीय आचरण विरूद्ध त्यस्ता प्रमाणीकरण गरेको पछि पुष्टि भएमा त्यस्तो जानीजानी, बदनियतपूर्ण वा लापरवाही रूपमा कागज बनाउनेलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउनु सुशासनको उद्देश्यसमेत हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई विद्यालय एवम् स्थानीय सरकारसमेतले निरूत्साहित गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा र श्री दिपक विक्रम मिश्र

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

प्रमाण ऐन, २०३१ 

 

आदेश

न्या.अनिलकुमार सिन्हा: नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

म निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पा अवैध रूपमा रेडपाण्डाको छाला (आखेटोपहार) ओसारपसार तथा बिक्री वितरण कसुरमा मिति २०७५।०३।०९ मा पक्राउ परी मउपर श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा नं. ०७५-CR-०००१ मिति २०७५।१०।०९ मा फैसला हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) बमोजिमको कसुर ठहरी सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी हाल केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा छु । घटना तथा अभियोजनको समयमा नाबालक रहेको म निवेदकको वास्तविक उमेर बढाई २२ वर्षको बनाई सोही आधारमा मलाई कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी अवधि तथा कानूनविपरीत गरिएको सजाय गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण छ । उपर्युक्त घटना हुँदाको अवस्थामा मेरो वास्तविक उमेर १६ वर्ष ३ महिना २० दिनको मात्र रहेको थियो । मेरो जन्म वि.सं. २०५८।११।२० मा भएको हो र सो तथ्य Shree Dorpu Basic School, Chhulyamu, Solukhumbu को मिति २०६९।०१।०५ को Character Certificate र महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. ०१ बाट मिति २०७८।०१।१४ मा प्राप्त गरेको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रबाट समेत स्पष्टरूपमा प्रमाणित अवस्था छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ञ) बमोजिम बालबालिका भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सोही ऐनको दफा ३६(४) ले सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा, मलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कानूनविपरीत गरिएको ५ वर्ष कैद सजाय मेरो हकमा ३ वर्ष ३ महिना ३ दिनभन्दा बढी कायम हुन सक्दैन । तर यो निवेदन दायर गर्दाको मितिसम्ममा म निवेदक ४ वर्ष २ महिना ३ दिनभन्दा बढी थुनामा बसिसकेको छु । आजको मितिसम्म म निवेदक कसुर ठहर हुँदाको अवस्थामा मैले भोग्नुपर्ने भन्दा ११ महिनाभन्दा बढी अवधि कैदमा बस्नुपरेको छ उक्त बढी अवधिको थुना गैरकानूनी भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ तथा ३७ बमोजिम गैरकानूनी कैद थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ तथा सो गैरकानूनी कैद बस्नुपरेकोबाट मलाई हुन गएको क्षति तथा अन्यायको कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यिनै निवेदकसमेत भएको ०७५-CR-०००१ को अवैध रूपमा रेडपाण्डाको छाला ओसार पसार तथा बिक्री मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाममा निवेदन र आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु होला भन्ने बेहोराको मिति २०७९।५।२६ को यस अदालतको आदेश । 

मुद्दा नं. ०७५-CR-०००१ को अवैध रूपमा रेड पाण्डाको छाला (आखेटोपहार) ओसारपसार तथा बिक्री वितरण मुद्दामा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१०।०९ को फैसलाअनुसार निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) बमोजिमको कसुर ठहरी सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम पाँच वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७५।०३।०९ गतेदेखि हालसम्म प्रहरी र न्यायिक हिरासतमा बसेको देखिँदा निजलाई ठहरेको कैद पाँच वर्षबापत मिति २०८०।०३।०८ मा कैद मुक्त गरिदिनु भनी श्री  काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. २०५१ कैद ढड्डा नं. ८३२ मिति २०७८।१२।०४ को कैदी पुर्जीमार्फत कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा कैद ठेकी पठाइएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको उल्लिखित मुद्दामा मिति २०७५।१०।०९ मा भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा ठहरेको कैदबापत कारागार कार्यालयमा पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकोले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा र श्री दिपक विक्रम मिश्रले निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पा मुद्दा नं. ०७५-CR-००१ अवैध रूपमा रेडपाण्डाको छाला (आखेटोपहार) ओसारपसार तथा बिक्री वितरण मुद्दामा मिति २०७५।३।९ मा पक्राउ पर्दा निजको उमेर १६ वर्ष ३ महिना २० दिन मात्र भएकोमा निजको उमेर २२ वर्ष बढाई दायर भएको अभियोग पत्र, सजाय मागदाबी र सोही आधारमा मिति २०७५।१०।९ मा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बाल न्यायको विपरीत छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ञ) बमोजिम बालबालिका भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सोही ऐनको दफा ३६(४) ले सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट गरिएको ५ वर्ष कैद सजाय निवेदकको हकमा ३ वर्ष ३ महिना ३ दिनभन्दा बढी कायम हुन सक्दैन । तर यो निवेदन दायर गर्दाको मितिसम्ममा निवेदक ४ वर्ष २ महिना ३ दिनभन्दा बढी थुनामा बसिसकेको अवस्था छ । निवेदक बस्नुपर्ने भन्दा बढी अवधि कैदमा बसिसकेको हुँदा उक्त बढी अवधिको थुना गैरकानूनी भएकोले श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१०।९ मा फैसला बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिपाउँ साथै गैरकानूनी थुना र कैद बस्नुपरेबाट निवेदकलाई हुन गएको क्षति तथा अन्यायको उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले रिट निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पा वारदातको समयमा २२ वर्षको रहेको र निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।०९ मा भएको फैसलाबमोजिम ठहरेको कैदबापत कारागारमा पठाइएको हो । निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

निवेदक तथा विपक्षी दुवैतर्फबाट प्रस्तुत बहससमेत सुनी, रिट निवेदन, लिखित जवाफलगायतका अन्य मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको छ छैन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? निवेदकले गैरकानूनी थुना / कैदबापत क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा,  वारदात हुँदाको अवस्थामा निवेदकको उमेर १६ वर्ष ३ महिना २० दिन मात्र भई नाबालक रहेकोमा निजको उमेर बढाई २२ बनाएको र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा, अभियोजन पक्षले अभियोग पत्र दायर गर्दा, सजाय मागदाबी लिँदा तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।९ मा  फैसला हुँदासमेत सो कुरालाई ध्यान नदिई एउटा उमेर पुगेको बालिक व्यक्तिलाई सरह गरिएको सजाय बाल न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा त्रुटिपूर्ण एवम् कानूनविपरीत भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी विपक्षीको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ र गैरकानूनी थुनाबापत उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । 

३. रिट निवेदक लाक्पा सोनमा शेर्पा वारदातको समयमा २२ वर्षको रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।०९ मा भएको फैसलाबमोजिम ठहरेको कैदबापत कैद भुक्तानको लागि कारागार पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नरहेको भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

४. मिसिल संलग्न मिति २०७५।३।१७ को श्री जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंसमक्ष निवेदक लाक्पा शेर्पाले गरेको बयानको प्रकरण नं. १ मा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदा निजले "मेरो नाम लाक्पा छिन्दु शेर्पा हो । म वर्ष २२ को भएँ ... मैले ३ कक्षासम्म अध्ययन गरेको छु । मैले ट्रेकिङमा जाने विदेशीहरूको भारी बोक्ने काम गर्छु..." भनी उल्लेख गरेको र उक्त बयान बेहोरामा निजको सहीछापसमेत रहेको देखिन्छ ।

५. "मेरो नाम लाक्पा सोनम शेर्पा हो...उमेर २२ वर्षको भएँ । पेसा ट्रेकिङ गर्दछु" भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पाले मिति २०७५।४।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ ।

६. निजले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उल्लेख गरेको उमेर र अदालतसमक्ष घोषणा गरेको उमेरकै आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।०९ मा निजको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) बमोजिम अवैध रूपमा रेडपाण्डाको छाला (आखेटोपहार) ओसारपसार तथा बिक्री वितरण कसुर गरेको ठहरी सोही ऐनको दफा २६ (१) बमोजिम निजलाई उमेर पुगेको बालिग व्यक्तिसरह पाँच वर्ष कैद सजाय कायम भएको रहेछ ।

७. अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष निज निवेदक लाक्पा शेर्पाले आफ्नो उमेर २२ वर्षको रहेको र ३ कक्षासम्म अध्ययन गरेको छु भनी बयान गरेको अवस्थामा हाल आएर आफ्नो जन्म मिति २०५८।११।२० रहेको र वारदातको समयमा आफू १६ वर्षको रहेको भनी प्रस्तुत निवेदनसाथ निम्नानुसारको प्रमाण पेस गरेको देखिन्छः 

क. श्री डोर्पु बेसिक स्कुल, छुल्यामु, सोलुखुम्बुको कक्षा ५ को मिति २०६९।०१।०५ को चारित्रिक प्रमाण पत्र । 

ख. जन्म मिति  २०५८।११।२० उल्लिखित महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १, सोलुखुम्बुबाट मिति २०७८।०१।१४ मा दर्ता भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र ।

उक्त प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित बेहोरा र निजले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतसमक्ष गरेको बयान बेहोरा भिन्न भिन्न रहेको अवस्थामा उक्त प्रमाणपत्रहरूको विश्वसनीयताबारे विवेचना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

८. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा "प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायबाट रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजको हुने छ ।" भनी व्यवस्था गरेको छ । निवेदक प्रतिवादी नाबालक रहेको तथ्यको पुष्टि निजले नै गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदन, बरामदी मुचुल्का, अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, अभियोग पत्र, अदालतसमक्ष गरेको बयानलगायत मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निज निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुभन्दा अगाडिसम्म आफू नाबालक रहेको तथ्य अनुसन्धानको क्रममा वा निज विरूद्ध अदालतमा कारबाही चलिरहेको अवस्थामा कहीँकतै उल्लेख गरेको पाइँदैन तथा सो तथ्यलाई समर्थन गर्ने कुनै किसिमको उमेर खुल्ने कागजातसमेत पेस गरेको देखिँदैन । 

९. निज निवेदक मिति २०७५।०३।०९ देखि न्यायिक हिरासत / कैदमा रहेको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।०९ मा मुद्दा फैसला भएको र प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७९।५।२३ मा मात्र दायर हुन आएको छ । मुद्दा फैसला भएको लगभग साढे तीन वर्षपश्चात् मात्र आफू वारदातको समयमा नाबालक रहेको र उक्त फैसला कानूनविपरीतको भई त्रुटिपूर्ण रहेको र सो फैसलाअनुसार भएको कैद गैरकानूनी भएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर हुन आएको देखिएको छ । निवेदक लाक्पा सोनम शेर्पाले के कति कारणले आफू नाबालक रहेको तथ्य अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा खुलाउन नसकेका हुन्, उक्त कारण र अवस्थाहरू प्रस्तुत निवेदनमा खुलाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत निवेदकलाई दिएको अवस्थामा म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी फैसला भएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी विलम्ब गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत आउनुको कारणसमेत निवेदकले निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । साथै, आफूले मौकाको बयानमा कक्षा तीनसम्म पढेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा मिति २०६९।१।५ जारी भएको भनिएको विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र कक्षा ५ को रहेको देखिएकोबाट निजको बयान तथा प्रमाणपत्रको बेहोरा मिलेको देखिँदैन । यसबाट पछि सोच बनाई योजनावद्ध रूपमा विद्यालयको प्रमाणपत्र तथा मिति २०७८।१।१४ मा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाएको विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखियो । यी प्रमाणपत्रहरू शङ्कारहित नरहेको र अन्य वस्तुनिष्ट प्रमाणसमेत निवेदकले पेस गर्न सकेको नदेखिएबाट सफाहात लिई रिट निवेदन पेस भएको देखिएन ।

१०. अदालत जोसुकै व्यक्तिको आस्थाको धरोहर हो । यहाँ न्यायको लागि प्रवेश गर्ने वा हुने प्रत्येक व्यक्तिले तथा निजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीले समेत लिखित र मौखिक रूपमा अदालतलाई सत्य तथ्य खुलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु अपेक्षित हुन्छ । अदालतमा पेस गरिने कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण कानून व्यवसायीबाट हुन वाञ्छनीय हुन्छ । कुन कागजातको आधिकारिकता छ, कुन शङ्कास्पद छ, के कुरा अदालतले विश्वास गर्दछ, के माथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा इजलासले हेर्नुअघि कानून व्यवसायीले स्वपरीक्षण गरेमा मात्र अदालतले छिटो न्याय दिन सक्षम हुन्छ । आधिकारिकता प्रमाणित हुन नसक्ने वा अनधिकृत रूपमा हासिल गरिएका प्रतिलिपि कागजातहरूउपर पक्षसँग कानून व्यवसायीले नै प्रश्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो कागजात इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरी दर्ता हुनुअगावै आधिकारिक वा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेकोबारे सन्तुष्ट हुन कानून व्यवसायीका व्यावसायिक कर्तव्य पनि हो । अदालत झुक्किने गरी पेस भएका कागजातको आधारमा कुनै फैसला वा आदेश हुन गएमा त्यसले न्यायालयको साख र गरिमा नै स्खलन गर्दछ, यसो हुन गएमा कानून व्यवसायी र व्यवसायप्रतिको विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहन सक्दैन । सम्बन्धित व्यक्तिका पहल, प्रभाव वा सम्पर्कका कारण शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय, स्थानीय सरकारसमेतबाट यदाकदा यस प्रकार मुद्दामा प्रभावित हुने प्रकृतिका कागजातमा पुरानो मिति राखी बनाउने वा नयाँ मितिमै पुरानो बेहोरा प्रमाणित गरिदिने, वतन वा व्यक्तिको परिचयबारे मुद्दाको परिणाम विचार गरी वा हुने गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति यदाकदा मुद्दाको रोहमा देखिएका छन् । विद्यालय वा स्थानीय सरकार यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ, कसैको दबाब प्रभाव वा पदीय आचरण विरूद्ध त्यस्ता प्रमाणीकरण गरेको पछि पुष्टि भएमा त्यस्तो जानीजानी, बदनियतपूर्ण वा लापरवाही रूपमा कागज बनाउनेलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउनु सुशासनको उद्देश्यसमेत हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई विद्यालय एवम् स्थानीय सरकारसमेतले निरूत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

११. अतः आफैँले अदालतमा समेत बयान गर्दा उल्लेख गरेको उमेर हाल आएर अन्यथा उल्लेख हुन गएको भनी मुद्दाको परिणाम विचार गरी तयार गराई त्यस्ता कपटपूर्ण कागजातको आधारमा दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको बेहोरासँग सहमत हुन नसकिएको एवम् वारदातको समयमा यी निवेदक नाबालक रहेको भन्ने तथ्य शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि नभएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदकको कैद / थुना गैरकानूनी नदेखिएबाट क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा विचार गरिराख्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २० गते रोज १ शुभम् ।