निर्णय नं. ११३७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

आदेश मिति : २०८०।१०।१४ 

०८०-WO-०५४८

 

विषय:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

रिट निवेदक : भारत स्थित १स्त फ्लोर, टोवेर्-१, ओकअ सेन्टर ब्-५, सेक्तोर्-६२, णोइद उत्तर प्रदेश्-२०१३०१ मा कार्यालय रहेको टटा प्रोजेक्टस् को अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि श्री निरन्जन बेहोरा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं । १ दरबारमार्ग स्थित याक एण्ड यति कम्प्लेक्समा अवस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल्) समेत

 

द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको मस्यौदा र कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा पारस्परिकताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने । अन्यथा, असमान सन्धि सम्बद्ध दायित्व र एकपक्षीय कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना हुन गएमा सन्धि सम्झौताको वैधतामा नै प्रश्न उठ्ने । सन्धि सम्बद्ध दायित्वहरू अर्को पक्ष राष्ट्रमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने । सामान्यतया सन्धि सम्झौताका प्रावधानको औचित्यका सम्बन्धमा यस अदालतमा सवाल उठाउन नसकिने भए तापनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानूनी दर्जामा पारस्परिकता (रेकिप्रोसिटी) रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्रदान नगर्न पनि सकिने ।

(प्रकरण नं ।७)

नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानूनसरह मात्र लागु हुने । करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएको सम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।१०)

द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिका हकमा भने संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र मुलुकलाई पर्ने असरलगायतका सर्तहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने । तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा समेत मानव अधिकार सन्धि र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिहरूको पृथक् हैसियत (बिफुर्कसन) कायम गरी संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गरिएको देखिने । नेपालको संविधान, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, यस अदालतबाट समयसमयमा प्रतिपादन भएका नजिर तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा भएको विधिशास्त्रीय विकासलाई मध्यनजर गर्दा बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धिले अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्राप्त गर्ने भए तापनि द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा यदि समानता र पारस्परिकताको अभाव भएमा त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरूले प्रचलित कानूनको तुलनामा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं ।१४)

द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक वा करारीय प्रकृतिका सन्धि सम्झौताअन्तर्गत कसैको हक वा दायित्वको प्रचलनको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्दा न्यायिक निकायले जुन सन्धि वा सम्झौतासँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको हो सो सन्धि वा सम्झौताले नेपालबाहेकका अन्य पक्षहरूको के कस्तो प्रकारको दायित्व निर्धारण गरेको छ भन्ने तथ्यको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने । नेपालसँग सन्धि वा सम्झौता गर्ने राष्ट्रमा उक्त सन्धि वा सम्झौताबमोजिमको हक वा दायित्वको न्यायिक प्रचलन हुने समानान्तर अवस्था विद्यमान भएमा मात्र सन्धि वा सम्झौताबमोजिमको हक वा दायित्वको प्रचलनको प्रश्न न्यायिक निरूपणयोग्य प्रश्नको रूपमा स्थापित हुने । त्यस्ता सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्वको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै प्रश्न सम्बद्ध विवाद यस अदालतमा प्रवेश गरेमा उक्त सन्धि सम्झौताका अन्य पक्षराष्ट्रमा सम्बन्धित सन्धि सम्झौताले समान किसिमको हैसियत (रेकिप्रोकल स्ततुस्) राख्छ कि राख्दैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने । 

दुई वा दुईभन्दा बढी सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौता सम्बद्ध सबै राष्ट्रमा उस्तै रूपमा कार्यान्वयनयोग्य छन् छैनन् भनेर हेर्नु आवश्यक देखिने । नेपाल पक्ष भएको सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्व अर्को पक्षको अदालतबाट समान रूपले प्रचलन गराउने अवस्था छ वा छैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने । यदि त्यस्तो अवस्था नरहेको देखिएमा नेपालको अदालतले मात्र एकपक्षीय रूपमा नेपाल कानूनभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेर न्यायिक निरूपणयोग्य मान्ने र अर्को पक्षको अदालतले सोही हैसियत नदिने अवस्था सिर्जना भई समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा आधारित नभएर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौताको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने । 

(प्रकरण नं ।१६)

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा अर्को देशको कानून वा अभ्यासमा नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(१) सरहको प्रावधान नभएमा वा सन्धिका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानूनसरह मान्यता नदिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताका आधारमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानूनभन्दा सन्धि सम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत नदिन पनि सक्ने । नेपालले कुनै अर्को देश वा उक्त देशको कानूनद्वारा स्थापित संस्थासँग ऋण वा अनुदानमा आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेको अवस्था भएमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्ताबेजसम्म नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ र दफा ९(१) बमोजिमको हैसियत सीमित हुने भएको हुँदा, मिल्लेनिउम चल्लेङे कोर्पोरसन (म्क्क्)अन्तर्गत भएको सम्झौता र दस्ताबेजहरूलाई सो हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं ।१९)

म्क्क सम्झौताअन्तर्गतको म्क-नेपाल मा नेपालको पनि लगानी रहेको, म्क्क स्वयम्‌मा एक राज्य जस्तै प्रकृतिको निकाय रहेको र यसले गर्ने निर्णयहरूमा स्वेच्छाचारिता (अर्बित्ररिनेस्स्) नहुने भन्ने नभएको हुँदा प्रभावकारी उपचार (एफ्फेक्तिवे रेमेदी) को प्रयोजनको लागि निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं ।२१)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य र श्री सुशिल पन्त एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अशाङ्कनबहादुर मल्ल, श्री जयलाल भण्डारी, श्री प्रितम घिमिरे, श्री जस्मीन भण्डारी र श्री सशिष्ठा श्रेष्ठ 

प्रत्यर्थी  विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा । श्री टेकबहादुर घिमिरे एवं सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री सेमन्त दाहाल, श्री राजिव दाहाल, श्री सत्यम पाठक, श्री प्रमेश खनाल र श्री अन्जन धिताल

अवलम्बित नजिर :

ने ।का ।प ।२०७७, अङ्क ५, नि ।नं ।१०५०३

ने ।का ।प ।२०७४, अङ्क ५, नि ।नं ।९८०६

ने ।का ।प ।२०७१, अङ्क १, नि ।नं ।९३०३

ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क ६, नि ।नं ।७८६०

ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क २, नि ।नं ।७८१७

ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क १, नि ।नं ।७८०३

ने ।का ।प ।२०६३, अङ्क ९, नि ।नं ।७७५७

ने ।का ।प ।२०६२, नि ।नं ।७५७७

ने ।का ।प ।२०६०, अङ्क १, नि ।नं ।७२७४

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

आयकर ऐन, २०५८

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

विकास समिति ऐन, २०१३

 

आदेश

न्या ।हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३(२) (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

निवेदक टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद्, टटा ग्रुप अन्तर्गतको भारतमा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन भई निर्माण व्यवस्थापनजन्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आउनुका साथै नेपालमा पेर्मनेन्त एस्तब्लिश्मेन्ट भई सार्वजनिक खरिद कार्यहरूमा सहभागी हुँदै आइरहेको कानूनी व्यक्ति  सङ्गठित संस्था (निकाय) हो । विपक्षी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९ ।७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिमको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो । एमसीए-नेपालले विद्युत्‌ प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि मिति २०७९ चैत्र १३ गतेको समयसीमासहित मिति २०७९ मङ्सिर १२ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजनाअन्तर्गतको कार्यलाई ३ प्याकेजमा विभाजन गर्दै प्याकेज १ को ४०० के ।भी । लप्सिफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा ट्रान्समिसन लाइन, प्याकेज २ को ४०० के ।भी । रातमाटे-न्यु दमौली-न्यु बुटवल र प्याकेज ३ को ४०० के ।भी ।को न्यु दमौली-न्यु बुटवल र न्यु बुटवल-नेपाल भारत बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि (ट्रान्समिसन लाइनको डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कार्य सम्पन्नतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बोलपत्र आह्वान भएको थियो । उक्त खरिदको परिचय नं । म्क-णएट्पक्ब००३ रहेको छ । उक्त बोलपत्रमा एक चरण दुई सिलबन्दी खाम (वान स्टेज टु सिल्ड इन्भेलप) को विधि अवलम्बन गरिएको थियो । जसमा दुई भिन्दाभिन्दै सिलबन्दी खाममा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ र प्राविधिक प्रस्ताव सफल बोलपत्रदाताहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोली बोलपत्रको अन्य प्रक्रिया पूरा गरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(१)(ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबिच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था मुताबिक विपक्षीबाट आह्वान भएको बोलपत्रमा म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) बमोजिमको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको छ । विपक्षीबाट उक्त कार्यका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव मिति २०८०।०५।११ मा खोलिएको थियो । सोमध्ये निवेदकबाट दुई प्याकेजमा मात्र लोत् २: रत्मते-णेव् डमौलि ४००क्व् ड्क् ट्रन्स्मिस्सिओन् लिने, लोत् ३: णेव् डमौलि-णेव् बुत्वल् ४००क्व् ड्क् ट्रन्स्मिस्सिओन् लिने (बसे) अन्द् णेव् बुत्वल्-णेपल्इन्दिअ बोर्देर् ४००क्व् ड्क् ट्रन्स्मिस्सिओन् लिने (ओप्तिओन्” बोलपत्र पेस गरेको अवस्था छ । उक्त बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावमा निवेदकलगायत निम्नानुसारका बोलपत्रदाताहरू सहभागी भएको देखिन्छ ।

अ । टाटा प्रोजेक्ट्स लि ।-भारत 

आ । कल्पुत्र पावर ट्रान्समिसन लि ।-भारत

इ । ट्रान्सरेल लाइटिङ लि ।-भारत

ई । लार्सेन एण्ड टर्बो लि ।-भारत

उ । मेघा इन्जिनियरिङ लि । र पावर टेक इन्डिया लि ।जे ।भी ।- भारत 

ऊ । केइसी इन्टरनेसनल लि ।-भारत 

माथि उल्लिखित बोलपत्रदाताहरूबाट पेस भएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलिँदा निवेदक एवं अन्य बोलपत्रदाताहरूबाट कबुल गरेको रकम निम्नानुसार देखिन्छ ।

प्याकेज २ (निवेदकबाट बोलपत्र पेस भएको)

क्र ।सं । बोलपत्रदाता कबोल रकम (अ ।ड । करोडमा)

१ । टाटा प्रोजेक्ट्स लि । १० ।५४ करोड (अ ।ड ।)

२ । कल्पुत्र पावर ट्रान्समिसन लि । १४ ।७८ करोड (अ ।ड ।)

३ । केइसी इन्टरनेसनल लि । १६ ।३९ करोड (अ ।ड ।)

 

 

प्याकेज ३ (निवेदकबाट बोलपत्र पेस भएको)

क्र ।सं । बोलपत्रदाता कबोल रकम (अ ।ड ।करोडमा)

१ । टाटा प्रोजेक्ट्स लि । १२ ।१० करोड (अ ।ड ।) 

२ । केइसी इन्टरनेसनल लि । १९ ।१७ करोड (अ ।ड ।)

३ । लार्सेन एण्ड टर्बो लि । २६ ।१२ करोड (अ ।ड ।)

 

 

विधिवत् रूपमा पेस भई न्यून मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको निवेदकको बोलपत्रहरूउपर कारबाही भई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) राखेकोमा विपक्षी एमसीए-नेपालबाट ११ अक्टुवर २०२३ (मिति २०८०।०६।२४) र १३ अक्टुवर २०२३ (मिति २०८०।०६।२६) को इमेलमार्फत सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गरिएको रेजेक्तिओन् ओफ् अल्ल् बिद्स् (लोत् १, २ अन्द् ३)  बेहोराको सूचना प्रेसित गरेकोमा निवेदकबाट १६ अक्टोबर २०२३ (मिति २०८०।०६।२९) मा विपक्षीबाट बोलपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कार्य गलत मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) को प्रकरण नं । प्१ ।अ ।२ ।७७ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बनका लागि अनुरोध गरेकोमा विपक्षीबाट ७ नोभेम्बर २०२३ (मिति २०८०।०७।२१) को इमेलमार्फत आफूहरूबाट बोलपत्र रद्द गर्नेगरी भएको कार्य अन्तिम र बाध्यकारी (फाईनल अन्द बिन्दिङ्) रहेको भनी जवाफ दिएको अवस्थामा म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् ले परिकल्पना गरेको कार्यविधि पूरा नगरी बोलपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कार्य गैरकानूनी, असंवैधानिक र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ । विपक्षीबाट बोलपत्र रद्द गर्दा मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) को प्रकरण नं । प्१ ।अ ।२ ।७५ र प्१ ।अ ।२ ।७७ को आधार लिएको देखिन्छ । मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) को प्रकरण नं । प्१ ।अ ।२ ।७५ को सुरूमा नै, "ठे म्क एन्तिती विल्ल बे जुस्तिफिएद इन रिजेक्टइङ अल्ल बिद्स् ओन्ली इफ अल्ल बिद्स् अरे नोन्रेस्पोन्सिवे, व्हेन पृकेस् अरे उन्रेअसनअब्ले ओर अरे सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते, ओर इफ कोन्त्रक्तीनग फोर थे सर्भिसस् इस् नो लोङेर इन थे बेस्ट इन्तेरेस्ट ओफ इम्प्लेमेन्टअसन ओफ थे कोम्पक्त ।” रहेको छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकको बोलपत्र प्रभावग्राही रहेको अवस्थामा पहिलो आधार आकर्षित हुने अवस्था रहेन । दोस्रो आधारमा रकम अव्यावहारिक रहेमा वा लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबुल भएमा वा उक्त सेवा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको सर्वोत्तम हितमा नरहेमा भन्ने रहेकोमा एकातर्फ बोलपत्र आह्वान २८ नोभेम्बर २०२२ (मिति २०७९।०८।१२) मा भएकोमा १० अप्रिल २०२३ (मिति २०७९।१२।२७) मा मात्र लागत अनुमान तय गरेको अवस्थामा बोलपत्र आह्वान भएको करिब ६ महिनापश्चात् अर्थात् निवेदकसमेतबाट बोलपत्र पेस भएपश्चात् तय भएको लागत अनुमानको आधारमा निवेदकको बोलपत्रमा उल्लिखित रकमलाई अव्यावहारिक र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएको (सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते) भन्ने आधारमा बोलपत्र रद्द गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । विपक्षी म्क-नेपाल ले उक्त आयोजनाको लागत अनुमान तय गर्दाको स्पेकिफिकसन र बोलपत्र आह्वान गर्दाको स्पेकिफिकसन मूल्य, संख्या तथा मात्रामा परिवर्तन भएको अवस्थामा पुरानै स्पेकिफिकसन को आधारमा तयार पारिएको लागत अनुमानभन्दा सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर भयो भन्ने जिकिर त्रुटिपूर्ण रही म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् समेतको विपरीत रहेको छ । त्यस्तै विपक्षीले प्१ ।अ ।२ ।७७ को समेत आधार लिएको देखिन्छ । सो प्रकरणमा, “अल्ल बिद्स् शल्ल नोत बे रिजेक्टएद अन्द न्यू बिद्स् बे इन्वितेद ओन थे समे बिद्दिङ अन्द कोन्त्रक्त दोकुमेन्टस् सोलेली फोर थे पुर्पोसे ओफ ओब्तैनिङ लभर पृकेस् । इफ थे लभस्त एवलुअतेद रेस्पोन्सिवे बिद एक्स्कीद्स् थे म्क एन्तिती प्रे-बिद कोस्त एस्तिमतेस् ब्य अ सुब्स्तन्तिअल मार्गिन्, थे म्क एन्तिती शल्ल इन्बेस्टइगते कौसेस् फोर थे एक्स्केस्सिवे कोस्त अन्द कोन्सिदेर रिक्वेस्टइङ न्यू बिद्स् अस् देस्कृबेद इन थे प्रेवियस परग्राफस् । अल्तेर्नतिवेली, विथ पृओर अप्प्रोवल ओफ म्क्क्, थे म्क एन्तिती मे नेगोतिअते विथ थे लभस्त एवलुअतेद बिद्देर तो त्र्य तो ओब्तैन अ सतिस्फक्तोरी कोन्त्रक्त थ्रोउघ अ रेडउक्सन इन थे स्कोपे अन्दओर अ रेअल्लोकेसन ओफ रिस्क अन्द रेस्पोन्सिबिलिती, व्हिच कन बे रेफ्लेक्तेद इन अ रेडउक्सन ओफ थे कोन्त्रक्त पृके ।” भन्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा कम मूल्यका लागि मात्र बोलपत्र रद्द गरि नयाँ बोलपत्र खोल्न नमिल्ने भनी प्रकाशित सूचनाको बर्खिलाप गई बोलपत्र रद्द गरिएको छ । त्यस्तै गरी सम्झौता मूल्य घटाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोको लागि निवेदक तयार रहँदारहँदै न्यून मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही निवेदकलाई पूर्वसूचनासमेत नगरी बोलपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कार्य प्रथमदृष्टिमा नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । निवेदक कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी प्रस्ताव खोली प्रस्तावित रकमसमेत सार्वजनिक गर्दा निवेदक कम्पनीले प्रथम स्थान हासिल गरेको देखिएको स्थितिमा उक्त कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने म्क-नेपाल ले प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् बमोजिम सम्झौता गर्नका लागि वार्तामा बोलाउने दायित्व विपक्षीको रहेको र सो सम्बन्ध निवेदकको वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (डोक्तृने ओफ लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) अन्तर्गतको आधारभूत अवस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको सम्बन्धमा भारतिय सर्वोच्च अदालतबाट लालरम अन्द ओर्स् व्स् जैपुर डिभेलपमेन्ट औथोरिती अन्द ओर्स् रेपोर्तेद् इन् (२०१६)११स्क्क्३१ मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टान्तको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, ने ।का ।प ।२०७५ अङ्क १ नि ।नं । ९७५३ रिटमा, "वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तका आधारमा विपक्षी कार्यालयले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नहुँदा बदरभागी छ" भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । अतः माथि प्रकरणहरूमा वर्णित कानून, नजिर एवं तथ्यहरूको आधारमा बोलपत्र सम्बद्ध कागजातले परिकल्पना गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी बोलपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कार्य, निर्णय एवं प्रकाशित सूचनालगायत तत्सम्बन्धी विपक्षीहरूको सम्पूर्ण कार्यहरू गैरकानूनी, असंवैधानिक र न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेकोले सन् २०२२।११।२८ (मिति २०७९।०८।१२) मा प्रकाशित बोलपत्रका सूचनाअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी म्क-नेपाल प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् तथा प्रचलित कानूनअनुसार निवेदक कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी सम्झौता गर्नु गराउनु तथा सो खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नरोक्नु, रोक्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णय हुन समय लाग्न सक्ने भएको र विपक्षीबाट भएको कार्य यथास्थितिमा नराखेमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बोलपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय, सोसम्बन्धी सूचना, टिप्पणी कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, पुनः बोलपत्रमा प्रकाशित गर्नेसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद को तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन । 

 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं । २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं । १ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएकोमा उक्त विषयमा विपक्षीसमेतसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न मुनासिब देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०८०।०९।२३ को पेसी तोकी विपक्षीलाई जानकारी दिनू । साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रको विषयवस्तु सार्वजनिक महत्त्वको एवं विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो टुङ्गो लाग्न आवश्यक देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०८०।०९।०६ को आदेश ।

विपक्षीले एमसीए-नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित निकाय भएकोले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ४ बमोजिम उजुर लाग्ने भनी दाबी लिनुभएको रहेछ । नेपाल सरकारले एमसीए-नेपालको गठन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा विकास निर्माणको कार्य शीघ्र सुचारूरूपले गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बिच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ (वि ।सं । २०७४।५।२९) मा सम्पन्न भएको एमसीसी कम्प्याक्ट (म्क्क कोम्पक्त अग्रीमेन्ट) भएको छ । कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागु हुने नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित एउटा सन्धि हो । एमसीए-नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबमोजिम कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित निकाय हो । कम्प्याक्टलाई अलग राखी तथा कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अधीनका दस्ताबेजअनुरूप पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरूविपरीत हुने गरी केवल विकास समिति ऐन, २०१३ लाई मात्र सन्दर्भमा राखी खरिद कार्य वा प्रक्रियाको विषयमा एमसीए-नेपाल विरूद्ध सम्मानित अदालतसमक्ष उजुरी गर्न मिल्दैन । कम्प्याक्टको दफा ६ ।४ मा समेत, “प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू लागु हुने छन्" भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी कम्प्याक्टको दफा ७ ।१ मा, “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने" भनी उल्लेख भएको छ । यसैगरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको सन्धिको कुरा कुनै प्रचलित कानूनसँग बाझिएकोमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालद्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू सन्धि ऐन र भियना कन्भेन्सन (विएन्न कोन्वेन्सन ओन थे लव ओफ ट्रेअतिएस्, १९६९) अन्तर्गत लागु हुने हुँदा उक्त सन्धिअन्तर्गतको खरिद प्रक्रियाको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अवलम्बन गरी रिट दायर गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एम । सन्स । अटोमोबाइल्सको विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (नि ।नं । ७७५७, ने ।का ।प । २०६३ अङ्क ९), अरूण कन्टिनेन्टल ट्रेसडको विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (नि ।नं । ७८०३ ने ।का ।प । २०६४ अङ्क १) मा सन्धिअन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीको परीक्षण गर्ने वा अमान्य घोषित गराउने अधिकार अदालतलाई हुँदैन भनी नजिर स्थापित गरेको छ । कम्प्याक्टको दफा ३ ।६ मा सरकारले परियोजनासम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । साथै एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लेमेन्टअसन अग्रीमेन्ट) को दफा ५ ।१० ले यस सम्झौतालाई समेतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागु हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लेमेन्टअसन अग्रीमेन्ट) को प्१ ।अ ।१ ।१२ मा एमसीए नेपालले गर्ने खरिदको कार्यविधि, दस्ताबेज, बोलपत्र मूल्याङ्कन, निर्णय, सिफारिस र सम्झौताको पुन: परीक्षण (रिभ्यु) एमसीसीले गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । यसरी परीक्षण गरी खरिद प्रक्रिया, एमसीए नेपालबाट खरिद प्रक्रियामा गरिने निर्णय तथा सम्बन्धित दस्ताबेजउपर स्वीकृति दिने वा नदिने (णो ओब्जेक्सन) सम्बन्धमा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) को अनुसूची-क (अत्तच्मेन्ट-आ) मा छुट्टै तालिका दिएको छ । उक्त तालिकामा एमसीए नेपालले बोलपत्रको अस्वीकार (रिजेक्ट) गर्ने निर्णयमा एमसीसीले आपत्ति जनाउन सक्ने (णो ओब्जेक्सन) उल्लेख भएको छ । सोहीबमोजिम प्१ ।अ ।२ ।७५ मा एमसीए नेपालले एमसीसीको स्वीकृतिपश्चात् सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने भनी उल्लेख भएको छ । बोलपत्र चुनौती प्रणाली (बिद चल्लेङे सिस्टम्) को नियम १ ।२(क)(४) मा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार निर्णयउपर बोलपत्रदाताको कुनै पनि चुनौती (प्रोटेस्ट) दिने अधिकार नरहने भनी उल्लेख भएको छ । रिट निवेदक टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद भारतको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित भई नेपालमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क)(४) बमोजिमको स्थायी संस्थापन (पेर्मनेन्त एस्तब्लिश्मेन्ट) को रूपमा रहनु भएकोले नेपालको नागरिकलाई प्रदत्त गरिएको मौलिक हक अधिकारमा दाबी गर्न मिल्दैन । एमसीए नेपालले बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकेको र निवेदकले पनि स्वीकारोक्ति प्रदान गरेका सर्तहरू करारका सर्तहरू हुन् । यसै सन्दर्भमा उर्जा मन्त्री, उर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (ने ।का ।प । २०७४ नि ।नं । ९७४२) को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, “बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य करारीय प्रकृतिको देवानी प्रक्रिया हो । करारसम्बन्धी कानून र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारबाहीलाई स्वाभाविकरूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ" भनी सार्वजनिक खरिदमा करारीय सिद्धान्त लागु हुने नजिर स्थापित गरेको छ । एमसीए नेपालले स्पष्ट रूपबाट विपक्षी निवेदकलाई बोलपत्रउपर कारबाही गरी वार्ता गर्ने वा सम्झौता गर्ने भनी कुनै आश्वान वा प्रत्याभूति नदिएको, बोलपत्र दस्ताबेजमा निवेदकलाई बाध्यकारीरूपमा वार्तामा बोलाउनुपर्ने सर्त नरहेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीले वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) राख्न नमिलेको कारणले निवेदकले उक्त विषयमा उल्लेख गर्नु भएका नजिर सिद्धान्तहरू असान्दर्भिक छन् । म्क-नेपाल ले प्रसारण लाइन निर्माणको निमित्त सुरूमा लागत अनुमान अमेरिकी डलर १,९३,०००,०००।– (अक्षरूपी एक सय त्रियानब्बे मिलियन डलर मात्र) निर्धारण गरेको थियो । तत्पश्चात् म्क-नेपाल ले कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाबमोजिम आन्तरिक निर्णय गरी लागत अनुमान अमेरिकी डलर १,९३,०००,०००।– (अक्षरूपी एक सय त्रियानब्बे मिलियन डलर मात्र) बाट अमेरिकी डलर २०३,०००,०००।– (अक्षरूपी दुई सय तीन मिलियन डलर मात्र) पुर्‍याएको थियो । तदुपरान्त टेन्डर पेस गर्ने मितिभन्दा अघि नै सबै आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी लागत अनुमान अमेरिकी डलर २२०,६००,०००।– (अक्षरूपी दुई सय बिस दशमलव छ मिलियन डलर मात्र) वृद्धि गरी पारदर्शी रूपमा सन् १० अप्रिल २०२३ (मिति २०७९।१२।२७) अद्देन्दुम #८ जारी गरी सबै बोलपत्रदाताहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । विपक्षी रिट निवेदकले बोलपत्र पेस गर्दा प्रस्ताव गर्नुभएको रकम एमसीए नेपालले लागत अनुमान गरेको रकमभन्दा क्रमश: लट-२ र लट-३ को लागि ५६ ।९९ प्रतिशत र ५८ ।२३ प्रतिशतले धेरै रहेको छ । यसरी लागत अनुमानभन्दा बढी रकम प्रस्ताव भएको अवस्थामा उक्त रकमलाई सारभूत रूपमा बढी भएको भनी नमानी उल्टै न्यून मूल्याङ्कन सारभूत रूपमा प्राभावग्राही बोलपत्रदाता मान्नुपर्ने तर्क कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसङ्गत र विवेकपूर्ण मान्न सकिँदैन । कम्प्याक्टको दफा ७ ।४ मा सम्झौता लागु भएको मितिदेखि पाँच (५) वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने भनी उल्लेख भएकोले परियोजनाको निर्माण पाँच वर्षको अवधिभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उत्तरदायित्व एमसीए-नेपालको छ । कम्प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना सम्पन्न नभई कम्प्याक्टको अवधि समाप्त भएमा नेपाल सरकारले एमसीसीबाट अनुदान प्राप्त नहुने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले रिट निवेदकले परियोजनाको कार्यान्वयन ढिलो गराउने नियत (दिलाटोरी तक्तिक्स्) साथ दर्ता गरिएको रिट निवेदनको कुनै पनि माग दाबीलाई सम्बोधन नगरिदिन अनुरोध गर्दछु । अतएवः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार विपक्षीको रिट निवेदनमा कुनै सार तथ्य एवं आधार विद्यमान नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल्-म्का नेपाल्) को तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको छ र यस कार्यालयको के, कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट विपक्षीको के, कस्तो कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नुभएको अवस्था छैन । म्क-नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबमोजिम उक्त कम्प्याक्ट र उक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन गर्नेसमेतका लागि स्थापित निकाय भएको हुँदा उक्त कम्प्याक्टलाई अलग राखी उक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतको दस्ताबेजअनुरूप पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरूविपरीत हुने गरी केवल विकास समिति ऐन, २०१३ लाई मात्र सन्दर्भमा राखी खरिद कार्य वा खरिद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने होइन । दुई राष्ट्रबिच सम्पन्न सन्धिबमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विषयमा सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत विवादको निरूपण हुन सक्ने देखिँदैन । निवेदकले रिट निवेदनमा उठान गर्नुभएको परियोजनाको खरिदसम्बन्धी निर्णयका विषयमा उक्त कम्प्याक्टबमोजिम अमेरिकी सरकारले दातृ निकाय म्क्क को निषेधिकार (वेतो) रहने भएकोले म्क्क बाट प्राप्त निर्देशनसमेतका आधारमा पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापकका रूपमा रहेको अधिकारप्राप्त म्क नेपाल बाट उक्त परियोजनाको खरिदसम्बन्धी विषयमा भएको निर्णय कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अतः उल्लिखित आधार तथा कारणबाट विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

बोलपत्र सम्बन्धमा सबै उन्रेअसनअब्ले अन्द सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते भनी निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसीए-नेपालको सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीमा निहित रहेको छ । सबै बोलपत्रदाताहरूबाट प्राप्त कबोल रकम लागत अनुमानभन्दा बढी भएको रिट निवेदकले स्वीकार गरेको अवस्था छ । रिट निवेदकले जिकिर लिएका सवालहरू दुई देशहरूबिचको सम्झौता  सन्धिका विषय भई त्यस्तो सम्झौता  सन्धिका प्रावधानहरू विधायिकाबाट अनुमोदनसमेत भएकोले सोही सम्झौता  सन्धिले लिएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएका खरिद काम कारबाही हकमा दातृ पक्षको खरिद निर्देशिका आकर्षित हुने भएकोले सोहिबमोजिम गरिएका कार्यमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम निजसँग सम्झौता गर्दा हुने अतिरिक्त आर्थिक दायित्वको स्रोत तथा पर्ने व्ययभार दातृ पक्षले बेहोर्न नसक्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरेको र त्यस्ता विषयलाई नेपाल सरकार र विधायिकाले समेत स्वीकार गरेकोले रद्द भएका बोलपत्रउपर पुनः खरिद कारबाही गर्नका आदेश गर्न मिल्ने होइन । बोलपत्र रद्दलगायतका खरिदसम्बन्धी कार्यहरू पारदर्शी रूपमा यथासम्भव कम लागतमा आयोजनाहरू सम्पन्न होस् भन्ने असल मनसायले गरिएको देखिन्छ । बोलपत्र रद्दलगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेकोले यस्ता विषयमा हाल आएर विवाद सिर्जना गरी न्यायिक निकाय प्रवेश गर्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेस भई इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदनमा सम्पूर्ण प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ पेस भइसकेको देखिएकोले पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निर्णय प्रयोजनको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । 

रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य र श्री सुशिल पन्त एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अशाङ्कनबहादुर मल्ल, श्री जयलाल भण्डारी, श्री प्रितम घिमिरे, श्री जस्मीन भण्डारी र श्री सशिष्ठा श्रेष्ठले रिट निवेदकद्वारा प्याकेज-२ र प्याकेज-३ को लागि विधिवत् रूपमा बोलपत्र पेस भएकोमा उक्त बोलपत्रमा निवेदकले पेस गरेको लागत न्यून मूल्याङ्कित एवं सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहँदारहँदै विपक्षी एमसीए-नेपालले इमेलमार्फत सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको र निवेदकको बोलपत्रहरूउपर कारबाही भई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निवेदकले वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) राखेकोमा विपक्षीद्वारा गरिएको उक्त निर्णय गैरकानूनी, र न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेकोले विपक्षीको उक्त निर्णय बदर गरी मागबमोजिम रिट जारी गरिपाउँ भनी आ-आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थीहरूमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा । श्री टेकबहादुर घिमिरे एवं सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्कीले म्क्क कोम्पक्त अग्रीमेन्ट नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित एउटा सन्धि भएकोले यसअन्तर्गत भए गरेका कार्यमा नेपालको कानून आकर्षित नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा यसबमोजिमको म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् लागु हुने हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दायरामा उक्त रिट निवेदन नपर्ने भनी उल्लेख गर्नुभयो भने उक्त प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् को प्१ ।अ ।२ ।७५ मा एमसीए नेपालले एमसीसीको स्वीकृतिपश्चात सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने भनी भएको छ । यसै गरी बोलपत्र चुनौती प्रणाली (बिद चल्लेङे सिस्टम्) को नियम १ ।२(क)(४) मा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार निर्णयउपर बोलपत्रदाताको कुनै पनि चुनौती (प्रोटेस्ट) दिने अधिकार नरहने भन्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयो । यसका साथै विपक्षी रिट निवेदकले बोलपत्र पेस गर्दा प्रस्ताव गर्नुभएको रकम एमसीए नेपालले लागत अनुमान गरेको रकमभन्दा क्रमश लट-२ र लट-३ को लागि ५६ ।९९ प्रतिशत र ५८ ।२३ प्रतिशतले धेरै रहेकोमा रिट निवेदकको उक्त बोल रकमलाई सारभूत रूपमा न्यून मूल्याङ्कित रहेको भनी भन्न नमिल्ने । सोही कारण म्क-नेपाल द्वारा विपक्षीलगायतबाट पेस भएका बोलपत्रहरू खारेज गर्ने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी आ-आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी म्क-नेपाल र म्क्क का तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री सेमन्त दाहाल, श्री राजिव दाहाल, श्री सत्यम पाठक, श्री प्रमेश खनाल र श्री अन्जन धितालले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने निवेदकलाई हकदैया नभएको, म्क्क नेपालले संसद्‌बाट अनुमोदन गरेको सन्धि हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट गर्न क्षेत्राधिकार नभएको, सन्धि र त्यसअन्तर्गतका वैकल्पिक उपचारमा निवेदन दिन सकिनेमा निवेदनले त्यस्तो उपाय अवलम्बन नगरेको, निवेदकको बिद सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको, अनुमानित रकमभन्दा बढी अधिक बोलकबोल गरेको, बिद पेस गर्ने समय बढाएकोमा उक्त बढाएको समयको सदुपयोग नगरेकोलगायतका कारणबाट म्क्क परियोजनाको हितको लागि र कार्यान्वयन गर्न सकिने थप प्रक्रियाको लागि निवेदकलगायत सबैका बिड दस्ताबेजहरू प्रभाव शून्य बनाइएको हो । रिट निवेदकउपर यही रिट निवेदन दिएका कारण मात्र पूर्वाग्रही हुनुपर्ने छैन र पुनः प्रक्रियामा समावेश हुन सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा, म्क-नेपाल द्वारा विद्युत्‌ प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि २०७९ चैत्र १३ गतेको समयसीमासहित मिति २०७९ मङ्सिर १२ मा बोलपत्र आह्वान गरेकोमा निवेदक टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद द्वारा प्याकेज-२ (४०० के ।भी । रातमाटे-न्यु दमौली-न्यु बुटवल) र प्याकेज-३ (४०० के ।भी ।को न्यु दमौली-न्यु बुटवल र न्यु बुटवल-नेपाल भारत बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन) का लागि विधिवत रूपमा पेस भएको सारभूत रूपमा न्यून मूल्याङ्कित रहेको निवेदकको बोलपत्रहरूउपर कारबाही भई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) राखेकोमा विपक्षी एमसीए-नेपालबाट ११ अक्टुवर २०२३ (मिति २०८०।०६।२४) र १३ अक्टुवर २०२३ (मिति २०८०।०६।२६) को इमेलमार्फत सम्पूर्ण बोलपत्रहरू रद्द गरिएको निर्णय गैरकानूनी एवं असंवैधानिक भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणलगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन माग दाबी देखिन्छ ।

दुई राष्ट्रबिच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विषयमा सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत विवादको निरूपण हुन सक्ने देखिँदैन । विपक्षी रिट निवेदकले बोलपत्र पेस गर्दा प्रस्ताव गर्नुभएको रकम एमसीए नेपालले लागत अनुमान गरेको रकमभन्दा क्रमश: लट-२ र लट-३ को लागि ५६ ।९९ प्रतिशत र ५८ ।२३ प्रतिशतले धेरै रहेको छ । बोलपत्रदाताहरूबाट प्राप्त कबोल रकम लागत अनुमानभन्दा बढी भएको अवस्थामा उक्त रकमलाई विपक्षीले न्यून मूल्याङ्कन सारभूत रूपमा प्राभावग्राही भन्न नमिल्ने । एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) मा एमसीए नेपालले बोलपत्रको अस्वीकार गर्ने निर्णयमा एमसीसीले आपत्ति जनाउन सक्ने उल्लेख भएको छ । सोहिबमोजिम निर्देशिकाको प्१ ।अ ।२ ।७५ मा एमसीए नेपालले एमसीसीको स्वीकृतिपश्चात् सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने भनी उल्लेख भएको छ । रिट निवेदक टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद भारतको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित भई नेपालमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क)(४) बमोजिमको स्थायी संस्थापन (पेर्मनेन्त एस्तब्लिश्मेन्ट) को रूपमा रहने भएकोले नेपालको नागरिकलाई प्रदत्त गरिएको मौलिक हक अधिकारमा दाबी गर्न मिल्दैन । बोलपत्र रद्दलगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेकोले यस्ता विषयमा हाल आएर विवाद सिर्जना गरी न्यायिक निकाय प्रवेश गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको पृथक्‌-पृथक्‌ तर एउटै आशयको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा पक्ष विपक्षबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायी तथा विद्वान् सरकारी वकिलहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रही निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-

क । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि-सम्झौताको नेपाली कानूनी सोपानक्रममा के-कस्तो हैसियत रहन्छ ?

ख । एमसीसी र एमसीए-नेपालको सैद्धान्तिक, प्राविधिक र कानूनी पक्ष के-कस्तो रहेको छ ?

ग । रिट निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम निवेदकको बोल रकम सारभूत रूपमा न्यून थियो वा थिएन ?

घ । टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद ले पेस गरेको बोलपत्रहरूको हकमा वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) को अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

ङ । एमसीए-नेपालद्वारा विपक्षीलगायतका बोलपत्र खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ?

 

२ । पहिलो प्रश्न नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि-सम्झौताको नेपाली कानूनी सोपानक्रममा के-कस्तो हैसियत रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा “व्यवस्थापिका संसद्‌बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागु हुने छ" भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा विचार गर्नुअघि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले व्यवस्था गरेको समग्र सन्धिसम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐनमा मुख्यतः तीन प्रकारका सन्धि-सम्झौताबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ; 

क । दफा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभा बाट पारित हुनुपर्ने सन्धि 

ख । दफा ५ बमोजिम सङ्घीय संसद् बाट पारित हुनुपर्ने सन्धि, र,

(ग) दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी लागु गर्न सक्ने सन्धि

उक्त व्यवस्था हेर्दा, सन्धि सम्झौताको प्रकृति र त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्दा मुलुकलाई पर्न सक्ने असरको गम्भीरताको आधारमा सन्धि सम्झौताको वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । सामान्य प्रकृतिका तथा राष्ट्रलाई गम्भीर असर नपर्ने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै, असाधारण प्रकृतिका एवम् राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रियालाई कठोर बनाइएको देखिन्छ । सामान्यतया असाधारण प्रकृतिका सम्झौताहरूमा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा सोझो प्रभाव पार्न सक्ने विषयहरूका सन्धि सम्झौता पर्ने देखिन्छ । यस्ता सन्धि सम्झौताका सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ५ र नेपालको संविधानको धारा २७९(२) मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त धारा २७९(२) मा चार वटा विषयहरूको उल्लेख गरिएको देखिन्छ; (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट । उक्त चार विषयका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

३ । त्यस्तै, साधारण प्रकृति एवम् मुलुकलाई दीर्घकालीन असर नगर्ने सन्धिका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २७९(२) मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त सन्धि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया असाधारण प्रकृतिका सन्धि सम्झौताको तुलनामा केही सरलीकृत गरिएको देखिन्छ । शान्ति र मैत्री एवम् प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सम्झौताहरू भए पनि साधारण प्रकृतिका तथा व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नगर्ने सन्धि सम्झौताहरू यसै वर्गअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । यस्ता सन्धि सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी सङ्गठनको स्थापना गर्ने वा सदस्यता प्राप्त गर्ने विषय तथा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने सन्धि सम्झौतासमेतको अनुमोदन प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसप्रकारका सन्धि सम्झौताको अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ मा गरिएको देखिन्छ । 

४ । यसबाहेक नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ मा दफा ४ वा दफा ५ मा उल्लेख भएकाबाहेक अन्य विषयका सन्धि सम्झौताहरूलाई भने सामान्य प्रकृतिको मानिएको देखिन्छ । यसप्रकारका सन्धि सम्झौता सम्बन्धमा ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त सामान्य प्रकृतिका सन्धि सम्झौतामा भने नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिएमा नेपाल पक्ष राष्ट्र कायम हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, नेपालको संविधानको धारा २७९(३) को व्यवस्था हेर्दा “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धाराबमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागु हुने छैन" भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी कुनै सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र कायम हुने अवस्थालाई सीमित तुल्याउन खोजेको देखिन्छ । खासगरी मुलुकलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सन्धि सम्झौतालाई सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधि सभामा पेस नगरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि स्वीकृत गर्नाले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भाव्य अवस्थालाई निवारण गर्न यस दफाको सावधानीपूर्वक प्रयोग हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ ले नेपाल सरकारलाई सन्धि स्वीकृत गर्न सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरेको असीमित अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा २७९ को रोहमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५ । यसरी नेपाल सरकारको हस्ताक्षर तथा सङ्घीय संसद्को अनुमोदनबाट सन्धि सम्झौताहरू गर्दा राज्यले अनुशरण गर्नुपर्ने मूल्य मान्यताका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग-४ मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा, नेपालको संविधानको धारा ५०(४) मा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने छ" भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै, धारा ५१ को खण्ड (ड) को देहाय (१) मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने" र देहाय (२) मा "विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने" राज्यको नीति व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै, धारा ५१ को खण्ड (ग) को देहाय (३) मा “नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने" राज्यको नीति हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाहरूबमोजिम राज्यले राष्ट्रिय हित (न्याश्नल इन्तेरेस्ट), सार्वभौमिक समानता (सोवेरेइग्न एकुअलिती) र पारस्परिकता (मुटुअलित्यरेकिप्रोसिटी) लगायतका मूल्य मान्यताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यास गर्नुपर्ने गरी नीति निर्देशन गरिएको देखिन्छ । नेपालको जटिल भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारणले पनि सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको अनिवार्य परिपालना आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको नीतिअन्तर्गत यस अदालतको समेत भूमिका रहने देखिन्छ । तसर्थ, कुनै सन्धि सम्झौताअन्तर्गतका हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस अदालतबाट निर्णय हुँदा सार्वभौमिक समानता (सोवेरेइग्न एकुअलिती) र पारस्परिकता (रेकिप्रोसिटी) लगायतका मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६ । यद्यपि सबै प्रकारका सन्धि सम्झौतामा समानता र पारस्परिकताका मूल्य मान्यताको अनिवार्य उपस्थिति नहुने कुरालाई यस अदालतले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ । विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिलगायतका बहुपक्षीय सन्धिको अनुमोदन गर्ने क्रममा पक्ष राष्ट्रहरूले आरक्षण (रेसेर्भातिओन्) वा घोषणा (देक्लरसन) सहित अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(ग) र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको आरक्षण (रेसेर्भातिओन्) सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम २२५ मा सन्धि प्रस्तुतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त नियमबमोजिम “बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण राख्नुपर्ने भएमा सोको कारण र आरक्षणको प्रस्ताव" राखी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै, नियम २२७ मा सन्धिउपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा सन्धिको कुनै घोषणा (देक्लरसन) गरेको वा आरक्षण (रेसेर्भातिओन्) राखेको भएमा प्रतिनिधि सभाले संशोधनको प्रस्ताव गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी छलफलबाट संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक आरक्षण (रेसेर्भातिओन्) वा स्पष्ट पारिएका प्रावधानका घोषणा (देक्लरसन) सम्बन्धमा "यो सन्धिको अङ्ग बनोस्" भन्ने प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी विस्तृत छलफल भइसकेपछि सन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेपछि मात्र त्यस्तो सन्धि लागु हुने देखिन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, सामान्यतया बहुपक्षीय सन्धिमा मात्र आरक्षण (रेसेर्भातिओन्) प्रस्ताव गर्न सकिने देखिन्छ । यसैकारण प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २२५ मा आरक्षणको प्रस्तावका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दा स्पष्टरूपमा बहुपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

७ । सामान्यतया आरक्षणको प्रावधानले सन्धिको विषयवस्तु एवम् कार्यान्वयनमा पारस्परिकतालाई निस्तेज गर्ने क्षमता राखेको हुन्छ । साथै, यसले प्रत्येक राष्ट्रलाई सार्वभौमिक अधिकारको अभ्यास गर्ने मौका प्रदान गर्दछ । तर, द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूमा भने आरक्षणको प्रावधानको कुनै औचित्य देखिँदैन । यसकारण यस्ता सम्झौताहरू सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका लागि पेस भए तापनि सामान्यतया आरक्षण प्रस्ताव गर्न सकिने देखिँदैन । आरक्षण राख्न नसकिने यस्ता सन्धिहरूमा पक्ष राष्ट्रका कार्यकारीबिच सहमति भएका विषय मात्र सन्धिमा उल्लेख हुने गर्दछ । तसर्थ, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको मस्यौदा र कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा पारस्परिकताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, असमान सन्धि सम्बद्ध दायित्व र एकपक्षीय कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना हुन गएमा सन्धि सम्झौताको वैधतामा नै प्रश्न उठ्न सक्दछ । तसर्थ, सन्धि सम्बद्ध दायित्वहरू अर्को पक्ष राष्ट्रमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सामान्यतया सन्धि सम्झौताका प्रावधानको औचित्यका सम्बन्धमा यस अदालतमा सवाल उठाउन नसकिने भए तापनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानूनी दर्जामा पारस्परिकता (रेकिप्रोसिटी) रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्रदान नगर्न पनि सकिन्छ ।

८ । अर्कोतर्फ, केही द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू स्वभावतः पारस्परिकतामा आधारित रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता, दोहोरो कर मैत्री सम्झौता, सपुर्दगी सन्धि तथा अन्य व्यापारिकलगायतका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् । यसप्रकारका सन्धि सम्झौताले समानता र पारस्परिकताका आधारमा मात्र अधिकानूनको हैसियत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर, ऋण, अनुदान तथा विकास सम्झौताका सम्बन्धमा भने यस्ता सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै आयोजनासन्बन्धी निर्देशिका एवम् कार्यविधिगत दस्ताबेजहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् । यस्ता दस्ताबेजको सन्धिसम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका रहने हुँदा यसप्रकारका सन्धि सम्झौतासँग पृथक् रूपमा कार्यान्वयन हुने शक्ति रहेको हुन्छ । साथै, प्रचलित नेपाल कानूनले नै त्यस्तो सन्धि सम्झौता वा आयोजनासम्बद्ध दस्ताबेजलाई छुट प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्ता दस्ताबेजहरू कार्यान्वयनयोग्य नै हुन्छन् ।

९ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्याख्याको क्रममा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका व्याख्याहरूका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, अब्दी फहद युसुफ विरूद्ध अध्यागमन विभागसमेत, ने ।का ।प । २०७७, अङ्क ५, नि ।नं । १०५०३, मोहम्मद राशिद विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत ने ।का ।प ।२०६४, अङ्क ६, नि ।नं । ७८६० को मुद्दामा शरणार्थी कानूनमा प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सर्वोच्च मूल्य (जुस् कोगेन्स्) को रूपमा रहेको फिर्ता नपठाउने सिद्धान्त (प्रिन्सिपल ओफ नोन्-रेफोउलेमेन्ट) को आधारमा शरणार्थीको हकअधिकार कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेका केही प्रावधानहरूले संविधान प्रदत्त मौलक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको छ छैन भन्ने विषयको निर्णय गर्दा यस अदालतले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मूल्य मान्यतालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिई नेपाल कानूनमा उपयुक्त संशोधन गर्न आदेश जारी गरिएको दृष्टान्तसमेत पाइन्छ । त्यस्तै, यस अदालतले सुमन अधिकारी वि । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ने ।का ।प । २०७१, अङ्क १, नि ।नं । ९३०३ र राजेन्द्र ढकाल वि । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ने ।का ।प । २०६४, अङ्क २, नि ।नं । ७८१७ को मुद्दामा राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मूल्य मान्यताको विकास गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसन्धिको सहायता लिएको देखिन्छ ।

१० । त्यस्तै नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(२) को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस अदालतले राजाराम ढकाल वि । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ने ।का ।प । २०६०, अङ्क १, नि ।नं । ७२७४ को मुद्दामा जेनभा महासन्धिको कार्यान्यवनको लागि आवश्यक नेपाल कानून निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको देखिन्छ । ऐनको दफा ९(१) बमोजिम कुनै प्रचलित नेपाल कानून बदर गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा भने दिनेशकुमार शर्मा वि । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत, ने ।का ।प । २०६३, अङ्क ९, नि ।नं । ७७५७, अरूणकुमार चौधरी वि । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत, ने ।का ।प । २०६४, अङ्क १, नि ।नं । ७८०३, को मुद्दामा नेपाल-भारतबिच सम्पन्न व्यापार सन्धिको प्रावधानको बर्खिलाफ हुने गरी आर्थिक अध्यादेशमा प्रावधान भएकाले सोको खारेजीका लागि परेका रिट निवेदनहरूमा “नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू कानूनसरह लागु हुन सक्छन्, तर कानून नै भनिहाल्न नमिल्ने, कानून हुनु र कानूनसरह लागु हुनु दुई पृथक् कुरा हुन् । कुनै कुरा कानूनसरह लागु हुन्छ भन्दैमा सबै सन्दर्भमा सबै प्रयोजनको निमित्त त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्मित कानूनको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने, सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिएको नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरूपण संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने” अर्थात् द्विपक्षीय प्रकृतिका सन्धि सम्झौताको आधारमा राष्ट्रिय कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने यस अदालतबाट पहिले नै व्याख्या भएबाट नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गरेका द्विपक्षिय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानूनसरह मात्र लागु हुने भन्ने देखिन्छ । तर, करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएकोसम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नु न्यायोचित देखिन्छ ।

११ । सन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धमा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारका संवैधानिक प्रावधान तथा विधिशास्त्रीय विकासबारे विचार गर्दा, बहुपक्षीय मानव अधिकार सन्धि र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिबिच भिन्नाभिन्नै हैसियत प्रदान गरिएको देखिन्छ । बहुपक्षीय मानव अधिकार सन्धिहरूलाई विभिन्न राष्ट्रहरूले प्रचलित राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियत प्रदान गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा बोस्निअ अन्द हेर्जेगोविना को संविधान हेर्दा, धारा २(२) मा "ठे फेदेरसन विल्ल एन्सुरे थे अप्प्लिकसन ओफ थे हाईएस्त लेवेल ओफ इन्तेर्न्याश्नलली रेकोग्निजेद राईटस् अन्द फ्रीदोम्स् प्रोविदेद इन थे दोकुमेन्टस् लिस्तेद इन थे अन्नेक्स् तो थे कोन्स्तितुसन ।” उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्रदान गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताहरूलाई उच्चतम हैसियत प्रदान गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै अर्जेन्टिनाको संविधान हेर्दा, धारा ७५ ।२२ मा “ठे फोल्लोइङ इन्तेर्नतिओनल् इन्स्त्रुमेन्त्स्, उन्देर थे कोन्दिसनस् उन्देर व्हिच थीए अरे इन फोर्स, स्तन्द ओन थे समे लेवेल अस् थे कोन्स्तितुसन, बुत् दो नोत रेपेअल अन्य आर्टिकल इन थे फर्स्ट पर्त ओफ थिस् कोन्स्तितुसन, अन्द मुस्त बे उन्देर्स्तूद अस् कोम्प्लेमेन्टअरी ओफ थे राईटस् अन्द गुअरन्तीस् रेकोग्निजेद थेरेइन्: ठे अमेरिकन डेक्लरसन ओफ थे राईटस् अन्द डुतिएस् ओफ मन्; थे उनिवेर्सल डेक्लरसन ओफ ह्युमन राईटस्; थे अमेरिकन कोन्वेन्सन ओन ह्युमन राईटस्; थे इन्तेर्न्याश्नल कोवेनन्त ओन एकोनोमिक्, सोकिअल अन्द कल्चरल राईटस्; थे इन्तेर्न्याश्नल कोवेनन्त ओन किविल अन्द पोलिटिकल राईटस् अन्द इत्स् ओप्सनअल प्रोतोकोल्; थे इन्तेर्नतिओनल् कोन्वेन्सन ओन थे प्रेवेन्सन अन्द पुनिश्मेन्ट ओफ गेनोकिदे; थे इन्तेर्न्याश्नल कोन्वेन्सन ओन थे एलिमिनेशन ओफ अल्ल फोर्म्स् ओफ रकिअल डिस्कृमिनेशन; थे कोन्वेन्सन ओन थे एलिमिनेशन ओफ अल्ल फोर्म्स् ओफ डिस्कृमिनेशन अगैन्स्त वोमेन्; थे कोन्वेन्सन अगैन्स्त टोर्चर अन्द ओथेर क्रुएल्, इन्ह्युमनए ओर डेग्रदिङ ट्रेअत्मेन्ट ओर पुनिश्मेन्ट; अन्द थे कोन्वेन्सन ओन थे राईटस् ओफ थे चाईल्ड” भनी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको सूचीसहित उल्लेख गरी त्यस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूलाई संविधानसरहको हैसियत प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस्तै व्यवस्था कोलम्बिया, ब्राजिल र रोमानियाको संविधानमा पनि गरिएको पाइन्छ ।

१२ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिलाई संविधानमै विशेष व्यवस्था गरी संविधानसरह हैसियत प्रदान गर्दै गर्दा द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्रदान गर्न थप सर्तहरू तोकिएको पाइन्छ । द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरूलाई सम्झौता गर्दाको परिवेश तथा परिस्थितिले निर्देशन गर्ने हुँदा यस्ता सम्झौताहरूलाई मानव अधिकार सन्धिसरह उच्चतम व्यवहार नगरिएको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतामा पारस्परिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने गरी फ्रान्सको संविधानमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । फ्रान्सको संविधानको धारा ५५ हेर्दा “ट्रेअतिएस् ओर अग्रीमेन्टस् दुली रतिफिएद ओर अप्रुभद शल्ल्, उपोन पब्लिकअसन, प्रेवाइल ओवेर अक्त्स् ओफ पार्लियामेन्ट, सुब्जेक्त्, विथ रेस्पेक्त तो एअच अग्रीमेन्ट ओर त्रेअती, तो इत्स् अप्प्लिकसन ब्य थे ओथेर पार्टी” भनी अर्को पक्ष राष्ट्रले समान रूपमा कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने सर्तमा सन्धि तथा सम्झौताहरूको राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथिल्लो दर्जा हुने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । बहुपक्षीय सन्धिहरूमा पारस्परिकताको सिद्धान्तको (प्रिन्सिपल ओफ रेकिप्रोसिटी) पूर्ण अवलम्बन असम्भव हुने हुँदा फ्रान्सेली सर्वोच्च प्रशासकीय अदालतको रूपमा रहेको कोन्सेइल द्’यतात ले यस सिद्धान्तको प्रचलन द्विपक्षीय सन्धिमा मात्र सीमित गरेको पाइन्छ । यसर्थ, फ्रान्समा सामान्यतया करारीय प्रकृतिको देखिने पारस्परिकताको सिद्धान्तलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध र करारीय सन्धिमा अवलम्बन गरिए तापनि बहुपक्षीय सन्धिहरूमा यसको प्रयोगलाई बाध्यात्मक बनाइएको देखिँदैन । त्यस्तै, कोलम्बियाको संविधानको धारा २२६ मा "ठे स्तते शल्ल प्रोमोते थे इन्तेर्न्याश्नलइजसन ओफ पोलिटिकल, एकोनोमिक्, सोकिअल अन्द एकोलजिकअल रेलसनस् ओन थे बसिस् ओफ फैर्नेस्स्, रेकिप्रोसिटी अन्द न्याश्नल इन्तेरेस्ट” भनी स्वच्छता, पारस्परिकता र राष्ट्रिय हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अभिन्न तत्त्वको रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसै धाराको आधारमा कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले राज्यले गरेका सन्धि तथा सम्झौताउपर संवैधानिक नियन्त्रण कायम राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि, सेन्तेनिका क्-८६४०६ को मुद्दामा कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले “इन रुलिङ क्-३२७ ओफ २०००, थे समे दोक्तृने सेत फोर्थ इन थे प्रेवियस रुलिङ्स् वस् रेइतेरतेद्, कोन्सिस्तीनग ओफ मैन्तैनिङ थत त्रदे अग्रीमेन्टस् कोन्स्तितुते अ मनिफेस्तसन ओफ थे एकोनोमिक इन्तेग्रसन मन्डेट एस्तब्लिशेद इन थे पोलिटिकल कोन्स्तितुसन, व्हिच फोर पुर्पोसेस् टो ओवेर्कोमे कोन्स्तितुसनअलिती कन्ट्रोल, इत मुस्त ओबीए थे प्रिन्सिपलस् ओफ एकुइती, एकुअलिती, रेकिप्रोसिटी अन्द न्याश्नल कोन्वेनिएन्के प्रोविदेद फोर इन थे चारतेर्” भनी समता, समानता, पारस्परिकता र राष्ट्रिय सुविधाको सिद्धान्तलाई व्यापारिक सम्झौतामा अनिवार्य रूपमा पालना गरिएको हुनुपर्ने गरी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

१३ । यसप्रकार कोलम्बियाको अदालती अभ्यास सन्धि तथा सम्झौताउपर संवैधानिक नियन्त्रण गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ भने फ्रान्समा करारीय तथा द्विपक्षीय सन्धिमा समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा संवैधानिक सामञ्जस्यता कायम हुने गरी निर्देशित गरिएको देखिन्छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा प्राय: द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू मूल रूपमा ऋण, व्यापार तथा विकासलगायतका करारीय प्रकृतिका विषयमा केन्द्रित रहने हुनाले यस्ता सन्धिमा "पारस्परिकता" को करारीय अवधारणालाई सामवेश गरी सन्धि सम्झौता कायम गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । हरेक सन्धि तथा सम्झौतामा अभिव्यक्त दायित्वहरू पक्ष राष्ट्रहरूका लागि यान्त्रिक रूपमा समान प्रकृतिको हुन सक्ने नभए तापनि सन्धिसम्बद्ध दायित्वहरू समानान्तर प्रकृतिका भएमा मात्र त्यस्तो सन्धि सम्झौताको यथेष्ट कार्यान्वयन हुन सक्नेतर्फ तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा संवैधानिक विधिशास्त्रको विकास भएको देखिन्छ । त्यस्तै, अधिकांश राष्ट्रहरू युरोपेली युनियन, अफ्रिकी एकता सङ्गठनलगायतका कुनै न कुनै अधिराष्ट्रिय सङ्गठन वा निकायको सदस्य रहेको देखिन्छ । यसप्रकारका अधिराष्ट्रिय सङ्गठनहरूले आफैँ सन्धि सम्झौता गर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा पारस्परिकता तथा समानताको मूल्य मान्यता कायम गर्ने जिम्मेवारी उक्त अधिराष्ट्रिय सङ्गठनले वहन गर्दै आएको पाइन्छ ।

१४ । समग्रमा हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र विभिन्न संवैधानिक निकायको अधिकार तथा कर्तव्यअन्तर्गत बहुपक्षीय मानव अधिकार सन्धि तथा सम्झौतालाई विशिष्ट हैसियत प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस अदालतले संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूको प्रचलन गर्ने क्रममा विभिन्न मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि सम्झौतासमेतको आधार लिइएको र राष्ट्रिय कानूनको अभावमा पनि मानव अधिकार सन्धिमा आधारित मूल्य मान्यताको सहयोग लिई मानव अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माण गरिएको देखिन्छ । द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिका हकमा भने संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र मुलुकलाई पर्ने असरलगायतका सर्तहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा समेत मानव अधिकार सन्धि र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिहरूको पृथक् हैसियत (बिफुर्कसन) कायम गरी संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गरिएको देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको संविधान, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, यस अदालतबाट समयसमयमा प्रतिपादन भएका नजिर तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा भएको विधिशास्त्रीय विकासलाई मध्यनजर गर्दा बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धिले अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्राप्त गर्ने भए तापनि द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा यदि समानता र पारस्परिकताको अभाव भएमा त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरूले प्रचलित कानूनको तुलनामा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ । 

१५ । यसको अर्थ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम कुनै सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरूमा स्वीकृति तथा सहमति जनाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा अदालत आफैँले गैरसन्धिजनित सर्तहरू थप गरी त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपाल पक्षराष्ट्र भएका र संसद्‌बाट सम्मिलन, अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन भएका सन्धिहरूले नेपाल राज्यका लागि निश्चित दायित्वहरू सिर्जना गरिदिएका हुन्छन् जसको कार्यान्वयन गर्नु सन्धिका सबै पक्षको दायित्व रहेको हुन्छ । यस प्रकारको दायित्व पालना गर्न सन्धिका पक्षहरू अन्तरराष्ट्रिय प्रथाजनित कानूनको रूपमा रहेको पक्त सुन्त सेर्भन्दा को मान्यताबमोजिम तथा सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय कानूनको रूपमा रहेको भियना सन्धिको प्रावधानबमोजिम बाध्य हुने देखिन्छ । साथै, सन्धि सम्झौताबाट नि:सृत दायित्वको पालनाको क्रममा कुनै पनि राज्यले आफ्नो आन्तरिक कानूनको प्रावधानलाई सन्धिबमोजिमको दायित्व पालना गर्न नसक्नुको कारणको रूपमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक लगाएको देखिन्छ । 

१६ । यद्यपि द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक वा करारीय प्रकृतिका सन्धि सम्झौताअन्तर्गत कसैको हक वा दायित्वको प्रचलनको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्दा न्यायिक निकायले जुन सन्धि वा सम्झौतासँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको हो सो सन्धि वा सम्झौताले नेपालबाहेकका अन्य पक्षहरूको के कस्तो प्रकारको दायित्व निर्धारण गरेको छ भन्ने तथ्यको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसँग सन्धि वा सम्झौता गर्ने राष्ट्रमा उक्त सन्धि वा सम्झौताबमोजिमको हक वा दायित्वको न्यायिक प्रचलन हुने समानान्तर अवस्था विद्यमान भएमा मात्र सन्धि वा सम्झौताबमोजिमको हक वा दायित्वको प्रचलनको प्रश्न न्यायिक निरूपणयोग्य प्रश्नको रूपमा स्थापित हुन जान्छ । त्यस्ता सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्वको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै प्रश्नसम्बद्ध विवाद यस अदालतमा प्रवेश गरेमा उक्त सन्धि सम्झौताका अन्य पक्षराष्ट्रमा सम्बन्धित सन्धि सम्झौताले समान किसिमको हैसियत (रेकिप्रोकल स्ततुस्) राख्छ कि राख्दैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौता सम्बद्ध सबै राष्ट्रमा उस्तै रूपमा कार्यान्वयनयोग्य छन् छैनन् भनेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल पक्ष भएको उक्त सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्व अर्को पक्षको अदालतबाट समान रूपले प्रचलन गराउने अवस्था छ छैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था नरहेको देखिएमा नेपालको अदालतले मात्र एकपक्षीय रूपमा नेपाल कानूनभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेर न्यायिक निरूपणयोग्य मान्ने र अर्को पक्षको अदालतले सोही हैसियत नदिने अवस्था सिर्जना भई समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा आधारित नभएर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौताको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । 

१७ । तसर्थ, माथि विवेचित प्रसङ्गका आधारमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल पक्ष राष्ट्र कायम भएका सन्धि सम्झौताहरूको देहायबमोजिमको हैसियत कायम हुने देखिन्छ;

क । अन्तरराष्ट्रिय प्रथाजनित कानून (कुस्तोमरी इन्तेर्न्याश्नल लव्), अन्तरराष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका सर्वोच्च मूल्यहरू (जुस् कोगेन्स् नोर्म्स्) तथा राज्यको सर्वोपरि दायित्व (ओब्लिगसनस् एर्ग ॐनेस्) को हैसियत प्राप्त सन्धि सम्झौता वा सन्धि सम्झौताका प्रावधानबाट स्थापित भएका अधिकारको प्रचलनका लागि यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आफ्ना फैसलामार्फत कानूनी हैसियत प्रदान गरेको भएमा त्यस्ता सन्धि सम्झौता एवम् सम्झौताका प्रावधानले अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ;

ख । मानव अधिकारलगायतका बहुपक्षीय सन्धि तथा सम्झौता वा सन्धि-सम्झौताका प्रावधानहरूलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेत विशिष्ट हैसियत प्रदान गरिएको तथा यस अदालतका फैसलाको माध्यमबाट कानूनसरहको हैसियत प्रदान गरिएकोमा त्यस्ता मानव अधिकार सन्धिले अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ; 

ग । नेपालको संविधानको धारा २७९(२) तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम अनुमोदन भएका द्विपक्षीय तथा त्रीपक्षीय सन्धिहरूले सार्वभौम समानता (सोवेरेइग्न एकुअलिती) र पारस्परिकता (मुटुअलिती  रेकिप्रोसिटी) कायम भएका आधारमा प्रचलित कानूनभन्दा उपल्लो दर्जाको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ; र

घ । ऋण, अनुदानलगायतका द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकास सम्झौतालाई प्रचलित कानूनभन्दा माथिल्लो दर्जा प्रदान गर्दा उक्त सन्धि सम्झौताको मुख्य दस्ताबेज मैन् दोकुमेन्त्(स्) लाई मात्र माथिल्लो दर्जा प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ । यस्ता सन्धि सम्झौताअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका दस्ताबेजहरू रहेको र त्यस्ता दस्ताबेजहरूलाई नेपाल कानूनले छुट दिएको भएमा उक्त सन्धि सम्झौता सम्बद्ध दस्ताबेजहरूसमेत कार्यान्वयनयोग्य हुने देखिन्छ ।

 

१८ । दोस्रो प्रश्न एमसीसी र एमसीए-नेपालको सैद्धान्तिक, प्राविधिक र कानूनी पक्ष के-कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा, उस् कांग्रेस द्वारा स्थापना भएको मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन (म्क्क्) ले विश्वका आर्थिक रूपमा कम विकासशील देशहरूसँग सहकार्य गरी उक्त देशहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने गरेको पाइन्छ । म्क्क ले निश्चित अवधिका लागि अनुदानहरू प्रदान गरी उक्त देशको आर्थिक अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण एवं संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । उस् कांग्रेस ले सन् २००४ मा मिल्लेन्निउम चल्लेङे अक्त ओफ २००३ (डिभिजन ड ओफ प ।ल ।१०८-१९९) मार्फत म्क्क स्वीकृत गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले म्क्क लाई युनाईटेड स्ततेस् डिपार्टमेन्ट ओफ थे ट्रेअसुरी (उस्ड्ट्) र उस् एजेन्सी फोर इन्तेर्न्याश्नल डिभेलपमेन्ट (उसैड्) भन्दा छुट्टै एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापना गरेको देखिन्छ । म्क्क द्वारा अनुदान प्रदान गरिने देशहरूको विभिन्न मापदण्डहरूको आधारमा प्रत्येक वर्ष छनोट हुने गरेको देखिन्छ । म्क्क बाट गरिने सहयोग तथा अनुदानहरू मुख्यतया तीन प्रकारका रहेका देखिन्छन् : कम्प्याक्ट (कोम्पक्त्), थ्रेसहोल्ड (थ्रेशोल्द्) र रिजनल कम्प्याक्ट (रेगिओनल कोम्पक्त्) । छनोटको मापदण्डमा पूर्णतया उत्तीर्ण (स्कोरे हाईली ओन सेलेक्टइओन कृतेरिअ) भएको देशलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कम्प्याक्टको संज्ञा दिएको पाइन्छ । यो अनुदान अन्य अनुदानभन्दा बढी भएको देखिन्छ । कम्प्याक्ट लागु गर्नका लागि उक्त देशमा छुट्टै कानूनी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्प्याक्टद्वारा पूर्ण अनुदान प्राप्त गर्न असफल रहेका देशहरूलाई दिइने कम्प्याक्टभन्दा कम अनुदानलाई थ्रेसहोल्डको संज्ञा दिएको पाइन्छ । यसै गरी क्षेत्रीय रूपमा लागु हुने कम्प्याक्टलाई रिजनल कम्प्याक्टको संज्ञा दिएको पाइन्छ । यसरी कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्ड गरी म्क्क ले हालसम्म ५१ देशहरूमा अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ ।

१९ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन बिचमा मिति २०७४।०५।२१ मा मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोम्पक्त मा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ भने उक्त कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट मिति २०७८।११।१५ मा अनुमोदन गरेको देखिन्छ । मिति २०८०।०५।१३ गतेदेखि ५ वर्षे अवधि रहेको म्क्क नेपाल कोम्पक्त ले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (एन्त्री इन्तो फोर्स) गरेको पाइन्छ । यस प्रयोजनको लागि नेपालमा म्क-नेपाल गठन गरी सोबमोजिम कार्यान्वयन इकाइ स्थापन गरेको देखिन्छ । म्क-नेपाल को मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याई बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनमा वृद्धि गर्नु र सडकको गुणस्तर कायम राखी नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु रहेको पाइन्छ । यस आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको विद्युत्‌ प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत गरी दुईवटा आयोजना रहेका देखिन्छन् । उक्त कम्प्याक्टको दफा ६ ।४ मा, "प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोहीअनुरूप यस सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू लागु हुने छन्" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सोही कम्प्याक्टको दफा ७ ।१ मा, "प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो प्रकृतिका सम्झौताहरूलाई नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(१)(ख) ले समेत विशेष व्यवस्था गरी सोही सम्झौताबमोजिमका करारीय वा कानूनी दस्ताबेज लागु हुने छुट दिएको पाइन्छ । यद्यपि निवेदकले दाबी गरेबमोजिम यो सम्झौता बहुपक्षीय (मुल्तिलतेरल्) प्रकृतिको नभई द्विपक्षीय (बिलतेरल्) प्रकृतिको देखिन्छ । यसै गरी कम्प्याक्टको दफा ३ ।६(क) मा सरकारले परियोजनासम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लेमेन्टअसन अग्रीमेन्ट) को दफा ५ ।१० ले उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रूपमा ग्रहण गर्न सहमति गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले "सन्धि" को परिभाषा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी सङ्गठनबिच लिखित रूपमा भएको सम्झौता भन्ने गरेको देखिन्छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ९(१) मा सङ्घीय संसद्‌बाट अनुमोदन भएको सन्धि प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा उक्त सन्धिको प्रावधान लागु हुने र उक्त प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागु हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सामान्यतया यस्तो प्रावधान बहुपक्षीय (मुल्तिलतेरल्) हुने सन्धिमा आकर्षित हुने भए तापनि सन्धि ऐनको परिभाषा खण्डको दफा २(क) र दफा ९(१) मा भएको व्यवस्थाले दुई राज्यबिच भएको सम्झौतामा पनि सोही रूपमा आकर्षित हुने जस्तो देखिन्छ । त्यसरी राज्य राज्यबिच दायित्व सिर्जना गर्ने द्विपक्षीय (बिलतेरल्) वा त्रिपक्षीय (तृलतेरल्) सन्धि सम्झौताहरूमा दुवै राज्यहरूले उक्त सन्धि सम्झौतामार्फत दुवै देशका राष्ट्रिय कानूनलाई समान र पारस्परिक व्यवहार गरेको अवस्थामा मात्र उक्त दफा २(क) र दफा ९(१) को प्रावधान आकर्षित हुने भनी पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विवेचित भइसकेको छ । तसर्थ, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा अर्को देशको कानून वा अभ्यासमा नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(१) सरहको प्रावधान नभएमा वा सन्धिका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानूनसरह मान्यता नदिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताका आधारमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानूनभन्दा सन्धि सम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत नदिन पनि सक्दछ । नेपालले कुनै अर्को देश वा उक्त देशको कानूनद्वारा स्थापित संस्थासँग ऋण वा अनुदानमा आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेको अवस्था भएमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्ताबेजसम्म मात्र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ र दफा ९(१) बमोजिमको हैसियत सीमित हुने भएको हुँदा, म्क्क अन्तर्गत भएको सम्झौता र दस्ताबेजहरूलाई सो हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । 

२० । एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्दा, उक्त खरिद निर्देशिका मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा आधारित आयोजना सम्बद्ध दस्ताबेज रहेको देखिन्छ । यस्ता प्रकृतिका करारजन्य सम्झौताका प्रावधानहरूसँग राष्ट्रिय कानूनभन्दा पृथक् रूपमा कार्यान्वयन हुने शक्ति हुन्छ । यस्ता ऋण, अनुदानलगायतका विकास सम्झौता आफैँमा कार्यान्वयनयोग्य (सेल्फ्-इम्प्लेमेन्टइङ्) हुने भए तापनि सम्झौताअन्तर्गत निर्मित कार्यविधिगत दस्ताबेजको आधारमा प्रचलित नेपाल कानून बदर गराउन मिल्ने देखिँदैन । यद्यपि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबिच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन भनी उल्लेख भएको हुँदा उक्त कानूनी प्रावधानको कसीमा सामान्यतया त्यस्ता सम्झौताहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका परिभाषित कार्यका लागि सम्बन्धित सम्झौता नै आकर्षित हुने तथा उक्त कम्प्याक्टको अधीनमा रहेको एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिकालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ ले समेत छुट दिएको हुँदा उक्त खरिद सम्झौता प्रचलित नेपाल सन्धि कानूनको रोहमा समेत कार्यान्वयनयोग्य नै देखिन्छ । तर, ऋण वा अनुदानका लागि नेपालले अनुमोदन गरेको उक्त एमसीसी सम्झौता सम्बद्ध आयोजनाको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कानूनका हदसम्म मात्र लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२१ । निवेदक कम्पनी नेपालको नागरिक वा नेपालको राष्ट्रियता ग्रहण गर्न सक्ने कम्पनी नभई केवल कर प्रयोजनको लागि स्थापित स्थायी संस्थापक रहेको हुँदा नेपालको नागरिकलाई प्रदत्त गरिएको हकमा निवेदकले दाबी गर्न नमिल्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदक भारतको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित भई नेपालमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कद)(४) बमोजिमको स्थायी संस्थापन (पेर्मनेन्त एस्तब्लिश्मेन्ट) को रूपमा रहेको कम्पनी भन्ने तथ्यमा द्विविधा देखिँदैन । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदकले म्क-नेपाल र नेपाल सरकारको सहकार्यमा नेपालमा निर्माण हुन लागेको विद्युत्‌ आयोजनामा बोलपत्र पेस गर्ने क्रममा विवाद आएकोमा सो विवाद निरूपणको लागि यस अदालतमा रिटको माध्यमबाट उपचार माग गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । म्क्क सम्झौताअन्तर्गतको म्क-नेपाल मा नेपालको पनि लगानी रहेको, म्क्क स्वयम्‌मा एक राज्य जस्तै प्रकृतिको निकाय रहेको र यसले गर्ने निर्णयहरूमा स्वेच्छाचारिता (अर्बित्ररिनेस्स्) नहुने भन्ने नभएको हुँदा प्रभावकारी उपचार (एफ्फेक्तिवे रेमेदी) को प्रयोजनको लागि निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने दृष्टिकोण बनाउन सक्ने देखिँदैन ।

२२ । अब तेस्रो प्रश्न निवेदकको आर्थिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल (म्क-नेपाल्) र यसअन्तर्गतका परियोजनाहरूबारे मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल (म्क-नेपाल्) को के कस्ता दस्ताबेजहरू रहेका छन् भनी बुझ्न आवश्यक रहन्छ, नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९ ।७ करोड अमेरिकी डलर जसमा ५० करोड अमेरिकी डलर म्क्क को तर्फबाट अनुदान र बाँकी १९ ।७ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको तर्फबाट रहेकोमा पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी निकाय, मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल (म्क-नेपाल्) को स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरणको निम्ति म्क-नेपाल का निश्चित दस्ताबेजहरू जारी गरिएको पाइन्छ । मिति २०७५।०६।०५ मा म्क्क द्वारा बिद चल्लेङे सिस्टम जारी गरेको पाइन्छ । यसको मूल उद्देश्य म्क-नेपाल को खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु रहेको देखिन्छ । यसमार्फत बोलपत्रदाताहरूले म्क-नेपाल द्वारा भएको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसैगरी नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीबिच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लेमेन्टअसन अग्रीमेन्ट) सम्पन्न भएको देखिन्छ । यस सम्झौतामा म्क-नेपाल को भूमिका, यसको अधिकार र दायित्व एवं यसको कार्यान्वयन योजना तथा एमसीसीबाट प्राप्त रकमको प्रयोजन र वितरणसम्बन्धी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कार्यक्रमको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (म्क्क प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) जारी भएको देखिन्छ । यस निर्देशिकामा मूलतः मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट एन्तिती को खरिद प्रक्रिया, त्यसको नियम तथा सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यो निर्देशिका एक देशको मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट मा मात्र लागु नभई म्क्क अन्तर्गत रहेका हरेक मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट मा लागु हुने प्रकृतिको देखिन्छ । 

२३ । उल्लिखित परिप्रेक्ष्यको म्क-नेपाल को रिट निवेदकले बोलपत्र पेस गरेको कार्यलाई ३ प्याकेजमा विभाजन गरिएको देखिन्छ । प्याकेज-१ मा ४०० के ।भी । लप्सीफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा ट्रान्समिसन लाइन रहेको देखिन्छ भने प्याकेज-२ मा ४०० के ।भी । रातमाटे-न्यु दमौली-न्यु बुटवल र प्याकेज-३ मा ४०० के ।भी । न्यु दमौली-न्यु बुटवल र न्यु बुटवल-नेपाल भारत बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन रहेको देखिन्छ । यस ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कार्य सम्पन्नतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको लागि मिति २०७९।०८।१२ मा मिति २०७९।१२।१३ को समयसीमासहित बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ । उक्त बोलपत्रमा पुन परिवर्तन गरी बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति (बिद सुब्मिस्सन देअद्लिने) मिति २०८०।२।८ (सन् २२।५।२०२३) सम्म सारेको देखिन्छ । उक्त बोलपत्र एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाअनुरूप गुणस्तर र मूल्यमा आधारित छनोट (कुअलिती अन्द पृके बसेद सेलेक्टइओन्, क्पिबिएस्) मा आधारित रहेको पाइन्छ । म्क-नेपाल ले उक्त प्रशारण लाइन निर्माणको लागि सुरूमा लागत अनुमान अमेरिकी डलर १,९३,०००,०००।– (अक्षरूपी एक सय त्रियानब्बे मिलियन डलर मात्र) निर्धारण गरे पनि पछि टेन्डर पेस गर्ने मितिभन्दा अघि उक्त लागत अनुमान बढाई अमेरिकी डलर २२०,६००,०००।– (अक्षरूपी दुई सय बिस दशमलब छ मिलियन डलर मात्र) गरी सबै बोलपत्रदाताहरूलाई समेत जानकारी गराएको देखिन्छ भने लट-१, लट-२ र लट-३ को लागि क्रमश: अमेरिकी डलर ७६,४६४,६५१।-, अमेरिकी डलर ६४,८५३,१३०।- र अमेरिकी डलर ६२,२७६,२४९।- रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न बोलपत्रको फिनन्किअल ओफ्फेर्स् ओपेनिङ लाई हेर्दा, उक्त आयोजनाको लागि कलपतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड (कल्पतरु पावर ट्रन्स्मिस्सन लिमितेद्), एमएस केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारत (मस् केक इन्तेर्न्याश्नल लिमितेद्, ईन्डिया), ट्रान्सरेल लाइटनिङ लिमिटेड (ट्रन्स्रैल लाईटनिङ लिमितेद्), रिट निवेदक टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड (टटा प्रोजेक्टस् लिमितेद्) र लार्सेन एण्ड टर्बो लिमिटेड (लर्सेन अन्द टुर्बो लिमितेद्) गरी पाँच बोलपत्रदाताहरू रहेको देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा रिट निवेदकद्वारा लट-२ र लट-३ मा बोलपत्र पेस गरेको देखिन्छ । निवेदकले लट-२ मा पेस गरेको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव अमेरिकी डलर १०५,४२५,०१३ ।८५।- रहेको देखिन्छ भने लट-३ मा पेस गरेको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव अमेरिकी डलर ११४,५८५,५८६।– रहेको पाइन्छ । उक्त लट-२ को लागत रकमभन्दा रिट निवेदकबाट लट-२ को लागि पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव ६२ ।५ प्रतिशतले अधिक रहेको देखिन्छ भने लट-३ को लागत रकमभन्दा निवेदकबाट लट-३ को लागि पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव ८३ ।९ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । मिति २०७९।८।१२ को बोलपत्रमा अनुमानित रकम उल्लेख नगरी स्पेकिफिकसनस् हरू मात्र उल्लेख गरी बोलपत्र प्रस्तोताहरूलाई एक प्रकारको अन्यौल र खुला परिस्थिति सिर्जना भएको भए तापनि मिति २०७९।१२।२७ मा जारी अद्देन्दुम ८ मिति २०७९।१२।१३ को बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मितिभन्दा १४ दिनपछि मिति २०७९।१२।२७ मा अद्देन्दुम ८ जारी भएकोमा बोलपत्र पेसकर्ताले बोलपत्र पेस गरिसकेपछि अद्देन्दुम ८ जारी भएको भए तापनि बोलपत्र पेसकर्तालाई उक्त अद्देन्दुम ८ पछि करिब ४०-४१ दिनको समय अर्थात् मिति २०८०।२।८ सम्म त्यसरी पेस भएको बिद दोकुमेन्ट मा बोलपत्रकर्ताको अनुमानित रकम (एस्तिमतेद अ्ओउन्त्) को भावनाबमोजिम पुनर्विचार गरी परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन । यस सन्दर्भमा म्क्क को प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् मा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा, उक्त दस्ताबेजको प्१ ।अ ।१ ।१८ मा, “ओन्ली अ कोम्मेर्किअल्ली रेअसनअब्ले पृके शल्ल बे पेड तो प्रोकुरे गूड्स्, वोर्क्स्, अन्द नोन्-कोन्सुल्तीनग सर्भिसस्” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही गाईडलिनेस् को प्१ ।अ ।२ ।७ मा, "प्रेपरसन ओफ अ थोरोउघ अन्द रेअलिस्तिक बजेट एस्तिमते इस् एस्सेन्तिअल तो एन्सुरे म्क्क फुन्दिङ इस् तो बे म्यानेजद प्रोपेर्ल्य्” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट उक्त दस्ताबेजले खरिदको उचित मूल्यलाई प्राथमिकता दिई म्क्क को बजेटको सदुपयोग गर्न जोड दिएको भनी बुझ्न सकिन्छ । यस अवस्थामा रिट निवेदकले आफूले प्रस्तुत गरेको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावको लागत सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रही न्यून मूल्याङ्कित रहेको भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

२४ । अब, चौथो प्रश्न रिट निवेदकले वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) राख्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, म्क-नेपाल ले सन् २८ नोभेम्बर २०२२ (मिति २०७८।०८।१२) मा सन् २२ मै, २०२३ (मिति २०८०।२।८) सम्मको समयसीमासहित, "म्क-नेपाल नोव इन्वितेस् सेअलेद बिद्स् फ्रम अल्ल इन्तेरेस्टएद एलिगिब्ले बिद्देर्स् फोर डिजाईन, सुप्प्ली, डेलाईभरी, इन्स्तल्लसन, टेस्टइङ अन्द कोम्मिस्सनइङ ओफ ट्रन्स्मिस्सन लिने । ठे वोर्क्स् कोन्सिस्त्स् ओफ्: लोत १: लप्सिफेदि-रत्मते-न्यू हेटौंडा ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने, लोत २: रत्मते-न्यू दमौली ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने, अन्द लोत ३: न्यू दमौली-न्यू बुटवल ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने (बसे) अन्द न्यू बुटवल - नेपालईन्डिया वर्डएर ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने (ओप्सन)” भन्ने बेहोराको विद्युत्‌ प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन ट्रान्समिसन लाइन (प्याकेज १ को ४०० के ।भी । लप्सीफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा ट्रान्समिसन लाइन, प्याकेज २ को ४०० के ।भी । रातमाटे-न्यु दमौली-न्यु बुटवल र प्याकेज ३ को ४०० के ।भी ।को न्यु दमौली-न्यु बुटवल र न्यु बुटवल-नेपाल भारत बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन) को निर्माण, डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कार्य सम्पन्नतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी म्क-नेपाल ले आफ्नो वेभसाइटमा उक्त बोलपत्र रद्द भएको भनी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उक्त सूचनामा, “ठे मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल (म्क-नेपाल्) इन्वितेद बिद्स् फोर थे प्रोकुरेमेन्ट ओफ प्लन्त डिजाईन, सुप्प्ली, डेलाईभरी, इन्स्तल्लसन, टेस्टइङ अन्द कोम्मिस्सनइङ ओफ्: लोत १: लप्सिफेदी रत्मते-न्यू हेटौंडा ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने, लोत २: रत्मते-न्यू दमौली ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने, लोत ३: न्यू दमौली-न्यू बुटवल ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने (बसे) अन्द न्यू बुटवल -नेपालईन्डिया वर्डएर ४००क्व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने (ओप्सन) (म्कणएट्पक्ब००३) । ठे बिद्स् रेकेइवेद वेरे एवलुअतेद अन्द अस् पेर क्लौसे प्१ ।अ ।२ ।७५ अन्द प्१ ।अ ।२ ।७७ ओफ थे मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) अल्ल बिद्स् अरे रिजेक्टएद दुए तो बिद पृकेस् सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते ।” अर्थात् पेस भएका बोलपत्रहरू लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएको कारण रिट निवेदकलगायतका बोलपत्रहरू रद्द गरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त बोलपत्र रद्द हुनुअघि म्क-नेपाल ले सन् १४ फेब्रुअरी २०२३ मा अद्देन्दुम #२ मार्फत बोलपत्र कागजातमा निश्चित परिमार्जनहरू गरेको भन्ने देखिन्छ जसअन्तर्गत, “ठे बिद पृके शल्ल नोत बे अद्जुस्तेद्” हस् बीन रेप्लकेद ब्य्: “ठे फक्तोर फोर पृके अद्जुस्त्मेन्ट इस् जेरो, थत इस् थे रतेस् कुओतेद ब्य थे बिद्देर्स् इन थे पृकेद स्चेदुले ओफ पृकेस् शल्ल नोत बे अद्जुस्तेद ।” अर्थात् बोल रकममा फेरबदल नहुने भन्ने वाक्यांश प्रतिस्थापन भई बोल रकममा हेरफेर हुने कुनै कारण नरहेकोले बोलपत्रदाताहरूले मूल्य सूचीमा उल्लेख गरेको मूल्यमा हेरफेर नहुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट म्क-नेपाल ले बोलपत्र आह्वान गरेपश्चात् विभिन्न अद्देन्दुम मार्फत रिट निवेदकलगायतका बोलपत्रदाताहरूलाई उक्त आयोजनाको बोल रकम हेरफेर नहुने भनी सूचित गरेको भन्ने देखिन आयो । उल्लिखित बोलपत्र रद्द गर्दा मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) को प्१ ।अ ।२ ।७५ र प्१ ।अ ।२ ।७७ बमोजिम उक्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गरी रद्द गरिएको भन्ने देखिन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) को सम्बन्धित दफा प्१ ।अ ।२ ।७५ लाई हेर्दा, "ठे म्क एन्तिती विल्ल बे जुस्तिफिएद इन रिजेक्टइङ अल्ल बिद्स् ओन्ली इफ अल्ल बिद्स् अरे नोन्रेस्पोन्सिवे, व्हेन पृकेस् अरे उन्रेअसनअब्ले ओर अरे सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते, ओर इफ कोन्त्रक्तीनग फोर थे सर्भिसस् इस् नो लोङेर इन थे बेस्ट इन्तेरेस्ट ओफ इम्प्लेमेन्टअसन ओफ थे कोम्पक्त्……ठे म्क एन्तिती मे, आफ्टर अप्प्रोवल ब्य म्क्क (इफ रेकुइरेड उन्देर अत्तच्मेन्ट अ । प्प्ग अप्प्रोवल मतृक्स्), रिजेक्ट अल्ल बिद्स् । । ।” अर्थात् म्क-एन्तिती ले बोलपत्र आह्वान गरेकोमा कुनै बोलपत्रहरू पेस नभएमा, पेस भएका बोलपत्रबमोजिमका रकम अव्यावहारिक वा सारभूत रूपमा बढी भएमा वा उक्त बोलपत्रबमोजिमका कार्य म्क-एन्तिती को सर्वोत्तम हितविपरीत भएमा म्क-एन्तिती ले पेस भएका बोलपत्रहरू रद्द गर्न सक्ने तथा म्क-एन्तिती ले म्क्क को स्वीकृति लिई बोलपत्रहरू खारेज गर्न मिल्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसै गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) को दफा प्१ ।अ ।२ ।७७ मा, "अल्ल बिद्स् शल्ल नोत बे रिजेक्टएद अन्द न्यू बिद्स् इन्वितेद ओन थे समे बिद्दिङ अन्द कोन्त्रक्त दोकुमेन्टस् सोलेली फोर थे पुर्पोसे ओफ ओब्तैनिङ लभर पृकेस् । इफ थे लभस्त एवलुअतेद रेस्पोन्सिवे बिद एक्स्कीद्स् थे म्क एन्तिती प्रे-बिद कोस्त एस्तिमतेस् ब्य अ सुब्स्तन्तिअल मार्गिन्, थे म्क एन्तिती शल्ल इन्बेस्टइगते कौसेस् फोर थे एक्स्केस्सिवे कोस्त अन्द कोन्सिदेर रिक्वेस्टइङ न्यू बिद्स् अस् देस्कृबेद इन थे प्रेवियस परग्राफस् । अल्तेर्नतिवेली, विथ पृओर अप्प्रोवल ओफ म्क्क्, थे म्क एन्तिती मे नेगोतिअते विथ थे लभस्त एवलुअतेद बिद्देर तो त्र्य तो ओब्तैन अ सतिस्फक्तोरी कोन्त्रक्त थ्रोउघ अ रेडउक्सन इन थे स्कोपे अन्दओर अ रेअल्लोकेसन ओफ रिस्क अन्द रेस्पोन्सिबिलिती, व्हिच कन बे रेफ्लेक्तेद इन अ रेडउक्सन ओफ थे कोन्त्रक्त पृके । होवेवेर सुब्स्तन्तिअल रेडउक्सन इन थे स्कोपे ओर मोदिफिकसनस् तो थे कोन्त्रक्त दोकुमेन्टस् विल्ल जनरलली रेकुइरे रेबिद्दिङ ।” अर्थात् न्यून मूल्यको बोलपत्र पेस हुने आशयले मात्र पेस गरिएका बोलपत्रहरू रद्द गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न नमिल्ने तर न्यून मूल्यको बोलपत्रको रकम म्क-एन्तिती को लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने, म्क-एन्तिती ले म्क्क को स्वीकृति लिई परियोजनाको प्राविधिक कार्यक्षेत्र र मापदण्डमा परिमार्जन गरी न्यून बोलरकम रहेको बोलपत्रदातासँग बोल रकमबारे सम्झौता गर्न सक्ने । तर सम्झौताको प्राविधिक कार्यक्षेत्र र मापदण्डमा सारभूत रूपमा कमी भएको अवस्थामा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा, रिट निवेदकले पेस गरेको बोल रकम अन्य बोलपत्रदाताहरूको तुलनामा न्यून रहे पनि उक्त बोल रकम म्क-नेपाल ले अद्देन्दुम #८ मार्फत निर्धारण गरेको लागत अनुमानभन्दा अधिक रहेको भन्ने देखिन आयो । तसर्थ म्क-नेपाल ले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस्) को प्१ ।अ ।२ ।७५ र प्१ ।अ ।२ ।७७ बमोजिम पेस भएका बोलपत्रहरू रद्द गर्ने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन । कम रकममा पुन ठेक्का जारी गर्ने उद्देश्यले मात्र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुने अवस्था देखिएन । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित कुनै विदेशी दातृ संस्थाको विकास परियोजनामा उल्लेख भएको उक्त योजनाका दस्ताबेजहरू लागु हुने र ती दस्ताबेजहरू सम्बन्धित नेपाली कानूनभन्दा माथि हुने भनिएकोमा त्यस्ता निकायबाट गरिने कुनै गलत वा स्वेच्छाचारी कार्य विरूद्ध यस अदालतको क्षेत्राधिकार नै नहुने भन्ने तर्क गर्न सक्ने देखिँदैन । यद्यपि यसमा नेपाली कानूनभन्दा माथि हुने भन्ने प्रयोजनलाई न्यायिक पुनरावलोकन गरी नेपाल कानूनलाई बदर गर्नेभन्दा पनि त्यस्ता दस्ताबेजको प्रयोगमा अनुदान वा ऋण सम्झौतामा भएका व्यवस्थालाई सम्झौताको प्रयोजनको लागि मात्र राष्ट्रिय कानूनभन्दा पृथक् रूपमा स्थान दिन सकिने भए तापनि म्क-नेपाल को बोलपत्र चुनौती प्रणाली (बिद चल्लेङे सिस्टम्) को नियम १ ।२(क)(४) मा, "(अ) ठे फोल्लोइङ प्रोकुरेमेन्ट अक्सनस् मे नोत बे थे सुब्जेक्त ओफ अ प्रोटेस्ट:…(इव्) अ देकिसन तो क्यान्सिल अ प्रोकुरेमेन्ट ओर रिजेक्ट अल्ल बिद्स्, प्रोपोसल्स् ओर कुवटासनस् ।” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी म्क-नेपाल को दस्ताबेज बोलपत्र चुनौती प्रणालीमा नै बोलपत्र अस्वीकार गर्ने निर्णयउपर बोलपत्रदाताको कुनै पनि चुनौती दिने अधिकार नरहने भनी उल्लेख भएकोमा यसबारेमा रिट निवेदक अवगत नरहेको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

२५ । अब, रिट निवेदकले म्क-नेपाल सँग वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) राख्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, वैध अपेक्षालाई, "अ पर्सन मे हवे अ लेगितिमते एक्स्पेक्तसन ओफ बेइङ त्रेअतेद इन अ केर्तैन वे ब्य अन अद्मिनिस्त्रतिवे औथोरिती एवेन थोउघ हे हस् नो लेगल राईट इन पृभाते लव तो रेकेइवे सुच त्रेअत्मेन्ट । ठे एक्स्पेक्तसन मे अरिसे फ्रम अ रेप्रिजेन्टअसन ओर प्रोमिसे मदे ब्य थे औथोरिती इन्क्लुदिङ अन इम्प्लिएद रेप्रिजेन्टअसन ओर फ्रम कोन्सिस्तेन्त पस्त प्रक्तिके ।” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसबमोजिम वैध अपेक्षा भनेको व्यक्तिले प्रशासकीय निकायसँग आफ्नो कुनै कानूनी हक नरहेको अवस्थामा पनि राख्ने अपेक्षा भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अपेक्षा प्रशासकीय निकायतर्फबाट भएको प्रतिनिधित्व वा कुनै मौखिक वा लिखत वचन वा पहिले उक्त निकायबाट भए गरेका कार्यबाट समेत प्रस्ट हुन सक्दछ । निवेदकले उल्लेख गरेको नजिरमा वैध अपेक्षाबारे, "वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान्यतया सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वचनबद्धता वा आश्वासन लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आश्वासन वा वचनबद्धताप्रति सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष विश्वस्त भई सोबमोजिम कार्य गरेको हुनुपर्ने" भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त नजिरअनुसार सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कुनै काम गर्ने वा नगर्ने आश्वासन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिखित वा मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त नजिरलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा हेर्दा, म्क-नेपाल ले विद्युत्‌ परियोजनाको निर्माणको निम्ति बोलपत्र आह्वान गरेकोमा निवेदकले बोलपत्र पेस गरेको र म्क-नेपाल ले उक्त बोलपत्रहरूको बोल रकम सारभूत रूपमा अधिक रहेको भनी पेस भएका बोलपत्रहरू रद्द गरेको भन्ने देखिन्छ भने बोल रकममा फेरबदल नहुने भनी अद्देन्दुम २ मार्फत म्क-नेपाल ले बोलपत्रदाताहरूलाई सूचितसमेत गरेको देखिन्छ । यसका साथै बोलपत्र चुनौती प्रणाली (बिद चल्लेङे सिस्टम्) मा समेत पेस भएका बोलपत्रहरू रद्द गर्ने निर्णयउपर बोलपत्रदाताहरूले चुनौती दिने अधिकार नहुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । रिट निवेदकले म्क-नेपाल सँग ठेक्का सम्झौता गरी सोअनुरूपको कार्य गर्न पाउने अपेक्षा राखे पनि बोलपत्रको बोल रकममा हेरफेर नहुने र उक्त बोलपत्र रद्द भएमा बोलपत्रदाताले सो निर्णयउपर चुनौती दिन नमिल्ने भन्नेबारे निवेदक सूचित रहेकोमा निवेदकले म्क-नेपाल सँग वैध अपेक्षा राख्ने अवस्था रहन्छ भन्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा उल्लिखित नजिर सान्दर्भिक देखिएन । यसमा मुख्य विषय आयोजना अनुमानित रकममा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएको निकायलाई उक्त आयोजनाको बारेमा बेस्ट इन्तेरेस्ट के हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको अवस्थामा बोलपत्रको अनुमानित रकममा आएको परिवर्तन बोलपत्रदाताले समयमा पाइसकेपछि अनुमानितभन्दा बढी रकम पेस भएको अवस्थामा वैध अपेक्षा कायम नै रहिरहने मान्न सक्ने देखिएन । साथै म्क-नेपाल को बोलपत्र रद्द गर्ने कार्य कम रकममा काम गराउनकै लागि गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

२६ । जहाँसम्म म्क-नेपाल ले न्यून मूल्य रहेको बोलपत्रदातासँग वार्तामार्फत सम्झौता गरी बोल रकममा हेरफेर गर्न सक्ने भन्ने मागदाबी रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा विचार गर्दा आयोजनाको कुल लागत अनुमान अमेरिकी डलर २२०,६००,०००।– रही लट २ को लागि लागत अनुमान अमेरिकी डलर ६४,८५३,१३०।– रहेको देखिन्छ भने लट-३ को लागि अमेरिकी डलर ६२, २७६,६५१।– रहेको देखिन्छ । यसमा माथि उल्लेख भएबमोजिम रिट निवेदकले पेस गरेको बोल रकम लट-२ र लट-३ को लागि क्रमशः अमेरिकी डलर १०५,४२५,०१३ ।८५।– र अमेरिकी डलर ११४,५८५,५८६।– रहेको देखिन्छ । लट-२ को लागत अनुमान र रिट निवेदकले पेस गरेको बोलरकममा अमेरिकी डलर ४०,५७१,१८८३ ।८५।– (६२ ।५ प्रतिशतले अधिक) को फरक देखिन्छ भने लट-३ को लागत अनुमान र रिट निवेदनले पेस गरेको बोलरकममा अमेरिकी डलर ५२,३०९,३३७।– को फरक (८३ ।९ प्रतिशतले अधिक) रहेको देखिन्छ । यसमा व्यावहारिक रूपमा दुवै पक्षले सहमति गरी अनुमानित रकमभित्र सम्झौता गर्न सक्ने नै भए तापनि बोल रकम र लागत अनुमानमा सारभूत भिन्नता (सुब्स्तन्तिअल दिफ्फेरेन्के) रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा म्क-नेपाल ले आयोजनाको सर्वोत्तम हितको लागि उचित निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

२७ । अब, अन्तिम प्रश्न म्क-नेपाल ले रिट निवेदकलगायतको बोलपत्रहरू रद्द गर्ने गरेको निर्णय ठिक छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, म्क-नेपाल ले रिट निवेदकलाई मिति २०८०।०६।२४ र मिति २०८०।०६।२६ मा, “अस् पेर थे प्रोभिजनस् प्१ ।अ ।२ ।७५ अन्द प्१ ।अ ।२ ।७७ ओफ थे मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्), म्क-नेपाल वोउल्द लिके तो नोटिफी यौ ओफ थे रिजेक्टइओन ओफ अल्ल सुब्मित्तेद बिद्स् उन्देर थे प्रोकुरेमेन्ट ओफ प्लन्त डिजाईन, सुप्प्ली, डेलाईभरी, इन्स्तल्लसन, टेस्टइङ अन्द कोम्मिस्सनइङ ओफ्: लोत २: रत्मते-न्यू दमौली ४००क व डक ट्रन्स्मिस्सन लिने (म्क-णएट्पक्ब००३) । ठे रेअसन फोर रिजेक्टइङ अल्ल बिद्स् इस् थत थे पृकेस् सुब्मित्तेद उन्देर थिस् प्रोकुरेमेन्ट प्रोकेस्स् वेरे सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते” भन्ने बेहोराको इमेलबाट मिलिनियम च्यालेन्च कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाको प्१ ।अ ।२ ।७५ र प्१ ।अ ।२ ।७७ बमोजिम लट-२ रातमाटे-न्यु दमौली ४००क व डक विद्युत्‌ आयोजनाका लागि पेस भएका सबै बोलपत्रहरू रद्द गरिएको भनी जानकारी गराएको देखिन्छ । उक्त बोलपत्रहरूको बोल रकम लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा अधिक रहेको कारण सो बोलपत्रहरू रद्द गरिएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसै गरी उक्त इमेलपश्चात् रिट निवेदकले मिति २०८०।०६।२९ मा म्क-नेपाल लाई बोलपत्र रद्द गर्नेगरी भएको कार्य गलत भई मिल्लेन्निउम चल्लेङे कोर्पोरसन प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) को प्रकरण नं । प्१ ।अ ।२ ।७७ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बनका लागि अनुरोध गरी इमेल पत्राचार गरेको देखिन्छ । यसपश्चात् म्क-नेपाल ले मिति २०८०।०७।२१ मा रिट निवेदकलाई इमेलमार्फत आफूहरूबाट बोलपत्र रद्द गर्ने गरी भएको कार्य अन्तिम र बाध्यकारी रहेको भनी सूचित गराएको देखिन्छ भने कार्यक्रम खरिद निर्देशिका को प ।१ ।अ ।२ ।७७ र प्१ ।अ ।२ ।७५ बमोजिम तथा म्क्क को सिफारिसमा उक्त बोलपत्रहरू रद्द गरिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त इमेलमा, “रिजेक्टइओन ओफ अल्ल बिद्स् इस् फाईनल अन्द बिन्दिङ फोर म्क-नेपाल अन्द अफ्फिर्म थत थेरे इस् नो पोस्सिबिलिती तो रेओपेन अन्य डिस्कस्इओन रेगर्दिङ थिस् देकिसन”…ठे प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् (प्प्ग्) प ।१ ।अ ।२ ।७७ प्रोभिजन सेत्स् अ लिमितसन तो अ पोतेन्तिअल नेगोतिअसन प्रोकेस्स् ब्य स्ततीनग थत “होवेवेर्, सुब्स्तन्तिअल रेडउक्सन इन थे स्कोपे ओर मोदिफिकसन तो थे कोन्त्रक्त दोकुमेन्टस् जनरलली विल्ल रेकुइरे रेबिद्दिङ ।” फुर्थेर्मोरे, प्प्ग प्१ ।अ ।२ ।७५ अल्लोस् फोर थे म्क एन्तिती तो रिजेक्ट अल्ल बिद्स् इफ थे पृके इस् सुब्स्तन्तिअल्ली हाईएर थन थे ओरिगिनल एस्तिमते । कोन्सिदेरिङ्ग थिस् लिमितसन अन्द आफ्टर कोन्दुक्तीनग अ देतैलेद अस्सेस्स्मेन्ट (बसेद ओन बिद्देर्स् प्रोविदेद इन्फर्मेसन) ओफ थे रेअसनस् फोर थे सुब्स्तन्तिअल गप बेटिभीएएन थे बजेट एस्तिमते अन्द थे सुब्मित्तेद पृकेस्, म्क-नेपाल्, विथ पृओर रेकोम्मेन्डटीओन फ्रम म्क्क्, देकिदेद तो रिजेक्ट अल्ल बिद्स्” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी बोलपत्रहरू रद्द भएपश्चात् पनि रिट निवेदक र म्क-नेपाल बिच बारम्बार इमेलमार्फत पत्राचार भई म्क-नेपाल ले रिट निवेदकलाई बोलपत्र रद्द गर्नुको स्पष्ट कारण र औचित्यसमेत खुलाई पत्राचार गरेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा म्क-नेपाल ले सम्बन्धित कानून कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाबमोजिम बोलपत्रहरू रद्द गर्ने गरेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिएन ।

२८ । म्क-नेपाल्, नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९ ।७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो । यस कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु हो । म्क्क को प्रोग्राम प्रोकुरेमेन्ट गाईडलिनेस् मा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा, उक्त दस्ताबेजको प्१ ।अ ।१ ।१८ मा, “ओन्ली अ कोम्मेर्किअल्ली रेअसनअब्ले पृके शल्ल बे पेड तो प्रोकुरे गूड्स्, वोर्क्स्, अन्द नोन्-कोन्सुल्तीनग सर्भिसस्” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही गाईडलिनेस् को प्१ ।अ ।२ ।७ मा, "प्रेपरसन ओफ अ थोरोउघ अन्द रेअलिस्तिक बजेट एस्तिमते इस् एस्सेन्तिअल तो एन्सुरे म्क्क फुन्दिङ इस् तो बे म्यानेजद प्रोपेर्ल्य्” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस स्थितीमा म्क्क ले खरिदको उचित मूल्यलाई प्राथमिकता दिई प्राप्त अनुदानको सदुपयोग गर्न जोड दिएको भनी बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, प्राप्त अनुदानको सदुपयोग भई उचित मूल्यमा म्क-नेपाल अन्तर्गतका आयोजनाहरू सफल होस् भन्ने उद्देश्यले पेस भएका बोलपत्रहरू लागत अनुमानबमोजिम नरहेको कारण रद्द गर्ने गरेको म्क-नेपाल को निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन आयो । 

२९ । अतः माथि विवेचित आधार, कारण अवस्थामा म्क-नेपाल ले उल्लिखित विद्युत्‌ आयोजनाको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राप्त बोलपत्रहरूको बोल रकम सारभूत रूपमा अधिक रहेकोमा बोलपत्रहरू खारेज गर्ने गरेको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुका साथै रिट निवेदकको बोल रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुन: ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा नै यो आयोजना र यस आयोजनामार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने देखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमानता देखिएन । म्क-नेपाल ले सुरूमा जारी गरेको बोलपत्रमा अनुमानित रकम उल्लेख नगरी स्पेकिफिकसनस् मात्र उल्लेख गरी पछि अद्देन्दुम ८ मार्फत अनुमानित रकम परिवर्तन गरी निकै ढिला निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिँदा म्क-नेपाल का ठेक्का प्रक्रियामा निवेदकजस्तो प्रतिष्ठित र व्यावसायिक कम्पनीलाई कुनै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या ।शारङ्गा सुवेदी

 

इजलास अधिकृत: विरेन्द्रप्रकाश खड्का, मेजुमी गुरूङ (शा ।अ ।)

इति संवत् २०८० साल माघ १४ गते रोज १ शुभम् ।