निर्णय नं. ११३३६ - पूर्वादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति : २०७९।०८।०८

०७५-RB-०१०१

 

मुद्दा:- पूर्वादेश

 

पुनरावेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३४, बानेश्वरस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. को तर्फबाट ऐ. को अख्तियार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोसेफ सिल्भान्स

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट

 

TDS भनेको भुक्तानीकै समयमा स्रोतमा नै करकट्टी हुने प्रावधानलाई भुक्तानी (स्रोत) मा करकट्टी (Tax Deduction at Source) भन्ने बुझिने । भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर रकम भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा प्रापकबाट आय गर्दाकै समयमा तिरिने करको अवधारणा भएकोले यसलाई Pay as you earn (PAYE) पनि भनिने ।

भुक्तानी कर्ताले भुक्तानीको समयमा सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्दा करदाताबाट भुक्तानीकै समयमा कर असुल गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरी यसरी कट्टी गरी उठाएको कर रकम सरकारलाई भुक्तानी कर्ताले बुझाउनुपर्ने दायित्व रहने । यसरी भुक्तानी गर्दाका बखत सेवा प्रदायकबाट कर असुल नगरेमा भुक्तानी कर्ताउपर कारबाही गरी सरकारले जुनसुकै समयमा कर असुल गर्न सक्ने । सेवा प्रदायक अर्थात् आय आर्जन गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई लाग्ने कर भुक्तानी कर्ताले भुक्तानी गर्दाका समयमा नै असुल गरी सरकारलाई बुझाउने हुनाले भुक्तानी कर्ता संकलक मात्र हुने भएकोले यस्तो प्रकारको स्रोतमा करकट्टी गरिने प्रावधानलाई अप्रत्यक्ष कर पनि भनिने । यसबाट भुक्तानी कर्तालाई थप दायित्व पर्ने वा थप व्ययभार पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५)

विदेशी करदाताबाट स्रोतमै कर कट्टी नगर्ने हो भने राज्यको कर प्रणालीमा गिरावट आई राजस्वमा क्षयीकरण हुने प्रबल सम्भावना देखिने । यस्तो क्षयीकरण हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई सबल पार्न स्थायी संयन्त्रको अवधारणा आएको हो । प्रविधिको विकाससँगै कुनै एक मुलुकमा रहेको व्यक्ति, संस्था वा निकायले अर्को मुलुकमा विद्युतीय माध्यम (कम्प्युटर, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, विद्युतीय क्यास मेसिन आदि.....)  बाट आफ्नो भौतिक उपस्थितिबिना पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने, सेवा गर्ने, व्यावसायिक लाभ उठाउन सक्ने भएकोले पनि लाभ तथा मूल्य सिर्जना भएको स्थानमा नै स्रोतमै कर कट्टी गर्ने प्रणालीको विकास भएको । यस्तै कुराहरूलाई स्पष्ट पार्न तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल र भारतबिच द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता भएको । उक्त सम्झौताबमोजिम नेपालमा कर तिरेपछि उक्त भुक्तानी प्रापकले माथि उल्लिखित अवस्थाबमोजिम आफ्नो देशमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित बैंकले नेपालमा आफ्नो सेवाको व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नतिको लागि उल्लिखित सेवा प्रदायक संस्थासँग उक्त बैंकमा जडित संयन्त्र, बैंकमा गरिने क्रियाकलाप र बैंकको व्यवस्थापकीय कार्यको लागि सो सेवाहरू लिएको देखिने । सेवा प्रदायक संस्था जुनसुकै भए पनि यसरी प्रदान गरिएको सेवा भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेवा सुविधा र स्तरवृद्धिको लागि प्रयोग भएको देखिएको र त्यस्तो विदेशी कम्पनीलाई नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल कार्यालयबाट भुक्तानी भई भुक्तानीको स्रोत नेपालमै भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८ 

 

सुरू फैसला गर्ने :

माननीय अध्यक्ष श्री सुष्मालता माथेमा

लेखा सदस्य श्री डम्बरबहादुर कार्की

राजस्व सदस्य श्री गोपाल कोइराला

राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं

 

फैसला

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दाफा ८(ख) र (घ) बमोजिम यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रसहितको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.ले नेपालमा बैंकिङ सेवा व्यवसाय गरी रहेको छ । विभिन्न सेवा व्यवसायमध्ये थुप्रै सेवाहरू स्वदेश तथा विदेश स्थित व्यक्ति, कम्पनी, संघ संस्थाबाट लिने गर्दछ । यसै क्रममा Reconciliation, System Support, KYC / AML, Cheques जस्ता Back Office Support सँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवाहरू भारतीय कम्पनी स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि. सँग लिँदै आएको छ । उक्त विदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता छैन र सो कम्पनीले नेपालमा आई सेवा प्रदान गरेको पनि छैन उक्त संस्थाले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट यस बैंकलाई सेवा दिने भएकोले सो सेवा कम्प्युटर इन्टरनेटको माध्यमबाट दिने हुँदा त्यस्तो कम्पनीको नेपालमा उपस्थितिको आवश्यकता पर्दैन । त्यस्ता सेवा दिने कम्पनीहरूलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका बासिन्दा व्यक्ति भए आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ४ बमोजिम १.५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यक्ति भए त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको भए सोही ऐनको दफा ८८(१) अन्तर्गत १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो सेवा प्रदायक कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको र हुनु नपर्ने, नेपालमा स्थायी संस्थापन पनि नभएको र भुक्तानीको स्रोत पनि नेपालमा नभएको अवस्थामा सो सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्न पर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएकोले पूर्वादेश पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.ले आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको पत्र ।

आयकर ऐनमा किटानी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा ऐनमा कर लाग्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बासिन्दा वा गैरबासिन्दा व्यक्ति वा अन्य कुनै आधारमा अलग अलग व्याख्या गर्न मिल्दैन । सेवा भन्सार प्रक्रियाबाट नआई सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा फरक परेको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) मा सेवा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ ले नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी तथा व्यवसाय तथा लगानीको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने लागत खर्च रकमलाई नेपालमा भएको स्रोत मानिने व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत सेवासमेत नेपालको स्थायी संस्थापनले नेपालबाट प्रदान गर्ने सेवाको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको सेवा र गरिने भुक्तानी भएको तथा सो सेवा शुल्क करदाताले आफ्नो व्यवसायको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने लागत खर्च भएकोले विदेशमा सेवा प्रदान गरिएको भन्ने आधारमा मात्र नेपालको स्रोत होइन भन्ने करदाताको व्याख्या र दावा मिल्ने देखिँदैन सो सेवा शुल्कको भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६९।०५।२९ मा भएको निर्णय ।

भारतस्थित स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि. वा यस्तै अन्य विदेशी कम्पनी, व्यक्ति वा संघ संस्थालाई निजहरूले विदेशमै बसी प्रदान गरेको सेवाबापत गरिने भुक्तानीको स्रोत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) बमोजिम नेपालमा नहुने भएकोले सोही ऐनको दफा ८८(१) समेत अन्तर्गत कुनै अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने स्पष्ट भएकोले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भनी जारी भएको प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।०५।२९ को निर्णयबमोजिम जारी भएको मिति २०६९।०६।०१ को पूर्वादेश खारेज बदर गरी भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्न नपर्ने गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमक्ष मिति २०६९।०८।०३ मा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.को तर्फबाट दर्ता हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा अग्रिम कट्टी गर्नुपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने अवस्था हुँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।०३।०९ मा भएको आदेश ।

नेपालमा स्रोत भएको भुक्तानी सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को खण्ड (ज) मा तार, रेडियो, अप्टिकल फाइवर वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चारको माध्यमबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता खबर वा सूचना नेपालमा उत्पत्ति भएको वा नभएको जे भए पनि नेपालमा स्थापित संयन्त्रहरूबाट खबर  वा सूचनाको सम्प्रेषणका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको भुक्तानीलाई नेपालमा स्रोत रहेको मानेको छ भने खण्ड (झ) मा रोजगार गर्न वा सेवा प्रदान गर्न वा सो कार्यहरूमा बन्देज मानेबापत उल्लिखित खण्ड (ज) मा उल्लेख नगरिएका किसिमका सेवा शुल्क भुक्तानीमा भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सो कार्यहरू भएमा वा रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकाले भुक्तानी दिने भएमा पनि नेपालमा स्रोत रहेको मानिने व्यवस्था रहेका छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेटमार्फत सेवा प्रदान गरे तापनि सो सेवा नेपाल स्थित पुनरावेदक बैंकमा जडित संयन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने र सोबाट कार्य नेपालमै हुने भएबाट नेपालमा स्रोत रहेको भुक्तानी नै मान्नुपर्ने देखियो । यसरी नेपालमा स्रोत रहेको भुक्तानी भएपछि त्यस प्रकारको सेवा शुल्कमा ऐनको दफा ८८(१) अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्दैन भन्ने पुनरावेदकको पनुरावदेन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने देखिएन । आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६९।०५।२९ मा भएको पूर्वादेशको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।१४ मा भएको फैसला । 

निवेदक नेपालमा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई लामो समयदेखि बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेको बैंक हो । विदेशी पुँजी लगानी तथा व्यवस्थापनसमेत रहेको यो बैंक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्धी पाएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक समूहसँग आवद्ध रहेको छ । यो बैंक नेपालमा समेत व्यावसायिकताको दृष्टिकोणले अग्रणी स्थानमा रहेको छ । यसले आफ्नो सेवालाई चुस्त दुरूस्त बनाउन र व्यावसायिकतालाई बढावा दिन आवश्यक पर्ने थुप्रै सेवाहरू स्वदेश तथा विदेश स्थित व्यक्ति, कम्पनी, संघ संस्था आदिबाट लिने गर्दछ । यसै क्रममा निवेदकले Reconciliation, System Support, KYC / AML, Cheques जस्ता Back Office Support सँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवाहरू भारतीय कम्पनी स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि.सँग लिँदै आएको छ । उक्त भारतीय कम्पनी एउटा उदाहरण मात्रै हो । अन्य कम्पनीहरूबाट पनि यस प्रकृतिका सेवाहरू लिनुपर्ने हुन्छ ।

यस बैंकसँग सम्झौता गरी सेवा पुर्‍याउने यी सेवा प्रदायक नेपालमा दर्ता छैनन् र नेपालमा आएर सेवा दिने पनि होइनन् । सो सेवा प्रदायकको नेपालमा उपस्थितिको जरूरत पर्दैन र उपस्थिति पनि छैन । त्यस्ता सेवा दिने कम्पनीहरूलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका बासिन्दा व्यक्ति भए आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड(४) बमोजिम १.५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यक्ति भए त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको भए ऐ. दफा ८८(१) अन्तर्गत १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो सेवा प्रदायक कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको र हुन नपर्ने, नेपालमा स्थायी संस्थापन पनि नभएको र भुक्तानीको स्रोत पनि नेपालमा नभएको अवस्थामा सो सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएकोले अग्रिम करकट्टी गर्न नपर्ने निवेदकको राय तथा कानूनी आधार जिकिरसहित विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागमा पूर्वादेश माग गरिएकोमा भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतको दरले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भनी पूर्वादेश दिएकोले चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागकै पूर्वादेशलाई सदर गरी फैसला गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेटमार्फत सेवा प्रदान गरे तापनि सो सेवा नेपाल स्थित पुनरावेदक बैंकमा जडित संयन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने र सो कार्य नेपालमै हुने भएबाट नेपालमा स्रोत रहेको भुक्तानी नै मान्नुपर्ने देखियो । यसरी नेपालमा स्रोत रहेको भुक्तानी भएपछि त्यस प्रकारको सेवा शुल्कमा ऐनको दफा ८८(१) अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्नु पर्दैन भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने देखिएन भनी फैसला गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरे जस्तो प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को खण्ड (ज) आकर्षित नै हुँदैन । उक्त व्यवस्था दूरसञ्चार व्यवसायीलाई लागु हुने हो । निवेदकलाई उपर्युक्त सेवा दिने सेवा प्रदायकले कुनै खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने होइन र त्यस्तो खबर वा सूचनाको सम्प्रेषण गरेबापत भुक्तानी लिए दिएको वा लिने दिने पनि होइन । इन्टरनेटमार्फत सेवा लिएको हुनाले उक्त खण्ड (ज) आकृष्ट हुने भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(७) मा नेपालमा स्रोत भएका मानिने बाहेक कुनै आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा नोक्सानीलाई विदेशी स्रोत भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भइरहेकोले त्यस्ता भुक्तानीहरू नेपालमा स्रोत भएको नमानिने भई विदेशी स्रोतको भुक्तानी हुने स्पष्ट विधायिकी मनसाय देखिन्छ । विधायिकी मनसाय कानूनमा स्पष्ट देखिएको अवस्थामा सोहीबमोजिम लागु गर्नुपर्दछ, व्याख्याको जरूरत पर्दैन र कानूनको विपरीत हुने गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । व्याख्या नै गर्नुपर्दा पनि कर कानूनको व्याख्या गर्दा करदाताको हितमा गर्नुपर्ने र कानूनको अर्थमा कुनै द्विविधा भए शङ्काको सुविधा करदाताले पाउने (Benefit of Doubt Goes to Taxpayers) भन्ने करको विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि सोहीबमोजिम सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको हुँदा द्विविधाको अवस्थामा पूर्वादेश जारी गर्दा करदाताको पक्षमा जारी गर्नुपर्दछ ।

भारतसँग भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौताको दफा २२ को खण्ड (१) ले Items of income of a resident of a contracting state, wherever arising, not dealt with in the foregoing articles of this agreement shall be taxable only in that state भन्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा प्रदायक भारतको कानूनबमोजिम भारतमा दर्ता भएको भारतीय बासिन्दा निकाय हो भन्ने कुरामा विवाद रहेको छैन । सो सम्झौताले अन्यथा व्यवस्था नगरेको, आय आर्जन गर्ने व्यक्ति भारतको बासिन्दा निकाय भएकोले नेपालको व्यवसायबाट आर्जन गरेको भए पनि भारतमा मात्रै कर लाग्दछ । उक्त सम्झौताको प्रावधानविपरीत नेपालमा करकट्टी गर्ने हो भने सेवा प्रदायकले भारतमा सो करकट्टीको सुविधा लिन नसक्ने भएकोले करकट्टी गरी भुक्तानी लिन मान्दैन । विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणले पूर्वादेश जारी गरी नेपालमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्दछ भन्ने र भारतसँग भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम नेपालमा अग्रिम करकट्टी गर्न नपर्ने, नपाइने भएकोले करकट्टी गरी भुक्तानी लिन सेवा प्रदायकले अस्वीकार गर्ने भएकोले सो सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरेको र गर्ने रकममा लाग्ने भनिएको पूर्वादेशबमोजिमको १५ प्रतिशत करको दायित्व निवेदकले बोक्नुपर्ने भई आयकर ऐनको मर्ममै प्रहार हुने निश्चित छ । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाईने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिविपरीत १५ प्रतिशत थप करको दायित्व लाग्ने गरी जारी भएको पूर्वादेशमा कानूनी त्रुटि भई राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) समेतको विपरीत रहेको छ ।

अतः निवेदकले भारत स्थित स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि. वा यस्तै अन्य विदेशी कम्पनी, व्यक्ति वा संघ संस्थालाई निजहरूले विदेशमै बसी प्रदान गरेको सेवा बापत गरिने भुक्तानीको स्रोत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) बमोजिम नेपालमा नहुने भएकोले ऐ. दफा ८८(१)समेत अन्तर्गत कुनै अग्रिम करकट्टी गर्न नपर्ने स्पष्ट हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।१४ को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिई यसै निवेदनलाई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता गरी उक्त सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कको रकममा १५ प्रतिशतको दरले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भनी जारी भएको विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।०५।२९ को निर्णयबमोजिम मिति २०६९।०६।०१ को पूर्वादेश र सो पूर्वादेशलाई सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।३।१४ को फैसला बदर गरी त्यस्तो भुक्तानीमा कुनै अग्रिम करकट्टी गर्न नपर्ने फैसला गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.को तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

यसमा करदाता बैंकले विदेशी कम्पनीसँग सेवा लिएबापत भुक्तानी गरेको रकममा TDS कट्टा गर्नुपर्ने नपर्नेसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न समावेश रहेको सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(७) तथा दफा ८८ समेतको कानूनको व्याख्यासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न समावेश रहेको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) र (घ) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।०४।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश कुमार थापाले मेरो पक्ष पुनरावेदकले भारत स्थित स्कोप इन्टरनेशनल र यस्तै संस्थासँग Reconciliation, System Support, KYC / AML, Cheques जस्ता Back Office Support सँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवाहरू लिँदै आएको छ । सो सेवा प्रदायक संस्था नेपालमा दर्ता छैन । नेपालमा आएर सेवा दिएको पनि होइन र जरूरत पनि पर्दैन । नेपालमा स्थायी संस्थापन पनि नभएको र भुक्तानीको स्रोत पनि नेपालमा नभएको सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) बमोजिम कर तिर्नु पर्दैन । तसर्थ सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने सेवा शुल्कमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिमका दरले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मिति ०६९।५।२९ को पूर्वादेश निर्णयलाई सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति ०७३।०३।१४ को फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । तसर्थ उक्त फैसला बदर भई मेरा पक्ष यी पुनरावेदकलाई उक्त विदेशी संस्थासँग विदेशबाट प्रवाह गरिएको सेवामा गरिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले यी पुनरावेदक र सेवा प्रदायक संस्थाबिच भएको सम्झौताबमोजिम सेवा दिँदा नेपालमै रहेको बैंकमा सेवा दिएको देखिन्छ । कार्यक्षेत्र बढाउने प्रयोजनको लागि सो सेवा लिएको देखिन्छ । सेवा प्रदायक संस्था भारतमा दर्ता भए पनि पुनरावेदक बैंकलाई नेपालमा गरिने क्रियाकलापका सम्बन्धमा सेवा प्रदान गरेको हुँदा नेपालमा स्थापित भएको पुनरावेदक बैंकले नेपालकै स्रोतबाट भुक्तनी गर्ने रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करकट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ भुक्तानीको स्रोत नेपालमै रहे भएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले पुनरावेदक स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले सो सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।१४ को निर्णय कानूनअनुरूपको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब, पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७३।०३।१४ मा भएको निर्णय मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा, यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न सेवा व्यवसाय गरिरहेको छ । सोमध्ये थुप्रै सेवाहरू स्वदेश तथा विदेश स्थित व्यक्ति, कम्पनी, संघ संस्थाबाट लिने गर्दछ । यस क्रममा Reconciliation, System Support, KYC / AML, Cheques जस्ता Back Office Support  सँग सम्बन्धित सेवाहरू भारतीय कम्पनी स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि. सँग लिँदै आएको छ । सो कम्पनी नेपालमा दर्ता छैन र नेपालमा प्रवेश गरी सेवा प्रदान गरेको पनि छैन । कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिको माध्यमबाट यस बैंकलाई सेवा दिँदै आएकोले सो सेवा प्रवाहको लागि नेपालमा उपस्थितिको जरूरी पर्दैन । त्यस्तो सेवा दिने कम्पनीलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको बासिन्दा भए आयकर ऐन, २०५८बमोजिम अग्रिम कर १.५ प्रतिशत कट्टा गर्नुपर्ने र नभएका व्यक्ति भए त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत नेपालमा भए १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो सेवा प्रदायक कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको, नेपालमा स्थायी संस्थापन पनि नभएको र भुक्तानीको स्रोत पनि नेपालमा नभएको अवस्थामा सो सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्न पर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएकोले सो सम्बन्धमा पूर्वादेश पाउँ भनी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचार गर्दा, नेपालबाट प्रदान गर्ने सेवाको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको त्यस्तो सेवामा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्कबापत भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्दछ । विदेशबाट सेवा प्रदान गरिएको भन्ने आधारमा मात्र नेपालको स्रोत होइन भन्ने करदाताको दाबी मिल्ने देखिँदैन । दुई देशबिच सम्पन्न दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताबमोजिम हुने सम्झौतामा ऐनको दफा ९१ अनुसार सम्झौताका प्रावधानबमोजिम मान्यता पाउने नै हुन्छ भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तहबाट मिति २०६९।०५।२९ मा निर्णय भएको र सो निर्णयअनुसार भनी सो विभागको च.नं.३९ मिति २०६९।०६।०१ को पत्रद्वारा बैंकलाई जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट उल्लिखित बेहोराको जवाफ गएपछि बैंकले भारत स्थित स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि. वा यस्तै अन्य विदेशी कम्पनी व्यक्ति वा संस्थाले विदेशमै बसी प्रदान गरेको सेवाबापत गरिने भुक्तानी स्रोत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) बमोजिम नेपालमा नहुने भएकोले अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने स्पष्ट छ । प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।०५।२९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मिति २०६९।०६।०१ मा जारी पूर्वादेश पत्र बदर गरी त्यस्तो भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गरिपाउँ भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमक्ष स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.ले पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । सेवा प्रदायक कम्पनी विदेशी भई इन्टरनेटमार्फत सेवा प्रदान गरे तापनि सो सेवा पुनरावेदक बैंकमा जडित संयन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने र सो कार्य नेपालमै हुने भएबाट नेपालमा स्रोत रहेको भुक्तानी नै मान्नुपर्ने हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागबाट त्यस प्रकारको सेवा शुल्कमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने नै हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय एवं पूर्वादेश पत्र मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ भनी २०७३।०३।१४ मा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट फैसला भएको देखियो । आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय एवं पूर्वादेशलाई सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी त्यस्तो भुक्तानीमा कुनै प्रकारले अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने गरी फैसला गरिपाउँ भनी पुनरावेदन पत्र साथै राखी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले पुनरावेदन गर्न अनुमति माग गरेको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।१८ मा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान भएपछि प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदकले भारत स्थित स्कोप इन्टरनेशनल प्रा.लि. वा यस्तै अन्य विदेशी कम्पनी, व्यक्ति वा संघ संस्थालाई त्यस्तो संस्थाले विदेशमा बसी प्रदान गरेको सेवाबापत गरिने भुक्तानीको स्रोत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) बमोजिम नेपालमा नहुने भएकोले ऐ. दफा ८८(१) बमोजिम कुनै करकट्टी गर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले उक्त सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कबापत १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम करकट्टी गर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागको पूर्वादेश र सो पूर्वादेशलाई सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३।०३।१४ को फैसला बदर गरी त्यस्तो भुक्तानीमा कुनै अग्रिम करकट्टी गर्न नपर्ने गरी निर्णय गरी पुनरावेदन मागदाबी अनुसार गरिपाउँ भनी मुख्य रूपमा जिकिर लिएको देखियो ।

१. यस सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ को उपदफा (६) मा "देहायका भुक्तानीहरूको स्रोत नेपालमा रहेको मानिने छः-

(क) बासिन्दा निकायबाट भुक्तानी दिइएको लाभांशहरू,

(ख) बासिन्दा व्यक्तिबाट तिरिएको ब्याज,

(ग) नेपालमा रहेको जमिनबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा गरिएको वा त्यस्तो स्रोतको सन्दर्भमा गणना गरिएको प्राकृतिक स्रोतबापतको भुक्तानी,

(घ) नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोगबापत भुक्तानी गरिएको बहाल रकम,

(ङ) कुनै व्यक्तिले नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग कसैलाई गर्न दिएबापत वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न अधिकार वा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग नगर्ने बन्देज मानेबापत प्राप्त गरेको रोयल्टी, 

(च) कुनै व्यक्तिबाट नेपालमा रहेको जोखिमको बिमा सम्बन्धमा भुक्तानी गरिएको साधारण बिमाबापतको रकम र सो व्यक्तिलाई साधारण बिमाबापत बुझाइएको प्रिमियम,

(छ) कुनै व्यक्तिले अन्तर चलान (ट्रान्ससिपमेन्ट) गरेको परिमाणस्वरूप बाहेक नेपालमा स्थल, सामुद्रिक वा हवाई यातायात वा चार्टर सेवा व्यवसाय सञ्चालन गरी देहायबमोजिम प्राप्त गरेको भुक्तानी:-

१. प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको ओसार पसार गर्ने, वा

२. डाक, पशुपंक्षी वा अन्य प्रत्यक्ष चल सम्पत्ति चलान गर्ने ।

(ज) तार, रेडियो, अप्टिकल फाइवर वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चारको माध्यमबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता खबर वा सूचना नेपालमा उत्पत्ति भएको वा नभएको जे भए पनि नेपालमा स्थापित संयन्त्रहरूबाट खबर वा सूचनाको सम्प्रेषणका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको भुक्तानी,

(झ) रोजगार गर्न वा सेवा प्रदान गर्न वा सो कार्यहरूमा बन्देज मानेबापत खण्ड (छ) वा (ज) मा उल्लेख नगरिएका किसिमका सेवा शुल्कलगायतका देहायका अवस्थाका भुक्तानीहरू:-

१. भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सो कार्यहरू भएमा, वा

२. सो कार्यहरू जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दिने भएमा ।

(ञ) बासिन्दा व्यक्तिबाट भुक्तानी गरिएका खण्ड (झ) भित्र नपर्ने वार्षिक वृत्तिको रकम, लगानी बिमाबापतको रकम र अवकाश भुक्तानीको रकम तथा त्यस्तो रकमहरू सुनिश्चित गर्न बासिन्दा व्यक्तिलाई दिएको कुनै प्रिमियम वा अन्य भुक्तानी,

(ट) नेपालमा रहेको सम्पत्तिबाट सञ्चालित व्यवसाय वा लगानीका सम्बन्धमा प्राप्त गरिएका उपहारहरू, र

(ठ) माथि खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) मा उल्लेख भएबाहेकका देहायका भुक्तानीहरू:-

१. नेपालमा रहेको सम्पत्तिको निसर्गको सम्बन्धमा वा नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरू वा

२. "नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापका  सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरू" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ.को उपदफा (७) मा "माथिका उपदफाहरूमा लेखिएबमोजिम नेपालमा स्रोत भएका मानिनेबाहेक कुनै आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भुक्तानीलाई विदेशी स्रोत भएको मानिने छ र त्यस्तो आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भुक्तानीको स्रोत कुन विदेशी मुलुकमा रहेको छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनमा नेपाल भनी उल्लेख भएका सन्दर्भहरू कुनै खास विदेशी मुलुकको हकमा उल्लेख भएको सन्दर्भसरह मानी लागु हुने छन्" भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ऐ.ऐनको दफा ८८ को उपदफा(१) मा "बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा र सो व्यक्ति स्वीकृत अवकाश कोष भएमा कुनै अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

 

३. अब, पुनरावेदकले लिएको सेवा प्रदायक संस्था स्कोप इन्टरनेशनल वा त्यस्तै संस्थाले Reconciliation, System Support, KYC / AML, Chqeues जस्ता Back Office Support  सँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवाहरू उक्त भारतीय कम्पनीसँग लिएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीका सम्बन्धमा आयकर ऐनबमोजिम करकट्टी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा माथि उल्लिखित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ को उपदफा (६)(झ) ले भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सो कार्यहरू भएमा, ऐ. (ठ)(१) ले नेपालमा रहेको सम्पत्तिको निसर्गको सम्बन्धमा वा नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरू, ऐ. (ठ)(२) ले नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरूको स्रोत नेपालमा मानिने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यी पुनरावेदकलाई सेवा दिने सेवा प्रदायक संस्था विदेशी भएको र विदेशमै बसी सेवा प्रदान गरेकोले भुक्तानीको स्रोत नेपाल नभएको जिकिर लिए पनि नेपालमा हुने क्रियाकलापका सम्बन्धमा सो सेवा प्रदान गरेको देखिन्छ । यसका साथै ऐ. ऐनको दफा ६७(६)(झ) मा खण्ड (छ) वा (ज) मा उल्लेख नगरिएका सेवा शुल्कलगायतका अवस्थामा गरिने भुक्तानीको स्रोत नेपालमा मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६७(६)(झ)(१) मा भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए तापनि नेपालमा सो कार्यहरू भएमा भन्ने स्पष्ट प्रवधान भएको अवस्थामा जहाँसुकै बसेर सेवा प्रदान गरे पनि अर्थात् भुक्तानी स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिने भुक्तानीको स्रोत नेपालमै हुने देखियो ।

४. पुनरावेदक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले सेवा प्रदायक संस्था भारतीय बासिन्दा भएको र नेपालबाट भुक्तानी लिने भए पनि भारतमा मात्र कर लाग्दछ भनी जिकिर लिएको पाइयो । नेपाल र भारतबिच सन् २०११ मा भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौताको धारा २३ को २(ख)(अ) मा "यस सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम भारतमा कर लाग्न सक्ने आय प्राप्त गर्ने भारतको बासिन्दालाई निजले नेपालमा तिर्ने कर बराबर त्यस्तो कर छुट रकम भारतले छुट दिने छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित प्रावधान अनुसार नेपालमा कर तिरेपछि भारतमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन अर्थात् आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा "अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी गरिएको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक बैंकले सेवा प्रदायकलाई यसरी प्रमाण पत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा सो प्रमाण पत्र सेवा प्रदायकले पेस गरेपछि सेवा प्रदायक संस्था रहेको देशमा करकट्टी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

५. अब यहाँ कर छुट (Tax Deduction at Source) TDS भनेको के हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो । TDS  भनेको भुक्तानीकै समयमा स्रोतमा नै करकट्टी हुने प्रावधानलाई भुक्तानी (स्रोत) मा करकट्टी (Tax Deduction at Source) भन्ने बुझिन्छ । भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर रकम भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा प्रापकबाट आय गर्दाकै समयमा तिरिने करको अवधारणा भएकोले यसलाई Pay as you earn (PAYE) पनि भनिन्छ । सामान्यतया लाभांश, रोजगारीको आय, सेवा शुल्क, ठेक्कापट्टा आदिमा भुक्तानी गर्दाका अवस्थामा अग्रिम रूपमा करकट्टी गरी भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । भुक्तानी कर्ताले भुक्तानीको समयमा सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्दा करदाताबाट भुक्तानीकै समयमा कर असुल गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरी यसरी कट्टी गरी उठाएको कर रकम सरकारलाई भुक्तानी कर्ताले बुझाउनुपर्ने दायित्व रहन्छ । यसरी भुक्तानी गर्दाका बखत सेवा प्रदायकबाट कर असुल नगरेमा भुक्तानी कर्ताउपर कारबाही गरी सरकारले जुनसुकै समयमा कर असुल गर्न सक्ने हुन्छ । सेवा प्रदायक अर्थात् आय आर्जन गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई लाग्ने कर भुक्तानी कर्ताले भुक्तानी गर्दाका समयमा नै असुल गरी सरकारलाई बुझाउने हुनाले भुक्तानी कर्ता सङ्कलक मात्र हुने भएकोले यस्तो प्रकारको स्रोतमा करकट्टी गरिने प्रावधानलाई अप्रत्यक्ष कर पनि भनिन्छ । यसबाट भुक्तानी कर्तालाई थप दायित्व पर्ने वा थप व्ययभार पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । 

६. जहाँसम्म पुनरावेदकले भारतमा मात्र कर लाग्ने भएकोले नेपालमा कर लगाएपछि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने हो कि भन्नेसमेत आशङ्का गरी नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको छ, सोतर्फ हेर्दा विदेशी करदाताबाट स्रोतमै कर कट्टी नगर्ने हो भने राज्यको कर प्रणालीमा गिरावट आई राजस्वमा क्षयीकरण हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यस्तो क्षयीकरण हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई सबल पार्न स्थायी संस्थापनको अवधारणा आएको हो । प्रविधिको विकाससँगै कुनै एक मुलुकमा रहेको व्यक्ति, संस्था वा निकायले अर्को मुलुकमा विद्युतीय माध्यम (कम्प्युटर, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, विद्युतीय क्यास मेसिन आदि.....)  बाट आफ्नो भौतिक उपस्थितिबिना पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने, सेवा गर्ने, व्यावसायिक लाभ उठाउन सक्ने भएकोले पनि लाभ तथा मूल्य सिर्जना भएको स्थानमा नै स्रोतमै कर कट्टी गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । यस्तै कुराहरूलाई स्पष्ट पार्न तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल र भारतीयबिच द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताबमोजिम नेपालमा कर तिरेपछि उक्त भुक्तानी प्रापकले माथि उल्लिखित अवस्थाबमोजिम आफ्नो देशमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिएन । 

७. पुनरावेदक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई नेपालमा बैंकिङ कारोबार गरिरहेको संस्था हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यसरी नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित सो बैंकले नेपालमा आफ्नो सेवाको व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नतिको लागि उल्लिखित सेवा प्रदायक संस्थासँग उक्त बैंकमा जडित संयन्त्र, बैंकमा गरिने क्रियाकलाप र बैंकको व्यवस्थापकीय कार्यको लागि सो सेवाहरू लिएको देखियो । सेवा प्रदायक संस्था जहाँसुकै भए पनि यसरी प्रदान गरिएको सेवा भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेवा सुविधा र स्तरवृद्धिको लागि प्रयोग भएको देखिएको र त्यस्तो विदेशी कम्पनीलाई नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल कार्यालयबाट भुक्तानी भई भुक्तानीको स्रोत नेपालमै भएको मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखियो । यसरी भुक्तानीको स्रोत नेपालमै भएको हुने भएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा करकट्टीअन्तर्गत "सेवा शुल्क" समेत उल्लेख भएको र त्यसबापत सोही दफा ८८(१) मा भुक्तानीको रकमको १५ (प्रन्ध्र) प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा व्याख्या गरिरहनुपर्ने देखिएन । यसर्थ सेवा प्रदायक संस्था विदेशी भएको र विदेश भारतमा बसी सेवा प्रदान गरेकोले त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत नेपालमा नभएकोले त्यस्ता संस्थालाई गरिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले गर्नुभएको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

८. यस अदालतबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(७) तथा दफा ८८ समेतको कानूनको व्याख्यासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न समावेश भएकोले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) र (घ) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।१८ मा आदेश भएको देखियो । सेवा प्रदायक संस्था, व्यक्ति वा निकाय जहाँसुकै रहे बसे पनि वा भुक्तानी स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा भएका क्रियाकलापका सम्बन्धमा सेवा प्रदान गर्ने, नेपालबाट भुक्तानी पाउने त्यसरी पाउने भुक्तानीको स्रोत नेपालमै हुने कानूनी व्यवस्था भएको र नेपालबाट भुक्तानी पाएपछि त्यस्तो आयमा सो सेवा प्रदायकले आफ्नो देशमा नेपालमा तिरे बराबरको कर छुट पाउने अर्थात् सोही विषयमा आफ्नो देशमा कर नलाग्ने अवस्था देखिएको समेतका माथि विवेचित आधार, कारण एवं सैद्धान्तिक एवं कानूनी व्यवस्थाबाट सेवा प्रदायकले लिने लाभ वा भुक्तानी विदेशी स्रोत भएको मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।१८ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिँदा उठाइएका आधार कारण र पुनरावेदकले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्दा त्यस्तो भुक्तानी रकममा अग्रिम कर (TDS) नलाग्ने भन्ने जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

९. अतः उल्लिखित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाबाट यी पुनरावेदक बैंकले स्कोप इन्टरनेशनल वा त्यस्तै संस्थाहरूसँग कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिको माध्यमबाट लिएको सेवा सम्बन्धमा सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएकोले पूर्वादेश पाउँ भनी आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाएकोमा त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ बमोजिम नेपालमै हुने र त्यस्तो भुक्तानीमा ऐ.ऐनको दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भनी मिति २०६९।०५।२९ मा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०७३।०३।१४ को निर्णय कानूनअनुरूपकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । भुक्तानीको स्रोत नेपालमा नभएकोले करकट्टी गर्न मिल्दैन, आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला बदर गरी करकट्टी गर्न नपर्ने गरी निर्णय गरी इन्साफ पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

 

इजलास अधिकृत: राजकुमार आचार्य, नीति उप्रेती 

इति संवत् २०७९ साल मंसिर ८ गते रोज ५ शुभम् ।