निर्णय नं. ११३४७ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८०।१२।१९
०७९-WO-०१५२
विषयः- उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : अछाम जिल्ला, साबिक बाटुलासेन गा.वि.स. वडा नं.३ को परिवर्तित रामारोशन गाउँपालिका वडा नं.४ निवासी सशस्त्र द्वन्द्व कालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट विस्थापित बनाइएका ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेको पिता, रंगनाथ उपाध्याय न्यौपानेको छोरा धर्मराज न्यौपानेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित हुनेहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सम्पत्तिको हक, शिक्षा, रोजगारीलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक, एवं स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, समावेशिता र सहभागिताका हकहरूमा समेत जुन किसिमले असर परेको छ ती सबै हकहरू पुन:स्थापित (restore) गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्व हुने ।
(प्रकरण नं.५)
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले परोक्ष रूपमा र धारा ४२(५) ले प्रत्यक्षरूपमा द्वन्द्वको कारण विस्थापित हरूको हकमा कार्य गर्ने दायित्व राज्यउपर सुम्पेको अवस्थामा राज्यले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका परिवार, व्यक्ति तथा नागरिकका हकमा न्याय दिने, राहत दिने तथा स-सम्मान पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाइ सम्झौता गरेपछि उनीहरूप्रति सोअनुरूपको कार्य गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण तथा डा.श्री शिवकुमार यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८१७
ने.का.प.२०६५, अङ्क ९, नि.नं.८०१२
ने.का.प.२०७०, नि.नं.९०९१
ने.का.प.२०७१, नि.नं.९३०३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
संक्षिप्त तथ्य
हामी निवेदकहरू सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडित भएका व्यक्तिहरू हौँ । निवेदकमध्ये म धर्मराज न्यौपानेको छोरा ईश्वरीप्रसाद न्यौपाने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएको र विस्थापितको सूचीमा राहत बुझ्न बाँकी रहेको घर परिवारको विवरणको क्र.सं.११२ सङ्केत नं.८-२८-५६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामको सूचीमा रहेको र छोराको तर्फबाट ४ जनाको प्रति रू.२५,०००।– का दरले रू.१ लाख र म निवेदक तपेन्द्रबहादुर विस्थापितको सूची क्र.सं.२६, सङ्केत नं.६-६८-१६६ मा १० जनाको जनही रू.२५,०००।– का दरले राहत पाउन बाँकी रहेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदको प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गरिपाउन नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) अन्तर्गत निवेदन गरेका छौँ । निवेदकहरू सशस्त्र द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएको सर्वसाधारण व्यक्ति तर द्वन्द्वकै कारण पीडित भएका छौं । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको पाँचौं अनुच्छेदमा भनिएको छ, “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै ।” यसै कानूनी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्व पीडित न्याय प्राप्तिबाट वञ्चित छन् । संविधान जारी भएपछि द्वन्द्व पीडितको व्यवस्थापनका लागि विपक्षी नेपाल सरकारले विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रू.२५,०००।- का दरले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत तथा आर्थिक सहायता वितरण भएको हो । अछाम जिल्लाका लागि राहत पुनर्स्थापना इकाइ बबरमहल काठमाडौंका अनुसार रू.१४,९९,११,६००।- विनियोजित बजेटमध्ये रू.१४,९२,५७,२००।- मात्र खर्च भएको र रू. ६,५४,४००।- फ्रिज भएको पाइन्छ । राहत रकम लिन द्वन्द्व पीडितको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा भिड लाग्यो । सोही क्रममा हामी निवेदकका परिवारका सदस्यले पनि बजेट अभावमा राहत प्राप्त गर्न सकेनौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले विपक्षी गृह मन्त्रालय राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखासँग राहत तथा आर्थिक सहायता लिन छुट भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक बजेट रू. १,६१,७५,०००।- माग गरेको र विपक्षी अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको विपक्षी गृह मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम विस्थापितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि हालसम्म निकासा भएको रकम, राहत वितरणमा खर्च भएको रकम र अब नपुग हुने रकम खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी मिति २०७६।११।१५ को निर्णयअनुसार अनुरोध गरेको पाइन्छ ।
अछाम जिल्लाका छुट भएका विस्थापित परिवार संख्या १७२ (सदस्य संख्या ६४७) राहत प्राप्तिबाट वञ्चित छन् । समान प्रकृतिका पीडितलाई असमान व्यवहार गरिएको छ । सम्बन्धित राहत लिन छुट भएका विस्थापितले राहत पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएको बैंकमा खातासमेत खोल्न लगायो । विस्थापित संख्याकै आधारमा बजेट निकासा भएका जिल्लाका विस्थापितहरूमाथि न्याय नै भएको छ । कतिपय जिल्लामा बजेट प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै राहत रकम फ्रिज भएको पाइन्छ । उक्त आर्थिक सहायता दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साल फागुन २५ गते को नीतिगत निर्णय हो । जसअनुसार द्वन्द्वका कारण विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत सुविधा प्रदान गर्ने (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ नेपाल सरकारले जारी गरी लागु गरेको पाइन्छ । TRC ले पनि सत्य, परिपूरण र अभियोजनका काम हाम्रा हकमा गरेको छैन । पीडकमुखी TRC को परिकल्ल्पना गरिँदै छ जुन द्वन्द्व पीडितलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । दिने भनेर पनि पीडित पक्ष राहतबाट वञ्चित छन् ।
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच २०६३।८।५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.८ विस्थापित व्यक्तिलाई स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण गर्ने कुरासमेत पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिको बुँदा नं.५ मा द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत सहयोग गर्ने उल्लेख भए पनि पीडितहरू राहतको पर्खाइमा बस्नु विडम्बना हो । यसप्रकार विस्थापित राहत बुझ्न बाँकी रहेको परिवारले राहत तथा आर्थिक सहायता नपाउने गरी विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय भए त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी द्वन्द्वकालका विस्थापित राहत तथा आर्थिक सहायताबापतको प्रति व्यक्ति रू.२५,०००।- लिन छुट भएका विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका विस्थापित राहत तथा आर्थिक सहायता लिन छुट भएका पीडितलाई तत्काल विस्थापित राहत उपलब्ध गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग रहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदकहरू अछाम जिल्लाका सशस्त्र द्वन्द्व पीडित (विस्थापित) को सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति भएको र द्वन्द्व पीडितको लागि नेपाल सरकारबाट वितरण गरिएको राहत हालसम्म पनि प्राप्त नभएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिँदा सशस्त्र द्वन्द्वकालका विस्थापित व्यक्ति तथा परिवार भनी पहिचान भई प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति रू.२५,०००।- रकम लामो समयसम्म पनि उपलब्ध नगराउनु मनासिब नदेखिने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा पहिचान / प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्व पीडित विस्थापित व्यक्तिहरूलाई तत्काल राहत सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।५।७ को आदेश ।
रिट निवेदकद्वय सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति रहेकोमा विवाद छैन । रिट निवेदकले आफूसमेत विस्थापित रहेकोमा विस्थापित सूचीको आधारमा राहत रकम प्राप्त गर्न नसकेकोले विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरेकोमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट प्राप्त अभिलेखबमोजिम रिट निवेदकहरू धर्मराज न्यौपानेले विस्थापित भएबापत एक लाख पचास हजार रूपैयाँ र तपेन्द्र शाहले घाइते अपाङ्गताको ५० प्रतिशत कायम भएबमोजिम एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गरिसकेको देखिँदा रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ । रिट निवेदकहरूले राहत प्राप्त गरिसकेको देखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकद्वय सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति रहेकोमा विवाद छैन । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट प्राप्त अभिलेखबमोजिम रिट निवेदकहरू धर्मराज न्यौपानेले विस्थापित भएबापत एक लाख पचास हजार रूपैयाँ र तपेन्द्र शाहले घाइते अपाङ्गताको ५० प्रतिशत कायम भएबमोजिम एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गरिसकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूको निवेदनको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा गृह मन्त्रालयको च.नं. ४८१ मिति २०७६।१०।१९ को पत्रमा उल्लिखित सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका, अपहरण तथा विस्थापितहरूलाई राहत तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन ९८ करोड ५६ लाख ४३ हजार ८७ रूपैयाँ मात्र थप निकासा माग भएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम मृतक बेपत्ता अपहरण तथा विस्थापितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि हालसम्म निकासा भएको रकम, राहत वितरणमा खर्च भएको रकम र अब नपुग हुने रकम खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी यस मन्त्रालयको प.सं. ०७६/०७७, च.नं. ६१७, मिति २०७६।११।१५ मा पत्राचार गरिएको अवस्था हो । यस मन्त्रालयबाट सम्बद्ध मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा माग गरेको बजेटउपर माग र औचित्य तथा देशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त अभिलेखबमोजिम रिट निवेदकहरू धर्मराज न्यौपानेले विस्थापित भएबापत एक लाख पचास हजार रूपैयाँ र तपेन्द्रबहादुर शाहले घाइते अपाङ्गताको ५० प्रतिशत कायम भएबमोजिम एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको र विस्थापित व्यक्ति वा परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत रकम नेपाल सरकारबाट रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरिसकेको भन्नेसमेत देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करको लिखित जवाफ ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितमध्ये विस्थापित, सम्पत्ति क्षति, सम्पत्ति कब्जा, अपहरणमा परेका व्यक्तिलगायतका कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई आर्थिक सहायता तथा राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको हुँदा कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम दोहोरो नपर्ने गरी बढीमा रू. २५,०००।- सम्म राहत उपलब्ध गराउनेसमेतको निर्णय मिति २०७३।११।२५ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । विपक्षी निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामको विस्थापित सूचीमा राहत बुझ्न बाँकी रहेको घर परिवारको विवरणमा आफूहरूको नाम रहेको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै, विस्थापितहरूलाई आर्थिक सहायता दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिम विस्थापितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि पत्राचारसमेत भएको छ । द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका व्यक्तिहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयबाट निरन्तर हुँदै आएको र विभिन्न स्थानीय तहहरूले समेत विस्थापित परिवारहरूलाई आर्थिक सहायता दिएको पनि देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको सशस्त्र द्वन्द्व (वि.सं.२०५२।११२०१ देखि २०६३।०८।०५ सम्म) मा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति-परिवारको विवरणअनुसार रिट निवेदकमध्येका धर्मराज न्यौपानेले मिति २०७५।०३।३२ मा विस्थापित संख्या ६ जनाका दरले रू.१,५०,०००।- राहत रकम बुझिसकेको भन्ने देखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सचिव धनराज ज्ञवालीको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालयको च.नं. ४८१ मिति २०७६।१०।१९ को पत्रमा उल्लिखित सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका, अपहरण तथा विस्थापितहरूलाई राहत तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन ९८ करोड ५६ लाख ४३ हजार ८७ रूपैयाँ मात्र थप निकासा माग भएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम मृतक, बेपत्ता, अपहरण तथा विस्थापितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि हालसम्म निकासा भएको रकम, राहत वितरणमा खर्च भएको रकम र अब नपुग हुने रकम खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराइदिनु भनी यस मन्त्रालयको प.सं. ०७६/०७७, च.नं. ६१७, मिति २०७६।११।१५ मा पत्राचार गरिएको अवस्था हो । यस मन्त्रालयबाट सम्बद्ध मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा माग गरेको बजेटउपर माग र औचित्य तथा देशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ । रिट निवेदनको सम्बन्धमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त अभिलेखबमोजिम रिट निवेदकहरू धर्मराज न्यौपानेले विस्थापित भएबापत एक लाख पचास हजार रूपैयाँ र तपेन्द्रबहादुर शाहले घाइते अपाङ्गताको ५० प्रतिशत कायम भएबमोजिम एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गरिसकेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामको विस्थापित सूचीमा राहत बुझ्न बाँकी रहेको घर परिवारको विवरणमा आफूहरूको नाम रहेको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै, विस्थापितहरूलाई आर्थिक सहायता दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३।११।२५ मा निर्णय भएको र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निकायहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै पनि आएका छन् । गृह मन्त्रालयको सशस्त्र द्वन्द्वमा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति-परिवारको विवरणअनुसार रिट निवेदकमध्येका धर्मराज न्यौपानेले मिति २०७५।०३।३२ मा विस्थापित संख्या ६ जनाका दरले रू. १,५०,०००।- राहत रकम बुझिसकेको भन्ने देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकमध्येका धर्मराज न्यौपानेको परिवारका सदस्यहरू धर्मराज न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, मुकेश न्यौपाने, नरेश न्यौपाने, रमिता न्यौपाने र उर्मिला न्यौपानेसमेत ६ जना सदस्यहरूको हकमा हामी विस्थापित हौं भनी रामारोशन गाउँपालिका वडा नं. ४ बाटुलासैनको च.नं. ४ मिति २०७४।०४।१८ गतेको सिफारिस पत्रबाट विस्थापित परिवार संख्या प्रमाणित भई यस कार्यालयमा मिति २०७४।०४।२४ मा विपक्षीमध्येका यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएकोले निजको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मंगलसेन शाखाको खाता नं. ४२६०००९०९४१० मा रू.१,५०,०००।- (अक्षरूपी एक लाख पचास हजार रूपैयाँ) चेक नं. ४११४०१८५ मिति २०७५।०३।३१ मा यस कार्यालयको च.नं.१८२५ ऐ मितिको पत्रद्वारा जम्मा गरिसकेको अवस्था छ भने निज विपक्षीका छोरा ईश्वरी न्यौपानेको हकमा निज द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको भन्ने निवेदन पछि दर्ता भई सोको निकासाको लागि आवश्यक पर्ने बजेट गृह मन्त्रालय, राहात तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा, सिंहदरबार काठमाडौंमा च.नं.४१ मिति २०७५।०४।०६ गते थप बजेटका लागि पत्र पठाइएकोमा सो रकमको निकासा नभएका कारण यस कार्यालयबाट निजको हकमा राहत रकम निकासा हुन नसकेकोले यस कार्यालयको कारण निज विस्थापितहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको हुँदा यस कार्यालयसमेतको नाउँमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण तथा डा.श्री शिवकुमार यादवले हाम्रा पक्ष धर्मराज न्यौपानेको छोरा ईश्वरीप्रसाद न्यौपाने र तपेन्द्रबहादुर शाह विस्थापितको सूचीमा सूचीकृत रहेका छन् । विस्थापित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रू.२५,०००।– का दरले दिने भनी मिति २०७३।११।२५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका परिवारको राहत पाउन बाँकी भएका परिवार तथा व्यक्तिहरूको विवरण नै सङ्कलन गरिएको छ । हाम्रो पक्षले विस्थापितको तर्फबाट राहत पाएको अवस्था छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले बजेटको लागि मागसमेत गरेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भई पीडित भएको व्यक्तिले न्याय खोजेको हो । न्याय पाउनुपर्छ । यसरी हालसम्म पनि राज्यले विस्थापितहरूलाई राहत दिन नसक्नु विडम्बना नै हो । सशस्त्र द्वन्द्वकालका समयमा विस्थापित भएका परिवारलाई दिने भनिएको रू.२५,०००।– को दरले पाउने राहत उपलब्ध गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ साथै आर्थिक सहायता तथा राहत नपाउने कुनै निर्णय भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महतले रिट निवेदकमध्येका धर्मराज न्यौपानेले रू.१,५०,०००।– र तपेन्द्रबहादुर शाहले १ लाख पाइसकेको अवस्था छ । विस्थापित व्यक्ति वा परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत रकम नेपाल सरकारबाट निवेदकहरूले प्राप्त गरिसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन निष्प्रभावी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ एवम् बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
क) प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सार्वजनिक हक र सरोकारको निवेदन मान्न मिल्ने अवस्था छ वा छैन ?
ख) सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित हुनेहरूको राहत पाउने तथा पुनर्स्थापनसमेतको विषयमा के कस्तो हक रहने र राज्यको यसबारेमा के कस्तो दायित्व रहने हो ?
ग) निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, वा होइन ।
२. सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सार्वजनिक हक र सरोकारको निवेदन मान्न मिल्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदकहरू स्वयं सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित देखिन्छन् । निजहरूमध्ये धर्मराज न्यौपानेले आफूले राहत पाए पनि छोरा ईश्वरी न्यौपानेले राहत नपाएको, त्यसैगरी अर्का निवेदक तपेन्द्रबहादुर शाहले राहत रकम नपाएको कुरा उल्लेख गर्दै द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई विस्थापित राहत तथा आर्थिक सहायता प्रतिव्यक्ति रू.२५,०००।– का दरले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा आफूहरूलगायत अछाम जिल्लामा छुट भएका विस्थापितहरूको परिवार संख्या १७२ र सोको सदस्य संख्या ६४७ ले राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छौं । निवेदकहरू तथा सशस्त्र द्वन्द्वकालका विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई विस्थापित राहत उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन जिकिर लिई निवेदकहरू अदालत प्रवेश गरेको देखिन आयो । निवेदक स्वयं विस्थापित व्यक्ति भएको कुरा लिखित जवाफमा स्वीकार गरिएको र अछाम जस्तो दुर्गम जिल्लाबाट सबै विस्थापित व्यक्ति र परिवार रिट निवेदन लिई यस अदालतमा आउन नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरूको हक हित र सरोकार रहेको विषयमा तात्त्विक सरोकार र अर्थपूर्ण सम्बन्ध नरहने भन्ने हुँदैन ।
३. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ को उपनियम (१) को देहाय (ख) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत दिइने निवेदन त्यस्तो विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार भएको व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकहरूले आफ्नो र अछाम जिल्लाका १७२ परिवारहरूको सदस्य संख्या ६४७ जनाका हकमा समेत निवेदन लिई आएको अवस्था छ । यस मानेमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका पीडित १७२ परिवारको हक हितमा समेत विस्थापित भएको व्यक्ति, परिवार तथा समुदायसमेतको हित रक्षार्थ निवेदकहरू रिट निवेदन लिई आएकाले प्रस्तुत निवेदनको विषयसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा लिन मिल्ने देखियो ।
४. अब सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित हुनेहरूको राहत पाउने तथा पुनर्स्थापनसमेतको विषयमा के कस्तो हक रहने र राज्यको यसबारेमा के कस्तो दायित्व रहने हो भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा वि.सं. २०५३ देखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको इतिहासको अत्यन्त पीडादायक दशक हो भन्ने स्पष्ट नै छ । यो द्वन्द्वमा हजारौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुने, विस्थापित हुने, र बेपत्ता भएका कारण समाजको ठुलो वर्गले दुःख कष्ट पायो । यद्यपि २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् सोही साल जारी भएको अन्तरिम संविधान र तत्पश्चात् २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानले द्वन्द्वको राजनीतिक पाटोमा निकास दिएको छ तापनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमार्फत हासिल गर्न खोजिएका उपलब्धिहरू हासिल हुनसकेका छैनन् । यस अदालतमा दायर भई फैसला भएका रविन्द्रप्रसाद ढकाल, देवी सुनुवार, पूर्णिमाया लामा, जयकिसोर लाभ, सुशिल प्याकुरेल, भिमप्रकाश ओली, काले तामाङ, गोविन्दप्रसाद बन्दी, लिलाधर भण्डारी, राजेन्द्र घिमिरे, राजाराम ढकाल, माधवकुमार बस्नेत, सुमन अधिकारी आदिले द्वन्द्वका पीडा र व्यथालाई विभिन्न किसिमले उजागर गरेका छन् । यी सबै पीडा र व्यथाको अन्त्य सङ्क्रमणकालीन न्यायको दायराभित्रबाट मात्र सम्भव नहुन सक्छन् । त्यसको लागि राज्य नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ ।
५. प्रस्तुत विवादमा विस्थापनको कारण हुन गएको क्षतिपूर्तिको लागि राहतको कुरा उठेको छ । राहत शब्द आफैँ अन्तरिम र तात्कालिक प्रकृतिको हुन्छ, यसले दीर्घकालीन सहयोग गर्दैन । आफ्नो थातथलो फर्कन, भत्केका घर मर्मत गरी बस्न र बाझिएका बारीमा खेतीको काम सुरू गर्न वा जे पेसा टुटेको छ त्यहाँ फर्कनसम्मको लागि राहत दिइने हो । पुनर्वास र पुनःस्थापनाको लागि त योभन्दा ठुलो र व्यापक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । साथै यहाँ जुन रकम निवेदकहरूसमेतका विस्थापितहरूले पाउनुपर्ने भनी जिकिर गरेका छन्, सो कुनै ठुलो र राज्यले बेहोर्नै नसक्ने रकम पनि होइन । सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित हुनेहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सम्पत्तिको हक, त्यस्तै शिक्षा, रोजगारीलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ । समावेशिता र सहभागिताका हकहरूमा समेत जुन किसिमले असर परेको छ ती सबै हकहरू पुनर्स्थापित (Restore) गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्व हुन्छ । द्वन्द्वपश्चात्को स्थितिमा तत्कालै सबै हकहरूको पुनर्स्थापन गर्न सम्भव पनि नहोला र त्यसले समय पनि लेला । तर पुनर्स्थापना र पुनरूद्धारको योजना बनी कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु र योजना नै नबन्नु अलग अलग कुराहरू हुन् । स्रोत साधनको अभाव देखाएर राज्य संयन्त्र हकहरूको कार्यान्वयनमा उदास हुन सक्दैन, लोकतन्त्रमा यो छुट उसलाई हुँदैन । आफ्नो स्रोतबाट राज्यले आधारभूत कुराहरू गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग माग्नेतर्फ पनि राज्य लाग्नुपर्छ । किनभने द्वन्द्वमा फसेका र सो कारण दुःख पाएका जनताको जीवनलाई सहजतातर्फ फर्काउनु लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व हो र यसबाट उसले पछि फर्कन सक्दैन ।
६. नेपालको संविधानको धारा ४२(५) ले लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसबाट पनि राज्यले उनीहरूको हकहरूलाई प्राथमिकताका साथ हेरी आधारभूत आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि वर्तमान संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानले जस्तो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्ग बनाएको छैन, तर यो संविधान अन्तरिम संविधानद्वारा सिर्जित संविधानसभाद्वारा निर्मित रहेकोले द्वन्द्वोपरान्तको यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै दिगो शान्ति, शुसासन, विकास र समृद्धिको आकंक्षा पूरा गर्ने अभीष्टलाई वर्तमान राज्य व्यवस्थाले बिर्सन सक्दैन । सङ्क्षेपमा संविधानको धारा ४२(५) द्वारा प्रत्याभूत हकको उपयोग हुन सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य हुन आउँछ ।
७. यसै सन्दर्भमा माथि उल्लिखित द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमध्ये रविन्द्रप्रसाद ढकालको रिट निवेदनमा मा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गरी न्याय प्राप्ति गर्ने क्रममा पीडितहरूको परिवारले भोग्नु परेको शारीरिक, मानसिक यातना तथा आर्थिक क्षतिसमेतलाई ख्याल गरी प्रस्तुत निवेदनबाटै तत्काल अन्तरिम प्रकृतिको राहतको आदेश दिन उपयुक्त हुने । पीडित पक्षलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने भनी गरेको व्याख्या, त्यसैगरी अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी” को रिट निवेदनमा द्वन्द्वपश्चात्को व्यवस्थापन विशेष प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमा द्वन्द्व रोकथाम, पुनर्उद्धार, पुनर्स्थापना, पीडितको संरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा मेलमिलाप जस्ता विविध पक्षहरूमा विशेष जोड दिनुपर्ने भनी भएको व्याख्या र सुमन अधिकारीसमेतको रिट निवेदनमा “जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम् निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकतानुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निर्वाहको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोसिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव नहुने... द्वन्द्वको असरले पीडित बन्न पुगेको समाजको ठुलो वर्गले उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहने अवस्था कायम गर्न खोज्नु द्वन्द्वको ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन नगर्नु र पुनरावृत्तिलाई आमन्त्रण गर्नुसरह नै हो । द्वन्द्वका असर र प्रभावहरूलाई सही रूपमा उजागर नगर्नु तथा तिनको न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसक्नुले द्वन्द्व पुनरावृत्ति हुने अवस्थालाई टेवा प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने । भनी गरेको व्याख्या त्यसैगरी लिलाधर भण्डारीसमेतको रिट निवेदनमा “द्वन्द्वका कारणहरू जे भए पनि व्यक्तिको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लङ्घनीय रहन्छन् । द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लङ्घन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भए पनि कानून प्रदत्त हक हनन्को हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिने” भनी गरेको व्याख्या द्वन्द्वको कारण विस्थापितहरूको हकमा समेत राज्यको दायित्व निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा मनन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
८. अब, निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदकहरूले आफूहरूसमेत र १७२ परिवारहरू सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित भएको भनी निवेदन दाबी लिएको र विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएका र राहत बुझ्न बाँकी रहेको घर परिवारको विवरणको सि.नं.२६ सङ्केत नं.८-६८-१६६ मा तपेन्द्र शाह र सि.नं.११२ सङ्केत नं.८-६८-१६७ मा ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेको नाम उल्लेख भएको देखिँदा निजहरू सशस्त्र द्वन्द्वको कारण विस्थापित भएका व्यक्तिहरू रहेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेन । सो तथ्यलाई विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट समेत स्वीकार गरिएको छ ।
९. नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं.५.२.८ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहविना स्वेच्छाले आ-आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरू पुननिर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरूलाई स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् भन्ने र सम्झौताको बुँदा नं.७.१.३ मा ...द्वन्द्व र यातना पीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसबाट समेत सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएको परिवारलाई राहत दिने कुरा सो सम्झौतामा उल्लेख भई सो कुरा राज्यको दायित्वभित्र परेको देखिन्छ । उक्त शान्ति सम्झौतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राखी संविधानको अङ्गको रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । माथि उल्लिखित वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले परोक्ष रूपमा र धारा ४२(५) ले प्रत्यक्षरूपमा द्वन्द्वको कारण विस्थापित हरूको हकमा कार्य गर्ने दायित्व राज्यउपर सुम्पेको यस अवस्थामा राज्यले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप पनि द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका परिवार, व्यक्ति तथा नागरिकका हकमा न्याय दिने, राहत दिने तथा स-सम्मान पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाई सम्झौता गरेपछि उनीहरूप्रति सोअनुरूपको कार्य गर्नु नै पर्ने हुन्छ । सो प्रतिवद्धताबाट राज्य विमुख हुनु विस्थापित परिवारप्रतिको उपेक्षा हुन जान्छ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा निवेदक धर्मराज न्यौपानेले आफ्नो छोरा ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेको हकमा र तपेन्द्रबहादुर शाहले आफ्नो हकमा र दुवै निवेदकहरूले १७२ सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका घर परिवारहरूको तर्फबाट समेत राहत प्राप्तिका लागि निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामको लिखित जवाफ हेर्दा, रिट निवेदक धर्मराज न्यौपानेले रू.१,५०,०००।– बुझेको र निजको छोरा ईश्वरी न्यौपानेको हकमा निज द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको भन्ने निवेदनपछि दर्ता भई निजको हकमा रकम निकासा माग गरिएको र रकम निकासा नभई भुक्तान गर्न नसकिएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट निवेदक धर्मराज न्यौपानेले राहत रकम बुझिलिएको भन्ने देखिए तापनि निजका छोरा ईश्वरी न्यौपानेले राहत पाएको भन्ने देखिन आएन । त्यसैगरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदकमध्येका तपेन्द्रबहादुर शाहले घाइते अपाङ्गताको ५०% कायम भएको १ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर निजले घाइतेबापतको रकम प्राप्त भएको देखिए तापनि विस्थापित परिवारको राहत बुझ्न बाँकी रहेको सूचीको क्र.सं.२६ सङ्केत नं.८-६८-१६६ सूचीकृत भई विस्थापितको तर्फबाट राहत बुझेको भन्ने देखिन आएन । उल्लिखित लिखित जवाफहरूबाट समेत निजले राहत पाएको भन्ने देखिएको छैन ।
११. निवेदन माग दाबी हेर्दा, अछाम जिल्लाका विस्थापित परिवारहरूमध्ये केहीले राहत प्राप्त गरेको देखिएको तर १७२ परिवार संख्याको ६४७ जना सदस्यले नपाएको भन्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा ती परिवारहरूका सदस्यहरूले राहत पाएको भन्ने देखिन आएन । अछाम जिल्लाका लागि राहत पुनर्स्थापना इकाइ बबरमहल काठमाडौंका अनुसार विस्थापित परिवारहरूका लागि रू.१४,९९,११,६००।– बिनियोजित बजेट व्यवस्था गरिएकोमा सोमध्ये रू.१४,९२,५७,२००।– खर्च भई बाँकी बजेट फ्रिज भएको भन्ने देखिन आयो । साथै राहत वितरण गर्न नपुग हुन आएको रू.९८,५६,४३०८७।– बारे मिति २०७६।१०।१९ मा गृह मन्त्रालयले निकासा माग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको भन्ने पनि देखिँदा यसबाट पनि सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका घर परिवारहरूका लागि बजेट निकासा नभएकोबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका घर परिवारका सबै सदस्यहरूले विस्थापित राहत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने तथ्य प्रस्टरूपमा देखिन आयो ।
१२. यी निवेदकहरूसमेत अछाम जिल्लाका सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भई विस्थापितको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति भएको, राज्यबाट निजहरूले पाउनुपर्ने विस्थापित राहत हालसम्म पनि पाउन नसकेको अवस्था देखिएको र विस्थापितहरूले राहत पाउनुपर्ने होइन भन्ने कुनै पनि विपक्षीहरूको भनाइ नदेखिँदा यी निवेदक तथा उल्लिखित सूचीमा सूचीकृत विस्थापित परिवारका राहत पाउने व्यक्ति, घर परिवार भनी पहिचान भएका प्रमाणित भइसकेका विस्थापित परिवार र तिनीहरूका सदस्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।२५ को निर्णय तथा संविधान, कानून, विस्तृत शान्ति सम्झौता र निर्धारित मापदण्डअनुसार पनि सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित यी निवेदकहरू तथा सूचीकृत घर परिवार तथा व्यक्तिहरूले विस्थापित राहत पाउनुपर्ने देखिन आयो ।
१३. अब, निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा माथि विवेचित आधार, कारण, प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट रिट निवेदकहरूलगायत राहत पाउन बाँकी रहेका घर परिवारका व्यक्तिहरूले राहत पाउनुपर्ने देखिँदा निजहरूको यकिन विवरण तयार पारी राहतका विषयमा हेरी, बुझी, यकिन गरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका परिवारलाई आवश्यक पर्ने बजेटको निकासा गरी राहत वितरण गर्ने गराउने कार्य तदारूकताका साथ गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । उत्प्रेषणको आदेशसमेतको माग भएको हकमा विस्थापित राहत बुझ्न बाँकी रहेको परिवारले राहत तथा आर्थिक सहायता नपाउने गरी विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय भए त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी निवेदन जिकिर रहेको देखिँदा के कुन निर्णय भएको हो सो किटान गर्न नसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको विद्यमानता देखिन आएन । उत्प्रेषणको माग गरेको हदसम्मको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत : भरतकुमार दाहाल
इति संवत् २०८० साल चैत १९ गते रोज २ शुभम् ।