निर्णय नं. ११३६२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल 

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

फैसला मिति : २०८१।४।२९

०७३-CI-०७२८

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण  परमादेश

 

पुनरावेदक  निवेदक : गणेश कर्णको छोरा जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं ।३ हाल ऐ ।ऐ । वडा नं ।६ मा बस्ने सुनिलकुमार कर्णको वारेस काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं ।३० बस्ने वीरप्रसाद श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  विपक्षी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं ।१२ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय विराटनगरको हकमा अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत

 

आर्थिक क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्न, सम्बन्धित ठेकेदार, व्यापारी, उद्यमी वा कारोबारलाई अनुशासित बनाउन र अनियमितता र कानून उल्लङ्घनमा संलग्न कम्पनी र व्यक्तिहरूले पुनः त्यस्तो कार्य गर्न नपाउन् भनी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी अदालतले कसैलाई कालोसूचीमा राख्दा उचित प्रक्रिया पूरा गरेको छ छैन, सुनुवाइको मौका दिएको छ छैन, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी वा कम्पनीभित्रका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा छनोट गरिएको छ छैन, कालोसूचीमा राखेपछि पनि आन्तरिक रूपमै कालोसूचीमा राखिएका व्यक्ति वा कम्पनीको फुकुवाको प्रक्रिया र त्यसको अभ्यास भएको छ छैन भन्ने हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।१०)

कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत कम्पनीका निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नदेखिने । कम्पनीप्रतिको दायित्व कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यको सक्रियता र संलग्नतामा निर्भर हुनु उचित देखिने । एक सदस्यले आफ्नो संलग्नता समाप्त गर्नका लागि सबै आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं ।१२)

कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्दा या त सक्रिय सदस्यहरूको पहिचान गरिनुपर्ने वा प्रत्येक सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सुनुवाइको मौका र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिइनुपर्ने । यसमा सक्रियताको पहिचान वा सुनुवाइको मौकाबाट यकिन भएको व्यक्तिलाई पहिचान गरेर मात्र कालोसूचीमा राखिनु मनासिब देखिने । पहिचानको सिद्धान्त (दोक्तृने ओफ इदेन्तिफिकसन); अनुसार कम्पनीले कुनै आपराधिक वा नियामक दायित्व (कृमिनल ओर रेगुलाटोरी लिअबिलिती) वहन गर्नुपरेमा कम्पनीका "निर्देशनको मनसाय र इच्छा" (दिरेक्तीनग माइन्ड अन्द विल्ल्) अर्थात् कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रही कम्पनीबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने वा त्यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिको पहिचान गरी सो व्यक्तिलाई कसुरजन्य कार्य वा नियामक दायित्व वहन गराउनु उपयुक्त देखिने । कथमकदाचित कुनै कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने व्यक्ति राखिएको भएमा निजको उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रिया निर्धारित भएको हुनुपर्ने र यथेष्ट तथा भरपर्दो प्रमाणहरूको विद्यामानता भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने आन्तरिक प्रक्रिया रहनु उपयुक्त देखिने ।

(प्रकरण नं ।१४)

कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूका सम्बन्धमा ठुला परिणामहरू निम्त्याउने हुँदा कसैलाई उचित कानूनी प्रक्रिया, उपयुक्त आधार र कारणबेगर कालोसूचीमा राखिएमा सो व्यक्तिको ‘नागरिक मृत्यु’ (किविल देआठ) को रूपमा बुझिने हुँदा यस्ता कार्यमा सम्बन्धित कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने र राख्ने निकायले गम्भीरता अपनाउनुपर्ने ।  

(प्रकरण नं ।१६)

कसलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र कालोसूचीलाई लामो समयसम्म राख्नेभन्दा पनि यो एक जीवित र नियमित प्रक्रिया भएको हुँदा उजुरी र सुनुवाइको माध्यमबाट कालोसूचीबाट हट्ने हटाउने प्रक्रियालाई खुल्ला राखिएको हुनुपर्ने । कालोसूची देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन, सार्वजनिक रकमको दुरूपयोग हुन नदिन र खराब चरित्र भएका व्यक्ति वा कम्पनीलाई त्यस्ता कार्यमा सामेल हुनबाट रोक्न प्रयोग गरिने । यस्ता कार्यबाट कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको पेसा, व्यवसाय गर्ने अधिकार र नागरिक जीवनमा असरपर्ने हुँदा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अधिक संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने । अदालतहरूले समेत यस्ता विषयहरूमा प्रवेश गर्दा सम्बन्धित पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारणको विचार गर्नुपर्ने, कानूनी प्रक्रिया र सुनुवाइको मौका प्रदान गरिए नगरिएको र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा सञ्चालक हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गरी त्यस्तो व्यक्ति वा कम्पनीलाई हटाउने उद्देश्यलाई मात्र नहेरी उक्त कालोसूचीको उद्देश्यसमेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।१७)

 

पुनरावेदक  निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरिशंकर कर्ण र श्री करूणाकर मल्लिक 

प्रत्यर्थी  विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्दिरा कार्की 

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प ।२०५८, अङ्क ७, नि ।नं ।७०२८

ने ।का ।प ।२०६०, अङ्क ११, नि ।नं ।७२९५

ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क ८, नि ।नं ।७८७२

ने ।का ।प ।२०६६, अङ्क १, नि ।नं ।८०४९

ने ।का ।प ।२०७१, अङ्क ६, नि ।नं ।९१९०

ने ।का ।प ।२०७५, अङ्क ६, नि ।नं ।१००२७

सम्बद्ध कानून :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०५८

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

 

सुरू  तहमा फैसला गर्ने:- 

अध्यक्ष श्री टिकाराम आचार्य

बैकिङ सदस्य श्री राधाकृष्ण पौड्याल

लेखा सदस्य श्री हिरण्यभक्त प्रधानाङ्ग

ऋण असुली न्यायाधिकरण

मुद्दा फैसला गर्ने पुनरावेदन अदालतः-

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार वैद्य

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

आदेश

न्या ।हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-

तथ्य  खण्ड

सुनसरी जिल्ला दुहवी गा ।वि ।स । वार्ड नं ।४ स्थित नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।ले पाइप उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय विराटनगरबाट परियोजना कर्जाअन्तर्गत स्थिर पुँजी र चालु पुँजी पाउँ भनी निवेदन दिई बैंकबाट कर्जा लिई कारोबार गरेको हुँदा भाखाभित्र बैंकको ऋण कर्जा चुक्ता नगरेकोले कम्पनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई ऋण कर्जा असुली गरिपाउँ भनी श्री ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मिति २०६१ सालमा उजुरी निवेदन बैंकले दिई श्री ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।२।१६ गते फैसला हुँदा "प्रतिवादी कम्पनीको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट वादी बैंकको लेना रकम चुक्ता गराउने र नपुग रकम जति उक्त कर्जाको लागि व्यक्तिगत जमानी बस्ने प्रतिवादी कमलकुमार पटावरीको जायजेथाबाट वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भराइदिनुपर्ने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू श्रीमती मधु पटावरी र सुनिलकुमार कर्ण उक्त कम्पनीको सञ्चालक मात्र देखिन आएकोले निजहरूको हकमा अरू केही गरिरहनु परेन" भनी फैसला भएकोले सो फैसलाको आधारमा म निवेदकले विपक्षी बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण कर्जा लिएको छैन, म निवेदक बैंकको ऋणी पनि होइन र कम्पनीले बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा लेना रकम कलम तिर्ने बुझाउने दायित्व म निवेदकको होइन भनी पुष्टि भइरहेको छ । विपक्षी बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपूर्व नै मिति २०५०।४।५ गते सेयर बिक्री गरी कम्पनीमा राजीनामा दिई कामसमेत छाडी निस्केको अवस्थामा कम्पनीको दायित्व म निवेदकले बेहोर्ने होइन । म निवेदकको नामको कुनै जग्गा पनि बैंकमा धितो राखेको होइन छैन र व्यक्तिगत जमानतसमेत दिएको अवस्था नरहेको र सेयर बिक्री गरी विधिवत्‌ रूपमा कम्पनीबाट निस्केको हुँदा बैंकको ऋणी म निवेदक नरहेको निर्विवाद छ । सो अवस्थामा पनि विपक्षी बैंकको शाखा कार्यालय विराटनगरले म निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा (१०) बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड लेखी पठाई हालसम्म म निवेदकको नाम कालोसूचीमा रहेकोले बैंकको शाखा कार्यालय विराटनगरमा मिति २०७१।३।४ गते निवेदन दिएकोमा सो निवेदनको आधारमा म निवेदकको नाम कालोसूचीबाट हटाई कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा पठाउनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रले पनि कालोसूचीबाट नाम हटाउनुपर्नेमा सो नगरेको कारणले गर्दा म निवेदकले प्राप्त गरेको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६ र ९ ले प्रदत्त गरेको नागरिक हकको अतिक्रमण भई आघात पर्न गएको छ । विपक्षी बैंकको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१०) को बर्खिलाप रहेको छ । उक्त दफामा "कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी यस दफाबमोजिम कारबाही चलाउँदा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनुपर्ने छ" भनी व्यवस्था रहेको छ । म निवेदकले उक्त बैंकसँग कुनै प्रकारको ऋण कर्जा लिएको छैन म निवेदकले बैंकको कुनै पनि लेना रकम कलम तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व नरहेको कुरा ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाबाट पुष्टि भइरहेको छ । विपक्षीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को दफा (१०) को बर्खिलाप भई मेरो नाम बैंकबाट निर्णय गरी मिति २०६०८११ मा कालोसूचीमा समावेश गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ दफा ६ को उपदफा (६) (७) र दफा ९ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, कुनै पेसा रोजगार, उद्योग व्यापार गर्ने सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन भएकोले बैंकले म निवेदकको नाम कालोसूचीमा राख्ने गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै म निवेदक ऋणी कम्पनीले लिएको ऋण तिर्न बुझाउनुपर्ने दायित्व नरहेको, बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै कम्पनीको सेयरधनीबाट छुट्टी कम्पनीमा राजीनामा दिई काम छाडिसकेको, मेरो नामको सम्पत्ति बैंकमा धितो नदिएको बैंकको ऋणसमेत नरहेको र बैंकको ऋण कर्जा लेना रकम कलम तिर्ने दायित्व मेरो नरहेकोले म निवेदकको नाम कालोसूचीबाट हटाउनु, हटाउन लगाउनु, कानूनको बर्खिलाप हुने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु, कानूनको परिपालना गरी कानूनबमोजिमको कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरू आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वकको तामेल गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०४।१२ को आदेश ।

रिट निवेदकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिफारिसमा मिति २०५४।११।२२ मा नै कालोसूचीमा समावेश गरेको र श्री ऋण असुली न्यायाधिकरणले मिति २०६२।२।१६ मा रिट निवेदक कम्पनीको सञ्चालक मात्र भएको हुँदा निजले केही गर्नु परेन भनी फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त ऋण असुली न्यायाधिकरणको मिति २०६२।२।१६ को फैसलापश्चात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यस केन्द्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन कुनै सिफारिस गरेको पनि देखिँदैन । नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशिकाको इ ।प्रा निर्देशन १२ को कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाको १० ।५ मा कालोसूचीबाट हटाउनको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिस अनिवार्य रूपमा चाहिने व्यवस्था गरेको हुँदा केन्द्र आफैँले कालोसूचीबाट हटाउन नसक्ने हुँदा विपक्षी नै बनाउन नपर्ने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको लिखित जवाफ । 

विपक्षी निवेदक उक्त कम्पनीको सञ्चालक रहँदा नै यस बैंकबाट कर्जा लिएको हो । विपक्षीको दाबी  कोर्पोरते डोक्तृने ओफ अप्परेन्ट (ओस्तेन्सिब्ले) औथोरिती, डोक्तृने ओफ इग्नोरन्के ओफ लव इस् णो एक्स्कुसे, डोक्तृने ओफ इन्दूर म्यानेजमेन्ट, डोक्तृने ओफ कोन्स्त्रुक्तिवे नोटिके, डोक्तृने ओफ लिफ्तीनग थे कोर्पोरते वेइल्, डिरेक्तोर्’स् डुती ओफ कारए, स्किल्ल अन्द डिलिगेन्के, ओएसिडि प्रिन्सिपल णो । ६ को सिद्धान्तको आधारमा व्याख्या गरिनु आवश्यक छ । विपक्षी निवेदकको नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज कम्पनीसँगको दायित्व के कति छ भन्ने कुरा फैसला कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट यकिन हुने कार्य चलिरहेको अवस्थामा विपक्षीले दाबी लिनु भए जस्तो निजको कम्पनीसँगको सम्बन्ध नै समाप्त भएको अवस्था होइन, छैन । कम्पनीसँगको विपक्षीको दायित्व यकिन हुनै बाँकी छ । बैंकको मिति २०६१ असोज मसान्तसम्मको लेना रू । १,४८,६३,५६८।२७ (अक्षरूपी एक करोड अठ्चालिस लाख त्रिसठ्ठी हजार पाँच सय अठसट्टी रूपैयाँ पैसा सत्ताइस) बाँकी रहेको, बिगो असुल गर्ने क्रममा विपक्षीको कम्पनीसँगको दायित्व के कति हुने भन्ने निर्क्यौल हुन बाँकी रहेको, सञ्चालकको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरेको नदेखिएको, कम्पनी ऐनको दफा ८ बमोजिमको दायित्व कायमै रहेको, सोही ऐनको दफा १६०, १६१ को अवस्थासमेत यकिन नभइसकेको अवस्थामा यस बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  ऐन, २०५८ बमोजिम ऋण नतिर्ने कम्पनीका सञ्चालकसमेतलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय प्रचलित कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानून सिद्धान्तसमेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय विराटनगर र ऐ । को कर्जा असुली तथा पुनर्संरचना विभागका विभागीय प्रमुखको मिति २०७१।५।१६ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकले प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि । को सञ्चालक समितिबाट कुन मितिमा राजीनामा गर्नुभएको हो ? निजको आफ्ना नामको उक्त कम्पनीको सेयर के कति थियो ? र कुन मितिमा उक्त सेयर कमलकुमार पटावरीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ? कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जानकारी माग गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।४।२० को आदेश । 

अन्लाईन रेकोर्ड मा प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।नामको कम्पनी यस कार्यालयमा दर्ता भएको नदेखिएको भन्नेसमेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट च ।नं । १२० मिति २०७२।५।३ मा प्रोषित पत्रबाट देखिएकोमा प्रमाण मिसिलबाट प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि । श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय उद्योग विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा दर्ता भएको भन्ने देखिँदा मिति २०७२।४।२० को आदेशको सन्दर्भमा उक्त पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा पत्राचार गरी जानकारी प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।५।२५ को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०७२।५।२५ को आदेशअनुसारको जवाफ प्राप्त भएको देखिएन, उद्योग विभाग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयलाई लेखेको उक्त च ।नं । ८९६, मिति २०७२।५।२७ को पत्रमा उल्लेख भएको विवरणका बारेमा निवेदकलाई अ ।बं ।१३३ नं ।बमोजिम कागज गराई खुलाउन लगाई ७ दिनको समय उपलब्ध गराई निजसँग भएको सम्बन्धित कागजात पेस गर्न लगाउनू । निवेदनको प्रकरण ७ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०६०।८।११ को निर्णयबाट निवेदकको नाम कालोसूचीमा राखियो भन्ने बेहोरा रहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको मिति २०५४।११।२२ को निर्णयको क्र ।स । ३ मा नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज लाई कालोसूचीमा राखेको देखिन्छ । यसबाट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कहिले भएको हो भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएकोले सम्बन्धित निर्णय प्रतिलिपिसहितको स्पष्ट जवाफ पठाउन विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई लेखी पठाउनु पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।९।८ को आदेश ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय कानून विभागबाट मिति २०७२।१०।७ मा कागजात पेस गरी मिसिल सामेल रहेको ।

च ।नं । ८९६ को पत्रमा उल्लिखित विवरणअनुसार म निवेदक सुनिलकुमार कर्णले नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।को सञ्चालक समितिबाट मिति २०५०।४।६ गते राजीनामा दिई अलग भएको र सोही मितिमा कमलकुमार पटावरीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिएको छ भनी सहीछाप गर्नुभएको छ । सो नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिजमा म निवेदकको रू । १०००।- दरका जम्मा २१ कित्ता सेयर रहेकोमा सो सेयरमा मेरो कुनै अधिकार नरहने नाफा नोक्सानको सम्पूर्ण भागीदारी सेयर खरिदकर्ता कमलकुमार पटावरीको नै हुने गरी मिति २०५०।४।५ गते कमलकुमार पटावरीलाई सम्पूर्ण २१ कित्ता सेयर बिक्री गरी सेयर बिक्रीको कागजसमेत गरिदिएको छु । उक्त कागजहरूको फोटोकपी मैले सुरू मुद्दा दायर गर्दा प्रमाण खण्डमा पेस गरेको छु । सेयर बिक्रीको लिखतको एक प्रति मसँग रहेको सो सक्कल कागजसमेत यसै निवेदनसाथ पेस गरेको छु भन्ने बेहोराको सुनिलकुमार कर्णको निवेदन ।

कर्जा सूचना केन्द्रको नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।लाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको मिति २०५४।११।२२ को निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) बमोजिम नै भए गरेको भन्ने देखिन आएको छ । ठे दोक्तृने ओफ पिएर्किङ थे कोर्पोरते वेइल को सिद्धान्त एवं नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन नं । १० को कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाको १० ।३(च)(१) बमोजिम कम्पनी र कम्पनीका सञ्चालक कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्था देखिन्छ । तसर्थ, निवेदकलाई कानूनविपरीत तवरले कालोसूचीमा राखिएको भन्ने अवस्था देखिएन । कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत भए गरेको भन्ने अवस्था देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम सो निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यले निवेदकको कुनै नागरिक अधिकार हनन नहुने हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीबाट हटाउनुसमेत भनी निवेदन मागबमोजिम कुनै परमादेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । अतः उपर्युक्त विवेचित आधार र कारणबाट, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।०६।१६ मा भएको निर्णयबाट समेत निवेदक सुनिलकुमार कर्ण प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।को सञ्चालक भन्ने देखिन आएको र कर्जा सूचना केन्द्रको मिति २०५४।११।२२ को निर्णय हेर्दा ब्लक्क्लिस्त णो । ०८८७ मा नेपाल प्लस्तो इन्दुस्तृएस् प्व्त । ल्त्द लाई राखिएको भन्ने देखिन आएको हुँदा ऋण असुली भइसकेको अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।१०।२० मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला ।

म निवेदक सुनिलकुमार कर्णले नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।को सञ्चालक समितिबाट मिति २०५०।४।६ गते राजीनामा दिई अलग भएको र सोही मितिमा कमल कुमार पटावरीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिएको यथार्थ बेहोरा उल्लेख गराएको थिएँ, साथै नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिजमा म निवेदकको रू ।१०००।- दरका जम्मा २१ कित्ता सेयर रहेकोमा सो सेयरमा मेरो कुनै अधिकार नरहने नाफा नोक्सानको सम्पूर्ण भागीदारी सेयर खरिदकर्ता कमलकुमार पटावरीको नै हुने गरी मिति २०५०।४।५ गते कमलकुमार पटावरीलाई सम्पूर्ण २१ कित्ता सेयर बिक्री गरी सेयर बिक्रीको कागज पनि पेस गरेको थिएँ । यी यावत् कुराहरूलाई मनन गरेर नै ऋण असुली न्यायाधिकरणले उक्त कम्पनीले विपक्षी बैंकलाई तिर्न बुझाउनपर्ने रकम कलममा मेरो दायित्व नबोकाएको प्रस्ट छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाबाट म यद्यपि उक्त कम्पनीको सञ्चालक रहेको भनी पुनरावेदन अदालतले फैसलाधार लिएको छ तथापि सोही फैसलाले म निवेदकलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने गरी फैसला नगरेको र सो फैसलालाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरेको अवस्थामा मेरो निवेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला बदरभागी छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८, ९५(४), १६० र १६१ बमोजिम म निवेदकको दायित्व हुने भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहे पनि मेरो दायित्वको सम्बन्धमा विपक्षीहरूद्वारा नै ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दर्ता गरिएको मुद्दाबाट नै यकिन गरी फैसला भइसकेको र सो फैसलालाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणको मिति २०६२।२।१६ को फैसला नै अन्तिम भइरहेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम म निवेदकको कुनै दायित्व बाँकी छ, छैन ? प्रस्तुत निवेदनबाट भन्न मिल्ने देखिएन । म निवेदकले मेरो कम्पनीमा रहेको जम्मा २१ कित्ता सेयर (१ प्रतिशत) को सेयरहोल्डरको दायित्व यति बाँकी रहेकोले सो रकम म निवेदकले बुझाएमा मात्र मेरो नाम कालोसूचीबाट हटाउन मिल्ने भनी उल्लेख गर्न सक्नुपर्नेमा ऋण असुल गर्ने सम्बन्धमा अझै पनि मेरो दायित्व यकिन गर्न बाँकी नै छ भनी ठाडो झुट्ठा कुरा उल्लेख गरी केवल अदालतलाई गुमराहमा राखेकोले पनि मेरो निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्नेमा सुरू पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी नगरी खारेज गरेको हुँदा उक्त फैसला बदर भागी छ । अतः माथि प्रकरण ३ को उपप्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम सुरू पुनरावेदन अदालतबाट प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी निवेदन दाबी खारेज हुने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेकोले मेरातर्फबाट नियुक्त हुनुहुने कानून व्यवसायीको बहस जिकिरलाई समेत यसै पुनरावेदनपत्रको अभिन्न अङ्ग मानी मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी सुरू पुनरावेदन अदालत पाटनको खारेजी फैसला उल्टी गरी मेरो निवेदन मागबमोजिम मेरो नाम कालोसूचीमा राख्ने विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो निर्णयको आधारमा विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको मेरो नाम हटाउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वीरप्रसाद श्रेष्ठले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।

सुनसरी जिल्ला दुहवी गा ।वि ।स । वडा नं । ४ स्थित नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।ले पाइप उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि ।

यसमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको मिति २०६२।०६।१६ मा भएको फैसलाबमोजिम प्रतिवादी सुनिलकुमार कर्णको हकमा केही गरिरहन परेन भन्ने कुरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा निजलाई कालोसूचीमा राखेको मिलेकै छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२० मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ ।बं । २०२ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०९।०२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक एवं प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

पुनरावेदक निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरिशंकर कर्ण र श्री करूणाकर मल्लिकले पुनरावेदक निवेदक नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिजको अल्पमतका सेयरधनी भई उक्त कम्पनीबाट निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनुअघि नै सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिइसकेको हुनाले कम्पनीले ऋण नतिरेको कारण निवेदकलाई समेत कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नभएको भनी आ-आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्दिरा कार्कीले निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको हुनाले कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेको कारण निवेदकसहित सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको भनी आ-आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सुनसरी जिल्ला दुहवी गा ।वि ।स । वार्ड नं । ४ स्थित नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि । ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विराटनगरबाट कर्जा लिई कारोबार गरेको हुँदा भाखाभित्र बैंकको ऋण कर्जा चुक्ता नगरेकोले कम्पनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई ऋण कर्जा चुक्ता असुली गरिपाउँ भनी ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मिति २०६१ सालमा उजुरी निवेदन दिई ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।२।१६ मा मधु पटावरी र सुनिलकुमार कर्ण उक्त कम्पनीको सञ्चालक मात्र देखिन आएकोले निजहरूको हकमा अरू केही गरिरहनु परेन भनी फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदक निवेदकले बैंकको ऋण कर्जा लेना रकम तिर्ने दायित्व मेरो नरहेकोले म निवेदकको नाम कालोसूचीबाट हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनी राष्ट्र वाणिज्य बैंकको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दायर भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।६।१६ मा भएको निर्णयबाट समेत निवेदक सुनिलकुमार कर्ण नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि ।को सञ्चालक रहेको भन्ने देखिन आएको र कर्जा सूचना केन्द्रको मिति २०५४।११।२२ को निर्णय हेर्दा ब्लक्क्लिस्त णो ।०८८७ मा नेपाल प्लस्तो इन्दुस्तृएस् प्व्त । ल्त्द । लाई राखिएको भन्ने देखिन आएको हुँदा ऋण असुली भइसकेको अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको सोही निर्णयउपर निवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भएको देखिन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌हरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-

(क) कालोसूचीबारे विभिन्न देशहरूमा के कस्ता कानून तथा अभ्यासहरू रहेका छन् ?

(ख) सञ्चालक समितिमा निष्क्रिय सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्न मिल्ने हो वा होइन ?

(ग) तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको छ वा छैन ? 

 

२ । निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कालोसूची भन्नाले ऋण तिर्न बुझाउन नसकेका, खराब छवि तथा अवैध कारोबारमा संलग्न भएका कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिहरूको सूची भनी बुझ्न सकिन्छ । यसको मुख्य प्रयोजन त्यस्ता कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिहरूलाई थप कारोबार गर्न रोक लगाउनु हो । सन् १९ औं सताब्दीमा आन्दोलनमा सक्रिय रहेका कामदारहरूको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सन् १९४० देखि १९५० को बिचमा निश्चित राजनीतिक विचारधारा भएका वा उक्त विचारधाराप्रति सहानुभूति राख्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसको प्रभाव विशेष गरी अमेरिकी सिनेमा जगत (होल्ल्य्वूद्) मा परेको देखिन्छ । त्यसपश्चात् सन् १९६० देखि १९९० को अन्तरालमा दक्षिण अफ्रिकाले गरेको रंगभेद (अपर्थेइद ब्य साउथ अफृका) को विरोधमा दक्षिण अफ्रिकासँग व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा राखी बहिष्कार गर्ने गरेको पाइन्छ । हालको समयमा कम्पनीहरूलाई सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न कारण कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसको मूल उद्देश्य उक्त कम्पनीहरूले गर्ने कारोबारहरूमा रोक लगाउनु हो ।

३ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा विश्व बैंक (वोर्ल्द बैंक) ले निलम्बित (देबर्‍एद्) कम्पनी  तथा व्यक्तिको सूची राख्ने गरेको पाइन्छ भने उक्त सूची प्रत्येक ३ (तीन) घण्टामा अद्यावधिक हुने गरेको पाइन्छ । विश्व बैंकद्वारा लगानी भएका परियोजनाहरूमा ठगीजन्य कार्य, भष्ट्राचार वा दुराचार गरेको भन्ने देखिएमा वोर्ल्द बैंक’स् इन्तेगृती भाइस प्रेसिदेन्की (इण्ट्) ले छानबिन गरी सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरणको मौका दिई सोही आधारमा विवादित फर्म वा व्यक्तिलाई निलम्बित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी यूरोपियन उनिओन (एउ) द्वारा लगानी भएका परियोजनाहरूमा अनियमितता न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा छुट्टै निकाय, यूरोपियन अन्ति-फ्रौद ओफ्फिके (ओलफ्) रहेको देखिन्छ । उक्त निकायले विवादित फर्म विरूद्ध अनुसन्धान, लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिई सम्बन्धित फर्मको कारोबारमा अनियमितता देखिएमा वा ठगीजन्य कार्य गरेको भन्ने प्रमाणित भएमा उक्त फर्मलाई निलम्बित गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, कालोसूचीमा राख्ने कार्य मुख्यतया भष्ट्राचार, अनियमितता र दुराचारलाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन हुने गरेको पाइन्छ भने सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइ र स्पष्टीकरणको मौका दिने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

४ । कालोसूचीबारे विभिन्न देशहरूमा भिन्न-भिन्न कानून तथा प्रक्रियाहरू रहेको देखिन्छ । चीनको सन्दर्भमा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनको लागि कुनै विशेष कानून रहेको देखिँदैन । चीनको सामाजिक क्रेडिट प्रणाली (सोकिअल क्रेडिट सिस्टम्) द्वारा व्यवसाय वा व्यक्तिहरूको कारोबार ट्रयाक गरिन्छ । यसअन्तर्गत कम्पनीहरूले कानून र नियमहरू उल्लङ्घन गरेमा, अनैतिक कारोबार गरेमा तथा कानूनी दायित्वहरू पूरा नगरेमा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । यसका साथै चिनको सर्वोच्च जनअदालत (सुप्रेमे पिपल’स् कोर्ट, स्प्क्) ले प्रभावकारी न्यायिक कार्यान्वयनको लागि "लिस्त ओफ दिस्क्रेडिटएद पर्सनस् सुब्जेक्त तो एन्फोर्समेन्ट" भन्ने सूची राख्ने गरेको पाइन्छ । उक्त सूचीमा अदालतका निर्णय र आदेशहरू पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ भने सूचीकृत भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यकबाहेक अन्य सुविधाहरू उपभोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेको पाइन्छ । उक्त सूचीमा राख्ने निर्णयउपर सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने सम्बन्धित अदालतलाई लागेमा उक्त निर्णय सच्याउने व्यवस्थासमेत रहेको पाइन्छ ।

५ । भारतको सन्दर्भमा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने विभिन्न कानून तथा नियमहरू रहेका देखिन्छन् भने कालोसूचीमा राख्ने निकायहरूसमेत विभिन्न क्षेत्र तथा सम्बन्धित नियमहरूका आधारमा भिन्न रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा भारतीय केन्द्रीय बैंक (रेसेर्वे बैंक ओफ ईन्डिया, र्बि) ले विभिन्न कारणहरूका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दर्ता रद्द गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्यलाई कालोसूचीमा राखे बराबर नै व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । उक्त दर्ता रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरणको उचित अवसर प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सामान्य वित्तीय नियम, २०१७ (जनरल फिनन्किअल रुले, २०१७) मा आपूर्तिकर्ता वा ठेक्का कम्पनी (कोन्त्रक्तोर्) ले सम्बन्धित कानूनहरूको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता आपूर्तिकर्ता वा ठेक्का कम्पनीलाई निलम्बित (देबर्मेन्ट) गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने उक्त नियमअन्तर्गत निलम्बित बोलपत्रकर्ता वा बोलपत्रकर्ताको कुनै पनि उत्तराधिकारी कुनै पनि खरिद संस्थाको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन । उक्त निलम्बनको अवधि निलम्बनको मितिबाट तीन वर्षसम्म कायम रहने गरेको पाइन्छ भने निलम्बनमा राख्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित बोलपत्रकर्तालाई सुनुवाइको मौका दिने प्रावधान रहेको पाइन्छ । 

६ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभिन्न कानून तथा निकायहरूद्वारा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । फेदेरल अक्कुइसितिओन रेगुलसन (फर्) ले सङ्घीय ठेक्काबाट कम्पनीहरूको निष्काशन र निलम्बनका लागि मार्गनिर्देशन गर्दछ । उक्त नियमअनुसार ठगीजन्य कार्यमा संलग्न भएमा, सम्बन्धित कानून वा नियम उल्लङ्घन गरेमा वा अनैतिक रूपमा व्यापार गरेमा त्यस्ता ठेकेदार वा ठेक्का कम्पनीलाई निलम्बित गर्ने गरेको पाइन्छ भने उक्त निलम्बनको सामान्यतया अधिकतम तीन वर्ष हुने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित निकायलाई लागेमा निलम्बनको अवधि बढाउने व्यवस्थासमेत रहेको पाइन्छ । निलम्बन अधिकारीले कम्पनीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएमा वा निलम्बन नगर्नुपर्ने प्रमाण पेस भएमा निलम्बनको अवधि र दायरा घटाउन सक्दछन् । त्यसैगरी ओफ्फिके ओफ फोरेइग्न अस्सेत्स् कन्ट्रोल (ओफक्) ले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको (उ ।स् । सन्क्सनस्) उल्लङ्घन गर्ने वा प्रतिबन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ भने सूचीकृत भएका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले उक्त निर्णय विरूद्ध अपिल गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त निकायअनुसार यो सूचीको मूल उद्देश्य भनेको सम्बन्धित पक्षलाई सजाय दिनु नभई सम्बन्धित पक्षको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । एन्वीरओन्मेन्टअल प्रोतेक्सन एजेन्सी (एप) ले प्रतिबन्ध (कालोसूचीमा) राखिएका कम्पनीहरूको औपचारिक सूची नराखे पनि वातावरणीय कानूनहरूको उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई जरिवाना, विभिन्न आदेश तथा अन्य सजायहरू गर्ने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा कम्पनीहरूको सञ्चालनदेखि ठेक्का सुरक्षित गर्ने कार्यहरूमा अवरोध आउने गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य एक प्रकारले कालोसूचीमा राखिनु जस्तै मानिन्छ । त्यसैगरी उस् डिपार्टमेन्ट ओफ कमर्श’स् बुरेऔ ओफ इन्दुस्त्री अन्द सिक्युरिटी (बिस्) ले कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका विदेशी व्यक्ति, कम्पनी तथा सरकारहरूको सूची प्रकाशन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाहेक विभिन्न संघ र राज्यहरूले आ-आफ्नो कानूनबमोजिम कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन सम्बन्धित पक्षले लिखित आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिकामा लेअही लव समेत प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनबमोजिम गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन (ग्रोस्स् विओलसनस् ओफ ह्युमन राईटस्) मा संलग्न भएका विदेशी सुरक्षा फोर्सहरू (फोरेइग्न सिक्युरिटी फोर्सस्) मा राज्य कोषको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने विदेशी सुरक्षा फोर्सहरूमा रहेका व्यक्तिहरू गम्भीर मानव अधिकारहरूको उल्लङ्घनमा संलग्न भएकोबारे छानबिन गरी मूल्याङ्कन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रक्रियालाई ‘लेअही वेत्तीनग्’ भन्ने गरिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई एक प्रकारको कालोसूचीकै अभ्यास मान्न सकिन्छ । 

७ । संयुक्त अधिराज्य (युनाईटेड किङ्दोम्) को सन्दर्भमा भने कुनै कम्पनीलाई औपचारिक रूपमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको नपाइए पनि विभिन्न कानूनअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धित भने गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि सार्वजनिक करार नियमावली, २०१५ (पब्लिक कोन्त्रक्त रेगुलसन, २०१५) बमोजिम करारीय निकायहरूले (कोन्त्रक्तीनग औथोरितिएस्) फौजदारी कानून उल्लङ्घन गरेका वा भष्ट्राचार वा घुसखोरीमा संलग्न भएका कुनै आर्थिक सञ्चालकहरूलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बहिष्करण (एक्स्क्लुसन) गर्ने गरेको पाइन्छ भने सम्बन्धित पक्षले फौजदारी कानूनअन्तर्गत जरिवाना भुक्तान गरेको, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई तथ्य र परिस्थितिका बारेमा स्पष्ट पार्न सक्रियतापूर्वक सहयोग गरेको वा आफ्नो गल्ती सूधार गर्ने प्रयत्नहरू गरेको भन्ने यथेष्ठ प्रमाण रहेको पाइएमा करारीय निकायले उक्त बहिष्करणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी विभिन्न देशहरूमा कालोसूची र निलम्बन बारेमा भिन्नभिन्न कानून विद्यमान रही विभिन्न क्षेत्र र विषयवस्तुअनुसार कालोसूचीमा राख्ने निकाय भिन्नभिन्न रहेको देखिन्छ । कालोसूचीमा राख्ने मापदण्ड र कालोसूचीको प्रक्रियासमेत सम्बन्धित देशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था तथा कारोबारको प्रकृतिका आधारमा फरकफरक रहेको देखिन्छ । तथापि कालोसूचीसम्बन्धी विभिन्न देशहरूका कानून र अभ्यासलाई अवलोकन गर्दा मुख्य ऋण तिर्न बुझाउन नसकेमा, ठगी वा अन्य कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भएमा, भष्ट्राचार वा दुराचार गरेमा र सम्बन्धित कानूनको उल्लङ्घन गरेमा कम्पनी वा व्यक्तिलाई कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने र राख्ने गरेको देखिन्छ । यद्यपि कालोसूचीमा सिफारिस गरिनुअघि र कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइ, स्पष्टीकरण र पुनरावेदनको मौका दिनुपर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने कार्य पूर्वग्राही (प्रेजुदिकिअल्) नभई न्यायिक सुनुवाइको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल ओफ फैर हेअरिङ्ग) मा आधारित रहेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था र अभ्यासहरू देखिन्छ ।

८ । नेपालमा समेत अन्य देशहरूसरह फरकफरक क्षेत्रका विभिन्न नियामक निकायहरूद्वारा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कम्पनी वा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी त्यस्ता कम्पनी वा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीकृत गर्ने विभिन्न कानून एवं नियमहरू प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिदको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ भने उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई समेत सूचीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया खरिद प्रक्रियामा वा खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गरेमा, बोलपत्र र प्रस्तावसम्बन्धी काम कारबाहीमा संलग्न हुने प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गरेमा अर्थात् कुनै पनि किसिमले बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबिच खरिदसम्बन्धी कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुर्‍याएमा एवं खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । यसका साथै यदि बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीले यदि सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी भई सम्झौता गर्न नआएमा विभिन्न कबोल रकमबमोजिम कालोसूचीको अवधि फरक फरक रहने गरेको र त्यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मापदण्डबमोजिम हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरू तथा सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाहेक अन्य निकायहरूले कालोसूचीमा राखेका कम्पनीहरूले समेत कालोसूचीमा रहने बेलासम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । उक्त कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय को मापदण्डअनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने गरेको पाइन्छ भने सामान्यतया कालोसूचीको अवधि तीन वर्षसम्म रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायले कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने उक्त पुनरावलोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्नुपरेमा विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायले पठाएको उक्त विवरण र सम्बद्ध कागजात जाँचबुझ गर्दा तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिनबाट रोक लगाउनुपर्ने देखेमा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट रोक लगाउने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय भएको सात दिनभित्र सोको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिई सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तत्काल खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई सार्वजनिक निकायले लेखी पठाएको विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपिसहित कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न तिस दिनको अवधिको लिखित सूचना सम्बन्धित पक्षको कार्यालय वा घरमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त सूचना प्राप्त गरेपश्चात् प्रभावित पक्षले कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारणहरूसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष पेस गर्न सक्ने छ भने उक्त विषयको सुनुवाइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरी कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने निर्णय गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त कालोसूचीको अवधि समाप्त भएपछि वा अन्य कतिपय अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम पनि कालोसूचीकृत कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबाट सामान्यतया सार्वजनिक खरिद सम्झौता हुनुअगाडि, खरिद सम्झौता हुने क्रममा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपश्चात् समेत सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइ, स्पष्टीकरण तथा पुनरावलोकनको मौका दिने गरेको पाइन्छ ।

९ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित बैंक  निकाय  संस्थाको सिफारिसको आधारमा यी संस्थाहरूलाई निश्चित कानून एवं निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने, समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरूपयोग गर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्नेलगायतका प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ले उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यलाई तोकिएबमोजिम नियमित र व्यवस्थित गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हरेक वर्ष निर्देशन जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न वर्गका संस्थाहरूको लागि जारी हुने एकीकृत निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नतिर्ने ऋणीलगायतका व्यक्तिहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसअन्तर्गत इजाजतप्राप्त संस्थाले दश लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ भने इजाजतप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कालोसूचीमा समावेश गर्न सम्बन्धित बैंकबाट सिफारिस भएपश्चात् सो नामावलीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले नामनामेसी यकिन गरी पाँच दिनभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका साथै नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने (विल्ल्फुल देफौल्तेर्स्) वा परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने (नोन्-विल्ल्फुल देफौल्तेर्स्) ऋणीहरूको वर्गीकरण गरी कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट कुनै पनि नयाँ कर्जा  सुविधा प्रदान गर्न, कर्जा  सुविधा नवीकरण गर्न, थप कर्जा  सुविधा प्रदान गर्न, किस्ताबन्दीमा प्रदान भएको कर्जाको बाँकी किस्ता प्रदान गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न बन्देजसमेत लगाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न वा भइरहेको राहदानी जफत गर्नसमेत सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । इजाजतप्राप्त संस्थाहरूबाट दश लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा  सुविधा लिएका ऋणीहरू वा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा वा कर्जा तथा सुविधाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षण राखेको सामान  सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणी विरूद्ध मुद्दा दायर गरेमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएमा वा गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा (फोर्सद लोअन्) को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारबाही चलाउँदासमेत कालोसूचीमा राख्ने गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (११) मा ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका साथै कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्नुका साथै कर्जाका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको उक्त निर्देशनमा कालोसूचीमा समावेश नहुने विभिन्न अवस्थाहरूसमेत रहेको पाइन्छ । जसअनुसार कुनै असामान्य परिस्थितिको कारण समयमा साँवा रवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको बेहोरा ऋणीले अनुरोध गरी मनासिब लागेमा, बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोप  दैवी प्रकोप परेमा, नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवस्था सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित संस्थाले तीन वर्षभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई विभिन्न अवस्थाहरूमा कालोसूचीबाट हटाउने सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जसअनुसार भाखा नाघेको कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता गरेमा, चेक जारी गरेको व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश भएकोमा सो व्यक्तिले उक्त चेकको रकम चेक जारी गरेको व्यक्तिलाई भुक्तान गरेमा, सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठहर्‍याई कर्जाको भाखा थप गरेमा वा बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेमा, एकभन्दा बढी ऋणी सम्मिलित भएको अवस्थामा कुनै ऋणीको भागको साँवा ब्याज चुक्ता गरेको भनी भाखा थप गरेमा वा अन्य थप अवस्थाहरूमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कुनै पनि ऋणी वा ऋणीसँग सम्बन्धित अन्य सबै पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने कारणसहित कम्तीमा पैंतिस दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गरेका कारण चेक अनादर भई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपूर्व चेक जारी गर्ने खातावालालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका साथै कालोसूचीमा समावेश नहुनपर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई भुलवश कालोसूचीमा समावेश गरिएको रहेछ भने त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भई आएमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूचीबाट हटाइने तथा त्यसरी कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश भएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निश्चित कर्जा रकम निर्धारित गरी उक्त कर्जाको साँवा र ब्याज चुक्ता नगरेमा उक्त इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीको नाम अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने जतिसुकै रकमको कर्जा भए तापनि उक्त कर्जाको साँवा, ब्याज चुक्ता नगरेमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाअन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभिन्न कारण कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम सिफारिस गरी सोबमोजिमको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ भने उक्त विवरण यकिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्नुअगावै कालोसूचीमा राख्ने आधार, कारण खुलाई सूचना दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ भने निर्धारित मापदण्डहरू पूरा गरेमा इजाजातपत्र प्राप्त संस्थाले कालोसूचीबाट नाम हटाउनसमेत सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१० । नेपालमा कालोसूचीबारे कानूनी प्रावधानहरूलाई हेर्दा, अन्य देशहरू जस्तै उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने र सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने तथा फुकुवाका प्रक्रियाबारेमा कानूनी व्यवस्थामा समेत केही उदार प्रावधान रहेको पाइन्छ । यस अदालतले समेत उचित प्रक्रिया र सुनुवाइको मौकालाई जोड दिएको पाइन्छ । तथापि प्रशासनिक प्रक्रियाबाट निश्चित प्रकृतिका कम्पनी वा व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायले कालोसूचीमा राख्ने र अदालतले खोलिदिने भन्ने होइन । आर्थिक क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्न, सम्बन्धित ठेकेदार, व्यापारी, उद्यमी वा कारोबारलाई अनुशासित बनाउन र अनियमितता र कानून उल्लङ्घनमा संलग्न कम्पनी र व्यक्तिहरूले पुनः त्यस्तो कार्य गर्न नपाउन् भनी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी अदालतले कसैलाई कालोसूचीमा राख्दा उचित प्रक्रिया पूरा गरेको छ छैन, सुनुवाइको मौका दिएको छ छैन, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी वा कम्पनीभित्रका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा छनोट गरिएको छ छैन, कालोसूचीमा राखेपछि पनि आन्तरिक रूपमै कालोसूचीमा राखिएका व्यक्ति वा कम्पनीको फुकुवाको प्रक्रिया छ छैन र त्यसको अभ्यास भएको छ छैन भन्ने हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी विभिन्न देशहरू तथा नेपालमा समेत कालोसूचीका बारेमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरी विभिन्न निकायहरूले सिफारिस र निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । कालोसूचीमा राख्ने ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्दा यसको प्रयोग राजनीतिक प्रकृतिबाट सुरू भई व्यापारिक, आर्थिक, आतङ्कवादी गतिविधिलगायतका कार्यमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यद्यपि नेपाल जस्ता देशहरूमा कालोसूचीको प्रयोग सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारोबारमा स्वच्छता प्रयोग गर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा तुलनात्मक अध्ययनबाट कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गर्दा वा सूचीकृत गर्दा प्रतिशोधात्मक प्रकृतिको हुन नहुने, कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनुपर्ने, अनिवार्य सुनुवाइको मौका दिइनुपर्ने, खास व्यक्ति वा कम्पनीको पहिचान गरिनुपर्ने र सामान्यतया अदालतले समेत सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा, अपवादको रूपमा मात्र कालोसूचीका सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

११ । यस अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णयका सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएको देखिन्छ । सीताराम अग्रवाल विरूद्ध नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले, "कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि लाखौं जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राख्ने गरेको निक्षेपको सुरक्षा गर्दै स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि हो । त्यसमा बाधक बन्दै गएका नियतवश कर्जा नतिर्ने क्रिया र प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नका लागि हो, त्यसकारण यसबाट कानून मान्ने र कानूनको पालना गर्ने व्यक्ति वा वर्गको कानूनी हकहितमाथि आघात पर्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन ।" भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण नतिरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता संस्था, फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी मल्टी डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा ।लि । विरूद्ध नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कालिमाटी काठमाडौंसमेत रहेको मुद्दामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कालिमाटी काठमाडौंले निवेदक मल्टी डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा ।लि । लाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया नपुर्‍याई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएकोमा सर्वोच्च अदालतले, "प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ कारबाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनुपर्दछ । निर्णयमा यस किसिमको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नको लागि जसका विरूद्ध कानूनी दायित्व वहन गराउने गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी वा भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने समुचित मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (फैर्), न्यायिक (जुस्त्) र निष्पक्ष (इम्पर्तिअल्) बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छ । यसैलाई कानूनको उचित प्रक्रिया (दुए प्रोकेस्स् ओफ लव्) पनि भनिन्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया (दुए प्रोकेस्स् ओफ लव ओर प्रोकेदुरे एस्तब्लिशेद ब्य लव्) र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगत रूपमा भएको मानिने" भनी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरोज बस्नेतसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले, "कानूनले व्यवस्था गरेको प्रत्येक कुरा बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसमा पनि म्याद सूचना र म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था स्वच्छ न्यायको आधारस्तम्भ भएकोले यसमा हुने सामान्य तलमाथि वा विचलन मनासिब हुँदैन । यस मुद्दामा विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूको कार्यालय वा घरको ठेगाना थाहा रहेको अवस्थामा सो ठेगानामा सूचना जारी नगरी विपक्षीले नेपाल राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना भएको मान्न नमिल्ने" भनी कालोसूचीमा राख्नुपूर्व कानूनद्वारा निहित उचित प्रक्रियाको पालना गरी उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त सुप्रीम फेसन्स प्रा ।लि । समेत विरूद्ध नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले, "नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै २०५५।७।२७ मा निर्णय गर्दा निश्चित प्रक्रिया अख्तियारको आधारमा कालोसूचीमा राखिएको देखिएन भन्ने पत्रलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कुनै वास्ता गरेको नदेखिएको, बैंकले एल ।सी । खोल्दा एल ।सी । रकमको सुरक्षण निमित्त धितो लिई एल ।सी । खोलेबाट र त्यस्तो बैंकले मागेबमोजिम सुरक्षण दिई एल ।सी । खोल्नेबाट एल ।सी । रकम नतिरेमा बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने नै अवस्था भई ऋण सुरक्षित नै रहेको हुँदा बैंकले मागेबमोजिमको धितो राख्ने निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीहरूको कार्यबाट निवेदकको उद्योग व्यवसाय गर्ने कार्यलाई असर परेको देखिँदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा १(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको देखिएबाट सो कालोसूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने" भनी कानूनद्वारा स्थापित अन्य विकल्पहरू भएका अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यस्ता विकल्पहरूको प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने र कालोसूचीलाई अन्तिम उपाय (लस्त रिजोर्ट) को रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

सामान्यतया कम्पनी तथा व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय पूर्णतया प्रशासनिक भई यस प्रकारका निर्णयहरूमा अदालतको हस्तक्षेप कमै हुने गरेको पाइन्छ । तापनि कानूनविपरीत भएका निर्णयहरूमा भने अदालतले हस्तक्षेप गरी उचित आदेशहरू जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले न्यायिक प्रणालीको भूमिका सुनिश्चित गरी कानून र प्रशासनिक निर्णयको बिचमा सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ । यस अदालतका फैसलाहरूबाट सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने (औदी अल्तेरम पर्तेम्), प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल ओफ नतुरल जुस्तिके) र कानूनको उचित प्रक्रिया (दुए प्रोकेस्स् ओफ लव्) जस्ता सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तहरूको आत्मसात् गरेको हुनुपर्ने भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ ।

 

१२ । अब, प्रस्तुत मुद्दाको मूल विषय अर्थात् कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा उक्त कम्पनीका सञ्चालक समितिका निष्क्रिय सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नु उचित हुने वा नहुने भन्ने विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । सामान्यतया सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालनमा सहभागी हुने सेयरधनीको समूह भनी  बुझ्न सकिन्छ । कम्पनीको निर्णायक भूमिकामा रही कम्पनी सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कम्पनीको सञ्चालक समितिद्वारा नै गर्ने गरिन्छ भने कम्पनीको दैनिक कारोबारसमेत सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम हुने गर्दछ । अर्को शब्दमा कम्पनीको कानूनी प्रतिनिधित्व कम्पनीको सञ्चालक समितिद्वारा हुने गर्दछ । सोही कारण कम्पनीले वा कम्पनी विरूद्ध मुद्दा दायर गर्नुपरेमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले वा सञ्चालक समितिमार्फत नै गर्ने गरिन्छ । मिसिल संलग्न नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि । को प्रबन्ध पत्रअनुसार पुनरावेदक सुनिलकुमार कर्णको कम्पनीमा कुल सेयर २१ कित्ता भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । कम्पनीको कुल सेयर १९९५ कित्ता रहेकोमा पुनरावेदकको कम्पनीमा कुल सेयरको जम्मा १ ।०५ प्रतिशत मात्र रहेको भन्ने देखिन्छ । निज पुनरावेदक अल्पमतका सेयरधनी (मिनोरिती शरेहोल्डर) रहेकोमा निजको कम्पनीमा अन्य बहुमत सेयरधनी (मेजरइती शरेहोल्डर) सरह नै कम्पनीको ऋण तथा कारोबारमा निर्णायक भूमिका थियो भन्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन । पुनरावेदक अर्थात् सुनिलकुमार कर्णले मिति २०५०।४।५ मा आफ्नो नाममा रहेको २१ कित्ता सेयर कम्पनीका बहुमतका सेयरधनी (मेजरइती शरेहोल्डर) तथा कार्यालय प्रमुख कमलकुमार पटावरीको नाममा बिक्री गरेको देखिन्छ भने मिति २०५०।४।६ मा कम्पनीबाट राजीनामा दिई कमलकुमार पटावरीले राजीनामा स्वीकृतसमेत गरेको भन्ने देखिन्छ । मिति २०५०।१०।२६ मा बैंकसँग कम्पनीको धितो पारित भएको लिखत रहेको देखिन्छ भने सो कर्जाबापत निज कमलकुमार पटावरी व्यक्तिगत जमानीसमेत बसेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट विभिन्न वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा, "कालोसूचीमा समावेश भएका सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर अन्य व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरी निजको दायित्व नयाँ सेयरधनीले स्वीकार गरेको अवस्थामा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई उक्त विषय स्वीकार गरी सिफारिस भई आएमा पहिलेका सेयरधनीलाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । यसरी कम्पनीले कर्जा लिनुपूर्व नै निज पुनरावेदकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट राजीनामा समेत लिइसकेको तथ्यबाट निजको कम्पनीप्रति कुनै दायित्व भएको स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन । यथार्थमा यी पुनरावेदक उक्त कम्पनीको सदस्यबाट हट्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणबाट मात्र प्राविधिक रूपमा सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत कम्पनीका निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित देखिँदैन । कम्पनीप्रतिको दायित्व कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यको सक्रियता र संलग्नतामा निर्भर हुनु उचित देखिन्छ । एक सदस्यले आफ्नो संलग्नता समाप्त गर्नका लागि सबै आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु न्यायोचित देखिँदैन । कालोसूचीमा राख्ने कार्यको मूल भाव व्यक्ति वा कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा, कसुरजन्य गतिविधिहरूमा संलग्न भएमा त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीलाई थप कारोबार गर्नबाट रोक लगाई कानूनी दायित्वको वहन गराउनु हो । यद्यपि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले असम्बन्धित पक्षलाई हैरानी भई, ती पक्षका कानूनी हक र अधिकारको हनन हुन पुग्दछ भने त्यस निर्णयलाई पुनर्विचार गरिनुपर्दछ । कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया न्यायपूर्ण (लव्फुल्) र पारदर्शी (त्रन्स्परेन्ट) हुनुका साथै अधिकारको संरक्षण र दायित्वहरूको उचित कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने हुनुपर्दछ ।

१३ । यसै प्रकृतिको नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड विरूद्ध विष्णुबहादुर श्रेष्ठसमेत रहेको मुद्दामा यस अदालतले, "यी निवेदकहरू ऋण लिँदाको अवस्थामा आफू कार्यरत कम्पनीको प्रतिनिधि सञ्चालक भएको र सो पदबाट मुक्तसमेत भइसकेको अवस्थामा कानूनी आधार र कारणबेगर कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने हकलाई बन्देज लगाउने गरी कालोसूचीमा यी निवेदकहरूलाई राख्ने कार्य कानूनी शासन (रुले ओफ लव्) को अवधारणाअनुकूल देखिएन । कानूनतः जुन व्यक्तिको ऋण सम्बन्धमा कुनै दायित्व नै नभएको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने हुँदा यी निवेदकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य कानूनसम्मत मान्न मिलेन" भनी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कानूनी शासन (रुले ओफ लव्) मा आधारित हुनुपर्ने र ऋणसम्बन्धी दायित्व नभएको व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नहुने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त टण्डन टेक्सटाईल प्रा ।लि ।समेत विरूद्ध नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, काठमाडौंसमेत रहेको मुद्दामा यस अदालतले, "कुनै पनि वित्तीय संस्थाले धितो लिँदा नै सावधानीका साथ लिनुपर्छ । आफ्नो कर्मचारी वा प्रबन्धकको गफलतले गर्दा धितो लिने कार्यमा कैफियत हुन गएको स्थितिमा त्यसको लागि जिम्मेवार व्यक्तिउपर कारबाहीसमेत समयमा नै चलाउन सक्नुपर्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाई नगरी लामो समयसम्म निष्क्रिय प्रायः रही त्यसपछि एकाएक सो उद्योग तथा सो उद्योगको प्रबन्धक तथा सञ्चालकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यको लागि पर्याप्त कारण वा आधार स्पष्ट नहुँदा औचित्यपूर्ण मान्न नसकिँदा त्यससम्बन्धी विपक्षी निगमको मिति २०५६।१०।५ को पत्रसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।" भनी पर्याप्त र स्पष्ट आधारबेगर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यस अदालतले उल्लिखित मुद्दाहरूमा गरेको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा समेत मननीय देखिन्छ ।

१४ । जहाँसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा दोक्तृने ओफ पिएर्किङ थे कोर्पोरते वेइल अनुसार पुनरावेदक निवेदकलाई कम्पनीका सञ्चालक भएको नाताले कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको भन्ने ठहर छ सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, कम्पनीमार्फत कसुरजन्य कार्यहरू भई उक्त कसुरजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका कम्पनीका सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा कसुरको दायित्व वहन गराउने कार्यमा उक्त कानूनी सिद्धान्त लागु हुने देखिए तापनि कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्दा या त सक्रिय सदस्यहरूको पहिचान गरिनुपर्दछ वा प्रत्येक सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सुनुवाइको मौका र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिइनुपर्दछ । यसमा सक्रियताको पहिचान वा सुनुवाइको मौकाबाट यकिन भएको व्यक्तिलाई पहिचान गरेर मात्र कालोसूचीमा राखिनु मनासिब देखिन्छ । पहिचानको सिद्धान्त (दोक्तृने ओफ इदेन्तिफिकसन); अनुसार कम्पनीले कुनै आपराधिक वा नियामक दायित्व (कृमिनल ओर रेगुलाटोरी लिअबिलिती) वहन गर्नुपरेमा कम्पनीका "निर्देशनको मनसाय र इच्छा" (दिरेक्तीनग माइन्ड अन्द विल्ल्) अर्थात् कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रही कम्पनीबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने वा त्यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिको पहिचान गरी सो व्यक्तिलाई कसुरजन्य कार्य वा नियामक दायित्व वहन गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । कथमकदाचित कुनै कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने व्यक्ति राखिएको भएमा निजको उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रिया निर्धारित भएको हुनुपर्ने र यथेष्ट तथा भरपर्दो प्रमाणहरूको विद्यामानता भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने आन्तरिक प्रक्रिया रहनु उपयुक्त देखिन्छ । कमलकुमार पटावरी कम्पनीका कार्यालय प्रमुख भई राष्ट्र वाणिज्य बैंकसँग ऋण लिँदासमेत निज नै जमानी बसी कम्पनीको दिरेक्तीनग माइन्ड अन्द विल्ल रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहे पनि अल्पमतका सेयरधनी रही कम्पनीले राष्ट्र वाणिज्य बैंकसँग ऋण लिनुअघि नै सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिइसकेका पुनरावेदक निवेदकलाई कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेको कारण वर्षौंसम्म निज निवेदकलाई कालोसूचीमा राखी विभिन्न कानूनी हकहरूबाट वञ्चित गरिएको कार्य तर्कपूर्ण र न्यायसङ्गत देखिएन ।

१५ । त्यसैगरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा पियुषराज अमात्य विरूद्ध नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेत रहेको व्याख्या इङ्गित गरी पुनरावेदक निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्दा कुनै मौलिक वा कानूनी हक हनन भएको भन्ने अवस्था देखिएन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सोतर्फ विचार गर्दा उक्त मुद्दामा यस अदालतले, " । । ।बैंकबाट ऋण पाउनैपर्छ वा ऋण रेस्चेदुलिङ र रेस्टरुक्तुरिङ्ग हुनैपर्छ भन्ने कसैको पनि मौलिक र कानूनी हक हुन नसक्ने" भन्ने धारणा व्यक्त गरेको देखिन्छ । उक्त व्याख्यालाई प्रस्तुत निवेदनको रोहमा हेर्दा, पुनरावेदक निवेदक बैंकबाट ऋण प्रदान होस् भनेर नभई कम्पनीले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता नगरेको कारण निवेदकलाई समेत बैंकले कालोसूचीमा राखेको कारण कालोसूचीबाट नाम हटाइपाउँ भन्ने मागदाबी लिई यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट आएको हुँदा फैसलामा उल्लेख भएको उक्त व्याख्या प्रस्तुत निवेदनमा सान्दर्भिक नभई वर्षौंसम्म कालोसूचीमा राख्ने कार्यले पुनरावेदक निवेदकको मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

१६ । कुनै व्यक्ति, फर्मलगायतलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अनियमिताता, कसुरजन्य कार्य, ठगी, भ्रष्टाचार तथा सम्बन्धित निकाय तथा सार्वजनिक रकमलाई दुरूपयोग गर्न नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहे पनि यसबाट सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर परिणामहरू (सिरियस कोन्सेकुएन्केस्) निम्तिने भएको हुनाले कालोसूचीमा राख्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षको बारेमा यथार्थ सूचना सङ्कलन गरी प्रभावकारी र यथोचित सुनुवाइ र स्पष्टीकरणको मौका दिनु उचित देखिन्छ । कालोसूचीको गम्भीरता (सेभेरीती) बारे व्याख्या गर्दै कालोसूचीमा राख्नुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतले, "ठे नेकेस्सिति ओफ कोम्प्लिअन्के विथ थे प्रिन्सिपलस् ओफ नतुरल जुस्तिके ब्य गिविङ थे ओप्पोर्तुनिती तो थे पर्सन अगैन्स्त व्होम अक्तीनग ओफ ब्लक्क्लिस्तीनग इस् सोउघ्त तो बे तकेन हस् अ वलिद अन्द सोलिद रसनअले बेहिन्द इत । विथ ब्लक्क्लिस्तीनग्, मनी किविल अन्द  ओर एविल कोन्सेकुएन्केस् फोल्लो । इत इस् देस्कृबेद अस् ‘किविल देआठ’ ओफ अ पर्सन व्हो इस् फोइस्तेद विथ थे अर्डर ओफ ब्लक्क्लिस्तीनग ।" अर्थात् कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित पक्षहरूलाई कारण देखाउने वा स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्दछ भन्ने राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट पनि विभिन्न कानूनी सिद्धान्त स्थापना भइसकेको हुँदा यसमा थप व्याख्या गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । यथार्थमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूका सम्बन्धमा ठूला परिणामहरू निम्त्याउने हुँदा कसैलाई उचित कानूनी प्रक्रिया, उपयुक्त आधार र कारणबेगर कालोसूचीमा राखिएमा सो व्यक्तिको ‘नागरिक मृत्यु’ (किविल देआठ) को रूपमा बुझिने हुँदा यस्ता कार्यमा सम्बन्धित कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने र राख्ने निकायले गम्भीरता अपनाउनुपर्ने  देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको हकमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, आपूर्तिकर्ता, बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिनबाट रोक लगाउनुपर्ने देखिएमा नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने कालोसूचीकृत भएका सम्बन्धित पक्षको नामावली राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीहरूलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट कर्जा  सुविधा प्रदान गर्न, कर्जा  सुविधा नवीकरण गर्न, थप कर्जा  सुविधा प्रदान गर्न बन्देज लगाउनुका साथै कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिको राहदानी जफत गरी, नयाँ राहदानी जारीसमेत नगर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिहरूलाई विभिन्न तहको निर्वाचन (प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तह सदस्य) मा उम्मेदवारी दिनसमेत बन्देज लगाएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले व्यक्तिको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारमा गम्भीर असर पुर्‍याई कालोसूचीमा परेपछि व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति हुने गर्दछ ।

एउरसिअन एकुइप्मेन्ट & चेमिकल्स् ल्त्द । व्स् ।  स्तते ओफ वेष्ट बेङल को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले कुनै संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नुअघि सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसका साथै कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले प्रभावित कम्पनीको भविष्यको व्यावसायिक सम्भावना (फ्युचर बसइनेस्स् पोस्सिबिलितिएस्) मा आघात पुर्‍याई कम्पनीको प्रतिष्ठामा ठूलो आँच पुर्‍याउने भएकोले यस्ता गम्भीर परिणाम निम्त्याउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । यसबाहेक पातेल ईन्जिनियरिङ व्स् । उनिओन ओफ ईन्डिया (उओइ) अन्द ओर्स् रहेको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले, "ठे लेगल लिमितसन उपोन थे एक्सर्साइज ओफ अन औथोरिती तो ब्लक्क्लिस्त इस् थत थे स्तते इस् तो अक्त फैर्ली अन्द रसनअल्ली विथोउत इन अन्य वे बेइङ अर्बित्रर्य्-थेरेबी सुच अ देकिसन कन बे तकेन फोर सोमे लेगितिमते पुर्पोसे ।" भनी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय न्यायोचित भई तर्कसङ्गतसमेत हुनुपर्ने भन्ने राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतका यी फैसलाहरूमा कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धित निकायले मनोगत वा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने भनी इङ्गित गरेको देखिन्छ । यी फैसलाहरूबाट स्थापित भएका कानूनी सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दाको हकमा समेत ग्रहणयोग्य देखिन्छ ।

 

१७ । यस मुद्दामा कालोसूचीसम्बन्धी गरिएको विवेचनाबाट आधुनिक व्यापारिक र व्यावसायिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संयुक्त उपक्रमलगायतका पक्षलाई आफ्ना कार्यप्रति उत्तरदायी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक रूपमा विभिन्न क्षेत्राधिकारहरूको कानूनले स्थापित गरेको प्रक्रियाअनुसार यो प्रक्रिया प्रयोग गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र देशको उद्देश्य, अर्थतन्त्र र कानूनी प्रणालीअनुसार आफ्नै तरिकाले त्यस्ता कानून र प्रक्रिया निर्माण गरेको पाइन्छ । कसैलाई कालोसूचीमा राख्नुको मूल उद्देश्य व्यापारिक व्यक्ति वा निकायलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । यद्यपि कालोसूचीमा राख्दा उचित प्रक्रिया र सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ । साथै कसलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र कालोसूचीलाई लामो समयसम्म राख्नेभन्दा पनि यो एक जीवित र नियमित प्रक्रिया भएको हुँदा उजुरी र सुनुवाइको माध्यमबाट कालोसूचीबाट हट्ने हटाउने प्रक्रियालाई खुल्ला राखिएको हुनुपर्ने देखिन्छ । जसरी कालोसूची देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन, सार्वजनिक रकमको दुरूपयोग हुन नदिन र खराब चरित्र भएका व्यक्ति वा कम्पनीलाई त्यस्ता कार्यमा सामेल हुनबाट रोक्न प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी यस्ता कार्यबाट कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको पेसा, व्यवसाय गर्ने अधिकार र नागरिक जीवनमा असरपर्ने हुँदा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अधिक संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । अदालतहरूले समेत यस्ता विषयहरूमा प्रवेश गर्दा सम्बन्धित पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारणको विचार गर्नुपर्ने, कानूनी प्रक्रिया र सुनुवाइको मौका प्रदान गरिए नगरिएको र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा सञ्चालक हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गरी त्यस्तो व्यक्ति वा कम्पनीलाई हटाउने उद्देश्यलाई मात्र नहेरी उक्त कालोसूचीको उद्देश्यसमेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१८ । अब उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६२।६।१६ मा जेथा लिलाम बिक्रीबाट बैंकको लेना रकम असुलउपर नभएमा नपुग रकम जति नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि । को जेथाबाट बैंकलाई भराइदिनुपर्ने र कम्पनीको जेथा लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट पनि बैंकको लेना रकम चुक्ता नभएमा नपुग रकम जति उक्त कर्जाको लागि व्यक्तिगत जमानी बस्ने कमलकुमार पटावरीको जेथाबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भराइदिनुपर्ने ठहर्छ । मधु पटावरी र सुनिलकुमार कर्ण उक्त कम्पनीको सञ्चालक मात्र भएको देखिन आएकोले निजहरूको हकमा अरू केही गरिरहनुपरेन भनी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी ऋण असुली न्यायाधिकरणको उक्त फैसलाउपर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कुनै पुनरावेदन नगरेको भन्ने देखिँदा प्रत्यर्थीले उक्त फैसलामा चित्त बुझाई बसेको भन्ने देखियो । तसर्थ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुनिलकुमार कर्ण नेपाल प्लाष्टो इन्डष्ट्रिज प्रा ।लि । को सञ्चालक भन्ने देखिन आएको हुँदा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउनुसमेत भनी निवेदन मागबमोजिम कुनै परमादेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन भनी भएको आदेश कानून र न्यायसम्मत नदेखिँदा उक्त आदेश उल्टी भई पुनरावेदक रिट निवेदक सुनिलकुमार कर्णलाई कालोसूचीबाट हटाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । अतः प्रस्तुत फैसला कार्यान्वयनको लागि सोको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या ।सुनिलकुमार पोखरेल

 

इजलास अधिकृतः शैलेन्द्र खड्का  मेजुमी गरूङ

इति संवत् २०८१ साल साउन २९ गते रोज ३ शुभम् ।