निर्णय नं. ११३३४ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश डा । श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७९।०३।२९

०७२-WO-११५४

 

मुद्दाः उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : लमजुङ जिल्ला, चक्रतीर्थ गाउँ विकास समिति वडा नं । ५ घर भई हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रमुख संरक्षण अधिकृत (रा ।प ।द्वि ।प्रा ।) पदमा कार्यरत रामचन्द्र कँडेल

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को व्यवस्था समयबद्ध पदोन्नति (टाईम बोउन्द प्रोमोसन) को व्यवस्था हो । यो व्यवस्था लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहिरहँदा कर्मचारीमा नैराश्यताको भावना उत्पन्न हुन नदिनबाट रोक्न यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हुनाले निजामती कर्मचारीले त्यसरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको भए तापनि ज्येष्ठताको हकमा अवधिको गणना गर्नुपर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिने । त्यसरी बढुवा पाएका कर्मचारीहरूको सेवा अवधिलाई ज्येष्ठताको हकमा गणना गरिसकेपछि सोही अवधिमा गरिएको कार्यसम्पादन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क गणना हुँदैन भन्न तार्किक र न्यायसङ्गत नहुने । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम हुने बढुवा र दफा २४घ१ बमोजिम हुने बढुवाको कार्यविधि फरक देखिए पनि दुवै बढुवा नै हुन् । दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा हुन पनि ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको हुँदा त्यसलाई फरक किसिमको बढुवा भनी नामाकरण गर्नसमेत उचित नहुने । निजामती कर्मचारीले कुनै पदमा बढुवा पाइसकेपछि त्यो बढुवा केवल तलब भत्ताको सुविधाको बढोत्तरी हो अन्य सुविधा अर्थात् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क नपाउने गरी बढुवा भएको हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । निजामती कर्मचारीले जुन मितिबाट बढुवा पाएको छ त्यही मितिबाट निजले बढुवा पाएको पदको तलब भत्तालगायतका ऐनबमोजिम वृत्ति विकासका लागि पाउने अन्य सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउने नै हुँदा त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी आदेश जारी गर्न उपयुक्तसमेत नहुने । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम विशेष बढुवा पाएका निजामती कर्मचारीले सोही दफाको उपदफा (८) बमोजिम आफू कार्यरत रहेको भन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं । ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली

विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या । सपना प्रधान मल्ल: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :

तथ्य खण्ड

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा र सो ऐनको तत्कालीन दफा २४घ१ बमोजिम कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा अलग अलग बढुवा समितिबाट उक्त दफाहरूमा तोकिएको सर्तहरूको अधीनमा रही हुने बढुवा हुन् । ऐ । ऐनको दफा २४ बमोजिम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा भएको पदमा बढुवा हुने कर्मचारीले बढुवा भएकै मितिदेखि सो पदमा बहाल भई आफ्नो पदीय हैसियतअनुसारको कार्यसम्पादन गर्दछ । ऐनको दफा २४घ१ अनुसार कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुन नसकेका कर्मचारीलाई धेरै वर्ष एउटै पदमा काम गरेको आधारमा विशेष अवसर प्रदान गरी विशेष बढुवाको व्यवस्था गरी त्यसरी बढुवा भएका कर्मचारीले साबिककै पदको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने एवं कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि सोही पदको हुने गरी स्तरोन्नतिको अवसर सिर्जना गरिएको देखिन्छ । त्यसरी विशेष बढुवा हुने कर्मचारीले पद, तलब र ज्येष्ठता मात्रै पाउने हुँदा दफा २४ बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारी र दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको हैसियत समान हुन सक्ने अवस्था छैन । 

विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना पनि मिति २०६४।१०।०१ देखि लागु हुने गरी रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको विशेष पदमा बढुवा भई मिति २०७०।०१।२६ सम्म बढुवा समायोजन नभएको अवस्थामा मिति २०६४।१०।०१ देखि मिति २०७०।०१।२६ सम्म रा ।प ।तृतीय श्रेणीको पदमा काम गरेको देखिन्छ । सो अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको अङ्क समायोजन भएपछिको रा ।प ।द्वितीय श्रेणी पदमा काम गरेको अवधिसरह अङ्क जोडी निज विपक्षीको अङ्क बढी हुन गएको भनी विपक्षी बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिस निर्णय र सो बढुवा सिफारिस निर्णयलाई आयोगबाट सदर गर्ने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को तत्कालीन नियम ७७क । बमोजिम "समायोजन हुने व्यवस्था र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१(८) बमोजिम बढुवा हुने पदको ज्येष्ठता गणना हुने र त्यसरी बढुवा हुने कर्मचारीले सबै प्रकारको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने" भन्ने व्यवस्था खारेज भइसकेपछि विपक्षी रा ।प ।द्वितीय श्रेणी पदमा समायोजन भएको र प्रस्तुत रा ।प ।प्रथम श्रेणीको बढुवासम्बन्धी विज्ञापन मिति २०७२।०६।२७ मा प्रकाशित भएको हुँदा विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना मिति २०७०।०१।२७ देखि मात्रै रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको पदमा समायोजन भएको देखिएको स्थितिमा निजको रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्कसमेत सो मितिदेखिको मात्र गणना गर्न मिल्ने अवस्था रहेकोमा प्रस्तुत बढुवामा निजको रा ।प ।द्वितीय श्रेणीमा काम गरेको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन आवश्यक ५ वर्षको अवधिसमेत नपुग्ने र का ।स ।मू । तथा भौगोलिक क्षेत्रको अङ्कसमेत गणना हुने स्थिति नदेखिएकोले त्यस्तो अवस्थामा विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नालाई बढुवा गर्ने बढुवा समितिको निर्णय र आयोगको निर्णयसमेत पूर्वाग्रही एवं बदनियतपूर्ण छ । 

निजामती सेवा ऐनको तत्कालीन दफा २४घ१ बमोजिम र दफा २४ बमोजिम एकैपटक बढुवा हुने कर्मचारीलाई दुई प्रकारका बढुवाहरूमध्ये चाहेको बढुवा रोज्न पाउने गरी सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र त्यसरी रोज्ने अवसर पाउँदा प्रायः सबै कर्मचारीले दफा २४घ१ बमोजिमको बढुवा नरोजी दफा २४ बमोजिमकै बढुवा रोजेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै ती सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरी उक्त निर्णय गरिएको छ । विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना र वन विभागअन्तर्गत कार्यरत रहेका जिल्ला वन अधिकृत प्रकाश लम्सालसँगै दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा भएको र निज प्रकाश लम्साल दफा २४ बमोजिम पनि बढुवा भएको हुँदा दुबै बढुवामध्ये कुन बढुवा रोज्ने हो, सो रोज्ने अवसर दिँदा निज प्रकाश लम्सालले दफा २४ बमोजिमको बढुवा रोजेको देखिन्छ । विन्दुकुमारी मिश्रसमेत विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको २०६४ सालको रिट नं । ०८९५ को मुद्दामा सो बढुवा हुने पदहरूको विवेचना भई निवेदकलाई रोजेको पदमा नियुक्ति दिने गरी आदेश जारी भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उदाहरणसमेत रहेको पाइन्छ ।

उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही र निर्णयबाट म निवेदकको संविधानको धारा १७(२)(च), १८, २५ र ३३ समेतको हक हनन हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७२।९।२० को निर्णय, सो निर्णयबमोजिम मिति २०७२।९।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सो निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी आयोगबाट भएको मिति २०७२।११।२० को निर्णय (निर्णय नं । १४७२०७२।११।२०) तथा विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नालाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय, बढुवा नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्रलगायत सोको अघि पछि मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै निर्णय, पत्राचार, अभिलेख, सूचना आदि गरे भएको भए सो सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४ बमोजिम ज्येष्ठता कायम गर्ने गरी म निवेदकलाई उक्त पदमा बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापन गरी नियमानुसार पाउने तलब भत्तालगायतका अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू दिनु दिलाउनु भनी अग्राधिकार दिई विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं । १, २, ३, ४ र ५ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं । ६ लाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । कर्मचारीको बढुवाजस्तो वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।३।२९ को आदेश ।

लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित बढुवाको सूचनाबमोजिमको विज्ञापनमा दरखास्त दिने सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको दरखास्त फारामसाथ संलग्न गरेका कागजात तथा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र प्रमाणसमेत अध्ययन गरी हेर्दा रामचन्द्र कँडेलको हालको श्रेणीमा मिति २०६६।०४।१६ देखि र बढुवाका लागि सिफारिस भएका शेरसिंह ठगुन्ना हालको श्रेणीमा मिति २०६४।१०।०१ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति भएको देखिन्छ । रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका शेरसिंह ठगुन्नाले हाल बहाल रहेको पदमा नियुक्ति मितिदेखिको बढुवाको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७२।०८।०२ सम्ममा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम हासिल गरेको कार्यक्षमताको आधारबापतको अङ्क गणना गरी तयार गरिएको योग्यताक्रम नामावलीमा उजुरकर्ता रामचन्द्र कँडेलले प्राप्त गरेको कुल अङ्कभन्दा योग्यताक्रम नं । १ मा रहेका शेरसिंह ठगुन्नाले प्राप्त गरेको कुल अङ्क बढी भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ बमोजिम बढुवा समितिले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्भाव्य उम्मेदवार शेरसिंह ठगुन्नालाई उक्त पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि मिति २०७२।०९।२० मा गरेको बढुवा सिफारिस नामावली मिलेको देखिँदा उल्लिखित कानूनी आधार र प्रमाणबाट उजुरी जिकिर पुग्न नसक्ने गरी आयोगबाट मिति २०७२।११।२० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको लिखित जवाफ ।

लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं । ७२०७२-७३, नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा ।प । प्रथम श्रेणीको रिक्त १(एक) पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि दरखास्त पेस गरेका उम्मेदवारहरूको बढुवा समितिको सचिवालयमा प्राप्त दरखास्त फाराम र सोसाथ संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित आधारहरूबमोजिम कार्यक्षमताबापतको अङ्क गणना गर्दा निज शेरसिंह ठगुन्नाले प्राप्त गरेको कुल अङ्क रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलले प्राप्त गरेको कुल अङ्कभन्दा बढी भएकोले बढुवा समितिको मिति २०७२।०९।२० को निर्णयानुसार योग्यताक्रम नं । १ मा रहेका निज शेरसिंह ठगुन्नालाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको हो । बढुवा समितिको मिति २०७२।०९।२० को बढुवा सिफारिसको निर्णयउपर रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलले लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकोमा उक्त पदमा बढुवाका लागि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शेरसिंह ठगुन्नालाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा गरेको बढुवा सिफारिस नामावली मिलेको देखिँदा उजुरी जिकिर पुग्न सकेन भनी लोक सेवा आयोगको बैठक संख्या १८७०७२-७३, मिति २०७२।११।२० बाट निर्णय भई निज शेरसिंह ठगुन्नाले नियुक्ति लिई पदस्थापनसमेत भइसकेको हुँदा बढुवा समितिको उक्त निर्णय कानूनसम्मत रहेको र समितिको उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बढुवा समितिको सचिवालयको लिखित जवाफ ।

लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशन भए मुताबिक बढुवा समितिबाट नियमानुसार बढुवा सिफारिस भएको, सोउपर उजुरी परी बढुवा समितिको सिफारिस सदर हुने गरी लोक सेवा आयोगबाट निर्णय भई बढुवा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति र पदस्थापनसमेत गरिएको सम्बन्धमा रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको विषय कानूनसम्मत देखिँदैन । यस मन्त्रालयको कुनै पनि कार्य वा निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले जिकिर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को २४(घ)(१)(ख) को उपदफा १० ले "उपदफा ८ बमोजिम पदस्थापना भएपछि पुल दरबन्दी स्वतः खारेज हुने छ" भनी उल्लेख गरेको कथनलाई मात्र निवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोही ऐनको दफा २४(घ)(१)(ख) को उपदफा १० मा उल्लिखित उपदफा ८ को प्रावधान निजले उल्लेख गर्नुभएको छैन । उक्त उपदफा ८ ले "उपदफा ७ बमोजिम निजामती किताबखानाबाट दरबन्दी विवरण अद्यावधिक भएपछि उपदफा ६ बमोजिम स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले दफा ९ बमोजिम तयार गरिएको योग्यताक्रम सूचीमध्ये माथिल्लो योग्यताक्रममा पर्ने रूचि तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्न लगाई पदस्थापना गर्ने छ ।" उपदफा ८ ले "उपदफा ७ बमोजिम निजामती किताबखानाबाट दरबन्दी अद्यावधिक भएपछि" भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तत्कालीन दफा २४(घ)(१) को उपदफा ६ ले "बढुवा कायम भएको मितिदेखि लागु हुने गरी बढुवा भएको विशेष पद निजामती किताबखानाले दर्ता गर्ने छ" भनी उल्लेख गरेको छ । ऐनको उल्लिखित प्रावधानले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(१) बमोजिम म बढुवा भएको रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी कानूनतः २०६४।१०।१ मा नै निजामती किताबखानाले दर्ता गरिसकेको ऐनको प्रावधानबाट प्रस्ट हुने हुँदा विपक्षीको प्रस्तुत जिकिर बदरभागी छ । 

विपक्षी निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तत्कालीन २४(घ)(१) को प्रावधानबमोजिम मिति २०६४।१०।१ मा बढुवा भई सो बढुवा भएको पदमा मिति २०७०।१।२६ मा समायोजन भएको हुँदा २०६४।१०।१ मा रा ।प । द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा भए तापनि समायोजन भएको मितिदेखि मात्र रा ।प । द्वितीय श्रेणीको सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने भनी जिकिर लिनुभएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६५।८।१३ को निर्णयानुसार मलाई "काज खटाइएको बारे" विषयको पत्रमा हालको पद र कार्यालय उपसचिव प्रा । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा काज खटाइएको पद र कार्यालयसमेत उपसचिव प्राविधिक ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङ उल्लेख गरिएको, पुनः मिति २०६५।११।२९ को नेपाल सरकार (सचिवस्तर) निर्णय "सरूवा" विषयको पत्रमा समेत साबिक पद र कार्यालय उपसचिव तथा सरूवा भई जाने पद तथा कार्यालयसमेत उपसचिव प्राविधिक रा ।प ।द्वितीय उल्लेख गरिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएबमोजिम निज रा ।प ।द्वितीय श्रेणीमा पदोन्नति हुनुभएको भनी उल्लेख गर्नुभएको मिति २०६६।४।१६ गतेभन्दा अघि नै नेपाल सरकार सचिवस्तरीय दुवै निर्णयबाट मलाई रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको रूपमा परिभाषित गरी सकिएको हुँदा म मिति २०६४।१०।१ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९को २४(घ)(१) बमोजिम बढुवा भए पनि मिति २०७०।१।२६ गते समायोजन भएको मिति नै रा ।प ।द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएको मिति हुनुपर्ने भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर नेपाल सरकार सचिवस्तरीय तत्कालीन निर्णयबाट नै खारेज भागी भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भू-संरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा कार्यरत शेरसिंह ठगुन्नाको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको र त्यस्तो समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको काम कारबाहीको विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी कायम गर्न मिल्ने होइन । निजामती सेवामा लामो समयदेखि विविध कारणले एउटै पदमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यमुखी एवं उत्प्रेरित गरी निजहरूबाट अधिकतम सेवा लिने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत दफा २४घ१ । थप गरी विशेष बढुवाको व्यवस्था गरिएको थियो । सोही दफाको उपदफा (८) मा यसरी बढुवा पाएको कर्मचारीको ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ज्येष्ठता गणना गर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिने छ र यस दफाबमोजिम बढुवा पाएको कर्मचारीले सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै कार्यसम्पादन र अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने विशेष बढुवाअन्तर्गत बढुवा भएको कर्मचारीको ज्येष्ठता कायम हुनेमा विवाद छैन । रिट निवेदनमा बढुवाको सूचीमा परेका शेरसिंह ठगुन्नाको मिति २०७०।०१।२७ मा समायोजन भएको र सो मितिपश्चात् मात्र निजको ज्येष्ठता कायम गरिनुपर्छ भन्ने तर्क उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुकूल देखिँदैन । निवेदकले बढुवाका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने तथा बढुवा गर्नेसम्बन्धी कार्य अन्य निकायबाट भएको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख गरेकोले हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ अनुसार कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुने र दफा २४घ१ अनुसार बढुवा हुने कर्मचारीहरूबिच विभेद रहेको भन्ने रिट निवेदकको माग दाबीको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार बढुवा हुने निजामती कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा पनि नोकरीको सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादनमा पछिल्लो तीन वर्षमा ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको कर्मचारी मात्र बढुवा हुन योग्य हुने हुनाले यस किसिमको बढुवालाई स्वतः बढुवा भन्न उपयुक्त हुँदैन । नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६५।८।१३ को निर्णयअनुसार शेरसिंह ठगुन्नालाई "काज खटाइएको बारे" विषयको पत्रमा हालको पद र कार्यालय उपसचिव प्रा ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा काज खटाइएको पद र कार्यालयसमेत उपसचिव प्राविधिक ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङ उल्लेख गरिएको र पुनः मिति २०६५।११।२९ को नेपाल सरकार (सचिवस्तर) निर्णय "सरूवा" विषयको पत्रमा समेत साबिक पद र कार्यालय उपसचिव तथा सरूवा भई जाने पद तथा कार्यालयसमेत उपसचिव प्राविधिक रा ।प ।द्वितीय उल्लेख गरिएको हुँदा मिति २०६४।१०।१ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को २४(घ)(१) बमोजिम बढुवा भए पनि मिति २०७०।१।२६ गते समायोजन भएको मिति नै रा ।प ।द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएको मिति हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर नेपाल सरकार सचिवस्तरीय उक्त दुवै निर्णयको आधारमा खारेजभागी भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा रिट नं । ०७३-वो-०४४, ०७३-वो-१०५० र ०७३-वो-१११२ को विषयवस्तु यसै निवेदनसँग मिल्ने भएकोले साथै राखिपाउँ भनी कानून व्यवसायीले यस इजलाससमक्ष अनुरोध गर्नुभएकोले साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।७।२१ को आदेश ।

यसमा प्रस्तुत मुद्दा अग्राधिकार पाएको मुद्दा रहेकोले एक महिनाको पेसी तोकी सोअगावै बढुवा समितिको निर्णयसहितको बढुवासम्बन्धी फाइल र लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयसहितको मिसिल सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।७।२८ मा भएको आदेशानुसार पत्राचार भई उक्त निर्णय फाइलहरू प्राप्त भई मिसिल साथै रहेको छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू प्रकाश लम्साल, रामबाबु पौड्याल, यादवप्रसाद धिताल, विन्दुकुमारी मिश्र, श्रीप्रसाद बराल, तिर्थराज जोशी, रामचन्द्र कँडेल, देवेशमणि त्रिपाठी, किशोरचन्द्र गौतम तथा विपक्षीहरू विष्णुप्रसाद भण्डारी, शेरसिंह ठगुन्ना, चन्द्रमान डंगोल, सुधिरकुमार कोइराला, सूर्यकान्त सिग्देल, सम्पैत यादव र विष्णुप्रसाद भण्डारीमध्ये को कसले बढुवा वा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका, भइसकेका छन् ? निजहरूको नामावलीसहितको विस्तृत विवरण वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरबारबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।०६।२० को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०७८।६।२० मा भएको आदेशानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पत्रसंख्या क ।प्र ।१८१९०७८७९ नं । ३९६ मिति २०७८।०८।०१ को पत्रबाट निम्नबमोजिमको विवरण प्राप्त भएको रहेछ ।

सि ।नं । क ।सं ।नं । नामथर रा ।प । प्रथम श्रेणीमा बढुवा भए  नभएको अनिवार्य अवकाश भए  नभएको

१ । १३२८४३ श्री प्रकाश लम्साल भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

२ । १२५०५५ श्री रामबाबु पौडेल नभएको दशौं तहबाट अनिवार्य अवकाश भएको

३ । १२५८३९ श्री यादवप्रसाद धिताल नभएको रा ।प । द्वितीय श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

४ । ११३११४ श्री विन्दुकुमारी मिश्र भएको नभएको

५ । १२२६८४ श्री श्रीप्रसाद बराल नभएको दशौं तहबाट अनिवार्य अवकाश भएको

६ । १११५९३ श्री तिर्थराज जोशी नभएको रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको पदबाट अवकाश भएको

७ । १२६१५२ श्री रामचन्द्र कँडेल भएको नभएको

८ । १७७४५० श्री दिवेशमणि त्रिपाठी भएको नभएको

९ । १२२३१० श्री किशोरचन्द्र गौतम भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

१० । १२२७८२ श्री विष्णुप्रसाद भण्डारी भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

११ । ९५३८७ श्री शेरसिंह ठगुन्ना भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

१२ । १३५६५२ श्री चन्द्रमान डंगोल भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

१३ । १२५४१४ श्री सुधिर कुमार कोइराला भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

१४ । १३०९७० श्री सूर्यकान्त सिग्देल भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

१५ । १३२८३८ श्री सम्पैत यादव भएको रा ।प ।प्रथम श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको

 

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेल, नेपाल वन सेवा, नेशनल लाइफ एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम बढुवा भएका हुन् । विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना साबिक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम विशेष बढुवा भएको र निज मिति २०७०।०१।२७ देखि समायोजन भएकोले समायोजन हुनुभन्दा अघि निजले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा रही काम गरेको हुँदा सो अवधिलाई समेत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीकै काम गरेको मानी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत र ज्येष्ठताबापतको अङ्क प्रदान गरी निजभन्दा अघि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत बढुवा भएका निवेदक रामचन्द्र कँडेललाई बढुवा नगरी विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नालाई लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ, विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७२।९।२० को निर्णय, सो निर्णयबमोजिम मिति २०७२।९।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सो निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट भएको मिति २०७२।११।२० को निर्णय तथा विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नालाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय, बढुवा नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्रलगायत निवेदकलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै निर्णय, पत्राचार, अभिलेख, सूचना आदि गरे भएको भए सो सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक रामचन्द्र कँडेललाई उक्त पदमा बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापन गरी नियमानुसार पाउने तलब भत्तालगायतका अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं । ७२०७२-७३, नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा ।प । प्रथम श्रेणीको रिक्त १(एक) पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि दरखास्त पेस गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित आधारहरूबमोजिम कार्यक्षमताबापतको अङ्क गणना गर्दा शेरसिंह ठगुन्नाले प्राप्त गरेको कुल अङ्क रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलले प्राप्त गरेको कुल अङ्कभन्दा बढी भएकोले बढुवा समितिले मिति २०७२।०९।२० मा निर्णय गरी शेरसिंह ठगुन्नालाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत दफा २४घ१ । थप गरी विशेष बढुवाको व्यवस्था गरिएको थियो । सोही दफाको उपदफा (८) मा यसरी बढुवा पाएको कर्मचारीको ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ज्येष्ठता गणना गर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिने छ र यस दफाबमोजिम बढुवा पाएको कर्मचारीले सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा बढुवा समितिबाट मिति २०७२।०९।२० मा भएको बढुवा सिफारिसको निर्णयउपर निवेदक रामचन्द्र कँडेलले लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकोमा बढुवा सिफारिस नामावली मिलेको देखिँदा उजुरी जिकिर पुग्न सकेन भनी आयोगबाट मिति २०७२।११।२० मा निर्णय भई शेरसिंह ठगुन्नाले नियुक्ति लिई पदस्थापनसमेत भइसकेको हुँदा बढुवा समितिको उक्त निर्णय कानूनसम्मत रहेको र समितिको उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

पक्ष विपक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो:

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(१) बमोजिम विशेष बढुवा भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा प्रदान गरिने ज्येष्ठताबापत, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क ज्येष्ठता कायम भएको मितिबाटै गणना गर्न मिल्ने हो वा समायोजन भएको मितिबाट मात्रै गणना गर्न मिल्ने हो ? 

निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? 

अब उपर्युक्त विषयको निर्णयमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखियो ।

यसमा विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव (प्रा ।) पदमा मिति २०७०।१।२७ मा समायोजन हुनुपूर्व निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधनबमोजिम विशेष बढुवा भएको र समायोजन हुनुपूर्व निजले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीकै कामकाज गरेको हुँदा सो अवधिलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कामकाज गरेको मानी मिति २०६४।१०।१ देखिकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्कसमेत गणना गरी नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव (प्रा ।) पदमा बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिबाट भएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय मिलेको नहुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी सो पदमा आफूलाई नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको पत्रसंख्या प्र ।  व्य ।फा ।  ०६६  ६७ नं । ९५ मिति २०६६।४।१६ को पत्रबाट रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेल (सङ्केत नं । १२६१५२) लोक सेवा आयोगको च ।नं । ९३ मिति २०६६।४।९ को सिफारिस पत्र तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च ।नं । १८ मिति २०६६।४।११ को नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस पत्र अनुसार नेपाल सरकारको मिति २०६६।४।१६ को निर्णयले नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (प्रा ।) पदमा मिति २०६६।४।८ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा नियुक्ति पाएको देखिन्छ । विपक्षी शेर सिंह ठगुन्ना वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको पत्रसंख्या ०६४  ६५ प्र । ७८७ मिति २०६४।१२।११ को बढुवा नियुक्ति पत्रानुसार बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०६४।१२।०७ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम मिति २०६४ माघ १ गतेदेखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा ।प ।तृतीय (प्रा ।) श्रेणीको सहायक संरक्षण अधिकृत पदबाट सोही सेवा समूहको रा ।प ।द्वितीय श्रेणी उपसचिव (प्रा ।) पदमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पदस्थापन भएको देखिन्छ । यसैगरी निजलाई सोही मन्त्रालयको पत्रसंख्या प्र ।  समायोजन  ०६९  ७० नं । ३०९४ मिति २०७०।१।२७ को पत्रानुसार नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा ।प ।द्वितीय श्रेणीको उपसचिव (प्रा ।) पदमा मिति २०६४।१०।१ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०६९) को दफा २४घ१ख उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गरी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, पुल दरबन्दीमा पदस्थापन गरिएको देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरले नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा ।) पदसंख्या १ (एक) कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना (कार्यक्षमता सूचना नं । ७२  ०७२-७३) मिति २०७२।६।२७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उक्त सूचनाबमोजिम पर्न आएका दरखास्तमध्ये बढुवा समितिको मिति २०७२।९।२० को निर्णयानुसार विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना (सङ्केत नं । ९५३८७) लाई उक्त पदमा बढुवा गरी मिति २०७२।९।२१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । सो सूचनाबमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवासम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझाई उक्त निर्णयउपर रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिएकोमा आयोगबाट रामचन्द्र कँडेल र शेरसिंह ठगुन्नाले हाल बहाल रहेको पदमा नियुक्ति मितिदेखि बढुवाको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७२।०८।०२ सम्ममा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम आर्जन गर्ने कार्यक्षमताको आधारबापतको अङ्क गणना गरी तयार गरिएको योग्यताक्रम नामावलीमा उजुरकर्ता रामचन्द्र कँडेलले प्राप्त गरेको कुल अङ्कभन्दा शेरसिंह ठगुन्नाले प्राप्त गरेको कुल अङ्क बढी भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ बमोजिम बढुवा समितिले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्भाव्य उम्मेदवार शेरसिंह ठगुन्नालाई उक्त पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि मिति २०७२।०९।२० मा गरेको बढुवा सिफारिस नामावली मिलेको देखिँदा उजुरी जिकिर पुग्न सकेन भनी मिति २०७२।११।२० मा निर्णय भएको देखियो ।

लोक सेवा आयोगको मिति २०६४।११।०६, ०७, ०८ र १२ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत निम्न नामथर, पद, श्रेणी, सेवा, समूह र उपसमूह भएका उम्मेदवारहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम माथिल्लो श्रेणीको पदमा मिति २०६४।१०।१ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० (सातौं संशोधन, २०६४ सहित) को नियम ८७ख को उपनियम (१) को खण्ड (ग) को प्रयोजनार्थ मिति २०६४।११।१३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको पाइन्छ । सो बढुवा सूचनामा प्रस्तुत रिट निवेदनका विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नासहित ८७ जनाको नाम समावेश भएको देखिन्छ । सो बढुवा सूचनामा नाम उल्लेख भएका निवेदकहरू तीर्थराज जोशी, विन्दुकुमारी मिश्र, हेमबहादुर कार्की, यादवप्रसाद धिताल, देवेशमणि त्रिपाठी, प्रकाश लम्साल र रामबाबु पौड्यालले बढुवा सूचीमा परेका विष्णुप्रसाद भण्डारी, सम्पैत यादव, सूर्यकान्त सिग्देल, हरिनारायण मण्डल, चन्द्रमान डंगोल र सुधिरकुमार कोइरालासमेत उपर रिट नं । ०७३-वो-०४४०, ०७३-वो-१०५०, ०७३-वो-१०५९ र ०७३-वो-१११२ का निवेदनहरू दायर गरी उक्त मुद्दाहरू प्रस्तुत मुद्दाको लगाउमा रही पेस भएको देखिन्छ ।

यस अदालतको मिति २०७८।०६।२० को आदेशानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पत्रसंख्या क ।प्र । १८१९०७८०७९ नं । ३९६ मिति २०७८।०८।०१ को पत्रबाट विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना मिति २०७४।९।२० देखि सेवाबाटै अनिवार्य अवकाश भइसकेको र रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलसमेत मिति २०७८।०६।०६ देखि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव (प्रा ।) पदमा बढुवा भइसकेको देखिन्छ ।

२ । अब, पहिलो प्रश्नको निरूपणतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(१) बमोजिम विशेष बढुवा भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा प्रदान गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत, ज्येष्ठताबापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क ज्येष्ठता कायम भएको मितिबाटै गणना गर्न मिल्ने हो वा समायोजन भएको मितिबाट मात्रै गणना गर्न मिल्ने हो भन्ने मुख्य विवादको विषय देखिएकोले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अवलोकन गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा २४घ१ मा निम्नलिखित व्यवस्था गरेको पाइन्छ:

२४घ१ । कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको श्रेणीको पदमा कम्तीमा देहायबमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदाका बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरेको भए त्यस्ता निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरिने छ:

(क) राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी - दश वर्ष

(ख) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी - बाह्र वर्ष 

(ग) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी - पन्ध्र वर्ष

(घ) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी - अठार वर्ष 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीले एउटै श्रेणीको स्थायी पदमा क्रमश: अठार, पन्ध्र र तेह्र वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदाका बखत निर्धारित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भए त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरिने छ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको बढुवा हुन देहायको सर्त पूरा भएको हुनुपर्ने छ :

(क) दफा २२ अनुसारको कारबाही भएको हुन नहुने,

(ख) पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषतमा नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्ने । 

(४) नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदबाट बढुवा हुने अवस्थामा न्याय सेवा आयोगले र सोबाहेक उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बढुवाको सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि देहायबमोजिमको एक बढुवा समिति रहने छ :

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य - अध्यक्ष 

(ख) सचिव, सम्बन्धित कर्मचारी बहाल रहेको मन्त्रालय वा निकाय - सदस्य 

(ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा निजले तोकेको सोही मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य 

स्पष्टीकरण : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारीको बढुवा गर्नुपरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव - सदस्य रहने छ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको बढुवा समितिको सचिवालय बढुवाको उम्मेदवार हुने कर्मचारी बहाल रहेको मन्त्रालय वा निकायमा रहने छ र बढुवा समितिले यस दफाबमोजिमको बढुवा सिफारिस गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष महिनामा एकपटक र आषाढ महिनामा एकपटक गरी वर्षको दुईपटक गर्नुपर्ने छ ।

(६) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बढुवा गर्नको लागि त्यस्तो कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणीमाथिको विशेष पद स्वतः सिर्जना हुने छ र त्यस्तो पदमा सम्बन्धित निकायले बढुवा गरेपछि बढुवा कायम भएको मितिदेखि लागु हुने गरी बढुवा भएको विशेष पद निजामती किताबखानाले दर्ता गर्ने छ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको पदमा बढुवा भएको कर्मचारी जुनसुकै कारणले सेवाबाट अवकाश भएमा वा निज माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा दरबन्दीको पदमा समायोजन भएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज भई निज यस दफाबमोजिम बढुवा हुनुभन्दा तत्काल अगाडिको पद स्वतः कायम भएको मानिने छ र सोहीबमोजिम निजामती किताबखानाले त्यस्तो पदको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने छ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम समायोजन भएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (६) बमोजिमको विशेष पदमा बढुवा भएको निजामती कर्मचारीले त्यसरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने छ । तर ज्येष्ठता गणना गर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिने छ र यस दफाबमोजिम बढुवा पाएको कर्मचारीले सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ ।

(९) यस दफाबमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरूको उपदफा (७) बमोजिम समायोजन नभएसम्म अन्य निकायको यसै दफाबमोजिमको बढुवाद्वारा सिर्जना भएको विशेष दरबन्दीमा मात्र सरूवा गरिने छ ।

(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिमको बढुवाबाट एकै कार्यालयमा एकै श्रेणीका एकभन्दा बढी कर्मचारीहरू भई कार्यालय प्रमुख हुन सक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कार्यालयमा बहाल रहेका त्यस्ता श्रेणीका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने छ ।

(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक बाहेक बढुवा गर्दा पहिले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको कारबाही सम्पन्न गरी त्यसपछि मात्र यस दफाबमोजिमको बढुवाको सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्तर वृद्धि हुने पदमा यस दफाबमोजिमको बढुवा व्यवस्था लागु हुने छैन ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम हुने बढुवाले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा कुनै प्रतिकूल असर पुर्‍याउने छैन ।

(१४) कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको दरखास्त आह्वान गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया र अवधि, बढुवाउपरको उजुरी एवं बढुवा पाउने कर्मचारीहरूको समायोजनलगायतका कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ ।

 

३ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा दफा २४घ१ को उपदफा ८ बमोजिम विशेष बढुवा हुनका लागि निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदाका बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरी ऐनमा उल्लिखित सेवा अवधि अर्थात् राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुन १५ (पन्ध्र) वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । सोको अलावा त्यस्ता कर्मचारीले ऐनको दफा २२ अनुसारको कारबाही भोगेको हुनु हुँदैन भने निज कर्मचारीले पछिल्लो ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषतमा नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्कसमेत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । उल्लिखित योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई मात्र ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (४) बमोजिम लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य अध्यक्षतामा गठन हुने बढुवा समितिले माथिल्लो पदमा बढुवाको सिफारिस गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी बढुवा समितिले सिफारिस गरी विशेष बढुवा भएका कर्मचारीले ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (८) अनुसार समायोजन भएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (६) मा उल्लेख भएअनुसार विशेष पदमा बढुवा भएकोमा त्यसरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्य सम्पादन अघिल्लो पदकै गर्नुपर्ने देखिए पनि सो उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ज्येष्ठता गणना गर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिने छ र यस दफाबमोजिम बढुवा पाएको कर्मचारीले सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नै देखिन्छ ।

४ । यसै गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्कसमेत ज्येष्ठता कायम भएको मिति वा समायोजन भएको  मितिबाट गणना हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताबापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी उपदफा (२) मा निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायबमोजिम बढीमा एक सय अङ्क दिइने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ: 

क । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत - ४० अङ्क

ख । ज्येष्ठताबापत - ३० अङ्क

ग । शैक्षिक योग्यताबापत - १२ अङ्क

घ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत - १६ अङ्क

ङ । तालिमबापत - २ अङ्क

ऐ । ऐनको दफा २४ग । (१) मा निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अङ्क प्रदान गर्दा देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई क्रमशः "क", "ख", "ग" र "घ" चार वर्गमा विभाजन गरी खण्ड (ग) मा राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा उल्लिखित वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत दुवै श्रेणीका कर्मचारीलाई समान किसिमले अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा उल्लिखित सेवा अवधिमा विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नाले भौगोलिक क्षेत्रमा रही कार्यसम्पादन नै नगरेको भन्ने जिकिर नरहेकोले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गर्ने अङ्कमा कुनै भिन्नता हुनेसमेत देखिन आएन । माथि विवेचना गरिएअनुसार माथिल्लो पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ । बमोजिम विशेष बढुवा पाएका निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता गणना गर्दा बढुवा पाएकै मितिबाट ज्येष्ठता गणना हुने हुँदा सो ज्येष्ठता गणना भएको मितिदेखि विशेष बढुवा पाएका कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र भौगोलिक क्षेत्रमा बसी गरेको कामबापत प्रदान गरिने अङ्क चाहिँ समायोजन भएको मितिदेखि गणना हुन न्यायोचित र तर्कपूर्णसमेत देखिँदैन । यस स्थितिमा विशेष बढुवा पाएका कर्मचारीले ज्येष्ठता कायम भएकै मितिदेखि कार्यसम्पादनबापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क पाउने नै देखियो ।

५ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार बढुवा हुने बढुवा प्रक्रिया सामान्य वा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत हुने बढुवा होइन । दफा २४घ१ को व्यवस्था समयबद्ध पदोन्नति (टाईम बोउन्द प्रोमोसन) को व्यवस्था हो । यो व्यवस्था लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहिरहँदा कर्मचारीमा नैराश्यताको भावना उत्पन्न हुन नदिनबाट रोक्न यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हुनाले निजामती कर्मचारीले त्यसरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको भए तापनि ज्येष्ठताको हकमा अवधिको गणना गर्नुपर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिने हुन्छ । त्यसरी बढुवा पाएका कर्मचारीहरूको सेवा अवधिलाई ज्येष्ठताको हकमा गणना गरिसकेपछि सोही अवधिमा गरिएको कार्यसम्पादन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क गणना हुँदैन भन्न तार्किक र न्यायसङ्गत हुँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम हुने बढुवा र दफा २४घ१ बमोजिम हुने बढुवाको कार्यविधि फरक देखिए पनि दुबै बढुवा नै हुन् । दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा हुन पनि ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको हुँदा त्यसलाई फरक किसिमको बढुवा भनी नामकरण गर्नसमेत उचित हुँदैन । निजामती कर्मचारीले कुनै पदमा बढुवा पाइसकेपछि त्यो बढुवा केवल तलब भत्ताको सुविधाको बढोत्तरी हो अन्य सुविधा अर्थात् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क नपाउने गरी बढुवा भएको हो भनी अर्थ गर्नु पनि औचित्यपूर्ण हुँदैन । निजामती कर्मचारीले जुन मितिबाट बढुवा पाएको छ त्यही मितिबाट निजले बढुवा पाएको पदको तलब भत्तालगायतका ऐनबमोजिम वृत्ति विकासका लागि पाउने अन्य सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउने नै हुँदा त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी आदेश जारी गर्न उपयुक्तसमेत हुँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम विशेष बढुवा पाएका निजामती कर्मचारीले सोही दफाको उपदफा (८) बमोजिम आफू कार्यरत रहेको भन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने देखिन्छ ।

६ । यसप्रकार प्रकरण २३ मा उल्लिखित विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रमको नामावलीसम्बन्धी लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा हेर्दा रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेलले हालको पदमा मिति २०६६।४।८ मा नियुक्ति पाएको देखिन्छ भने विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नाले मिति २०६४।१०।१ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी नेपाल सरकारको मिति २०६४।१२।०७ को निर्णयानुसार मिति २०६४।१२।११ मा नियुक्ति पत्र पाएको देखिन्छ । शेरसिंह ठगुन्नाले मिति २०६४।१०।१ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति लिएको देखिएको र कानूनी व्यवस्थाबमोजिमका सबै सर्तहरू पूरा गरेको कारणबाट नै विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नाले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सहायक वन अधिकृतको पदबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव (प्रा ।) पदमा विशेष बढुवा पाएको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधनअनुसार थप गरिएको दफा २४घ१ को उपदफा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नाको मिति २०६४।१०।१ बाटै ज्येष्ठता कायम हुने देखियो । 

७ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१)(क) र (ख) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनङ्कित पदको निमित्त तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने देखिन्छ । तोकिएको शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नै देखिन्छ । विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना मिति २०६४।१०।१ गतेबाटै ज्येष्ठता कायम हुने गरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा विशेष बढुवा भइसकेको र सो मितिबाट लोक सेवा आयोगबाट बढुवाको विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिसम्म बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा अवधि ५ वर्ष निजको पूरा भइसकेको देखिँदा निजले लोक सेवा आयोगद्वारा गरिएको उक्त विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन ।

८ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको निवेदक हेमराज पुजारासमेत विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको रिट नं । ०६९-वो-१३८३ नं । को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट "अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७२।४।१३ मा ०७१-वो-१३८३ को प्रस्तुत निवेदन र ०६९-वो-००७२ को रिट निवेदन एकसाथ निर्णय हुनुपर्ने भएको भन्ने आधारमा उक्त ०६९-वो-००७२ को रिट निवेदनसाथ पेस हुन आएको देखियो । परन्तु उक्त ०६९-वो-००७२ को विषयवस्तु अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) सँग सम्बन्धित भई उल्लिखित अध्यादेशको व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको विषय रहेको देखिन्छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्तानुसारको संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भएको नभई धारा १०७(२) सँग सम्बन्धित विषयवस्तुको प्रश्न भएको देखिएकाले यो रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको निरूपण संयुक्त इजलासबाटै हुनसक्ने भएकाले यस इजलासबाट यो विषयउपर विचार गर्नुपर्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि संयुक्त इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु" भनी मिति २०७२।१०।७ मा आदेश भएको र सो आदेशबमोजिम संयुक्त इजलासमा पेस हुने गरी मिति २०७५।४।३० मा मु ।नं । ०७५-वो-०१५९ मा दर्ता भएकोमा उक्त मुद्दा मिति २०७६।३।३० मा तामेलीमा बसेको देखिन्छ । निवेदक मनबहादुर खड्का विरूद्ध लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत भएको रिट नं । ०७०-वो-०७५१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा "बढुवा भनेको बढुवा नै हो । सम्बन्धित कर्मचारीले जुन मितिबाट बढुवा पाएको छ त्यही मितिबाट निजले बढुवा पाएको पदको तलब, भत्ता, अनुभवलगायतका यावत् हक अधिकार र सुविधाको उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ भने अङ्क गणनाको लागि ऐन नियमका प्रावधान आकर्षित हुँदैन भन्न नमिल्ने" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट हेर्दा विपक्षी बढुवा समितिले विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नालाई ज्येष्ठता कायम भएको मिति २०६४।१०।१ बाटै ज्येष्ठताबापत, कार्यसम्पादनबापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क गणना गरी नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदबाट ऐ ।  सेवा, ऐ । समुहको सहसचिव (प्रा ।) पदमा बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७२।९।२० मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७२।११।२० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आयो । तसर्थ, निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन आएन ।

९ । अतः माथि विवेचना गरिएको तथ्य, आधार, कारण र यसै अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट विपक्षी शेरसिंह ठगुन्नालाई नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव (प्रा ।) पदमा बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७२।९।२० मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७२।११।२० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पत्रसंख्या क ।प्र । १८१९०७८०७९ नं । ३९६ मिति २०७८।८।१ को पत्रबाट विपक्षी शेरसिंह ठगुन्ना मिति २०७४।९।२० देखि सेवाबाटै अनिवार्य अवकाश भइसकेको र रिट निवेदक रामचन्द्र कँडेल मिति २०७८।६।६ देखि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव (प्रा ।) पदमा बढुवा भइसकेको देखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या ।डा । मनोजकुमार शर्मा   

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल असार २९ गते रोज ४ शुभम् ।