निर्णय नं. ११३५८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश डा । श्री नहकुल सुवेदी 

माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

आदेश मिति : २०८१।३।११

०८०-WF-००५६

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्की

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेशसमेत

 

नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हकमा बाहेक अन्य अवस्थाबमोजिम नियुक्त सबै मुख्यमन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था समान रूपमा आकर्षित हुने । 

यस्तो मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत निजले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको कुनै पनि समयमा सोको ३० दिनभित्र यस्तो मुख्यमन्त्रीले समेत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको अवस्था होस् वा अन्य कुनै अवस्थाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा होस् प्रदेश सभाका बहुमत सभासद्‌को समर्थन सदासर्वदा रहेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नो पदमा रहन सक्ने र निजको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिमण्डल क्रियाशील हुनसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं ।३)

मुख्यमन्त्रीलाई आफूले विश्वास गुमाएको महसुस भएमा वा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वास गुमाएको अर्थात् बहुमत गुमाएको अवस्था सिर्जना भएमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (१) वा उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने वा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिने । 

(प्रकरण नं ।४)

प्रदेश सरकार गठनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री सामान्य प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अपवादात्मक स्थितिमा प्रदेश सभाले बहुमत जुटाउन सक्ने जो कोही प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा आकर्षित हुने भएकाले उपधारा (१), (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुने संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) को व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट भाषामा त्यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था राखिएको हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सदासर्वदा संसद्को निगरानी र नियन्त्रणमा रहने हुँदा संसद्‌मा (जनप्रतिनिधिमूलक सभा  प्रतिनिधि सभा) बहुमत कायम नरहेको मुख्यमन्त्री वा सरकारले आफ्नो वैधता वा कार्य सञ्चालन गर्ने समर्थता गुमाउन पुग्ने । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा (१) वा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षित बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्नु पर्दछ । विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्तावलगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकार विरूद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्ने । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रियाबाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता विखण्डित हुन जाने ।

(प्रकरण नं ।६)

प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएको वा अल्पमतमा परेको स्पष्ट देखिएको मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाले खोजेका बखत जवाफदेही वा उत्तरदायी बन्न नसक्ने र त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको सामना गर्न नचाहने वा सामना गर्दा बहुमतको विश्वास गुमाउने हुँदा यस्तो अवस्थाको निरन्तरतालाई लोकतन्त्रको वा संसदीय शासन प्रणालीको वा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रदेश सरकार गठन भएको मान्न नमिल्ने । 

अल्पमतमा रहेको मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेको जानकारी प्राप्त गर्नासाथ सोको ३० दिनभित्र धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत आफूसँग रहेको प्रमाणित गर्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा सोअगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।७)

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले भन्ने व्यवस्था गरेबाट नै उपधारा (२) मा रहेको दलहरूको मिलीजुली वा संयुक्त सरकारको प्रावधानलाई उपधारा (५) ले आत्मसात् गरेको देखिँदा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेको नभई राजनीतिक दलको घेराबाट माथि उठी राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र समर्थन गरेका हुन् भन्ने तर्कलाई संविधानको भावनाबमोजिमको मान्न नमिल्ने । 

प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये कुनै संसदीय दलको नेता मात्र नभएर बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै अर्को सदस्य मुख्यमन्त्री हुन सक्ने अवस्थालाई उपधारा (५) ले स्वीकारेको भए पनि त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको हैसियत, जिम्मेवारी, दायित्व र प्रदेश सभाप्रति सदासर्वदा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने र प्रदेश सभाको विश्वास उसले प्राप्त गरिरहनपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले खुकुलो पारेको नदेखिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (५) को मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्ने रिट निवेदकको जिकिरलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं ।१०)

समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र सङ्घीय सरकारको हकमा प्रधानमन्त्रीले धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व मान्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं ।११)

प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको अवस्थामा समेत अल्पमतको सरकारलाई २ वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसद्‌मा आफ्नो बहुमत सदासर्वदा कायम राख्नै पर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात्‌ गरी धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान संविधानमा राखिएको देखिने ।

(प्रकरण नं ।१५)

संविधानको मूल मर्म एकल बहुमतको सरकार वा एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले न्यूनतम २ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्दछ भन्नेलाई मान्ने हो भने संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) निरर्थक भएर जाने । संविधानको कुनै व्यवस्थालाई निरर्थक र प्रयोगहीन हुने गरी संविधानको व्याख्या हुन नसक्ने । विश्वास र अविश्वासको मतका सम्बन्धमा रहेका धारा १०० र धारा १८८ को प्राथमिकीरणको आधारमा यिनीहरूको व्याख्या गर्दै जाँदासमेत सरकार प्रमुखले कुनै पनि समयमा आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो सरकारसँग प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने देखाउनुपर्ने लागेमा विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा राख्न सक्ने प्रावधान धारा १०० को उपधारा (१) र धारा १८८ को उपधारा (१) मा रहेको छ भने सोही धाराहरूको उपधारा (२) मा बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । योबमोजिम सरकार प्रमुखको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दल वा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएमा यस्तो घटना घटेको दिनबाट ३० दिनभित्र सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखी प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकार प्रमुख र निजको नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ, अन्यथा सरकार प्रमुख पदमुक्त हुने । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कुनै दल आबद्ध रही वा नरही वा दलको निर्णयबमोजिम वा स्वतन्त्र रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको वा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन नरहेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) आफ्नो हकमा आकर्षित हुँदैन धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र आफू पदमुक्त हुने हो भनी गरिएको तर्कलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले समर्थन गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं ।१८)

प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेलगायतका काम कारबाही गर्न आफ्नो लागि आफैँ नियमावली बनाउनुपर्ने, यो नियमावली कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नबनी देशको मूल कानून संविधानले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने भएकाले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि यसको हैसियत ऐनसरह मान्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, यो नियमावली संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठी खारेज नभएसम्म संवैधानिक अख्तियारीबमोजिम बनेको नियमावलीमा रहेको प्रावधानबमोजिम भएका काम कारबाहीलाई संविधानसम्मत मान्नुपर्ने । यो नियमावलीको नियम ७० मा संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत सोही नियमको उपनियम (१) "यो नियमावलीको अधीनमा रही सार्वजनिक महत्त्वको देहायको कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न सकिने छ" भनी सोको खण्ड (ग) मा "कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन" प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिने । 

(प्रकरण नं ।२१)

संविधानले तोकेको सर्त पूरा गरी प्रदेश सभाका १ चौथाइ वा १ चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूबाट अधिवेशन वा बैठकको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिएबमोजिम कोशी प्रदेश सभाको बैठक बसी संविधानले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रदेश सभाले आफूले आफ्ना लागि बनाएको नियमावलीबमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेस भएको देखिँदा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको हदसम्मको कार्यलाई संविधानविपरीतको मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं ।२२)

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बहुमत कायम राखी दुई वर्ष कार्य सम्पादन गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत प्रदेश सभाको समर्थन प्राप्त भइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउनुपरेमा निश्चय पनि धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रावधानबमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र पदमुक्त गर्न सकिनेमा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले दिएको समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) आकर्षित हुने र सोहीबमोजिमको काम कारबाही गर्न प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको संकल्पलाई संविधानविपरीतको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं ।२६)

संविधानको धारा १८८ को  उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको परिस्थितिमा सोबमोजिम विश्वास प्रस्ताव नराखेको कारण धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त भएको स्थितिलाई धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था मान्नुपर्ने देखियो । धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पेस गरी विश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता रहन सक्नेमा विश्वासको प्रस्ताव नै पेस नभई ३० दिनको समय सीमा समाप्त भई धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमुक्त भइसकेको कारण धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको देखिने । 

(प्रकरण नं ।२९)

प्रदेश सभामा भएको निर्णय र प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्ने प्रदेश सभाबाट जानकारी भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि भएको देखिने । प्रदेश प्रमुखले आफूलाई स्वविवेकले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने इच्छा जागृत भएको आधारमा वा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पर्याप्त समय उपलब्ध नगराई हतारमा हठात्‌मा निर्णय गरेको भन्नेसमेत नदेखिने ।

प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन नरहेको औपचारिक जानकारी प्राप्त भइसकेपछि संविधानले स्वीकार नगरेको अल्पमतको सरकारलाई तिस दिनभन्दा बढी निरन्तरता दिन नमिल्ने संविधानले तोकेको समय सीमाको उल्लङ्घन हुन नदिने र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको स्थापना हुन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने दायित्व संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखको नै रहेको अवस्थामा सोलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश प्रमुखबाट कोशी प्रदेश सभाका निर्णयहरूमा आधारित भएर गरिएको मिति २०८१।०१।२६ को निर्णयलाई संविधान वा संसदीय शासन प्रणालीको मूल्य मान्यताविपरीतको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं ।३६)

सरकार विरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पास हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको स्थापित मान्यता नरहे पनि संकल्प प्रस्तावले दिएको संविधानसम्मत निर्देशनको पालन नगरी मिति २०८०।१२।२६ मा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भन्ने प्रदेश सभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरेको अवस्थालाई संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घनकै रूपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।३७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भुकुमार थापा, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री यदुनाथ खनाल, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री विकास भट्टराई, श्री रूपेस कोइराला, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री अपुर्व खतिवडा

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री सुर्यराज दाहाल, श्री गोविन्द खनाल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत, श्री राजेन्द्रबहादुर बस्नेत, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री नारायण वस्ती एवं विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के ।सी ।, डा ।श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री राम नारायण विडारी, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री रमेशकुमार बडाल, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद ओझा, श्री हर्कबहादुर रावल, श्री माधवकुमार बस्नेत, डा ।श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री रेवतीरमण भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प । संवैधानिक इजलास खण्ड २०७९, नि ।नं ।००२८, पृ ।६२

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

 

आदेश

न्या ।कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको ठहर यस प्रकार रहेको छ:

तथ्यगत बेहोरा

रिट निवेदनको बेहोरा

नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गतको उपधाराहरूमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाहरूमध्ये ऐ । को उपधारा (१),(२),(३) को व्यवस्थाहरूमार्फत सरकार बनाउन नसकिएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपूर्वको अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको ऐ । को धारा १६८(५) बमोजिम मिति २०८०।०६।२५ गतेका दिन ४७ जना सभासद्‌हरूको समर्थनपश्चात् मुख्यमन्त्रीको पदमा मेरो नियुक्ति भएको हो । नियुक्तिपश्चात् मिति २०८०।०७।०१ गतेका दिन कोशी प्रदेश सभाका ८६ जना माननीय सभासद्‌ज्यूहरूबाट मलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो । विश्वासको मत प्राप्त गरेपश्चात् संविधान, प्रचलित सङ्घीय र प्रदेश कानूनबमोजिम देश र प्रदेशको हितको निमित्त लोकप्रिय एवं समग्र विकासको निमित्त आवश्यक कार्य गर्दै आएको छु । 

लगभग प्रदेश सभाका अधिकांश सभासद्‌ज्युहरूबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी निर्माण भएको मेरो नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संवैधानिक एवं कानूनी आधारबिना प्रत्यर्थीहरूले चरणबद्ध ढङ्गबाट राजनीतिक दाउपेचको प्रयोगको रूपमा विपक्षीमध्येका माननीय रेवतीरमण भण्डारीसमेतले सरकार परिवर्तन गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी आधारको अनुपस्थितिमा प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव नाम दिई एक प्रस्ताव दर्ता गरी सो प्रस्तावउपर २०८१।०१।०७ गतेका दिन बहुमत सदस्यले पारित गरेको भनी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको रहेछ । उल्लिखित "सङ्कल्प प्रस्ताव" मा मिति २०८१।०१।२५ गतेका दिनसम्म विश्वासको मत नलिए अर्को वैकल्पिक सरकार गठन गरी विपक्षीमध्येका माननीय हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भन्ने बेहोरा रहेछ । उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव र "संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको" भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी विपक्षीमध्येका माननीय प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निमित्त दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा आह्वान गर्नुभएको रहेछ । सो आह्वानको आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मिति २०८१।०१।२७ मा विपक्षीमध्येका मा । हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको सूचना प्रेषित गरिएको रहेछ ।

यसरी संविधानको प्रस्ट व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको भन्नेसम्मको बेहोरासमेत उल्लेख गर्न नसकी तथा संविधानको कुनै खास व्यवस्था पनि उल्लेख नगरी आत्मगत ढंगबाट "संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको" भन्ने आधारहीन र संविधानले परिकल्पना पनि नगरेको विषयलाई कपटपूर्ण तवरबाट उल्लेख गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेस गर्न भएको आह्वान र उक्त आह्वानबमोजिम भएको भनिएको नियुक्ति प्रथमदृष्टिमै गैरसंवैधानिक छ । बहालमा रहेको सरकारको संविधानबमोजिम बहिर्गमन नभई नयाँ सरकार गठनको लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट भएको आह्वान असंवैधानिक छ । संसदीय   व्यवस्थामा संसद्ले मात्र सरकारको गठन र अन्त्य गर्न सक्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।२६ मा गर्नुभएको आह्वान संविधानको अतिक्रमण एवं निज प्रदेश प्रमुखलाई नभएको अधिकार र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी भएको स्पष्ट छ । वैधानिक तवरबाट नियुक्त मुख्यमन्त्री अपदस्त हेतु विपक्षीहरूबिच भएको मध्यरातको गठमेलको आधारमा गरिएको आह्वान संविधानको प्रतिकूल छ । प्रदेश प्रमुखबाट भएको उक्त आह्वान कार्यकारिणी विषय नभएको कारणबाट निज प्रदेश प्रमुखमा कार्यक्षमता एवं वाञ्छित निष्पक्षता पनि नरहेको प्रस्ट छ । अत: यही कारण पनि निज प्रदेश प्रमुख आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन असक्षम भएको कारण निजलाई पदच्युत गर्न उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ । धारा १६८(५) अन्तर्गतको सरकार कायम रहेको अवस्थामा पुन: सोही धाराको प्रयोग गरी नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने व्यवस्था हुन सक्दैन । संविधानबमोजिम निर्मित प्रदेश सरकारलाई अन्य अवैधानिक र असंवैधानिक सरकारले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने असङ्गत बेहोरा रहेको उल्लिखित "सङ्कल्प प्रस्ताव" लाई आधार लिई प्रदेश प्रमुखबाट भएको निर्णयको कुनै संवैधानिक एवं शास्त्रीय आधार पनि छैन । 

प्रदेश सभाबाट पारित भएको भनिएको कथित "सङ्कल्प प्रस्ताव" को आधारमा प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङ्गबाट नयाँ सरकार बनाउने गरी गरिएको आह्वान संविधानले परिकल्पना गरेको सरकारको स्थायित्वको प्रस्ट सिद्धान्त प्रतिकूल पनि छ । संविधानको धारा १८८(४) मा उल्लेख भएको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रयोजनहीन बनाउने गरी विपक्षीबाट भएको निर्णय र आह्वानले प्रत्यक्ष गर्न नमिल्ने वा राख्न नमिल्ने अविश्वासको प्रस्ताव परोक्ष वा घुमाउरो तवरबाट "सङ्कल्प प्रस्ताव" को संज्ञा दिई माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन गरिएको स्वत: प्रस्ट छ । उक्त प्रस्तावमा उल्लेख भएको धारा १८८(२) संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको हकमा लागु हुन सक्ने पनि होइन । विश्वासको मत लिन आवश्यक भएमा मुख्यमन्त्रीले १८८(१) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेकोमा उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत लिने विश्वासको मत प्रदेश सभाका सांसदको सङ्कल्प प्रस्ताव वा चाहनाअनुरूप लिनुपर्ने संविधानको मर्म र प्रावधान पनि होइन । उक्त प्रस्ताव, सो प्रस्तावको आधारमा भए गरेका कार्य र निर्णय पनि समानरूपमा खारेजभागी छ । मूलत: सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट सरकारलाई कुनै नीतिगत विषयमा निर्देशनसम्म गर्न सकिने हुनसक्छ, सरकार परिवर्तन वा गठन गर्न सक्ने संवैधानिक मान्यता सङ्कल्प प्रस्तावको हुन सक्दैन । नेपालको संविधान विरूद्ध सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा निर्णय हुन सक्दैन । त्यस अतिरिक्त विपक्षी प्रदेश प्रमुखको निर्णय र आह्वानमा मैले विश्वासको मत नलिएको भन्ने कारण पनि उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा मैले संविधानको कुन व्यवस्था  र प्रावधानको अधीनमा रही विश्वासको मत लिनुपर्ने हो समेत खुल्न नसकेकोबाट पनि प्रदेश प्रमुखको निर्णय र आह्वान संविधानअनुरूप नभई केवल राजनीतिक दाउपेचबाट प्रेरित रहेको प्रस्ट छ । 

संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेकोमा सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा प्रदेश प्रमुखले गर्नुभएको आह्वान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना तथा सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यको साथ मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको भनिएको सङ्कल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै असंवैधानिक निर्णय र आह्वानको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

संविधानबमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था मेरो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको कारणबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा मेरो नियुक्ति निरन्तर रहेको भनी सोही अनुरूपको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै संविधानबमोजिम सुचारू ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकतोक नगर्न तथा मुख्यमन्त्रीमा मेरो नियुक्ति यथावत्‌ राख्न आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

माथि वर्णन गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा म निवेदकलाई पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्मको लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नुभएको मिति २०८१।०१।२६ को आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं उक्त असंवैधानिक आह्वानको आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत्‌रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मा । केदार कार्कीले मिति २०८१।०१।२७ मा यस अदालतमा पेस गर्नुभएको रिट निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश भएको मितिले (१०) दश दिनभित्र थाम्ने थमाउने म्याद कायम नरहने गरी प्रत्यर्थी नं । १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थी नं । ३ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं । ४, ५, ६ र ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विषयवस्तुको गाम्भिर्यताका कारण मिति २०८१।०२।०९ को पेसीसमेत तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा निवेदनमा उल्लिखित दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।

साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूलत: निम्न लिखित प्रश्नहरू समाहित भएको देखियोः

संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?

धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।०१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानूनी वैधता के कसो हो ?

प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ?

यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१।०१।२८ मा भएको आदेश । 

 

प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख, अम्बरबहादुर विष्टको लिखित जवाफ

म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अम्बरबहादुर विष्ट २०७९ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको हुँ । मिति २०८०।०९।२४ मा म कोशी प्रदेश सभाको सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि मैले आफू आबद्ध रहेको दलको आबद्धतासँग अलग भई नेपालको संविधान तथा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को अधीनमा रही प्रदेश सभामा सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ रूपले निर्वाह गर्दै आइरहेको छु । नेपालको संविधानबमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखबाट हुने तथा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा मुख्यमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कारबाहीको परीक्षण नेपालको संविधान तथा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ बमोजिम प्रदेश सभाबाट हुने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा प्रदेश सभाका सभामुखलाई नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन । 

कोशी प्रदेश सभाका सभामुखबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा असर पर्ने कार्य नगरेको हुँदा निवेदकले निवेदनमा सभामुखको के कुन कार्यबाट वा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक, अधिकारमा हनन भएको भनी स्पष्ट रूपमा दाबी गर्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ नेपालको संविधान तथा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को अधीनमा रही प्रदेश सभामा सभामुखले निर्वाह गरेको कुन कार्यवाट निवेदकको हक, अधिकारमा असर परेको भनी निवेदकले स्पष्ट दाबी लिन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सभामुखलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । प्रदेश सभाका सभामुखको हकमा दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार हनन नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख कोशी प्रदेश सभाको लिखित जवाफ । 

 

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, परशुराम खापुङ्गको लिखित जवाफ 

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०।०६।२७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०।१२।२६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोसम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र मिति २०८०।१२।२७ गते कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयबमोजिम मिति २०८१।०१।०७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको जानकारी कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको च ।नं । ३३५, मिति २०८१।०१।१० गतेको पत्रमार्फत भएको साथै उक्त सचिवालयको च ।नं । ३५०, मिति २०८१।०१।२६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।२६ गते आह्वान गरेकोमा मिति २०८१।०१।२७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेकोमा सो दाबीकर्ताका समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरूको मिति २०८१।०१।२७ गते नै सनाखत गराउँदा दाबी कर्ताको पक्षमा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको सनाखत भएको र सो संख्या कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको ९३ जना सदस्यको स्पष्ट बहुमत रहेको हुनाले मिति २०८१।०१।२७ गते दाबीकर्ता प्रदेश सभा सदस्य माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमता प्रयोग गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा पनि तिस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजिर (०७७- व्क्-००७१, प्रकरण नं । ८६) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सो संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित नजिर कायम गर्न गराउन संविधानबमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सो समयावधिभित्र निजबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१०), धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा १८८ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको संवैधानिक कर्तव्यसमेत वहन नगरेको देखिएको र संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चताको स्थापित मूल्य, मान्यता, अभ्यास र प्रचलनलाई समेत आत्मसात् नगरेको देखिएको साथै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने आधारसमेत बहुमत प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी प्रस्तुत हुन आएसँगै सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको सन्दर्भमा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न साथै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संविधानबमोजिम हुने काम कारबाहीको प्रक्रियालाई जटिलतातर्फ उन्मुख हुन नदिई राजनीतिक स्थिरतासहितको नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान र आह्वानबमोजिमको नियुक्तिको निर्णय गरेको हुँ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वानको विषय र नियुक्तिको विषयमा मैले संविधानबमोजिम कार्य गरेको हुँ । मैले आफूलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको अवस्था होइन, छैन । मेरो निर्णयले रिट निवेदकको कानूनी हक हितमा असर पुगेर निजलाई अपूरणीय क्षति पुगेको अवस्था होइन । संविधान र कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पालना गरी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने होइन । प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १६३ को उपधारा (१) बमोजिम हुने हुनाले संविधानबमोजिम मैले गरेको आह्वान र आह्वानबमोजिमको नियुक्तिको निर्णयलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहन गएको असक्षम भएको भनी लिएको जिकिर कपोलकल्पित, झुट्टो र कपटपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । संविधानबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्ने सिलसिलामा गरेको निर्णयलाई मेरो कार्यक्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाई पदच्युत गर्न आदेश माग गर्नु आफैँमा गैरसंवैधानिक छ । उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट मलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन स्वतः बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कोशी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गको लिखित जवाफ ।

 

सङ्कल्प प्रस्तावकका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारीसमेतको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले "कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री" भनेर आफ्नो परिचय दिई निवेदन दर्ता गरेको भए पनि सम्मानित अदालतमा यो निवेदन दर्ता हुनुअघि नै  लिखित जवाफवालामध्येका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भई पद बहाली गरिसकेकोले उहाँको पदीय हैसियतसम्बन्धी दाबी गैरकानूनी छ । उहाँको पदीय हैसियत कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य मात्र हो । उहाँ मुख्यमन्त्री नभई माननीय हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएको उहाँले नै स्वीकार गरी, "मिति २०८१।१।२७ मा विपक्षीमध्येका मा । हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको सूचना प्रेषित गरिएको रहेछ" भनी रिट निवेदनको पृष्ठ २ प्रकरण नं । १ (ख) मा लेखेबाट प्रमाणित छ ।

रिट निवेदकको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशको सरकार बनाउन पहिला समर्थन दिइएको थियो । उहाँलाई जुन उद्देश्यका साथ समर्थन गरिएको थियो त्यो उद्देश्यअनुरूप उहाँले केही पनि काम गर्नु भएन । उहाँले पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंगले निर्वाह नगरेको, समर्थन दिने दल र माननीय सदस्यहरूप्रति लक्षित गरी अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति पटक-पटक दिएको, सरकारी रकम अनुचित रूपमा खर्च गर्ने गरेको र प्रादेशिक संरचनाकै प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार गर्ने जस्ता गम्भीर र असह्य कार्य गरेकोले निवेदकको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा र मिति २०८०।०७।०१ मा विश्वासको मत लिँदा दिएको समर्थन कायम राखिराख्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी निवेदक, प्रदेश प्रमुख तथा कोशी प्रदेशका सभामुखलाई जानकारी दिएका थियौं । कसलाई समर्थन दिने र कहिले समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सम्बन्धित दल र सदस्यको निजी निर्णयको विषय हो । एक पटक दिएको समर्थन अमुक समयसम्म फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने हुँदैन । समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने स्वविवेकको विषय हो । त्यसैले त्यो विषय न्यायिक परीक्षण बाहिरको विषय हो ।

हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनेर मिति २०८०।१२।२६ मा पत्र दिएपछि धारा १८८ (२) मा वर्णित दोस्रो परिस्थितिको सिर्जना भएकोले निवेदकले नै विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा उहाँले विश्वासको मत पनि नलिने र सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहने प्रयास गर्नुभयो । धारा १६८ अन्तर्गतका जुनसुकै उपधाराअनुसारका सरकार निर्माण भए पनि त्यसले प्रदेश सभाको बहुमत सदैव कायम राख्नुपर्छ, अन्यथा सरकार अल्पमतमा पर्छ । तर निवेदकले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने विश्वासको मत नलिई सरकारलाई निरन्तरता दिई गैरसंवैधानिक कार्य गरिरहनुभएको थियो । गैरसंवैधानिक रूपमा उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन उहाँ उद्यत हुनुभएको रिट निवेदनको दाबीबाट पनि स्थापित छ ।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ सदस्य संख्याको छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले ९३ सदस्य संख्याको बहुमत कम्तीमा ४७ सदस्यहरूको बहुमत सदैव कायम राखिरहनुपर्छ । माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का ५२ जना सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वतः अल्पमतमा थियो । मिति २०८०।१२।२६ बाट नै अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत लिनुको सट्टामा प्रदेश सभाबाट आवश्यक बहुमतको समर्थन नखोजी गैरसंवैधानिक रूपमा सरकारलाई निरन्तरता दिएकोले उहाँलाई प्रदेश सभामा बहुमतको समर्थन हासिल गर्न निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको हो । त्यसको कारक हामी लिखित जवाफवालाहरू नभई निवेदक स्वयं नै हो । हामीले गरेको काम संविधानअनुरूप नै छ ।

संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत नै प्राप्त गर्नु नपर्ने वा एक पटक प्राप्त गरेको मतले प्रदेश सभाको कार्यकाल रहुन्जेलसम्मको लागि वा मुख्यमन्त्रीको इच्छा वा जीवनकाल रहुन्जेलको लागि निष्कण्टक रहने भन्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनका व्यवस्था छैनन् । धारा १६८(५) अनुसार सरकार बन्दा पनि त्यसले प्रदेश सभामा बहुमत कायम राख्नु पर्दैन भन्ने होइन । धारा १६८ का जुनसुकै उपधाराअन्तर्गत बन्ने सरकारले पनि प्रत्येक पल प्रदेश सभाको विश्वास कायम राखिरहनु पर्छ । त्यो कुरा धारा १६८(५) मा प्रयोग भएको " । । कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा । । ।" भन्ने संविधानको पाठ (कोन्स्तितुसनअल टेक्स्ट्) बाट नै स्पष्ट छ ।

सरकारलाई समर्थन दिने र सरकारमा संलग्न दल सरकारबाट अलग भई समर्थन फिर्ता लिएपछि आफू स्पष्टसँग अल्पमतमा परेपछि उहाँले विश्वासको मतको लागि प्रयास नगर्नुभएकोले प्रदेश सभाबाट उहाँलाई विश्वासको मत हासिल गर्न निर्देशन दिने भनी मिति २०८१।०१।०७ मा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार उहाँले विश्वासको मत हासिल गर्नेतर्फ केही कदम नचालेकोले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले मिति २०८१।०१।२७ मा माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो । माननीय हिक्मतकुमार कार्कीले मिति २०८१।०१।३१ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । उल्लिखित सबै कार्यहरू संविधानसम्मत भएकोले सम्मानित अदालतले निवेदन मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नै बाँकी छैन ।

जहाँसम्म सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिकताको प्रश्न छ त्यस सम्बन्धमा के रहेको छ भने कार्यपालिका वा मुख्यमन्त्री सदैव व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने विभिन्न संवैधानिक संयन्त्रहरू संविधान स्वयं र संसद्को (प्रदेश सभा) को नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । सरकार बनाउने विभिन्न संयन्त्रमध्ये समिति प्रणाली प्रश्नोत्तरको समय र सङ्कल्प प्रस्ताव जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत नै कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ । यो नै संसदीय व्यवस्थाको आत्मा हो । संसदीय व्यवस्थाका यिनै मूलभूत मूल्य मान्यता र प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी निवेदकलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन निर्देशित गरेकोले यस प्रकारको निर्देशनको पालना र सम्मान गर्नु निवेदकको संवैधानिक दायित्वभित्रैको विषय हो । त्यसमा पनि सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत निवेदकलाई केवल विश्वासको मत लिनसम्म आग्रह गरिएको हो । प्रदेश सभाले पारित गरेको सो सङ्कल्प प्रस्तावको पालना नगरी विश्वासको मत नलिने निवेदकको कार्य संवैधानिक नैतिकतासमेतको विपरीत भएकाले अल्पमतमा परेको निवेदकलाई शासन गर्ने वैधता नरहने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको भूमिकाको बारेमा के रहेको छ भने नेपालको संविधानको धारा १६६(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले संविधानबमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्ने हुनाले प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव र प्रदेश सभाका बहुमत माननीय सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन व्यक्तिगत र दलगत रूपमा फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा तत्क्षण नै मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को सरकार गठनका लागि माननीय प्रदेश प्रमुखले गर्नुभएको आह्वान संविधानसम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने भएकाले डोक्तृने ओफ पोलिटिकल क्वेश्चन को आधारमा यस्तो विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारीसमेतको लिखित जवाफ ।

 

प्रत्यर्थी हिक्मतकुमार कार्कीको लिखित जवाफ

म लिखित जवाफवाला संलग्न रहेको दलले निवेदकलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनेर ३९ जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी मिति २०८०।१२।२६ मा नै पत्र दिइसकिएको थियो । लिखित जवाफवालाको दल मात्र नभई पहिला समर्थन गर्ने अन्य दलले पनि निवेदकलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सक्नुभएको थियो । यसको अतिरिक्त निजलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाका ४७ जना सदस्यमध्ये ३ जना सदस्यले विश्वासको मत फिर्ता लिनुभएको थियो । यो तथ्यलाई निवेदनमा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । उहाँले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको वा नलिएको भन्ने केही पनि उल्लेख नगरी त्यसभन्दा पछिको सङ्कल्प प्रस्तावको मात्र उल्लेख गर्नुभएकोले निवेदकले मूल कारक तथ्य नै लुकाउनुभएको छ । निवेदकको सरकार कायम नरहनुको कारण मिति २०८१।०१।०७ मा प्रदेश सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव नभई त्यसभन्दा अघि निजलाई समर्थन गर्ने ४७ मध्ये ३९ जनाले मिति २०८०।१२।२६ मा विश्वासको मत फिर्ता लिएको कारणबाट सङ्कल्प प्रस्ताव राख्नुपर्ने र त्यो पारित हुने कारण समर्थन फिर्ता र समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगर्नुको परिणति मात्र हो । अतः मूल तथ्य नै लुकाएर सम्मानित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य मुख्यमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको लागि पटक्कै शोभनीय छैन । यस्तो क्रियाले केही अनुकरणीय पद्धति बसाउन सहयोग गर्दैन बरू सत्ताभोगको लालचा मात्र देखाउँछ । मूल तथ्य लुकाएर प्रवेश गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने रिट निवेदनको सिद्धान्त, त्यही सिद्धान्तमा आधारित भएर यस सम्मानित अदालतबाट मागअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।

निवेदकको दाबी प्रदेश प्रमुखलाई "अक्षम" भएको भन्ने निवेदककै आरोपको आधारमा पदमुक्त गर्नको लागि हो कि मलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विरूद्धको हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ । निवेदनको प्रकरण नं । १ (ग) मा, अन्य कुराका अतिरिक्त, " । । । प्रदेश प्रमुखबाट भएको उक्त आह्वान कार्यकारिणी विषय नभएको कारणबाट निज प्रदेश प्रमुखमा कार्यक्षमता एवं वाञ्छित निष्पक्षता पनि नरहेको प्रस्ट छ । अतः यही कारण पनि निज प्रदेश प्रमुख आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन असक्षम भएको कारण निजलाई पदच्युत गर्न उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनेर माग गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ कोशी प्रदेश सभाबाट मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव, मिति २०८१।०१।२६ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दाबी पेस गर्न गर्नुभएको आह्वान, मुख्यमन्त्री पदमा म लिखित जवाफवालालाई मिति २०८१।०१।२७ मा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवेदकको मुख्यमन्त्रीको पद कायमै रहेको घोषणा गरी सोहीअनुरूपको काम गराउन आदेश माग गर्नुभएको छ । उल्लिखितानुसार निवेदकको माग नै अन्तर्द्वन्द्वी र अस्पष्ट हुँदा निवेदकले कुन कुरा चाहिँ मागेको होला भनेर अदालत आफैँले छानेर आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।

म लिखित जवाफवालाको दलले र निजलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभा सदस्यहरूले निवेदकको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सभामा निवेदकको सरकारको बहुमत कायम रहन नसक्ने विषयमा निवेदकले केही विवाद गर्नुभएको छैन । त्यसैले ती तथ्यहरू स्वयंसिद्ध र निर्विवाद तथ्यको रूपमा स्थापित छन् । धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत नै प्राप्त गर्नु नपर्ने वा एक पटक प्राप्त गरेको मतले प्रदेश सभाको कार्यकाल रहुन्जेलसम्मको लागि वा मुख्य मन्त्रीको इच्छा वा जीवनकाल रहुन्जेलको लागि निष्कण्टक रहने भन्ने कुनै संवैधानिक र  वा कानूनका व्यवस्था छैनन् । धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बन्दा पनि त्यसले प्रदेश सभामा बहुमत कायम राख्नु पर्दैन भन्ने होइन । धारा १६८ का जुनसुकै उपधाराअन्तर्गत बन्ने सरकारले पनि प्रत्येक पल प्रदेश सभाको विश्वास कायम राखिरहनुपर्छ । त्यो कुरा धारा १६८ (५) मा प्रयोग भएको " । । । कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा । । ।" भन्ने वाक्यांशबाट संविधानको पाठ (कोन्स्तितुसनअल टेक्स्ट्) बाट नै स्पष्ट छ । २०८० चैत्र २६ गते समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकको सरकार सोही मितिदेखि नै अल्पमतमा परिसकेको तथ्यको आधारमा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ ।

विश्वासको मतको सम्बन्धमा संविधानको धारा १८८ मा ३ किसिमका व्यवस्थाहरू छन् । पहिलो, मुख्यमन्त्री स्वयंले आवश्यकता ठानेर आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनेर सिद्ध गर्नको लागि प्रस्ताव गर्ने, दोस्रो, आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजन भए पनि आफूले अझै प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वासको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भनेर प्रमाणित गर्ने र तेस्रो, पहिला समर्थन गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । पहिलो मुख्यमन्त्रीको स्वेच्छामा निर्भर गर्छ भने पछिल्ला दुईवटा परिस्थिति सिर्जना भएमा मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(२) अनुसार अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । निवेदकले पद गुमाउनुको कारण उहाँलाई समर्थन गर्ने दल र प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सरकारलाई प्रदेश सभाको बहुमतको समर्थन छ भनेर १८८(२), १६८(५) र (६) अनुसार सिद्ध गर्न नसकेको र संविधानका अनिवार्य व्यवस्थाहरू छल्न खोजेको कारणले सिर्जित भएको हो ।

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले २०८१।०१।२६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको भन्ने निवेदनमा नै उल्लेख छ । यदि उक्त आह्वान गैरसंवैधानिक थियो वा निवेदकसँग त्यति बेलासम्म पनि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन कायमै छ भन्ने निवेदकमा विश्वास भएको भए सोही कुरा जनाई प्रदेश प्रमुखज्यूलाई जानकारी दिई सो प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो । तर निवेदकले त्यस्तो केही पनि नगरेको र म लिखित जवाफवालाले नियुक्ति लिएको मितिले म्यादैभित्र विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गरी ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ५७ जनाको विश्वासको मतसमेत हासिल गरिसकेकोले निवेदकको दाबीको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । मैले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाई विश्वासको मतसमेत हासिल गरिसकेको अवस्था अर्थात् प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वास हासिल गरिसकेको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्दा संविधानको घोर उल्लङ्घन हुन्छ । यो पक्षबाट पनि निवेदनको औचित्य सिद्धिएको छ ।

निवेदकले आफूलाई नै मुख्यमन्त्री भई काम गर्न दिन माग गरेर निवेदन दिनुभएको छ । तर आफूलाई प्रदेश सभाका कति सदस्यहरूको समर्थन छ भनेर केही लेख्नुभएको छैन । नयाँ सरकार बनाउने, भइरहेको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राख्ने वा फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेजस्ता काम प्रदेश सभाका सदस्यहरूमा अन्तर्निहित राजनीतिक एवम् संवैधानिक काम हुन् । त्यस्ता कामहरू न्यायिक छानबिनको विषय बन्दैनन् । सरकार गठन र अन्त्य गर्ने कार्य संसदीय कार्य हुन् भनेर निवेदकले स्वीकार गर्दै "संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले मात्र सरकारको गठन र अन्त्य गर्न सक्ने हुन्छ" भनेर लेख्नुभएको छ । निवेदकको त्यो कथनसँग मेरो पनि सहमति छ । मेरो नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार प्रदेश सभाकै सदस्यहरूकै प्रस्ताव र समर्थनमा गठन गरेको हो । निवेदकको नेतृत्वमा ३९ जना सदस्यको समर्थनमा मिति २०८०।०६।२५ मा गठन भएको सरकारलाई मिति २०८०।०७।११ मा दिएको विश्वास कायम नरहेकोले समर्थन फिर्ता लिने मिति २०८०।१२।२६ को कार्य प्रदेश सभाका सदस्यहरूबाटै भएको हो र यो मूल विषय निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन ।  निवेदकले चुनौती दिनुभएको मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट नै पारित भएको हो । प्रदेश सभाले नै मेरो नेतृत्वको सरकारप्रति विश्वास छ भनेर २०८१।०१।३१ मा विश्वासको मत दिएको छ । त्यो पनि प्रदेश सभाले नै गरेको हो । त्यसैले रिट निवेदककै उद्धृत कथनबाट पनि विपक्षी निवेदक पदमुक्त भई मेरो नियुक्ति संविधान र कानूनअनुरूप भई पूर्ण रूपमा वैध छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

निवेदकले दाबी गर्नुभएको धारा १८८(४) को व्यवस्था र धारा १८८(२) का व्यवस्थाहरू एकै होइनन् । तिनीहरूको परिणाम कतिपय अवस्थामा एकै हुन सक्छ तर प्रयोजन एकै होइन । निवेदकले प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत कायम नरहे पनि आफू पदमा रहिरहन पाउनुपर्छ भन्ने समर्थनमा "संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको । । ।" भनेर लेख्नुभएको छ । तर धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकारले एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीको इच्छाअनुसार वा मुख्यमन्त्रीको जीवनकालभर वा प्रदेश सभाको कार्यकालभरि मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले धारा १८८(२) अनुसारको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार प्रयोग गर्ने पाउँदैनन् भन्ने प्रतिबन्ध संविधान, कानून वा संसदीय परम्परामा कहाँ छ भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन । त्यसैले निवेदकको माग असल संवैधानिक- संसदीय अभ्यास अनुरूपको नभई नितान्त निजी स्वार्थ रक्षाको लागि भएको स्थापित छ । यदि निवेदकले दाबी गरेजस्तो हुने हो भने धारा ७४, १६८ (५), १६९ (१) (ख), १८८ (२) र (३) समेतका धाराहरू निष्प्राण प्रायः हुन्छन् । संविधानका धारा नै निष्प्राण हुने गरी कुनै पनि आदेश जारी हुन सक्दैनन् । संसदीय व्यवस्थामा सरकार निर्माण त्यसलाई जवाफदेही बनाउने तथा त्यसको अन्त्य गर्ने कार्य सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको काम हुन् । संसद्को अन्तर्निहित यो अधिकारको पुनरावलोकन गर्न निवेदकले संविधानको धारा १ विपरीतको कार्य भयो भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गर्ने अवस्था भएको हो । संसद्को अन्तरनिहित अधिकारको पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

निवेदकले सङ्कल्प प्रस्तावको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभएको रहेछ । मिति २०८०।१२।२६ मा निवेदकलाई सरकार निर्माणको लागि दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि धारा १८८ (२) बमोजिम निजले विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव राखेर विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत नपाई  नलिई आफू अल्पमतमा परी धारा १८८ (३) अनुसार पदमुक्त हुने निश्चित भएपछि उहाँले धारा १८८(२) अनुसार बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पालना नगरेकोले उहाँलाई तोकिएको अवधिभित्र संविधानअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाले पारित गरेको हो । उहाँले धारा १८८ (२) अनुसारको आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पालना गरेको भए त्यो अवस्था सिर्जना नै हुने थिएन । त्यसैले आफैँले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी अटेरीपन देखाई उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई लिएर अहिले सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठाउने अधिकार निवेदकले राख्नु हुन्न । अतः माथि उल्लिखित आधारहरूमा निवेदकको माग नेपालको संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रकै विपरीत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको लिखित जवाफ । 

अन्य प्रक्रियागत आदेश

यसमा निवेदक केदार कार्कीले मिति २०८०।०६।२५ गतेका दिन ४७ जना सभासद्‌हरूको समर्थनपश्चात् मुख्य मन्त्रीको पदमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल र नियुक्तिपश्चात् मिति २०८०।०७।०१ गतेका दिन कोशी प्रदेश सभाका ८६ जना माननीय सभासद्‌बाट प्राप्त विश्वासको मतसम्बन्धी सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेशबाट शीघ्रातिशीघ्र मगाई सुनुवाइको लागि मिति २०८१।०२।१६ गतेको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८१।०२।०९ मा भएको आदेश । 

 

पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले उठाउनुभएको विषयवस्तुलाई हेर्दा वहाँ नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मिति २०८०।०६।२५ मा मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति हुनुभएको र प्रदेश सभामा ८६ जना सदस्यहरूबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी काम काज गरिआएकोमा आफूलाई पदमुक्त नगरी नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम कोशी प्रदेशको अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निमित्त दाबी पेस गर्न भनी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा आह्वान गर्नुभएको र मिति २०८१।०१।२७ मा विपक्षी हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वान र सोही आधारमा विपक्षी हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै नियुक्तिलाई यथावत्‌ कायम राख्न उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन मागदाबी लिनुभएको देखिन्छ । 

प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा एकपटक नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरेकोमा पुनः सोही धारा १६८ (५) को अधिकार प्रयोग गरी अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, मुख्यमन्त्री पदमा बहाल रहेका एकजना मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट नहटाई अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिने वा नमिल्ने र धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री नै भए पनि निजलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने जस्ता जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित भएको देखिएको र यी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त लागेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२७ गते सुनुवाइको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८१।०२।२३ मा भएको आदेश ।

 

यस अदालतको ठहर आदेश

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०८१।०२।३१ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भई मिति २०८१।०३।०९, मिति २०८१।०३।१० र मिति २०८१।०३।११ गतेसमेत भएको छलफलका क्रममा रिट निवेदक केदार कार्की तथा प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहसको संक्षिप्त बेहोरा निम्नानुसार रहेको छ ।

 

निवेदक केदार कार्कीका तर्फबाट

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८८(२) मा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर यहाँ प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । दलले समर्थन फिर्ता नलिई व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा धारा १८८(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन । संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठन भई विश्वासको मत लिइसकेको सरकारलाई संविधानको धारा १८८(४) को अविश्वासको प्रस्तावमा रहेको सर्त बन्देज छल्नको लागि पुन: विश्वासको मत लिन बाध्य गराउन मिल्दैन । संविधानको धारा १६८(५) बमोजम गठित सरकारलाई धारा १८८(२) लागु हुँदैन ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर सरकार हटाउने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानत: नभए पनि सो अधिकार प्रदेश प्रमुखबाट प्रयोग गरिएको छ । संविधानको धारा १६८(५) को व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि अन्तिम भएकोले त्यो बाटोबाट पुन: अर्को बाटोमा जान मिल्दैन । धारा १६८(५) को सरकार दलको सरकार होइन । दलको समर्थन छैन । दलीय ह्विप नलाग्ने गरी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले दिएको समर्थन हो । संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको र सो धाराअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने, पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छैन । धारा १६९(१) अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने चार अवस्थाहरूसमेत निवेदकको हकमा विद्यमान नरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माणका लागि गरिएको आह्वानको आधारमा माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य असंवैधानिक रहेको छ । संविधानको धारा १६८(५) र धारा ७६(५) को सरकार लस्त रिजोर्ट को सरकार हो । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न घोषणा गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुकुमार थापा

संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम सरकार गठन भइरहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्ने अधिकार संविधानमा छैन । धारा १६९(१) मा रहेका चार अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थाबाट मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था छैन । सङ्कल्प प्रस्तावको आधारबाट सरकार जाँदैन । सङ्कल्प प्रस्ताव सदनको सङ्कल्प हो । यो प्रस्ताव नीतिगत र सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न हुन्छ । धारा १६८(५) को सरकार रहँदारहँदै १६८(५) कै सरकार बन्नै सक्दैन । संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा कुन आधारमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भयो र सरकारप्रति हाम्रो विश्वास छैन भनी सङ्कल्प प्रस्तावमा भनेको छैन । यदि सङ्कल्प प्रस्ताव नै अविश्वासको प्रस्ताव हो भने पारित मितिबाटै लागु हुनुपर्नेमा किन एक महिनासम्म पर्खिनुपर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । तसर्थ, सङ्कल्प प्रस्तावबाट सरकार हट्न सक्दैन । संविधानको व्यवस्थाविपरीत भए गरेका कार्यहरू बदरका लागि निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिश कृष्ण खरेल

संविधानको धारा १८८(२) ले मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८८(२) ले समर्थन फिर्ता लिन दललाई नै भन्दछ । प्रदेश प्रमुखको विज्ञप्तिमा दल नै उल्लेख छैन । दलले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा धारा १८८(२) मा जानु नै पर्दैन ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल 

सङ्कल्प प्रस्ताव र अविश्वासको प्रस्ताव फरक फरक विषय हुन् । संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका निवेदक केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनु अनिवार्यता छैन । धारा १६८(५) बमोजिमको सरकारलाई धारा १८८(२) पनि लाग्दैन । धारा १६८(५) बमोजिम गठित सरकारका विरूद्ध धारा १८८(४) बमोजिम दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको अवस्थामा घुमाउरो बाटोबाट सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकार हटाउने काम भएको छ । उक्त कार्य असंवैधानिक भएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे

सरकारले स्थायीत्व प्राप्त गरोस् भनेर धारा १६८(५) को व्यवस्था गरिएको हो । धारा १६८(५) बमोजिम गठित सरकार धारा १८८(२) मा जानै पर्दैन । धारा १६८(५) को सरकारलाई हटाउन धारा १८८(४) बमोजिम आउनुपर्नेमा फरक बाटोबाट आएको अवस्था छ । धारा १८८(४) प्रयोजनहीन प्रावधान होइन । उक्त प्रावधानलाई छलेर सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याइएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्तावको विकल्प होइन र हुन पनि सक्दैन ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल

नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत गठित कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि धारा १८८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको समयसीमा दुई वर्षअघि समर्थन फिर्ता लिन पाइँदैन किनकि संविधानले दुई वर्षसम्म स्थायी सरकार खोजेको हो । अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षपछि मात्र राख्न पाउने तर सरकारलाई दिएको समर्थन जहिलेसुकै विना कारण फिर्ता लिन पाउने हो भने १८८(४) को सीमा निष्प्रयोजित हुन्छ । संविधान निर्माण गर्दा नै सरकारको स्थिरतालाई ध्यान दिएको पाइन्छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष नपुग्दै सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट अर्को सरकार निर्माण गर्ने कार्य असंवैधानिक हो ।

 

अधिवक्ता श्री ललितबहादुर बस्नेत

नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन २ वर्षसम्म संवैधानिक विबन्धनको सिद्धान्त लागु हुन्छ । २ वर्षअगाडि नै समर्थन फिर्ता लिन मिल्दैन । धारा १८८(४) को संवैधानिक व्यवस्था यो संविधानमा अपवादको रूपमा ल्याइएको बसिक स्त्रुक्चर हो । प्रदेश सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावसँग प्रदेश प्रमुखको कुनै सरोकार हुँदैन । सङ्कल्प प्रस्ताव बाध्यकारी पनि होइन । प्रदेश प्रमुखले विश्वासको मत लिन सचेत गराउन वा सुझाव दिन सक्छ । तर त्यसो गरिएको छैन । व्यक्तिले दिएको समर्थन दलको आधारमा फिर्ता हुन सक्दैन । दलले समर्थन लिएकै आधारमा सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकारलाई हटाउन मिल्दैन ।

 

अधिवक्तात्रय श्री विकास भट्टराई, श्री रूपेस कोइराला र श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल

कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ७९ मा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्लाई सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउने भनेको छ । प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने भनिएको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको भए उक्त कार्य कानूनविपरीत हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुखले विज्ञप्ति निकाल्दा सङ्कल्प प्रस्तावको हवाला दिई विज्ञप्ति निकालिएको छ । जुन कार्य संविधानविपरीत छ ।

 

अधिवक्ता श्री अपुर्व खतिवडा 

नेपालको संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गतको सरकार कायम रहेकै अवस्थामा पुन: सोही धाराको प्रयोग गरी नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्दैन । धारा १६८(५) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि धारा १८८(४) बमोजिमको २ वर्षको अवधि पूरा हुन नदिई हटाउन मिल्दैन । धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको सरकार धारा १८८(४) बमोजिम मात्र हट्न सक्छ । १८८(३) बमोजिम जान सक्दैन । अवधारणामा सङ्कल्प प्रस्ताव भने तापनि धारा १८८(४) लाई छल्न ल्याइएको कपटपूर्ण प्रस्ताव हो । संविधानमा धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको सरकारलाई विश्वासको मत ल्याउन वा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नहुँदा विपक्षीहरूले सो कुरालाई स्वीकार गरेरै सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेको हो । प्रदेश प्रमुखले सुओ मोतो मा सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार राख्दैन ।

 

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङका तर्फबाट

नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे

निवेदकलाई समर्थन गरेका ५२ जना सांसदहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि धारा १८८(२) को अवस्था सिर्जना भइसकेको देखिँदादेखिँदै पनि निवेदकले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभएको छैन । सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८(२) लागु हुनेमा सोतर्फ तत्कालीन मुख्यमन्त्री जानु भएको देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मतसमेत नलिएपछि संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट निर्णय लिइएको हो । जुन बिन्दुबाट संविधान अवरूद्ध भएको छ त्यही बिन्दुबाट संविधानको कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ भनिएबमोजिम प्रदेश प्रमुखले १६८(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । प्रदेश सभाको विश्वास नभएसम्म सरकार गठन हुन सक्दैन । बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएपछि १८८(२) बमोजिम विश्वासको मतको प्रक्रियामा जानुपर्ने र त्यसरी जाँदा विश्वासको मत पाएको वा नपाएको जे छ त्यसको परिणामबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर १८८(२) प्रयोग नै नगरेकाले पुन: १६८(५) कै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको विकल्प नदेखिएकोले प्रदेश प्रमुखबाट भएको कार्य संविधानबमोजिम नै रहेको छ ।

 

सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल 

प्रदेश सभा सांसदको सिफारिसअनुसार सरकार गठन हुने र त्यसरी गठन भएको सरकारप्रति एक चौथाईले पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउन् भनेर संविधानमा धारा १८८(४) को व्यवस्था गरिएको हो । तर बहुमत गुमाएको मुख्यमन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैनन् भनेर धारा १८८(२) को व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही हुन् भनी सङ्कल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्रीलाई अवसर दिएकोमा सोको पालना निवेदकले गरेको देखिँदैन । पहिला समर्थन गरेका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा निवेदकले बहुमत संसद्को समर्थन देखाउन नसकेकोले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको हो । कुनै पनि बहानामा सभामा बहुमत गुमाएको मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

 

सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत

जसको समर्थनमा निवेदक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ती सबैले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुन: विश्वासको मत लिनुपर्नेमा निवेदकले विश्वासको मत नलिनु भएको र संसद्प्रति जवाफदेही पनि नहुनु भएको अवस्था रहन गयो । बहुमत गुमाएको सरकारको स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा १६८(५) इसोलतेद धारा होइन, इन्तेर्-कनेक्तेद हो । अहिलेको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरिसकेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । 

 

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टका तर्फबाट

मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री नारायण वस्ती र उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रबहादुर बस्नेत

तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई सङ्कल्प प्रस्तावसम्बन्धी जानकारी रहेको थियो । संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले राय लिई हाउसमा पेस भएको सङ्कल्प प्रस्तावको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको भन्ने प्रदेश सभाको रिडइङ पेपर मा प्रस्ट उल्लेख छ । प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १३ ले कुनै सङ्कल्प प्रस्तावयोग्य छ छैन भनी हेर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । सरकारलाई निर्देशन दिने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव आएको हो । सभामुखले हाउसभित्र गरेको काम कारबाही संसद्को विशेषाधिकार हो । सङ्कल्प प्रस्ताव पास हुनासाथ गलत भएको भए निवेदक अदालत प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी ३० दिनपछि अदालत प्रवेश गर्नुभएको छ । मिति २०८१।०१।०७ को कोशी प्रदेश सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखलाई समेत पठाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले गूड फैथ ले प्रदेश प्रमुख कहाँ पठाएको हो । प्रदेश सभामुखबाट भएका काम कारबाहीहरू संविधानसम्मत छन् ।

 

अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ओझा

सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भई निर्णय भएको हुँदा सभामुखबाट भएको कार्यलाई गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।

 

वहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमेतका तर्फबाट

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के ।सी ।

जबसम्म विकल्प रहन्छ तबसम्म विकल्प खोज्नुपर्दछ । धारा १६८(७) बमोजिम जब प्रदेश सभाबाट सरकार बन्न सक्दैन तब मात्र निर्वाचनमा जानुपर्दछ । प्रदेश सभाको बहुमतको अभावमा समेत स्थिर सरकार रहन वा टिक्न सक्छ भन्ने तर्कलाई संविधानको धारा १८८(१) र १८८(२) ले स्वीकार गरेको छैन । १८८(४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षले दर्ता गर्ने हो । समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सत्ता पक्ष हो । समर्थन फिर्ता लिएपछि सक्रिय हुने धारा १८८(२) नै हो । सङ्कल्प प्रस्तावले तीनवटा दायित्व दिएकोमा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि पूरा नगर्नु भएकाले यो अवस्था आएको हो । निवेदकले संकट सिर्जना गर्नुभएकोले संवैधानिक संकट (कोन्स्तितुसनअल कृसिस्) लाई रोक्न प्रदेश सभाको भावना निर्णयबमोजिम प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिई मा । हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा । श्री सुरेन्द्र भण्डारी

संविधानको धारा १८८(२) विश्वासको प्रस्ताव भएको र यो सरकार निर्माणको समयमा प्रयोग हुन्छ भने १८८(४) अविश्वास प्रस्ताव भएको र यो सरकार हटाउन प्रयोग गरिने धारा हो । अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षले प्रयोग गर्ने बाटो हो । अविश्वासको मत नियमित रूपमा देखाउनुपर्ने होइन । यो अपवाद हो । विश्वासको मत सरकारको कर्तव्य हो । यो बाध्यात्मक रूपमा लिइरहनुपर्छ । संसद्को विशेषाधिकारभित्रको निर्णयबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरिएको छ । धारा १८८(२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखेपछि १८८(४) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई १८८(२) मा राखेर हेर्न मिल्दैन । १८८(४) प्रतिपक्षीको हातमा रहेको हुँदा यो गर वा नगर भन्न सरकार   मुख्यमन्त्रीले मिल्दैन । धारा १८८(२) सरकार  मुख्यमन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो । धारा १८८(२) सरकार बनाउन र १८८(४) सरकार हटाउन हो । विश्वास नभएपछि स्वत: धारा १६९(१) (ख) अवस्था सिर्जना भई सो लागु हुन्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम नारायण विडारी

प्रदेश सभा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो । सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दा नै प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्देश दिइएको हो । संसद्को निर्देशन मुख्यमन्त्रीले मान्नुपर्नेमा मानेको देखिँदैन । विश्वासको मत लिन नमानेपछि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो । सङ्कल्प प्रस्तावका बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । धारा १६९(१) (ख) को कर्तव्यको पालना मुख्यमन्त्रीले नगरेको हुँदा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको र सो प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेको प्रस्ट भएको कारण प्रदेश प्रमुखले नयाँ गठन सरकारको प्रक्रिया थालेको हो । १६८(५) को सरकारलाई समेत धारा १८८(२) बाध्यात्मक रूपमा लागु हुन्छ । धारा१६८(५) को सरकार दोहोरिन सक्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई

सङ्कल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने उद्देश्यले ल्याएको होइन । संकल्प प्रस्तावबाट तीन विकल्प दिइएको थियो । विश्वासको मत लिनु, नलिएमा वा प्राप्त नगरेमा मार्ग प्रशस्त गर्नु र सो नगरेमा यो सभा नयाँ विकल्प दिन सक्षम छ भनिएको छ । संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आएको हो । सङ्कल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री स्वयंले दिएको देखिन्छ । सङ्कल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागेको तर प्रदेश सभाले पास गरेको प्रस्तावको अन्तरवस्तुमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्दैन । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको बहुमत छैन भन्ने अभिलेख सङ्कल्प प्रस्तावबाट पुष्टि भएको छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णभक्त पोखरेल

अविश्वासको प्रस्ताव एक चौथाईले समेत ल्याउन सक्ने हुँदा सोलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म रोक्नका लागि १८८(४) राखिएको हो । मुख्यमन्त्रीले आफूसँग सभाको विश्वास छैन भन्ने देख्नासाथ १८८(१) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा लिएको अवस्था छैन । तसर्थ धारा १६९(१) (ख) अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सङ्कल्प प्रस्तावले निदाएको व्यक्तिलाई ब्युँझाएको मात्र हो । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले मिति २०८१।०१।३१ मा विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । विश्वासको प्रश्न उठ्छ भने तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको संस्कृति हो । निवेदकबाट संवैधानिक नैतिकता देखाउने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बडाल

संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको प्रदेश सरकार धारा ७६(५) बमोजिमको केन्द्र सरकार गठनसरहको व्यवस्था हो । यसको व्याख्याको लागि शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले ०७७-व्क्-००७१ गरेको व्याख्याको प्रकरण ८६ लाई जोडेर हेरिनुपर्दछ । व्यक्ति र दललाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । दल वा व्यक्ति सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि धारा १८८(२) मा नै जानुपर्दछ । संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली नै भन्दछ र संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा भनेकै बहुमतको सरकार हो ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ

अल्पमतमा परेको व्यक्तिले शासन गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त संसदीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भ (बसिक स्त्रुक्चर) हो । बहुमतको सरकार यो संविधानको आधारभूत सिद्धान्त हो । धारा १८८(२) मा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । कोशी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ७९ बमोजिम स्वीकृत भएको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा सोबमोजिम निवेदकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट चालिएका कदमहरू संविधानसम्मत रहेका छन् ।

 

विद्वान् अधिवक्ता श्री हर्कबहादुर रावल

संविधानको धारा १८८(२) र १८८(४) दुवैको महत्त्व रहेको र एकले अर्कालाई समाप्त गर्न सक्दैनन् । आफूलाई समर्थन गर्ने दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र आफ्नो बहुमत देखाउन निवेदकले नसकेको कारण प्रिन्सिपल ओफ वैवेर लागु हुन्छ । धारा १८८(२) बमोजिम विश्वासको मत लिने अवसर निवेदकले परित्याग गर्नुभएको देखिन्छ ।

 

विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत

मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि धारा १८८(२) आकर्षित हुनेमा सोबमोजिम निवेदकले काम गरेको देखिँदैन । मिति २०८१।०१।२५ सम्म विश्वासको मत लिनु भन्ने सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । हाम्रो संविधानले बहुमत नभएको सरकारलाई जम्मा ३० दिनको समय दिएको छ । ३० दिनभित्र बहुमत नलिएमा स्वत: काम चलाउने अवस्थामा पुग्छ । सरकार सङ्कल्प प्रस्तावबाट हटेको होइन । सभाले विश्वासको मत लिन निर्देश दिएपछि पनि विश्वासको मत नलिएकोले विश्वासको मत पारित नभएसरह १६९(१)(ख) को अवस्था देखिएबमोजिम सरकार काम चलाउ हुन गएको र तदनुरूप नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरू भएको हो । प्रदेश सभाभित्र हुने गतिविधिमा अदालतले हात हाल्न मिल्दैन । संविधानको धारा १६८(५) र (६) को व्याख्या गर्दा १६८(१०) को उत्तरदायित्वलाई साथै हेरिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको प्रदेश सभा प्रतिको उत्तरदायित्व  सीमित तुल्याउन हुँदैन । यो असीमित छ । समर्थन दलले फिर्ता गरेपनि सदस्यले फिर्ता गरे पनि परिणाम एउटै हुन्छ । अहिले संविधानअनुरूप विश्वासको मत लिने, बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसमेत भइसकेको छ ।

 

विद्वान् अधिवक्ता डा । श्री भीमार्जुन आचार्य

संविधानबमोजिम गठित सरकारको हिएरर्च्यप्रोतोकोल हुँदैन । सबै सरकारको संवैधानिक हैसियत एउटै हुन्छ । धारा १६८ को अन्य उपधाराअन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८(२) आकर्षित हुने धारा १८८(५) अन्तर्गतको मुख्यमन्त्रीमा नहुने भन्ने हुँदैन । विश्वासको मत नि:सर्त र स्थायी भन्ने हुँदैन । विश्वासको मत सधैँ कोन्दिसनअल हुन्छ । सरकारको निर्माण हुँदाको वैधताको लागि तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने १६८(४) र १६८(६) अन्तर्गत हो भने सरकारको निरन्तरताको वैधताको लागि १८८(१) र १८८(२) अन्तर्गत हो । १८८(२) मा बाध्यात्मक शब्दको प्रयोग भएको छ । धारा १८८(१), १८८(२) र १८८(३) को व्यवस्था १६८(५) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागि समेत बाध्यात्मक हो । धारा १८८(४) को प्रावधानको यो मुद्दासँग कुनै सरोकार राख्दैन । १८८(२) को अवस्था सिर्जना भइसकेको हुँदा १८८(४) मा जाने अवस्था नै छैन । १६८(५) को मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने समर्थन दिनेले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा स्वत: काम चलाउ हुन्छ । संसद्‌माथि सरकार हाबी हुने अवस्थालाई रोक्न १८८(४)  अगाडि नै १८८(२) राखिएको हो । वैकल्पिक सरकार को सम्भावना भएसम्म सोहीबमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्छ ।

 

विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेन्द्र घिमिरे

बहुमत गुमाएको अवस्थामा पनि पदमा बसिरहनु भनेको कोन्स्तितुसनअल मोरलिती (संवैधानिक नैतिकता) विपरीत हो । निवेदकले बहुमत गुमाएको देख्दादेख्दै पनि पदमा बसेर संवैधानिक नैतिकताविपरीतको कार्य गर्नुभएको हो । संविधानलाई समग्रतामा हेर्ने हो संविधानको धारा १६८(५) ले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी भनेको छैन भन्न मिल्दैन । अल्पमतमा परेर पनि मार्ग प्रशस्त नगरेकोले सङ्कल्प प्रस्ताव आएको हो । कुनै धाराले तोकेको छैन भन्दैमा संवैधानिक नैतिकताबाट उन्मुक्ति पाइँदैन ।

 

विपक्षी सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक स्वयं अधिवक्ता श्री रेवतीरमण भण्डारी

संसद्को समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका निवेदकलाई सो संसद्को बहुमतको समर्थन छैन भनी लिखित सूचना दिइसकेपछि बहुमत देखाउनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पनि लिन्न राजीनामा पनि दिन्न भन्नु संविधानको सपथ खाएको पदाधिकारीका लागि सुहाउने विषय होइन । संविधानले मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले आफूलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि विश्वासको मत नलिने वा लिन नपर्ने भनी जिकिर लिन्छ भनी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संवैधानिक उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दछन् भन्ने मानिन्छ । संविधानको धारा १६८(५) को मुख्यमन्त्रीले समेत १६८(४) बमोजिम नै विश्वासको मत लिने तर समर्थन फिर्तापछि १८८(२) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भन्न मिल्दैन । निवेदक सङ्कल्प प्रस्तावको प्रक्रियामा सहभागी भई जवाफसमेत दिएको सङ्कल्प प्रस्तावमा चित्त नबुझे आधार कारणसहित सभामा पुन: छलफलसमेत हुन सक्नेतर्फ निवेदक गएको नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

रिट निवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा विवेचना गर्नुअगाडि मिसिल संलग्न कागजातहरूको आधारमा विवादित विषयहरूसँग जोडिएको घटनाहरूका बारेमा संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नु आवश्यक हुने देखियो । जुन निम्नबमोजिम रहेका देखिन्छन्:-

(क) मिति २०८०।०६।२० मा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८०।०६।२६ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

(ख) कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८०।०६।२० को आह्वानबमोजिम रिट निवेदक प्रदेश सांसद माननीय केदार कार्की र अर्का प्रदेश सांसद माननीय इन्द्रबहादुर आङ्गबोले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि ४७४७ जना सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको अवस्थामा विश्वसनीय आधारसहित दिगो सरकार गठनको लागि मिति २०८०।०६।२७ गते शनिबार बिहान ८:०० बजेदेखि दिउँसो ५:०० बजेसम्म दुवै दाबीकर्ताका समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सभा हलमा प्रदेश सभाको सदस्यको परिचय खुल्ने परिचय-पत्रसाथ उपस्थित भई सनाखत गरिदिने प्रयोजनका लागि उपस्थित गराउने गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।०६।२६ मा निर्णय भएको देखिन्छ । 

(ग) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि संवत् २०८० असोज २६ गते शुक्रबारभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान भएकोमा तोकिएको समय सीमाभित्रै प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थनसहित पेस भएको दाबी पत्रहरूमध्ये माननीय सदस्य श्री केदार कार्कीको समर्थनमा रहनुभएका कोशी प्रदेश सभाका ४७ (सत्‌चालिस) जना माननीय सदस्यहरू उपस्थित भई आज मिति २०८०।०६।२७ गते सनाखतसमेत गरी दिनुभएकोले उक्त सदस्य संख्या कोशी प्रदेश सभामा कायम रहेको ९३ (त्रियानब्बे) सदस्य संख्याको बहुमत संख्या रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा गर्ने निर्णय गरेको छु भनी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।०६।२७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सोहीबमोजिम माननीय केदार कार्कीबाट मिति २०८०।०६।२८ मा मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको देखिन्छ ।

(घ) कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाको चालु चौथो अधिवेशनको मिति २०८०।०७।०१ गते बसेको तेस्रो बैठकमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम राख्नुभएको विश्वासको मतको "हुन्छ" भन्ने पक्षमा ८६ मत, "हुन्न" भन्ने पक्षमा ५ मत र मत दिन्नमा ०(शून्य) मत परेकोले विश्वासको मत बहुमतबाट स्वीकृत भएको बेहोरा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुखले प्रदेश प्रमखलाई मिति २०८०।०७।०१ मा जानकारी गराउनुभएको देखिन्छ ।

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेशबाट प्राप्त प्रदेश प्रमुखको निर्णयसम्बन्धी कागजात हेर्दा मिति २०८०।१२।२६ मा सो कार्यालयमा कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट आफ्नो हस्ताक्षरसहित विभिन्न ४ वटा निवेदन दर्ता भई सो निवेदनहरूमा आवश्यक कारबाही गर्न कोही प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट आदेश भएको देखिन्छ । जुन निम्नबमोजिमका छन्:-

एए । प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भई माननीय प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी "अधिवेशन वा बैठक बोलाइपाऊँ" भन्ने विषय राखी कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई सकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अङ्ग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीयज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिपाउन लिखित निवेदन पेस भएको देखिन्छ । 

ई । प्रदेश सभाका ३९ जना सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भई माननीय प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय सभामुखलाई बोधार्थ दिइएको "मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धमा" भन्ने पत्रमा मुख्यमन्त्रीले गरेका काम कारबाहीहरू सन्तोषजनक नरहेको महसुस गरी भनी विभिन्न चारवटा कारणसमेत खोली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यले नियुक्तिका लागि मिति २०८०।०६।२५, मिति २०८०।०६।२७ मा र विश्वासको मतका लागि मिति २०८०।०७।०१ मा माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन नेपालको संविधान र रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत भएको ०७७-व्क्-००७१ मुद्दामा मिति २०७८।०३।२८ मा श्री सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण  परमादेशको फैसलाको बुँदा नम्बर ८६ बमोजिम आजैका मितिबाट फिर्ता लिएको बेहोरा अनुरोध छ भनिएको देखिन्छ ।  

ईइ । माननीय सभामुख, कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई सम्बोधन गरी माननीय प्रदेश प्रमुख र माननीय मुख्यमन्त्रीलाई बोधार्थ दिइएको "समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धमा" भन्ने अर्को पत्रको बेहोरामा, "मिति २०८०।०६।२७ गते कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका माननीय केदार कार्कीज्यूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन र सरकारमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष फिर्ता लिएको निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने हामी तपसिलबमोजिमका राजनीतिक दल सम्बद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीज्यूलाई मिति २०८०।०७।०१ मा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनसमेत विश्वासको मतमार्फत दिएको समर्थन हामी प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यले समेत आजैका मितिबाट फिर्ता लिएको बेहोरा माननीयज्यूसमक्ष अनुरोध छ" भनी ५२ जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

इव । माननीय प्रदेश प्रमुख, कोशी प्रदेशलाई सम्बोधन गरिएको "अर्को वैकल्पिक सरकारको गठन सम्बन्धमा" भन्ने ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट हस्ताक्षरित पत्रमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बेहोरा उल्लेख गरी "प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले दिएको विश्वासको मतको समर्थन पनि माननीय सभामुखज्यूसमक्ष निवेदन दिई फिर्ता भएको विद्यमान परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेश सभामा स्वतः बहुमतको विश्वास गुमाई अल्पमतमा परिसक्नुभएको तथ्य स्पष्टै भइसकेको छ ।" भनिएको छ । त्यसको अलावा उक्त पत्रमा "श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८।०३।२८ गते भएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्मका प्रावधानहरूको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारको गठन विघटनको बारेमा व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ र सो धाराका उपधाराहरू प्रदेश सरकारको गठन तथा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था हुबहु जस्ताको तस्तै मिल्दोजुल्दो छ, अर्थात् धारा ७६ को व्याख्या गर्दा जे जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भए सो सिद्धान्त धारा १६८ मा पनि जस्ताको तस्तै लागु हुने भएकाले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ गतेको ०७७-व्क्-००७१ माननीय शेरबहादुर देउवासमेत रिट निवेदक सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत प्रत्यर्थी भएको उत्प्रेषण  परमादेशको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको बुँदा नं ।६७ को व्याख्या एवं नेपालको संविधानबमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेकोले कोशी प्रदेशका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीज्यूलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौं" भनिएको समेत देखिन्छ । 

(च) कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिपाउन कोशी प्रदेश सभाका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य माननीय हिक्मतकुमार कार्कीसमेत ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले मिति २०८०।१२।२६ गते लिखित अनुरोध गरेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम संवत् २०८१।०१।०६ गते बिहिबार दिनको १:०० बजे कोशी प्रदेश सभा हल विराटनगरमा कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छु भनी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । 

(छ) कोशी प्रदेश सभाका सदस्य माननीय रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र माननीय गणेशप्रसाद उप्रेती तथा माननीय किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको "संकल्प प्रस्ताव" मिति २०८१।०१।०३ मा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मिति २०८१।०१।०४ को बैठकको परामर्शसमेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गरी मिति २०८१।०१।०५ मा दर्ता गरिएको देखिन्छ । संकल्प प्रस्तावको बेहोरा निम्नलिखित रहेको देखिन्छ, "माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूलाई २०८०।०६।२७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन र सरकारमा सहभागी हुन दिएको समर्थन साथै २०८०।०७।०१ गते सरकारमा सहभागी हुनसमेत मुख्यमन्त्रीज्यूलाई दिएको विश्वासको मतसमेत दिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट सहभागी हुनुभएका मन्त्री माननीय रामबहादुर मगरले २०८०।०७।१८ मा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू क्रमशः माननीय गणेशप्रसाद उप्रेती, माननीय राजेन्द्र कार्की, माननीय नारायणबहादुर मगरले मिति २०८०।१२।२६ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई सरकारबाट फिर्ता भइसक्नुभएको छ । मन्त्रीबाट फिर्ता भएका दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थनका साथै दिएको विश्वासको मतसमेत फिर्ता भएको बेहोरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५२(बाउन्न) जना प्रदेश सभाका माननीय सदस्यले लिखित निवेदन २०८० चैत्र २६ गते नै माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू र माननीय सभामुखज्यूसमक्ष पेस भइसकेको हुँदा कुल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ५२ जना अर्थात् बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाइसकेको विद्यमान परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै,

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट सहभागी माननीय मन्त्रीहरूले राजीनामा दिई सरकारबाट फिर्ता भइसकेको र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएको मिति २०८०।१२।२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन गरियोस् । मुख्यमन्त्रीज्यूलाई दिएको बहुमत सदस्यको समर्थन फिर्ता भइसकेको परिस्थितिमा सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेश सभाको यो बैठकबाट निर्देशन गरियोस् । नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीज्यूले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यसपछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुँदा स्वाभाविक ढङ्गले माननीय कोशी प्रदेश प्रमुखज्यूबाट नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नै हुँदा यो प्रदेश सभा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्षम रहेको बेहोरा सम्बन्धित निकायमा सूचना प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन गरियोस् ।" 

(ज) माननीय कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम मिति २०८१ वैशाख ६ गते बिहिबार १:०० बजे बस्ने भनी मिति २०८०।१२।२८ मा अधिवेशन आह्वान भएकोमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम माननीय सदस्य रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक तथा माननीय सदस्यहरू गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोर चन्द्र दुलाल समर्थक रहनु भई मिति २०८१।०१।०३ मा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव कोशी प्रदेश सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव  परामर्शको आधारमा परिमार्जन गरी २०८०।०१।०५ मा पेस भएकोमा ऐ । नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (३) बमोजिम संशोधन भई मिति २०८०।०१।०६ को प्रदेश सभा बैठकमा पेस भई २ दिनसम्म छलफल भएको देखिन्छ । कोशी प्रदेश सभा अधिवेशन माननीय सभामुखको रिडिङ पेपर २०८१।०१।०७ (दोस्रो बैठक) अध्ययन गरी हेर्दा, संकल्प प्रस्तावमाथि १३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुभएपछि, माननीय सभामुखले, "अब म कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीलाई छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु" भनेपछि माननीय मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

(झ) माननीय मुख्यमन्त्रीबाट जवाफ दिने काम सम्पन्न भएपछि माननीय सभामुखले निम्नलिखित बेहोराको संकल्प प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भएको देखिन्छ, "कोशी प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा सो मितिबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन, सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री  प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाको यो बैठक निर्देशन गर्दछ । साथै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको समय सीमाभित्र विश्वासको मत नलिएमा, विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगरेमा नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न यो प्रदेश सभा सक्षम रहेको जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछ ।" यो बेहोराको संकल्प प्रस्ताव माननीय सभामुखबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा "हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको संख्या ५२, हुन्न भन्ने माननीयहरूले उठेर गणनामा सामेल हुन नचाहनु भएको, मत दिन्न भन्ने माननीयहरूको संख्या ३ भएकाले कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम २७ को उपनियम (२) बमोजिमको निर्णय भएको बेहोरा निश्चय भएको हुँदा उक्त संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सुनिश्चित गर्दछु" भनिएको देखिन्छ । मिति २०८१।०१।१० को च ।नं ।३३५ कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको पत्रबाट माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष "पारित संकल्प प्रस्ताव पठाएको सम्बन्धमा" भनी जानकारी पठाइएको समेत देखिन्छ ।

(ञ) मिति २०८१।०१।२६ मा "जानकारी गराइपाउँ" भन्ने विषय राखी हिक्मतकुमार कार्की, नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र इन्द्रबहादुर आङ्गबो नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले माननीय सभामुख, कोशी प्रदेश सभालाई पत्र लेखी "माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट संवत् २०८१ साल वैशाख ६ गतेका लागि संविधानको धारा १८३ को (३) बमोजिम आह्वान भएको कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशनको बैठक २०८१ साल वैशाख ६ र ७ गते बसी उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन गुमाई अल्पमत पर्नु भएकोले २०८० साल चैत्र २६ गतेका मितिले नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र सो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन कुनै प्रस्ताव सभासमक्ष पेस नगर्नुभएको तथा वैशाख ७ गते नै अधिवेशन समाप्त भएको र अधिवेशनमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष पठाई सोको जानकारी हामी निवेदकसमेतलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछौं" भनी जानकारी माग भएको देखिन्छ । जानकारी माग गर्ने मननीय सदस्यहरूको नाममा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले मिति २०८१।०१।२६ मा नै "जानकारी सम्बन्धमा" भन्ने पत्र लेखी, "मिति २०८१।०१।२६ यहाँहरूले माननीय सभामुखलाई सम्बोधन गरी जानकारी माग गर्नुभएको निवेदनका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश सभाबाट मिति २०८१।०१।०७ मा पारित संकल्प प्रस्ताव कोशी प्रदेश नियमावली, २०७४ को नियम ७९ बमोजिम यस सचिवालयको च ।नं ।३३४ मिति २०८१।०१।१० को पत्रबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरमा पठाइएकोमा संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित अवधिभित्र ऐ । नियमावलीको नियम १२८ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव यस सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको बेहोरा जानकारीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ" भनी यो पत्रको बोधार्थ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएकोमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सोही मितिको दर्ता नं ।४४८ बाट दर्ता भएको देखिन्छ ।

(ट) मिति २०८१।०१।२६ मा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । निर्णयमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०।०६।०७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०।१२।२६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोसम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको च ।नं ।३३५ मिति २०८१।०१।१० गतेको पत्रमार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको साथै उक्त सचिवालय को च ।नं ।३५० मिति २०८१।०१।२६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नको लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह ५:०० बजेसम्म आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गर्दछु ।"

(ठ) "माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट मिति २०८१।०१।२६ गतेका दिन नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रयोजनका लागि कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबीसहित सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा भएको आह्वान भएअनुसार कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न तोकिएको म्यादभित्रै झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ।५(१) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि तपसिलबमोजिमका हामी बहुमत सदस्यहरूले समर्थन गरेका छौं ।" भनी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित माननीय प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मिति २०८१।०१।२७ गते निवेदन दर्ता भएको र सोही समर्थनलाई आधार मानी हिक्मतकुमार कार्कीबाट सोही मितिमा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दाबी पेस गरेको निवेदन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।  

(ड) मिति २०८१।०१।२७ गते प्रदेश प्रमुख, कोशी प्रदेशबाट "आज मिति २०८१।०१।२७ गते बिहिबार दिनको ११:३५ बजे कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको अवस्थामा विश्वसनिय आधारसहित दिगो सरकार गठनका लागि आज मिति २०८१।०१।२७ गते बिहिबार दिनको १२:३० बजे दाबीकर्ताको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सभा हलमा प्रदेश सभा सदस्यको परिचय खुल्ने परिचय-पत्रसाथ उपस्थित भई हाम्रो समक्ष सनाखत गरिदिने प्रयोजनका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेको छु ।" भन्ने बेहोराको निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयबमोजिम "५२ (बाउन्न) जना माननीय सदस्यहरू उपस्थित भई आज मिति २०८१।०१।२७ गते सनाखतसमेत गरिदिनु भएकोले उक्त सदस्य संख्या कोशी प्रदेश सभामा कायम रहेको ९३ (त्रियानब्बे) सदस्य संख्याको बहुमत संख्या रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न निर्णय गरेको छु ।" भनी प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ ।  

(ढ) कोशी प्रदेश सभाका सभामुखले हस्ताक्षर गर्नुभएको मिति २०८१।०१।३१ को माननीय प्रदेश प्रमुखलाई लेखिएको जानकारीसम्बन्धी पत्रमा कोशी प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन मिति २०८१।०१।३१ मा बसेको पहिलो बैठकमा कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम राख्नु भएको विश्वासको पक्षमा अर्थात् "हुन्छ" भन्ने पक्षमा ५७ (सन्ताउन्न) मत, "हुन्न" भन्ने पक्षमा ० (शून्य) मत र "मत दिन्न" भन्ने पक्षमा अर्थात् तटस्थ माननीय सदस्यहरूको जम्मा ५ (पाँच) मत परेकोमा विश्वासको मतका पक्षमा परेको ५७ (सन्ताउन्न) मत कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले प्रस्ताव स्वीकृत भएको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

 

रिट निवेदनको विषयवस्तु तथा यसमा उठाइएका मागदाबीसहितका संवैधानिक प्रश्नहरू, लिखित जवाफ तथा दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहसको आधारमा हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निम्नलिखित प्रश्नहरू विचारणीय रहेको देखियोः-

(क) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

(ख) धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पमा प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? 

(ग) धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार कायम रहेको अवस्थामा पुनः सोही उपधाराबमोजिम अर्को सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन ?

(घ) कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान र सोबमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानसम्मत छ वा छैन ?

(ङ) रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ वा सक्दैन ?

 

सर्वप्रथम उल्लिखित विचारणीय प्रश्नहरूको संविधानसम्मत जवाफ खोज्न संविधानको व्याख्या एवं संसदीय शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक अवधारणाका बारे विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुने देखियो । शासन सञ्चालनको लागि अनुभवबाट राज्यको शक्ति एउटै व्यक्ति वा संस्थामा केन्द्रीकृत हुँदा देखिएको स्वेच्छाचारिता र त्यसबाट जन्मिएको निरङ्कुशताको विरूद्धमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको जन्म भई आजको विश्वका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रूपमा यो स्थापित भइसकेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सामान्य र सरल परिभाषा गर्दा राज्य सञ्चालन गर्दा कानून बनाउने, त्यसलाई लागु गर्ने र कानूनबमोजिम शासन सञ्चालन भए नभएको निर्णय गर्ने तीनवटै अधिकार एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दिइएमा निरङ्कुशता जन्मने भएकाले राज्यको शक्ति विभाजन गरिनुपर्दछ र राज्य सञ्चालनमा अधिकारको बाँडफाँटसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनसमेत कायम गरी स्वस्थ ढंगले शासन सञ्चालन गरिनुपर्दछ भन्ने नै रहेको पाइन्छ । फलस्वरूप राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी देशको दैनिक शासन प्रशासन चलाउने र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनबमोजिम कार्यपालिकाबाट काम कारबाही भए नभएकोमा आवश्यक आदेश  निर्णय गर्ने गरी शासन व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरिन्छ । यसैमा लिखित संविधान भएको अवस्थामा देशको मूल कानून संविधान हुने भएकाले राज्यका सबै अंगले संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा काम कारबाही गर्नुपर्ने गरी संवैधानिक सर्वोच्चता शासन व्यवस्थाको मूलभूत आधारस्तम्भ हुन पुग्दछ । व्यवस्थापिकाले संविधानमा रहेको व्यवस्था  प्रावधानविपरीत कानून बनाउन सक्दैन । संविधानले तोकेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर वा संविधानले कुनै विषयमा के हुने भन्ने तोकिदिएको अवस्थामा त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी अथवा त्यसको प्राप्तिलाई समेत सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून बनाउन सक्छ । नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा (१) ले यसै सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दै, "यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । लिखित संविधान भएको लोकतान्त्रिक देशमा न्यायापालिकाको निर्णायक भूमिका यसै र यस्तै संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य भएर जान्छ किनकि यो संविधानको प्रावधानमा उल्लेख भएबमोजिम संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म बदर वा अमान्य घोषणा न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ र धारा १३७ ले यो जिम्मेवारी नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । न्यायपालिकाले न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) बमोजिम "यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम" गरिने छ भन्ने व्यवस्थाले नेपालको अदालत तथा न्यायिक निकायलाई सम्बन्धित विवादित प्रश्नको निरूपण गर्दा नेपालको संविधान र कानूनको अलावा विश्वमा स्थापित न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने संवैधानिक निर्देशन रहेको स्थितिलाई हेर्दा, संविधानले फराकिलो न्यायिक दृष्टिकोणतर्फ इङ्गित गरेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) को भावनाअनुरूप धारा ७४ ले किटानी गरेको शासकीय स्वरूपको रूपमा रहेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको आधारमा संविधानमा रहेका प्रदेश सरकार गठन वा विगठन सम्बन्धमा रहेको व्यवस्थाको विवेचना गर्दा संविधान व्याख्याका सान्दर्भिक सिद्धान्तहरूको बारेमा सारांशमा चर्चा गर्नुपर्ने देखियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा, संविधानको विस्तार हुने भएकाले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । संविधानसँग जोडिएको विवाद सर्वोच्च अदालत सामु आएपछि संविधानले त्यसको समाधान कसरी दिएको छ भन्ने प्रक्रियामा अथवा संविधानले दिएको सही उत्तरको खोजी गर्दा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा संविधानसँग जोडिएको प्रश्नको सही उत्तरको खोजी गर्दा संविधानको व्याख्या हुन जान्छ । संविधानले सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्तिले समेत बुझ्ने गरी स्पष्ट शब्दमा भनी दिइएको विषयको विवाद अदालतसम्म आई नपुग्न सक्छ वा आएमा जवाफको खोजी त्यति कठिन नहुन सक्छ । तर स्पष्ट नभएमा वा दुई अर्थ लाग्न सक्ने देखिएमा वा संविधानमा रिक्तता देखिएमा प्रश्नको सही उत्तरको खोजीका लागि संविधान व्याख्याका स्थापित सिद्धान्तहरूको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ र यसको औपचारिक स्वीकारोक्ति नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) ले नेपालका अदालत र न्यायिक निकायलाई प्रदान गरेको छ ।

न्यायिक निकायलाई प्रदान गरिएको उक्त अधिकारबाट अदालतले गर्ने संविधान र अन्य कानूनको व्याख्याको असरका सम्बन्धमा समेत मौलिक भिन्नता रहेको हुन्छ । अदालतले गर्ने संविधान र कानूनको व्याख्याको पालना सबैले गर्नुपर्ने हुँदा संविधानको व्याख्याबाट भएको संविधानको विस्तारका सम्बन्धमा सरकार वा व्यवस्थापिकालाई चित्त नबुझेमा त्यसको निराकरण संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर मात्र हुन सक्छ भने अन्य कानूनको व्याख्याका सम्बन्धमा संसद्को सामान्य बहुमतबाट परिणाम निस्कन सक्छ । यो कारणबाट समेत हेर्दा संविधानको व्याख्या निकै नै संवेदनशील र अदालतलाई सुम्पिइएको गम्भीर जिम्मेवारी भएकाले अदालतले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्याको प्रश्नलाई लिएको छ ।

संविधान व्याख्याको सम्बन्धमा विश्वमा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको विकास भएको पाइन्छ । यसरी विकास भएकामध्ये टेक्स्ट्उअलिस्म्, ओरिगिनलिस्म्, स्तरे देकिसिस् र स्त्रुक्तुरलिस्म लाई संविधान व्याख्यामा बढी नै अनुशरण गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । संविधान व्याख्याका सम्बन्धमा धेरै विद्वान् प्राध्यापक, कानूनविद् र न्यायाधीशहरूले अनुशरण गरी विकसित गरेका यी अलग अलग सैद्धान्तिक अवधारणाहरूमा समेत संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको पाठ (टेक्स्ट्) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ भन्नेमा एकरूपता रहेको पाइन्छ । संविधानको पाठ आफैँमा स्पष्ट छ र सामान्य लेखपढ गर्ने सामान्य समझ भएको व्यक्तिले समेत त्यसको शाब्दिक अर्थ निकाल्न सक्छ भने त्यस सम्बन्धमा व्याख्याबाट थप गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन । यसको अर्थ संविधानको प्रावधानमा लेखिएको शब्दको दोहोरो अर्थ आउने वा अस्पष्ट देखिने स्थिति नरही एउटै अर्थ र स्पष्ट भनाइ आएको स्थितिमा त्यही अर्थलाई आधिकारिक मानिनुपर्दछ । संविधानमा लेखिएका शब्दहरू हेरिनुपर्दछ र लेखिएका शब्दबाट सोहीबमोजिमको व्याख्याको सुरूवात गरिनुपर्दछ । यसलाई प्लैन वर्डस् अप्प्रोअच पनि भनिन्छ । जे शब्द छ त्यसको सामान्य सबैले बुझ्ने अर्थलाई नस्वीकार्ने हो भने सर्वसाधारणका लागि आफ्नै मूल कानूनले सुरक्षित महसुस नगराउन सक्छ । सबैले बुझ्ने संविधान भनेकै लेखिएका शब्दको सबैले बुझ्ने सामान्य अर्थ मानिनुपर्दछ । यो व्याख्याको सफलताको सीमा सरल, दोहोरो अर्थ नआउने, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको मानिन्छ । यदि यो अवस्था नरहेर संविधानमा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ स्पष्ट नभएमा एकभन्दा बढी अर्थ निस्किएमा वा निस्किने सम्भावना देखिएमा वा अगाडि आएको समस्या समाधान गर्न संविधानको प्रावधानमा रिक्तता देखिएमा संविधानको प्रावधान वा संविधानले गरेको व्यवस्थाको भावार्थ बुझ्नका लागि संविधानका शब्दभन्दा बाहिर गई व्याख्याको अन्य विधि खोजिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संविधान निर्माण हुँदा राखिएका शब्दको तत्कालीन अर्थमा समयको अन्तरालमा परिवर्तन आएको हुनसक्छ र वर्तमानको समस्यालाई शाब्दिक अर्थ वा शाब्दिक व्याख्याले (टेक्स्ट्उअलिस्म्) सम्बोधन नगर्न सक्ने अवस्थास्थितिमा अन्य व्याख्याका बाटाहरूको खोजी गरिनुपर्दछ ।

संविधानको व्याख्या गर्दा शाब्दिक व्याख्यासँग मिल्दोजुल्दो तर शब्दको भाव वा मनसाय खोजिने व्याख्याको सिद्धान्तलाई मौलिकता (ओरिगिनलिस्म्) वा इन्तेन्सनअलिस्म अप्प्रोअच भन्ने गरिन्छ । संविधान निर्माताहरूले के सोचेर चाहना राखेर कुनै संविधानको प्रावधान राखेका थिए भन्ने पत्ता लगाएर सोहीबमोजिम संविधानको व्याख्या गरिनुपर्दछ भन्ने मौलिकतावादको दृष्टिकोण रहेको छ । संविधानका शब्दहरू पढ्दा त्यो आफैँमा स्पष्ट भएमा संविधान निर्माताको चाहना  मनसाय वा भावना बुझ्ने प्रयास गर्न जरूरी पर्दैन । तर अस्पष्ट भएमा वा समयको अन्तरालमा लेखिएको प्रावधानको स्पष्ट वा सहज अर्थ निस्कन कठिनाई भएमा संविधान निर्माणको समयमा त्यो प्रावधानको के अर्थ थियो र संविधान निर्माताहरूले के सोचेर त्यो प्रावधान वा ती शब्दहरू राखेका थिए भन्ने पत्ता लगाई त्यसैको आधारमा विवादको समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता रहेको पाइन्छ । यो व्याख्याको सिद्धान्तले पनि शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्तसरह न्यायाधीशलाई सेल्फ्-रेस्टरैन (आत्म संयमता) अपनाउन मद्दत गर्दछ । आफ्नो धारणा वा विचारभन्दा संविधानका शब्द वा संविधान निर्माताको चाहना  भावना बुझेर संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानमाथि बढी न्याय हुन जान्छ भन्ने यसका पक्षधरको मान्यता रहेको पाइन्छ । तर संविधान निर्माताहरूको सामूहिक मनसाय बुझ्न कठिन पर्न पनि सक्छ किनकि संविधानका धेरै प्रावधानहरू सम्झौता (गिवे अन्द तके) को आधारमा राखिएका हुन्छन । यस्तोमा कुन संविधान निर्माताको के मनसाय थियो भन्ने सत्यवोध गर्न कठिन पर्न सक्छ । त्यो सँगै संविधान निर्माणपछि लामो समयको अन्तरालमा व्याख्या गर्नुपर्दा त्यही शब्द वा प्रावधानले साबिक अर्थ र आजको सन्दर्भमा बुझिने अर्थमा फरक पर्न सक्छ । उदाहरणको लागि जनवरी १, १८६३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अमेरिकामा दास प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरी १८६५ को अमेरिकी संविधानको १३ औं संशोधानले दासता विरूद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखी अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनले सन् १८६८ मा (राईट तो एकुअलिती) समानताको हकलाई समेत मौलिक हक मान्दा पनि त्यो हकले काला जातिका मानिसलाई पूर्ण रूपले समेटेको थिएन । त्यसबखत काला जातिका मानिसलाई स्वतन्त्र मानव नमानेर व्यक्तिको सम्पत्ति मानिने सन् १८६३ अघिको व्यवहारको अन्त्य भएको थिएन । १४ औं संशोधानले गोरा र काला जातिका मानिस बिच समानताको सुनिश्चितता गरे पनि दुई समूहबिच देखिने रंग, छाला (कलर अन्द स्किन्) को देखिने फरकपनलाई समाप्त नपारेको हुँदा दुवै जातिका मानिसका लागि समान सुविधासहित अलग अलग (एकुअल बुत दिफ्फेरेन्ट) स्थान तोक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले प्लेसएए व्स् फेर्गुसोन (१८९६) को मुद्दामा गरेको पाइन्छ । समानताको हकको यो सङ्कीर्ण व्याख्यालाई ब्रोव्न व्स् बोर्ड ओफ एजुकेसन को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट १९५४ मा खारेज गरी काला जातिका मानिसमाथि रहेको असमानताका सम्पूर्ण अवरोधलाई असंवैधानिक घोषणा गरियो । अमेरिकी संविधानमा मौलिक हकको रूपमा सन् १८६८ देखि  राईट तो एकुअलिती मा त्यही शब्द उल्लेख थियो तर त्यसले पूर्णता पाउन ८६ वर्ष लागेको देखिन्छ । यसरी उही संवैधानिक प्रावधान समयको अन्तरालसँगै सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट उदार हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा संविधान निर्माताले राख्न खोजेको शब्दको तत्कालीन अर्थ मात्र खोज्दा समाजको विकाससँगै संविधानले स्थापना गर्न खोजेको समाज निर्माणको लक्ष्य भेट्न नसक्ने अवस्थातर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अदालतको व्याख्या विश्लेषणको आधारमा विकसित भएको कमन ल (कोम्मोन लव सिस्टम्) प्रणालीमा स्तरे देकिसिस् को पालना गरी उस्तै मुद्दाहरू (सिमिलर केसस्) वा उस्तै समस्याहरूको समाधान भएको उदाहरण हेरेर हाल जारी मुद्दा  समस्याको निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताले वैधानिक स्वरूप प्राप्त गरेको पाइन्छ । यसै अवधारणाबाट विकसित नजिर (प्रेकेदेन्त्) को पालनाको ठूलो आकर्षण भनेको संविधान व्याख्यामा यो प्रक्रियालाई स्वीकारिएमा कानूनमा सुनिश्चितता र पूर्वानुमानलाई बल पुग्छ । विगतमा यस्तो प्रश्नमा यस्तो व्याख्या भई यसरी समस्याको समाधान निस्किएको हुँदा यसमा समेत त्यस्तै नहुनुपर्ने कुनै नयाँ वा फरक कारण छैन भने त्यस्तै हुन्छ भन्ने आम पूर्वानुमानबमोजिम व्याख्या गरिएमा यसले कानूनको शासनलाई बल पुग्ने गरी कानूनको सुनिश्चितता, पूर्वानुमान र स्थिरताले स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्छ । त्योसँगै न्यायाधीशको स्वविवेकमाथि समेत यसले नियन्त्रण गर्दछ । नजिर न्यायाधीशहरूले गर्ने कानूनको व्याख्याबाट सिर्जना हुने भएकाले संविधान आफैँमा के छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु नै उपयुक्त हुने हुँदा संविधानको व्याख्यामा नजिरलाई धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन भन्ने धारणासमेत रहेको पाइए पनि फरक अवस्था र तथ्यको हकमा नजिर आकर्षित नहुने हुँदा न्यायिक अनुशासनका लागिसमेत समान अवस्थामा नजिरको पालनाले कानूनको शासनलाई मजबुत पार्न मद्दत गर्ने स्थापित मान्यतालाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।

संविधान व्याख्याको अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्त्रुक्तुरलिस्म (संरचनावाद), वा स्त्रुक्तुरल अनल्य्सिस् (संरचनात्मक विश्लेषण) वा स्त्रुक्तुरल इन्तेर्प्रेतसन (संरचनात्मक व्याख्या) लाई मान्ने गरिन्छ । संविधानमा शक्ति पृथकीकरण भन्ने शब्द हुँदैन तर त्यसो नभने पनि संविधानभित्र रहेका संरचनाहरूले त्यसलाई इङ्गित गरेको हुन्छ । तसर्थ पूरा संविधान हेरेर संविधानको व्याख्या गरिनुपर्दछ । यसको अर्थ कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा त्यसका शब्द मात्र हेरेर व्याख्या नगरी त्यो प्रावधान संविधानको कुन स्थानमा राखिएको छ र त्यसको संविधानसँगको सम्बन्ध के हो भन्नेसमेतलाई ध्यानमा राखी व्याख्या गरिनुपर्दछ । व्याख्याको प्रश्न सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्तिले समेत बुझ्ने गरिरहेको प्रावधानको हकमा आवश्यकता नै नपर्ने भएकाले जहाँ अस्पष्टता, द्विविधा वा अपूरा वा अधुरा प्रावधान वा अवस्थामा आकर्षित हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा संविधानको सम्पूर्ण संरचनागत विशेषतालाई समातेर सही उत्तरको खोजी गर्न संचरनागत व्याख्या महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । संविधानको सम्पूर्ण अध्ययनले संविधानमा नदेखिएका वा नलेखिएको संविधानको भित्री पक्षहरू देख्न वा बुझ्नसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । मुलतः हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि संविधानले सुसङ्गित र विस्तृत रूपमा कसरी सार्वभौम अधिकारको प्रयोग कसले र कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ र कुन उद्देश्यका लागि कुन तरिकाबाट अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संविधानमा लेखिएको विषयमा लेखिएकै बिन्दुबाट समग्रतालाई हेरेर संविधानको व्याख्या गर्नुपर्दछ भने संविधानका शब्दले रिक्तता पूरा गर्न नसकेको स्थितिमा संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीका स्थापित मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो संसदीय शासन प्रणाली अँगालेको संविधानको अलिखित पक्षजति संसदीय प्रणालीका सिद्धान्तहरूबाट पूर्णत: दिइनुपर्दछ । यद्यपि यस्ता सिद्धान्तसमेत व्याख्या वा अभ्यासबाट परिमार्जन नहुने भन्ने हुँदैन । स्थापित सिद्धान्तलाई स्वीकारेपछि प्रणालीले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छ । लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता रहने र हाम्रो देशले लिखित संविधानको सीमाभित्रको संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको हुँदा त्यो सीमाको मर्यादा कायम राख्ने संविधानको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हुँदा संविधानमा अस्पष्टता वा रिक्तता देखिएमा त्यसको पूर्ति या संविधानको संशोधनबाट गरिनुपर्दछ, अन्यथा त्यो जिम्मेवारी संसदीय शासन प्रणालीका मूल्य मान्यताको आधारमा व्याख्याद्वारा सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नसक्ने मान्यताको सुरूवात अमेरिकी संविधान लागु भएको केही वर्षपछाडि मर्वेरी व । मेदिसन (१७८७) को मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले शुभारम्भ गरेको उदाहरण विश्वव्यापी रूपमा सुप्रसिद्ध रहेको छ । यसै क्रममा पछिल्लो चरणमा संविधानको संरचनागत व्याख्याबाट संविधानको उद्देश्यहरूबमोजिम संविधानले स्थापना गरेको संस्थाहरू र तिनीहरूबिचको सम्बन्ध, काम कारबाही, गतिविधि र स्वीकारिएका परम्पराको आधारमा संवैधानिक शासनलाई मजबुत ढङ्गले स्थापना गर्ने गरिएको छ ।

प्रत्येक संविधानले स्थापना गरेका संस्थाहरू र तिनीहरूको आपसी सम्बन्धको आधारमा संविधानले स्थापना गर्न खोजेको संवैधानिक सिद्धान्तहरूको निचोड निकाली त्यसको आधारमा संविधानको व्याख्या गरिएमा त्यो उत्तम व्याख्या हुनसक्छ । यसरी संविधानले बनाएको राज्यका संरचना  सरकारको संरचनाको आधारमा त्यसको एकआपसमा पर्ने असर र परिणामबारे निचोड निकाली सो निचोडको आधारमा सिर्जना भएका सिद्धान्तहरूलाई त्यो संविधानको आधारभूत र साङ्गठनिक संवैधानिक सिद्धान्त मान्नुपर्ने हुन्छ र संविधानका यी आधारभूत सिद्धान्त के हुन् भन्ने आधारमा तोकिएको शासन प्रणालीको स्वरूपको समेत जानकारी प्राप्त हुन्छ । संवैधानिक संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्दासमेत आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तहरूको आधारमा संविधानका मान्यताहरू लेखिएका हुने भएकाले संविधानले स्थापना गरेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका संस्थाहरूको कार्यगत व्यवस्थापन, हक, अधिकारको दायरा र सीमा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धातहरूको आधारमा परिभाषित गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, तर ऐतिहासिक दृष्टिकोणले संविधानको प्रारम्भिक र सुरूको अर्थलाई धेरै महत्त्व दिने भएकाले त्यतिले मात्र संविधानको व्याख्याले पूर्णता पाउँदैन । ऐतिहासिक दृष्टिकोणसँग संरचनागत व्याख्यालाई जोडिएमा त्यसले संविधानको मूल्य मान्यतासमेतलाई समेटेर परिस्कृत र समग्रतामा जवाफ दिन सक्छ । संविधानलाई विपरीत र असङ्गत धाराहरूको सङ्गालो मानिनु हुन्न, एक अर्काका परिपूरक मानी समग्रतामा निष्कर्ष निकाल्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई संरचनागत व्याख्या  विश्लेषणको सिद्धान्तले जोड दिएको पाइन्छ । तसर्थ, निचोडमा भन्नुपर्दा संविधानले खडा गरेको संवैधानिक संरचनाको आधारमा संविधानको व्याख्या गरिनुपर्दछ र संविधानमा रिक्तता रहेको वा राखिएको स्थानहरू वा संविधानले सम्बोधन नगरेका वा नगरेको देखिएका स्थानहरूलाई संविधानको संरचनागत स्वरूपको आधारमा पूर्णता दिनुपर्दछ ।

संविधान व्याख्याका मूलभूत सिद्धान्तहरूको सङ्क्षिप्त चर्चा गरिसकेपछि अब, नेपालको संविधानले कस्तो शासन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ भन्ने विषयमा विवेचना गर्न जरूरी हुने देखियो । नेपालको संविधानको धारा ७४ मा "नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने छ" भनिएको छ । यो प्रावधानले नेपालको समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक स्वरूपसमेतलाई समेट्दै शासन प्रणालीको हकमा संसदीय प्रणाली रहने तथ्यलाई स्पष्ट शब्दमा स्वीकारेको छ । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक ढाँचा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रहेको तथ्यलाई समेत साथै राखी सो ढाँचाभित्रको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसभित्र अझ छुट्टाएर हेर्दा नेपालको शासन व्यवस्था शान्तिपूर्वक विभिन्न आस्था, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजना बोकेको राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरी जनताको अभिमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो र यसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय वा मिश्रित शासन प्रणाली नभएर संसदीय शासन प्रणाली हो भन्ने निश्चितता नेपालको संविधानको धारा ७४ को प्रावधानले गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानले देशको शासन व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा संसदीय शासन प्रणालीको विकास तथा यसको सर्वस्वीकार्य मूल्य, मान्यताहरू र सिद्धान्तको बारेमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने देखियो ।

संसदीय शासन प्रणालीको विकास बेलायतबाट भएको हो । बेलायतबाट विकसित भएको संसदीय शासन प्रणालीका केही मूलभूत आधार स्तम्भहरू रहेका छन् । बेलायतमा हाम्रो जस्तो संविधानको एउटै दस्ताबेज नभए पनि झण्डै एक हजार वर्षअगाडिदेखि राजसंस्था र जनताबिचको सङ्घर्ष, मन्थन र सम्झौताबाट प्रथा परम्परा स्थापित भएको शासन प्रणालीमा बेलायतको सार्वभौमसत्ता बेलायतको संसद्‌मा निहित छ भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको छ । संसद्का दुई सदनमध्येको प्रतिनिधिसभा (हाउस ओफ कोम्मोन्स्) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभा भएकाले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री यसै सभाबाट बहुमत प्राप्त सांसद हुने भएकाले र क्रमिक रूपमा माथिल्लो सदन हाउस ओफ लोर्द्स् को अधिकारमा सङ्कुचन हुँदै महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणमा हाउस ओफ कोम्मोन्स् को निर्णायक अधिकार स्थापित भएको पाइन्छ । बेलायतको संवैधानिक परम्पराअनुसार बेलायतको संसद्ले पास गरेको कुनै पनि ऐनलाई कसैले खारेज गर्न सक्दैन । संसदीय सर्वोच्चता भएका कारण शासन सञ्चालनसँग जोडिएका सबै संवैधानिक कानून बेलायतको संसद्को सामान्य बहुमतले पास गर्ने हुँदा एउटै विषयमा पछिल्लो कानून अघिल्लो कानूनसँग बाझिएमा पछिल्लो कानून लागु हुन्छ र अदालतले समेत त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्दछ । संसद्ले बनाएको कानूनबमोजिम राज्यका अङ्गहरू सञ्चालित छन वा छैनन् भन्ने विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ तर संसद्ले बनाएको कानून नै खारेज गर्ने गरी बेलायतको सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म निर्णय गरेको उदाहरण भेटिँदैन । बेलायती संसद्ले पास गरेको मानव अधिकार ऐन, १९९८ (ह्युमन राईटस् अक्त्, १९९८) को दफा ४ ले संसद्ले बनाएको कुनै कानून यूरोपियन कोन्वेन्सन ओन ह्युमन राईटस् ले सुनिश्चितता गरेको मानव अधिकारसँग असङ्गत (इन्कोम्पतिब्ले) देखिएमा नमिलेको देखिएको भनी बेलायतको सर्वोच्च अदालतले घोषणासम्म गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसरी नमिल्दो प्रावधानलाई खारेज गर्ने अधिकार भने उसँग रहेको पाइँदैन । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिसकेपछि यो प्रावधानको प्रभावकारिता वा प्रयोगमा समेत प्रश्न उठेको देखिन्छ । त्यसको अलावा बेलायत युरोपियन युनियनको सदस्य हुँदासम्म युरोपियन युनियनको संसद्ले पास गरेका अन्य कानूनविपरीत बेलायती संसद् आफैँले कानून निर्माण नगर्ने अभ्यास गर्ने गरेको पाइए पनि बेलायतको संसदीय सर्वोच्चताको प्रयोग गरी स्पष्ट शब्दमा सो बेहोरा राखी युरोपियन युनियनले बनाएको कानूनसँगसमेत बाझिने गरी कुनै कानून पास गरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने हैसियत बेलायतको सर्वोच्च अदालतलाई समेत छैन भन्ने मान्यता आजसम्म स्थापित भइरहेको पाइन्छ ।

बेलायतमा नेपालमा जस्तो संवैधानिक कानूनहरूको मूलभूत विषय समेटेर एउटै पुस्तकमा लेखिएको संविधान नभए पनि छरिएर रहेका संवैधानिक कानूनका प्रथा, परम्परा, सम्झौता, घोषणा, ऐन तथा बेलायती अदालतहरूले लामो समयदेखि संरक्षण गरेको कमन ल प्रणाली (कोम्मोन लव सिस्टम्) को रूपमा विकसित कानूनहरूको समूहगत सङ्गालोको रूपमा रहेको बेलायतको संविधानले संसद्को सर्वोच्चतालाई आफ्नो शासन प्रणालीको मेरूदण्डको रूपमा स्वीकारेको छ । तिनै संसदीय सर्वोच्चताको आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई एउटै लिखित दस्ताबेजमा देशको मूल कानूनको रूपमा राखी देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत र हाम्रो नेपाल जस्ता देशका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताभित्रको संसदीय शासन प्रणाली शासन सञ्चालनका मेरूदण्ड रहेको छ । संसदीय सर्वोच्चता रहेको बेलायत होस् वा संवैधानिक सर्वोच्चताभित्रको संसदीय शासन भएको देशहरूमा होस् देशको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारिणीसँग संसद्को जननिर्वाचित सभा हाउस ओफ कोम्मोन्स् वा जनप्रतिनिधि सभाको बहुमत अनिवार्य रूपमा रहनपर्ने तथ्यमा द्विविधारहित एकरूपता रहेको छ । संसदीय शासन प्रणाली रहेका देशमा केन्द्रको शासन होस् वा राज्य वा प्रदेशको शासन सञ्चालनमा होस् एउटै संवैधानिक विधि र प्रक्रिया रहेको देखिएको हुँदा जनप्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास सदासर्वदा कायम रहने व्यक्ति मात्र सरकारको प्रमुख रहने मान्यता वा विशेषता संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त रहेको र नेपालको संविधानले समेत यो आधारभूत सिद्धान्तलाई केन्द्र सरकार गठन र प्रदेश सरकार गठनका हकमा स्वीकार गरी संविधानका विभिन्न प्रावधानमा यसलाई राखेको पाइन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीका केही सर्वस्वीकार्य मूल्य र मान्यताहरू छन् जसलाई संसदीय शासन प्रणालीलाई स्वीकारेका प्रायः सबै देशहरूले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा जनप्रतिनिधिमूलक सभामा बहुमत रहेको दलको संसदीय दलको नेता सरकारको प्रमुख हुन्छ र सरकार हरदम आफ्नो निर्माता जनप्रतिनिधिमूलक सभाप्रति जवाफदेही हुन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा बजेट जनप्रतिनिधिमूलक सभाले बहुमतबाट स्वीकृत (अपवादमा अनुमोदन) गरेबमोजिम हुन्छ । यसको अर्थ सरकार संसद्को माध्यमबाट जनताप्रति हरदम उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपदर्छ । संसद्को बहुमतले दिएको आदेश, निर्देशको उल्लङ्घन गर्ने वा त्यसको विपरीतमा सरकार जान सक्दैन किनकि सरकारको अस्तित्व नै जनप्रतिनिधिमूलक सभा नेपालको हकमा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेश सभाको बहुमतको समर्थनमा अडिएको हुन्छ । यसबाट संसदीय शासन प्रणालीले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रहेको सरकारको स्थायित्वलाई भन्दा बढी सरकारको जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ । जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएका कारण सरकारसँग संसद्को बहुमतको समर्थन छ, छैन भन्ने प्रश्नमा छ भन्ने जवाफ सरकारसँग रहिरहनुपर्दछ भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई हाम्रो संविधानले समेत स्वीकारेको छ । बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहेको अवस्थामा वा मिलीजुली सरकार सञ्चालन गर्ने परम्पराको विकास भइसकेको स्थितिमा जवाफदेहितासँगै स्थायित्वको सुनिश्चितासमेत संसदीय व्यवस्थामा हुन सक्ने र यसले देशका हरेक क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने सक्षमता राख्ने हुँदा कानूनको शासनको जननी मानिने बेलायतले आजपर्यन्त संसदीय शासन प्रणालीबाट नै जवाफदेहितापूर्ण र स्थायित्वसहितको सरकार दिनसकेकोलाई विश्वका अधिकांश देशहरूले कतिपय विषयमा आफ्नो मौलिकताका केही विशेषतासमेतलाई समेटेर अनुशरण गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले समेत आफ्नो अनुभवको आधारमा केही मौलिक विशेषताहरूलाई संसदीय शासन प्रणालीको ढाँचाभित्र समेटेको भन्ने सन्दर्भमा राज्यको शासन प्रणालीको ढाँचालाई स्थिरता प्रदान गर्न प्रदेश सरकारको हकमा नेपालको संविधानमा धारा १६८ को उपधारा (५) र धारा १८८ को उपधारा (४) व्यवस्था र सङ्घीय सरकारको हकमा धारा ७६ को उपधारा (५) र धारा १०० को उपधारा (४) राखिएको भन्नेसमेत तर्क गरिएको पाइन्छ ।

रिट निवेदकले उठाएको विवादका सम्बन्धमा हेर्दा, रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा मूलतः नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता र पदमुक्तिका सम्बन्धमा संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू रहेको र त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट निर्णयहरू भई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर लिनुभएको छ । धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको आफ्नो सरकार कायम नै रहेको अवस्थामा पुनः सोही उपधाराको प्रयोग गरी नयाँ सरकार निर्णय हुन नसक्ने, यो प्रावधानबमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र सम्भव हुनेमा सो मार्ग अवलम्बन नगरी सरकार परिवर्तनका लागि आकर्षित नै नहुने प्रदेश सभाबाट पास भएको भनिएको संकल्प प्रस्तावको सहारा लिइएको कार्य संविधानविपरीत रहेको र धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम  नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को उपधारा (२) को विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान आकर्षित नै नहुनेमा सोसमेतको उल्लङ्घन गरी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा गरिएको आह्वान र सोबमोजिम मिति २०८१।०१।२७ मा भएको नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल रहेकाले बदर गरी आफ्नो नियुक्तिलाई निरन्तरता हुने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रहेको छ ।

२ । अब, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित पृष्ठभूमिहरूको आधारमा रिट निवेदनमा विचारणीय रहेको पहिलो प्रश्न नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दा, नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा के कस्ता संवैधानिक प्रावधान राखी के कस्ता सरकार गठन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भनी हेर्नुपर्ने देखियो । संविधानको धारा १६८ मा "प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन" शीर्षक राखी उपधारा (१) मा संविधानले पहिलो प्राथमिकता दिएको सरकारको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार, "प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ" भनिएको छ । उपधारा (१) बमोजिमको सरकार बन्न नसकेको स्थितिमा दोस्रो प्राथमिकताको सरकारको व्यवस्था ऐ । धाराको उपधारा (२) मा गरिएको छ । जसअनुसार, "प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ऐ ।धाराको उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा तेस्रो प्राथमिकताको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको व्यवस्था ऐ । धाराको उपधारा (३) मा गरिएको छ । जसअनुसार, "प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।" यसरी उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । सो हुन नसकेमा चौथो प्राथमिकताको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको ऐ ।धारा १६८ को उपधारा (५) को संवैधानिक व्यवस्था सक्रिय हुने छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ "उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।" यो उपधाराबमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत ऐ । धारा को उपधारा (६) मा लेखिएबमोजिम उपधारा (४) को व्यवस्थाबमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

३ । नेपालको संविधानको धारा १६८अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हकमा बाहेक अन्य अवस्थाबमोजिम नियुक्त सबै मुख्यमन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था समान रूपमा आकर्षित हुने देखिन्छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा यस्तो मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेश सभामा बहुमत रहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न आकर्षित नै नहुने भएकाले नियुक्तिपछि ३० दिनभित्र बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने स्थिति नरहने भएकाले सोहीबमोजिमको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर यस्तो मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत निजले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको कुनै पनि समयमा सोको ३० दिनभित्र यस्तो मुख्यमन्त्रीले समेत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । यसबाट समेत बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको अवस्था होस् वा अन्य कुनै अवस्थाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा होस् प्रदेश सभाका बहुमत सभासद्‌को समर्थन सदासर्वदा रहेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नो पदमा रहन सक्ने र निजको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रीमण्डल क्रियाशील हुनसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको देखिन्छ ।

४ । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत (भोटे ओफ कोन्फीडएन्के) लिनुपर्ने दुई अलग अलग अवस्थासम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीले नियुक्तिपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा नरहेको अवस्थाबाहेक ऐ । धाराको उपधारा (२), उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्दछ । नियुक्तिपछि मुख्यमन्त्रीलाई आफूले विश्वास गुमाएको महसुस भएमा वा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वास गुमाएको अर्थात् बहुमत गुमाएको अवस्था सिर्जना भएमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा उपधारा (१) वा उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने वा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत अन्य उपधाराबमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले सरह उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि कुनै कारणले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था धारा १८८ को उपधारा (१) मा गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिमको मुख्यमन्त्री होस् वा उपधारा (२), उपधारा (३) वा उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री किन नहोस्, त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको विश्वास आफूउपर कायम छ र आफूले गरेका निर्णय वा गतिविधिमा प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको विश्वास र समर्थनमा भइरहेको छ भन्ने देखाउनुपर्ने भएमा वा देखाउन चाहेमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान धारा १८८ को उपधारा (१) मा गरेको छ । तर योभन्दा फरक बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था धारा १८८ को उपधारा (२) मा रहेको छ ।

५ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्री वा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबभन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्य रहेको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री वा उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएका कारण नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि "मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा" सोको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था धारा १८८ को उपधारा (२) मा गरिएको छ । योबमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम यस्तो मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छ । धारा १८८ को उपधारा (२) को "मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा" भन्ने प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (१) अन्तर्गत नियुक्त बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत लागु हुने देखिन्छ भने सोसहित धारा १८८ को उपधारा (२) को "वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा" भन्ने प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (२) र उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा लागु हुनेमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत लागु हुन्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ र सोतर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कसँग रिट निवेदक र रिट निवेदका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको गम्भीर असहमति रहेको देखिन्छ । धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री नियुक्तका सम्बन्धमा धारा १६८ मा रहेका अन्य व्यवस्था असफल भएपछि आकर्षित हुने अवस्था रहेको र धारा १८८ को उपधारा (२) मा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (२) र उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा मात्र आकर्षित हुने भन्ने निवेदक तथा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्नु हुने केही विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्क रहेको देखिन्छ ।

६ । नेपालको संविधानको पहिलो वाक्य "हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता" भन्ने रहेको छ । संविधानको प्रस्तावना यही वाक्यबाट प्रारम्भ भई हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले "संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं" भन्ने वाक्यबाट प्रस्तावनाको अन्त्य भएबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र नेपाली जनताले संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी गरेको बेहोरासमेत संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने छ भन्ने बेहोरा संविधानको धारा २ मा उल्लेख गरिएबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको कार्यकारी अधिकार नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निजहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्येको बहुमत प्राप्त व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सङ्घीय वा प्रदेश मन्त्रीमण्डलबाट मात्र प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था संविधानका प्रावधानहरूमा रहेको छ भन्नेमा मतैक्य नै रहेको छ । प्रदेश सरकार गठनको सम्बन्धमा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री सामान्य प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अपवादात्मक स्थितिमा प्रदेश सभाले बहुमत जुटाउन सक्ने जो कोही प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा आकर्षित हुने भएकाले उपधारा (१), (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुने धारा १८८ को उपधारा (२) को व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट भाषामा त्यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था राखिएको हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सदासर्वदा संसद्को निगरानी र नियन्त्रणमा रहने हुँदा संसद्‌मा (जनप्रतिनिधिमूलक सभाप्रतिनिधि सभा) बहुमत कायम नरहेको मुख्यमन्त्री वा सरकारले आफ्नो वैधता वा कार्य सञ्चालन गर्ने सामर्थ्यता गुमाउन पुग्दछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) वा उपधारा (२) वा उपधारा (३) बमोजिमको सरकारसँग प्रदेश सभामा सदासर्वदा बहुमत कायम रहनुपर्ने र उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको सरकारसँग सोहीबमोजिम बहुमत कायम रहन नपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइँदैन । ऐ । धाराको उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा (१) वा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षिक बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्नुपर्दछ । विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्तावलगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकार विरूद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्दछ । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रिया बाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता विखण्डित हुन जान्छ ।

७ । त्यसैगरी संविधानको धारा १६८ बमोजिम गठन हुने सबै मन्त्रिपरिषद्को हकमा धारा १६८ को उपधारा (१०) को व्यवस्था समान रूपले आकर्षित हुन्छ, जहाँ भनिएको छ, "मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने छन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने छन् ।" यो प्रावधानमा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र गठित मन्त्रिपरिषद्को हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने वा अन्य कुनै व्यवस्था लागु हुने भनिएको छैन । प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने भनिएको अर्थ प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास सदासर्वदा कायम राखेको वा राख्न सकेको मुख्यमन्त्रीले मात्र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन सक्ने वा प्रदेश सभाले जवाफदेही वा उत्तरदायी बनाउन खोजेका बखत त्यसको सामना गरी सफलता हासिल गर्न सक्ने हुन्छ । प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएको वा अल्पमतमा परेको स्पष्ट देखिएको मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाले खोजेका बखत जवाफदेही वा उत्तरदायी बन्न नसक्ने र त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको सामना गर्न नचाहने वा सामना गर्दा बहुमतको विश्वास गुमाउने हुँदा यस्तो अवस्थाको निरन्तरतालाई लोकतन्त्रको वा संसदीय शासन प्रणालीको वा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रदेश सरकार गठन भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदक तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत कायम रहेको दाबी रिट निवेदनमा गर्न सकेको देखिँदैन र रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट समेत सोबमोजिमको दाबी नरहेको परिप्रेक्ष्यमा अल्पमतमा रहेको मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेको जानकारी प्राप्त गर्नासाथ सोको ३० दिनभित्र धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत आफूसँग रहेको प्रमाणित गर्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा सोअगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

८ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को मुख्यमन्त्री प्रदेश सभा गठनका धारा १६८ को उपधारा (१) (२) र (३) बाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रयोगमा आउने अन्तिम विकल्पको रूपमा संविधान निर्माताले सिर्जना गरेको मौलिक उपाय भएको र यस्तो सरकार प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रदेश सभाको जोसुकै सदस्यको नेतृत्वमा गठन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफू आबद्ध राजनीतिक दलको घेराबाट माथि उठी धारा १६८ को उपधारा (७) बमोजिम प्रदेश सभा विगठन हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्नका लागिसमेत उपधारा (५) बमोजिमको सरकारको निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हुँदा धारा १८८ को उपधारा (२) यस्तो सरकारको हकमा आकर्षित नहुने भन्ने रिट निवेदक र निजको तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको अर्को जिकिर रहेको देखिन्छ । यसैसँग वहाँहरूको तर्क धारा १८८ को उपधारा (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने प्रावधान रहेकोमा यी दुवै अवस्था धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित नहुने र आकर्षित भएमा पनि यी दुवै अवस्था निवेदक मुख्यमन्त्रीको हकमा विद्यमान नरहेको भन्नेसमेत जिकिर रहेको पाइन्छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजनको अवस्था नरहेको र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रदेश सभासद्‌को हैसियतमा आफूलाई समर्थन गरेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था आफ्नो हकमा आकर्षित नै नहुने, राजनीतिक दलले आफूलाई समर्थन नगरी बहुमत प्रदेश सभासद्हरूले आफ्नो सरकारलाई सुरूमा विश्वासको मत दिइसकेको स्थितिमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने आधारमा आफ्नो मुख्यमन्त्री पद समाप्त नहुने निवेदकको तर्फबाट जिकिर प्रस्तुत भएको पाइयो ।

९ । उल्लिखित प्रश्नको विवेचना गर्न धारा १६८ को उपधारा (५) मा रहेको प्रावधानलाई मसिनो गरी पुनः विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । धारा १६८ को उपधारा (५) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ, "उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।" ऐ । धाराको उपधारा (६) मा "उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ" भनी उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाएको छ । उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन तीनवटा पूर्वावस्थाको विद्यमानता रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था सोही उपधाराले गरेको देखिन्छ । पहिलो पूर्वावस्था प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा सो मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको मार्ग प्रशस्त हुने । दोस्रो पूर्वावस्था उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य हुनुपर्ने र तेस्रो पूर्वावस्थाले प्रदेश सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने देखियो । त्यसो भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको देखियो । उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री हुन उपधारा (२) बमोजिमको कुनै प्रदेश सभा सदस्य हुनुपर्ने भन्ने दोस्रो बाध्यात्मक व्यवस्था उपधारा (५) ले गरेको छ । उपधारा (२) भन्नाले धारा १६८ को उपधारा (२) रहेको हुँदा सोबमोजिमको सदस्य भन्नाले कसलाई जनाउँछ भन्नका लागि पुनः धारा १६८ को उपधारा (२) लाई हेर्नुपर्ने देखियो । उपधारा (२) मा भनिएको छ, "उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ" ।

१० । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेको स्थितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको मिलीजुली सरकार बन्ने र यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको कुनै पनि सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था ऐ । धारा १६८ को उपधारा (२) मा रहेको अवस्थालाई नै निरन्तरता दिएर उपधारा (५) बमोजिमको सरकारको मुख्यमन्त्रीसमेत उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य भनी संविधानले किटानी गरेको अवस्था हेर्दा दलहरूभित्रकै प्रदेश सभा सदस्य वा दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्य उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा रहेको देखियो । उपधारा (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा दलहरूको समर्थन रहेको व्यक्ति उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएको मान्न नमिल्ने भन्ने तर्कलाई संविधानसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । उपधारा (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले भन्ने व्यवस्था गरेबाट नै उपधारा (२) मा रहेको दलहरूको मिलीजुली वा संयुक्त सरकारको प्रावधानलाई उपधारा (५) ले आत्मसात्‌ गरेको देखिँदा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेको नभई राजनीतिक दलको घेराबाट माथि उठी राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र समर्थन गरेका हुन् भन्ने तर्कलाई संविधानको भावनाबमोजिमको मान्न मिल्ने देखिँदैन । निश्चय पनि धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रदेश सरकार उपधारा (१), उपधारा (२) र उपधारा (३) बमोजिम दलहरूको प्रदेश सभामा उपस्थितिबमोजिम गठन हुने सरकारमध्ये कुनै पनि सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभामा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सकेमा निजको अध्यक्षतामा गठन हुने सरकार हो । यस्तो प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये कुनै संसदीय दलको नेता मात्र नभएर बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै अर्को सदस्य मुख्यमन्त्री हुन सक्ने अवस्थालाई उपधारा (५) ले स्वीकारेको भए पनि त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको हैसियत, जिम्मेवारी, दायित्व र प्रदेश सभाप्रति सदासर्वदा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने र प्रदेश सभाको विश्वास उसले प्राप्त गरिरहनपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले खुकुलो पारेको नदेखिएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (५) को मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्ने रिट निवेदकको जिकिरलाई संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन ।

११ । प्रस्तुत संवैधानिक प्रश्नको संवैधानिक इजलासबाट समेत व्याख्या भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान र धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधानमा समानता रहेको देखिएको र धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई कुनै दलसँग आबद्ध प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी समर्थन गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राजनीतिक दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेको अवस्था रहेछ भने पनि ह्विप नलाग्ने भनी यस अदालतको संवैधानिक इजलासले ०७७-व्क्-००७१ मा व्याख्या गर्दा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएमा वा समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता गरी धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले धारा १०० उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने व्याख्या गरेको पाइँदैन । यस सन्दर्भमा धारा १८८ को उपधारा (२) र धारा १०० को उपधारा (२) प्रावधानको समानतालाई प्रस्ट पार्न धारा १०० को उपधारा (२) को प्रावधानलाई यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुने देखियो । धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, "प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ" । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक केदार कार्कीले गर्नुभएको निवेदन जिकिरविपरीत ०७७-व्क्-००७१ को फैसलाको प्रकरण ८६ मा धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार "प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । साथै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थितिअनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।" भनी व्याख्या भएबाट धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम दिने समर्थनसमेत दलीय र व्यक्तिगत पनि हुनसक्ने र एकपटक दिएको समर्थन अवस्था र परिस्थिति हेरी दलीय वा व्यक्तिगत रूपमा जहिलेसुकै पनि फिर्ता हुनसक्ने अवस्थालाई संविधानविपरीतको मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र सङ्घीय सरकारको हकमा प्रधानमन्त्रीले धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व मान्नुपर्ने देखियो । यसै सन्दर्भमा मिसिल संलग्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त रेकर्ड फाइल हेर्दा निवेदक केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिपाउन मिति २०८०।०६।२७ मा समर्थन गर्ने ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले निजलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनी मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ताको निवेदन माननीय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गरी सोको बोधार्थ माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय सभामुखलाई दिएको देखिन्छ । यसरी ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ४७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका निवेदकलाई सुरूमा समर्थन गर्ने ३९ जना सँगै थप सदस्यहरू जम्मा ५२ जना प्रदेश सभासद्‌स्यहरूले मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि आफू अल्पमत परेको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान एवं संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मूल्य र मान्यताको पालना निवेदकबाट भएको देखिएन ।

१२ । अब, विचारणीय रहेको दोस्रो प्रश्न धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पमा प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि निजलाई पदबाट हटाउन परेमा धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी सो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएपछि मात्र पदमुक्त गर्न मिल्ने, धारा १८८ को उपधारा (२) को सहारा लिएर पदमुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूले प्रदेश सभाबाट  संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सोको आधारमा संकल्प प्रस्तावलाई अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पको रूपमा तयार पारी गैरसंवैधानिक रूपमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीको पदबाट पदमुक्त गरिएको हुँदा सो सबै कार्य बदर गरिपाउनसमेत माग गर्नुभएको छ । प्रस्तुत दोस्रो विचारणीय प्रश्नको सम्बोधन गर्न संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार विरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव कस्तो अवस्थामा आकर्षित हुन्छ वा हुनसक्छ भन्ने विषयको स्वतन्त्र विवेचना गरी संसद्‌बाट पास हुने संकल्प प्रस्ताव जस्ता प्रस्तावको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्नेबारेमा समेत विवेचना गरी निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई संकल्प प्रस्तावको आधारमा पदमुक्त गरिएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

१३ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) देखि उपधारा (७) सम्म प्रधानमन्त्री‍माथि विश्वास छैन भन्ने अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था र धारा १८८ को उपधारा (४) देखि उपधारा (७) सम्म मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भन्ने अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी हुबहु एकै किसिमको संवैधानिक प्रावधान राखिएको पाइन्छ । रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको आफ्नो सरकारका लागि धारा १८८ को उपधारा (२) को विश्वासको मतसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित नै नहुने र आफ्नो सरकारलाई हटाउने एउटै प्रावधान धारा १८८ को उपधारा (४) मा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव मात्र रहेकोमा सो उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा तोकिएको समयसीमाका कारण तत्काल आफ्नो सरकार विरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन नसक्ने भएकाले गैरसंवैधानिक ढङ्गले संकल्प प्रस्तावको सहारा लिई धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको विश्वास लिनु भनी संकल्प प्रस्ताव पास गरिएको तर्क लिइएको देखिन्छ । रिट निवेदकले जिकिर लिएको धारा १८८ को उपधारा ४ मा निम्न व्यवस्था रहेको छ, "प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनै छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१४ । नेपालको संविधानको धारा १८८ मा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा रहिरहन वा हट्नुपर्ने अवस्थामा आकर्षित हुने "विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था" गरेको पाइन्छ । धारा १८८ ले विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी धारा १८८ को उपधारा (१) र उपधारा (२) मा यससम्बन्धी प्रावधान राखेको छ भने धारा १८८ को उपधारा (४) र सोपछिका प्रावधानमा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । उपधारा (४) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्तावसँगै अभिन्न अङ्गको रूपमा उपधारा (५) रहेको छ, जसमा उपधारा (४) को अविश्वासको प्रस्तावसँगै मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । उपधारा (४) र उपधारा (५) लाई साथै राखेर हेर्दा पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा न्यूनतम तीनवटा पूर्वसर्तको पालना भएको हुनुपर्दछ, पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न मिल्दैन, दोस्रो प्रदेश सभाका एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भन्ने बेहोरासहितको प्रस्ताव हुनुपर्दछ र तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावित नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम साथै राख्नुपर्ने छ । यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पास भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था उपधारा (६) मा गरिएको छ ।

१५ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भएका उदाहरणहरू रहे पनि अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमबाट सरकार परिवर्तन भएको एउटा पनि उदाहरण हामीसँग छैन । यसको पछाडिको कारण पत्ता लगाउन यस सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक प्रावधानलाई गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गरिनुपर्दछ । साबिकको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गतको संसदीय शासन प्रणालीमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भई अस्थिरता पैदा भएको भन्ने आफ्नै उदाहरणलाई मध्यनजर राखी संविधान निर्माताहरूले कम्तीमा २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने र पेस भएमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव हुनुपर्ने गरी धारा १०० को उपधारा (४) र उपधारा (५) सँगै धारा १८८ को उपधारा (४) र उपधारा (५) मा संवैधानिक प्रावधान राखेको भन्ने देखिन्छ । यी प्रावधानलाई नेपालको आफ्नै मौलिक अनुभवको आधारमा राखिएका संवैधानिक व्यवस्था भनी नेपालको संसदीय शासन प्रणालीको मौलिक विशेषतासमेत भनिएको भए तापनि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको अवस्थामा समेत अल्पमतको सरकारलाई २ वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसद्‌मा आफ्नो बहुमत सदासर्वदा कायम राख्नै पर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात्‌ गरी धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान संविधानमा राखिएको देखिन्छ । यसबाट हेर्दा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था मूलतः एकल बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री भई सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा त्यस्तो सरकारसँग प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा बहुमत कायम रहेको देखिरहेको परिस्थितिमा न्यूनतम २ वर्ष त्यस्तो सरकारलाई अनावश्यक दुःख दिएर सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउन उपयुक्त नहुने भन्ने मान्यताका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू राखिएको देखिन्छ । २ वर्षपछि पनि एक चौथाइ प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री विरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भइरहेको प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव पास भई पदमुक्त भएमा कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने भन्नेमा समेत पहिल्यै सहमति गरी सो नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई हटाई देशमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना हुनबाट रोक्ने चाहना संविधानका निर्माताहरूको रहेको देखिन्छ ।

१६ । एकल बहुमत प्राप्त सरकारको अलावा पनि विश्वासको मत प्राप्त दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको संयुक्त वा मिलिजुली सरकार वा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको सरकार वा यी कुनै अवस्थाबाट सरकार गठन हुन नसके कुनै सदस्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले, गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि विश्वासको मत दिने दल वा सदस्यहरूले निरन्तर विश्वासको मत दिइरहेको अवस्थामा समेत यस्तो बहुमत प्राप्त कुनै पनि सरकारलाई हटाउन सङ्घको हकमा धारा १०० को उपधारा (४) र उपधारा (५) र प्रदेशको हकमा धारा १८८ को उपधारा (४) र (५) को सर्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने बहुमत प्राप्त कुनै पनि सरकारलाई काम गर्नबाट कम्तीमा दुई वर्ष बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न नमिल्ने र २ वर्षपछि बहुमत प्राप्त सरकारको विकल्पको खोजी गर्दासमेत नयाँ प्रस्तावित सरकार प्रमुखको नाम प्रस्तावसहित कम्तीमा १ चौथाइ प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका संसद् सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा मात्र उक्त प्रस्तावमा छलफल भई मतदान हुने व्यवस्था संविधानमा राखेको पाइन्छ । यसबाट विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा संविधानले विश्वासको मतलाई प्राथमिकतामा राखी कुनै पनि प्रकारको सङ्घीय वा प्रदेश सरकारसँग बहुमत संसद् सदस्यको विश्वास सदासर्वदा कायम रहनुपर्ने र सो अवस्था नरहेको देखिने गरी बहुमत प्राप्त संसदीय दल विभाजित भएमा वा सरकारलाई प्राप्त समर्थन फिर्ता भई सरकारले बहुमत गुमाएको जुनसुकै अवस्थामा सोको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको छ र सरकारसँग बहुमत सांसदहरूको समर्थन रहिरहेको अवस्थाका बिच पनि सरकारका कामकारबाहीका सम्बन्धमा रहेका असन्तुष्टिलाई मुखरित गरी वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास गर्न सक्ने अवस्थालाई संविधानले स्वीकार गरे पनि सो गर्नको लागि बहुमत कायम रहेको सरकार गठन भएको कम्तीमा २ वर्ष पर्खनुपर्ने गरी अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । बहुमत कायम रहेको सरकारलाई पहिलो पटक कम्तीमा २ वर्ष निरन्तर काम गर्न दिइनुपर्ने र पहिलो २ वर्षपछि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा असफल भएको १ वर्षभित्र पुनः अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्थासमेत संविधानमा राखिएको अवस्थाले बहुमत प्राप्त सरकार परिवर्तन गर्ने अनावश्यक गतिविधिलाई निरूत्साहित गर्ने लक्ष्य संविधानले लिएको प्रस्ट देखिन्छ । तर यी कुनै पनि अवस्थामा सरकारसँग बहुमत कायम नरहेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनलाई कुनै पनि बहानामा अन्यथा गर्न सक्ने देखिएन ।

१७ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा पेस हुने विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा संविधानमा रहेको व्यवस्था यो संविधानको मौलिक व्यवस्था हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५९ मा विश्वासको मत शीर्षक राखी उपधारा (१) मा "प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालभित्र कुनै बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ र यो प्रावधानलाई सङ्घीय सरकारको हकमा विद्यमान संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) र प्रदेश सरकारको हकमा धारा १८८ को उपधारा (१) ले निरन्तरता दिएको देखिन्छ । अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (२) मा निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छ, "प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । तर एक अधिवेशनमा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।" यही व्यवस्थालाई सयम सीमा तोकी समयको अन्तरालसमेत बढाई वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) र धारा १८८ को उपधारा (४) ले निरन्तरता दिएको देखिँदा अविश्वासको प्रस्तावको हकमा रहेको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा यो संविधानको मौलिक प्रयोग भन्न मिल्ने देखिँदैन । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका १ चौथाइ सदस्यले जुनसुकै बखत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने गरी राखेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी विद्यामान संविधानले कम्तीमा २ वर्षअगाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने समय सीमा तोकिएको छ भने २०४७ सालको संविधानमा रहेको एक अधिवेशनमा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने व्यवस्थालाई अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने समयको अन्तराल तोकिएको देखिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाको अलावा वर्तमान संविधानको मौलिक प्रयोग भने धारा १०० को उपधारा (५) र धारा १८८ को उपधारा (५) राखिएको छ, जसका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संख्या जुटाइरहँदा प्रस्तावित नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेमा सहमति जुटाई उक्त सदस्यको नामसमेत प्रस्ताव गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थालाई कोन्स्त्रुक्तिवे भोटे ओफ नो कोन्फीडएन्त भन्ने गरिन्छ । हाम्रो संविधानले अपनाएको कोन्स्त्रुक्तिवे भोटे ओफ नो कोन्फीडएन्के को यस्तै व्यवस्था जर्मनीको संविधानमा रहेको पाइन्छ । जर्मनीको प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलर भन्ने गरिन्छ । जर्मनीमा चान्सलरलाई अविश्वासको प्रस्ताव पाससँगै उसको उत्तराधिकारी चयनपछि मात्र पदबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । जर्मनीमा पश्चिम जर्मनीको संविधान १९४९ देखि नै यस्तो व्यवस्था राखिएको पछाडि त्यो अगाडिको वाइमर गणतन्त्रमा (वेइमर रेपब्लिक) बहालवाला चान्सरलाई प्रतिपक्षीहरूले बहुमतबाट हटाए पनि अर्को चान्सलरमा सहमति हुन नसक्दा सरकारमा देखिएको अस्थिरताको इतिहासबाट पाठ सिकी नयाँ चान्सलर चयन भएपछि मात्र बहालवाला चान्सलर पद मुक्त हुने अन्यथा उसैले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट काम गरिरहेको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइसकेपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व यो सदस्यबाट हुने भन्ने सुनिश्चितता गर्नैपर्ने प्रावधानलाई भविष्य अनिश्चिततामा नअलमलियोस् र सरकारको नेतृत्वको होडबाजीले अस्थिरताले प्रश्रय नपाओस् भन्ने मनसाय संविधान निर्माताहरूमा रहेको देखिन्छ ।

१८ । विश्वासको मतको हकमा २०४७ सालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (२) मा रहेको प्रावधानलाई वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) र धारा १८८ को उपधारा (१) ले निरन्तरता दिएको भए पनि वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) मा रहेको प्रावधान उक्त संविधानमा रहेको नदेखिएको हुँदा विश्वासको मतका सम्बन्धमा रहेका यी प्रावधानलाई यो संविधानको मौलिक प्रावधान मान्न मिल्ने देखिन्छ । जुनसुकैबखत १ चौथाइ प्रतिनिधिसभाका सदस्यले प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्थाले अस्थिरतालाई निम्ता दिएकाले एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकार वा बहुमत प्राप्त दलको सरकार विरूद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नदिने संवैधानिक प्रावधान मात्रै राख्दा बिचमा सरकारले बहुमत गुमाएमा अल्पमतको सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्थालाई पूर्वानुमान गरी संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र संसद्‌मा बहुमतको विश्वास कायम नरहेको सरकार सञ्चालन हुन नसक्ने व्यावहारिक कठिनाईलाई मध्यनजर राखी वर्तमान संविधानमा धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान राखिएको स्पष्ट हुन्छ । यो संविधानको मूलमर्म एकल बहुमतको सरकार वा एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले न्यूनतम २ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्दछ भन्नेलाई मान्ने हो भने संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) निरर्थक भएर जान्छ । संविधानको कुनै व्यवस्थालाई निरर्थक र प्रयोगहीन हुने गरी संविधानको व्याख्या हुन सक्दैन । विश्वास र अविश्वासको मतका सम्बन्धमा रहेका धारा १०० र धारा १८८ को प्राथमिकीकरणको आधारमा यिनीहरूको व्याख्या गर्दै जाँदासमेत सरकार प्रमुखले कुनै पनि समयमा आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो सरकारसँग प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने देखाउनुपर्ने लागेमा विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा राख्न सक्ने प्रावधान धारा १०० को उपधारा (१) र धारा १८८ को उपधारा (१) मा रहेको छ भने सोही धाराहरूको उपधारा (२) मा बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । योबमोजिम सरकार प्रमुखको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दल वा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएमा यस्तो घटना घटेको दिनबाट ३० दिनभित्र सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखी प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकार प्रमुख र निजको नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ, अन्यथा सरकार प्रमुख पदमुक्त हुन्छ । सरकारमा सहभागी दल भन्नाले सो दलमा आबद्ध प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य रहने भन्नेमा द्विविधा मान्नुपर्ने देखिँदैन, किनकि कुनै पनि संसदीय दल सांसद सदस्यविना एक्लै अस्तित्वमा रहन सक्दैन । कुनै विषयमा संसदीय दलको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयले संसदीय दल र सो दलमा आबद्ध सदस्यहरूलाई अलग अलग विभाजित गरी दुई फरक अस्तित्वका समूह सिर्जना गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा बोल्नुपर्दा धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कुनै दल आबद्ध रही वा नरही वा दलको निर्णयबमोजिम वा स्वतन्त्र रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको वा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन नरहेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) आफ्नो हकमा आकर्षित हुँदैन धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र आफू पदमुक्त हुने हो भनी गरिएको तर्कलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले समर्थन गरेको पाइँदैन ।

१९ । नेपालको जस्तै संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको भारतको संविधानलाई हेर्दा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी हाम्रो संविधानमा रहेको जस्तो व्यवस्था त्यहाँ रहेको पाइँदैन । केन्द्र सरकारको हकमा संविधानको धारा ७५ (३) मा रहेको, "ठे काउन्सिल ओफ मिनिस्टरस् शल्ल बे कोल्लेक्तिवेली रेस्पोन्सिब्ले तो थे हाउस ओफ थे पिपल" र राज्य सरकारको हकमा धारा १६४ को उपधारा (२) मा रहेको, "ठे काउन्सिल ओफ मिनिस्टरस् शल्ल बे कोल्लेक्तिवेली रेस्पोन्सिब्ले तो थे लेगिस्लचर असेम्ब्ली ओफ थे स्तते" भनी केन्द्र सरकार लोकसभा तथा प्रदेश सरकार विधान सभाप्रति जवाफदेही हुने छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा ती सम्बन्धित सभामा सरकारको बहुमत सदासर्वदा कायम रहनुपर्दछ भन्ने मान्यताबमोजिम सरकार सञ्चालन भएको पाइन्छ । संसदीय शासन प्रणालीको मान्यताअनुसार बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिने र आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले चाहेमा सम्बन्धित सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वास मत लिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भारतको केन्द्र सरकारको सम्बन्धमा हेर्दा, यसले सम्पूर्ण समय वा सदासर्वदा लोकसभाको विश्वास आर्जन गरिरहेको हुनुपर्दछ । आफूसँग लोकसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन प्राप्त छ भन्ने प्रमाणित गर्न विश्वासको मत जित्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउनुपर्दछ । भारत स्वतन्त्र भएपछिको इतिहासमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री विरूद्ध २६ पटक अविश्वासको प्रस्ताव र ११ पटक विश्वासको मत लोकसभामा दर्ता भएको देखिन्छ । लोकसभा कार्यसञ्चालन नियमावली (रुलेस् ओफ प्रोकेदुरे अन्द कोन्दुक्त ओफ बसइनेस्स् इन लोक सभ) को नियम १९८ मा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार कुनै एकजना लोकसभा सदस्यले समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ, तर त्यस्तो प्रस्तावलाई तत्काल सभामुखले लोकसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि ५० जना सदस्यले समर्थन छ भनी साथ नदिएमा उक्त प्रस्ताव तत्कालै खारेज भई अगाडि बढ्न नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावले अन्य विचाराधीन प्रस्तावभन्दा छिटो छलफल तथा मतदानमा प्राथमिकता पाउने भएकाले स्पष्ट बहुमतका साथ चलिरहेका सरकारलाई समेत आरोप लगाउन वा जवाफदेही बनाउन ५० सदस्यसम्मको साथ मिलेमा सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने गरिएको उदाहरण भारतमा रहेको पाइन्छ । ५० जना सदस्यहरूको समर्थन नदेखिएमा यस्तो प्रस्तावभित्र रहेको आरोप वा निन्दाका बेहोराको बारेमा लोकसभामा पढेरसमेत सुनाइँदैन । यदि ५० को संख्या पूरा भएमा मात्र त्यसको बेहोराबारे जानकारी गराइन्छ । त्यसको कारण एक जना व्यक्तिले प्रस्ताव पेस गर्नासाथ सरकार विरूद्धको आरोप वा निन्दाबारे लोकसभालाई जानकारी गराउन थालिएमा यसले दैनिक गलत परम्परा बसाल्न सक्छ भन्ने तर्कलाई आधार लिइएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि प ।जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रधानमन्त्री रहेका समयमा सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत रहेको अवस्थामा २ वटा अविश्वासको प्रस्ताव ३१ अगष्ट १९६१ र ९ नोभेम्बर १९६२ मा पेस भए पनि ५० जना सदस्यहरूको समर्थन नपुगेका कारण दर्ता भएर छलफलमा जान नसकेको देखिन्छ । विश्वास र अविश्वासको दुवै प्रस्ताव पेस हुँदा विश्वासको मतले प्राथमिकता पाई विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत नपुगेका कारण वी ।पी । सिंहको सरकारले राजीनामा गरी अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको उदाहरण भारतमा देखिन्छ । सरकारको आँखाबाट हेर्दा, विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको उद्देश्य र लक्ष्य एउटै रहेको देखिन्छ । विश्वासको मत सफल गराएर वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराएर सभामा आफ्नो बहुमत कायम रहेको प्रमाणित सरकारले गर्न सकेमा सरकारले निरन्तरता पाउँछ अन्यथा सरकार प्रमुख पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

२० । रिट निवेदकले अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पमा प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गरिएको कार्य संविधानसम्मत छैन भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा विवेचना गर्न निवेदक मुख्यमन्त्रीका विषयमा कोशी प्रदेश सभाले कस्तो संकल्प प्रस्ताव पास गरेको र सो संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त कागजात हेर्दा ९३ जना सदस्य रहेको कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी मिति २०८०।१२।२६ मा माननीय प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी "अधिवेशन वा बैठक बोलाइपाउँ" भनी "कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अंग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीयज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिपाउन वाञ्छनीय भएकोले हामी तपसिलका सदस्यहरूले यो लिखित निवेदन पेस गरेको छौं ।" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोहीबमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२८ मा निर्णय गरी मिति २०८१।०१।०६ गते बिहिबार दिनको १:०० बजे कोशी प्रदेश सभा हल, विराटनगरमा कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको देखिन्छ ।

२१ । रिट निवेदनमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको संवैधानिकमाथि प्रश्न उठाइएको छैन । यो नियमावलीको प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १९४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले यो नियमावली बनाएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । धारा १९४ मा "प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र समितिसम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउने छ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्ना कार्यविधि आफैँ नियमित गर्ने छ ।" भनिएको छ । यसबाट प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेलगायतका काम कारबाही गर्न आफ्नो लागि आफैँ नियमावली बनाउनुपर्ने, यो नियमावली कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नबनी देशको मूल कानून संविधानले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने भएकाले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि यसको हैसियत ऐनसरह मान्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, यो नियमावली संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठी खारेज नभएसम्म संवैधानिक अख्तियारीबमोजिम बनेको नियमावलीमा रहेको प्रावधानबमोजिम भएका काम कारबाहीलाई संविधानसम्मत मान्नुपर्दछ । यो नियमावलीको नियम ७० मा संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत सोही नियमको उपनियम (१) "यो नियमावलीको अधीनमा रही सार्वजनिक महत्त्वको देहायको कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न सकिने छ" भनी सोको (ग) मा "कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन" प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी पेस भएको संकल्प प्रस्तावको सूचना पेस गर्ने तरिका, संशोधनसम्बन्धी सर्त, निर्णय र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था सोही नियमावलीको नियम ७१ बाट ७९ सम्ममा राखिएको देखिन्छ । नियमावलीका यी कुनै प्रावधानको प्रक्रियाविपरीत संकल्प पेस भएको वा नियमावलीको व्याख्याको प्रश्न उठेको वा नियमावलीको परिधि बाहिर गई संकल्प प्रस्ताव पेस भएको वा हुँदै गरेको भन्ने निवेदकलाई लागेको स्थिति भए सो प्रश्न तत्काल कोशी प्रदेश सभाको प्रदेश सभामुखसमक्ष राख्न सक्ने अवस्था नियमावलीको नियम १९८ र १९९ मा रहेको देखिएकोमा सोबमोजिमको कुनै कदम निवेदकबाट अघि बढाइएको भन्ने देखिँदैन ।

२२ । मिति २०८०।१२।२६ मा कोशी प्रदेश सभाका बहुमतभन्दा बढी सदस्यहरूले संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन वा बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) मा रहेको देखिन्छ । यसमा भनिएको, "प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संस्थाको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ ।" यसरी संविधानले तोकेको सर्त पूरा गरी प्रदेश सभाका १ चौथाइ वा १ चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूबाट अधिवेशन वा बैठकको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिएबमोजिम कोशी प्रदेश सभाको बैठक बसी संविधानले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रदेश सभाले आफूले आफ्ना लागि बनाएको नियमावलीबमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेस भएको देखिँदा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको हदसम्मको कार्यलाई संविधानविपरीतको मान्न मिल्ने देखिएन । अब निवेदकले जिकिर लिएसरह संकल्प प्रस्तावले अविश्वासको प्रस्तावलाई विस्थापित गरी मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेसम्मको असंवैधानिक कार्य भएको थियो वा थिएन भन्ने हेर्नुपर्ने देखियो ।

२३ । अविश्वासको प्रस्ताव कस्तो अवस्थामा दर्ता हुने र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज गरी अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र पदमुक्त हुने दाबी सरकार प्रमुखले गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा माथिल्ला प्रकरणहरूमा चर्चा गरिएको छ । नेपालको संविधाको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको विश्वासको मतको प्रावधान आकर्षित नहुने र धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव मात्र आकर्षित हुनेमा कोशी प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावमा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु वा नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु भन्ने निर्देशन निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको निर्णय संविधानविपरीत छ भन्ने निवेदकको विभिन्न निवेदन जिकिरमध्येको एक प्रमुख जिकिर रहेको छ । संविधानसम्मत ढंगले कोशी प्रदेश प्रमुखले मिति २०८०।१२।२८ मा अधिवेशन आह्वान गरेको कोशी प्रदेश सभाको मिति २०८१।०१।०६ मा बस्ने अधिवेशनमा पेस हुने संकल्प प्रस्ताव मिति २०८१।०१।०३ मा प्रदेश सभामा पेस भई कोशी प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलगायत कोशी प्रदेश सभामा रहेका सबै संसदीय दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्य व्यवस्था समितिको मिति २०८१।०१।०४ को बैठकले संकल्प प्रस्ताव परिमार्जन गर्न दिएको परामर्शसमेतको आधारमा मिति २०८१।०१।०५ मा परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव पुनः कार्य व्यवस्था समितिमा पेस भई उक्त संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्ने विधि प्रक्रिया सम्बन्धमा निर्णय भई छलफल र निर्णयका लागि २०८१।०१।०७ को मिति तोकिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको रिडिङ पेपर २०८१।०१।०७ (दोस्रो बैठक) लाई अध्ययन गर्दा सभामुखले "नेपालको संविधानको धारा १८७ (२) तथा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रस्तावक माननीय रेवती रमण भण्डारी तथा समर्थक माननीय गणेशप्रसाद उप्रेती र माननीय किशोरचन्द्र दुलालले मिति २०८१।०१।०३ गते कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भई कोशी प्रदेश सभाको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम ७३ को उपनियम (३) बमोजिमको संशोधित संकल्प प्रस्तावको विषयमा छलफलको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।" भनी छलफल अघि बढाई संकल्प प्रस्तावको सम्बन्धमा १३ जना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो भनाइ राखेको भन्ने देखिन्छ । माननीय सदस्यहरूले संकल्प प्रस्तावको सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेपछि प्रदेश सभामा उपस्थित निवेदक माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन सभामुखबाट अनुमति दिइएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीतको भएकाले आफू उक्त छलफलमा सहभागी नभएको र छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ नदिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिँदैन । यसबाट प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको, संकल्प प्रस्तावमा के कस्ता विषय राखिएको र संकल्प प्रस्ताव बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले पास गरी आफूलाई के कस्तो निर्देश गरेको भन्नेमा निवेदक तत्कालीन मुख्यमन्त्री पूर्ण रूपमा जानकार रहेको भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।

२४ । माननीय सभामुखको मिति २०८१।०१।०७ को रिडिङ पेपर हेर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने ५२ प्रदेश सभा सदस्य रहेको, हुन्न भन्ने माननीयहरूले उठेर गणनामा सामेल हुन नचाहनु भएको र मत दिन्न भन्ने माननीयहरूको संख्या ३ भएकाले कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम २७ को उपनियम (२) बमोजिमको निर्णय भएको बेहोरा निश्चय भएको हुँदा उक्त संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सुनिश्चित गर्दछु भनिएको पारित संकल्प प्रस्तावको बेहोरा निम्नबमोजिमको रहेको देखिन्छ । "कोशी प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा सो मितिबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन, सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु मुख्यमन्त्री  प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाको यो बैठकले निर्देश गर्दछ । साथै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको समयभित्र विश्वासको मत नलिएमा, विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा मुख्यमन्त्रीज्यूले मार्ग प्रशस्त नगरेमा नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न यो प्रदेश सभा सक्षम रहेको जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देश गर्दछ" ।

२५ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारको निर्माण संसद्‌मा बहुमत प्राप्त सदस्यको नेतृत्वमा हुने र सरकार प्रमुख र निजको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदासर्वदा संसद्प्रति जवाफदेही हुने भएकाले संविधानबमोजिम आह्वान गरिएको संसद्को बैठकले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सरकार प्रमुखसमेतको सहभागितामा छलफल गरी सरकार प्रमुखबाट उठेका विषयमा जवाफसमेत दिई प्रस्तावित विषयमा मत विभाजनबाट निर्णय गरी सरकार प्रमुख, समग्र सरकार र सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी र निकायलाई निर्देशन दिएको कार्यलाई संविधान कानूनविपरीतको मान्न मिल्ने देखिँदैन । कोशी प्रदेश सभाले बहुमतबाट पास गरेको उल्लिखित निर्णय आफैँमा प्रस्ट रहेको देखिँदा त्यसमा थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । मूलतः निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराई उक्त उपधारामा उल्लिखित समयसीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नलिएमा प्रदेश सभा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्षम रहेको जानकारी सम्बन्धित सबैलाई दिने प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देश दिने निर्णय संकल्प प्रस्तावबाट भएको देखिन्छ । शून्य समयबाहेक संसद्‌भित्र कुनै विषयमा छलफल गर्न औपचारिक प्रस्ताव पेस गरी उक्त प्रस्तावमा के कसरी छलफल गर्ने भन्नेबारेमा सभामुख नेतृत्वको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय भई व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरी निचोडमा पुग्ने गरिन्छ । औपचारिक प्रस्तावविना बैठक स्थगन गर्ने, प्रस्ताव वा संशोधन फिर्ता लिने, बधाई दिने वा शोक प्रकट गर्ने, छलफल स्थगित गर्ने, बैठकको अवधि बढाउनेलगायतका विषयहरूमा तत्काल प्रस्ताव भई निर्णयार्थ पेस हुन सक्ने देखिन्छ । यस्ता सामान्य विषयभन्दा अलि समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सभा सञ्चालन हुनुभन्दा केही घण्टाअगाडि सोही दिन जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेस भई त्यसमा छलफल भई सम्बन्धित मन्त्री वा सरकार प्रमुख स्वयंले जवाफ दिने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । त्यो सँगै विलम्बकारी प्रस्ताव वा स्थगन प्रस्तावबाट कुनै विषयमा भइरहेको छलफल केही दिन पछि गर्न वा सदनको निर्धारित कार्यक्रम स्थगन गरी अर्को जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्न तत्काल प्रस्ताव पेस हुन सक्ने संसदीय परम्परा वा सो सम्बन्धमा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी विषयहरूभन्दा फरक सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमा संसद् वा सभाको संकल्प प्रतिबद्धता (कोम्मित्मेन्ट) के रहेको छ भन्नेबारेमा निर्णय गर्न आवश्यक परेमा तत्काल प्रस्ताव पेस गरी छलफल गर्ने नभई केही दिनअगाडि प्रस्ताव पेस गरी सो विषयमा आवश्यकतानुसार सभामुखको संयोजकत्वको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा समेत छलफल हुने र निर्णयको प्रक्रिया तय गरी तोकिएको विषयमा प्रवेश गर्ने औपचारिक विधि नियमावलीमा तय गरिएको हुन्छ ।

२६ । कोशी प्रदेश सभामा मिति २०८१।०१।०७ मा छलफल भई मत विभाजनबाट बहुमतले निर्णय गरेको संकल्प प्रस्तावको औपचारिक विधि प्रक्रियाका सम्बन्धमा समेत कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १३ मा "संकल्प" शीर्षकमा अलग्गै परिच्छेदअन्तर्गत नियम ७० देखि ७९ सम्म विस्तृत कार्यविधिको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो नियम नेपालको संविधानको धारा १९४ ले दिएको अधिकारबमोजिम कोशी प्रदेश सभाले बनाएको देखिन्छ भने संविधानको धारा १८७ ले प्रदेश सभाको विशेषाधिकारअन्तर्गत प्रदेश सभाभित्र प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो भावना  भनाई अभिव्यक्त गर्ने, कुनै विषयमा लिखत, प्रतिवेदन, मतदान गर्नेलगायतका अधिकार रहने र प्रदेश सभाभित्रको गतिविधि आफैँले नियमित गर्ने र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ, छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । धारा १९१ ले बहसमा बन्देज भनी, "नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।" भन्ने विषयबाहेक "यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने छ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन" भन्नेसम्मको विशेषाधिकार धारा १८७ को उपधारा (१) ले प्रदेश सभाको सदस्यहरूलाई सुनिश्चित गरेको परिवेशमा संविधानबमोजिम नियमावलीमा रहेको प्रावधानको पालना गरी संकल्प प्रस्ताव पास गरी मुख्यमन्त्री, सरकार तथा अन्य सरोकारवाला पदाधिकारीलाई निर्देश गर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । मिति २०८१।०१।०७ मा कोशी प्रदेश सभाबाट बहुमतबाट पास भएको संकल्प प्रस्तावका संकल्प प्रस्तुतकर्ताले आफूले पेस गर्न चाहेको संकल्पको सूचना तीन दिनअगावै सचिवालयमा पेस गरेको देखिएको, संकल्पको विषय नियम ७० को उपनियम (१)(ग) मा रहेको "कुनै सन्देश वा निर्देश दिन" भन्ने प्रावधानबमोजिमको नै देखिएको र नियम ७० देखि ७९ सम्मका प्रावधानको पालना गरी प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु र सो गर्न नसकेमा नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु र सो पनि नभएमा प्रदेश सभाको प्रमुख कर्तव्यमध्येको बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश सभा सक्षम रहेको सन्देशसहितको निर्देशन दिनुलाई संकल्प प्रस्तावको परिधिबाहिरको निर्णय भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । संकल्प प्रस्तावले नयाँ सरकार घोषणा गरेको वा अविश्वासको मतलाई प्रतिस्थापित गरेको भन्नेसमेत नदेखिएको र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा धारा १६९ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने हुँदा बहुमत कायम रहेको सरकार विरूद्ध पेस हुने धारा १८८ को उपधारा (४) को अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भ नै प्रस्तुत रिट निवेदकको हकमा सिर्जना हुने नदेखिएको हुँदा अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पमा प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त निवेदक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको भन्ने जिकिर नै असान्दर्भिक र औचित्यहीन देखियो । धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बहुमत कायम राखी दुई वर्ष कार्य सम्पादन गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत प्रदेश सभाको समर्थन प्राप्त भइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउनुपरेमा निश्चय पनि धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रावधानबमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र पदमुक्त गर्न सकिनेमा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले दिएको समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) आकर्षित हुने र सोहीबमोजिमको काम कारबाही गर्न प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको संकल्पलाई संविधानविपरीतको मान्न मिल्ने देखिएन ।

२७ । अब, रिट निवेदक तथा निजका तर्फबाट बहस गर्नहुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको यो रिट निवेदनको विचाराधीन तेस्रो प्रश्न धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार कायम रहेको अवस्थामा सोही उपधाराबमोजिम अर्को सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायम रहेकै अवस्थामा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट सोही उपधाराअन्तर्गत अर्को सरकार गठन गरेको कार्य संविधानविपरीत रहेको दाबी लिएको देखिन्छ । सिट खाली (वकन्त्) नै नभएको अवस्थामा यसरी अर्को व्यक्ति सोही पदमा नियुक्त हुन सक्दैन भन्ने प्रश्नसमेत रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत आएकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ । रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई उपधारा (६) मा तोकिएबमोजिम उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तिस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरेकोमा विवाद छैन । मिति २०८०।०६।२७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि निवेदक साबिकको मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाबाट मिति २०८०।०७।०१ मा ८६ मतका साथ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएकोमा समेत विवाद रहेको छैन । यसरी विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मिति २०८०।१२।२६ मा कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई मिति २०८०।०७।०१ मा दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको जानकारी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, कोशी प्रदेश सभाका सभामुख र स्वयं निवेदक मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई दिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम निवेदक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको स्थितिमा मुख्यमन्त्री धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री कायम रहेको मानिने हो वा पदमुक्त भएको मानिने भन्ने प्रश्न प्रस्तुत विवादमा उठेको देखिन्छ ।

२८ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरतम् पक्ष भनेको शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुनुलाई मानिन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत मतदाताको अभिमत जसको पक्षमा जान्छ उसले तोकिएको समयसम्म देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासन प्रणालीमा बहुमत मतदाताको चयनबमोजिमको व्यक्तिले तोकिएको समयसम्म त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्दछ । ससंदीय शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिकामध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुने सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेता वा बहुमत सभासद्‌हरूको समर्थन प्राप्त गरेको सभाको सदस्यले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । निवेदक मुख्यमन्त्रीको पक्षमा कोशी प्रदेश सभामा बहुमत कायम रहेको अवस्थासम्म निज मुख्यमन्त्री रही निर्वाध रूपमा कार्य सञ्चालन गरेकोमा कुनै विवाद छैन । जब प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूले निवेदक  मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी सम्बन्धित सबै निकायहरूमा गराएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को को उपधारा (२) आकर्षित हुने विषयमा माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत विवेचना भइसकेको छ । बहुमत कायम रहेको मुख्यमन्त्रीसँग कुनै पनि अवस्थाबाट बहुमत नरहेको अवस्था सिर्जना भएमा नेपालको संविधानले त्यस्तो मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न ३० दिनसम्मको समय दिएको छ । जनमतको कदर गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकसित गर्नका लागि ३० दिनभित्र समेत आफूले पुनः बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने लागेमा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नु श्रेयष्कर मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा पुनः वार्ता छलफलबाट नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुने वा भएका सहयोगी दल वा सदस्यहरूका स्थानमा अरूले साथ दिने वा नीति वा प्राथमिकतामा पुनर्विचार गरी भइरहेको बहुमत सदस्यहरूको समझदारी वा एकताले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थाको विभिन्न घटनाक्रम विकसित हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई समेत मध्यनजर राखी संविधान निर्माताहरूले मुख्यमन्त्रीले प्राप्त गरेको बहुमत कायम रहन नसकी मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पुगी विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको अवस्थामा समेत ३० दिनको मौकाको अवधि प्रदान गरेको देखिन्छ । धारा १८८ को उपधारा (२) को अवस्था सिर्जना भइसकेपछि कुनै मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा वा पदबाट राजीनामा समेत नगरेमा के हुने भन्ने अस्वाभाविक र अकल्पनीय परिस्थिति सामान्यतः स्वस्थ संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सिर्जना हुँदैन । किनकि संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार गठन गर्न जनप्रतिनिधिमूलक सभामा आफ्नो बहुमत कायम रहेको छैन र बहुमत सिद्ध गर्ने संविधानले तोकेको समय सीमा समाप्त हुनुअगावै बहालवाला सरकार प्रमुखले राजीनामा दिन्छ वा सभाको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखी आफूले गरेका वा गर्न खोजेका कार्यक्रमहरूका बारेमा आफ्नो मन्तव्य राखी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान भएमा संविधानबमोजिम नै पदमुक्त हुने वा सोसँगै वा मतदान हुनुअगावै पदबाट राजीनामा दिई बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अर्को सभाको सदस्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि स्वस्थ ढंगले मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्दछ । नेपालको पछिल्ला उदाहरणहरूबाट यही प्रक्रियाबाट सरकारहरू परिवर्तन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक मुख्यमन्त्रीले मिति २०८०।१२।२६ पछाडि आफूसँग कोशी प्रदेश सभामा बहुमत कायम रहेको प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको मात्र नभई रिट निवेदनमा सोबमोजिमको दाबीसमेत गर्नसकेको देखिएन ।

२९ । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) को अवस्था सिर्जना भएको मुख्यमन्त्रीले तोकिएको ३० दिनको समय सीमाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको प्रस्ताव पेस नगरेमा के हुने भन्ने प्रश्नसँगै निवेदक मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको आफ्नो सरकार कायम रहेको अवस्था र पद नै खाली नरहेको स्थितिमा सोही स्थानमा अर्को मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको देखिन्छ । संसारका कुनै पनि संविधानमा यस्ता अस्वाभाविक र अकल्पनीय परिस्थितिको सिधा शब्दमा जवाफ नभेटिए पनि यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने संविधानको शासकीय प्रणालीको सैद्धान्तिक आधार र संविधानमा रहेका यसै प्रश्नसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानबाट यसको सही जवाफ खोजिनुपर्दछ । कस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने भन्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार "(क) निजले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा (ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा" यी व्यवस्थामध्ये बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीबाट धारा १६९ को उपधारा (१) को (क) बमोजिम राजीनामाको अपेक्षा हुनसक्छ तर राजीनामा व्यक्तिको नितान्त निजी निर्णयको विषय भएकाले त्यसलाई संवैधानिक बाध्यताको विषय मान्न मिल्दैन । तर धारा १८८ को उपधारा (२) ले सोही धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख भएसरह विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छैन । उपधारा (२) मा ३० दिनभित्र विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ भनिएको छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था परिसकेपछि कुनै मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस हुँदैन भन्ने संविधानविपरीतको स्थितिको परिकल्पना संविधान निर्माताले गरेको हुँदैन । प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा प्रस्ताव पेस नभएमा विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा प्रस्ताव पेस नगरिएको हो भन्ने स्वतः अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव नै पेस नभएपछि प्रस्ताव बहुमतले पास हुने वा नहुने भन्ने अवस्थाको सिर्जना नै नहुने स्थितिमा पदमा निरन्तर कायम रहने भन्ने अर्थ लगाउँदा संविधान असफलतातर्फ अघि बढ्ने हुँदा त्यो अवस्थालाई स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास मान्न सकिन्न । यस्तोमा संविधानको व्याख्या संविधानलाई जीवन्तता दिने दिशातर्फ लैजानेगरी गर्नुपर्ने हुँदा विश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने समयसीमाभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस नगरिएमा त्यसलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिका कारण उक्त संवैधानिक प्रावधानको स्वेच्छाले परित्याग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । जसको परिणाम स्वरूप त्यस्तो मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुन्छ । निवेदक मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत यही अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी धारा १८८ को  उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको परिस्थितिमा सोबमोजिम विश्वास प्रस्ताव नराखेको कारण धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त भएको स्थितिलाई धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था मान्नुपर्ने देखियो । धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पेस गरी विश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता रहनसक्नेमा विश्वासको प्रस्ताव नै पेस नभई ३० दिनको समय सीमा समाप्त भई धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमुक्त भइसकेको कारण धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको देखिन्छ । यसरी मिति २०८०।१२।२६ को ३० दिनपछिबाट निवेदक मुख्यमन्त्रीको हैसियत धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा रूपान्तरित भएको देखिँदा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री कायम रहेको अवस्था नरहेको स्थितिमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँगै निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

३० । अब, निरूपण गर्नुपर्ने चौथो प्रश्न कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान र सोबमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । नेपालको संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुख प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा धारा १६६ मा प्रावधान राखिएको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा "प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने छ" भनिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई मात्र प्रदान गरेको अधिकारलाई कसरी छुट्टाउने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सोही धाराको उपधारा (२) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ, "उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने छ ।" यो व्यवस्था राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा धारा ६६ को उपधारा (२) सँग हुबहु मिल्ने देखिन्छ । यो संवैधानिक प्रावधान केही परिमार्जन र नियन्त्रणसहित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(२) को प्रावधानसँग मिल्ने देखिन्छ । तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख श्री ५ का सम्बन्धमा उक्त प्रावधानमा भनिएको थियो "श्री ५ बाट मात्र वा मौसुफको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिबक्सने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो संविधानबमोजिम श्री ५ बाट गरिबक्सने सबै कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गरिबक्सने छ । यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत जाहेर हुने छ" । २०४७ सालको संविधानमा श्री ५ बाट मात्र गर्ने कार्यमा धारा २८ (२) मा राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार र श्री ५ को स्वविवेकमा धारा १२१ मा रहेको राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार रहेको देखिन्छ र सोबाहेकका कुनै पनि काम श्री ५ ले मात्र वा श्री ५ को स्वविवेकमा गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था उक्त संविधानमा रहेको पाइँदैन । वर्तमान संवैधानिक राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा २०४७ सालको संविधानमा तोकिए जस्तो राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखले आफूले मात्र वा आफ्नो स्वविवेकमा गर्ने भनी किटानीसाथ कुनै पनि काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधानमा भएको पाइँदैन । यसबाट नेपालको संविधानले पूर्ण संवैधानिक वा आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुख र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखबाट आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३१ । नेपालको संविधानको धारा १६६ को उपधारा (१) र उपधारा (२) मा व्यवस्थित प्रावधानहरूको रोहबाट हेर्दा प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हो वा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न सिर्जना हुनसक्छ । प्रदेश प्रमुखले मात्र वा निजको स्वविवेकमा कुनै पनि कार्य प्रदेश प्रमुखले गर्न नमिल्ने संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम कार्य गर्दा प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखले बहाल रहेको मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबमोजिम निर्णय लिने हो वा सरकार गठनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कसैको सिफारिसमा आधारित भएर निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको समेत संविधानसम्मत निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार गठन गर्दा बहालवाला मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने हो भने आफ्नो बहुमत नरहेमा वा आफू मुख्यमन्त्री नहुने अवस्थामा फरक सल्लाह वा सिफारिस हुनसक्ने परिस्थितिको समेत सिर्जना हुनसक्ने हुँदा संविधानले तोकेको बाध्यात्मक सर्तको पालना गरी प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका सम्बन्धमा आह्वान गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण स्वविवेकमा निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन र भावनालाई मध्यनजर राखी संविधानबमोजिम विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबमोजिम हेर्दा संविधानले बहुमत प्राप्त संसदीय दल वा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने मिलीजुली सरकार वा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दल वा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिको सुनिश्चितता गरी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था धारा १६८ मा रहेको देखिन्छ । यसलाई प्रदेश प्रमुखको संविधानले तोकेको संवैधानिक कर्तव्य मानिनुपर्दछ । धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रदेश सभामा एकल बहुमत प्राप्त गरेको दलको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरी सो दलको संसदीय दलबाट संसदीय दलको नेता चयन गरेको आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो सरकार प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा गठन हुने भएकाले यस्तो सरकारको मुख्यमन्त्री ऐ । धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानबाट बाँधिएको छैन ।

३२ । नेपालको संविधाको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश सभाभित्र रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रदेश सभाभित्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यको खोजी प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहे पनि सो समर्थनले प्रदेश सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएमा त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख बाध्य रहेको देखिँदैन । यो अवस्थालाई प्रदेश प्रमुखले स्वविवेकले निर्णय गरेको नमानी संवैधानिक कर्तव्यको पालना गरेको अर्थमा बुझिनुपर्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्रदेश सभाका सदस्यको समर्थनसहितको दाबीप्रति सुनिश्चित हुन प्रदेश प्रमुखले आफ्नो रोहबरमा बहुमत सदस्यहरूको सनाखत गराउने निर्णय गरेमा यसलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न चालिएको विवेकसम्मत निर्णय मान्नुपर्दछ । उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू असफल भएको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा उपधारा (१) र उपधारा (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानको प्रावधान आफैँमा प्रस्ट भएकाले प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन आयोगले बुझाएको निर्वाचनको परिणामको आधारमा बहुमत प्राप्त संसदीय दल वा सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको संसदीय दलले चयन गरेको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले देखाएको परिणाम र सम्बन्धित संसदीय दलले नेता चयनमा लिएको निर्णय प्रदेश प्रमुखका लागि सिफारिसको रूपमा रहने देखिन्छ । उपधारा (२) को मुख्यमन्त्री नियुक्तिको हकमा निर्वाचन आयोगले देखाएको मत परिणामले संसदीय दलहरूको उपस्थिति र परिणाम संख्यालाई प्रस्ट पार्दछ भने दलहरू मिलेर कुन प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भनी बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनसहितको सिफारिसबमोजिम बहुमतको सुनिश्चितता गरी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले समेत उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

३३ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सामान्यत सरकार गठनका सबै प्रयास असफल भई उपधारा (७) बमोजिम प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेमा सो अवस्था रोक्न नेपालको संविधानले धारा १६८ को उपधारा (५) को व्यवस्था गरी उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था प्रदेश प्रमुखसमक्ष देखाउन सकेमा धारा १६८ को उपधारा (५) को अन्तिम विकल्प रोजी प्रदेश सभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन रोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको देखिन्छ । उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले समेत उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा, उपधारा (२) र उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र अवस्थामा धेरै नै समानता भेटिन्छ । दुवै प्रावधानमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने प्रावधान राखेको देखिँदैन । बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था यी दुवै प्रावधानमा राखिएको छ । एउटा आधारभूत फरक भनेको उपधारा (२) मा दलहरूको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने प्रदेश सभा सदस्य तोकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने उपधारा (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको दलको कुनै सदस्यले दलहरूको निर्णयले नेता नछानिएको अवस्थामा समेत प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन जुटाउन सकेमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्थालाई स्वीकारेको देखिन्छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण निवेदक केदार कार्की कोशी प्रदेश सभा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता नभएर वा संसदीय दलले औपचारिक समर्थन नगरेको अवस्थामा पनि कोशी प्रदेश सभा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलमा आबद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरू तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलमा आबद्ध केही प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन सफल भएका कारण, सो बहुमत पुगेको संख्या सनाखत गराई प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।०६।२७ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ को उपधारा (२) वा उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनसहित दाबी पेस गर्ने विवेकसम्मत समय सीमा तोकी बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिँदा प्रदेश प्रमुखले स्वविवेकले आफूखुसी निर्णय गर्ने नभई बहुमत प्रदेश सभाको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई उपधारा (२) वा उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधानबमोजिमको कार्यको सुनिश्चितता गर्न संविधानबमोजिम विवेकसम्मत निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।

३४ । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको सीमा उल्लङ्घन भयो भएन अथवा उक्त निर्णय संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्नेमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा चर्चा गरिएबमोजिम निवेदक मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मिति २०८०।१२।२६ मा औपचारिक रूपमा फिर्ता लिइसकेपछि निवेदक तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद विश्वासको मत नलिएमा त्यस्तो मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त भई धारा १६९ को उपधारा (१)(ख) को स्थिति सिर्जना भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भई त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको हैसियत धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिमको काम चलाउ मुख्यमन्त्रीमा रूपान्तरित हुने र सोही अवस्था निवेदकको हकमा मिति २०८०।१२।२६ को ३० दिनपछिबाट उत्पन्न भएको सन्दर्भसमेत माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेको छ । कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू हेर्दा, मिति २०८०।१२।२६ गतेका दिन कोशी प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको तर्फबाट ४ वटा निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी कोशी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिपाउन निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । दोस्रो मिति २०८०।०६।२७ मा निवेदक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाका बखत समर्थन गर्ने ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले ४ वटा विभिन्न आधार र कारण खोली मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन दर्ता गरी सोको बोधार्थ माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय सभामुखलाई समेत दिएको देखिन्छ । तेस्रो अर्को वैकल्पिक सरकारको गठन सम्बन्धमा भन्ने विषय राखी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता मा । हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दछौं भन्ने रहेको देखिन्छ । चौथो, सोही मिति २०८०।१२।२६ मा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनी माननीय सभामुख, कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरी यसको बोधार्थ माननीय प्रदेश प्रमुख र माननीय मुख्यमन्त्रीलाई समेत दिएको भन्ने देखिन्छ । यी निवेदनहरूको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा निवेदक मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन नरहेको भन्ने प्रस्ट भइसकेको देखिन्छ । तर धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतप्राप्त गर्न संविधानले प्रदान गरेको समय सीमा निवेदक मुख्यमन्त्रीसँग रहेका कारण त्यस समय सीमा अगावै प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ भएको देखिँदैन ।

३५ । उल्लिखित निवेदनहरूमध्ये प्रदेश प्रमुखले बाध्यात्मक रूपमा तत्कालै पालना गर्नैपर्ने धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने आवेदन गरेमा सोबमोजिम मिति र समय तोक्ने निर्णय मिति २०८०।१२।२८ मा गरी मिति २०८१।०१।०६ गते बिहिबार दिनको १:०० बजे कोशी प्रदेश सभाहलमा कोशी प्रदेशको अधिवेशन आह्वान भएको देखिन्छ । यो अधिवेशन कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने बेहोरा अधिवेशन माग गर्दाको निवेदन र प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णयबाट प्रस्ट देखिएको छ । संविधानको प्रावधानको प्रक्रिया पूरा भएपछि आह्वान भएको अधिवेशन र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी पेस भएको संकल्प प्रस्तावलाई निवेदक स्वयंले तत्काल संविधानविपरीतको कदम भनी कहीँकतै चुनौती दिएकोसमेत देखिँदैन । अपितुः निवेदक तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले संकल्प प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सहभागी भई छलफलमा माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भएकोमा प्रस्तावको पक्षमा 'हुन्छ' भन्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूको संख्या ५२ रहेको, 'हुन्न' भन्ने कोही नरहेको र मतदानमा सहभागी नहुने ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको हुँदा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यहरूबाट संकल्प प्रस्ताव पास भएको घोषणा कोशी प्रदेश सभाका सभामुखले मिति २०८१।०१।०७ मा गर्दा निवेदक मुख्यमन्त्री स्वयं प्रदेश सभामा उपस्थित रहेको कोशी प्रदेश सभाका सभामुखको सभाको बैठकको रिडिङ पेपरले समेत देखाएको छ । प्रदेश सरकार गठन वा विघटन गर्ने वा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने संवैधानिक हैसियत रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१०) बमोजिम मुख्यमन्त्री सदासर्वदा उत्तरदायी हुनुपर्ने कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूले "मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा सो मितिबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन, सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री  प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाको यो बैठक निर्देश गर्छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिमको समयभित्र विश्वासको मत नलिएमा, विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा मुख्यमन्त्रीज्यूले मार्ग प्रशस्त नगरेमा नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न यो प्रदेश सभा सक्षम रहेको जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देश गर्दछ ।" भनी पास गरेको संकल्प प्रस्तावको जानकारी कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले माननीय प्रदेश प्रमुखलाई मिति २०८१।०१।१० मा पत्रमार्फत गराएको र सो पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मिति २०८१।०१।१६ दर्ता भई सोही मितिमा आवश्यक कार्य गर्ने आदेश प्रदेश प्रमुखबाट भएको देखिन्छ । यसको अलावा यो पत्रको बेहोरासमेत उल्लेख गरी मिति २०८१।०१।२६ मा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सोही मितिमा दर्ता भई "सकंल्प प्रस्तावमा उल्लिखित अवधिभित्र कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १२८ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव यस सचिवालयमा दर्ता हुन नभएको बेहोरा जानकारीको लागि आदेशानुसार अनुरोध छ" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । कोशी प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त यी दुई पत्रहरू तथा प्रदेश सभाका ५२ जना बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको र प्रदेश सभाबाट सोही विषयको आधारमा पास भएको संकल्प प्रस्तावसमेतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान प्रदेश प्रमुखबाट भएको देखिन्छ ।

३६ । कोशी प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा आफ्नो स्वविवेकले वा संविधानको उल्लङ्घन गरी भएको भन्ने उक्त निर्णयको बेहोराबाट देखिँदैन । प्रदेश सरकारको गठन र सरकारको निरन्तरताको सम्पूर्ण अधिकार बोकेको प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयको आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकारको आह्वान भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयलाई यो स्थानमा पुनःउल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखियो । निर्णयमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०।०६।२७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेशका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०।१२।२६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोसम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको च ।नं । ३३५ मिति २०८१।०१।१० गतेको पत्रमार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको साथै उक्त सचिवालयको च ।नं । ३५० मिति २०८१।०१।२६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नको लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१।०१।२८ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छु ।" यो निर्णय सम्पूर्ण रूपमा प्रदेश सभामा भएको निर्णय र प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्ने प्रदेश सभाबाट जानकारी भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि भएको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफूलाई स्वविवेकले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने इच्छा जागृत भएको आधारमा वा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पर्याप्त समय उपलब्ध नगराई हतारमा हठात्‌मा निर्णय गरेको भन्नेसमेत देखिँदैन । मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वानपछि पनि निवेदकसँग कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त रहेको अवस्थामा पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरी सरकार गठन गर्न पाउने हकबाट प्रदेश प्रमुखले निवेदकलाई वञ्चित गरेको भन्नेसमेत देखिँदैन । प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन नरहेको औपचारिक जानकारी प्राप्त भइसकेपछि संविधानले स्वीकार नगरेको अल्पमतको सरकारलाई तिस दिनभन्दा बढी निरन्तरता दिन नमिल्ने संविधानले तोकेको समय सीमाको उल्लङ्घन हुन नदिने र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको स्थापना हुन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने दायित्व संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखको नै रहेको अवस्थामा सोलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश प्रमुखबाट कोशी प्रदेश सभाका निर्णयहरूमा आधारित भएर गरिएको मिति २०८१।०१।२६ को निर्णयलाई संविधान वा संसदीय शासन प्रणालीको मूल्य मान्यताविपरीतको मान्न मिल्ने देखिएन ।

३७ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारसँग बहुमत सांसदहरूको समर्थन छ छैन भनी वैधताको परीक्षण गर्ने एक मात्र सर्वोत्कृष्ट स्थान भनेकै जनप्रतिनिधिमूलक सभा हो । विश्वासको मतको प्रस्तावमा छलफल भएको नभए तापनि कोशी प्रदेश सभामा निवेदक मुख्यमन्त्रीसमेतको सहभागितामा भएको संकल्प प्रस्तावमाथि मिति २०८१।०१।०७ मा भएको छलफल र मतदानमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले धारा १८८ को उपधारा (२) ले तोकेको समयसीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्न निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको स्पष्ट देखिएको छ । उक्त प्रस्ताव बिफल भएको भए मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन कायम रहेको स्वतः प्रमाणित हुन जानेमा सो भएको देखिँदैन । सरकार विरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पास हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको स्थापित मान्यता नरहे पनि संकल्प प्रस्तावले दिएको संविधानसम्मत निर्देशनको पालन नगरी मिति २०८०।१२।२६ मा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भन्ने प्रदेश सभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरेको अवस्थालाई संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । राज्य सरकारको बहुमत छ छैन भन्ने विषयको परीक्षण गर्ने स्थल राज्यको विधान सभा मात्र हो र विधान सभामा सरकारसँग बहुमत छ छैन भनी परीक्षण नगरी राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने गभर्नर (प्रदेश प्रमुख) को सिफारिस संविधानसम्मत छैन भन्ने विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतको नौ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले स् ।र । बोम्मै अन्द ओथेर्स् व उनिओन ओफ ईन्डिया अन्द ओथेर (१९९४) ३ स्क्की,  मा लामो व्याख्या गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले विधान सभामा बहुमत प्रमाणित गर्छुभन्दा सो अवसर नदिई गभर्नरले राष्ट्रपति शासनको लागि सिफारिस गरेको संविधानसम्मत छैन भनी त्यहाँ व्याख्या भएको छ भने, प्रस्तुत निवेदनका निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन भनी प्रदेश सभाले निर्देश गर्दासमेत निजले सो गरेको देखिँदैन । उल्लिखित स् ।र । बोम्मै को मुद्दामा भएका व्याख्याका केही अंश प्रस्तुत विवादमा समेत सान्दर्भिक भएकाले उद्धरण गरिएको छ, " इन अल्ल केसस् व्हेरे थे सुप्पोर्त तो थे मिनिस्त्री इस् क्लैमेद तो हवे बीन विथ्द्रव्न ब्य सोमे लेगिस्लाटोर्स्, थे प्रोपेर कोउर्से फोर टेस्टइङ थे स्त्रेङ्थ ओफ थे मिनिस्त्री इस् होल्दिङ थे टेस्ट ओन थे फ्लोर ओफ थे हाउस । ठत अलोने इस् थे कोन्स्तितुसनअल्ली ओर्दैनेद फोरुम फोर सीकिङ ओपेन्ली अन्द ओब्जेक्तिवेली थे क्लैम्स् अन्द कोउन्तेर्क्लैम्स् इन थत बेहल्फ । ठे अस्सेस्स्मेन्ट ओफ थे स्त्रेङ्थ ओफ थे मिनिस्त्री इस् नोत अ मत्तेर ओफ पृभाते ओपिनिओन ओफ अन्य इन्दिविदुअल्, बे हे थे गोवेर्नोर ओर थे प्रेसिडेन्ट । इत इस् कपब्ले ओफ बेइङ देमोन्स्त्रतेद अन्द अस्केर्तैनेद पब्लिकली इन थे हाउस" यो व्याख्यामा भनिएको छ - जुनसुकै अवस्थामा पनि जब सरकारलाई दिएको समर्थन केही सभासद्‌हरूले फिर्ता लिन्छन्, सरकारको बहुमतको परीक्षण विधान सभाको बैठकमा नै हुनुपर्दछ । पक्ष विपक्षका दाबीहरूको खुला र वस्तुगत रूपमा परीक्षण गर्ने त्यो एक मात्र संवैधानिक स्थान हो । सरकारको शक्तिको मूल्याङ्कन (बहुमत छ छैन) को परीक्षण कुनै पनि व्यक्तिको धारणा चाहे त्यो गर्भनर को होस् वा राष्ट्रपति होस् निजहरूबाट हुन सक्दैन । सरकारको शक्तिको परीक्षण सार्वजनिक रूपमा सबैले देख्ने र महसुस गर्ने गरी विधानसभामा हुनुपर्दछ ।

३८ । यसैगरी सोही मुद्दामा भएको व्याख्यामा भनिएको छ, "व्हेरेवेर अ दोउब्त अरिसेस् व्हेथेर थे काउन्सिल ओफ मिनिस्टरस् हस् लोस्त थे कोन्फीडएन्के ओफ थे हाउस, थे ओन्ली वे ओफ टेस्टइङ इत इस् ओन थे फ्लोर ओफ थे हाउस एक्स्केप्त इन अन एक्स्त्रओर्दिनरी सिचुएसन व्हेरे बेकौसे ओफ अल्ल्-पेर्वसिवे विओलेन्के, थे गोवेर्नोर कोमेस् तो थे कोन्क्लुसन अन्द रेकोर्डस् थे समे इन हिस् रिपोर्ट थत फोर थे रेअसनस् मेन्टइओनेद ब्य हिम्, अ फ्री भोटे इस् नोत पोस्सिब्ले इन थे हाउस" यसबाट अझ स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, जुनसुकैबेला जब मन्त्रिपरिषद्ले विधानसभाको विश्वास गुमाएको आशंका पैदा हुन्छ, त्यसको परीक्षण गर्ने एक मात्र उपाय विधानसभाको बैठकमा हुन्छ । यसको अपवाद भनेको डरलाग्दो हिंसात्मक अवस्थाको विशेष कारणबाट विधानसभामा स्वतन्त्र मतदान हुन सक्दैन भन्ने गर्भनरको रिपोर्टलाई मात्र मान्न सकिन्छ भनिएको छ । प्रस्तुत निवेदनका रिट निवेदक मुख्यमन्त्रीको हकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ३० दिनको अवसर रहेको, बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकार अल्पमतमा रहेको र प्रदेश सभा स्वयंले प्रस्ताव पारित गरी विश्वासको मत लिनुहोस्, अन्यथा संविधानबमोजिम मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दासमेत संविधान र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताविपरीत मुख्यमन्त्री आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्दछ भनी लिएको दाबी स्वीकार्य हुन नसक्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजी विचार वा धारणामा आधारित नभई संवैधानिक व्यवस्था र कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको निर्णयको आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन ।

३९ । रिट निवेदकका तर्फबाट धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन भई सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति सोही उपधारा (५) बमोजिम हुन सक्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विगतमा कोशी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा उठेको विवादमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०८०-व्फ्-०००१ को मुद्दामा मिति २०८०।०४।११ मा व्याख्या भइसकेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने दोस्रो प्रश्न नै "नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन भई धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भई आएको क्रममा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन" भनिएकोमा व्याख्या गरी अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ भनिएको छ । यस मुद्दामा व्याख्या गर्दा रविराज भण्डारीसमेत वि । प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीसमेत ने ।का ।प । स्वर्ण जयन्ती विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ १ र शेरबहादुर देउवासमेत वि । राष्ट्रपतिको कार्यालय ने ।का ।प । संवैधानिक इजलास खण्ड २०७९ नि ।नं ।००२८ पृष्ठ ६२ मा भएको विकल्प रहेसम्म संसद्‌भित्रैबाट सरकार गठनको प्रक्रिया गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको विषयहरूलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदनसँगको विवादमा निवेदक मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन गरी उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका प्रदेश सभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सो नलिएका कारण संवैधानिक विचलन पैदा भएको स्थितिमा सोही बिन्दुबाट धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गतबाट बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सरकार गठन भई धारा १६८ उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई संविधानसम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन ।

४० । अब, निरूपण गर्नुपर्ने अन्तिम प्रश्न, रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको व्याख्या विवेचनाहरूको आधारबाट हेर्दा निवेदक तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी कार्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत ५२ प्रदेश सभा सदस्यहरूले मिति २०८०।१२।२६ मा आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको स्थितिमा ३० दिनभित्र नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम निवेदकले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको भए पनि सोबमोजिम निजले विश्वासको मत लिएको देखिएन । प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी रहने नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१०) को व्यवस्था रहेकोमा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिरहेको मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन सक्ने नदेखिएको र तोकिएको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था सिर्जना भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको स्थितिमा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भई कोशी प्रदेश सभाको ५२ जना सदस्यहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भई प्रत्यर्थीमध्येका हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई निज मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ५७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या ।डा ।नहकुल सुवेदी

न्या ।अब्दुल अजीज मुसलमान

 

इजलास अधिकृत:- भुपाल भण्डारी (उपसचिव)  विकेश महर्जन (शाखा अधिकृत)

इति संवत् २०८१ साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।