निर्णय नं. ११३४४ - मूल्य अभिवृद्धि कर

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

फैसला मिति : २०८०।१०।१६

०७७-NF-००३५

 

मुद्दाः मूल्य अभिवृद्धि कर (०६४-०६७)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महनगरपालिका, वडा नं.५ भाटभटेनीमा रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि. स्थायी लेखा नं.३००१४२०८४ को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त काभ्रे जिल्ला, बनेपा नगरपालिका, वडा नं.५ बस्ने वर्ष ३३ को अधिवक्ता अर्चना सुवाल

विरूद्ध

वादी : महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत  

 

कर छली गर्ने मनसायले कर विवरण पेस भएको अवस्थामा हदम्यादको सीमा नतोकिनु विधायिकी मनसाय नै रहेको देखिने । कानूनमा भएको अपवादात्मक व्यवस्था वा विशेष व्यवस्थालाई विधायिकाको अन्तिम आशयको रूपमा लिइने । कुनै कानूनमा एकै दफामा सामान्य र विशेष गरी दुई फरक प्रावधान राखिएको देखिएमा विशेष कानूनी व्यवस्था मान्य (overriding effects) हुन्छ र यसले सामान्य कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रिय वा शङ्कुचित गराउँछ भन्ने मान्यता राख्ने । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४) ले कानूनको सामान्य व्यवस्थाअन्तर्गत कर अधिकृतले निश्चित अवधि चार वर्षभित्र कर निर्धारण गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई इङ्गित गरेको देखिने भने उपदफा (४क) को व्यवस्था भनेको हदम्यादको अपवादात्मक विशेषाधिकारयुक्त व्यवस्था हो अर्थात् कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुम्पिएको विशेष जिम्मेवारीअन्तर्गत जहिलेसुकै पनि कर निर्धारण गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

करदाताले पेस गरेको विवरण यो कारणले म्यादभित्र नरहेको, यो यस कारणले अधुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको, यो कारणले झुठ्ठा रहेको वा करको कम रकम देखाएको वा ठिक नभएको, न्यून बीजकीकरण गरेको, बीजक जारी नगरी बिक्री गरेको, दर्ता नगरी कर उठाएको वा कारोबार गरेको भन्नेलगायतका आधारहरू प्रमाणबाट कर अधिकृतले नै स्थापित गर्नुपर्ने । कर अधिकृतको यो प्रमाणको भारसम्बन्धी दायित्व निरपेक्ष कानूनी दायित्व नभई स्वयंकर निर्धारण प्रणालीअन्तर्गत करदातालाई सुम्पेको कानूनी दायित्वको सापेक्षतामा परिभाषित गर्नुपर्ने दायित्व हो भनी मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

तिरेको कर र बिक्रीमा सङ्कलन गरेको कर मिलान गरी फरक हुन आउने कर रकम अप्रत्यक्ष करको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको भार वहन अन्ततोगत्वा उपभोक्ताले नै गर्ने । मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने दर्तावाल व्यक्तिको अहम् दायित्व खरिद बिक्रीको कारोबार रकम तथा खरिदमा तिरेको कर र बिक्रीमा सङ्कलन गरेको करको मासिक हिसाब राखी स्वयं कर निर्धारण गरी उपभोक्ताले तिरेको कर राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने । व्यापारिक वस्तु वा सामानको खरिद बिक्री गर्ने व्यक्ति आफैँले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने नभएर कारोबारको हरेक तहमा भएको बिक्रीको मूल्यअनुसार अभिलेख राखी सङ्कलन भएको कर दाखिल गर्ने सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने । 

दोहोरो करको अवस्था आउन नदिन व्यापारिक वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले तिरेको कर आफूले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा उपभोक्तासँग कर उठाएपछि करकट्टी गर्न पाउने । 

करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको फर्म वा व्यक्तिसँग खरिद गरेको बीजक पेस गरी, कारोबारको अद्यावधिक विवरण पेस नगरेका र कर दाखिलासमेत नगरेका फर्म वा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भनी बीजक पेस गरी तथा आफूसँग कारोबार नै नगरेका फर्म वा कम्पनीसँग लिएको बीजक मात्र पेस गरी करकट्टी लिन्छ र सोको समर्थन खरिद बिक्री खातालगायतको कर तिरेको प्रमाण पेस गरी गराउन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा झुठ्ठा वा नक्कली बीजक बनाई राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजस्व गैरकानूनी रूपमा करकट्टी गरी अनुचित लाभ लिने गम्भीर कसुर गरेको स्वतः स्पष्ट देखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री कोमलप्रकाश घिमिरे, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री महेशकुमार थापा, श्री शरदप्रसाद कोइराला र विद्वान् अधिवक्ता श्री मणिराज आचार्य

वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५२, अङ्क ७, नि.नं.६०३२

ने.का.प.२०५८, अङ्क ३/४, नि.नं.६९८४

ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८७६

ने.का.प.२०६६, अङ्क ८, नि.नं.८२०६

ने.का.प.२०६६, अङ्क १०, नि.नं.८२५३

ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०२९७

ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०३३८

सम्बद्ध कानून :

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

अनुसन्धान तथा विकास शाखा 

आन्तरिक राजस्व विभाग

प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्नेः 

श्री टंकमणि शर्मा, महानिर्देशक 

आन्तरिक राजस्व विभाग

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय अध्यक्ष श्री डिल्लीराज आचार्य

राजस्व सदस्य श्री जीवनकुमार घिमिरे

लेखा सदस्य श्री डम्बरबहादुर कार्की

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं

यस अदालतमा फैसला गर्ने:

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

फैसला

न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।०३।१० मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएअनुसार पुनरावलोकनको रोहमा दर्ता भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा खुद्रा व्यापारको कारोबार सञ्चालन गर्ने करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.को मुख्य कारोबार स्थल भाटभटेनीमा यस विभागको अनुगमन टोलीले मिति २०६७।१०।१९ मा निरीक्षणका क्रममा बरामद भएका बिल, बीजक, खरिद खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर, कम्पनीले पेस गरेको थप प्रमाण, सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको बयान, ती आपूर्तिकर्ताहरूले पेस गरेको कर विवरण, विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्रहरू छानबिन एवं विश्लेषण गरी कम्पनीको कारोबार कैफियत देखिएको सम्बन्धमा उक्त कम्पनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र प्रतिनिधि दानबहादुर राईले गरेको बयानको आधारमा कर अवधि २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघसम्मको लागि मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ प्रा.लि. ले देखाएको खरिद र सो कर बीजकबाट प्रा.लि. ले लिएको करकट्टीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(१) बमोजिम जम्मा रू.२२,६७,४४,५५७।- को कर निर्धारण हुने देखिँदा उक्त कर निर्धारण आदेश हुनु नपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस प्रमाण भए पत्र पाएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न करदातालाई यो आदेशबमोजिमको पत्र दिनु भनी मिति २०६८।१०।२४ मा भएको आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट भएको आदेश । 

आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट मिति २०६८।१०।२४ मा भएको आदेशअनुसारको पत्र करदाताले सोही मितिमा बुझी उक्त कर निर्धारण हुनुपर्ने होइन भनी भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले मिति २०६८।११।११ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

मिति २०६८।१०।२४ को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशबमोजिम २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघ महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानासमेत जम्मा रू.२२,६७,४४,५५७।- को कर निर्धारण गर्ने र उक्त आदेश मितिभन्दा पछिको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १९(२) बमोजिम थप दस्तुर एवं दफा २६ बमोजिम ब्याज लाग्ने भए सोसमेत गणना गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(३) बमोजिम अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गर्ने भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको मिति २०६८।११।२८ को निर्णय पर्चा । 

अन्तिम कर निर्धारण गर्दा ४ वर्ष नाघेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) मा विवरण पेस गरेको मितिले ४ वर्षभित्र कर निर्धारण नभएमा पेस भएको विवरण स्वतः मान्य हुने व्यवस्था छ । कर कानूनमा हदम्याद लागु हुने व्यवस्था छैन भनी कर निर्धारण गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । ऐ. ऐनको दफा २०(३) बमोजिम आरोप प्रमाणित नगरी कर निर्धाण गर्न पाइँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नै नभएको जय बागेश्वरी Export import  र राउत ट्रेड कन्सर्नबाट खरिद गरेको देखाई करकट्टी लिएको भन्ने सम्बन्धमा ती फर्महरूबाट खरिद भएका मालवस्तुहरूको बिल बीजकको आधारमा खरिद खातामा उल्लेख गरी कम्पनीले करकट्टी गरेको हो । कसैले फर्म दर्ता नगरी कारोबार गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने दायित्व विभागको नै हो । कम्पनीले कर छलेको छैन । श्रद्धा इन्टरप्राइजेजसँग वास्तविक कारोबार भएको हो । श्रद्धा इन्टरप्राइजेजले म्यादभित्र विवरण पेस नगरेको कारणपछि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न गरेको बयानलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौका नदिई एकतर्फी प्रमाण लिन मिल्दैन । कम्पनीले आपूर्तिकर्ता फर्मबाट सामान खरिद गरेको कुरा खरिद खाताबाट देखिन्छ । बिक्री भएका सामानको कर विवरण र कर रकम बुझाइसकेको अवस्थामा बीजकबाट तिरेको करकट्टी नपाउने भन्न मिल्दैन । धेरै आपूर्तिकर्तासँग कारोबार भएकाले सबैलाई चिन्न र ठेगाना लिन सकिँदैन । तथापि सम्भव भएसम्मका फर्महरूको नाम, कारोबारस्थल, व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नं. उपलब्ध गराएका छौं । भुक्तानी नगदमा गर्न सकिने सिमासम्म नगदमा र अरू चेकबाट भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी वास्तविक फर्म, कम्पनीले प्राप्त गरेका छन् । ती भुक्तानीको प्रमाण पेस भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र नियमावलीमा कुनै वस्तु खरिदमा तिरेको करकट्टी पाउन खरिदबापतको भुक्तानी प्रमाणित हुनुपर्ने बाध्यता छैन । ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) ले दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको वा तिर्नुपर्ने करको रकम आफूले उठाएको करको रकमबाट कटाउन पाउने उल्लेख भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३९(१)(ख) ले आन्तरिक खरिदको हकमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त हुने बीजक सो खरिदमा तिरेको करकट्टी गर्न पर्याप्त हुने व्यवस्था छ । यसरी कानूनमा नै करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै कर निर्धारण गरेको कार्य मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३९(१)(ख) विपरीत हुँदा कर निर्धारण आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले पुनरावेदक कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन । 

निवेदक कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको लाभ लिने उद्देश्यले विभिन्न कम्पनी र फर्महरूबाट माल वस्तु प्राप्त नगरी कर बीजक मात्र लिएर प्राप्त बीजकबाट तिरेको देखाएको कार्यबाट कर छली गरेको पुष्टि हुन आयो । त्यसैगरी निवेदकले झुट्टा विवरण पेस गरेर कारोबार कम देखाएको पाइन्छ । विभिन्न फर्महरूबाट निवेदकको नाममा २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघसम्म जारी गरिएका बिल बीजकबाट रू.७१,८२,३११,७३५।- मूल्यका विभिन्न प्रकारका मालवस्तु खरिद गरेको देखाई रू.९,३३,७०,१२५।- मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी गरेको देखिन्छ । तर निवेदकले मालवस्तु खरिद नगरी बीजक मात्र प्राप्त गरी रकम भुक्तानी भएको देखाई उक्त करकट्टी लिएको देखिँदा यस विभागको अनुसन्धान तथा विकास शाखाको मिति २०६८।११।२८ को निर्णय कानूनसम्मत हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय ।

यस कम्पनीले २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघसम्मको अवधिमा विभिन्न १५२ वटा फर्म वा कम्पनीसँग मालवस्तु खरिद गर्दा बिल बीजक प्राप्त भएपछि रकम चेकमार्फत भुक्तानी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नगद तथा चेकबाट आपूर्तिकर्ता फर्महरूलाई भुक्तानी गरेको प्रमाणित नभएको भन्ने आधार देखाई कर छली गरेको निर्णय गरेको छ । कर छली गरेको छैन, कानूनसम्मत रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी गरेको सम्बन्धमा कम्पनीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर्फ आन्तरिक राजस्व विभागले विवेचना गरेको छैन । आपूर्तिकर्ता फर्महरूले कर विवरण पेस नगरेको र कर नतिरी सम्पर्कविहीन रहेको कुरा यस कम्पनीले थाहा पाउने कुरा होइन । त्यसैगरी आपूर्तिकर्ता फर्महरूको सञ्चालकहरूलाई हामीले खोजेर ल्याउनुपर्ने होइन । यस कारण पुनरावेदक कम्पनी आपूर्तिकर्ता फर्मका प्रमुख व्यक्तिको नाम, ठेगाना, कारोबारस्थल र सम्पर्क नं. उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने आधारमा कर निर्धारण गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६८।११।२८ र मिति २०६९।०३।१५ को कर निर्धाण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले पुनरावेदक कम्पनीले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।

व्यवसायसँग सम्बन्धित करकट्टी दाबी अमान्य गर्ने गरी गरेको सुरू कार्यालयको निर्णय फरक पर्न सक्ने अवस्था हुँदा अ.बं. २०२ बमोजिम सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०७०।०२।१२ को आदेश ।

पुनरावेदक कम्पनीले मालवस्तु आपूर्ति गरेको भनिएका फर्महरू Non Filer रहेको देखिन्छ । आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिएको प्रमाणित हुन सकेको छैन । तसर्थ, आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६८।११।२८ र मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७४।०३।२९ को फैसला ।

मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४) ले कर विवरण पेस गरेको मितिले ४ वर्षभित्रमा कर निर्धारण हुन नसकेमा पेस भएको विवरण नै स्वतः मान्य हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । ऐ.ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको वा तिर्नुपर्ने करको रकम आफूले उठाएको करको रकमबाट कट्टा गर्न पाइन्छ । अन्य आपूर्तिकर्ता फर्महरूको दायित्व सम्बन्धित फर्मले नै बेहोर्नुपर्दछ । श्रद्धा इन्टरप्राइजेजसँग आ.व.२०६३।०६४ सम्म कारोबार भएको कुरा स्थापित छ । सो इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर अमर प्याकुरेलले हाम्रो अनुपस्थितिमा गरेको बयान यस कम्पनीको विरूद्ध प्रमाणमा लिन मिल्दैन । सोही ऐनको दफा १६ र ऐ. नियमावली २०५३ को नियम २३ र २५ ले तोकेबमोजिमका कारोबारको लेखा चुस्त दुरूस्त राखेको प्रमाण कागज निरीक्षण परीक्षणको क्रममा पेस गरेका छौँ । उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) ले करदाताले राखेको लेखालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानीको प्रामाणिकता भुक्तानीको तरिका mode of payment मा भरपर्ने विषय हो । लागत आपूर्तिकर्ताहरूबाट वस्तु प्राप्त भई बिलबमोजिम भुक्तानी हुने विषय हो । ऐनमा तोकिएका कागजातसम्म उल्लेख भए तापनि ऐ. नियमावलीको नियम ३९(१)(ख) ले कर बीजक प्राप्त भएपछि करकट्टी गर्न पाइने प्रावधान छ । पुनरावेदक कम्पनीले बिल बीजकहरू समावेश गरी करकट्टीको दाबी गरेको हो । आपूर्तिकर्ताबाट कर असुल गर्न सक्ने पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ कुनै विचार नगरी कर प्रशासकको निर्णयअनुसार नै प्रमाणको भार यस कम्पनीउपर नै राखेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०७४।०३।२९ को राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिम अनुमति पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भाटभटेनी सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन अनुमतिको निवेदन-पत्र ।

यसमा ०७४-LE-००८० को आयकरको निवेदनमा आज यसै इजलासबाट मुद्दा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भएकोले प्रस्तुत निवेदन उक्त निवेदनसँग अन्तरप्रभावी देखिएकोले सोही आधार र कारणबाट प्रस्तुत निवेदनमा पनि राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय (ख), (ग) र (घ) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।८।२९ को आदेश । 

यसमा निवेदक शंकर अक्सिजन ग्याँस प्रा.लि. विरूद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षे.नं.३ भएको ०६९-LE-०२२६, निवेदक अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स विरूद्ध ठुला करदाता कार्यालयसमेत भएको ०६९-LE-०२२१, निवेदक बानिया स्टोर फर्म विरूद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.१ भएको ०७०-LE-००७७ र निवेदक ए.आई. टि. प्रा.लि. विरूद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयसमेत भएको ०६९-LE-०२२० को मुद्दा साथै राख्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१२।१२ को आदेश ।

ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०६८।११।२८ र आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।०३।१५ को निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०७४।०३।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक कम्पनीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।०९।२८ मा भएको फैसला ।

कर लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० बमोजिम दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । विपक्षी कर कार्यालयले Non-filer भनी उल्लेख गरेका १५२ वटा कम्पनी सोही दफा १० बमोजिम दर्ता भएका फर्म वा कम्पनी हुन् । ऐ.ऐनको दफा १७(१) ले मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी गर्न पाउने गरी अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । कानूनी रूपमा समान हैसियत भएका बिल बीजक जारी गर्ने १५२ फर्म र कम्पनीउपर छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । श्रद्धा इन्टरप्राइजेज र Mangal Trade, राउत कन्सर्न र जय बागेश्वरीसमेतका ४ वटा फर्मको बारेमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा १५१ वटै फर्मका बिल बीजक नक्कली हुन् भनी निष्कर्ष निकाल्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन । आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७६।०५।१३ मा अदालतमा पठाइएको विवरणबाट पनि ती १५२ वटा फर्म वा कम्पनीको दर्ता नाम ठेगाना संस्थापक वा प्रोपाइटरको नाम र सम्पर्क नम्बर विपक्षी कार्यालयसँग रहेको भने प्रमाणित भएको छ । Mangal Export Import, राउत ट्रेड कन्सर्न र जय बागेश्वरीजस्ता कम्पनी Filer वा Non Filer के हुन् बजारमा आपूर्तिको समयमा हामीलाई थाहा नहुन सक्ने विषय हो । आफूले पेस गरेको कर विवरण कर कार्यालयबाट हदम्याद नघाई कर निर्धारण भएको छ । ऐनको दफा २० बमोजिम प्रमाणको भार कर अधिकृतमा रहेकोमा करदाता कम्पनीमा सारी निर्णय भएको छ । कुनै कानूनले पनि ५० हजार रूपैयाँसम्म नगद र १० लाख रूपैयाँसम्म मुनिको रकम विना एकाउन्ट पेयी रूपमा भुक्तानी गर्न नरोकेको अवस्थामा नगद र विना एकाउन्ट पेयी चेकद्वारा गरिएको भुक्तानी नक्कली भयो भनी गरिएको कर निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजसालको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । कानूनद्वारा प्रतिबन्धित कार्य नगरेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै हितमा निर्णय गर्दछन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्दछ भनी ने.का.प. २०७६, नि.नं. १०३३८ मा सिद्धान्त रहेको छ । करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको कारण र आधार खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी कर विवरण भएको प्रमाणित गर्ने दाबी मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ को दफा २०(३) बमोजिम कर अधिकृतको हुन्छ । अतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७६, नि.नं. १०२९७, ने.का.प. २०७६, नि.नं. १०३३८, मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीतसमेतको रहेकोले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।०९।२८ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन पत्र ।

यसमा निवेदकले बढी दाखेला गरेको करको रकम पनि मिलान गरी दिएन । साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वियरर चेकबाट भुक्तानी गरेको रकम र केही नगदमा बुझाएको रकमलाई समेत मान्यता दिइएन । निवेदक कम्पनीले खरिद गर्न सक्ने १५४ फर्ममध्ये तीन वटा फर्मलाई मात्र बुझेर अन्य १५१ फर्मलाई पनि बुझ्दै नबुझी ती फर्मबाट खरिद गर्न सक्ने सामान वस्तुलाई पनि अमान्य गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा २०(४) बमोजिम न्यायको र समानताको हकविपरीत भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । आ.व.०६४/०६५ र ०६५/०६६ को विषयमा रू.५० हजारसम्म नगद र १० लाखसम्म वियरर चेकबाट भुक्तानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई पनि मान्यता दिएको देखिन आएन । नन-फाइलर भनिएका १५१ कम्पनीमध्ये कति कम्पनी कर, मूल्य अभिवृद्धि कर रकम नतिरेका, दर्ता नवीकरण नगरेको र कारोबार गरिरहेकोमा अद्यावधिक भए नभएको बारे बुझ्ने सम्बन्धमा केही प्रक्रियाहरू पनि अपनाएको देखिँदैन । यी सबै कारण र आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गरी नक्कली बीजक पेस गरी कर छली गरेको विषयमा सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ । यस प्रकारले निवेदक कम्पनीले कारोबार गर्दाको समयमा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गरेको भुक्तानीलाई मान्यता नदिएको र साथै विपक्षी कर कार्यालयमा दर्ता रहेका र आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम विवरण पनि बुझाइरहेका आपूर्तिकर्ता फर्म वा कम्पनीको हिसाब किताब र पेस गरेको आय विवरणको सम्परीक्षण नगरी त्यस्ता आपूर्तिकर्ताको दायित्वसमेत निवेदक कम्पनीलाई थोपर्ने र साथै १५१ वटा फर्म र कम्पनीलाई नबुझी भएको विपक्षी कर कार्यालय र विभागको संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको फैसला यस अदालतबाट ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८७६, अङ्क ९, ने.का.प. २०७६, अङ्क ६, नि.नं. १०२९७ र ने.का.प. २०७६, अङ्क ८, नि.नं. १०३३८ मा प्रकाशित भएका प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकुल देखिँदा सो आधारमा निवेदकलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को आधारमा प्रस्तुत पुनरावलोकन पत्रको निवेदनलाई अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।०३।१० को पुनरावलोकन गरी हेरिपाउने अनुमति हुने आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम मिति २०८०।१०।११ को दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो । प्रस्तुत मुद्दामा संवत् २०८० साल माघ ११, १४, १५ र १६ गतेका दिनहरूमा सुनुवाइ सम्पन्न भयो ।

उक्त सुनुवाइको क्रममा पुनरावेदक भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री कोमलप्रकाश घिमिरे, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री महेशकुमार थापा, श्री शरदप्रसाद कोइराला र विद्वान् अधिवक्ता श्री मणिराज आचार्यले अन्तिम कर निर्धारण गर्दा ४ वर्ष नाघेको, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(४) मा विवरण पेस गरेको मितिले ४ वर्षभित्र कर निर्धारण नभएमा पेस भएको विवरण स्वतः मान्य हुने व्यवस्था रहेको, कानूनको सीमा नघाई कर निर्धारण गर्न मिल्दैन । पुनरावेदक करदाताले १५२ वटा फर्म वा कम्पनीबाट सामान आपूर्ति गरेको, कर कार्यालयले नै अरू आपूर्तिकर्ता फर्मको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने हो, पुनरावेदक करदाताको कारोबारलाई मात्र नक्कली ठहर गर्नु पूर्वाग्रह हो । ऐनको दफा २०(३) ले प्रमाणको भार कर अधिकृतमा रहेकोमा करदातामा सार्न मिल्ने होइन, कम्पनीले आपूर्तिकर्ता फर्मबाट सामान खरिद गरेको कुरा खरिद खाताबाट देखिएको, बिक्री भएका सामानको कर विवरण र कर रकम बुझाइसकेको, बीजकबाट तिरेको करकट्टी पाउने कानूनी अधिकार हो । पुनरावेदक करदाताको धेरै आपूर्तिकर्तासँग कारोबार भएकाले सबैलाई चिन्न र ठेगाना लिन नसकिने, तथापि सम्भव भएसम्मका फर्महरूको नाम, कारोबार स्थल, व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नं. उपलब्ध गराएको, भुक्तानी नगदमा गर्न सकिने सीमासम्म नगदमा र अरू चेकबाट भुक्तानी भएको छ, भुक्तानी वास्तविक फर्म, कम्पनीले प्राप्त गरेका, ती भुक्तानीको प्रमाण पेस भएको हुँदा कारोबार वास्तविक रहेको छ । तसर्थ, यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा लिइएका आधार कारणसमेतको सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसला र आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णयसमेत उल्टी गरी आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको निर्णय बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिमको करकट्टी सुविधा कानूनसम्मत हुँदा करदाताले पाउने गरी इन्साफ हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

प्रत्यर्थीहरू आन्तरिक राजस्व विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले पुनरावेदक फर्मले मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट नक्कली कारोबार गरेको कुरा श्रद्धा इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर अमर प्याकुरेलले गरेको बयानले समेत समर्थित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५८ को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार कट्टी गरी लिन पाउने करकट्टीका लागि सोही दफाको उपदफा (६) मा तोकिएबमोजिमका कागजहरूले दाबी प्रमाणित भएपछि मात्र करकट्टी सुविधा लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पुनरावेदक कम्पनीले आफ्नो दाबी प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको छैन । जहाँ वस्तु वा सेवाको कारोबारको सत्यता प्रमाणित हुन सक्दैन, त्यहाँ लागतको दाबीलाई असङ्गत दाबी मानिन्छ । कारोबारको सत्यता प्रमाणित गर्नका लागि दर्तावाला करदाताबाट सक्कली बिल बीजक लिएको हुनुपर्दछ । आपूर्तिकर्ता भनिएका व्यक्तिहरू ननफाइलर भएकाले बिल बीजक नै नक्कली रहेको देखिँदा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति हुने प्रसङ्ग नै आउँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (३) ले प्रमाणको भार कर अधिकृतमा राख्नुको अर्थ पुनरावेदकलाई आफ्नो जिकिर प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भारबाट उन्मुक्ति दिएको भन्न मिल्दैन । पुनरावेदक कम्पनीले करकट्टी दाबीको प्रमाण पेस गर्न नसकेकोले यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यसमा करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि. को २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघ महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानासमेत जम्मा रू.२२,६७,४४,५५७।- कर निर्धारण गर्ने अन्तिम आदेश आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाले जारी गरेकोमा भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले चित्त नबुझाई सो आदेशउपर आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन गरेको देखियो । आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको निर्णय आन्तरिक राजस्व विभागबाट सदर गरेकोमा तत्पश्चात् करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको देखियो । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय नै सदर गरेकोमा करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले चित्त नबुझाई यस अदालतमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भएको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर हुने ठहर भई फैसला भएको देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाउपर भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले पुनः चित्त नबुझाई पुनरावलोकनको निवेदन दिएकोमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो । 

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस, यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाउपर करदाताले लिएको पुनरावलोकन जिकिर तथा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ग्रहण गरेका आधार कारणसमेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायको प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः 

क. पुनरावेदक करदाता कम्पनीको कर अवधि २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघसम्मको आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट मिति २०६८।११।२८ भएको अन्तिम कर निर्धारण हदम्यादभित्र गरिएको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

ख. झुट्टा तथा नक्कली बिल बीजक पेस गरी कर छली गरेको भनी करदाताको अन्तिम कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले प्रमाणको भार पूरा गरेको छ वा छैन ? 

ग. पुनरावेदक करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट भएको सजाय कानूनसम्मत र न्यायोचित छ वा छैन ? 

घ. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०९।२८ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक करदाताको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? 

 

२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको अनुगमन टोलीले करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.को मुख्य कारोबार स्थल भाटभटेनीमा मिति २०६७।१०।१९ मा निरीक्षण गरी बिल, बीजक, खरिद खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर, कम्पनीले पेस गरेको थप प्रमाण बरामद गरी सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको बयान, आपूर्तिकर्ताहरूले पेस गरेको कर विवरण, करदाताले पेस गरेको कर विवरणसमेतको  छानबिन एवं विश्लेषण गरी कम्पनीको कारोबारमा कैफियत देखिएको भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० बमोजिम कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । झुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक प्रयोग गरी कर छली गरेको सम्बन्धमा विभागबाट टिप्पणी संख्या २०६८।०६९, मिति २०६८।१०।२३ मा करदाताले पेस गरेको आ.व.२०६४।०६५ देखि २०६७।०६८ को माघ १९ गतेसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) बमोजिम पुनः कर निर्धारण अवधिको म्याद थप सम्बन्धमा टिप्पणी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशबमोजिम आयुग बिजनेस प्रा.लि.समेत १२५ र आस्ना ट्रेडर्ससमेत २७ गरी जम्मा १५२ कम्पनी, मंगल एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट, जयबागेश्वरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट र राउत ट्रेड कन्सर्नबाट निवेदकको नाममा २०६४ साल श्रावण महिनादेखि २०६७ साल माघ महिनासम्म जारी गरिएका विभिन्न बिल बीजकहरूबाट रू.७१,८२,३१,७३५।- मूल्यको विभिन्न वस्तु खरिद गरेको देखाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ बमोजिम रू.९,३३,७०,१२५।- करकट्टी लिएको भनी जरिवाना रू.९,३३,७०,१२५।-, थप दस्तुर रू.१,६४,४७,४९७।- ब्याज रू.२,४७, २०,४५१।- गरी जम्मा रू.२२,६७,४४,५५७।- कर निर्धारण भएको देखिन्छ ।   

३. अब, पहिलो प्रश्न पुनरावेदक करदाता कम्पनीको कर अवधि २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघसम्मको आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट मिति २०६८।११।२८ मा भएको अन्तिम कर निर्धारण हदम्यादभित्र गरिएको देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० मा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने वा पेस गरेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने छ । उक्त अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा पेस भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै, सोही दफाको उपदफा ४(क) मा उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिनसक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोसमेत देखिन्छ । उक्त उपदफा (४) मा कर निर्धारणसम्बन्धी हदम्यादको सामान्य व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने उपदफा (४क) मा रहेको कानूनी व्यवस्था सोही उपदफा (४) को अपवाद स्वरूप गरिएको विशेष कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त उपदफा (४क) को व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको देखिन्छ । 

४. उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) को विशेष व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कुनै कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको विशेष अवस्थामा विभागले अन्तिम कर निर्धारणको सामान्य हदम्यादलाई बाहेक गरी जहिलेसुकै पनि पुनः कर निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी अधिकार रहेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा अन्तिम कर निर्धारणको सामान्य समय सीमा ४ वर्ष रहेकोमा विवाद छैन । तर उपदफा (४क) ले उपदफा (४) लाई बाहेक गरी झुट्टा लेखा तथा जालसाजी गरी करदाताले कर विवरण पेस गरेकोमा विभागले जुनसुकै बखत पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने नै देखिन्छ । कर छली गर्ने मनसायले कर विवरण पेस भएको अवस्थामा हदम्यादको सीमा नतोकिनु विधायिकी मनसाय नै रहेको देखिन्छ । कानूनमा भएको अपवादात्मक व्यवस्था वा विशेष व्यवस्थालाई विधायिकाको अन्तिम आशयको रूपमा लिइन्छ । कुनै कानूनमा एकै दफामा सामान्य र विशेष गरी दुई फरक प्रावधान राखिएको देखिएमा विशेष कानूनी व्यवस्था मान्य (Overriding Effects) हुन्छ र यसले सामान्य कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रिय वा सङ्कुचित गराउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० ले कर अधिकृतले अन्तिम कर निर्धारण गर्न सक्ने केही सारभूत अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुको साथै उपदफा (४) र (४क) ले हदम्यादसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा २० को उपदफा (४) ले कानूनको सामान्य व्यवस्थाअन्तर्गत कर अधिकृतले निश्चित अवधि चार वर्षभित्र कर निर्धारण गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई इङ्गित गरेको देखिन्छ भने उपदफा (४क) को व्यवस्था भनेको हदम्यादको अपवादात्मक विशेषाधिकारयुक्त व्यवस्था हो अर्थात् कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुम्पिएको विशेष जिम्मेवारीअन्तर्गत जहिलेसुकै पनि कर निर्धारण गर्न मिल्ने भन्ने नै हो ।

५. प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हेर्दा करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले २०६४ श्रावणदेखि २०६७ माघसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम पेस गरेको कर विवरणउपर कर अधिकृतले मिति २०६८।११।२८ मा अन्तिम कर निर्धारण गरेको नभई आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको अनुगमन टोलीले करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.को मुख्य कारोबार स्थल भाटभटेनीमा मिति २०६७।१०।१९ मा आकस्मिक निरीक्षण गरी बिल, बीजक, खरिद खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर, कम्पनीले पेस गरेको थप प्रमाण बरामद गरी सोअनुसार सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको बयान, आपूर्तिकर्ताहरूले पेस गरेको कर विवरण, करदाताले पेस गरेको कर विवरणसमेतको छानबिन एवं विश्लेषण गरी करदाताले पेस गरेको आ.व.२०६४/०६५ देखि २०६७/०६८ को माघ १९ गतेसम्मको कम्पनीको कारोबारमा झुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक प्रयोग गरी नपाउने करकट्टी लिई कर छली गरेको देखिएको भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) बमोजिम पुनः कर निर्धारणको लागि विभागको अनुमतिको लागि पेस भई मिति २०६८।१०।२३ मा विभागका महानिर्देशकबाट पुनः कर निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखालाई अनुमति तथा कार्यादेश दिएको संलग्न मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी कानूनबमोजिम नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट पुनः कर निर्धारणको टिप्पणी आदेश भई आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) बमोजिम पुनः कर निर्धारण गरेको स्पष्ट देखिँदा यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम चार वर्षको हदम्यादभित्र अन्तिम कर निर्धारण नगरी हदम्याद नघाई भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी करदाताले लिएको पुनरावेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन । 

६. त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, झुट्टा तथा नक्कली बिल बीजक पेस गरी कर छली गरेको भनी करदाताको अन्तिम कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले प्रमाणको भार पूरा गरेको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुभन्दा अघि नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली र कर प्रशासनको प्रक्रिया सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्न सान्दर्भिक हुने देखिन आयो । नेपालको संविधानको भाग १० मा उल्लिखित सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ तथा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी निर्देशिका तथा परिपत्रसमेतको आधारमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रशासन गरिँदै आएको देखिन्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३(१) अन्तर्गतको अनुसूची-१ ले मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्घले लगाउन र उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को उद्देश्य देशमा आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यातलगायतका सबै कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुलउपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने देखिन्छ । 

७. नेपालको कर प्रणाली स्वयं कर प्रणालीमा आधारित रहेको छ । यस प्रणालीबमोजिम करदाता स्वयंले आफूले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई कर विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा कर विवरण पेस गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर अधिकृतसमक्ष वा हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट तोकिएबमोजिम कर विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तो विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जुनसुकै भए तापनि पेस गर्नुपर्ने छ भन्ने रहेको देखिन्छ । मूलतः अप्रत्यक्ष करको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तुको वास्तविक मूल्यमा वृद्धि भएको आधारमा लाग्ने उपभोक्ताले तिर्ने कर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताले राज्यलाई तिरेको कर हो । करमा दर्ता भएको व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा बीजकको माध्यमबाट असुल तथा सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

८. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (१) मा कर अधिकृतले अन्तिम कर निर्धारण गर्न सक्ने विस्तृत आधार दिएको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायको कुनै वा सबै आधारमा करको निर्धारण गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै (क) कारोबारको सबुत, (ख) कारोबारको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर अधिकृतले पेस गरेको कर परीक्षण प्रतिवेदन, (ग) समान प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्तिले बुझाएको करलाई आधारको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैगरी उपदफा (३) मा उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपर्युक्तबमोजिम करको निर्धारण गर्दा प्रमाणको भार पुर्‍याउने अभिभारा सम्बन्धित कर अधिकृतको हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको अर्थ करदाताले पेस गरेको विवरण यो कारणले म्यादभित्र नरहेको, यो यस कारणले अधुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको, यो कारणले झुठ्ठा रहेको वा करको कम रकम देखाएको वा ठिक नभएको, न्यून बीजकीकरण गरेको, बीजक जारी नगरी बिक्री गरेको, दर्ता नगरी कर उठाएको वा कारोबार गरेको भन्नेलगायतका आधारहरू प्रमाणबाट कर अधिकृतले नै स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । कर अधिकृतको यो प्रमाणको भारसम्बन्धी दायित्व निरपेक्ष कानूनी दायित्व नभई स्वयंकर निर्धारण प्रणालीअन्तर्गत करदातालाई सुम्पेको कानूनी दायित्वको सापेक्षतामा परिभाषित गर्नुपर्ने दायित्व हो भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ । 

९. प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हेर्दा करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि. ले आयुग बिजनेस प्रा.लि.समेत १२५ र आस्ना ट्रेडर्ससमेत २७ गरी जम्मा १५२ कम्पनी, मंगल एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट, जयबागेश्वरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट र राउत ट्रेड कन्सर्नबाट पुनरावेदक कम्पनीको नाममा २०६४ साल श्रावण महिनादेखि २०६७ साल माघ महिनासम्म जारी गरिएका विभिन्न बिल बीजकहरूबाट रू.७१,८२,३१,७३५।- मूल्यको विभिन्न वस्तु खरिद गरेको देखाई झुट्टा तथा नक्कली बिल बीजक पेस गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ बमोजिम रू.९,३३,७०,१२५।- करकट्टी लिएको भनी उक्त करकट्टी लिएको रकमलाई कर छली मानी जरिवाना रू.९,३३,७०,१२५।-, थप दस्तुर रू.१,६४,४७,४९७।- ब्याज रू.२,४७, २०,४५१।- गरी जम्मा रू.२२,६७,४४,५५७।- कर निर्धारण भएको देखिन्छ । करदाताले झुट्टा तथा नक्कली बिल बीजक पेस गरी करकट्टी सुविधा लिएको भन्ने आधारबाहेक अन्य आधार यस  मुद्दामा सान्दर्भिक नरहेकोले विवेचना गरिरहनपर्ने देखिँदैन ।  

१०. उक्त कर निर्धारण गर्ने क्रममा कर अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम प्रमाणको भार पूरा गरे नगरेको सन्दर्भमा नै मुख्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । उक्त ऐनको दफा १७ मा करकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको वा तिर्नुपर्ने करको रकम आफूले उठाएको करको रकमबाट कट्टी गर्न सक्ने छ भन्ने रहेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (६) ले यस ऐनबमोजिमको करकट्टी सुविधा तोकिएबमोजिमका कागजातहरूबाट दाबी प्रमाणित भएपछि मात्र दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३९ मा दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा सङ्कलन गरेको करबाट सो महिना वा सोभन्दा अघि आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको करको देहायको अवस्थामा कट्टी गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै (क) करकट्टी दाबी गरिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएमा (ख) आन्तरिक खरिद गरिएको भए नियम १७ बमोजिमको कर बीजक प्राप्त गरेको भएमा र (ग) आयात गरिएको भए आयात गर्दा कर तिरेको प्रमाणित गर्ने आयातसम्बन्धी प्रमाणित कागजातहरू भएमा भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै सोही नियमावलीको नियम २३ ले दर्ता भएको व्यक्तिले ऐन र यस नियमावलीको प्रयोजनको निमित्त देहायका सूचना कागजात र विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने गरी करदातालाई बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्यसमेत तोकेको देखिन्छः  

(क) अनुसूची ७ बमोजिमका सूचनाहरू 

(ख) व्यापार लेखा नगद प्राप्ति र भुक्तानीसम्बन्धी अभिलेख

(ग) आफूले जारी गरेका कर बीजक र संक्षिप्त कर बीजकहरू

(घ) आफूले प्राप्त गरेका कर बीजक र संक्षिप्त कर बीजकहरू

(ङ) आफूले गरेका आयात र निर्यातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू

(च) आफूले खरिद तथा बिक्री गरेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा घटबढ भएको प्रमाणित गर्ने सम्पूर्ण डेभिट क्रेडिट नोट तथा तत्सम्बन्धी कागजातहरू

(छ) अनुसूची ७ बमोजिमका खरिद खाता

(ज) अनुसूची ९ बमोजिमका बिक्री खाता 

 

११. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को व्यवस्थाबमोजिम करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले विवादित अवधिमा रू.९,३३,७०,१२५।- करकट्टी गरी लिएको तथ्य स्थापित छ । करदाताले आपूर्तिकर्ताबाट वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी नक्कली बीजक बनाई सो बीजककै आधारमा करकट्टी गरेको भनी आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट मिति २०६८।११।२८ मा अन्तिम कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । अन्तिम कर निर्धारण गर्नुअघि उक्त शाखाको अनुगमन टोलीले करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.को मुख्य कारोबार स्थल भाटभटेनीमा मिति २०६७।१०।१९ मा निरीक्षण गरी बिल, बीजक, खरिद खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर, कम्पनीले पेस गरेको थप प्रमाण बरामद गरी सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको बयान, आपूर्तिकर्ताहरूले पेस गरेको कर विवरण, करदाताले पेस गरेको कर विवरणसमेतको छानबिन एवं विश्लेषण गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न छानबिन प्रतिवेदनबाट पुनरावेदक करदाताले २०६४ साल श्रावणदेखि २०६७ साल माघ १९ गतेको अवधिमा १५२ वटा आपूर्ति कम्पनी, फर्म, ट्रेड लिंक र सप्लायरबाट मालवस्तु आपूर्ति गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये Mangal Export Import नामक फर्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नै नभएको तथा राउत ट्रेड कन्सर्न र जय बागेश्वरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नामक फर्मसँगको खरिद तथा कारोबारमा गल्ती भएको तथ्य करदाता भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङ तथा प्रतिनिधि दानबहादुर राईले समेत कर परीक्षणको दौरानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसैगरी, करदाताले श्रद्धा इन्टरप्राइजेजसँग पुनरावेदक कम्पनीको नाउँमा र.नं.९५३, ९५४ र ९५५ को बिलमार्फत वस्तु खरिद गरेको भनी करकट्टी दाबी गरेकोमा उक्त श्रद्धा इन्टरप्राइजेजका प्रोपराइटर अमर प्याकुरेलले अनुसन्धानको क्रममा पुनरावेदकसँग आ.व.२०६३।०६४ देखि कारोबार नभएको, देखाइएका बिल हेर्दा अचम्म लागेको र आफ्नो फर्मको बिल नक्कली प्रयोग भएको हुन सक्ने हुँदा छानबिनको लागि अनुरोध गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा बयान गरेको देखिन्छ । उपर्युक्तबमोजिम आपूर्तिकर्ता भनिएको व्यक्तिबाट भएको बयानले विषयको गम्भीरतालाई प्रस्ट पार्दछ । कारोबारमा आपूर्तिलाई प्रमाणित गर्ने आधार भनेकै करदाताको खरिद खाता हो । करदाताले सोलाई पुष्ट्याइँ गर्ने खरिद खाता पेस गर्न सकेको देखिँदैन । साथै, करदाताले आफूले वस्तु खरिद गरेको आपूर्तिकर्ता फर्म, कम्पनी तथा सप्लायरको प्रोपाइटरको नाम, ठेगाना कारोबार स्थल, सम्पर्क नं. उपलब्ध गराउन भनिएकोमा सो कार्यसमेत मौकामा पूरा गरेको देखिँदैन । कानूनबमोजिम दर्ता भएका करदाता कम्पनीले कानूनबमोजिम नै कारोबार गरी आफूले गरेको प्रत्येक कारोबारको अभिलेख राखी कानूनबमोजिम सरकारलाई तिर्न बुझाउनपर्ने कर तिरी आफूले पाउने सेवा सुविधासमेत लिएर कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा विगत लामो समयदेखि कारोबारमा संलग्न रहेको पुनरावेदक करदाताले आफूले सामान खरिद गरेका फर्महरूको पहिचान नगराई वा पहिचान गर्न नसक्नु आफैँमा कसुर पुष्टि हुने आधार बन्दछ ।

१२. आन्तरिक राजस्व विभागबाट करदाताले पेस गरेको कर विवरण कानूनबमोजिम परीक्षण गर्ने क्रममा मिति २०६७।१०।१९ मा करदाताको मुख्य कारोबार स्थलमा निरीक्षण गरेको देखिन्छ । निरीक्षणबाट देखिएको कैफियतअनुसार पुनः कर निर्धारण गर्नुपूर्व पुनरावेदक करदाता कार्यालयलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम १५ दिनको म्याद राखी सफाइको मौकासमेत दिएको देखिन्छ । सो म्याद करदाताले ऐनको म्यादभित्रै बुझी प्रतिरक्षासमेत गरेको देखिन्छ । यो प्रक्रियामा करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० र १७ बमोजिम दर्ता भएका व्यक्ति वा फर्मसँग मात्र कारोबार गरेको, खरिद गरेका बीजक सक्कली रहेको, आन्तरिक खरिद र आयात गरेका वस्तुसँग सम्बन्धी कागजातको अद्यावधिक अभिलेख राखेको, खरिद खाता र बिक्री खाताको अभिलेख राखेको, आफूले खरिद गरेको वस्तुको कर बिक्रेताले समयमा जम्मा गरेको तथा बिक्रेतालाई रकम भुक्तानी दिएको भनी पुष्टि गर्नुपर्ने कुनै पनि कारोबार प्रमाणित हुने कुनै पनि कागजात पेस गरी कारोबार प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन ।

१३. तिरेको कर बिक्रीमा सङ्कलन गरेको कर मिलान गरी फरक हुन आउने कर रकम अप्रत्यक्ष करको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको भार वहन अन्तोगत्वा उपभोक्ताले नै गर्ने हो । मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने भाटभटेनी जस्तो दर्तावाल व्यक्तिको अहम् दायित्व खरिद बिक्रीको कारोबार रकम तथा खरिदमा तिरेको कर र बिक्रीमा सङ्कलन गरेको करको मासिक हिसाब राखी स्वयं कर निर्धारण गरी उपभोक्ताले तिरेको कर राज्य कोषमा दाखिला गर्ने हो । व्यापारिक वस्तु वा सामानको खरिद बिक्री गर्ने व्यक्ति आफैँले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने नभएर कारोबारको हरेक तहमा भएको बिक्रीको मूल्यअनुसार अभिलेख राखी सङ्कलन भएको कर दाखिल गर्ने सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । दोहोरो करको अवस्था आउन नदिन व्यापारिक वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले तिरेको कर आफूले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा उपभोक्तासँग कर उठाएपछि करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको सौन्दर्यको रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ । तर यो व्यवस्था व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनको लागि करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिसँग मात्र खरिद गर्ने, बीजक लिएर मात्र खरिद गर्ने, खरिद र बिक्रीको कारोबारको अभिलेख पारदर्शी रूपमा राख्ने कर्तव्यसमेत पूरा गरेको हुनुपर्दछ । करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको फर्म वा व्यक्तिसँग खरिद गरेको बीजक पेस गरी, कारोबारको अद्यावधिक विवरण पेस नगरेका र कर दाखिलासमेत नगरेका फर्म वा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भनी बीजक पेस गरी तथा आफूसँग कारोबार नै नगरेका फर्म वा कम्पनीसँग लिएको बीजक मात्र पेस गरी करकट्टी लिन्छ र सोको समर्थन खरिद बिक्री खातालगायतको कर तिरेको प्रमाण पेस गरी गराउन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा झुठ्ठा वा नक्कली बीजक बनाई राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजस्व गैरकानूनी रूपमा करकट्टी गरी अनुचित लाभ लिने गम्भीर कसुर गरेको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्वतः स्पष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा करदाताले करकट्टी लिँदा पेस गरेका कागज प्रमाणको आन्तरिक राजस्व विभाग अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट कानूनबमोजिम नै परीक्षण गर्ने क्रममा आवश्यक, निरीक्षण, अनुगमन अनुसन्धानसमेत गरी करदाताले नक्कली बिल बीजक पेस गरेको कुराको आधार स्थापित गरी प्रमाणको अभिभारा पूरा गरेकै देखियो ।

१४. प्रस्तुत मुद्दामा न्याय निरूपण गर्दा, झुठ्ठा तथा नक्कली बीजक र प्रमाणसम्बन्धी प्रश्न समावेश भएका मुद्दामा रहेको हाम्रो न्यायिक अभ्यासतर्फ सूक्ष्म अवलोकन गर्नसमेत सान्दर्भिक हुने देखियो । आफ्नो कारोबारको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी जानकारी स्वयं करदातालाई नै हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा करदातालाई कानूनबमोजिमको कर निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने दायित्व सुम्पिएको हुँदा आफ्नो आयको स्वयंलाई कर निर्धारण गर्न दिँदा आयमा पारदर्शितासमेत देखाउन सक्नुपर्ने । करदाताले पेस गरेको विवरण झुठा ठहरिन गएमा अर्थात् करदाताले झुठो विवरण दिएमा, कर छलेमा, घटी कर निर्धारण गरेमा भने सजायको भागीदार बन्नुपर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कुनै स्रोतबाट भएको आय पूर्ण वा आंशिक रूपमा दबाएको क्रियालाई पनि झुठा विवरण मानिने भन्नेसमेत न्यायिक व्याख्या रहेको छ । करदाता जगदम्बा स्टिल्स प्रा.लि.को मुद्दामा समेत करदाताले मूल्य अभिवृद्धि क्रेडिट दाबी गर्नको लागि बीजक मात्र पेस गरेको, खरिद वास्तविक नभएको आफ्नो दाबी पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक फर्मको अस्तित्व देखाउन नसकेको एवं झुठ्ठा एवं नक्कली बीजकबाट क्रेडिट दाबी गरेको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट २०६४ साल साउनदेखि २०६७ साल मङ्सिरसम्मको अन्तिम कर निर्धारण गरेकोमा प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट समेत सदर भएपछि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त निर्णय मनासिब देखिँदा सदर हुने भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।०६ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०२।०५ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान नभई मुद्दा अन्तिम भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा समावेश रहेको समान प्रश्न विद्यमान उक्त मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति नहुने आदेशउपर मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदन परी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०८।२० मा पुनरावलोकनको अनुमतिसमेत भएकोमा उक्त मुद्दामा मिति २०८०।०२।२५ मा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त नभई राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै अन्तिम भई बसेको स्थितिमा अनुमति प्रदान नगर्ने गरी भएको आदेशलाई फैसलासरह मानी पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

१५. त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको मुद्दामा कारोबार गरेको कुरा प्रमाणित हुनको लागि वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको बीजक जारी गरी सो बीजकअनुसारको वस्तु आपूर्ति भएको र सो बीजकअनुसारको भुक्तानी भएको कुरा स्पष्ट रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । सोको लागि बीजकका साथसाथै वस्तु ढुवानी भएको आधार र भुक्तानी भएको भरपाईसमेतका कागजातहरूबाट समर्थित भएको हुनुपर्दछ । सो कागजातहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा वास्तविक कारोबार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । सोही मुद्दामा कारोबारको विवरण भरेकै भरमा र कुनै कम्पनीले यति सामान खरिद भएको हो भनी एकमुष्ट लेखिदिएको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक सक्कली नै रहेको भन्ने पुष्टि हुन सक्दैन । वास्तविक कारोबार भएको पुष्टि हुने प्रमाण प्रस्तुत गर्ने भार करदाताकै हुन्छ । पुष्टि गर्न नसकेमा सोको दायित्व करदाताले नै लिनुपर्ने हुन्छ भनी यस अदालतबाट व्याख्यासमेत भएको देखिन्छ । यसरी झुठ्ठा र नक्कली बीजक एवं प्रमाणको सम्बन्धमा प्रश्न समावेश भएका मुद्दामा स्थापित भएको हालसम्मको स्पष्ट एवं एकरूपतायुक्त न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा गरी यस इजलासबाट फरक व्याख्या वा मान्यतातर्फ जानुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

१६. अब, पुनरावेदक करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट भएको सजाय कानूनसम्मत र न्यायोचित छ वा छैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ मा ऐनले कसुर कायम गरेका विभिन्न कार्य गरेबापत विभिन्न प्रकारको सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिले (क) झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरेमा, (ख) जालसाजी गरी कर छलेमा, (ग) दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्तिसरह व्यवहार गरेमा, (घ) न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेमा, (ङ) दफा ३० उल्लङ्घन गरी कारोबार गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कर अधिकृतले कर बिगोको शतप्रतिशत रकम जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम पुनरावेदक करदाताले कर छल्ने नियतबाट मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका, ननफाइलर रही कारोबार नै पुष्टि हुन नसकेका व्यक्ति फर्म र सप्लायर्सबाट वस्तु खरिद गरेको र कतिपय फर्मको नामबाट नक्कली बीजकसमेत बनाई त्यस्तो बिल बीजकहरू पेस गरी रू.९,३३,७०,१२५।- करकट्टी गरी लिएर प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । यसै आधारमा यी करदातामाथि आन्तरिक राजस्व विभाग अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट जाँचबुझ र छानबिन भएको देखिन्छ । उक्त कसुरमा करदाता दोषी देखिएपछि करदाता भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९(२)(क) बमोजिम कर बिगोको सतप्रतिशत जरिवाना गर्नु कानूनसम्मत नै देखिन आयो ।

१७. जहाँसम्म जरिवाना गर्नुअघि आफूलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरेको भनी करदाताले लिएको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट करदाताको मिति २०६८।११।२८ मा अन्तिम कर निर्धारण गर्नुअघि मिति २०६८।१०।२४ मा करदाता भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.ले आयुग बिजनेस प्रा.लि.समेत १२५ र आस्ना ट्रेडर्ससमेत २७ गरी जम्मा १५२ कम्पनी, मंगल एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट, जयबागेश्वरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट र राउत ट्रेड कन्सर्नबाट पुनरावेदक कम्पनीको नाममा २०६४ साल श्रावण महिनादेखि २०६७ साल माघ महिनासम्म जारी गरिएका बिल बीजकहरूबाट रू.७१,८२,३१,७३५।- मूल्यको विभिन्न वस्तु खरिद गरेको देखाई झुट्टा तथा नक्कली बिल बीजक पेस गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ बमोजिम रू.९,३३,७०,१२५।- करकट्टी लिएको भनी उक्त करकट्टी लिएको रकमलाई कर छली मानी जरिवाना रू.९,३३,७०,१२५।-, थप दस्तुर रू.१,६४,४७,४९७।- ब्याज रू.२,४७, २०,४५१।- गरी जम्मा रू.२२,६७,४४,५५७।- कर निर्धारण किन नगर्ने भनी कानूनी आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी सफाइको मौका दिएको मिसिल संलग्न च.नं.२५४, मिति  २०६८।१०।२४ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त मिति २०६८।१०।२४ मा भएको आदेशअनुसारको पत्र करदाताले सोही मितिमा बुझी उक्त कर निर्धारण हुनुपर्ने होइन भनी मिति २०६८।११।११ मा पेस गरेका लिखित जवाफसमेत मिसिल संलग्न रहेको देखियो । यसबाट करदातालाई निजमाथि लगाइएको कसुर र त्यसमा हुने सजायसमेतको कानूनी आधारसहित कानूनबमोजिम सफाइको अवसर दिएको प्रस्ट देखिएकोले जरिवानाको हकमा सुनुवाइको मौका नपाएको र जरिवानामा करदाताबिच विभेद गरिएको भनी करदाताले लिएको पुनरावेदन जिकिर कानूनसङ्गत, न्यायोचित र तथ्यपरक रहेको देखिएन । 

१८. अब, चौथो प्रश्न अर्थात् यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०९।२८ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदक करदाताको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदक करदाताले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०९।२८ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त दफा ११ को उपदफा (२) ले मूलतः दुईवटा आधारमा; (क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको फैसला भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकुल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा फैसला वा आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । करदाताले दिएको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७८।०३।१० मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८७६, ने.का.प. २०७६, नि.नं. १०२९७ र ने.का.प. २०७६, नि.नं. १०३३८ को प्रतिकुल भएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को आधारमा अनुमति प्रदान भएको देखियो ।

१९. सर्वप्रथम ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८७६ सँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला अध्ययन गर्दा निवेदक शम्भुप्रसाद सन्जेल विरूद्ध नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोस्रो संशोधनले ल्याएको नियम ६.३.(४) र (६) को खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) संविधानको धारा १३ सँग बाझिएको भन्ने मूल कानूनी प्रश्न उठाइएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट चुनौती दिएका कानूनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी नियमावलीको नियम ६.३ (४) मा भएको “उपनियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेस्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुने छ” भन्ने वाक्यांश र सोही आधारमा भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको विशेष बढुवासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा उल्लिखित “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेस्रो तहको सवारी चालकबाहेक” भन्ने वाक्यांश र सोको आधारमा जारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विशेष बढुवासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा रहेको “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेस्रो तहको सवारी चालकबाहेक” साबिक श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुँदाको अवस्था र हालको नियमावलीको तह एकदेखि तह आठसम्मका अन्य पदहरूबाट विशेष बढुवा भएपछि पनि साबिकबमोजिमको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधानसमेतका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) द्वारा निवेदकहरूलाई प्रत्याभूत समानताको हकको विपरीत देखिन आएकोले उक्त प्रावधान आजका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित हुने गरी रिट जारी भएको देखिन्छ । 

२०. त्यसैगरी ने.का.प. २०७६, नि. नं. १०२९७ सँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला अध्ययन गर्दा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन विरूद्ध श्री स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड भएको आयकर मुद्दामा कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गर्दा आधार र कारण खोली करदातालाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरेको भन्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (६) को परिपालनाको मुख्य प्रश्न अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासले करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गरी पर्याप्त प्रमाणको आधारमा विभागले निर्णय गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन आउँछ ।

२१. यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०७८।०३।१० को आदेशमा उल्लेख भएको तेस्रो सिद्धान्त ने.का.प. २०७६, नि. नं. १०३३८ सँग सम्बन्धित फैसला हेर्दा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन विरूद्ध श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड भएको आयकर मुद्दामा मुख्य प्रश्नको रूपमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोजिमको लागत खर्च तथा दफा १९ बमोजिमको ह्रास खर्च कट्टीलगायतका कानूनी प्रश्नहरू अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासले संशोधित कर निर्धारण गर्दा परल लागतभन्दा घटी मूल्याङ्कन गरेको भनेर मात्र पुग्दैन, सोको स्पष्ट आधारसमेत दिनु आवश्यक हुन्छ । कर निर्धारण प्रशासनिक निकायले गर्ने न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो, आफूले गरेको निर्णयको समर्थनमा प्रमाण पुर्‍याउने भार निर्णयकर्ताको हुने भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ ।

२२. यस अदालतबाट भएको कुनै फैसलामा प्रतिपादित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकुल निर्णय भएको छ वा छैन भनी निर्क्यौल गर्ने कुरा तुलनात्मक रूपमा जटिल प्रकृतिको विधिशास्त्रीय एवं कानूनी प्रश्न हो । वस्तुतः नजिरको पालना र प्रयोग न्यायिक निरन्तरता, निश्चितता र न्यायिक अनुशासन कायम राख्नका लागि आवश्यक हुन्छ । समान तथ्य भएको कुनै विवादको विषयमा कायम भएको कानूनी सिद्धान्त त्यस्तै तथ्य भएको अर्को विवादको विषयमा लागु हुन्छ । फरक तथ्य र परिस्थितिको मुद्दामा कायम भएको नजिर विषयको समानता वा पछिल्लो मुद्दाको नामकरणमा समानताको आधारमा मात्र पहिलाभन्दा बिल्कुलै फरक तथ्य भएको मुद्दाको निर्णय गर्दा प्रयोग गर्न वा लागु गर्न मिल्ने हुँदैन । यसकारण नजिरको पालना र प्रयोगमा पनि न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दै सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ । नजिर के हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूको लागि नजिर हुन्छ । नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेको पाइन्छ । त्यसैगरी अर्को मुद्दामा यस अदालतको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरूबाट निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैँ पनि कानूनसरह हुन्छ । एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यको एकरूपता कायम गर्न  नजिरको सिद्धान्तको पालन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुसरण गर्नु न्यायिक अनुशासनमा रहनु हो । यस अदालतको पूर्व फैसलामा एक पटक प्रश्न उठी आसीन इजलासको माननीय न्यायाधीशहरूभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिब हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणा र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकुल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरूपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरूपण गर्दा पूर्व-निर्णयहरूलाई बढी होसियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकि त्यस्ता पूर्व-नजिरहरू बाध्यात्मक प्रकृतिका हुन्छन् । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भएको रहेछ भने मात्र कारणसहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहत् इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहत् इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई अन्यथा भनी सोभन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सोभन्दा बृहत् इजलासको नजिरलाई मान्यता दिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ती (Finality) कहिले नहुने अनिश्चित कानूनी अवस्था उत्पन्न भई मुद्दाका पक्षहरू तथा न्यायकर्मीहरूलाई कठिनाई पैदा हुन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

२३. यस परिवेशमा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७६।०९।२८ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकुल निर्णय भएको छ वा छैन भनी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्धामा करदाताले मूलतः मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ बमोजिम करकट्टी लिएको विषयलाई झुठ्ठा वा नक्कली बीजकबाट करकट्टी लिएको भनी  दफा २० को उपदफा (३) र (४) को विपरीत हुने गरी उपदफा (४क) बमोजिम विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग अनुसन्धान तथा विकास शाखाबाट अन्तिम कर निर्धारण गरी दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम सत-प्रतिशत जरिवाना गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७८।०३।१० मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा आदेशमा उल्लेख भएका माथि विवेचित कुनै पनि मुद्दाको फैसलामा प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरनिहित रहेको कुनै पनि कानून वा कानूनी सिद्धान्तको विवेचना भएको देखिँदैन । आयकर मुद्दामा कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था र सोका आधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मुद्दामा कर अधिकृतले अन्तिम कर निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था र सोका आधार फरक फरक भई अलग अलग विधायिकी कानूनले व्यवस्था गरेको स्थितिमा फरक तथ्य र कानूनमा उभिएर भएका विगतका उल्लिखित फैसलालाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने नजिर वा सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने कुनै पनि आधार देखिन आएन । त्यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोस्रो संशोधनले ल्याएको नियम ६.३.(४) र (६) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ सँग बाझिएको भन्ने मूल कानूनी प्रश्नमा विवेचना गरी भएको फैसला प्रस्तुत मुद्दाको हकमा के कसरी नजिर वा सिद्धान्त मानिने हो भन्ने सन्दर्भमा पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले नै इजलाससमक्ष प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा पूर्ण इजलासले ग्रहण गरेको उक्त आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । 

२४. अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार, कारण तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको मिति २०६८।११।२८ को अन्तिम कर निर्धारणको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६९।०३।१५ मा भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७४।०३।२९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।०९।२८ को फैसलासमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । करदाताको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनू । यो फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पीठमा जनाउनू । प्रस्तुत पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई रेकर्ड मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बालकृष्ण ढकाल

 

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडालको फरक राय

प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी यस इजलासको बहुमतको रायसँग मेरो सम्मानपूर्वक विमति तथा असहमति रहेको हुँदा देहायबमोजिम फरक मत (dissenting opinion) व्यक्त गरेको छु । सो सम्बन्धमा देहायको सवालहरूको विवेचना गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नपर्ने देखिन आउँछः-

(क) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ एवं मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ?

(ख) मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने दायित्व को कसउपर रहने हुन आउँछ ?

(ग) पुनरावेदक प्रतिवादीलाई वस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता र पुनरावेदक प्रतिवादीको मूल्य अभिवृद्धि कर छल्नमा आपसी सहमति (meeting of mind) देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

(घ) यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?

(ङ) पुनरावेदक प्रतिवादी प्रा.लि. को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?

 

अब, उल्लिखित सवाल अर्थात् मूलभूत विवादको विषयतर्फ हेर्दा, पुनरावेदक प्रा.लि. को कार्य प्रकृति ९०० भन्दा बढी आपूर्तिकर्ता (supplier/venders) बाट मालसामान वस्तु खरिद गरी सामान्यतया प्रतिफल प्राप्त गरी र कतिपय अवस्थामा प्राप्त नगरी पनि त्यस्ता खरिद गरेका वस्तु मालसामान सर्वसाधारण उपभोक्ता (third party) लाई बिक्री गर्ने गराउने रहे भएको देखिन्छ । यसरी करिब ९०० आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त वस्तु उक्त पुनरावेदक प्रा.लि. ले तेस्रो पक्ष सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा १५६ वटा आपूर्तिकर्ताका प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत नक्कली बिल बीजक प्रयोग भएकाले निज प्रा.लि. को समेत संलग्नता देखिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा आयकर ऐन, २०५८ समेतको कसुरमा निज प्रा.लि. उपर कारबाही भई कर निर्धारण भएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक प्रा.लि.को मूलभूत जिकिर एवं विवादहरू देहायबमोजिमका देखिन आउँछन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ का प्रावधान तत् ऐनबमोजिम वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने वा कारोबार गर्ने अख्तियार प्राप्त फर्म / कम्पनी वा व्यवसायका हकमा मात्र लागु हुनुपर्ने हो वा वस्तु वा सेवा खरिदकर्तासमेतका उपर लागु हुन्छ ? साथै के कस्तो अवस्थामा वस्तु वा सेवा खरिदकर्ताले पनि दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ? भन्ने सवालको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । 

उपर्युक्त सवालका सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र ऐ. को नियमावली, २०५३ का कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गरी कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले (प्राकृतिक व्यक्ति फर्म, कम्पनी, सङ्घ, संस्था आदि) कारोबार सुरू हुनुअघि ऐनको दफा १० बमोजिम कारोबार दर्ताका लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने, त्यस्तो कारोबार गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएमा कारोबार दर्ताको निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्ता कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी, व्यक्ति आदि प्रत्येकलाई कर अधिकृतले कारोबारको दर्ता गरी दर्ता नम्बरसहित दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ । यसरी कारोबार गर्न दर्ता भएका व्यक्तिको दर्ता गर्दाको विवरणमा परिवर्तन भएमा सोको जानकारी त्यस्तो व्यक्तिले १५ दिनभित्र कर अधिकृतलाई दिनुपर्दछ र कर विभागले निजको विवरण अद्यावधिक रूपमा राख्नुपर्दछ । यसरी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट क्रेताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने अख्तियारी स्वरूप निज आपूर्तिकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रापकलाई बीजक दिनुपर्ने र बीजक लिनु प्रापकको कर्तव्य हुन जान्छ । यस्तो आपूर्तिको उपक्रम अन्तिम उपभोक्ता वा अन्तिम खरिदकर्ता अन्तिम मूल्य अभिवृद्धि करदाताको रूपमा रहेको हुन्छ । 

साथै ऐनको दफा १५ बमोजिम कुनै दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाउन नपाउने र त्यसरी निजले कर उठाएमा निजबाट असुल गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन अधिकार प्राप्तले कारोबारको लेखा राख्नुपर्ने, ऐनको दफा १८ बमोजिम त्यस्ता करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर अधिकृतसमक्ष कर विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । साथै ऐ. ऐनको दफा २० बमोजिम म्यादमा कर नबुझाए वा अधुरो त्रुटिपूर्ण कर विवरण बुझाए, झुट्टा कर विवरण पेस गरेलगायतका अवस्थामा कर अधिकृतले दण्ड सजायसमेत गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

एवं प्रकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ बमोजिम कारोबार गर्ने करदाताले म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएमा करदाताको चल अचल सम्पत्ति कब्जालगायतसँग दफा २१ बमोजिमका सबै उपाय अवलम्बन गरी कर असुल गर्ने कानूनी अधिकार र कर्तव्य कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस्तो कर उठाउने सिलसिलामा कर अधिकृतलाई स्थानीय प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिनेदेखि लिएर सम्भावित स्थानको खानतलासी गर्ने, माल वस्तु कागजात कब्जामा लिने, थुना धरौटमा राख्ने, दण्ड सजाय गर्नेसमेतका पर्याप्त अधिकार प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । 

अतएव: सार रूपमा हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन राज्यले सोको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदिलाई अधिकार प्रदान गर्ने, सोको अनुगमन नियमनलगायतको कर विभागले गर्नुपर्ने, कथम्‌कदाचित् समयमा कर विवरण पेस गरी कर नबुझाएमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, धन सम्पत्ति कब्जामा लिने, स्थानीय प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिन सक्नेसमेतका प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गरी कर कार्यालयले त्यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर असुलउपर गर्न सक्ने पर्याप्त कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । 

अब, मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ले नियमन गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ता भनिएका फर्म कम्पनी (suppliers / venders) को दायित्व पुनरावेदक प्रा.लि. उपर निहित गरेको कानूनसङ्गत नभएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा, पुनरावेदक प्रा.लि. उपर मुख्यत: १५६ वटा आपूर्तिकर्ताबाट वस्तु खरिद नगरी नक्कली बिल बीजक तयार गरी वस्तु बिक्री गरेको कारोबार देखाएकाले प्रा.लि. ले त्यस्ता नक्कली बिल बीजकबाट खरिद वस्तुको लागत मूल्य खर्च कट्टी दिन नमिल्ने भनी खर्च कट्टी नदिनुका साथै सजायसमेत गरेको देखिन्छ । तत् निष्कर्षमा पुग्न सुरू कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानतर्फ हेर्दा उक्त पुनरावेदक प्रा.लि. लाई करिब ९०० आपूर्तिकर्ता (venders) ले विभिन्न मालवस्तु आपूर्ति गरेकोमा १५६ वटा आपूर्तिकर्ता (venders) ले नक्कली काम कारोबार गरेको भनी त्यस्ता आपूर्तिकर्ताबाट निज पुनरावेदकले सामान खरिद गरेको भन्ने आरोप देखिन्छ । सो आपूर्तिकर्तामध्ये केही मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा शून्य विवरण भएको, केही विवरण पेस नगरेका र केही मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा दर्ता नभएका देखिन आएको पाइन्छ । पुनरावेदक प्रा.लि.का सम्बन्धमा श्रद्धा इन्टरप्राइजेजका हकमा सम्म अनुसन्धान गरी सोही एक फर्मका अनुसन्धानका आधारमा सबै फर्म कम्पनीको बिल बीजक नक्कली भएको भनी सबै दायित्व पुनरावेदक प्रा.लि. प्रति निहित गरिएको देखिन्छ । 

अब, श्रद्धा इन्टरप्राइजेज मात्रको अनुसन्धान गरी सबै venders समेतका रोहमा भएको सुरू कर कार्यालयको अनुसन्धानतर्फ हेर्दा, निज इन्टरप्राइजेजले २०६२/०६३ र ०६३/६४ मा कारोबार गरेको र सोले गरेको कारोबारमध्ये बिल नं.९५३, ९५४ र ९५५ का हकमा अनुसन्धान भएको देखिन्छ । सो बिल नं.९५३, ९५४ र ९५५ का अघिपछि पनि बिलहरू भएको प्रस्ट अवस्थामा अघि पछिका बिलहरू को कसको नाममा काटिएका छन्, छैनन् ? त्यस्ता बिलका मूल्य अभिवृद्धि करको अवस्था के छ ? कुनै अनुसन्धान भएको देखिँदैन । सो इन्टरप्राइजेजले बिलको भुक्तानी सोही इन्टरप्राइजेजका आधिकारिक व्यक्ति अमरराज प्याकुरेलले लिएको अवस्था मिसिल कागजातबाट देखिन आउँछ । अर्कोतर्फ निजको बयानबाट २०६३ सालदेखि बिल बीजक नदिएको भनी निजले बयान गरेकाले नक्कली बिल भनी कर कार्यालयले निर्णय गरेको पाइन्छ । साथै कर कार्यालयले अनुसन्धानका सिलसिलामा पुनरावेदक प्रा.लि. का आधिकारिक व्यक्ति मिनबहादुर गुरूङसँग बयान लिएको र निजले आफ्नो बयानमा देहायबमोजिम बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छः- 

स.ज. १३. प्रा.लि. ले खरिद गरेको सामानको भुक्तानी रू.५०,०००।– भन्दा कमको भुक्तानी एकपटक गर्दा नगदमा भुक्तानी र रू.५०,०००।– भन्दा माथिको भुक्तानी चेकबाट गर्ने गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । भुक्तानी आपूर्तिकर्ता वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने गरेको ।

स.ज. २१ सामान उपलब्ध गराइदिने प्रोपराइटर वा फर्मलाई नै सामान आपूर्तिको रकम भुक्तानी दिने गरेको छौँ । वा निजको प्रतिनिधिले पनि भुक्तानी लिन सक्छ ।

स.ज. २७ वस्तु डेलिभरी गर्ने व्यक्तिले वस्तु डेलिभरी गरिसकेपछि जुन कम्पनीको नामबाट वस्तु डेलिभरी गरिने हो, त्यही कम्पनीको नाममा नै चेकमार्फत भुक्तानी गरिने हुँदा भुक्तानी पाउनुपर्ने कमपनीले खुदै भुक्तानी पाएको भन्ने बुझ्ने गरेका छौं र यसमा आजसम्म त्यस्तो फरक पर्न नआएको बेहोरासमेत उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

स.ज. ५४ हाम्रो कम्पनीले २०४९ सालदेखि नियमित रूपमा आफ्नो कारोबार गर्दै आएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । हामीले हाम्रो खरिद बिक्री विवरण पूर्ण रूपमा पारदर्शी हिसाबले राख्दै आएका छौं । सोको प्रत्येक विवरण यस कार्यालयमा पेस पनि गर्दै आएका छौं । हाम्रो प्रा.लि. लाई आ.व. २०६४।०६५ देखि २०६७।०६८ सम्मका कारोबारमा १५५ आपूर्तिकर्तासँगको कारोबार सम्बन्धमा सामान नै खरिद नगरी झुट्टा तथा नक्कली बिल बीजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी दाबी गरी नाफा नोक्सान हिसाबतर्फ खर्च दाबी गरेको सम्बन्धमा हामीले माथि उल्लिखित १५५ आपूर्ति कर्ता कम्पनीसँग वस्तु लिएकै हौं र सोबमोजिम बिल लिई हाम्रो खरिद हिसाबमा उल्लेख गरी बिक्री पनि गरिसकेका छौं । बिक्री गरी नियमानुसार हाम्रो प्रा.लि. ले दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर पनि दाखिला गर्दै आएका छौं । हाम्रो प्रा.लि. ले नक्कली बिल कारोबार गर्ने कुरै आउँदैन । हाम्रो कारोबारको आपूर्ति कर्ताबाट र कामदार कर्मचारीबाट भएको लापरवाहीबाट यस्तो हुन गएको हो भने मर्का नपर्ने गरी कानूनबमोजिम होस् ।    

 

छुट्टै ऐन कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा दर्ता रही मूल्य अभिवृद्धि कर लिई कर विभागमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएका छुट्टै प्रकारका आपूर्तिकर्ता (venders) को को Filer हो ? को को filer होइनन् ? कसले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाएको छ ? कसले बुझाएको छैन ? भन्ने हेर्न, जाँच गर्न पाउने अख्तियारी र संयन्त्र तथा आपूर्तिकर्ताको PAN नम्बरसमेतको जानकारी पाउने अधिकार पुनरावेदक प्रतिवादीलाई नभएको, आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने प्रचलित कानूनबमोजिमको कर रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई बुझाएको, आफूले खरिद गरेको सामानको हिसाब विवरण (ledger) नियमित रूपमा राखेको, खरिद भएका वस्तुहरूको Entry Book मा प्रविष्ट गरेको, खरिद वस्तुको बिक्री एवं मौज्दात दुरूस्त राखेको, खरिद वस्तुको बिल बीजकबमोजिम भुक्तानी गरेको, सो भुक्तानी आपूर्तिकर्ताले बुझी लिएकोसमेतको जिकिर समर्थित कागजातसहित पुनरावेदकले लिएको देखिन्छ । इजलाससमक्ष पुनरावेदकका खरिद entry, बिक्री, मौज्दात, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानीसमेतका विवरणहरू विवादित १५६ वटा venders मध्येका केही नमुनाका रूपमा (random sampling) अवलोकनसमेत गरियो । त्यस्तो आपूर्तिकर्ताले वस्तु नै आपूर्ति नगरेको भन्ने स्थापित हुन सकेको पनि पाइएन । पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूउपर विवादित भनी दायित्व बोकाइएका आपूर्तिकर्तामध्ये आ.व.२०६४/०६५ मा ३८ वटा, आ.व.०६५/६६ मा ५० वटा नियमित कर विवरण बुझाएका (filer) रहेको पनि सूचीसमेत प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । नक्कली फर्म कम्पनी करार गरी कर कार्यालयले घोषित गरेका कतिपय फर्म कम्पनी कर विभागकै website विवरणबाट धेरैपछि बन्द भएका भन्ने पनि देखिन्छ । जस्तै, न्यू कन्काई इन्टरप्राइजेज मिति २०७१।०२।१४ मा मूल्य अभिवृद्धि करबाट बन्द भएको, उन्नति ट्रेड कन्सर्न २०६७ सालमा non-filer भएको, CU Traders २०६९ सालदेखि मात्र non-filer देखिएको, ओम शान्ति इन्टरनेसनल बिजनेस प्रा.लि. २०६७ सालपछि non-filer देखिएको एवं पुनरावेदकले कारोबार गर्दा अधिकांश फर्म कम्पनी filer भई पछि non-filer भएका आदिसमेतका पर्याप्त उदाहरण रहे भएको कागजात मिसिल सामेल देखिन्छ ।  त्यस्तै कतिपय फर्म कम्पनी मूल्य अभिवृद्धि करमा नियमित रहेका र निजहरूलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिएका प्रस्ट अवस्था देखिन्छ । जस्तै, डाँफे इन्टरनेसनल, जय अम्बे इन्टरनेसनल ट्रेडिङ लि., झरना इन्टरप्राइजेज, न्यू गणपति ट्रेडर्स आदि । त्यस्तै, विवादका १५६ वटा venders मध्ये कतिपय कर चुक्ता (tax clearance) भएका आपूर्तिकर्तासमेत समावेश भएको पुनरावेदन जिकिर रहेको पनि देखिन आयो । यस्तो स्थितिमा पनि त्यस्ता आपूर्तिकर्तासँग थप अनुसन्धान तहकिकात केही भएको देखिँदैन । 

यस्तो स्थितिमा फरक कानूनबाट व्यवस्थित र कार्यान्वित आपूर्तिकर्तामध्ये एउटा आपूर्तिकर्ता श्रद्धा इन्टरप्राइजेजको बिल प्याडमध्ये पनि अगाडि पछाडिका बिलको के कहाँ कसरी काटियो भन्ने अनुसन्धान नभई बिचका बिल नं. ९५३, ९५४, ९५५ लाई मात्र आधार बनाई सम्पूर्ण कारोबार अवास्तविक र नक्कली ठहर गरी पुनरावेदकको आयतर्फको वस्तु खरिदको मूल्यसमेत कायम नहुने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । 

यसरी उपर्युक्त अवस्थाहरू हेर्दा, मूलतः छुट्टै ऐनले प्रशासन गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्व दोस्रो पक्ष रहेको पुनरावेदक प्रा.लि. लाई श्रद्धा इन्टरप्राइजेजमा अनुसन्धान केन्द्रित रही सोही फर्मका आधारमा १५६ वटा फर्म कम्पनीको कारोबार नक्कली बिल बीजक भएको भनी मूल्य अभिवृद्धि करबापत कर निर्धारण गरी जरिवाना, शुल्क, ब्याजसमेत निर्धारण गरिएको देखिएका, पुनरावेदकले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा नै दर्ता रहेका अधिकांश filer कम्पनीहरूको विवरण दिएकोमा सोतर्फ कुनै अनुसन्धान नगरेको, नक्कली बिल बीजक भनिएको वस्तुकै आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेको, सोही बिलबमोजिम पुनरावेदक प्रा.लि. ले खरिद गरेको वस्तुलाई मान्यता नदिई लागत मूल्य (cost of goods sold) समेतको खर्च केही नदिनु लागत मूल्यको सिद्धान्त बर्खिलाप भएको, सोही बिल बीजक र लागत मूल्यमा गरेको बिक्री र भएको पुनरावेदक प्रा.लि. को नाफाबापत आयकर लिइएको स्थितिमा दोहोरो मापदण्ड (double standard) हुनुको साथै दोहोरो कर (double taxation) को अवस्था भएको, एकापक्षको दायित्व अर्को पक्षलाई बोकाउँदा तथ्ययुक्त आधार प्रमाण र कारण नदेखाई हचुवा तवरबाट भएको, पुनरावेदकले अधिकांश filer फर्म कम्पनीको नाम नामेसी दिँदा सोतर्फ कुनै अनुसन्धान नगरेको, यो यस अवस्थामा यो यो आपूर्तिकर्ता फर्म कम्पनीसँग पुनरावेदक प्रा.लि. को मिलेमतो (meeting of mind) भएको भन्ने पनि अनुसन्धानबाट देखाउन पुष्टि गर्न नसकेको समेतको तमाम अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिई सो अनुसन्धान एवं कर निर्धारण नै अपरिपक्व, हचुवा र अनुमानमा निहित रहेको देखिन आयो । निश्चय पनि कर छली (tax evasion) गम्भीर कसुर हुनेमा विवाद रहन्न । तर त्यस्तो विषयमा हुनुपर्ने अनुसन्धान स्वच्छ, तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ एवं प्रामाणिक हुनुका साथै जो जसको जे दायित्व रहन्छ, सो हदसम्मको सजाय कसुरदारले भोग्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । 

तसर्थ, उपर्युक्त आधार, कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा यस सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।०९।२८ को फैसलासमेत मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दामा प्रारम्भदेखिकै अनुसन्धान अपूर्ण, अधुरो, एकाङ्गी र खास कसुरदारउपर कानूनतः अनुसन्धान नै नगरी कर निर्धारण एवं फैसला भएको देखिएकोले यस फैसला प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा filer देखिएका फर्म कम्पनीका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान गरी गराई सोही आधारमा पुनः कर निर्धारण गर्नु गराउनु भनी सुरू आन्तरिक राजस्व विभाग, ठुला करदाता कार्यालयमा लेखी पठाउने ठहर्छ । मेरो राय अल्पमतमा परेकाले तपसिलतर्फ केही गरिरहन परेन ।

 

इजलास अधिकृतः- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू

इति संवत् २०८० साल माघ १६ गते रोज ३ शुभम् ।