निर्णय नं. ११३५६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०८०।४।११

०८०-WF-०००१

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : कोशी प्रदेश, नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता जिल्ला झापा, गौरादह नगरपालिका वडा नं.३ बस्ने हिक्मतकुमार कार्की

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : माननीय पर्शुराम खापुङ्ग, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरसमेत

 

संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको नदेखिने । सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न नमिल्ने । सभामुखले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने । 

(प्रकरण नं.११)

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनौटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको विकल्प संविधानसम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने । 

जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत हुने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादमा उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रिया सुरू गर्नु संविधानको शब्द, मर्म र भावनाअनुकूल हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री उषा मल्ल पाठक, डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, श्री माधवप्रसाद बास्कोटा, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री महेश नेपाल, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री रविनारायण खनाल, श्री सानुराज पोखरेल, श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री अमर थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री भोजराज आचार्य, श्री अमर थापा, श्री केदारप्रसाद कोइराला, श्री रत्नकुमार खरेल, श्री ताराकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णकुमार आङदेम्बे, श्री रविन्द्रकुमार ढुङ्गाना, श्री राधिका खतिवडा, श्री खिनादेवी ढकाल, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री देवराज खरेल, श्री आशिष उप्रेती, श्री क्रान्ति भट्टराई, श्री कृपा पोखरेल, श्री गुरूभक्त निरौला, श्री विष्णुप्रसाद खनाल, श्री सुजन राई, श्री उपेन्द्र रावत, श्री देवराज कार्की, श्री राजाराम घिमिरे 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताहरू श्री सञ्जिवराज रेग्मी, डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र श्री विश्वराज कोइराला, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रबहादुर बस्नेत तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री सिताराम के.सी., श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री यदुनाथ खनाल, श्री मुक्तिनारायण प्रधान, श्री जगन्नाथ ढकाल, डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री शंकर सुवेदी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पेसलकुमार न्यौपाने, श्री एगराज पोखरेल र श्री दिपेन्द्र झा, श्री खम्बबहादुर खाती, श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री लक्ष्मीकुमारी चौधरी, श्री सेमन्त दाहाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. स्वर्ण जयन्ती विशेषाङ्क २०५२, पृ.१

ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड २०७९, नि.नं.००२८, पृ.६२

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको संविधान

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश भएबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

आम निर्वाचन, २०७९ पश्चात् मिति २०७९।९।२४ मा नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मेरो नेतृत्वमा तत्कालीन प्रदेश नं. १ परिवर्तित कोशी प्रदेशको सरकार गठन भएको हो । मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था यही मिति २०८०।०२।१९ मा सिर्जना भई मिति २०८०।०३।१४ मा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेकोमा ऐ. असार १५ गते सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा प्रदेश सभामा कायम रहेको कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ९३ को बहुमत अर्थात् कम्तीमा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा मलाई ४६ मत मात्र प्राप्त भई मैले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत हुन गयो । तत्पश्चात् विपक्षी प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको लागि मिति २०८०।०३।१७ का दिन नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम भनी मिति २०८०।०३।२१ गते बेलुकी ५ बजेसम्ममा दाबी पेस गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान भएको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सदस्य संख्या क्रमशः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ४०, नेपाली कांग्रेस २९, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल १ रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका सदस्य विपक्षी सभामुख माननीय बाबुराम गौतम मिति २०७९।०९।२८ मा प्रदेश सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि प्रदेश सभा सदस्यको सरकार गठनको लागि दिने अभिमत, मताधिकार रहेको एक सिट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको घटेको अवस्था छ । विपक्षी सभामुखले मिति २०७९।०९।२८ को प्रदेश सभाको बैठकमा "मैले निष्पक्षताको पदमा आसीन हुँदै गर्दा मेरो हालसम्म रहेको दलसँगको आबद्धता यो सभामुख पदको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकालसम्म आजैको मितिदेखि अलग भएको" भनी घोषणा गर्नुभएको छ । तर विपक्षी प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको लागि आह्वान भएको सूचनाबमोजिम विपक्षी मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यको अलावा विपक्षी सभामुखले पनि हस्ताक्षर गरी समर्थन गर्नुभएको छ । सोबमोजिम विपक्षी सभामुखको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभाको बहुमत आफूलाई रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिमको सरकारको लागि प्रदेश सभाको ४७ मत आफूमा रहेको भनी मुख्यमन्त्रीको पदमा आफ्नो नियुक्तिको लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखसमक्ष मिति २०८०।३।२१ मा दाबी पेस गर्नुभएछ । उक्त दाबीलाई स्वीकार गरी विपक्षी प्रदेश प्रमुखले विपक्षीलाई मुख्यमन्त्रीमा सोही दिन अर्थात् मिति २०८०।३।२१ मा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । यसरी दाबी पेस गर्ने कार्य एवं निर्णय गर्ने कार्य नेपालको संविधानप्रतिकूल छ ।

सभामुखको भूमिका प्रदेश सभामा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि निर्णय प्रदेश सभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेश सभा बन्न नजाओस् भनी प्रदेश सभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्र प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको छ । सोबाहेक प्रदेश सभाको बैठकबाहिर हुने कुनै पनि छलफल, प्रस्ताव, दाबी, प्रतिदाबीलाई समर्थन गर्ने, प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गर्ने अधिकार विपक्षी सभामुखलाई नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानूनले कहीँकतै पनि दिएको छैन । यसको मूल उद्देश्य भनेको प्रदेश सभाको नेताको रूपमा रहने सभामुखलाई राजनीतिकरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष राख्नु हो । यस्तो तटस्थ एवम् निष्पक्ष भूमिकामा रहनुभएका विपक्षी सभामुखले अभिव्यक्त गरेको वा समर्थन गरेको मतलाई देखाएर प्रदेश सभाको सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भनी विपक्षी मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको दाबी एवम् सो दाबीलाई स्वीकार गर्ने विपक्षी प्रदेश प्रमुखको निर्णय नेपालको संविधान, कानून, विधिको शासन र संसदीय प्रणालीका मान्य सिद्धान्तविपरीत छ । विपक्षी मुख्यमन्त्रीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरियोस् भनी पेस गरेको दाबीमा समर्थन गर्न प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि मत प्रकट गर्न योग्य सदस्य संख्या ४६ सरहको सदस्य सभामुख हुने होइन । आफ्नो मत प्रकट गर्न अयोग्य विपक्षी सभामुखको समर्थन, हस्ताक्षरसमेत गणना गरी प्रदेश सभाको न्यूनतम बहुमत संख्या ४७ रहेको भनी बहुमतको समर्थन देखाउन विपक्षी मुख्यमन्त्रीले मिल्ने होइन । विपक्षी मुख्यमन्त्रीले मिति २०८०।०३।२१ मा मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्ति गर्नको लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गर्दा दलगतरूपमा योग्य सदस्यको समर्थन संख्या ४६ मात्रै रहेको स्पष्टै छ । विपक्षी सभामुखको समर्थनको हस्ताक्षर कुनै दल विशेषसँग सम्बन्धित हुन सक्ने होइन । विपक्षी मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी प्रदेश प्रमुखको नियुक्त दिने निर्णय, पत्राचार सबै नेपालको संविधानको धारा १६८(२) विपरीतको कार्य भएकोले बदरयोग्य छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने गरी भएको मिति २०८०।३।२१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम निवेदकलाई प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखको मिति २०८०।३।२१ को निर्णय, पत्राचार कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु र निज विपक्षी उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४  को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कोशी प्रदेश, नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले यस अदालतमा दिनुभएको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०८०।४।३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । प्रस्तुत विषय तत्कालै निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित माननीय प्रदेश प्रमुखको मिति २०८०।३।२१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मिति २०८०।४।३ गतेभित्र झिकाउनू । मिति २०८०।४।७ गतेको पेसी तोकी प्रस्तुत मुद्दा सो मितिदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राखी निर्णयार्थ पेस गर्नू । प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।३।२७ को आदेश ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता बाबुराम गौतम २०७९ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रदेश सभा क्षेत्र नं. २ बाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको हुँ । मिति २०७९।०९।२८ मा म प्रदेश सभाको सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि मैले आफू आबद्ध रहेको दलको आबद्धतासँग अलग भई प्रदेश सभामा सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निष्पक्ष र तटस्थरूपले निर्वाह गर्दै आइरहेको छु । कोशी प्रदेश सभामा मिति २०८०।०३।१५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने क्रममा ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ४६ मत मात्र प्राप्त गरी विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको लागि मिति २०८०।०३।१७ मा कोशी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मिति २०८०।०३।२१ गते बेलुकी ५ बजेसम्ममा दाबी पेस गर्न सूचना आह्वान भएकोमा कोशी प्रदेश सभामा दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा सरकार गठनको लागि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय सभामुख बाबुराम गौतम, कोशी प्रदेश सभाको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा २०८०/३/१५ गते "विश्वासको मत" नपाएपछि प्रदेश प्रमुख माननीय पर्शुराम खापुङ्गले नेपालको संविधाको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान भएबमोजिम चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका २९ जना, ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका १२ जना ने.क.पा. एकीकृत समाजवादीका ४ जना र जनता समाजवादी नेपालका १ जना गरी ४६ जना र माननीय बाबुराम गौतमको कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरही एकलरूपमा छुटै समर्थनसहित ४७ जनाको दाबी परेको अवस्थालाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भन्न मिल्दैन । कोशी प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या ९३ जना रहेकोमा ९२ जना प्रदेश सभाका सदस्य र १ जना प्रदेश सभाका सभामुख भएको अवस्था हो । कोशी प्रदेशको सभामुख मा. बाबुराम गौतम कोशी प्रदेश सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका माननीय प्रदेश सभा सदस्य हुन् र मा. बाबुराम गौतम कोशी प्रदेश सभाको सभामुख भएको हुनाले निजको प्रदेश सभा सदस्य पद खारेज हुने होइन । उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने तथ्यको परीक्षण नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत लिएपश्चात् मात्र निर्क्यौल हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई प्रदेश सभामा परीक्षण हुनुपूर्व नै उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य कानूनविपरीत छ भनी दायर भएको रिट खारेजभागी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा (०७७-WC-००७१) प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने परीक्षण गर्नुपूर्व नै प्रदेश सभाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यस विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्पराअनुसार सरकार गठनको एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको पूर्ववर्ती सरकारले कोशी प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपश्चात् वैकल्पिक सरकार गठनको निमित्त मा. उद्धव थापालाई नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मा. मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, कोशी प्रदेशको लिखित जवाफ ।

मिति २०८०/०३/१४ गते विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा राख्नुभएको प्रस्तावमा मिति २०८०/०३/१५ गते सो प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा आवश्यक बहुमत पुग्न नसकी विश्वासको मत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुन पुगेकोले मैले नेपालको महान्यायाधिवक्ताको रायसमेतको आधार लिई नेपालको संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०८०/०३/१७ गते ५ दिनको समयसीमा राखी मिति २०८०/०३/२१ गते बिहिबार अपरान्ह ५ बजेसम्ममा कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको थिएँ । सोबमोजिम मिति २०८०/०३/२१ गते अपराह्न ४ बजेर ५२ मिनेटमा कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य उद्धव थापाबाट सरकार गठनको लागि कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र), ने.क.पा. (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसमेतको समर्थनसहित दाबी पेस भएको थियो । प्रदेश सभाका सदस्य उद्धव थापाबाट दलहरूको समर्थनसमेतको दाबी पेस भएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापालाई सोही दिन कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम मिति २०८०।४।९ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८०।४।८ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री उषा मल्ल पाठक, डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, श्री माधवप्रसाद बास्कोटा, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री महेश नेपाल, श्री इश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री रविनारायण खनाल, श्री सानुराज पोखरेल, श्री केदारप्रसाद दाहालका साथै विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री भोजराज आचार्य, श्री अमर थापा, श्री केदारप्रसाद कोइराला, श्री रत्नकुमार खरेल, श्री ताराकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णकुमार आङदेम्बे, श्री रविन्द्रकुमार ढुङ्गाना, श्री राधिका खतिवडा, श्री खिनादेवी ढकाल, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री देवराज खरेल, श्री आशिष उप्रेती, श्री क्रान्ति भट्टराई, श्री कृपा पोखरेल, श्री गुरूभक्त निरौला, श्री विष्णुप्रसाद खनाल, श्री सुजन राई, श्री उपेन्द्र रावत, श्री देवराज कार्की र श्री राजाराम घिमिरेले मिति २०७९।०९।२४ मा नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम निवेदकको नेतृत्वमा गठित कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रही विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेस गरेकोमा मिति २०८०।०३।१५ मा सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा अस्वीकृत भएको अवस्था हो । तत्पश्चात् विपक्षी प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको लागि मिति २०८०।०३।१७ मा नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मिति २०८०।०३।२१ गते बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिई दाबी पेस गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान भएको हो । सोबमोजिम विपक्षी प्रदेश प्रमुखसमक्ष माननीय उद्धव थापाले कोशी प्रदेश सभाका ४७ जना माननीयहरूको समर्थन रहेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि मिति २०८०।३।२१ मा दाबी पेस गरेको अवस्था हो । सो दाबी पत्रमा विपक्षी कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर पेस भएकोले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको हस्ताक्षरसमेतको दाबीलाई स्वीकार गरी विपक्षी माननीय उद्धव थापालाई मिति २०८०।३।२१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक हुनाका साथै संसदीय शासन प्रणालीको मान्यताविपरीत रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) बमोजिम सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेकोमा दुई तिहाइ सदस्यले हटाउन सक्ने भए पनि हाल प्रदेश सभाको गणितले त्यो सम्भव नभएको ठानी सभामुखले मुख्यमन्त्रीको दाबी पत्रमा समर्थन गरेको अवस्था छ । धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा मत बराबर भई अनिर्णयको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले सरकार गठनमा कसैलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकार विपक्षी सभामुखलाई संविधानले दिएको छैन । कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम २ को खण्ड (थ) ले सदस्यको र (न) ले सभामुखको परिभाषा गरेको छ । सभामुखको काम संविधानको धारा १८२(४) अनुसार प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने काम मात्र हो । यस्तो तटस्थ, निष्पक्ष र दलविहीन रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने विपक्षी सभामुखले दलको सदस्यसरह अभिमत प्रकट गरेको हस्ताक्षरको मत निजले सभामुखमा निर्वाचित भएपछि मिति २०७९।९।१८ मा कोशी प्रदेश सभामा आफ्नो दलसँगको आबद्धताबाट अलग भएको भनी गरेको घोषणाको विपरीत हुनका साथै संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन भई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानले गरेको व्यवस्था र यस अदालतबाट स्थापित न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत पुन: धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान भई सरकार गठन भएबाट कोशी प्रदेश, नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवेदकको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभामा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा सरकार बनाउने हकमा बाधा पुगेकोले माननीय उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने गरी भएको मिति २०८०।३।२१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐ. संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गरी निवेदकलाई प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । साथै यिनै विषयहरू समावेश भएको निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमर थापा र अधिवक्ता श्री राजाराम घिमिरेले पेस गर्नुभएको लिखित बहस नोटसमेत अध्ययन गरियो ।

प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताहरू श्री सञ्जिवराज रेग्मी, डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र श्री विश्वराज कोइराला र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले कोशी प्रदेश सभाका बहुमत माननीय सदस्यहरूको समर्थनसहित माननीय उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि पेस भएको दाबीमा प्रदेश प्रमुख विश्वस्त भएपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको अवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा १७६ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र बहुमत भए नभएको सोही बखत परीक्षण हुने भएकोले यो विषय संसद्‌बाट परीक्षण हुन दिइनुपर्छ । सभामुख बाबुराम गौतमले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माआवादीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको होइन । माननीय उद्धव थापालाई समर्थन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माआवादीको पत्रमा १२ जना नै सो दलका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको उल्लेख भएको र सभामुख बाबुराम गौतमले तल विवरणमा छुट्टै प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सदस्यका हैसियतले हस्ताक्षर गरी समर्थन गरेको अवस्था हो । प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस हुँदा मत बराबर भई मत दिएको अवस्था होइन । सभामुखलाई प्रदेश सभामा पेस भएका प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न रोकेको हो तर सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न रोकेको होइन । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने समय बाँकी छँदै आएको यो निवेदन अपरिपक्व अवस्थाको भएकाले यसका आधारमा कोशी सरकार गठनको विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन । विकल्प भएसम्म धारा १६८(२) बमोजिमकै सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने यस अदालतबाट स्थापित न्यायिक सिद्धान्त रहेको छ । यसअघि निवेदक आफैँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विश्वासको मत नपाएपछि स्वाभाविकरूपमा संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठनको आह्वान भएको हो । धारा १६८(३) बमोजिम निवेदकले नै प्रदेश सभामा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा सरकार बनाउने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पनि नरहेको स्थितिमा धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि भएको आह्वान संविधानअनुकूल रहेको छ । सरकार गठनमा समर्थन गर्दा सभामुखको निष्पक्षता र तटस्थताको भूमिकामा प्रश्न उठ्दैन किनभने सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ रहने भनेको प्रदेश सभाको बैठक र सो बैठकको काम कारबाहीका सन्दर्भमा देखिने हो । सरकार बन्ने कुरा दलले पाएको संसद् सदस्य संख्याले निर्धारण गर्छ । ने.क.पा. माओवादी केन्द्रबाट कोशी प्रदेश सभामा १३ जना सदस्य निर्वाचित भएको र त्यसमध्ये बाबुराम गौतम सभामुखमा चयन भएकोमा विवाद छैन । सभामुख हुनलाई प्रदेश सभाको सदस्य हुनुपर्ने तर सभामुखमा चयन भएपछि सदस्यको पद जाने व्यवस्था पनि छैन । यस हिसाबले सभामुखले सरकार गठनमा समर्थन जनाउन संवैधानिक अड्चन छैन । कोशी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा कोशी प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्तासँग राय लिई धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानसम्मत रहेकोले रिट खारेज गरियोस् भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले सभामुखले सरकार बनाउन समर्थन गर्न मिल्छ । धारा १६८(३) को अवस्था विद्यमान छैन । प्रदेश प्रमुख विश्वस्त भएमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था हो । प्रदेश प्रमुख विश्वस्त हुने आधार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष माननीय उद्धव थापाले पेस गरेको दाबी पत्रमा निजलाई प्रदेश सभाका बहुमत ४७ जना सदस्यले गरेको समर्थन नै हो । सभामुखले सो दाबीमा प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सदस्यका हैसियतले सही गरेको उल्लेख छ । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपरोस् भनेर नै असल नियतले समर्थन गरेको  र सो दाबीका आधारमा माननीय उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय संविधानसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री सिताराम के.सी., श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री यदुनाथ खनाल, श्री मुक्तिनारायण प्रधान, श्री जगन्नाथ ढकाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्बबहादुर खाती, श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री लक्ष्मीकुमारी चौधरी, श्री सेमन्त दाहाल र प्रत्यर्थी सभामुखको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री शंकर सुवेदी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पेसलकुमार न्यौपाने, श्री एगराज पोखरेल र श्री दिपेन्द्र झाले प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले कोशी प्रदेश सभाको सदस्यका हैसियतले माननीय उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको अवस्था हो । कोशी प्रदेश सभामा दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा सरकार गठनको लागि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको स्थिति हो । कोशी प्रदेश सरकार गठन भई पूर्णता प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन । कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार राजनीतिक दलको समर्थनमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखद्वारा मिति २०८० साल असार २१ मा माननीय उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको अवस्थासम्म हो । नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र (२०८० साल श्रावण २० गतेसम्ममा) विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त हुनुभएको मुख्यमन्त्रीको धारा १६८(४) बमोजिम "विश्वासको मत" दिने समयावधि छँदाछँदैको अपरिपक्व अवस्थामा रिटक्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने मिल्दैन । मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने तथ्यको परीक्षण माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत लिएपश्चात् मात्र निर्क्यौल हुन्छ । सरकार गठनका लागि समर्थन गरेबाट सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पदअनुकूल आचरण नगरेको भए प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १६५ को व्यवस्थाबमोजिम उजुरी वा प्रस्ताव सभामा पेस गर्न सक्नेमा सो केही नगरी वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट निवेदन दिएको छ । संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्पराअनुसार सरकार गठनको एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्तअनुरूप नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मतकुमार कार्कीको पूर्ववर्ती सरकारले कोशी प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपश्चात् वैकल्पिक सरकार गठनको निमित्त माननीय उद्धव थापालाई नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको हुँदा रिट खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

प्रस्तुत विवादमा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुपूर्व विवादको पृष्ठभूमि र घटनाक्रमबारे संक्षिप्त चर्चा गरी २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनसम्म पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश (हाल कोशी प्रदेश) मा २०७९ साल मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सो प्रदेशको प्रदेश सभाको कुल ९३ सदस्यमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट ४०, नेपाली कांग्रेसबाट २९, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ६, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बाट ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट १ सदस्यहरू प्रदेश सभामा निर्वाचित भई कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त हुन नसकेको, तत्पश्चात् नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मिति २०७९।९।२४ मा रिट निवेदक श्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको र संवैधानिक आवश्यकताअनुरूप सो सरकारले नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी केही समय काम पनि गरेको रहेछ । तत्पश्चात् सो प्रदेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको कारण कार्की सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई मिति २०८०।०३।१४ मा कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका निम्ति प्रस्ताव पेस गरिएको र ऐ. असार १५ गते सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएको रहेछ । सो प्रस्तावमा मतदान हुँदा प्रदेश सभामा कायम रहेको कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ९३ को बहुमत अर्थात् कम्तीमा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा विद्यमान सरकारलाई ४६ मत मात्र प्राप्त भई मुख्यमन्त्री श्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत हुन गएको रहेछ । तत्पश्चात् कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले सो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि मिति २०८०।०३।१७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम भनी मिति २०८०।०३।२१ गते बेलुकी ५ बजेसम्ममा दाबी पेस गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको रहेछ । सोही क्रममा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा विभिन्न दलका ४६ जना प्रदेश सभाका सदस्य र कोशी प्रदेश सभाका सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समेत समर्थन गरेको र ४७ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी प्रदेश प्रमुखले श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त गर्नुभएको रहेछ । सो कार्य संविधानविपरीत भयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको पाइयो ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा मिसिल कागज अध्ययन गरी, निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट गरिएको बहससमेत सुनी र पेस हुन आएका बहस नोटहरूको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्य गरी देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो: 

क. कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री उद्धव थापाले पेस गर्नुभएको दाबी र तदनुसार प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको नियुक्ति कार्य संविधानअनुकूल छ, छैन ? निज सभामुखले सरकार गठनका लागि गरिएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन मिल्ने हो वा होइन ?

ख. नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भई धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भई आएकोमा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

ग. प्रदेश सभाका सदस्य माननीय श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन ? रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ?

 

२. सर्वप्रथम, कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री उद्धव थापाले पेस गर्नुभएको दाबी र तदनुसार प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको नियुक्ति कार्य संविधानअनुकूल छ, छैन; निज सभामुखले सरकार गठनका लागि गरिएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा, यो प्रश्नको निरूपण संवैधानिक विधिशास्त्र, संसदीय अभ्याससमेत उपर विहङ्गम दृष्टि राखी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो गर्दा उल्लिखित प्रश्नसँग सभामुखको संवैधानिक भूमिका के हो, यस सन्दर्भमा संसदीय लोकतन्त्र अनुसरण गर्ने देशहरूमा के कस्तो अभ्यासहरू गरिएको वा परिपाटी बसालिएको रहेछ, दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी देशहरूमा के कस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरिएका रहेछन् र नेपालको संविधानले सभामुखलाई तोकेको भूमिका के कसरी निर्वाह गर्नु स्वस्थ संवैधानिक परम्पराको विकासको दृष्टिबाट उपयुक्त देखिन्छ भन्ने आदि प्रश्नहरू पनि उब्जिन्छन् । यी प्रश्नहरूबारे चर्चा गरेपछि मात्र कोशी प्रदेश सभाका सभामुखले सरकार गठनको लागि कसैलाई समर्थन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, सभामुखको समर्थनबेगर कसैको पनि सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले सरकार गठनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे चर्चा गर्दै र कोशी प्रदेशका सभामुखले गरेको समर्थन र मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुकूल छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्नमा प्रवेश गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

३. सामान्यरूपमा हेर्दा संसदीय लोकतन्त्र अपनाएका मुलुकहरूमा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको होस् वा प्रदेश सभाको नै किन नहोस्, सभामुख सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष तथा सो सभाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको रक्षक र पदीय निष्पक्षताको पालक हुन्छ । निजले आफू अध्यक्ष रहेको सभाको प्रमुख व्यक्ति र प्रवक्ताको रूपमा काम गर्छ । सभाको अध्यक्षताको अतिरिक्त निजले सभाको तर्फबाट गरिनुपर्ने विधेयकहरूको प्रमाणीकरण, पत्राचार वा सञ्चार गर्ने कार्य पनि गर्दछ ।

४. संसदीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दा यसको जननी बेलायततर्फ अक्सर फर्केर हेर्ने गरिन्छ । बेलायतमा सभामुखको पद र निजसँग सम्बन्धित संस्था संसदीय लोकतन्त्र जत्तिकै पुरानो छ । बेलायतको लामो संसदीय इतिहास हेर्दा यद्यपि सो मुलुकमा सभामुखको भूमिका सधैँ एकै प्रकारको रहेको पाइँदैन । तर विभिन्न उतार चढाव झेल्दै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधिको शासनको हिसाबबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा संसद्लाई रूपान्तरण गराउन सभामुखको भूमिका उत्प्रेरक रहेको पाइन्छ । सुरूमा सभामुखले राजा र कमन्सको बिचको सम्पर्क सेतुको रूपमा कार्य गरेको भए पनि आज उनी संसद्को अध्यक्षता गर्ने मूल व्यक्ति र प्रवक्ता हुन् भन्ने मानिन्छ । ऐतिहासिक विकासक्रमलाई संक्षिप्तमा राख्दै सुवास काश्यापले भनेका छन् :  

In the early days, when the House of Commons was a petitioning, rather than a law-making body, the Speaker’s main function was to sum up the case of both sides at the end of debate and present the views of the House to the Crown. He was thus the spokesman or the ‘Speaker’ of the Commons before the Crown. Paradoxically, the Speaker seldom speaks today. If he speaks, he speaks for the House and not to it. 

 

५. वर्तमानमा बेलायतमा सभामुखलाई संसदीय मञ्चको एउटा स-दृश्य एवं महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा हेरिन्छ । उनको मुख्य भूमिका हाउस अफ कमन्सको कारबाहीको अध्यक्षता निष्पक्षतापूर्वक गर्ने हो । सभामुखको पदमा निर्वाचित भएपछि उसले दलगत आबद्धता छोड्छ । यो परम्परा बेलायतमा मात्र नभई बेलायती संसदीय लोकतन्त्रसँग नजिक रहेका मुलुकहरूमा पनि कायम रहेको पाइन्छ । यद्यपि सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धित सभाका सदस्यमध्येबाटै हुन्छ, तापनि जब सभामुखको पदमा निर्वाचित हुन्छ ऊ दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्छ र सबै दलहरूप्रति समभावले व्यवहार गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । सोही परिवर्तित भूमिकाको कारण सभामुखले संसदीय छलफलमा भाग लिने कार्य गर्दैन । साथै मत बराबर भई निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था भएमा बाहेक उसले मतदानमा पनि भाग लिँदैन । सभामुखद्वारा निर्वाह गरिने यो भूमिका उपसभामुख र सभाको अध्यक्षता गर्ने अन्य व्यक्तिहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ । 

६. यही प्रसङ्गमा दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा सभामुखको भूमिकाबारेमा के कस्तो व्यवस्था र परम्परा कायम गरिएको रहेछ भनी हेर्दा भारतको संविधानको धारा १०० मा हामी कहाँ जस्तै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संसद्को एकल वा संयुक्त सत्रमा पेस गरिएको प्रस्ताव सभामुख वा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको सहभागिताबेगर नै बहुमत भएमा मात्र पारित हुन्छ । सभामुख वा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले पहिलो चरणमा भोट हाल्दैन, यदि मत बराबर भएमा दोस्रो चरणमा निर्णायक मत दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । करिब करिब त्यस्तै व्यवस्था बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान को संविधानमा गरिएको छ । सभामुखको भूमिकाबारेमा भारतमा केही परम्परा पनि बसालिएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि विधायिकी सभाको अध्यक्षले कुनै प्रस्तावमा आफ्नो निर्णायक मत यथास्थितिको पक्षमा दिनुपर्छ; परिवर्तन चाहने व्यक्तिले सदनलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ भनिएको त्यसैगरी उपसभामुखले विधेयकको पक्षमा निर्णायक मत दिएको वा अध्यक्षता गर्न छाडी सदनमा हुने छलफलमा भाग लिएकोमा आलोचना गरिएको पाइन्छ । यी परम्परा विकसित गरिनुमा सरकारले आफ्नो बहुमतको आधारमा संसद्‌मा निर्णय गरोस् नकि सभामुखको निर्णायक मतको आधारमा भन्ने हो । यस्तो दृष्टिकोण र परम्परा बेलायतमा पनि कायम छ । सम्भवतः भारतमा कायम गरिएको परम्परा यही बेलायती परम्पराबाट सुसूचित रहेको हुन सक्छ । सङ्क्षेपमा भन्दा कारबाहीमा स्वच्छता र निष्पक्षता सभामुखको पदका अन्तरतत्त्व हुन्; लामो समय दलगत राजनीति गरेका व्यक्तिहरूलाई व्यवहारमा आफ्नो दलसँगको आबद्धता छाड्न कठिन हुन्छ तर यो चुनौतीको सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्नुमा नै उसको स्वीकार्यता र प्रतिष्ठा टिकेको हुन्छ । यसबारेमा ब्यारोनेस बुथ्रोड (Boothroyd) को देहायको भनाई सान्दर्भिक देखिन्छ; उनी भन्छिन् : 

"Fairness and impartiality are the qualities which, above all, members expect to find in the Speaker and which will secure their support and respect. When you have been committed all your adult life to the ideals and policies of one party, impartiality is a quality that you have to work at. But if you cannot put aside partisanship you have no right to even think of becoming Speaker.

 

७. तुलनात्मक संवैधानिक कानून र अभ्यासको चर्चापछि अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, संसदीय लोकतन्त्रमा अपनाइएको मूलभूत परिपाटी र परम्पराहरूको अनुसरण गर्दै नेपालको संविधानको धारा ९९ र धारा १८६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित सभामा निर्णयको लागि पेस हुने प्रस्तावमा सो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिनेबाहेक सो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न रोकेको पाइन्छ । सभामुखको तटस्थ भूमिकाबारे संविधानको धारा २९९ को उपधारा (५) मा अझ स्पष्टरूपमा "सभामुख वा उपसभामुखले यस संविधानबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्ने छ" भनिएको छ । यद्यपि यो सङ्क्रमणकालीन र संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेको "व्यवस्थापिका संसद्" को बारेमा गरिएको व्यवस्था हो, तर यो प्रावधानले सभामुखको भूमिका र उसले कार्यसम्पादनको क्रममा गर्नुपर्ने व्यवहारबारे संविधान निर्माणकर्ताहरूको सोच र दृष्टिकोणलाई स्पष्टसँग राखेको छ । त्यस मानेमा सङ्क्रमणकालीन हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था सर्वकालिक महत्त्वको एवं सङ्घीय र प्रदेश सभा दुवैको लागि निर्देशक रहेको भनी मान्न सकिन्छ । हो, अन्यत्र जस्तै सभामुखले मतदान गर्ने एउटा थप व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानमा गरिएको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (७) र १८२ को उपधारा (७) बमोजिम सभामुखले आफ्नो पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावको छलफलमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउँछ । तर त्यस्तो अवस्थामा उसले सम्बन्धित सभाको अध्यक्षता गरिरहेको हुँदैन । 

८. बहुदलीय व्यवस्थामा संसद्को कारबाहीलाई दलीय द्वन्द्वबाट मुक्त राख्न र संसद्को कानून निर्मात्री भूमिका र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य विषयहरूमा संसद्‌मा छलफल र निर्णय गर्दा संसद्ले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण अङ्गीकार गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखले सकारात्मक उत्प्रेरक, हस्तक्षेपकर्ता एवं मेलमिलापकर्ताको परिणाममुखी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिबाट पनि संविधानले सभामुखलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राख्न खोजेको देखिन्छ । सभामुखले आफ्नो भूमिका निष्पक्षतापूर्वक निर्वाह गरोस् भनेर नै उसका कर्मचारीहरूको पनि अलग्गै सेवा कायम गरिएको पाइन्छ । यसैकारण हामीकहाँ महासचिव वा सचिवको नियुक्ति सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखले गर्ने र संसद् सेवालाई अन्य निजामती सेवाभन्दा अलग राखिएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

९. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको रोहमा अब विवादित विषय हेर्दा, प्रस्तुत विवादमा कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाउनु भएको र सो समर्थन बेहोरालाई समेत ग्रहण गरी माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रत्यर्थी श्री उद्धव थापालाई मिति २०८०/३/२१ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको पाइन्छ । प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ । प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री (Referee) वा अम्पायर (Umpire) प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(१)(क) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाको सभामुख वा उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएमा पनि निजले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी सभामुखले पनि मिति २०७९।०९।२८ मा प्रदेश सभाको सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि मैले आफू आबद्ध रहेको दलको आबद्धतासँग अलग भएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ, सभामुखको रूपमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई बुझेर नै वहाँले त्यसो गर्नुभएको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो । कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जाने भएबाट यस्तो व्यवहार अपेक्षित रहँदैन ।

१०. आफ्नो लिखित जवाफमा प्रत्यर्थी सभामुखले कोशी प्रदेश सभामा दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको भन्दै सरकार गठनको लागि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो भन्ने जिकिर लिनुभएको छ । प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले सभामुखले राजनीतिक दलको तर्फबाट समर्थन गरेको नभई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले समर्थन गरेको हो; सभामुख हुनलाई प्रदेश सभाको सदस्य हुनुपर्छ तर सभामुखमा चयन भएपछि सदस्यको पदबाट मुक्त भएको मानिने व्यवस्था छैन; यस हिसाबले सभामुखले सरकार गठनमा समर्थन जनाउनमा संवैधानिक अड्चन छैन भन्ने आदि तर्क पनि गर्नुभएको छ । कोशी प्रदेश सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नरहेको कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । तसर्थ दलहरूको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको भन्ने प्रत्यर्थी सभामुखको अनुमान वा अड्कललाई अन्यथा भनी हाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकार गठन र सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको बिच जुन सहकार्य र समझदारीको अपेक्षा संविधानले गरेको छ सो कोशी प्रदेशमा नरहेको कुरा घटनाक्रमहरूले देखाएका पनि छन् । आम चुनाव भएको एक वर्ष नवित्दै यस्तो परिस्थिति आउनुलाई संवैधानिक स्थिरता र स्वस्थ संवैधानिक परम्पराको विकासको दृष्टिबाट कदापि उचित मान्न सकिन्न । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी सभामुखले सरकार गठन होस् भनी असल नियतले कार्य गरेको भन्नेमा पनि शंका गरी हाल्न जरूरी देखिँदैन । तर यहाँ प्रश्न परिस्थितिको आङ्कलन वा असल नियतको होइन, प्रश्न संविधानका व्यवस्था वा संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरूले वहाँलाई त्यस्तो सक्रियता वा अझ भनौं मैदानमा रेफ्रीको भूमिका छाडेर आफैँले गोल हान्न उद्यत रहने अनुमति दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने हो । 

११. हामीले अपनाएको संसदीय लोकतन्त्रले सङ्घीय वा प्रदेश तहमा बहुमतको सरकार गठनको अपेक्षा गरेको छ । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले सम्भावना भएसम्म संसद्‌भित्रबाटै दलगत र व्यक्तिगत तहमा समेत बहुमतको सरकार गठन गर्ने  सम्भावना खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानको धारा ७६ र १६८ ले राखेको देखिन्छ । तर यो सबै प्रक्रियाबाट संविधानले सभामुखलाई अलग राखेको छ । निज सरकार गठनमा होइन संसद् वा प्रदेश सभाको सञ्चालनमा केन्द्रित रहनुपर्छ । दलीय प्रतिस्पर्धा सहीरूपमा परिचालित हुन नसक्दा संसद्‌मा पटकपटक असहज परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको वर्तमान अवस्थामा संसद्को सदस्यबाट सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजले सदनको सदस्यको होइन सम्पूर्ण सभाको सभाध्यक्षको भूमिका सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने हो । यस्तो भूमिकामा केन्द्रित नरहदा संवैधानिक विचलन आउन सक्छ । नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ । संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन । सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्नेसम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन । संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानीरूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवादस्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ । प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन । निज सभामुखले सरकार गठनका लागि गरिएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन मिल्ने नदेखिएबाट निजको समर्थनसहितको प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र) लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक विधिशास्त्रअनुकूल देखिएन ।

१२. अब, नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन भई धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भई आएको क्रममा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम रिट निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पौषमा सरकार गठन भई उसै बखत धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सरकार सञ्चालन भई आएको कुरामा विवाद देखिएन । केही महिना सरकार सञ्चालन भएपछि विकसित घटनाक्रमको कारण निजले संविधानको धारा १८८ को (२)  र (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आएअनुसार प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ । तत्पश्चात् संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको लागि श्री उद्धव थापाले पेस गर्नुभएको दाबी नै त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यस्तो प्रस्ताव (दाबीपत्र) लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) समेतका कानून र संवैधानिक विधिशास्त्रअनुकूल देखिएन भन्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ ।  

१३. संसद्को विश्वास प्राप्त सरकारद्वारा देशमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु नै संसदीय प्रणालीको विशेषता रहने सन्दर्भमा समेत एउटा सरकारले प्रदेश सभाको विश्वास पाउन नसकेपछि सोही बिन्दुबाट प्रदेश सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को सरकारको गठन हुनु सर्वथा संविधानसम्मत र संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र मान्यताअनुरूप हुन्छ । संसद् विघटनको सन्दर्भमा उठेका विवादहरूमा यस अदालतले रविराज भण्डारी देखि शेरबहादुर देउवा सम्म संसद्‌भित्र विकल्प रहेसम्म संसद्‌भित्रबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखी आदेशहरू जारी गरेको अवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेकोबाट उपधारा (४) को प्रक्रियामा जानुपूर्व नै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भई अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थासमेत छ । यस अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनौटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुन्छ । यो कुरा प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धमा यस अदालतले लिएको दृष्टिकोणअनुकूल पनि हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) मा "प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने" प्रावधान रहेको छ । धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको विकल्प संविधानसम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत हुने देखियो । धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम "मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा" वा "त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा" प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सो पूर्व धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादमा उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रिया सुरू गर्नु संविधानको शब्द, मर्म र भावनाअनुकूल हुने देखिन्छ ।

१४. अब, अन्त्यमा प्रदेश सभाका सदस्य माननीय श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन; रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने वा नहुने के हो भन्नेतर्फ हेर्दा, माथि विभिन्न प्रकरणमा  गरिएको विश्लेषणबाट कोशी प्रदेशका सभामुखसहित ४७ जना प्रदेश सभाका सदस्यको समर्थन रहेको भन्ने दाबी पत्र लिई कोशी प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण देखियो । यस्तो कार्य संवैधानिक व्यवस्था एवं मान्यता, हामीले विकास गर्न खोजेको स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिबाट पनि वाञ्छित देखिएन । अत: यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा देहायबमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ:

(क) मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(ख) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।  

(ग) उपर्युक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको मागबमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई "सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु" भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।  

 

१५. प्रस्तुत आदेश प्रत्यर्थीहरूको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि सबै प्रत्यर्थीहरूलाई तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई एक / एक प्रति प्रतिलिपि पठाइदिनू । यस सम्बन्धमा यसै इजलासबाट संक्षिप्त आदेश जारी भई तदनुरूप पत्राचारसमेत भइसकेको हुँदा थप केही गरिरहन परेन । 

१६. यो आदेश यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): टीकाबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल साउन ११ गते रोज ५ शुभम् ।