निर्णय नं. ११३५२ - भ्रष्टाचार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।७।३०
०७५-CR-००५१
मुद्दाः भ्रष्टाचार
पुनरावेदक / प्रतिवादी : ज्योतिमान श्रेष्ठको नाति जगतकुमार श्रेष्ठको छोरा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने नापी कार्यालय, नवलपरासीका नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतद्वय गोपालबहादुर भट्टराई र नविन राजा बुढाथोकीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
कुनै प्रमाणको ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा तीनवटा कुराहरू सम्बद्धता (relevance), विश्वसनीयता (reliability) र वजन (weight) महत्त्वपूर्ण मानिने । सम्बद्धता मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता पुर्याउने आधारमा यकिन गरिने हुन्छ भने विश्वसनीयता प्रमाणको स्रोतको आधारमा यकिन गरिने । प्रमाणको वजन प्रमाणको प्रकृतिबाट जस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो वा परिस्थितिजन्य प्रमाण हो भन्ने आधारमा यकिन गरिने । यस पृष्ठभूमिमा अडियो रेकर्डिङको प्रमाण ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो प्रमाण कानूनले यस प्रकारको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन नहुने गरी व्यवस्था भएको नपाइने ।
(प्रकरण नं.११)
प्रतिवादी स्वयंले सेवाग्राहीबाट रकम लिएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ र त्यस्तो रकम निजको आफ्नो ओहोदाको काम कर्तव्य सम्पादन गरेबापत लिएको मान्न नसकिने गरी अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्था छैन भने अदालतले योभन्दा अरू सर्वोत्तम प्रमाण खोजेर प्रतिवादीलाई घुस रिसवतको कसुरबाट सफाइ दिनु प्रमाण कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
निजामती सेवा ऐन, २०४९
सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू :
अध्यक्ष, मा. न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
सदस्य, मा. न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द
सदस्य, मा. न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य
विशेष अदालत, काठमाडौं
फैसला
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(घ) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छः-
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
मेरो नाममा रहेको जिल्ला काठमाडौं, साबिक विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स वडा नं. ६ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४ स्थित कित्ता नं. ४९० को क्षेत्रफल ०-२-२-० र कित्ता नं. ९८८ को ०-१-३-० को जग्गा हालसाबिक गर्न नापी कार्यालय, चाबहिलको २ नं. नापी टोली बुढानिलकण्ठ जाँदा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठसँग चिनजान भएकोमा निजले मेरो जग्गा नापजाँच गरेपश्चात् २ दाम बढी जग्गा निस्कन्छ भनी मसँग रू. ५०,०००।- (पचास हजार) माग गर्दै आएकोमा निज सर्वेक्षकले मेरो हालसाबिक गर्ने जग्गाको फाइलसमेत आफैसँग छ भनी पटकपटक रकम बार्गेनिङ गर्दै जाँदा रू.३०,०००।- (तिस हजार) दिएकोमा उक्त जग्गा हालसाबिक गरिदिने भनी बताएकोमा उक्त कार्य नियमानुसार गर्नको लागि मैले चाहेको तर घुस/रिसवत दिई काम गराउने मेरो उद्देश्य नहुनुको साथै त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गराउँदा उचित हुने भएकोले निजलाई दिनका लागि रू.३०,०००।- (तिस हजार) नगदै उपलब्ध गराई मबाट निज नापी सर्वेक्षकले घुस / रिसवत लिएको पाइएमा दशी प्रमाणसहित पक्राउ गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेतको बेहोराको उजुरीकर्ता सीता शाहीको उजुरी निवेदन ।
उजुरवालाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंबाट भर्पाई कागजमा उल्लिखित दर र नम्बरका थान-३० (तिस) नोटको हुने जम्मा रू.३०,०००।- (तिस हजार) बुझिलिई गरिदिएको मिति २०७३।१२।०६ को भर्पाई कागज ।
जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. २ स्थायी घर भई हाल नापी कार्यालय, नवलपरासीमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई दिइएको मिति २०७३।१२।०६ को खानतलासी पुर्जी ।
मिति २०७३।१२।०६ गते ०८:३५ बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं साबिक विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं ६ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित नापी कार्यालय, नवलपरासीको १ नं. नापी टोलीको टोली प्रमुख पदमा कार्यरत जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. २ मा बस्ने नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठले दाहिनेतर्फ बोकेको Sunny लेखिएको कालो रङ्गको झोला खानतलासी गर्दा सो झोलामा रहेको अवस्थामा रू.१,०००।- दरका ३० थान नोटको हुने रू.३०,०००।- (तिस हजार) र निवेदिका सीता शाहीको जग्गाको फाइलसमेतका कागजातहरू बरामद गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१२।०६ को खानतलासी / बरामदी मुचुल्का ।
मिति २०७३।१२।०६ गते उजुरी निवेदिका सीता शाहीलाई यस आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रू.१०००।- दरका थान-३० नोटहरूको हुने जम्मा रू. ३०,०००।- (तिस हजार) नोटहरूमा Phenolphthalein नामक पाउडर लगाई पठाइएकोमा उक्त घुस रकमसहित नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्ने क्रममा निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठ र नापी कार्यालय, चाबहिलका प्रमुख नापी अधिकृत मणिप्रसाद रेग्मीसमेतलाई २ वटा गिलासमा Sodium Carbonate मिसाइएको पानीमा हात धुन लगाउँदा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठले हात धोएको पानीको रङ्ग बैजनी रातो (Light Pink to Violet Red) भएको, प्रमुख नापी अधिकृत मणिप्रसाद रेग्मीले हात धोएको पानीको रङ्ग परिवर्तन नभएको र २ वटै हात धोएको पानीको नमुनाहरू थान-२ (दुई) छुट्टाछुट्टै २ वटा बोतलमा नाम उल्लेख गरी सङ्कलन गरी सिलबन्दी गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१२।०६ को रंगे हात परीक्षण तथा नमुना सङ्कलन मुचुल्का ।
नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई घुस / रिसवतको रकम तथा अन्य बरामद दशी प्रमाणसहित पक्राउ गरी निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने क्रममा खिचिएको श्रव्यदृश्यसहितको सि.डी.समेत पेस गरेको भन्नेसमेत बेहोराको प्र.ना.उ. हेमकुमार थापासहितको टोलीले पेस गरेको मिति २०७३।१२।०६ को दाखिला प्रतिवेदन ।
आयोगबाट खटिएको प्र.ना.उ. हेमकुमार थापासमेतको टोलीद्वारा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी/बरामदी तथा नमुना सङ्कलन कार्य गर्दा खिचिएको श्रव्यदृश्यसहितको सि.डी. थान-१ (एक) र नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठसँग लेनदेनको विषयमा भएको वार्तालाप रेकर्ड गरिएको सि.डी. थान-१ (एक) पेस गरेको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१२।०६ को निवेदन तथा अडियो रेकर्डसहितको सि.डी. थान-१ (एक) ।
म हाल नापी कार्यालय, नवलपरासीमा कार्यरत छु । यसपूर्व २०७० देखि २०७३ माघसम्म नापी कार्यालय, चाबहिलअन्तर्गत २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठमा कार्यरत थिएँ । सो कार्यालयमा रहँदा मेरो बुढानिलकण्ठ नगरपालिकालगायतका क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच तथा हालसाबिक गर्ने जिम्मेवारी थियो । उजुरी निवेदिका सीता शाहीको साबिक विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स.वडा नं. ६ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कि.नं. ४९० को क्षेत्रफल ०-२-२-० र कि.नं. ९८८ को क्षेत्रफल ०-१-३-० जग्गाको हालसाबिक गर्न मलाई खटाइएको थियो । मैले फिल्ड चेकजाँच गर्दा साबिक क्षेत्रफल ०-४-१-० मा हाल क्षेत्रफल ०-४-२-० (एक पैसा वा ८.१७ वर्ग.मि.) बढी जग्गा देखिएको हुँदा सोहीअनुसार सिफारिस गरेको थिएँ । निरीक्षकले चेकजाँच गरी कार्यालय प्रमुखकहाँ पेस गर्न बाँकी थियो । खानतलासी पुर्जी बुझी गरेको सहीछाप मेरो हो । खानतलासी बरामदी मुचुल्काको बेहोरा ठिक साँचो हो र उक्त मुचुल्काको सहीछाप मसमेतको हो । बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित धनमाल मैले भिरेको Sunny लेखिएको कालो झोलाबाट बरामद भएको हो । रंगेहात सबुद सङ्कलन मुचुल्काको बेहोरा ठिक साँचो हो र उक्त मुचुल्कामा गरिएको सहीछाप मेरोसमेत हो । बरामद रकमहरूको फोटोकपी कागजहरूमा उल्लिखित बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । निवेदिका सीता शाहीको जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रक्रियामा नापजाँच गर्दा जग्गा बढी देखिएको कारण मिलाउन सुरूमा रू. ५०,०००।- (पचास हजार) माग गरेको र उक्त फाइल मसँगै छ भनी पटकपटक बार्गेनिङ गरी रू.३०,०००।- (तिस हजार) दिएमा जग्गा हालसाबिक गरिदिने भनेको हुँ र सो रकम नदिएको हुँदा लामो समयदेखि जग्गा हालसाबिकको काम रोकिएको हो । निवेदिकाले पेस गरेको अडियो रेकर्ड भएको सि.डी.मा भएको वार्तालाप निवेदिका र मबिच भएको हो र उक्त अडियो रेकर्डको तथ्य ठिक साँचो हो । प्रस्तुत श्रव्यदृश्य मलाई आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिई खानतलासी / बरामदी तथा रंगेहात नमुना सङ्कलन गर्दाको अवस्थाको हो । मैले कानूनबमोजिम गर्न नहुने तथा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको काम आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले गरेको हुँदा गल्ती हुन गयो । उजुरीमा उल्लिखित कामको सम्बन्धमा निवेदिकासँग पटक-पटक बार्गेनिङपश्चात् रू.३०,०००।- (तिस हजार) दिएमा उक्त काम गरिदिन्छु भनी मिति २०७३।१२।०६ गते निवेदिकासँग निजकै घरमा गई रू. ३०,०००।- घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान ।
उजुरी स्वेच्छाले दिएको हो । उजुरीको सम्पूर्ण बेहोरा ठिक साँचो हो । उजुरीमा भएको सहीछाप मेरो हो । रकम बुझिलिएको भर्पाई कागजको बेहोरा ठिक हो र भर्पाई कागजमा गरिएको सहीछाप मेरो हो । मैले आयोगमा मिति २०७३।१२।०६ गते पेस गरेको सि.डी. तथा निवेदनको बेहोरा ठिक हो । सि.डी. तथा निवेदनमा भएको सहीछाप मेरो हो । उक्त अडियो कुराकानी म घरमा हुँदा २०७३।१२।०६ गते बिहान ७:१५ बजे फोन सम्पर्क हुँदा र घुस रकम लेनदेन गर्दाको अवस्थाको हो । मैले हालसाबिकको लागि २०७३।०६।१७ मा नापी कार्यालय, बुढानिलकण्ठमा निवेदन दिएपछि सोही महिनामा निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठ मेरो घरमा आई जग्गा नापजाँच गर्नुभयो र पछि कार्यालयमा गई निजसँग भेटघाट गर्दा जग्गा २ दाम बढी छ, रू.५०,०००।- दिएमा काम गरिदिन्छु भनी घुस रकम माग गरेको र उक्त रकम नदिँदासम्म काम हुँदैन भन्नुभयो । फोनमा ४/५ पटक कुराकानी हुँदासमेत रू.५०,०००।- घुस रकम नदिएसम्म काम हुँदैन भन्नुभयो । पछि रू.३०,०००।- दिएमा काम गरिदिन्छु भन्नुभयो । अन्त्यमा उजुरी दिएँ र प्राप्त रकम रू.३०,०००।- नै निजलाई घुसबापत घरमा नै दिएको हुँ । निजले रकम बुझ्न घरमा नै आउँछु भनेको थियो । खानतलासी बरामदी मुचुल्काको बेहोरा ठिक हो र मेरो नामको सहीछाप मेरो हो । मबाट निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठले लिएको रू.३०,०००।- नै निजको कालो झोलाबाट बरामद भएको हो । मेरो जग्गाको सक्कल फाइलसमेत निजको झोलाबाट भेटिएको थियो भन्नेसमेत बेहोराको उजुरी निवेदिका सीता शाहीको घटना विवरण कागज ।
मसमेतको रोहबरमा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठको खानतलासी गरिएको हो । खानतलासी गर्दा निजको कालो झोलाबाट रू.१,०००।- दरका ३० थान नोटहरूको हुने रू.३०,०००।- (तिस हजार), सीता शाही, तिलकबहादुर गुरूङलगायतका व्यक्तिको जग्गासम्बन्धी सक्कल फाइलहरूलगायतका सामानहरू बरामद भएको र बरामद रकम रू.३०,०००।- आयोगको टोलीले लिई आएको नोटहरूको फोटोकपी कागजमा भएको रकमहरूको नम्बरहरूसँग मिले भिडेको ठिक साँचो हो । मुचुल्कामा गरिएको सहीछाप मेरोसमेत हो भन्नेसमेत बेहोराको नापी कार्यालय, चाबहिलका नापी अधिकृत हरिकृष्ण त्रिपाठीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको कागज ।
मेरो रोहबरमा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठको खानतलासी लिइएको हो । उक्त मुचुल्कामा गरिएको सहीछाप मेरोसमेत हो । निजको खानतलासी गर्दा निजको कालो झोलाबाट रू.१,०००।- दरका ३० थान नोटहरूको हुने रू. ३०,०००।- (तिस हजार) र फाइलहरू बरामद भएको र बरामद रकम रू. ३०,०००।- आयोगको टोलीले लिई आएको नोटहरूको फोटोकपी कागजमा भएको रकमहरूको नम्बरहरूसँग मिले भिडेको थियो । निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठ र नापी कार्यालय, चाबहिलका प्रमुख मणिप्रसाद रेग्मीलाई छुट्टाछुट्टै गिलासमा राखिएको Sodium Carbonate मिसाइएको पानीमा हात धुन लगाई नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । बाल मुकुन्द श्रेष्ठले हात धोएको पानी गुलाबी रङ्गको भएको थियो भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला काठमाडौं, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ३, ४ र ५ का वडा प्रतिनिधि सुरेश कार्कीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको कागज ।
मेरो रोहबरमा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठको खानतलासी लिइएको हो । उक्त मुचुल्कामा गरिएको मेरो नामको सहीछाप मेरो हो । निजको खानतलासी गर्दा निजको कालो झोलाबाट नगद रू. ३०,०००।- (तीस हजार), २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठसँग सम्बन्धित ४ फाइलहरूसमेत बरामद भएको थियो । बरामद रकम रू. ३०,०००।- आयोगको टोलीले लिई आएको नोटहरूको फोटोकपी कागजमा भएको रकमहरूको नम्बरहरूसँग मिले भिडेको थियो । निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठ र मलाई छुट्टाछुट्टै गिलासमा राखिएको Sodium Carbonate मिसाइएको पानीमा हात धुन लगाई नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । बाल मुकुन्द श्रेष्ठले हात धोएको पानी रातो रङ्गको भयो र मैले डुबाउँदा परिवर्तन भएन । उक्त नमुना सङ्कलन मुचुल्काको बेहोरा ठिक हो र मेरो नामको सहीछाप मेरो हो । उजुरीमा उल्लिखित उजुरी निवेदिकाको कामको सम्बन्धमा २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठका टोली प्रमुख कुमार कार्कीलाई सोध्दा थप प्रस्ट हुने छ भन्नेसमेत बेहोराको नापी कार्यालय, चाबहिलका प्रमुख नापी अधिकृत मणिप्रसाद रेग्मीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको कागज ।
बाल मुकुन्द श्रेष्ठ मिति २०७३।१०।२३ सम्म २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठमा कार्यरत थिए । निजलाई नाप नक्सा तयार गर्ने, हालसाबिक गर्ने आदि जिम्मेवारी तोकिएको थियो । निवेदिका सीता शाहीले मिति २०७३।०६।१७ मा निवेदन दिएको साँचो हो । उजुरी निवेदिका सीता शाहीको फाइल मिति २०७३।०६।१७ गते नै आवश्यक कारबाही गर्ने गरी निज सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई तोक लगाएको थिएँ । सोअनुसार उक्त कामको लागि निजलाई फिल्ड चेक जाँच गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । निजले मिति २०७३।१०।०७ गते फिल्ड चेक जाँच गरी टिप्पणी लेखी ट्रेस नक्सा बनाएको बरामद फाइलबाट देखियो तर निजले उक्त फाइल पेस नगरेको कारण कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो । निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएका उजुरीकर्ता सीता शाही, दिलिपकुमार गुरूङ, तिलकबहादुर गुरूङ र चन्द्र कुमारी गुरूङको नाममा रहेका सक्कल फाइलहरू थान-४ (चार) २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठसँग सम्बन्धित हुन् भन्नेसमेत बेहोराको नापी कार्यालय, चाबहिलअन्तर्गत २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठका प्रमुख कुमार कार्कीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको कागज ।
खानतलासी / बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको निज नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई नापी कार्यालय, नवलपरासीअन्तर्गत १ नं. नापी टोली प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।११।१७ को नापी कार्यालय, नवलपरासीको पत्र ।
खानतलासी / बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठको हस्ते निम्नानुसारको प्राविधिक सामानहरू पठाइदिनुहुन अनुरोध भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।११।२६ को नापी कार्यालय, नवलपरासीद्वारा नापी विभाग, मिनभवन, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र ।
नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठ मिति २०७०।०९।१६ देखि २०७३।१०।२३ सम्म यस कार्यालयअन्तर्गत नापी टोली, २ नं. बुढानिलकण्ठमा कार्यरत रहेको, २०७३।१०।२४ बाट नापी कार्यालय, नवलपरासी काज सरूवा भएकोमा २०७३।११।२० देखि लागु हुने गरी रमाना गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको नापी कार्यालय, चाबहिलको च.नं. २३७० मिति २०७३।१२।१० को पत्र ।
बाल मुकुन्द श्रेष्ठले हात धोएको नमुनाहरू थान-२ (दुई) मध्ये (नमुना नं. १) र बरामद नोटहरू (नमुना नं. ३) मा Phenolphthalein पाइएको भन्ने रायसहितको केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला, सामाखुसी, काठमाडौंको प.सं. ०७३।०७४ सि.एन १५३२, च.नं. ४४३०, मिति २०७३।१२।१० को पत्रसहित प्राप्त नमुना परीक्षण प्रतिवेदन ।
नापी कार्यालय, चाबहिलअन्तर्गत २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठमा कार्यरत रही हाल नापी कार्यालय, नवलपरासीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठले आफू सरूवा भई गइसकेको अवस्थामा २ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठमा नै बुझबुझारथ गर्नुपर्ने उजुरी निवेदिका सीता शाही तथा अन्य सेवाग्राहीहरूका जग्गासम्बन्धी सक्कल फाइलहरू बुझबुझारथ नगरी आफ्नै साथमा राखी काठमाडौं आएको मौकामा उजुरी निवेदिका सीता शाहीको नाममा रहेको जिल्ला काठमाडौं, साबिक विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं ६ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कित्ता नं. ४९० को क्षेत्रफल ०-२-२-० र कित्ता नं. ९८८ को ०-१-३-० को जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रक्रियाको क्रममा जग्गा नापजाँच गरेपश्चात् २ दाम बढी जग्गा निस्कन्छ भनी रू. ५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) माग गरी हालसाबिक गर्ने जग्गाको फाइलसमेत आफैँसँग छ भनी पटकपटक रकम बार्गेनिङ गरी रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) दिएमा उक्त जग्गा हाल साबिक गरिदिने भनी उजुरी निवेदिका सीता शाहीसँग आफ्नो लागि रू.३०,०००।– (तिस हजार रूपैयाँ) घुस/रिसवत रकम माग गरेको र उक्त रिसवत रकम लिन मन्जुर गरी भर्पाई कागज एवं बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित दर र नम्बरको रू. ३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) मिति २०७३।१२।०६ गतेका दिन बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित समय र स्थानमा राष्ट्रसेवक नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठले लिएको र सो घुस रकम नै निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको पुष्टि हुँदा प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई बिगो रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्रको माग दाबी ।
उजुरीकर्ता सीता शाही एकै टोलमा बस्ने भएकाले धेरै पहिलादेखि चिन्थेँ । छिमेकीको नाताले जग्गा किन्न २ लाख रूपैयाँ हालिदिनुपर्यो भनी निजले सापटी मागेकाले मैले निजलाई दुई लाख रूपैयाँ सापटी दिएको थिएँ । सो सापटी रकम निजसँग फिर्ता पटक-पटक माग्दा एकदिन फोन गरी घरमै बोलाई ३०,०००।- ऋणको रकममध्येको फिर्ता भनी दिएकी थिइन् । निजले मलाई सापटी फिर्ता गरेको रकम अख्तियारबाट ल्याइदिएको रहेछ । म २०७३ फागुन १० गतेदेखि नापी कार्यालय, नवलपरासीमा हाजिर भइसकेको छु । निजले फोनबाट सापटी रकम फिर्ता गर्ने र आफ्नो जग्गा हालसाबिक कार्यमा सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेकाले म निजको घरमा गएको थिएँ । म निवेदकको जग्गाको क्षेत्रको नापीबाट अन्यत्रै सरूवा भई गइसकेकाले निजको काम गरिदिने भनी रकम लिने कुरै आउँदैन । मैले निजसँग घुस रिसवतबापत रकम माग गरी लिएको नभई निजले मसँग पहिला लिएको सापटीको रकममध्येको सावाँ फिर्ता भनी मलाई दिएको रू.३०,०००।- नै अख्तियारको टोलीले बरामद गरेकाले मैले आरोप दाबीअनुसारको कसुर गरेको छैन भन्ने प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठले विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बकपत्र ।
थुनछेक प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठबाट रू. ३०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. ३१६ मिति २०७३।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाखिला गरी तारेखमा रहेको साथै दसीको रूपमा आएको बरामदी रकम रू. ३०,०००।- र.नं. ३१७ मिति २०७३।१२।१८ मा धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको । त्यस्तै कालो झोला र परिचय-पत्र जिन्सीमा आम्दानी बाँधिएको ।
मैले अख्तियारमा दिएको निवेदन तथा अनुसन्धानका अवस्थामा गरेको नोट बुझेको भर्पाई, बरामदी मुचुल्का तथा बयान कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । यी प्रतिवादीले मलाई कुनै रकम दिएका छैनन् भन्ने उजुरीकर्ता सीता शाहीले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र ।
अनुसन्धानका क्रममा भएको बरामदी मुचुल्कामा रहेको सहीछाप र बेहोरा मेरो हो भन्ने वादी नेपाल सरकारका साक्षी सुनबहादुर तामाङ, मनिप्रसाद रेग्मी, गोकुल रेग्मी, हरिकृष्ण त्रिपाठी, चन्द्रबहादुर खड्का, सुवास अधिकारी, रवि घिमिरे, शैलेन्द्र पाण्डे र हेमकुमार थापाले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र ।
अनुसन्धानका अवस्थामा भएको बयानको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । सरूवा रमाना हेर्दा बाँकी कामका कागज बुझाएर जान भनेकोमा निजले नबुझाई जानुभएछ भन्ने वादी नेपाल सरकारका साक्षी कुमार कार्कीले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र ।
यी प्रतिवादी र सीता शाहीबिच लेनदेन व्यवहार रहेको सुनेको थिएँ । सीता शाहीसँग निजले घुसबापत रकम माग गरेको छैन भन्ने प्रतिवादीका साक्षी राजकुमार बासु श्रेष्ठ र मैयाँ लामाले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र ।
विशेष अदालतको आदेशानुसार आरोप-पत्रसाथ पेस भएका सि.डि.हरू लेखबद्ध गरी मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएको, उजुरीकर्ताले अनुसन्धानको सिलसिलामा कागज गर्दा र यस अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दासमेत आफूसँग प्रतिवादीले जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको भन्ने कुरा खुलाएको पाइएको र प्रतिवादीको साथबाट उजुरीकर्ता अर्थात् सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित रहेको सक्कल फाइलसमेत बरामद भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठले आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम ३ महिना कैद र बिगोबमोजिम रू. ३०,०००।– (तिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७५।०१।१४ मा भएको फैसला ।
उजुरीकर्ता सिता शाहीलाई मैले एकै टोलमा बस्ने भएकोले धेरै पहिलादेखि चिन्दथेँ । निजले छिमेकीको नाताले जग्गा किन्ने सम्बन्धमा मसँग २ लाख रूपैयाँ ऋण लिनुभएको थियो । सोही रकम माग्न जाँदा मेरो जग्गासम्बन्धी काम मिलाइदिनुपर्यो भनी मैले केही रकम घुससमेत माग नगरेको क्रममा निजले मलाई फसाउने नियतले पटकपटक फोन गरी निजको घरमा बोलाई रू.३०,०००।- मेरो ऋणबापतको रकम फिर्ता दिएकोमा सोही रकमलाई घुसको रूपमा परिणत गराई मलाई फसाउने नियतले सरूवा भई नवलपरासी नापी कार्यालयमा हाजिर भइसकेको व्यक्तिलाई अख्तियारमा बिहानै उजुरी दर्ता गरी मिति २०७३/१२/६ मा अख्तियारबाट नोट बुझी उक्त दिन नै निजले मलाई निजको घरमा डाकी अख्तियारबाट निजले बुझेको रकम मलाई दिई बरामद बनाएको भन्ने देखिएको छ । उक्त दिन म बुढानिलकण्ठ नापी कार्यालयमा कार्यरत रहँदा मेरो जिम्मामा रहेको तिलकबहादुर गुरूङ-१, दिलिप कुमार गुरूङ -१, चन्द्र कुमारी गुरूङ-१ र सिता शाही १ समेत जना ४ को फाइल साबिक नापी कार्यालयमा आइतवार बुझाउन जानको लागि मैले लिई गएको थिएँ । बरामद मुचुल्कामा सीता शाहीको फाइल मात्र बरामद हुनु अन्य फाइलवालासँग बुझी अनुसन्धान नगर्नुले बुझाउन लगेको फाइल मसँग बरामद हुने बित्तिकै कसुरदार साबित हुने होइन । काम सम्पन्न नभएको फाइल बुझबुझारथ गर्ने चलन नभएको र सो बुझाउन गएको अवस्थामा कुमार कार्कीले समेत मलाई बदनियतले फाइल राखेको हो भनी खुलाउन नसकेको अवस्थामा निजको बकपत्र र बयानलाई समेत आधार मानी मलाई कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ३ को प्रतिकुल भएको, प्रमाणको विश्लेषण गलत ढंगले गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सुरू फैसला उल्टी गरी पूर्ण रूपमा सफाइ दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी बालमुकुन्द श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादी बालमुकुन्द श्रेष्ठले अदालतमा कसुर गरेकोमा इन्कार गरी बयान गरेको र निजको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकम उजुरीकर्ता सीता शाहीले पहिला निजबाट लगेको सापटीमध्येको रकम दिएको हो र सोही रकम बरामद गरिएको भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहबाट विचारणीय देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) बमोजिम पुनरावेदन पत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनू । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० संविधान र ऐनसँग बाझिएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने माग गरी विष्णुप्रसाद घिमिरे विरूद्ध सङ्घीय संसद्समेत भएको रिट नं. ०७४-WO-००२० को निवेदन यस अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएको र प्रस्तुत मुद्दासमेत सो निवेदनसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको देखिँदा उक्त निवेदनको सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि सो सम्बन्धमा भएको आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राख्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।१०।१० को आदेश ।
अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मुख्य विषयलाई हेर्दा, सीता शाहीको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला साबिक विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कित्ता नं. ४९० को क्षेत्रफल ०-२-२-० र कित्ता नं. ९८८ को क्षेत्रफल ०-१-३-० को जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा नापी कार्यालय, चाबहिलको २ नं. नापी टोलीका सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठले बार्गेनिङ गरी रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) घुस मागेको भन्ने बेहोराको उजुरी सीता शाहीको तर्फबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको रहेछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको सीता शाहीको उक्त उजुरीको आधारमा अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भई निज बाल मुकुन्द श्रेष्ठउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको भनी बिगो रू ३०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना र कैदसमेतको सजाय गरिपाउन माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर भएको रहेछ । विशेष अदालत काठमाडौंबाट आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम रू. ३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३(१) (ख) बमोजिम ३ (तीन) महिना कैदसमेत हुने गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा चित्त नबुझेका विषयहरूलाई प्रस्तुत पुनरावेदनमा प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठको तर्फबाट देहायका बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ:–
(क) उजुरीकर्ता सीता शाहीले मसँग रू.२,००,०००/- रूपैयाँ ऋण लिनुभएकोले सोही रकम माग्न जाँदा जग्गाको कुरा निकाली मैले घुस नमागेको अवस्थामा फसाउने नियतले फोन गरी निजको घरमा बोलाई ऋण रकम फिर्ता गरेको भनी रू. ३० हजार दिएको अवस्था रहेको,
(ख) सोही रकम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बरामद भएकोमा घुस रकम बरामद भएको भनी फसाइएको,
(ग) घुस रकम बरामद भएको भनिएको मितिमा आफू साबिक कार्यालयबाट नापी कार्यालय, नवलपरासीमा सरूवा भई हाजिर भइसकेको अवस्था रहेको,
(घ) यसर्थ विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी इन्साफ गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत मुद्दामा आज सुनुवाइका क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले नापी कार्यालयमा कार्य सम्पादन भइसकेका फाइलहरू मात्र बुझबुझारथ गर्ने तर कार्य सम्पन्न नभएका फाइलहरू बुझबुझारथ गर्ने प्रचलन रहेको छैन, प्रतिवादीले घुसबापतको रकम माग गरेको देखिने कुनै प्रमाण रहेको देखिँदैन, उजुरीकर्ताले प्रतिवादीसँग लिएको ऋण रकम फिर्ता गर्छु भनी घरमा बोलाई फसाउने नियत राखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरी सुनियोजित रूपमा आयोगले उपलब्ध गराएको रकम प्रतिवादीलाई दिई बरामद गराएको तथा यसरी बरामद गराएको रकम प्रमाणग्राह्य नहुने गरी रिट नं. ०७४-WO-००२० मा संवैधानिक इजलासबाट फैसला भइरहेको देखिँदा विशेष अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिलाइपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले उजुरीकर्ता सेवाग्राही भएको कुरामा विवाद नरहेको, प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग निजको काम गरिदिएबापत सुरूमा रू. ५०,०००।– रकम माग गरेकोमा पछि रू.३०,०००।– रकम दिए काम गरिदिने कुरामा सहमति भएको, सोहीबमोजिम उजुरकर्ताले घुसबापत दिन भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रू. ३०,०००।- बुझी लिई प्रतिवादीलाई दिएको देखिएको, प्रतिवादी सरूवा भएर गइसकेपछि पनि उजुरकर्ताको कामसँग सम्बन्धित फाइल प्रतिवादीले साथैमा बोकेको अवस्था रहेको देखिई निजको गलत मनसाय प्रमाणित भइरहेको हुँदा निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
माथि उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, पुनरावेदक प्रतिवादी एवं प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र सहन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः-
(क) पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकमलाई प्रमाणमा लिई निजलाई भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी कसुरदार ठहराउन मिल्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) प्रस्तुत मुद्दामा निज पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकमदेखि बाहेक अन्य प्रमाणबाट निज प्रतिवादीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी प्रमाणित हुने अवस्था रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? र,
(ग) पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकमलाई प्रमाणमा लिई निजलाई भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी कसुरदार ठहराउन मिल्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठ साबिकमा नापी कार्यालय, चाबहिलअन्तर्गत २ नं. नापी टोली बुढानिलकण्ठमा नापी सर्वेक्षक पदमा कार्यरत रही मिति २०७३।११।१० देखि नापी कार्यालय, नवलपरासीमा सरूवा भई हाजिर भइसकेका रहेछन् । निज प्रतिवादी २ नं. नापी टोली बुढानिलकण्ठमा कार्यरत रहँदाकै बखत सेवाग्राही सीता शाही निजको नाममा हालको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ मा रहेको कि.नं. ४९० र ९८८ का जग्गाहरू हालसाबिक गर्न २ नं. नापी टोली बुढानिलकण्ठमा गएकोमा निजको जग्गाको हालसाबिकको कार्य गर्ने जिम्मा प्रतिवादी बालमुकुन्द श्रेष्ठलाई तोकिएको रहेछ । जग्गा हालसाबिकको काम कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा यी प्रतिवादीले सेवाग्राहीसँग पटक पटक घुस रिसवत रकम मागेको भनी सेवाग्राही सीता शाहीको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट घुस रिसवत रकम यी प्रतिवादीलाई दिने प्रयोजनका लागि रू.३०,०००।- रकम सेवाग्राही सीता शाहीलाई उपलब्ध गराइएकोमा सोही रकम निज सीता शाहीले प्रतिवादीलाई दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीबाट सो रकम बरामद भएको भन्नेसमेत आधारमा निजउपर प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर भएकोमा प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले यसै अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ०७४-WC-००२० नं. को मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट घुस रिसवत प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराई पक्राउ गर्न अख्तियारी दिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नै अमान्य भएको अवस्थालाई आधार मानेर त्यस्तो बरामदी रकमलाई प्रमाणमा लिई भ्रष्टाचारको कसुरदार ठहराउन नमिल्ने जिकिर लिनुभएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा सेवाग्राही सीता शाहीले यी प्रतिवादीलाई दिने प्रयोजनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रू. ३०,०००।- बुझी लिएको, सोही रकम निज सीता शाहीले यी प्रतिवादीलाई दिएको र सो रकम यी प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । अब, पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले जिकिर लिनुभएको प्रश्नमा विचार गर्दा वहाँले जिकिर लिनुभए जस्तै ०७४-WO-००२० नं. को मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य हुने ठहराइएकोमा विवाद छैन । यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ०७४-WO-००२० नं. को मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने, सताउने जस्ता कार्य गर्न मिल्दैन भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउन नमिल्ने कुरामा जोड दिइएको छ र स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना एवं मातृ-ऐनको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को प्रावधानलाई सङ्कुचित पारेको समेतका विषयलाई आधार बनाएर उक्त नियम ३० अमान्य गरिएको पाइन्छ । संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसला मूलभूत रूपमा अनुसन्धान निकाय स्वयंले जबरजस्ती अपराध गर्न उत्प्रेरित गर्न नहुने (Entrapment) मान्यतामा आधारित रहेको पाइन्छ । सोहीबमोजिम उक्त फैसलामा Entrapment को वैधताको प्रश्नमा अन्य मुलुकका अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूलाई पनि उद्धृत गरिएको पाइन्छ । खास गरेर उक्त फैसलामा अन्य मुलुकका अदालतहरूबाट Jacobson v United States, Sherman v United States, R v Norman Lee Mack, Regina v Loosely, Ridgeway v The Queen र Rajat Prasad v CBI, का मुद्दाहरूमा भएका फैसलाहरूलाई सन्दर्भको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
३. निश्चय नै सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख गरिएजस्तै अनुसन्धान निकाय वा अभियोजन पक्ष स्वयं निर्दोष कर्मचारीलाई आपराधिक क्रियामा लाग्न वा घुस रिसवत लिने कार्यमा उत्प्रेरित गर्नमा संलग्न हुन्छ, घुस रिसवतबापतको रकम आफैँ उपलब्ध गराउँछ र सोही रकम बरामद भएको भन्ने आधारमा अभियोजन गर्छ भने यो क्रियालाई स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया मान्न नसकिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । फैसलामा उल्लिखित Jacobson v United States को मुद्दामा बालयौन सामग्रीको प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्नमा प्रतिवादीलाई सरकारी अधिकारी स्वयंले नै उत्प्रेरित (excited) गरेको मात्र होइन, दबाब (substantial pressure) नै हालेको अवस्था देखिन्छ । Sherman v United States को मुद्दामा प्रतिवादीले नचाहँदा नचाहँदै पनि निजउपर धेरै जोडबल परेपछि सुराकीलाई लागु औषध उपलब्ध गराइएको अवस्था देखिन्छ । R v Norman को मुद्दामा सुराकीमा खटिएका व्यक्तिले ६ महिनाअगाडिदेखि लागु औषध आफ्नो लागि व्यवस्था गरिदिन प्रतिवादीलाई निरन्तर झिझ्याइरहेको र अन्त्यमा धम्की पनि दिएको अवस्था देखिन्छ । Regina v Loosely को मुद्दामा सुराकी प्रहरी अधिकृतकै अनुरोधमा प्रतिवादीले निषेधित लागु औषध उपलब्ध गराएको अवस्था देखिन्छ । Ridgeway v The Queen को मुद्दामा सुराकीमार्फत निषेधित लागु औषध आयात गरी प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराइएको अवस्था देखिन्छ र प्रस्तुत मुद्दामा त प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहरेको पाइन्छ । Rajat Prasad v CBI को मुद्दामा एकजना मन्त्रीले घुसबापत रकम लिएको कुराको दृश्य (secret video recording) सहित Indian Express मा प्रकाशित समाचारको आधारमा अभियोजन गरिएको विरूद्धमा प्रतिवादी सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोमा प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज हुने फैसला भएको पाइन्छ ।
४. माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा समाविष्ट तथ्यगत अवस्थाभन्दा पनि Entrapment को वैधताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । Entrapment भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा राज्यको निकायले कुनै आपराधिक कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ । यदि त्यसरी उत्प्रेरित नगरिएको भए व्यक्ति आफैँले त्यस्तो आपराधिक कार्य गर्दैनथ्यो वा चाहँदैनथ्यो भन्ने जनाउँछ । यसरी उत्प्रेरित गर्ने तरिकाहरूमा लोभलालच देखाउने, जालझेल गर्ने वा धम्क्याउनेसम्मका कार्यहरू पर्दछन् । राज्यका निकाय स्वयंले आपराधिक कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्य राज्यशक्तिको दुरूपयोग मानिन्छ र त्यसैले कसैले यसलाई प्रतिरक्षाको आधार बनाउँछ भने अदालतले यो पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मानिन्छ । प्रतिरक्षाको यो अवधारणा राज्य सिर्जित अपराध (state-created crime) स्वीकार्य हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको पाइन्छ । तर Entrapment भन्दैमा सबै अवस्थामा प्रतिरक्षाको आधार भने हुन सक्ने देखिँदैन । Regina v Loosely को मुद्दामै उल्लेख भएको प्रसङ्गलाई आधार मान्ने हो भने पनि अभियोजन पक्षले नै अभियुक्तलाई आपराधिक कार्य गर्ने इच्छा निर्माण गराएको रहेछ भने Entrapment हुन्छ तर यदि अभियुक्तले पहिल्यैदेखि आपराधिक कार्य गर्ने इच्छा राखेको थियो र अनुसन्धान अधिकारीले निजको त्यस्तो इच्छा पूरा गर्ने कार्यमा सहयोगसम्म पुर्याएको हो भने Entrapment हुँदैन र यसो गर्नु अस्वीकार्य पनि मानिँदैन भनिएको पाइन्छ । अझ सोही फैसलाको अनुच्छेद २२ मा अभियुक्तले पहिल्यैदेखि अपराध गर्ने इच्छा राखेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ भने Entrapment प्रतिरक्षाको आधार हुन सक्दैन भनेर प्रस्टसँगै भनिएको पाइन्छ । अमेरिकी अभ्यासमा Entrapment प्रतिरक्षाको आधार बन्न मूलत: दुईवटा अवस्था प्रमाणित भएको हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ - (१) सरकार आफैँले अपराध गर्न उक्साएको (government inducement of the crime) र (२) प्रतिवादी आपराधिक क्रियामा संलग्न हुन इच्छुक नरहेको (the defendant’s lack of predisposition to engage in the criminal conduct) । Sorrells v United States को मुद्दामा त अझ अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Entrapment प्रतिरक्षाको आधार बन्न विवादित कसुर सरकारी अधिकारी स्वयंको सिर्जना (product of the creative activity of its own officials) हुनुपर्छ भनेको पाइन्छ ।
५. माथि उल्लेख गरिएबमोजिम सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा आधार लिइएका विदेशी मुलुकका अदालतहरूबाट भएको फैसला र गरिएको विवेचनाबाट सरकारी अधिकारीहरू स्वयं निर्दोष राष्ट्रसेवकहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सरिक हुन उत्प्रेरित गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाप्रति सजगता अपनाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य गरिएको देखिन आउँछ जुन संविधान र कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुकूल रहेको छ । तर अरू प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुने अवस्था छ भने पनि कुनै राष्ट्रसेवकले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने सम्मानित संवैधानिक इजलासको फैसलाको मकसद रहेको देखिँदैन । यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ०७४-WO-००२० नं. को मुद्दामा भएको फैसलामै पनि भ्रष्टाचार निवारण हुन आवश्यक रहेको र राज्य व्यवस्थालाई नै जर्जर बनाउने गम्भीर आपराधिक कार्य भएकोले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राज्यले हरसम्भव वैध (उचित) उपायहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने (अनुच्छेद २३) भनी उल्लेख भएकै देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि को धारा ५०(१) मा भ्रष्टाचार निवारणका लागि विद्युतीय निगरानी र सुराकी परिचालनलगायतका अन्य विशेष अनुसन्धानमूलक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पनि भ्रष्टाचारको कसुरका सम्बन्धमा सूचना सङ्कलनका लागि सुराकीको परिचालन गर्न सकिने, त्यस्तो सुराकीको नाम र विवरण गोप्य राखिने (दफा ६०) तथा भ्रष्टाचार भएको कुराको सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित ठाउँमा छापा मार्ने (दफा २५) लगायतका अधिकारहरू अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नरहेको मानेर हेर्दा पनि मौजुदा प्रमाणहरूबाट कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको प्रमाणित हुन आउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सफाइ दिन मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासको सोही फैसलामा उल्लेख गरिएको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ । उक्त फैसलामा भनिएको छ- "मुद्दामा उक्त नियम ३० बमोजिमबाहेक अन्य तवरबाट सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरू पनि रहेका हुन्छन् । सो नियम ३० अमान्य र बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वत: समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुने होइनन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि पद्धति निर्धारित छन् । नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न वा सबै काम कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा सङ्कलित अन्य प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरूपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।” (प्रकरण ३५) ।
६. माथि गरिएको विवेचनाअनुसार प्रतिवादीबाट बरामद भएको घुस रिसवतबापतको रकमलाई प्रमाणमा लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्दा देहायका अवस्थाहरूलाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ :
(क) घुस रिसवतबापतको भनी बरामद भएको रकम सरकारी अधिकारी स्वयंले दिएको देखिन्छ वा सेवाग्राहीबाट लिएको देखिन्छ ?
(ख) सेवाग्राहीले दिएको हो भने निजले प्रतिवादीबाट निजको ओहोदाको काम गराउनबापतमा दिएको देखिन्छ वा अरू नै कुनै काम कारोबारको सिलसिलामा दिएको देखिन्छ ?
(ग) सेवाग्राहीले सरकारी काम गराउनबापतमै दिएको हो भने पनि निज स्वयंले आफ्नै मनखुसीले दिएको देखिन्छ वा सरकारी अधिकारीले उपलब्ध गराएको कारणले दिएको देखिन्छ ?
(घ) सरकारी अधिकारीले उपलब्ध गराएको कारणले दिएकोमा पनि निजको आफ्नो अनुरोधमा सरकारी अधिकारीले उपलब्ध गराएको देखिन्छ वा सरकारी अधिकारी स्वयंको पहलमा निजलाई उपलब्ध गराइएको कारणले दिएको देखिन्छ ?
(ङ) यस्तो घुस रिसवतबापतको रकम प्रतिवादीले घुस लिन नचाहँदा नचाहँदै निजको घुस रकम लिने नियत निर्माणका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ वा प्रतिवादीले घुस रकम लिने गरी पहिल्यैदेखि बनाएको नियत पूरा गराउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दिएको देखिन्छ ?
(च) निज प्रतिवादीलाई घुस रिसवत लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याई फसाउनुपर्नेसम्मको कुनै कारण रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
७. अभियोजन पक्ष स्वयंले आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध कुनै निर्दोष राष्ट्रसेवकलाई घुस रिसवत लिन उत्प्रेरित (Induce) गरेको वा प्रलोभन जगाएको वा प्रोत्साहित गरेको रहेछ भने अथवा निहित वैयक्तिक वा राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित भएर फसाउन तथा कसैको मान मर्यादा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन कृत्रिम अपराध सिर्जना गरिएको स्थिति छ भने त्यसतर्फ अदालतले बडो सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकलाई ललाएर, फकाएर वा अन्य कुनै प्रकारको षड्यन्त्रमा पारेर घुस रिसवत रकम लिन बाध्य पारिनु भनेको राज्य स्वयंले अपराध सिर्जना गरेको अवस्था हो । सरकारी अधिकारीको यस्तो कार्यले घुस रकम लिने इच्छा नभएका कर्मचारीलाई पनि घुस रकम लिने इच्छा निर्माण गराइदिन्छ र घुस रकम लिने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । यस्तो कार्यले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउनुभन्दा पनि त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य आतङ्क सिर्जना हुन पुग्ने देखिन्छ । यसरी सङ्कलन गरिएको प्रमाण स्वच्छताको सिद्धान्तअनुकूल हुने मानिँदैन । तर घुस रकम लिने इच्छा बनाइसकेका तथा पटकपटक घुस रकम माग गरी घुस रकम नपाएसम्म काम नगरिदिने प्रवृत्ति देखाएका कर्मचारीलाई निजले माग गरेबमोजिमको घुस रकमको व्यवस्था गरिदिएको अवस्थालाई भने फरक रूपमा हेरिनुपर्दछ । यो अवस्थालाई राज्य सिर्जित अपराध मान्न मिल्दैन । Regina v Loosely को मुद्दामा भएको फैसलामा यही मान्यता राखिएको पाइन्छ । यदि यो अवस्थालाई फरक रूपमा नहेर्ने हो भने कुनै राष्ट्रसेवकले घुस रकम नपाई काम नगरिदिने अनि निजले माग गरेअनुसारको घुस रकम दिई काम गराउने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(३) मा उल्लेख भएबमोजिम यसरी घुस रकम दिने सेवाग्राही पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्ने कारणले त्यस्तो आपराधिक कार्यका सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपर्ने भई घुस रिसवत लिने दिने कार्य कानूनी दायराबाट बाहिर रहन जाने देखिन्छ । यस प्रकार प्रतिवादीबाट घुस रिसवतबापतको रकम बरामद भएको भन्ने मात्र आधारमा निजले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी ठहराउनेभन्दा पनि त्यस्तो रकम के कस्तो नियतले कसबाट के कसरी लिएको देखिन्छ भन्ने कुराको समग्र परिस्थितिका सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
८. अब, प्रस्तुत मुद्दामा निज पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकमदेखिबाहेक अन्य प्रमाणबाट निज प्रतिवादीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी प्रमाणित हुने अवस्था रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नतर्फ पनि विचार गरौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीलाई दिन भनी सेवाग्राही सीता शाहीलाई उपलब्ध गराइएको रकम निजले प्रतिवादीलाई दिएको र निज प्रतिवादीबाट बरामद भएको बरामदी मुचुल्का तथा उक्त रकम बरामद हुँदाको बखतको श्रव्यदृश्य रेकर्डिङ भएको सि.डि. लाई बिर्सेर मिसिल संलग्न अन्य कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा सेवाग्राही सीता शाही आफ्नो जग्गा हालसाबिक गर्न मिति २०७३।६।१७ मा प्रतिवादी नापी सर्वेक्षक कार्यरत २ नं. नापी टोलीको कार्यालय, बुढानिलकण्ठमा निवेदन लिई गएको र उक्त कार्यालयबाट निज सीता शाहीको जग्गा हालसाबिकसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक नाप जाँचसमेतको कार्य गर्न प्रतिवादीलाई जिम्मेवारी तोकिएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । सेवाग्राही सीता शाहीले आफ्नो काम गरिदिने प्रयोजनका लागि प्रतिवादीले आफूसँग पहिलेको भन्दा २ दाम बढी जग्गा निस्कन्छ, फाइल पनि आफूसँगै छ भनी पहिले रू. ५०,०००।- माग गरेको र पछि रू. ३०,०००।- दिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको भनी सो बराबरको रकम उपलब्ध गराइपाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको देखिन्छ । निज सीता शाहीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष कागज गर्दा पनि आफ्नो उजुरी बेहोरा सही साँचो भएको र घुस रकम बरामद हुँदाको दिन घुस रकम बरामद हुँदाको श्रव्यदृश्य सि.डि. एउटा र घुस रकम बरामद हुनुभन्दा अगाडिको घुस रकम लिने दिने सम्बन्धमा भएको वार्तालापको रेकर्डिङ गरिएको अडियो सि.डि. अर्को गरी २ वटा सि.डि. पनि सनाखत गरिदिएको देखिन्छ । निज सेवाग्राही सीता शाहीको विशेष अदालतमा बकपत्र भएकोमा त्यसरी बकपत्र हुँदा पनि मौकाको उजुरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै अडियो सि.डि. आफैँले पेस गरेको तथ्यलाई पुष्टि हुने गरी लेखाइदिएको देखिन्छ । मिति २०७३।१२।६ मा बरामदी मुचुल्का हुँदा यी प्रतिवादीबाट सेवाग्राही सीता शाहीका अतिरिक्त तिलकबहादुर गुरूङ, दिलिप कुमार गुरूङ र चन्द्र कुमारी गुरूङको जग्गासम्बन्धी फाइल एवं विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं. ६क२ को ब्लुप्रिन्ट ६ थान पनि बरामद भएको देखिन्छ । उक्त बरामदी मुचुल्कालाई प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिनुका साथै मौकामा कागज गर्ने मनिप्रसाद रेग्मी, कुमार कार्की, शैलेन्द्र पाण्डे, रवि घिमिरे र हरिकृष्ण त्रिपाठीको बकपत्र बेहोराबाट समर्थित भएको देखिन्छ । यी प्रमाणहरूको रोहमा विचार गर्दा प्रतिवादीले सेवाग्राही उजुरकर्ता सीता शाहीबाट घुस रिसवतबापत रकम लिएको तथ्य प्रमाणित हुन आएको देखिन्छ ।
९. माथि उल्लेख भए अतिरिक्त प्रतिवादीले गरेको बयान बेहोरालाई हेर्दा पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा उजुरकर्ता सीता शाहीको जग्गा हालसाबिक गर्ने काममा आफूलाई जिम्मेवारी तोकिएको कुरालाई स्वीकार गरेका छन्, जग्गाको हालको क्षेत्रफल केही बढी देखिएकोले मिलाउनका लागि भनी उजुरकर्तासँग पैसा मागेको तथ्यलाई पनि स्वीकारेका छन्, आफूले माग गरेबमोजिमको रकम उजुरकर्ताले नदिएको कारणले लामो समयसम्म काम रोकेको तथ्यलाई पनि स्वीकार गरेका छन्, जग्गा हालसाबिक गर्ने सम्बन्धमा उजुरकर्तासँग पटक पटक फोन सम्पर्क भएको तथ्यलाई पनि स्वीकार गरेका छन्, उजुरकर्ता र निज प्रतिवादीबिच भएको भनिएको अडियो रेकर्ड भएको सि.डि. कम्प्युटरको माध्यमबाट सुनाउँदा सुनेको र आफ्नै रहेको तथ्यलाई पनि स्वीकार गरेका छन्, रकम बरामद हुँदाको बखतको श्रव्यदृश्यसहितको अर्को सि.डि.लाई पनि स्वीकार गरेका छन्, रकम उजुरकर्ताको घरमै गएर लिएको भन्ने तथ्यलाई पनि स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवादीले विशेष अदालतमा बयान गर्दा उजुरकर्ता आफ्नै टोल छिमेकको भएकोले जग्गा किन्न भनी आफूसँग दुई लाख रूपैयाँ सापट मागेकोले २ वर्ष अगाडि सापट दिएको र सोहीमध्येको रकम फिर्ता लिएको हुँ भन्दै अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरमा इन्कार रहेको तथा मलाई फसाउने नियतले उजुरकर्ताले पटक पटक फोन गरी निजकै घरमा बोलाई अरू पैसा भएन यो लग्दै गर्नु भनी रू. ३०,०००।- मेरो ऋणबापतको रकम फिर्ता दिएको भन्ने बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । तर कुन जग्गा खरिद गर्नका लागि ऋण मागेको र दिएको हो भन्ने खुलाउन सकेको देखिँदैन र सोबमोजिम कर्जा लिएको कुनै लिखत कागजसमेत पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफैँले दिएको ऋण रकम फिर्ता लिन निज उजुरकर्ता सीता शाहीले पटकपटक फोन गरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ पनि विश्वसनीय देखिँदैन । सामान्यतया कसैले कसैलाई ऋण रकम दिएको रहेछ भने सो रकम फिर्ता लिनका लागि बरू ऋण रकम उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नै पटकपटक फोन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हुनसक्छ तर ऋणीले ऋण रकम फिर्ता लिन आउनु भनी पटकपटक फोन गरेको भन्ने भनाइ स्वाभाविक देखिन आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा त यसरी पटकपटक फोन गरेकोले गएको भनी प्रतिवादीले भनेको तर निजको भनाइअनुसारको पूरा रकम पाएको भन्ने पनि देखिँदैन । यो अवस्थाले निज प्रतिवादीको भनाइ बेहोरा थप अस्वाभाविक देखाएको पाइन्छ । किनभने आफूले तिर्नुपर्ने रकम लिन पटकपटक बोलाएको भन्नु अनि रकम बुझेको दिन पनि पूरा रकम नदिएर रू. ३०,०००।- मात्र लग्दै गर्नु भनी दिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ परस्पर विरोधाभासपूर्ण पनि रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा पनि उजुरकर्तासँग कुनै रिसइवी नरहेको भनी लेखाएको देखिन्छ । कुनै रिसइवी नरहेको व्यक्तिले अनाहकमा घुस रिसवत रकम मागेको भनी पोल गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि रहेको देखिँदैन । निज प्रतिवादीकै बयान बेहोरालाई आधार मान्दा निज प्रतिवादी नापी कार्यालय नवलपरासीमा सरूवा भएको र मिति २०७३।११।१० गतेदेखि नवलपरासीको कार्यालयमा हाजिर भइसकेको देखिन्छ । अन्यत्र कार्यालयमा सरूवा भइसकेको मान्छेको साथबाट साबिक कार्यालयमा रहँदाको निज उजुरकर्ताको जग्गासम्बन्धी फाइल बरामद भएको स्थितिबाट घुस रिसवत रकम नदिएसम्म काम नगरी दिएको भन्ने उजुरकर्ताको भनाइ बेहोरा थप पुष्टि हुन आएको पाइन्छ । मिति २०७३।६।१७ मा जग्गा हाल साबिकका लागि उजुरकर्ताले निवेदन दिएकोमा मिति २०७३।१२।६ सम्म अर्थात् करिब ६ महिनासम्म काम नगरी दिएको र फाइल साथैमा बोक्दै हिँडेको देखिएकोबाट निज प्रतिवादीको घुस रिसवत लिने मनसाय प्रमाणित हुनुका साथै उजुरकर्ताको उजुरी बेहोरा पनि थप समर्थित भइरहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको साथबाट यी उजुरकर्ता सीता शाहीको मात्र फाइल बरामद भएको नभई तिलकबहादुर गुरूङसमेतका अन्य व्यक्तिहरूको फाइल पनि बरामद भएको देखिएकोबाट निजले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग आफूले गर्नुपर्ने काम गरिदिनका लागि बनदियतपूर्वक मोलमोलाइ गर्ने गरेको तथ्य थप समर्थित हुन आएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७४ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४०(१) र नियम १२४ मा कुनै पनि कर्मचारी सरूवा भएपछि सरूवा भई जाने कार्यालयमा हाजिर हुन जानुअघि साबिक कार्यालयमा रहँदाको आफ्नो जिम्माको फाइल कागजातहरू सरूवा भएको मितिले २१ दिनभित्र बुझबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले आफू सरूवा भई हालको कार्यालयमा हाजिर पनि भइसकेको तर साबिकको कार्यालयमा रहँदाको फाइल कागजातहरू बुझबुझारथ नगरी साथैमा बोक्दै हिँडेको देखिएकोमा यदि यी सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत रकम पाए काम गरिदिने नियत नभएको भए त्यसरी आफू सरूवा भइसकेपछि पनि साबिक कार्यालयमा हुँदाको आफ्नो जिम्माको फाइल कागजातहरू साथैमा बोकी हिँड्नुपर्ने कुनै अन्यथा कारण रहेको देखिँदैन । सोको अन्यथा कारण रहेको भए निज प्रतिवादीले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेमा सोको कुनै विश्वासिलो र भरपर्दो प्रमाण पेस गर्न पनि सकेको देखिँदैन । साबिक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख कुमार कार्कीले अदालतमा बकपत्र गर्दा बाँकी कामको फाइल पनि बुझाएर जान भनेको भनी आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको आफ्नो बयानलाई सजायमा छुट हुन्छ भनी भनेकाले स्वीकार गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ । तर एउटा सरकारी सेवामा रहेको जिम्मेवार राष्ट्रसेवकले सजायमा छुट हुन्छ भन्ने प्रलोभन देखाएको भन्ने आधारमा मात्र भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा साबिती बयान गरेको भन्ने निजको बेहोरा पनि प्रतीतलायक देखिन आउँदैन ।
१०. साथै सेवाग्राही तथा उजुरकर्ता सीता शाहीले मिति २०७३।१२।६ को निवेदनसाथ पेस गरेको प्रतिवादीसँगको निज सेवाग्राहीको वार्तालापको अडियो रेकर्डिङको सि.डि. मिति २०७४।८।११ मा निज प्रतिवादीसमेतको रोहबरमा विशेष अदालतको इजलासमा लिपिवद्ध गरिएको देखिन्छ । उक्त वार्तालाप घुस रकम लिँदा दिँदाको बखतको नभई घुस रकम लिनु दिनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा भएको देखिन्छ । उक्त वार्तालापमा वार्तालापको प्रारम्भ हुँदा प्रतिवादीले ७ बजे फोन गर्नु भनेको कारणले सेवाग्राही सीता शाहीले फोन गरेको, प्रतिवादीले म त्यहीँ घरमा आउँछु भनेको, सेवाग्राहीले आफू घरैमा त रहेको तर अस्पतालमा बिरामीलाई खाना लिएर जानुपर्ने भएकोले १० बजेभन्दा पहिले नभ्याउला जस्तो छ भनेको, प्रतिवादीले म अहिले यहीँ नजिकै कपुरधारामा छु भनेको, सेवाग्राहीले हैन सर म त अहिले खाना लिएर अस्पतालतिर निस्कन निस्कन आँटेको भनी भनेको जस्ता कुराकानीबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ । संवाद हुँदै जाँदा प्रतिवादीले अहिले नभ्याउने नै हो भने तपाइँ जेठमा मात्र गर्नुस् भनेर सेवाग्राहीलाई भनेको पनि देखिन्छ । पछि घरमा भेट हुँदा सामान्य सत्कारका विषय जस्तो आउनु, बस्नुस् जस्ता कुराहरू हुन्छन् । अनि प्रतिवादीले अब पहिला कसरी अब पहिला कसरी भनेकोमा सेवाग्राहीले "पैसा नभईकन कसरी गर्ने त सर अनि पैसा हुनुपर्यो नि त हामीसँग कहाँबाट पैसा आउँछ र त्यत्रो" भनेको पाइन्छ । जवाफमा प्रतिवादीले "हो हो त्यो त हो" भनेको पाइन्छ । संवाद हुँदै जाँदा सेवाग्राहीले "अनि के गर्नु अब पैसा म तपाइँलाई दिन्छु काम आजै हुन्छ त ?" भन्दा प्रतिवादीले "अब आज एक दिन पर्खिनुपर्छ म यो भ्याउन्न यो सामान लिन जानु छ" भनेको देखिन्छ । लगत्तै फेरि प्रतिवादीले "अँ" भन्दै "तपाइँ त्यही आज पैसा म त्यहाँ चाइनी भोलि चाइनी तयार गर्दिन्छु भोलि । भोलि म बेलुका जानुपर्छ फेरि । तपाइँको काम सिध्याएर जानुपर्ने हो" भन्छन् । सेवाग्राहीले "अनि तपाइँले त भोलि जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त हैन ?" भन्दा प्रतिवादीले "अँ हो" भन्छन् । फेरि सेवाग्राहीले "अनि मेरो कामको लागि चाहिँ बस्नुहुन्छ त तपाइँ फेरि" भन्दा प्रतिवादीले "अँ अँ तपाइको लागि चाइनी म बसिदिउँला" भन्छन् । संवाद हुँदै जाँदा सेवाग्राहीले "पैसा दिम् त अहिले नै ?" भन्दा प्रतिवादीले "हुन्छ दिनुस् अनि लालपुर्जा पनि दिनुस् अँ सक्कल लालपुर्जा" भन्छन् । संवाद हुँदै जाँदा सेवाग्राहीले "चालिस हजार त छैन तिस हजार हो" भन्दा प्रतिवादीले "हुन्छ त्यही भए पनि अब तपाइँहरू म त यहाँ छैन त्यति हो हेर्नु ... गराएर जान्छु, भोलि ११ बजेतिर त्यहाँ आइपुग्नु त लालपुर्जा लिएर" भन्छन् । अनि सेवाग्राहीले "हस् ल पैसा लिनु" भनेको सुनिन्छ । विशेष अदालतमा बयानका बखत अडियो सि.डि. का सम्बन्धमा सोधनी गर्दा घुस रकम मागेको लिएको बेहोरालाई सम्म इन्कार गरेको भए पनि सि.डि. मा प्रयुक्त आवाजलाई आफ्नो होइन भनी भन्न सकेको देखिँदैन । सेवाग्राहीको कागज बेहोरा सुनाउँदा निजले उक्त बेहोराका सम्बन्धमा खण्डन नगरी केवल आफूसँगबाट लिएको रकम नतिरी उल्टै फसाउने नियत किन राखिन्, त्यसो नगर्नुपर्ने हो भनेको देखिन्छ । यो वार्तालापबाट पनि सेवाग्राही उजुरकर्ता र प्रतिवादीबिच निज सेवाग्राहीको काम गरिदिने भएबापतमा घुस रकम मागेको र दिएको भन्ने प्रस्ट देखिन आएको पाइन्छ ।
११. अब प्रस्तुत मुद्दामा सेवाग्राही उजुरकर्ता र प्रतिवादीबिच भएको संवादको अडियो रेकर्डिङ प्रमाणमा लिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । कुनै पनि प्रमाणको प्रमाणग्राह्यता (admissibility of evidence) का सम्बन्धमा हाम्रो प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सम्बद्धतालाई आधार मानेको पाइन्छ । प्रमाणमा लिन नहुने भनी उल्लेख नभएको र मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध छ भने तथा प्रमाण कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रमाणमा ग्रहणयोग्य रहेको देखिन्छ भने ती कुराहरू प्रमाणमा लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । यी सिद्धान्त र व्यवस्थाका आधारमा कुनै प्रमाणको प्रमाणग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा तीनवटा कुराहरू सम्बद्धता (Relevance), विश्वसनीयता (Reliability) र वजन (Weight) महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । सम्बद्धता मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता पुर्याउने आधारमा यकिन गरिने हुन्छ भने विश्वसनीयता प्रमाणको स्रोतको आधारमा यकिन गरिने हुन्छ । त्यसैगरी प्रमाणको वजन प्रमाणको प्रकृतिबाट जस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो वा परिस्थितिजन्य प्रमाण हो भन्ने आधारमा यकिन गरिने हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा अडियो रेकर्डिङको प्रमाणग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो प्रमाण कानूनले यस प्रकारको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन नहुने गरी व्यवस्था भएको पाइँदैन । भारतीय अदालतहरूको अभ्यासलाई हेर्दा पनि यस्तो रेकर्डिङ प्रमाणग्राह्य हुने मान्यता राखेको देखिन्छ । R M Malkani v State of Maharashtra को मुद्दामा वार्तालापको अडियो रेकर्डिङ यदि सम्बद्ध रहेको देखिन्छ, रेकर्डिङमा प्रयुक्त आवाज पहिचान हुन सक्ने छ र त्यस्तो रेकर्डिङ थप्ने मेट्ने भएको छैन भने प्रमाणग्राह्य हुने भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ । Ziyaddin Burhanuddin Bukhari v Brijmohan Ramdas Mehta को मुद्दामा यदि यस्तो रेकर्डिङ तोडमोड (tampered) गरिएको छैन भने त्यस्तो रेकर्डिङमा व्यक्त गरिएको कुराका सम्बन्धमा यही नै सर्वोत्तम प्रमाण मानिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यी सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको सेवाग्राही र निज प्रतिवादीबिचको वार्तालाप रेकर्ड गरिएको अडियो रेकर्डिङको स्थितिलाई हेर्दा उक्त अडियो रेकर्डिङ विशेष अदालतको इजलासमा लिपिबद्ध गरिएको देखिएको छ । त्यसरी अडियो रेकर्डिङ लिपिबद्ध गर्दा यी प्रतिवादीलाई पनि रोहबरमा राखिएको छ । उक्त अडियो रेकर्डिङमा सुनिएको आवाज आफ्नो होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको देखिँदैन । उक्त रेकर्डिङ कुनै तरहले तोडमोड गरिएको भन्ने भनाइ पनि रहेको देखिँदैन । यो स्थितिमा निज प्रतिवादी र सेवाग्राहीबिच भएको वार्तालापको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिएको तथा उक्त रेकर्डिङमा भएको वार्तालापबाट निज प्रतिवादीले उजुरकर्ता सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत रकम माग गरेको र लिएको भन्ने देखिन आएको छ ।
१२. वर्तमान समाजमा भ्रष्टाचारको समस्या विकराल बनेको तथ्य कसैबाट छिपेको विषय होइन । के सरकारी के गैरसरकारी, के नाफामूलक के सेवामूलक, के विकसित के अविकसित सबै समाजमा भ्रष्टाचाररूपी गन्ध फैलिएको छ । शक्ति, प्रभाव वा वैयक्तिक लाभ आर्जन गर्न गैरकानूनी उपायको अवलम्बन गर्ने अभ्यास आजको समाजमा सामान्य बनेको छ । भ्रष्टाचारको यो विकराल अवस्थाले सामाजिक आर्थिकलगायत समग्र मुलुकको विकासमा मात्र असर पुर्याएको नभई सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको स्तरमा नै गिरावट आएको छ । भ्रष्टाचारको व्यापकताको कारणले मानवीयतालाई नै नचिन्ने अन्धो संस्कारको निर्माण हुन पुगेको पाइन्छ । हरेक जस्तो व्यक्ति पैसा र प्रभावको लागि जे पनि गर्न तयार हुने मानसिक दरिद्रताबाट ग्रस्त भई मूल्यहीन जीवन बाँचेको स्थिति रहेको छ । यो अवस्थाको प्रचुरता सार्वजनिक जीवनमा नै व्यापक भएकाले गर्दा सरकारी निकाय, पदाधिकारी र समग्र राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णाको भावना विकास हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रयासै नभएको पनि होइन । नेपालमा अन्य कानूनहरूको अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तर्जुमा गरी रिसवत लिने, रिसवत लिन मन्जुर गर्ने, रिसवत दिने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका कार्यहरूलाई मात्र होइन, त्यस्तो कसुरको उद्योग गर्ने कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुर मानिने गरी सोही ऐनको परिच्छेद-२ मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ र भ्रष्टाचारको उद्योगको कसुर गर्नेलाई पनि दफा २१ मा मूल कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूको बाबजुद भ्रष्टाचारको यो विकराल समस्या बढिरहेको कुरा सत्य हो । साथसाथै यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई समस्याको विकरालताको अनुपातमा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको तथ्य पनि सत्य हो । खास गरेर भ्रष्टाचारको कसुरमा बढी चेतनशील र जागरूक वर्ग नै संलग्न हुने भएको तथा कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुवै पक्ष लाभग्राही हुने भएकोले यस्ता कसुरको उजुरी कम पर्ने तथा उजुरी परे पनि प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहने कारणले गर्दा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएकाहरू पनि आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुने प्रबल सम्भावना रहने गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा सामान्यतया प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहने तथा समाजको क्यान्सररूपी यो रोगको निवारण गरी राज्यमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिनुपर्ने आजको आवश्यकताका सन्दर्भमा अदालतहरूले भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुने मापदण्डको रूपमा पछिल्लो समयमा आएर परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई पनि ग्रहण गर्ने मान्यताको विकास गरेको देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ - “the demand and acceptance of gratification by a public servant can be proved also by circumstantial evidence in the absence of direct evidence” प्रस्तुत मुद्दामा त परिस्थितिजन्य प्रमाणको भर पर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । उजुरकर्ता सेवाग्राहीबाट रकम लिएको तथ्यमा प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ, निजले आफ्नो ऋणबापतको रकम फिर्ता लिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको भए पनि निजको सो बयान बेहोरा प्रमाणित भएको नदेखिएको अवस्था छ, उजुरकर्ता सेवाग्राहीले मौकामा कागज गर्दा एवं अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि किटानीका साथ पोल गरेको देखिएको छ र निज सेवाग्राही तथा प्रतिवादीबिच भएको वार्तालापको अडियो रेकर्डिङले प्रतिवादीको बयान बेहोरा र उजुरकर्ताको बकपत्र बेहोरा समर्थित भइरहेको देखिएको छ । यी प्रमाणहरू प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा नै रहेको देखिन आउँछ । भारतीय सर्वोच्च अदालते Ziyaddin Burhanuddin Bukhari v Brijmohan Ramdas Mehta को मुद्दामा यस्तो रेकर्डिङमा उल्लिखित बेहोराका सम्बन्धमा सो रेकर्डिङ नै सर्वोत्तम प्रमाण हुन्छ भनेर मानेको देखिन्छ । यसैगरी Ram Singh & Ors v Ram Singh को मुद्दामा पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस्तो रेकर्डिङमा उल्लिखित बेहोरालाई निश्चित अवस्थामा बाहेक प्रमाणमा ग्रहणयोग्य हुने भन्दै त्यस्ता अवस्थाहरूसमेत तोकिदिएको पाइन्छ । घुस रिसवत लिने दिने कसैले पनि भरपाई गरेर घुस रिसवत लिने दिने कुरा आउँदैन । यदि प्रतिवादी स्वयंले सेवाग्राहीबाट रकम लिएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ र त्यस्तो रकम निजको आफ्नो ओहोदाको काम कर्तव्य सम्पादन गरेबापत लिएको मान्न नसकिने गरी अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्था छैन भने अदालतले योभन्दा अरू सर्वोत्तम प्रमाण खोजेर प्रतिवादीलाई घुस रिसवतको कसुरबाट सफाइ दिनु प्रमाण कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यसका अतिरिक्त उजुरकर्ता सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गा हालसाबिकका लागि निवेदन दिएकोमा कार्यालयबाट सोको जिम्मेवारी यी प्रतिवादीलाई तोकिएको देखिएको, निजलाई तोकिएको सो जिम्मेवारी निजले करिब ६ महिनासम्म पनि पूरा गरेको नदेखिएको, निज प्रतिवादी नवलपरासी जिल्लामा सरूवा भई सो कार्यालयमा हाजिर भइसकेकोमा पनि उजुरकर्ता सेवाग्राहीको जग्गा हालसाबिकसम्बन्धी फाइल निजले साथैमा बोकी हिँडिरहेको देखिएको तथा सोही काम गरिदिने विषयलाई लिएर सेवाग्राही र निज प्रतिवादीबिच रकम लिने दिने सम्बन्धमा वार्तालाप भएको अडियो रेकर्डिङ पेस हुन आएको देखिएको जस्ता थप परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्न सहायकसिद्ध रहेको देखिन्छ ।
१३. भ्रष्टाचारको कसुरमा प्रतिवादीको नियत तत्त्व महत्त्वपूर्ण रहने तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिवादीको घुस रिसवत लिने नियत नहुँदा नहुँदै निजलाई लोभ्याई वा अनुचित प्रभावमा पारी वा धम्कीपूर्ण उपायको अवलम्बन गरी अभियोजन पक्षको दूषित मनसायबाट प्रेरित भएर फसाउने उद्देश्यले प्रतिवादीलाई घुस रिसवत भनिएको रकम लिन बाध्य पारिएको अवस्था देखिन्छ भने निश्चय नै यस्तो अवस्थाका प्रतिवादीको पक्षमा अदालत सुरक्षा कबचको रूपमा उभिनुपर्ने हुन्छ र न्यायिक स्वच्छताको सुनिश्चितता गर्नु अदालतको प्राथमिक दायित्व बन्न आउँछ । तर अरूबाट लोभ जगाइएको र आफैँ लोभिएको स्थितिका बिच फरक छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख गरिए जस्तै करिब ६ महिनासम्म पनि प्रतिवादीले सेवाग्राहीको काम नगरिदिएको, सरूवा भइसकेको लामो समय व्यतीत हुँदासम्म पनि साबिक कार्यालयमा बुझबुझारथ गर्नुपर्ने फाइल कागजातहरू नबुझाई साथैमा बोकेर हिँडिरहेको देखिएको, सेवाग्राहीको काम गरिदिने विषयलाई लिएर सेवाग्राही र प्रतिवादीबिच रकम लिने दिने विषयमा वार्तालाप भएको अडियो रेकर्डिङ पेस हुन आएको, रकम लिएको तथ्यलाई प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको तथा निजलाई उजुरकर्ता सेवाग्राहीले फसाउनु पर्नेसम्मको अन्य कुनै कारण रहेको नदेखिएको अवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा घुस रिसवत नपाई काम नगरिदिने निज प्रतिवादीको मनसाय रहेको तथ्य पनि स्थापित हुन आएको देखिएको छ ।
१४. अब, प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीलाई के कुन कसुरमा के कति सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजउपर अभियोग लगाइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरी दिएबापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने छ भन्ने उल्लेख हुनुका अतिरिक्त रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत जफत हुने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा ३(१) मा भएको यो उल्लेखनलाई आधार मान्दा रिसवत लिएमा मात्र होइन, लिन मन्जुर गरेमा मात्र पनि भ्रष्टाचारको कसुर ठहरिने अवस्था देखिन्छ । यसरी रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा सोही उपदफा (१) को देहायमा उल्लेख भएबमोजिमको कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने व्यवस्था पनि भएको देखिन्छ । रिसवत लिइसकेको भए त्यस्तो रिसवत जफत हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिसवतबापतको रकम लिएको बरामदी मुचुल्कालाई बाहेक गरेर अन्य प्रमाणहरूलाई मात्र आधार मान्दा पनि रिसवतबापत उजुरकर्ता सेवाग्राहीले निज प्रतिवादीलाई रू. ३०,०००।- दिएको भनी किटानी उजुर गर्नुका अतिरिक्त अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि किटानीका साथ लेखाएको देखिएको छ । स्वयं प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मात्र होइन, अदालतमा बयान गर्दा पनि सेवाग्राहीबाट रू.३०,०००।- लिएको तथ्यलाई स्वीकारेको देखिएको छ । निज सेवाग्राहीको उक्त उजुरी बेहोरा र प्रतिवादीको उक्त बयान बेहोरा निजहरूबिच भएको वार्तालापको अडियो रेकर्डिङ सि.डि. बाट थप समर्थित भइरहेको देखिएको छ । यो स्थितिमा निज प्रतिवादीले सेवाग्राहीबाट रू. ३०,०००।- रिसवत लिन मन्जुर गरेको मात्र होइन, रिसवत लिइसकेको मान्नुपर्ने हुन आयो । तथापि निज प्रतिवादीबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रिसवत रकम बरामद भएको अवस्था रहेको र यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट माथि उल्लिखित ०७४-WO-००२० नं. को रिट निवेदनमा भएको फैसलाअनुसार त्यस्तो बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भएकोले जफत गरिरहन भने पर्ने देखिएन ।
१५. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादीले आफ्नो ओहोदाबमोजिमको कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राही सीता शाहीबाट रू ३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) घुस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादी बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम ३ महिना कैद र बिगोबमोजिम रू.३०,०००।– (तिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।०१।१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी यो फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत: दीक्षा प्रधानाङ्ग
इति संवत् २०७९ कात्तिक ३० गते रोज ४ शुभम् ।