निर्णय नं. ११३४५ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

आदेश मिति : २०८०।१०।१८

०७६-WF-०००४ 

 

मुद्दा: उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला, लगमा गाढा गुठी गा.वि.स., वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ५३ को विन्देश्वर ठाकुर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत

 

लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम ७क. बमोजिम रकम दाखिल गरिसकेपछि पनि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले उजुर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदा लिलाम सकार गर्ने पक्षले डाँक कबोल गरेबमोजिमको रकम दाखिल गरेपछि निजको स्वत: हक सिर्जना भइहाल्ने नभई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र कोही कसैको दाबी उजुर नपरे वा त्यसरी परेको उजुरीको कानूनबमोजिम अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने अवस्था हुने । 

लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र वादीले भराइपाउने ठहरेको बिगोसमेत दाखिल गरी डाँक लिलाम बदर गरिपाउन उजुरी निवेदन लिई आएको अवस्थामा उजुरी निवेदन दर्ता गरी बिगो धरौटी राखी उजुरी निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरेको तहसिलदारको कार्य कानूनविपरीत मान्न नमिल्ने ।

तहसिलदारले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षको उजुरी निवेदन ग्रहण गर्न तहसिलदारले इन्कार गर्न नमिल्ने । आफूले गरेको काम कारबाहीउपरको उजुरी नै तहसिलदारले ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर अर्थ गर्ने हो भने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्था निस्तेज हुने मात्र होइन तहसिलदार कर्मचारीको स्वेच्छाचारिताले समेत प्रश्रय पाउने अवस्था हुन जाने । दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकले दाखिल गरेको बिगो धरौटी राखी लिलाम मुचुल्काउपरको उजुरी दर्ता गरेको कार्यलाई विधिसम्मत मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राजु कटुवाल, श्री सेमन्त दाहाल र श्री रामपुकार महतो 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३४

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.शारङ्गा सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) र (३) तथा नजिर सिद्धान्त परस्पर बाझिएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०७।१९ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ:

तथ्य खण्ड

म निवेदक भारत कलकत्तामा कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी वादी कर्पुरादेवीले मउपर धनुषा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिएकोमा वादी दाबीबमोजिम साँवा र ब्याज प्रतिवादीहरूबाट भराइपाउने ठहरी मिति २०६८।११।१६ मा अदालतबाट फैसला भएको थियो । फैसलाबमोजिमको साँवा र ब्याज म निवेदक तथा मेरो स्वर्गीय आमा सावित्री बाहुनीको नाउँको जग्गाबाट भराइपाउन वादी कर्पुरादेवीले बिगोको दरखास्त दिएकोमा म निवेदकलाई जानकारी नदिई म्याद तामेल गरियो । सो मुद्दाको जायजात तायदात एवं पञ्चकृते मोल मुचुल्कामा अनिवार्य रूपमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(४) र (५) अनुसार राख्नुपर्ने प्रतिनिधि एवं साक्षीसमेत नराखी प्रति कठ्ठा रू.१५,०००।- मूल्य जाने जग्गाको रू.३२,०००।- जायजात तथा तायदात मुचुल्का रू.३३,०००।- पञ्चकृते मुचुल्कामा देखाई मिति २०६९।०५।०३ मा डाँक लिलाम भयो । 

सो कुरा थाहा पाई बेरितको डाँक लिलाम बदर गरी डाँक लिलाम भएको रकमसमेत धरौट राखी जग्गा फुकुवा गरिपाउन भनी मैले धनुषा जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनअनुसार धरौटी जम्मा गरी जिल्ला न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस भएकोमा वादीले पाउनुपर्ने बिगो दाखिल भएको र डाँक सकार गर्नेले दा.खा. पुर्जीसमेत नपाउनुको साथै वादीले पनि डाँक लिलाममा सहमत नदेखाएकोले वादीले प्रतिवादीबाट बिगोसम्म पाउने कानूनी प्रावधानसमेत रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले डाँक लिलाम भएको १५ दिनभित्रै बिगो दाखिल गरिसकेको समेतको आधार प्रमाणबाट मिति २०६९।०५।०३ मा भएको डाँक लिलाम बदर गरिदिएको छ, रोक्का रहेको प्रतिवादीको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भन्ने मिति २०६९।०५।२९ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट आदेश भयो । सो आदेशउपर लिलाम सकार गर्ने प्रत्यर्थी सुनिलकुमार कर्णले पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमक्ष दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्यवस्थाको विपरीत तहसिलदार स्वयं आफूले एकपटक स्वीकार गरिसकेको डाँक लिलामबापतको रकम उक्त कार्यलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भएको कार्यलाई नै जिल्ला न्यायाधीशसमेतले समर्थन गर्ने गरी मिति २०६०।०५।२९ को डाँक लिलाम बदर गर्ने गरेको आदेशसमेतको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू बेरितको देखिँदा उक्त आदेश बदर गरी प्रतिवादीबाट दाखिल गराएको बिगोसमेत निजलाई नै फिर्ता गरिदिनु भन्ने मिति २०७०।०५।१३ को आदेश भएको छ । 

उक्त मुद्दामा तायदात र पञ्चकृते मोल कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(४) र (५) अनुसार राख्नुपर्ने प्रतिनिधि तथा साक्षी नराखी भएको काम कारबाही कानूनविपरीत रहेको प्रस्ट छ । म निवेदकले विपक्षी वादी कर्पुरादेवीको बिगो सुरू धनुषा जिल्ला अदालतमा दाखेल गरिसकेको र सो बिगो विपक्षी कर्पुरा देवीले फिर्ता पाउँ भनी दिई बुझिसकेको, लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति प्रत्यर्थी सुनिलकुमार कर्णले अ.बं.१७ नं.बमोजिम दिएको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गर्ने गरी भएको आदेश न्यायको रोहमा मिलेको नहुँदा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७०।०५।१३ को त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदक तथा मेरो स्व. आमाको नाउँको जग्गाहरू फुकुवा गरिदिनु भनी धनुषा जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको त्रुटिपूर्ण आदेश प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक विन्देश्वर ठाकुरको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३, ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र प्रस्तुत रिट निवेदनको एक प्रति प्रतिलिपि नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

साथै यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कानूनबमोजिम डाँक बढाबढ भई लिलामसमेतको कार्य मिति २०६९।०५।०३ मा समाप्त भइसकेको र विवादित जग्गा वादीको नाममा दाखेल खारेज नभएको अवस्थामा प्रतिवादीद्वारा ऐनले तोकेबमोजिमको वादीले पाउने सावाँ ब्याजसमेतको रकम अदालतसमक्ष धरौट दाखेल गरिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत विवादको टुङ्गो नलाग्दै प्रतिवादीबाट दाखेल भएको धरौट रकम फिर्ता गरिदिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश कार्यान्वयन भई गएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जान सक्ने देखिँदा, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७०।०६।०७ को आदेश ।

अदालतले कानूनत: प्रक्रिया पुर्‍याई गरेको लिलामअनुसारको सम्पूर्ण रकम धरौटीमा जम्मा दाखिल गर्नु भनी स्वयं तहसिलदारहरूले नै आदेश दिएको देखिन्छ । वादीले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने रकमको सम्बन्धमा प्रतिवादीको जग्गा डाँक लिलाम गरी सम्पूर्ण रकम धरौटीमा जम्मा गर्न आदेश दिई रकम जम्मा भइसकेपछि पहिले निवेदकलाई नै रकम जम्मा गर्न आदेश दिने तहसिलदार स्वयंले पुन: प्रतिवादीलाई रकम जम्मा गर्न आदेश नै दिन मिल्दैन । गैरकानूनी आदेशको भरमा रकम जम्मा गरेको देखिएकोले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) विपरीत तहसिलदार स्वयं आफूले एकपटक स्वीकार गरिसकेको डाँक लिलामबापतको रकम र उक्त कार्यलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भएको कार्यलाई जिल्ला न्यायाधीशसमेतले समर्थन गर्ने गरी मिति २०६९।०५।२९ को डाँक लिलाम बदर गर्ने गरेको आदेशसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूसमेत बेरितको देखिएको छ । तसर्थ, कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेश रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(ङ), १३(१) र १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा अवरूद्ध नभएकोले रिट निवेदनको साथै यस मुद्दा सम्बन्धमा त्यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७० साल आश्विन ७ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

प्रतिवादी विन्देश्वर ठाकुरले मिति २०६९।०५।१५ मा मैले पाउने कुल बिगो रू.३,१९,०६६।- धनुषा जिल्ला अदालतसमक्ष धरौटी राखेको, धरौटीमध्ये लाग्ने अढाई प्रतिशत दस्तुर रू.७,८०३।९९।- र नपुग कोर्ट फी रू.२११।६०।- समेत जम्मा रू.८,०१५।५९।- कट्टा गरी बाँकी रकम रू.३,११,०५०।४१।- वादीले फिर्ता पाउने गरी धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०५।३१ को आदेशानुसार अदालतबाट म वादीले प्राप्त गरिसकेको भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी कर्पुरादेवीको लिखित जवाफ ।

धनुषा जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारणका निमित्त जारी भएको लिलामी सूचनाबारे थाहा पाई म तोकिएको मिति २०६९।०५।०३ मा उपस्थित भई डाँक बढाबढ प्रक्रियामा सामेल भई मैले बोलेको अङ्क अन्तिम भई कानूनबमोजिम अङ्कको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मैले तत्कालै दाखेल गरेको हुँ । बाँकी रकम कानूनको म्याद ७ दिनभित्रै मिति २०६९।०५।०८ मा दाखेल गरी मैले सकार गरेको डाँक लिलामले पूर्णता पाई मैले डाँक सकार गरेको सम्पत्तिमा दर्ता धारकको हक समाप्त भई मेरो हक सिर्जना भइसकेको छ । मेरो सारवान् हक स्थापित भइसकेपश्चात् कार्यविधिगत दा.खा. दर्ताको कार्यवाही मात्र बाँकी रहेकोमा हाल आएर दा.खा. पुर्जी लिई जग्गा दा.खा. दर्तासमेत गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसकेको छु ।

अदालतबाटै तेस्रो पक्षलाई आह्वान गरी प्रक्रियामा समावेश गरी गराई कार्य सम्पन्न भएपश्चात् प्रतिवादीबाट बिगो बुझिलिने गरी तहसिलदारबाट भएको कार्य र बिगो बुझाएको भन्ने कारणले डाँक लिलाम बदर गर्ने माननीय जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले पनि मान्यता दिएको छैन । अदालतबाट बिगो दाखेल गर्नु भन्ने ३५ दिने सूचना डाँक लिलामको सूचनालगायतका म्याद सूचनाहरू रीतपूर्वककै रहे भएको देखिएपछि निजले उक्त सूचनाको म्यादमा उपस्थित भई वादीको रकम दाखेल गर्नुपर्नेमा सो हक परित्याग गरिसकेपछि हाल आएर डाँक लिलामको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन मिल्ने होइन । सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित सूचना दिएपछि उपस्थित हुन नआएको भन्ने कारणले मात्र त्यस्तो काम कार्यवाही बदर नहुने भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८८ ले गरेको छ । प्रतिनिधि साक्षी नराखेको भन्ने एक मात्र कारणले रीतपूर्वकको काम कार्यवाही बदर भई जाने होइन । रिट निवेदकले मिति २०६९।०२।२७ को जायजात मुचुल्का, मिति २०६९।०३।११ को पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का बदर गरिपाउन निजका नाउँमा डाँक लिलामको सूचना मिति २०६९।०४।०८ मा तामेल हुँदा थाहा भएको हो । दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिमको म्यादभित्रै दाबी गर्नुपर्ने हो । सो म्याद नाघी मिति २०६९।०५।१५ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा दाबी गर्नुभएकोमा धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०५।२९ को आदेशबाट समेत माग सम्बोधन नभएपछि चुप लागेर बसी हाल आएर रिट क्षेत्रबाट उक्त मुचुल्का बदरको दाबी लिनु कानूनविपरीत छ । यस आधारमा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रीतपूर्वकको डाँक लिलाम सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश यथावत् कायम राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सुनिलकुमार कर्णको लिखित जवाफ ।

वादी कर्पुरादेवी र प्रतिवादी विन्देश्वर ठाकुर भएको फैसला अन्तिम भई फैसलाअनुसारको बिगो भराइपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी बिगो दाखिल नभई सावित्री बाहुनीको नाउँको धनुषा जिल्ला लगमा गाढागुठी गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कि.नं. ३४६ को ०-५-० मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०-४-२-५ जग्गा र विन्देश्वर ठाकुरको नाउँको ऐ.ऐ.स्थित कि.नं. ३२२ क्षेत्रफल ०-५-११ जग्गा रू.३,२४,०००।- मा सुनिलकुमार कर्णले डाँक सकार गरेको हो । सो डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी बिगो दाखिला गरी निवेदक विन्देश्वर ठाकुरको निवेदन परी डाँक भएको १५ दिनभित्रै बिगो दाखिल गरिसकेको आधार प्रमाणबाट डाँक लिलाम बदर हुने गरी यस अदालतबाट आदेश भएको छ । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी सुनिलकुमार कर्णको अ.बं. १७ नं. को निवेदन परी आदेशानुसार कैफियत तलबमै मिति २०६९।०५।२९ को डाँक लिलाम बदर गर्ने गरेको आदेशसमेतको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर हुने गरी सम्मानित पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा आदेश भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदा निवेदकको रिट निवेदनबाट यस अदालतको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको धनुषा जिल्ला अदालत तथा ऐ.का तहसिलदारसमेतको लिखित जवाफ । 

यसमा यस्तै विवाद समावेश भएको ने.का.प. २०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३४, पृष्ठ १०१८ मा प्रकाशित निवेदक लालमन कहार विपक्षी विनोदप्रसाद मिश्रसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(१)(११) मा बिगो दाखिल गर्ने व्यक्तिले लिलाम डाँकको कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म बिगो दाखिल गरे बुझिलिई लिलाम कार्य तामेलीमा राख्ने व्यवस्था गरेबाट भरिपाउने बिगो डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म मात्र दाखिल गर्न पाउने सुविधा हो भन्ने देखिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र बिगो दाखिल नगरे यसको कानूनी मान्यता हुँदैन ... कानूनले तोकेको म्यादभित्र नआई डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि रकम दाखिल गर्न ल्याएकोलाई कानूनको म्यादभित्र दाखिल गर्न ल्याएको भन्न मिलेन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी निवेदक खतिजन खातुन विपक्षी अलि महमद मिया अन्सारीसमेत भएको ०६७-WO-१०७५ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “लेनदेन मुद्दामा वादीलाई सरोकार रहने प्रमुख कुरा भनेको उसको कानूनबमोजिमको साँवा ब्याज असुली हुनु हो, लेनदेन मुद्दाका वादीले पाउने साँवा ब्याजसमेतको बिगो यी निवेदकले लिलामीउपर उजुर गर्न पाउने दण्ड सजायको ६१ नं. ले दिएको १५ दिनको म्यादभित्रै दाखिल गरिपाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई अदालतको आदेशले बिगो दाखिला गरेको र लिलाम बदर भएको अवस्थासमेत देखिएको हुँदा उक्त लिलामीलाई यथावत् राख्नुपर्ने अवस्था नभएको” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको छ । 

प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादको विषयवस्तु जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकोमा यस सम्बन्धमा यस अदालतको दुई संयुक्त इजलासबाट अलगअलग सिद्धान्त प्रतिपादन भई प्रतिपादित सिद्धान्त एकआपसमा बाझिएको देखिएकाले यस प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन मनासिब रहेको देखिन आयो । यस अदालतको दुईवटा संयुक्त इजलासबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्याख्या सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त एकआपसमा बाझिएको देखिएकोले यो कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त हुँदा संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।०७।१९ मा भएको फैसला । 

यसमा यस्तै प्रकृतिको धर्मदेव झा विरूद्ध उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाससमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा राय बाझी भई संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेस भएकोले मुद्दा नं. ०७८-WF-००२७ को निवेदन मिति २०८०।३।२१ मा पेसी तोकिएकोले साथै राखिपाउँ भनी छलफलको क्रममा कानून व्यवसायीले अनुरोध गर्नुभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनसमेत सोही मितिको पेसी तोकी साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।१।२८ को आदेश । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउको क्रममा रिट निवेदकको नाउँमा बेरीतपूर्वक म्याद जारी गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकको जग्गा डाँक लिलाम भएको छ । रिट निवेदकले डाँक लिलाम भएको थाहा पाउनासाथ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र डाँक लिलाम बदर गरिपाउन वादीले फैसलाबमोजिम भरिपाउने ठहरेको बिगो रकमसमेत धरौटी राखी निवेदन गरेकोमा जिल्ला अदालतले डाँक लिलाम बदर गरेको हो । सोउपर विपक्षी सुनिलकुमार कर्णको निवेदन परी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले अ.बं. १७ नं. को रोहमा उक्त डाँक लिलाम सदर कायम गर्ने गरेको कार्य यस अदालतबाट ०६७-WO-१०७५ को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त आदेश बदर हुनुपर्छ समेत भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी कर्पुरादेवीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामपुकार महतोले फैसलाबमोजिम प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहरेको बिगो प्रतिवादीले दाखिल गरेकोले मेरो पक्ष कर्पुरादेवीले बुझिलिई फैसला कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा मेरो पक्षको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी सुनिलकुमार कर्णको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री राजु कटुवाल र श्री सेमन्त दाहालले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) बमोजिम डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न भएपछि बिगो दाखिल गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले बिगो दाखिल गरेको काम कानूनविपरीत छ । अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम नै सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन भई लिलाम सम्पन्न भएको छ । Sanctity of Public Auction को मूल्य मान्यताअनुरूप भएको कार्य परिवर्तन गरिनुपर्ने होइन । ने.का.प. २०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि यही कुरालाई मान्यता दिएकाले पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश कानूनसम्मत छ । निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छसमेत भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

डाँक भएको मुचुल्कामा वादीको समेत सहमति रहे भएको देखिएन र वादीले प्रतिवादीबाट बिगोसम्म पाउने कानूनी प्रावधानसमेत रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले डाँक लिलाम भएको १५ दिनभित्रै बिगो दाखिल गरिसकेको समेतका आधार प्रमाणबाट मिति २०६९।०५।०३ मा भएको डाँक लिलाम बदर गरिदिएको छ भनी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०५।२९ मा भएको आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक तथा निवेदकको स्व. आमाको नाउँको जग्गाहरू फुकुवा गरिपाउँ भन्ने निवेदक विन्देश्वर ठाकुरको निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।

मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्थाभन्दा धेरै पछि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्यवस्था भएको, दण्ड सजायको ६१ नं. तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा उजुर गर्ने व्यवस्था हो । दण्ड सजायको ६१ नं. को १५ दिने व्यवस्था भन्दै तहसिलदार स्वयंले एकपटक स्वीकार गरिसकेको डाँक लिलामबापतको रकम र उक्त कार्यलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भएको कार्यलाई जिल्ला न्यायाधीशले समर्थन गर्ने गरी लिलाम बदर गरेको मिति २०६९।०५।२९ को आदेशसमेतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६३४, पृ. १०१८) समेतको प्रतिकुल भई बेरितको देखिँदा उक्त आदेश बदर भई प्रतिवादीबाट दाखिल गराएको बिगो निजलाई नै फिर्ता दिनु भनी मिति २०७०।०५।१३ मा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी विन्देश्वर ठाकुरले मिति २०६९।०५।१५ मा मैले पाउनुपर्ने बिगो धनुषा जिल्ला अदालतमा धरौटी राखेकोमा सोमध्ये लाग्ने अढाई दस्तुर र नपुग कोर्ट फीसमेत कट्टा गरी बाँकी रकम वादीले फिर्ता पाउने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०५।३१ मा भएको आदेशानुसार म कर्पुरादेवीले प्राप्त गरिसकेको हुँदा र मैले फैसलाबमोजिम पाउनुपर्ने बिगो रिट निवेदकबाट प्राप्त गरिसकेकोले रिट निवेदनबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्ने कर्पुरादेवीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

अदालतबाटै तेस्रो पक्षलाई आह्वान गरी प्रक्रियामा समावेश गरी गराई कार्य सम्पन्न भइसकेपछि बिगो बुझाएको कारणले डाँक लिलाम बदर गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्यवस्थाविपरीत छ । लालमन कोहार विरूद्ध विनोदप्रसाद मिश्रसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६३४, पृ. १०१८) को समेत प्रतिकुल छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सुनिलकुमार कर्णको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

कर्पुरादेवी वादी र विन्देश्वर ठाकुर प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।११।१६ मा भएको फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउन दरखास्त परी मिति २०६९।०५।०३ मा डाँक लिलाम हुँदा सुनिलकुमार कर्णले लिलाम सकार गरेकोमा प्रतिवादी निवेदक विन्देश्वर ठाकुरले लिलाम बदर गरिपाउँ भनी बिगो दाखिल गरी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. को म्याद १५ दिनभित्रै निवेदन दिएकाले मिति २०६९।०५।०३ मा भएको लिलाम बदर हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६९।०५।२९ मा आदेश भएको हो । सो आदेश पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेशले बदर भएको छ भन्ने  धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

नेपाल कानून पत्रिका २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६३४ मा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(१)(११) मा बिगो दाखिल गर्ने व्यक्तिले लिलाम डाँकको कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म बिगो दाखिल गरे बुझिलिई लिलाम कार्य तामेलीमा राख्ने व्यवस्था गरेबाट भरिपाउने बिगो डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म मात्र दाखिल गर्न पाउने सुविधा हो भन्ने देखिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र बिगो दाखिल नगरे यसको कानूनी मान्यता हुँदैन । कानूनले तोकेको म्यादभित्र नआई डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि रकम दाखिल गर्न ल्याएकोलाई कानूनको म्यादभित्र दाखिल गर्न ल्याएको मिलेन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । खतिजन खातुन निवेदक र अलिमहमद मिया अन्सारीसमेत विपक्षी भएको ०६७-WO-१०७५ को उत्प्रेषणसमेत रिट निवेदनमा "लेनदेन मुद्दामा वादीलाई सरोकार रहने प्रमुख कुरा भनेको उसको कानूनबमोजिमको साँवा ब्याज असुली हुनु हो । लेनदेन मुद्दाका वादीले पाउने साँवा ब्याजसमेतको बिगो यी निवेदकले लिलामीउपर उजुर गर्न पाउने दण्ड सजायको ६१ नं. ले दिएको १५ दिन म्यादभित्रै दाखिल गरिपाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई अदालतको आदेशले बिगो दाखिल गरेको र लिलाम बदर भएको अवस्थासमेत देखिएको हुँदा लिलामीलाई यथावत् राख्नुपर्ने अवस्था नभएको भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुसमेत जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको र दुई संयुक्त इजलासबाट फरक फरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा सो नियम ७५(११) को सिद्धान्त एकआपसमा बाझिएको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०७।१९ मा फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

सर्वप्रथमतः २०६६ सालको रिट नं. ०४०० (नि.नं. ८६३४) को उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दामा मिति २०६८।०१।१८ मा भएको आदेश र ०६७-WO-१०७५ को उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा मिति २०७१।०७।२७ मा भएको आदेशमा प्रतिपादित सिद्धान्त परस्पर बाझिएको अवस्था छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । 

२. न्यायको सम्बोधन गर्नको लागि मुद्दाको तथ्य, सम्बद्ध प्रमाण र कानूनको विवेचना गर्ने क्रममा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादन हुने हो । न्याय निरपेक्ष नभई सापेक्ष हुने भएकाले विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको प्रतिपादन के कस्तो सन्दर्भमा भए गरेको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुको मूल उद्देश्य मुद्दाका पक्षलाई न्यायको प्रत्याभूति दिनु हो । ०६६-WO-०४०० को रिट निवेदनको निर्णयाधार हेर्दा विपक्षी विनोद मिश्र (लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी) ले म्यादभित्र रकम (बिगो) दाखिल नगरेको, निजको पत्नी राधा ज्ञवालीले लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादी नभए पनि पत्नी हुँ भनी रकम दाखिल गर्न आए तापनि कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र आउनुपर्ने र बिगो दाखिल गर्नुपर्ने थियो । कानूनले तोकेको म्यादभित्र नआई डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि रकम दाखिल गर्न ल्याएकोलाई कानूनको म्यादभित्र दाखिल गर्न ल्याएको भन्न मिलेन । जग्गा नाममा नभएकी शान्तिदेवी (प्रतिवादीकै अर्की पत्नी) लाई लिलामको सूचना नदिएको, प्रथम पटकको लिलाममा नै पञ्चकिर्ते मूल्यमा वादी (साहु) ले लिलाम सकार गरेको र न्यून मूल्याङ्कनको आधारमा लिलाम भएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।२९ को आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६६।०६।२९ को आदेश कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।०५ को लिलाम मुचुल्का कायम रहने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो मुद्दाको तथ्यगत अवस्था हेर्दा मिति २०६६।०२।०५ मा निवेदकले लिलाम सकार गरेपछि प्रतिवादी विनोदप्रसाद मिश्रको पत्नी शान्तिदेवीले लिलाम बदर गरिपाउँ भनी र निजैको अर्की पत्नी राधा ज्ञवालीले बिगो धरौटी राखी लिलाम बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र वादी (लालमन कोहार) ले राधा ज्ञवालीले राखेको धरौटी निजलाई फिर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा लिलाम बदर गर्न मिलेन ऐन कानूनद्वारा प्रदत्त सीमा नाघी मिति २०६६।०२।१८ मा निवेदिका राधा ज्ञवाली मिश्रले दाखिल गरेको बिगो निजैलाई फिर्ता दिनु भनी मिति २०६६।०२।२९ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट आदेश भएउपर मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.बमोजिम परेको निवेदनको रोहबाट उपर्युक्त जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६६।०६।२९ मा आदेश भएको देखिन्छ ।

३. ०६७-WO-१०७५ को रिट निवेदनको निर्णयाधार हेर्दा लेनदेन मुद्दा कारबाहीयुक्त रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी रमजान मियाको मृत्यु भई निवेदक खतिजन खातुनले मुद्दा सकार गरी लेनदेन मुद्दा फैसला भएकोमा रमजान मियाको नाउँ मात्र उल्लेख गरी लिलामको सूचना पुर्जी जारी भएको र मिति २०६७।१०।०५ का दिन लिलामी हुने सूचना रीतपूर्वक जारी भएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकले लिलामीउपर उजुरी गर्न पाउने दण्ड सजायको ६१ नं. ले दिएको म्याद १५ दिनभित्रै वादीले पाउने साँवा ब्याजसमेतको बिगो दाखिला गरिपाउन निवेदन दिई अदालतको आदेशले बिगो दाखिला गरेको र लिलाम बदर भएको अवस्था देखिएको हुँदा लिलामलाई यथावत् राख्नुपर्ने अवस्था नभएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको देखिएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।१२।३० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदन माग दाबीबमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।१२ को आदेश यथावत् कायम राख्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याई मिति २०७१।०७।२७ मा यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।

४. उल्लिखित मुद्दाहरूको उपर्युक्तबमोजिमका तथ्यगत अवस्था भिन्न रही यस अदालतबाट अवलम्बित निर्णयाधार पनि भिन्न रहेको स्पष्ट देखिन आयो । दुई फरक तथ्यगत अवस्था भएको मुद्दामा न्याय निरूपण गर्दा यस अदालतबाट फैसलामा उल्लेख भएको Obiter Dicta का कुरामा केही समानता देखिन आएको भए पनि Ratio Decidendi फरक रहेको देखिन आएकाले दुई मुद्दाहरूको रूलिङ बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ सोतर्फ थप विवेचना गरी बोलिरहनुपर्ने भएन ।

५. प्रस्तुत निवेदन मागदाबीबमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

६. यी निवेदकका विरूद्ध विपक्षीमध्येकी कर्पुरादेवीले दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम साँवा ब्याजसमेतको बिगो भराइपाउन निज कर्पुरादेवीले दिएको दरखास्तबमोजिम निवेदक तथा निवेदकको आमाका नाउँका जायजेथा जायजात तायदात एवं पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनसमेत भई मिति २०६९।०५।०३ मा डाँक लिलाम हुँदा विपक्षीमध्येका सुनिलकुमार कर्णले लिलाम सकार गरेको तथ्यमा विवाद देखिएको छैन । निवेदक नेपालमा नभई भारतमा सेवारत रहेकोले अदालतबाट निजका नाउँमा जारी भएको म्यादहरू तामेल हुँदा म्यादवाला व्यक्ति तथा निजको एकाघरमा परिवारसमेत फेला नपरेको भनी तामेल भएको, लेनदेन मुद्दा पनि एकतर्फी भई फैसला भएको, जायजात तायदात मुचुल्कासमेत निवेदकको अनुपस्थितिमा भएको, मिलुवा व्यक्तिहरूलाई साथमा लिई प्रतिकट्टा एक लाख पचास हजार पर्ने जग्गालाई बत्तिस हजार मूल्य कायम गरिएको, लिलामी सूचनासमेत म्यादवाला व्यक्ति निजका परिवारका सदस्य कोही फेला नपरेको भनी तामेल गराई मिति २०६९।०५।०३ मा विपक्षी सुनिलकुमारले डाँक लिलाम सकार गर्ने गरी भए गरेको कुरा मिति २०६९।०५।१४ मा गाउँका व्यक्तिबाट थाहा पाई मिति २०६९।०५।१५ मा नक्कल सारी लिई थाहा पाएको भनी सोही मितिमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र लिलाम मुचुल्का बदर गरी निवेदनसाथ दाखिल गरेको बिगो वादीलाई दिलाई रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त मिति २०६९।०५।०३ को लिलामी मुचुल्का हेर्दा वादी वारेस उपस्थित भई सही गर्न नमानेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो लिलाम मुचुल्का वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्ष तथा स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको अनुपस्थितिमा भए गरेको अवस्था देखिन आयो । निवेदकका नाउँमा तामेल भएका म्यादहरू हेर्दा सबै म्यादमा म्यादवाला व्यक्ति, निजको एकाघरको उमेर पुगेको मानिससमेत फेला नपरेको भनी टाँस तामेल भएको देखिन्छ । भारतमा रोजगार गरी बसेको व्यक्तिका नाउँको म्याद घर दैलोमा टाँस तामेल भएको अवस्थालाई न्यायको रोहमा संवेदनशीलतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गरी सोही मुद्दाका पक्षहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिनु फैसला कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य हुन्छ । सो लिलामी मुचुल्कामा न्यायको प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने पक्ष वादीले नै चित्त नबुझाई लिलामी मुचुल्कामा सही नगरेको अवस्था एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ जसको सम्पत्ति लिलाम भएको हो सो प्रतिवादी पनि अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । मुद्दाका दुवै पक्षको अनुपस्थितिमा लिलामी मुचुल्का हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिसमेत अनुपस्थित रहेको अवस्था पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा विचारणीय देखिन आयो ।

७. लिलाम मुचुल्का बदर गर्ने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०५।३१ मा भएको आदेश हेर्दा लिलाम मुचुल्का भएको मितिले १५ दिनभित्रै निवेदक प्रतिवादीले र.नं.६५, मिति २०६९।०५।१५ मा वादीले पाउनुपर्ने बिगो दाखिल गरी लिलाम बदर गरिपाउन निवेदन गरेको देखिएको डाँक लिलामी मुचुल्कामा वादीको सहमति नदेखिएको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट बिगोसम्म पाउने कानूनी प्रावधान रहेको भन्नेसमेतको आधार, कारण खुलाई मिति २०६९।०५।०३ को लिलाम मुचुल्का बदर गरी रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुने गरी मिति २०६९।०५।२९ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशमा वादी कर्पुरादेवीले पनि चित्त बुझाई यी निवेदक प्रतिवादीबाट दाखिल भएको बिगो बुझिलिएको देखिन्छ । यसरी जिल्ला अदालतबाट भएको उपर्युक्त आदेशमा मुद्दामा वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षले चित्त बुझाइ न्यायको प्रत्याभूति भएको देखिन्छ । 

८. विपक्षीमध्येका सुनिलकुमार कर्णले उपर्युक्त मिति २०६९।०५।२९ मा अदालतबाट भएको आदेशमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमक्ष मुलुकी अ.बं. १७ नं. का आधारमा निवेदन दिई सो अदालतबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश हेर्दा निम्नबमोजिमको आधार लिई जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको देखिन्छ ।

(क) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) बमोजिम डाँक सकार नभएसम्म मात्र बिगो दाखिल गर्न पाउने ।

(ख) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले मिति २०६९।०५।०८ मा रकम दाखिल गरेपछि प्रतिवादीले दाखिल गर्न ल्याएको बिगो दाखिल गर्न तहसिलदारले आदेश गर्न नमिल्ने ।

(ग) दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्थाभन्दा धेरैपछि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्यवस्था भएकोले नियमको पालना हुनुपर्ने ।

(घ) ने.का.प.२०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३४ समेतको प्रतिकुल हुने गरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको ।

 

९. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) मा यस नियमअन्तर्गत लिलामको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बाँकीवाला व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने रकम अन्तिम डाँक सकार नभएसम्ममा बुझाउन ल्याए उक्त रकम बुझिलिई लिलामको कारबाही तामेली राखिदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । शाब्दिक व्याख्या गर्दा उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म मात्र बिगो दाखिल गर्नुपर्ने पक्षले बिगो दाखिल गर्न पाउँछ । सो अवधि व्यतीत भइसकेपछि अनन्तकालसम्म बिगो दाखिल गर्ने अवसर पाउँछ भन्न मिल्दैन । तर सोही नियम ७५ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पूर्ण पालना भए नभएको, सम्बन्धित पक्षले म्याद सूचना रीतपूर्वक प्राप्त गरे नगरेको समेतका अन्य कुराहरूतर्फ विचार नै नगरी नियम ७५(११) को शाब्दिक व्याख्या गर्दा न्यायको सम्बोधन हुन सक्दैन । नियम ७५(६) बमोजिम लिलाम बढाबढ हुने सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि लिलामको कार्य रोकिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर मुद्दाका दुवै पक्षको अनुपस्थितिमा लिलाम कार्य सम्पन्न गर्न हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । बिगो दाखिल गर्नुपर्ने पक्षलाई रीतपूर्वक सूचना जारी हुँदा निज अनुपस्थित रहन सक्ने अवस्था हुन्छ । निजको हकमा रीतपूर्वक म्याद सूचना तामेल भई निजले सूचना प्राप्त गरेको अवस्थामा निज अनुपस्थित रहँदा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन बाधा पर्दैन । किनकि बिगो दाखिल गर्नुपर्ने पक्षको अनुपस्थितिमा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निज अनुपस्थित भइरहने र फैसला कर्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर बिगो भराइपाउने पक्ष फैसला कार्यान्वयन गरी न्यायको प्रत्याभूतिका लागि अदालतमा उपस्थित रहने अवस्था हुन्छ । बिगो भराइपाउने पक्षकै अनुपस्थितिमा वा निजले फैसला कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा पहिलो पटक प्रकाशित सूचनाबमोजिम डाँक लिलाम गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाको परिकल्पना जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ ले गरेको पाइँदैन । पहिलो पटक प्रकाशित सूचनाबमोजिम डाँक लिलाम हुँदा डाँक कबोल गर्न कोही नआए वा कसैले सकार नगरे अर्को पटक लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने र सो अवस्थामा कसैले डाँक सकार नगरे वादी स्वयम्‌ले सकार गर्नुपर्ने, निजले सकार नगरे वा गर्न नचाहे पुन: लिलाम गराइरहन नपर्ने भन्नेसम्मको व्यवस्था सो नियमावलीको नियम ७५(७) ले गरेको पाइन्छ ।

१०. लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(७क) बमोजिम रकम दाखिल गरिसकेपछि पनि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिमको म्याद १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले उजुर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदा लिलाम सकार गर्ने पक्षले डाँक कबोल गरेबमोजिमको रकम दाखिल गरेपछि निजको स्वत: हक सिर्जना भइहाल्ने नभई उपर्युक्त दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र कोही कसैको दाबी उजुर नपरे वा त्यसरी परेको उजुरीको कानूनबमोजिम अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ । लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी यी रिट निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र वादीले भराइपाउने ठहरेको बिगोसमेत दाखिल गरी डाँक लिलाम बदर गरिपाउन उजुरी निवेदन लिई आएको अवस्थामा उजुरी निवेदन दर्ता गरी बिगो धरौटी राखी उजुरी निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरेको तहसिलदारको कार्य कानूनविपरीत मान्न मिलेन । तहसिलदारले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षको उजुरी निवेदन ग्रहण गर्न तहसिलदारले इन्कार गर्न मिल्ने हुँदैन । आफूले गरेको काम कारबाहीउपरको उजुरी नै तहसिलदारले ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर अर्थ गर्ने हो भने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्था निस्तेज हुने मात्र होइन तहसिलदार कर्मचारीको स्वेच्छाचारिताले समेत प्रश्रय पाउने अवस्था हुन जान्छ । तसर्थ, दण्ड सजायको ६१ नं.को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकले दाखिल गरेको बिगो धरौटी राखी लिलाम मुचुल्काउपरको उजुरी दर्ता गरेको कार्यलाई विधिसम्मत नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

११. जहाँसम्म मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.को व्यवस्थाभन्दा धेरैपछि जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७५(११) को व्यवस्था भएकोले नियमावलीको नियम ७५(११) को पालना गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश छ । सोतर्फ विचार गर्दा ऐन नियमसमेतका कानूनी व्यवस्था पालन गर्नकै लागि निर्माण गरे भएको हुन्छ । कुनै ऐन नियम पालना गर्छु, कुनै पालन गर्दिनँ भन्ने छुट हुँदैन । ऐनअन्तर्गत रहेर नियम जारी हुने हुँदा ऐन र नियमको व्यवस्था परस्पर बाझिन गएमा ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा ऐन नियम बाझिएको अवस्था छैन । नियमबमोजिम भए गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम उजुरी गर्न पाउने नै हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) को व्यवस्थाले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. को प्रावधानलाई अन्यथा गर्ने वा निस्तेज पार्ने अवस्था हुँदैन ।

१२. रिट निवेदकले लिलाम मुचुल्कामा चित्त नबुझेको आधार कारण खुलाई ऐनको म्यादभित्र उजुर गरेकोमा लिलाम मुचुल्कामा वादीको समेत सहमति नरहेको अवस्था, पक्षको अधिकार, न्यायको प्रत्याभूतिसमेतको विचार गरी मिति २०६९।०५।०३ मा भएको डाँक लिलाम बदर गर्ने गरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०५।२९ मा आदेश भई सो आदेशमा लेनदेन मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले चित्त बुझाई बसी सो आदेशबमोजिम प्रतिवादीले दाखिल गरेको बिगो वादीले बुझिलिई फैसला कार्यान्वयनको सबै कारबाही सम्पन्न भई मिति २०६९।०५।३१ मा तामेली आदेशसमेत भएकोमा तेस्रो पक्ष (लिलाम सकार गर्ने पक्ष) को तर्फबाट मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नं.बमोजिम परेको निवेदनको रोहबाट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०५।२९ मा भएको आदेश बदर गर्ने गरी मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेशले निवेदकको सम्पत्तिको हक अधिकारमा प्रतिकुल असर पर्न गएको देखिँदा र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्य उपचारको व्यवस्थासमेत भएको नदेखिँदा रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न मिल्ने नै देखिन आयो ।

१३. उपर्युक्त विवेचित आधार, कारणहरूबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन आयो । निवेदकले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन मिति २०७०।०६।०६ मा दर्ता गरेको र मिति २०७०।०६।०७ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएकोमा सो आदेश हुनुअगावै पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश कार्यान्वयन भई सुनिलकुमार कर्णको नाउँमा दर्ता स्रेस्तासमेत कायम भइसकेको देखिन आयो । अतः पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०५।१३ मा भएको आदेश तथा सो आदेशबमोजिम भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकका नाउँमा साबिकबमोजिम कायम हुनेसमेत ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा हामी सहमत छौं ।

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल

न्या.बालकृष्ण ढकाल

 

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू / बसन्तीकुमारी जोशी

इति संवत् २०८० साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।