निर्णय नं. ११३६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा । श्री मनोजकुमार शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

आदेश मिति : २०८०।७।२३

०७९-WF-०००७

 

मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : सिन्धुली जिल्ला, कमलामाई नगरपालिका वडा नं । ११ घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरमा थुनामा रहेको पासाङ तामाङ उर्फ सन्दीप पाठक भन्ने मिलन लामा

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत

 

फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनभन्दा सजाय कार्यान्वयनको समयमा घटी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा घटी सजाय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं ।१२)

प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) र साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्दाको समय र अवस्थाबमोजिम तोकिएका खासखास अवस्थाहरूमा मात्र एकपछि अर्को (कोन्सेकुतिवेली) कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने देखिने ।

(प्रकरण नं ।४९)

कैद खापी सजाय गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा बाहेक कैद खाप्न नहुने कुरालाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को समग्र कानूनी व्यवस्थामा आत्मसात् गरिएको पाइने । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा कसुर कायम भई कैद सजाय भोगिरहेकाको हकमा दफा ३६ (२) को केही विशेष अवस्थामा बाहेक अर्को कसुर कायम भई सोबापत सजाय गर्दा साथ साथै  एकैपटक (कोन्कुर्‍एन्त्ली) भुक्तान हुने भन्ने र कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै अर्को सजाय भएमा एकपछि अर्को सजाय हुने व्यवस्था रहेबाट ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) लाई पहिलो कसुरमा सजाय भोग्नुअघि अर्को कसुरबापत सजाय भएको अवस्था भनी बुझ्नुपर्ने । अन्यथा विधायिकाले ऐ ।ऐनको दफा ३६(१) र (२) को व्यवस्था नै गर्ने थिएन । तसर्थ ऐ । ऐनको दफा ३६ को समग्रतालाई विचार नगरी केवल सो दफा ३६ को उपदफा (२) लाई मात्र टिपेर अलग राखी त्यसैको मात्र अर्थ लगाउँदा दफा ३६ को समग्र कानूनी व्यवस्था तथा सजायको उद्देश्यको अन्तरनिहित उद्देश्य पराजित हुने ।

(प्रकरण नं ।६३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनारायण विडारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री पदम रोका र श्री मुकुन्द न्यौपाने 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल 

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प ।२०४१, अङ्क ३, नि ।नं ।१९४२

ने ।का ।प ।२०४१, अङ्क ९, नि ।नं ।२१०८

ने ।का ।प ।२०४१, अङ्क ८, नि ।नं ।२८३१

ने ।का ।प ।२०४३, अङ्क ११, नि ।नं ।२९०६

ने ।का ।प ।२०४४, अङ्क ८, नि ।नं ।३१८१

ने ।का ।प ।२०४५, अङ्क ४, नि ।नं ।३४१३

ने ।का ।प ।२०७४, अङ्क ७, नि ।नं ।९८४६

ने ।का ।प ।२०७६, अङ्क ९, नि ।नं ।१०३६०

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या ।सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ ।

तथ्य खण्ड

निवेदन बेहोरा

म हाल कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरमा बन्दी जीवन बिताइरहेको छु । म नेपालमा मिति २०६७।८।२४ देखि थुनामा रहेको छु । त्यसैले म कैदमा बसेको १२ वर्ष भइसकेको छ । त्यसअघि २ वर्ष ४ महिना भारतको तिहाड जेलमा राखिएको थियो । भारतको उच्च अदालतबाट मैले सफाइ पाएपछि पनि मलाई मुक्त नगरी भारतीय प्रहरीले बन्दीकै अवस्थामा नेपाल भारत सीमाको कञ्चनपुर जिल्लामा ल्याएर नेपाल प्रहरीमा जिम्मा लगाएको थियो । म भारतमा हातहतियार मुद्दामा पक्राउ परेदेखि हालसम्म कहिल्यै पनि थुनामुक्त भएको छैन । मलाई कहिले कुन कहिले कुन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू लगाई हालसम्म थुनामै राखिएको छ । भारतीय प्रहरीबाट नेपाल प्रहरीले जिम्मा लिएपछि मबाट लागु औषध बरामद भएको भनेर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा लागु औषध मुद्दा चलायो । म चुरोट र मदिरासमेत कहिल्यै सेवन नगर्ने व्यक्ति भए तापनि मबाट मिति २०६७।८।२४ मा २५ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको आरोप लगाइयो । उक्त मुद्दामा म निवेदकलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद र रू ।२५,०००।- (पच्चिस हजार) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०६८।२।४ मा फैसला भयो । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट पनि मिति २०६९।१२।४ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भयो । 

मेरो संलग्नताको कुनै प्रमाण नहुँदा नहुँदै पनि मेरो विरूद्धमा धेरै मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए । कतिपय मुद्दाहरू त म थुनामै रहेको भए पनि थाहा नपाई प्रमाण नपुगेको भनेर फैसला भई मैले सफाइ पनि पाएको रहेछु । एल । पि । साँवा लिम्बू भन्ने लालबहादुर साँवा लिम्बूलाई गोली प्रहार गरेको भन्ने अभियोगमा हातहतियार मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मेरो अनुपस्थितिमा नै मिति २०६८।३।१९ मा मलाई ५ वर्ष कैद र रू ।१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना भएको रहेछ । अर्को, अवैध कटुवा पेस्तोल बोकेर हिँडेको भन्ने अर्को मुद्दा सिर्जना गरी मेरो अनुपस्थितिमा नै मलाई २ वर्ष कैद र रू ।४,०००।- (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना गरिएको रहेछ । सो कुरा मैले मिति २०७५।२।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको पत्रबाट जानकारी पाएँ । त्यस्तै मिति २०६३।१।२१ मा डा । हेमाङ्ग दीक्षितलाई गोली प्रहार गरेको भन्ने अर्को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भई मेरो हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१०।८ मा मुलतबी राखिएको रहेछ । सो कुरा जानकारी पाई कारागार कार्यालय, पर्साबाट नै निवेदन दिई मिति २०६८।७।२० मा मुद्दा जगाएको र सो मुद्दामा मिति २०७१।१।१४ मा मलाई ५ वर्ष कैद हुने गरी फैसला भएछ ।

मिति २०६३।१२।१७ मा १३:०० बजेको समयमा गोंगबु नयाँ बसपार्कबाट आकाश के ।सी । भन्ने वीरबहादुर खत्री, केदार श्रेष्ठ, मनोज तामाङ, गणेशकुमार लामाबाट हेरोइन बरामद भएको भनी मसमेतलाई लागु औषध मुद्दा चलाइएको रहेछ । सो मुद्दा मिति २०६६।३।८ मा फैसला हुँदा मेरो हकमा “रीतपूर्वक म्याद बुझी फरार रहेको” भनी मुलतबी राखिएको रहेछ । सो कुरा मैले जानकारी पाई आफैँले मिति २०७५।१।२६ मा निवेदन दिई मुद्दा जगाई मिति २०७६।५।२३ मा कसुर कायम भई मिति २०७६।६।७ मा सजाय निर्धारण हुँदा मलाई ११ वर्ष कैद र रू ।८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर भएछ । सो फैसलामा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।४।१५ मा सजाय र जरिवानामा केही घटाई १० वर्ष कैद र रू ।७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

म कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।२।२२ को कैदी पुर्जीअनुसार निरन्तर कैदमा नै रहेको भए पनि उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार मलाई कैदी पुर्जी दिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले जरिवाना तिरे मिति २०८५।६।१७ मा र जरिवाना नतिरे मिति २०८६।२।२६ सम्म कैदमा राखी मिति २०८६।२।२७ मा कैद मुक्त गरिदिनु भनेर मिति २०७८।९।६ मा प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवललाई संशोधित कैद म्यादको पत्र लेख्नुभएको रहेछ । त्यसको जानकारी पाएपछि मैले मिति २०७८।९।२६ मा कैद हद गरी एकीकृत कैदी पुर्जी पाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । सो निवेदनमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले मुद्दाहरूको वारदातसमेत फरक रहेको भन्ने कारण देखाई मेरो निवेदन अस्वीकार गर्नुभएछ । त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेशमा इजलासबाट पनि मुद्दाहरू एउटै नभई अलग-अलग भएको भन्ने आधारमा मिति २०७८।१०।२१ मा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश नै सदर भएछ । उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७९।२।२६ मा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर भएछ ।

अदालतहरूबाट भएका आदेशहरूमा मलाई सजाय गरिएका वारदातहरू नै फरक-फरक रहेका भन्ने आधार बनाइएको छ । दुवै तहका आदेशहरू दुखितलाल हाडी वि । झापा जिल्ला अदालतसमेत (ने ।का ।प । २०४५, अङ्क ४, नि ।नं । ३४१३) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त मेरो हकमा लागु नहुनुपर्ने कारण छैन । वारदात हुँदाको बखतको दण्ड सजायको ४१ नं । तथा हालको सजाय कार्यान्वयन ऐनको दफा ३६ बमोजिम कानूनी सुविधा पाउने भन्ने सम्बन्धमा यस सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रश्न उठी समाधान गरिसकेको विषय हो । दीपक मल्ल, लालबहादुर वि ।क ।, देवीप्रसाद ढकाल, कर्णबहादुर थापा, बलबहादुर सुनार तथा महेन्द्रकुमार मल्ल ठकुरी भन्नेसमेत एउटै व्यक्ति बलबहादुर वि ।क । वि । कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंसमेत (ने ।का ।प । २०७२, अङ्क ११, नि ।नं । ९५००) र साँढे भन्ने कैलाश सिंह वि । कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत (ने ।का ।प । २०७३, अङ्क ८, नि ।नं । ९६६२) भएका मुद्दाहरूमा पनि फरक-फरक कसुरमा फरक-फरक अदालतहरूबाट तोकिएका फरक-फरक सजाय जोड्न नमिल्ने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेशहरू जारी भएका छन् । मेरो सन्दर्भमा निवेदन गर्दा पनि मलाई कानूनले दिएको सुविधा नदिई संविधान र कानूनका उल्लिखित व्यवस्था विरूद्ध आदेश गरिएको छ ।

मलाई अभियोग लगाइएका मुद्दाहरूको वारदात बनाइएको बखतमा कायम रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । मा भएको व्यवस्था र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था मिल्न आउँछ । मेरो विरूद्धमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।४ मा फैसला हुँदा कैद १० वर्ष भएको थियो र त्यही फैसलालाई मिति २०६९।१२।४ मा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरले पनि सदर गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।५।२३ मा ११ वर्ष कैद र रू ।८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना गरिएको थियो । तर त्यसमा मैले पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालतबाट उक्त सजाय परिवर्तन भई १० वर्ष कैद र रू ।७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको छ अर्थात् कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।४ मा भएको कैद बराबर नै सजाय भएको छ । यस्तो अवस्थामा ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) तथा दफा ३६ को उपदफा (३) अनुसार हुनुपर्छ । मलाई लागेका मुद्दाहरूमा भएका सजायहरूमध्ये अधिकांश मुद्दाको सजाय निरन्तर कैदमा बसेर कटाइसकेको छु । मलाई दुवै मुद्दाहरूका फैसलाबाट भएका अवधि जोडी कैदमा राख्न मिल्दैन ।

अतः उल्लिखित आधारहरूमा मेरो हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) आकर्षित हुने नभई दफा ३६ को उपदफा (१) को (क) र उपदफा (३) आकर्षित हुनेमा लाग्दै नलाग्ने कानून आकर्षित हुन्छ भनी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको र त्यसबाट संविधानको धारा १६(१), १७, १८(१) तथा २०(४) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) र (३) मेरो सन्दर्भमा आकर्षित हुने भएकोले म मिति २०६७।८।२४ देखि निरन्तर थुना र कैदमा रहेको र मैले कानूनबमोजिम बस्नुपर्ने थुनामा बसिसकेको हुँदा हाल म गैरकानूनी थुनामा रहेकोले तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको मिति २०७९।४।२६ को आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारीसमेत दिई नियमानुसार पेस गर्नू । 

 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको लिखित जवाफ

प्रतिवादी पासाङ तामाङ उर्फ सन्दिप पाठक भन्ने मिलन लामा तामाङ भएको ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा यस जिल्ला अदालतको मिति २०७६।६।७ को सजाय निर्धारण फैसलाअनुसार निज प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (छ)(२) बमोजिम ११ (एघार) वर्ष कैद र रू ।८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा सोउपर पुनरावेदन परी उच्च अदालत पाटनबाट यस जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) (छ) (२) बमोजिम कैद १० (दश) वर्ष र रू । ७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७८।४।१५ मा फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७५।६।१७ देखि हालसम्म थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई लागेको कैद सोही मितिबाट कट्टा हुने गरी मिति २०८५।६।१६ सम्म नियमानुसार सिदा खान दिई थुनामा राखी निजलाई लागेको जरिवाना रू ।७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) दाखिला गरे अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादीलाई मिति २०८५।६।१७ मा थुनाबाट मुक्त गरिदिनू । उल्लिखित जरिवाना दाखिला नगरे सो जरिवानाबापत कैद ठेक्नुपर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ समेतको आधारमा प्रतिदिन रू ।३००।- का दरले ०।८।१० (आठ महिना दश दिन) कैद गर्नुपर्दा मिति २०८५।६।१७ देखि मिति २०८६।२।२६ सम्म नियमानुसार सिदा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत लागु औषध मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादीलाई मिति २०८६।२।२७ मा थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतको च ।नं । ११५२ मिति २०७८।९।६ को कैदी पुर्जीमार्फत कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरमा कैद ठेकी पठाइएको हो । निवेदकको उल्लिखित मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७६।६।७ को सजाय निर्धारण फैसला र उच्च अदालतबाट मिति २०७८।४।१५ मा भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा माथि उल्लिखित मुद्दामा ठहरेको कैद र जरिवानाबापत कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालयमा पठाइएको हुँदा निज निवेदकको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकोले यस अदालतको नाममा निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ

निवेदक प्रतिवादीउपरका मुद्दाहरू एउटै नभई अलग-अलग भएको देखिँदा यी निवेदक प्रतिवादीका हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (३) नभई दफा ३६ को उपदफा (२) आकर्षित हुने देखिएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१०।२१ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७९।२।२६ मा यस अदालतबाट अन्तिम आदेश भएको बेहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गरिन्छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य, प्रमाण र कानूनको आधारमा आदेश जारी भएको हुँदा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफ 

कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेका पासाङ तामाङ उर्फ सन्दिप पाठक भन्ने मिलन लामालाई लागु औषध मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको च ।नं । २६६९ मिति २०६८।२।२२ को कैदी पुर्जी, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च ।नं । २०९३ मिति २०६८।७।२२ को थुनामा राख्न पठाइएको पत्र तथा एल । पि । साँवाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्दिप पाठक भन्ने मिलन भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च ।नं । १५५१ मिति २०७८।३।२७ को पत्रबाट निजलाई थुनामा राखिएको हो । निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयउपर आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७९।१०।१५ को आदेश

प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट निरूपण हुनपर्ने कैद हद कायमसम्बन्धी प्रश्नमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट विनोदकुमार यादव विरूद्ध उच्च अदालत जनकपुरसमेत (०७८-व्फ्-००२९) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ग) को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ भने आङ्जेन लामा विरूद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतसमेत भएको (०७८-ण्फ्-०००७) बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा नयाँ कानून लागु भइसकेको सन्दर्भमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख) को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने मुख्य प्रश्नमा नै यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट फरक-फरक सिद्धान्त कायम हुनुका साथै यस सम्बन्धमा विभिन्न संयुक्त इजलासबाट भएका फैसलाहरूमा समेत विविधता देखिएको र सो सम्बन्धमा गरिएका व्याख्या एवम् कायम भएको सिद्धान्तको पालनाका विषयमा अन्यौल र द्विविधा हटाई यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसमेतलाई मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने तथा फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा कैद हद कायम गर्ने विषयमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख) लागु हुने हो वा होइन तथा प्रस्तुत विवादको फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा अन्य मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको सजायमा कैद हद गर्ने विषयमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा (२) कुन लागु हुने हो ? स्पष्ट मार्गदर्शन हुन आवश्यक देखिँदा प्रस्तुत विषय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिन उपयुक्त देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (च) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष पेस गर्नू । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिलसंलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनारायण विडारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री पदम रोका र श्री मुकुन्द न्यौपानेले यी रिट निवेदक कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको क्रममा लागु औषध मुद्दामा मिति २०६७।८।२४ देखि नै थुनामा रहेको र उक्त मुद्दामा १० वर्ष कैद सजायसमेत भई सजाय भोगिरहको अवस्थामा निजलाई पुनः अर्को लागु औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७५।६।१७ मा उपस्थित गराइयो । सोही मितिदेखि अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको भन्ने आधार लिई निजलाई सजाय गरिएका वारदातहरू नै फरक-फरक रहेका भनी सोही मितिबाट लागु हुने गरी फैसलाबमोजिम १० वर्षको कैद र रू ।७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना नतिरेमा सोबापतसमेत कैद सजायमा बस्नुपर्ने भनी कैदी पुर्जी जारी भएको छ, उक्त आदेशलाई सदर गरेको जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूसमेतमा कैद सजाय खप्टिई लामो समयसम्म कैदमा राखिएको छ । सरकारले नै लगाएको मुद्दाबाट थुनामा रहेको व्यक्तिलाई थुनामा रहेको थाहा थिएन, त्यसैले अर्को मुद्दामा उपस्थित गराइएको मितिबाट मात्र निजको थुना सुरू हुने भन्न मिल्दैन । निजलाई अभियोग लगाइएका मुद्दाहरूको वारदातको बखत तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । मा भएको व्यवस्था र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था एकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा थुनामा बसेको व्यक्तिले पुनः कसुर गरेमा मात्र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) लागु हुने हो । यी रिट निवेदकले कैदमा बसेको अवस्थामा कसुर गरेको नभई पहिले नै भएको कसुरमा कैद भुक्तान गर्दैको अवस्थामा अन्य कसुरमा समेत सजाय भएको हुँदा निजको हकमा दफा ३६ को उपदफा (१) को देहाय (क) तथा दफा ३६ को उपदफा (३) अनुसार सबैभन्दा बढी कैद सजाय १० वर्ष मात्र हुनुपर्ने हो । यी रिट निवेदकले सबैभन्दा बढी कैदको सजायबापत निरन्तर कैदमा बसेर कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्था हुँदा सोभन्दा बढी गैरकानूनी रूपमा राखिएको थुनाबाट मुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको संशोधित कैदी पुर्जी बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले यी रिट निवेदकलाई फरक-फरक समयमा गरेको वारदातमा फरक-फरक मितिमा सजाय भएको र निजलाई फरक-फरक मुद्दामा तोकिएको कैद सजायबापत थुनामा राखिएको हो । कैदमा बस्दै आएको अवस्थामा फरक-फरक मुद्दामा कारबाही चली कैद सजाय हुँदा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम एउटा मुद्दामा भएको कैद सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अर्को मुद्दाको कैद सजाय गणना हुने हो । यी रिट निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा मिति २०७५।६।१७ देखि अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको हुँदा सोही मितिबाट निजलाई लागेको कैद सजाय गणना गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विपक्षीतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी यस विवादमा मूलतः निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएको छः

क । फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिको हकमा कैद हद कायम गर्नेसम्बन्धी विषय सजाय निर्धारणसँग सम्बन्धित हो वा सजाय कार्यान्वयनको हो ?

ख । कुनै कसुरदारलाई भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा निजले सो कसुर गर्दाको समयको तत्काल प्रचलित कानून लागु हुने हो वा सजाय कार्यान्वयन हुँदाको बखत प्रचलनमा रहेको कानून लागु हुने हो ? 

ग । एकभन्दा बढी कसुरसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कसुरदारलाई भएको एकभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा ठुलो कैद सजाय भुक्तान गर्दा अन्य कसुरमा भएको कैद सजाय पनि स्वतः एकैसाथ भुक्तान भएको मानिने हो ? वा एउटा कसुरमा भएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेपछि मात्र अर्को कसुरको निर्धारित कैद सजायको कार्यान्वयन वा भुक्तान गर्नुपर्ने हो ?

घ । फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा एकभन्दा बढी मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) मध्ये कस्तो अवस्थामा कुन कानूनी व्यवस्था लागु हुने हो ?

ङ । यस अदालतको फरक-फरक पूर्ण इजलासबाट कैद हद गर्ने विषयमा अभिव्यक्त राय आपसमा बाझिएको अवस्था हो होइन ?

च । निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने हो वा होइन ?

 

निरूपण हुनुपर्ने उल्लिखित प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्नुअगाडि यस विवादको तथ्यगत अवस्थालाई समेत हेर्नु वाञ्छनीय हुने भई सोतर्फ हेर्दा, मिति २०६३।१२।१७ को १३:०० बजेको समयमा काठमाडौं गोंगबु नयाँ बसपार्क स्थितमा प्रतिवादीहरू आकाश के ।सी । भन्ने वीरबहादुर खत्रीसमेतको साथबाट खैरो हेरोइन बरामद भएको र निज प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको क्रममा बयान गराउँदा यी निवेदक सन्दिप पाठक भन्ने मिलन लामाको नामसमेत पोल गरेको, सोही पोलको आधारमा यी निवेदकलाई समेत उक्त मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएकोमा निज पक्राउ हुन नसकी निजको हकमा मुलतबीमा रहेको मुद्दा मिति २०७५।१।२६ मा निजले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।३।५ मा भएको आदेशबमोजिम उक्त मुद्दा मुलतबीबाट जगाई कारबाही अगाडि बढेको पाइयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उक्त ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा यी निवेदक मिलन लामा तामाङलाई ११ वर्ष कैद र रू । ८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६।६।७ मा फैसला भएकोमा यी प्रतिवादीले चित्त नबुझाई उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको र उक्त मुद्दामा उच्च अदालतबाट सुरू फैसला केही उल्टी गरी यी निवेदक प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद र रू ।७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७८।४।१५ मा फैसला भएको देखियो । सोही लागु औषध मुद्दाको मिति २०६३।१२।१७ को वारदातमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूमध्ये केदार श्रेष्ठको साथबाट पेस्तोल फेला परेको भनी यी निवेदकसमेतउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मि ।नं । १०४५(ख) को हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली मिति २०६६।८।२१ मा फैसला हुँदा यी निवेदकसमेतलाई २ वर्ष कैद सजाय र रू ।४,०००।- (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर भएको समेत देखिन्छ । 

यसैगरी यी निवेदकसमेतको सरसल्लाहमा मिति २०६३।१।२१ मा काठमाडौंको बानेश्वर हाइटमा डा । हेमाङ्ग दीक्षितलाई गोली प्रहार गरेको भन्ने विषयमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दायर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१०।८ मा फैसला हुँदा यी निवेदक प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुलतबीमा रहेको र मिति २०६८।७।२० को आदेशले मुलतबीबाट जगाई २०६८ सालको स ।फौ ।नं । क्र्-१६८६ को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।१४ मा फैसला हुँदा यी निवेदकलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, काठमाडौंको चप्पल कारखाना चोकनिर लालबहादुर साँवा लिम्बूलाई मिति २०६३।१०।१६ मा यी निवेदक प्रतिवादीसमेतले गोली प्रहार गरेको र निजहरूले अवैध हातहतियार राखेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा २०६७६८ सालको स ।फौ ।नं । ४२५३ को हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली निज निवेदक प्रतिवादीलाई ५ वर्ष कैद र रू ।१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६८।३।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । 

यसका साथै मिति २०६७।८।२४ मा जिल्ला कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिका वडा नं । ११ स्थित गड्डाचौकी भन्सारनजिक यी निवेदक मिलन लामाको खल्तीबाट लागु औषध खैरो हेरोइन फेला परेको भनी निज विरूद्ध २०६७ सालको दु ।फौ । क्र्-००५२ को लागु औषध (खैरो हेरोइन) मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेकोमा उक्त मुद्दामा मिति २०६८।२।४ मा फैसला हुँदा निवेदक (प्रतिवादी) लाई १० वर्ष कैद र रू ।२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर भएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट समेत मिति २०६९।१२।४ मा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको देखिन्छ ।

यसरी रिट निवेदकलाई मिति २०६३।१२।१७ को लागु औषधसम्बन्धी वारदातको कसुरमा चलेको ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा १० (दश) वर्ष कैद र रू ।७५,०००।– (पच्चिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको, सोही वारदातमा पेस्तोल बरामद भएको विषयमा चलेको मि ।नं । १०४५(ख) को हातहतियार खरखजाना मुद्दामा २ (दुई) वर्ष कैद र रू ।४,०००।– (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको, मिति २०६३।१।२१ को वारदातको सम्बन्धमा चलेको २०६८ सालको स ।फौ ।नं । क्र्-१६८६ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ (पाँच) वर्ष कैद भएको, त्यसैगरी मिति २०६३।१०।१६ को वारदातको सम्बन्धमा २०६७६८ सालको स ।फौ ।नं । ४२५३ को हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली निज निवेदकलाई ५ (पाँच) वर्ष कैद र रू ।१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना भएको र मिति २०६७।८।२४ मा निवेदकबाट खैरो हिरोइन बरामद भएको विषयमा २०६७ सालको स ।फौ । क्र्-००५२ को लागु औषध (खैरो हेरोइन) मुद्दा चली १० (दश) वर्ष कैद र रू ।२५,०००।– (पच्चिस हजार) जरिवाना भई अन्तिम भएको भन्ने देखिन आएको छ ।

उल्लिखित मुद्दाहरूमा निवेदकलाई भएको कैद तथा जरिवाना असुल गर्ने क्रममा निवेदक प्रतिवादीउपर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा मिति २०६८।०२।०४ मा भएको फैसलाबमोजिम यी निवेदकलाई सो अदालतको च ।नं । २६६९ बाट मिति २०६८।२।२२ मा जारी भएको कैदी पुर्जीबमोजिम यी निवेदक निरन्तर रूपमा कैदमा बसी आएको अवस्थामा नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दा तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेका हातहतियार खरखजाना मुद्दाहरूसमेतमा भएका फैसलाबमोजिमको कैद तथा जरिवानाको हकमा निवेदकलाई कैदमा राख्ने गरी कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी कैदमा राख्न पठाउँदा आफूलाई कैद नखापी एकपछि अर्को मुद्दामा भएको फैसलाले ठहर गरेको कैदलाई जोडेर गैरकानूनी रूपमा आफूलाई बढी अवधि कैदमा राखिएको भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको छ । 

२ । उल्लिखित सन्दर्भबाट अब, निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्न फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिको हकमा कैद हद कायम गर्नेसम्बन्धी विषय सजाय निर्धारणसँग सम्बन्धित हो वा सजाय कार्यान्वयनको हो ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, मूलतः कुनै व्यक्तिले कुनै कानूनविपरीतको कसुर गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिमको अर्धन्यायिक निकाय वा न्यायिक निकायबाट कसुर ठहर गरी कानूनबमोजिम निर्धारित कैद तथा जरिवानाको सजाय तोक्ने कार्य सजाय निर्धारणअन्तर्गत पर्दछ । कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्न फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी भएको पाइन्छ । ऐ । ऐनको दफा ८ ले कसुरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद-२ मा सजाय निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ । ऐनको दफा १३ ले सजायको उद्देश्य विचार गर्दा पुनर्स्थापकीय न्याय (रेस्टओरतिवे जुस्तिके) को अवधारणालाई समावेश गरिएको देखिन्छ । ऐ । ऐनको दफा १५ मा सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरू उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ ।

३ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानबमोजिम कुनै पनि कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा विवादको तथ्य र संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा सम्बद्ध कानूनले निर्धारित गरेको सीमाभित्र रही कैद तथा जरिवानाको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बद्ध कानूनमा कुनै कसुरको हकमा सजायको तल्लो हद र माथिल्लो हदका बिचमा अन्तर राखिएको अवस्थामा त्यस्तो कसुरमा सजाय निर्धारण गर्ने क्रममा न्यायकर्तालाई फराकिलो स्वविवेक रहेको समेत हुन्छ । त्यस्तो सजायको मात्रात्मक अन्तर रहेको कारण सजाय निर्धारणको लागि फराकिलो न्यायिक स्वविवेक रहेको अवस्थामा समेत न्यायकर्ताले कसुरको तथ्यगत अवस्था, कसुरदारको सामाजिक र आर्थिक परिवेश, उमेर अवस्था, पीडितलाई पर्न गएको हानि वा क्षतिलगायत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८, ३९, ४३ र ४४ मा वर्णित समग्र अवस्थाहरूको सादृश्यतामा कसुरको मात्रा र गम्भीरतालाई हेरी कानूनबमोजिम सजायको अनुपात मिल्ने हिसाबबाट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कुनै पनि कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा एकातर्फ कसुरको गम्भीरता र सजायको मात्राका बिचमा समानुपातिकता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतर्फ समान प्रकृति र अवस्थाको अर्को कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दासमेत सजायको मात्रात्मक एकरूपता कायम हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैकारण कुनै पनि फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्ने क्रममा न्यायकर्तालाई विधायिकी कानूनले प्रदान गरेको फराकिलो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगको क्रममा कसुर र सजायबिचको समानुपातिकता (प्रोपोर्सनअलिती) र एकरूपता (उनिफोर्मिती) लाई विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समग्र पक्षहरू सजाय निर्धारणको क्रममा न्यायकर्ताले मनन गर्नुपर्ने विषय हुन् । 

४ । कुनै पनि फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय निर्धारण भइसकेपछि सो सजाय के कसरी र कुन रूपमा कार्यान्वयन गराउने भन्ने विषय सजाय कार्यान्वयनको विषय बन्दछ । फौजदारी मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१५ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ भने सजाय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-४ मा कैद सजाय भएकोलाई सामुदायिक सेवामा लगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था र ऐ । परिच्छेद-५ मा कैदमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत समेटिएको देखिन्छ । उक्त परिच्छेदको दफा ३६ ले "विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन" को सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

५ । कैदको सजाय कार्यान्वयनबाट कसुरदारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुन जान्छ । त्यसैकारण अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम कसुरदारलाई भएको सजाय कार्यान्वयन गर्दा फैसलाले तोकेको कैद सजायको सीमासम्म मात्र कैदमा राखिनुपर्दछ । यसरी हेर्दा सजाय निर्धारण विशुद्ध न्यायिक कार्य हो । फैसलाबमोजिम सजाय कार्यान्वयनको क्रममा कैदको अवधि तोक्ने वा कैद हद वा सीमा निर्धारण गर्ने कार्यसमेत न्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैगरी फैसलाबमोजिम निर्धारित कैद अवधि भुक्तानको लागि कसुरदारलाई कारागारमा कैदमा राख्ने वा खुल्ला कारागारमा राख्ने वा सामुदायिक सेवामा समावेश गराई निजलाई तोकिएको कैद अवधि व्यतीत गराउनेलगायतका कार्यमा पनि कानूनले निर्धारण गरेको सर्त, अवस्था र विधि लागु हुने भएकोले सो हदसम्म उक्त विषय पनि कानूनी प्रकृतिको नै हुन्छ । यसदेखिबाहेकका अन्य व्यवस्थापकीय कार्य भने प्रशासनिक प्रकृतिभित्र पर्ने देखिन्छ । सजाय कार्यान्वयनको विषयमा न्यायिक, कानूनी तथा प्रशासकीय आयाम हुने भएकोले यिनमा तीनै पक्षको संयोजन रहन्छ । त्यसकारण कुनै पनि फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा गरिने सजाय निर्धारणको विषय र निर्धारण भइसकेको सजायको कार्यान्वयनको विषय फरक-फरक भए पनि यी विषय अन्तरसम्बन्धित पनि बन्न पुग्दछन् । विशेष गरी एकीकृत कसुर, बहुकसुर वा पटके कसुर वा कानूनबमोजिम अन्य विशेष अवस्थाको कसुरमा सजाय तोक्दा वा सजाय निर्धारण गर्दा वा फौजदारी कसुरमा पनि कैद जरिवाना गर्दा कार्यान्वयनको रोहमा कैद हद निर्धारण गर्नुपर्दा यो अन्तरसम्बन्धित भएर पनि आउँदछ । 

६ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफूलाई विभिन्न मितिमा भएको कसुरको हकमा विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाले सजाय निर्धारण गरिसकेको र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा मिति २०६७।८।२४ देखि पक्राउ भई निरन्तर कैदमा रहेको अवस्थामा विभिन्न मितिमा भएको कैद सजायमा कैद खाप्ने विषयमा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८।९।६ को संशोधित कैदी पुर्जीलाई चुनौती दिएको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत विषय कैद हदको विषय हुँदा सजाय कार्यान्वयनको विषय मात्र नभई कैद वर्ष निर्धारणसँग पनि जोडिएको नै देखियो । 

७ । अब, दोस्रो प्रश्न, फौजदारी कसुरमा फैसला भइसकेपछि निर्धारण भएको कैदबापत कैदमा राख्दा कसुर गर्दाको समयको कानून लागु हुने हो वा सजाय कार्यान्वयन हुँदाको समयको कानून लागु हुने हो ? भन्नेबारेमा हेर्दा, कसुर हुँदा प्रचलित कानूनले तोकेकोभन्दा बढी सजाय नगरिने भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । सजाय कार्यान्वयन गर्दा थुनुवा  कैदीको मानव अधिकारको विषयलाई समेत गहन रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १२(२) मा "कुनै कार्य गर्दाका वा नगर्दाको बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत दण्डनीय कसुर नमानिने त्यस्ता कार्यका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई दण्डनीय कसुरको दोषी ठहराइने छैन । न त सो दण्डनीय कसुर गर्दाका बखत लागु रहेको सजायभन्दा बढी सजाय नै गरिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १५(१) मा "कुनै कार्य वा त्रुटि गर्दाका बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत त्यस्तो कार्य वा त्रुटि फौजदारी कसुर नहुने भएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य वा त्रुटिका लागि कुनै पनि फौजदारी कसुरको दोषी बनाइने छैन, न त फौजदारी कसुर गर्दाका बखत प्रचलित सजायभन्दा बढी सजाय नै गरिने छ । कसुर गरेको समयपछि कानूनद्वारा कम सजायको व्यवस्था गरिएकोमा कसुरदारलाई सोको फाइदा प्राप्त हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

८ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भनी कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय गर्न नपाइने गरी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । यसरी नेपालको संविधानले नै कसुर गर्दाको समयमा विद्यमान कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने गरी सजाय नगरिने भनी व्यक्तिको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको र सोही व्यवस्थालाई प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाको बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाको बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको अवस्था छ । 

९ । यसका अतिरिक्त केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले मुलुकी ऐनलगायतका विभिन्न कानूनहरूलाई खारेज गरेकोमा ऐ । उपदफा (२) मा "उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका कानूनबमोजिम यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको देहायका काम कारबाहीको सम्बन्धमा देहायबमोजिम हुने छ" भनी सोही देहाय (ख) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरको मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । 

१० । कुनै व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय नदिइने फौजदारी कानूनको सिद्धान्त तथा माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरूका साथै नेपालको संविधान एवं कानूनी व्यवस्थाहरूको अवलोकनबाट कुनै पनि फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दाका बखतभन्दा कसुर गर्दाका बखत कम सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको भए सोही कानूनबमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने र यदि कसुर गरिसकेपछि सजाय निर्धारण गर्दाका बखत बनेको कानूनले त्यस्तो कसुरमा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको भए सोही विद्यमान कानूनबमोजिम नै कम सजाय निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । त्यसकारण फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदारलाई पहिलेको कानूनबमोजिम बढी सजाय हुने भएमा पश्चात्‌दर्शी असर (एक्स्-पोस्ट फक्तो एफ्फेक्त्) हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कम सजाय निर्धारण गर्नबाट रोक लगाएको पाइँदैन । उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा कुनै पनि कसुरदारलाई कसुर गर्दाको अवस्थाको कानूनले तोकेकोभन्दा बढी सजाय गर्न नहुने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नै आत्मसात गर्न खोजिएको पाइन्छ । 

११ । कसुर जतिसुकै अमानवीय र जघन्य किन नहोस् न्यायकर्ताले कसुरदारलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । विविध कारणवश कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिउपर उसको समाज तथा राज्यसमेतले ऊप्रति कठोर दृष्टिकोण राखी व्यवहार गर्न न्यायसङ्गत हुँदैन । कुनै पनि असल व्यक्तिको विगतको व्यवहार खराब पनि हुनसक्छ भने खराब व्यक्तिको भविष्यको व्यवहार असल र अनुकरणीय पनि हुनसक्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरेर त्यसप्रति गरिने व्यवहार निर्धारण हुनु तथा निर्णय गर्नु विवेकसङ्गत हुन्छ । कसुरदारप्रति सधैँ कठोर र खराब दृष्टिकोण राखी सुधारको अवसर दिनबाट वञ्चित गर्नु मानवोचितसमेत हुँदैन । कठोरतम सजाय गर्ने परम्परागत धारणामा परिवर्तन आई सुधारात्मक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कठोर सजाय गर्नेभन्दा पनि कसुरदार वा कैदीलाई गल्तीको बोध गराई पीडितलाई परेको क्षतिबापत परिपूरण गराई पीडकलाई गल्तीबापत सजाय साथै उपचारात्मक बाटोतर्फ लैजाने प्रणालीको स्थापना अर्थात् पुनर्स्थापकीय न्याय (रेस्टओरतिवे जुस्तिके) तर्फ राज्य उन्मुख भएको देखिन्छ । 

१२ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय निवेदकलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित देखिएको हुँदा यी रिट निवेदकको हकमा सजाय कार्यान्वयनको समयमा प्रचलित कानूनको सन्दर्भलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ग) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही देहाय (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भनी स्पष्ट रूपमा पहिले भएको कुनै कानूनअन्तर्गत निर्धारण भइसकेको सजायको कार्यान्वयन गर्दासमेत पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस्तो कसुरमा घटी सजाय हुने व्यवस्था रहेको भए घटी सजाय कार्यान्वयन हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत मुलुकी अपराध संहिता लागु हुनुपूर्व प्रचलित कुनै कानूनबमोजिम सजाय भएको भए पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु भएपछि त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्दा सो अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनी सजाय कार्यान्वयन गर्दासमेत कम सजाय हुने कानूनकै प्रयोग गर्नुपर्छ भनी सजायलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने पक्षलाई जोड दिएको देखिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनभन्दा सजाय कार्यान्वयनको समयमा घटी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा घटी सजाय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा द्विविधा देखिएन ।

१३ । यी निवेदक प्रतिवादी भई चलेका मुद्दाहरूमध्ये ०६८-क्र्-१६८६ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मिति २०६३।३।१९ मा अभियोगपत्र दायर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।१४ मा फैसला हुँदा ५ वर्ष कैद भएको, ०६७ फौ ।नं । ४२५३ को हातहतियार खरखजाना मुद्दाको वारदात मिति २०६३।१०।२९ रहेको र उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०६८।३।१९ मा ५ वर्ष कैद र रू ।१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको, मि ।नं । १०४५(ख) को हातहतियार खरखजाना मुद्दाको वारदात मिति २०६३।१२।१७ रहेको र उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६६।८।२१ मा २ वर्ष कैद र रू ।४,०००।- (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको, मुद्दा नं । ०६७-क्र्-००५२ को लागु औषध मुद्दाको वारदात मिति २०६७।८।२४ भएको र उक्त मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।४ मा १० वर्ष कैद र रू ।२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर भएको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट समेत मिति २०६९।१२।४ मा सदर भएको देखिँदा उल्लिखित मुद्दाहरूको वारदात हुँदा र अभियोगपत्र दायर हुँदा तथा निज पक्राउ भएको मिति २०६७।८।२४ मा तत्कालीन मुलुकी ऐन, २०२० नै लागु रहेको र कैद पुर्जीसमेत मिति २०६८।०२।२२ मा जारी भएको तथा कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासमेत तत्कालीन मुलुकी ऐनमा भएको दण्ड सजायको महलको कार्यविधिबमोजिम निवेदकलाई कैदमा पठाइएको भन्ने देखिन्छ । यसरी तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनबमोजिमको कार्यविधि अपनाई कैदमा पठाइएको अवस्था हुँदा निजको हकमा हाल प्रचलित कानूनभन्दा पनि तत्काल सजाय निर्धारण भई कार्यान्वयन हुँदाको समयको प्रचलित मुलुकी ऐनको व्यवस्था र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थामध्ये जुन व्यवस्थाअन्तर्गत घटी सजाय कार्यान्वयन हुने हो, सोही व्यवस्थाबमोजिमको कैदी पुर्जी जारी गरिनुपर्ने अवस्था देखियो । 

१४ । अब, तेस्रो प्रश्न अर्थात् एकभन्दा बढी मुद्दामा भएको सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबै मुद्दामा तोकिएको सजाय एकै पटक  समवर्ती (कोन्कुर्‍एन्त्ली) सजाय खाप्नुपर्ने हो वा एउटा सजाय भुक्तान भइसकेपछि अर्को  लगातार (कोन्सेकुतिवेली) सजायबापत कैदमा बस्नुपर्ने हो ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । फौजदारी कसुरमा मूलतः कैद सजाय हुने भएकोले कुनै प्रतिवादी कसुरदार ठहर भएमा निजलाई हुनुपर्ने कैद सजाय निर्धारण गर्ने र निर्धारित सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषय कार्यविधिको विषय मात्र नभई फौजदारी कानूनको सारवान् विषय पनि हो । कुनै प्रतिवादीलाई कुनै एक फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेको र निज सो कसुरमा कसुरदार ठहरेकोमा कैद तोक्ने र तोकिएको कैद भुक्तान गर्ने गराउने विषय कानूनले नै स्पष्ट गरेको छ । फौजदारी कानूनमा निर्धारित कैद सजायलाई अपराधको मात्रा र कसुर हुँदाका परिस्थिति एवं कसुरको गम्भीरता घटाउने र बढाउने अवस्थालाई विचार गरी अदालतले कानूनले दिएको सीमाभित्र रही उपयुक्त कैद सजाय तोक्ने गर्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ । फौजदारी कसुरमा कैद निर्धारण र कार्यान्वयन त्यति बेला जटिल हुन्छ जब कुनै प्रतिवादीले एकै वारदातमा वा एकभन्दा बढी वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको प्रमाणित हुन्छ । यस अवस्थामा निजलाई एकभन्दा बढी कसुरमा समग्रतामा कति कैद निर्धारण गर्ने र निर्धारित कैद सजाय खापिने वा नखापिने भन्ने प्रश्न पेचिलो हुन्छ । कसुरदारलाई एकभन्दा बढी कसुरमा कैद सजाय तोक्दा र अदालतबाट भएको कैद सजायको कार्यान्वयन गर्दा छुट्टाछुट्टै रूपमा अलग-अलग कसुरको अलग कैद सजाय तोक्ने वा सबैभन्दा ठुलो कसुरमा मात्र कैद सजाय तोक्ने वा तोकिएको सजाय कार्यान्वयन गर्दा हरेक कसुरको अलग-अलग कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने वा एकैपटक कार्यान्वयन गर्ने वा एक अदालतको कैद सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अर्को अदालतको कैद सजायको गणना गरिनुपर्ने हो वा जुन मुद्दाको कलमको कैद सबैभन्दा ठुलो हो सोही मुद्दामा ठेकिएको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो भन्ने मूलभूत प्रश्न वा विवाद प्रस्तुत मुद्दामा रहेको छ ।

१५ । एकै व्यक्तिलाई एकै मुद्दाबाट वा एकभन्दा बढी मुद्दाहरूको रोहबाट विभिन्न कसुरहरूमा सजाय गर्नुपर्ने र निर्धारित कैद सजाय एकैसाथ वा अलग-अलग गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रश्न खास गरी देहायको अवस्थामा उठ्छ । 

(क) एकै व्यक्तिले एकै वारदातमा एकै वा एकभन्दा बढी व्यक्तिउपर एक वा एकभन्दा बढी कसुरहरू गरेकोमा । 

(ख) कसैले कुनै व्यक्ति विरूद्ध कुनै एक कार्य गरेकोमा (सिङ्ले त्रन्सक्सन) त्यस्तो कार्यका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कानूनहरू आकर्षित (अप्प्लिकसन ओफ मुल्तिप्ले लव्स्) हुने भई विभिन्न कसुरहरूमा मुद्दा चली सजाय गर्नुपर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थितिमा । 

(ग) कसैले एकैदिन वा विभिन्न मितिमा कुनै एकै पीडित वा एकभन्दा बढी पीडितउपर एकै किसिमको वा फरक-फरक कसुर गरेकोमा ।

(घ) कुनै व्यक्तिले एकै वा फरक वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा ।

(ङ) कुनै कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेको वा कुनै कसुरमा कैद सजाय भई कैदमा बसेको व्यक्ति थुना वा कारागारबाट फरार भई निजले एकै वा फरक वारदातमा एकभन्दा बढी कसुरहरू गरेकोमा ।

यी अवस्थाहरू साङ्केतिक उदाहरणहरू हुन् । यस्तै प्रकृतिको विभिन्न अवस्थाहरू फौजदारी न्याय प्रशासनमा आउन सक्छन् । यस प्रसङ्गमा अवस्थाअनुसार त्यस्तो व्यक्ति विरूद्ध विभिन्न कसुरको सम्बन्धमा एउटै अभियोगपत्रबाट वा एकभन्दा बढी अभियोगपत्रबाट एकै अदालतमा वा फरक-फरक अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा चलेको स्थिति रहन सक्छ । यसरी एकै प्रतिवादी विरूद्ध बहु-कसुरमा मुद्दा चलेको यी अवस्थाहरूमा निरपेक्ष रूपले एकै पद्धतिबाट कैद सजायको कार्यान्वयन पनि हुँदैन ।

 

१६ । एकै व्यक्तिउपर विभिन्न कसुरहरूमा मुद्दा चलेकोमा ती कसुरहरूमा कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूलतः दुईवटा पद्धतिहरू हुन्छन् । पहिलो- हरेक कसुरमा अलग-अलग कैद सजाय निर्धारण गर्ने र निर्धारित कैद एकैसाथ कार्यान्वयन हुने पद्धति (कोन्कुर्‍एन्त मोडेल) । दोस्रो- अलग-अलग कसुरमा तोकिएको कैद सजाय अलग-अलग अर्थात् एक कसुरमा निर्धारित कैद सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अर्को कसुरको कैद सजाय कार्यान्वयन हुने (कोन्सेकुतिवे ओर कुमुलतिवे मोडेल) । यी दुई पद्धतिहरू एक अर्काको विपरीत वा एकको विकल्प अर्को होइनन् । यी दुवै पद्धतिको प्रयोग खास अवस्थामा हुन्छ । फौजदारी न्याय सम्पादनमा यी दुवै पद्धतिहरू प्रयोगमा आउँछन् । कुनै कसुरदारले गरेको एकभन्दा बढी कसुरहरूको सम्बन्धमा प्रत्येक कसुरबापतको अलग-अलग सजाय निर्धारण गरिने र त्यसरी तोकिएको कैद सजायको कार्यान्वयन गर्दा भने सबैभन्दा ठुलो कैदको सजाय मात्र भुक्तान गरे पुग्ने र अरू कैद सजायको भने छुट्टै भुक्तान गर्नु नपर्ने अर्थात् सबै कैद सजाय एकसाथ भुक्तान भएको मानिने पद्धतिको अवधारणालाई सिङ्ले सेन्तेन्के फोर मुल्तिप्ले ओफ्फेन्केस् पनि भनिन्छ ।

१७ । नेपालमा भने समवर्ती (कोन्कुर्‍एन्त्) मोडल आजीवन काराबासका अतिरिक्त जन्मकैद हुने कसुरको हकमा पनि लागु गरिएको छ । मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको ८, १० र ४१ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ र दफा ३६ को उपदफा (१), (३) र (४) ले यो मोडललाई अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

१८ । यसैगरी हरेक कैद सजाय एकसाथ भुक्तान नहुने गरी अर्थात् प्रत्येक कसुरमा अलग-अलग कैद सजाय तोक्ने (कोन्सेकुतिवे ओर कुमुलतिवे मोडेल)) र तोकिएको कैद सजाय पनि अलग-अलग भुक्तान गर्ने पद्धतिको पनि आफ्नै प्रयोजन र मान्यता छ । कुनै कसुरदारलाई एकै वा एकभन्दा बढी मुद्दाहरूको रोहबाट विभिन्न कसुरहरूको सन्दर्भमा विभिन्न कलमहरूको कैद सजाय तोकिएकोमा तोकिएको कैद सजायको कार्यान्वयन गर्ने विषयका केही खास सैद्धान्तिक आयामहरू पनि छन् । यो विषय प्रत्येक मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा आउने विषय पनि हो । त्यसैगरी कुमुलतिवे सेन्तेन्किङ को मान्यतालाई आजीवन काराबासको कैद सजाय र जन्मकैद भएको कसुरदारको हकमा बाहेक सामान्यतः देहायका १२ (बाह्र) वटा अवस्थाहरूमा अवलम्बन गरिन्छ ।

(क) कुनै व्यक्तिले एकै वारदातमा एकै पीडितउपर एकीकृत कसुर गरेकोमा ।

(ख) कसैले एकै वारदातमा एकभन्दा बढी पीडितउपर विभिन्न कसुरहरू गरेकोमा ।

(ग) कसैले कुनै एक कसुर गरेकोमा सो कसुरको प्रमाण नष्ट गर्न वा कसुरलाई छुपाउन वा दबाउनको लागि निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(घ) अलग-अलग वारदातमा एकै वा एकभन्दा बढी पीडितउपर विभिन्न कसुरहरू गरेकोमा र ती कसुरहरू एक-आपसमा अन्तरसम्बन्धित नभएको अवस्थामा (मुल्तिप्ले उन्रेलतेद ओफ्फेन्केस्) ।

(ङ) कैद सजाय भोग्नुपर्ने कसुरदारले कैदमा नबस्दै अर्को कसुर गरेकोमा ।

(च) कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको कसुरदारले कैदमा रहँदाको अवस्थामा नै अर्को कसुर गरेकोमा ।

(छ) कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिले कैदबाट भागेर अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ज) कसुरदार ठहर भई कानूनबमोजिम कैद सजायका विकल्पहरू जस्तै; सामुदायिक सेवा, कैद सजायको निलम्बनको सुविधा, सुधार गृह, प्यारोल, पुनर्स्थापना केन्द्र, खुल्ला कारागार आदिको सुविधा उपभोग गरिरहेको कसुरदारले सो अवधिमा अर्को कसुर गरेकोमा ।

(झ) अपराधको अनुसन्धान वा कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रहेको व्यक्तिले थुनामा रहँदाको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ञ) अपराधको अनुसन्धान वा कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति भागेर निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ट) अपराधको अनुसन्धान वा कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेको व्यक्ति कानूनबमोजिम थुनाबाट छुटेको अवस्थामा निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ठ) अपराधको अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको वा पक्राउ परेको संदिग्ध व्यक्ति (सुस्पेक्तेद पर्सन) नियन्त्रणबाट भागेर निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

प्रत्येक कसुरको गम्भीरता (सिरियसनेस्स् ओफ एअच कृमे), पीडितको अलग अस्तित्व र पीडा (सेल्फ्-एक्सिस्तेन्के ओफ एअच भिक्टिम अन्द पैन सुफ्फेरेड ब्य भिक्टिमसुर्विवल्स्), सजायको समानुपातिक हद (प्रोपोर्सनअलिती ओफ सेन्तेन्के) र पीडकको आपराधिक दायित्व (कृमिनल लिअबिलिती ओफ पेर्पेत्रातोर्) कसुरमा सजाय निर्धारण गरी (पुनिश्मेन्ट इन एअच कृमे) निर्धारित कैद सजाय अलग-अलग भोग्नुपर्दछ भन्ने यस मान्यताको सार हो । यो मोडेललाई साबिकको मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ८, १० र ४१ नं । को कानूनी प्रावधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) र (५) ले अवलम्बन गरेको छ । 

 

१९ । एकभन्दा बढी कसुरमा कसुरदार ठहर हुँदा कायम हुने कैद हदको विषयमा फौजदारी कसुरमा कैद सजायको कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा तथा कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ भनी हेर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । अमेरिकाको उस् कोदे को सेक्सन §३५८४ मा मुल्तिप्ले सेन्तेन्केस् ओफ इम्पृसोन्मेन्ट शीर्षकअन्तर्गत कसुरदारले एकैसाथ (कोन्कुर्‍एन्त्ली) वा एकपछि अर्को (कोन्सेकुतिवेली) सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भनी अदालतको आदेशबमोजिम नै हुने गरी सङ्घीय कानूनले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा सजाय कार्यान्वयनका आ-आफ्नै राज्यका कानूनले तोकेका प्रक्रियाहरू अपनाउने गरेको पाइन्छ । जस्तै, अमेरिकाको ओरेगोन व । आईस को मुद्दामा “ठे कन्ट्रोललिङ स्ततुते इन ओरेगोन प्रोविदेस् थत सेन्तेन्केस् शल्ल रुन कोन्कुर्‍एन्त्ली उन्लेस थे जुद्गे फिन्द्स् स्ततुतोरिली देस्कृबेद फक्त्स् ।” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यसबाट उल्लिखित मुलुकको कानून प्रणालीमा कानूनबमोजिम न्यायाधीशले तोकेको निश्चित अवस्थामा बाहेक विभिन्न कसुरमा तोकिएको सजाय एकैसाथ (कोन्कुर्‍एन्त्ली) कैदमा बसी कटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा एकैसाथ भोगिने सजाय (कोन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्किङ्) र एकपछि अर्को सजाय भोग्ने (कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्किङ्) सम्बन्धमा न्यायकर्तालाई नै मुद्दाको प्रकृति हेरी सजाय निर्धारण गर्न पाउने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

२० । उस् कोदे को दफा ३५८४(अ) ले एकै मितिमा एकभन्दा बढी कसुरमा कैद सजाय गर्दा अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा वा कानूनद्वारा निर्धारित अवस्थामा बाहेक सबै कसुरबापतको कैद एकैसाथ (कोन्कुर्‍एन्त्ली) भुक्तान हुन्छ, तर फरक-फरक समयमा कैद गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक एउटा कसुरबापतको कैद भुक्तान भएपछि अर्को कसुरको कैद अथवा एकपछि अर्को (कोन्सेकुतिवेली) कैद भुक्तान हुने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिता, १९७३ को दफा ३१ र ४२७ ले पनि कैद हद गर्ने वा पहिले भएको सजाय सँगसँगै पछि भएको सजायसमेत साथसाथै भोग्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशलाई नै स्वविवेकीय अधिकार दिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतको अदालतबाट व्याख्या गरिएको केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई हेरौं:

रवी अशोक घुमरे व स्तते ओफ महराष्ट्र को मुद्दामा, सजायसम्बन्धी नीतिले हतोत्साहको प्रभाव र अपराधीको सुधार तथा समाजमा पुनर्स्थापनाबिच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ भनेर विवेचना गरिएको छ । पीडित र राज्यका अधिकारहरूबिचको सन्तुलन कायम गर्न एकातिर पीडितको गुनासोको समाधान खोज्ने र अर्कोतर्फ दोषीप्रति केही हदसम्म मानवीय र दयाभावको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने, अर्थात् “थे सेन्तेन्किङ पोलिसी, थेरेफोरे, नीद्स् तो स्तृके अ वालान्के बेटिभीएएन थे टिभीओ सिदेस् अन्द कोउन्त उपोन थे टिभीइन टेस्ट ओफ (इ) देतेर्‍एन्त एफ्फेक्त्, ओर (ई) कोम्प्लेते रेफरम्याटइओन फोर इन्तेग्रसन ओफ थे ओफ्फेन्देर इन किविल सोकिएती । अ वालान्के बेटिभीएएन थे राईटस् ओफ भिक्टिम अन्द स्तते तो सीक रेडरेस्सल ओफ थेइर गृएभन्केस्, ओन ओने हन्द्, अन्द अदोप्तीनग अ केर्तैन डिग्री ओफ ह्युमनइतरिअन अन्द कोम्पस्सनअते अप्प्रोअच तोवार्डस् थे कोन्विक्त्, ओन थे ओथेर्” भनेर व्याख्या भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी, ओ ।म । चेरिअन व । स्तते ओफ केरला को मुद्दामा, भारतीय सर्वोच्च अदालतले कृमिनल प्रोकेदुरे कोदे को दफा ३१ लाई उद्धृत गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी अपराधमा दोषी ठहर भएको अवस्थामा समवर्ती सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार अदालतको स्वविवेकको विषय हुने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । भारतमा रहेका विभिन्न अदालतहरूले न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी कसुरदारलाई फाइदा हुने गरी गरेको देखिए तापनि लगातार सजाय निर्धारण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय घटाइएको कसुरको प्रकृति तथा मुद्दाको तथ्य तथा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । अर्थात् “उन्देर सेक्सन ३१ क्र ।प ।क । इत इस् लेफ्त तो थे फुल्ल दिस्क्रेसन ओफ थे कोर्ट तो अर्डर थे सेन्तेन्केस् तो रुन कोन्कुर्‍एन्त्ली इन केस ओफ कोन्विक्सन फोर टिभीओ ओर मोरे ओफ्फेन्केस् । इत इस् दिफ्फिकुल्त तो लय डाउन अन्य स्त्रैत्जक्केत अप्प्रोअच इन थे मत्तेर ओफ एक्सर्साइज ओफ सुच दिस्क्रेसन ब्य थे कोर्टस् । ब्एए अन्द लर्गे, तृअल कोर्टस् अन्द अप्पेल्लते कोर्टस् हवे इन्वोकेद अन्द एक्सर्साइजद थेइर दिस्क्रेसन तो इस्सुए दिरेक्सनस् फोर कोन्कुर्‍एन्त रुन्निङ ओफ सेन्तेन्केस्, फवोउरिङ्ग थे बेनेफित तो बे गिवेन तो थे अक्कुसेद होवेवेर्, व्हेथेर अ दिरेक्सन फोर कोन्कुर्‍एन्त रुन्निङ ओफ सेन्तेन्केस् ओउघ्त तो बे इस्सुएद इन अ गिवेन केस वोउल्द देपेन्द उपोन थे नचर ओफ थे ओफ्फेन्के ओर ओफ्फेन्केस् कोम्मित्तेद अन्द थे फक्त्स् अन्द किर्कुम्स्तन्केस् ओफ थे केस ।” भनी निर्णय भएको देखियो ।

रन्जित सिंह व्स् स्तते ओफ पुन्जब को मुद्दामा फरक-फरक सुनुवाइ गरी फरक-फरक सजाय ठेकिएको अवस्थामा, अदालतले स्पष्ट रूपमा यस्ता फरक-फरक सजायहरू समवर्ती भोग्नुपर्ने भनेर निर्णय नगरेसम्म सजाय लगातार रूपमै कार्यान्वयन हुने अर्थात् "व्हेन मुल्तिप्ले सेन्तेन्केस् अरे गिवेन इन सेपरते तृअल्स् इत इस् ओन्ली व्हेन थे कोर्ट स्पेकिफिकल्ली अर्डरस् थत मुल्तिप्ले सेन्तेन्केस् अरे तो रुन कोन्कुर्‍एन्त्ली थत थे मुल्तिप्ले सेन्तेन्केस् वोउल्द रुन कोन्कुर्‍एन्त्ली अन्द नोत कोन्सेकुतिवेली । इन थे अब्सेन्के ओफ अन्य सुच स्पेकिफिक अर्डर, थे जनरल रुले इस् थत थे सेन्तेन्केस् हवे तो रुन कोन्सेकुतिवेली ।" भनी व्याख्या भएको छ ।

त्यसैगरी, मोह्द । अख्तर हस्ऐन व अस्त । कोल्लेक्तोर ओफ कुस्तोम्स् को मुद्दामा सामान्यतया दुई कानूनअन्तर्गत दुई अपराधहरूको व्यवस्था गर्दछ भने लगातार सजाय हुनुभन्दा समवर्ती सजाय हुनु उचित र वैध मानिन्छ तर कसुरको प्रकृति एउटै नभएमा वा दुई कसुरको तथ्य फरक भएमा यो नियम लागु हुँदैन अर्थात्, ‘इफ अ गिवेन त्रन्सक्सन कोन्स्तितुतेस् टिभीओ ओफ्फेन्केस् उन्देर टिभीओ एनक्त्मेन्टस् जनरलली, इत इस् व्रोङ तो हवे कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्केस् । इत इस् प्रोपेर अन्द लेगितिमते तो हवे कोन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्केस् । बुत थिस् रुले हस् नो अप्प्लिकसन इफ थे त्रन्सक्सन रेलतीनग तो ओफ्फेन्केस् इस् नोत थे समे ओर थे फक्त्स् कोन्स्तितुतीनग थे टिभीओ ओफ्फेन्केस् अरे कुइते दिफ्फेरेन्ट ।” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।

 

२१ । त्यसैगरी अष्ट्रेलियाको कृमेस् (सेन्तेन्किङ्) अक्त्, २००५ - सेक्त ७१ मा कोन्कुर्‍एन्त अन्द कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्केस्-जनरल रुले अन्तर्गत निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छः

१ । इन थे अब्सेन्के ओफ अ दिरेक्सन उन्देर सुब्सेक्सन (२), थे प्राइमरी सेन्तेन्के मुस्त बे सेर्वेद कोन्कुर्‍एन्त्ली विथ थे एक्सिस्तीनग सेन्तेन्के । 

२ । ठे कोर्ट मे दिरेक्त थत थे प्राइमरी सेन्तेन्के बे सेर्वेद कोन्सेकुतिवेली (ओर पर्त्ली कोन्कुर्‍एन्त्ली अन्द पर्त्ली कोन्सेकुतिवेली) विथ थे एक्सिस्तीनग सेन्तेन्के । 

अष्ट्रेलियामा, विशेष निर्देशन भएसम्म प्रारम्भिक सजाय एकैपटक भोग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखियो । तर, अदालतले निर्देशन दिएमा प्रारम्भिक सजायपछिको थप सजाय पूर्ण अथवा आंशिक रूपमा एकैसाथ वा एकपछि अर्को गरी भुक्तान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

२२ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अवलोकनबाट अदालतले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी लगातार अथवा समवर्ती सजाय निर्धारण गर्न मिल्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ । अमेरिकामा एकैचोटि कैद ठेक्ने गरिन्छ भने भारतमा आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतः विभिन्न कसुरमा भएको सजायलाई लगातार सजाय कट्टा हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी विभिन्न कसुरबापत निर्धारण भएको सजायको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कसुरदारले सामान्यतः एकपछि अर्को सजाय निर्धारण गर्ने र आदेश दिएको अवस्थामा मात्र समवर्ती हुने गरी भुक्तान गर्नुपर्ने कुरा अन्य मुलुकहरूको कानूनमा नै व्यवस्था गरी सामान्य नियमको रूपमा विभिन्न कसुरबापत निर्धारण भएको सजाय एकैसाथ कार्यान्वयन हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ भने कहीँ यो अधिकार न्यायाधीशको विवेकमा नै छोडिएको देखियो र अष्ट्रेलियासम्म विशेष निर्णय नभएसम्म एकैपटक  समवर्ती सजायको व्यवस्था गरिएको देखियो । तसर्थ सजाय निर्धारण अर्थात् कैद ठेक्ने विषयमा विभिन्न राष्ट्रहरूको फरक फरक अभ्यास रहेको देखिन्छ । 

२३ । नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु हुनुपूर्व तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनले फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम यी रिट निवेदक प्रतिवादी भएको विभिन्न कसुरको वारदात हुँदाको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐन, २०२० प्रचलनमा रहेको अवस्था भएकोले निजलाई लागेको कैद सजायको हद निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाको पनि अवलोकन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । 

२४ । फौजदारी मुद्दामा एकभन्दा बढी कसुरमा सजाय भएको कसुरदारलाई हुने सजायको कार्यान्वयन गर्दा कैद हद गर्ने सन्दर्भमा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । मा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त ४१ नं । मा "एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाइदिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठुलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनुपर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त  पूर्ण  बृहत् पूर्ण इजलासबाट यसपूर्व विभिन्न मितिमा भएको व्याख्याहरूको सरसर्ती अवलोकन हुनुसमेत मनासिब देखिन्छः 

(क) ठूला कान्छा भन्ने रामबहादुर तामाङ विरूद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले तोकेको ६ वर्ष कैद र रू ।१,४०७३७ जरिवाना र बागमती विशेष अदालतले तोकेको रू ।४००।- जरिवाना गरी जम्मा रू ।१,८०७३७ बापत मुलुकी ऐन चोरीको महलको २८ नं ।बमोजिम हुने कैद वर्ष ४ समेत गरी १० वर्षको लगत कसी सो भुक्तान नहुँदै काठमाडौंतर्फको तीन वटा चोरी मुद्दाको सजाय ६ वर्ष ६ महिना थपी १६ वर्ष ६ महिना कैदको लगत कसेको मिलेन, अघि ठेकिएको १० वर्षमा पछिको कैद गाभिन्छ भनी मिति २०३०।७।२८ बाट मिति २०४०।७।२६ सम्म १० वर्ष कैद भुक्तान भएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

(ख) राधाकृष्ण मैनाली विरूद्ध झापा जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई खुन डाँका मुद्दामा ठेक्ने कैद म्यादका सम्बन्धमा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी ठेक्नुपर्ने, अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु नपर्ने भन्ने दण्ड सजायको ४१ नं । मा व्यवस्था भएको हुँदा धर्मकुमारीको जाहेरी हदसम्मको कैद वर्ष १० भोगिसकेको हुँदा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई दण्ड सजायको ४१ नं ।समेतबाट कैद वर्ष ६ थप ठेक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन भनी व्याख्या भएको छ । 

(ग) राधाकृष्ण थापामगर विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा "प्रस्तुत रिट निवेदकलाई विभिन्न ५ पटक चोरी गरेको कायम गरी ५ वर्ष ९ महिना कैद ठेकिएको देखिन आयो । रिट निवेदकले विभिन्न पाँचपटक चोरी गरेको कायम गरेकोमा पाँचौं पटक चोरी गरेबापतको कैद वर्ष ३ सबैभन्दा ठुलो देखिन आएको छ । उक्त दण्ड सजायको महलको ४१ नं ।को व्यवस्थाअनुरूप यसमा ठुलो हदको म्यादी कैद वर्ष ३ हुनुपर्ने देखिन आयो" भनी व्याख्या भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको छ ।

(घ) माधव श्रेष्ठ विरूद्ध का ।मु ।मुख्य न्यायाधीश मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा रिट निवेदकलाई चार पटक चोरी गरेको कसुरमा जम्मा कैद २ वर्ष ८ महिना र १५ दिन कैद ठेकिएकोमा निजको चौथो पटकको कसुरबापत सबैभन्दा ठुलो हद १ वर्ष ६ महिना भएको हुँदा सोबमोजिम र जरिवानाबापत ४ वर्षसमेत गरी जम्मा ५ वर्ष ६ महिना कैद ठेक्नुपर्नेमा सोभन्दा बढी कैदको हद ठेकिएको भनी परेको रिट निवेदनमा " एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्ने" भन्ने व्याख्या भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको छ ।

(ङ) नुनुलाल विरूद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा "पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा म्यादी कैद वर्ष ६ र जरिवाना रू ।३,३९६।- को कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष १० र गणेश साहु र नारायण साहुको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा म्यादी कैद ४ महिना १५ दिन र जरिवाना रू ।७,०८७५ को कैद वर्ष ४ समेत जम्मा १४।४।१५ कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिएकोले ठुलो हद डाँका मुद्दामा भएको म्यादी कैद ६ वर्ष र जरिवानाबापत हुने कैद वर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्ष मात्र कायम गरी लगत राख्नुपर्ने, एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलमको कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने" भनी व्याख्या भई कैदी पुर्जी संशोधन गर्न परमादेशको आदेश जारी भएको छ । 

 

२५ । यसैगरी दुखितलाल हाँडी विरूद्ध झापा जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निवेदक दुखितलाल हाँडी विरूद्धको पहिलो डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०२८।७।१७ मा फैसला हुँदा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रू ।१२६६७५ ठहर भएको, दोस्रो डाँका मुद्दामा सोही अदालतबाट मिति २०२८।७।२४ मा फैसला हुँदा कैद वर्ष ९ र जरिवाना रू ।१७११५० भएको र उक्त मुद्दामा पुनरावेदन परी सुरू सदर भएकोले तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ ।बं । २०३ नं ।बमोजिम थप कैदबापत १० महिना २४ दिन र जरिवाना रू ।१७११५ हुने ठहरी फैसला भएकोमा दण्ड सजायको ३८(१) नं । र चोरीको २८ नं ।बमोजिम जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्दा कैद वर्ष ४ भन्दा बढीको ठेक्न नहुनेमा निजको हकमा कैद वर्ष ९ र जरिवानाबापत जम्मै कलमको गरी ४ वर्ष र पुनरावेदन गरेबापत १० महिना २४ दिनसमेत जम्मा कैद १३ वर्ष १० महिना र २४ दिन मात्र हुने भएकोले पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको मिति २०२७।१।७ ले मिति २०४०।११।१ मा कैद भुक्तान भई छुट्कारा पाउनुपर्नेमा मिति २०४५।८।२४ मा कैद भुक्तान हुने गरी १८ वर्ष ७ महिना २४ दिनको लगत कसी थुनामा राखेको भनी रिट निवेदकले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नं ।बमोजिम १३ वर्ष १० महिना २४ दिन मात्र कैद हुनुपर्ने र उक्त कैद आफूले भुक्तान गरिसकेको हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकोमा यस अदालतका ५ जना माननीय न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा बृहत् व्याख्या गरिएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा मूलतः कैद खाप्ने तथा एकभन्दा बढी कसुर (मुल्तिप्ले ट्रन्सक्सन ओफ्फेन्के) मा एकै पटक सँगसँगै कैद सजाय (कोन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्किङ्) भोग्ने सम्बन्धमा व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा भएको व्याख्याबाट स्थापित नजिर निम्नानुसार रहेको पाइन्छः

(क) एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजाय ठेक्नुपर्ने भयो भने सबैभन्दा ठुलो हदको कैदमा अरू कैदको सजाय गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नुपर्ने ।

(ख) अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने ।

(ग) अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटी भएमा थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।

(घ) पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद ठेक्दा ठुलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नुपर्ने ।

(ङ) विभिन्न मितिमा फैसला भए पनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भइसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।

(च) फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सोबापत थप कैद ठेक्नुपर्ने ।

 

२६ । कैद हद निर्धारणको सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं ।समेतको व्यवस्था र हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा कैद हद गर्ने विषय न्यायिक स्वविवेकको विषय नभई विशुद्ध विधायिकी कानूनले निर्धारण हुने विषय देखिन्छ । त्यसैकारण हामीकहाँ विधायिकी कानूनले तोकिदिएको आधारमा नै कैद हद गरी एकै पटक  समवर्ती कैद भुक्तानी गर्ने (कोन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्किङ्) वा एउटा कसुरमा भएको कैद भुक्तान भएपछि अर्को लगातार कसुरको कैद भुक्तान गर्ने (कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्किङ्) भन्ने विषयमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यी रिट निवेदकले गरेका कसुरहरू हुँदाको अवस्थामा कैद हद गर्ने विषयमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा " । । ।तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो प्रतिबन्धात्मक कानूनी व्यवस्थाले निम्न अवस्थाहरूमा कसुरदारलाई थप कैद ठेक्नुपर्ने कुरालाई इङ्गित गरेको देखिन्छ : 

(क) कुनै कसुरदार एउटा मुद्दाको कसुरमा ठहर भएको कैदबापत कैदमा नबस्दै निजले गरेको अर्को कसुरबापतसमेत कैद सजाय भएमा,

(ख) थुना वा कैद बसेकै अवस्थामा निजले पुनः अर्को कसुर गरी कैद सजाय भएमा, 

(ग) कुनै कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरी कैदबाट छुटेको अवस्थामा पुनः अर्को कसुर गरी सजाय भएमा,

(घ) कुनै कसुर गरी कैद सजायसमेत तोकिसकेपछि कैदबाट भागेको वा फरार रहेको अवस्थामा पुनः अर्को कसुर गरेबापत कैद सजाय भएमा ।

 

२७ । यसप्रकार, साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थाहरूमा भएको कसुरको हकमा सम्म एकपछि अर्को अर्थात् लगातार सजायको भुक्तान गर्नुपर्ने (कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्किङ्) देखिन्छ । सोबाहेकको अन्य अवस्थामा विभिन्न कसुरबापत भएको कैदको सजाय असुल गर्दा सबैभन्दा ठुलो कैदको सजायसम्म असुल गर्नुपर्ने, बराबर सजाय भएकोमा एउटा सजाय तथा पछिल्लो सजाय बढी भएकोमा नपुग जतिमा थप तथा अन्य अवस्थामा सानो कैदको सजाय सोही ठुलो कैदमा नै खापिने कुरामा द्विविधा रहने देखिँदैन । 

२८ । यी निवेदक प्रतिवादीलाई मिति २०६३।०१।२१ को ज्यान मार्ने उद्योगमा मिति २०७१।०१।१४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको देखिन्छ । मिति २०६३।१२।१७ को लागु औषध हेरोइन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।६।७ मा फैसला भएको देखिन्छ । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको ०६७-क्र्-००५२ को लागु औषध मुद्दामा अनुसन्धान तथा अदालतमा भएको बयानको क्रममा आफू भारत दिल्लीको तिहाड जेलमा ३४ महिना २३ दिन कैदमा बसेको तथ्य लेखाएको देखिन्छ र तिहाड जेलबाट फर्कने क्रममा निजलाई मिति २०६७।८।२४ मा भारत वनवासाबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयनजिक नाकाबाट पक्राउ गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निजउपर लागेको अभियोगहरूमध्ये पहिलो फैसला हुँदा निज भारतस्थित तिहाड जेलमा कैदमा रहेको अवस्था देखियो । निज लागु औषध मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्लाबाट मिति २०६७।८।२४ मा पक्राउ परेपछि निरन्तर कैदमा रहेको अवस्था देखिन्छ । कैदमा नै रहेको अवस्थामा अन्य मुद्दामा फैसला भई सजाय कार्यान्वयनको निमित्त मिति २०६८।०२।२२ मा दिएको कैद पुर्जीलाई संशोधन गरी मिति २०७८।०९।०६ मा मात्र नयाँ कैद पुर्जी दिइएको देखियो । यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित व्यवस्थाअन्तर्गत रही यी निवेदकको अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण निजउपर ऐ । ४१ नं । को व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न मुद्दाहरूमा ठहर भएको कैदको हद गर्न मिल्ने नै देखियो ।

२९ । यसैगरी निरूपण गर्नुपर्ने चौथो प्रश्न अर्थात् फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा एकभन्दा बढी मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) मध्ये कस्तो अवस्थामा कुन कानूनी व्यवस्था लागु हुने हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा प्रथमतः सो विषयमा हाल कायम रहेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी दफा ३६ लाई हेर्दा निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छः

दफा ३६ । विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयनः

(१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नुपर्दा देहायबमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छः-

(क) पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

(ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

(३) एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको कैदको सजाय बराबर भएमा त्यस्तो सजायमध्ये कुनै एउटा मात्र सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पटके कसुरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुने छ ।

 

३० । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अवलोकनपश्चात् अब विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजाय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा रहेको दफा ३६ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) कुन कानूनी व्यवस्था लागु हुने भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, माथि उल्लेख भएझैं फौजदारी कसुरमा कैद सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी मोडेलहरूलाई हाम्रो कानून प्रणालीले कसरी आत्मसात् गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखिन आयो । कसैलाई एकभन्दा बढी कसुरहरूमा (मुल्तिप्ले ओफ्फेन्केस्) कैद सजाय तोक्ने र सजाय कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी हाम्रो कानूनी अवस्थाको साबिकको स्रोत मूलतः मुलुकी ऐन र अहिलेको स्रोत भनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ हो । कैद सजायको निर्धारण र कार्यान्वयनको क्रममा रहेका माथि उल्लिखित दुई मोडलहरूको आन्तरिकीकरणको विषयमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अलि अस्पष्ट र अधुरो छ । मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ८, १० र ४१ नं । हरूका कानूनी प्रावधान र हाल प्रचलनमा रहेका मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ र ४४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ र ३६ समेतलाई समष्टिगत रूपमा दृष्टिगत गर्दा कुनै कसुरदारलाई एकै वारदात वा एकभन्दा बढी वारदातमा एकभन्दा बढी कसुरहरूमा एकै वा फरक-फरक अदालतबाट कसुरदार ठहराई कैद सजाय तोकिएकोमा त्यसरी तोकिएका एकभन्दा बढी कैदका कलमहरूको कार्यान्वयन कसरी हुने हो ? भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट रूपले विस्तृत उल्लेख भएको देखिन्न । 

३१ । निश्चय नै मुलुकी ऐनको तुलनामा अहिले प्रचलित अपराध संहितालगायतका कानूनी व्यवस्थाहरूले केही विषयहरूलाई प्रस्ट पारेको र सम्बोधन गरेको भए तापनि केही विषयमा भने मुलुकी ऐनमा रहेको स्पष्टतालाई पनि निरन्तरता दिन सकेको देखिएन । मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ८, १० र ४१ नं । ले अङ्गीकार गरेको सामान्य मान्यताअनुसार केही खास अवस्थामा बाहेक कुनै व्यक्तिले गरेका विभिन्न कसुरहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो कैदको सजाय हुने कसुरमा कसुरदार ठहराई सबैभन्दा ठुलो कैद सजाय गरिएकोमा निजलाई अन्य कसुरमा भएको कैद सजाय निजले छुट्टै भोग्नु पर्दैन । सबैभन्दा ठुलो कैदको कलमको मात्र सजाय भोगे पुग्छ । उदाहरणका लागि हालको प्रचलित कानूनले तोकेको सबैभन्दा माथिल्लो कैद सजाय भनेको आजीवन काराबास वा जन्मकैद भएकोले त्यस्तो सजाय हुने कसुर गरेको व्यक्तिले एकै वारदात वा फरक-फरक वारदातमा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने कसुर पनि गरेकोमा निजले गरेको अलग-अलग कसुरमा अलग-अलग रूपमा सजाय निर्धारण गरिए पनि त्यसरी निर्धारण गरिएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा भने सबैभन्दा ठुलो कैद सजाय अर्थात् आजीवन काराबास वा जन्मकैदको सजायमा अरू कैद सजाय थप नगरी ठुलो कैद सजायको मात्र कार्यान्वयन गरिन्छ । यस मान्यतालाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनका अतिरिक्त अहिले प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एवं फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ एवं दफा ३६ को उपदफा (१) ले समेत आत्मसात् गरेको अवस्था छ ।

३२ । वास्तवमा कुनै कसुरदारलाई एकभन्दा बढी कसुरमा कैद सजाय तोक्ने र सो सजायको कार्यान्वयन कुन मोडलबाट गर्ने भन्ने भन्ने सम्बन्धमा समग्रताको मान्यतालाई (टोटलइती प्रिन्सिपल) कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनको मूल आधार मानिन्छ । यो सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा कानूनले न्यायकर्तालाई महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्छ । "ठे एफ्फेक्त ओफ थे टोटलइती प्रिन्सिपल इस् तो रेकुइरे अ सेन्तेन्के व्हो हस् पस्सेद अ सेरिएस् ओफ सेन्तेन्केस्, एअच प्रोपेर्ली कल्कुलतेद इन रेलसन तो थे ओफ्फेन्के फोर व्हिच इत इस् इम्पोसेद अन्द एअच प्रोपेर्ली मदे कोन्सेकुतिवे इन अक्कोर्डअन्के विथ थे प्रिन्सिपलस् गोवेर्निङ कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्केस्, तो रिभ्यु थे अग्ग्रेगते सेन्तेन्के अन्द कोन्सिदेर व्हेथेर थे अग्ग्रेगते इस् ‘जुस्त अन्द अप्प्रोपृअते’ । ठे प्रिन्सिपल हस् बीन स्ततेद मनी टाईम्स इन बारीयस फोर्म्स्: ‘व्हेन अ नम्बर ओफ ओफ्फेन्केस् अरे बेइङ देअल्त विथ अन्द स्पेकिफिक पुनिश्मेन्टस् इन रेस्पेक्त ओफ थेम अरे बेइङ तोत्तेद उप तो मेक अ टोटल, इत इस् अल्वेस् नेकेस्सारी फोर थे कोर्ट तो तके अ लस्त लूक अत थे टोटल जुस्त तो सी व्हेथेर इत लूक्स् व्रोङ ’; ‘व्हेन … केसस् ओफ मुल्तिप्लिसिटी ओफ ओफ्फेन्केस् कोमे बेफोरे थे कोर्ट, थे कोर्ट मुस्त नोत कोन्तेन्त इत्सेल्फ ब्य दोइङ थे अरिथ्मेतिक अन्द पस्सिङ थे सेन्तेन्के व्हिच थे अरिथ्मेतिक प्रोदुकेस् । इत मुस्त लूक अत थे टोटलइती ओफ थे कृमिनल बेहविओर अन्द अस्क इत्सेल्फ व्हाट इस् थे अप्प्रोपृअते सेन्तेन्के फोर अल्ल थे ओफ्फेन्केस्’ ।” ठे प्रिन्सिपल ओफ टोटलइती इस् अ कोन्वेनिएन्त फ्रसे, देस्कृप्तिवे ओफ थे सिग्निफिकन्त प्रक्तिकल कोन्सिदेरसन कोन्फ्रोन्तीनग अ सेन्तेन्किङ जुद्गे व्हेन सेन्तेन्किङ फोर टिभीओ ओर मोरे ओफ्फेन्केस् । णोत इन्फ्रेकुएन्त्ली अ स्त्रैघ्त्फोर्वार्ड अरिथ्मेतिकल अद्दिसन ओफ सेन्तेन्केस् अप्प्रोपृअते फोर एअच इन्दिविदुअल ओफ्फेन्के कोन्सिदेरेड सेपरटेलि विल्ल अऋवे अत अन उल्तिमते अग्ग्रेगते थत एक्स्कीद्स् व्हाट इस् कल्लेद फोर इन थे व्होले ओफ थे किर्कुम्स्तन्केस् । इन सुच अ सिचुएसन थे सेन्तेन्किङ जुद्गे विल्ल एवलुअते, इन अ ब्रोड सेन्से, थे ओवेरल्ल कृमिनलिती इन्वोल्वेद इन अल्ल ओफ थे ओफ्फेन्केस् अन्द्, हविङ दोने सो, विल्ल देतेर्मिने व्हाट, इफ अन्य्, डाउनवार्ड अद्जुस्त्मेन्ट इस् नेकेस्सारी, व्हेथेर ब्य टेलिस्कोपिङ ओर ओथेर्विसे, इन थे अग्ग्रेगते सेन्तेन्केस् इन अर्डर तो अचिएवे अन अप्प्रोपृअते रेलतिविती बेटिभीएएन थे टोटलइती ओफ थे कृमिनलिती अन्द थे टोटलइती ओफ थे सेन्तेन्केस् ।

३३ । कसुरदारले अन्तरसम्बन्धित नरहेका एकभन्दा बढी कसुरहरू (मुल्तिप्ले उन्रेलतेद ओफ्फेन्के) गरेको अवस्थामा कसुरको प्रकृति सजायको उद्देश्यसमेतका विषयहरूलाई विचार गरी प्रत्येक कसुरको लागि निर्धारित कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने मोडलसम्बन्धी मान्यतालाई क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले पौल व । र । को मुद्दामा इन्दीद्, इफ अ जुद्गे, व्हेन इम्पोसिङ सेन्तेन्केस् ओफ इम्पृसोन्मेन्ट फोर मनी ओफ्फेन्केस्, इस् ओफ थे भ्यू थत अ पर्सन शोउल्द इन थे इन्तेरेस्ट ओफ सोकिएती बे इन्कारकेरतेद फोर अ गिवेन पेरिओद ओफ टाईम, हे विल्ल्, विथिन थे लिमित्स् पेर्मित्तेद ब्य थे लव्, अर्‍अङे थे सेन्तेन्केस् तो अचिएवे व्हाट हे कोन्सिदेर्स् थत जुस्त अन्द फैर रेसुल्त । ठिस् हे विल्ल दो थ्रोउघ कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्किङ्, इफ पेर्मित्तेद ब्य थे लव । इफ कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्किङ इस् नोत अवैलब्ले फोर व्हाट हे जुस्तिफिअब्ली मिघ्त कोन्सिदेर शोर्त्कोमिङ्स् ओफ थे लव फोर टेक्निकल रेअसनस्, हे विल्ल अचिएवे थे इम्पोसितिओन ओफ थत नो लेस जुस्त अन्द देसिरब्ले पेरिओद ओफ इन्कारकेरसन थ्रोउघ ओथेर मेअन्स्, अल्ल एकुअल्ली लेगल । कोन्सिदेरिङ्ग थे हाई लेवेल अत व्हिच सेन्तेन्केस् अरे सेत ओउत इन थे कोदे, अल्ल हे थेन नीद दो इस् तो इम्पोसे फोर थे लत्तेर कोन्विक्सन अ सेन्तेन्के थे लेङ्थ ओफ व्हिच विल्ल कोर्‍एस्पोन्द तो थे टाईम हे थिन्क्स् थे अक्कुसेद शोउल्द सेर्वे फोर हिस् ओफ्फेन्केस् । णोत बेइङ अब्ले तो फुल्फिल्ल व्हाट हे राईटली कोन्सिदेर्स् तो बे हिस् दुती थ्रोउघ थे इम्पोसितिओन ओफ कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्केस्, फोर रेअसनस् हे कोन्सिदेर्स् पुरेली टेक्निकल (अन्द जुस्तिफिअब्ली सो, इन माइ भ्यू), हे विल्ल दो सो इन थत वे । अत थे समे टाईम, होवेवेर्, थे जुद्गे विल्ल बे इम्पोसिङ फोर थे लत्तेर ओफ्फेन्के, इन अर्डर तो अचिएवे थे देसिरब्ले अन्द जुस्त अग्ग्रेगते रेसुल्त्, अ सेन्तेन्के थे सेभेरीती ओफ व्हिच इस्, एवेन इन हिस् ओव्न भ्यू, मुच मोरे थन थत रेकुइरेड फोर थत ओफ्फेन्के व्हेन कोन्सिदेरिङ्ग थत ओफ्फेन्के इन इसोलसन । ठिस् इस् उन्देसिरब्ले, अस् एअच ओफ्फेन्के शोउल्द अत थे ओउत्सेत बे पुनिशेद इन्दिविदुअल्ली अन्द इन प्रोपोर्सन तो इत्स् सिरियसनेस्स् । इफ एअच ओफ्फेन्के इस् देसेर्विङ ओफ इत्स् ओव्न पेरिओद ओफ इम्पृसोन्मेन्ट, थे प्रोपेर मेथोद फोर अचिएविङ थिस् व्हेन सेन्तेन्किङ थे अक्कुसेद इस् नोत ब्य सेन्तेन्किङ ओने ओफ थे ओफ्फेन्केस् ओउत ओफ प्रोपोर्सन तो इत्स् ग्रविती, बुत थ्रोउघ थे इम्पोसितिओन ओफ कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्केस् ।

३४ । यसैगरी कुनै कसुरदारले एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुरहरू गरेकोमा सबैभन्दा ठुलो कैद सजाय हुने कसुरमा कैद सजाय गरी त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो कैद सजायको कसुरको आधा वा निश्चित प्रतिशतको कैद सजाय जोडी कैद सजाय कार्यान्वयन गरिने मान्यता (पर्तिअल कुमुलतिवे अप्प्रोअच्) पनि छ । यो मान्यतालाई हाम्रो अपराध संहिताको दफा ४३ ले आत्मसात् गर्न खोजेको छ । वास्तवमा कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनको मोडललाई निरपेक्ष वा यान्त्रिक रूपमा प्रयोग गरिन्न । यस विषयसम्बन्धी मान्यताहरूलाई अन्य मुलुकहरूले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनमार्फत आन्तरिकीकरण गरेका छन् । उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियाको कृमे सेन्तेन्किङ अन्द प्रोकेदुरे अक्त्, १९९९, कृमेस् अक्त्, १९१४, बेलायतको कृमिनल जुस्तिके अक्त्, २००३ मा यी मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । यी मान्यताहरूको आधारमा प्रत्येक कसुरको प्रकृति र गम्भीरतालाई समग्रतामा अध्ययन गरी अदालतले अवस्थाअनुसार उपयुक्त मोडेलको छनोट गर्नसक्ने कानूनमा व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ ।

३५ । फौजदारी कसुरमा कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयअन्तर्गत कस्तो अवस्थामा कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्के मोडेल र कस्तो अवस्थामा कोन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्के अप्प्रोअच अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था गरिएको देखिन्न । केवल कसुरदार कैद नबस्दै वा कैदबाट भागेको अवस्थामा निजले अर्को कसुर गरेकोमा वा कसुरमा आरोपित व्यक्ति थुनाबाट फरार रहेको वा छुटेको अवस्थामा निजले अर्को कसुर गरेको स्थितिमा निजलाई पछिल्लो कसुरको हकमा समेत कानूनबमोजिमको सजाय गरिने वा निजको कैद खापिनेसम्मको व्यवस्था मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं । र ४१ नं ।मा छ । सो ८ नं । को प्रावधान जन्मकैद हुने वा भएको कसुरको हकमा लागु हुन्छ भने उक्त ४१ नं । को व्यवस्था एकभन्दा बढी कलमको कैदको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आकृष्ट हुने देखिन्छ । त्यस्तै दण्ड सजायको १० नं । को व्यवस्था एकै कागजको मुद्दामा एकभन्दा बढी कसुरको दाबी लिइएकोमा एकभन्दा बढी कसुरमा कैद सजाय तोक्दा लागु हुने देखिन्छ भने सो ४१ नं । को व्यवस्था भने एकै वा धेरै मुद्दामा एकभन्दा बढी कलमको कैद ठेक्नुपर्दाको हकमा प्रयोग हुने देखिन्छ । कुनै कसुरदारले एकभन्दा बढी कसुरहरू गरेको अवस्थामा कैद सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने मोडलको विषयमा हाम्रो कानूनले दण्ड सजायका उल्लिखित मान्यताहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न नसक्दा हामीकहाँ एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुरहरू गरेकोमा निजलाई हुने कैद सजायको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा स्पष्टताको सट्टा विरोधाभास र अन्यौल देखिएको अवस्था छ । कैद सजायको कार्यान्वयनको विषय सजाय नीतिको अभिन्न हिस्सा रहेको र हामीले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष कानूनसमेत बनाइसकेको अवस्थामा विधायिकी कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै स्पष्टता कायम हुनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । किनकि दण्ड नीतिमा विधायिकी विवेक र सम्प्रभुता प्रतिबिम्बित (लेगिस्लतिवे विस्दोम अन्द सोवेरेइग्न्ती) रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसको आधारमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकामा थप व्यवस्था र मानकहरू उल्लेख गर्न भने सकिन्छ । तथापि संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्यताको हैसियतमा रहेको यस अदालतले पनि यस विषयमा स्पष्टता आउने गरी न्यायिक व्याख्या गर्नु आवश्यक देखियो ।

३६ । कानूनले नै पटके वा खत खप्ने भनी लेखिएकोबाहेक कुनै व्यक्तिलाई एकै मुद्दाबाट विभिन्न कसुरहरूअन्तर्गतको मुद्दा चलाई कैद तोकिएकोमा जुन कसुरमा सबैभन्दा ठुलो कैद भएको छ, त्यही कसुरमा ठेकिएको कैदको कलम मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अरू कसुरको कैदको कलम नखापिने गरी दण्ड सजायको १० नं । ले व्यवस्था गरेको छ । दण्ड सजायको ८ नं । ले कुनै कसुरदारलाई जन्मकैद हुने एकभन्दा बढी कसुरको हकमा सजाय गर्नुपर्दा कुनै एक कसुरको जन्मकैदको मात्र र जन्मकैद र सोभन्दा सानो कलमको कैद हुने कसुरमा सजाय गर्नुपर्दा जन्मकैदको मात्र सजाय हुने सिद्धान्त ग्रहण गरेको छ । 

तथापि देहायका पाँच अवस्थाहरूमा भने यो सिद्धान्त आकर्षित नहुने व्यवस्थासमेत सो ८ नं । ले गरेको छ । 

(क) जन्मकैदको सजाय ठहर भएको कसुरदार कैदमा नबसी निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ख) जन्म कैदको सजाय ठहर भएको कसुरदार कैदबाट भागेर वा कैदमा रहेको अवस्थामा निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ग) जन्मकैदको सजाय हुने व्यक्ति म्याद गुजारी फरार रहेकोमा निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(घ) जन्मकैदको कसुरको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट भागेर वा थुनामा रहेको अवस्थामा निजले अर्को कसुर गरेकोमा ।

(ङ) जन्मकैदको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा धरौटी वा जमानी तारेखमा छुटेको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेकोमा ।

उल्लिखित अवस्थाहरूमा निजले अर्को कुनै ठुलो कसुर गरेकोमा सो कसुरको समेत सजाय हुने र जम्मकैद हुने कसुर गरेकोमा पहिलेको जम्मकैदको सजाय भुक्तान भएपछि थप ४(चार) वर्षको कैद भोग्नुपर्ने र जन्मकैदभन्दा घटी सजाय हुने कसुर गरेकोमा बढीमा ४(चार) वर्षसम्म कैद थप हुने व्यवस्था सो ८ नं । मा रहेको देखिन्छ । यसदेखि बाहेक सबै अवस्थामा जन्मकैदको मात्र कैद सजाय हुने व्यवस्था गरी सो प्रावधानले कोन्सेकुतिवे र कोउन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्के मोडेल को मान्यताहरूलाई अवस्थाअनुसार स्थान दिएको देखिन्छ ।

 

३७ । यस्तै किसिमको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४ ले पनि गरेको छ । जसमा ऐ । दफा ४४(१) मा जघन्य कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा दोब्बर सजाय हुने र ऐ । दफा ४४(२) मा सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्षभित्र अर्को कसुर गरेमा पछिल्लो पटकको सजायको दोब्बर हुने भनी व्यवस्था रहेको छ । जहाँ कानूनले नै जघन्य र पटके कसुरदारको हकमा दोब्बर सजाय हुने भनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोहीबमोजिम नै हुने देखिन्छ । यसैगरी कुनै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी मुद्दामा विभिन्न दफा वा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा कसुरदार ठहरी सजाय भएकोमा वा कैद सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरहरूमा कैद सजाय गरी कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्दाको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं । र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को कानूनी व्यवस्थाले केही खास मान्यताहरू अवलम्बन गरेको छ ।

३८ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा दफा ३६ को उपदफा (१) र (३) ले कोन्कुर्‍एन्त मोडेल र उपदफा (२) (५) ले कोन्सेकुतिवे मोडेल को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । कुनै व्यक्तिले गरेको कुनै फौजदारी कार्यको सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कानूनहरू आकर्षित हुने भई भिन्न भिन्न कसुरहरू भएको अवस्थामा निजलाई सजाय गर्दा सबै कसुरहरूको सजाय निर्धारण भए पनि कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा भने सबै कैद कलमका सजाय नजोडी सबैभन्दा ठुलो कैद सजाय हुने कसुरको कैद सजाय मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ । तर कुनै व्यक्तिले एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुरहरू अर्थात् एकीकृत कसुर गरेको अवस्थामा त्यस्तो कसुरदारलाई हुने कैद सजायको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ बिच सामञ्जस्यता देखिँदैन । सो दफा ४३ मा कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरदारलाई सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय गरी सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्मकैदको हकमा भने यो दफा लागु नहुने व्यवस्था पनि छ । तर दफा ११ ले भने कुनै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुरहरू गर्ने कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुर अलग अलग भएको मानी त्यसबापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने, सजाय कार्यान्वयनको हकमा भने सबैभन्दा ठुलो कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्ने र सिङ्ले ट्रन्सक्सन रुले का विषयहरू समावेश गरेको छ । तर दफा ३६ सँग एकैसाथ राखेर सो दफा ११ लाई हेर्ने हो भने एक कसुरदारले गरेका बहु-कसुरहरूमा निर्धारित कैद सजायको कार्यान्वयनको विधिका सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कोन्कुर्‍एन्त र कोन्सेकुतिवे मोडेल सम्बन्धी मान्यताहरूको आलोकमा विषयलाई बुझ्न सकिन्छ । अझ यथेष्ट रूपमा कानूनमा सम्बोधन नभएको विषयलाई न्यायिक व्याख्याबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजाय महलको महलको ८, १० र ४१ नं । का व्यवस्थाहरू हेर्दा जन्मकैदको सजाय हुने अवस्थामा जन्मकैद नै सबैभन्दा ठुलो सजाय भएकोले सोही सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । यसको अर्थ कुनै व्यक्तिले जन्मकैदभन्दा तल्लो हदको सजाय हुने एकभन्दा बढी कसुरहरू गरेकोमा र पीडितहरू पनि अलग अलग भएकोमा पनि सबैभन्दा ठुलो कैद सजाय हुने कसुरको मात्र सजाय गर्दा निजले गरेको अन्य फौजदारी कसुरबापतको आपराधिक दायित्व स्वतः लोप हुने होइन । यो स्थितिलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) ले केही हदसम्म सम्बोधन गरी त्यस्तो अवस्थामा छुट्टाछुट्टै सजाय भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) तथा सोही दफाको उपदफा (२) ले लिएको सिद्धान्तलाई दण्ड सजायको कार्यान्वयनको मोडेलको रोहबाट प्रयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ । सो दफाले पनि मूलतः साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको दफा ८, १० र ४१ को नीतिलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ । साबिकको मुलुकी ऐन दण्ड सजाय महलको ४१ नं । को व्यवस्थाले कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्दा अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने र अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी हुन्छ भने थप कैद ठेक्न नपर्ने र धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ४१ नं । को अवस्थाहरूमा मात्र छुट्टाछुट्टै रूपमा कैद सजायको कार्यान्वयन हुने वा एक कसुरमा निर्धारित कैद सजाय भुक्तान गरिसकेपछि मात्र अर्को कसुरको कैद सजायको प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरेको छ ।

३९ । मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ८ नं । मा रहेको जन्मकैद हुने कसुरको आरोपित व्यक्ति वा प्रतिवादीले अदालतबाट जारी भएको म्याद गुजारी फरार रहेकोमा निजले अर्को जन्मकैद हुने कसुर वा सोभन्दा घटी सजाय हुने कसुर गरेकोमा थप सजाय गर्ने जस्तो व्यवस्था सो ४१ नं । मा भने देखिँदैन । सो ४१ नं । को अन्तिम वाक्यांश र उक्त ८ नं । को दोस्रो तथा तेस्रो वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दहरूलाई सूक्ष्म र तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यो प्रस्ट पनि हुन्छ । विधायिकाले जब यी दुई प्रावधानमा भिन्नभिन्न व्यवस्था गरेको छ भने यी दुई प्रावधानका अवस्थाहरूलाई एकआपसमा मिसमास गर्न नहुनेमा कुनै द्विविधा रहन्न । विधायिकाले जन्म कैद हुने वा भएको स्थिति र जन्मकैद नहुने वा सोभन्दा सानो कलमको कैद हुने कसुरका सम्बन्धमा खत खाप्ने वा सजाय गर्ने सम्बन्धमा सो ८ नं । र ४१ नं ।ले समान नीति नलिई केही हदसम्म फरक-फरक नीति लिएको भन्ने देखिन्छ । विधायिकाले कानून बनाउँदा के कस्तो अवस्थामा के कस्तो शब्द वा वाक्य प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जानेको हुन्छ र बिना प्रयोजन वा उद्देश्य विधायिकाले कुनै शब्द, अक्षर वा अल्पविराम पनि प्रयोग गर्दैन । कानूनी अस्पष्टता वा अपर्याप्ततामा कुनै शब्द झिकेर वा थपेर पनि कानूनको उद्देश्य पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था परेकोमा बाहेक कानूनी प्रस्टताको स्थितिमा अदालतले भइरहेको कानूनी प्रावधानलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि यहाँ स्मरण गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको संहिताको अभिन्न भागको रूपमा रहेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) र (२) लाई पनि यसै मान्यताबाट हेर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

४० । यस प्रसङ्गमा एकीकृत कसुर (इन्तेग्रतेद ओफ्फेन्के) र बहु-व्यवहार कसुर (मुल्तिप्ले-ट्रन्सक्सन ओफ्फेन्के) के हो भन्ने सन्दर्भमा समेत हेर्नुपर्ने देखिन्छ । एकीकृत कसुर (इन्तेग्रतेद ओफ्फेन्के) के हो ? भन्ने सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (१) ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा ४३(१) मा “कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने छ” भनी एकीकृत कसुर (इन्तेग्रतेद ओफ्फेन्के) लाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै एउटा वारदातमा आपराधिक कार्य गर्दा एकै पटक दुई वा सोभन्दा बढी कसुरको परिणाम देखिने अवस्था भएमा त्यसरी एकै वारदातमा गरिएको फरक-फरक कसुरलाई एकीकृत कसुर मान्नुपर्ने देखिन्छ । एकीकृत कसुर हुन वारदात एउटै हुनुपर्ने, कसुरदार एउटै हुनुपर्ने र त्यस्तो कसुरदारले गरेको कार्यहरू कानूनद्वारा फरक-फरक कसुर मानेको हुनुपर्ने हुन्छ । अब बहु-व्यवहार कसुर (मुल्ति-ट्रन्सक्सन ओफ्फेन्के) के हो ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, कसुरदारले फरक-फरक समयमा, फरक-फरक स्थानमा, एकै वा फरक-फरक प्रकृतिका कसुर गरेको अवस्थालाई बहु-व्यवहार कसुर (मुल्ति-ट्रन्सक्सन ओफ्फेन्के) मानिन्छ । यस्तो कसुरमा कसुरदार एकै व्यक्ति भए पनि वारदात भने एउटै हुँदैन । साथै वारदात फरक-फरक स्थानमा वा एकै स्थानमा भए पनि फरक-फरक मिति समयमा गरिएको हुन्छ । यस्ता प्रकृतिको कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुरअनुसार फरक-फरक सजाय त गर्नुपर्छ नै तर त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्दा सबै कसुरमा एकै पटक साथसाथै (कोन्कुर्‍एन्त्ली) कैद भुक्तान गर्ने वा एक कसुरको कैद भुक्तान भएपछि अर्को कसुरको (कोन्सेकुतिवेली) कैद भुक्तान गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा कसुर गर्दाको समय, सजाय अवधि तथा सजाय कार्यान्वयन गर्दा सजाय भुक्तान गरिरहेको वा नरहेको आदिसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने देखियो ।

४१ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४ को देहाय (घ) मा "एकभन्दा बढी कसुरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसुरमा सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई अर्को कसुरबापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने" भनी एकै व्यक्तिलाई धेरै कसुरमा सजाय गर्दा समग्रतामा मात्र नहेरी कसुरदारलाई हुने सजाय कठोर मात्र नभई उचित तथा पहिले तोकिएको सजायको अनुपातिक हुनुपर्ने तथा बढी सजाय हुन नहुने भन्ने कानूनी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तै सन्दर्भमा कृष्णबहादुर गोले विरूद्ध उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाससमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरूले सदा मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन, न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै हो । यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो । अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ । सुधारका सम्भावनाहरू बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (क्रुशिङ सेन्तेन्के) गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग अङ्क गणितको हिसाब जस्तो होइन । यसले विवेक र सावधानी खोज्छ, जसलाई सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने सबै न्यायाधीशले मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ" भनी व्याख्या भएको अवस्था छ । उल्लिखित व्याख्याअनुसार सजाय तोक्दा विवेक नपुर्‍याई सजाय गर्न नहुने र कसुरदारप्रतिको दृष्टिकोणलाई कठोरतापूर्वक नहेरी समग्रतालाई विचार गर्दा विवेकपूर्वक र सावधानीपूर्वक सजाय गर्नुपर्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने भन्ने नै स्पष्ट हुन आउँछ । उक्त व्याख्यासँग यस इजलासले असहमत हुनुपर्ने वा अन्यथा दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्ने देखिँदैन । 

४२ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४ (१) ले "जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा निजले पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने" ऐ ।दफा ४४ (२) ले "अन्य कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र अर्को कसुर गरेमा निजलाई पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने" भनी थप सजायको व्यवस्था गरेको देखियो । प्रस्तुत दफालाई अध्ययन गर्दा उक्त कसुर जघन्य र पटकेको सम्बन्धमा हो । अब जघन्य  पटके कसुर र बहु-व्यवहार कसुर एउटै हो वा फरक तरिकाबाट हेर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा विचार गर्दा, विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयनको दफालाई समेत विचार गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(५) मा "पटके कसुरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुने" भनी भएको व्यवस्थालाई पटके कसुरको हकमा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै विचार गर्नुपर्ने देखियो । 

४३ । सजायको समग्रताको सिद्धान्त (टोटलइती कृमिनलिती प्रिन्सिपल) ले सदैव अत्यधिक (एक्स्केस्सिवे) सजाय गर्ने अवधारणाबाट मात्र प्रेरित नभई सुधारात्मक दण्ड प्रणालीअन्तर्गत उचित, समानुपातिकता (प्रोपोसनअलिती) र न्यायमा आधारित रहेको हुन्छ । न्यायपालिकाले कसैलाई पनि आवश्यकभन्दा चर्को सजाय (क्रुशिङ सेन्तेन्के) नथोपरियोस् भन्ने नै यसको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ । अब यी रिट निवेदक  प्रतिवादी मिति २०६७।०८।२४ देखि थुनामा रहेको र ०६७-क्र्-००५२ को लागु औषध मुद्दामा १० वर्ष कैद र जरिवाना रू ।२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ), ०६७६८ स ।फौ । ४२५३ को हातहतियार मुद्दामा ५ वर्ष कैद र रू ।१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना, ०६८-क्र्-१६८६ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद तथा २०६४ मि ।नं । १०४५(ख) को हातहतियार मुद्दामा २ वर्ष कैद र रू ।४०००।– (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएकोमा ०७४-क्र्-१८७७ को मुद्दामा १० वर्ष कैद र रू ।७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त मुद्दाहरूको फैसलाबाट प्रतिवादीलाई हुने कैद सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।९।६ मा कैदी पुर्जी ठेक्दा ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७५।६।१७ देखि हालसम्म थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई लागेको कैद सोही मितिबाट कट्टा हुने गरी मिति २०८५।६।१६ सम्म थुनामा राख्ने र निजलाई लागेको जरिवाना रू ।७५,०००।- दाखिल गरे निजलाई मिति २०८५।६।१७ बाट कैद मुक्त गरिदिनु, जरिवाना दाखिल नगरे जरिवानासमेतको कैदबापतमा मिति २०८६।२।२६ सम्म थुनामा राख्नु भनी संशोधित कैद म्याद ठेकी पठाइएको देखिन्छ । 

४४ । यसरी निवेदक प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा ठहर भइसकेको सजायको कार्यान्वयनको क्रममा निजलाई ठेकिएको कैद हद नमिलेको भनी दाबी लिएको र निज निवेदकको कसुर एकभन्दा बढी भई सजाय निर्धारण भइसकेको अवस्था भएकोले निजको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) वा दफा ३६ को उपदफा (२) लागु हुने सो सम्बन्धमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । सो दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा:

(१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नुपर्दा देहायबमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छः 

(क) पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । 

(ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने छ । 

 

४५ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले कैदको सजाय पाएको र उक्त सजायबापत कैद सजायसमेत भोगिरहेको व्यक्तिको हकमा बहु-व्यवहार कसुर (मुल्तिप्ले ट्रन्सक्सन ओफ्फेन्के) अर्थात् एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नुपर्दा कैद हदको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई समेटेको देखियो । उक्त उपदफा (१) को देहाय (क) ले एकभन्दा बढी कसुरमा पहिले भएको फैसलाबमोजिम तोकिएको कैद अवधि पछिल्लो फैसलाले तोकेभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिलो फैसलाले तोकेको कैद अवधिको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनी स्पष्ट गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागिः "क" ले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा ८ वर्ष कैद सजाय भएको छ र निज कैदमा रहनुअघि अर्को मितिमा लागु औषधको कसुर गरेकोमा निज जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैदमा रहेकै अवस्थामा फैसला भई लागु औषध मुद्दामा ५ वर्ष वा ८ वर्ष नै कैद सजाय भएको अवस्थामा निज "क" लाई कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्दा पहिलो जबरजस्ती करणीको कसुरमा भएको कैद वर्ष ८ कै सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र लागु औषध मुद्दाको ५ वर्ष वा ८ वर्षको सजायसमेत पहिलो जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको फैसलामा भएको कैद सजायको साथ सँगसँगै (कोन्कुर्‍एन्त्ली) कार्यान्वयन हुने भन्ने नै हो । ऐ । उपदफा (१) को देहाय (ख) मा "पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्थाअनुसार एकभन्दा बढी कसुरमा कैद सजाय भएको अवस्थामा पहिले भएको कैदको सजायको अवधिभन्दा पछि भएको कैद सजायको अवधि बढी भएमा पहिले भएको कैद सजायको अवधिमा पछि भएको कैद सजायको अवधि जति बढी हुन्छ त्यो बढी भएको अवधि पूरा हुने गरी मात्र कैद थप गरी कैद सजायको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागिः "क" ले जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा निजलाई ८ वर्ष कैद सजाय भएको छ र निजले कैदमा रहनुअघि नै लागु औषधको कसुरसमेत गरेकोमा निज "क" जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैदमा रहेकै अवस्थामा फैसला हुँदा लागु औषध मुद्दामा निजलाई १० वर्ष कैद सजाय भएको अवस्थामा निजको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्दा बढी कैद भएको हद १० वर्षसम्म नै कैदमा राख्ने गरी कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र उक्त जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको कैद ८ वर्षको सजायसमेत लागु औषध मुद्दाको १० वर्षको कैद सजायसँग खापिन जाने र सँगसँगै (कोन्कुर्‍एन्त्ली) सजाय कार्यान्वयन हुने हुन्छ । 

४६ । उल्लिखित दफा ३६ को उपदफा (१) को देहाय (क) र (ख) को व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई जतिसुकै कसुरमा कैद सजाय भए पनि सबैभन्दा ठुलो कसुरको कैद सजायमा सानो कसुरबापत भएको कैद खापी ठुलो कसुरको कैद सजायको हदसम्म मात्र कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यसरी हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) को देहाय (क) र (ख) मा रहेको कानूनी व्यवस्था साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १० नं ।बमोजिम खत पटक खापी सजाय गर्नुपर्दा ठुलो सजाय गर्नुपर्ने खत खाप्न नहुने भन्ने र ऐ । ४१ नं । मा भएको कैद हदको व्यवस्थाकै मनसायबमोजिमको कानूनी निरन्तरता रहेको कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन ।

४७ । अब, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा:

उक्त उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर भई कैदको सजाय भइसकेपछि सो कैदको सजाय भुक्तान गर्नुअगावै अर्थात् फैसलाबमोजिमको कैद असुल नहुँदै त्यस्तो कसुरदारले पुनः अर्को कसुर गरी कैदको सजाय भएमा त्यस्तो कसुरदारको हकमा अघिल्लो कसुरबापत भएको कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेपछि मात्र पछिल्लो कैद गणना हुने गरी कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी कैदको अवधि थप गर्दा अघिल्लो कसुरबापत कैदको सजाय भुक्तान नगर्दै पछाडिको मितिमा सोही कसुरदारले अर्को कसुर गरी कैदको सजाय भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।

 

४८ । साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेर्दा " । । ।तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार निम्न अवस्थामा अघिल्लो कसुरबापतको कैद भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछिल्लो कसुरबापतको कैद सजाय थप गरी कार्यान्वयन हुने देखिन्छः

(क) कुनै व्यक्तिले अघि भएको कसुरबापत ठहरेको कैद भुक्तान नगरिकन अर्को कसुर गरी सोमासमेत कैद ठहर भएमा,

(ख) कुनै कसुरबापत ठहर भएको कैदबापत वा कुनै मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सोही थुना वा कैद रहेको स्थानमा अर्को कसुर गरी कैदको सजाय भएमा,

(ग) कैद वा थुनामा रहेको व्यक्तिले सो कैद भुक्तान नहुँदै वा थुनाबाट भागेर बाहिर गई अर्को कसुर गरी कैद भएमा,

(घ) अघिल्लो कसुरमा ठहर भएको कैद भुक्तान गरिसकेपछिको मितिमा अर्को कसुर गरी कैदको सजाय भएमा । 

 

४९ । यसरी हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्थासमेत साबिकको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई भाषागत रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै सोही मान्यतालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । तसर्थ हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) र साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं । को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्दा समय र अवस्थाबमोजिम तोकिएका खासखास अवस्थाहरूमा मात्र एकपछि अर्को (कोन्सेकुतिवेली) कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ ।

५० । नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-५ मा भएको कैदसम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था तथा नेपालले मानव अधिकारप्रति जनाएको प्रतिबद्धतालगायतको समसामयिक परिवर्तनका परिप्रेक्ष्यमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । त्यसैकारण उक्त दफा ३६ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्थाले सोही दफा ३६ को उपदफा (१) लाई अपवाद गरेको वा सङ्कुचित गरेको वा प्रतिबन्ध गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थालाई सोही उपदफा (२) ले प्रतिबन्ध लगाएको भनी अर्थ गर्ने हो भने उपदफा (१) को व्यवस्था विधायिकाले यस दफामा राख्नुपर्ने औचित्य नै रहँदैन । कानूनको व्याख्या गर्दा सामान्यतः ऐनमा प्रयुक्त भएको शब्दको जे जस्तो अर्थ लाग्दछ सोही अर्थलाई नै ग्रहण गर्ने गरी शाब्दिक व्याख्या (लितेरल इन्तेर्प्रेतसन) लाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । तर शाब्दिक व्याख्या गर्दा ऐनको दफामा भएको विधिकर्ताको उद्देश्य वा मनसाय स्पष्ट नहुने भएमा स्वर्णिम व्याख्याको नियम (गोल्डेन रुले ओफ इन्तेर्प्रेतसन) अनुसार उक्त दफाको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई हेरी अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित दफा ३६ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको पूर्व स्रोत मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको ४१ नं । मा रहेको व्यवस्था नै हो भन्नेमा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेको छ । यस अवस्थामा दफा ३६ को अर्थ गर्दा साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं । को मर्मलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । यसर्थ दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थालाई उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाले पूर्ण रूपमा बन्देज वा प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने अर्थ गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तले समेत मान्य हुने देखिँदैन । दफा ३६ को उपदफा (१) र (२) लाई समष्टिमा व्याख्या गर्नुपर्दछ किनभने कुनै पनि ऐनको पछिल्लो दफा तथा उपदफामा भएको व्यवस्था वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अघिल्लो दफामा गरिएको मूल व्यवस्थालाई शून्यमा पुग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यबाट विधायिकाले विधिको तर्जुमा गरेको हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । अघिल्लो दफाको प्रयोजन नै समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट पछिल्लो दफाको कानूनी व्यवस्था रहेको मान्ने हो भने अघिल्लो दफाको औचित्य नै समाप्त हुन पुग्छ । त्यसरी पछिल्लो दफाले अघिल्लो दफामा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने हो भने अघिल्लो दफामा रहेको व्यवस्था विधिकर्ताले तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहने थिएन । त्यसो हुँदा दफा ३६ को उपदफा (२) ले सोही उपदफा (१) लाई नियन्त्रण गरेको नभई उक्त कानूनी प्रावधानले फरक कसुर गर्दाको फरक अवस्थाहरूको सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । तसर्थ, दफा ३६ को उपदफा (१) र (२) को कानूनी व्यवस्था एक अर्काको परिपूरकको रूपमा छुट्टाछुट्टै अस्तित्वयुक्त रहेको कुरामा द्विविधा मान्नुपर्ने देखिँदैन ।

५१ । फौजदारी दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तले कुनै पनि कसुरदारलाई धेरै लामो समयसम्म कैदमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन सजाय निर्धारणको अवधारणा परम्परागत नभई आधुनिक तरिकाबाट सुधारात्मक भई दण्ड प्रणाली सञ्चालित हुन आवश्यक छ । दण्डसम्बन्धी व्यवस्था मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न र सजाय निर्धारण गर्दा उचित र न्यायोचित हुन आवश्यक छ । धेरै लामो समयसम्म कसुरदारलाई कैदमा राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट एकैपटक वा साथसाथै भुक्तान गर्न मिल्ने सजाय (कोन्कुर्‍एन्त्ली सेन्तेन्किङ्) लाई साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) ले समेत अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । ठुलो सजाय हुने कसुरमा अन्य कैद थप गरी सजाय गर्ने हो भने कसुरदारले आफ्नो जीवनकालभन्दा पनि बढी कैदमा बस्नुपर्ने हुन जाने र त्यसबाट दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तका साथै मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले गरेको सुधारात्मक दण्ड प्रणालीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुन जाने देखिन्छ । त्यसकारण कुनै कसुरदारलाई विभिन्न कसुरमा भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दा ठुलो कैदमा सानो कैद समाहित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा एकपछि अर्को कैद सजाय थप गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कसुरदारले कस्तो अवस्था, परिस्थिति र कुन समयमा कसुर गरेबापत कैद सजाय भएको हो भन्ने कुराको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

५२ । सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई कसुर गरेबापत निजसँग बदला लिनु होइन । तसर्थ सजाय निर्धारण गर्दा बदलाभाव नभई निजको आपराधिक व्यवहारको कारक तत्त्वलाई सम्बोधन गर्ने, गल्तीको अनुभूत गराई पश्चातापबोध गराउने, समाजमा पुनर्स्थापना गराउने अवसरको रूपमा पनि हेर्नुपर्दछ । यो नै आधुनिक सजायको अवधारणा हो । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली नै सामाजिक प्रतिरक्षाको माध्यमको रूपमा हेर्नुपर्दछ । सुधारात्मक दण्ड प्रणालीबाट नै भविष्यमा पुनः अपराध गर्नबाट बचाई समाजको सुरक्षा हुन सक्दछ । समाजको बृहत् हितको संरक्षण पनि हुन्छ । सिर्फ एकपछि अर्को सजाय (कोन्सेकुतिवे पुनिश्मेन्ट) ले मात्रै भविष्यको आपराधिक व्यवहारलाई रोक्न सक्दैन । न्यायपालिकाले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनको विषयलाई यान्त्रिक रूपमा मात्र नहेरी विवेकपूर्ण  न्यायसङ्गत तरिकाले सोच्नुपर्दछ । त्यसमाथि पनि कानूनले नै जब कसुर कुन अवस्थामा कुन समयमा गरेको हो सोको आधारमा कैद हद कायम हुने नहुने निर्धारित हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले गरेको छ । त्यसैले सजाय गर्दा मानवीय अवधारणालाई बढावा दिने र कैदी बन्दीलाई फाइदा हुने गरी दण्ड प्रणालीको सामना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दण्ड प्रणालीले डर पनि देखाउनुपर्दछ तर कसुरदारलाई सजायमा पुनर्स्थापित हुन सक्ने गरी सन्तुलित वातावरण तयार गर्न पनि सक्नुपर्दछ । तसर्थ, एकपछि अर्को सजायलाई नियमको रूपमा (कोन्सेकुतिवे सेन्तेन्के अस् अ रुले) र समवर्तीय सजायलाई अपवादको रूपमा (कोन्कुर्‍एन्त सेन्तेन्के अस् अन एक्स्केप्सन) न्यायपालिकाले सोच्न सक्दैन । सजाय जहिले पनि कानूनसङ्गत, उचित र न्यायसङ्गत नै हुनुपर्दछ । 

५३ । प्रस्तुत रिट निवेदक पासाङ तामाङ उर्फ सन्दिप पाठक भन्ने मिलन लामालाई निम्नलिखित कसुरमा निम्नलिखित अदालतबाट निम्नलिखित कसुर कायम गरी सजाय गरेको देखियो ।

सि ।नं । फैसला गर्ने निकाय कसुर सजाय फैसला मिति

१ काठमाडौं जिल्ला अदालत लागु औषध ११ वर्ष कैद रू ।८२,५००।- जरिवाना २०७६।६।७

उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।४।१५ मा फैसला हुँदा केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू ।७५,०००।- जरिवाना भएको

२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हातहतियार खरखजाना २ वर्ष कैद र रू ।४,०००।- जरिवाना २०६६।८।२१

३ काठमाडौं जिल्ला अदालत ज्यान मार्ने उद्योग ५ वर्ष कैद २०७१।१।१४

४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हातहतियार खरखजाना ५ वर्ष कैद र रू ।१,००,०००।- जरिवाना २०६८।३।१९

५ कञ्चनपुर जिल्ला अदालत लागु औषध (खैरो हेरोइन) १० वर्ष कैद र रू ।२५,०००।- जरिवाना २०६८।२।४

पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६९।१२।४ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर

 

यसप्रकार निज प्रतिवादी मिति २०६७।०८।२४ देखि नेपालमा थुनामा रहेकै अवस्थामा यी निवेदक च ।नं । २६६९, २०६८।०२।२२ को कैदीपुर्जीबमोजिम निरन्तर कैदमा बसी आएको देखियो । तसर्थ, तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं ।बमोजिमको कैद हद गर्ने व्यवस्था र प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था समान रहेको तथा निजले गरेको कसुरको अवस्था हेर्दा निवेदकलाई विभिन्न कसुरबापत ठहर भएको कैदमध्ये सबैभन्दा ठुलो कैदमा सानो कैद समाहित हुने गरी कैद हद गर्न नमिल्ने देखिएन । 

 

५४ । यी निवेदक प्रतिवादीलाई एकै मुद्दाबाट एकभन्दा बढी कलमको कैद सजाय ठेकिएको नभई विभिन्न कसुरका छुट्टाछुट्टै मुद्दा भिन्न अदालतमा चली कैद ठेकिएको हुँदा निजको हकमा सो ४१ नं । आकर्षित हुनेमा विवाद रहेन । उक्त ४१ नं । का सम्बन्धमा रहेका अपवादका अवस्थाहरूसमेत यी प्रतिवादीको हकमा लागु हुने स्थिति मिसिलबाट नेदेखिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रदान गरेको छुट वा सुबिधाको बारेमा विभिन्न कोणहरूबाट प्रश्न उठाउन सकिने भए पनि अदालतले कानूनमा भएको स्पष्ट प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी निवेदक प्रतिवादीले कैद वा थुना वा प्रहरीको नियन्त्रणबाट भागेर कसुर गरेको अवस्था पनि नभएको हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को सो कानूनी व्यवस्थाले प्रदान गरेको सुविधाबाट यी प्रतिवादीलाई वञ्चित गर्नुपर्ने वा उक्त ४१ नं । को कानूनी व्यवस्था यी प्रतिवादीको हकमा आकर्षित नहुने कुनै कारण र आधार देखिन आएन । कसुरमा निर्धारित कैद सजाय कार्यान्वयन गर्दाका बखत भने कानूनले प्रतिवादीको अवस्था र हकमा फरक कानूनी व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो व्यवस्थाको सम्बन्धमा अदालतले कठोर नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

५५ । तसर्थ माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना भएको आधारका साथै साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महलको ४१ नं । तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज निवेदकको हकमा लागु औषध मुद्दामा भएको १० वर्षको कैद सजाय सबैभन्दा बढी देखिएकोले १० वर्षमा कैद हद गर्नुपर्ने देखियो ।

५६ । अब, संयुक्त इजलासले मिति २०७९।१०।१५ मा बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष प्रस्तुत मुद्दालाई पेस गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका मुद्दाहरूबाट फरक-फरक सिद्धान्त कायम भएको भन्ने कुरालाई समेत यस इजलासबाट व्याख्या भई एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट फरक-फरक सिद्धान्त कायम भएको भनी उल्लेख गरिएका मुद्दाहरूको यहाँ उल्लेखन हुनु मनासिब हुने देखिन्छः

क । सूर्यबहादुर के ।सी । विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको ०६९-व्ह्-००३१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "निवेदकउपर चलेका मुद्दाहरूमा भएका फैसलाहरूमध्ये ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा भएको कैदको हद सबैभन्दा ठुलो हद देखिएको र निज निवेदक मिति २०६४।२।२४ देखि हालसम्म निरन्तर थुनामा नै बसेको देखिँदा सोही मितिबाट गणना हुने गरी निजलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो हदको कैदबापत कैदमा बस्नुपर्ने देखिँदा सो कैद भुक्तानसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा जरिवानाबापत बुझाउनुपर्ने रकम कानूनबमोजिम कट्टा गरी बाँकी जरिवानासमेत दाखिल गरे प्रस्तुत मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा थुना राख्नु नपर्ने भए थुनामुक्त गर्नु" भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

ख । त्यसैगरी दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङको हकमा प्रतिक्षा सुवेदी विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-व्ह्-०३८६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा "साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं । मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एउटै वारदातमा संलग्न रहेको कसुरदारउपर भिन्नभिन्न अभियोग दायर भई भिन्नभिन्न कैद सजाय भएमा त्यस्ता कसुरदारलाई भिन्नभिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठुलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने हुन आउँछ । । । प्रतिवादी दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङलाई काठमाडौं जिल्ला अदातल, मकवानपुर जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ठहर भएको कैद सजायमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतको डाँका मुद्दामा (मु । नं । २०७३-क्र्-११३८) ठहर भएको कैद ६ वर्ष नै उपल्लो हद देखिन आएकोले सोही ६(छ) वर्ष कैद कायम हुने" भनी आदेश भएको देखिन्छ । 

ग । अमरकुमार खवासको हकमा रेखा लामा विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको (ने ।का ।प । २०७६ अङ्क ९ नि ।नं ।१०३६०) आदेशमा निवेदक प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवास वैदेशिक रोजगार मुद्दामा मिति २०६६।१२।३ मा पक्राउ परी मिति २०६७।१।२८ मा धरौटीमा छुटेको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।२।४ मा ३ वर्ष कैद र रू ।३,००,०००।- जरिवाना भएकोमा उक्त मुद्दामा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।५ मा सुरू फैसला नै सदर भएको, निज प्रतिवादी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७२।२।१९ मा पक्राउ परेको र उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा २ वर्ष कैद र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा १ वर्ष कैद र रू ।५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना गरी जम्मा ३ वर्ष कैद र रू ।५०।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको देखिँदा निज निवेदक  प्रतिवादी अनुसन्धानको लागि पक्राउ परी मुद्दा चलेपछि थुनाबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेको देखिँदा निजलाई थप कैद हुने भनी आदेश भएको देखिन्छ । 

घ । विनोदकुमार यादव विरूद्ध उच्च अदालत जनकपुरसमेत भएको (०७८-व्फ्-००२९) को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं ।बमोजिम भएको सजायमा ऐ । महलको ९ नं ।बमोजिम थप भएको २ वर्ष कैद सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा रहे भएको नदेखिएको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त ९ नं ।बमोजिम थप २ वर्ष कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नदेखिँदा यी निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ नं ।बमोजिम १० वर्ष कैद, ऐ । ७ नं ।बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ऐ । ९ नं ।बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत जम्मा १४ वर्ष कैद ठेकिएकोमा ऐ ।महलको ९ नं ।बमोजिम थप २ वर्ष कैद सजाय कायम नभई जम्मा १२ वर्ष मात्र कैद सजाय कायम हुने हुँदा सोबमोजिम १२ वर्ष कैद कायम गरी मिति २०७०।२।२० को कैदी पुर्जी संशोधन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु" भनी आदेश भएको देखियो ।

ङ । आङ्जेन लामा विरूद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७८-ण्फ्-०००७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "बर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७६।६।१० मा दिएको आदेशमा चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक-फरक देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको हकमा प्रतिवादी आङ्जेन लामा यस अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पुर्जी पाएको मिति २०७४।१।२४ देखि थुनामा बसेको अवधि कायम हुने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम कैदको हद कायम गर्न मिलेन । एउटा वारदातमा एउटा मात्र कसुर गर्नेलाई सोही कसुरमा सजाय र अवस्थाअनुसार थप सजायसमेत हुने, एकीकृत कसुर भएको अर्थात् एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा "सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय" हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३(२) मा गरिएको छ भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा फरक-फरक कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा अर्थात् बहु-व्यवहार कसुर गर्ने कसुरदारको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम "पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन" गर्ने । । । प्रस्तुत विवादलाई पुनरावेदनको रोहमा हेरेको नभई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहबाट हेरिएको अवस्था हो । त्यसैले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ वा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) को व्यवस्था यहाँ आकर्षित हुने देखिँदैन । यहाँ चुनौती दिएको विषय बर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७६।६।१० मा दिएको आदेश हो । बर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७५।१२।०३ मा फैसला गर्दा र मिति २०७६।६।१० मा आदेश दिँदा नयाँ कानूनहरू लागु भइसकेको अवस्था हुँदा साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ को व्यवस्था आकर्षित नहुने । । ।साथै पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको ०७६-व्ह्-००६२ मा भएको निर्णय वर्तमान संहिता लागु हुनुभन्दा पहिले भएकाबाट कायम भएको देखिँदा नयाँ व्यवस्थाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन ।" भनी व्याख्या भएको देखियो ।

च । माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमध्ये दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङको हकमा प्रतिक्षा सुवेदी विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-व्ह्-०३८६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा एउटै वारदातमा संलग्न रहेको कसुरदारउपर भिन्नभिन्न अभियोग दायर भई भिन्नभिन्न कैद सजाय भएकोमा उपल्लो हद ६(छ) वर्ष कैद कायम भएको विषय रहेको हुँदा अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

 

५७ । सूर्यबहादुर के ।सी । विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको ०६९-व्ह्-००३१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सबैभन्दा ठुलो कैदमा अन्य सानो कैद खापेर कैद हद गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको र विनोदकुमार यादव विरूद्ध उच्च अदालत जनकपुरसमेत भएको (०७८-व्फ्-००२९) को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम साबिक मुलुकी ऐनको अपहरण गर्ने र शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं ।बमोजिम भएको सजायमा ऐ । महलको ९ नं ।बमोजिम भएको २ वर्ष कैद सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा रहे भएको नदेखिएकोले ७ नं ।बमोजिम सङ्गठित अपराधमा थप सजाय २ वर्ष हुने भनिए तापनि ९ नं ।बमोजिम थप २ वर्ष कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भनी भएको व्याख्याबाट साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं । को व्यवस्था र परिवर्तित सन्दर्भमा लागु भएको केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्थाको रोहमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिँदा उल्लिखित सिद्धान्तहरू आपसमा विरोधाभाषपूर्ण भन्ने नदेखिई एक अर्काको परिपूरक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको देखियो ।

५८ । जहाँसम्म अमरकुमार खवासको हकमा रेखा लामा विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा (ने ।का ।प । २०७६, अङ्क ९, नि ।नं ।१०३६०) मा भएको व्याख्याको प्रश्न हो सोबारेमा हेर्दा, निवेदक प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवास वैदेशिक रोजगार मुद्दामा मिति २०६६।१२।३ मा पक्राउ परी मिति २०६७।१।२८ मा धरौटीमा छुटेको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।२।४ मा ३ वर्ष कैद र रू ।३,००,०००।- जरिवाना भएकोमा उक्त मुद्दामा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।५ मा सुरू फैसला नै सदर भएको, निज प्रतिवादी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७२।२।१९ मा पक्राउ परेको र उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा २ वर्ष कैद र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा १ वर्ष कैद र रू ।५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना गरी जम्मा ३ वर्ष कैद र रू ।५०।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको हुँदा निज निवेदक  प्रतिवादी वैदेशिक रोजगार मुद्दामा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परी मुद्दा चलेपछि सो मुद्दामा धरौटी राखी थुनाबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेको अवस्था भई निजलाई थप कैद हुने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । यसरी कुनै कसुरदारउपर एउटा मुद्दा चली सो मुद्दामा धरौटीमा छुटेको अवस्थामा सोही प्रतिवादीले सोपछि पनि अर्को कसुर गरी कैदको सजाय ठहर भएको अवस्थामा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं ।को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने भन्ने देखिएन । त्यसकारण ०७८-व्फ्-००२९ तथा नि ।नं । १०३६० मा भएको व्याख्यासमेत सम्बन्धित नदेखिई मुद्दाको तथ्य र अवस्थाको आधारमा कानूनसम्मत रहेको देखिँदा यस इजलासबाट उल्लिखित मुद्दाहरूमा भएको व्याख्यासँग असहमत भई अन्यथा रूलिङ गर्नुपर्ने देखिएन ।

५९ । अब, आङ्जेन लामा विरूद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७८-ण्फ्-०००७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "दफा ३६ को उपदफा (१) को अवस्थामा सबै कैदका सजायहरू साथसाथै भुक्तान हुने (कोन्कुर्‍एन्त्ली रुन्निङ्) गरी कार्यान्वयन गरिन्छ भने उपदफा (२) अनुसार एकपछि अर्को कैदको सजाय भुक्तान हुने (कोन्सेकुतिवेली रुन्निङ्) गरी फैसला कार्यान्वयन हुन्छ । उपदफा (१) ले कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत सजाय गर्नुपर्दा कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्छ भने उपदफा (२) ले "कैदको सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा" त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे व्यवस्था गर्छ । मस्यौदाको हिसाबबाट हेर्दा उपदफा (२) "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि" भन्ने उल्लेख भएबाट उपदफा (१) लाई उपदफा (२) ले नियन्त्रण गरेको स्पष्ट देखिन्छ । जब एउटा उपदफालाई अर्को उपदफाले नियन्त्रण गर्छ भने नियन्त्रण गर्ने उपदफा नै कायम रहने र कार्यान्वयन हुने गरी नियन्त्रित उपदफाको व्याख्या गरिनुपर्ने कुरालाई कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तले निर्देशित गर्छ । यसरी उपदफा (१) को व्यवस्थालाई उपदफा (२) ले नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । तसर्थ दुवै उपदफाहरूको व्याख्या गर्दा उक्त ऐनको दफा १३ र दफा १४ को व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशेष गरी दफा १४ को देहाय खण्ड (घ) मा उल्लिखित "एकभन्दा बढी कसुरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसुरमा सजाय भोगिरहेको कसुरदारलाई अर्को कसुरबापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने" गरी गर्नुपर्ने दायित्व सजाय तोक्ने न्यायाधीशमा रहने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययनबाट देखिन्छ । दफा १३ र १४ का व्यवस्थाहरूले समग्रताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल ओफ टोटलइती) एवं उचित र समानुपातिक सजाय (जुस्त अन्द प्रोपोर्सनअते पुनिश्मेन्ट) को सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुँदासमेत दफा ३६ को व्याख्या गर्दा यी व्यवस्थाहरूलाई बिर्सन मिल्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा जघन्य र गम्भीर कसुर पटकपटक गर्ने, अपराधको श्रृङ्खला लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय गर्दा अदालतले एउटा सजाय भुक्तान भएपछि अर्को सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय तोक्न र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ र सो कुरालाई दण्डको सिद्धान्तले स्वीकार गरेको कारण नै दफा ३६ को उपदफा (२) को व्यवस्था राखिएको रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उपदफा (२) को यस्तो व्याख्या सोही दफाको उपदफा (५) मा गरिएको पटके र एकीकृत कसुरमा गरिने सजायसम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि मिल्न आउँछ । पटकपटक कसुर गर्दा सजाय थप हुँदै जाने व्यवस्था कानूनमा नै स्पष्ट रहेको छ ।" "त्यसैगरी जघन्य र गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायमा "दोब्बरसम्म सजाय हुन सक्ने" व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४(१) मा पनि छ । कुरा कतिसम्म हो भने यसरी कैद थप्दै गर्दा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा भने सो सजाय गरेपछि अरू सजाय थप्न मिल्दैन । यसलाई सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले रोक्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा थप विभिन्न दायित्व भएका व्यक्तिले विभिन्न परिस्थितिमा गरेका कसुरमा थप सजाय हुने प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन् । यसरी हेर्दा, एउटा वारदातमा एउटा मात्र कसुर गर्नेलाई सोही कसुरमा सजाय र अवस्थाअनुसार थप सजायसमेत हुने, एकीकृत कसुर भएको अर्थात् एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा "सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय" हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ (२) मा गरिएको छ भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा फरक-फरक कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा अर्थात् बहु-व्यवहार कसुर गर्ने कसुरदारको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम "पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन" गर्ने कुरा नै सो ऐनका समग्र व्यवस्था तथा दण्डको सिद्धान्तसँगसमेत मेल खान सक्ने देखिन्छ । यस्तो कैदको हिसाब गर्दा अदालतले आफूसमक्ष रहेको मुद्दामा पक्राउ गरेको वा उपस्थित गराइएकोमा थुनछेकको आदेश गरेको मितिबाट ऐनको दफा ४० बमोजिम गणना गर्न सक्ने नै हुन्छ । यसो गरेमा मात्र कसुरको गम्भीरताअनुसार उचित र समानुपातिक सजाय हुन सक्छ । अदालतको कर्तव्य बढी सजाय वा कम सजाय गर्ने नभई उचित एवं उपयुक्त सजाय गर्ने हो । यस्तो सजायमार्फत नै अभियुक्त र पीडितलाई न्याय दिने र सम्पूर्ण समाजलाई न्यायको अनुभूति गराउने हो । तसर्थ बर्दिया जिल्ला अदालतबाट "चितवन र बर्दियाको वारदात समय र स्थान फरक-फरक देखिँदा अदालतमा हाजिर भई थुनुवा पुर्जी पाएको मिति २०७४।०१।२४ देखि थुनामा बसेको कायम हुने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम कैदको हद कायम गर्न मिलेन । फैसलाबमोजिम गर्नु भनी गरेको आदेश फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३, १४ तथा दफा ३६ को उपदफा (२) व्यवस्थासमेत अनुकूल देखिँदा सो आदेशलाई कानूनको नजरमा त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने देखिएन" "… साथै पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको ०७६-व्ह्-००६२ मा भएको निर्णय वर्तमान संहिता लागु हुनुभन्दा पहिले भएकाबाट कायम भएको देखिँदा नयाँ व्यवस्थाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन" भनी व्याख्या भएको देखियो । " । । । साथै सो मुद्दामा कैद सजायको कार्यान्वयनमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख) आकर्षित नहुने भनी बहुमतीय राय रहेको देखिन्छ” भने अर्कोतिर उक्त मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीले वारदात हुँदाका बखतको कानूनलाई छाडी नयाँ कानूनबमोजिम अदालतले सजाय निर्धारण गर्न मिल्दैन । दण्ड सजायको ४१ नं ।बमोजिम कैद हदको कानूनी सुविधा पाउने व्याख्या निराकर थापाको ने ।का ।प । २०५१, नि ।नं । ५०१५ मुद्दामा भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादी सोबाट वञ्चित हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन । जुन कानूनमा कम सजाय हुन्छ सोही आकर्षित हुन्छ भनी असहमतिय राय (दिस्सेन्तीनग ओपिनिओन्) दिनुभएको देखियो ।

६० । कैद हदको विषय सजाय कार्यान्वयनसँग मात्र नभई सजाय वर्ष निर्धारणसँग पनि जोडिएको हुँदा भूतप्रभावी (एक्स्-पोस्ट एफ्फेक्त्) हुने गरी कानूनको प्रयोग गर्ने अनुमति नेपालको संविधानले समेत दिइएको छैन । पहिलेको कानूनबमोजिम कैद हद कायम गर्नुपर्नेमा आङ्जेन लामाको मुद्दामा एकीकृत कसुर मानी सजाय गरिएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १ ले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा एकीकृत कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ र उपदफा २ ले एकीकृत कसुर गरेकोमा कसुरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा "भिन्न भिन्न वारदातमा भिन्नभिन्न कसुर ठहर गरेकोलाई एकीकृत कसुर मान्ने" प्रावधान, २०७५ को मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनले संशोधन गरिसकेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा ५ ले पटके कसुरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको छ । सोलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन । साथै जुन कसुरमा थप सजायको व्यवस्था रहन्छ जस्तै सङ्गठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ९(क) अन्तर्गत थप कैद गर्नुपर्नेलाई पनि अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा १ र २ लाई समष्टिमा व्याख्या गर्नुपर्दछ किनभने कुनै पनि ऐनको पछिल्लो दफा तथा उपदफामा भएको व्यवस्था वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अघिल्लो दफामा भनिएको मूल व्यवस्थालाई शून्यमा पुग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यबाट विधायिकाले विधिको तर्जुमा गरेको हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । एकपछि अर्को सजायको हकमा विचार गर्दा, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ को अवस्था विद्यमान भएमा पहिले भएको कैद अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि कैदको सजाय हुन सक्ने नै देखिन्छ । तर सोबाहेकको अवस्थामा एकपछि अर्को सजाय हुने आङ्जेन लामाको फैसलाको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकिएन । 

६१ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा कैद सजायको कार्यान्वयन गर्दा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ को कानूनी व्यवस्थाको रोहमा समेत ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई सोही व्यवस्थाको विधायिकी मनसायअनुरूप व्याख्या गर्नुपर्ने र प्रयोग हुनुपर्दछ । दफा ३६ को उपदफा (१) मा एकभन्दा बढी कसुरबापतको सजाय गर्दाको व्यवस्था रहेको देखियो । सो दफा ३६ को उपदफा (१) को (क) र (ख) र ३६ को उपदफा (२) लाई एक ठाउँमा राखी समग्रतामा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापतको कैदको सजाय भएको बाहेकको अवस्थामा कुनै कसुरदारले गरेको एकभन्दा बढी अर्थात् बहु-व्यवहार कसुर (मुल्ती ट्रन्सक्सन ओफ्फेन्के) मा ठहर भएको छुट्टाछुट्टै कैद सजायको हकमा सोही ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ग) आकर्षित हुने देखियो । तसर्थ "केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्था आकर्षित नहुने" भनी उल्लिखित ०७८-ण्फ्-०००७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त एवं नजिर उपर्युक्त व्याख्या एवं सिद्धान्तसँग सामञ्जस्यता रहेको देखिएन । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को उद्देश्य कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रहेको र ऐ । ऐनको दफा ३६ स्पष्ट गरी विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नै रहेको विशेष दफा देखिन्छ । फेरि कैद हद गर्ने विषयले सजाय कार्यान्वयनको सिलसिलामा कैद वर्षको निर्धारणसमेत गर्दछ । तसर्थ, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख) आकर्षित नहुने भन्ने फैसलाको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । सो हदसम्म आजैका मितिबाट ०७८-ण्फ्-०००७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा प्रतिपादित नजिर एवं सिद्धान्त कायम नरहने गरी अमान्य र निष्प्रभावी (ओवेर्‍उले) गरिदिएको छ ।

६२ । साथै माथि विवेचना गरिएअनुरूप फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा "कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्दा" भन्नाले कुनै व्यक्ति कसुरदार ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कसुरमा समेत सजाय भई सजाय कार्यान्वयनको रोहमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय महलको ४१ तथा हाल कायम रहेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ (१) ले नै आकर्षित हुने देखिन्छ । साथै ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) मा "पहिले कुनै कसुरमा पाएको कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले कैद भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा" भन्नाले 

(क) पहिले एउटा कसुरमा कैदको सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनमा जानुअघि अर्को कसुर गरी अर्को कसुरबापतको कैद सजायसमेत भएमा वा 

(ख) धरौटीमा छुटेको अवस्थामा वा कैद सजाय ठहर भई फरार रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा 

(ग) थुना वा कैदमा रहेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा वा 

(घ) कसुरमा सजाय ठहर भई थुनामा रहेको अवस्थामा थुनाबाट भागेर अर्को कसुर गरेमा वा

(ङ) कैद निलम्बन रहेको अवस्थामा वा सामुदायिक सेवाको सजाय पाएकोमा वा सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा सजाय भोगी रहेको अवस्थामा वा प्यारोल प्रावेशनमा छोडिएको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा

(च) कैदको सजाय भुक्तान भइसकेको मितिभन्दा पछाडि पुनः अर्को कसुर गरी सो पछिल्लो कसुरमा समेत कैदको सजाय भएमा

उपर्युक्त माथि उल्लिखित अवस्थाहरूमा मात्र पहिलो कैदको अवधि भुक्तान भएपछि अर्को सजाय गणना हुने गरी (कोन्सेकुतिवे) सजाय कार्यान्वयन हुने देखियो । 

 

६३ । कैद खाप्ने विषयमा साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १० नं ।बमोजिम खत पटक खापी सजाय गर्नुपर्दा ठुलो सजाय गर्नुपर्ने खत खाप्न नहुने भन्ने व्यवस्थाले एकै व्यक्तिलाई लामो सजाय नहोस् भन्ने नै उद्देश्य राखेको पाइन्छ । उक्त १० नं । को व्यवस्थाकै सापेक्षतामा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को विभिन्न कसुरबापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयनको दफा ३६ को उपदफा (१) ले कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नुपर्दा ऐ ।ऐ । को दफा ३६ को उपदफा (१) को देहाय (क) ले "पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने" भनी व्यवस्था गरेको छ । ऐ । दफाको देहाय (ख) मा "पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उपदफा (३) मा "एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा कैद हद कायम गर्नेसँग सम्बन्धित हो । जसमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको दफा ४१ र हाल कायम रहेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ (१) नै आकर्षित हुने देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्थासमेतको आधारमा कैद खापी सजाय गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा बाहेक कैद खाप्न नहुने कुरालाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को समग्र कानूनी व्यवस्थामा आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) मा कसुर कायम भई कैद सजाय भोगिरहेको हकमा दफा ३६ (२) को केही विशेष अवस्थामा बाहेक अर्को कसुर कायम भई सोबापत सजाय गर्दा साथ साथैएकैपटक (कोन्कुरेन्टली) भुक्तान हुने भन्ने र कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै अर्को सजाय भएमा एकपछि अर्को सजाय हुने व्यवस्था रहेबाट ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) लाई पहिलो कसुरमा सजाय भोग्नुअघि अर्को कसुरबापत सजाय भएको अवस्था भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विधायिकाले ऐ ।ऐनको दफा ३६(१) र (२) को व्यवस्था नै गर्ने थिएन । तसर्थ ऐ । ऐनको दफा ३६ को समग्रतालाई विचार नगरी केवल सो दफा ३६ को उपदफा (२) लाई मात्र टिपेर अलग राखी त्यसैको मात्र अर्थ लगाउँदा दफा ३६ को समग्र कानूनी व्यवस्था तथा सजायको उद्देश्यको अन्तरनिहित उद्देश्य पराजित हुन जान्छ ।

६४ । आङ्जेन लामाको मुद्दामा उठाइएको मागदाबीसँग सम्बन्धित तथ्यगत अवस्थालाई हेर्दा निवेदक आङ्जेन लामा मिति २०६८।०७।०२ देखि निरन्तर थुनामा रहेको अवस्थामा मिति २०७४।१०।०४ मा बर्दिया जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएको भनी सो मितिबाट ७ वर्ष कैद ठेकिएको देखियो । फरक मितिमा, फरक वारदात र फरक-फरक अदालतबाट निर्णय भएकोमा यी निवेदक  प्रतिवादी निरन्तर थुनामा रही सजाय भोगिरहेको अवस्थामा सो मितिबाट नै निजउपर चलेको सबै मुद्दामध्ये जुनमा ठुलो कैद सजाय भएको छ त्यसमा घटी सजाय गाभिएर भुक्तान हुने गरी कैद हुनुपर्नेमा सो नहुने भनी भएको आदेश बदर गरी तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । र हाल बहाल रहेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम कैद हद गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्यगत बेहोरा हेर्दा, निवेदक मिति २०६७।०८।२४ देखि पक्राउ भई २०६८।०२।२२ को कैदी पुर्जीबाट सजाय भोगी रहेको अवस्थामा आफूलाई विभिन्न मितिमा फरक-फरक स्थानमा भएको कसुरको हकमा विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाले सजाय निर्धारण गरिसकेको र फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने सजायको कैद हद गर्न इन्कार गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नभएकोले २०७८।०९।०६ को संशोधित कैदी पुर्जी बदर गरी कैद मुक्त गर्ने आदेश माग भएको देखिन्छ । यसबाट प्रस्तुत निवेदनको तथ्य र कानूनी आधार तथा आङ्जेन लामाको मुद्दाको तथ्य र कानूनी आधारमा समानता रहेको भन्ने देखिन आएको छ ।

६५ । वस्तुतः एकै प्रकृतिको तथ्य र कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दाहरूको निर्णयमा एकरूपता कायम हुनु न्याय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो । यसले समान परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समान न्याय प्राप्त हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ, जसले सामाजिक समानता र न्यायको सिद्धान्तलाई थप सुदृढ बनाउँछ । निर्णयमा एकरूपता कायम हुनु न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयताको महत्त्वपूर्ण आधार हो । जब सर्वोच्च अदालतले कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ, त्यो सम्पूर्ण कानूनी प्रणालीमा लागु हुने सिद्धान्त मानिन्छ । यसले अन्य अदालतहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्छ र समान कानूनी दृष्टिकोणको विकासमा मद्दत गर्छ । 

६६ । पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको छ । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरूबाट निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफैँ पनि कानूनसरह हुन्छ । कुनै विशेष मुद्दामा भएको निर्णयलाई भविष्यका समान प्रकारका मुद्दाहरूमा मार्गनिर्देशनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कानूनी सिद्धान्त नै नजिर हुन् । सर्वोच्च न्यायालयले कुनै विशेष कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्दछ भने त्यो निर्णयले भविष्यका मुद्दामा समान कानूनी प्रश्नको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउँछ । नजिरको सिद्धान्तले न्यायिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ । समान कानूनी प्रश्नमा एकै तरिकाले निर्णय गर्दा, न्याय प्रणालीमा विश्वसनीयता र स्थिरता कायम हुन्छ । यसले कानूनको सुसङ्गतता र स्पष्टता पनि सुनिश्चित गर्दछ । एकै प्रकारका मुद्दामा भिन्न निर्णयले कानूनी प्रणालीमा जटिलता र भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग-अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलग-अलग व्याख्या भएर वा अलग-अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकरूपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ ।

६७ । यद्यपि यदि कुनै नजिरको सिद्धान्त वा निर्णय आधार विवेकपूर्ण तर्कमा आधारित छैन, सर्वसाधारणमा कठिनाई वा असुविधा उत्पन्न हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतले त्यस्तो नजिर सिद्धान्त वा निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्न मनासिब हुँदैन । अदालतले देहायको आधारहरू विद्यमान रहेको स्थितिमा पूर्व-निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई अनदेखा गर्न सक्दछः

(क) यदि कुनै पूर्व-निर्णय वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त कानूनको स्पष्ट व्याख्यामा चुकेको अवस्था भएमा,

(ख) यदि कुनै पूर्व-प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तले सर्वसाधारणमा असुविधा वा अन्याय उत्पन्न गर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरेको स्थिति देखिएमा,

(ग) यदि नयाँ मुद्दामा तथ्य र परिस्थिति भिन्न भएमा,

(घ) यदि कुनै नजिर सिद्धान्त पुरानो वा अप्रासङ्गिक भएको स्थितिमा अदालतले यसलाई परिवर्तित परिवेशको आधारमा नयाँ दृष्टिकोणका साथ विचार गर्नुपर्ने भएमा ।

 

६८ । अब अन्तिम प्रश्न, निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा थुना वा कैदमा राखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी थुना वा कैदबाट मुक्त गर्ने हेतुले थुना वा कैदमा राख्ने निकाय वा अधिकारीका विरूद्ध जारी हुने आदेश हो । रिट निवेदक प्रतिवादी पासाङ तामाङ उर्फ सन्दिप पाठक भन्ने मिलन लामाउपरका उल्लिखित मुद्दाहरू चलिरहेको र कतिपय मुद्दा मुलतबी रहेको तथा फैसलासमेत भइसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादी मिति २०६७।८।२४ मा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पक्राउ परी हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको अवस्था देखिन्छ । यी निवेदक प्रतिवादीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट १० वर्ष कैद र रू ।७५,०००।- जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७८।४।१५ मा अन्तिम फैसला भएकोमा निज निवेदक  प्रतिवादी हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई लागेको कैद सोही मितिबाट कट्टा हुने गरी मिति २०८५।६।१६ सम्म थुनामा राखी निजलाई लागेको जरिवाना रू ।७५,०००।- दाखिल गरे प्रस्तुत लागु औषध मुद्दाको हकमा मात्र निजलाई मिति २०८५।६।१७ बाट थुनामुक्त गरिदिनू । जरिवाना दाखिल नगरे जरिवानाबापतसमेत मिति २०८६।२।२६ सम्म थुनामा राख्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।९।६ मा संशोधित कैद म्याद ठेकी निज थुनामा रहेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई पत्र पठाएको देखिन्छ । उक्त संशोधित कैद म्याद ठेकी पठाएउपर चित्त नबुझाई बेरितको भएकोले सो बदर गर्न यी निवेदकले कानूनबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलाससमक्ष दिएको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१०।२१ मा आदेश हुँदा निवेदन मागबमोजिम गर्न मिलेन भनी उक्त संशोधित कैदीपुर्जी सदर गरेको देखिन्छ । 

६९ । माथि उल्लिखित विभिन्न मुद्दाहरूमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ०७४-क्र्-१८७७ को लागु औषध मुद्दामा मिति २०७६।०६।०७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला र सो फैसला केही उल्टी गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।४।१५ मा भएको अन्तिम फैसला तथा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा मिति २०६८।२।४ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६९।१२।४ को फैसलाले यी निवेदकलाई सबैभन्दा ठुलो कैद १० वर्षको कैद सजाय ठहर भएको देखिएकोले सो १० वर्षको कैद नै बढी कैद हदको देखिएकोले माथि उल्लिखित कानूनी व्याख्याअनुसार बढी हुने कैद हद गरी कैद ठेक्नुपर्ने हुँदा र निज निवेदक प्रतिवादी पासाङ तामाङ उर्फ सन्दीप पाठक भन्ने मिलन लामा मिति २०६७।०८।२४ देखि हालसम्म कैद र जरिवानाबापत निरन्तर रूपमा कैदमा नै बसेको देखिँदा सोभन्दा पहिलेको मुद्दामा कसुर कायम गर्दा सजाय ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा निजउपरको अन्तिम मुद्दामा मिति २०७६।०६।०७ मा ११ (एघार) वर्ष कैद ठहर भए तापनि मिति २०७८।०४।१५ मा सो फैसला उल्टी भई १० (दश) वर्ष कैद सजाय ठहर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट कैद हद नगरी जारी गरिएको मिति २०७८।०९।०६ को संशोधित कैदी पुर्जी कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदक कैदमा बसेको मिति २०६७।०८।२४ बाट गणना गरी निजलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो कैदबापत निवेदकले १० वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने अवधि मिति २०७७।८।२३ मा नै भुक्तान भइसकेको अवस्था हुँदा मिति २०७७।०८।२४ देखि हालसम्म कैदमा बसेको अवधिलाई निजले उल्लिखित मुद्दामा ठहर भएको जरिवानाबापत बुझाउनुपर्ने जम्मा रकम रू ।२,०४,०००।- (दुई लाख चार हजार) बाट निज बढी कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन रू । ३००।- (तीन सय रूपैयाँ) का दरले कानूनबमोजिम कट्टा गर्नु र बाँकी जरिवाना रहने भए सोसमेत दाखिल गरेमा माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा ठहर भएको कैदबाहेक अन्य कारण र मुद्दाबाट निजलाई थुना वा कैदमा राख्नु नपर्ने भए निवेदकलाई आजै थुनाबाट छाडिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । संक्षिप्त आदेश मिति २०८०।०७।२३ मा नै दिएकोले अन्यथा थप केही गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।  

            

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या ।प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

न्या ।हरिप्रसाद फुयाल

न्या ।डा ।मनोजकुमार शर्मा

न्या ।विनोद शर्मा

 

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज रेग्मी  सबिनकुमार थिङ तामाङ  मतिना शाक्य

इति संवत् २०८० साल कात्तिक २३ गते रोज ५ शुभम् ।