निर्णय नं. ११३४१ - निर्णय दर्ता बदर, नामसारी हक कायमसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०८०।८।५
०७२-DF-०००१
मुद्दा : निर्णय दर्ता बदर, नामसारी हक कायमसमेत
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने केशवलाल श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ पिन्छेटोल बस्ने गंगामान महर्जनसमेत
विवादित जग्गामा पुनरावेदकको निर्विवाद हक स्थापित नभई उक्त जग्गा गुठीको भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा आफ्नो जग्गालाई जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गर्न पाउने कुरामा विमति हुन नसक्ने । गुठी संस्थानले कित्ताफोड गरी कायम भएको एउटा कित्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा कायम गर्ने निर्णय गरेको विषयमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनपश्चात् पुनः अर्को कित्ता जग्गासमेत आफ्नै रहेको भनी दर्ता कायम हुने ठहर गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थानले कुनै कुरा उल्लेख गरी एकपटक फाइदा लिएकोमा पुनः त्यसको विपरीत उल्लेख गरी दोहोरो फाइदा लिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । गुठी संस्थानले विवादित जग्गाको सम्बन्धमा गरेको निर्णयको विषयमा गुठी संस्थानलाई विबन्धनको सिद्धान्त (doctrine of estoppel) आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री फणिराज सिलवाल, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री मणिराम उपाध्याय, श्री चिरञ्जिवी उपाध्याय र श्री सपना सुवेदी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चिरञ्जिवी नेपाल र श्री भोजबहादुर ढकाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अङ्क २, नि.नं.९७५९
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
सुरू तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री कुमारप्रसाद पोखरेल
ललितपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतमा फैसला गर्ने
मा. न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला
न्या.कुमार रेग्मी : पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।०६।१० को फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ मिति २०७१।१२।०४ मा यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू श्री गोपाल पराजुली र श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को देहाय (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम रहेको छः-
तथ्य खण्ड
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८(क) कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई हाल कायम भएको कि.नं. २१२ को क्षेत्रफल २-१२-१-० जग्गा मेरो पिता मनोहरलाल श्रेष्ठका नाउँमा मौजा इखाछेँ ५८ नं. को लगतमा रैकर परिणत दर्ता भएको गुइतको थली भन्ने १२ आना जग्गा र आमा सिद्धिलक्ष्मीका नाउँमा मौजे इखाछेँ कि.नं. ५९ मा रैकर परिणत दर्ता भएको गुइतको भन्ने साबिक क्षेत्रफल रो ।।।,।।, ।। । गरी (२-०-०) रोपनी जग्गासँग भिड्ने जग्गा हो । उक्त जग्गाहरू बाबु मनोहरलालको नाउँबाट मिति २०२४।६।२२ मा र आमा सिद्धिलक्ष्मीको नाउँबाट मिति २०२१।९।९ मा ललितपुर मालबाट रैकर परिणत भई दर्ता भएको जग्गा हो । सो दर्ता स्रेस्ता हालसम्म मौजुदै छ । २०२१ सालको भूमिसुधार कानूनअन्तर्गत अनुसूची नं. ७ को फारामसमेत बाबु आमाले नै भरेको भूमिसुधार कार्यालयमा नै छँदै छ । यस्तो जग्गा नापीको अवस्थामा कि.नं. ५४ बाट नापजाँच भई कायम भएको ४-४-१ जग्गामध्ये १-८-० गुठी खला नं. ५ टुँडिखेल सुन्धाराको लुतिखेल ।।(०-८-०) जग्गासँग भिड्ने जग्गा भनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरले मिति २०३३।३।२५ को निर्णयबमोजिम कित्ताकाट गरी गुठीको नाममा कायम गरेको रहेछ । सो जग्गा कित्ताफोड हुँदा कि.नं. २११ र २१२ हुन गएको रहेछ र कि.नं. २११ गुठीको कायम भएको रहेछ । अब कि.नं. २१२ को २-१२-१ जग्गा बाबु आमाको निधनपछि मेरो हक हुन आएकोले साबिकको रसिद भिडाई मेरो नाउँमा दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा मैले निवेदनसमेत दिई मोठ स्रेस्तासमेत भिडी गोरखापत्रमा हक दाबीको सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेपछि विपक्षी गंगामानले सो जग्गाको म मोही र जग्गा धनी गुठी संस्थान कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको रहेछ र मेरा नाउँमा म्याद आउँदा विपक्षीको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी मेरो सबुद प्रमाण राखी बयानसमेत गरेको छु । यस्तो अवस्थाको जग्गालाई गुठी संस्थान शाखा कार्यालयबाट मिति २०६२।३।१९ मा कि.नं. २१२ को जग्गा गुठी कायम हुने गरी अन्यायपूर्ण तरिकाबाट निर्णय गरेकाले अ.बं. ८२ नं., जग्गा पजनीको १ र १७ नं., जग्गा मिच्नेको १, १८ नं. तथा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२ समेतको आधारमा फिराद गर्न आएको छु । तसर्थ मेरो माता पिताका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गालाई गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६२।३।१९ को निर्णय र सो आधारमा भएको दर्ता नामसारीसमेत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र ।
वादीले दाबी लिएको जग्गा वादीको नभई मेरो हो । सो जग्गाको जग्गा धनी गुठी संस्थान हो र उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले मैले भोग चलन गर्दै आएको छु । सो जग्गा नाप नक्सा हुँदासमेत एउटै कित्ताबाट नाप नक्सा भएको छ । फिरादीले आमा बाबु नाउँमा दर्ता भिड्ने जग्गा भनी जग्गा हत्याउने परिपञ्च रचेका मात्र हुन् । २०२१ सालमा मेरा पिता काशिलालका नाउँमा जोत जनिई नाप नक्सा भएकोमा अहिले आएर २०५३ सालमा वादीले दाबी लिनु सरासर झुट्टा भन्ने पुष्टि हुन्छ । तसर्थ यस्तो झुट्टा वादी दाबी खारेज गरी फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गंगामान महर्जनको प्रतिउत्तरपत्र ।
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८(क) कि.नं. २१२ को क्षेत्रफल २-१२-१-० जग्गा गुठीको साबिक खला नं. ५ बाट टुँडिखेल सुन्धारा गुठीको साबिक लुतिखेत न्हुच्छेलाल ज्यापुको नामबाट भिड्ने जग्गा हो । यस कुराको पुष्टि सर्जमिनलगायतका प्रमाणले देखाइरहेका छन् । गुठीको साबिक लगतभन्दा बढी जग्गा हो भन्ने विपक्षीको भनाइको सम्बन्धमा नापी हुँदा जग्गा नरघटी बढी हुन सक्ने नै हुँदा सोअनुसारको जग्गा गुठीको हो भन्ने प्रमाणित भइरहेकोले मिति २०६२।३।१९ मा उक्त जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले बदर हुनुपर्ने होइन । तसर्थ झुट्टा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६२।६।१२ को गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयसमेतको प्रतिउत्तरपत्र ।
वादीका साक्षी रविन्द्रप्रसाद जोशीले वादी मिलान गरी र प्रतिवादीका साक्षी तिर्थ महर्जनले प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम हुने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
यसमा प्रमाणबाट विवादित जग्गा वादीको लगतभित्रको नदेखिएको र मालपोत कार्यालयबाट नै भएको सर्जमिन मुचुल्कासमेतबाट जग्गा राजगुठीअन्तर्गत भएको देखिन्छ । गुठीको निर्णयमा भनिए जस्तै जग्गा नरघटी नरबढी हुन सक्ने हुँदा कि.नं. २१२ को जग्गालाई गुठीकै जग्गा कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरले मिति २०६२।३।१९ मा गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६३।७।१६ को फैसला ।
यसमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने गरी मिति २०६३।७।१६ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी वादी दाबी एवं पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको पुनरावेदनपत्र ।
पुनरावेदकले दाबी गरेको कि.नं. ५४ को जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं. २११ र २१२ कायम भएकोमा विवाद देखिएको छैन । गुठीको साबिक खला नं. ५ टुँडिखेल सुन्धाराको लुतिखेत जग्गा साबिक कि.नं. ५४ मध्येबाट कि.नं. २११ को जग्गा भिडिसकेको देखिएको छ । साबिक एउटै कित्तामध्येको कि.नं. ५४ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको नाउँमा दर्ता भएतर्फ पुनरावेदक वादीले उजुर गर्न सकेको देखिँदैन । एउटै कित्ताभित्रको जग्गा केही गुठीको र केही यी पुनरावेदक वादीको नाउँमा कसरी नाप नक्सा हुन गयो, सो कुरा पुनरावेदकले प्रस्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयबाट भई आएको सर्जमिन मुचुल्कासमेतबाट जग्गा राजगुठीअन्तर्गतको भएको र फिल्डबुकको किसानको महलमा यो जग्गा सिद्धिनर्सिङको हो भनी उल्लेख भएको बेहोरासमेतबाट विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा पुनरावेदकको भन्ने देखिएन । अतः दाबीको जग्गा गुठीको कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६३।३।१९ मा भएको निर्णय बदर गर्न नमिल्ने भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।७।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६४।६।१० को फैसला ।
ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८(क) साबिक कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई हाल कायमी विवादित कि.नं. २१२ को क्षेत्रफल रोपनी २-१२-१-० जग्गा म फिरादी निवेदकको बाबु मनोहरलाल श्रेष्ठको नाउँमा मौजा इखाछेँ ५८ नं. को लगतमा रैकर परिणत दर्ता भएको गुइतको थली भन्ने ।।।(१२ आना) जग्गा र आमा सिद्धिलक्ष्मी श्रेष्ठको नाउँमा मौजे इखाछेँ कि.नं. ५९ मा रैकर परिणत दर्ता भएको गुइतको भन्ने साबिक क्षेत्रफल ।।।, ।।।, । । गरी (२-०-०) रोपनीको जग्गासँग भिड्ने एकै ठाउँको जग्गा हो । उक्त जग्गा बाबु मनोहरलालको नाउँबाट मिति २०२४।६।२२ मा र आमा सिद्धिलक्ष्मीको नाउँबाट मिति २०२१।९।९ मा ललितपुर मालबाट रैकर परिणत भई दर्ता भएको जग्गा हो । उक्त दर्ता लगतका स्रेस्ताहरू हालसम्म पनि मालपोत कार्यालय ललितपुरमा मौजुदै छ । यस्तो दर्ता लगत स्रेस्ता हुँदाहुँदै पनि म निवेदकलाई हराई निर्णय गर्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग), ९, १४ र १९ समेतको विपरीत छ । त्यति मात्र होइन उक्त जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार कानूनअन्तर्गत अनुसूची नं. ७ को फारामसमेत बाबु मनोहरलाल र आमा सिद्धिलक्ष्मीको नाउँबाटै भरी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा दाखिल गरिएको पनि छ । यस किसिमका प्रमाणहरू मिसिल सामेल मौजुदा रहेको र ती दर्ता लगतका जग्गा यो यस ठाउँमा अलग्गै छ भनी विपक्षी र अदालतले भन्न र देखाउन नसकेको अवस्थामा म निवेदकले प्रमाण खुलाउन नसकेको भनी निर्णय गर्नु उपर्युक्त लगत स्रेस्ता प्रमाण र प्रमाण कानूनको विपरीत भएको स्पष्ट छ ।
उल्लिखित दुवै लगतका जग्गा र गुठीको लगतका जग्गासमेत एकै ठाउँको हुँदा वर्तमान जग्गा नाप जाँच कानूनअनुसार सर्भे नापी हुँदा आफू अनुपस्थित भएको कारणबाट ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८(क) कि.नं. ५४ मा समावेश भई एकै कित्तामा क्षेत्रफल रोपनी ४-४-१ कायम भई नाप नक्सा भएछ । सो कि.नं.को क्षेत्रफल रोपनी ४-४-१ मध्ये क्षेत्रफल रोपनी १-८-० गुठी खला नं. ५ टुँडिखेल सुन्धाराको लुतिखेत । । (०-८-०) को जग्गासँग भिड्ने भनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालयको मिति २०३३।३।२५ को निर्णयबमोजिम कित्ताकाट गरी गुठीले आफ्नो जग्गा छुट्याई गुठीको नाममा कायम गरिएको रहेछ । सो जग्गा कित्ताफोड हुँदा कि.नं. २११ र २१२ हुन आएको रहेछ । यस्तोमा साबिक एउटै कित्तामध्येको कि.नं. ५४ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको नाउँमा दर्ता भएतर्फ उजुर गर्न सकेको देखिँदैन भनी निर्णय गर्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) ले विबन्धनको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ । एकचोटि यो जग्गा यत्तिकै हो भनी आफ्ना लगतमा उल्लिखित जग्गाभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट गरी लगिसकेपछि र त्यतिखेरै बाँकी जग्गा पनि गुठीकै हो भन्न नसकेपछि धेरै वर्षपछाडि आएर सरोकारविहीन व्यक्ति गंगामानको अप्रमाणित उजुरी निवेदन दाबीको आधारमा यो जग्गा पनि गुठीकै हो भन्न कदापि मिल्दैन । त्यसतर्फ ध्यान नपुर्याई जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्नु उपर्युक्त कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको छ ।
त्यसैगरी विपक्षी गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरको निर्णयमा र सुरू जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयमा समेत सर्जमिनको आधार पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, जग्गासम्बन्धी कुरामा सर्जमिनको आधार लिन मिल्दैन । सर्जमिनबाट जग्गामा हकको सिर्जना हुन सक्दैन । स्वामित्वको विषय साबिकदेखिका दर्ता स्रेस्तालगायतका प्रमाणको आधारमा निरूपण हुने कुरा हो । गुठीको जग्गा हो भन्नलाई यो जग्गासँग भिड्ने गुठीको दर्ता स्रेस्ता, लगत, प्रमाण हुनुपर्दछ । बिनाआधार र प्रमाण मेरो हक लाग्ने रैकर दर्ताको जग्गा विपक्षी गुठी संस्थानले हडप्न मिल्दैन । त्यसमा पनि म निवेदकको उपस्थितिमा सो सर्जमिन भएको छैन । अतः एकतर्फी रूपमा भएको यस्तो तथाकथित सर्जमिन प्रमाण ग्राह्य हुन सक्ने होइन । कि.नं.२१२ को जग्गा गुठी संस्थानको होइन र कि.नं. २११ को जग्गा मात्र गुठीको हो भन्ने कुरा सो जग्गा कमाउने महन्त महर्जनबाट राजीनामाको लिखतद्वारा हक प्राप्त गर्ने मोही ज्ञानीमाया महर्जनले गुठी कार्यालयमै मिति २०३३।६।१० मा दिएको निवेदन, त्यसमा मिति २०३४।१।३ मा मच्छिन्द्रनाथ गुठी खर्च कार्यालयबाट भएको निर्णय एवं गुठीले भरेको गुठी नं. ५ टुँडिखेल सुन्धारा लुतिखेत भन्ने । । (०-८-०) जग्गाको लगतले समेत स्पष्ट देखिन आउँछ । उक्त लिखत प्रमाण एवं निर्णयबाट गुठीको जग्गा गुठीले दर्ता गराई लगेको कि.नं. २११ को जग्गा मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आएको छ ।
नापीका समयमा फिल्डबुक तथा मोठ स्रेस्तामा गल्तीबाट जे जस्तो नाउँ लेखिएको भए पनि हालसम्म अन्य कसैको पनि सो जग्गामा म पनि जग्गा धनी हुँ भनी दाबी विरोध पर्न नआएको र अरू कसैको नाउँमा पनि दर्ता प्रमाणित नभएको मेरो हक लाग्ने रैकर जग्गा हो भन्ने कुरा उल्लिखित जग्गाको साबिकदेखिका दर्ता लगतका प्रमाणहरूबाट भिडी मेरो नाउँमा दर्ता नामसारी हुने जग्गालाई मुलुकी ऐन, अ.बं. को ७८ नं.बमोजिमको प्रक्रियासम्म पनि नअपनाई वादी दाबी नपुग्ने गरी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उक्त अ.बं. ७८ नं. तथा अ.बं. १८४क, १८५ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको प्रतिकुल हुँदा बदरभागी छ भनी वादी केशवलाल श्रेष्ठले यस अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ८(क) कि.नं. ५४ नापी हुँदा काशिलालले आफूलाई मोही जनाई जग्गाधनीमा यी वादीकी आमा सिद्धिलक्ष्मीको नाम लेखाएको पाइन्छ । सोही जग्गा कित्ताकाट भई ज.रो. ०-८-० को साबिक दर्ताका नाताले कि.नं. २११ गुठी संस्थानले आफ्नो नाममा दर्ता गराई ज.रो. १-८-० लगिसकेको पाइन्छ । सो दर्ता गराउँदा जग्गा बाँकी नै रहेको पाइँदैन । बाँकी जग्गा कि.नं. २१२ दर्ता गर्ने निवेदनको क्रममा काशिलालको छोरा गंगामानले यो जग्गा गुठीको भनेको आधारमा यो विवाद खडा भएको पाइन्छ । यस अवस्थामा सम्पूर्ण कित्ता गुठी संस्थानले आफ्नो नाममा दर्ता गराउने अवसर हुँदाहुँदै पनि सोमध्येको केही जग्गा मात्र दर्ता गराई लगेको र के कसरी कित्ताकाट भयो भन्ने मिसिल फेला नपरेको भनी मिति २०६२।३।१९ को गुठी संस्थानको निर्णयमा उल्लेख भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको निर्णयमा अ.बं. १८४क, १८५ नं., प्रमाण ऐनको दफा ३ र ५४ तथा ने.का.प. २०४५, पृष्ठ ७४३, नि.नं. ३५३६ मा प्रकाशित नजिरसमेतको त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।९।८ को आदेश ।
प्रस्तुत विषयमा कि.नं. ५४ बाटै कि.नं.२११ र २१२ कायम भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । गुठीको जग्गामा आफ्नो लगत घुसेको देखाउने स्पष्ट आधार र स्रोत नदेखिँदा कि.नं. ५४ लाई गुठीको होइन भन्न मिल्दैन । विवादित जग्गाको फिल्डबुक उतारमा यो जग्गा ललितपुर खाछें बस्ने सिद्धिनरसिंह श्रेष्ठको हो भनी उल्लेख भएको देखिएको र वादीले दाबी लिएको सिद्धिलक्ष्मी र सिद्धिनरसिंह भन्ने व्यक्ति एकै हुन् भनी किटानी हुन सकेको अवस्थासमेत देखिएन । साबिक कि.नं. ५४ बाट कित्ताफोड भई कायम हुन आएको कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको लगतभित्रको भई २०३३ सालमै गुठीले आफ्नो नाउँमा कायम गरिसकेपछि सोही मूल स्रोतबाट कित्ताफोड भई कायम हुन आएको कि.नं. २१२ को जग्गा व्यक्ति विशेषको हक लाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था हुन सक्तैन । विवादित कि.नं. २१२ जग्गाको मूल स्रोत साबिक कि.नं. ५४ नै हो भन्ने तथ्यमा विवाद नरहेको र सोही स्रोतबाट कित्ताफोड भई कायम हुन गएको कि.नं. २११ को जग्गा गुठी कायम गरिएको निर्णयतर्फ वादीले मौकामा बदरको दाबी लिन सकेको अवस्थासमेत देखिएन । गुठी संस्थानले साबिक कि.नं.५४ बाट कित्ताफोड भई कायम हुन आएका जग्गामध्ये कि.नं.२११ को जग्गा वि.सं.२०३३ सालमै गुठीको नाममा हक कायम गरी सोही स्रोतको कि.नं. २१२ को जग्गा तत्काल गुठी कायम गर्न सकेको नदेखिए तापनि उक्त जग्गाका मोही गंगामान महर्जनको निवेदन तथा स्थलगत सर्जमिनसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट विवादित कि.नं.२१२ को जग्गा राजगुठीकै हो भन्ने यकिन गरी गुठी कायम गर्ने गरी मिति २०६२।३।१९ मा भएको निर्णयलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । अतः विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठीको हो भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा उक्त जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६२।३।१९ को निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिएन । वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।७।१६ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।६।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६६।९।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधारहरू र माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले विवादित जग्गा वादीको कायम हुने र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने रायसँग सहमत हुन सकिएन । संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको रायसहितको फैसला ।
वादीको पक्षमा ७ नं फाँटवारी, वादीबाहेक अरू दुनियाँदारको दाबीको अभाव, दाबी गर्ने गुठीको लगतको आठ आना जग्गा मिति २०३३।३।२५ मा नै नरबढी भनी जग्गाधनीमा गुठी र जोताहा न्हुच्छे कायम भएको निर्णय, कि.नं ५४ भनी नापी गराउने धनमायाले यो जग्गालाई रैकर देखाई नापी गराएको बेहोरा आदि प्रमाण देवानी वादी दाबी पुग्नको लागि यथेष्ट छन् भने प्रतिवादी गुठीको लगत मृत भइसकेको तथ्यबाट निजको दर्ता बदर हुने अवस्था छ । अतः विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा वादीको आमा सिद्धिलक्ष्मीको नामको गुइतको खला १२ आना, १२ आना र आठ आनासमेत २ रोपनी जग्गासँग भिडेको देखिँदा उक्त जग्गालाई गुठी कायम गरेको गुठी शाखा कार्यालयको निर्णय प्रमाणसम्मत नदेखिँदा गुठीको नाममा दर्ता भएको कि.नं. २१२ को दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसहितको फैसला ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको सुरू तथा प्रमाण मिसिलसमेत अध्ययन गरियो ।
यसमा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री फणिराज सिलवाल, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री मणिराम उपाध्याय, श्री चिरन्जिवी उपाध्याय र श्री सपना सुवेदी एवं प्रत्यर्थी गुठी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी गंगामान महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चिरञ्जिवी नेपाल र श्री भोजबहादुर ढकालले देहायबमोजिमको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बहस जिकिर
पुनरावेदक वादी केशवलाल श्रेष्ठको तर्फबाट प्रत्यर्थी गंगामान महर्जनको तर्फबाट
कि.नं. ५४ बाट कित्ताकाट भई कायम भएका कि.नं. २११ र २१२ का जग्गामध्ये कि.नं.२११ का जग्गा २०३३ सालमै गुठीले आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गरिसकेको अवस्था छ ।
कि.नं. २१२ को जग्गामा गुठीको दाबी नपुग्ने हुँदा सोही बखत हक कायम गराउन सकेन ।
विपक्षी गंगाराम महर्जन प्रस्तुत जग्गाका मोही होइनन् ।
गुठीले कि.नं. २११ का जग्गा गुठीको हो भनी निर्णय गर्दाकै अवस्थामा कि.नं. २१२ को हकमा दाबी नगरी पछि आएर मोहीले झुट्टा निवेदन दिएकै आधारमा गुठी संस्थानले कि.नं. २१२ को जग्गा पनि गुठीकै जग्गा हो भनी निर्णय गर्न गुठी संस्थान विबन्धित हुन्छ ।
एकपटक निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः विपक्षीको झुट्टा निवेदनको आधारमा वादीको निर्विवाद हक पुग्ने जग्गालाई गुठीको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने गरी मिति २०६२।३।१९ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।
विवादित जग्गा वादीका बाबु आमाको नाउँमा साबिक मौजाबाट लगत भिडी रैकर परिणत दर्ता भएको र सो जग्गा बाबु आमाको समयमै ७ नं. फाँटवारी विवरणसमेत भरेको स्थितिमा विवादित जग्गामा वादीको निर्विवाद हक भएको तथ्य स्थापित भएको छ ।
यसप्रकार रैकर देखिएको जग्गा गुठीले नरबढी भनेर यस किसिमले पटकपटक दर्ता गर्न पाउने होइन ।
अतः विवादित कि.नं. २१२ को जग्गालाई गुठीको नाउँमा दर्ता कायम गरेको निर्णय बदर भई वादीको नाउँमा दर्ता हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय सदर हुनुपर्छ । कि.नं. २१२ को जग्गा टुँडिखेल सुन्धारा गुठी खला नं. ५ को लगतमा भिड्ने राजगुठीको जग्गा भएको र प्रतिवादी गंगाराम महर्जनले मोहीको हैसियतमा भोगचलन गरी आएका अवस्था छ ।
सो जग्गाको फिल्डबुक उतारको किसानको महलमा “यो जग्गा ललितपुर खाछें बस्ने सिद्धिनरसिंह श्रेष्ठको हो” भनी उल्लेख भएको छ । सोलाई सिद्धिलक्ष्मी भन्ने वादी दाबी तथ्य र स्रेस्ताविपरीत छ ।
स्थानीय सर्जमिनबाट समेत विवादित जग्गा गुठीकै हो भनी खुलिआएको अवस्था छ ।
उपर्युक्त आधार प्रमाणहरूबाट हेर्दा विवादित जग्गामा वादीको हक र स्वामित्व स्थापित भएको देखिँदैन ।
तसर्थ विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठीको भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा उक्त जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६२।३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय सदर हुनुपर्छ ।
प्रत्यर्थी गुठी संस्थान कार्यालयको तर्फबाट
साबिक कि.नं. ५४ बाटै कि.नं. २११ र २१२ कित्ताफोड भई कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको कायम भइसकेपछि सोही मूल स्रोतबाट कित्ताकाट भई कायम हुन आएको कि.नं. २१२ को जग्गा व्यक्ति विशेषको हक लाग्ने भन्न मिल्दैन ।
एउटै मूल स्रोतबाट आएको जग्गा आधा गुठी र आधा रैकर हुनै सक्दैन ।
कि.नं. ५८ र ५९ का फरक फरक जग्गालाई गोलमटोल गरी कि.नं. ५४ का जग्गा भनी वादीले लिएको दाबी स्वाभाविक देखिँदैन ।
अतः विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६२।३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय सदर हुनुपर्छ ।
यसमा ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८(क) साबिक कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई हाल कायमी कि.नं. २१२ को क्षे.फ.२-१२-१ जग्गा बाबु मनोहरलाल र आमा सिद्धिलक्ष्मीको नाउँबाट रैकर परिणत भई दर्ता भएको जग्गालाई गुठी कायम गरेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६२।३।१९ को निर्णय र दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा हक कायमसमेत गरिपाउँ भन्ने फिराद मागदाबी रहेको, कि.नं. २१२ जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थान हो, मोही आफू गंगामान हुँ र उक्त जग्गा आफूले नै भोगचलन गरी आएको छु । त्यसैले उक्त जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा बदर गर्नुपर्ने होइन भनी प्रतिवादी गंगाराम महर्जनको तर्फबाट र कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको नाउँमा दर्ता कायम भइसकेको र साबिक कि.नं. ५४ बाटै कित्ताफोड भई कायम हुन आएको कि.नं. २१२ को जग्गासमेत गुठीकै जग्गा हुँदा सो सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने गुठी संस्थानको तर्फबाट प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।६।१० मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी वादी केशवलाल श्रेष्ठले निवेदन दायर गरेकोमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष प्रस्तुत विवाद पेस हुँदा साबिक कि.नं. ५४ बाट कित्ताफोड भएका जग्गामध्ये एउटा कित्ता (कि.नं. २११) जग्गा गुठी हो भनी यकिन भइसकेको र सो तथ्यलाई वादीले अन्यथा भन्न नसकेको, उक्त जग्गाका मोही गंगामान महर्जनले मिति २०५७।१०।१९ मा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरमा पेस गरेको निवेदनमा उक्त जग्गा टुँडिखेल सुन्धारा गुठी खला नं. ५ को लगतमा भिड्ने राजगुठीको जग्गा हो मैले जोतभोग गरी आएको छु भन्ने उल्लेख गरेको, पेस हुन आएको फिल्डबुक उतारको किसानको महलमा “यो जग्गा ललितपुर खाछें बस्ने सिद्धिनरसिंह श्रेष्ठको हो” भनी उल्लेख भएको र स्थानीय व्यक्तिहरूबाट भएको स्थलगत सर्जमिनबाट समेत विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठीकै जग्गा हो भनी खुलिआएको तथ्यसमेतबाट विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठीको हो भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा उक्त जग्गा गुठीको कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६२।३।१९ मा भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सारांशमा माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय देखिन्छ भने वादीको पक्षमा ७ नं. फाँटवारी, वादीबाहेक अरू दुनियाँदारको दाबीको अभाव, दाबी गर्ने गुठीको लगतको आठ आना जग्गा मिति २०३३।३।२५ मा नै नरबढी भनी जग्गाधनीमा गुठी र जोताहा न्हुच्छे कायम भएको निर्णय, कि.नं. ५४ भनी नापी गराउने धनमायाले यो जग्गालाई रैकर देखाई नापी गराएको बेहोरालगायतका प्रमाण कागजहरूबाट विवादित कि.नं. २१२ को जग्गामा वादीको निर्विवाद हकभोग र स्वामित्व स्थापित भएको देखिँदा उक्त जग्गालाई गुठी कायम गरेको गुठी शाखा कार्यालयको निर्णय प्रमाणसम्मत नदेखिँदा गुठीको नाममा दर्ता भएको विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने सारमा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय देखिन्छ । यसरी दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा सो रायहरू अदालतको अन्तिम निर्णय नभई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएका रायसम्म मान्नुपर्ने देखियो । यसप्रकार दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी फरकफरक राय व्यक्त भएको स्थितिमा सोमध्ये कुनै एक रायलाई ग्रहण गर्न सक्ने वा सोबाहेक स्वतन्त्र निष्कर्षमा समेत पुग्न सक्नेमा पूर्ण इजलास पूर्ण रूपले सक्षम रहेकोले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर तथा मिसिलबाट देखिएको तथ्य, प्रमाण कागजसमेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ दृष्टिगत गर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आयो ।
विवादित कि.नं. २१२ को जग्गामा यी पुनरावेदक वादीको हक स्थापित हुन्छ वा हुँदैन ?
कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको हो भनी निर्णय गरेपश्चात् लामो समयपछि आएर पुनः कि.नं. २१२ को जग्गासमेत गुठीकै जग्गा हो भनी निर्णय गर्न गुठी संस्थान विबन्धित हुन्छ वा हुँदैन ?
विवादित कि.नं. २१२ को जग्गालाई गुठीको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने गरी मिति २०६२।०३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ?
वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।६।१० मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. माथि निर्धारण गरिएको प्रश्नको सन्दर्भमा सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ प्रवेश गरी हेर्दा, साबिक कित्ता नं. ५४ कित्ताकाट भई कि.नं. २११ र २१२ कायम भएको तथ्यमा विवाद छैन । गुठी संस्थानले कित्ताकाट भई कायम हुन आएको जग्गामध्ये कि.नं. २११ को जग्गा वि.सं. २०३३ सालमै गुठीको नाममा हक कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर यी पुनरावेदक वादीले मौकामा कुनै चुनौती नदिई चित्त बुझाई बसेको अवस्था छ । यहाँ विवादको विषय भनेको कित्ता नं. २१२ को जग्गा रहेको भन्ने देखियो । वादीले साबिक कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २१२ को जग्गा मौजा इखाछेँ कि.नं. ५८ र ५९ मा रैकर परिणत दर्ता भएका गुइतको भन्ने साबिक क्षेत्रफल ।।।, ।।, ।। । (२-०-०) रोपनी जग्गासँग लगत भिड्ने जग्गा हो भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरको च.नं. २५५८ मिति २०७१।०९।२१ को पत्रमा उल्लेख भएको बेहोराअनुसार वादी दाबीको कि.नं. ५९ साबिक कि.नं. ५४ मा घुसेर नापी भई कि.नं. ५४ कायम भएको भनिएको कि.नं. ५९ नगर ४(ख) मा देखिन्छ भने विवादित कि.नं. ५४ नगर ८(ख) मा रहेकोमा विवाद छैन । यसबाट यी दुई खला र लगत फरक फरक रहेको भन्ने देखिन आयो । यस स्थितिमा साबिक दुई फरक फरक कि.नं. ५८ र ५९ का जग्गाहरू कसरी एउटै कि.नं. ५४ मा नाप नक्सा भयो भन्ने कुरा वादीले प्रस्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन ।
३. वादीले साबिक कि.नं. ५४ को जग्गा नाप नक्सा हुँदा गुठीको जग्गा र आफ्नो आमा सिद्धिलक्ष्मी श्रेष्ठको रैकर जग्गा नापीको भुलबाट एकै कित्तामा नापी भएको भनी लिएको जिकिरलाई पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्र प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिँदैन । गुठीको जग्गामा आफ्नो लगत घुसेको देखाउने विश्वस्त आधार र प्रमाण देखाउन नसकेको स्थितिमा कि.नं. ५४ को जग्गालाई गुठीको होइन भन्न मिल्दैन । मूल स्रोतको रूपमा रहेको साबिक कि.नं. ५४ को जग्गा गुठीको भएपछि त्यसैबाट कित्ताकाट भएको अर्को कि.नं. २१२ को जग्गा गुठीको नहुने भनी अनुमान गर्न मिलेन । कि.नं. ५४ बाटै कि.नं. २११ र २१२ कायम भएको तथ्यमा विवाद नभएकोमा एउटै मूल स्रोतबाट आएको जग्गा आधा गुठीको र आधा व्यक्तिको स्वामित्वको हुन्छ भनी अनुमान गर्नु वस्तुनिष्ठ नभई केवल आत्मनिष्ठ अनुमान मात्र हुन्छ ।
४. अब, प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेका प्रमाण कागजातहरूको विश्लेषण गरी हेर्दा, गंगामान महर्जनले मिति २०५७।१०।१९ मा गुठी संस्थान शाखा, ललितपुरमा पेस गरेको निवेदनमा विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा मेरो बाबु आमाले मुख्य र अन्य बालीसमेत नापी अघिदेखि लगाई जोती कमाइ आइरहेको, उक्त जग्गा टुँडिखेल सुन्धारा गुठी खला नं. ५ को लगतमा भिड्ने राजगुठीको जग्गा भएको, आफूले उक्त जग्गा जोत भोग गरी आइरहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न फिल्डबुक उतार हेर्दा साबिक कि.नं. ५४ को जग्गाको जोताहाको महलमा काशिलाल महर्जन ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ८ पिन्छे टोलको हस्ते सही गर्ने स्वास्नी धनमाया उल्लेख भई जग्गाधनीको महल खाली, किसानको महलमा यो जग्गा ललितपुर खाछें बस्ने सिद्धिनरसिंहको हो; मैले ४।१२ कुत तिरी जोती खाएको हो भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । स्थानीय व्यक्तिहरूबाट मिति २०५९।१०।०३ मा भएको स्थलगत सर्जमिन हेर्दा विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा हालसम्म गंगामान महर्जनले जोतभोग गर्दै आएको छ; उक्त जग्गा रैकर नभई गुठीको जग्गा हो भनी खुलिआएको पाइयो । उक्त सर्जमिन मुचुल्कामा वादीको वारेस मधुर महर्जन रोहबरमा बसेको र निजले सर्जमिन मुचुल्काको सम्बन्धमा कुनै कैफियतसमेत जनाएको अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बाट निवेदक मोही गंगामान महर्जनको माग मनासिब भएकोले मागबमोजिम मोही कायम गरी पुर्जा उपलब्ध गराइदिनु भनी मिति २०५७।०८।२३ मा सिफारिससमेत भई आएको देखिन आयो । यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत विवेचना एवं मिसिल संलग्न रहेको समग्र प्रमाण तथा कागजातहरूको विश्लेषणको आधारमा हेर्दा विवादित कि.नं. २१२ को जग्गामा यी पुनरावेदक वादीको निर्विवाद हक स्थापित हुन आएको देखिएन ।
५. अब, कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको हो भनी निर्णय गरेपश्चात् लामो समयपछि आएर पुनः कि.नं. २१२ को जग्गासमेत गुठीकै जग्गा हो भनी निर्णय गर्न गुठी संस्थान विबन्धित हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, सर्वप्रथम विबन्धनको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक अवधारणाको विषयमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिन आयो । वस्तुतः विबन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of Estoppel) ले कुनै एउटा कुरा उल्लेख गरी एकपटक फाइदा लिएको व्यक्तिले त्यसको विपरीत उल्लेख गरी दोहोरो फाइदा प्राप्त गर्न दिनु उचित हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । विबन्धनले कसैलाई हक अधिकार प्रदान गर्दैन तर कुनै तथ्यको बारेमा यस्तो हो वा होइन भनी एकपटक कुनै कुरा व्यक्त गर्ने पक्षले पछि गएर सो कुराको विपरीत अन्य कुराको जिकिर गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यतामा विबन्धनको सिद्धान्त अडेको हुन्छ । विबन्धनको सिद्धान्त प्रमाणसम्बन्धी कानूनको एउटा त्यस्तो नियम हो जसअनुसार कुनै तथ्यबारे एउटा कुरा व्यक्त गरेर अरूलाई सो कुराको विश्वासमा काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिसकेपछि फेरि त्यो कुरा उल्टाई त्यसको विपरीत कुराको जिकिर लिन पाउने मार्ग अवरूद्ध गरिन्छ । Roman Maxim- ALLEGANS CINTRATIA NON EST AUDIENDUS (He is not to be heard who alleges things contrary to each other) अर्थात् कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार छैन, जसले परस्पर विरोधी कुरा गर्छ उसको कुरा बाहेक (exclude) गर्नुपर्छ भन्ने र त्यसैगरी Roman Maxim- NULLUS COMMO DUM CARPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA (No man can take advantage of his own wrong) अर्थात् दोहोरो फाइदा लिने उद्देश्यले कसैले परस्पर विरोधी कथन दिए त्यसको फाइदा उसले पाउन सक्दैन भन्ने मान्यता पनि विबन्धनको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ ।
६. विबन्धनको सिद्धान्तको सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा भएको व्यवस्था हेर्दा “कुनै व्यक्तिले लेखेर, वचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बिचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस दफाअनुसार विबन्धन हुन निम्नलिखितानुसारको तत्त्वको विद्यमानता हुनुपर्ने देखिन्छ:
दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको विद्यमानता हुनुपर्छ ।
एक पक्षले अर्को पक्षलाई विश्वासमा पारी कुनै काम गराएको हुनुपर्छ वा फाइदा लिएको अवस्था हुनुपर्छ ।
यसरी विश्वासमा पार्न कुनै कुरा लेखेर, वचनद्वारा वा आचरणद्वारा गरिएको हुनुपर्छ ।
ती पक्षहरूको बिचमा सोही विषयमा मुद्दा परेको हुनुपर्छ ।
पछि तिनै पक्षहरूका बिचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो पहिला गरेको कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी पहिला भए गरेको कुरा खण्डन गरेको अवस्था हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी Indian Evidence Act, 1872 को दफा ११५ मा विबन्धनको अर्थ यसप्रकार गरेको पाइन्छ । The meaning of estoppel as when one person either by his act or omission, or by declaration, has made another person believe something to be true and persuaded that person to act upon it, then in no case can he or his representative deny the truth of that thing later in the suit or in the proceedings.
७. विबन्धनको सम्बन्धमा यस अदालतबाट समेत विभिन्न नजिर सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ । जसअन्तर्गत केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणको रूपमा गणेश दत्त पौडेलसमेत विरूद्ध सहकारी संस्था लिमिटेड, जमुनी बर्दियासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा विबन्धनको सिद्धान्तलाई यसप्रकार व्याख्या गरेको पाइन्छ: विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन । सदनियतलाई प्रवर्द्धन गरी न्यायको संरक्षण गर्नु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । आफूले एकपटक बोलेको कुराप्रति वचनवद्ध हुनुपर्दछ । आफूलाई फाइदा हुँदा एउटा कुरा र बेफाइदा हुँदा अर्को कुरा गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । जसले परस्पर विरोधी कुरा गर्छ उसको कुरा नसुनिन पनि सक्छ भन्ने मान्यता विबन्धनको सिद्धान्तको हो ।
८. यसप्रकार माथि उल्लिखित विबन्धनको सैद्धान्तिक अवधारणा, तत्सम्बन्धमा भएको हाम्रो तथा भारतको कानूनी व्यवस्थाहरू साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको समेत चर्चा गरेपश्चात् अब के कस्तो अवस्थामा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो भन्नेतर्फ पनि हेरिनुपर्ने देखियो । विबन्धनको सिद्धान्त लागु हुन मूलतः देहायको अवस्था विद्यमान हुन आवश्यक हुन्छ ।
The representation must be made by one person to another person, which may be in any form - a declaration or an act or an omission. एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ, जुन कुनै पनि रूपमा हुन सक्छ - एक घोषणा वा एक कार्य वा अकार्य ।
The representation made must be as to facts and not as to the law. प्रतिनिधित्व तथ्यको रूपमा हुनुपर्छ, कानूनको रूपमा होइन ।
The representation must be made as to an existing fact. प्रतिनिधित्व विद्यमान तथ्यको रूपमा हुनुपर्छ ।
The representation must be made in a manner which makes the other person believe that it is true. प्रतिनिधित्व त्यस्तो तरिकाले गरिनुपर्छ जसले अर्को व्यक्तिलाई यो सत्य हो भन्ने विश्वास गराउँछ ।
The person to whom the representation is being made must act upon that belief. जसलाई प्रतिनिधित्व गरिएको छ उसले त्यो विश्वासमा काम गर्नुपर्छ ।
The person to whom the representation would be made should suffer a loss by such representation. प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रतिनिधित्वबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ ।
यसैगरी विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि आवश्यक पूर्वसर्तहरू (Prerequisites for estoppel) हेर्दा निम्न कुरा हुन जरूरी हुन्छ ।
कुनै तथ्यका सम्बन्धमा कसैलाई केही कुरा व्यक्त गरिएको हुनुपर्छ ।
व्यक्त गर्दा लेखेर, वचनले वा आचरणद्वारा गर्न सकिन्छ ।
व्यक्त गरिएको कुरालाई दोस्रो व्यक्तिले विश्वास गरेको हुनुपर्छ ।
सो विश्वासमा परी कुनै काम गरेको हुनुपर्छ ।
सोअनुसार गर्दा उसको अवस्था सारतः परिवर्तन भएको हुनुपर्छ ।
९. यसरी माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विबन्धनको सिद्धान्तको बारेमा गरिएको चर्चाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा गुठी संस्थान, आफूले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा विबन्धित हुने हो वा होइन भन्नेतर्फ हेर्दा साबिक कि.नं. ५४ कित्ताकाट भई कि.नं. २११ को जग्गा गुठी शाखा कार्यालय ललितपुरले मिति २०३३।०३।२५ मा गुठी कायम गर्ने निर्णय गरी सोही स्रोतबाट कायम भएको कि.नं. २१२ को जग्गा तत्काल गुठी कायम नगरी मिति २०६२।०३।१९ मा उक्त कि.नं. को जग्गा गुठीको कायम हुने ठहरी निर्णय गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थानले कि.नं. २११ को जग्गा गुठीको कायम हुने गरी २०३३ सालमा गरेको निर्णयमा आफ्नो जग्गा कि.नं. २११ मात्रै भएको भनी उल्लेख गरेको कहीँकतैबाट खुल्न आउँदैन । गुठी संस्थानले साबिक कि.नं. ५४ बाट कित्ताफोड भई कायम हुन आएका जग्गामध्ये कि.नं. २११ को जग्गा २०३३ सालमै गुठीको नाममा हक कायम गरी सोही स्रोतको कि.नं. २१२ को जग्गा तत्काल गुठी कायम नगरेको स्थितिमा सोही कारणले मात्र गुठी संस्थानले विवादित कि.नं. २१२ को जग्गाको हक छोडेको भनी विश्वासमा पारेकोले विबन्धित छ भन्ने तर्क गर्नु न्यायोचित हुन सक्तैन । यदि त्यसो हुँदो हो त यी पुनरावेदक वादीले तत्कालै कि.नं. २१२ को जग्गामा दाबी गर्नुपर्नेमा सो नगरी लामो समयपछि मिति २०५३।१२।२८ मा आएर मात्रै यी पुनरावेदक वादीले विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा गुठी संस्थानले गरेको निर्णयबाट यी पुनरावेदक वादी विश्वासमा परी सोही विश्वासको आधारमा आफूले कि.नं. २१२ को जग्गामा हक कायमतर्फको कारबाही चलाएको भनी मान्नु स्वाभाविक देखिन आएन ।
१०. अर्कोतर्फ हेर्दा गुठी संस्थानको उक्त निर्णयबाट यी पुनरावेदकको अवस्थामा सारभूत रूपमा परिवर्तन भएको, त्यसबाट निजले हानि नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्नेसमेत देखिँदैन किनभने यी पुनरावेदकले दायर गरेको निवेदनउपर कारबाही हुँदा उक्त जग्गाका मोही गंगामान महर्जनको निवेदन, फिल्डबुक उतारको बेहोरा तथा स्थलगत सर्जमिनसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा राजगुठीकै हो भन्ने यकिन गरिएको अवस्था छ । यस स्थितिमा विवादित कि.नं. २१२ को जग्गामा यी पुनरावेदकको निर्विवाद हक स्थापित नभई उक्त जग्गा गुठीको भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा आफ्नो जग्गालाई जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गर्न पाउने कुरामा विमति हुनै सक्दैन । त्यसकारण गुठी संस्थानले साबिक कि.नं. ५४ कित्ताफोड गरी कायम भएको एउटा कित्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रस्तुत विषयमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनपश्चात् पुनः अर्को कित्ता जग्गासमेत आफ्नै रहेको भनी दर्ता कायम हुने ठहर गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थानले कुनै कुरा उल्लेख गरी एकपटक फाइदा लिएकोमा पुनः त्यसको विपरीत उल्लेख गरी दोहोरो फाइदा लिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा गुठी संस्थानले विवादित जग्गाको सम्बन्धमा गरेको निर्णयको विषयमा गुठी संस्थानलाई विबन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of Estoppel) आकर्षित हुने भन्ने देखिन आएन ।
११. अब, विवादित कि.नं. २१२ को जग्गालाई गुठीको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट मिति २०६२।०३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रथमतः अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा के कस्ता सिद्धान्त र कार्यविधिको पालना गरी गरेको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्छ वा मान्य हुन्छ ? भन्नेतर्फ दृश्यावलोकन गर्नुपर्ने देखिन आयो । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयले वैधता र मान्यता प्राप्त गर्न त्यस्तो अधिकारीले कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई परिपालन गरी निर्णय गरेको हुनुपर्दछ । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार निर्णयकर्ताले न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रकृतिको विषयमा गरेको निर्णयमा कानून, सिद्धान्त र कार्यविधिको स्वच्छ, उचित र तर्कसङ्गत किसिमले अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको पालना नगरी गरिएको कारबाही र निर्णय स्वेच्छाचारी र कानूनप्रतिकुल भई बदरभागी हुने हुँदा त्यस्तो निर्णय गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने मानिन्छ । निर्णयकर्ताले गरेको कामकारबाही र निर्णय “कानूनसम्मत” (Lawfulness), “मुनासिब” (Reasonableness) र “स्वच्छतापूर्ण” (Fairness) हुनुपर्दछ । निर्णयकर्ताको कामकारबाही र निर्णय कानूनप्रतिकुल भई अवैधानिक (Illegality) भएको अवस्थामा वा अविवेकी (Irrationality) भएको अवस्थामा वा कार्यविधिगत असङ्गति (Procedural Impropriety) भएको अवस्थामा अदालतले कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकुल भएको मानी त्यस्तो निर्णयलाई अमान्य र बदर गर्न न्यायिक हस्तक्षेप (Judicial Intervention) गर्न सक्दछ ।
१२. न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकारीले न्यायका देहायका सिद्धान्तहरूलाई पालना गरी निर्णय गरेका रहेछन् भने मात्र त्यस्तो निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न सकिन्छ वा त्यस्तो निर्णयले वैधता र मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ:
निर्णयकर्ताले कानूनको अख्तियारी र कानूनी सीमा बाहिर नगई कानूनको परिधिभित्र रही अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ ।
निर्णयकर्ताले अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा निर्णय गरेको हुनुपर्दछ ।
निर्णयकर्ताले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्ण परिपालना गरी निर्णय गरेको हुनुपर्दछ ।
निर्णयकर्ताले आफ्नो अधिकार सदासयतापूर्वक (Utmost in Good Faith), असल नियत र असल मनसायले प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ ।
निर्णयकर्ता कुनै निर्णयमा पुग्न कानूनले कुनै निश्चित पूर्वावस्था, पूर्वसर्त वा पूर्वाधार तोकेको छ भने स्पष्ट रूपमा सो पूर्वाधार विद्यमान भएको हुनुपर्दछ ।
१३. अब, प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा गुठी संस्थान एक अर्धन्यायिक निकाय भएको हैसियतले उक्त संस्थानले मिति २०६२।०३।१९ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन वा सो निर्णयले वैधता र मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन ? भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्दा गुठी संस्थानले गरेको निर्णय माथिको प्रकरणमा उल्लिखित सिद्धान्तहरूको पालना गरी भएको हो होइन भन्नेतर्फ विचार गरिनुपर्ने देखिन आयो । तत्सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुपूर्व सर्वप्रथम गुठी संस्थानले मिति २०६२।०३।१९ मा निर्णय गर्दा अवलम्बन गरेको कार्यविधिगत चरणहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक देखिन आएकोले सोतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी विपक्षी गंगामान महर्जनले कि.नं. २१२ को जग्गा टुँडिखेल सुन्धारा गुठी खला नं. ५ को लगतमा भिड्ने राजगुठीको जग्गा हो र सो जग्गा आफूले जोती कमाइ आएकोले जोताहा कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरमा मिति २०५७।१०।१९ मा निवेदन दिएबाट तत्सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढेको देखिन्छ । सोही निवेदनको कारबाहीको क्रममा गुठी संस्थानले कि.नं. २१२ को जग्गामा हकदाबी गर्ने वादी काशिलाल श्रेष्ठले मालपोत कार्यालयमा दायर गरेको निवेदनसहितको फाइलसमेत अवलोकन गरेको पाइन्छ । यसैगरी वादी केशवलाल श्रेष्ठलाई झिकाई बयानसमेत गराएको साथै मोहीको मागअनुसार हुन नदिने भए स-प्रमाण दाबी गर्न आउनु भनी गोरखापत्रमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको र आफ्नो भएको बेहोरा उल्लेख गरी वादीले लिखित जवाफसमेत पेस गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा बुझ्नुपर्ने अन्य प्रमाणहरूको सन्दर्भमा फिल्डबुक उतार, स्थलगत सर्जमिनलगायतका प्रमाण कागजहरूसमेत बुझिएको देखिन्छ । गुठी संस्थानबाट मिति २०६२।३।१९ मा भएको निर्णय हेर्दा “..... गुठीको साबिक खला नं. ५ बाट कि.नं. २११ भिडिसकेको र बाँकी जग्गा र जग्गा कमाउने मोहीले गुठीकै जग्गा भनी मागदाबी लिएको र सर्जमिनबाट पनि उक्त जग्गा गुठी जग्गा भन्ने उल्लेख भएको र साबिक र हालमा नरघटी नरबढी हुने हुँदा गुठीको होइन भन्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, उक्त कारबाहीमा आएको जग्गा गुठी कायम गरिदिने” भनी वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाएर निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१४. यसप्रकार प्रस्तुत विवाद उठान भएदेखि निर्णय भएसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियागत / कार्यविधिगत चरणहरूलाई हेर्दा गुठी संस्थानलाई प्रस्तुत विवादको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्न पाउने अधिकारक्षेत्र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ अनुसार रहे भएको र गुठी संस्थानले कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको भन्ने देखिएको छ । त्यसैगरी गुठी संस्थानको निर्णयबाट असर वा प्रभाव पर्ने व्यक्तिलाई उचित र मुनासिब किसिमले प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा परिपालना गरिएको र गुठी संस्थानले गरेको उक्त निर्णयमा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण सबुद प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी आधार र कारण तर्कपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा गुठी संस्थानबाट मिति २०६२।०३।१९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै मान्नुपर्ने देखिन आयो ।
१५. अब, पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा टुँडिखेल सुन्धारा खला नं. ५ को लगतमा भिड्ने राजगुठीको जग्गा हो भनी मोही गंगामान महर्जनको निवेदनबाट देखिएको, पेस हुन आएको फिल्डबुक उतारको जग्गाधनीको महल खाली रही किसानको महलमा “यो जग्गा ललितपुर खाछें बस्ने सिद्धिनरसिंह श्रेष्ठको हो” भनी उल्लेख भएकोले किसानको महलमा उल्लिखित व्यक्ति गुठीको तर्फबाट बाली बुझ्ने दर्तावाला मोहीसम्म रहेकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६, मिति २०४१।०८।२४ को पहिलो संशोधनबाट दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई खास जोताहा मोहीको मात्र हक कायम रहेकोले मोही गंगामान रहेकोमा विवाद नरहेको र स्थानीय व्यक्तिहरूबाट भएको स्थलगत सर्जमिनबाट समेत विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठीकै जग्गा हो भनी खुली आएको तथ्यसमेतबाट विवादित जग्गा गुठीको हो भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्यथा नदेखिएकोले गुठी संस्थानबाट मिति २०६२।०३।१९ मा भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
१६. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण तथा प्रमाणसमेतबाट विवादित कि.नं. २१२ को जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६२।०३।१९ को निर्णय कानूनसम्मत भएकोले वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६३।०७।१६ को फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६४।०६।१० को फैसला सदर कायम हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय सदर हुने ठहर्छ । विवादित कि.नं. २१२ को जग्गालाई गुठीको नाउँमा दर्ता कायम गरेको निर्णय बदर भई वादीको नाउँमा दर्ता हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
न्या. सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
इति संवत् २०८० साल मङ्सिर ५ गते रोज ३ शुभम् ।