निर्णय नं. ११३६६ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८१।४।१७
०७८-NF-०००९
मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत
निवेदक / प्रत्यर्थी : राष्ट्रिय बिमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / रिट निवेदक : सर्लाही जिल्ला हरिवन नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई राष्ट्रिय बिमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौंमा आठौं तहमा कार्यरत शान्ता पोखरेल भट्टराईसमेत
कुनै पनि कानून अवैध घोषित नभएसम्म वैध हुने । सो कानूनबमोजिम भए गरेका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू पनि संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म स्वतः वैध मानिने । प्रश्न उठी बदर गर्नुपरेमा पनि जुन विषयमा प्रश्न उठी बदर गर्नुपरेको हो सो हदसम्म मात्र बदर गर्नु मनासिब हुने । नियुक्ति पाई परीक्षणकालसमेत समाप्त भई संस्थानमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूको हकमा कुनै विवाद नै नभएको अवस्थामा संस्थानबाट भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरू बदर गर्नु न्यायसङ्गत नहुने । तत्काल प्रचलित कानूनसम्मत निर्णय एवं काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्नु न्यायोचित हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
राष्ट्रिय बिमा संस्थानद्वारा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विज्ञापन भई उक्त विज्ञापनबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालित खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति पाई संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरूले परीक्षणकालसमेत पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजहरूको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत बदर गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१९)
तत्काल कायम रहेको कानून वैध छ भन्ने अपेक्षाको आधारमा सम्पन्न भइसकेको प्रक्रियालाई पछि उक्त कानूनलाई बदर गर्दा सोले दिनसक्ने पश्चात्दर्शी असरको सम्बन्धमा विचारै नगरी संस्थानबाट भइसकेका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरूसमेत बदर गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेश न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.२१)
निवेदक / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृपा पोखरेल र अशोक चापागाई
प्रत्यर्थी / रिट निवेदकका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७८, अङ्क १, नि.नं.१०६३८
ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६२६
ने.का.प.२०७१, अङ्क २, नि.नं.९११८
ने.का.प.२०६२, अङ्क ९, नि.नं.७५९७
ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, नि.नं.८६४४
ने.का.प.२०६८, अङ्क १, नि.नं.८५३३
ने.का.प.२०५९, अङ्क ११, नि.नं.७१४८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः-
मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।१० मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी राष्ट्रिय बिमा संस्थानसमेतको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका छौं । बिमा संस्थानको कर्मचारी नियमावली, २०७५ लाई लोक सेवा आयोगसमेतको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७५।०७।१४ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई सोही मितिदेखि संशोधित नियमावली, २०७५ लागु गरी कर्मचारी नियमावली, २०५४ खारेज भएको छ । बिमा संस्थानद्वारा मिति २०७६।०६।२५ मा प्रकाशित तह ९ को महिला समूहको पदपूर्तिमा उमेर हद उल्लेख गरेकोबाट बहालवाला कर्मचारीलाई समेत उमेर हद लाग्ने अवस्था भयो । संशोधनपूर्व रहेको कर्मचारी नियमावली, २०५४ को नियम १३(२) बमोजिम बहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेरको माथिल्लो हद नलाग्ने व्यवस्था नभई निवेदकहरू प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित भएकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमक्ष मिति २०७६।०६।१३ मा आवेदन स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा कुनै प्रतिक्रिया आएन । पुनः मिति २०७६।०६।३० मा प्रशासकज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिँदा पनि कुनै जवाफ प्राप्त भएन । कुनै पनि संस्थामा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई त्यही संस्थाको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्नु हुँदैन । उमेर हदको सम्बन्धमा अन्य सेवाहरूलाई हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पनि बहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट छुट्टिएको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १४ को उपनियम २ मा कम्पनीको स्थायी बहालवाला कर्मचारीको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रचलित कानूनविपरीत बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने व्यवस्थाबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन तथा वृत्ति विकासमा अवरोध हुन गएको भनी संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५, सोसँग सम्बन्धित पत्र, निर्णयहरूका आधारमा प्रकाशित विज्ञापन सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नियमावलीमा गरिएको हामीलाई नकारात्मक असर पर्ने व्यवस्था लागु नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेश तथा प्रतिषेधको आदेश तथा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ समेत बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक शान्ता पोखरेल (भट्टराई) समेतको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.३, ४ र ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरू नियुक्ति हुँदा साबिकको नियमावलीको नियम १३(२) मा बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा हालको नियमावलीले सो व्यवस्थालाई हटाएको देखिँदा निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएकोले हालको नियमावलीको व्यवस्था निवेदकहरूको हकमा लागु नगर्नू । निजहरूलाई सामेल नगराई परीक्षा सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु भनी प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।०७।०५ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदकहरूले २०७५ साल कात्तिक १४ गतेदेखि लागु भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ को व्यवस्था तथा प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको सोही मितिको पत्र बदर माग गरी करिब एक वर्षपछि दायर गरेको रिट निवेदनमा अनुचित विलम्बको सिद्धान्त लाग्दछ । कर्मचारी नियमावली, २०७५ को नियम ३ को उपिनयम (१) ले नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ भने ऐ. उपिनयम (२) मा नियमावलीको व्याख्या गर्दा कुनै कर्मचारीलाई मर्का परेमा निजले सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार परेको निवेदनउपर कारबाही हुन नपाउँदै प्रस्तुत रिट दायर गरेकोले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचारको टुङ्गो नलाग्दै असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिटमा अधिकारक्षेत्रको अभाव रहेको अवस्था विद्यमान छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २९ मा भएको कानूनी व्यवस्थाका अधीनमा रही राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ तर्जुमा गरिएको र साधिकार निकायले बनाएको नियमावलीमा कर्मचारीका सेवा सर्त फेरबदल गर्न नमिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम यस संस्थानमा मिति २०७६।०७।०८ मा दिएको निवेदनउपर भएको कारबाहीको परिणाम स्वरूप निवेदकहरूको परीक्षा दरखास्त फाराम दर्ता गरिएकोले निजहरू परीक्षामा सहभागी हुन कुनै बाधा छैन । रिटको प्रयोजन पूरा भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) को संवैधानिक प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ लाई खारेज गर्न र राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी लागु गर्ने सम्बन्धमा उक्त संस्थानबाट परामर्श माग भई आएको र आयोगबाट संविधानबमोजिम सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ समेतका आधारमा परामर्श प्रदान गरिएको हो । राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ मा आयोगको परामर्श माग गरेको र आयोगले संविधान र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बमोजिम परामर्श दिएको विषयलाई निवेदकहरूले आफूअनुकूल परामर्श दिनुपर्थ्यो वा कानून बन्नुपर्थ्यो भनी मागदाबी गर्न मिल्ने होइन । कानून सङ्गठनको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समयसापेक्ष रूपमा संशोधन तथा खारेज हुनसक्छ र संशोधित तथा खारेजी व्यवस्था सबैलाई समान रूपले लागु हुने गरी न्यायोचित पनि हुनुपर्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको स्थायी रूपमा कार्यरत योग्य कर्मचारीहरूले फायल बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाइने नै हुँदा आयोगले परामर्श दिँदा समान व्यक्तिहरूका बिचमा समान हुने गरी खुला प्रतियोगितामा उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने व्यवस्था राखी परामर्श दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ को नियम ३ को उपनियम (२) मा यस नियमावलीको प्रयोग हुँदा कुनै कर्मचारीलाई मर्का परेमा निजले सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले सञ्चालक समितिसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुन नपाउँदै प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखिन्छ । यसरी साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको कानूनी उपचारको टुङ्गो नलाग्दै असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ को उपदफा (३) मा आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा सम्बन्धित निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थान सङ्गठित संस्था भएकोले उपर्युक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी विनियमावली, २०७५ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई स्वीकृत गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा यस मन्त्रालयको कार्य विभाजनभित्र राष्ट्रिय बिमा संस्थान रहेकाले राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकार (मा. अर्थ मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।०७।१४ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको कार्य कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थ मन्त्रीस्तरसम्मबाट स्वीकृत भएकोले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा उक्त कर्मचारी नियमावली र सोबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । अब, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नियमावलीको संशोधन गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत हुनका लागि केही समय लाग्ने भई प्रत्यर्थीमध्येको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाई आउन सक्ने देखिँदा राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको नियमावलीसमेतका कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।१० मा भएको अन्तिम आदेश ।
रामकुमार महतो विरूद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७१, अङ्क, २ नि.नं. ९११८) भएको मुद्दामा “कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । संस्थानले कर्मचारी नियमावली, २०७५ परिमार्जन गर्दा प्रचलित कानून र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट परामर्श लिई उक्त नियमावली तर्जुमा गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । उक्त नियमावली नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि पठाएको र स्वीकृत भई आएको तथ्यमा समेत विवाद छैन । निवेदक संस्थानले नेपाल सरकारसमक्ष सम्पर्क गर्ने मन्त्रालयमार्फत नै नियमावली स्वीकृतिको लागि पठाएको र स्वीकृत भई आएपछि संस्थानमा आवश्यक पदहरूमा विज्ञापन गरी लोक सेवा आयोगको संलग्नतामा नै परीक्षा सञ्चालन भई योग्य उम्मेदवारको छनोट भएको आधारमा संस्थानमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति भई सेवा सुचारू भएको हो । उक्त अवस्थामा प्रकाशित विज्ञापन र परीक्षा नियमानुसार नै भए गरेको छ भन्ने विश्वासको आधारमा संस्थानको सेवा छनोट गरी प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तत्काल कायम रहेको कानून वैध छ भन्ने अपेक्षाको आधारमा सम्पन्न भइसकेको प्रक्रियालाई पछि उक्त कानूनलाई बदर गर्दा दिन सक्ने पश्चात्दर्शी असरको सम्बन्धमा विचारै नगरी भइसकेको काम कारबाहीसमेत बदर गर्ने गरी भएको आदेश उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल भई बदरभागी रहेको छ ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद् विरूद्ध रामप्रसाद नायक (ने.का.प. २०६८ अङ्क, १ नि.नं. ८५३३) भएको मुद्दामा “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको २०६०।०६।१२ को निर्णय कानूनविपरीत भएकोले बदर गर्ने गरी यस अदालतबाट २०६३।०६।०३ मा निर्णय हुन्छ भने सो मितिभन्दा अगावै सम्पन्न भइसकेका काम कारबाहीहरू स्वतः बदर हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । साथै काम गरेबापत सरकारी निर्णयले खाइपाइ सकेको तलब सुविधासम्बन्धी प्रश्नमा यस अदालतको उक्त फैसलाको पश्चात्दर्शी प्रभाव (Retrospective effect) हुने गरी सोही फैसलामा बोल्न मिल्ने कुरा पनि भएन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको मिति २०६०।०६।१२ को निर्णयअनुसार खाएको तलब तथा अन्य सुविधा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेबाट नेपाल सरकारले असुलउपर गरी लिन पाउने गरी २०६३।०६।०३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले दाबी नै नलिएको र विवाद नभएको विषयमा अदालत आफैँ अग्रसर भई आदेश जारी गरेको देखिँदा सो हदसम्म उक्त निर्णय यस अदालतले अँगाली आएको सर्वमान्य नियमविपरीत देखिन्छ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । उल्लिखित मुद्दामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कानूनविपरीत भई अदालतबाट बदर हुनुपूर्व सो निर्णयको आधारमा अगावै सम्पन्न भएको काम कारबाही स्वतः बदर हुने अर्थ गर्दा नियमानुसार नियुक्ति पाई सेवारत रहेका कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुनाले उक्त फैसलामा पश्चात्दर्शी असर हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि संस्थानको कर्मचारी नियमावली, २०७५ बमोजिम विज्ञापन भएका पदहरूमा सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशसमेतको आधारमा रिट निवेदकहरूलाई समेत परीक्षामा सहभागी गराइएको र निजहरूको हकमा उमेर हद नलाग्ने व्याख्या हुँदा निजहरूले दिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरी सो अवसरबाट वञ्चित नगरी आदेशको कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थामा नियमानुसार लोक सेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सञ्चालन भएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरूको हक हितमा निजहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न कदापि न्यायसङ्गत नरही उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन गएकोले फैसला पुनरावलोकनयोग्य रहेको छ । अतः उपर्युक्तबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग बाझिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी प्रस्तुत निवेदनबमोजिम न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय बिमा संस्थानसमेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा रिट निवेदकहरूले राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ ले बहालवाला कर्मचारीलाई समेत उमेर हद लाग्ने व्यवस्था गरेको र निवेदकहरूलाई राष्ट्रिय बिमा संस्थानद्वारा मिति २०७६।०६।२५ मा प्रकाशित तह ९ महिला समूहको पदपूर्तिमा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरेकोले नियमावलीको उक्त उमेर हद लाग्ने प्रावधान र सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरूका आधारमा प्रकाशित विज्ञापन सूचना बदर गर्न माग गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०७७।११।१० मा आदेश हुँदा नियमावलीबमोजिम पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर घोषित भएको देखिँदा निवेदकले प्रश्न नै नउठाएका, प्रभावित पक्ष यस अदालतमा प्रवेश नै नगरेका र निवेदकहरूसँग सरोकार नै नभएका सम्पूर्ण विज्ञापनलगायतका पदपूर्ति प्रक्रिया बदर गर्ने गरी भएको उक्त आदेश वादीले दाबी नलिएको वा माग नगरेको विषयमा अदालत आफैँले अग्रसरता देखाई थप कुरा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने, दाबीमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने दाबीको सीमा नाघेर आफैँ विवादको सिर्जना गरी वा औचित्यको तर्क दिएर दाबीभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न नमिल्ने भनी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् विरूद्ध रामप्रसाद नायक (ने.का.प. २०६८, अङ्क १ नि.नं. ८५३३) र कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने भनी रामकुमार महतो वि. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७१, अङ्क २, नि.नं. ९११८) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को आधारमा प्रस्तुत पुनरावलोकन पत्रको निवेदनलाई अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।०३ मा भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनसहित रिट निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक / प्रत्यर्थी बिमा संस्थानसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृपा पोखरेल र अशोक चापागाईले रिट निवेदकहरू शान्ता पोखरेल भट्टराईसमेतले राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ को नियम १३(२) मा बहालवाला कर्मचारीहरूलाई खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको माथिल्लो हद नलाग्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था खारेज भई लागु भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा तह ९ महिला समूहको १ पदमा पदपूर्तिको लागि मिति २०७६।०६।२५ मा विज्ञापन प्रकाशित भयो । उक्त विज्ञापनमा उम्मेदवारको माथिल्लो उमेर हद ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरियो । सोही कारणबाट निवेदकहरू उक्त विज्ञापनअनुसारको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था भएकाले उक्त संशोधित नियमावली र सोबमोजिम भएका निर्णय एवं काम कारबाहीसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूहरूलाई उक्त विज्ञापनमा सहभागी गराउनुपर्ने भनी रिट निवेदनमा दाबी लिइएको छ । सोबाहेक अन्य विज्ञापनबाट छनोट भई नियुक्ति प्राप्त गरी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा कुनै दाबी लिइएको छैन । अतः रिट निवेदन दाबीभन्दा बाहिर गई उक्त नियमावली र सोबमोजिम बिमा संस्थानबाट भए गरिएका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०७७।११।१० को आदेश त्रुटिपूर्ण छ । रिट निवेदकहरूलाई सोही मिति २०७६।०६।२५ को विज्ञापनअनुसारको परीक्षामा सहभागी गराई सकिएको स्थितिमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निर्माण भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ र सोबमोजिम भए गरेका संस्थानका काम कारबाहीहरू कानूनसम्मत छन् । कानूनबमोजिम भए गरेका निर्णय एवं कार्यबाट रिट निवेदकहरूको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकार हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा नगरी रिट जारी गरेको संयुक्त इजलासको उक्त आदेश यस अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तप्रतिकूल हुँदा बदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी / रिट निवेदकहरू शान्ता पोखरेलसमेतका नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद मिति २०७८।०७।२९ मा राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा म्यादभित्र रिट निवेदकहरू यस अदालतमा हाजिर हुन आएको देखिएन । पेसीका बखत इजलासबाट नाम पुकार गर्दासमेत रिट निवेदकहरू वा निजहरूको कुनै प्रतिनिधि इजलासमा उपस्थित भएको पाइएन । तथापि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७७ ले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ रोकिरहनु परेन ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ तथा सो नियमावलीबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।१० मा भएको निर्णय आदेश मिलेको छ वा छैन ? निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ को नियम १३(२) मा बहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेरको माथिल्लो हद लाग्ने व्यवस्था थिएन । अर्थ मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७५।०७।१४ को निर्णयले बिमा संस्थानको कर्मचारी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी लागु भएपश्चात् बिमा संस्थानद्वारा मिति २०७६।०६।२५ मा तह ९ को महिला समूहको पदपूर्तिमा उमेर हद उल्लेख गरी विज्ञापन प्रकाशित भयो । बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्ने नियमावलीको उक्त प्रावधानबाट हामी निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना हुन गयो । उक्त विज्ञापनमा हामी निवेदकहरू सहभागी हुन पाएनौँ भनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ को बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्ने प्रावधानसम्ममा प्रश्न उठाई राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय एवं काम कारबाहीहरू र संस्थानद्वारा मिति २०७६।०६।२५ मा प्रकाशित विज्ञापनसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य दाबी रहेछ ।
३. उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएकोले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा उक्त नियमावली र सोबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।१० मा निर्णय भएको पाइयो ।
४. संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त निर्णय / आदेशउपर राष्ट्रिय बिमा संस्थानको कर्मचारी नियमावली, २०७५ बमोजिम विज्ञापन भएका पदहरूमा अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशअनुसार रिट निवेदकहरूलाई उमेर हद नलाग्ने गरी परीक्षामा सहभागी गराइएको र निजहरूले दिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरी परीक्षा उत्तीर्ण गरी संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरूको हकहितमा असर पर्ने गरी सुनुवाइको मौकासमेत नदिई सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७७।११।१० को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी राष्ट्रिय बिमा संस्थानसमेतले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ प्रस्तुत निवेदन पेस हुन आएको देखियो ।
५. राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ को नियम १३ को उपनियम (२) हेर्दा संस्थानको बहालवाला कर्मचारीको लागि उमेरको माथिल्लो हद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ मा सोसम्बन्धी प्रावधान राखिएको पाइँदैन । राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लागु भएपश्चात् संस्थानद्वारा नवौँ तहको महिला समूहको व्यवस्थापक पद संख्या १ मा दरखास्त आह्वान गरी मिति २०७६।०६।२५ मा प्रकाशित खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी संशोधित सूचनामा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म उम्मेदवारको उमेरको हद २१ वर्ष पूरा गरी ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनी तोकिएको देखिन्छ । सोही उमेरको माथिल्लो हद तोकिएको कारणबाट उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाएको भनी रिट निवेदकहरूले यस अदालतमा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।
६. रिट निवेदकहरू राष्ट्रिय बिमा संस्थानको विभिन्न पदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन । राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लागु भएपश्चात् बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई समेत खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद लाग्ने भई निजहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना हुन गएको देखियो । बिमा संस्थानद्वारा मिति २०७६।०६।२५ मा प्रकाशित खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने विज्ञापनमा रिट निवेदकहरू सहभागी हुन पाउँ भनी दरखास्त फाराम पेस गर्दा दर्ता नभएकोमा रिट निवेदकहरूलाई सामेल नगराई परीक्षा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।०७।०७ मा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको पाइन्छ । उक्त अन्तरिम आदेशका आधारमा निवेदकहरू शान्ता पोखरेल (भट्टराई), शारदा पाण्डे लोहनी र आशाकुमारी बस्नेतको समेत परीक्षा फारम दर्ता गरी निजहरूलाई उक्त प्रतियोगितामा सहभागी गराइएको भन्ने राष्ट्रिय बिमा संस्थानसमेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
७. राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ लाई खारेज गरी राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ बनाई लागु गरिएकोले सोको कुनै पनि प्रावधान रिट निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बिमा संस्थानसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी ल्याइएको उक्त राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थ मन्त्रीस्तरसम्मबाट स्वीकृत भएकोले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा उक्त कर्मचारी नियमावली र सोबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।१० मा रिट जारी गरेको देखियो ।
८. राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ लाई खारेज गरी ल्याइएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ अर्थ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएकोमा विवाद छैन । उक्त नियमावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने हो वा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रीस्तरबाट पनि स्वीकृत गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफ हेर्दा “नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीबमोजिमको कार्यक्षेत्रभित्र परेका सङ्गठित संस्थाको नियमावली सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।०७।१४ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको” हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २९ को उपदफा (१) मा “ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नियमहरू बनाउन सक्ने तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभई ती नियमहरू लागु नहुने” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त दफा २९(१) बमोजिम ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले बनाएको नियम स्वीकृत गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको छ वा माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गर्न मिल्ने हो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थासमेतलाई विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब हुन्छ ।
१०. नेपालको संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने” भन्ने र ऐ. को उपधारा (३) मा “नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट “नेपाल सरकार” शब्दले कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्लाई जनाएको पाइन्छ । यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने भन्ने तथा ऐ. को उपधारा (९) मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको समूहलाई जनाएको भनी बुझ्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ) को देहाय (छ) मा “नेपाल सरकार भन्नाले २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनुपर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानूनबमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट नेपाल सरकार शब्दले मन्त्रिपरिषद्लाई जनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
११. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ बाट नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० मा दफा १४क. थप गरेको व्यवस्था हेर्दा, “प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिएका विषयमध्ये देहायका विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट र सोबाहेकका अन्य विषय नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएकोमा त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने छः- (क) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनी उल्लेख भएका विषय, (ख) नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषय, (ग) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका विषय” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २९(१) अनुसार समितिले बनाएका नियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभई लागु नहुने भनी प्रत्यायोजित अधिकार पुन: प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भई उक्त संशोधित दफा १४क. को देहाय (क) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नै स्वीकृत हुनुपर्ने भई प्रत्यायोजन गर्न नसकिने देखिन्छ ।
१२. यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हेर्दा, ओजस्वी गौतमसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेश मुद्दा (ने.का.प.२०७८, अङ्क १, नि.नं.१०६३८) मा “कुनै पनि कानूनमा स्पष्टसँग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने गरी विधायिकाले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई कुनै निकाय वा पदाधिकारीले निकायपिच्छे फरक फरक कार्यविधिगत प्रक्रिया अपनाउन कानूनी शासन (Rule of Law) को मान्यताबमोजिम नमिल्ने । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बाट कोषको समितिले कानून बनाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने गरी प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम कर्मचारी सेवा सर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ रीत नपुर्याई मन्त्रीस्तरबाट मात्र स्वीकृत गराइएको नियमावलीले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसैगरी नेपाल सरकार विरूद्ध मन्साराम भुर्जीसमेतको नागरिकता मुद्दा (ने.का.प. २०७३, अङ्क ७, नि.नं. ९६२६) मा “...कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अङ्ग भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै घनेन्द्रराज श्रेष्ठ विरूद्ध मन्त्री, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६८, अङ्क ७, नि.नं. ८६४४) मा सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन नगरेसम्म सरकारलाई भएको अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने विवादित नियमावली अर्थ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरेको कार्य उपर्युक्त सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखियो ।
१३. अब, विवादित राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिई निर्माण गरिएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा २४३(४) हेर्दा" कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र फाइल बढुवातर्फ उम्मेदवार बन्न नियमावलीले उमेरको बन्देज नलगाएको तर खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उमेरको हद नलगाउँदा समानताको सिद्धान्तविपरीत भई प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिने उम्मेदवारहरूका बिच असमान व्यवहार हुन जाने भएकोले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उमेरको हद लगाउने व्यवस्था उचित रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श लिई निर्माण गरिएको विवादित नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा माननीय मन्त्रीस्तरबाट मात्र स्वीकृत गरी लागु गरेको देखिँदा उक्त नियमावली स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया कानूनसम्मत भन्ने देखिएन ।
१४. राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने विषय नेपाल सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको हुँदा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली वा अन्य स्रोतबाट मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएको देखिँदैन । तसर्थ, राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमार्फत विधायिकाले राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत गर्ने गरी दिइएको अधिकारको विषय मन्त्रीले प्रयोग गर्नसक्ने देखिन आएन । यस स्थितिमा उक्त नियमावली माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरी लागु गरेको कार्य आफैँमा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी देखिएको हुँदा राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ लाई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य तथा बदर घोषित गरिदिएको हदसम्म उक्त निर्णय मिलेकै देखिन आयो ।
१५. अब, उक्त नियमावलीबमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट प्रकाशित विज्ञापनलगायत सोसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरेको संयुक्त इजलासको आदेश / निर्णयका सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले २०७५ सालको संशोधित नियमावलीले बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने भन्ने २०५४ सालको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरेकोले खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउँदा वृत्ति विकासमा अवरोध भयो भनी उमेर हदको पछिल्लो प्रावधानमा मात्र प्रश्न उठाई उक्त नियमावली उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको देखिन्छ । तर संयुक्त इजलासको उक्त फैसलाबाट राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ तथा सोबमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर गरी सो नियमावली जारी भएपश्चात् अन्य तह र समूहका विभिन्न पदहरूमा प्रकाशित विज्ञापनहरूबाट राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ६८ जना स्थायी कर्मचारीहरूको नियुक्ति भएको, निजहरूको कानूनबमोजिमको परीक्षणकालसमेत समाप्त भइसकेको र केही पदहरूमा बढुवा नियुक्तिसमेत भई कार्यरत रहेको भन्ने बिमा संस्थानको निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
१६. यसरी २०७५ सालमा जारी भएको संशोधित नियमावलीबमोजिम प्रकाशित विज्ञापनअनुसार अन्य तह र पदहरूमा भएको पदपूर्तिबाट स्थायी नियुक्ति एवं बढुवा नियुक्ति सम्बन्धमा बिमा संस्थानबाट भएका निर्णय एवं काम कारबाहीउपर रिट निवेदनमा प्रश्न उठाई दाबी लिइएको भन्ने देखिँदैन । केबल राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ को नियम १३(२) मा रहेको बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरको माथिल्लो हद नलाग्ने व्यवस्था खारेज गरी लागु गरिएको संशोधित राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ बमोजिम माथिल्लो उमेर हद वर्ष ४० राखी प्रकाशित विज्ञापनका कारण आफूहरू प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपरेकोले सो नियमावली र सोबमोजिम भए गरिएका निर्णयहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूहरूलाई उक्त प्रतियोगितामा सहभागी गराइपाउँ भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ ।
१७. यस स्थितिमा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा दाबी नै नलिइएको बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ बमोजिम बिमा संस्थानद्वारा लिइएका विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरी उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू र बढुवा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूसमेतलाई दिइएको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरू बदर गर्दा रिट निवेदकहरूबाहेकका बिमा संस्थानमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूमाथि घोर अन्याय (gross injustice) पर्न जाने देखिन्छ । वस्तुतः कुनै पनि कानून अवैध घोषित नभएसम्म वैध हुन्छ । सो कानूनबमोजिम भए गरेका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू पनि संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म स्वतः वैध मानिने हुन्छ । प्रश्न उठी बदर गर्नु परेमा पनि जुन विषयमा प्रश्न उठी बदर गर्नुपरेको हो सो हदसम्म मात्र बदर गर्नु मनासिब हुन्छ । नियुक्ति पाई परीक्षणकालसमेत समाप्त भई संस्थानमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूको हकमा कुनै विवाद नै नभएको अवस्था छ । यस्तोमा संस्थानबाट भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरू बदर गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तत्काल प्रचलित कानूनसम्मत निर्णय एवं काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।
१८. यस सन्दर्भमा हरिचन्द्र साह विरूद्ध जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वर भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०५९ अङ्क ११ नि.नं. ७१४८) मा "निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया र सर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिए पनि सो नियमावलीमा प्रयुक्त ...“त्यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीको परीक्षणकालभित्र लेखी आएमा निजलाई अवधिभित्र हटाउनुपर्ने छ” भनी नियुक्ति अनियमित ठहर भएको खण्डमा परीक्षणकालभित्र मात्र हटाउन सकिने अन्यथा नियुक्ति सदर हुन जाने अवस्था देखिन आउने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसैगरी सोही मुद्दामा “प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रक्रिया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकालभित्र नै हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा निवेदकलाई परीक्षणकाल पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिएको देखिँदा सो अवकाश दिने गरी दिएको विपक्षी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको मिति २०५६।११।२४ को पत्र र तत्सम्बन्धी भए गरेको निर्णय र काम कार्यबाही कानूनअनुरूप भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । रिट निवेदकहरूबाहेक संस्थानमा नियुक्त अन्य कर्मचारीहरूको परीक्षणकालसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा निजहरूलाई पदबाट हटाउन कानून र न्यायको दृष्टिकोणबाट मनासिब हुने देखिएन ।
१९. तिलकप्रसाद लामिछानेसमेत विरूद्ध तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६२ अङ्क ९ नि.नं. ७५९७) मा “प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रक्रिया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकालभित्र नै हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा निवेदकहरूलाई परीक्षणकाल पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिएको देखिँदा सो अवकाश दिने गरी दिएको विपक्षीहरूको पत्र र तत्सम्बन्धी भए गरेको निर्णय र कामकारबाही कानूनअनुरूप भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानद्वारा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विज्ञापन भई उक्त विज्ञापनबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालित खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति पाई संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरूले परीक्षणकालसमेत पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजहरूको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत बदर गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जान्छ ।
२०. यसैगरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् विरूद्ध रामप्रसाद नायक भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दा (ने.का.प. २०६८, अङ्क १ नि.नं. ८५३३) मा “दाबीमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादन पद्धतिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । साथै यो न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको एक प्रमुख आधार पनि हो । यसलाई न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्तको रूपमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट विमुख (Deviate) हुनुपर्ने कुनै कारण र औचित्य नभएकाले दाबीको सीमा नाघेर आफैँ विवादको सिर्जना गरी वा औचित्यको तर्क दिएर अदालतले दाबी नगरिएको कुरामा वा दाबीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त र रामकुमार महतो विरूद्ध नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०७१ अङ्क, २ नि.नं. ९११८) मा “...कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने” भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उपर्युक्त सिद्धान्तसमेतबाट यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७७।११।१० मा निर्णय गर्दा रिट निवेदकहरूले प्रश्न नै नउठाएको विषय अर्थात् संस्थानमा कार्यरत अन्य स्थायी कर्मचारीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको नियुक्तिलगायतका संस्थानबाट भए गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने गरेको हदसम्म संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको देखियो ।
२१. उपर्युक्त विश्लेषणबाट बिमा संस्थानबाट पदपूर्तिको लागि प्रकाशित विज्ञापन र परीक्षाहरू नियमानुसार नै भए गरेको छ भन्ने विश्वासको आधारमा संस्थानको सेवा छनोट गरी प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । साथै रिट निवेदकहरूलाई बिमा संस्थानद्वारा मिति २०७६।०६।२५ मा प्रकाशित तह ९ को महिला समूहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी गराइसकेको देखिएको छ । तत्काल कायम रहेको कानून वैध छ भन्ने अपेक्षाको आधारमा सम्पन्न भइसकेको प्रक्रियालाई पछि उक्त कानूनलाई बदर गर्दा दिनसक्ने पश्चात्दर्शी असरको सम्बन्धमा विचारै नगरी संस्थानबाट भइसकेका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरूसमेत बदर गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेश माथि विवेचित यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको पाइयो ।
२२. नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रकृतिको राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५, नेपाल सरकारबाट नभई माननीय अर्थ मन्त्रीस्तरबाट मात्र स्वीकृत गरी लागु गरेको स्थिति हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मितिदेखि लागु हुने गरी उक्त नियमावली उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरी, सो फैसला मितिपश्चात् भए गरेका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू मात्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नु, सो बनाउन समय लाग्ने भए राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ अनुसार नै पदपूर्तिको काम गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नुपर्नेमा विवादित नियमावली र सोबमोजिम भए गरिएका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाही बदर घोषित गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०७७।११।१० को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।
२३. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार एवं कारणबाट राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम आदेश भएको मिति २०७७।११।१० देखि लागु हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरी सो मितिपश्चात् उक्त नियमावली तथा सोको आधारमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट भए गरेका रिट निवेदकले दाबी गरेका पदपूर्तिसम्बन्धी निर्णय एवं काम कारबाहीहरू मात्र रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्नेमा सो आदेश मिति २०७७।११।१० पूर्व राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट भए गरेकासमेत सम्पूर्ण विषयका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू बदर हुने ठहर्याई संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई सो आदेश मितिपूर्व राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट रिट निवेदकहरूलाई असर नपर्ने गरी भए गरेका पदपूर्ति तथा अन्य विषयका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू कानूनसम्मत रहेको देखिँदा सदर कायम हुने ठहर्छ । संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश मितिदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५ तथा सोबमोजिम राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट भए गरेका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरी सो नियमावली जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्याई भएको हदसम्म उक्त फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गराई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८१ साल साउन १७ गते रोज ५ शुभम् ।