निर्णय नं. ११३३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।१०।१२

०७६-WO-०१९७

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदिका : जिल्ला नुवाकोट, लिखु गाउँपालिका, थानसिंग वडा नं. ६ घर भई हाल प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (एघारौँ तह / राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव कर्णाली प्रदेशमा समायोजनमा परेकी राधिका थपलिया

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

एक पटक कुनै तहमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई समायोजन संशोधन गरी पुन: अन्य स्थानमा पठाउने कानूनी व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ मा रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

कर्मचारी समायोजनको कार्य विशुद्ध प्रशासकीय कार्य भई कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय विवाद नभएको । कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भई नेपाल सरकारबाट सम्पादित त्यस्ता प्रशासकीय कार्यहरूमा अदालतको हस्तक्षेप उचित नहुने । तर त्यसरी सम्पादित कार्य न्यायिक विवेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्‍याई गरिएको छैन भनी सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाई सरोकारवाला अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा सरकारको कामकारबाही परीक्षण गर्ने कर्तव्य स्वाभाविक रूपले अदालतको हुने ।

कतै लिपिवद्ध नभए पनि कसैलाई मर्का पर्ने गरी कुनै कामकारबाही वा निर्णय गर्नुअघि सो विषयको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वव्यापी मान्यता हो । प्रशासनिक निर्णय वा कामकारबाहीमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न त्यस्तो निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायले आत्मसात् गरेको हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् नगरी एकाङ्गी तवरले गरेको निर्णय वा कामकारबाही सदा संशयको घेरामा रहने । त्यसैले निर्णय वा कामकारबाहीहरू स्वच्छ र निष्पक्ष छ, छैनन् भनी परीक्षण गर्ने विभिन्न कसीमध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन भएको छ छैन भन्ने पनि हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

कर्मचारीहरूलाई संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं ६)

 

निवेदिकाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खडिन्द्रराज कटुवाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- 

तथ्य खण्ड

म निवेदिका लोक सेवा आयोगको च.नं. ४६ मिति २०७४।५।१६(महिला) को सिफारिस तथा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।५।२६ गतेको निर्णय र विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च.नं. ७/१२८० मिति २०७४।५।२८ को नियुक्ति पत्रबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेसन समूह, प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक अधिकृत एघारौँ तह (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) मा कार्यरत रहेको छु । मेरो सेवा समूहलाई समेत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) बमोजिम समायोजन हुनको लागि आफूले चाहेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।९।११ को सूचनाबमोजिम मैले संघको सेवाअन्तर्गत मात्रै समायोजन हुन पाउँ भनी फाराम भरेकी थिएँ । समायोजन हुँदा मेरो समायोजन प्रदेश नं. १ मा भएको कुरा विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट थाहा भयो । तर पछि मलाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएको पत्र दिइयो । मलाई समायोजनको पत्र दिँदा म गर्भवती थिएँ । तसर्थ, समायोजन संशोधनको लागि मैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आफू गर्भवती भएको कारण बताएर मिति २०७६।०३।१६ मा दर्ता नं. १५९०८ मा मलाई संघ पुलअन्तर्गत समायोजन गरियोस् भनी निवेदन पेस गरेकी थिएँ । तर यसको कुनै सुनुवाइ भएन र म निवेदिकालाई मेरो तथा मेरो पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी मेरो सुरक्षित मातृत्वको अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कर्णाली प्रदेशमा जान बाध्य बनाइयो । मलाई कानूनतः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९(१) पुल दरबन्दीमा राखी ऐ.को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल सरकारले मात्र मैले रोजेको स्थानमा समायोजन गर्नुपर्नेमा अख्तियारी नै नभएको विपक्षी माननीय उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरको मिति २०७६।३।१२ को निर्णयअनुसार मलाई समायोजन गरी सोबारेमा पत्र दिइएबाट मलाई कानूनबमोजिम समायोजन गर्ने अधिकारीबाट समायोजन नगरिएको र समायोजन गर्दा मैले रोजेको स्थान संघमा समायोजन नगरी प्रदेश तहमा समायोजन गरिएको विपक्षीहरूको कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदिकालाई नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) धारा १८, धारा ३८ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२) १९(१), दफा २५(२) र दफा ७१ स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को ३१ (ग) तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(९), दफा ९(२) र दफा १५(२) तथा दफा १९ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको उपभोगमा बाधा पुग्न गएकोले हकको प्रचलनको लागि अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपायको अभावमा ऐ. संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएकी छु ।

विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिवहरू सबैलाई संघको सेवामा नै समायोजन गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ अनुसार विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्ने अवसर प्रदान गरिएको अवस्थामा उक्त पदीय हैसियत प्राप्त म निवेदिकालाई सो हकबाट वञ्चित गरिएको छ । कर्मचारीको समायोजनको लागि मापदण्ड तयार गर्ने विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सहसचिव (अधिकृत एघारौँ तह) का पद सबै संघअन्तर्गत नै रहेको अवस्था छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत निवेदिकालाई प्रदेशअन्तर्गत समायोजन गरिएको अवस्था छ । कानूनविपरीत मलाई विभेदयुक्त व्यवहार गरी प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । जहाँ मेरो घर छैन, मेरो माइत होइन, मेरो नागरिकताको ठेगाना होइन र मेरो सेवा अवधि उमेरका हिसाब पनि उपयुक्त छैन । 

म निवेदिकाको बाँकी नोकरी अवधि करिब २५ वर्ष रहेको छ । प्रत्यर्थी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको संघको दरबन्दीमा रहेका मभन्दा ज्येष्ठ मेरो समूहका एघारौँ तहका सहसचिवहरू अवको करिब ६ वर्षमा सबै सेवाबाट अवकाश हुने अवस्था छ । यसपछि मभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू सहसचिवमा बढुवा हुने भई निजहरू मातहत मैले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मेरो बाँकी रहेको करिब २५ वर्षको सेवा अवधिमा एउटै तहमा र एउटै कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले मेरो वृत्ति विकासमा स्पष्ट रूपमा बाधा, अवरोध उत्पन्न भएको छ । म आफ्नो जागिर अवधिमा अधिकृत १२ औँ तह र स्वास्थ्य सचिव पदको लागि प्रशस्त सम्भाव्य रहेको कर्मचारी भए पनि यो समायोजनले गर्दा उक्तबमोजिमको उपल्लो श्रेणी वा तहमा जान सक्ने बाटो नै टुटेको छ । मलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ ले मेरो मन्जुरी नभई सेवा सर्तहरूमा कुनै किसिमको हेरफेर गर्न प्रत्यर्थीहरूले पाउने अवस्था छैन । मलाई समायोजन फाराम बाध्यताबस भर्न लगाइयो । नभरे पनि समायोजन हुने भनियो । त्यसैले निवेदिकाको सेवाको सम्बन्धमा निवेदिकाले इच्छा गरेको स्थान संघअन्तर्गतको सेवामा सेवा समायोजन गरी काममा खटाउनुपर्ने प्रत्यर्थीहरूको कानूनी दायित्व हो । तर मलाई इच्छाइएको स्थानमा समायोजन गरिएको छैन । एउटै कानूनले स्वास्थ्य सेवाका अधिकतम र अन्य सरकारी सेवाका सबै सहसचिवहरूलाई संघमा समायोजन गरी मलाई मात्र प्रदेश तहमा समायोजन गरी समान रूपमा लागु हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाहरू एउटा कानूनको प्रयोग गर्दा अर्को कानूनले स्थापित गरेको हकलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन ।

म निवेदिका नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची-६ को सि.नं. १९ ले तोकेबमोजिम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी आफ्नो स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेसन समूहको सोही विषयमा स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधि प्राप्त एक मात्र एघारौं तहकी विशेषज्ञता हासिल गरेकी कर्मचारी हुँ । मलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएपछि संघमा हेल्थ एजुकेशन समूहको स्नातकोत्तर गरेको एघारौं तहका कर्मचारी कोही पनि उपलब्ध छैनन् । मेरो दरबन्दी हाल संघमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रमा छ । तर उक्त केन्द्रको जिम्मेवारी भने दशौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त भनेर दिइएको छ । मलाई प्रदेशमा समायोजन गरी संघलाई उक्त समूहको विज्ञविहीन बनाई स्वास्थ्य प्रवर्धन र शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सङ्घीय नीति नियम तर्जुमा नै धरापमा पारिएको अवस्था छ ।

प्रदेश कानून नबनेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेको अधिकार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मिति २०७५।१०।१९ मा प्रत्यायोजन गरिए पनि स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत १०औँ तहसम्मको कर्मचारीको मात्र राजीनामा स्वीकृत गर्ने, अनिवार्य अवकाश दिने, अध्ययनपूर्व स्वीकृति दिने, पदस्थापन गर्ने र सरूवा तथा कामकाज गर्न खटाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची २.३ अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशक अधिकृत तहको पदमा कामकाज गर्न पाउने गरी खटाउन पाउने अधिकार नै छैन । प्रदेशमा समायोजन भएर आउने दशौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिले अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् भन्ने कल्पना पनि नगरेको अवस्थामा मलाई समायोजन गरी पठाएको कार्य द्वेषपूर्ण छ ।

स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ग ले गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला कर्मचारीको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मलाई चाहेको भन्दा बाहिर सरूवा नगर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर गर्भवती अवस्थामा रहेको घर तथा कार्यक्षेत्रसमेतमा यति लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । मेरो जन्मस्थान नुवाकोट, नागरिकता नुवाकोट, विवाह गरेर गएको ठाउँ ललितपुर, कार्यरत रहेको स्थल काठमाडौं सबै उपत्यकाभित्रै भएको अवस्थामा सम्पूर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गरी एउटा गर्भवती महिलालाई कर्णाली प्रदेशमा लगेर समायोजन गर्नुले मेरो सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको हकमाथि प्रहार भएको छ । उक्त निर्णय संविधानको धारा ३८ र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीविपरीत छ । 

विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर, सुर्खेतको मिति २०७६।५।६ गतेको निर्णयअनुसार मलाई हाजिर गराएको कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र विरेन्द्रनगर, सुर्खेत खारेज गरिएको कुरा मिति २०७६।५।८ गतेको च.नं. ४५२ को पत्रद्वारा अवगत भई म निवेदिकाको पद रहेको सङ्गठन संरचना र उक्त संरचनामा रहने दरबन्दीसमेत रहेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारको ११औँ तह सहसचिव स्तरको कर्मचारी हाजिर भई काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । अतः म निवेदिकालाई वृत्ति विकास तथा सुरक्षित मातृत्वउपर प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको मिति २०७५।०१।२३ को निर्णय विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मलाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्ने गरी गरेको मिति २०७६।०३।१२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा कानूनी त्रुटि रहेकोले उक्त निर्णयहरू तथा सो निर्णयबमोजिम भएका पत्राचारहरू र सोको आधारमा भए गरेका कार्यहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकालाई कर्णाली प्रदेशमा गरेको समायोजन संशोधन गरी संघको दरबन्दीमा समायोजन गर्नु र समान तहको संघको मौजुदा दरबन्दीमा पदस्थापना गर्नु वा सङ्घीय पुल दरबन्दीमा राखी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा कामकाज गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मैले साबिकमा गरिरहेको अधिकृत एघारौं तहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिवसरहको पदमा साबिकअनुसार नै यथावत् काम गर्न दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश बेहोराको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदिकाले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७६।०५।३१ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारी समायोजन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०३।१२ को निर्णयअनुसारको समायोजनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्न लगाउनु भनी यी निवेदिकाको हकमा सम्म विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६।०५।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(१) मा दफा ३ बमोजिमको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने उल्लेख भएको र निजको स्वास्थ्य सेवाको सेवा सञ्चालन यसै मन्त्रालयले गर्ने भएको हुँदा निजलाई यस मन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्ने नै हुँदा कानूनले दिएको अधिकारबमोजिम गरिएको समायोजन कानूनसम्मत छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ (२) मा उल्लिखित आधारमा निवेदकलाई यस मन्त्रालयले समायोजन गरेको र त्यसरी समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठताको आधारमा निजभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गरिएको कुरा निजले आफ्नो रिट निवेदनमा कही पनि खुलाउन सक्नुभएको देखिँदैन । त्यसैगरी निजलाई संघमा समायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट कहिले पनि निर्णय नभएको हुँदा विना आधार, प्रमाण अदालतलाई गुमराहमा राख्ने गरी दायर गरिएको छ । समायोजन गर्दा स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिम समायोजन गर्दा सबैले आफूले रोजेको र भनेको स्थानमा नै समायोजन हुन दरबन्दीको सीमितताको कारणले सम्भावना रहँदैन । निजले संघ रोजेको भए तापनि निजको सेवा समूहको दरबन्दी संख्याको सीमितता र सोमा निजभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीको समायोजनपश्चात् दोस्रो विकल्प प्रदेशमा निजको समायोजन कानूनसम्मत रूपमा गरिएको हो । 

मन्त्रालयस्तरमा गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरी रिट निवेदक जस्ताको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी रिट निवेदक अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले कानून निर्धारण गरेको प्रक्रिया र मापदण्डमा रही गरिएको समायोजन विरूद्ध कर्मचारीले सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गरेको वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानले कल्पना गरेको राज्यको सङ्घीय प्रणाली तथा सङ्घीय संरचनामा संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना, दरबन्दीको अवस्था तथा कर्मचारीको तलब भत्तालगायतको सेवा सुविधाको लागि विनियोजित हुने बजेटसमेतलाई मनन गरी पूर्ण सुनुवाइपश्चात् फैसला हुन उपयुक्त हुने हुँदा सम्मानित अदालतको मिति २०७६।५।२२ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ (यसपछि "ऐन" भनिएको) को दफा ३ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । सो स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्नुपर्दा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम संघको कर्मचारी दरबन्दी संख्याभन्दा बढी कर्मचारी संघमा समायोजन हुन इच्छुक भएमा ज्येष्ठतासमेतका उपर्युक्त आधारबमोजिम दरबन्दी रहेको प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघमा संख्याको अपर्याप्तताको अवस्थामा उपर्युक्त आधारबमोजिम निवेदिकालाई संघमा समायोजन गर्न नसकिएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा सो दफाको उपदफा (९) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी भए नेपाल सरकारले समायोजन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदिकाको समायोजन भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र सोहीबमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ तर्जुमा भई लागुसमेत भइसकेकोमा सोहीबमोजिम गरिएको कामकारबाहीलाई प्रदेश निजामती सेवाको गठन नभएसम्म समायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पृथक्-पृथक् लिखित जवाफ । 

ऐनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशन गरी समायोजन गरिएको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०५५ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको पैंतिस दिनभित्र समायोजन भएको स्थानमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम निजले प्राप्त गर्ने सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी अधिकारका सम्बन्धमा ऐनबमोजिम भएको समायोजन प्रक्रियाबाट विपक्षीलाई कुनै असर परेको छ भन्न मिल्दैन । साथै, सो ऐनले कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका सर्त र सुविधाबमोजिम नै हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले सेवा र सुविधामा असर परेको मान्न सकिँदैन ।

निजामती सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधाहरू सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने, प्रदेशले कानून बनाउँदा सेवा सुविधा नघट्ने गरी बनाउनुपर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधासम्बन्धी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानूनबमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी, ऐनको दफा २३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणका आधारमा थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेसरह हुने भएकोले समायोजन प्रक्रियाबाट रिट निवेदकको सेवाको सर्तमा कुनै पनि मर्का परेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको हुँदा ऐनमा समेटिएको विषयको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा कुनै द्विविधा रहेको अवस्थासमेत छैन । साथै, सरकारी सेवाको कुनै सेवा, समूहको पदमा के कति दरबन्दी राख्ने भन्ने विषय विशुद्ध प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय विषय भएकोले उक्त विषय न्याय निरूपणयोग्य विषय पनि होइन । त्यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको कामकारबाहीको विषयमा निवेदकउपर विभेद भयो भनी मान्न मिल्ने पनि हुँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय एवम् निवेदिकाले पेस गरेको रिट निवेदन सम्बद्ध विभिन्न कागजात मिसिल संलग्न रहेको ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारीले हाम्रो पक्ष निवेदिकालाई समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३(१) को त्रुटि भएको छ । साथै, निवेदिका नवौँ तहको प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक सहसचिवसरहको पदमा कार्यरत हुँदा निजको समायोजन उक्त ऐनको दफा ७(९) ले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निवेदिकालाई नेपाल सरकारले समायोजन नगरी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट समायोजन गरिएको छ । हाम्रो पक्षलाई पहिले प्रदेश नं.१ मा समायोजन गरिसकेपश्चात् सो समायोजनलाई संशोधन गरी कर्णाली प्रदेश पठाइएको छ । त्यसरी समायोजन गर्दा निवेदिका गर्भवती रहेकोमा सो अवस्थालाई समेत अनदेखा गरी दरबन्दी नै नभएको कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ग. मा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि निवेदिकालाई निजले माग गरेभन्दा अन्यत्र समायोजन गर्न मिल्दैन । तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१।२३ तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।३।१२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हाम्रो पक्ष निवेदिकालाई निवेदन मागबमोजिम समायोजन गर्न परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खडिन्द्रराज कटुवालले निवेदिकालाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ र ८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समायोजन गरिएको हो । समायोजन गर्दा वरिष्ठलाई संघमा राखेर कनिष्ठलाई प्रदेशमा पठाइएको हो । समायोजन संवैधानिक र कानूनी बाध्यता हो । निवेदिकाप्रति द्वेष राखी समायोजन भएको भन्ने गलत हो । संघमा रहेको दरबन्दीको सीमितताले गर्दा निवेदिकाको समायोजन कर्णाली प्रदेशमा गरिएको हो । निवेदिकालाई गरिएको समायोजन कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा म नेपाल स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ एजुकेसन समूहको प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक अधिकृत एघारौँ तह (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी / सहसचिव सरह) मा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेकोमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) बमोजिम प्रकाशित सूचनाअनुसार संघमा समायोजन गरियोस् भनी निवेदन दिएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१।२३ को निर्णयको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय मिति २०७६।३।१२ को निर्णयअनुसार कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरियो । मलाई पहिले प्रदेश नं.१ समायोजन गरिएको भनी वेबसाइटमा प्रकाशन गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएको हो । मलाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्दा म गर्भवती थिए । मैले समायोजन संशोधन गर्न गर्भवती भएको कारण दर्साएर निवेदनसमेत दिएको थिएँ तर सुनुवाइ भएन । मलाई माग नै नगरेको कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(९) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ग. समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवम् सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको उल्लिखित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघको समान तहको मौजुदा दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नु वा सङ्घीय पुल दरबन्दीमा समायोजन गर्नु र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा कामकाज गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य मागदाबी रहेको देखियो । 

उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् विद्वान् उपन्यायाधिवक्तासमेतको बहस जिकिर सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. कानून /७११/४५१९ मिति २०७८।११।०५ को पत्रसाथ प्राप्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।०१।१५ को अनुसूची-१ समेत संलग्न रहेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या ६/०७६ मिति २०७६।१।२३ बाट प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उल्लिखित प्रस्तावको विषय नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तहका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन संशोधन गर्ने भन्ने रहे पनि सोअघि निवेदिकालाई के कुन प्रदेशको कुन तहमा समायोजन गरिएको थियो ? खुलाइएको देखिँदैन । यद्यपि, मिति २०७५।१०।२१ को समायोजन संशोधन गर्ने विषयको प्रस्ताव सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएकोले निवेदिकाको सोअघि पनि कुनै न कुनै तहमा समायोजन भएको भन्नेमा विवाद देखिन आएन ।

३. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन संशोधन प्रस्तावसाथ संलग्न अनूसूची-१ हेर्दा निवेदिका राधा थपलियालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरेको देखिन आउँछ । निवेदिका जस्तो नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवसरहको कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गर्ने भए तापनि एकपटक समायोजनमा गरिसकिएको त्यस तहको कर्मचारीहरूको समायोजन संशोधनको कानूनी आधार के हो ? के कुन कानूनी व्यवस्थाअनुरूप समायोजन संशोधन गरिएको हो ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उल्लिखित प्रस्ताव र प्रस्तावउपर भएको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१।२३ निर्णय, प्रस्तावसाथ पेस भएको अनुसूची-१ एवम् विपक्षी मन्त्रालयको लिखित जवाफसमेत सो सम्बन्धमा मौन रहेको देखिन्छ । साथै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।१।१५ को प्रस्तावको कानूनी आधारसमेत मिलेको देखिन आउँदैन । सो मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची-१ को विषय संख्या २६(ख) बमोजिम समायोजन संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको देखिए पनि सो विषय संख्या २६(ख) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सो व्यवस्था समायोजन संशोधनका लागि नभई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदमा नियुक्ति, सरूवा (मन्त्रालयअन्तर्गतका पदहरूमा बाहेक) बढुवा र त्यस्ता पदहरूबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने देखिएबाट उक्त कानूनी व्यवस्थालाई समायोजन संशोधनको आधार बनाउन मिल्ने देखिँदैन । यद्यपि, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७६।१।२३ मा निर्णय गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सो त्रुटिलाई नजरअन्दाज गरी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्नु भनी कुनै कानूनी प्रावधान उल्लेख नगरी निर्णय गरेको देखिन आउँछ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सोही मिति २०७६।०१।२३ को निर्णय उद्धृत गर्दै विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७६।३।१२ को निर्णयअनुसार निवेदिकालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरेको देखिन आयो । 

४. वस्तुतः एक पटक कुनै तहमा समायोजन भएको निवेदिका जस्ता कर्मचारीलाई पुनः समायोजन संशोधन गरी अन्य स्थानमा पठाउने कानूनी व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ मा रहेको देखिन आउँदैन । निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ र ८ बमोजिम समायोजन गरिएको भनिए पनि निवेदिकालाई एक पटक समायोजन गरिसकेपछि पुनः समायोजन संशोधन गर्नुपर्ने कानूनी आधार र कारण के थियो ? विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय र लिखित जवाफहरूबाट समेत सो बेहोरा खुल्न सकेको पाइएन ।   

५. कर्मचारी समायोजनको कार्य विशुद्ध प्रशासकीय कार्य भई कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोमा विवाद छैन । कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भई नेपाल सरकारबाट सम्पादित त्यस्ता प्रशासकीय कार्यहरूमा अदालतको हस्तक्षेप उचित हुँदैन । तर त्यसरी सम्पादित कार्य न्यायिक विवेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्‍याई गरिएको छैन भनी सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाई सरोकारवाला अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा सरकारको कामकारबाही परीक्षण गर्ने कर्तव्य स्वाभाविक रूपले अदालतको हुने देखिन्छ । आफू सम्बद्ध सरकारी सेवाको कुनै एक स्थानमा समायोजन भएकी निवेदिकालाई समायोजन संशोधन गरेर निजले माग नै नगरेको कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्नुअघि समायोजन संशोधन गर्ने विषयको सूचना निवेदिकालाई जानकारी हुन सक्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको देखिन आउँदैन । नीतिगत तहमा कार्यरत सीमित संख्यामा रहने निवेदिका जस्तो कर्मचारीलाई बुझ्नै नसकिने भन्ने कुनै कारणसमेत रहेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि न त निजलाई पर्न सक्ने मर्कालाई दृष्टिगत गरी बुझ्ने वा निजको प्रतिक्रिया लिनेसम्मको कार्य भएको छ न त कुनै प्रकारले सूचित गरिएको देखिन्छ । कतै लिपिवद्ध नभए पनि कसैलाई मर्का पर्ने गरी कुनै कामकारबाही वा निर्णय गर्नुअघि सो विषयको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वव्यापी मान्यता हो । प्रशासनिक निर्णय वा कामकारबाहीमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न त्यस्तो निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायले आत्मसात् गरेको हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् नगरी एकाङ्गी तवरले गरेको निर्णय वा कामकारबाही सदा संशयको घेरामा रहन्छ । त्यसैले निर्णय वा कामकारबाहीहरू स्वच्छ र निष्पक्ष छ छैन भनी परीक्षण गर्ने विभिन्न कसीमध्ये प्राकृतिक न्याय अवलम्बन भएको छ छैन भन्ने पनि हो । तर एक पटक भएको समायोजन संशोधन गरेर निवेदिकालाई निजले माग नै नगरेको र निजको स्थायी ठेगानासमेत नभएको कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्दा विपक्षीहरूबाट उल्लिखित प्राकृतिक न्यायको सामान्य प्रक्रियासमेत अवलम्बन भएको देखिएन ।  

६. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(१) बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा सो ऐनको दफा ८ मा उल्लिखित आधारबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो ऐनको  दफा ८ को उपदफा (१) मा संघमा समायोजन हुने र उपदफा (२) मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदिकालाई संघमा समायोजन गर्न नसकिएको कारणमा दरबन्दीको सीमितता भन्ने उल्लेख गरेको देखिए तापनि निवेदिकालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्दा उल्लिखित आधारमध्ये के कुन आधार ग्रहण गरिएको हो ? विपक्षीहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावसहितको अनुसूची-१ र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१।२३ को निर्णयहरूमा सो आधारहरू उल्लेख भएको देखिन आउँदैन । प्रस्तावसँग संलग्न गरिएको अनुसूची-१ मा समायोजनको आधार नदर्साई रिक्त छाडेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च.नं.३२६ मिति २०७९।१।१९ को को पत्रसाथ संलग्न रहेको सोही मन्त्रालयको च.नं. ७/२८४२ मिति २०७९।१।१५ को पत्रको प्रतिलिपि हेर्दा निवेदिकाको समायोजनसम्बन्धी निर्णय फाइल प्राप्त हुन नसकेको भनी यस अदालतमा पठाउन सकेको नदेखिएबाट निवेदिकालाई निजले माग गरेको संघमा समायोजन नगरी कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०५५ को दफा ८ मा उल्लिखित आधारमध्ये के कुन आधारहरू ग्रहण गरिएको थियो ? जानकारी हुने अवस्था देखिन आएन । मिसिल संलग्न रहेको निवेदिकाको नागरिकताको प्रतिलिपि हेर्दा निवेदिकाको ठेगाना बाग्मती प्रदेशको नुवाकोट र निवेदनबाट निजको विवाह भएको स्थान बाग्मतीकै ललितपुर भन्ने देखिन्छ । साथै, निज कार्यरत स्थानसमेत काठमाडौंमा रहेको अवस्था छ । निवेदिकाको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (च) लाई असान्दर्भिक मान्दा पनि खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना भन्ने व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा बाग्मती प्रदेशसँग सीमासम्म नजोडिएको कर्णाली प्रदेशमा निवेदिकालाई समायोजनको कार्य गर्दा ऐ. खण्ड (घ) र (ङ) को प्रावधान किन विचार गरिएन ? सोको कानूनी आधार र औचित्य विपक्षीहरूले स्पष्ट पार्न सकेको नदेखिँदा निवेदिकालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय तथा कामकारबाही कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ (२) को खण्ड (घ) र (ङ) को प्रावधानअनुकूल देखिएन ।  

७. जहाँसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निवेदिकाले गुनासो व्यवस्थापन एवम् सहजीकरण समितिको वैकल्पिक उपचार प्रयोग नगरेको भन्ने जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा, निवेदिका राधा थपलियाले आफ्नो हकमा कर्णाली प्रदेशमा भएको समायोजन संशोधन गरी संघमा समायोजन गरिपाउँ भनी द.नं. १२०२ मिति २०७६।४।१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवसमक्ष र द.नं. १९०५ मिति २०७६।५।१ मा उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । तर सो निवेदनहरूमा कुनै कारबाही भएको देखिँदैन । त्यसरी पर्न आएको निवेदनउपर कारबाही हुन नसक्ने अवस्था रहे आधार र कारण खोली दरपिठ गरिदिने वा जुन निकाय वा स्थानमा सो निवेदनउपर सुनुवाइ हुन्छ त्यस स्थानमा पठाइदिन सक्ने अथवा त्यस प्रकृतिको निवेदन गुनासो व्यवस्थापन एवम् सहजीकरण समितिमा दिनुपर्ने भनी निवेदन लिएर आउँदा निवेदिकालाई जानकारी दिने दायित्व विपक्षीहरूसमेतमा निहित रहनेमा तत्कालीन परिस्थितिमा उल्लिखित कुनै पनि दायित्व विपक्षीहरूबाट पूरा हुन सकेको नदेखिएको अवस्थामा निवेदिकाले वैकल्पिक उपचारको बाटो प्रयोग नगरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

८. निवेदिकालाई समायोजन गरी कर्णाली प्रदेश पठाउँदा निज गर्भवती रहेको देखिएको र आफू गर्भवती रहेकोले समायोजन संशोधन गरिदिन भनी निवेदिकाले उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा सो मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिएको देखिए पनि निवेदिकाको निवेदनउपर कुनै कारबाही भएको देखिन आउँदैन । नेपालको संविधानको धारा ३८(२) मा "प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ग. मा निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

(क) एकल र गर्भवती महिला कर्मचारीलाई निजको मागबमोजिम सरूवा गर्न प्राथमिकता दिइने छ ।

(ख) गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरूवा गरिने छैन ।

 

९. उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाले सुरक्षित मातृत्व र महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक अधिकारलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ । महिला कर्मचारीको हकमा भएको विशेष व्यवस्थालाई अनदेखा गरी निवेदिकालाई माग नगरिएको स्थानमा समायोजन गर्ने कार्यलाई संविधान एवम् उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुकूल मान्न मिल्दैन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेतको लिखित जवाफमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३(२) को खण्ड (क) मा प्रसूति स्याहार बिदा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको पैंतिस दिनभित्र समायोजन भएको स्थानमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिए पनि महिलाको शारीरिक संवेदनशीलताको दृष्टिले गर्भवती अवस्था र प्रसूतिको अवस्थालाई एकै मान्न सकिँदैन । निवेदिका गर्भवती रहेकै अवस्थामा निजलाई मिति २०७६।४।१ बाट लागु हुने गरी मिति २०७६।३।३१ मा रमाना पत्र दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदिका प्रसूति भइसकेको नभई गर्भवती रहेको अवस्थामा रमाना दिएको देखिई प्रसूति बिदाको सन्दर्भ नै नरहेको अवस्थामा प्रसूति बिदामा बसेको ३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेतको जिकिर सान्दर्भिक देखिएन ।

१०. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २९ मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसैबमोजिम हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहे भएको देखिए पनि संविधान र कानूनबाट महिला कर्मचारीको हैसियतले निवेदिकाले पाएको विशेष संरक्षणमा आघात पर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा उल्लिखित प्रावधान नै लागु हुने भन्ने तर्कलाई कुनै दृष्टिले उचित मान्न मिल्ने देखिँदैन । वस्तुतः गर्भवती महिलालाई समायोजन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मौन रहेको देखिन्छ । त्यसरी ऐनको प्रावधान मौन रहेको अवस्थामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ग. मा रहेको प्रावधान निवेदिकाको हकमा स्वतः प्रभावकारी हुनेमा सो नियमावलीको प्रावधानविपरीत हुने गरी निवेदिकालाई गरिएको समायोजनलाई सो कानूनी व्यवस्थाको दृष्टिले समेत मनासिब मान्न मिल्ने देखिएन ।

११. निवेदिकाले आफू नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची-६ ले तोकेको योग्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेसन समूहको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधि प्राप्त आफ्नो समूहको विशेषज्ञ / विज्ञ भएको र आफू जस्तो विज्ञता भएको एघारौँ तहको कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भएबाट संघ विषय विज्ञविहीन भएको भन्ने दाबी रहेको देखिन्छ । निज विषय विज्ञ भएको दाबी निजले पेस गरेको मिसिल संलग्न रहेको निजको प्रमाणपत्रबाट समेत पुष्टि भएको अवस्था छ । विपक्षीहरूले समेत निवेदिकाको दाबीलाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । त्यसरी आफूमा निहित विज्ञताको माध्यमबाट समग्र राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने निवेदिका जस्तो एक मात्र विषय विज्ञलाई निजको मागबमोजिम संघमा नै समायोजन गर्दा जनस्वास्थ्य प्रवर्धनको क्षेत्रमा निजको विज्ञताबाट समग्र देश नै लाभान्वित हुन सक्ने देखिए पनि निजलाई देशको एक प्रदेशमा समायोजन गरिएबाट देशका अन्य भू-भाग निजको विज्ञताबाट लाभान्वित हुन वञ्चित हुने देखिन्छ । देशभरमा नै सो तहको एक मात्र विज्ञको सेवा संघमा किन आवश्यक ठानिएन र कर्णाली प्रदेशमा मात्र त्यस प्रकारको विज्ञको सेवा किन आवश्यक पर्न गयो ? कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पुल दरबन्दीसमेतको व्यवस्था गरेको अवस्थामा देशमा नै रहेको एक मात्र विज्ञलाई संघमा नै राखी सम्पूर्ण देश नै निजको विज्ञताबाट लाभान्वित हुने अवसरको सिर्जना किन गरिएन ? रिट निवेदनमा उठान भएका उल्लिखित प्रश्नतर्फ विपक्षीहरूको लिखित जवाफ अनुत्तरित रहेको देखिन आएबाट क्षेत्रीय सन्तुलन दृष्टिले समेत निवेदिकाको समायोजन औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

१२. साथै, कर्णाली प्रदेशले तयार पारेको प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा दशौँ तहको कर्मचारीलाई सम्म पदस्थापन गर्ने भनिए तापनि एघारौँ तहको कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् भन्ने कल्पना नगरेको एवम् निवेदिका कार्यरत रहेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र वीरेन्द्रनगर खारेज भएको भनी च.नं. ४५२ मिति २०७६।५।५ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको भन्ने निवेदिकाको दाबी रहेको देखिए पनि सो दाबीका विषयमा समेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ निःशब्द रहेको देखिएबाट निवेदिकाको दाबीलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसरी एकतर्फ निवेदिकालाई समायोजन गरिए पनि निवेदिकालाई कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा कानूनी रिक्तताको अवस्था देखिन आई जटिलता सिर्जित हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निवेदिका कार्यरत सङ्गठन नै विघटित हुँदा निजलाई गरिएको समायोजनको सार्थकतासमेत पुष्टि हुने अवस्था देखिन नआएबाट निवेदिकाको हकमा भएको समायोजनलाई न्यायोचित मान्न मिलेन ।           

१३. अतः निवेदिकाको हकमा भएको समायोजन संशोधन गरी पुनः कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्दा समायोजन संशोधनको कानूनी आधार नखुलाई समायोजन गरिएको, स्थायी बसोबास र नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना प्रदेशमा समायोजन गर्दा आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा सो कानूनी आधारहरू बेवास्ता गरिएको, समायोजन संशोधन गरी निवेदिकालाई माग नै नगरेको स्थानमा मर्का पर्ने गरी पुनः समायोजन गर्दा निजलाई सूचना दिनेसम्मको कार्यसमेत नगरिएको, निवेदिका गर्भवती रही संविधान र कानूनी रूपमा नै विशेष संरक्षण प्रदान गरेकोमा सो संवैधानिक तथा कानूनी आधारलाई समेत बेवास्ता गरिएको, एघारौँ तहमा कार्यरत निवेदिका एक मात्र विषय विज्ञ रहेको एवम् निवेदिका पदस्थापन भएको निकाय नै खारेज भएको समेतका आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निवेदिकाको हकमा भएको समायोजन कानूनविपरीत हुनुको साथै न्यायोचित, विवेकसम्मत तथा औचित्यपूर्ण नदेखिँदा समायोजन संशोधन गरी निवेदिकालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्रममा भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरको मिति २०७६।१।१५, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१।२३ र उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय मिति २०७६।३।१२ को निर्णयहरू निवेदिका राधा थपलियाको हकसम्ममा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित निर्णयहरू बदर भएकाले अब, निवेदिकालाई संघमा नै समायोजन गरी समान तहको संघको दरबन्दीमा अविलम्ब पदस्थापन गर्नु वा सङ्घीय पुल दरबन्दीमा राखी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा कामकाज गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गर्नुका साथै आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः किरणकुमार सिंह

इति संवत् २०७९ साल माघ १२ गते रोज ५ शुभम् ।