निर्णय नं. ११३४२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा । श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०८०।९।१९

०८०-WF-०००३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं । ११ त्रिपुरेश्वरस्थित कर्पोरेट अफिस भएको आदर्श पोलिप्लाष्टिक प्रा ।लि । तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ ।ऐ । कम्पनीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक ऐ ।ऐ । बस्ने सज्जनकुमार चाचन

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : महालेखा परीक्षकको कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षणपश्चात् जारी गरिएका रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा वार्षिक प्रतिवेदन नीतिगत सिफारिस (पोलिसी रेकोम्मेन्डटीओन्) वा परामर्श (कोन्सुल्तसन) को रूपमा हुने नभई आर्थिक कारोबार, अर्थ अनुशासन वा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुने । महालेखा परीक्षक आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउने निकाय भएकाले यसको रायलाई सम्बन्धित कार्यालयको लागि बाध्यात्मक प्रकृतिको रहेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।१२)

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वित हुने प्रकृतिको दस्ताबेज नभई सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्तिहरूमार्फत मात्र कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको देखिएकाले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्दाका बखतमा नभई असुलउपर गरिनुपर्ने बेरूजु औंल्याइएपश्चात् कानूनबमोजिम असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यालयबाट असुलउपरको काम कारबाही गर्दाका बखत सो बेरूजुको रकम दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व रहेको व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।२३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहाल

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प ।२०५४, अङ्क १, नि ।नं ।६३०८

ने ।का ।प ।२०६६, अङ्क ८, नि ।नं ।८२१३

ने ।का ।प ।२०६८, अङ्क १०, नि ।नं ।८६९४

ने ।का ।प ।२०७४, अङ्क ५, नि ।नं ।९८०६

ने ।का ।प ।२०७८, अङ्क १, नि ।नं ।१०६३८

सम्बद्ध कानून :

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

नेपालको संविधान, २०१९

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपालको संविधान

लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ तथा २०७५

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

आर्थिक ऐन, २०८०

भन्सार ऐन, २०६४

 

आदेश

न्या ।हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०३।२५ मा भएको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित कम्पनीले आफ्नो स्वीकृत व्यावसायिक उद्देश्यअनुरूपको उत्पादनको निमित्त चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको भन्सार उपशीर्षक २८३६५० ।०० मा पर्ने कल्किउम कारबोनते  पैठारी गरी ल्याएकोमा विपक्षी भन्सार कार्यालयमा विपक्षी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षण २०७१७२ को वार्षिक प्रतिवेदनको सि ।नं । १७ मा अन्त:शुल्क आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अन्त:शुल्क दरबन्दीअन्तर्गत शीर्षक ३९२० र ३९२१ मा पर्ने प्लाष्टिक सीटमा अन्त:शुल्क ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै भन्सार विभागबाट जारी एकीकृत महसुल दर २०७१७२ को उपशीर्षक ३९२०१० मा इथाइलिन पोलिमर र ३९२०२० मा प्रापिलिन पोलिमरका मालवस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै आर्थिक ऐन, २०७१७२ मा फिलर मास्टर ब्याचको पैठारीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । निम्नानुसार क्यालसियम कार्बोनेट फिलर मास्टर ब्याच उपशीर्षक ३९२०९९०० बाट पैठारी गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर लिए तापनि ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट भएको पाइयो । आर्थिक ऐनले नदिएको सुविधा लिएको कारणले कारोबार मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल समावेश गर्दा हुने रकममा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र सोको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट हुन गएको हुँदा कायम हुन आएको उक्त बेरूजु रकम ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा दाखिला गर्नु हुन अन्यथा तपाइँको फर्मको कारोबार एवम् एजेन्ट इजाजतपत्रसमेत रोक्का राखिने छ भन्ने विपक्षी भन्सार कार्यालयको पत्र छ । यस सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीले उक्तानुसार गर्न नहुने भनी मिति २०७३।०५।१२ मा विपक्षी कार्यालयमा जवाफ दर्ता गराइसकेपछि विपक्षी कार्यालयमा यस सम्बन्धमा केही निर्णय आदेश आदि नदिई अचानक केही दिनबाट कम्पनीको निर्यात रोक्का गरियो । बुझ्न जाँदा मिति २०७३।०४।३१ को आदेशानुसारको रकम दाखिला नगरेको कारण रोकिएको हो भनी मौखिक जानकारी गराइयो । पुनः मिति २०७४।०१।१९ मा निवेदन दिँदा च ।नं । ३३७ मिति २०७४।०१।२२ को पत्रबाट उल्लिखित बेरूजु रकम रू ।२०,३८,०२८।- हालसम्म पनि दाखिला हुन नआएकोले उल्लिखित बेरूजु रू ।२०,३८,०२८।- यस कार्यालयमा अविलम्ब दाखिला गर्नु हुन अन्यथा तपाइँको फर्मको कारोबार रोक्का राखी प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने भनी लेखी सोही मितिबाट कम्पनीको निर्यातलगायतका कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरियो । 

सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको दफा ५ मा आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा नेपालभित्रको मिल वा कारखानाबाट उत्पादन वा तयार भएका मालवस्तु वा पदार्थ पैठारी भएका मालवस्तु वा पदार्थ वा सेवामा अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम अन्त:शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ, ऐ । ऐनको दफा ३क(१) मा यस ऐनबमोजिम लाग्ने अन्त:शुल्कको निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उत्पादकको हुने छ तर पैठारी हुने वस्तुको अन्त:शुल्कको निर्धारण र असुली सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले गर्ने छ भनी व्यवस्था गरी पैठारी भई आउने अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको अन्त:शुल्कको निर्धारण र असुली गर्ने अधिकार भन्सार कार्यालयलाई कानूनले प्रदान गरेको छ । उल्लिखित कानूनको अधिकार प्रयोग गरी अन्त:शुल्क निर्धारण र असुलउपर गर्नुपूर्व पैठारी भई आउने वस्तु ऐ । ऐनको दफा ३ ले तोकेबमोजिमको अनुसूचीमा परी अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु भएको हुनुपर्दछ र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुअन्तर्गत पर्ने भएमा मात्र ऐ । अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको दरमा अन्त:शुल्क निर्धारण र असुलउपर गर्न सकिन्छ । 

अब, निवेदकले पैठारी गरी ल्याएको वस्तु कल्किउम कारबोनते मा पैठारीमा अन्त:शुल्क लाग्ने हो वा होइन अर्थात् अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ बमोजिमको अनुसूचीमा पर्दछ वा पर्दैन ? र उक्त वस्तुको ह ।स् । कोदे ३९२० मा पर्दछ कि २८३६ मा पर्दछ भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदकले पैठारी गरेको वस्तु कल्किउम कारबोनते रहेकोमा विवाद छैन । उक्त तथ्य निर्यातकर्ता कम्पनीको पेर्फोर्मा इन्भोईस, कोम्मेर्किअल इन्भोईस र स्वयम् विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गरिएको प्रज्ञापन पत्रबाट पनि स्थापित छ । उप्रान्त विपक्षी कार्यालयबाट प्रकाशित एकीकृत दरबन्दीमा पनि कल्किउम कारबोनते को ह ।स् । कोदे २८३६ ।५० नै तोकिएको र सोही ह ।स् । कोदे मा पैठारी भई आएको तथ्यमा विवाद रहेको छैन । अब, उठ्छ एकपटक एउटा पैठारी भई आएको वस्तुलाई विपक्षीहरूले आफूखुसी ह ।स् । कोदे परिवर्तन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? त्यसलाई हेर्दा एकपटक एउटा सङ्केत नम्बरअन्तर्गतको वस्तु भनी भन्सार महसुल असुल गरी माल छाडिसकेकोमा पुनः अर्को सङ्केत नम्बरअन्तर्गतको मालवस्तु भनी स्पष्ट आधार नदेखाई थप भन्सार असुल गर्न पाउने अख्तियारी भन्सार ऐनले दिएको मान्न नमिल्ने (ने ।का ।प । २०४६ नि ।नं । ३९८९ पृ । ११२६) भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा सोसमेतको विपरीत हुने गरी र आफ्नै एकीकृत दरबन्दीमा उल्लिखित ह ।स् । कोदे भन्दा फरक ह ।स् । कोदे कायम गरी कर असुल गर्ने वा सो नदिए कारोबार नै रोक्का गरी दिने विपक्षीहरूको कार्य पूर्णतया स्वेच्छाचारी रहेको छ । 

आयातित सामान ह ।स् । कोदे ३९२०९९ ।०० मा पर्ने नभई २८३६ ।५० मा पर्ने तथ्य स्थापित भइसकेको र उक्त दरबन्दीमा आयातित कच्चा पदार्थमा प्रयोग हुने कल्किउम कारबोनते मा अन्त:शुल्क लाग्ने गरी ऐ । ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुसूचीमा नरहे नभएको र नेपालको संविधानको धारा ११५(१) मा स्पष्ट रूपमा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ मा कुनै कर कानूनको अख्तियारविना लगाइने वा असुल गरिने छैन भनी संवैधानिक एवं कानूनी प्रत्याभूतिका बाबजुद विनाआधार विनाअधिकार एउटा दरबन्दीमा पर्ने वस्तुलाई अर्को दरबन्दी कायम गरेर सोमा कर लगाई असुलउपर गर्ने विपक्षीहरूको कार्य कानूनप्रतिकुल रहेको छ । त्यसमा पनि बेरूजु निकाल्ने वा कायम गर्ने विपक्षी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई भन्सार दरबन्दी कायम गर्ने वा वस्तुको भन्सार दरबन्दी परिवर्तन वा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन त्यो काम परोक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन (ने ।का ।प । २०६६ नि ।नं । ८२१७) भन्ने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गएर विपक्षी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कायम गरेको बेरूजु कानूनी अधिकारविहीन भएकोले बदरभागी रहेको छ । 

अतः ऐनमा स्पष्ट रूपमा कुनै कर कानूनको अख्तियारीविना लगाइने वा असुलउपर गरिने छैन र संविधानमा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा विपक्षी कार्यालयहरूले बेरूजु कायम गर्ने, भन्सार दरबन्दी कायम गर्ने र उक्त आयातित कल्किउम कारबोनते मा अन्त:शुल्क लाग्ने भनी कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी कानूनबमोजिम निर्णय गरी सोउपर सफाइ पेस गर्ने अवसर प्रदान गरी प्राप्त सफाइसमेतको आधारमा कर लाग्ने नलाग्ने भन्ने निर्णय गरी मात्र कर लगाउनु वा असुल गर्नुपर्ने कानूनी आधार अधिकार केही नखुलाई कर असुल गर्ने विपक्षी कार्यालयको उल्लिखित पत्र निर्णय आधार एवं अधिकारविहीन भएकोले बदरभागी रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई यस निवेदकको हकमा बेरूजु कायम गर्ने अधिकार नभएको, उक्तअनुसार कर असुल गर्ने र सो नतिरे पत्रमा उल्लेख भएजस्तो कारोबार रोक्का राख्ने अधिकार नभएकोले ऐ । पत्रहरू तथा सो सम्बन्धमा भएका निर्णय आदि सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको कारोबार निर्विघ्न गर्न दिन नरोक्नु नरोकाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । 

प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइ भई अन्तिम टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको र विपक्षीले निवेदकको कारोबार एवं निर्यातसमेत रोकिसकेको हुनाले कम्पनीलाई तत्काल अपूरणीय क्षति हुनुका अतिरिक्त नेपाल सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको र  निवेदक कम्पनीले तिर्नुपर्ने नै ठहरेमा निवेदकबाट उक्त रकम असुलउपर गर्ने अधिकार विपक्षीहरूमा सुरक्षित नै रहने भएकोले सुविधा एवं सन्तुलनसमेतको सिद्धान्तले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिभर निवेदकको काम कारोबार निर्यात आयात आदि निर्विघ्न गर्न दिनु दिलाउनु व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै किसिमले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने आदर्श पोलिप्लाष्टिक प्रा ।लि । तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ । कम्पनीको अख्तियार प्राप्त सञ्चालक सज्जनकुमार चाचनको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा यसमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मिति २०७३।०४।३१ तथा २०७४।०१।२२ का पत्रहरू भन्सार ऐन, २०६४ को प्रक्रिया पूरा गरी जारी भएको नभई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उठाइएको बेरूजुसँग सम्बन्धित रहेको र निवेदकले भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क आदि उठाउने सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्रसमेतको (भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ को समेत) उठाइएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मिति २०७४।०१।२२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, निवेदकको फर्मको कारोबार रोक्का नगर्नु तथा निवेदकको आयात एवं व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा उपर्युक्त कारणबाट अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।०१।१४ को आदेश । 

नेपालको संविधानको धारा २४१ तथा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ३, ४ र ५ ले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा परीक्षण गर्ने तरिका र विषयको परिधिभित्र रही हरेक सरकारी कार्यालयको विनियोजन, राजस्व तथा धरौटीको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी ऐन नियमको परिपालना नभएका विषयमा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (च) मा राजस्व, अरू समस्त आम्दानी र धरौटीसमेतको लेखा ठिक छ, छैन मूल्याङ्कन गर्ने असुल तहसिल गर्ने र लेखा राख्ने तरिकाहरूको सम्बन्धमा पर्याप्त नियमहरू छन् छैनन् र भए तिनीहरूको पालना गरिएको छ छैन भन्ने परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको अन्त:शुल्क दरबन्दीअन्तर्गत भन्सार शीर्षक ३९२० र ३९२१ का प्लाष्टिक सामानमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था र आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा १४ को उपदफा ३ को खण्ड (ड) मा भन्सार शीर्षक ३९२० मा पर्ने फिलर मास्टर ब्याचमा दश प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, पर्साको आर्थिक वर्ष २०७१७२ को स्रेस्ता परीक्षण गर्दा निवेदकसमेत १२ पैठारीकर्ताले क्याल्सियम कार्बोनेट (फिलर मास्टर ब्याच) स्वघोषणा गरी १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र दाखिला गराई जाँच पास गरेको देखियो । यसरी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जाँच पास गर्दा आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा १४ को उपदफा ३ को खण्ड (ड) अनुसार भन्सार महसुल १० प्रतिशत लिएको तर सोही आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अन्त:शुल्क दरबन्दीबमोजिम ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट भएको देखिएकोले छुट भएको रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख गरी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, पर्सालाई लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइएको हो । आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको अन्त:शुल्क दरबन्दीअन्तर्गत भन्सार शीर्षक ३९२० का प्लाष्टिक सामानमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐनमा शीर्षक नै उल्लेखपश्चात् सोअन्तर्गतका सबै उपशीर्षकमा अन्त:शुल्क असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीबमोजिम अन्य उपशीर्षकमा असुल गरेको भए पनि फिलर मास्टर ब्याचमा असुल गरेको देखिएन । आर्थिक ऐन, २०७२ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अन्त:शुल्क दरबन्दीमा लेखापरीक्षणले औंल्याएको उपशीर्षक ३९२०९० र ३९२०२० का मालवस्तुमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने साथै निवेदक पैठारी कर्ताले पैठारी गरेको क्याल्सियम कार्बोनेट फिलर मास्टर ब्याचको स्वघोषणा गरेको भन्सार उपशीर्षक ३९२०९९ मा समेत ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७१ ले एकमुष्ट रूपमा ३९२० र ३९२१ दरबन्दीमा नै अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी फिलर मास्टर ब्याच पैठारी गरी जाँच पास गर्दा छुट भएको अन्त:शुल्क रकम विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट रू ।१,५४,८७३।-, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट रू ।६,६४,३४०।- र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट रू ।१६,१८,८९५।- समेत रू ।२४,३८,०७२।- बेरूजु औंल्याएपछि असुली एवं राजस्व दाखिला भई सम्परीक्षणसमेत भएको छ । ती कुनै पैठारीकर्ताले प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । निवेदक पैठारीकर्ताले उक्त सामान पैठारी गर्दा भन्सार उपशीर्षक ३९२०९९ स्वघोषणा गरी सोबमोजिम वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भइसकेको अवस्थामा उक्त कानूनबमोजिम छुट भएको अन्त:शुल्क रकम राजस्व दाखिला गर्न लेखापरीक्षणबाट औंल्याएअनुसार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट सो छुट यकिन गरी असुली तथा दाखिला गर्न कारबाही भइसकेपछि मात्र हाल आएर फरक दरबन्दी भनी सो सामान भन्सार उपशीर्षक २८३६५० मा र अन्त:शुल्क नलाग्ने भनी दाबी गर्नु कानूनसम्मत नदेखिएको र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान तथा लेखापरीक्षण ऐनअनुसार भए गरेकोमा निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन कानूनविपरीत छ । यस कार्यालयबाट निवेदक कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेको नभई लेखापरीक्षण ऐनअनुसार वीरगन्ज भन्सार कार्यालय पर्साको लेखापरीक्षण गरिएको र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले निवेदक कम्पनीबाट छुट रकम असुली प्रक्रियामा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नहुने अवस्थामा हाल आएर नेपालको संविधान तथा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी ऐन नियमको परिपालना नभएका विषयमा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थाअनुसारको कानूनसम्मत प्रतिवेदनलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लिखित जवाफ । 

विपक्षीले पैठारी गरी लगेको कल्किउम कारबोणटे (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) औद्योगिक कच्चा पदार्थ हो भन्नेमा दुईमत भएन । विपक्षीले कल्कुम कारबोणटे को भन्सार महसुल दरबन्दीको शीर्षक नं । २८३६ ।५० ।०० बाट जाँच पास हुनुपर्ने भनी दाबी लिए तापनि विपक्षीले पैठारी गरी लगेको कल्किउम कारबोणटे (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) मा भन्सार महसुल दरबन्दीको शीर्षक नं । ३९२० ।९९ ।०० बाट १० प्रतिशतले भन्सार महसुल र १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र बुझाई उक्त मालवस्तु पैठारी गरी लगेको देखियो । विपक्षीले पैठारी गरी लगेको प्रज्ञापनपत्रमा कल्किउम क्-र्बोणटे (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) भनी घोषणा गरी (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (ल ।र ।म ।) पैठारी गरेको र सो (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) मा आर्थिक ऐन, २०७१०७२ को भन्सार महसुल दरबन्दीको भाग ३९२० ।९९ ।०० बाट भन्सार महसुलको दर १५ प्रतिशत कायम भए तापनि भन्सार महसुल दरबन्दीको आर्थिक ऐन, २०७१ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) को (ड) ले भन्सार महसुल आंशिक रूपमा छुट हुने मालवस्तुहरूमध्ये शीर्षक ३९२० मा पर्ने फिलर मास्टर ब्याचमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने छ भनी ५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिएको दफाबाट (फ ।म ।ब ।) फिलर मास्टर ब्याच भन्सार महसुल दरबन्दीको शीर्षक नं । ३९२० बाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने स्वतः स्पष्ट हुन आयो । भन्सार महसुल दरबन्दीको शीर्षक नं । ३९२० बाट वर्गीकरण भई पैठारी हुने मालवस्तुहरूमा अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३क(१) ले तोकेअनुसार आर्थिक ऐन, २०७१ को अन्त:शुल्क दरबन्दीको क्रम संख्या ३ मा शीर्षक नं । ३९२० मा मोल प्रतिशत ५ प्रतिशतले अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । विपक्षीले पैठारी गरी लगेको (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (ल ।र ।म्) मा भन्सार महसुल दरबन्दीको भाग ३९२० ।९९ ।०० बाट १५ प्रतिशतले भन्सार महसुलमा उपर्युक्त छुटको दफाबाट ५ प्रतिशत छुट दिई १० प्रतिशतले भन्सार महसुल, ५ प्रतिशतले अन्त:शुल्क र १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने देखियो । विभिन्न सरकारी निकायले गरेको काम कारबाही ठिक दुरूस्त, सही छ छैन भनी प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुँदा सोही व्यवस्थाअनुसार यस कार्यालयले गरेको कार्य ठिक दुरूस्त छ, छैन भनी आ ।व । ०७१०७२ को लेखापरीक्षणमा विपक्षीले कल्किउम कारबोणटे (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) भनी घोषणा गरी पैठारी गरी लगेको (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) मा भन्सार महसुल दरबन्दीको आर्थिक ऐन, २०७१ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) को (ड) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको वस्तु वर्गीकरण शीर्षक नं । ३९२० ।९९ ।०० बाट वर्गीकरण भई सोही शीर्षक नं ।अनुसार विभिन्न प्रज्ञापनपत्रबाट जाँच पास गराई लगेको सो (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) मा अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३क(१) ले तोकिएअनुसार आर्थिक ऐन, २०७१ को अन्तः शुल्क दरबन्दीको क्रमसंख्या ३ मा उल्लिखित शीर्षक नं । ३९२० मा मोल प्रतिशत ५ प्रतिशतले अन्तः शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भई सो व्यवस्थाअनुसार विपक्षीले पैठारी गरी लगेको उक्त मालवस्तुमा अन्तः शुल्क रकम असुल गर्न छुट भएकोले मूल्यमा ५ प्रतिशतले अन्त:शुल्क रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी जम्मा रू ।२०,३८,०२८।- छुट हुन गएकोले आ ।व । ०७१०७२ को लेखापरीक्षणबाट बेरूजु औंल्याइएको हो । आर्थिक ऐन, २०७१ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) को (ड) ले वर्गीकरण गरेअनुसारको वस्तु वर्गीकरण शीर्षक नं । बाट जाँच पास हुनुपर्ने भनी बेरूजु औंल्याएको कुरालाई यस कार्यालयले ३५ दिनभित्र सम्परीक्षण नगराएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई भन्सार दरबन्दी कायम गर्ने वा वस्तुको भन्सार दरबन्दी परिवर्तन वा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन भनी लिएको जिकिर उपर्युक्त आर्थिक ऐनविपरीत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । साथै विपक्षीले पैठारी गरी लगेको (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) लाई भन्सार महसुल दरबन्दीको आर्थिक ऐन, २०७१ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) को (ड) ले भन्सार वस्तु वर्गीकरण शीर्षक नं । ३९२० बाट वर्गीकरण हुनुपर्ने स्पष्टसँग किटानी भइरहेको र सो शीर्षक नं । बाट पैठारी भई गएको उक्त (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) मा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क असुल गर्नुपर्नेमा छुट भनी संवैधानिक आयोगले औंल्याएको बेरूजु असुलउपर गर्नुपर्ने कर्तव्य यस कार्यालयको हुँदा ५ प्रतिशतले छुट भएको अन्त:शुल्क रकम र सो रकममा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी रू ।२०,३८,०२८।- तिर्न बुझाउन यस कार्यालयबाट प ।सं । ०७३०७४ च ।नं । ३ मिति २०७३।०४।३१ मा पत्र लेखिएको हो । बेरूजु रकम के कसो गर्नुपर्ने भनी विपक्षीबाट सोधनी भई छुट भएको अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी जम्मा रकम रू ।२०,३८,०२८।- अविलम्ब दाखिला नगरेमा भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ५७(३) ले व्यवस्था गरेअनुसार कारोबार रोक्का राखी प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने छ भनी पुनः यस कार्यालयको च ।नं । ३३७ मिति २०७४।०९।२२ को पत्रबाट जानकारी गराइएपश्चात् सो बेरूजु रकम विपक्षीले यस कार्यालयमा प्र ।द ।नं । ५६८४५ मिति २०७४।०२।०९ को प्रज्ञापनपत्रबाट धरौटीमा दाखिला गरिसकेको हुँदा विपक्षीको कारोबार यस कार्यालयबाट रोक्का नगरिएको र महालेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरूजु रकम विपक्षीले बुझाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नै हुँदा विपक्षीले दिएको निवेदन स्वतः निष्क्रिय देखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ । 

प्रस्तुत निवेदन बेहोरा हेर्दा निवेदक कम्पनीले पैठारी गरेका मालवस्तुको कानूनबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल, शुल्क वा कर तिरी मालवस्तु छुटाई लगेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा भन्सार महसुलका सम्बन्धमा बेरूजु देखाएको भनी अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बेरूजु औंल्याएको बेरूजु रकम दाखिला गर्नुहुन भनी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७३।०४।३१ मा लेखिएको पत्रलाई लिएर सो पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय बदर गरिपाउन माग दाबी लिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४१(१) बमोजिम सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ३, ४, ५ र ७(घ) ले पनि सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा लेखापरीक्षण गर्ने तरिकासमेत तोकी महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षणको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । संविधान र ऐनमा गरिएका यी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा भन्सार कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने सिलसिलामा महालेखा परीक्षकलाई भन्सार महसुल, शुल्क वा करका सम्बन्धमा बेरूजु उठाउने अधिकार नरहेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर यस्तै  समावेश भएको ०७४-वो-१००५ र ०७५-वो-००२२ का रिट निवेदनहरूमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा भन्सार दरबन्दीको उपशीर्षक फरक पारी मालवस्तुको मूल्य घोषणा गरेको भनी महालेखा परीक्षकले बेरूजु औंल्याएको आधारमा रकम दाखिला गर्नु भनी भन्सार कार्यालयबाट लेखिएको पत्रलाई आधिकारिक मान्न मिलेन भन्ने आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्‍याई आदेश भएको देखिन्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा देहायका जटिल कानूनी समावेश हुन आएको देखिएको र यिनीहरूको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को (ग) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८०।०३।२५ मा भएको आदेश:- 

क) नेपालको संविधानको धारा २४१(१) र लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ३, ४, ५ र ७(घ) तथा प्रचलित लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ समेतका सन्दर्भमा एकपटक भन्सार महसुल, शुल्क वा कर तिरी मालवस्तु पैठारी गरिसकेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट त्यस्तो भन्सार महसुल, शुल्क वा कर सम्बन्धमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरी भन्सार महसुलका सम्बन्धमा बेरूजु उठाई थप भन्सार महसुल लगाउन पाउने हो वा होइन ?  

ख) महालेखा परीक्षकबाट बेरूजु उठाइएका भन्सार महसुललगायतका अन्य शुल्क र करका सम्बन्धमा सम्परीक्षण के कसरी हुने हो ? र यसरी बेरूजु उठाइएकोमा थप भन्सार महसुल, शुल्क र कर तिर्ने दायित्व मालवस्तु पैठारीकर्तामा रहने हो वा होइन ? 

ग) बेरूजु उठाइएका महसुल, शुल्क र कर तिर्ने दायित्व पैठारीकर्तामा रहने हो भने सो सम्बन्धमा निजले सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हो वा होइन ? र सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हो भने बेरूजु उठाउँदाकै क्रममा पाउनुपर्ने हो वा असुलीको प्रक्रियामा जाँदाको अवस्थामा मात्र पाउनुपर्ने हो ? 

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहित मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्णले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ बमोजिम पैठारी हुने मालवस्तुको हार्मोनाइज्ड् पद्धतिअनुसारको वर्गीकरण गरी भन्सार दरबन्दीको शीर्षक वा उपशीर्षक तोक्ने अधिकार सामान्यतया भन्सार अधिकृतलाई हुने र सो सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएमा भन्सार विभागका महानिर्देशकले तोकिदिएबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार अधिकृतले उपशीर्षक तोकी लाग्ने महसुल लिई मालवस्तु छाडिसकेपछि उक्त मालवस्तु अर्को दरबन्दीमा पर्छ भनी फरक दरबन्दी तोक्ने र थप महसुल निर्धारण गरी जबरजस्ती असुलउपर गर्ने र थप महसुल तिर्न नमाने निवेदकको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई छैन । भन्सार ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यर्थी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनधिकृत रूपमा उक्त मालवस्तु फरक दरबन्दीमा पर्ने भनी एकपटक तिरिसकेको भन्सार महसुल बेरूजु देखाउने र सोबमोजिम थप महसुल निर्धारण गरी दाखिला गर्नु गराउनु भन्ने, नगरे निवेदक फर्मको कारोबारमा रोक लगाइने भनी प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयबाट पत्राचार गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम विपक्षीहरूलाई नभएकोले प्रत्यर्थीहरूका सोसम्बन्धी निर्णय तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, अनधिकृत रूपमा बेरूजु देखाई थप महसुल निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने, नतिरे कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई निर्वाधरूपमा कारोबार गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहालले निकासी तथा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिम पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्यअनुरूप भन्सार अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्यको आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्छ । ऐ । को दफा १८ बमोजिम मालवस्तु पैठारीकर्ताले तोकिएबमोजिमको कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । भन्सार अधिकृतले ऐ । को दफा १९ बमोजिम प्रज्ञापनपत्र जाँच गर्ने र दफा २० बमोजिम मालवस्तु जाँच गर्नुपर्छ । जाँच गर्दा कानूनबमोजिम निकासी पैठारी गर्न पाउने नपाउने खुलाई पाउने देखिए सोही घोषणाका आधारमा भन्सार महसुल तिरी मालवस्तु पास हुन्छ । भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएको मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र मालवस्तु जाँच पास भएको मितिले ४ वर्षभित्र ऐ । को दफा ७० बमोजिम भन्सार अधिकृत वा निजले खटाएको व्यक्तिले पुनरावलोकन गर्न सक्छ । पुनरावलोकन गर्दा असुल गर्नुपर्ने महसुल असुल गर्न छुट भएको देखिए मालवस्तुधनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिन्छ । निवेदक फर्मले फरक दरबन्दीमा मालवस्तुको विवरण घोषणा गरी तिरेको महसुल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आ ।व । २०७१०७२ मा भन्सार कार्यालय पर्साको राजस्वतर्फ लेखापरीक्षण गर्दा बेरूजु देखाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हुँदा सोबमोजिमको बेरूजु महसुल तिर्नु भनी भन्सार कार्यालय पर्साबाट भएको पत्राचार कानूनसम्मत छ । सोमा चित्त नबुझे ऐ । को दफा ६२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेमा नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा, निवेदक कम्पनीले भन्सार उपशीर्षक २८३६ ।५० ।०० मा पर्ने कल्किउम कारबोनते पैठारी गरी ल्याएकोमा विपक्षी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षण २०७१०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनको सि ।नं । १७ मा क्याल्सियम कार्बोनेट फिलर मास्टर ब्याच उपशीर्षक ३९२० ।९९ ।०० बाट पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट भएकोले छुट भएको अन्त: शुल्क र सोको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी कायम हुन आएको बेरूजु रकम ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा दाखिला गर्नु, अन्यथा प्रा ।लि । को कारोबार एवम् एजेन्ट इजाजतपत्रसमेत रोक्का राखिने छ भनी विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट पत्राचार गरिएको र पुनः विपक्षी कार्यालयले बेरूजु रकम दाखिला हुन नआएकोले अविलम्ब दाखिला गर्नु, नगरे प्रा ।लि । को कारोबार रोक्का राखी कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने भनी प्रा ।लि । को निर्यात पूर्णरूपमा बन्द गरिएकोमा कल्किउम कारबोनते को ह ।स् । कोदे २८३६ ।५० तोकिएको र सोहीबमोजिम भन्सार महसुल असुल गरी माल छाडिसकेपछि पुनः अर्को सङ्केत नम्बरअन्तर्गतको मालवस्तु भनी थप भन्सार असुल गर्न पाउने अख्तियारी भन्सार ऐनले नदिएकोले विपक्षीहरूको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, निवेदकको कारोबार निर्विघ्न रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु, नरोक्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत आदर्श पोलिप्लाष्टिक प्रा ।लि । को रिट निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।  

प्रत्यर्थी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा अन्त:शुल्क दरबन्दीअन्तर्गत भन्सार शीर्षक ३९२० र ३९२१ का प्लाष्टिक सामानमा ५%  अन्त:शुल्क लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा निवेदकसमेत १२ पैठारीकर्ताले क्याल्सियम कार्बोनेट (फिलर मास्टर ब्याच) स्वघोषणा गरी १०%  भन्सार महसुल मात्र दाखिला गरी सोही आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अन्त:शुल्क दरबन्दीबमोजिम ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट भएको देखिएकोले छुट भएको रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख गरी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, पर्सालाई लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।  

यसैगरी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक प्रा ।लि । ले पैठारी गरेको (फ ।म ।ब ।) फिल्लेर मास्टर ब्याच (इ ।र ।म ।) लाई भन्सार वस्तु वर्गीकरण शीर्षक नं । ३९२० अन्तर्गत वर्गीकरण हुनुपर्ने स्पष्टसँग किटानी भइरहेको र सो शीर्षक नं । बाट पैठारी भएको उक्त वस्तुमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क असुल गर्नुपर्नेमा छुट भएको भनी महालेखा परीक्षकबाट औँल्याइएको बेरूजु असुलउपर गर्नुपर्ने कर्तव्य यस कार्यालयको हुँदा छुट भएको अन्त:शुल्क रकम र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी रू ।२०,३८,०२८।- तिर्न बुझाउन यस कार्यालयबाट मिति २०७३।०४।३१ मा पत्र लेखिएको र बेरूजु रकम के कसो गर्नुपर्ने भनी विपक्षीबाट सोधनी भई बेरूजु रकम अविलम्ब दाखिला नगरेमा भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ५७(३) को व्यवस्थाअनुसार कारोबार रोक्का राखी प्रचलित कानूनबमोजिमको कारबाही अगाडि बढाइने भनी यस कार्यालयबाट मिति २०७४।०९।२२ को पत्रबाट जानकारी गराइएको हो । तत्पश्चात् निवेदक प्रा ।लि । ले सो बेरूजु रकम यस कार्यालयमा प्र ।द ।नं । ५६८४५ मिति २०७४।०२।०९ को प्रज्ञापनपत्रबाट धरौटीमा दाखिला गरिसकेको हुँदा विपक्षीको कारोबार यस भन्सार कार्यालयबाट रोक्का नगरिएको भन्ने देखिन्छ ।  

उपर्युक्तबमोजिमको निवेदन दाबी एवम् लिखित जवाफको सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्नहरू समावेश हुन आएको देखिएको र सो प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले भनी २०८०।०३।२५ मा आदेश भएको देखिन्छ । 

यस सन्दर्भमा मिसिल संलग्न तथ्यहरू अध्ययन गरी, विद्वान् कानून व्यवसायी तथा विद्वान् सरकारी न्यायाधिवक्ताहरूको बहस जिकिर सुनी निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा समावेश भएका कानूनी प्रश्नहरूसहित देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः  

क । संवैधानिक निकायको रूपमा कायम रहेको महालेखा परीक्षकको संवैधानिक तथा कानूनी काम, कर्तव्य र अधिकार के कस्तो प्रकृतिको हो ? अर्थ अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा यस निकायको कस्तो प्रकारको भूमिका रहन्छ ?

ख । महालेखा परीक्षकबाट कायम भएको बेरूजुको कानूनी अर्थ के कस्तो हो ? महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनहरूको कानूनी वैधानिकता र हैसियत कस्तो रहन्छ ? 

ग । नेपालको संविधानको धारा २४१(१) र लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ३, ४, ५ र ७(घ) तथा प्रचलित लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ समेतका सन्दर्भमा एकपटक भन्सार महसुल, शुल्क वा कर तिरी मालवस्तु पैठारी गरिसकेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट त्यस्तो भन्सार महसुल, शुल्क वा कर सम्बन्धमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरी भन्सार महसुलका सम्बन्धमा बेरूजु उठाई थप भन्सार महसुल लगाउन पाउने हो वा होइन ?  

घ । महालेखा परीक्षकबाट बेरूजु उठाइएका भन्सार महसुललगायतका अन्य शुल्क र करका सम्बन्धमा सम्परीक्षण के कसरी हुने हो ? र यसरी बेरूजु उठाइएकोमा थप भन्सार महसुल, शुल्क र कर तिर्ने दायित्व मालवस्तु पैठारीकर्तामा रहने हो वा होइन ? 

ङ । बेरूजु उठाइएका महसुल, शुल्क र कर तिर्ने दायित्व पैठारीकर्तामा रहने हो भने सो सम्बन्धमा निजले सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हो वा होइन ? र सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हो भने बेरूजु उठाउँदाकै क्रममा पाउनुपर्ने हो वा असुलीको प्रक्रियामा पाउनुपर्ने हो ? 

 

२ । पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, राज्यका निकायहरूको आर्थिक कारोबारको निरीक्षण गर्नका लागि ऐतिहासिक रूपमा नै एक स्वतन्त्र निकायको प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा समेत सोही प्रयोजनका लागि भनेर कुमारी चोक अड्डाको स्थापना भएको पाइन्छ । राज्यका निकायको सार्वजनिक आय व्ययलाई दुरूस्त राख्ने प्रयोजनका लागि लेखापरीक्षण गर्ने तथा प्रशासनिक र अन्य निकायहरूको लेखालाई निश्चित ढाँचाबमोजिम व्यवस्थित गर्ने तथा सोबमोजिम नभएको पाइएमा निश्चित प्रक्रियाबमोजिम कारबाहीसमेत गर्ने प्रयोजनार्थ सो कार्यालयको स्थापना भएको तथ्य ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा पाउन सकिन्छ । ऐतिहासिक दस्ताबेजअनुसार मल्लकालीन समयदेखि नै राज्यको आम्दानी तथा खर्चको फेहरिस्त जीवित देवी कुमारीलाई सुनाउने प्रचलन रहेकोमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा प्रशासनिक प्रबन्ध गर्ने क्रममा सरकारी अड्डाहरूको आय व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन वि ।सं । १८२६ मा ‘कुमारीचोक अड्डा’ को स्थापना भएको पाइन्छ । राणाकालीन समयमा समेत नगदी जिन्सीको काम गर्ने अड्डाका हाकिमले सालसालको आम्दानी खर्चको विवरण तयार गरी कुमारीचोक अड्डामा दाखिल गर्ने र कुमारीचोकले सो विवरण जाँची, बेरूजु फछ्‌र्यौट फरफारक गर्ने गरेको र सो गर्न नसकेको खण्डमा खान्की दामासाहीले फिर्ता गरूँला भनी कबुलियत गरेपश्चात् मात्र अड्डाको बहाली पुर्जी पाउने तथा आम्दानी गर्ने, असुल तहसिल गर्नुपर्ने अड्डाले आम्दानी खर्चको कलमकलमको विवरण खुलाई कुमारीचोक अड्डामा स्रेस्ता पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी प्रचलन रहेको देखिन्छ । यसरी राज्य सञ्चालनको क्रममा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै आर्थिक मितव्ययिता, आर्थिक उत्तरदायित्वलाई महत्त्वका साथ हेरिने गरेको पाइन्छ । 

३ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हालसम्म जारी भएका सबै संविधानहरूमा व्यवस्था गरिएको अङ्गको रूपमा महालेखा परीक्षक रहेको पाइन्छ । संवैधानिक इतिहासमा यस प्रकारको ऐतिहासिक अविच्छिन्नता (हिस्तोरिकल पेर्पेतुइती) ले यस निकायको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सोको सुपरिवेक्षणमा रहेको महत्त्वलाई दर्साएको देखिन्छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ मा मुलुकको हरहिसाब जाँच्न तथा आम्दानी खर्चको तेरिज बनाउने, वार्षिक रिपोर्ट बनाई पेस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्रधान जाँचकीलाई दिइएको पाइन्छ । सोही कार्यार्थ नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा नियन्त्रक महालेखा परीक्षकको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दुवै संवैधानिक दस्ताबेजमा व्यवस्था गरिए तापनि सोअनुरूप नियुक्ति भने भएको पाइँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा मन्त्रीमण्डल, सर्वोच्च अदालतलगायत सबै सरकारी विभाग तथा अड्डाको हरहिसाब, स्याहास्रेस्ता जाँच्ने क्षेत्राधिकार तथा जुनसुकै बखत ती निकायको हिसाब किताबसम्बन्धी कागजात हेर्न पाउने विशेषाधिकार (प्रेरोगतिवे) सहित महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोबमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ मा नेपालमा प्रथमपटक महालेखा परीक्षकको नियुक्ति भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई थप विस्तृत बनाउँदै नेपालको संविधान, २०१९ ले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा संवैधानिक निकाय, सबै सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने र सोको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने बृहत् संवैधानिक कार्यादेश महालेखा परीक्षकलाई दिइएको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ववत् रूपमा नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । 

४ । नेपालको संविधानले संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भिक विन्दुबाट नै निरन्तर रूपमा संवैधानिक निकायको रूपमा कायम रहेको महालेखा परीक्षकको संवैधानिक कार्यादेशलाई यथावत् रूपमा नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । संविधानमा महालेखा परीक्षकलाई संवैधानिक निकायको रूपमा व्यक्त रूपमा परिभाषित गरिनुका साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने, लेखापरीक्षण गरिने लेखाको ढाँचा तोक्ने र यस प्रयोजनका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श प्रदान गर्ने र त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसहित वृहत् संवैधानिक कार्यादेश महालेखा परीक्षकलाई भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारलाई सङ्घीय कानूनबमोजिम थप विस्तृत बनाउने सकिने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ, महालेखा परीक्षक राज्यको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संवैधानिक तथा कानूनी तवरले जाँच गरी सोमा रहे भएका आर्थिक अनुशासनको बर्खिलाफका क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गरी अर्थ अनुशासन कायम गर्ने काम कारबाही गर्नको लागि संवैधानिक तवरबाट गठित स्वायत्त संस्था भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्यलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न कानूनहरू (लेगिस्लतिवे इन्स्त्रुमेन्टस्) जारी गरिएका पाइन्छन् । स्थापनाकालमा लेखापरीक्षण ऐन, २०१८ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दै आएकोमा, वि ।सं । २०४८ मा पूर्ववर्ती ऐनलाई खारेज गर्दै लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ जारी भएपश्चात् सोहीबमोजिम र हाल लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ महालेखा परीक्षकको कर्तव्य तथा अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने प्राथमिक विधायिकी कानूनको रूपमा रहेको देखिन्छ । 

५ । महालेखा परीक्षकको प्राथमिक संवैधानिक दायित्व नै संविधान तथा कानूनमा उल्लिखित निकायहरूको सामयिक लेखापरीक्षण गर्नु रहेकाले सोको आवश्यकता तथा महत्त्वका सम्बन्धमा थप केही विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । सार्वजनिक वित्तमार्फत राज्यलाई हुने सम्पूर्ण प्रकृतिका आम्दानी तथा खर्चहरू प्रजातान्त्रिक मूल्यका आधारमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरिएको वैधतामा आधारित रहन्छन् । सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पब्लिक फिनन्के म्यानेजमेन्ट) को असीमित प्रकृतिको अधिकार, प्राधिकार वा सार्वभौमिक प्रकृतिको अधिकार नभई दायित्व उन्मुख जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधानबमोजिम कानूनतः नि:सृत अधिकार भएको पाइन्छ । यस प्रकारको अधिकारको प्रयोग गरी राज्यकोषबाट अर्थ परिचालन गर्ने सम्पूर्ण निकाय, पदाधिकारीहरूले आफूले राज्यको तर्फबाट गरेको खर्च तथा आम्दानीहरू कानूनले तोकेको सीमा तथा लेखासम्बन्धी प्रचलित कानूनी मान्यताबमोजिम छ भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व हुने मान्यता रहेको पाइन्छ । राज्यको कोष प्रयोग गर्ने निकायको न्यायधारी प्रकृतिको दायित्व (फीडउकिअरी दुती) हुन्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस प्रकारका निकायहरू आर्थिक कार्यमा स्वच्छन्द हुन सक्छन् भनी मान्न सकिने देखिँदैन । तसर्थ सार्वजनिक वित्तसँग सम्बन्धित प्रत्येक निकायको आम्दानी तथा खर्च विवरणलाई आन्तरिक रूपमा कार्यपालिकीय अधिकारअन्तर्गत आन्तरिक लेखापरीक्षण (इन्तेर्नल औदित्) गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ । हाल नेपालमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सो कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यपश्चात् स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा सरकारी निकायहरूको बाह्य लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरेको पाइन्छ । 

६ । महालेखा परीक्षकबाट हुने लेखापरीक्षणको कार्य प्रजातन्त्रिक मूल्यको आधारशिलाको रूपमा मानिने सरकारी निकायको जवाफदेहिता (अकाउन्ट्अबिलिती) तथा पारदर्शिता (त्रन्स्परेन्की) का मानकको रूपमा रहन्छ । महालेखा परीक्षक नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा स्वायत्त संवैधानिक कार्यादेश भएको संवैधानिक निकाय भएकाले यसको विशेष किसिमको महत्त्व रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको कार्यको आर्थिक कारोबार तथा वित्तीय परीक्षण गर्ने निकाय भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यले सरकारको कार्यको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने (इम्प्रोवे पेर्फोर्मन्के), थप पारदर्शिता कायम गर्ने (एन्हन्के त्रन्स्परेन्की), सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयता कायम गर्ने (मैन्तैन क्रेडइबिलिती), सार्वजनिक सेवामा जनआस्था वृद्धि गर्ने (प्रोमोते पब्लिक त्रुस्त्), सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आवश्यकीय सुधार गर्ने (इम्प्रोविङ पब्लिक सर्भिस देलाईभरी), सार्वजनिक प्रशासनमा हुने गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूको पत्ता लगाउने (देतेऋङ फ्रौद इन पब्लिक अद्मिनिस्त्रसन), भ्रष्टाचार विरूद्ध लड्ने (फाइटइङ कोर्‍उप्सन) लगायतका उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुग्नुका साथै बृहत्तर रूपमा सुशासन, विधिको शासन, सामाजिक न्याय तथा राज्यको बृहत् अर्थशास्त्रीय विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर राख्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत लिमा डेक्लरसन ओफ गाईडलिनेस् ओन औदितीनग प्रेकेप्त्स् मा “ठे कोन्केप्त अन्द एस्तब्लिश्मेन्ट ओफ औदित इस् इन्हेरेन्ट इन पब्लिक फिनन्किअल अद्मिनिस्त्रसन अस् थे म्यानेजमेन्ट ओफ पब्लिक फुन्द्स् रेप्रिजेन्टस् अ त्रुस्त । औदित इस् नोत अन एन्द इन इत्सेल्फ बुत अन इन्दिस्पेन्सब्ले पर्त ओफ अ रेगुलाटोरी सिस्टम व्होसे ऐम इस् तो रेवेअल देवीअसनस् फ्रम अक्केप्तेद स्ट्यान्डर्डस् अन्द विओलसनस् ओफ थे प्रिन्सिपलस् ओफ लेगालीती, एफ्फिकिएन्की, एफ्फेक्तिवेनेस्स् अन्द एकोनोमी ओफ फिनन्किअल म्यानेजमेन्ट एअर्ली एनोउघ तो मेक इत पोस्सिब्ले तो तके करेकतिवे अक्सन इन इन्दिविदुअल केसस्, तो मेक थोसे अकाउन्ट्अब्ले अक्केप्त रेस्पोन्सिबिलिती, तो ओब्तैन कोम्पेन्ससन, ओर तो तके स्तेप्स् तो प्रेवेन्त ओर अत लेअस्त रेन्देर मोरे दिफ्फिकुल्त सुच ब्रेअचेस् ।” भन्ने प्रावधान रहेकाले विश्वव्यापी रूपमा नै स्वायत्त निकायमार्फत हुने लेखापरीक्षणलाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइएको पाइन्छ । उल्लिखित मान्यतालाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, महासभाको संकल्पमा समेत “युनाईटेड नेशनस् रेकोग्निजेस् थे ईम्पोर्टअन्त रोले ओफ सुप्रेमे औदित ईन्स्टिच्युसनस् इन प्रोमोतीनग थे एफ्फिकिएन्की, अकाउन्ट्अबिलिती, एफ्फेक्तिवेनेस्स् अन्द त्रन्स्परेन्की ओफ पब्लिक अद्मिनिस्त्रसन, व्हिच इस् कोन्दुकिवे तो थे अचिएवेमेन्ट ओफ न्याश्नल डिभेलपमेन्ट ओब्जेक्तिवेस् अन्द पृओरितिएस् अस् वेल्ल अस् थे इन्तेर्न्याश्नलली अग्रीद डिभेलपमेन्ट गोअल्स्, इन्क्लुदिङ थे मिल्लेन्निउम डिभेलपमेन्ट गोअल्स्” भन्ने प्रावधान राखी लेखापरीक्षणको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको देखिन्छ । 

७ । स्वतन्त्र निकायबाट हुने लेखापरीक्षणले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको तथ्य पाइन्छ । विशेष गरी यस प्रकारको लेखापरीक्षणको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरोधात्मक (प्रेवेन्तिवे) तथा निषेधात्मक (प्रोहिबितिवे) प्रकृतिको प्रभाव रहने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तको प्रयोगमा कुनै अपचलन भएको पाइएमा सोको उजागर गर्ने दायित्व भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महालेखा परीक्षकको कार्यको महत्त्वलाई गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ । महालेखा परीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायबाट हुने लेखापरीक्षणको प्रकृति कालान्तरमा परिवर्तित हुँदै यसले परम्परागत मान्यताबाट अघि बढ्दै विस्तारित रूप धारण गरेको देखिन्छ । परम्परागत रूपमा लेगालीती औदित तथा रेगुलाटोरी औदित मा मात्र सीमित लेखापरीक्षण हाल पेर्फोर्मन्के औदित सँगसमेत सम्बन्धित भएको देखिन्छ । यस प्रकारको विस्तारित मान्यता आत्मसात् गरी कार्यरत महालेखा परीक्षकको प्रभावकारी कार्यसम्पादन राष्ट्रको विकास तथा उन्नतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको मान्न सकिन्छ । साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकासका लक्ष्यको लक्ष्य १६ मा प्रभावकारिता, जवाफदेहितासहितको समावेशी संस्थाहरूको निर्माणसम्बन्धी लक्ष्य रहेको (“प्रोमोते पीसफुल अन्द इन्क्लुसिवे सोकिएतिएस् फोर सुस्तैनब्ले डिभेलपमेन्ट, प्रोविदे अक्केस्स् टो जुस्तिके फोर अल्ल अन्द बुइल्द एफ्फेक्तिवे, अकाउन्ट्अब्ले अन्द इन्क्लुसिवे ईन्स्टिच्युसनस् अत अल्ल लेवेल्स्”) र समग्रमा १७ वटा नै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारबाट हुने काम कारबाहीहरूको लेखापरीक्षण गर्ने निकायको रूपमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था रहेकाले दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्तिमा यस प्रकारको संस्थाले विशेष प्रकारको भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । यससँगै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पब्लिक एक्स्पेन्दिचर म्यानेजमेन्ट, प्एफएम) लाई विभिन्न आधारमा मापन गरी सोको सुदृढीकरणका लागि खाका प्रदान गर्ने हेतुले सन् २००१ बाट प्रारम्भ भएको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यक्रम (पब्लिक एक्स्पेन्दिचर अन्द फिनन्किअल अकाउन्ट्अबिलिती, पेफ) अन्तर्गतका सातवटा आधारशिलाहरूमध्ये सार्वजनिक वित्तमा बाह्य छानबिन तथा लेखापरीक्षण पनि एउटा आधारशिलाको रूपमा रहेको देखिन्छ । 

८ । अब, महालेखा परीक्षकको संवैधानिक दायित्वलाई थप व्यवस्थित बनाउन पछिल्लो समयमा जारी भएका कानूनको सम्बन्धमा हेर्दा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ प्रमुख रूपमा रहेका देखिन्छन् । महालेखा परीक्षकको मुख्य संवैधानिक कार्यादेश नै लेखापरीक्षण भएकाले उक्त कार्यहरूलाई थप स्पष्टता कायम गर्न ऐनले नै ‘लेखापरीक्षण‘ लाई “दफा ३ बमोजिमको निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण तथा त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँदछ” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । कानूनमा आएका पछिल्ला परिवर्तनहरूले लेखापरीक्षणको मान्यतालाई परिवर्तित रूपमा अङ्गीकार गर्दै महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारलाई थप व्यापक बनाई सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरणजस्ता विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा कुनै पनि निकायले कारोबारहरू निर्दिष्ट तरिकाबमोजिम राखे, नराखेको, विनियोजन ऐन वा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक वा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि खर्च भएको, नभएको, सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरेको, नगरेको, आम्दानी वा खर्चको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण भनी यथेष्ट भए, नभएको, राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानूनबमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको वा नगरेको लगायतका विषयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार भएको देखिन्छ ।

९ । अब, निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा हुने लेखापरीक्षणका क्रममा कानूनबमोजिम नभएका, आर्थिक अनुशासनका मान्य सिद्धान्त तथा मापदण्ड बर्खिलाफ रहेका सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा नै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने आर्थिक कारोबारहरूलाई सामान्यतया बेरूजु भनी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनमा ‘बेरूजु‘ भन्नाले “प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तथा कुनै पनि निकाय विशेषको प्रतिवेदनमा बेरूजुको वर्गीकरण गरी पेस गर्ने गरेको पाइन्छ । बेरूजुको वर्गीकरणका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्नका लागि तथा बेरूजुसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणालाई प्रस्ट पार्नका लागि पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु वर्गीकरण निर्देशिका, २०७६ जारी गरेको देखिन्छ । सोही निर्देशिकामा आधारित भई सो कार्यालयले विभिन्न निकायहरूमा भएका बेरूजुहरूको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ । बेरूजुको वर्गीकरणतर्फ विचार गर्दा महालेखा परीक्षकले सामान्यतया बेरूजुलाई सैद्धान्तिक बेरूजु र लगती बेरूजु भनी वर्गीकृत गरेको पाइन्छ । यसमा पनि सैद्धान्तिक बेरूजुले नीति, नियम, कार्य प्रणाली, प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनको सक्षमता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आदि विषयमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई बेरूजुको लगत महलमा अङ्क समावेश नगरी औंल्याइएको बेहोरालाई जनाउने र लगती बेरूजुले रकमसहित अङ्क किटान भएको बेरूजु जसमा आर्थिक कारोबारमा (आय, व्यय वा धरौटी) त्रुटि र हानि नोक्सानी हुन गई कुनै निश्चित पक्षबाट घटी आय वा बढी व्यय हुन गएको कारणबाट निश्चित रकम असुलउपर गरेर वा नियमित गरेर वा प्रमाण कागजात पेस गरेर मात्र फछ्‌र्यौट गर्नुपर्ने बेरूजुलाई जनाउने गरेको पाइन्छ । लगती बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी बेरूजुको रूपमा थप वर्गीकृत गरिएको पाइन्छ । यसमा “असुल गर्नुपर्ने बेरूजुले” प्रचलित कानून वा प्रमाणबाट पुष्टि हुनेभन्दा कम असुली गरेको, असुल गरेभन्दा कम आम्दानी बाँधेको वा असुल गरेभन्दा कम रकम दाखिला गरेको वा सम्झौता वा कानूनबमोजिम पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानि नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको बेहोराहरूलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ । "नियमित गर्नुपर्ने बेरूजु" अन्तर्गत सम्बन्धित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया, रीत, अङ्ग पूरा नगरी कुनै निकायले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा दर्साइएका बेहोराहरू, कारोबारलाई पुष्टि गर्न प्रचलित कानून वा निर्देशिकाले तोकेबमोजिम प्रमाण कागजातहरू, भरपाई, अभिलेखहरू नराखेको बेहोराहरू, नियमानुसार आगामी वर्षलाई जिम्मेवारी सार्नुपर्ने बैङ्क नगदी, जिन्सी, बक्यौता राजस्व लगत, धरौटी जिम्मेवारी नसारेको वा घटी जिम्मेवारी सारेको बेहोराहरू तथा एक निकायले अर्को निकायलाई सापटी दिएको वा एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा सापटी दिएको रकम फिर्ता नभएको, वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिने गरी भएको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म शोधभर्ना नलिएको बेहोराहरू एकमुष्ट रूपमा रहने गरेको र "पेस्की बाँकी बेरूजुले" कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी वा सङ्घ संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेस्की आर्थिक वर्षको अन्तसम्म फछ्‌र्यौट नभएको बेहोराहरू जनाउने गरेको पाइन्छ ।

१० । कुनै पनि निकायको लेखापरीक्षण गर्दा कारोबारमा बेरूजु देखिई प्रतिवेदनमा बेरूजु कायम भएपश्चात् सो बेरूजुलाई सम्परीक्षण गर्ने, फछ्‌र्यौट गर्ने सम्बन्धित कार्यालयको कानूनी कर्तव्य भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट राजबहादुर शाह वि । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा ने ।का ।प ।२०६८, अङ्क १०, नि ।नं । ८६९४ मा “संविधानले नै महालेखा परीक्षकलाई सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारअन्तर्गत लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि औंल्याउने, बेरूजु जनाउने, त्यस्तो त्रुटि सच्याउन र बेरूजु असुलउपर गर्नु भनी निर्देशन दिनेसमेतको अधिकार अन्तर्निहित हुने हुँदा संविधानप्रदत्त त्यस्तो अधिकारमा सङ्कुचन ल्याउने गरी यस अदालतबाट व्याख्या हुन नसक्ने” भनी सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्त तथा प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा बेरूजुले अर्थ अनुशासनको विचलनलाई बुझाउने देखिएकाले महालेखा परीक्षकद्वारा औंल्याइएको बेरूजुलाई कानूनी प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायले वा जिम्मेवार व्यक्तिले फछ्‌र्यौट वा नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

११ । महालेखा परीक्षकले संविधान तथा कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण गरेपश्चात् मुख्यतः दुई प्रकारका प्रतिवेदनहरू तयार गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम वर्षभरिका काम कारबाही, लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका अन्य आवश्यक कुरा संलग्न रहने वार्षिक प्रतिवेदन र जुन निकायको लेखापरीक्षण गरिएको हो सोको लागि रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकबाट तयार हुने गरेको पाइन्छ । यसरी लेखापरीक्षणपश्चात् जारी भएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवेदन आफैँमा स्वतः कार्यान्वित (सेल्फ्-एक्सेकुतोरी) दस्ताबेज हुने नभई सो कार्यान्वयनको दायित्व सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीमा रहने तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि उक्त प्रतिवेदनमा भएको विषयमा सुधार भएको, नभएको, सुझाव कार्यान्वयन भएको, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण भएको निकायबाट भएको कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनः जाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पुनः निर्देशन दिनेलगायतका काम महालेखा परीक्षक आफैँले गर्नसक्ने देखिन्छ । यद्यपि, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरूजुको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले नै कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी आफूले पेस गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायद्वारा नै कार्यान्वयन गरिने भएकाले महालेखा परीक्षक आफ्नो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी निकाय भएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकबाट जारी भएको प्रतिवेदनको कानूनी हैसियतको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीको हकमा आर्थिक कारोबार र वित्तीय प्रणालीलाई थप उत्तरदायी र कानूनअनुरूपको बनाउनका लागि बाध्यात्मक प्रकृतिको सिफारिसको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस किसिमको सिफारिसजन्य प्रकृतिको प्रतिवेदनमा आधारित भई सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूले कानूनबमोजिमको कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा विधायिकी मनसाय देखिन्छ ।

१२ । संवैधानिक निकायको रूपमा रहेकाले संविधानवादको रक्षार्थ महालेखा परीक्षक संवैधानिक पहरेदारको (कोन्स्तितुसनअल वाचदोग्) भूमिकामा रहने संवैधानिक मनसाय देखिन्छ । विशिष्टीकृत संवैधानिक दायित्वअनुरूप प्रचलित नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम यस निकायले राज्यको वित्तीय प्रणाली संविधान तथा कानूनबमोजिम सञ्चालन भए, नभएको विषयको परीक्षण गर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षणपश्चात् जारी गरिएका रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा वार्षिक प्रतिवेदन नीतिगत सिफारिस (पोलिसी रेकोम्मेन्डटीओन्) वा परामर्श (कोन्सुल्तसन) को रूपमा हुने नभई आर्थिक कारोबार, अर्थ अनुशासन वा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुने देखिन्छ । महालेखा परीक्षक आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउने निकाय भएकाले यसको रायलाई सम्बन्धित कार्यालयको लागि बाध्यात्मक प्रकृतिको रहेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी लोक सेवा आयोगको परामर्शीय अधिकार सम्बन्धमा यसै अदालतबाट ओजस्वी गौतमसमेत वि । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा ने ।का ।प ।२०७८, अङ्क १, नि ।नं । १०६३८ मा “राय सल्लाहको प्रकृति आफैँमा सल्लाहकारीय (अद्विसोरी) भए तापनि कतिपय संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा बाध्यात्मक (मन्दतोरी) बनाइएको हुन सक्दछ । तर त्यसरी बाध्यात्मक व्यवस्थाअन्तर्गतका राय सल्लाहहरूको प्रकृति, सीमा र कानूनी तथा संवैधानिक परिधि यस अदालतले परीक्षण गर्न नपाउने हुँदैन” भनी व्याख्या भएको देखिँदा महालेखा परीक्षकबाट जारी भएको प्रतिवेदन सिफारिसजन्य भए तापनि अदालतबाट अन्यथा नभएमा सम्बन्धित निकायको लागि बाध्यात्मक हुने देखिन्छ ।  

१३ । अब, निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सालबसाली आर्थिक ऐनद्वारा कुनै पनि वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्दा लिनुपर्ने भन्सार महसुल निश्चित गरिएको हुन्छ । भन्सार महसुल दर असुल गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि वस्तुको वर्गीकरण गर्ने क्रममा एकरूपता कायम गर्नका लागि विश्व भन्सार सङ्गठन (व्को) अन्तर्गतको इन्तेर्न्याश्नल कोन्वेन्सन ओन ठे हर्मोनिजेद कोम्मोदिती डेस्कृप्सन अन्द कोदिङ सिस्टम (ह्स् कोन्वेन्सन, १९८३) जारी भएको र वस्तुहरूको वर्गीकरणको प्रयोजनका लागि हाल ह्स् णोमेन्क्लचर, २०२२ एडिटइओन प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । आर्थिक ऐन र ह्स् णोमेन्क्लचर मा आधारित भई भन्सार विभागले सालबसाली कार्यालय प्रयोजनका लागि भनी भन्सार महसुल दरबन्दी पुस्तक प्रकाशन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी जारी भएको पुस्तकलाई मार्गदर्शक मानेर भन्सार कार्यालयहरूमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूले भन्सार तथा अन्य राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै निकासी भएको वा पैठारी भएको वस्तुको सही वर्गीकरण तथा पहिचान हुन नसकेको खण्डमा राजस्व सङ्कलनमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, वस्तुको वर्गीकरण तथा पहिचान, भन्सार असुल गर्ने कार्यमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने कार्यको रूपमा देखिन्छ ।

१४ । भन्सार शीर्षक, उपशीर्षक तोक्ने कानूनी अधिकार को कसलाई रहेको छ भनी हेर्दा, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ मा मालवस्तुको शीर्षक वा उपशीर्षक तोक्ने अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ऐ । दफा ८९ को उपदफा १ मा “भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा कुनै मालवस्तु हार्मोनाइज्ड् पद्धतिको कुन शीर्षक वा उपशीर्षकमा पर्छ भन्ने कुरामा द्विविधा उत्पन्न भएमा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तुलाई महानिर्देशकले तोकिदिएबमोजिमको शीर्षक वा उपशीर्षकमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसैगरी ऐ । को उपदफा (२) मा “कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी हुनुपूर्व नै त्यस्तो मालवस्तुको वस्तु वर्गीकरणको शीर्षक वा उपशीर्षक तोकिदिनको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञसमेत रहेको तोकिएको समितिसमक्ष निवेदन दिएमा सो समितिले मालवस्तुको नमुनासमेत जाँची त्यस्तो मालवस्तुको शीर्षक वा उपशीर्षक तोकिदिन सक्ने छ” भन्ने र ऐ । को उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिम महानिर्देशकले र उपदफा (२) बमोजिम समितिले शीर्षक वा उपशीर्षक तोक्दा विश्व भन्सार सङ्गठनको हार्मोनाइज्ड्स सिस्टमको आधिकारिक प्रतिलाई आधार लिई तोक्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक फर्मले पैठारी गरेको मालवस्तु हार्मोनाइज्ड्स पद्धतिको कुन शीर्षक वा उपशीर्षकमा पर्छ भन्ने कुरामा तत्काल द्विविधा उत्पन्न भएको देखिँदैन । द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तुलाई महानिर्देशकले तोकिदिएबमोजिमको शीर्षक वा उपशीर्षकमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । निवेदकले मालवस्तु पैठारी हुनुपूर्व नै त्यस्तो मालवस्तुको वर्गीकरणको लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएको अवस्था पनि छैन । साथै निवेदकले पैठारी गरेको मालवस्तुको भन्सार शीर्षक वा उपशीर्षक तोक्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा भन्सार अधिकृतलाई भएको र द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र महानिर्देशकले तोकिदिएबमोजिमको शीर्षक, उपशीर्षकमा वर्गीकरण गर्न सकिने देखिन्छ ।

१५ । महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको यस विवादको सिर्जना हुँदा कायम रहेको लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ४(ञ) मा “राजस्व एवं सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम र धरौटीसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्णय, आदेश र तत्सम्बन्धी कार्यविधिको पर्याप्तता, लगत व्यवस्थापन, त्यसको पालना र कारोबारबाट हानि नोक्सानी पुगे नपुगेको”  विषय महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणका क्रममा परीक्षण गर्ने कुराअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । प्रचलित संविधान निर्माणपश्चात् जारी भएको लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८(द) मा “राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानूनबमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको नगरेको” विषय महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणका क्रममा परीक्षण गर्ने कुराअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । राजस्व असुलीका सम्बन्धमा लेखापरीक्षणको विषयलाई प्रचलित कानूनी प्रावधानले थप प्रस्टता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । तसर्थ, भन्सार कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी कुनै पनि मालवस्तुको निकासी वा पैठारी हुँदा सही वर्गीकरणअनुसार भन्सार शुल्क, महसुल वा कर लिएको वा नलिएको भनी परीक्षण गर्ने, वर्गीकरण फरक पर्न गई कम शुल्क, महसुल वा कर लिएको देखिएमा सो रकम बेरूजु कायम गर्ने विषयलाई महालेखा परीक्षकको आर्थिक कार्यविधि, अर्थ अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा रहेको अन्तर्निहित अधिकारको रूपमा मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

१६ । यसै सन्दर्भमा सुगम जिपर उद्योग धरानको प्रोपाइटर जि । सुनसरी धरान न ।पा । वडा नं । ४ बस्ने धनन्जयप्रसाद आचार्य वि । भन्सार कार्यालय विराटनगरसमेत भएको उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश मुद्दामा ने ।का ।प । २०५४, अङ्क, १, नि ।नं । ६३०८ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजस्व असुलीमा बेरूजु औंल्याउने तथा सोअनुसार बेरूजु असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकलाई हुने अधिकारको सन्दर्भमा “महालेखा परीक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखापरीक्षण गर्ने काम र अधिकारअन्तर्गत भन्सार कार्यालय विराटनगरको आ ।व ।०४३४४ को राजस्व तथा धरौटीको लेखा विवरण पेस गरेको र महालेखा परीक्षकको डोर मुकाम विराटनगरबाट लेखा परीक्षण हुँदा सुगम जिपर उद्योग धरानले तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गरेको स्लाइड अल्मोनियम वायर लंङचेन जिपरमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा धरानको द ।नं । ३३५२ मिति ०४३।११।१३ को पत्रबाट औ ।व्य ।ऐन, ०३८ को दफा १० को (घ) ४ अनुसार बिक्रीकर सुविधा दिने भनी लेखिआएअनुसार सुविधा दिँदा असुल हुने राजस्वमा घाटा परेको हो वा होइन जाँच गर्ने र जाँचबाट अनियमितता देखिएमा कानूनबमोजिम असुल फछर्योटतर्फ कारबाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न मिल्ने नदेखिने । प्रस्तुत मुद्दामा महालेखा परीक्षकको विभागबाट सरकारी कार्यालय भन्सार कार्यालय विराटनगरको लेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण कानूनको अख्तियार प्रयोग गरी भएको र देखिएको बेरूजु असुल फछ्‌र्यौटतर्फको काम कारबाही संविधान तथा प्रचलित कानूनअन्तर्गत रही भएको देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने” भनी व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । यसैगरी राजबहादुर शाह वि । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा ने ।का ।प । २०६८, अङ्क १०, नि ।नं । ८६९४ मा “संविधान र सोअन्तर्गत बनेको विषयगत कानूनसमेतले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत रही महालेखा परीक्षकको विभागबाट निवेदक कम्पनीले बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्कको विषयमा समेत लेखा परीक्षण गरी बेरूजु औंल्याई घटी अन्तःशुल्क असुलउपर भएको देखिएमा बाँकी अन्तःशुल्कसमेत असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने कुरालाई यस अदालतबाट अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने” भनी कानूनबमोजिमभन्दा घटी कर असुल भएकोमा सो असुलउपर गर्नका लागि थप महसुल लगाउन पाउने व्याख्या भएको देखिन्छ । यसरी महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणसम्बन्धी तत्कालीन कानूनी व्यवस्था प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बाट भएको लेखापरीक्षणअन्तर्गतका विषयको विस्तार तथा यस अदालतबाट भएका उल्लिखित कानूनी व्याख्याका आधारमा यदि कुनै पनि राष्ट्रसेवकले एक वर्गीकरणमा पर्ने वस्तुलाई अर्कै वर्गीकरणमा पर्ने भनी फरक दरबन्दीअन्तर्गत पहिचान गरी भन्सार महसुल लिएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षण वा महालेखा परीक्षकद्वारा हुने लेखापरीक्षणमा वास्तविक रूपमा लिनुपर्नेभन्दा कम भन्सार महसुल लिएको देखिएमा त्यस्तो कार्य बेमनासिब आर्थिक कारोबार हुने देखिन्छ र त्यस्तो कार्यलाई बेरूजु कायम गरी वास्तविक रूपमा असुल हुनुपर्ने भन्सार, महसुल, शुल्क वा करबापत कम हुन आएको भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट कायम भएको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताबाट असुलउपर गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

१७ । अब, निरूपण गर्नुपर्ने चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा लेखापरीक्षणको क्रममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु जनिई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित रकमको असुलउपरका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा हेर्दा, सामान्यतया नेपाल सरकारको राजस्व खातामा वा बेरूजु खातामा रकम दाखिला गरी जिम्मेवार व्यक्तिले बेरूजु फछ्‌र्यौट गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र असुल गर्नुपर्ने बेरूजुको लगत कट्टा हुने देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(न) मा “सम्परीक्षण” भन्नाले “आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरूजुको सम्बन्धमा पेस हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको परीक्षण वा अनुगमनको कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने परीक्षण वा अनुगमन कार्यसमेतलाई जनाउँछ” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(व) ले “सम्परीक्षण” भन्नाले “आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरूजुको सम्बन्धमा पेस हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फछ्‌र्यौटसम्बन्धी कार्यलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फछ्‌र्यौटलाई समेत जनाउँदछ ।” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । यसर्थ बेरूजुको सम्परीक्षणले बेरूजुलाई नियमित गर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्ने वा बेरूजु सम्बन्धमा बेरूजु नभएको भनी कुनै प्रमाण वा स्पष्टीकरण पेस भएमा सोको आधारमा बेरूजुको लगत कट्टा गर्ने कार्यसमेतलाई बुझाउने देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु कायम भएपश्चात् सो प्रतिवेदनमा सिफारिस भएबमोजिम बेरूजुसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने देखिन्छ, लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा १२ मा “नेपाल सरकारको आयव्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुहरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने छ” भनी व्यवस्था रहेको र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २२ मा सोही प्रावधानले निरन्तरता पाएको देखिँदा उल्लिखित कुराको थप पुष्ट्याइँ भएको देखिन्छ ।

१८ । असुल गर्नुपर्ने बेरूजु भनी लेखापरीक्षणमा देखिएमा सोको फछ्‌र्यौट गर्ने जिम्मेवारी प्रथमतः सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार व्यक्ति र सम्बन्धित कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको नै हुने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९(१) मा रहेको छ । यस प्रक्रियाबाट फछ्‌र्यौट हुन नसकेको खण्डमा सो बेरूजुको फछ्‌र्यौट गर्ने गराउने कानूनी कर्तव्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९(२) र दफा ४० ले सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिएको देखिन्छ । यसप्रकारको नियमित प्रक्रियाबाट तीन वर्षसम्म असुल हुन नसकेमा सो रकमलाई सरकारी बाँकी मानी कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सोको असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४७ को प्रावधानबाट देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लागु हुनुपूर्व कायम रहेको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १८ मा “लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरूजु सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी गराई वा असुलउपर गरी फछ्‌र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने छ” भनी र ऐ । को दफा १९ मा “महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखापरीक्षण हुँदा औंल्याइएका बेरूजुका सम्बन्धमा सो बेरूजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतिस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएबमोजिम फछ्‌र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्ने छ” भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै, बेरूजु फछ्‌र्यौटसम्बन्धी थप कार्यविधि हेर्दा तत्काल रहेको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९८(२) मा “लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरूजु प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी गराई वा असुलउपर गरी फछ्‌र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखको हुने” भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्तिलाई बेरूजु फछ्‌र्यौटको दायित्व रहेको र असुलउपर हुनुपर्ने बेरूजु असुलउपर भई फछ्‌र्यौट हुन सक्ने देखिन्छ ।

१९ । निवेदकले पैठारी गरी ल्याएको निवेदन दाबीको क्याल्सियम कार्बोनेट भन्सार दरबन्दीको कुन सङ्केत नं । मा पर्दो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, भन्सार कार्यालयबाट प्रकाशित एकीकृत दरबन्दीमा क्याल्सियम कार्बोनेट (कल्किउम कारबोनते) को ह ।स् । कोदे ३९२०९९ मा पर्ने नभई २८३६ ।५० मा पर्ने तथा उक्त दरबन्दीमा आयातित कच्चा पदार्थमा प्रयोग हुने कल्किउम कारबोनते मा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ अनुसारको अनुसूचीमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदक फर्मको दाबी देखिन्छ । प्रा ।लि । ले पैठारी गरेको वस्तुको एक्स्-वोर्क्स् कोलकाता, ईन्डिया को इन्भोईस णो । ओप्ट्-४०१४-५ डेटद्:-१७-०७-२०१४ को कोम्मेर्किअल इन्भोईस मा ह ।स् । कोदे णो ।२८३६ ।५० ।००, डेस्कृप्सन ओफ गूड्स् कल्किउम कारबोनते एफएमब अफ्१०१(प्) उल्लेख गरिएको पाइन्छ र उक्त कोम्मेर्किअल इन्भोईस मिसिल संलग्न रहेकोसमेत देखिन्छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको प ।सं । २०७३।०७४, च ।नं । ३, मिति २०७३।०४।३१ को पत्र हेर्दा निवेदक फर्मले पैठारी गरेको सामान कल्किउम कारबोनते फ ।म ।ब । इ ।र ।म । को ह ।स् । कोदे ३९२० ।९९ ।००, प्र ।द ।नं । ९३५६४ मिति सन् २०१४।०७।२१ देखि प्र ।द ।नं । ७७१४० मिति सन् २०१५।०६।१९ सम्म जम्मा कारोबार मूल्य रू ।३, २७,९२,०६८।-, जम्मा छुट अन्तःशुल्क रू ।१८,०३,५६४।- र जम्मा छुट मूल्य अभिवृद्धि रू ।२,३४,४६०।- गरी जम्मा छुट अन्तःशुल्क कर रू ।२०,३८,०२८।- उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२० । यसरी निवेदक फर्मले सन् २०१४।०७।२१ तदनुसार मिति २०७१।०४।०५ देखि सन् २०१५।०६।१९ तदनुसार मिति २०७२।०३।०४ सम्म पटकपटक कल्किउम कारबोनते फ ।म ।ब ।इ ।र ।म । भन्सार उपशीर्षक नं । २८३६ ।५० ।०० अन्तर्गत गरिएको वर्गीकरणअनुसार भन्सार महसुल तिरी अन्तःशुल्क छुट लिई सामान छुटाई लगेको भन्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंले प्रकाशन गरेको भन्सार महसुल दरबन्दी आ ।व । २०७१०७२ (हार्मोनाइज्ड सिस्टम २०१२ संस्करणमा आधारित) को भन्सार दरबन्दी हेर्दा २८३६ ।५० ।०० मा क्याल्सियम कार्बोनेट उल्लेख भएको देखिएको र सो मालवस्तुको पैठारी महसुल दर (अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मोल प्रतिशतमा) सार्क मुलुकबाट पैठारी हुँदा ७ ।२५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट पैठारी हुँदा १० प्रतिशत लाग्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै ३९२० ।९९ ।०० मा अन्य प्लाष्टिकको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो मालवस्तुको पैठारी महसुल दर (अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मोल प्रतिशतमा) सार्क मुलुक र अन्य मुलुकबाट पैठारी हुँदा १५१५ प्रतिशत लाग्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

२१ । यसरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पैठारीकर्ताले लाग्ने महसुल तिरी मालवस्तु छुटाई लगिसकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उक्त भन्सार कार्यालयमा लेखापरीक्षण भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षण गर्दा पैठारी भएको मालवस्तु एउटा शीर्षक  उपशीर्षकअन्तर्गत रहेकोमा अर्कै उपशीर्षकमा रहेको भनी कम महसुल लिई मालवस्तु छुटाई लगेकोले बेरूजु देखियो भन्ने महालेखा परीक्षकको आ ।व । २०७१०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सो प्रतिवेदनले बेरूजु औँल्याएको मालवस्तुको सोही प्रतिवेदनअनुसार निवेदकबाट थप महसुल असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित भन्सार अधिकृतमा रहने नै हुन्छ । सोहीअनुसार प्रत्यर्थी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट निवेदकलाई बेरूजु रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरिएको देखिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि मालवस्तुको निकासी वा पैठारी गर्दा भन्सार ऐन तथा अन्य करसम्बन्धी कानूनबमोजिम जुनसुकै प्रकारको महसुल, शुल्क वा कर तिर्ने प्राथमिक दायित्व निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तामा नै रहने भएकाले कुनै मालवस्तुको भन्सारमा फरक वर्गीकरण भई भन्सार दरबन्दी फरक पार्ने गरी स्वघोषणा गरी पैठारी गरिएकोमा लेखापरीक्षणमा बेरूजु जनिएपश्चात् उक्त बेरूजु तिर्ने बुझाउने दायित्व पैठारीकर्तामा नै रहने देखिन्छ ।

२२ । अब, बेरूजु उठाइएका महसुल, शुल्क र कर तिर्ने दायित्व पैठारीकर्तामा रहने हो भने सो सम्बन्धमा निजले सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हो वा होइन ? र सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हो भने बेरूजु उठाउँदाकै क्रममा पाउनुपर्ने हो वा असुलीको प्रक्रियामा पाउनुपर्ने हो ? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा यसमा महालेखा परीक्षकको आ ।व । २०७१०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरूजु देखाइएको महसुल, शुल्क र कर तिर्ने दायित्व पैठारीकर्तामा हुने भएपछि बेरूजु जनिएको रकम तिर्ने प्राथमिक आर्थिक दायित्व धारकलाई प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको उचित मौका दिनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका दिएको भन्ने देखिँदैन । बेरूजु औँल्याइएको आधारमा उक्त बेरूजु रकम ७ (सात) दिनभित्र तिर्नु बुझाउनु अन्यथा निवेदक कम्पनीको कारोबार रोक्का राखिने छ भन्ने बेहोराको पत्राचार भएको देखिँदा उक्त पत्राचार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल रहेको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

२३ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएको बेरूजु असुलउपर गर्नु भनी लेखी आएको अवस्थामा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, पर्साको लागि उक्त निर्देशन बाध्यात्मक प्रकृतिको हुने देखिन्छ । सोही आधारमा थप महसुल असुलउपरको लागि पत्राचार भएको पनि देखिन्छ । तर भन्सार कार्यालय आफैँले एकपटक निवेदक प्रा ।लि । ले पैठारी गरेको मालवस्तु यो भन्सार दरबन्दीअन्तर्गत पर्ने भनी सोबमोजिम लाग्ने महसुल लिई मालवस्तु छाडिसकेको अवस्थामा फरक परेको पाइए प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित पैठारीकर्ताले स्व-घोषणा गर्दा फरक परेछ, यसमा निवेदक प्रा ।लि । को भनाइ के रहेको छ ? फरक नपरेको कुरा प्रमाणित हुने प्रमाण भए लिई आउनु भनी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा दिएको देखिँदैन । पैठारीकर्ताले स्वघोषणापश्चात् एकपटक भन्सार कार्यालय आफैँले निर्धारण गरेको महसुल तिरी निवेदकले पैठारी गरेको सामान लगिसकेपछि भन्सार कार्यालयले कम महसुल लिई मालवस्तु छाडेकोले निवेदकसँग थप महसुल असुलउपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट उक्त रकम बेरूजु देखिन आए सो प्रतिवेदनअनुसार बेरूजु देखिएको रकम निवेदकबाट असुल हुनुपर्ने हो वा होइन ?  भन्ने सम्बन्धमा भन्सार कार्यालय आफैँले प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गरेको भन्ने मिसिलबाट खुल्दैन । केबल उक्त प्रतिवेदनका आधारमा बेरूजु रकम ७ दिनभित्र तिर्नु, नतिरे प्रचलित कानूनबमोजिम कारोबार रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही हुने छ भनी पत्राचार गरेको देखिन आयो । सो सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएन । महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षणपश्चात् प्रकाशन गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइने बेरूजु रकम सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिम राखेको कारोबारको लेखाको आधारमा हुने देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वित हुने प्रकृतिको दस्ताबेज नभई सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्तिहरूमार्फत मात्र कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको देखिएकाले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्दाका बखतमा नभई असुलउपर गरिनुपर्ने बेरूजु औँल्याइएपश्चात् कानूनबमोजिम असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यालयबाट असुलउपरको काम कारबाही गर्दाका बखत सो बेरूजुको रकम दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व रहेको व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने देखिन्छ ।  

२४ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट दोलखा निर्माण कम्पनी प्रा ।लि । का तर्फबाट रञ्जना दाहाल वि । कृषि विकास योजना कार्यालय, नकटाझिज धनुषा, जनकपुरसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दा (ने ।का ।प । २०६६, अङ्क ८, नि ।नं । ८२१३) मा, “असुलउपर गर्ने भनी भएको निर्णयको आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरी त्यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण विवरणसमेतका कागजात उपलब्ध गराई त्यस सम्बन्धमा आरोप लगाइएको व्यक्तिको भनाइ र त्यस्तो भनाइलाई पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नेसमेतको मनासिब समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपरिहार्य हुने ।” भनी सिद्धान्त कायम हुनुका साथै यसैमा आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने सम्बन्धित पक्षलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तअनुरूप आफ्नो सबुद प्रमाण पेस गरी प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरी भएको निर्णयको आधारमा महालेखा परीक्षकले उक्त रकम असुलउपर नगरेको भनी बेरूजु औंल्याई असुली प्रक्रिया अगाडि बढाई गरेको कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिँदा बदर भएको र निवेदक कम्पनीलाई आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने अवसर प्रदान गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको दृष्टान्त रहेको देखिन्छ । साथै, ने ।का ।प । २०७४, अङ्क ५, नि ।नं । ९८०६ मा “प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारबाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (दुए प्रोकेस्स् ओफ लव्) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगत रूपमा भएको मानिने” भन्ने तथा “कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारबाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनुपर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दाबी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी र भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (फैर्) न्यायिक (जुस्त्) र निष्पक्ष (इम्पर्तिअल्) बनाउन मद्दत गर्ने” भन्ने र “प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट गरिने निर्णयबाट कसैको हकाधिकारमा असर वा प्रभाव पर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अनुभूति दिनका लागि निर्णयकर्ताले दुराशयरहित, विनापूर्वाग्रह, स्वच्छ र निष्पक्षरूपले निष्कर्षमा पुगेको हो भनी देखिनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिएको हुनुपर्ने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत विवादमा निवेदकको हकमा एकपटक पैठारी भएको मालवस्तुको लाग्ने महसुल तिरी सामान छुटाई लगिसकेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सोही सामानको थप महसुल बुझाउनुपर्ने गरी निर्णय तथा पत्राचार गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२५ । अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिमको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा, संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार कारणबाट रिट निवेदक आदर्श पोलि प्लाष्टिक प्रा ।लि । ले पैठारी गरेको क्याल्सियम कार्बोनेट एफएमबि एकपटक एउटा दरबन्दीमा पर्ने भनी प्रत्यर्थी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट सोबमोजिमको महसुल लिई सामान छाडिसकेको देखियो । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको लेखापरीक्षणबाट फरक भन्सार दरबन्दीबाट महसुल लिई निवेदकको मालवस्तु छाडेको देखिएको भनी सो मालवस्तुको लाग्ने अन्तःशुल्क रकमसमेत महालेखा परीक्षकको आ ।व । २०७१०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरूजु देखाइएकोले उक्त बेरूजु रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आधारमा बेरूजु रकम दाखिला गर्नु, नगरे निवेदकको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राखिने छ भनी प्रत्यर्थी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय पर्साबाट पत्राचार गरी, निवेदक कम्पनीको कारोबार रोक्का राख्नेसमेतका प्रत्यर्थीहरूका निर्णय एवम् काम कारबाहीहरू कानूनविपरीत एवम् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकुल रहेको देखिँदा उक्त २०७३।०४।३१ को निर्णय तथा २०७४।०१।२२ को पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब, निवेदकलाई सुनुवाइको उचित समय दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नु, सो सम्बन्धमा निवेदकले आफ्नो सफाइ पेस गरी पैठारी गरेको सामानको थप महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालय तथा भन्सार विभागबाट उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु र आदेशको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा हामी सहमत छौं ।

न्या ।सुष्मालता माथेमा

न्या ।डा ।मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

इति संवत् २०८० साल पौष १९ गते रोज ५ शुभम् ।