निर्णय नं. ११३५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०८०।४।२५
०७९-NF-००२३
विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
पुनरावेदक / निवेदक : मकरध्वज भण्डारीको नाति, छत्रबहादुर भण्डारी र सरस्वती भण्डारीको छोरा, संखुवासभा जिल्ला, साबिक मामलिङ गा.वि.स., वडा नं. १ हाल परिवर्तित धर्मदेवी नगरपालिका, वडा नं. ४ साबिक घर भई संखुवासभाबाट २०७३ सालमा बसाइँ सरी स्थायी रूपमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ६, बौद्ध पाटीटार बस्ने हाल बैंकिङ कसुर मुद्दाको सिलसिलामा कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरमा थुनामा रहेको दुर्गाबहादुर भण्डारी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत
कुनै व्यक्तिको हाल बसोबास गर्ने गरेको वतन मिसिल कागजबाट खुल्न आएकोमा सोही वतनमा र त्यस्तो वतन खुल्न नसकेको वा सो वतनमा म्याद जारी हुँदा रीतपूर्वक तामेल हुन नसकेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नु तर्कसङ्गत मान्न सकिने । तर मिसिलबाट हाल बसोबास अर्को वतनमा भएको देखिएको स्थितिमा निजको नाउँको म्याद सो वतनमा जारी नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित स्थायी वतनमा जारी गर्ने कुराले यथार्थमा निजले त्यस्तो समाह्वान म्याद पाएको भनी विश्वस्त हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
म्याद सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद र तामेली त्रुटिरहित भए मात्र सम्बद्ध व्यक्तिले उक्त म्याद पाएको मानिने । त्यसरी त्रुटिरहित तवरले म्याद र सूचना पाएका सम्बद्ध व्यक्तिले कानूनको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको स्थितिमा मैले म्याद सूचना पाइन भन्ने याचनालाई सुनुवाइ गर्ने निकायले इन्कार गर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भुवनप्रसाद निरौला, श्री कुमारप्रसाद घिमिरे र श्री लतिका डंगोल
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, अङ्क ७, नि.नं.८४०६
ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोराः विन्दा सुनार पुरीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र म रिट निवेदक प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७८-CB-०००४) समेतमा उच्च अदालत पाटनबाट तोकिएको जम्मा धरौटी रकम बुझाउन नसकी कारागार कार्यालय, नक्खुमा थुनामा रहेकोमा उक्त आदेशबमोजिमको धरौटी रकम मिति २०७८।०१।२५ मा बुझाई थुनामुक्त हुने प्रक्रियामा रहेकोमा तत्कालै उच्च अदालतबाट तपाइँलाई अनु तामाङ र हिरा तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म भएको क्रमशः बैंकिङ कसुर (०७७-CB-०८९३) र (०७८-CB-०३४७) को दुई मुद्दामा तपाइँलाई कसुरदार ठहर्याई कैद र जरिवानासमेत तोकी क्रमशः मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको छ । उक्त कैद र जरिवानासमेत भुक्तान नगरेकोले छाड्न मिल्दैन भन्ने जानकारी पाएपश्चात् मेरो कानून व्यवसायी अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेतबाट उक्त फैसलाको नक्कल सारी हेर्दा ०७७-CB-०८९३ को मुद्दामा म निवेदकलाई रू.२५,००,०००।- जरिवाना र ५ दिन कैद तथा ०७८-CB-०३४७ को मुद्दामा रू.१५,५०,०००।– जरिवाना र ३ दिन कैदसमेत हुने गरी फैसला भएको रहेछ । जबकि म निवेदकलाई उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी परेको तथा उक्त उजुरीमा मेरो नाममा कुनै म्याद जारी भएको थाहा जानकारी नै थिएन ।
यसरी, म निवेदकको विरूद्धमा भएको उक्त फैसला मेरो कानून व्यवसायीमार्फत सारी हेर्दा उच्च अदालत पाटनबाट मलाई मौकामा फरार प्रतिवादी कायम गरी मेरो नाउँमा जारी समाह्वान म्यादहरू मिति २०७८।०५।०२ मा र मिति २०७८।०६।१८ मा मेरो घर दैलोमा रीतपूर्वक टाँस भएको र म आफूलाई म्यादभित्रै हाजिर नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको भन्ने आधारमा फैसला गरिएको देखिँदा निवेदकको नाममा के कसरी म्याद तामेल भएको रहेछ भनी हेर्दा उल्लिखित मितिहरूमा तामेल भएको म्याद मेरो वास्तविक घर ठेगानामा तामेल नगरी अन्यत्रै बेरितपूर्ण रूपमा तामेल गरी गराई सोही म्यादलाई रीतपूर्वक भएको भन्ने आधार अवलम्बन गरी कसुरदार ठहर गरी फैसला भएको र सोही फैसलाको आधारमा मलाई पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०; मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०; मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ द्वारा प्रत्याभूत मेरो मौलिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेकोले अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गरेको छु । त्यसकारण, म निवेदकको कुनै सार्थक सम्बन्ध नै नरहेको स्थानमा तामेल गराइएको म्याद कानूनविपरीत रहेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण म्यादलाई आधार मानी मलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराई म निवेदकलाई कैद र जरिवाना गर्ने गरी उक्त ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा भएको फैसलाहरू तथा मिति २०७८।०९।०८ च.नं. १२९९ र १३०० को कैदमा राख्न पठाइएको पत्रहरूसमेत गैरकानूनी रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दुर्गाबहादुर भण्डारीको तर्फबाट पेस हुन आएको रिट निवेदन ।
यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दुर्गाबहादुर भण्डारी भएको बैंकिङ कसुर (०७७-CB-०८९३) मुद्दा र बैंकिङ कसुर (०७८-CB-०३४७) मुद्दाको सक्कल मिसिल उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउनु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७९।०२।११ मा जारी भएको आदेश ।
उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफः प्रतिवादी दुर्गाबहादुर भण्डारीउपर बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा कानूनबमोजिम फैसला भएको हो । यस अदालतबाट निज प्रतिवादीले दाबी लिए जस्तो निजलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्ने तथा निजले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन हुने कार्य नभए नगरेको हुँदा यस अदालतको हकमा उल्लिखित तवरले निजका नाँउमा म्याद कानूनको रीत पुर्याई तामेल भएकोमा सो म्यादमा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा सो नगरी सुरू म्यादै गुजारी बसेको र फैसलासमेत भइसकेको विषय हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरको लिखित जवाफः संखुवासभा जिल्ला, धर्मदेवी न.पा., वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेको मकरध्वज भण्डारीको नाति, छत्रबहादुर भण्डारीको छोरा दुर्गाबहादुर भण्डारीलाई उच्च अदालत पाटनको पत्रानुसार बैंकिङ कसुर मुद्दामा थुनामा राखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रहरी वृत्त, बौद्ध, काठमाडौंको लिखित जवाफः दुर्गाबहादुर भण्डारीले निजको जग्गा बिक्री गर्दछु भनी मबाट बैना रकम रू.२५,००,०००।- लिएको तर निजले मलाई जग्गा दिन नसकेकोले मेरो रकम माग गर्दा दुर्गाबहादुर भण्डारीले आफ्नो खाता रहेको सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड बौद्धको खाता नं. ००६०१०००००५८४०३२ चेक नं. ००१३३८०१८७ मिति २०७६।०८।१० मा भुक्तानी पाउने गरी रू.१०,००,०००।- को र चेक नं. ००१३३८०१८८ मिति २०७६।०८।१० मा भुक्तानी पाउने गरी रू.१५,००,०००।- को मेरो नाउँमा जारी भएको एकाउन्ट पेयी चेक दिएकोमा भाकामा मैले सो चेकहरू क्लियरेन्स गर्न बैंकमा जाँदा निजको खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको कारण बाउन्स गरी सो चेकहरू फिर्ता गरिदिएको हुँदा कानूनबमोजिम गरिपाउँ भनी अनु तामाङले महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा दिएको जाहेरी दरखास्त कानूनबमोजिम हुन भनी च.नं. १९५ मिति २०७७।०४।२६ को पत्रसाथ यस वृत्तमा प्राप्त हुन आएको हुँदा यस वृत्तमा मु.द.नं. ११० मा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता गरी उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति लिई निज दुर्गाबहादुर भण्डारीको खोजतलास गर्दा फेला नपरी फरार रहेकाले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी अनुसन्धान प्रतिवेदनसाथ मुद्दा दायर गर्नको लागि मिति २०७४।०९।१३ मा मिसिल विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरिएको हो ।
त्यसैगरी, हिरा तामाङले दिएको जाहेरी दरखास्त कानूनबमोजिम हुन भनी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको च.नं. १४२६ मिति २०७७।१२।०२ को पत्रसाथ यस वृत्तमा प्राप्त हुन आएको हुँदा यस वृत्तमा मु.द.नं. ४१९ मा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता गरी उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति लिई निज दुर्गाबहादुर भण्डारीको खोजतलास गर्दा फेला नपरेकाले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी अनुसन्धान प्रतिवेदनसाथ मुद्दा दायर गर्नको लागि मिति २०७८।०४।२५ मा मिसिल विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरिएको हो । तसर्थ, कानूनबमोजिम भएको काम कारबाहीउपर यस वृत्तसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट बदरभागी छ, यस वृत्तको हकमा खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी वृत्त, बौद्ध, काठमाडौंको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
हिरा तामाङको लिखित जवाफः निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको नभई निजले दिएको चेक बाउन्स भई निजउपरको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०९।०६ को ठहर फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको हुँदा गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी परेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ । चेक बाउन्स भएको थाहा पाई फरार रहेका विपक्षी रीतपूर्वक म्याद तामेल भएपश्चात् पनि उपस्थित नभएकोले उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम न्यायिक हिरासतमा रहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको हिरा तामाङको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेशः रिट निवेदक दुर्गाबहादुर भण्डारीको थुना कानूनविपरीत रहेको वा निजलाई प्रवृत्त भावनाले वा बद्नियत वा कपटपूर्ण तवरले बन्दी बनाइएको वा प्राकृतिक न्यायकै विपरीत हुने गरी बन्दी बनाइएको वा अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा अनधिकृत तवरले वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई बन्दी बनाइएको अर्थात् थुनाको वैधता नै नरहेको स्थिति नभई निजउपर परेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूको रोहमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरी उच्च अदालत पाटनबाट क्रमशः मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा भएको फैसलाहरू तथा मिति २०७८।०९।०८ च.नं. १२९९ र १३०० को कैदमा राख्न पठाइएको पत्रहरूबाट थुनामा राखेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको आदेश ।
पुनरावलोकनको निवेदनको बेहोराः म निवेदकउपर परेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूमा मेरो नामको सूचना म्याद बेरितले तामेल भई मैले सुनुवाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा उक्त मुद्दामा भएका फैसलाबाट मलाई कैदमा राख्न पठाइएको थियो । उक्त थुनाको वैधता नरहेको भनी मैले यस अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदन दायर गरेकोमा उल्लिखित म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको देखिएको भनी रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा अन्तिम आदेश भएको छ । उक्त रिट निवेदनमा मैले म संखुवासभाबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ६ मा बसाइँ सरी आएको बसाइँसराइँ दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेको; घरजग्गाको पुर्जासमेत पेस गरेको अवस्थामा समेत अन्तिम आदेश हुँदा मेरो नामको म्याद संखुवासभामा तामेल भएकोलाई बेरितको मानेको छैन । मिति २०७९।०३।०३ को आदेश स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप छ । कुनै व्यक्तिको सूचना म्याद निज हाल बसोबास गर्ने गरेको वतन खुलेकोमा सोही वतनमा जारी गरी तामेल गर्नुपर्ने भनी निवेदक निरज बुढाथोकी वि. उच्च अदालत पाटनसमेत भएको ०७९-WH-००६९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदनमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत उक्त मिति २०७९।०३।०३ को अन्तिम आदेश भएको छ । अतः मिति २०७९।०३।०३ को अन्तिम आदेश प्रकृतिक न्याय एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दुर्गाबहादुर भण्डारीको यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यस अदालतको पुनरावलोकनको अनुमति आदेशः जाहेरवालाले नै निवेदकको हालको वतन खुलाइदिएको र अभियोग पत्रमा समेत सोही वतन उल्लेख भए पनि सो परिवर्तित वतन उल्लेख गरी हाल बसोबास गरेको वतनमा म्याद जारी नै नभएको यस अवस्थामा निजले सुनुवाइको मौका पाएको भन्ने नदेखिँदा र यस्तै प्रकृतिको म्याद तामेलीलाई सुनुवाइको मौका नपाएको भन्ने आधारमा पुनः सुनुवाइको मौका दिई मुद्दाको कारबाही गर्नु भनी यस अदालतबाट ०७९-WH-००६९ समेतका मुद्दामा परमादेश जारी भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७९।१०।२६ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन, पुनरावलोकन अनुमतिको आदेश तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेरियो ।
पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भुवनप्रसाद निरौला, श्री कुमारप्रसाद घिमिरे र श्री लतिका डंगोलले, मेरो पक्ष यी पुनरावेदकउपर परेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूमा मेरो पक्षको नामको सूचना म्याद बेरितसँग तामेल भई निजले सुनुवाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा उक्त मुद्दामा भएका फैसलाबाट निजलाई कैदमा राख्न पठाइएकोमा उक्त थुनाको वैधता नरहेको भनी मेरो पक्षले यस अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा अन्तिम आदेश भएको छ । उक्त आदेश निवेदक निरज बुढाथोकी वि. उच्च अदालत पाटनसमेत भएको ०७९-WH-००६९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदनमा भएको अन्तिम आदेशको सन्दर्भबाट समेत मिलेको नभई कानूनविपरीत रहेको हुँदा उक्त मिति २०७९।०३।०३ को अन्तिम आदेश बदर गरी मेरो पक्षको रिट निवेदन मागबमोजिम गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले, यी पुनरावेदक दुर्गाबहादुर भण्डारीलाई निजउपर परेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूको रोहमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाबाट निजलाई कैदमा राख्न पठाइएको अवस्था देखिएकोले निज पुनरावेदकले पेस गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा अन्तिम आदेश भएको छ । यसरी, पुनरावेदकको थुनाको वैधता नै नरहेको स्थिति नभई कानूनबमोजिम निज थुनामा परेको अवस्थामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०७५, अङ्क ५, नि.नं. १०००४; ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१०८ समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबमोजिम रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको अन्तिम आदेश कानूनसम्मत रहेको हुँदा सोही आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी हिरा तामाङको नाममा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद मिति २०७९।११।१४ मा निज आफैँले बुझी तामेल भएको देखिए तापनि निज यस अदालतसमक्ष उपस्थित हुन आएको देखिएन । अर्का प्रत्यर्थी अनु तामाङको वारेस राजकुमार कार्कीलाई यस अदालतबाट आजकै पेसी तारेख तोकिएको मिसिल संलग्न तारेख पर्चाबाट देखिएको भए तापनि यस इजलासबाट पटकपटक पुकार गर्दा पनि इजलाससमक्ष निज प्रत्यर्थी वा निजको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिको उपस्थिति हुन सकेन ।
यसमा, ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB -०३४७ समेतका बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएका कारण सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराई मलाई कैदमा राख्न पठाइएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी यी पुनरावेदकको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष रिट निवेदन पेस भएकोमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम आदेश भएको पाइन्छ । उक्त अन्तिम आदेशउपर रिट निवेदक दुर्गाबहादुर भण्डारीको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परेकोमा निजको हालको वतन जाहेरवालाले नै खुलाएको र अभियोगपत्रमा सोही वतन उल्लेख भए पनि सो हाल बसोबास गरेको परिवर्तित वतनमा म्याद जारी नै नभएकोले निजले सुनुवाइको मौका नपाएको भन्नेसमेत आधारमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) मिति २०७८।०५।०२ र मिति २०७८।०६।१८ मा तामेल भएका समाह्वान म्यादहरूबाट पुनरावेदक दुर्गाबहादुर भण्डारीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा रीतपूर्वक सूचना म्याद प्राप्त गरेको अवस्था हो, होइन ?
(ख) यी पुनरावेदकलाई कैदमा राख्न पठाइएको मिति २०७८।०९।०८ च.नं. १२९९ र १३०० का पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन ?
(ग) यी पुनरावेदकलाई तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन ?
(घ) यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको अन्तिम आदेश मिलेको छ वा छैन तथा यी पुनरावेदकको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम, मिति २०७८।०५।०२ र मिति २०७८।०६।१८ मा तामेल भएका यी पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गाबहादुर भण्डारीको नामको समाह्वान म्यादहरू रीतपूर्वक तामेल भएको अवस्था हो, होइन भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, सामान्यतः म्याद तामेल गर्दा, प्रतिवादीले अदालतको सूचनाबमोजिम आफू विरूद्धको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गरी सो विषयमा अदालतमा उपस्थित भई मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी प्रतिवादी रहे बसेको वतनमा म्याद जारी गरी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ को उपदफा (२) मा, "यस संहिताबमोजिम जुन व्यक्तिको नाममा म्याद जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने छ" भन्ने र सोही दफाको उपदफा (३) मा, "उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिने छ" भन्ने एवं ऐ. दफाको उपदफा (४) मा "उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरको व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिसमेत राखी आफ्नो तथा निजहरूको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले अदालतको म्याद सूचना प्रथमतः म्यादवाला व्यक्तिलाई नै बुझाउनुपर्ने, त्यस्तो हुन नसके निजको एकाघरको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई बुझाउन सकिने र त्यो पनि सम्भव नभएमा मात्र रीत पुर्याई म्यादवाला व्यक्तिको घरदैलोमा टाँस गर्न सकिने भन्ने देखिन्छ । ऐ. दफा ६१ को उपदफा (६) तथा (७) मा उपदफा (५) बमोजिमको समाह्वानमा उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएकोमा बसोबास भएको ठेगाना खुल्न सक्ने भए खुलाई बसोबास गरेको ठाउँमा समाह्वान जारी गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी ऐ. दफा ६१ को समग्र प्रावधानलाई हेर्दा, म्यादवालालाई निजको नामको सूचना म्याद निजको हातैमा बुझाउने पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष भेटेर नै म्याद बुझाउँदा निजले जानकारी पाएको सुनिश्चितता गर्नु देखिन्छ । त्यसो हुन नसके परिवारको एउटा सदस्यले म्याद बुझ्दा म्यादवालाले थाहा पाउने भनी स्वतः अनुमान गर्न मिल्ने हुन्छ । त्यसो पनि नभए घरदैलोमा म्याद टाँस गर्नुको मनसाय मानिसहरू दिनभरि घरबाहिर रहे तापनि घर फर्की आउँदा घरदैलोमा टाँसेको कुरा देखोस् र थाहा जानकारी पाओस् भन्ने नै हो । यसमा पनि घरदैलोमा टाँस गर्दा सबैले देख्ने गरी घरको मूल ढोकामा नै म्याद टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको स्थायी वतनमा म्याद तामेल भएको देखिए तापनि उक्त वतनमा निजको बसोबास रहेको देखिँदैन । पेस भएको बसाइँसराइँको कागजातबाट निज सपरिवार काठमाडौं बसाइँ सरेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा स्थायी वतनमा तामेल भएको सूचना म्यादको जानकारी निजले पाएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन । ऐनको मकसद सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचित गर्नुरहेकोमा सो सूचनाको कर्मकाण्डी तामेल गर्नु मात्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।
४. यसै संलग्न प्रमाण मिसिल हेर्दा, ०७७-CB-०८९३ को मुद्दामा प्रतिवादी दुर्गाबहादुर भण्डारीको नाउँमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७८।०५।०२ मा म्यादवालाको घर दैलोमा टाँस भएको भनी संखुवासभा जिल्ला, धर्मदेवी नगरपालिका, वडा नं. ४ मा तामेल भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, ०७८-CB-०३४७ को मुद्दामा दुर्गाबहादुर भण्डारीको नाउँमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७८।०६।१८ मा म्यादवालाको घर दैलोमा टाँस भएको भनी संखुवासभा जिल्ला, धर्मदेवी नगरपालिका, वडा नं. ४ मा तामेल भएको देखिन्छ । उल्लिखित ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को बैंकिङ कसुर मुद्दाका जाहेरी दरखास्तहरूमा, कसुर गर्ने काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ६, बौद्धमा बस्ने दुर्गाबहादुर भण्डारी उल्लेख गर्दै निजको मोबाइल फोनसमेत उल्लेख छ । उक्त दुवै मुद्दाको अभियोग पत्रहरूमा प्रतिवादीको महलमा छत्रबहादुर भण्डारीको छोरा, संखुवासभा जिल्ला, साबिक माम्लिङ्ग गा.वि.स., वडा नं. १ हाल परिवर्तित धर्मदेवी नगरपालिका, वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ६, बौद्धमा बस्ने दुर्गाबहादुर भण्डारी, ना.प्र.प.नं. २०४२/३५८१२ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. कुनै व्यक्तिको हाल बसोबास गर्ने गरेको वतन मिसिल कागजबाट खुल्न आएकोमा सोही वतनमा र त्यस्तो वतन खुल्न नसकेको वा सो वतनमा म्याद जारी हुँदा रीतपूर्वक तामेल हुन नसकेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नु तर्कसङ्गत मान्न सकिन्छ । तर मिसिलबाट हाल बसोबास अर्को वतनमा भएको देखिएको स्थितिमा निजको नाउँको म्याद सो वतनमा जारी नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित स्थायी वतनमा जारी गर्ने कुराले यथार्थमा निजले त्यस्तो समाह्वान म्याद पाएको भनी विश्वस्त हुन सकिने अवस्था हुँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ को आशय पनि आफू विरूद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा प्रतिवादीले सारभूत रूपमा सूचना प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नु नै हो । उल्लिखित बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरूबाट यी पुनरावेदक तत्काल बसोबास गरिआएको वतन स्पष्ट देखिएकोमा सो वतनमा समाह्वान जारी नगरी निजको साबिकको स्थायी वतनमा जारी गरेबाट यी पुनरावेदकले आफूउपर परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सूचना पाएको भनी मान्न मिल्ने आधार देखिँदैन । म्यादवाला तत्काल बसोबास नै नभएको वतनमा म्याद जारी गरी तामेल गरेको म्यादलाई कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेली भएको भनी मान्न नमिल्ने न्यायिक अभ्यास रहिरहेको भन्ने ने.का.प. २०७८, अङ्क ११, नि.नं. १०७८२ तथा निवेदक निरज बुढाथोकी वि. उच्च अदालत पाटनसमेत भएको ०७९-WH-००६९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदनमा भएका न्यायिक व्याख्याहरूबाट देखिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा, वास्तविक रूपमा यी निवेदकले म्याद सूचना पाउन सक्ने हाल बसोबास रहेको वतनमा म्याद जारी नगरी निजको तत्काल बसोबास नै नभएको स्थायी ठेगानाको वतनमा म्याद जारी गरी तामेली गरेको म्यादबाट निजले आफू विरूद्धको मुद्दाको रीतपूर्वकको सूचना प्राप्त गरेको अवस्था देखिएन ।
६. यी पुनरावेदकलाई कैदमा राख्न पठाइएको मिति २०७८।०९।०८ च.नं. १२९९ र १३०० का पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ को प्रावधानको माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएकै छ । ऐ. संहिताको दफा ६२ मा दफा ६१ बमोजिम समाह्वान तामेल गर्न नसकिएकोमा अदालतले त्यस्तो समाह्वानको बेहोरा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरी तामेल गर्न सकिने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २३ ले त्यस्तो सूचना कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी थप व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ. संहिताको दफा १२१ ले अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले अभियुक्तलाई अभियोगलगायतका तथ्यसहितको विवरण सुनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५० मा कुनै साक्षी बकाउँदा सो साक्षी जुन पक्षको हो, सोही पक्षले निजसँग सोधपुछ गर्न सक्ने र त्यसपछि अर्को पक्षले चाहेमा सो साक्षीसँग जिरह गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यसरी, म्याद तामेली सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी प्रावधानहरू विस्तृत र विशेष महत्त्वका रहेका पाइन्छन् । म्याद तामेली गर्ने गराउने कार्यमा हुन सक्ने त्रुटिप्रति सम्बद्ध सबै जिम्मेदार, सचेत, संवेदनशील, गम्भीर र न्यायशीलसमेत रही समयमै त्यस्ता त्रुटिको सुधार गर्नु गराउनु अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।
७. जहाँसम्म स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, कुनै पनि मुद्दामा आरोप लागेको व्यक्तिको नाममा म्याद जारी गर्नुको तात्पर्य निजउपर आरोप लागेको कुराको सूचना दिनु हो । तत्पश्चात् मात्र निज आरोपित व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइका अन्य चरणमा आफूलाई सामेल गर्न गराउन सक्ने हुन्छ । कानूनी शासनमा स्वच्छ सुनुवाइको मौका नै नदिई त्यस्तो व्यक्तिको विरूद्धमा गरिने कुनै पनि निर्णय कानूनतः मान्य हुँदैन । म्याद सूचना जारी गर्दा वा तामेल गर्दा हुने त्रुटिले सिधै व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हकमा नै गम्भीर असर पर्न जाने हुँदा यस्तो सूचना दिने तथा तामेल गर्ने कार्य गर्दा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण पालन गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यद्वारा यथेष्ट कानूनी व्यवस्था गरेर मात्र हुने होइन सोको प्रभावकारी एवं सही प्रयोगले मात्र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाले सार्थक अर्थ राख्दछ । कानूनको रोह रीत पुर्याई अदालतबाट भएको फैसलाको परिणामस्वरूप मुद्दाको पक्षले दायित्व भोग्नु एउटा प्रश्न हो तर मुद्दामा प्रतिवाद नै गर्न नपाई दायित्व बेहोर्न बाध्य हुनुपर्दा न्यायको उपहास हुन जाने हुन्छ । म्याद सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद र तामेली त्रुटिरहित भए मात्र सम्बद्ध व्यक्तिले उक्त म्याद पाएको मानिन्छ । त्यसरी त्रुटिरहित तवरले म्याद र सूचना पाएका सम्बद्ध व्यक्तिले कानूनको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको स्थितिमा मैले म्याद सूचना पाइनँ भन्ने याचनालाई सुनुवाइ गर्ने निकायले इन्कार गर्दछ र गर्नु पनि पर्दछ ।
८. तथापि, रीतपूर्वक सूचना नपाएको कारण स्वच्छ सुनुवाइकै हकबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनी संवेदनशील भई यस्तो अवस्था आउन नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबै सचेत रहनुपर्दछ । कुनै पनि विवादको निरूपण गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने (Audi Alteram Paterm) मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) को महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो । यो सदियौँदेखि मानव समाजले अवलम्बन गरिआएको न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि हो । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सारतत्त्व भनेको पनि मुद्दाका सबै पक्षलाई मुद्दाको प्रत्येक चरणमा स्वच्छता र समानता कायम गर्नु नै रहेको हुँदा Audi Alteram Paterm को मान्यता स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सन्निकट रहेको पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त भनेको अभियुक्तलगायत दुवै पक्षको हक अधिकारको समान रूपमा सम्मान गरी ती अधिकारको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु गराउनु नै हो । विशेष गरी, आफू विरूद्धको आरोपबारे जानकारी पाउने अधिकारलगायत मुख्यतः न्यायमा सहज पहुँचको अधिकार, पक्षहरूको बिचमा समानताको अधिकार, आफू सरोकार रहेको काम कारबाहीको जानकारी पाउने अधिकार, प्रतिरक्षाको अधिकार, पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारसमेतका अधिकारलाई स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त (Principle of Fair Trial) को रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
९. नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (८) ले, "प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने छ" तथा उपधारा (९) ले, "प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ" भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, धारा २७ ले कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाबाहेक प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ भनी सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० मा, "कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित हुने छैन" भनी स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गरिएकै पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाइकै सम्बन्धमा, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) को धारा १४(३)(a) मा, "In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । उल्लिखित प्रावधानले कसैको विरूद्धको अभियोगको प्रकृति तथा कारणको निजले बुझ्ने भाषामा तुरून्त एवं विस्तारपूर्वक जानकारी पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूत राज्यले गर्नुपर्ने भनी पक्ष राज्यको दायित्व उल्लेख गरेको पाइन्छ । ICCPR लाई नेपाल राष्ट्रले हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम उल्लिखित दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने स्थिति पनि छैन ।
१०. बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा मिति २०७८।०५।०२ र मिति २०७८।०६।१८ मा तामेल भएका म्यादकै आधारमा मुद्दाको कारबाही अगाडि बढी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०८।२० मा र मिति २०७८।०९।०६ मा भएका फैसलाहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई क्रमशः रू.२५,००,०००।- जरिवाना र ५ दिन कैद तथा रू.१५,५०,०००।- जरिवाना र ३ दिन कैदसमेत हुने ठहर भएको र मिति २०७८।०९।०८ च.नं. १२९९ र १३०० को पत्रबाट यी पुनरावेदक दुर्गाबहादुर भण्डारीलाई कैदमा राख्न पठाइएको यसै संलग्न प्रमाण मिसिलहरूबाट देखिन्छ । उल्लिखित म्यादहरू नै बेरीतपूर्वक जारी भई तामेल भएकोले सो मुद्दामा प्रतिवादीले आफूउपरको आरोपको सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । उक्त म्याद बेरीतपूर्वक तामेल हुनुको कारण यी पुनरावेदक नभई अदालतबाट सही वतनमा म्याद जारी नहुनु नै कारक तत्त्व रहेको देखिन्छ । अभियुक्तको हकमा न्यायमा पहुँचको प्राथमिक चरण भनेको नै निजउपर लागेको अभियोगको जानकारी सूचना निजले सहज रूपमा प्राप्त गर्नु हो । यस्तो प्रारम्भिक चरणको हक अधिकारउपर नै स्पष्ट बन्देज लाग्न पुगेको अवस्थामा त्यसपछिका चरणमा भए गरेका कार्यले स्वतः वैधता गुमाउने नै हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, "प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि (Apparent Error of Law) देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्त्व (Legitimacy) रहन नसक्ने" (ने.का.प. २०६७, अङ्क ७, नि.नं. ८४०६) भनी ३ सदस्यीय विशेष इजलासबाट कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
११. यी पुनरावेदक बसाइँ सरी संखुवासभाबाट काठमाडौंमा आएको भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदकबाट पेस भएको बसाइँसराइँको कागजात उक्त बैंकिङ कसुरको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ सिर्जित गरिएका भन्ने पनि देखिएको छैन । व्यक्तिको आफ्नै अकर्मण्यताको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा बाहेक कुनै व्यक्तिको अदालत वा न्यायिक निकायमा पहुँच पाउने कुरा अदालत वा न्यायिक निकायकै कारण अवरूद्ध हुन पुगेमा निजको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकमा प्रत्यक्ष रूपमा आघात पुग्न जाने हुन्छ । पक्षको हक हितमा यस प्रकारको आघात तथा प्रतिकूल असर पर्न जानु शोभनीय हुँदैन । यस्तो काम कारबाहीलाई बदर गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै हुने हुन्छ । यसकारण, मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा बेरितसँग जारी र तामेल भएका म्यादहरूबाट प्रतिवादीले रीतपूर्वक सूचना, जानकारी पाएको भन्न नमिल्ने हुँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतबाट त्यस्तो म्यादहरू तथा त्यसकै आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा भएका फैसलाहरू एवं ती फैसलाहरूबाट प्रतिवादीउपर सिर्जित दायित्वसमेतका काम कारबाहीको वैधानिकता यथावत् कायम रहिरहन सक्ने स्थिति देखिन आएन ।
१२. यी पुनरावेदकलाई तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुख्यतः बन्दीको थुना कानूनविपरीत रहेको वा निजलाई प्रवृत्त भावनाले वा बद्नियत वा कपटपूर्ण तवरले बन्दी बनाइएको वा प्राकृतिक न्यायकै विपरीत हुने गरी बन्दी बनाइएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट बन्दीलाई थुनामुक्त गरिने हुन्छ । साथै, अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा अनधिकृत तवरले वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई बन्दी बनाइएको अवस्था विद्यमानता रही थुनाको वैधता नै नरहेको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हुन्छ । उक्त ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएका कारण यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सुनुवाइको यथोचित मौका नपाएको अवस्था रहे तापनि सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाबाट यी पुनरावेदक थुनामा रहेको पाइन्छ । उल्लिखित बेरीतपूर्वक तामेल भएका म्यादहरू बदर हुने देखिएको हुँदा तुरून्त यी पुनरावेदकले पुनः म्याद बुझी आफू विरूद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षालगायतका स्वच्छ सुनुवाइका हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवसर रहेकै अवस्था छ । अर्को विचारणीय पक्ष भनेको यी पुनरावेदकउपर किटानी जाहेरी परी निजउपर फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको अवस्था छ । यी पुनरावेदकले कानूनबमोजिम तुरून्तै पुर्पक्षको सुनुवाइको अवसर पाउन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि त्यतातिर ध्यानै नदिई यी पुनरावेदकलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले यसै छाडिदिँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेको पीडित न्यायको अवधारण प्रतिकूल हुन गई पीडितमा समग्र न्यायपालिकाप्रति नै अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न हुन जाने अवस्था आउँछ । यस अवस्थामा पुनरावेदकलाई तुरून्त थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिहाल्नु हामीले अवलम्बन गरिआएको न्यायिक अभ्यासअनुकूल हुँदैन भने व्यावहारिक न्याय (Pragmatic Justice) को दृष्टिबाट पनि उचित र विवेकसम्मत देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा, "...बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने" (ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१०८) भनी पूर्ण इजलासबाट न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यसरी, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बेरीतपूर्वक तामेल भएको म्यादका आधारमा भएको फैसलाका आधारमा यी पुनरावेदक थुनामा रहेको देखिए तापनि निजका नाममा म्याद जारी गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी यी पुनरावेदकलाई थुनामुक्त गरिहाल्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।
१३. अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको अन्तिम आदेश मिलेको छ वा छैन तथा यी पुनरावेदकको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, घरदैलोमा टाँस गरी म्याद सूचना तामेल गर्नुपर्दा म्यादवाला तत्काल बसोबास गरेको ठेगाना खुलेमा सोही ठेगानालाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरी म्याद सूचना जारी गर्ने तथा तामेल गर्ने कार्य गर्नु गराउनुपर्नेमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूमा यी पुनरावेदक तत्काल बसोबास गरको वतन खुल्दाखुल्दै निज बसाइँ सरी निज बसोबास नगरेको ठेगानामा मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा निजको नाउँको उक्त म्यादहरू बेरीतपूर्वक तामेल भएको देखिएको अवस्थामा निजले सुनुवाइको मौका पाएको भन्ने नदेखिएको भनी माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिसकिएको हुँदा बेरीतपूर्वक जारी तथा तामेल भएका उल्लिखित म्यादहरू तथा सो म्यादका आधारमा कारबाही भई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा भएका फैसलाहरू एवं ती फैसलाहरूबाट सिर्जित दायित्वसमेतका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण भई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको हदसम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको आदेश मिलेको देखिन आएन ।
१४. अतः उल्लिखित आधार, कारणबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूमा यी पुनरावेदकका नाममा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भई मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा जारी तथा तामेल भएका म्यादहरू उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा रीतपूर्वकको नदेखिँदा ती म्यादहरूलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको हदसम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०३।०३ मा भएको अन्तिम आदेश केही उल्टी भई उल्लिखित म्यादहरू तथा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा भएका फैसलाहरू एवं ती फैसलाहरूबाट सिर्जित दायित्वसमेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब, उल्लिखित बैंकिङ कसुर मुद्दा सुरूमा उच्च अदालत पाटनको क्षेत्राधिकारको भई कारबाही चले पनि मिति २०८०।०३।११ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हाल उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित इलाकाको जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोले उक्त ०७७-CB-०८९३ को मुद्दामा सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, बौद्ध, काठमाडौंको पत्रबाट र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दामा एन. आइ. सि. एसिया बैंक लिमिटेड, थली, काठमाडौंको पत्रबाट चेक बाउन्स भएको भन्ने विषय रहेकाले पुनरावेदक दुर्गाबहादुर भण्डारी हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई सो बैंकिङ कसुर मुद्दामा झिकाई सुनुवाइको मौका दिई बयान तथा थुनछेकलगायतको मुद्दामा जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः मुद्दा कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू भनी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदक प्रतिवादी रहेको उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनः कारबाही चलाई निवेदकको हकमा सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत : दीपेन्द्र थापा मगर, वसन्तप्रसाद मैनाली
इति संवत् २०८० साल साउन २५ गते रोज ५ शुभम् ।