निर्णय नं. ११३४० - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा । श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

आदेश मिति : २०८०।८।१४

०८०-WF-००१४

 

मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : ताम्रप्रसाद पाण्डेको नाति रामप्रसाद पाण्डेको छोरा नुवाकोट जिल्ला शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं ।७ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।९ स्थित रहेको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।का सञ्चालक सुन्दरप्रसाद पाण्डे

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

 

देवानी विवाद भए पनि बिगो नतिरेको कारण बिगोलाई कैदमा परिणत गरी कैद तोक्नुपर्ने हुँदा यसमा फौजदारी तत्त्व विद्यमान रहने । जुन बखतमा रकम तिर्नेबारे कागज भएको हो सोही समयको कानून आकर्षित हुने । मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा सोही बखतको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।को व्यवस्था नै आकर्षित हुने, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को व्यवस्था आकर्षित नहुने । अर्थात् बिगो नतिरेमा अधिकतम दुई वर्ष नभई १ वर्ष मात्र कैद हुने ।

कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँका दरले बिगो कट्टी हुने हो भन्ने विषयमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) मा “विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैदमा बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त व्यवस्थामा “बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट उक्त व्यवस्थाले बिगोबापत कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँको दरले कैदको हिसाब गरिने हो भन्नेसम्म कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको देखिने ।

वर्तमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४(२) ले यसरी बिगोलाई कैदमा परिणत गर्दा प्रतिदिनको रू । ४००।- को दरले हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट रकमको हिसाबसम्म साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम नभई वर्तमान कानूनबमोजिम हुने । यसरी व्याख्या नगरी बिगोबापत कैद गर्दा दफा २४४ को उपदफा (३) बमोजिम दुई वर्ष कैद गर्न सकिन्छ भन्दा संहिताको व्यवस्थालाई पश्चात्दर्शी असर पुग्ने गरी व्याख्या गरेको हुन गई यस्तो व्याख्या संविधानको धारा २०(४) को मर्मविपरीत समेत हुन जाने । 

(प्रकरण नं ।७)

कसुर हुँदाका बखत तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगोका सम्बन्धमा तत्कालीन कानूनबमोजिम कैद हद एक वर्ष मात्र रहेको अवस्था हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम हुने र प्रतिदिन के कति दरले बिगोबापत रकम कट्टी गरिने हो भन्ने हकमा सम्म नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) को व्यवस्था आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं ।८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरे 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेती

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

 

आदेश

न्या ।डा ।आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम तथा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०५।१२ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२)(घ) बमोजिम यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त बेहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :-

तथ्य खण्ड

श्री जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट वादीले प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेबाट लिखतमा उल्लेख भएको बिगो रू ।३३,५०,०००।–(तेत्तिस लाख) सावाँ र सो सम्बन्धमा लिखत भएको मिति २०७५०१११ गतेदेखि भरिभराउ हुँदाका अवधिसम्मको १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत भराइलिन पाउने ठहर्छ भनी मिति २०७६०८१८ मा करारबमोजिम रकम दिलाई पाउँ मुद्दामा फैसला भएको थियो । उल्लिखित फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउ गर्ने क्रममा प्रतिवादीको कुनै जेथा नरहेकाले बिगोबापत म निवेदक प्रतिवादीसमेतलाई थुनामा राखिपाउँ भनी विपक्षी अनन्तहरी आचार्यले सुरू जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७८०८१६ मा निवेदन गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात् म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि । को रू । ५०,००,०००।- (पचास लाख) चुक्ता पुँजी रहेको ५०,००० (पचास हजार) कित्ता सेयरबाट विपक्षी वादी अनन्तहरी आचार्यको रकम असुल गरिपाउँ भनी मिति २०७८११०६ मा निवेदन दिएको थिएँ । 

सुरू अदालतबाट पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।को सेयर खरिद बिक्री गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनी मिति २०७९०२१७ मा पत्राचार गरिएकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उक्त सेयर खरिद बिक्री डाँक लिलाम गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७९०२२३ मा जवाफ प्राप्त भएको थियो । तत्पश्चात् सुरू अदालतबाट प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम बिगोबापत २ (दुई) वर्ष कैद गरिदिएको छ भनी मिति २०७९०३१७ मा आदेश गरिएको थियो । सुरू अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी म निवेदकले श्री उच्च अदालत पाटनसमक्ष निवेदन दायर गरेकोमा उच्च अदालतबाट सुरू अदालतको मिति २०७९०३१७ को आदेश बेरितको देखिन नआएकाले परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी मिति २०७९०९१४ मा सुरू आदेश सदर गरेको थियो ।

म निवेदकलाई २ वर्ष कैद गर्ने गरी भएको उल्लिखित आदेश यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने ।का ।प ।२०६९, अङ्क ४, नि ।नं । ८८१२, पृष्ठ ६२६, ने ।का ।प ।२०७३, अङ्क ११, नि ।नं । ९७१७, पृष्ठ २१६० र  ने ।का ।प ।२०७५, अङ्क २, नि ।नं । ९९५०, पृष्ठ २६९ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको विपरीत हुनका साथै नेपालको संविधानको धारा १७(१) र २० को प्रतिकुल रहेको र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ९ र धारा ११ को व्यवस्थाविपरीत समेत रहेको छ । 

मउपरको बिगो भराउन म निवेदकको नाममा रहेको सेयर र मेरी श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गरी वादीलाई भराउनुपर्ने बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने हो मेरो र मेरो परिवारको नाममा श्रीसम्पत्ति हुँदाहुँदै बिगोबापत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम कैद गर्ने गरी भएको उल्लिखित आदेश र सो आदेशानुसार कैदमा राख्नु भनी भएको पत्राचारसमेतका कामकारबाही गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छन् । तसर्थ जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट करारबमोजिमको रकम दिलाइपाउँ मुद्दामा बिगोबापत २ (दुई) वर्ष कैद हुने गरी मिति २०७९०३१७ मा भएको आदेशलाई सदर गरी श्री उच्च अदालत पाटनद्वारा मिति २०७९०९१४ मा भएको आदेश र सोबमोजिम कैद राख्ने भनी दिएका कैदी पुर्जीसमेतका पत्राचारलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी अनन्तहरी आचार्यलाई म निवेदकले तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगो रू ।३३,५०,०००।– (तेत्तिस लाख पचास हजार) साँवा र लिखत भएको मिति २०७५०१११ गतदेखि भरिभराउ हुँदाका मितिसम्मको १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत एकमुष्ठ रकम म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि । को ५०,००० (पचास हजार) कित्ता सेयर म निवेदकबाट विपक्षी अनन्तहरी आचार्यको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरी आदेश गर्नु र सो सेयरबाट बिगो रकम असुलउपर हुन नसकेको अवस्थामा म निवेदकको एकाघरको श्रीमती गीता नेपाल पाण्डेको स्वामित्वको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला चण्डेनिमण्डन नगरपालिका वडा नं । ४ मा रहेको मूल्य रू । ९७,९६,०००- (सन्तानब्बे लाख छयानब्बे हजार) पर्ने कि ।नं । ६४६ को क्षे ।फ । ७-१२-०-० (सात रोपनी बाह्र आना) जग्गाबाट असुलउपर गरिलिनु र निवेदकलाई अविलम्ब थुनाबाट मुक्त गर्नु गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६, तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुन्दरप्रसाद पाण्डले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकउपर चलेको करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निजले प्रत्यर्थीमध्येका अनन्तहरी आचार्यलाई बिगोबापत रू ।३३,५०,०००- (तेत्तिस लाख पचास हजार) र सोको भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने तथ्यमा विवाद भएन । बिगोको कारबाही प्रक्रियामा निवेदकलाई उक्त बिगो बुझाउन अदालतले समय प्रदान गरेकोमा निजले लिलाम गराई बिगो असुल गराउन सकिने सम्पत्ति पेस नगरेको कारण मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदकलाई कैदमा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । निवेदन लेखबाटै सो आदेश गर्नुअघि निवेदकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिएको भन्ने देखिँदैन । निवेदकले बिगोबापत बुझाउनुपर्ने रकम नगदै दाखिल गरेमा बाहेक मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४(१) बमोजिम थुनामा राख्ने आदेशपछि पुनः दफा २४२ बमोजिम जेथा लिलामको प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा बिगो भराउने कार्यविधि कहिल्यै नटुङ्गिने अवस्था बन्न जान्छ । अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित हुँदैन । यस स्थितिमा देवानी दायित्वको विषयमा कैदमा बस्न नपर्ने भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएकोले हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७९।११।१५ मा भएको आदेश । 

यसमा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित करारबमोजिमको रकम दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा फैसला भई बिगो भरिभराउका सम्बन्धमा प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेले सम्पत्ति देखाएको पूर्णिमा कलेक्सन प्रा ।लि को सेयर खरिद बिक्री डाँक लिलाम गर्न नमिल्ने भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जानकारी गराइएको पत्रसमेतका आधारमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम निवेदक प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेलाई कैदमा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७९।०३।१७ को आदेश बेरितको देखिन नआएकोले परिवर्तन गरिरहन परेन भनी मिति २०७९।०९।१४ मा यस अदालतबाट अन्तिम आदेश भएको हुँदा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत विवादमा फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउँ भनी वादी अनन्तहरी आचार्यले यस अदालतमा मिति २०७८।०१।०८ मा निवेदन दिएको थियो । यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा प्रतिवादीहरू हाजिर भई तारेखमा बसेको देखिन्छ । वादीले मिति २०७९०३१३ मा बिगोबापत प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिएको र सो निवेदनपश्चात् प्रतिवादीले मेरो नाउँमा दर्ता रहेको ५० लाख कित्ता सेयरबाट वादीको बिगो रकम असुल गरिपाउँ भनी मिति २०७८११०६ गते निवेदन दिएको थियो । सो सेयर खरिद बिक्री डाँक लिलाम हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको च ।नं । ४७५१ मिति २०७९०२१७ गते श्री कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा पत्राचार गर्दा उक्त कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको च ।नं । १९५८ मिति २०७९०२२३ को पत्रबाट पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि । मा प्रतिवादीको नाममा कायम रहेको सेयर खरिद बिक्री तथा डाँक लिलाम गर्न नमिल्ने भनी पत्र प्राप्त भएको थियो ।

तत्पश्चात् वादीले प्रतिवादीलाई बिगोबापत थुनामा राखिपाउँ भनी निवेदन परिसकेपछि प्रतिवादीलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बिगोबापत २ वर्ष कैद गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम लाग्ने सिधा खर्च दाखिला भएको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा लाग्ने सिधा खर्च वादीबाट दाखिला गर्न लगाई प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु, पक्राउ परिआएपछि बिगो दाखिला गर्न नसक्ने भए कागज गरी नियमानुसार सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा थुनामा राख्न पठाइदिनु भनी मिति २०७९०३१७ मा आदेश भएको थियो । वादी अनन्तहरी आचार्यले सिधा खर्चको रकम रू । ६९,९५०- र ।नं । २९२७ बाट मिति २०७९०३१९ मा यस अदालतमा दाखिल गरेको तथा प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरी यस अदालतमा उपस्थित गराउन यस अदालतको च ।नं । ५४४५ मिति २०७९०३१९ मा पक्राउ पुर्जी जारी भई प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०७९०३१९ को आदेशबाट तामेलीमा रहेको छ । फैसलाबमोजिम वादीलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगो रकम नगदै दाखिला गर्न सक्दिनँ भनी यी प्रतिवादीले सहीछाप गरेपछि यस अदालतबाट च ।नं ।२०५२ मिति २०७९०८२१ मा कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको सम्बन्धमा श्री कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा पत्राचार भएको देखिँदा यस अदालतबाट भएका काम कारबाही फैसला कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा सोही अदालतको तहसिल शाखाबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखित जवाफ । 

विपक्षी रिट निवेदकले मलाई विश्वास दिलाएको कारण मिति २०७१०९२१ मा निज र मबिचमा भएको करार कागजबमोजिम २०७२ श्रावण मसान्तभित्र जग्गा पास गरिदिन्छु भनी विपक्षीले मसँग उक्त रकम लिएकोमा अन्तिम पटक मिति २०७५०१११ को भाखा राखी लेनदेनको कागज नवीकरण गरेकोमा रिट निवेदकले निजको नाममा रहेको गोंगबु ३ को सिट नं ।१०२-०४५-१३ को कि ।नं । ९२ को क्षेत्रफल १११ ।१० व ।मि । घरजग्गा बिक्री गर्ने सर्तमा मसँग नगद रू ।३३,५०,०००- (तेत्तिस लाख पचास हजार ) लिएकोमा निजले करारको भाखाभित्रमा उक्त घरजग्गा पास गरी मलाई नदिई अन्यत्र पास गरिदिएकोले निजले उक्त करारको उल्लङ्घन गरेकोले मैले निजका विरूद्धमा मिति २०७६०१२३ मा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करारबमोजिम रकम दिलाइपाउँ मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दा मिति २०७६०८१८ मा फैसला भई मिति २०७५०१११ देखि उक्त साँवा रू ।३३,५०,०००- को भरिभराउ हुँदाका मितिसम्मको १०% का दरले हुन आउने ब्याजसमेत भराइलिन पाउने ठहरी फैसला भएको र उक्त फैसला अन्तिम भएपश्चात् मैले फैसलाबमोजिम बिगो असुलउपर गरिपाउँ भनी फैसला कार्यान्वयनमा निवेदन गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भई २०७८०८१६ मा मलाई विपक्षीको नाममा रहेको स्वतन्त्र जेथा वा सम्पत्ति देखाइ ल्याउन आदेश भएकोमा मैले विपक्षीको स्वतन्त्र जेथा देखाउन नसकेकोले निजबाटै खुलाउन लगाइपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा विपक्षी अदालतमा उपस्थित भई निजले दाबी गरेको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।को सेयर देखाएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै सोअगावै वादी सम्झना पाण्डे र प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डे भएको मुद्दाको रोहबाट मिति २०७९०१०४ को च ।नं । ४०३७ को पत्रबाट उक्त पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।को सेयर रोक्का रहेकोमा पुनः मलाई समेत सोही कम्पनीको कागज जिम्मा लगाइपाउँ भनेकोमा निजी कम्पनीको सेयरहरूको कहीँकतै कुनै अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वा नेपाल धितोपत्र बोर्डसमेतबाट कुनै मान्यता पाउन नसक्ने भएको र खरिद बिक्री हुने प्रकृतिको नभएको कारणबाट निजले देखाएको जेथा कच्चा भएको र आर्थिक कारोबारसमेत नहुने भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको पत्राचारबाट समेत विपक्षीको निजी रूपमा कागजमा मात्र सीमित रहेको निजी एकल कम्पनीसमेत भएको कारण निज विपक्षीले कागजी रूपमा मात्र उक्त कम्पनीको सेयर लगत खडा गरेको र तत्काल एकदिन मात्र खातामा रकम दाखिला गरेर बैंक स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरेर सेयर लगत खडा गरेको हो । श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९०१११ मा च ।नं ।४१८० को पत्रबाट श्री कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी मिति २०७९०१०९ को काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम रिट निवेदक सुन्दरप्रसाद पाण्डेको नाउँको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।को सेयरको कारोबार कुन बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट भएको हो ? सो खाताको सम्पूर्ण विवरण खुलाई पठाइदिनु भनी पत्राचार भएकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विपक्षीले देखाएको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि । को प्रतिवादीको नाममा कायम रहेको सेयर खरिद बिक्री डाँक लिलाम गर्न नमिल्ने बेहोराको जवाफ प्राप्त भएको र “निजी कम्पनीको सेयर जुन सार्वजनिक रूपमा खरिद बिक्री हुने प्रकृतिको नभएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद बिक्री गर्न नसक्ने र धितोपत्र बोर्डमा कारोबार नहुने भएकोले कुनै प्राइभेट कम्पनीले जारी गरेको सेयरहरू लिलाम सकारी लिने व्यक्तिको नाममा सहज रूपले नामसारी हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था नहुँदा यस्तो सेयरलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि मान्य हुने सम्पत्तिको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न नसक्ने” भनी सम्मानित यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएकोले सोसमेतका आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी अनन्तहरी आचार्यले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएका कारोबार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लागु हुनुपूर्वको भएको र सो कारोबारका सम्बन्धमा बिगोबापत कैद गर्नुपर्दा उल्लिखित संहिताको व्यवस्था लागु हुने हो वा मुलुकी ऐनकै व्यवस्था लागु हुने हो भन्ने सम्बन्धमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, (पहिलो संशोधनसहित) २०७४ को दफा ३९(२)(ख१) को व्यवस्था लागु हुने हो भन्ने कानूनी व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको र यस्तै प्रश्न समाहित भएको निवेदक हुइहुइ वण्ग विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत भएको ०७९-व्ह्-०००९ को मुद्दा यस अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन उल्लिखित ०७९- व्ह्-०००९ को लगाउमा राखी सुनुवाइ गर्न उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा तथा लगाउको ०७९-वो-०९०८ र ०७९-वो-०९०९ का निवेदनहरूसमेतको संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।५।१२ को आदेश । 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक र दैनिक पेसी सूचीमा चढी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(घ) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन तथा निवेदनका पक्ष विपक्षबाट बहससमेत सुनियो ।

बहसको क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरेले करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रिट निवेदकबाट वादीलाई भराइदिने ठहरेको बिगोबापत यी निवेदकका नाममा फैसलाबमोजिम भराइपाउने ठहर भएको बिगो भराइदिन पर्याप्त सम्पत्ति रहेको अवस्थामा सम्पत्ति नभएसरह गरी कैद गर्ने भनी आदेश भएको छ । साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं । र लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।बमोजिम बिगोबापत कैद गर्दा एक वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्नेमा हालको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता लागु हुनुपूर्वको कारोबार सम्बन्धमा कारोबार र फैसलाभन्दा पछिल्लो मितिमा लागु भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम कैद गर्नु भनी भएका आदेशलगायतका कैदी पुर्जीसमेतका पत्राचार कानूनसम्मत रहेको छैन, यसरी कारोबार हुँदाको र मुद्दा चल्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाविपरीत यी निवेदकलाई बिगोबापत कैद गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २ (दुई) वर्ष कैद ठेकी दिएको कैदी पुर्जीसमेतका भए गरेका काम कारबाहीबाट रिट निवेदकका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुनाले यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट आवश्यक र प्रभावकारी सबै उपायहरू अवलम्बन गरी उत्प्रेषणको आदेशबाट कैदी पुर्जीसमेत कामकारबाही बदर गरी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसैगरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अमित उप्रेतीले यी निवेदक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ सम्बन्धी मुद्दामा वादीलाई भराइपाउने ठहरेको बिगो यी निवेदकले वादीलाई भराउन नसकेपछि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादीले दिएको निवेदनका आधारमा निज निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी भएको आदेशानुसार कैदी पुर्जी दिइएको हो । अदालतबाट साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको मुद्दा अन्तिम भई बसेको र फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी यी निवेदकलाई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट पक्राउ परेको दिनदेखि गणना हुने गरी २ वर्ष कैद ठेकी कैदी पुर्जी जारी गरिएको हो । यसरी थुनामा राखिदिनु भनी कारागार कार्यालय डिल्लीबजारसँग गरेको पत्राचारसमेतका काम कारबाहीबाट निवेदकका मौलिक हकमा कुनै किसिमको आघात पुगेको छैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्त दुवैतर्फका विद्वान्‌हरूले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा, वादी अनन्तहरी आचार्य प्रतिवादी म सुन्दरप्रसाद पाण्डेबाट भएको करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादीले लिखतमा उल्लेख भएको बिगो रू ।३३,५०,०००।– (तेत्तिस लाख पचास हजार) साँवा र सो सम्बन्धमा लिखत भएको मिति २०७५०१११ गतेदेखि भरिभराउ हुँदाका अवधिसम्मको १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत भराइलिन पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । म निवेदकलाई बिगोबापत थुनामा राखिपाउँ भनी वादीले निवेदन दिएपश्चात् काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम बिगोबापत २ वर्ष कैद गर्ने भनी आदेश भएकोमा सो आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सुरू सदर भएको छ । म निवेदकसँग सेयरलगायतका सम्पत्ति रहेकोले उक्त सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बिगो असुल गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेशबमोजिम म निवेदकलाई कैदमा राख्नु भनी दिएको कैदी पुर्जी र पत्राचारसमेतका कामकारबाही गैरकानूनी हुँदा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । त्यसैगरी वादी अनन्तहरी आचार्य र प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डे भई चलेको करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ मुद्दामा यी प्रतिवादी निवेदकले बिगो तिर्नुपर्ने भई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम थुनामा राखी बिगो असुल गर्ने आदेश भई सो आदेशानुसार निजलाई कैदमा राख्ने भनी २ वर्षको कैद ठेकी कैदी पुर्जीसमेतका पत्राचारको भएका हुन् । यसरी थुनामा राख्ने भनी भएको आदेशसमेतका कार्यहरू ने ।का ।प ।२०७० निर्णय नं ।८९८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रचलित कानूनबमोजिम भएका छन् । निज निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनार्थ आफ्नो वा एकासगोलका परिवार सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति देखाउने मौका दिएकोमा निजले सो समयमा सम्पत्ति देखाउन सकेको छैन । यसरी फैसला कार्यान्वयनका चरणमा वादीबाट सिधा खर्च दाखिला गराई निज प्रतिवादीलाई कैद गर्ने गरी आदेश भएको र सो आदेशानुसार थुनामा राख्नु भनी कैदी पुर्जीसमेतका पत्राचार गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, (पहिलो संशोधनसहित) २०७४ को दफा ३९(२)(ख१) को कानूनी व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्नेसमेतका आधारमा यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:-

(क) प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुने हो वा मुलुकी ऐन, लेनदेनको महलको १९ नं ।आकर्षित हुने हो ?

(ख) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? 

 

२ । प्रस्तुत निवेदनमा लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्नुपूर्व प्रस्तुत निवेदनको तथ्यगत विषयवस्तुतर्फ हेर्दा वादी अनन्तहरी आचार्य प्रतिवादी यी निवेदक सुन्दरप्रसाद पाण्डे भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ मुद्दामा वादीले प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेबाट लिखतमा उल्लेख भएको बिगो रू ।३३,५०,०००।– (तेत्तिस लाख पचास हजार) साँवा र सो सम्बन्धमा लिखत भएको मिति २०७५०१११ गतेदेखि भरिभराउ हुँदाका अवधिसम्मको १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत भराइलिन पाउने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०८।१८ गते फैसला भई अन्तिम भएको देखियो । सो फैसलाबमोजिम पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।का सञ्चालक सुन्दरप्रसाद पाण्डे र गीता पाण्डेबाट बिगो भराइपाउँ भनी विपक्षी वादी अनन्तहरी आचार्यले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र सो निवेदनमा कारबाही हुँदा यी निवेदक प्रतिवादीसमेतका नाममा रीतपूर्वकको म्याद जारी भई वारेसमार्फत तारेखमा रहेको मिसिल कागजातबाट देखियो । 

३ । साथै बिगोबापतको रकम पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।को ५०,००० कित्ता सेयर लिलामबाट असुल गरी विपक्षीले पाउनुपर्ने बिगो दिलाइपाउँ भनी मिति २०७८।११।०६ मा यी रिट निवेदकले निवेदन दिएको देखिन्छ । यसैक्रममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट माग भएको जवाफमा पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।मा रहेको प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डेका नामको सेयर लिलाम बिक्री गर्न मिल्दैन भनी जवाफ प्राप्त भएपश्चात् विपक्षी वादीको मागबमोजिम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम २ वर्ष कैद गरिदिएको छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।१७ मा आदेश भएको र उक्त आदेश उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०९।२७ मा सदर भएको अवस्था रहेछ । यसैक्रममा विपक्षी वादी अनन्तहरी आचार्यले सिधा खर्चको रकम रू । ६९,९५०- र ।नं । २९२७ बाट मिति २०७९०३१९ मा दाखिला गरेपश्चात् काठमाडौं जिल्ला अदालतको च ।नं ।२०५२ मिति २०७९।०८।२१ को पत्रानुसार प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद पाण्डे मिति २०७९।०८।२१ मा पक्राउ परेकोले मिति २०७९।०८।२१ देखि लागु हुने गरी नियमानुसारको सिधा खान दिई मिति २०८१।०८।२० गतेसम्म कैदमा राखी अन्य मुद्दा वा कारणले थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको हकमा मात्र मिति २०८१।०८।२१ गते कैद मुक्त गरिदिनु भनी कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएको देखियो ।

४ । यसै सन्दर्भमा यी रिट निवेदकले तिर्नुपरेको बिगो असुलउपर हुन नसकेको स्थितिमा उक्त बिगोबापत कैद गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुने हो वा मुलुकी ऐन लेनदेनको महलको १९ नं । आकर्षित हुने हो भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) मा “दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दासमेत बिगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा भराउन बाँकी बिगोमा बिगो भरिपाउनेले बिगो भराउनुपर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा यस उपदफाबमोजिमको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्चा खडा गरी बिगो भरिदिनुपर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कैदमा पठाउनुपर्ने छ” भन्ने र ऐ ।दफा २४४ को उपदफा (३) मा “यसरी कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं । लाई हेर्दा “साहुको बिगोबापत असामीको जायजात गरी भराउँदा उपर हुन नसकेकोमा देहायबमोजिम हुन्छ” भन्ने र सोही नम्बरको देहाय १ मा “ । । ।त्यस्तोमा कैद गरिपाउँ भनी दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बरबमोजिम साहुले दरखास्त दियो भने एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले बढीमा १ वर्षसम्म कैद गरिदिनुपर्छ । । ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।

५ । प्रस्तुत विवादमा देवानी दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको परिणाम स्वरूप कैदमा बस्नुपर्ने अवस्था परेको देखियो । फैसलाले कायम गरेको बिगो नतिरेको कारण कानूनबमोजिम बिगोलाई कैदमा परिणत गरेको अवस्थामा कैदको कारण फौजदारी तत्त्वको उपस्थिति रहने भए पनि यो मूलतः देवानी मुद्दा हो र देवानी दायित्व निर्वाह गराउने सन्दर्भ कैदमा राख्नु परेको अवस्था हो । चाहे देवानी दायित्व होस् वा फौजदारी दायित्व, यस्तो दायित्वको निर्वाह तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गरिने हो । पछि बनेको कानूनबमोजिम सो दायित्व वहन गर्नु कानूनले नतोकेको दायित्व बेहोर्नु हुन जान्छ र त्यसो गरिनु तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कसुरमा सजाय गरेसरह हुन जाने भई नेपालको संविधानको धारा २०(४) को मर्मविपरीत हुने देखिन्छ । 

६ । सोही सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा रिट निवेदक र प्रत्यर्थीमध्येको अनन्तहरी आचार्यबिच मिति २०७५।०१।११ मा करार भएको र सोही करारबमोजिम तिर्नुपर्ने रकम भराउने सन्दर्भमा मुद्दा परी रू ।३३,५०,०००।– (तेत्तिस लाख पचास हजार रूपैयाँ) साँवा र ब्याजसमेत भराउने गरी मिति २०७६।०८।१८ मा फैसला भएकोमा के कति कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सन्दर्भमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) लाई समेत हेर्नुपर्ने देखियो । उक्त दफामा “विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैदमा बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत निवेदन मुख्यतः प्रतिवादीउपर ठहरेको बिगो तिर्न नसकी कैद ठेक्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । बिगोबापतको कैद गर्ने विषय व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको विषयवस्तुसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा उल्लिखित समग्र कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्दा संवेदनशील भई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

७ । बिगोबापत कैद ठेक्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ ले व्यक्तिलाई तिर्नु बुझाउनपर्ने बिगोको हकमा बढीमा २(दुई) वर्षसम्म कैद गर्न सकिने उल्लेख छ भने मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।बमोजिम अधिकतम कैद हद १(एक) वर्ष कैद गर्न सकिने देखिन्छ । अब निर्धारित सजायको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुन व्यवस्था आकर्षित हुने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद देवानी विवाद भए पनि बिगो नतिरेको कारण बिगोलाई कैदमा परिणत गरी कैद तोक्नुपर्ने हुँदा यसमा फौजदारी तत्त्व विद्यमान रहेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । यही सन्दर्भमा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको अर्थ गर्दा जुन बखतमा रकम तिर्नेबारे कागज भएको हो सोही समयको कानून आकर्षित हुने देखिन्छ । सो हिसाबबाट हेर्दा मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा सोही बखतको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।को व्यवस्था नै आकर्षित हुन्छ, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्ने देखिन्छ । अर्थात् बिगो नतिरेमा अधिकतम दुई वर्ष नभई १ वर्ष मात्र कैद हुन सक्छ । यसरी कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँका दरले बिगो कट्टी हुने हो भन्ने विषयमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) मा “विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैदमा बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त व्यवस्थामा “बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट उक्त व्यवस्थाले बिगोबापत कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँको दरले कैदको हिसाब गरिने हो भन्नेसम्म कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको रहेछ भन्ने देखिन्छ । वर्तमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४(२) ले यसरी बिगोलाई कैदमा परिणत गर्दा प्रतिदिनको रू ।४००।- को दरले हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट रकमको हिसाबसम्म साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम नभई वर्तमान कानूनबमोजिम हुने रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । यसरी व्याख्या नगरी बिगोबापत कैद गर्दा दफा २४४ उपदफा (३) बमोजिम दुई वर्ष कैद गर्न सकिन्छ भन्दा संहिताको व्यवस्थालाई पश्चात्‌दर्शी असर पुग्ने गरी व्याख्या गरेको हुन गई यस्तो व्याख्या संविधानको धारा २०(४) को मर्मविपरीत समेत हुन जाने देखिन्छ ।  

८ । उक्त व्यवस्थालाई प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यसमा कसुर हुँदाका बखत तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगोका सम्बन्धमा तत्कालीन कानूनबमोजिम कैद हद एक वर्ष मात्र रहेको अवस्था हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम हुने र प्रतिदिन के कति दरले बिगोबापत रकम कट्टी गरिने हो भन्ने हकमा सम्म माथि उल्लिखित दफा ३९ को उपदफा २(ख१) को व्यवस्था आकर्षित हुने देखियो ।

९ । अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, साधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी प्रत्यर्थीमध्येको अनन्तहरी आचार्य र यी निवेदकबिच चलेको करारबमोजिमको रकम भराइपाउँ मुद्दामा बिगोबापत रकम तिर्नको लागि निवेदकलाई म्याद जारी गरिँदा बिगोको रकम दाखिल नगरेको र निजको नामको पूर्णिमा कलेक्सन इन्टरनेसनल प्रा ।लि ।को सेयर लिलाम बिक्री गर्न अनुरोध गरेकोमा उक्त कम्पनीको सेयर लिलाम बिक्री हुन नसक्ने भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट लेखी आएको र उक्त कम्पनीको लेखा परीक्षण हुँदा कम्पनीको नाममा कुनै सम्पत्ति नरहेको भनी प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ । यी रिट निवेदकले रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेपश्चात् हाल आएर बिगोबापत निजको श्रीमती गीता पाण्डेको नाममा रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका चंडेनिमण्डन नगरपालिका वडा नं ।४ मा रहेको क्षेत्रफल ७-१२-०-० जग्गा देखाएको सन्दर्भमा उक्त जग्गा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा देखाएको नभई थुनामा राख्न थुनुवा पुर्जी जारी गरेपछि मात्र देखाएबाट सम्पत्ति हुँदाहुँदै कैदमा पठाइएको अवस्था देखिएन । साथै भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा जिकिर लिएको सन्दर्भमा आज यसै इजलासबाट यिनै पक्ष विपक्ष भएको यसै विवादमा रिट नं ।०८०-व्फ्-००१५ मा रिट खारेज हुने गरी आदेश भइसकेको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएको थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिलेन । यी निवेदक मिति २०७९।०८।२१ बाट थुनामा रहेको देखिए पनि निजउपर अनन्तहरी आचार्यले दिएको करारबमोजिम रकम दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा एक र सम्झना पाण्डेले दिएको चेक अनादर मुद्दा एक गरी दुई अलग अलग मुद्दामा बिगो भराइपाउन मुद्दा चलेकोबाट दुईवटा मुद्दामा अलग अलग कैद हुने हुँदा अहिले नै निज हुन सक्ने कैदभन्दा बढी कैद बसेको अवस्था पनि देखिएन । 

१० । तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट बिगो नतिरेकोमा निवेदकलाई वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।बमोजिम एउटा मुद्दामा अधिकतम एक वर्ष मात्र कैद हुन सक्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च ।नं । २०५२ मिति २०७९।०८।२१ को यी निवेदक सुन्दरप्रसाद पाण्डेलाई मिति २०७९।०८।२१ देखि २०८१।०८।२१ सम्मको कैद ठेकी दिएको कैदी पुर्जी उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरिदिएको छ । तिर्नुपर्ने बिगो नतिरेबापत निवेदकलाई साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९(१) नं ।बमोजिम अधिकतम १(एक) वर्ष कैद हुन सक्ने हुँदा अलग अलग मुद्दामा हुन सक्ने कैदसमेत उल्लेख गरी संशोधित कैदी पुर्जी दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई सोको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या ।ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या ।सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृतः- जयन्ती अवस्थी भट्ट 

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर १४ गते रोज ५ शुभम् ।