निर्णय नं. १५६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १५६२ ने.का.प. २०३९ अङ्क ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२९६
आदेश भएको मिति : २०३९।५।३।५ मा
निवेदक : लमजुङ्ग जिल्ला जिता गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने श्री केशवप्रसाद पौडेल
विरुद्ध
विपक्षी : जि.का.लमजुङ्ग बेशीशहरसमेत
विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ
(१) लेनदेन सम्बन्धी विषयमा अदालतमा जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा त्यस प्रकार लेनदेन विषयको उजुरी निवेदन हेरी रिट निवदेकलाई झिकाई कागज गराउन पाउने अधिकार कानूनले विपक्षी प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसरी कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको कुरामा विपक्षी प्र.जि.अ.ले लेनदेन विषयमा परेको निवेदनबाट रिट निवेदकलाई झिकाई उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार धान मुरी ५ र तमसुक बमोजिमको रु.४२००।–स्यानी बस्नेत्नीलाई गा.पं.को रोहवरमा बुझाउँछु भनी रिट निवेदकसँग २०३८।५।३०।३ मा गराएको कागज अनधिकृत देखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
आदेश
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३८।७।५ मा दर्ता भई पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य र रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट प्रशासकीय अधिकृतले सही गर्नु भएको २०३८।४।७ को पत्र २०३८।४।१९ मा पाएँ, जुन पत्रमा मलाई जिता गा.पं.को च.नं.१३० को पत्रानुसार केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएको भन्दै बोलाईको रहेछ । सो पत्रानुसार जिल्ला कार्यालयमा उपस्थित हुनासाथ तारेखमा राखी २०३५।१२।२३ को तमसुक बमोजिमको रकम स्यानी बस्नेतनीलाई तिर नत्र थुनी दिन्छु भन्ने त्रास देखाउनु भयो । तथाकथित तमसुक हेर्न सम्म दिइएन । अन्तमा प्र.जि.अ.ले २०३८।५।३० मा सोही कार्यालयका कारिन्दा जस्तो लाग्छ, कागज लेखाई सही गर भन्नु भयो । के हो भन्दा तमसुकी भाषा पत्र हो भन्नु भयो । जान्ने मान्छेलाई पढाएर मात्र सही गर्छु भन्दा थुन्ने धम्की दिई सही गराई उक्त कागज विपक्षी गा.पं.कार्यालयमा चलान गरिएछ । नक्कल प्राप्त गर्न असमर्थ भएको छु ।
३. लेनदेन विषयमा कारवाई गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको हो अन्य निकायले अतिक्रमण गर्नसक्दैनन् । गा.पं.का.तथा जि.का.ले गरेको काम कारवाई अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । अनाधिकार काम र कारवाई बदर गरिएका प्रसस्त नजीरहरु संस्थापित छन् । सो नजीरहरुको आधारमा पनि विपक्षी गा.पं.तथा जि.का.का काम कारवाई बदर हुने नै छ । सो काम कारवाई निर्णयबाट निवेदकको हक हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा २०३८।४।७ को जि.का.को पत्रानुसार गरिएको काम कारवाई निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक जिकिर ।
४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत मिति २०३८।६।६को स.अ.सिं.बे.को आदेश ।
५. २०३५।१२।२३ मा रु.४२००।–को भोगबन्धकी तमसुक रिट निवेदकले स्यानी बस्नेतनीलाई गरी दिई जग्गा आफैंले कमाई उब्जा साहूलाई नदिई ठग्ने उद्देश्य गर्नु भएको जिता गा.पं.बाट यस कार्यालयमा प्राप्त भई निवेदकलाई बोलाई छलफलगराई छलफल क्रममा रिटनिवदेकले २०३८ ।६।१० र २०३८।६।१३ सावा र आयस्ता वापत ५ मुरी धान दिन्छु भनी मञ्जुरीले कागज गरी दिनु भएको हो । संवैधानिक हक हनन् हुने गरी कुनै किसिमको लिखत गरिएको छैन । झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय लमजुङ्ग तथा का.मु.प्र.जि.अ. जि.का. लमजुङ्गको र प्रशासकीय अधिकृत जि.का. लमजुङ्गको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षले २०३५।१२।२३ मा रु.४२००।–को भोगबन्धकी गरी जग्गा म आफैंले कमोद गरी वार्षिक रु.१०५०।–ठेक्का स्वरुप तिर्छु भनी कबोल गरेको नतिरेकोले अदालतमा नालेस गर्न असमर्थ भई स्थानीय पञ्चायतमा निवेदन गरेकोमा स्थानीय प्र.जि.अ.मा लेखी पठाएपछि विपक्षले म समेतका रोहवरमा २०३८ साल आश्विन महीनामा ब्याज बापत धान मुरी ५ सावा रु.४२००। तिर्छु भनी कागज गरी दिए । प्र.जि.अ.बाट दुवै पक्षलाई मेल मिलाप गराई दिएको हो भन्ने समेत स्यानी बस्नेतनीको लिखितजवाफ ।
७. थैली पनि नदिने आयस्ता पनि नदिने गर्नु भएकोमा स्यानी बस्नेतनीको निवेदन अनुसार रिट निवेदकलाई बोलाई सम्झाउँदा मिलापत्र गर्ने छु भनी कागज गर्नु भएको आउनु भएन र जिल्ला कार्यालयमा निवेदन प्रस्तुत गरिएको हो । गा.पं.बाट एक अर्काको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई दिने दिलाउने उद्देश्य लिएको हैन भन्नेसमेत प्र.पं.लमजुङ्ग जिता गा.पं.कार्यालयको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती तथा विपक्षी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान अ.स.अ.श्री कामानन्दप्रसाद देवले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा दुवैलाई यस कार्यालयमा बोलाई छलफल गराउँदा रिट निवेदकले स्यानी बस्नेतनीलाई रु.४२००।–तमसुक अनुसारको रकम र जग्गाको आयस्ता बापतमा बर्ष २ को ५ मुरी धान २०३८।६।१० र ऐ.१३ गते गा.पं.को रोहवरमा दिन्छु भनी २०३८।५।३० मा खुशीराजीले कागज गरी दिनु भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१०. अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलबाट तमसुक बमोजिमको रु.४२००।–र २ वर्षको धान ठेक दिलाई पाउँ भन्ने स्यानी बस्नेतनीको निवेदनबाट रिट निवदकलाई झिकाई रुपैयाँ र आयस्ता समेत किन नदिनु भएको हो भनी सोधी कागज गराएकोमा धान मुरी ५ (पाँच) २०३८ साल आश्विन १० गते र तमसुक बमोजिमको रु.४२००।–मिति २०३८।६।१३ गते गा.पं.को रोहवरमा स्यानी बस्नेतनीलाई बुझाउँछु भनी मिति २०३८।५।३०।३ मा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिट निवेदकलाई कागज गराएको पाइन्छ ।
११. त्यस्तो लेनदेन सम्बन्धी विषयमा अदालतमा जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा त्यस प्रकार लेनदेन विषयको उजुरी निवेदन हेरी रिट निवेदकलाई झिकाई उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार रिट निवेदकको कागज गराउन पाउने अधिकार कानूनले विपक्षी प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय लमजुङ्गलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसरी कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको कुरामा विपक्षी प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय लमजुङ्गले लेनदेन विषयमा परेको निवेदनबाट रिट निवेदकलाई झिकाई उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार धान मुरी ५ र तमसुक बमोजिमको रु.४२००।–स्यानी बस्नेतनीलाई गा.पं..को रोहवरमा बुझाउँछु भनी रिट निवेदकसँग २०३८।५।३०।३ मा गराएको कागज अनधिकृत देखिन आयो ।
१२. अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार विपक्षी प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय लमजुङ्गले रिट निवेदक बाट गराएको मिति २०३८।५।३०।३ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठर्हछ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०३९ साल भाद्र ३ गते रोज ५ शुभम् ।