निर्णय नं. ११३६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०८०।८।२१

०८०-WF-००२७

 

विषय:  बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : मोरङ जिल्ला, कटहरी गाउँपालिका, वडा नं. २, आदर्श टोल घर भई हाल कारागार कार्यालय, झापा, भद्रपुरमा थुनामा रहेका अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, मोरङ, विराटनगरसमेत

 

दोहोरो खतराको सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नै देखिने तर यसमा केही प्रश्नहरू नउठ्ने होइनन् । मुद्दाको विषयवस्तु मूल रूपमा एउटै छ, तर नामकरण भने अर्कै गरिएको छ भने के गर्ने, मुद्दाको विषयवस्तु फरक छ तर नामकरण भने एउटै गरिएको छ; मुद्दा त चलाइयो तर विवादको स्वच्छ सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्न नभई अभियुक्तलाई भविष्यमा देशभित्र वा बाहिर चल्न सक्ने वास्तविक मुद्दाहरूबाट ढाक्ने वा छोप्ने (shielding the offeder) को लागि चलाइएको रहेछ; कसुर गम्भीर छ तर पहिला सामान्य कसुर मानी मुद्दा चलाइयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट मुद्दा चलाइएको पनि रहेनछ भने के गर्ने भन्ने आदि प्रश्नहरू पनि उठ्ने । युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिअन्तर्गतको प्रोटोकलमा नयाँ तथ्य फेला परेमा वा पहिले गरिएको कारबाहीमा सारभूत रूपमा त्रुटि भई मुद्दाको परिणाममा नै असर पर्ने स्थितिमा पुनः मुद्दा चलाउन रोक लगाइएको छैन । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने रोम सन्धिको धारा २० ले दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Ne bis in idem) बारे व्यवस्था गर्दै यदि अदालतको क्षेत्राधिकारबाट ढाक्ने वा छोप्ने उद्देश्यले पहिले मुद्दा चलाइएको वा पहिले कानूनको उचित प्रक्रियाअन्तर्गत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा मुद्दा नचलाइएको अवस्था रहेछ भने पछि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

वारदातको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलाअन्तर्गत भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने । त्यसो गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले नरोक्ने । तर यस्तो लगातार कसुर भइरहेको अवस्थामा अलगअलग कानूनअन्तर्गत एउटै निकायमा मुद्दा चलाउने वा अलगअलग निकायमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्र कोइराला र श्री मनिषा बस्नेत 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको संविधान

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्पन्न कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०६।१७ मा भएको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको बेहोराः साङ्केतिक नाम विराटनगर १२० को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई म निवेदक अङ्गकुस भगतलाई प्रतिवादी बनाई मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा (०७९-C१-०९५७) मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले मिति २०८०।०१।३१ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको, यस मुद्दामा मिति २०८०।०२।०१ मा बयान भई थुनछेक आदेश हुँदा धरौटी रू.२,००,०००।- माग गर्ने आदेश भएबमोजिम धरौटीबापत रू.२,००,०००।- (दुई लाख) दाखिला गरी मिति २०८०।०३।०३ को तारेख लिई मोरङ जिल्ला अदालतको मुद्दा फाँटबाट बाहिर निस्किँदा अदालतकै परिसरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिआएका प्रहरीले जबरजस्ती बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको जरियालाई टेकी “जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरी अभियोगपत्र दायर गर्न झापा लान्छौं" भनी पक्राउ पुर्जीसमेत केही नदिई नियन्त्रणमा लिए । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मलाई आफ्नो हिरासतमा गैरकानूनी थुनामा राखी (बन्दी बनाई) जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा लगी झापा जिल्ला अदालतबाट मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको जरियालाई टेकी त्यही कसुरसँग सम्बन्धित गराई जबरजस्ती करणी मुद्दामा समेत गैरकानूनी तवरबाट म्याद थप, अभियोगपत्र दर्ता एवं थुनछेक आदेशसमेत गरी थुनामा राखिएको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा मिति २०८०।१०।०६ देखि मिति २०८०।०२।०१ सम्म मलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोगपत्र दाखिल गरेको अवस्थामा नै जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि अनुसन्धान तहकिकात गरी एकैदिन, एकै अवस्थामा, एउटै अभियोगपत्र दाखेल गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४समेतमा रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि विपक्षीहरूले एउटा मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा मलाई अर्को मुद्दाबाट पुनः गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने प्रवृत्त धारणा राखी बदनियतका साथ एउटै कसुरमा अर्को अदालतमा अर्कै मुद्दा उठान गरी गैरकानूनी थुनालाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ । मोरङ जिल्ला अदालतबाट नै एउटै मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन गरी फैसला हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पुन: झापा जिल्ला अदालतमा लगी मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन गर्नका लागि म्याद थप गर्नेलगायतका काम कारबाहीहरू बदनियतपूर्ण रहेको छ ।

विपक्षीहरूको काम कारबाही र आदेशले मलाई नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, ४६ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुनुका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को दफा ४६ समेतको विपरीत छ । यसप्रकारले म निवेदकउपर गैरकानूनी रूपमा झापा जिल्ला अदालतमा थप मुद्दा चलाई थुनामा राखी बन्दी बनाएको र निरन्तर बन्दी बनाइरहने अवस्था आएको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा (०७९-C१-०९५७) मा धरौटी तारेखमा छुटेको अवस्थामा त्यही जरियालाई छुट्टै कसुर कायम गरी झापा जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश गरी थुनामा राख्नेलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गैरकानूनी रहेका छन् । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तबमोजिम ठुलो खत कसुरमा सानो खत कसुर समाहित भई ठुलो सजाय मात्र हुने अवस्थामा विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गैरकानूनी, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त एवं दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत छ । यसरी, विपक्षीहरूले मलाई प्रवृत्त धारणा बनाई एकैपटक एकै अदालतमा एकै अभियोगपत्रबाट मुद्दा चल्न / चलाउन सकिनेमा सो नगरी बदनियतका साथ पृथक्‌पृथक् मुद्दा चलाई लामो समयसम्म थुनामा राख्ने अभिप्रायले फरकफरक तवरले झापा जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा चलाई झापा जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही एवं आदेशहरूसमेत नेपालको संविधान, फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, दोहोरो खतराको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुनका लागि बन्दीप्रत्यत्क्षीकरणलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको ०७९-C१-०९५७ नं. को मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा र झापा जिल्ला अदालतमा दायर भएको ०७९-C१-०७२० नं. को मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दाको सक्कल मिसिल सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट झिकाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०८०।०५।०७ मा भएको आदेश ।

विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको लिखित जवाफः विपक्षी रिट निवेदक अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगतउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट मिति २०८०।०१।०६ मा पक्राउ परी मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दायर भई अनुसन्धानपश्चात् सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा पेस गर्दा रिट निवेदकले पीडित साङ्केतिक नाम विराटनगर १२० लाई झापा जिल्ला बिर्तामोड न.पा. वडा नं. १ मा रहेको होटलमा राखी जबरजस्ती करणी गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा जबरजस्ती करणीतर्फको घटनास्थल झापा जिल्लाअन्तर्गत रहेकोले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निजउपर छुट्टै अनुसन्धान गरी झापा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने भएको हुँदा मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०२।०१ मा भएको थुनछेक आदेशमा निज रिट निवेदक रू.२,००,०००।- धरौटीमा छुटेकोले निज विरूद्ध दायर भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा तत्कालै पक्राउ गरेर झापा जिल्ला अदालतमा पेस गरेकोमा निज रिट निवेदकलाई सम्मानित झापा जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको हो । निज रिट निवेदकले पीडितलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगी फरकफरक कसुर गरेको हुँदा निजउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात भएको र यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी झापामा जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात भएको हो, निजलाई एउटै कसुरमा दोहोर्‍याई मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान गरिएको होइन । निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन / छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको लिखित जवाफ ।

विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय झापाको लिखित जवाफः रिट निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, बिर्तामोडबाट भएको अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा पीडित वर्ष १४ की सांकेतिक नाम विराटनगर १२०(क) लाई अपहरण गरी झापाको बिर्तामोड स्थित होटलमा शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा कानूनबमोजिम यस कार्यालयबाट अभियोजन गरिएको हो । झापा जिल्ला अदालतमा मानव अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दाको अभियोग दर्ता भएपश्चात् उक्त अदालतको मिति २०८०।०२।०५ को थुनछेक आदेशबाट निवेदक कारागारमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष हुने गरी आदेश भएको अवस्था छ । यसरी, झापा जिल्लाभित्र भएको फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकायले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा यस कार्यालयबाट कानूनबमोजिम अभियोजन गरेको कार्य र सक्षम अदालतबाट थुनामा रहेको निज निवेदकलाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने अवस्था होइन । प्रस्तुत मुद्दामा दुई कसुर दुई फरकफरक ठाउँमा भएको हुँदा यसमा दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत निवेदकलाई थुनामा राखिएको पनि देखिँदैन । साथै, निवेदकले झापा जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अन्तरकालीन आदेश विरूद्धमा रिट क्षेत्राधिकारबाट सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको देखिन्छ । झापा जिल्ला अदालतबाट भएको अन्तरकालीन आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर्ने उच्च अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने अवस्था भई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहँदारहँदै सो उपचारको अवलम्बन नगरी निवेदक रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नुभएको अवस्था छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी रहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, झापाको लिखित जवाफ ।

विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको लिखित जवाफः प्रतिवादी यी रिट निवेदक विरूद्ध मिति २०८०।०१।०३ मा परेको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा यस कार्यालयमा दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी मिति २०७१।०१।२८ मा मानव अपहरण शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित फायल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा पेस हुँदा जबरजस्ती करणीतर्फ छुट्टै अनुसन्धान गरी झापा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने भएको हुँदा मिसिल संलग्न कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी यस कार्यालयबाट निर्णय गरिएको तथा पीडितले मिति २०८०।०२।०२ मा जबरजस्ती करणी शीर्षकमा जाहेरी दरखास्त पेस गरेकोमा प्रतिवादी मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाबाट मिति २०८०।०२।०१ मा रू.२,००,०००।- धरौटीमा छुटी गएपश्चात् निजको विरूद्ध जबरजस्ती करणीतर्फ हुने अनुसन्धानबाट भागी फरार हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको हुँदा सोही दिन निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी यस कार्यालयको च.नं.१६९६१ मिति २०८०।०२।०१ को पत्रसाथ निजको विरूद्ध परेको जबरजस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको लागि आवश्यक कागजातसहित इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी बिर्तामोड झापा पठाइएको हो । निवेदकलाई यस कार्यालयबाट गैरकानूनी थुनामा राखिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको लिखित जवाफ ।

विपक्षी झापा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफः इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी झापाको च.नं. ८४९१ मिति २०८०।०२।०२ को पत्रद्वारा अङ्कुस भन्ने अङ्गकुस भगतलाई जबरजस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानका सिलसिलामा मोरङ जिल्ला अदालतको गेटमा फेला पारी निजलाई तत्काल जरूरी पुर्जी दिई मिति २०८०।०२।०२ मा पक्राउ गरेकाले निजको जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गरिपाउँ भन्नेसमेत पत्र मागबमोजिम निजका नाममा मिति २०८०।०२।०१ मा जारी भएको जरूरी पक्राउ पुर्जी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) बमोजिम मिति २०८०।०२।०२ मा स्वीकृत गरिदिएको हो । साथै, निजको बयानलगायत अन्य अनुसन्धानको कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८०।०२।०१ देखि मिति २०८०।०२।०३ सम्म पहिलोपटक ३ (तीन) दिनसम्म हिरासतमा राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको हो । निज प्रतिवादीलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय झापाबाट मिति २०८०।०२।०३ मा मानव अपरहरण शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दा पेस भई यस झापा जिल्ला अदलतमा मु.नं. ०७९-८१-०७२० मा उक्त मुद्दा दर्ता भई अभियोग पत्रसाथ पेस गरेका प्रतिवादीलाई अदालतमा बयान लिई मिति २०८०।०२।०५ मा भएको थुनछेक आदेशानुसार निज प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय झापामा थुनामा पठाइएको हो । तत्पश्चात् उक्त मुद्दा कारबाहीको क्रममा साक्षी बकपत्रको कार्य सम्पन्न भई मिति २०८०।०५।१९ को पेसी सूचीमा चढेको अवस्था छ । अतः नियमानुसार पेस भएको मुद्दामा पेस भएका प्रतिवादीलाई थुनछेक आदेशद्वारा मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको र कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीको कानूनबमोजिमको थुनालाई गैरकानूनी घोषणा गर्नुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी झापा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

विपक्षी कारागार कार्यालय, भद्रपुरको लिखित जवाफः मुद्दा मामिलाहरूमा ठेकिएको कैद र मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनामा राख्न दिएको थुनुवा तथा कैदी पुर्जी मुताबिक थुनामा र कैदमा राख्नुपर्ने यस कार्यालयको दायित्व रहेकोमा सोही दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा निवेदकलाई झापा जिल्ला अदालतको च.नं. १०७५५, मिति २०८०।०२।०५ को थुनुवा पुर्जीको आधारमा थुनामा राखिएको हो । यस कार्यालयले विपक्षी रिट निवेदकको नागरिक तथा संवैधानिक अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरेको तथा गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय, भद्रपुरको लिखित जवाफ ।

विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीको लिखित जवाफः निवेदक अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गका भगतउपर जबरजस्ती करणी मुद्दामा आवश्यक कारबाहीको लागि निज निवेदक प्रतिवादी र मिसिल तालुक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ, विराटनगरको च.नं. १६९६१ मिति २०८०।०२।०१ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोमा यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा आ.व. २०७९/०८० को मुद्दा नं. ५२८ दर्ता मिति २०८०।०२।०२ मा जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता भई निज प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी म्याद थप प्रदान भई म्याद अवधिभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी मिति २०८०।०२।०३ मा यस कार्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भद्रपुर झापामा सक्कल, नक्कल मिसिल पेस भई श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भद्रपुर झापाबाट मिति २०८०।०२।०३ मा नै अभियोग पत्रसहित सक्कल मिसिल झापा जिल्ला अदालतमा पेस भई झापा जिल्ला अदालतको मिति २०८०।०२।०५ को आदेशले निज प्रतिवादी अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगतलाई पुर्पक्षको लागि श्री कारागार कार्यालय, भद्रपुर, झापामा थुनामा पठाएको हो । यसरी निवेदकको थुना गैरकानूनी नभई निजलाई अदालतको आदेशबाट कानूनबमोजिम थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशः यसमा निवेदकका विरूद्ध परेको अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरीको अनुसन्धानको क्रममा जबरजस्ती करणीको वारदातको सन्दर्भसमेत उजागर भइसकेको स्थितिमा अपहरण तथा शरीर बन्धकको वारदात सुरू भएको र निवेदक / प्रतिवादी र पीडितको बसोबास भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा नै अपहरण तथा शरीर बन्धकका साथ जबरजस्ती करणी मुद्दाको समेत अभियोजन हुन सक्ने हो वा जबरजस्ती करणीको आरोपित कसुरको वारदातस्थल झापा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको हुँदा सोही अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्ने हो ? भन्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २०(६) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५, ४६, ५०, ५१ र ५४ को कानूनको व्याख्याको अवस्था देखिएको र उल्लिखित प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(ग) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०६।१७ मा भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्र कोइराला र श्री मनिषा बस्नेतले, मेरो पक्षउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भई अभियोगपत्र दाखिल गरेको अवस्थामा मोरङ जिल्ला अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा माग भएको धरौटी रकम बुझाइसकेपछि मेरो पक्षलाई सोही वारदातमा जबरजस्ती करणीको कसुरसमेत भएको भनी पुनः पक्राउ गरिएको छ । मोरङ जिल्लाबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि अनुसन्धान तहकिकात गरी एकै दिन, एकै अवस्थामा, एउटै मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन गरी मोरङ जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्न सक्ने अवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६(ग) बमोजिम हुँदाहुँदै सो नगरी विपक्षीहरूले झापा जिल्ला अदालतमा थप मुद्दा चलाई थुनामा राखी बन्दी बनाइएको अवस्था छ । यसप्रकार विपक्षीहरूबाट मेरो पक्षलाई थुनामा राख्ने गरी भएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ६ प्रतिकूल गैरकानूनी, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त एवं दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । तसर्थ, विपक्षीहरूका ती कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले मेरो पक्षलाई थुनामुक्त गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले, प्रतिवादी यी रिट निवेदक अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि जबरजस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका हुन् । अपरहरण र जबरजस्ती करणी मुद्दाको पीडित एउटै व्यक्ति भए पनि घटना फरकफरक र फरकफरक स्थानमा भएको हो । अपहरण तथा शरीर बन्धकको वारदात मोरङ जिल्लामा र जबरजस्ती करणीको वारदात झापा जिल्लामा भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा दुई अदालतमा मुद्दा चल्ने नै हुन्छ । दुवै कसुर एउटै तथा दुवै घटना एउटै होइन, फरकफरक नै हो । यसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६(ग) को कानूनी प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था नै छैन । तसर्थ, अधिकारप्राप्त अदालतको आदेशबाट निवेदक मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६(ग) बमोजिम एकै घटनाको कसुरहरूको सम्बन्धमा एउटै अदालतमा अभियोग पेस गर्नुपर्नेमा मउपर मोरङ जिल्ला अदालत र झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको कानूनविपरीत रही मेरो थुना गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी तथा निवेदककलाई विधि र प्रक्रियाअनुरूप थुनामा राखेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २०(६) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५, ४६, ५०, ५१ र ५४ को व्याख्याको अवस्था देखिएको हुँदा उत्पन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ । 

उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्तानुसारको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थालगायत यस अदालतका पूर्व निर्णयहरूसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः

(क) प्रस्तुत विवादमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ६ मा उल्लिखित दोहोरो खतराको सिद्धान्तको विपरीत कार्य भएको अवस्था छ वा छैन ।

(ख) प्रस्तुत विवादको वारदात मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६(ग) बमोजिमको अवस्थाको हो वा होइन, अर्थात् यी निवेदकउपर चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा एउटै अदालतमा कारबाही हुनुपर्ने हो वा होइन । 

(ग) यी निवेदकउपरको उल्लिखित दुवै मुद्दा एउटै अदालतमा कारबाही हुनुपर्ने हो भने कुन अदालतबाट कारबाही हुनुपर्ने हो र एका जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा अर्को जिल्ला अदालतमा सार्न मिल्ने हो वा होइन ।

(घ) प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको  मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन ।

 

२. सर्वप्रथम, प्रस्तुत विवादमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ६ मा उल्लिखित दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको अवस्था छ वा छैन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) मा, “कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन" भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ मा, “कुनै व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । संविधानले गरेको मौलिक हकको व्यवस्था तथा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि एउटै वा उही कसुरमा पटकपटक मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै कसुरमा दुई पटक खतरामा राख्नु हुँदैन भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानूनसरह मान्यता प्राप्त नेपाल पक्ष रहेको International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) को धारा १४.७ मा उल्लिखित, “No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.” भन्ने व्यवस्थालाई समेत यहाँ उल्लेखन गर्नु सान्दर्भिक देखिन आउँछ । यो व्यवस्थाले हाम्रो संविधानले जस्तै वा भनौं हाम्रो संविधान र कानूनले जस्तै एकपटक अदालतमा एकै कसुरमा मुद्दा चली सजाय पाएको वा सफाइ पाएको दुवै अवस्थामा पुनः सोही कसुरमा मुद्दा चलाउनबाट रोक्छ । यद्यपि सरसर्ती हेर्दा दोहोरो खतराको सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नै देखिन्छ तर यसमा केही प्रश्नहरू नउठ्ने होइनन् । उदाहरणको लागि मुद्दाको विषयवस्तु मूल रूपमा एउटै छ, तर नामकरण भने अर्कै गरिएको छ भने के गर्ने, त्यसैगरी मुद्दाको विषयवस्तु फरक छ तर नामकरण भने एउटै गरिएको छ; त्यसैगरी मुद्दा त चलाइयो तर विवादको स्वच्छ सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्न नभई अभियुक्तलाई भविष्यमा देशभित्र वा बाहिर चल्न सक्ने वास्तविक मुद्दाहरूबाट ढाक्ने वा छोप्ने (Shielding the Offender) को लागि चलाइएको रहेछ; त्यसैगरी कसुर गम्भीर छ तर पहिला सामान्य कसुर मानी मुद्दा चलाइयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट मुद्दा चलाइएको पनि रहेनछ भने के गर्ने भन्ने आदि प्रश्नहरू पनि उठ्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा यी कुराहरूबारे पनि व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । उदाहरणको लागि युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिअन्तर्गतको प्रोटोकलमा नयाँ तथ्य फेला परेमा वा पहिले गरिएको कारबाहीमा सारभूत रूपमा त्रुटि भई मुद्दाको परिणाममा नै असर पर्ने स्थितिमा पुनः मुद्दा चलाउन रोक लगाइएको छैन । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने रोम सन्धिको धारा २० ले दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Ne bis in idem) बारे व्यवस्था गर्दै यदि अदालतको क्षेत्राधिकारबाट ढाक्ने वा छोप्ने उद्देश्यले पहिले मुद्दा चलाइएको वा पहिले कानूनको उचित प्रक्रियाअन्तर्गत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा मुद्दा नचलाइएको अवस्था रहेछ भने पछि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख छ । दोहोरो खतराको सिद्धान्तबारे चर्चा गर्दा यी पक्षहरूबारे पनि दृष्टि दिनुपर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अवस्था रहेको नदेखिँदा दोहोरो खताराको सिद्धान्तका यी अपवादात्मक व्यवस्थाहरूबारे थप बोल्नु आवश्यक देखिँदैन । 

३. एउटा कसुर गरेको आरोपमा एकपटक सजाय पाएपछि वा सफाइ पाएपछि सोही कसुरमा पुनः मुद्दा चलाउने वा सजाय गर्न नहुने दोहोरो खतराको सिद्धान्तबारे चर्चा गर्दा कसुर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटै निरन्तरतामा भएको (In Continuum) र निरन्तरतामा कसुर हुँदा विभिन्न ठाउँमा कसुर भएको अवस्थामा फरकफरक कानून लाग्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । प्रस्तुत विवादमा अभियोजन पक्षलाई भएको द्विविधा पनि यही नै देखिन्छ । यसबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने वारदातको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलाअन्तर्गत भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्दैन । त्यसो गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले रोक्दैन । तर यस्तो लगातार कसुर भइरहेको अवस्थामा अलगअलग कानूनअन्तर्गत एउटै निकायमा मुद्दा चलाउने वा अलगअलग निकायमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।

४. यही सन्दर्भमा यी निवेदक अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगतउपर भएको अनुसन्धान र लागेको अभियोग हेर्दा सर्वप्रथम सन्जय कुमार मण्डलले मिति २०८०।०१।०५ मा आफ्नो १४ वर्षीय नाबालिग परिवर्तित नाम विराटनगर १२०(क) लाई “बल प्रयोग गरी धरकपट गरी झुक्यानमा पारी नियन्त्रणमा लिई कसुर गरेको र मेरो मन्जुरीबिना झुक्यानमा पारी जबरजस्ती अज्ञात ठाउँमा शरीर बन्धक पारी राखेको कारण मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ र २१२ अन्तर्गत कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा निज शंकास्पद व्यक्तिलाई झिकी बुझी पक्राउ गरी" सजाय गरिपाउँ भनी जाहेरी दिएको र सोही सन्दर्भमा पीडित परिवर्तित नाम विराटनगर १२०(क) को मिति २०८०।०१।०६ मा कागज हुँदा निज प्रतिवादीले आफूलाई मिति २०७९।१२।२७ मा विराटनगरबाट अशोक चोकको बाटो हुँदै महेन्द्र चोकमा पुर्‍याएर बसमा चढाई इटहरी, त्यसपछि राजविराज पुर्‍याएको र त्यहाँबाट १०।१५ मिनेटपछि पुनः विराटचोकमा लिएर आएको, त्यसको केहीबेरपछि पुनः बस चढाएर बिर्तामोड पुर्‍याई साँझमा बिर्तामोड बसपार्कमा नाम थाहा नभएको होटलमा कोठा लिई राखी राति अन्दाजी १० बजे सेक्स गरेको र सो राति पटकपटक सेक्स गरेको, भोलिपल्ट पुनः विराटचोक, त्यसपछि विराटनगर र जोगबनी लिएर गएको, भारत नर्पतगन्जमा भएको निजको मामाको घर पुर्‍याएको, सो घरमा २ दिनसम्म राखी आफूले लगाएको कानको गहनासमेत खोल्न लगाई लगेर बेचेको, त्यसपछि भारतकै फार्विसगन्जमा रहेको विवाह भवनमा पुर्‍याएर ५ दिनसम्म राखेर पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको र मिति २०८०।०१।०६ मा नेपाल फर्केर आउने क्रममा भारतको जोगबनीनजिकै नेपाल भारत बोर्डरमा आफ्नो बुबाको साथमा रहेका प्रहरीहरूले भेटी उद्धार गरेको भनी सविस्तार अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीको विषयमा कागज गरेको पाइन्छ । यही कसुरको विषयलाई लिएर यी निवेदकउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ र २१२ अन्तर्गतको कसुरमा दफा २१४(१) बमोजिम सजाय र दफा २१७ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको माग दाबी लिई मिति २०८०।०१।३१ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको देखिन्छ । सोही अभियोगपत्रमा “झापा जिल्ला, बिर्तामोड न.पा., वडा नं. १ स्थित होटल भेटघाटको कोठा नं. १०२ मा राखी जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ घटनास्थल झापा जिल्लाअन्तर्गत रहेको हुँदा जबरजस्ती करणी मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान गरी झापा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने भएको हुँदा मिसिल संलग्न कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी यस कार्यालयबाट निर्णय गरिएको हुँदा प्रतिवादी अङ्कुस भगत प्रस्तुत मुद्दाबाट कुनै बेहोराले छुटीजाने भएमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा पेस गर्नका लागि खटिआएको प्रहरी कर्मचारीको जिम्मा लगाइपाउँ” भनी उल्लेख भएबमोजिम यी निवेदकलाई मोरङ जिल्ला अदालतबाट थुनछेक भएपछि पनि नछाडी झापा जिल्लामा लगिएको र पीडित विरूद्ध लगातार कसुर भएको विषयलाई लिएर जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत आरोपमा ऐ. संहिताको दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३)(ग) तथा अपहरण र शरीर बन्धक कसुरमा ऐ. संहिताको दफा २११, २१२ र २१४ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर ठहर हुनुपर्ने भन्ने मागदाबी लिई मिति २०८०।०३।०३ मा झापा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भई उक्त अदालतबाट मिति २०८०।०२।०५ मा निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखियो । 

५. यसरी यी निवेदकउपर दुवै अदालतमा चलेका मुद्दाहरू हेर्दा पीडित विराटनगर १२०(क) लाई मिति २०७९।१२।२७ मा विराटनगरबाट अपहरण गरी तत्पश्चात् सप्तरीको राजविराज, झापाको बिर्तामोड त्यसपछि मोरङ हुँदै भारत लगी केही दिन विभिन्न ठाउँमा राखी पुनः मोरङ विराटनगर फर्केपछि रानीबाट निवेदक मिति २०८०।०१।०६ मा पक्राउ परेको देखिँदा निवेदकले जे जुन कसुरहरू गर्‍यो भनिएको छ सो घटना एउटा लगातारको स्थिति (In Continuum) मा भएको देखिन आउँछ । अर्थात् दुवै जिल्लाहरूमा चलेको अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दा एउटै कसुरको विषयलाई लिएर परेको देखिन्छ भने प्रतिवादी र पीडित एउटै रहेको अवस्था छ । अपहरणपश्चात् सोही क्रममा झापा जिल्लामा र भारतमा समेत जबरजस्ती करणी भएको भन्ने देखिन्छ । सो वारदातको विषयमा यी निवेदकउपर मोरङ जिल्लामा सक्षम निकायबाट अनुसन्धान भएको र सक्षम न्यायिक निकायसमक्ष अपहरण र शरीर बन्धकको कसुरमा मुद्दा चली विचाराधीन रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा अपहरण र शरीर बन्धकको कसुरमा फरक स्थानको कारणले दुई पटक मुद्दा चलाइनु एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने संविधान एवं प्रचलित कानून तथा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत देखिँदा अपहरण र शरीर बन्धकको कसुरको हकमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ६ मा उल्लिखित दोहोरो खतराको सिद्धान्तको प्रतिकूल कार्य हुन गएको देखिन आयो ।

६. अब, जहाँसम्म जबरजस्ती करणीको प्रश्न छ, प्रस्तुत विवादको वारदात मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६(ग) बमोजिमको अवस्थाको हो वा होइन, अर्थात् यी निवेदकउपर चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा एउटै अदालतमा कारबाही हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्न छ, सोतर्फ हेर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ ले कुनै कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसुर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही संहिताको दफा ४६(ग) ले एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसुरहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसुरहरूमध्ये कुनै कसुर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसुरहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्ता कसुरहरूमध्ये कुनै कसुर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मोरङ जिल्लामा आरोपित कसुरबारे अनुसन्धान हुँदा नै पीडित नाबालिगले आफूलाई झापा र भारतमा समेत जबरजस्ती करणी गरिएको भनी लेखाएको पाइन्छ । मोरङबाट पीडितलाई लिई गएपछि जे जस्ता कार्यहरू भएको आरोप लागेको छ ती कार्यहरू निरन्तरतामा भएको भन्ने भएबाट अपहरण र शरीर बन्धकको विषयमा अनुसन्धान गरिँदा जबरजस्ती करणीबारे अनुसन्धान भई दुवै कसुरमा एउटै अदालत अर्थात् मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने नै देखिन्छ । 

७. वस्तुतः अदालतको क्षेत्राधिकारको सिर्जना वा त्यसको समाप्ति कानूनद्वारा मात्र हुन्छ, यो पक्षको सहजता र छनोटको विषय हुँदैन । कुनै कारण क्षेत्राधिकार नभएको अदालतसमक्ष मुद्दा पर्न आएमा त्यसको निकासा पनि कानूनद्वारा नै गरिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा कानूनी प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५० मा यसप्रकारको कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छः-

“अधिकार क्षेत्र नभएको वा बेरितको भएमा दरपिठ गर्नुपर्नेः (१) कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको बेहोराबाट त्यस्तो उजुरीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको वा रीत नपुर्‍याई दर्ता गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपिठ गरिदिनुपर्ने छ ।

(२) अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपिठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तिम हदम्याद दरपिठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानूनबमोजिम दर्ता गरिदिनुपर्ने छ”

त्यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-

“अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने छ र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनुपर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयउपर त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तिस दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिने छ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरूपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन । 

तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।”

 

८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा, क्षेत्राधिकारै नभएको अदालत मुद्दाको काम कारबाही गर्न सक्षम रहँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई हाम्रो कानूनले पनि मान्यता दिएको देखिन्छ । वस्तुतः मुद्दाको कारबाही गर्ने अख्तियारी नै नपाएको अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनु स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हककै प्रतिकूल हुन जान्छ । International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) को धारा १४.१ ले समेत सक्षम अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरालाई स्वच्छ सुनुवाइको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा १४.१ मा, “…In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law….” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थामा उल्लिखित सक्षम न्यायाधिकरण (Competent Tribunal) भन्ने शब्दावलीले क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायाधिकरण भन्ने कुरालाई समेत इङ्गित गरेको हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ पीडितउपर गरिएको भनी प्रतिवादीउपर लगाइएको आरोप एउटा लगातारको स्थिति (In Continuum) मा भएको देखिएको अवस्था हुँदा यी निवेदकउपर चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा ऐ. संहिताको दफा ४६(ग) बमोजिम सक्षम अदालतबाट गरिनुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइको प्रचलनको लागि पनि एउटै जिल्ला अदालतबाट कारबाही हुनुपर्ने देखिन आयो । यसो गरिएमा पक्षले एउटै अदालतमा आफ्नो कुरा राख्न पाउने, पीडित र साक्षीहरूको बकपत्र जिरह गर्न सहज हुने र मुद्दाको सुनुवाइ पनि एउटै न्यायाधीशबाट हुन सक्ने भई स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्द्धन हुने हुन्छ ।

९. यसै सन्दर्भमा अब, यी निवेदकउपरको उल्लिखित दुवै मुद्दा एउटै अदालतमा कारबाही हुनुपर्ने हो भने कुन अदालतबाट कारबाही हुनुपर्ने हो र एका जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा अर्को जिल्ला अदालतमा सार्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) मा, “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सर्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधाराण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ" भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यस संवैधानिक प्रावधानले मुद्दा मामिलाको रोहमा उत्पन्न कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको अवस्था हुँदा यहाँ उठेको जटिलतामा उचित निकासा दिन यस अदालतले सक्ने नै देखिन्छ ।

१०. सो सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा, यी निवेदकउपर चलेको जबरजस्ती करणी मुद्दा लगातार गरिएको वारदातको क्रममा घटेका घटनासँग सम्बन्धित हुँदा सो कसुरमा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने नै देखिन्छ । झापा जिल्ला अदालतमा पेस भएको मुद्दामा गरिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फको अभियोगको हकमा सो अभियोग नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) विपरीत रहेको देखिएको छ । उक्त अभियोग पत्रमा उल्लिखित जबरजस्ती करणीतर्फको आरोपको हकमा सो विषयको अभियोगसहितको मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा सरेमा अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणीतर्फ एकै अदालतले मुद्दा हेरी पूर्ण न्याय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । एउटै अदालतबाट कारबाही हुँदा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन र न्याय निरूपणमा समेत सहजता हुने भई व्यावहारिक रूपले समेत उचित देखिन्छ । यस अवस्थामा उल्लिखित धारा १३३ को उपधारा (२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकारअन्तर्गत झापा जिल्ला अदालतमा दायर भएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अभियोग पत्रसहितको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४८(१) बमोजिम पहिले अभियोगपत्र दर्ता भएको मोरङ जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने देखिन आयो ।

११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकारबमोजिम, यी रिट निवेदक अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगतउपर झापा जिल्ला अदालतमा पेस भएको मुद्दामा गरिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फको अभियोगको हकमा सो अभियोग धारा २० को उपधारा (६) विपरीत देखिँदा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने देखिँदा सो मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०३।०५ मा भएको थुनछेक आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी झापा जिल्ला अदालतमा दायर भएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अभियोगपत्रसहितको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४८(१) बमोजिम मोरङ जिल्ला अदालतमा सारी दिनुपर्ने अवस्था देखिन आउँछ । यस अवस्थामा अब, सो जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरी मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दासँग एकैसाथ राखी यी निवेदक हाल कारागार कार्यालय, झापा, भद्रपुरमा थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई झिकाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पुनः थुनछेकतर्फ आदेश गरी बाँकी कारबाही कानूनबमोजिम सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेशसमेत जारी हुने अवस्था देखिन्छ । यी रिट निवेदकउपर जबरजस्ती करणीतर्फ लागेको अभियोग कायम रही मुद्दा मात्र मोरङ जिल्ला अदालतमा सारिएको हुँदा उक्त अभियोगमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

१२. अतः माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित आधार कारणबाट, यी रिट निवेदक अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगतउपर झापा जिल्ला अदालतमा पेस भएको मुद्दामा गरिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकतर्फको अभियोगको हकमा सो अभियोग नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) विपरीत देखिँदा धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । सोही अभियोग पत्रमा उल्लिखित जबरजस्ती करणीतर्फको अभियोगको हकमा उक्त कसुरमा समेत मुद्दा हेर्न मोरङ जिल्ला अदालत सक्षम रहेको र जबरजस्ती करणी अभियोगसहितको मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा सरेमा अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीतर्फ एकै अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने र त्यसो गरिँदा स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्द्धन हुने भई पूर्ण न्याय हुन सक्ने हुँदा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०३।०५ मा भएको थुनछेक आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी झापा जिल्ला अदालतमा दायर भएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अभियोग पत्रसहितको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४८(१) बमोजिम मोरङ जिल्ला अदालतमा सारिदिएको छ । अब, सो जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरी मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दासँग एकैसाथ राखी यी निवेदक हाल कारागार कार्यालय, झापा, भद्रपुरमा थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई झिकाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पुनः थुनछेकतर्फ आदेश गरी बाँकी कारबाही कानूनबमोजिम सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यी रिट निवेदकउपर जबरजस्ती करणीतर्फ लागेको अभियोग कायम रही मुद्दा मात्र मोरङ जिल्ला अदालतमा सारिएको हुँदा उक्त अभियोगमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत आदेशको संक्षिप्त आदेश तयार गरी दिइसकेको देखिँदा यो आदेशको प्रतिलिपिसहित यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई दिई प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८० साल मार्ग २१ गते रोज ५ शुभम् ।