निर्णय नं. ११३४३ - निखनाई पाऊँ
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८०।९।२६
०७५-NF-००२२
मुद्दाः निखनाई पाऊँ
पुनरावलोकनकर्ता वादी : जिल्ला रूपन्देही, रोइनिहवा गा ।वि ।स । वडा नं । ४ को हाल परिवर्तित सम्मरी माई गाउँपालिका वडा नं ।५ बस्ने कोमलको छोरा अयोध्या यादव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादी : जिल्ला रूपन्देही, असुरैना गा ।वि ।स । वडा नं । १ को हाल परिवर्तित सम्मरी माई गाउँपालिका वडा नं ।६ बस्ने सीताराम चमार
खेतीयोग्य जग्गाको हकमा दुई जग्गा वा कित्ताको साँध जोडिँदैमा एक अर्काको सन्धिसर्पन पर्ने भनी सम्झनु वा अर्थ गर्न नमिल्ने । सन्धिसर्पनको लागि जुन ठाउँ वा जग्गाको उपयोग वा प्रयोगविना त्यससँग जोडिएको अर्को ठाउँ वा जग्गाको उपयोग हुन नसक्ने अवस्था आवश्यक हुने । सन्धिसर्पन पर्नको लागि एउटा जग्गा नभई अर्को जग्गामा आवतजावत निकास बाटो बन्द हुन वा पानी लाग्ने लगाउने खेतीलगायतका अन्य कार्य गर्न नपाउने अवस्था हुनुपर्ने ।
ऐनले साँध जोडिएको जग्गा निखन्न पाउने व्यवस्था गरेको नभई सन्धिसर्पन परेको जग्गा निखन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काबाट जग्गाको पूर्व र पश्चिमतर्फबाट उत्तर दक्षिण समानान्तर रूपमा बाटो निकास रहेको देखिएको अवस्थामा साँध जोडिएकोले सन्धिसर्पन परेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं ।७)
जग्गा निखनाई पाउनको लागि दाबी लिने वादीले दाबीको जग्गा सन्धिसर्पन पर्ने स्पष्ट आधार नदेखाई केवल साँध सिमाना मिलेको भन्ने मात्र आधारले निखनी लिन नपाउने । निखनाई पाउने हक तब मात्र सिर्जना हुन्छ जब कुनै व्यक्तिको घर वा जग्गाको कारणबाट साँध जोडिएका व्यक्तिको घर वा जग्गामा कुनै न कुनै प्रकारले निकास अवरूद्ध भएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं ।८)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री इन्द्र खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री गोमा सुवेदी र श्री सपना सुवेदी
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प ।२०७८, अङ्क ११, नि ।नं ।१०७७६
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रताप के ।सी ।
रूपन्देही जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती
पुनरावेदन अदालत बुटवल
यस अदालतमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला
न्या ।कुमार रेग्मी : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०१।१९ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
म फिरादी र विपक्षी प्रतिवादीमध्येका दिपक यादव एकाघरका दाजु भाइ भई हामीबिच मिति २०६०१०१४ मा र ।नं । ६९९४ बाट बन्डापत्र हुँदा जिल्ला रूपन्देही असुरैना गा ।वि ।स । वडा नं । १(क) कि ।नं । ८५३ को ज ।वि । १-३-३ मध्ये उत्तरतर्फ ज ।बि ।०-१२-८१४ मेरा नाममा कि ।नं । ११५५ र दक्षिणतर्फ ०-१०-१४३४ दिपकका नाममा कि ।नं । ११५६ कायम भई र कि ।नं । १०७७ को ०-१-१३१२ पनि भाइ दिपकको अंश भागमा परेको थियो । सोदेखि उत्तरतर्फ मेरो कि ।नं । ११५५ को जग्गा रहेको छ । मिति २०६३०८१७ मा आफ्नो जग्गामा गहुँ छर्न भाइको जग्गा भई खेतमा पस्न लाग्दा प्रतिवादी सितारामले मेरो जग्गामा जान दिन्न भनी फर्काइदिएको र जग्गा मैले खरिद गरिसकेको भनेकोले बुझ्दा भाइ दिपकको अंश भागमा परेको सो कि ।नं । १०७७ र ११५६ को जग्गा भाइ दिपकले सितारामलाई मिति २०६३०२१८ र ।नं । ७१५(घ) मा थैली रू । २,६८,५००- र रजिस्ट्रेसन दस्तुर रू ।८,०११- समेत रू ।२,७६,५५५- बाट राजीनामा गरिदिएको रहेछ । मेरो कि ।नं । ११५५ को पश्चिमतर्फ नहर बाटो निर्माण हुँदा गहिरो खाल्टो हुन गई मेरो खेतमा जान आउन टेक्ट्रर, गाडा लैजान सो कि ।नं । ११५६ र १०७७ को जग्गा हुँदै जानुपर्ने हुँदा उक्त जग्गा मलाई निखन्न दिन इन्कार गरेबाट निज भाइले बिक्री गरेको जग्गाको थैली र रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत राखी जग्गा निखनाइदिन पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन उजुरी गरेको थिएँ । प्रतिवादीले निखनाइदिन इन्कार गरेकाले सोको निर्णय दिन यस कार्यालयलाई अधिकार नभएको हुँदा सन्धिसर्पन पर्ने नपर्ने के हो ? हकवाला हुन् होइनन् ? हक निखनाई लिन पाउने हो होइन ? सम्बन्धित अदालतबाट ठहर गराई ल्याउन भनी सुनाएकाले सोही आधारमा फिराद गर्न आएको छु । कि ।नं ।१०७७, ११५६ मेरो कि ।नं । ११५५ लाई नभई नहुने, उक्त जग्गा प्रयोग नगरी मेरो जग्गामा खेतीपाती गर्न नमिली बाँझो रहने भएकोले मालपोत कार्यालयमा मिति २०६३०९०२ रसिद नं । २९५७ बाट फिरादसाथ नगद धरौट राखेको जम्मा रू ।२,७६,५५५- प्रतिवादी सिताराम चमारलाई बुझाई मिति २०६३०२१८ र ।नं । ७१५(घ) बाट पारित कि ।नं । १०७७ ज ।बि । ०-१-१३१२ कि ।नं । ११५६ को ०-१०-१४३४ जग्गा म वादीलाई निखनाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अयोध्या यादवले रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष पेस गरेको फिरादपत्र ।
वादी र म प्रतिवादी दिपक छुट्टी भिन्न भएको र कि ।नं । ११५५ र कि ।नं । ११५६ का जग्गा साँध जोडिएकोमा विवाद नभए पनि कि ।नं । १०७७ र कि ।नं । ११५५ को जग्गा जोडिएको छैन । उक्त कि ।नं ।का जग्गा बिक्री गर्ने समयमा वादीलाई भनेकोमा बाटो छैन भनी इन्कार गरेकाले प्रतिवादी सिताराम चमारलाई बिक्री गरेको हुँ । कि ।नं । ५४१, ५३२, ५४०, ६५८, ७५१, ७४८, ७२८, ५६६, ७७६, ५९५ को जग्गामा नहर र सडक बाटो कायम छ । सोही कि ।नं ।का जग्गाको पूर्व सटेकै कि ।नं । ५८१, ७५९, ७५२, ७४९, ७२९, ५६८, ७७७, ५९६ समेतका जग्गाहरूको माटो निकाली सडकमा गएको ठाउँमा ४ फिटजति गहिराइको खाडल भई आवतजावत गर्न नसकिने कुरा वादी स्वयंले आफ्नो फिरादमा स्वीकार गरेको हुँदा सोदेखि पूर्वतर्फ वादी दाबीको जग्गा हुँदा वादीको कि ।नं । ११५५ को पश्चिमतर्फमा रहेको कि ।नं । ५६१ को जग्गामा पनि नहर सडक बाटो गएको छ । उक्त सडक र बाटो तथा वादीको कि ।नं । ११५५ को बिचमा रहेको जग्गामा खाडल नभई सोही जग्गाबाट वादीको कि ।नं । ११५५ तथा दाबीको कि ।नं । ११५६ र १०७७, १०७६ मा आवतजावत हुने गरी आएको छ । वादी दाबी झुठ्ठा हो । नक्सा हुँदा प्रस्ट हुने नै छ । तसर्थ वादी दाबीको कि ।नं । १०७७ र ११५६ को जग्गा वादीलाई सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा नभएकाले वादीले जग्गा निखनाई लिन नपाउने गरी लिखत सदरै कायम राखी म सीताराम चमारको हक रहने गरी झुठ्ठा दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरू दिपक यादव र सीताराम चमारले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
यसमा दुवै पक्षको साक्षी बुझ्ने, मिति २०६४०११६ को आदेशसहितको हक निखनाई मुद्दाको मिसिल झिकाउने र पारित राजीनामाको प्रतिलिपि झिकाउने भन्ने मिति २०६४०४३१ को र दाबीको जग्गाको अ ।बं । १७१ नं ।बमोजिम नक्सा गर्ने मिति २०६४०६१७ को आदेशअनुसार भएको नक्सा बदर भई मिति २०६४१०२३ मा पुन: नाप नक्सा गर्ने भन्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश ।
वादीको नाममा दर्ता रहेको कि ।नं ।११५५ को जग्गामा कि ।नं ।५६१ को जग्गाबाट बाटो छ । वादीले उक्त कि ।नं ।५६१ को जग्गाको बाटो प्रयोग गरी आफ्नो जग्गामा आवतजावत गर्दथे भन्ने बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी राधेश्याम तिवारीले रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
वादी दाबीको विवादित कि ।नं ।१०७७ र कि ।नं ।११५६ को जग्गामा वादीको सन्धिसर्पन पर्छ । कि ।नं ।१०७७ को जग्गामा नहरको बाटोबाट टेक्ट्रर, बैलगाडा, मजुरा र वादी आफू पनि आउने जाने गर्दथे । यी कि ।नं ।बाहेक कि ।नं ।११५५ को जग्गामा आउने जाने बाटो छैन भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी सुग्रिव अहिरले रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
दाबीको जग्गाका सम्बन्धमा मिति २०६४।१०।२३ को सुरू जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मिति २०६४१००७ मा भएको नक्सा बदर भई मिति २०६५०२२५ मा पुन: नक्सा भई मिसिल सामेल रहेको ।
मिति २०६५०२२५ को नक्सा
वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादी सीतारामलाई बिक्री गरेका जग्गामा बादीको सन्धिसर्पन पर्ने देखिँदा दाबीबमोजिम कि ।नं । ११५६ र १०७७ का जग्गाहरू वादीले प्रतिवादीबाट निखनाई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५०३३० मा भएको फैसला ।
वादीको घरबास छुट्टै गा ।वि ।स ।मा पर्दछ । खेतीका जग्गामध्ये सबैमा सहज बाटो नभई आलीभेडीबाट वा अन्यको खेतबाट आवतजावत गरी खेती गर्नुपर्ने स्वाभाविकै हो । तर यी वादीले निकास बाटोको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा लिएको दाबी र अदालतमा गरेको दाबीको बेहोरा बाझिएको छ । नहरको छेउबाट बाटो पछि बनेको हो । सर्भे नक्सामा समेत बाटो नभएको हुँदा वादीले अरू कित्ताका जग्गाबाट समेत प्रवेश गरी खेती गर्ने गरेकोमा हाल आफूलाई अनुकूल हुने कि ।नं । ५६८ बाट प्रवेश गरी खेती गर्ने गरेको भनी दाबी लिनुभएको छ । निखनाइपाउन लेनदेन व्यवहारको ११ नं । ले निर्धारण गरेबमोजिम दाबीको जग्गामा कुनै निकास बाटोले नछोएकोले वादीलाई सन्धिसर्पन पर्दैन । वादी दाबी हदम्यादभित्रसमेत नपरेको हुँदा सुरूको फैसला अ ।बं । १८५ नं ।, लेनदेन व्यवहारको १७ नं ।, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, दफा ४ र दफा ३४ समेतको प्रतिकुल हुँदा बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम लिखत सदर कायम राखिपाउँ भन्ने प्रतिवादी सीताराम चमारले पुनरावेदन अदालत बुटवलसमक्ष पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा वादी प्रतिवादीको न ।नं । २ र ३ को जग्गाको सिमाना जोडिएको देखिए तापनि प्रतिवादीको जग्गा वादीलाई सन्धिसर्पन पर्ने नदेखिएको स्थितिमा सुरूले गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका निमित्त अ ।बं । २०२ नं । तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई हाजिर भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश ।
यसमा दाबीको कि ।नं । १०७७ को पश्चिमतर्फ रहेको कि ।नं । ५६८ को जग्गाबाट मात्र न ।नं । २० को मूल सडकदेखि पूर्वतर्फबाट मात्र टेक्ट्रर प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको कारणबाट यी वादीको न ।नं । ३ कि ।नं । ११५५ को जग्गाको हकमा दाबीका यी कि ।नं ।११५६ र १०७७ का जग्गा सन्धिसर्पन पर्ने नै देखियो । यस्तो अवस्थामा वादीका सहोदर भाइ यी प्रतिवादी दिपक यादव रहे भएकोमा विवाद नरहेको हुँदा नजिकको हकवाला होइनन् भन्न पनि मिलेन । वादी दाबीबमोजिम कि ।नं । ११५६ र १०७७ का जग्गा वादीले निखनाई लिन पाउने ठहर्याई सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५०३३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६६०२२४ मा भएको फैसला ।
वादीको कि ।नं । ११५५ को जग्गाको पूर्वतर्फ नहर भई बाटो निकास देखिएको छ । न ।नं । ९ को बाटो कि ।नं । ११५५ को पूर्व साँधमा जोडिएको, न ।नं । २७ बाट निजको निकास छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । दाबीको जग्गा सन्धिसर्पन पर्यो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ न ।नं । २७ को निकास बाटोलाई ध्यानै नदिई खेतीयोग्य जग्गाको साँध जोडिएको आधारमा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी भए गरिएको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क ४, पृष्ठ ४०७ र ने ।का ।प । २०६५, असोज, अङ्क ६, पृ ।७३४ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी प्रतिवादी सीताराम चमारले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको दोहोर्याई हेरिपाउँ निवेदन ।
यसमा न ।नं । २०, २१, २२, २५, २६ समेतको मूल बाटोबाट न ।नं ।१३ को जग्गा अन्यको भई वादीले यो बिक्री भएका जग्गामा पुग्न नै सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको स्थितिमा न ।नं । ४ र ५ को जग्गा नभए वादीलाई न ।नं । ३ को जग्गामा जान सन्धिसर्पन परेको भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ११ नं । र अ ।बं । १८४क नं ।समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०६६०८१८ को आदेश ।
वादी र प्रतिवादीको जग्गाहरू साँध जोडिएको भए पनि निकास बाटो बन्द हुने स्थिति रहेको देखिँदैन, किनभने दुवै जग्गाको पूर्व र पश्चिमतर्फबाट समानान्तर रूपमा उत्तर दक्षिण निकास बाटो रहेको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीका जग्गाको साँध जोडिएको देखिएको तर ऐनले साँध जोडिएको जग्गा निखन्न पाउने व्यवस्था गरेको नभई सन्धिसर्पन परेको जग्गा निखन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा नक्सा मुचुल्काबाट समेत वादी प्रतिवादीका जग्गाको पूर्व र पश्चिमतर्फबाट उत्तर दक्षिण समानान्तर रूपमा बाटो निकास रहेको देखिएको अवस्थामा साँध जोडिएको आधारमा मात्र सन्धिसर्पन परेको भनी वादी दाबीबमोजिम निखनाई पाउने ठहर्याएको सुरू फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको देखिन आएन । तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारणबाट वादीको कि ।नं ।११५५ जग्गाको पूर्वतर्फ न ।नं । २७ मा गोरेटो बाटो रहेको देखिएको र सो बाटोबाट समेत दाबीको जग्गामा आवतजावत गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिँदा साँध जोडिएको आधारमा मात्र सन्धिसर्पन परेको भनी निखनाइदिने ठहरी भएको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६६।०२।२४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।०१।१९ मा भएको फैसला ।
म निवेदकसमेत तीन दाजुभाइ निवेदक अयोध्या, राधेश्याम र दिपकले पितासँग अंश भरपाई लिँदा म निवेदक अयोध्या यादवको भागमा कि ।नं । ११५५ तथा दिपक यादवको नाममा कि ।नं । ११५६ र नं । १०७७ को जग्गा परेको थियो । भाइ दिपकको कि ।नं । १०७७ र ११५६ को उत्तरतर्फ अवस्थित रहेको म निवेदकको कि ।नं । ११५५ को जग्गाको पश्चिमतर्फ बाटो र सोदेखि पश्चिमतर्फ नहर अवस्थित रहेको छ । म निवेदकको जग्गाको पश्चिमतर्फ नहर र सडक निर्माण हुँदा गहिरो खाडल भएको कारण भाइ दिपक यादवको कि ।नं । ११५६ र १०७७ को जग्गाबाट नै आवतजावत गरी खेती लगाउँदै आएको थिएँ । तर म निवेदकको सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा भाइ दीपक यादवले विपक्षी सिताराम चमारलाई मिति २०६३।०२।१८ मा राजीनामा पारित गरिदिएकोले सो लिखतको थैली रू । २,६८,५००।- र रजिस्ट्रेसन दस्तुर रू । ८०५५।- समेत गरी कुल रू ।२,७६,५५५- धरौट दाखिल गरी भाइ दिपकले प्रतिवादी सितारामलाई पारित गरेको जग्गा म निवेदक सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाको हैसियतमा निवेदकले मालपोत कार्यालय रूपन्देहीसमक्ष निखनाइपाउँ भनी निवेदनपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भई आएको मिति २०६५।०२।२५ मा भएको नक्सा सर्जमिन मुचुल्कासमेतलाई आधार मानी पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेतबाट म निवेदक वादीको सन्धिसर्पन पर्ने ठहर गरी निखन्न पाउने गरी निर्णय भएको थियो ।
यसरी नक्सा सर्जमिनसमेतको आधारमा सन्धिसर्पन परेको देखिई निखन्न पाउने ठहर भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा खेतीयोग्य जग्गाको हकमा दुई जनाको कित्ताको साँध जोडिँदैमा एक अर्काको सन्धिसर्पन पर्ने भनी सम्झनु वा अर्थ गर्न मिल्दैन भन्ने आधार अवलम्बन गरी निवेदकको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेतको फैसला उल्टी गरिएको छ । जबकि सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला साँध जोडिएको व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन पारित भएको मितिले ६ महिनाभित्र थाहा पाएको ३५ दिनभित्र मालपोत कार्यालयसमक्ष उपस्थित भई धरौटी रकम दाखिला गरेमा निखनाई पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मिसिल संलग्न सबुत प्रमाण एवं सर्भे नक्साबाट उक्त विवादित जग्गा सन्धिसर्पनमा परेको भन्ने छर्लङ्ग रूपमा देखिइरहेको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पटक मिति २०६४।१०।०७ मा भएको नक्सा बदर गरेपछि पुनः दोस्रो पटक मिति २०६५।०२।२५ मा नक्सा मुचुल्का भएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा वादीको जग्गाको पूर्वतर्फ न ।नं । २७ मा पोखरहवादेखि उत्तर सिद्धनाथसम्म जाने गोरेटो बाटो रहेको भन्ने उल्लेख गरी ठहर गरिएको छ । तर सो न ।नं । २७ अङ्कित भएको पहिलो मिति २०६४।१०।०७ को नक्सा मुचुल्का बदर गरी दोस्रो पटक मिति २०६५।०२।२५ मा नक्सा मुचुल्का हुँदा भने सो बाटोको बेहोरा नै उल्लेख छैन । यसरी पहिलो बदर भएको नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित न ।नं । २७ को गोरेटो बाटो देखाई सन्धिसर्पन नपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं । तथा अ ।बं । १८४क नं ।, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, दफा ५४ विपरीत त्रुटि हुनुको साथै यस सम्मानित अदालतबाट ने ।का ।प । २०४१, अङ्क ९, पृष्ठ ७६२ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकुल भएकोले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरी संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी अयोध्या यादवले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा गोरेटो बाटो रहेकोले सन्धिसर्पन नपर्ने भनी ठहर गरेको फैसला यसै अदालतबाट प्रतिपादित ने ।का ।प ।२०४३, अङ्क-९, पृ । ९०४ र ने ।का ।प । २०४१, अङ्क-९, पृष्ठ- ७६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुकूल नरहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।०७।१५ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मूल विषय हेर्दा वादी अयोध्या यादवका सहोदर भाइ प्रतिवादी दिपक यादवले कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गा प्रतिवादी सिताराम चमारलाई रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिएको हो । उक्त जग्गा वादीको नाम दर्ताको कि ।नं ।११५५ को जग्गासँग सन्धिसर्पन परी वादीको कि ।नं ।११५५ को जग्गाको निकास अवरूद्ध भएकोले उक्त कि ।नं ।११५६ र कि ।नं । १०७७ को जग्गा प्रतिवादी सिताराम चमारबाट निखनाई पाउँ भनी वादी अयोध्या यादवले सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा फिराद पेस गरेको रहेछ । सो फिरादउपर प्रतिवादीहरू दिपक यादव र सिताराम चमारले वादीको कि ।नं ।११५५ को जग्गाको कि ।नं ।५६१को जग्गामा बाटो निकास छ । वादीको दाबीको कि ।नं । ११५६ र कि ।नं ।१०७७ जग्गाबाट वादीको कि ।नं ।११५५ को जग्गालाई कुनै असर परेको छैन भनी प्रतिउत्तर फिराएको देखियो । उक्त विवादका सम्बन्धमा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट वादीले विवादित कि ।नं । ११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गा प्रतिवादीबाट निखनाई पाउने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी सिताराम चमारले पुनरावेदन अदालत बुटवलसमक्ष पुनरावेदनपत्र पेस गरेकोमा उक्त अदालतबाट समेत सुरू फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखियो । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको फैसलाउपर यिनै प्रतिवादीले चित्त नबुझाई मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतसमक्ष निवेदन पेस गरेकोमा उक्त निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई वादी दाबीबमोजिम निखनाई पाउने ठहर गरेको फैसला उल्टी भई वादीले प्रतिवादी सिताराम चमारबाट कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गा निखनाई नपाउने ठहरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०१।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी अयोध्या यादवले उक्त मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेकोमा उक्त फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिकुल देखिएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।
प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइको क्रममा पुनरावलोकनकर्ता वादी अयोध्या यादवको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रबहादुर अधिकारीले वादीको दाबीको जग्गामा वादीको सन्धिसर्पन परेको अवस्था मिति २०६५।०२।२५ को स्थलगत नक्सा मुचुल्काबाट प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा मिति २०६४।१०।२३ को सुरू अदालतको आदेशानुसार बदर गरिएको मिति २०६४।१०।०७ को नक्साको न ।नं ।२७ को बेहोरालाई आधार मानी वादी दाबीको जग्गा निखनाई नपाउने ठहरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बहसकै क्रममा प्रत्यर्थी प्रतिवादी सिताराम चमारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री इन्द्र खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री गोमा सुवेदी र श्री सपना सुवेदीले वादी दाबीको जग्गामा प्रतिवादीको साँध मात्र जोडिएको अवस्था हो । विवादित कि ।नं ।१०७७ र कि ।नं ।११५६ को जग्गामा वादीको सन्धिसर्पन परी निकास नै अवरूद्ध भएको अवस्था छैन । कि ।नं ।५६१ को जग्गाबाट कि ।नं ।११५५ को वादीको जग्गामा जानेआउने बाटो रहेको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीबाट कि ।नं ।१०७७ र कि ।नं ।११५६ को जग्गा निखनाई नपाउने ठहरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला कानूनसम्मत हुँदा उक्त फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावलोकनकर्ता वादीको पुनरावलोकनको जिकिर तथा उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरू निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:-
क । वादी दाबीको विवादित कित्ता नं ११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गामा वादीको कि ।नं ।११५५ को जग्गा सन्धिसर्पनमा परेको छ वा छैन ?
ख । वादीलाई प्रतिवादीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा निखनाई पाउने अधिकार छ वा छैन ?
ग । पुनरावलोकनकर्ताको पुनरावलोकनको जिकिर पुग्छ वा पुग्दैन ? तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०१।१९ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२ । निरूपण गर्नुपर्ने प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा पुनरावलोकनकर्ता वादी अयोध्या यादव र प्रतिवादी दिपक यादव सहोदर दाजुभाइ भएको र निजहरूबिच अंशबन्डा भई प्रतिवादी दिपक यादवको नाम दर्ताको विवादित कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गा निज दिपक यादवले प्रत्यर्थी प्रतिवादी सिताराम चमारलाई मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र ।नं ।६९९४ को राजीनामा लिखत पारित गरी बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । उक्त कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गासँग वादीको कि ।नं ।११५५ को जग्गाको सन्धिसर्पन परेको अवस्थामा पनि संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्दा बदर भएको नक्साको न ।नं ।२७ का आधारमा म वादीको जग्गामा गोरेटो बाटो भएको भनी फैसला भएको छ । यसरी फैसला गर्दा कानूनसम्मत रूपमा लागु भएको मिति २०६५।०२।२५ को नक्सा मुचुल्काका आधारमा गर्नुपर्नेमा सोको मूल्याङ्कन नै नगरी भएको संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरी उक्त दाबीको जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादी सिताराम चमारबाट निखनाइपाउँ भन्ने वादीको मुख्य पुनरावलोकन जिकिर रहेको देखिन्छ । उक्त जिकिरतर्फ विचार गरी हेर्दा मिति २०६५।०२।२५ को स्थलगत नक्सा मुचुल्कालाई हेर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त नक्सा मुचुल्कालाई हेर्दा न ।नं ।३ मा वादी अयोध्या यादवको नाम दर्ताको कि ।नं ।११५५ को जग्गा रहेको, न ।नं ।४ र ५ मा प्रतिवादीको नाम दर्ताको कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गा रहेको, न ।नं । ९ मा वादी प्रतिवादीको जग्गाको पूर्वतर्फ जोडिएको आली बाटो रहेको, न ।नं ।९१ मा कुलो जनिएको र उक्त कुलो वादीको कि ।नं ।११५५ सँग जोडिएको तथा न ।नं ।२ कि ।नं ।५९९ को उत्तर पश्चिम सिमानामा टेक्टर हिँडेको देखिएको जनिएको, साथै उक्त कि ।नं ।५९९ को जग्गा वादीको कि ।नं ।११५५ सँग साँध सिमाना जोडिएको भन्ने मिति २०६५।०२।२५ को स्थलगत नक्सा मुचुल्काबाट देखिन्छ ।
३ । त्यसैगरी ट्रेस नक्सालाई ट्राइल चेक गर्दा कि ।नं ।५९९, कि ।नं ।११५५, कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गाहरू एक अर्कासँग क्रमशः साँध सिमाना जोडिएको जग्गा रहेको देखिन्छ । वादीको कि ।नं ।११५५ को जग्गाको पूर्वतर्फबाट कुलो जोडिएको देखियो । त्यसैगरी वादीको नामको कि ।नं ।११५५ र वादीको दाबीको कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गाको पूर्वपट्टि कि ।नं ।५६१, कि ।नं ।५६२, कि ।नं ।५९६, कि ।नं ।७७७ र कि ।नं ।५६८ को नम्बरी जग्गासँग समानान्तर साँध सिमाना जोडिएको देखिन्छ । साथै उक्त विवादित जग्गाहरूको पश्चिमतर्फ उल्लिखित नम्बरीसमेत अन्य नम्बरी जग्गा रहेको तथा सोको पश्चिमतर्फ नहर र बाटो देखिएको अवस्था छ ।
४ । वादीको कि ।नं ।११५५ जग्गा र वादी दाबीको कि ।नं ।११५६ को जग्गाको साँध सिमानासम्म जोडिएको देखिन्छ । यस्तोमा सन्धिसर्पनको अवस्थाका सम्बन्धमा भएको प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने देखिन आयो । सन्धिसर्पनको अवस्थालाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनले परिभाषित गरेको नदेखिए पनि मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ३५ नं ।, लेनदेनको महलको ११ नं । तथा जग्गा आवाद गर्नेको महलले सन्धिसर्पन परेमा हकवालाले निखनी पाउने भन्ने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४५४ को स्पष्टीकरण खण्डमा भने सन्धिसर्पनको अवस्थालाई स्पष्टरूपमा परिभाषा गरेको देखिन्छ । सो दफामा “यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि सन्धिसर्पन भन्नाले कुनै व्यक्तिको घर वा जग्गासँग हक हस्तान्तरण गरिदिएको अर्को व्यक्तिको साँध जोडिएको घर वा जग्गा नभएको कारणबाट कुलो पानी बाटो निकास आदि बन्द हुने अवस्थासमेत सम्झनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सन्धिसर्पन भनेको कुनै व्यक्तिको घर वा जग्गासँग हक हस्तान्तरण गरिदिएको अर्को व्यक्तिको साँध जोडिएको घर वा जग्गा नभएको कारणबाट कुलोपानी बाटो निकास आदि बन्द हुने अवस्थासमेत भन्ने दर्साएको देखियो । उल्लिखित कानूनसँगै सन्धिसर्पन हुन के कस्तो अवस्था हुनुपर्ने रहेछ भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा “सन्धिसर्पन भन्नाले नजिकको घरलाई साँध र त्यसको छेउछाउमा रहेको जग्गाजमिन, बाटो घाटो तागो तगारो, पानी पँधेरो, वन-जंगल आदिबाट हुने असजिलो अवस्था वा ती कुनै वा सबै नभई नहुने मर्कालाई जनाउने” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
५ । सन्धिसर्पन पर्नलाई वादीले जग्गा ननिखनेको अवस्थामा वादीलाई कुलो, पानी, बाटो, निकास, हावा, घाम इत्यादि कुराहरूमा अवरोध पुग्ने वा विपरीत असर पर्ने हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा वादीको नाममा दर्ता रहेको कि ।नं ।११५५ को जग्गासँग प्रतिवादीको कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गाको साँध जोडिएको भए पनि उक्त जग्गाबाट वादीको कुलोपानी वा बाटोको निकास अवरूद्ध भएको भन्ने नक्साको ट्राइल चेकबाट देखिँदैन । साँध जोडिँदैमा सन्धिसर्पन परेको मानिने हुँदैन । यसरी मिसिलसमेत प्रमाण हेर्दा वादीको नामको कि ।नं ।११५५ को जग्गासँग प्रतिवादी सिताराम चमारको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको कि ।नं ।११५६ को जग्गाको साँध सिमाना जोडिएको तर सन्धिसर्पन परेको भन्ने देखिन आएन ।
६ । अब निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा वादीलाई प्रतिवादीको जग्गा निखनाई पाउने अवस्था र अधिकारका विषयमा प्रवेश गर्दा वास्तविक अर्थमा वा व्यावहारिक रूपमा निकास नै बन्द हुने गरी सन्धिसर्पन परेको अवस्था छ वा छैन भन्ने कुराका आधारमा नै निखनाई पाउने वा नपाउने कुराको निरूपण गरिनुपर्ने हुन्छ । साथै निखनाई पाउने अधिकारको सिर्जना तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ११ नं । को व्यवस्थालाई हेर्दा “कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल बिक्री गरेकोमा यसै महलको १० नं ।बमोजिम साक्षी बस्ने, मन्जुरी दिनेबाहेक सो बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको निजको ऐनबमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने बेचेको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको मितिले छ महिनासम्ममा थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र निखनी लिन पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्का हुन्छ । एकाघर सगोलमा उमेर पुगेको कसैले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएका मुख्यसमेत सबै हकवालाले थाहा पाएको ठहर्छ । सन्धिसर्पन पर्ने धेरै हकवालाले निखन्न चाहेमा सोमध्ये सबैभन्दा नजिकको हकवालाले निखन्न पाउँछ । नजिकको हकवालाले किनेकोमा सन्धिसर्पन पर्ने भए पनि टाढाको हकवालाले निखन्न पाउँदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४५५ को उपदफा १ मा “कसैले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले त्यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्ने व्यक्तिले तिरेको रकम र लिखत पारित गर्दा लागेको दस्तुर निजलाई बुझाई त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी लिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निखनाई पाउनका लागि सन्धिसर्पन पर्नुपर्ने पूर्वावस्थालाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महल र हाल प्रचलित मुलुकी संहिता, २०७४ को अचल सम्पत्तिको हकसफासम्बन्धी व्यवस्थाले स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादीले दाबी गरेको कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गाबाट वादीको बाटो निकास, सिँचाइ, कुलो नहर आदिमा अवरोध गरेको भन्ने नदेखिएबाट नजिकको हकदारकै आधारमा प्रतिवादीको जग्गा वादीले निखनाई पाउने अधिकार सिर्जना भएको देखिएन ।
७ । निरूपण गर्नुपर्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा वादीको दाबीको कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गाबाट वादी आउने जाने बाटो रोकिएको छैन, वादीको नाममा दर्ता रहेको कि ।नं ।११५५ को जग्गामा कि ।नं ।५६१ को जग्गाबाट बाटो छ । वादीले उक्त कि ।नं ।५६१ को जग्गाको बाटो प्रयोग गरी आफ्नो जग्गामा आवतजावत गर्दथे भनी प्रतिवादीका साक्षी राधेश्याम तिवारीले बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । साथै उक्त कि ।नं ।५६१ को जग्गा नहर भएको मूल बाटोसँग जोडिएको देखिएको अवस्था छ । वादीले सन्धिसर्पन परेको भनी दाबी लिएको जग्गामा कुनै मूल बाटो वा नहरसँग जोडिएको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जग्गा ननिखनेमा पुनरावलोकनकर्ता वादीलाई आफ्नो जग्गा स्वतन्त्र रूपमा भोग गर्न कसरी बाधा पुग्न गएको वा बाधा पुग्ने सम्भावना भएको हो सोको तथ्यसहित पुष्टि गर्न पनि सकेको देखिँदैन । साथै वादी दाबीका यी जग्गाहरू खेतीयोग्य जग्गा हुँदा खेती लगाउने समयमा खाली नै रहने हुँदा जग्गामा गोरू, गाडा र ट्याक्टर लग्न नसकिने भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । खेतीयोग्य जग्गाको हकमा दुई जग्गा वा कित्ताको साँध जोडिँदैमा एक अर्काको सन्धिसर्पन पर्ने भनी सम्झनु वा अर्थ गर्न मिल्दैन । सन्धिसर्पनको लागि जुन ठाउँ वा जग्गाको उपयोग वा प्रयोग विना त्यससँग जोडिएको अर्को ठाउँ वा जग्गाको उपयोग हुन नसक्ने अवस्था आवश्यक हुन्छ । सन्धिसर्पन पर्नको लागि एउटा जग्गा नभई अर्को जग्गामा आवतजावत निकास बाटो बन्द हुन वा पानी लाग्ने लगाउने खेतीलगायतका अन्य कार्य गर्न नपाउने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थाको विद्यमानता प्रस्तुत मुद्दामा देखिँदैन । साथै वादी प्रतिवादीका जग्गाको साँध जोडिएको देखिएको तर ऐनले साँध जोडिएको जग्गा निखन्न पाउने व्यवस्था गरेको नभई सन्धिसर्पन परेको जग्गा निखन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत वादी प्रतिवादीका जग्गाको पूर्व र पश्चिमतर्फबाट उत्तर दक्षिण समानान्तर रूपमा बाटो निकास रहेको देखिएको अवस्थामा साँध जोडिएकोले सन्धिसर्पन परेको भन्ने पुनरावलोकनकर्ता वादीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८ । जग्गा निखनाई पाउनको लागि दाबी लिने वादीले दाबीको जग्गा सन्धिसर्पन पर्ने स्पष्ट आधार नदेखाई केवल साँध सिमाना मिलेको भन्ने मात्र आधारले निखनी लिन पाउने हुँदैन । निखनाई पाउने हक तब मात्र सिर्जना हुन्छ जब कुनै व्यक्तिको घर वा जग्गाको कारणबाट साँध जोडिएका व्यक्तिको घर वा जग्गामा कुनै न कुनै प्रकारले निकास अवरूद्ध हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट ने ।का ।प २०७८, अङ्क-११ नि ।नं ।१०७७६ मा “निखन्न दिनुपर्ने अवस्था छ वा छैन भनी प्रमाण बुझी यकिन गर्नुपर्ने कुरामा निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । लिखत गरिदिने व्यक्तिसँग दाजु-भाइको नाता सम्बन्ध रहेको, जग्गा साबिकको एउटै कित्ताबाट कित्ताकाट भई आएको, जग्गाको साँध-सिमाना जोडिएको जस्ता कुरालाई नै निखन्न पाउने कुराको एक मात्र निर्णायक आधार मान्न मिल्ने पनि देखिँदैन । वास्तविक अर्थमा वा व्यावहारिक रूपमा निकास नै बन्द हुने गरी सन्धि-सर्पन परेको अवस्था छ वा छैन भन्ने कुराका आधारमा नै निखनाई पाउने वा नपाउने कुराको निरूपण गरिनुपर्ने” भनी व्याख्या भएको छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “नक्सा मुचुल्काबाट समेत वादी प्रतिवादीका जग्गाको पूर्व र पश्चिमतर्फबाट उत्तर दक्षिण समानान्तर रूपमा बाटो निकास रहेको देखिएको अवस्थामा साँध जोडिएको आधारमा मात्र सन्धिसर्पन परेको भन्न नमिल्ने” भनी लिइएको आधारमा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन । देवानी मुद्दामा फिराददाबी प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम वादीमा रहने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादमा सन्धिसर्पन परेको भनी वादीले लिएको दाबी निज स्वयंले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावलोकनकर्ता वादी अयोध्या यादवले जग्गा निखन्न पाउने गरी सन्धिसर्पन परेको भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । यसैले प्रतिवादीका नामको विवादित जग्गा निखनाई दिन मिल्ने नदेखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मनासिब देखियो ।
९ । अतः उल्लिखित तथ्यगत अवस्था, कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधार र कारणबाट वादीले प्रतिवादीबाट विवादित कि ।नं ।११५६ र कि ।नं ।१०७७ को जग्गा निखनाई पाउने ठहर गरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।०३।३० मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७४।०१।०९ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीको जग्गा निखनाई लिन नपाउने ठहरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०१।१९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावलोकनकर्ता वादीको पुनरावलोकन जिकिर र पुनरावलोकनको आदेश गर्दा ग्रहण गरिएका आधारसँग सहमत हुन सकिएन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
प्रस्तुत फैसलाको जानकारीसहित फैसलाको नक्कल वादी प्रतिवादीलाई दिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।१
सरोकारवालाले आदेशको नक्कल माग गरेमा नियमानुसारको दस्तुर लिई नक्कलको प्रमाणित प्रति दिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।२
प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।३
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या । शारङ्गा सुवेदी
न्या । महेश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- जयन्ती अवस्थी भट्ट
इति संवत् २०८० साल पुस २६ गते रोज ५ शुभम् ।