निर्णय नं. ११३६९ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी 

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

फैसला मिति : २०८०।१२।१४

 

मुद्दाः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 

०७५-CR-२१४७

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रामचन्द्र पाध्याको छोरा, स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं.२ देविस्थान घर भई हाल कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको अर्जुनप्रसाद शर्मा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित जिल्ला ६४ बस्ने परिवर्तित नाम सुनिताको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

०७५-CR-२५९१

पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित जिल्ला ६४ बस्ने परिवर्तित नाम सुनिताको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : रामचन्द्र पाध्याको छोरा, स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं.२ देविस्थान बस्ने अर्जुनप्रसाद शर्मा

 

अदालतको न्यायिक अभ्यासको रोहमा हेर्दा मानव बेचबिखनको कसुर ठहर हुन मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य हुनुपर्ने, स्वदेशको एक स्थानबाट अर्को स्थान होस् वा विदेश नै लगेको किन नहोस् तर बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै लगेको प्रमाणित हुनुपर्ने ।

वेश्यालयमा लगी बिक्री गर्ने वा वेश्यागमन गरेको अर्थात् आर्थिक फाइदा लिनेसमेत उद्देश्यले वेश्यालयमा पुर्‍याएको अवस्थाका साथै मानव अङ्ग जस्तै किड्नी आदि बेच्ने कार्यलाई समेत मानव बेचबिखनको कसुर मान्नुपर्ने ।

मानव बेचबिखन र ओसारपसार दुई फरक कसुर भएको र कतिपय अवस्थामा यी दुवै कसुर सँगसँगै आउने भए पनि एकको अनुपस्थितिमा पनि अर्को कसुर हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रमोद रेग्मी, श्री सुमनकुमार के.सी. र श्री रोचक रेग्मी 

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७९, अङ्क ७, नि.नं.१०९१२

ने.का.प.२०७९, अङ्क ६, नि.नं.१०८९२

ने.का.प.२०७९, अङ्क ३, नि.नं.१०८३१

ने.का.प.२०७८, अङ्क ११, नि.नं.१०७७२

ने.का.प.२०७८, अङ्क १०, नि.नं.१०७६५

ने.का.प.२०७८, अङ्क ७, नि.नं.१०७०२

ने.का.प.२०७७, अङ्क १२, नि.नं.१०६१७

ने.का.प.२०७६, अङ्क १२, नि.नं.१०४१२

ने.का.प.२०७६, अङ्क १२, नि.नं.१०४१०

ने.का.प.२०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२६६

ने.का.प.२०७६, अङ्क २, नि.नं.१०१९३

ने.का.प.२०७५, अङ्क २, नि.नं.९९५८

ने.का.प.२०७२, अङ्क ११, नि.नं.९४९६

सम्बद्ध कानून :

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री सूर्यप्रसाद पराजुली

कास्की जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री जीवनहरि अधिकारी

माननीय न्यायाधीश श्री बालचन्द्र शर्मा

उच्च अदालत पोखरा

 

फैसला

न्या.कुमार रेग्मी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर खण्ड यसप्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

कास्की पोखरा-६ स्थित होटलमा काम गर्दै आएकी मेरी छोरी वर्ष १९ की परिवर्तित नाम पोखरा-७ लाई अर्जुनप्रसाद शर्मासमेतले राम्रो जागिर लगाइदिन्छु, भनी लोभ प्रलोभन देखाई तथा भर विश्वासमा पारी मिति २०७३।०५।०१ गते बेलुका काम गरेको होटलबाट लिई गई भारतसम्म पुर्‍याई छोरी सम्पर्कविहीन गराई मानव बेचबिखन गरेको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम सुनिताले दिएको मिति २०७३।०६।०६ को जाहेरी दरखास्त । 

पीडित पोखरा-७ को खोजतलासको लागि गरिएको फोटोसहितको हुलिया पत्र, नामथर खुल्ने जाहेरीसमेतका कागजातहरू गोप्य खामबन्दी भई मिसिल संलग्न रहेको । 

पोखरामा मजदुरी काम गर्ने क्रममा मलाई पोखरा-७ ले विदेश काम गर्न जान्छु, एकजना दाइले कुवेत पठाइदिन्छु भनेको छ तिमी पनि जाने हो भने कुरा गर्छु भनेकी थिइन् । यसै क्रममा यही भदौको पहिलो हप्तामा निजले म त विदेश जाने भएँ पासपोर्ट बनाउनको लागि काठमाडौं जाँदै छु भनेकी थिइन् । काठमाडौंमा एक हप्ताजति बसेर निजले मलाई फोन गरी म यहीँबाट दिल्ली हुँदै जान्छु भनेकी थिइन् । त्यसको २ दिनपछि निजले दिल्ली पुगेरसमेत मलाई फोन गरिनँ । अर्जुन दाइले राम्रो काम छ भन्नुभएको छ भन्दै थिइन् । मलाई निजै अर्जुन शर्माले समेत फोन गरी तिम्रो दिदीहरूलाई राम्रो भिसामा कुवेत पठाइदिएँ तिमीहरू पनि जान्छौं भने पठाइदिन्छु भनेपछि हामीहरूले पहिले पोखरा-७ लाई कहाँ पठाउनुभयो पहिला घर परिवारलाई निजको सम्पर्क गराइदिनुस् भन्दा निजले सिम कार्ड पाउन १ महिना लाग्छ, पछि सम्पर्क गराइदिन्छु भने । यसले पक्कै पनि राम्रो काममा पठाएको छैन भन्ने शंका लागी निजलाई हामीहरू ४/५ जना केटीहरू पनि विदेश जान्छौं मिलाई दिनुपर्‍यो भनेपछि निजले म ३ दिनभित्र काठमाडौं आउँछु तिमीहरू दिल्ली आउने गरी तयारी गर भनेका हुन् । निज अर्जुन शर्माले परिवर्तित पोखरा-७ लाई अन्य व्यक्तिहरूसँग मिलेर बिक्री गरेका हुन् । हामी पनि विदेश जान्छौं भनी बोलाई काठमाडौं प्रहरीको सहयोगमा निजलाई पक्राउ गरेको हो । निजलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय होस् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएकी परिवर्तित नाम रन्जुले गरिदिएको मिति २०७३।०६।१० को कागज । 

यही भदौको दोस्रो हप्तातिर पोखरा-७ ले भारतीय ००९१९२०५८२६३७१ नं. बाट घरमा फोन गरी म कुवेत आइसकेँ भनेपछि पक्कै केही गडबडी छ, कसैले यसलाई भारत पुर्‍यायो भनी निजको खोजतलास सुरू गरेका हौं । सोही क्रममा परिवर्तित नाम रन्जुलाई पनि सोही नं. बाट अर्जुन शर्माले फोन गरी बैनी कुवेत गइसक्यो, तिमीहरू पनि जाने भए पठाइदिन्छु भनेका रहेछन् । निजलाई हामीहरूले ४/५ छौं, विदेश जाने भनेर काठमाडौं बोलाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो, पोखरा-७ लाई कहाँ पुर्‍यायो सोध्नुपर्‍यो भनी सल्लाह गरी निज अर्जुन शर्मालाई प्रलोभन देखाई काठमाडौं बोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निजले हाम्रो बैनी पोखरा- ७ लाई झुक्याई बिक्री गरेका रहेछन् । निजले मेरा साथीहरूले निजलाई नेपाल फर्काइदिन्छन् भनी आलटाल गरी राखेका छन् । निजलाई हदैसम्मको सजाय होस् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएकी परिवर्तित नाम अन्जुले गरिदिएको मिति २०७३।०६।११ को कागज । 

म रोजगारीको सिलसिलामा दुवई, अफगानस्तान, रूससमेत गई ६ महिनाअघि नेपाल फर्किएको हुँ । पोखरा लेकसाइड स्वीस होममा काम गर्ने पोखरा-७ सँग मेरो चिनजान हुन पुगेपछि निजले समेत विदेश जाने इच्छा देखाएको हुँदा मैले भारतको दिल्लीमा गएको अवस्थामा कुवेतमा रहेकी सबिता पाठक र सरोज के.सी.सँग सम्पर्क सल्लाह हुँदा निजहरूले मलाई तिमीले जति सक्यो केटीहरू भारत हुँदै कुवेत पठाउ, तिमीलाई राम्रै आम्दानी हुन्छ भने । यी पोखरा-७ लाई सम्पर्क गरी कुवेत पठाइदिन्छु भनी पासपोर्ट बनाउन लगाई मेरो विश्वासमा दिल्ली आइपुगेपछि ४/५ दिन आफ्नै कोठामा राखेर निजै सबिता पाठकसमेतको योजनाबमोजिम निजलाई भारतको नयाँ दिल्ली विमानस्थलबाट जहाजमा पठाइदिएको हुँ । मैले निजको दिदी बैनीहरू परिवर्तित नाम रन्जु र अन्जुलाई सम्पर्क गरी पोखरा-७ कुवेत पुगिन्, तिमीहरू पनि जाने हो भने आउ भनेको थिएँ । पोखरा- ७ का आफन्तहरूले पटकपटक पोखरा-७ को बारेमा सोधपुछ तथा कुराकानी गर्दा आलटाल गरेको थिएँ । यसै अवस्थामा परिवर्तित नाम रन्जु र अन्जुले ४/५ जना छौं, हामीहरूलाई पनि विदेश पठाइदिनुपर्‍यो भने । काठमाडौं आएको अवस्थामा मलाई पक्राउ गरेका हुन् । मेरा चिनजानका सबिता पाठक र सरोज के.सी. को योजनामा राम्रो काममा लगाइदिन्छु भनी अनधिकृत रूपमा पोखरा-७ लाई विदेश पठाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माको मिति २०७३।०६।१४ को बयान । 

यी अर्जुनप्रसाद शर्माले परिवर्तित नाम पोखरा-७ लाई ललाइफकाइ झुक्याई भारतको दिल्ली पुर्‍याई त्यहीँबाट बिक्री गरेको भन्ने थाहा पायौं । निजले पोखरा-७ लाई बिक्री गरेपछि परिवर्तित नाम रन्जु र अन्जुलाई बिक्री गर्नको लागि काठमाडौं आएको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निजलाई हदैसम्मको सजाय होस् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका हेमराज कुमाल, सरीमाया कुमाल र सिता कुमालको मिति २०७३।०६।१७ को वस्तुस्थिति मुचुल्का ।   

पीडितको बेचबिखनसमेत गर्ने वारदातमा समिर माइकल भन्ने उदय रानाको समेत संलग्नता छ भन्ने पीडितको बाबु नाम परिवर्तित चन्द्रबहादुरको मिति २०७३।०६।२१ को कागज र ऐ. मिलानको प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माको मिति २०७३।०६।२८ को ततिम्बा बयान ।

प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मा, सरोज के.सी., समिर माइकल भन्ने उदय राना तथा सबिता पाठकले एकआपसमा मिलेमतो गरी योजना बनाई निजहरूकै योजना सल्लाहमा रूपैयाँ पैसा कमाउने उद्देश्यले प्रतिवादीमध्येका अर्जुनप्रसाद शर्माले कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण होटलमा काम गरी बसेकी यी परिवर्तित पोखरा- ७ लाई राम्रो जागिर लगाइदिन्छु भनी लोभ प्रलोभन देखाई अनधिकृत रूपमा भारतको दिल्लीसम्म पुर्‍याई त्यहाँबाट अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा बिक्री गरेको र पीडित परिवर्तित पोखरा- ७ बेखबर रहेको पुष्टि भई निज प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मा र उदय रानाको सो कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४ को उपदफा १(क) र उपदफा २(क) बमोजिमको कसुर अपराध भएको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीउपर ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा १(क) र १(ङ)१ बमोजिम सजाय हुन र ऐ. ऐनको दफा १७ को (१) बमोजिम निज प्रतिवादीबाटै पीडित पोखरा-७ लाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिन माग दाबी लिई मिति २०७३।०६।३० मा पेस भएको अभियोगपत्र ।

परिवर्तित पोखरा-७ कुवेत जाने प्रक्रिया मिलाउन भिषासमेतको लागि सात दिन दिल्लीमा बसी डकुमेन्ट प्राप्त भइसकेपछि उनी दिल्लीबाट Air India को Flight मार्फत कुवेत गएकी हुन् । निजलाई कुवेत उडाउन समिर, मसमेत एयरपोर्ट गएका थियौं । समिरसँग अरू २ जना बहिनीहरू पनि सँगै थिए । मैले निजलाई बेचबिखन गरेको होइन । निज बहिनीले विगतदेखिको चिनजान र विदेश जाने इच्छा गरेकाले साथीमार्फत रोजगारीका लागि विदेश पठाउने काम गरेको हुँ । मैले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको नहुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले मिति २०७३।०७।०२ मा गरेको बयान ।

मिति २०७३।०७।०२ को यस अदालतको थुनछेक आदेशानुसार प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मा मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको ।

प्रतिवादीका साक्षी तारा श्रेष्ठले मिति २०७३।१२।१४ मा गरेको बकपत्र, वादी पक्षका साक्षी जाहेरवाला परिवर्तित नाम सुनिता, परिवर्तित नाम अञ्जुले मिति २०७३।१२।२४ मा गरेको बकपत्र, पीडित परिवर्तित नाम पोखरा-७ ले मिति २०७४।०१।१९ मा गरेको बकपत्र, वादीका साक्षी सिता कुमालले मिति २०७४।०२।१७ मा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडितलाई बेच्ने उद्देश्यले विदेश भारत श्रीलङ्का हुँदै ओमान पुर्‍याएको देखिँदा निज प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम ११ (एघार) वर्ष कैद र रू.६०,०००।- (साठी हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुन्छ । साथै प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माबाट पीडित पोखरा-७ लाई सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम रू.१,००,०००।– (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराइदिनेसमेत ठहर्छ । प्रतिवादीले पीडितलाई बिक्री गरी रकम पाएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण पेस हुन आएको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई उक्त ऐनको दफा ४(१)(क) बमोजिमको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०९।११ को फैसला ।

सुरू फैसलामा चित्त बुझेन । प्रतिवादी अर्जुन शर्माले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिलेर पोखरा-७ लाई दिल्लीलगायतका ठाउँमा लगेर बिक्री गरेका हुन्, मसमेत जना ५ ले हामी पनि कुवेत जान्छौं भनी विश्वास दिलाएकोले हामीलाई लिन निज प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मा काठमाडौं आएका हुन् कारबाही गरिपाउँ भनी मौकामा कागज गर्ने परिवर्तित नाम अन्जु र रन्जुले कागज गरेका । जाहेरवालाले अदालतमा पीडितलाई पासपोर्ट नभइकन प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले ओमानसम्म पुर्‍याएको हो किटानीपूर्वक बकपत्र गरेकी । पीडित परिवर्तित नाम पोखरा-७ बकपत्र गर्दा प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मासमेतले हरेक कुराहरू ढाँटेर आफूलाई इन्डिया, श्रीलङ्का हुँदै ओमानसम्म पुर्‍याई घरायसी काममा लगाएका हुन् भनी लेखाएकी । प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडित पोखरा-७ लाई दिल्लीसम्म बोलाई आफ्नो कोठामा ५/६ दिन राखी कुवेत पठाएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान तथा अदालतसमक्षको बयानमा समेत स्वीकार गरेकालगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको आधारमा यी प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मासमेतले पीडित पोखरा-७ लाई नेपालबाट इन्डिया हुँदै ओमानसम्म पुर्‍याई अभियोग दाबीबमोजिमको मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनको कार्य गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै बेचबिखनतर्फ प्रतिवादीलाई सफाइ दिई गरेको फैसला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ समेतको गम्भीर त्रुटि हुँदा सो हदसम्म सुरू फैसला बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारले उच्च अदालत पोखरामा पेस गरेको पुनरावेदन । 

सुरू फैसलामा चित्त बुझेन । सुरू अदालतबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ बमोजिम मुद्दामा संलग्न जाहेरी दरखास्तदेखि अदालतमा भएका साक्षी बकपत्रसमेत सम्पूर्ण प्रमाणहरूको बुझ्नुपर्ने कुराहरू नबुझी अप्रमाणित कुराहरू बुझी मउपर एकातर्फी रूपमा दोषारोपण गरी कसुरदार ठहराई हदैसम्मको सजायसमेत गरी फैसला भएकोले प्रचलित नेपाल कानून र यससँग सम्बन्धित नजिर सिद्धान्तसमेत हेरी बुझी निर्दोष म पुनरावेदकलाई सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी सफाइ हुने गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले उच्च अदालत पोखरामा पेस गरेको पुनरावेदन ।

यसमा वादी नेपाल सरकार र प्रत्यर्थी प्रतिवादीसमेतबाट दोहोरो पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ प्रयोजनार्थ एक अर्काको पुनरावेदन परस्परमा जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।०२।१४ को आदेश ।

पुनरावेदक / प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडित पोखरा-७ लाई बेचेको वा कसैले किनेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको वा मानिसको अङ्ग झिक्ने वा वेश्यागमनको कार्य गरे गराएको भन्ने नभएको वा सोही ऐनको दफा ४(२)(क) बमोजिम किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने कार्य गरे गराएको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट स्थापित हुन सकेको नभई निज प्रतिवादीले पीडित पोखरा-७ लाई नेपालबाट भारत पुर्‍याई भारतबाट समेत बाहिर पठाएको तथ्यमा प्रतिवादी र पीडित दुवै पक्षबाट स्वीकार गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को (ख) बमोजिम शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपाल बाहिरको भूमि प्रयोग गरी विदेश पठाएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मालाई सोही ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सो नगरी सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(क)(१) बमोजिम कैद वर्ष ११ र जरिवाना रू.६०,०००।- गर्ने गरी गरेको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मालाई सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने ठहर्छ । क्षतिपूर्तिको हकमा, सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माबाट पीडित पोखरा-७ ले क्षतिपूर्तिबापत भराइपाउने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।०७।११ को फैसला । 

फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम निरपराध व्यक्तिलाई शंकाको भरमा दोषी करार गरिनु हुँदैन, जाहेरवाला, बुझिएका व्यक्ति अञ्जु र रञ्जुको भनाइ काल्पनिक भनाइ हो । यी जाहेरवाला पोखरा-७ की आमा तथा मौकामा बुझिएको कागज गर्ने अञ्जु र रञ्जु जाहेरवालाको देवर जेठाजुका छोरी हुन् भने पीडित यी जाहेरवालाको सहोदर छोरी हुन् । एकाघरभित्रका उनीहरूको यस्तो अनुमानको भरमा शंका व्यक्त गरेको भनाइलाई प्रमाणमा लिनै मिल्दैन । मैले मौकामा र अदालतमा गरेको बयानमा पनि मैले पीडित भनिएकी पोखरा-७ लाई बेच्ने उद्देश्यले नलगेको बरू फ्री भिसामा रोजगारीमा जान सहयोगसम्म गरेको भनेको छु । 

मेरो साथबाट रकम बरामद नभएको र कसैबाट रकम लिए दिएको नदेखिएबाट पनि पैसा कमाउने उद्देश्य नरहेको प्रस्ट हुन्छ । मैले पीडितलाई विदेश लान ललाइफकाइ प्रलोभनमा पारेको छैन, कसैबाट आर्थिक लाभ वा फाइदा लिएको भन्ने पनि छैन, पीडितलाई मैले कसैबाट किनेको वा कसैलाई बेचेको भन्ने छैन । यसरी किनबेच नगरिएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण तथा स्वयम् पीडित पोखरा-७ ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र तथा वादीको साक्षीहरूको बयानबाट प्रस्ट भइरहेको अवस्थामा अदालतले म प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माकै कारण पीडित भएकी हुन् भन्ने अर्थ लगाई सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ङ) (१) बमोजिम कैद ११ वर्ष र जरिवाना रू. ६०,०००।- हुने गरी भएको फैसला बदर गरी पूर्ण रूपमा सफाइ पाउनुपर्नेमा ऐ. ऐनको दफा ४(२) (ख) बमोजिम कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१(च) बमोजिम हदैसम्मको ५ वर्ष कैद र रू.५,००,०००।- क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको फैसला मिलेको छैन ।

पीडितले अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजलाई कसैले किनेको वा बेचेको भनी भन्न सकेको अवस्था छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफ ४(२)(क) बमोजिम किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने कार्य गरे गराएको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट स्थापित हुन सकेको नभई म प्रतिवादीले पीडित पोखरा-७ लाई नेपालबाट भारत पुर्‍याई भारतबाट समेत बाहिर पठाएको तथ्यमा म र पीडित दुवै पक्षबाट स्वीकार गरेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को (ख) बमोजिम शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालबाहिरको भूमि प्रयोग गरी विदेश पठाएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको भनी ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ (१)(च) बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने भन्ने उच्च अदालत पोखराको फैसला पनि मिलेको छैन ।

 ऐनको दफा ४(२)(ख) को अवस्थासमेत प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा मिल्दैन । पीडित तथा जाहेरवालाको अदालतको बयानले समेत निज पीडित आफ्नै स्वेच्छाले विदेश गएको भन्ने देखाउँछ । पीडित तथा बुझिएका व्यक्तिहरूसमेतले पनि यो यति मूल्यमा यति रकम आर्थिक लाभ लिएको भन्ने लेखाइदिन नसकेको अवस्थामा मलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गरेको फैसला ऐनको दफा ४(२)(क) तथा ४(२) ( ख) समेतको विपरीत छ । वादी दाबीको कुरा स-प्रमाण शंकारहित तवरले पुष्टि गर्ने काम अभियोजन पक्षको हो । अभियोग लगाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई पुष्टि गर्न चाहिने प्रमाणसमेत पेस गर्न सक्नुपर्छ । केवल अभियोग लगाउनु मात्र कसुर स्थापित गर्ने आधार हुन सक्दैन । अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि वादी पक्षले वहन गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा शंकाको भरमा कसैलाई कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने भन्ने ने.का.प.२०६६, अङ्क ४, नि.नं. ८११५ मा स्थापित सिद्धान्तप्रतिकूल उच्च अदालतको फैसला भएको छ । शंकास्पद एवं विरोधाभाषयुक्त बयानलाई प्रमाण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा ने.का.प. २०६६, अङ्क ३, नि.नं. ८०९३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको बकपत्रको बेहोराले मैले कसुर गरेको प्रमाणित नगरेको बयानलाई मेरो समर्थनमा लिनुपर्नेमा मेरो विरूद्धमा प्रमाण लिई सजाय गरेको मिलेको छैन ।

पीडित पोखरा-७ को भनाइलाई हेर्ने हो भने पनि निजले विदेशमा तलब कम भएको बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा दुःख कष्ट भयो भनी आमालाई जानकारी गराएको अवस्था छ । कसैले विदेश जान सहयोग गरेको अवस्थामा विदेशमा गई दुःखका साथ काम गर्ने कार्यले अपराधको रूप धारण गर्न सक्दैन । पीडितलाई जबरजस्ती विदेश लगेको होइन, उनकै प्रस्तावअनुसार मेरो सहयोगमा विदेश गएकी हुन् । काममा दुःख भएको भन्ने बयान पीडितले अदालतसमक्ष उपस्थित भई गरेकी छन् । घरको सरसफाइ गर्ने, कपडामा आइरन लगाउने जस्तो काम गर्दा दुःख भयो भनी भन्नुले निजमाथि कुनै अनैतिक क्रियाकलाप नभएको स्पष्ट छ । ९० रियाल तलब पाउनुपर्नेमा ४० रियाल मात्र पाएको भनी बयानमा खुलाउनुले प्रस्तुत मुद्दा वैदेशिक रोजगारअनुसारको कसुर हुनसक्ने अवस्थाको देखिन्छ । यसरी पीडितकै बयानबाट म निर्दोष देखिइरहेको अवस्थामा मलाई कसुरदार ठहर गर्नु कानूनको बर्खिलाप हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को ४ (२) (ख) मा नियतको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ऐनको दफा १७(१) ले गरेको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था के कुन आधारमा गरियो, त्योसमेत नखुलेको अवस्था छ । जरिवाना ६०,०००।- भएकोमा त्यसको ५०% मा नघट्ने गरी क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेकोमा त्योभन्दा धेरै गरी मेरो विरूद्ध फैसला भयो । झुक्याउने, प्रलोभनमा पार्ने, डर, त्रास जस्तो यावत् अन्य कुरा पीडितको बयान तथा अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको छैन । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि दफा १५ (१) (च) बमोजिमको सजाय तथा दफा १७(१) नं.बमोजिमको रू. ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७५।०७।११ को फैसलामा कानूनको गलत व्याख्या, नजिरको पालना नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक / प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन । 

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७३।५।१ गते बेलुका काम गरेको होटलबाट मेरी छोरी वर्ष १९ की परिवर्तित नाम पोखरा-७ लाई प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मासमेतले राम्रो जागिर लगाइदिन्छु भनी लोभ प्रलोभन देखाई भारतसम्म पुर्‍याई सम्पर्कविहीन गराई मानव बेचबिखन गरेको हुँदा निजलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भनी पीडितकी आमा परिवर्तित नाम सुनिताको २०७३।६।६ को किटानी जाहेरी, प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडित पोखरा-७ लाई दिल्ली लगी ५/६ दिन आफ्नै कोठामा राखी विदेशतर्फ पठाएको कुरा अनुसन्धान तथा अदालतसमक्षको बयानमा स्वीकार गरेका, पीडित पोखरा-७ को पासपोर्ट बनाउनेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया नगरी निजलाई विदेश पठाउने कार्यमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको, प्रतिवादीसँग विदेश पठाउने कार्य गर्न पाउने इजाजत स्वीकृति नरहेको, पीडित पोखरा-७ लाई गैरबाटो प्रयोग गरी विदेश पुर्‍याई घरेलु काममा लगाएको देखिँदा निज प्रतिवादीको मुख्य उद्देश्य बेचबिखन नै भएको पुष्टि भई सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट समेत यी प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम ११ वर्ष कैद सजाय हुने र रू. ६०,०००।- (अक्षरूपी साठी हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने, सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रू. १,००,०००।- (अक्षरूपी एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहरी फैसला भइसकेको अवस्थामा निज प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडित पोखरा-७ लाई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने कार्य गरे गराएको तथ्य प्रमाणित हुन सकेको नदेखिएको भन्ने जस्ता कपोलकल्पित आधार लिई सुरू फैसला उल्टी हुने गरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले बेच्ने उद्देश्यले भारत, श्रीलङ्का हुँदै ओमान पुर्‍याएको तथ्य निजकै मौकाको बयान, पीडितलगायत निजका बहिनीहरू लगेको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि हुन्छ । निज प्रतिवादीले पीडितलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले विदेश लगेको मिसिल संलग्न कागजबाट कहीँकतै खुलेको नदेखिँदासमेत निज प्रतिवादीलाई घटी सजाय गर्ने उद्देश्यले मागदाबीभन्दा फरक दफा प्रयोग गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी यी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन । 

यसमा दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) बमोजिम वादीको पुनरावेदनको जानकारी प्रतिवादीलाई दिई र प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि र आदेशको प्रतिलिपिसहित पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।०८।१६ को आदेश ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रमोद रेग्मी, श्री सुमनकुमार के.सी. र श्री रोचक रेग्मीले प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला, मौकामा बुझिएको कागज गर्ने व्यक्तिसमेत एकाघर परिवारभित्रका भएकोले अनुमानको भरमा व्यक्त गरेको भनाइलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । प्रतिवादीले मौका र अदालतमा गरेको बयानमा पनि पीडित भनिएकी पोखरा-७ लाई बेच्ने उद्देश्यले विदेश नलगेको बरू फ्री भिसामा रोजगारीमा जान सहयोगसम्म गरेको भनी बयान गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी यी प्रतिवादीले पीडित भनिएकी पोखरा-७ लाई विदेशमा लगी बेचेको र सोबापत रकम वा अन्य कुनै प्रकारको फाइदा लिएको भनी वादी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको छैन । पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफू विदेशमा काम गर्न गएको र भने जस्तो काम नभई दुःख बढी र तलब कम भएर स्वदेश फर्किएको भनेकाले यो विषय वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी रहेको प्रस्ट हुन्छ । पुनरावेदक / प्रतिवादीले पीडितलाई विदेश लगी बिक्री गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि हुँदैन । यसरी वैदेशिक रोजगारमा जान सहयोगसम्म गरेको अवस्थालाई मानव बेचबिखन भन्न मिल्दैन । तसर्थ, मानव बेचबिखनको वारदात नै स्थापित नभएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखनको कसुर गरेको ठहर गरी सजाय गरेको सुरू तथा उच्च अदालत पोखराको फैसला नमिलेकोले उल्टी गरी निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ दिलाइपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

त्यसैगरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहालले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको, प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडित पोखरा-७ लाई दिल्ली लगी ५/६ दिनसम्म आफ्नै कोठामा राखी विदेशतर्फ पठाएको कुरा अनुसन्धान तथा अदालतसमक्षको बयानमा समेत स्वीकार गरेको, पीडित पोखरा-७ को पासपोर्ट बनाउनेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी विनाइजाजत निजलाई विदेश पठाएको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको र पीडित पोखरा-७ लाई गैह्र बाटो प्रयोग गरी विदेश पुर्‍याई घरेलु काममा लगाएको देखिँदा निज प्रतिवादीको मुख्य उद्देश्य बेचबिखन नै भएको पुष्टि भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यसमा, प्रतिवादीमध्येका अर्जुनप्रसाद शर्माले कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण होटलमा काम गरी बसेकी यी परिवर्तित पोखरा-७ लाई राम्रो जागिर लगाइदिन्छु भनी लोभ प्रलोभन देखाई अनधिकृत रूपमा भारतको दिल्लीसम्म पुर्‍याई त्यहाँबाट अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा बिक्री गरेको र पीडित बेखबर रहेको पुष्टि भई निज प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मा र उदय रानाको सो कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४ को उपदफा १(क) र उपदफा २(क) बमोजिमको कसुर अपराध भएको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीउपर ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा १(क) र १(ङ)१ बमोजिम सजाय हुन र ऐ. ऐनको दफा १७ को (१) बमोजिम निज प्रतिवादीबाटै पीडित पोखरा-७ लाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले पीडितलाई बेच्ने उद्देश्यले विदेश भारत, श्रीलङ्का हुँदै ओमान पुर्‍याएको देखिँदा निज प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम ११ (एघार) वर्ष कैद र रू.६०,०००।- (साठी हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने साथै प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माबाट पीडित पोखरा-७ लाई सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिनेसमेत ठहर गरी सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माको समेत पुनरावेदन परेकोमा सुरू फैसला केही उल्टी गरी पुनरावेदक / प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने साथै सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माबाट पीडित पोखरा-७ ले क्षतिपूर्तिबापत भराइपाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७५।०७।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन तहको उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको र अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माको पुनरावेदन परी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस भएको देखियो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिरसमेत सुनी पुनरावेदनपत्रसमेतका मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा (क) प्रस्तुत मुद्दामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको वारदात पुष्टि हुन सक्ने अवस्था हो होइन ? (ख) उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७५।०७।११ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? (ग) पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निरूपण गर्नुपर्ने उल्लिखित प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा, पीडित पोखरा-७ की आमा परिवर्तित नाम सुनिताले मेरी छोरी वर्ष १९ की परिवर्तित नाम पोखरा-७ लाई अर्जुनप्रसाद शर्मासमेतले राम्रो जागिर लगाइदिन्छु भनी लोभ प्रलोभन देखाई भारतसम्म पुर्‍याई छोरी सम्पर्कविहीन गराई मानव बेचबिखन गरेकोले सजाय गरिपाउँ भनी जाहेरी दरखास्त दिएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीउपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४ को उपदफा १(क) र उपदफा २(क) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा १(क) र १(ङ)१ बमोजिम सजायको माग दाबी लिई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलाएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले आफूले पीडित भनिएको व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहयोगसम्म गरेको तर निजलाई बेचबिखन गर्ने कार्य नगरेको भन्ने जिकिर लिई पुनरावेदन गरेको स्थितिमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पीडितलाई बेचबिखन गरेको वारदात स्थापित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । 

३. सर्वप्रथम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अर्थ र परिभाषा हेर्नुपर्ने देखियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ मा मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने भनी सोको उपदफा (१) मा “कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिने छ :- (क) कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, (ग) प्रचलित कानूनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, (घ) वेश्यागमन गर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार मानिस बिक्री गर्ने वा किन्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, गैरकानूनी ढङ्गले मानव अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको भनी मान्नुपर्ने देखियो ।

४. यसका अतिरिक्त, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आलेखमा “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार” भन्नाले धम्की वा बल प्रयोग वा अन्य प्रकारको करकाप, अपहरण, धोका, अख्तियारको दुरूपयोग वा नाजुक अवस्थामा रहेको स्थिति वा भुक्तानी वा लाभको लेनदेनको माध्यमबाट यौन शोषणको प्रयोजनको लागि अर्को व्यक्तिउपर नियन्त्रण राख्ने व्यक्तिको सहमति हासिल गर्न व्यक्तिहरूको भर्ती, ओसारपसार, स्थानान्तरण, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने काम सम्झनुपर्ने; “शोषण” भन्नाले न्यूनतम रूपमा अरूको वेश्यावृत्तिको शोषण वा अन्य स्वरूपका यौन शोषण, जबरजस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने काम, दासता वा दासतासरहका अभ्यास, बाँधा बनाउने वा मानव अङ्ग झिक्ने कामसमेतलाई जनाउने तथा शोषणको प्रयोजनका लागि कुनै बालबालिकाको भर्ती, ओसारपसार, स्थानान्तरण, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने काम माध्यम “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार” मानिने छ” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, वेश्यावृत्तिका लागि महिला र बालबालिका बेचबिखन विरूद्धको सार्क महासन्धिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई “धम्की वा शक्ति वा अरू कुनै प्रकारको बल प्रयोग गरी कब्जा गरी जालसाजी गरी छलछाम पदको वा जोखिमी अवस्थाको दुरूपयोग गरी वा अर्को व्यक्तिमाथि नियन्त्रण राख्ने कुनै व्यक्तिको स्वीकृति प्राप्त गर्न रकम वा लाभ दिने लिने गरी व्यक्तिहरूलाई भर्ती गर्ने, ओसारपसार गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने" भनी परिभाषित गरिएको देखिन्छ ।

५. मानव बेचबिखनको परिभाषा हेर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक 'बल, जालसाजी वा जबरजस्तीबाट हुने' कार्य रहेको भन्ने देखिन्छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूको रोहमा हेर्दा, मानव बेचबिखनको कसुर स्थापित हुनका लागि विशेष तत्त्व, पूर्व सर्त अथवा मापदण्ड पूरा हुनु आवश्यक र महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को देहाय (क) मा किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने र (ख) मा “वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धम्की दिई वा करकापमा पारी, कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने” भन्ने व्यवस्था गरी मानव ओसारपसारको सविस्तार परिभाषा गरिएको देखिन्छ । यसबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर हुन अभियुक्तले उल्लिखित गैरकानूनी कार्य गरी कुनै न कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त शोषणको उद्देश्यले जबरजस्ती, छल वा जालसाज, अख्तियारको दुरूपयोगलगायतका अनुचित माध्यमबाट व्यक्तिको बेचबिखन, तस्करी वा ओसारपसार भए गरेको प्रमाणित भएको अवस्थाको विद्यमानता हुनुसमेत जरूरी देखिन्छ ।

६. यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका फैसलाहरूको समेत विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस अदालतबाट “मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसार दुई भिन्न कसुरजन्य कार्य भएकोले दुवैको कसुरजन्य अवस्था, कसुरको प्रकृति एवम् परिणामसमेत फरक फरक हुने । यी कसुरहरू प्राय: सँगसँगै हुने भएकोले कुनै वारदातमा दुवै कसुर हुने वा कुनैमा एउटा मात्र पनि हुन सक्ने । एउटाको अभावमा अर्को कसुर नहुने भनी परिपूरक मान्न भने नसकिने” भनी मानव ओसारपसार र मानव बेचबिखनलाई दुई फरक कसुर कायम गरी मानव ओसारपसार देखिएमा पनि मानव बेचबिखनको कसुर नहुने भन्नेसमेत व्याख्या भएको देखियो । त्यसैगरी “कुनै महिलाले आफूलाई कसैले बेच्यो भनी जाहेरी दिई सोहीअनुरूप बयान प्रमाणित गराएकै भरमा निजको सो कथनलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण नहेरिने हो भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ को कानूनी प्रावधानको दुरूपयोग हुन सक्ने भएकाले उक्त प्रावधानलाई एकतर्फीरूपमा पीडित भनी जाहेरी दिने वा बयान प्रमाणित गराउने सन्दर्भमा मात्र नहेरी अपराध घटे नघटेको, आरोपित प्रतिवादीले अपराध गरेको प्रमाण रहे नरहेको, प्रतिवादीले आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण दिन सके नसकेको समग्र विषयवस्तुतर्फ हेरिनुपर्ने” भन्दै अन्य प्रमाणले समर्थित नभएको जाहेरी र अदालतमा प्रमाणित बयानलाई मात्रै आधार लिई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने भन्नेसमेत व्याख्या यस अदालतबाट भएको देखिन आयो । “विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्त नहुने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनविपरीत कार्य गरेको के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनी अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्नेतर्फ अभियोजन पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने” भनी व्याख्या भई अभियोजकले कसुर लगाएर मात्र पुग्दैन के कुन कार्यबाट के कुन कानून उलङ्घन भएर कसुरदार कायम भएको सोको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने भन्ने देखियो ।

७. “प्रतिवादीहरू Kenneth Joseph Coombs र लुच्चे गणेश भन्ने बुद्ध पुतुवारले मानव बेचबिखन वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले नभई जबरजस्ती करणीको महलअनुसार यौन दुराचार गराउने उद्देश्यले पीडित काठमाडौं २६ सि.आई.बि.१६१ लाई प्रतिवादी Kenneth Joseph Coombs बस्ने होटलमा लगेको अवस्था देखिएकोले यी प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)(ख) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने”  भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिएबाट जबरजस्ती करणी / यौन दुराचार गर्ने उद्देश्यले पीडितलाई होटलमा लगेकोलाई मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुर कायम गरी सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने देखियो । 

८. “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले नै दफा १५ (१) (ख) मा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने वेश्यावृत्तिमा लगाउन ललाइफकाइ गर्ने आफूसँग राख्नेलाई ऐ. ऐनको दफा १५ (१)ङ(छ) अनुसार ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने र वेश्यागमन गर्नेलाई १५ (१)(घ) बमोजिम १-३ महिनासम्म कैद र दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । अन्य देशमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा वेश्यावृत्तिको लागि कतै अपराधीकरण (criminalization), या कतै कानूनी मान्यता (legalization), त कतै निरपराधीकरण (decriminalization) को अभ्यास रहेकोमा नेपालको कानूनले वेश्यागमन गर्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई वा वेश्यावृत्तिको लागि ललाइफकाइ प्रपञ्च गर्ने आफूसँग राख्नेलाई फरक कसुर मानी फरक सजाय गर्ने तर वेश्यावृत्तिमा संलग्न महिलाको हकमा निरपराधीकरणको अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यसर्थ, प्रतिवादीले पीडितालाई ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी आफ्नो डेरा कोठामा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले राखेको देखिँदा प्रतिवादीले पुनरावेदिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउन ललाइफकाइ गर्ने गरेको कार्य ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुर हुँदा ऐ. ऐनको दफा १५ (१)(छ) अनुसार सजाय गर्नुपर्ने देखिने” भनी यस अदालतबाट विवेचना भई नेपालको सन्दर्भमा ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी आफ्नो डेरा कोठामा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले राखेको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मान्नुपर्ने भन्ने देखियो । त्यसैगरी “मानिसलाई जतिसुकै दुःख पीडा वा गरिबी भए पनि कसैले कसैलाई मृगौला बेच्न उत्प्रेरणा दिने तथा सहयोग गर्ने कार्य निश्चय नै उसको नैतिकता, सामाजिक जवाफदेहिता र कानूनको समेत बर्खिलाप भई त्यस्तो कार्य कानूनी अपराधको रूपमा परिभाषित हुन जान्छ र सो कार्य गरेबापत मानिस दण्डित पनि हुनैपर्ने”  भनी यस अदालतबाट विवेचना भएको देखिँदा मानव अङ्ग बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारअन्तर्गतको कसुर कायम गरेको देखियो ।

९. “मानव बेचबिखन एवं ओसारपसारको मुद्दामा पीडितलाई प्रतिवादीले वास्तवमै बेचबिखन गर्न लगेको हो ? वा विवाह गर्न वा विवाह गरेर श्रीमान् श्रीमती भई लगेको र गएको हो भन्ने तथ्य पहिल्याउन अति गाह्रो हुने । सो तथ्यको निर्क्य‍ोलमा पुग्न प्रथमतः अधिक मात्रामा पीडितको भनाइमा नै भर पर्नुपर्ने र सोही आधारमा नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने” भनी यस अदालतबाट भएको व्याख्या हेर्दा पनि पीडितलाई वास्तवमै बिक्री गर्न लगेको हो वा विवाह गरेर गएको हो भन्ने पीडितको भनाइबाट निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्ने देखियो । मानव ओसारपसारको परिभाषा सम्बन्धमा “पीडितको प्रमाणित बयान रहेको तथा अन्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूलाई हेर्दा पीडितको परिवार Hostile हुँदैमा मात्र प्रतिवादी निर्दोष हुन् भन्न नसकिने । प्रतिवादीले पीडितलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हुँदै भारतको वनबासासम्म लगी पीडितको नाजुक स्थितिको फाइदा लिई यौन शोषण Sexual exploitation को कार्य गरी गर्भधारणसम्म भएको र निजले जबरजस्ती गर्भपतनसमेत गरेको प्रमाण मिसिलबाट देखिँदा प्रतिवादीको उक्त कार्य ओसारपसारको परिभाषाभित्र नै पर्ने” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएबाट विदेश लगी यौन शोषण गरेकोलाई मानव ओसारपसार भनी परिभाषित गरेको पाइयो । “सुरूवातदेखि अन्तसम्म एक जना व्यक्ति मात्र संलग्न रही पीडितलाई विदेश लैजाने र बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले प्रत्येक चरणबापत छुट्टाछुट्टै कसुर कायम गर्ने अवस्था हुँदैन । कसुरको पूर्णता विदेशमा लगी बिक्री गरेपछि हुने भएको र सो कार्य गर्ने व्यक्ति एउटै भएको अवस्थामा कसुर गर्दाको चरण चरणको आधारमा छुट्टाछुट्टै सजाय गर्ने कार्य तर्क र न्यायसङ्गत नदेखिने” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएकाले मानव बेचबिखनको कार्य मानिसलाई विदेशमा लगी बिक्री गरेपछि पूरा हुने भन्ने देखियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई परिभाषित गर्दै “गरिबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफैँले आफूलाई बेच्न शोषण गर्न तयार हुँदैमा वेश्यावृत्तिमा लगाउन पाइन्छ भन्ने कदापि होइन र यो कानूनको मनसाय पनि होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने तथा वेश्यागमन गर्नेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषाभित्र राखी कसुर नै मानेको अवस्था देखिने”  भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखियो । “प्रतिवादीले पीडितलाई काठमाडौंबाट नेपालसरहदको काँकडभिट्टासम्म पुर्‍याएको देखिएको र कानूनले पनि बिक्रीसमेतको लागि नेपालसरहदभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याएको कार्यलाई कसुर मानेको हुँदा प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) को खण्ड (क) को कसुर गरेको देखिने” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएबाट बिक्री गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरहदभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगे पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर हुने देखिएको छ । यसर्थ, यस अदालतको न्यायिक अभ्यासको रोहमा हेर्दा मानव बेचबिखनको कसुर ठहर हुन मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य हुनैपर्ने, स्वदेशको एक स्थानबाट अर्को स्थान होस् वा विदेश नै लगेको किन नहोस् तर बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै लगेको प्रमाणित हुनुपर्ने, त्यसैगरी वेश्यालयमा लगी बिक्री गर्ने वा वेश्यागमन गरेको अर्थात् आर्थिक फाइदा लिनेसमेत उद्देश्यले वेश्यालयमा पुर्‍याएको अवस्थाका साथै मानव अङ्ग जस्तै किड्नी आदि बेच्ने कार्यलाई समेत मानव बेचबिखनको कसुर मान्नुपर्ने देखियो । साथै मानव बेचबिखन र ओसारपसार दुई फरक कसुर भएको र कतिपय अवस्थामा यी दुवै कसुर सँगसँगै आउने भए पनि एकको अनुपस्थितिमा पनि अर्को कसुर नहुने भन्न मिल्ने देखिएन । मानव ओसारपसार भएको देखिएको अवस्थामा पनि मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै विदेश लगेको प्रमाणित नभएसम्म मानव बेचबिखनको कसुर भएको मान्न नमिल्ने देखियो । 

१०. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सम्बन्धमा भएका असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ मध्यनजर गर्दा मानव बेचबिखन "बल, जालसाज, वा जबरजस्ती" को प्रयोगबाट हुने, "धम्की, बल प्रयोग, जबरजस्ती, अपहरण, जालसाज, धोका, शक्तिको दुरूपयोग, वा प्रलोभन” द्वारा गरिने कार्य, तथा "धम्की वा बलको प्रयोग वा जबरजस्ती, अपहरण, जालसाजी, छल, शक्तिको दुरूपयोग वा कमजोर स्थिति वा सहमति प्राप्त गर्न भुक्तानी वा लाभहरू दिने वा प्राप्त गर्ने माध्यमबाट” हुने भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले समेत मानव बेचबिखन र आप्रवासी तस्करी (migrant smuggling) फरक विषय रहेको तथा बेचबिखनका लागि "सहमति" (consent) दिन सम्भव छैन भनी यस विषयमा थप प्रकाश पारेको पाइन्छ । यी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दा, मानव बेचबिखनमा पीडितको सहमति अथवा मन्जुरी कदापि विद्यमान रहन सक्दैन भन्ने कानूनी मान्यताको विकास भएको देखिन्छ ।

११. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी प्रबन्ध र हाम्रो आफ्नै न्यायिक अभ्यासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सम्बन्धमा गरिएका उल्लिखित परिभाषाको रोहबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्य भएको वा नभएको के रहेछ भन्ने हेरी निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१२. प्रस्तुत मुद्दामा पीडित पोखरा-७ ले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले विदेशमा काम गर्न जाने हो भने राम्रो कमाइ हुन्छ भनेको हुँदा लोभिई विदेश जान मन्जुर भएकी हुँ । प्रतिवादी अर्जुनसँग भारतको नयाँ दिल्ली गई दश बाह्र दिन दिल्लीमा नै बसेर भिषा लागेपछि श्रीलङ्का पुगेकोमा ५ महिनाजति त्यहीँ बसेपछि त्यहाँबाट ओमान पुगेकी हुँ त्यहाँ पनि राम्रो काम नभई दु:ख पाई नेपाल फर्किएकी हुँ । म पोखरा होटलमा काम गर्दा विदेश जाने कुरा मेरो परिवारलाई थाहा नभई परिवारको सम्पर्कमा नरहेपछि ममीले प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो । कसले बेचबिखन गरेका हुन् भन्ने मलाई थाहा भएन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पीडितले यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूलाई बेचेको हो भनी बकपत्र गर्न सकेको देखिएन । पीडित पोखरा-७ लाई दिल्लीबाट श्रीलङ्का हुँदै ओमान देशमा पुर्‍याई घरको भुइँ पुछ्ने, लुगा धुने, कपडामा आइरन लगाउने जस्ता काम लगाइएकोमा सो काम गर्न गाह्रो भएर नेपाल फर्काइएको हो भनी जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । जाहेरवालाको बकपत्रबाट पीडितलाई प्रतिवादीले बेचबिखन गरी रकम प्राप्त गरेको भनी स-प्रमाण भन्न नसकेको बरू पीडित ओमान देशबाट काम गर्न गाह्रो भएर नेपाल फर्किएको भन्ने देखिन आयो । पीडितले आफूले घर परिवारमा विदेश जाने कुरा जानकारी नगराएको र केही समय परिवारसँग सम्पर्कमा नरहँदा खोजीका लागि आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो भनी बकपत्र गरेबाट पीडित बेचबिखनमा परेको भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

१३. प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा पीडितले विदेश जाने फ्री भिषा र टिकट मिलाइदिए विदेश जान्थेँ भनेको हुँदा मेरा चिनजानका सबिता पाठक र सरोज के.सी. को योजनामा राम्रो काममा लगाइदिन्छु भनी पोखरा-७ लाई नयाँ दिल्लीको बाटो हुँदै कुवेत पठाएको हुँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निज प्रतिवादीले अदालतमा परिवर्तित पोखरा-७ कुवेत जाने प्रक्रिया मिलाउन भिषासमेतको लागि सात दिन दिल्लीमा बसी डकुमेन्ट प्राप्त भइसकेपछि उनी दिल्लीबाट Air India को Flight मार्फत कुवेत गएकी हुन् । निजलाई कुवेत उडाउन समिर र मसमेत एयरपोर्ट गएका थियौं । समिरसँग अरू २ जना बहिनीहरू पनि सँगै थिए । मैले निजलाई बेचबिखन गरेको होइन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको बयानबाट पनि पीडितलाई विदेशमा काम गर्न जान सहजीकरणसम्म गरेको भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदक / प्रतिवादीको पीडितलाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेको भन्ने बयान बेहोरा पीडितको बकपत्रले समेत पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ ।

१४. यसप्रकार, यस वारदातका पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफू ओमानमा काम गर्न गाह्रो भएर स्वदेश फर्किएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिएबाट निज पीडितले पूर्ण जानकारी र सहमतिमा आफ्नो स्वेच्छाले (free will) कामको लागि विदेश गएको भन्ने देखिन आउँछ । मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा यसका विशेष तत्त्व वा पूर्वसर्तहरूको अनुपस्थितिमा पीडित बेचबिखनमा परेको भनी निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने भन्नेमा यो इजलासको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । यस परिदृश्यमा, पीडितले आफ्नो स्वेच्छाले जानी बुझी विदेश गएको कुरा निज स्वयम्‌ले अदालतमा बकपत्रमा स्वीकार गरेको अवस्थामा मानव बेचबिखनको प्राथमिक सर्त नै पूरा भएको देखिँदैन भने आफ्नो बेचबिखनका लागि पीडितले “सहमति" दिन सम्भव नहुने अवस्थामा आफ्नो स्वेच्छा र सहमतिले वैदेशिक रोजगारमा गएकी पीडितले आफू बेचिएको भनी स्पष्ट रूपमा बताउनसमेत नसकेको अवस्थामा निज पीडित बेचबिखनमा परेकी रहिछन् भनी अनुमान गर्न मिल्नेसमेत देखिएन । यसबाट प्रस्तुत वारदात 'मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार' को भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

१५. यसरी प्रतिवादीउपर जाहेरवालाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा जाहेरी दिए पनि अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित ओमानमा काम गर्न गाह्रो भएर स्वदेश फर्किएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको, पीडितले आफू विदेश जाने कुरा आमालाई जानकारी नगराएकोले खोज तलासका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिएको र ओमानमा काम गर्न गाह्रो भएर साथै तलब कम भएर नेपाल फर्किएको भनी बकपत्र गरेबाट यी पुनरावेदक / प्रतिवादीले पीडितलाई विदेश काम गर्न जान सहजीकरण गरेको वा सहयोगसम्म गरेको तर बेचबिखन नगरेको भनी अदालतमा गरेको बयान बेहोरा पुष्टि भएको देखियो । निज प्रतिवादीले मानव बेचबिखन गर्ने कार्य गरेको अर्थात् पीडितलाई बेचबिखन गरेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको वा निजको शरीरको कुनै अङ्ग झिकेको वा अन्य कुनै फाइदा लिएको जस्ता कार्य गरेको भनी पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकोले प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को देहाय (क) र उपदफा (२) को देहाय (क) बमोजिमको कसुर गरेको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको वारदात नै पुष्टि हुन सक्ने देखिएन ।

१६. प्रस्तुत मुद्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीको कसुरसम्म हुनसक्ने अवस्था रहेकोमा मानव बेचबिखनको कसुरमा अभियोजन गरी प्रतिवादीलाई सजाय ठहर गरेको नमिलेको भनी पुनरावेदकतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको जिकिरका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावना हेर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक, हित र संरक्षणको लागि ऐन बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ९ मा कसुर र दण्ड सजायको व्यवस्था रहेकोमा सो ऐनको दफा ४३ ले कसैले दफा १० विपरीत इजाजत-पत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुठ्ठा आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगार लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा... वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको मानी दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको यो प्रबन्धको रोहबाट विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले पीडितलाई विदेश जान सहयोग गरेको र पीडित विदेश पुगी काम गाह्रो खालको रहेको र तलब पनि कम भएको कारण स्वदेश फिर्ता आएको भन्ने देखिएको स्थितिमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरसम्म हुनसक्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी मानव बेचबिखनको कसुर कायम गरेकोलाई मनासिब मान्न मिलेन । यस सन्दर्भमा “पुनरावेदकको वैदेशिक रोजगारतर्फको सम्बन्धलाई कुनै विचार नै नगरी गरिएको प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनले मुद्दाका पक्षले पाउनुपर्ने वास्तविक न्यायलाई पूर्णत: नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले जिम्मेवारी पूरा नगरी पेस गरेको सतही अनुसन्धान, अभियोजन तथा खण्डित र टुक्रिएका प्रमाणको कडीमा कसुर कायम गरी गरिएको सजाय न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आएन” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिँदा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषयमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन । 

१७. उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको वा नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, सुरू फैसला उल्टी गरी यी प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ख) बमोजिम शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालबाहिरको भूमि प्रयोग गरी विदेश पठाएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको भनी ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ (१)(च) बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सजाय ठहर गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको वारदात नै पुष्टि नभएको साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलापको कार्य यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट भएको भन्ने कुरा वादी पक्षले स-प्रमाण पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । पीडित आफ्नै स्वेच्छाले विदेश गएकोमा काम गर्न गाह्रो भएको र पारिश्रमिक कम भएर फर्किएको अवस्था रहेको साथै पीडितलाई विदेश रोजगार गर्न जान यी प्रतिवादीले सहयोगसम्म गरेको तर सोबापत कुनै रकम वा अन्य फाइदा केही पनि नलिएको भनी माथि चर्चा गरिसकिएको छ । यसरी विदेश जान पीडितलाई सहयोगसम्म गरेको कार्य वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषय भएको र यसलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुर कायम गर्न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखनमा कसुरदार कायम गरी सजाय ठहर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला कानूनसङ्गत देखिन आएन ।

१८. अब, वादी पक्ष नेपाल सरकारको अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, यी पुनरावेदक प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४ को उपदफा १(क) र उपदफा २(क) बमोजिमको कसुर अपराध गरेकोले सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको छ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को देहाय (क) मा कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने र ऐ.को उपदफा २ को देहाय (क) मा किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने भन्ने कसुरको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । माथि विवेचना भएअनुसार प्रतिवादीले पीडितलाई विदेशमा काम गर्न जान सहयोग एवम् सहजीकरण गरेको, सो कार्यबापत यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पीडितबाट कुनै रकम लिएको भनी जाहेरवाला र पीडितले जिकिर लिई स-प्रमाण पुष्टि गर्न नसकेको, मिसिल सामेल प्रमाण कागजातबाट पनि पीडितलाई विदेश काममा पठाउँदा कुनै फाइदा यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने पनि नदेखिएको साथै स्वयं पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत आफू विदेशमा बेचिएको र यिनै प्रतिवादीले बिक्री गरेको हो भनी लेखाइदिन सकेको पनि नदेखिएको स्थितिमा ठोस आधार, प्रमाणविना यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पीडितलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै विदेश लगेको भनी मान्न सकिने देखिएन । यस सन्दर्भमा “आरोप लगाइएका व्यक्तिउपर अभियोग मागदाबी लिई अभियोजन गर्नुअगाडि अभियोजकले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । जाहेरी पर्नु र सोउपर अनुसन्धान हुनु मात्र अभियोजनको आधार हुन सक्दैन । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग समर्थित गराउनु फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा अभियोजकको अनिवार्य दायित्व हो । शंकाको भरमा प्रमाणको रोहमा समर्थित हुन नसकेको अभियोगबाट अभियोग स्थापित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा त्यसको फाइदा अभियुक्तलाई पुग्ने” भनी यस अदालतबाट व्याख्यासमेत भइसकेको स्थितिमा विनाप्रमाण शंका र अनुमानको भरमा यी पुनरावेदक / प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।

१९. पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले प्रतिवादीले पीडितलाई विदेश पठाइसकेकोले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर हुनुपर्छ भनी लिनुभएको जिकिरतर्फ नियाल्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको सहजीकरणमा पीडित विदेश काम गर्न गएको र काम गाह्रो परी तलब कम भएर स्वदेश फिर्ता भएको तथ्यमा पीडित र प्रतिवादीको बेहोरा समान भई मुख मिलेकै देखिन्छ । दुवैले कामका लागि विदेश गएको र फिर्ता भएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले विदेशमा बिक्री गर्न लगेको भनी लेखाउन सकेको नदेखिँदा रोजगारीका लागि विदेशमा गएको र काम गर्न गाह्रो भएको भनी स्वदेश फर्किएको अवस्थालाई मानव बेचबिखनको कसुर गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट “कुनै व्यक्तिलाई भारततर्फ लगियो वा लगिँदै छ भन्ने कुराको आधारमा मात्र मानिसलाई बेच्नका लागि लगेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु बिलकुल अनुचित, अतार्किक र अन्यायपूर्ण निष्कर्ष हुन जाने । मानव बेचबिखनको उद्देश्यले नै भारतमा लगेको वा लैजाने प्रयास गरेको तथ्य शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुनुपर्ने । केवल भारततर्फ जान लागेको कुरालाई मात्र हेरेर शंका वा अनुमान गरी मानव बेचबिखनको कसुर ठहर गर्नु कानूनसङ्गत नहुने” भनी व्याख्या भई मानव बेचबिखनको कसुर कायम हुन विदेश लगेको भन्ने आधारमा मात्र नभई बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै विदेश लगेको भन्ने प्रमाणित हुनुपर्ने भन्ने देखियो । 

२०. त्यसैगरी यी प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परी जाहेरी बेहोरा खम्बिर हुने गरी बकपत्रसमेत गरिदिएकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, जाहेरवाला (पीडितको आमा)ले यी प्रतिवादीउपर छोरीलाई निज काम गर्ने होटलबाट लगी भारतसम्म पुर्‍याई छोरीलाई सम्पर्कविहीन गराई मानव बेचबिखन गरेको भनी किटानी जाहेरी दिई बकपत्र गरिदिएको देखिए तापनि पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफू यी प्रतिवादीबाट बेचिएको हो भन्न सकेको देखिँदैन । अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको किटानी जाहेरी आँफैमा प्रमाण हुन पनि सक्दैन । मानव बेचबिखनको वारदात पुष्टि हुन नसकेको भनी माथि चर्चा भइसकेको छ । यसरी पीडित स्वेच्छाले यी पुनरावेदक प्रतिवादीको सहयोगमा काम गर्न वा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको र फर्किएकोसम्म देखिँदा यी कार्य वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य भएको तर वादीको अभियोग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा १(क) र उपदफा २(क) को कसुर अपराधअन्तर्गत पर्ने होइन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान्‌हरूको बहस जिकिरलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबीबमोजिमको मानव बेचबिखनको कसुर वारदात नै पुष्टि हुन नआएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यसबाट सुरू फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सजाय ठहर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला मिलेको नदेखिएकाले यथावत् कायम रहिरहन सक्ने देखिएन ।

२१. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण, कानूनी व्यवस्था तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले अभियोग दाबीबमोजिम पीडित पोखरा-७ लाई विदेश लगी बेचबिखन गरेको भन्ने वारदात नै पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्मालाई ५ (पाँच) वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) निज प्रतिवादीबाट पीडित पोखरा-७ ले क्षतिपूर्तिबापत भराइपाउने ठहर गरी भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।०७।११ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई पुनरावेदक / प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उच्च अदालत पोखराको फैसला उल्टी भई पुनरावेदक / प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद शर्माले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निजको नाममा कायम रहेको ५ (पाँच) वर्ष कैद र रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति रकमको लगत अब कायम राख्नु नपर्ने हुँदा सो लगत कट्टा गरिदिनु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू...............................................१

सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल मागेमा कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई नक्कल दिनू............२

प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू................३

प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नू........................४

मुद्दाको पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............................५           

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना

 

इजलास अधिकृत: टीकाबहादुर थापा (उपसचिव) / अनिष्मा ढकाल (शा.अ)

इति संवत् २०८० चैत्र १४ गते रोज ४ शुभम् ।