निर्णय नं. ११३३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

आदेश मिति : २०७९।०५।३०

०७९-WH-००३९

 

मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : हरि शरण उपाध्यायको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।१६ घर भई हाल टोखा नगरपालिका वडा नं ।६ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायको हकमा एकाघरको पिता हरि शरण उपाध्याय

विरूद्ध

विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुने । आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको कारण जीवन तत्कालै गुमाउने जोखिममा रहेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा पहुँचको हकको सुनिश्चितता गर्न, स्वास्थ्यको अधिकारको पूर्ण उपभोगमा रहेको अवरोध हटाई व्यक्तिको जीवनको संरक्षण गर्न राज्यले स्वास्थ्यको उपचारको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा १८ ले अविभेदको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा कैदी बन्दीलाई मात्र स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । यस्तो उपचारको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा समयमा उपचारको उपलब्धताको सुनिश्चिततासमेत गराई जीवन रक्षा गर्नुपर्ने । यस परिप्रेक्ष्यमा कारागार नियमावलीको नियम ३९(२) को स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालाई यसै मर्मसँग बुझ्नुपर्ने । विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गराउनुको अर्थमा सो सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा लगी उपचार गराउन पाउनुपर्ने । त्यस्तो विशेषज्ञता विदेशमा रहेको भनी मेडिकल बोर्डको नै सिफारिससमेत रहेको अवस्थामा निवेदकको बाँच्न पाउने हकको रक्षार्थ निजलाई विदेशमा उपचार गराउन लैजान दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री आतिश कार्की, श्री त्रिप्ती घिमिरे र श्री राजन के ।सी ।

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प ।२०७८ नि ।नं ।१०६७५

ने ।का ।प । २०७७ नि ।नं ।१०५०९

ने ।का ।प ।२०७५ नि ।नं ।१००८०

सम्बद्ध कानून :

कारागार ऐन, २०१९ 

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या । सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-

तथ्य खण्ड

म निवेदकको छोरा निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्याय हाल प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायसमेत भएको लागु औषध मुद्दामा (०७५-क्१-१५५८) काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ को फैसलाबमोजिम तोकिएको ७ वर्ष कैद तथा रू ।१५,००० - जरिवाना र सो फैसलालाइ उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०७।०९ को फैसलाले सदर गरी अन्तिम भइसकेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भनी निवेदन (०७८-रि-१८९२) दायर गरेकोमा मिति २०७९।०२।१८ गते दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान नभएको हुँदा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको कैद अन्तिम भई बसेको अवस्था छ भने जरिवाना रकम भुक्तानी भइसकेको छ । मिति २०७५।०९।२३ गतेदेखि थुनामा रहेको हुँदा उक्त ७ वर्षमध्ये हालसम्म ३ वर्ष ८ महिना अवधिको कैद भुक्तान भइसकेको छ । निज छोराको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुँदा नेपाल स्थित त्रिभुवन विश्वबिद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवारोग अस्पताललगायतमा उपचार गराउने क्रममा निजलाई अल्फ-१ अन्ति-ट्र्य्प्सिन डेफिकिएन्की नामक प्राणघात रोग लागेको र सो रोगको उपचार नेपालमा हुन नसक्ने भनी जानकारी पाएका थियौं र सोलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल तथा नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसबाट समेत प्रमाणित भएको छ । सो रोगको लागि आवश्यक औषधी अण्टिट्र्य्प्सिण समेत नेपालमा उपलब्ध मात्र नभई नेपालमा दर्ता नदेखिएको भनि औषधी व्यवस्था विभागबाट सिफारिस भई आएको तथा सो औषधी भारतबाट ल्याउन प्रयास गर्दासमेत न्यून संख्यामा सो औषधी उपलब्ध गराउन नसकिने भनी भारतीय कम्पनीहरूबाट जानकारी आएकोले औषधी उपचारबिना हाल छोरा तिर्थनाथ उपाध्याय कारागार कार्यालयमा रहेको छ । 

नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसलगायत छोराको स्वास्थ्य अवस्था देखिने सम्पूर्ण कागजात संलग्न राखी छोराको प्रारम्भिक जाँच गर्ने डाक्टर कमल राज थापाको सल्लाहबमोजिम भारत दिल्ली स्थित ऐइम्स् अस्पतालमा उक्त रोगको उपचार सम्भव हुने हुँदा उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन गरिपाउँ भनी मिति २०७९।०५।०७ मा मैले प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दायर गरेकोमा तत् तत् तोक आदेश हुँदै जाँदा गृह मन्त्रालयको च ।नं । ८१ मिति २०७९।०५।०७ पत्रानुसार सो उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न कार्यार्थ पत्राचार गरिएको भनी अर्को प्रत्यर्थी कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार भएकोमा उक्त विभागबाट कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई च ।नं ।११७ मिति २०७९।०५।०८ गते "के कसरी औषधी उपचार गर्न सकिन्छ प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतलाई मध्य‍नजर राखी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ" भनी पत्राचार भएको थियो । सो सम्बन्धी केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलबाट च ।नं । ११५० मिति २०७९।०५।१० को पत्र हेर्दा भने "कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० र कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिमा विदेशमा लगी कैदी  बन्दीको उपचार गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा निजको मागबमोजिम उपचारको लागि विदेश पठाउन नसकिने बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ" भनी लेखिएकोले छोराको स्वास्थ्य उपचार गराउन कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निजको बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक विरूद्ध उपचारविहीन अवस्थामा थुनामै बस्न बाध्य बनाइएको छ । प्रत्यार्थी निकायहरूबाट भएका यस प्रकारका अन्यायपूर्ण कारबाही विरूद्ध अन्य कुनै कानूनी उपचार नरहेको हुँदा बाध्य भई सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । यसै प्रकृतिको अवस्था रहेका कैदी  बन्दी फेन्विक्क मकिन्तोश विरूद्ध कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण ने ।का ।प । २०७५ अङ्क ८ नि ।नं । १००८० को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट "बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको ज्यादै महत्त्वपूर्ण हक हो । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्नु प्रत्येक सभ्य राज्यको कर्तव्य हुन जान्छ । यही मान्यताबाट अभिप्रेरित भएर मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ ले हरेक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षणको अधिकार हुने छ भनी घोषणा गरेको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, ११६६ को धारा ६ मा पनि "प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने छ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने कुराको प्रत्याभूति दिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र स्वास्थ्य जीवन र बिरामी भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार गर्न पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । बाँच्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्तिमा अन्तरनिहित अधिकार हो । यो अधिकारको उपभोग गर्ने कुरामा नागरिक वा अनागरिक (विदेशी) भन्ने आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । सबै मानव (व्यक्ति) को हकमा जीवनको हक समान रूपमा संरक्षण गरिनुपर्दछ" भन्ने व्याख्या गर्दै "निरन्तर कैदमा राखी राख्नु कानूनअनुकूल नदेखिएको हुँदा निजलाई कैदबाट तत्काल मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ" बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको नजिर सिद्धान्त अनुशरण गर्दै तत्काल उपचार गराउन अन्य कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको र सो नगरे निजको थुनामा बिनाउपचार मृत्यु हुने सम्भावना भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र छिटो साधनद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७९।०५।१९ मा भएको आदेश ।

रिट निवेदक लागु औषध मुद्दामा (०७५-क्१-१५५८) काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।४ सात वर्ष कैद तथा रू ।१५,०००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर उच्च अदालत पाटनमा पुरावेदन परी सदर भएको र सर्वोच्च अदालटबाट दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सासमेत प्रदान नभएको हुँदा कैद भुक्तानको लागि थुनामा रहेकोमा निजलाई अल्फ-१ अन्ति-ट्य्प्सिन डेफिकिएन्की नामक प्राणघातक रोग लागेको र उक्त रोगको उपचार नेपालमा नभई भारतमा गर्नुपर्ने भएकोले थुनामुक्त गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिएकोमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा ११ मा स्वास्थ्य र उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कैदीहरूको उपचार सरकारी चिकित्सकद्वारा गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा असाध्य बिरामी परेको कैदीलाई अस्पतालमा राखी उपचार गर्न आवश्यक छ भनी सरकारी चिकित्सकले ठहराई कारणसहित राय व्यक्त गरेमा अस्पतालमा राखी औषधी उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै कारागार नियमावली, २०२० को नियम ३९ को उपनियम (२) मा कडा रोग लागेको थुनुवालाई चिकित्सकले कारागार बाहिर नजिक इलाकाको वा नेपाल राज्यभित्र कहीँको अस्पताल स्वास्थ्य गृहमा राखी वा विशेषज्ञबाट जँचाई उपचार गराउनु अत्यावश्यक छ भनी प्रमाणित गरिदिएमा जेलरले सोबमोजिम समयमा जँचाउने इलाज गराउने वा भर्ना गर्न उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेकोमा उक्त व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी नेपालबाहिर उपचारको लागि जान अनुमति दिन नसक्ने यस विभागको बाध्यात्मक अवस्था रहेको सन्दर्भमा कानूनी रिक्तताको अभावमा विभागले कुनै आदेश वा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार नराख्ने भएकोले हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ मा भएको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भई सो कैद भुक्तान गर्न निज थुनामा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दाबी प्रथमदृष्टिमा नै खारेज भागी छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार ठेकिएको कैद भुक्तान गर्न कारागारमा थुनामा रहेको विषयलाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री आतिश कार्की, श्री त्रिप्ती घिमिरे र श्री राजन के ।सी ।ले निवेदकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवारोग अस्पताललगायतमा उपचार गराउने क्रममा निजलाई अल्फ-१ अन्ति-ट्र्य्प्सिन डेफिकिएन्की नामक प्राणघात रोग लागेको र सो रोगको उपचार नेपालमा हुन नसक्ने भनी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवारोग अस्पताल, नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसबाट समेत प्रमाणित भएको छ । सो रोगको लागि आवश्यक औषधी अण्टिट्र्य्प्सिण नेपालमा उपलब्ध  नभएको र सो औषधी भारतबाट ल्याउनसमेत कानूनी अड्चन रहेकोले डाक्टरको सल्लाहबमोजिम भारतको दिल्ली स्थित ऐइम्स् अस्पतालमा उक्त रोगको उपचार गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थीहरूलाई निवेदन गर्दा विदेशमा लगी कैदी  बन्दीको उपचार गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको हुँदा उपचारको लागि विदेश पठाउन नसकिने बेहोरा जानकारी भएकोले स्वास्थ्य उपचार गराउन कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निजको बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक विरूद्ध उपचारविहीन अवस्थामा थुनामै बस्न बाध्य बनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने कुराको प्रत्याभूति दिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र स्वास्थ्य जीवन र बिरामी भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार गर्न पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । समयमा उपचार नपाए निजको थुनामा नै मृत्यु हुने सम्भावना भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले निवेदकलाई सक्षम न्यायिक निकायबाट भएको फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गर्न कारागारमा राखिएकोले सो थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी यसमा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाइएको हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? कानूनी व्यवस्थाको अभावमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई नेपालमा उपचार हुन नसक्ने प्राणघातक रोगको उपचारको निमित्त विदेशमा लगी उपचार गराउन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२ । अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायसमेत प्रतिवादी भएको लागु औषध (खैरो हेरोइन) मुद्दामा (०७५-क्१-१५५८) काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ मा भएको फैसलाबमोजिम निजलाई ७ वर्ष कैद तथा रू । १५,०००।- जरिवाना ठहरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०७।०९ मा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तानको क्रममा निज निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्याय कारागारमा रहेकोमा निजको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गएकोले नेपाल स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताललगायतमा उपचार गराउने क्रममा अल्फ-१ अन्ति-ट्र्य्प्सिन डेफिकिएन्की नामक प्राणघात रोग लागेको र सो रोगको उपचार नेपालमा हुन नसक्ने भनी जानकारी दिएको साथै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवारोग अस्पताल तथा नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतबाट प्रमाणित भएको, सो रोगको लागि आवश्यक औषधी अण्टिट्र्य्प्सिण समेत नेपालमा उपलब्ध नभई दर्तासमेत नदेखिएको भनी औषधी व्यवस्था विभागबाट लेखी आएको तथा सो औषधी भारतबाट ल्याउने प्रयास गर्दासमेत सम्भव नभएकोले भारत दिल्ली स्थित ऐइम्स् अस्पतालमा उक्त रोगको उपचार सम्भव हुने हुँदा तत्काल उपचार गराउन अन्य कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको र सो नगरे बिना उपचार थुनामै निजको मृत्यु हुने सम्भावना भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको देखियो । निजलाई अल्फ-१ अन्ती ट्र्य्प्सिन डेफिकिएन्की नामक प्राणघातक रोग लागे तापनि कानूनी रिक्तताको कारणले निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दैन भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो । 

३ । मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ३७ मा अदालतले बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानूनविपरीत वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनाई वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी कानूनको उचित प्रक्रियाको त्रुटि देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ । निवेदकसमेत प्रतिवादी भएको लागु औषध (खैरो हेरोइन) मुद्दामा (०७५-क्१-१५५८) काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ मा भएको फैसलाबमोजिम निजलाई ७ वर्ष कैद तथा रू ।१५,०००।- जरिवाना ठहरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०७।०९ मा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तानको क्रममा निज निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्याय कारागारमा रही कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थालाई निवेदक स्वयम्‌ले नै स्वीकार गरेका छन् । यसरी अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजाय कानूनबमोजिम भुक्तान गरिरहेको देखिँदा निजको थुना गैरकानूनी नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान देखिएन ।

४ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर नभए तापनि मिसिल संलग्न स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनहरू र सम्बन्धित चिकित्सकहरूको सिफारिससमेतबाट निवेदकलाई गम्भीर प्रकृतिको अल्फ-१ अन्ती ट्र्य्प्सिन डेफिकिएन्की रोग भएको देखिएको र निवेदकको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक रही नेपालमा निजको उपचार हुन नसक्ने तथ्य त्रि ।वि । शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सो रोगको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अण्टिट्र्य्प्सिण नामक औषधी नेपालमा दर्ता नदेखिएको भनी औषधी व्यवस्था विभागको मिति २०७९।०४।२५ को पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सुक्ररज ट्रोपिकल इन्फेक्सन डिसेअसे होस्पितल को २६ अगष्ट २०२२ को पत्रबाट नेपालमा निजको स्वास्थ्य उपचार हुन नसक्ने भएकोले जीवन रक्षार्थ स्वास्थ्य उपचारको निमित्त आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, मेडिकल बोर्डको मिति २०७९।०४।३१ को निर्णयले समेत निजको जीवन रक्षार्थ विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भनी सिफारिससमेत गरेको देखिन्छ । बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानवअधिकार र संविधान प्रदत्त मौलिक हक हुन् । कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मान्यता दिएर मात्र पुग्दैन, सोको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नु प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य रहन्छ । नेपालमा उपचार हुन नसक्ने रोगको उपचार जस्तो स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल समस्यालाई केवल कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० को दायरा वा परिधिभित्र सीमित राखेर हेर्न मिल्दैन । यसको दायरालाई संविधानले आत्मसात् गरेका न्यायसम्बन्धी मान्यता र सिद्धान्तको सापेक्षतामा पनि हेरिनुपर्दछ । कानूनी व्यवस्थाको कारण निवेदकलाई विदेशमा लगी उपचार गर्ने सुविधा दिन नसकिएको भन्ने किसिमको जिकिर विपक्षी  प्रत्यर्थीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । कारागार ऐन, नियममा यस्तो अवस्थाको परिकल्पना नभएको भनी तत्काल स्वास्थ्य उपचारको हक सुनिश्चितता गर्न नसक्नुको अर्थ जटिल स्वास्थ्य अवस्थाको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचार गरी जीवन संरक्षणको निमित्त आवश्यक पहल नगरी अकर्मण्यता देखाउनु हो । कानूनको प्रयोग वस्तुगत आधारमा सद्विवेकको प्रयोग गरेर उद्देश्यमूलक रूपमा हेरिनुपर्दछ ।  विषय वा परिस्थितिअनुसार कानूनले उच्चतम तथा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सक्नुपर्दछ । कानूनको प्रयोग गर्दा उत्तरदायित्वबोध, तथ्यगत सन्दर्भ, हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्य, सम्बन्धित विषयवस्तुको गाम्भीर्य, राज्यले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्यायका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालगायत समग्र पक्षमा समुचित दृष्टि पुर्‍याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

५ । रिट निवेदकको स्वास्थ्यको गम्भीर अवस्थालाई विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुरक्षा गर्नुको साथै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३५(३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८(३) ले "राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।" भनेबमोजिम उपर्युक्त सन्दर्भमा अन्य कुनै आधारमा समेत विभेद नगरी स्वास्थ्य उपचारको हक सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानको धारा १८ बमोजिम हरेक नागरिकले बिना भेदभाव स्वास्थ्य उपचारको हक पाउने नै देखिन्छ । 

६ । नेपाल पक्षधर रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ ले हरेक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षणको अधिकार हुने छ भनी  घोषणा गरेको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ( इक्क्प्र्), १९६६ को धारा ६ मा पनि "प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने छ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (इक्क्प्र्) को दोस्रो अप्सनल प्रोटोकल, मृत्युदण्डको उन्मूलनमा लक्षित गरिएको  (सेकेन्ड ओप्सनअल प्रोतोकोल तो इक्क्प्र्, ऐमिङ अत थे अबोलिसन ओफ डेआठ पेनल्ती, १९८९ ले पनि कसैलाई मृत्युदण्ड नदिइने प्रतिबद्धता गर्दछ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (आईसस्क्र्), १९६६ को धारा १२ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १२ अनुसार "यस प्रतिज्ञापत्रको पक्षधर राष्ट्रहरूले सबैजनाको प्राप्त गर्न सकिने उच्चतम तहको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको हकको पहिचान गर्नुपर्छ" (ठे स्ततेस् पर्तिएस् तो थे प्रिजेन्ट कोवेनन्त रेकोग्निजे थे राईट ओफ एवेर्योने तो थे एन्जोय्मेन्ट ओफ थे हाईएस्त अत्तैनब्ले स्ट्यान्डर्ड ओफ फीसिकल अन्द मेन्टअल हेल्थ ।") । यस सम्बन्धमा उक्त प्रतिज्ञापत्रअन्तर्गतको समितिले दिएको साधारण टिप्पणी नं । १४: उच्चतम प्राप्य स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (जनरल कमेन्ट णो । १४: ठे राईट तो थे हाईएस्त अत्तैनब्ले स्ट्यान्डर्ड ओफ हेल्थ) को अनुसार स्वास्थ्यको हकभित्र स्वास्थ्य स्वतन्त्रता (फ्रीदोम्) र स्वास्थ्यको उपचारको अधिकार (एन्तित्लेमेन्ट) दुवै पर्दछन् । स्वास्थ्य उपचारको अधिकार (एन्तित्लेमेन्ट) भित्र "प्राप्त गर्न सकिने उच्चतम तहको स्वास्थ्यको हक प्रयोग गर्न सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था" ("अ सिस्टम ओफ हेल्थ प्रोतेक्सन व्हिच प्रोविदेस् एकुअलिती ओफ ओप्पोर्तुनिती फोर पिपल तो एन्जोएए थे हाईएस्त अत्तैनब्ले लेवेल ओफ हेल्थ") पनि पर्दछ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (आईसस्क्र्) को साधारण टिप्पणी नं । १४ (जनरल कमेन्ट १४) ले "सबैलाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सुविधा" ("हेल्थ फकिलिती तो एवेर्योने विथोउत डिस्कृमिनेशन") भन्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यको हकभित्र स्वास्थ्य सेवा (हेल्थ सर्भिस) र स्वास्थ्य सेवाको समयमा पहुँच (टाईमली अक्केस्स्) को हक पनि समेटिएको हुन्छ । उपर्युक्त स्वास्थ्य सेवाको समयमा पहुँचको हकभित्र कुनै पनि सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरिकन सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्ने पनि समेटिएको देखिन्छ । 

७ । त्यसैगरी कैदीहरूउपरको व्यवहारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड नियमहरू (नेल्सन मण्डेला नियम, २०१५ मा अद्यावधिक गरिएको) युनाईटेड नेशनस् स्ट्यान्डर्ड मिनिमुम रुलेस् फोर थे ट्रेअत्मेन्ट ओफ पृसोनेर्स् (थे णेल्सोन मन्देल रुलेस्, डेटद २०१५) को स्वास्थ्य-हेरचाह व्यवस्थासम्बन्धी नियम (हेल्थ-कारए सर्भिसस् रुले) अन्तर्गत नियम २४(१) मा कैदी बन्दिको स्वास्थ्य हेरचाहको व्यवस्था भनेको राज्यको दायित्त्व हो । कैदीबन्दीले पनि समुदायमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य हेरचाह समान स्तरमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि उनीहरूको कानूनी दर्जाको आधारमा भेदभाव नगरिकन अत्यावश्यक स्वास्थ्य-हेरचाह सेवामा नि:शुल्क पहुँच हुनुपर्छ (ठे प्रोभिजन ओफ हेल्थ कारए फोर पृसोनेर्स् इस् अ स्तते रेस्पोन्सिबिलिती । पृसोनेर्स् शोउल्द एन्जोएए थे समे स्ट्यान्डर्डस् ओफ हेल्थ कारए थत अरे अवैलब्ले इन थे कम्युनिटी, अन्द शोउल्द हवे अक्केस्स् तो नेकेस्सारी हेल्थ-कारए सर्भिसस् फ्री ओफ चारगे विथोउत दिस्कृमिनेशन ओन थे ग्रोउन्द्स् ओफ थेइर लेगल स्ततुस्) र नियम २७(१) मा "कैदी बन्दीलाई अत्यावश्यक भएको अवस्थामा तत्काल चिकित्सकीय उपचार प्रदान गरिनुपर्छ । विशेष उपचार वा शल्यक्रियाको आवश्यकता रेहको कैदीबन्दीको सन्दर्भमा उनीहरूलाई विशेष निकाय वा सिभिल अस्पतालमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । कारागारको आफ्नै अस्पताल भएको खण्डमा सो अस्पतालमा पर्याप्त रूपमा जनशक्तिको व्यवस्था र कैदीबन्दीलाई उपयुक्त उपचार र हेरचाह प्रदान गर्नको लागि चाहिने आवश्यक उपकरणको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ" (अल्ल पृसोन्स् शल्ल एन्सुरे प्रोम्प्त अक्केस्स् तो मेदिकल अत्तेन्सन इन उर्गेन्त केसस् । पृसोनेर्स् व्हो रेकुइरे स्पेसल्इजेद त्रेअत्मेन्ट ओर सर्जरी शल्ल बे त्रन्स्फेर्‍एद तो  स्पेसल्इजेद ईन्स्टिच्युसनस् ओर तो किविल होस्पितल्स् । व्हेरे अ पृसोन सर्भिस हस् इत्स् ओव्न होस्पितल फकिलितिएस्, थीए शल्ल बे अदेकुअटेलि स्टाफएद अन्द एकुइप्पेद तो प्रोविदे पृसोनेर्स् रेफेर्‍एद तो थेम विथ अप्प्रोपृअते त्रेअत्मेन्ट अन्द कारए) भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी कारागारमा रहेका कैदीलाई गरिने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्डले समेत कैदी बन्दीको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु राज्यको दायित्व हुने, कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य उपचारमा कुनै भेदभाव विना आम नागरिकसरह समान हक हुने र तुरून्तै उपचार नगरी नहुने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको निमित्त विशेष संस्था वा नागरिक अस्पतालमा पठाउन सकिने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

८ । यसै सन्दर्भमा निवेदक अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर (हरिजन) समेत वि । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको परमादेश मुद्दामा (ने ।का ।प ।२०७८ नि ।नं ।१०६७५) "स्वास्थ्यको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्न राज्यले सकारात्मक उपाय (पोसितिवे मेअसुरे) लिनुपर्ने" सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसको अर्थ कारागार ऐन तथा नियममा विदेशमा लगेर उपचार गर्न परिकल्पना नगरिएको भन्दैमा नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार परिपूरण गर्न सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पछाडि हट्न मिल्दैन । साथै गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामा (ने ।का ।प । २०७७, नि ।नं ।१०५०९) "कैदी बन्दीलाई चिकित्सकबाट पेसागत मापदण्डबमोजिम उपयुक्त उपचारको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने तथा जीवनको रक्षार्थ स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबिना भेदभाव, गोपनीयताको रक्षासहित गराउनुपर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसै गरी निवेदक एअर्नेस्त फेन्विक्क मकिन्तोश भन्ने फेन्विक्क मकिन्तोश वि । कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (ने ।का ।प ।२०७५ नि ।नं ।१००८०) क्यान्सर रोगबाट पीडित निवेदकलाई अब पनि कैदमा राखिरहने हो भने उचित स्वास्थ्य उपचार अभावको कारणबाट निजले असामयिक मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने सम्भावना देखिएको छ । यस अवस्थाका ७६ वर्षको उमेरका वृद्ध व्यक्तिलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा तत्काल प्रदान नगरिएमा निज निवेदक कैदीको बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्ने देखिँदा फेन्विक्क मकिन्तोश को बाँच्न पाउने हकको संरक्षणका लागि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को २(क) को सुविधा विदेशी कैदीलाई पनि दिन मिल्ने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भएको देखिन्छ । यसै मुद्दामा अदालतले "बाँच्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्ति मानव भएर जन्मेको कारणले उसको अन्तरनिहित अधिकार हो । यो अधिकार प्रचलनार्थ अन्य कुनै आधारमा समेत विभेद गर्न नपाइने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । यसको मतलब कैदमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि अन्य नागरिकसरह बाँच्न पाउने र स्वास्थ्यको हक हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि रिट निवेदक निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायको पनि नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको हक र बाँच्न पाउने हक रहेको नै देखिन्छ र सो हकको परिपूरणको लागि राज्यले सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदकलाई लागेको रोगको प्रकृति र गाम्भीर्य, उपचारको क्रममा सेवन गर्नुपर्ने औषधीको नेपालमा उपलब्धता हुन नसकेको अवस्थासमेतलाई विचार नगरी पीडित निवेदकलाई अब पनि कैदमा राखिरहने हो भने उचित स्वास्थ्य उपचार अभावको कारणबाट निजले असामयिक मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने देखिन्छ । यसर्थ बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्ने गरी स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गरिनु व्यक्तिको मानव अधिकार र संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा समानताको अधिकारसमेत विपरीत हुने देखियो ।

९ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा ११ ले कैदीहरूको स्वास्थ्य र उपचारको हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ११(२) मा "कुनै थुनुवा वा कैदी असाध्य बिरामी परी निजको राम्रो उपचारका लागि निजलाई अस्पतालमै राख्न आवश्यक छ भन्ने सरकारी चिकित्सकले ठहराई कारणसहित आफ्नो लिखित राय व्यक्त गरेमा त्यस्तो थुनुवा वा कैदीलाई नेल वा हत्कडी परेकोमा सोसमेत काटी तोकेबमोजिम अस्पतालमा राखी औषधी गराउनुपर्छ," भनेर व्यवस्था गरेको छ । तोकेबमोजिमको अस्पतालमा उपचार गराउने व्यवस्था गरेको र निवेदकको हकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, मेडिकल बोर्डको मिति २०७९।०४।३१ को निर्णयले समेत निजको जीवन रक्षार्थ विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भनी सिफारिससमेत गरेको देखिन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम ३९(२) मा "कडा रोग लागेको कुनै कैदी थुनुवालाई त्यसरी उपनियम (१) बमोजिम जचाउँदा डाक्टर चिकित्सकले कारागारबाहिर नजिक इलाकाको वा नेपाल राज्यभित्र कहीँको अस्पताल स्वास्थ्य गृहमा राखी वा विशेषज्ञबाट जँचाई उपचार गराउनु अत्यावश्यक छ भनी प्रमाणित गरिदिएमा जेलरले सोबमोजिम समयमा जँचाउने, इलाज गराउने वा भर्ना गर्न उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थामा उल्लिखित नेपाल राज्यभित्र कहीँ अस्पताल, स्वास्थ्य गृहमा राखी वा विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गराउनुको अर्थ नेपालमा उपचार हुन नसक्ने रोग लागेको अवस्थामा मेडिकल बोर्डले विदेशमा लगी उपचार गराउन सिफारिस गरेकोमा विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गराउन सकिने भन्नुको अर्थ विदेशमा विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गर्न लैजानै नपाउने भनी बुझ्नु संविधान, कानून र नियमको मर्म प्रतिकूल हुने देखिन्छ । कानूनको सङ्कुचित व्याख्या गरी संविधान प्रदत्त हकबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । कैदमा रहनुको अर्थ बिरामी हुँदा उपचारसमेत नपाई मृत्युवरणको लागि कुरेर बस्नु भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । 

१० । स्वास्थ्यको अधिकार अत्यन्त नजिकसँग जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको कारण जीवन तत्कालै गुमाउने जोखिममा रहेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा पहुँचको हकको सुनिश्चितता गर्न, स्वास्थ्यको अधिकारको पूर्ण उपभोगमा रहेको अवरोध हटाई व्यक्तिको जीवनको संरक्षण गर्न राज्यले स्वास्थ्यको उपचारको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले अविभेदको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा कैदी बन्दीलाई मात्र स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिएन । यस्तो उपचारको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा समयमा उपचारको उपलब्धताको सुनिश्चिततासमेत गराई जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कारागार नियमावलीको नियम ३९(२) को स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालाई यसै मर्मसँग बुझ्नुपर्ने देखियो । विशेषज्ञको जाँचमा उपचार गराउनुको अर्थमा सो सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा लगी उपचार गराउन पाउनेसमेत पर्दछ । त्यस्तो विशेषज्ञता विदेशमा रहेको भनी मेडिकल वोर्डको नै सिफारिससमेत रहेको अवस्थामा निवेदकको बाँच्न पाउने हकको रक्षार्थ निजलाई विदेशमा उपचार गराउन लैजान दिनुपर्ने नै देखियो ।

११ । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमा नै रहेको हुँदा निजको एकाघरको पिता हरिशरण उपाध्यायलाई  प्रत्येक ३३ महिनामा स्वास्थ्यको स्थितिको रिपोर्ट कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा पेस गर्ने र उपचार भएपछि बाँकी रहेको कैद अवधि भुक्तान गर्न निज निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायलाई कारागारमै ल्याई बुझाउने गरी लिखतसमेत गराई निवेदकको जिम्मा लगाई उपचारको निमित्त विदेश लगी उपचार गर्ने सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने र निशान भन्ने तिर्थनाथ उपाध्यायलाई उपचारको निमित्त विदेश लगी उपचार गर्ने सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेको हुँदा थप केही गरिरहन परेन-----------------------------------------१

यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू------२

सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसार दस्तुर लिई नक्कल दिनू------------------------------------------३

प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू--------------------------------------------४    

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या ।सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत : दामोदर रेग्मी

इति संवत् २०७९ साल भदौ ३० गते रोज ५ शुभम् ।